धार्मिक भेदभावाचा बुरखा फाटला

तो महिना होता जानेवारी. वर्ष होते 1979 पश्चिम बंगालमधल्या मरीचछापी बेटावर बांगलादेशातून जीव वाचवून आलेले 40 हजार हिंदू राहत होते. बांगलादेशमध्ये छळ सहन केलेल्या लाखो हिंदूमधील तो छोटा हिस्सा होता. या हिंदूमध्ये बहुतेक जण जातीच्या भाषेत सांगायचे तर दलित होते. याच विस्थापितांना खोटी आशा दाखवत बंगालमध्ये डावे सरकार सत्तेवर आले होते. मात्र सत्तेवर येताच डाव्या सरकारने खरे रंग दाखवायला सुरूवात केली.

बंगालमध्ये हिंदू विस्थापित येण्यास निर्बंध घातले. मरीचछापी बेटाची नाकेबंदी केली. काही रानटी कायद्याच्या आधारे त्यांना तिथून हुसकावण्याचे उद्योग सुरु केले. अन्नपदार्थ, औषधे यासंह सर्व जीवनावश्यक वस्तूंपासून त्यांना तोडले. 31 जानेवारी 1979 या दिवशी डाव्या सरकारने या विस्थापितांवर पोलीस फायरिंग करत त्यांचा नरसंहार केला.

या भीषण नरसंहारानंतरही जवळपास 30 हजार हिंदू विस्थापित या बेटांवर जीव मुठीत धरुन राहत होते. त्यामुळे त्यांना हुसकावून लावण्यासाठी डाव्या सरकारने मे महिन्यात पुन्हा एकदा मोठा पोलीस फाटा तिथे पाठवला. यावेळी पोलिसांसोबत डाव्या पक्षाचे पाळीव गुंड देखील होते. तब्बल तीन दिवस त्या बेटांवर रक्ताचे तांडव चालले. त्यानंतरही जे हिंदू वाचले त्यांना बळजबरीने ट्रकमध्ये कोंबून दुधीकुंडी कँपमध्ये पाठवण्यात आले. मरीचछापी बेट हिंदू विस्थापितांपासून मुक्त करण्यात आलं. आपल्या देशात चाळीस वर्षांपूर्वी घडलेली ही घटना आजही अनेकांना माहिती नाही. दीप हलदर यांच्या ‘ब्लड आयलँड’ या पुस्तकात याची विस्तृत माहिती देण्यात आली आहे. धर्माच्या आधारावर फाळणी होऊनही जे हिंदू गेली 70 वर्ष दुहेरी मार सहन करत आहेत अशा हिंदूंसाठी नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा हे एक वरदान आहे.

फाळणीच्या वेळी झालेला हिंसाचार, कोट्यावधी नागरिकांच्या आयुष्याची अक्षरश: झालेली होळी विसरणे ही आधुनिक भारताची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. नागरिकत्व विधेयक दुरुस्तीच्या वेळी संसदेत जी खडाजंगी झाली त्या निमित्ताने हा इतिहास पुन्हा एकदा आठवण्याची गरज आहे. अन्यथा...’ डायरेक्ट अँक्शन भाग दोन’ आपल्या देशाला पाहयला मिळू शकतो. पश्चिम बंगालमध्ये ज्या पद्धतीने हिंसाचार गेली काही दिवस सुरु होता, त्या हिंसाचाराचे जे व्हिडिओ समोर आले आहेत या व्हिडिओमधून डायरेक्ट अँक्शनचे ट्रेलर फाळणीचा इतिहास विसरलेल्या देशाने पाहिले असेल.

फाळणीच्या वेळी हिंदू मुस्लिम आणि ब्रिटीश अशा तिन्ही पक्षांचा समज होता की काँग्रेस पक्ष हा हिंदूंच्या बाजूने वाटाघाटी करतोय. पण गांधी – नेहरुंना तसे वाटलेच नाही. कर्तारपूर साहिब सारखे शिखांचे पवित्र तिर्थस्थळ फाळणीच्या रेषेच्या काही किलोमीटर पलिकडे होते. पण ते भारतामध्ये यावे यासाठी काँग्रेसने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. हे काँग्रेसच्या उदासीन धोरणाचे मुख्य धोरण आहे. मुस्लिम लीगच्या धमक्यांना घाबरुन किंवा सत्ता उपोभोगण्याची घाई झालेल्या काँग्रेसच्या तत्कालिन नेत्यांनी फाळणीचा मसुदा घाई – घाईने मान्य केला. देशाच्या पश्चिम आणि पूर्व भागात जे मुस्लिम राष्ट्र आपण तयार करतोय तिथे कोट्यावधी हिंदू बांधव राहत आहेत. जे हिंदू बांधव गांधी – नेहरुंना देव मानत होते. डायरेक्ट अँक्शनचा चटका सहन करुनही हे देव या आगीतून आपली सुटका करतील. आपल्या आया-बहिणींची अब्रू वाचवतील अशी आशा त्यांना होती. पण सत्तर वर्षांपूर्वी काँग्रेस नेत्यांनी अडचणीत सापडलेल्या हिंदू बांधवांची पर्वा केली नाही. मुस्लिम लीगची हातमिळवणी करत फाळणीच्या मसुद्याला मान्यता दिली. आज सत्तर वर्षानंतरही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला कोर्टात आव्हान देण्यासाठी मुस्लिम लीगने दंड थोपाटले आहे. त्यांचे वकिलपत्र काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतले आहे. काँग्रेसचा ‘हात’ सत्तर वर्षांपूर्वीही मुस्लिम लिगसोबत होता. सत्तर वर्षानंतर त्यांनी सत्तेसाठी शिवसेनासारखे पक्ष जवळ केले असले तरी आजही काँग्रेसचा हात हा मुस्लिम लिगच्या हातामध्ये घट्ट आहे, हेच यातून सिद्ध होतंय.

‘’I am now convinced that Hindus and Muslims could never become one nation as their religion and way of life is quite distinct from each other’’ हे वाक्य देशाच्या फाळणीसाठी ज्यांचा ‘हिंदुत्व’ हा प्रबंध जबाबदार आहे असं सतत बिंबवलं जातं त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नाही. तर अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे संस्थापक सर सय्यद अहमद खान यांचे आहे. त्यांनी 1876 साली म्हणजे स्वा. सावरकर यांच्या जन्मापूर्वीच अशा स्पष्ट शब्दात पाकिस्तान निर्मितीचे बीज रोवले होते. सर सय्यद यांनीच भारतीय मुस्लिमांमध्ये ‘अलिगढ मुव्हमेंट’ सुरु केली. सुधारणावादाचा चेहरा असलेल्या या चळवळीतूनच पुढे 1906 साली मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. या लीगच्या स्थापनेनंतर तीन वर्षांनीच म्हणजे 1909 साली मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याच्या अन्वये मुस्लिमांना मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतरची खिलाफत चळवळ, गांधींच्या काळात वाढलेला मुस्लिम अनुनय, जिनांनी मुस्लिम लीगला दिलेली नवसंजीवनी यामधूनच पाकिस्तानची निर्मिती झाली.

देशाची फाळणी आणि त्यामधील मुस्लिमांची भूमिका याबद्दल नेमक्या शब्दात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इशारा दिला होता. श्री उदय माहूरकर यांनी 3 मे 2016 या दिवशी daily O या संकेतस्थळावर लिहलेल्या लेखात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आणि ‘Pakistan or Partition of India’ आणि ‘Thoughts on Pakistan' या दोन पुस्तकांमधील आंबेडकरांचे विचार मांडले आहेत. मुळ इंग्रजीतले हे विचार भाषांतर करुन नेमक्या शब्दात कदाचित पोहचणार नाहीत, म्हणून मी देखील डॉ.आंबेडकरांचे विचार इंग्रजीतच या लेखात ठेवत आहे.

‘Pakistan or Partition of India’ या पुस्तकात डॉ. आंबेडकर लिहितात - “The methods adopted by the Muslim invaders have left behind them their aftermath. One aftermath is the bitterness between the Hindus and the Muslims which they have caused. This bitterness between the two is so deep-seated that a century of political life has neither succeeded in assuaging it, nor in making people forget it. As the invasions were accompanied with destruction of temples and forced conversions, with spoliation of property, with slaughter, enslavement and abasement of men, women and children, what wonder if the memory of these invasions has ever remained green, as a source of pride to the Muslims and as a source of shame to the Hindus? But these things apart, this north-west corner of India has been a theatre in which a stern drama has been played. Muslim hordes, in wave after wave, have surged down into this area and from thence scattered themselves in spray over the rest of India. These reached the rest of India in thin currents. In time, they also receded from their farthest limits; while they lasted, they left a deep deposit of Islamic culture over the original Aryan culture in this north-west corner of India which has given it a totally different colour, both in religious and political outlook. The Muslim invaders, no doubt, came to India singing a hymn of hate against the Hindus”.

डॉ. आंबेडकर इथेच थांबत नाहीत तर ‘Thoughts on Pakistan' या पुस्तकातही त्यांनी याबाबत चिंतन केले आहे. ते या पुस्तकात लिहितात -  "The Islamic injunction to Muslims not to take the side of non-Muslims in any strife is the basis of pan-Islamism. It is this which leads Muslims in India to say that he is Muslim first and an Indian afterwards. It is this sentiment that explains why the Indian Muslim has taken so small a part in the advancement of India but has exhausted himself by taking up the cause of Muslim countries. And why Muslim countries occupy the first place and India the second place in their minds. Savarkar’s principle of one man one vote would mean a democratic, Hindu majority state. It would not be a Muslim state and hence Islam prohibits the Muslims from living in it. Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland. That is probably the reason why Maulana Mohammed Ali (once the president of Congress and Khilafat movement leader in 1920s), a great Indian but a true Muslim, preferred to be buried in Jeruslem rather than India.”

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तत्कालिन किंवा विद्यमान सरसंघचालकांच्या भूमिकेपेक्षाही कठोर शब्दात  फाळणी आणि हिंदू – मुस्लिम प्रश्नाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चिरफाड केली आहे.

1947 साली देशाची फाळणी झाली. त्यानंतर 1971 साली पाकिस्तानची फाळणी होऊन बांगलादेशची निर्मिती झाली. अफगाणिस्तानसह पाकिस्तान आणि बांगलादेश (ABP) या राज्यघटनेच्या माध्यमातून इस्लाम धर्म स्विकारला. या देशांमधील धर्मांध व्यक्तींचा नंगा नाच आणि भारतीय कायद्यांमधील अडचणी अशा दुहेरी संकटात केवळ हिंदूच नाही तर जैन, बौद्ध, पारसी, शीख आणि ख्रिश्चन देखील सापडले होते. अशा सर्व पीडित नागरिकांची प्रतिक्षा नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावर संसदेने शिक्कमोर्तब केल्याने पूर्ण झाली आहे.

या दुरुस्ती कायद्यातून मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे ‘समानता’ या तत्वाला हरताळ फासण्यात आल्याचा आरोप नेहमीची मंडळी करत आहेत. जे एकसारख्या परिस्थितीमध्ये आहेत त्यांच्याशी व्यवहार करताना समानतेचे तत्व पाळा असे कायदा सांगतो. जर सिंह आणि उंदरासाठी वेगळे कायदे असतील तर त्या दोघांशी वागताना भेदभाव झाला असे कायदा सांगत नाही.

भारताच्या शेजारच्या ABP इस्लामिक देशांमध्ये जगणं तेथील अल्पसंख्यांक नागरिकांना असह्य झाले आहे, त्यामुळे त्यांना भारतामध्ये स्थालंतर करण्याची कायद्याने परवानगी देणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्याचा आधारच जर शेजारील देशांमधील अल्पसंख्याक नागरिकांचे संरक्षण करणे हा आहे, तर त्यामधून त्या देशाच्या राज्यघटनेचा धर्म असणाऱ्या नागरिकांना वगळणे हे स्वाभाविक आहे. या कायद्याचा आधार धार्मिक आहे. याच आधारावर देशाची फाळणी झाली होती. आर्थिक आधारावर हा कायदा केलेला नाही. एखाद्या व्यक्तीला राजकीय दडपशाहीला कंटाळून भारताचे नागरिकत्व स्विकारयचे असेल तर त्यांना अन्य पर्याय आहेत.

 ABP देशांमध्ये शिया आणि सुन्नींमध्ये संघर्ष आहे. अहमदीया, शिया आणि सुन्नी यांचा परस्पर संघर्ष आहे. पण या कायद्याचा उद्देश हा धर्माच्या अंतर्गत वादाची सोडवणूक करणे हा नाही. तर धार्मिक भेदभाव सहन करणाऱ्या नागरिकांची सुटका करणे हा आहे. ABP देशांमधल्या प्रत्येक नागरिकांची छाननी करुन ते त्रास सहन करत असतील तर त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा करणे हे भारताचे काम नाही. हे त्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदयाचेही उल्लंघन होईल.

श्रीलंकेतील तामिळ नागरिकांचाही या कायद्यांतर्गत समावेश करावा अशीही मागणी काही जणांनी केली. श्रीलंकेतील तामिळांची अवस्था ही ABP देशांमधील अल्पसंख्याक नागरिकांसारखी नाही. 1980 च्या दशकात किंवा 90 च्या दशकाच्या सुरुवातीला तामिळ नागरिक भारतामध्ये आले. पण ते बेघर नव्हते. त्यांची श्रीलंकेत जमीन तसेच संपत्ती होती. श्रीलंकेतली परिस्थिती सामान्य झाल्यावर यामधील बहुसंख्य नागरिक परत गेले. काही जण येत्या काळात जातील असा स्थानिकांचा अंदाज आहे. काही थोड्या नागरिकांनी भारताकडे नागरिकत्व मागितले. त्यांना कायद्यातील सामान्य तरतूदींच्या आधारे देशात सामावून घेता येईल. तामिळ नागरिकांना न विचारता किंवा त्यांच्या परिस्थितीचा अभ्यास न करता त्यांच्यावर भारताचे नागरिकत्व थोपवणे हे चूक आहे. त्यांना नागरिकत्वच्या विशेष कायद्यांतर्गत आणून सिंहली कट्टरता किंवा LTTE चा प्रोपगंडा यांना भारताने बळी पडता कामा नये.

नागरिकत्व दुरुस्ती आणि नागरिकत्व पडताळणी या दोन्ही गोष्टी या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी या दोन्ही परस्परविरोधी आघाड्यांना हव्या आहेत. यापूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात सुरु झालेल्या या गोष्टीच आता मोदी सरकार खंबीरपणे पुढे नेत आहे. पण काँग्रेस आणि मित्र पक्षांची याबाबतची कार्यपद्धती वेगळी आहे.

बांगलादेशातून भारतात घुसलेल्या सर्व मुस्लिम घुसखोरांना देशात स्थायिक होण्यास त्यांची मुळं इथे घट्ट करण्यात काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनी मदत केली. त्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रं या इको सिस्टमने पुरवली. आसमी नागरिकांना आपल्या राज्यातून सर्व बाहेरच्यांना बाहेर काढायचे आहे. त्यामुळे नागरिकत्व पडताळणी (NRC) ला आसामी नागरिकांनी पाठिंबा दिला. तीन कोटींपेक्षा जास्त आसामी नागरिक या पडताळणी प्रक्रियेत सहभागी झाले. पण NRC मध्ये मुस्लिम घुसखोरांची नाही तर इको सिस्टमचा आधार नसलेल्या लाखो हिंदूंची नावं वगळण्यात आली. आता नागरिकत्व दुरुस्तीमुळे आसाममधील हिंदू स्थालंतरितांना मदत होणार आहे. त्याचबरोबर NRC ची प्रक्रियाही नव्याने राबवण्यात येणार असल्याने याचा थेट फटका बांगलादेशी नागरिकांना बसेल.

त्याचबरोबर या कायद्यामुळे भारतीय नागरिक होणाऱ्या ABP देशांमधील अल्पसंख्याक नागरिकांचा ताण हा आसाम किंवा पूर्वांचलातील कोणत्याही राज्यांवर पडणार नाही, याची खबरदारी घेणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. या नागरिकांची देशाच्या वेगवेगळ्या भागात पाठवणी करण्याची गरज आहे. आसाम आंदोलनाच्या शेवटी 1986 साली तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि आसू यांच्यात आसाम करार झाला. या करारातील 6 व्या कलामामध्ये असमिया भाषा, साहित्य, संस्कृती, सामाजिक आणि राजकीय अधिकार याचे संरक्षण व्हावे असा उल्लेख आहे. त्याचे आजवर पालन झालेले नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने यासाठी एक समिती स्थापन करून तिला जानेवारी 2020 पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल आल्यानंतर आसाम करार 6 वे कलम लागू होण्यासाठी अधिक वेगाने हलचाली होतील.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा फायदा हा ABP देशांमधील दलित, आदिवासी, भटके, अतिमागास नागरिकांना होणार आहे. असे नागरिक जे पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानातील जमीनदार वर्गाने त्यांच्या चाकरीसाठी फाळणीनंतर आपल्याजवळ ठेवून घेतले होते. बळजबरीने धर्मांतरण, घरातील महिलांचे अपहरण, देवतांची विटंबना, नोकरी तसेच सामजिक क्षेत्रातील सततचा भेदभाव, रोजच्या जगण्यातील असुरक्षितता याला कंटाळून ही मंडळी आपला जीव मुठीत धरुन भारतामध्ये आली. 

या नागरिकांना यापूर्वीच्या काँग्रेसी सरकारने कधीही आपलं केलं नाही. डॉ. मनमोहन सिंग सारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीने यापूर्वी विरोधी पक्षात असताना संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. डॉ. मनमोहन सिंग पुढे 10 वर्ष भारताचे पंतप्रधान होते. काँग्रेसच्या हायकमांडने त्यांना हा प्रश्न सोडवू दिला नाही. हक्काची मतपेढी जाण्याची भीती काँग्रेस आणि त्यांच्या परंपरेतल्या पक्षांना गेल्या 70 वर्षांपासून सतावत आहे. त्यामुळेच त्यांनी ही दुरुस्ती बाजूला ठेवली होती. त्यांचा भेदभावाचा बुरखा संपूर्ण देशासमोर फाडण्याचे काम नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याने केले आहे. या कायद्याचे सर्वांनी स्वागत करायला हवे.

चले जाव रोहिंग्या...

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचं भूमिपूजन झाल्यानंतर ''भारतासारख्या गरिब देशाला बुलेट ट्रेन परवडणारी आहे का ?'' अशी प्रतिक्रिया एका विशिष्ट वर्गामध्ये उमटली. भारतानं एखादा उपग्रह सोडू दे किंवा मोठी क्रीडा स्पर्धा आयोजित करु दे या वर्गाची सेम प्रतिक्रिया असते, ''भारतासारख्या देशाला हा खर्च परवडणारा आहे का ?''. देश गरिब आहे. भूक, दारिद्र्य, विषमतेच्या बेड्यात अडकलेला आहे. असा जप करणारी ही मंडळी भारतानं रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतानं आपल्या श्रीमंत संस्कृतीचं दर्शन घेत सामावून घ्यावं, असा जयघोष करत आहेत. या वर्गाची तगमग इतकी आहे की, मागच्या 27 वर्षात काश्मिरी पंडितांच्या हालअपेष्टांवर जितके लेख लिहले गेले नाहीत, तितके लेख या वर्गानं मागच्या दोन महिन्यात रोहिंग्या मुस्लिमांच्या  बिचारेपणाचं वर्णन करण्यासाठी लिहले आहेत.

           आणिबाणीमध्ये ज्या काळात संपूर्ण देश सरकारी यंत्रणांनी वेठीस धरला होता, त्याच काळात 42 वी घटना दुरुस्ती करुन धर्मनिरपेक्षता हा शब्द भारतीय राज्य घटनेत घुसडण्यात आला. आज 42 वर्षानंतरही हा शब्द राज्यघटनेत कायम आहे. इतकच नाही तर या देशात 'सॉरी' या शब्दानंतर सर्वाधिक  निष्काळजीपणे वापरला जाणारा हा शब्द आहे. धर्मनिरपेक्षता ही खरोखरच उद्दात संकल्पना असेल तर ही संकल्पना 20 जनतेच्या हितसंबंधांचं संरक्षण करण्यासाठी 80 टक्के नागरिकांना वेठीस धरण्यासाठीच का वापरली जाते ? या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं पाहिजे. 'या देशातल्या मुस्लिमांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे' असा साक्षात्कार माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारींना आपल्या 10 वर्षांच्या उपराष्ट्रपतीपदाची मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी झाला. त्यांच्या  साक्षात्काराचं समर्थन देशातल्या सर्वात ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ धर्मनिरपेक्ष व्यक्तीपासून ते ज्याचे अजून दुधाचे दातही पडले नाहीत अशा धर्मनिरपेक्ष व्यक्तीपर्यंत सर्वांनी केलं. आता  रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतानं आश्रय द्यावा असा टाहो फोडत असताना रोहिंग्यांसाठी भारत असुरक्षित आहे, असं त्यांना अजिबात वाटत नाही. कदाचित रोहिंग्या मुस्लिमांना देशाचं नागरिकत्व, आधार कार्ड, मतदानाचा हक्क हे सारं मिळाले की हे देखील भारतामध्ये असुरक्षित आहेत याची खात्री या मंडळींना होणार असावी.


        जगातल्या प्रत्येक देशातल्या सरकारसाठी डोकेदुखी बनलेल्या  रोहिंग्या मुस्लिमांचं सध्याचं मुळ आहे म्यानमार देशातला रखाईन प्रांत. या प्रांताचं पुर्वीचं अरकान. ही मंडळी मुळची बांगलादेशी. ज्यांना मजूर म्हणून म्यानमारमध्ये आणण्यात आलं. 1946 साली भारताच्या फाळणीच्या पूर्वी या मंडळींनी स्थापन केलेल्या नॉर्थ अरकान लीगचं शिष्टमंडळ महंमद अली जिना यांना भेटलं. या प्रांतमधली दोन शहरांचा पूर्व पाकिस्तानमध्ये समावेश करावा अशी या शिष्टमंडळींची मागणी होती. तत्कालीन बर्मा सरकारच्या अंतर्गत बाबीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देत जिनांनी ही मागणी फेटाळली. त्यानंतर बर्मा सरकारकडंही हीच मागणी या मंडळींनी केली. बर्मा सरकारनंही ही मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर या मंडळींनी आपल्या पवित्र भूमिची काफिरांच्या ताब्यातून सुटका करण्यासाठी जिहाद पुकारला.  बर्मा सैनिकांना ठार मारणे, स्थानिकांना पिटाळून लावणे ही या मंडळींचे उद्योग. 1960 च्या दशकामध्ये या उत्तर अरकान प्रांतामधला बहुसंख्य भाग रोहिंग्या मुसलामानांच्या धर्मांध गटाच्या ताब्यात होता. 60 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात बर्मा सरकारला या जिहादी मंडळींना पिटाळून लावण्यात यश आलं.

      तेंव्हापासून आजपर्यंत रोहिंग्यांमध्ये दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत. रोहिंग्या सॉलिडॅरिटी ऑर्गनायझेशन ( आरएसओ) ही यापैकी प्रमुख दहशतवादी संघटना. बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधली जमात-ए-इस्लामी, अफगाणिस्तानमधली हिजाब-ए-इस्लामी तसंच जम्मू काश्मीरमधल्या हिजबूल मुजाहिद्दीन, तसंच आयसिस आणि अल कायदा या जागितक दहशतवादी संघटनांचं आरएसओला पाठबळ आहे. म्यानमारच्या जिहादी तरुणांना अल कायदानं अफगाणिस्तामध्ये प्रशिक्षण देण्याची उदाहरणं 2002 पासून जगासमोर आहेत. आरएसओच्या मदतीनंच हरकत-उल-जिहाद, उल-इस्लामी, हरकत-उल-अन्सार या दहशतवादी संघटनांनीही म्यानमारध्ये आपलं जाळं विणलंय.


      रोहिंग्या मुसलमानांच्या याच दहशतवादामुळे म्यानमार सरकारनं त्यांच्या विरोधात कठोर पाऊलं उचललीत. देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करणा-या या समुदायाच्या विरोधात म्यानमार सरकारनं वेळोवेळी लष्करी कारवाईही केलीय. शांतता नोबेल पुरस्कार विजेत्या म्यानमारच्या नेत्या अाँग सान स्यू की यांनीही या कारवाईला पाठिंबा दिलाय. आपली उमेदीची वर्ष देशवासियांसाठी म्यानमारधल्या हुकुमशाही लष्करी राजवटीच्या विरोधात लढलेल्या स्यू की आता सत्तेत आल्यानंतर देशाला अखंड ठेवण्यासाठी लढा देत आहेत. त्यासाठी त्यांनी जगातल्या सर्व तथाकथित मानवतावादी आणि धर्मनिरपेक्ष मंडळींना अंगावर घेतलंय. जागतिक टीकेला त्यांनी भीक घातलेली नाही. तसंच स्यू की यांचा शातंता नोबेल पुरस्कार परत घ्यावा यासाठी राबवण्यात आलेल्या जागतिक मोहिमेनंतरही त्यांचा याबाबतचा निर्धार तसूरभरही कमी झालेला नाही.

        रोहिंग्याचं भारतामध्ये आगमन 2012-13 पासून सुरु झालं. देशाच्या पूर्व सिमेतून भारतामध्ये आलेली ही मंडळी जम्मू काश्मीर सारख्या संवेदनशील सीमवर्ती राज्यामध्ये स्थिरावरली. हिंदू बहुल जम्मूमध्ये ही मंडळी स्थायिक झाली. यापैकी काही मंडळींचं दहशतवादी कनेक्शन आहे, असं केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केलंय. तरीही या मंडळींना भारतानं आश्रय द्यावा यासाठी त्यांनी 'पूरी कायनात' एक केलीय.काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न 27 वर्षानंतरही जैसे थे आहे. या मंडळींच्या पुनर्वसनामध्ये अडथळे आणणारी मंडळी रोहिंग्या मुसलमानांनी स्थायिक व्हावं म्हणून आटापिटा करतात. काश्मिरी पंडित विस्थापित होत असताना गप्प बसलेले रोहिंग्ये विस्थापितांबद्दल गळा काढतात या सर्वामागे त्यांचा हेतू काय आहे हे अधिक उलगडून सांगण्याची आवश्यकता नाही. तो सूर्यप्रकाशाइतका सत्य आहे.


    भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 21 च्या आधारे रोहिंग्या मुसलमानांना भारतामध्ये स्थायिक होऊ द्यावं असा युक्तीवाद केला जातोय. राज्यघटनेच्या 21 व्या कलमानुसार परदेशी व्यक्तींवा भारतामध्ये स्वतंत्रपणे जगण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलंय. पण स्थायिक होण्याचं स्वातंत्र्य दिलेलं नाही. राज्यघटनेतील कलम 19 (1) (ई) अंतर्गत हा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना आहे. तसंच परदेशी नागरिकांना हुसकावून लावण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहे. हे देखील सुप्रिम कोर्टानं या खटल्यात स्पष्ट केलंय. त्यामुळेच रोहिंग्या मुसलमान हे देशाच्या सुरक्षेला धोका आहेत असं केंद्र सरकारचं मत असेल तर परदेशी नागरिक कायदा 1946 अंतर्गत त्यांना देशाबाहेर घालवण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहे. भारतीय राज्यघटनेनं देशातल्या नागरिकांना स्वातंत्र्य, समानता, न्याय, बंधुता याचा अधिकार दिलाय. पण देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणा-या मंडळींचे अशा प्रकारचे कोणतेही हक्क संरक्षित करता येत नाहीत. देशावासियांची सुरक्षितता हीच केंद्र सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे.

   इतिहासात घडलेल्या गोष्टींपासून योग्य धडा घेतला नाही की इतिहासाची पुनरावृत्ती होते. भारताची 1947 साली धार्मिक आधारावर फाळणी झाली. इस्लामला सर्वोच्च प्राधान्य देणा-या मंडळींसाठी पाकिस्तान हा देश निर्माण झाला. तर हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन यांच्यासह ख्रिश्चन आणि  पाकिस्तानमध्ये न गेलेले मुसलमान तसंच ख्रिश्चनांचा देश म्हणजे भारत. असं या फाळणीचं स्वरुप होतं. भारतामधल्या हिंदू, शीख,  बौद्ध आणि जैन मंडळींशी शांततामय पद्धतीनं सहजीवन जगण्याचं त्यावेळी इथंच राहिलेल्या ख्रिश्चन तसंच मुसलनमानांनी मान्य केलं होतं. फाळणीनंतर पश्चिम आणि पूर्व पाकिस्तानमध्येही हिंदू, शीख तसंच अन्य अल्पसंख्याक मंडळींची संख्या मोठी होती. पण त्यानंतर सातत्यानं या मंडळींच्या लोकसंख्येमध्ये घट झालीय. ही मंडळी तो देश सोडून निर्वासित झाली. यामधली अनेक भारतामध्ये आली. याचा अर्थ सरळ आहे. या दोन्ही भागात असलेल्या बहुसंख्य समुदायाला तेथील अल्पसंख्याक समुदायचं अस्तित्व मान्य नाही.

                   
     भारत सध्याच बांगलादेशी घुसखोरांचं ओझं सहन करतोय. आश्रित म्हणून देशात घुसलेल्या या मंडळींमुळे ईशान्य भारतामधल्या लोकसंख्येचं समीकरण बदलून गेलंय. तेथील मुळ मंडळींना पिटाळून सारी आर्थिक, राजकीय शक्ती आता ही बांगलादेशी मंडळी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतायत.  आज देशातल्या प्रत्येक मोठ्या शहरांमध्ये ही बांगलादेशी मंडळी स्थायिक झाली आहेत. त्यांना अधिकृत करण्याचे उद्योग स्थानिक राजकारणी करतात. ही मंडळी शहरातल्या गुन्हेगारी विश्वाचं केंद्रबिंदू बनलीत याची अनेक उदाहरणं समोर आली  आहेत. यांनी ठरवलं की ती थेट तुमच्या घरात घुसू शकतात हे काही महिन्यापूर्वी नोईडामध्ये घडलेल्या घटनेतून सिद्ध झालं आहेच.


     देशाची फाळणी आणि बांगलादेशी घुसखोरांचा गंभीर प्रश्न या दोन मोठ्या जखमांपासून आपण कधी शहाणे होणार आहोत ? रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारमध्ये स्वतंत्र प्रांत हवा आहे.  आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ते केवळ म्यानमारमध्येच नाही तर अगदी मुंबईतही हिंसाचार करु शकतात हे 2012 साली आझाद मैदानात आपण अनुभवलंय. जगात 50 मुस्लिम देश असताना हे रोहिंग्ये त्या देशामध्ये स्थायिक होण्यासाठी नक्की जाऊ शकतात. पण हे देश रोहिंग्यांना घेण्यासाठी तयार नाहीत. किंवा बहुसंख्य इस्लामी देशात असलेल्या अस्थिर परिस्थितीमुळे रोहिंग्यांना त्या देशात  सुरक्षिततेची खात्री वाटत नाही. त्याचमुळेच त्यांना  भारताची दरवाजे उघडी हवीत.

         देशातल्या ज्या  वर्गाकडून रोहिंग्यांची पाठरखण करतोय ही सारी मंडळी आपल्याच सुरक्षित बेटांमध्ये राहतात.यापैकी कुणीही रोहिंग्यांना आपल्या घरामध्ये आश्रय देणार नाही. त्यांच्या  सुरक्षित 'घेटो'ला यामुळे कोणताही धक्का बसणार नाही. त्यामुळेच ते मानवतावादाचा बुरखा पांघरुण रोहिंग्यांसाठी आश्रय मागतायत. पण या रोहिंग्यांचा घुसखोरीचा फटका देशातल्या गरिब आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वात उतरंडीला असलेल्या वर्गाला बसणार आहे. याच मंडळींच्या शेजारी हे रोहिंग्ये येऊन राहणार आहेत. त्यांची जागा रोहिंग्यांना लागणार आहे. त्यांना रोजीरोटीचे उद्योग करण्यासाठी आणि नोकरी मिळवण्यासाठी  रोहिंग्यांशी संघर्ष करावा लागणार आहे. देशातल्या या आम नागरिकांच्या हिताचं संरक्षण करणे हेच प्रत्येक भारतीयांचं कर्तव्य आहे. काही विशिष्ट मंडळींच्या मानवतावादी फँटसी पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या भ्रामक समजुतींचं संरक्षण करण्यासाठी रोहिंग्यांना आश्रय देणं परवडणारं नाही. त्यामुळेच 'चले जाव रोहिंग्या' ही चळवळ प्रत्येकानं लढण्याची गरज आहे.

19 जानेवारी 1990 !

संताप, भीती, राग, लाज, असह्यता अशा वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या भावनांनी दरवर्षी  19 जानेवारीला दिवसभर मी अस्वस्थ होतो.  19 तारखेच्या रात्री ही हतबलता वाढत जाते. काश्मिरी पंडित हे आपले देशबांधव आपल्याच देशात विस्थापित होण्यास  27 वर्षांपूर्वी याच दिवशी सुरुवात झाली. इस्लाम बहुल प्रदेशातले हिंदू इतकाच त्यांचा अपराध होता. देशातल्या सरकारवर, व्यवस्थेवर, धर्मनिरपेक्षतेचा जयघोष करणाऱ्या यंत्रणांवर त्यांचा विश्वास होता. पण या साऱ्या विश्वासाला 19 जानेवारी 1990 च्या रात्री जबरदस्त हादरा बसला.

 आपल्या देशात इस्लामी दहशतवाद कशा प्रकारे थैमान घालू शकतो याची झलक त्या रात्री काश्मीर खोऱ्यानं अनुभवली. काश्मीरमधले हजारो मुस्लीम त्या दिवशी रस्त्यावर उतरले होते. पाकिस्तान पुरस्कृत जिहादामध्ये ही मंडळी सहभागी झाली होती. त्या जीव गोठवणाऱ्या थंडीतही प्रत्येक काश्मिरीच्या मनात भीतीचं कापरं भरलं पाहिजे हाच हेतू या जिहादींचा होता.

श्रीनगरमध्ये ११०० पेक्षा जास्त ठिकाणी सुरु असलेल्या लाऊड स्पिकरवरुन या जिहादी मंडळींना चिथावणी दिली जात होती. 'हमें क्या चाहिये आझादी, ऐ जालिमो ए काफिरो काश्मिर हमारा छोड दो' अशा घोषणा सातत्यानं दिल्या जात होत्या. काही मशिदींमधून अफगाणिस्तानमधल्या मुजाहिद्दीनची गौरवं गीतं मोठ्यानं वाजवण्यात येत होती. ही संपूर्ण कॅसेट वाजवल्यानंतर पुन्हा एकदा घोषणा दिल्या जात. यामधली एक घोषणा होती 'आम्हाला काश्मिर पाकिस्तानमध्ये हवाय. या पाकिस्तानात काश्मिरी पंडितांना कोणतंही स्थान नाही फक्त त्यांच्या बायकांना जागा आहे.'  धर्मांतर करा, ही जागा सोडून दुसरीकडं निघून जा, किंवा मरा  असे तीनच पर्याय या जिहादी मंडळींनी काश्मिरी पंडितांसमोर ठेवले होते.

  ' हमे क्या चाहिये आझादी, ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, काश्मिर हमारा छोड दो' ' अगर काश्मिर में रहना होगा, अल्लाहू अकबर कहना होगा' 'यहां क्या चलेगा निझाम-ए-मुस्तफा' ' अशा घोषणांमधून इस्लामचं कट्टर आणि असहिष्णू रुप त्या रात्री काश्मिरी पंडितांनी अनुभवलं.

आपल्या शक्तीचं प्रदर्शन घडवण्यासाठी या जिहादी मंडळींनी 19 जानेवारीची रात्र अत्यंत हुशारीनं निवडली होती. फारुक अब्दुल्ला सरकार हे अस्तित्वहिन होतं. जगमोहन यांनी आदल्याच दिवशी काश्मीरच्या राज्यपाल पदाचा कार्यभार स्विकारला होता. खराब हवामानामुळे त्यांचं विमान त्या दिवशी श्रीनगरमध्ये पोहचू शकलं नाही. त्यामुळे त्यांचा मुक्काम त्या रात्री जम्मूमध्ये होता. हिवाळ्यामुळे काश्मीरची राजधानी श्रीनगरहून जम्मूला हलवण्यात आली होती. श्रीनगरमधलं राजभवन, सरकारी ऑफिस  यामध्ये मोजकेच कर्मचारी होते. या सरकारी यंत्रणांनी या उन्मादी मंडळींची मूक साक्षिदार बनली.  कोणतीही ऑर्डर नसल्यानं लष्कर आणि अन्य सुरक्षा दलाच्या जवानांनीही त्या रात्री हस्तक्षेप केला नाही. असहाय्य, भयग्रस्त, हतबल आणि एकाकी अशा  काश्मिरी पंडितांसाठी दिल्ली तर खूपच दूर होती.

  फक्त श्रीनगर नाही तर काश्मिर खोऱ्यातलं प्रत्येक गाव, प्रत्येक रस्ता, प्रत्येक काश्मिरी पंडितांच्या घरासमोर त्या रात्री हा जिहादी उन्माद सुरु होता. स्वतंत्र भारतामध्ये, आपल्या हक्काच्या देशात आपण असुरक्षित आहोत. आपला जीव, बायका मुलांची अब्रू,  आपली संपत्ती हे सारं या जिहादी मंडळींचा मूड असेपर्यंत सुरक्षित आहे, याची जाणीव काश्मिरी पंडितांना त्या रात्री झाली.

त्या रात्री प्रत्येक काश्मिरी पंडित जागा होता. त्यांनी स्वत:ला घरात कोंडून घेतलं होतं. घरातले दिवे बंद केले होते. अगदी कुजबूजही बाहेर जाणार नाही याची ते काळजी घेत होते. आपल्या मुलांना काही होऊ नये अशी प्रार्थना प्रत्येक आई-वडिल करत होते.  कर्त्या पुरुषांनी बायका-मुलींना घराच्या कपाटात, अडगळीच्या खोलीत, ट्रंकमध्ये लपवलं होतं. गरज पडली तर स्वत:च्या पोटात सुरा खुपसून आयुष्य संपवण्याची तयारीही काश्मिरी पंडितांच्या आई-बहिणींनी त्या रात्री केली होती.

त्यामुळे ती काळरात्र संपताच बहुतेक काश्मिरी पंडितांनी आपलं सामान बांधलं. देशाच्या फाळणीनंतर प्रथमच एवढं मोठं स्थालांतरास सुरुवात झाली. टॅक्सी, बस, ट्रक अशा मिळेल त्या वाहनांनी ही मंडळी आपला जीव आणि अब्रू वाचवण्यास घराच्या बाहेर पडली.

 काही काश्मिरी पंडितांनी काश्मीरच्या बाहेर जाणं टाळलं. मागे उरलेल्यांमधील अनेकांचा वर्षानुवर्षे आपल्या शेजारी राहणाऱ्या मंडळींवर विश्वास होता. तर कुणाचा आपलं घर, जमीन, परिसर, सफरचंदाच्या बागा, गावातली प्राचीन मंदीर याच्यावर मोठा जीव होता. ज्या जागेत आपण लहानाचे मोठे झालो, ती जागा, ते वातावरण सोडणं त्यांच्यासाठी अशक्य होतं. त्यामुळे ते काश्मिर खो-याच्या बाहेर पडले नव्हते. तर काही जणांकडे जम्मू, दिल्ली किंवा देशाच्या अन्य भागात जाऊन तिथं निर्वासितांच्या छावणीत आयुष्याला नव्यानं सुरुवात करण्याची शक्ती नव्हती.


कारण कोणतही असो काही काश्मिरी पंडितांनी आपलं घर सोडलं नाही. त्यांचं हे आपल्या घरात राहणं दहशतवाद्यांना मान्य नव्हतं. बुडगाव ते  ब्रिजबेहारा, कुपवाडा ते कनिमंडल अशा काश्मिर खोऱ्यातल्या वेगवेगळ्या भागात काश्मिरी पंडितांचं हत्याकांड सुरु झालं. सैतानालाही लाज वाटेल अशा पद्धतीनं काश्मिरी पंडितांना मारण्यात येऊ लागलं. सर्वानंद कौल प्रेमी या काश्मिरी पंडितांच्या कपाळावर ( तिलक लावतात ती जागा ) खिळा ठोकून त्यांना ठार मारण्यात आलं.बी.के. गांजू यांची त्यांच्या घरामध्ये घुसून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर  त्यांच्या रक्ताला लागलेला भात चाटण्याची शिक्षा त्यांच्या बायकोला देण्यात आली. सरला भट या नर्सची सामूहिक बलात्कार करुन हत्या करण्यात आली.  तिचे नग्न शरीर रस्त्यावर फेकून देण्यात आलं. रवींद्र पंडितांच्या मृतदेहावर जिहादी मंडळींना नाच केला.ब्रिजलाल आणि छोटीचा मृतदेह जीपला बांधून शोपियाच्या रस्त्यावर १० किलोमीटर फरफटत नेण्यात आला.

    तीन लाखांपेक्षा जास्त काश्मिरी पंडित या इस्लामी दहशतवादामुळे देशोधडीला लागले असा या विषयावर काम करणाऱ्या मंडळींचा अंदाज आहे. इतक्या मोठ्या समुदायाला जाणीवपूर्वक टार्गेट करुनही देशातल्या 'आदर्श लिबरल' मंडळींच्या डोळ्यांवरची पट्टी काही निघाली नाही. 'नरसंहार' 'मानवी समुदायाची सफाई' अशा प्रकारच्या विशेषणांनी काश्मिरी पंडितांच्या अवस्थेचं वर्णन या मंडळींनी कधीही केलं नाही. या घटनेवर सिनेमा बनवला नाही किंवा सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिकाही दाखल केली नाही. धर्मनिरपेक्षता या घटनेच्या गाभ्याला धक्का बसलाय म्हणून देशभर छाती बडवण्याचा कार्यक्रम केला नाही.
         
  आज 27 वर्षांनंतर  जम्मू काश्मिरच्या विधानसभेत या काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन करण्यात यावं असा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या ओमर अब्दुल्लांनी यावेळी केलेलं जोरदार भाषण  देशभरातल्या मीडियानं दाखवलं. ते पाहून काही मंडळी कमालीची उत्तेजीत झाली. जणू मागच्या तीन दशकांमध्ये अब्दुल्ला घराण्याकडं कधी सत्ता असती तर काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन नक्की झाले असते असे त्यांना वाटले असावे. ओमर अब्दुल्लाचे वडिल आणि जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लांनी 1989 साली 70 कट्टर दहशतवाद्यांची मुक्तता केली होती. हे आज देशातली काही मंडळी विसरली असतील. पण काश्मिरी पंडितांना याचा विसर पडणे अशक्य आहे.


       1989 पासून आजवर सहा पंतप्रधान देशानं पाहिले. नरेंद्र मोदी हे आता सातवे पंतप्रधान आहेत. यापैकी कोणत्याही पंतप्रधानांना अगदी भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारलाही हा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. अटलजींकडे पूर्ण बहुमत नव्हतं.या तर्काच्या आधारावर या प्रश्नाचा इतिहास लिहताना त्यांच्या बाजूनं युक्तीवाद करता येऊ शकेल. पण नरेंद्र मोदींना ती देखील संधी इतिहास देणार नाही. 282  खासदारांसह स्पष्ट बहुमत असलेलं मोदी सरकार जर काश्मिरी पंडितांचं त्यांच्या गावात पुनर्वसन करु शकलं नाही तर देशातल्या कोणत्याही सरकारला हे पुनर्वसन करणं अशक्य आहे. मोदी सरकार सध्या अनेक चांगली काम करतंय. भविष्यातही करेल. पण या एका मुद्यावर ते अपयशी ठरलं तर किमान मी तरी नरेंद्र मोदींना कधीही माफ करणार नाही.


            अर्थात काश्मिरी पंडितांचं दु:ख समजून घेणारी, त्यांच्याबद्दल सर्वाधिक सहानभूती असणारी मंडळी केंद्रात सत्तेत आहेत याची मला जाणीव आहे. त्यामुळेच आता या मंडळींनी 27 वर्षानंतर का होईना काश्मिरी पंडितांना न्याय मिळावा यासाठी हलचाल करणे आवश्यक आहे. काश्मिरचा कोणताही प्रश्न आला की कलम 370 चा बाऊ नेहमी केला जातो. पण म्यानमारमधले विस्थापित रोहिंग्ये मुसलमान हे काश्मिरच्या खो-यात स्थायिक होतात. त्यावेळी कधी कलम 370 चा अडथळा येत नाही. पण काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाला मात्र आपली लोकसंख्येच्या पाशवी बहुमताला धक्का पोहचेल म्हूणून  आजवर नेहमीच विरोध करण्यात आलाय. हा विरोध मोडण्याची वेळ आता आलीय.

  जम्मू काश्मिर विधानसभेवर काश्मिर खोऱ्याचं वर्चस्व आहे. या भागातल्या बहुसंख्य जागांवर निवडून येणारे पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा काँग्रेस पक्षाचे आमदार या पुनर्वसनामध्ये व्होट बँक आणि काश्मिरीयतची खोटी अस्मिता जपण्याच्या नावाखाली आजवर खोडा घालत आलेत. जम्मू काश्मिरमधलं काश्मिर खोऱ्याचं असलेलं हे वर्चस्व संपवण्यासाठी जम्मू काश्मीरचं त्रिभाजन हाच एकमेव पर्याय आहे.

 काश्मीर आणि जम्मू अशी दोन स्वतंत्र राज्य आणि लड्डाख हे केंद्रशासित प्रदेश बनला तर या  तिनही विभागाचा विकास होण्यास चालना मिळेल. कारण सध्या केंद्र सरकारकडून दरवर्षी मिळाणाऱ्या हजारो कोटींच्या मदतीचा बहुतेक पैसा हा काश्मिरच्या खो-यातच झिरपला जातोय. त्यामुळे जम्मू आणि लडाखच्या प्रश्नांकडे जम्मू काश्मीर सरकारचं दुर्लक्ष होतंय. जम्मू आणि लडाखमधल्या जनतेचा भारतीय घटनेवर भारत सरकारवर विश्वास आहे. त्यांना देशाच्या मूळ प्रवाहात समरस व्हायचं आहे. आपला विकास करायचा आहे. तेथील साधनसंपत्तीवर 'हमे चाहिये आझादी' अशी घोषणा देणाऱ्या, बुरहान वाणीला हिरो समजणाऱ्या आणि लष्करावर दगडफेक करणाऱ्या काश्मिरी कट्टरवाद्यांचं वर्चस्व संपवणं हे केंद्र सरकारचं काम आहे.


        जम्मू काश्मीरच्या त्रिभाजनानंतर काश्मिरमधल्या फुटीरतावादी वृत्तीकडं, असंतोषाकडं आणि रेंगाळलेल्या विकासकामांकडे अधिक बारकाईनं लक्ष देणं सरकारला शक्य आहे. इस्रायल देश तयार होण्यापूर्वी धनाढ्य मंडळींनी जमिनी विकत घेतल्या. तिथं जगभरातल्या ज्यू मंडळींना स्थायिक होण्यासाठी आमंत्रण दिलं.  त्यानंतर इस्रायल देश अस्तित्वात आला. शेकडो वर्ष जगाच्या कानाकोप-यात विस्थापित झालेली ज्यू मंडळी आपल्या मातृभूमीत परत आली. तिथं स्थायिक झाली.

 भारत सरकारानंही काश्मिर खो-यात अशाच प्रकारे जमिनी ताब्यात घेणं आवश्यक आहे. या ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर स्थायिक होण्यासाठी काश्मिरी पंडितांना बोलवलं तर ते देशाच्या कानाकोप-यातून आपल्या प्रिय प्रदेशात नक्कीच परत येतील.

गेली 27 वर्ष आपण या काश्मिरी पंडितांवर अन्याय केलाय. आपले प्रतिनिधी म्हणून हा अन्याय नष्ट करण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर आहे. मोदी सरकारनं ही जबाबदारी पूर्ण केली तर देशाच्या इतिहासात त्यांचं नाव नक्कीच सुवर्णअक्षरानं लिहलं जाईल.

   टिप - बुरहान वाणी या दहशतवाद्याला ठार मारल्यानंतर काश्मिरमध्ये झालेल्या हिंसाचाराबाबतचा ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे http://bit.ly/2jxYyEs क्लिक करा


       

काश्मिरी जिहाद

बुरहान वानी या हिजबुल कमांडरला ठार मारल्यानंतर सुरु झालेल्या हिंसाचारानंतर काश्मीर प्रश्न पुन्हा एकदा देशाच्या केंद्रस्थानी आलाय. काश्मीरमधल्या पाकिस्तानी प्रवृत्तीचं प्रतिक असलेल्या बुरहानला 8 जुलै रोजी सुरक्षा रक्षकांनी ठार मारलं. तो अभ्यासात हुशार होता. शाळेतल्या हेडमास्तरांचा मुलगा होता. सोशल मीडिया कसं वापरायचं याची त्याला उत्तम समज होती. असं सारं काही गेल्या महिनाभरात भरपूर छापून आलंय. देशातल्या आदर्श लिबरल व्यक्तींनी तर त्याची तुलना भगतसिंहांशी करत त्याच्या मृत्यूनंतर काश्मीरमध्ये भडकवण्यात आलेली आग सतत तापत कशी राहील याची काळजी घेतलीय.

  बुरहान जर खरोखरच इतका असमान्य आणि बुद्धीमान होता, तर तो काश्मीरमधल्या अन्य हुशार व्यक्तींप्रमाणे  आयएएस किंवा आयपीएस अधिकारी झाला असता. अथवा भारतामधल्या एखाद्या चांगल्या कॉलेजात शिकून त्याला आवडणाऱ्या विषयात त्यानं प्रावीण्य मिळवलं असतं.  पण तो जिहादी मौलवींच्या नादी लागला. ज्या व्यक्तींमुळे तसच व्यवस्थेमुळे इस्लामची जगभर बदनामी होतीय त्या व्यवस्थेचा तो पोस्टर बॉय होता.

चोरट्या मार्गानं या देशाची बॉर्डर पार करुन पाकिस्तानात शस्त्र चालवण्याचं प्रशिक्षण घ्यायचं आणि काही हजार रुपयांसाठी काश्मीरसह देशभरातल्या निरपराध व्यक्तींची हत्या करायची हा दहशतवादी उद्योग गेल्या तीन दशकांपासून जम्मू काश्मीरमध्ये सुरु आहे. हा कारखाना चालवणाऱ्या हिजबुलच्या नेत्यांनी किंवा त्यांच्या जिहादी शिष्यांनी  कधी तरी काश्मीरमधल्या गरिबांना मदत केलीय ?  ज्या आईचा तरुण  मुलगा या हिंसाचारात मारला गेलाय त्या आईचे डोळे पुसलेत ?   काश्मीरमधील भूकंप किंवा महापूर यामध्ये अडकलेल्या नागरिकांना मदत केलीय ? काश्मीरमधले रस्ते, रेल्वेमार्ग याच्या उभारणीत मदत केलीय ?  काश्मीरमध्ये एखादा उद्योग उभा करुन हजारो काश्मीरी तरुणांना रोजगार निर्माण करुन दिलाय ?  जी काश्मीरियत जपण्याची गोष्ट ही मंडळी सतत करत असतात त्या काश्मीरीयतला अभिमान वाटेल यापैकी एक तरी गोष्ट या मंडळींनी मागच्या तीन दशकांमध्ये केली आहे का ? हे बाकी सोडा...या हिजबूल किंवा जेकेएलएफच्या वरिष्ठ नेत्यांची मुलं कधी सामान्य काश्मीरी मुलांप्रमणे दगडं घेऊन रस्त्यावर उतरली आहेत का ? भारतीय लष्कराच्या विरोधात जो जिहाद या पाकिस्तानी मंडळींनी उभारलाय त्यामध्ये या नेत्यांची मुलं का उतरत नाहीत ? भारतीय लष्कराच्या पुढे सामान्य काश्मीरी मुलं लढणार आणि या नेत्यांची मुलं विदेशात मौजमजा करणार हीच या मंडळींची  'इन्सानियत' आहे का ?

  बुरहान  मारला गेल्यानंतर काश्मीरमध्ये संचारबंदी लागू आहे. तिथं लष्कर दमनशाही करतंय. अन्यायी लष्कर आणि हिटरलरी केंद्र सरकारमुळे या देशाच्या मुळ गाभ्याला धक्का बसलाय. भारतीय असण्याच्या समजुतीला यामुळे छेद गेलाय असा प्रचारही गेला महिनाभरापासून सतत केला जातोय. भारतीय असणं म्हणजे काय ? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी मी आपलं माझ्या अल्पबुद्धीला ताण देत काही गृहितकं मांडण्याचा प्रयत्न करतोय.

  चांगल्या भारतीयाला त्याच्या शेजाऱ्याबद्दल आदर असतो. त्यांच्या विश्वासाला तो जागतो. त्यांच्या अडीअडचणीला तो धावून जातो. तुमचा शेजारी एका दिशेनं वाकून प्रार्थना करत नाही म्हणून भारतीय व्यक्ती कधीही त्याला घराबाहेर हाकलत नाही. अशी चार लाख काश्मिरी पंडित विस्थापित होत असताना तो गप्प बसू शकत नाही. आपल्याच देशात आपले हे देशबांधव विस्थापीताचं आयुष्य जगतायत हे  त्याला सतत अस्वस्थ करतं.  भारतीय व्यक्ती आम्ही बहुसंख्य आहोत म्हणून कधीही देशाच्या साधनसंपत्तीमध्ये झुकतं माप आपल्याला मिळावं याची अपेक्षा करत नाही. चांगल्या भारतीय व्यक्तीची निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही पद्धतीवर श्रद्धा असते. तो लोकशाही मार्गानं निवडून आलेल्या सरकारचा आदर करतो. त्या सरकारची धोरणं त्याला आवडत नसली तरी तो पाच वर्ष शांतपणे वाट पाहतो. चांगला भारतीय कधीही आपले मत मांडण्यासाठी दगडं घेऊन रस्त्यावर उतरत नाही. तो कधीही देशाच्या सुरक्षा रक्षकांवर गोळ्या मारण्याचा विचार करु शकत नाही. राज्यघटनेनं जी चौकट आखून दिलीय त्याच चौकटीतून चांगला भारतीय व्यक्ती आपली नाराजी प्रकट करतो.

 देशाच्या फाळणीनंतर सिंध प्रांतामधले थर, अमरकोट, बाडी आणि मिरपूर खास हे चार हिंदूबहुल जिल्हे पाकिस्तानमध्ये गेली. खुल्ना आणि चितगाव हिल्स ही बंगालमधली दोन हिंदू बहुल जिल्हे पूर्व पाकिस्तानचा भाग बनली. मानवी इतिहासतलं एक मोठं स्थालांतर या काळात घ़डलं. यावेळी झालेल्या रक्तपाताचा जास्त फटका हिंदूंना बसला. त्यांच्या घरावर गाढवाचा नांगर फिरला. अनेक जण मारली गेली. आया बहिणींची अब्रू लुटली गेली. ही भळभळती जखम विसरण्याचा प्रयत्न करत या भागातली हिंदू मंडळी भारतामध्ये स्थिरावली. पाकिस्तानात जी  राहिली त्यांनी त्यांच्यावर सतत अन्याय होत असूनही पाकिस्तानी मातीशी एकरुप होण्याचा प्रयत्न केला.  पण आपल्याला काश्मीरमध्ये काय दिसतंय ? राजा हरिसिंग यांनी विलिनीकरणावर स्वाक्षरी केल्यानंतर काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग बनलं. तरीही समानता हे राज्यघटनेतलं तत्व काश्मीरमध्ये पूर्णपणे पायदळी तुडवलं गेलंय. काश्मीर आणि भारतीयांमध्ये कलम 370 हा एक मोठा पर्वत उभा करण्यात आलाय. जो पर्वत काश्मीरचं भारतामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण होऊ देत नाही. कलम 370 मुळे काश्मीरमध्ये देशातल्या अन्य नागरिकांना गुंतवणूक करता येत नाही. त्यामुळे या राज्याचा आर्थिक विकास खुंटलाय. काश्मीरच्या विधानसभेत आमदारांच्या संख्येतही असमतोल आहे. ज्यामुळे आजवर केवळ काश्मीर खोऱ्यातला आणि तोही मुस्लिम व्यक्तीच काश्मीरचा मुख्यमंत्री होऊ शकला आहे.

काश्मीरमधल्या सध्याची परिस्थिती ही लष्कर किंवा गुप्तचर संस्थांनी निर्माण केलेली नाही. अयोग्य आणि संधीसाधू राजकारणी या परिस्थितीला सर्वात जास्त जबाबदार आहेत. कोणताही दहशतवाद परकीय शक्तीचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर बलवान होतो. या दहशतवाद्यांनी भारताला टार्गेट केलंय. पण तरीही भारतामध्ये  यांचा सहानभूतीदार वर्ग मोठा आहे. हा मोठा वर्ग हीच काश्मीर समस्येचं खरं दुखणं आहे.

या विपरीत परिस्थितीमध्ये भारतीय लष्कर असामान्य शौर्य गाजवून काश्मीरचं फुटीरवृत्तीपासून आणि पाकिस्तानपासून रक्षण करतंय. त्यांना शत्रूला मारण्याचं प्रशिक्षण आहे. पण घरच्या भेदींशी लढण्यातच त्यांची मोठी शक्ती वाया जातीय. बुरहान  किंवा अन्य दहशतवाद्यांची नावं सर्रास घेतली जातात. त्यावर चर्चा होते. पण जे जवान देशाच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यात या दहशतवाद्यांशी लढताना शहीद होतात त्याची आठवण किती जणांना होते ?

 बुरहान  हा दहशतवादी उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून जगणारा तरुण होता. हिजबुल मुजाहिद्दीन या पाकिस्ताननं निर्माण केलेल्या दहशतवादी संघटनेचा तो कमांडर होता. केवळ श्रीनगर किंवा काश्मीरवर नाही तर लाल किल्यावर इस्लामचा झेंडा फडकवण्याचं त्यांचं स्वप्न होतं. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पवित्र युद्ध म्हणजे जिहाद करण्याची त्याची तयारी पक्की होती. बुरहानच्या या उद्देशांकडे डोळेझाक करुन त्याचा आणि त्याच्या साथीदारांचा मृत्यू हा मानवी हक्काचा मु्द्दा आहे असा गळा काढणं या देशात किती दिवस सुरु राहणार आहे ? अशी गळेकाढू मंडळीच या दहशतवाद्यांचे खरे प्राणवायू आहेत.

 दहशतवादाबरोबरच इस्लामचा प्रसार हा आता पाकिस्तानचा काश्मीरमधला अजेंडा आहे. सौदी अरेबियाच्या मदतीनं सलाफी मदरशांची संख्या काश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून वाढवली जातेय. या मदरशातून इस्लामसाठी लढणारे रोबो पाकिस्तान तयार करणार आहे. काश्मीरमध्ये नित्य नियमानं फडकवले जाणारे आयसिसची झेंडे, बार, सिनेमा घर, व्हिडिओ पार्लर बळजबरीनं बंद करणारी तरुण पोरं, महिलांना गाडी चालवयला बंदी, हिजाब घातल्याशिवाय बाहेर फिरायला बंदी  ही या वाढत्या काश्मिरी जिहादाची काही प्रमुख लक्षणं आहेत.


 पंथनिरपेक्षता हा भारतीय राज्यघटनेचा मुळ गाभा आहे. या मुळ गाभ्याची लिटमस टेस्ट सध्या काश्मीरमध्ये होतीय. राज्यघटनेच्या या मुळ गाभ्याचं संरक्षण करण्यासाठी या काश्मिरी जिहादाच्या राक्षसाचा नायनाट होणं आवश्यक आहे. 

खडबडून जागं होण्यासाठी ... ( भाग 1 )

कोणत्याही देशाची संरक्षणयंत्रणा ही एखाद्या वृक्षाभोवती असलेल्या पोलादी कुंपणाप्रमाणे असते.  ते कुंपण कितीही मजबूत असले,  कितीही चकचकीत आणि पक्के दिसत असले तरी ते वाळवीने आतून पोखरलेल्या झाडाला वाचवू शकत नाही. एखादे वादळ त्या सडक्या झाडाला पाडून टाकेल. ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी लिहलेल्या WILL THE IRON FENCE SAVE A TREE HOLLOWED BY TERMITES ? या पुस्तकाच्या पहिल्याच प्रकरणातले हे  थेट भिडणारं निरीक्षण.  खरं तर या पुस्तकाचे इतके लांबलचक नाव लक्षात ठेवायलाच मला एक दिवस गेला. पूर्वी अशा प्रकारच्या पुस्तकांपासून मी दूर राहत असे, पण हल्ली 'लोकसत्ता' मधील 'बुक - अप' चे संस्कार कळत - नकळत वाचन  माझ्यावर होत आहेत.  लागलेत. त्यामुळे आता अशा लांबलचक नावांच्या पुस्तकांची भीती वाटत नाही. (  सुरुवातीलाच इतके विषयांतर केले  ,ते  देखील हे सदर डोक्यात भिनल्याचा परिणाम आहे. )




             अरुण शौरी यांनी भारतीय सैन्यासमोर 2004 आणि 2006 साली भारतीय सुरक्षेच्या विषयावर भाषण केले होते. या भाषणानंतर  अथक अभ्यास करुन त्यांनी  हे पुस्तक लिहलंय. यातील प्रत्येक शब्दांना अधिकृत कागदपत्रांचा अधार असल्यामुळं त्याची विश्वासहर्ता अधिकच वाढते. निव्वळ बाजारगप्पा  मारणारी किंवा भाबडा आशावाद असलेली अशा  मंडळी आपल्या सभोवती मोठ्या प्रमाणात आढळतात. मात्र  असंख्य अहवाल, कागदपत्रं, भाषणं, संकेतस्थळं, सरकारी कागदपत्र यांचा दाखला देत शौरींनी हे पुस्तक लिहल्यानं यामधील प्रत्येक शब्दाला प्रचंड किंमत आहे.


   या पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच सरदार पटेलांनी पंडित नेहरुंना 7 नोव्हेंबर 1950 या दिवशी लिहलेल्या पत्राचा दाखला देण्यात आलाय. या पत्रात सरदार पटेल लिहतात, स्वायतत्ता आणि स्वातंत्र्य याबाबत चीनची व्याख्या वेगळी असावी, त्यामुळे आता तिबेटच्या संबंधात आपण तिबेटशी जे व्यवहार केले आहेत, त्यावर चीन भविष्यात हात वर करेल असे वाटते. चीन आता विभागलेला नसून एक शक्तीशाली देश आहे.चीनी साम्राज्यवादाला रोखण्यासाठी कम्युनिम हे सुरक्षा कवच ठरु शकत नाही. इतिहास आणि वंश याबाबत जवळ असणारे पण आता त्या देशाचा हिस्सा नसलेल्या प्रदेशावर दावा सांगून ते आपल्या देशाला जोडण्याची मागणी चीन नेहमीच करत आलाय. चीनी दाव्याला तत्वज्ञानाचा मुलामा आहे. हा विचारप्रवाह गुप्त असल्यानं तो दहापट धोकादायक आहे. कोणत्याही प्रकारे तो आपल्याशी मित्रत्वाशी जोडलेला नाही. उत्तर आणि ईशान्य दिशेला असलेला चीनी धोका लक्षात घेऊन आपली संरक्षण सज्जता ठेवावी लागेल. या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी आपण लगेच भेटावे आणि त्यावर योग्य कारवाईचे निर्णय घ्यावे. सरदार पटेलांनी सुचवल्याप्रमाणे कोणतीही बैठक झाली नाही. त्यामुळं नंतर  12 वर्षांनी याची किंमत आपल्या सैनिकांना देशाच्या सेवेसाठी बलिदान करुन मोजावी लागली.

    शत्रूवर विश्वास ठेवण्याची आपली ही 'पृथ्वीराजी' वृत्ती इथचं थांबत नाही. 1971 मध्ये भारताने पाकिस्तानवर न भूतो असा विजय मिळवला. ज्या नेतृत्वानं हा विजय मिळवला त्यांनीच कारारनाम्यातील प्रत्यक्ष ताबारेषेचे आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेत रुंपातर करण्याच्या कलमावर झुल्फिकार अली भुत्तोंची स्वाक्षरी न घेताच आपल्या ताब्यातील 93000 पाकिस्तानी सैनिकांची मुक्तता केली. आजपर्यंत आपल्या संरक्षणयंत्रणेला त्याची किंमत मोजावी लागतीय. याच राष्ट्रीय नेतृत्वानं  पंजाबमध्ये भिंद्रानवालेंचा भस्मासूर निर्माण केला. अशाच राजकीय नेत्यांचा गट आपली व्होट बॅँक मजबूत करण्यासाठी आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांना प्रोत्साहन देत असतात. १९८० च्या दशकात काश्मीर खोरे शांत असताना लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करुन जमात-ए-इस्लामी आणि इतक पाकिस्तानधार्जिण्या गटांना मोकळे रान उपलब्ध करुन द्यायलाही हाच गट आघाडीवर असतो. मतांचे राजकारण सांभाळण्यासाठी अल्पसंख्यांकाच्या मनात आपणच भिती निर्माण करायची आणि नंतर मतदारांवर भिरकावलेल्या 'अतिरेकी' शब्दात अडकून संरक्षण यंत्रणेच्या हातात असलेले 'टाडा', 'पोटा', 'आर्मड् फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट' हे अस्त्र  याच लोकांनी एकामागोमाग हिरकावून घेतले. सुरक्षा यंत्रणेला सतत त्याची किंमत मोजावी लागतीय.

           पाकिस्तानचे परराष्ट्रसचिव दिल्लीत येऊन हुरियतच्या नेत्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अगदी राजरोस भेटतात,. आपले परराष्ट्रसचिव पाकिस्तानला गेले आहेत आणि बलुचिस्तान, सिंध, पख्तुनिस्तान, गिलगीट- बाल्टिस्तान या तेथील फुटीरतावादी चळवळीच्या नेत्याना भेटत आहेत ही कल्पना करणेतरी शक्य आहे का ? हा विरोधाभास आपल्या संयमी संस्कृतीचं लक्षण आहे का ? की आपण गोंधळल्याचे द्योतक ? की आपली लोकशाही असल्याचे चिन्ह ? आपण चुकतो आहोत असे सांगून आपला पुन्हा पुन्हा असा समज करुन देण्यात आला आहे ? २००६ साली शौरींनी लिहलेल्या या पुस्तकात उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न आज २०१३ मध्येही तितके्च ताजे आहेत.

     लाहोर बसयात्रेनंतर भारतामधला मेणबत्ती संप्रदाय जोरदार होता. नवाझ शरीफ यांचा शांततेचे नोबेल देऊन गौरव केला पाहिजे अशी सूचनाही एका संपादकाने केली होती. या उलट पाकिस्तानी वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके मात्र त्यांच्या मुजाहिद्दीनांनी आपल्या पवित्र कार्यासाठी काफीरांचा कसा धुव्वा उडवला याचे वर्णन करणा-या बातम्यांनी भरलेली असंत. जी आपल्या वर्तमानपत्रातून कधीही पुन:प्रकाशित होत नाही.

   भावलपूरचा एक साठ वर्षांचा दुकानदार त्याच्या दोन मुलांनी काश्मीरमध्ये लढताना कसा प्राणत्याग केला हे सांगत होता. अबू शाहीदेन असं त्याचं नाव. आवाक होऊन ऐकणा-या एक लाखांपेक्षा जास्त श्रोत्यांसमोर तो म्हणाला,'' पहिला मुलगा काश्मीरमध्ये शहीद झाला तेव्हा मी माझ्या दुस-या मुलाकडे गेलो आणि त्याला सांगितले, 'बेटा आता प्राणत्याग करण्याची तुझी पाळी आहे.' मला सुद्धा शिक्षण मिळाले आहे आणि माझ्या दोन्ही शहीद मुलांना जाऊन मिळावे अशी माझी इच्छा आहे.'' या वेळेपर्यंत उपस्थितांपैकी अनेकांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले होते, श्रोत्यांमधून हुंदक्याचे आवाज ऐकू येत होते. 'द हेरॉल्ड ' या आघाडीच्या पाकिस्तानी नियतकालिकानं जानेवारी १९९८ च्या अंकात जमात-उद-दावा-वल-इर्शादच्या वार्षिक सभेचा अहवाल प्रकाशित केला होता, त्यामधील हे वर्णन आहे.

पाकिस्तानात पावलोपावली अश्या 'जमात' च्या सभा कार्यक्रम होत असतात.त्या कार्यक्रमांची उदाहरणं  देण्यासाठी या पुस्तकातल  एक प्रकरणं  खर्च करण्यात आलंय.. तरुणांना शिक्षणाद्वारे धर्मशिक्षण देत त्यांची मनं जिहादसाठी उत्तेजीत करणे हाच त्यांचा खरा उद्देश असतो. 'लष्कर-ए-तोयबा'  हे अशाच 'शुद्ध झालेल्या तरुणांचे सैन्य' आहे. ज्यात आमीरच्या म्हणजे कमांडरच्या आदेशानंतर केव्हाही कुठेही युद्धासाठी जाण्यास तयार असलेल्या, उच्च लष्करी शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना भरती केले जाते. मुंबईवर हल्ला करुन शेकडो निरापराध व्यक्तींची थंड डोक्यानं हत्या करणारे अजमल कसाब आणि त्याचे अन्य नऊ साथीदार हे याच संस्थेचे प्रॉडक्ट.

     आपल्याकडं मुरलीमनोहर जोशी मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना इतिहासाचे भगवेकरण सुरु आहे, असा गदारोळ सतत सुरु होता. त्यावरं अनेक चर्चा, लेख, भाषण झाली. जी गोष्ट आपल्याकडं कधीच झाली नाही त्याबद्दल इतका कंठशोष करण्यात आला. पाकिस्तानातली परिस्थिती कशी आहे ? शौरींनी अथक परिश्रम घेत पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकांतील उता-यांचा दस्तावेज या पुस्तकात दिलाय. पंजाब आणि इतरत्र हायर सेंकडरीसाठी असलेल्या तारीख-ई-पाकिस्तान या पुस्तकातला उतारा पहूया - देशाची फाळणी होताच प्रचंड प्रमाणात 'खून की होली' सुरु झाली. मुस्लीम वस्त्यांवर हल्ले करण्यात आले. त्यांच्या गावांना आगी लावण्यात आल्या. आपली घरदारे सोडून  पाकिस्तानात जाण्यासाठी त्यांच्यावर जबरदस्ती करण्यात आली. मुस्लीमांनी पाकिस्तान मागितले म्हणून त्यांना शिक्षा करण्यासाठी हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ, लुटमार, बलात्कार, कत्तली करणे सुरु केले,

 1971 च्या युद्धात पाकिस्तान चारीमुंड्या चीत झाले हा जगमान्य इतिहास आहे. पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकांनी  या सुर्यप्रकाशाइतक्या स्वच्छ इतिहासालाही  हिरवट रंग दिलाय.  शत्रूच्या संघटना पाकिस्तानात कर्यरत होत्या. दोन्ही देशांत योग्य करार व्हावे अशी हिंदूंची इच्छा नव्हती, लष्कराला कारवाई करावी लागली. द्वेष वाढला. पाकिस्तानी नेतृत्तवात मुत्सेदिगिरीचा अभाव होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर योजनाबद्ध रचना करत भारताने कट रचला, आक्रमण केले. शौर्यानं लढणारे पाकिस्तानी लष्कर वेढले गेले. अनुभवी नेतृत्वाचा अभाव असल्यानं पाकिस्तानी लष्कराला शरण यावे लागले.  सिंध प्रांतामधील आठवीच्या अभ्यासक्रमात असलेल्या ' मु अश्राती अल्म' या पाठ्यपुस्तकात पाकिस्तानच्या पराभवाचे हे असे विखारी वर्णन केल्याचा दाखला या पुस्तकात आहे.

भारत आणि भारतविरोधी भावना असलेली पिढी आता पाकिस्तानात राहिलेली नाही.आता पाकिस्तानचे प्रश्न अशा पिढीच्या हातात आहेत, ज्यांच्या मनात भारताविषयी कोणताही वैरभाव नाही. त्यामुळं आता मैत्रीचा हात पुढं करण्याची वेळ आलीय. असा निधर्मवाद्यांची पुंगी वाजवणा-यांकडून सतत मांडण्यात येणारा   मुद्दा हे सर्व प्रकरण वाचत असताना आपल्याला सतत आठवत राहतो.

                         पाकिस्तान घट्ट पाळमुळं निर्माण करणा-या मदरशांच्या शिक्षणपद्धतीवर शौरींनी प्रकाश टाकलाय.कुरणातील वेगवेगळ्या कलमांची घोकंपट्टी मुलांकडून कशी केली जाते याची अनेक उदाहरणं यात देण्यात आली असून ती मुळातनं वाचण्यासारखी आहेत. 'जहां परींदा भी इजाजत के बिना फडफडा नही सकता अशा  मदरशांच्या जगतात 4 किंवा 5 वर्षांच्या मुलाला सोडण्यात येते. त्यानंतर ही मुलं पुढची दहा ते बारा वर्षे या आदेशांची घोकंपट्टी करत असतो. जे आपल्या धर्माला मानत नाहीत त्यांचा धर्मच पुसून टाकणे ही एकमेव शिकवण यात दिली जाते. या तालिमध्ये तयार झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या बॅचेस सध्या जगभर थैमान घालत आहेत. आज पाकिस्तान हे जागतिक दहशतवादाचा कारखाना बनलाय, याचे मुळ याच मदरशांमधील शिकवणीत आहे.

पाकिस्तानमध्ये सुरु असलेला हा खटाटोप केवळ इस्लामीकरणापुरताच मर्यादीत नाही. असं शौरी आपल्याला  ( ्अर्थातच मजबूत दाखल्यांसह ) पटवून देतात. अजूनही पाकिस्तान स्वत:ची ओळख 'जो हिंदुस्थान नाही असा' याशिवाय दुसरी काही असेल याचा विचार करु शकत नाही. संपूर्ण भारतीय उपखंड इस्लामाच्या नावाखाली ताब्यात घेणे हाच त्यांचा मुख्य हेतू आहे.  प्रत्येक प्रत्यक्ष युद्धात भारताकडून मार खावूनही पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना खात्री आहे की ते हिंदुस्थानचे तुकडे पाडू शकतील. या देशात आपण रक्ताचे पाट वाहू शकू. गेल्या 25 वर्षात सतत होणा-या अघोषित युद्धाने पाकिस्ताननं आपल्या सुरक्षा यंत्रणेला जर्जर करुन सोडलंय. त्याबदल्यात त्यांचे अगदी थोडेसेच नुकसान झाले आहे. उलट आपल्या प्रादेशिक एकात्मतेवर प्रचंड ताण पडलाय. त्यामुळे हाजारोंच्या संख्येनं लोक मारले जाऊनही भारत पाकिस्तानवर हल्लाबोल करु शकलेला नाही.

      युद्ध करुन काश्मीर आपल्याला जिंकता येणार नाही, ही बाब पाकिस्तानच्या लक्षात आलीय. त्यामुळे त्यांनी काश्मीरमध्ये आपल्या हस्तकांच्या माध्यमातून अशांतता निर्माण केली. याचा परिणाम म्हणून 1) काश्मीर हा वादग्रस्त भाग आहे. 2) या वादामध्ये पाकिस्तान हा एक बरोबरीचा पक्ष आहे.3 ) हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर भारताला पाकिस्तानशी चर्चा करुन तडजोड करावी लागेल या तिन्ही गोष्टी भारतीय नेतृत्वाला मान्य करायला लावण्यात पाकिस्तान यशस्वी ठरलाय.

 काश्मीरमध्ये शांततेची प्रक्रीया सुरु होत आहे. दोन्ही देशातील नागरिक परस्परांच्या जवळ आलेत... याचा जगभर देखावा करण्याची दक्षता घेण्याचं काम पाकिस्तान करत असतो. ही प्रक्रीया सुरु असताना 'शांततेची बोलणी' सुरु ठेवाययची. या बोलणीमध्ये नवनवीन कल्पना मांडण्याची जबाबदारी भारताचीच असेल. असे सांगताना शौरी थेट पाकिस्तानचे निर्माते जीनांचा दाखला देतात. जीना यांनी हीच खबरदारी घेतली होती की प्रत्येकवेळी नवनवीन कल्पना मांडण्याची जबाबदारी काँग्रेसची असेल. या प्रत्येक नव्या प्रस्तावाला पाकिस्तान मिळेपर्यंत त्यांचे - पंडितजींच्याच शब्दात सांगायचे तर 'कायम नकारार्थी उत्तर' होते.

         1971 च्या उलथापालथीनंतरही पाकिस्तानी लष्कर आणि आयहिएसआय यांचे बांगलादेशातील नेटवर्क मजबूत राहिलंय.  जागतिक परिस्थितीमुळं पाकिस्तानात राहणं गैरसोयीची अनेक दहशतवादी बांगलादेश या अभयारण्यात आश्रयाला आहेत. बांगलादेशात अनेक कट्टरवादी संघटना कार्यरत असून या संघटनेच्या दहशतवाद्यांच्या अटकेनंतर त्यांनी दिलेल्या कबूली जबाबातून त्यांच्या व्यापक धोरणांचा खुलासा झालाय.

   या अतिरेक्यांचा कबुलीजबाब आणि भारतीय सुरक्षा संघटनांनी वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेले अहवाल यानुसार

1 )  भारतापासून आसाम स्वतंत्र करुन वेगळा मुस्लीम देश स्थापण करणे
2)    बिगर मुस्लीम शक्तींशी लढा देणे
3 )   भारत सरकारशी आणि भारतामधल्या हिंदूंच्या विरुद्ध लढण्यासाठी मुस्लीमांना एकत्र आणणे, भारत सरकारशी सशस्त्र लढा देऊन ईशान्य भारतात इस्लामी राज्याची स्थापणा करणे.

बांगलादेशाच्या लागून असलेल्या जिल्ह्यांचा लोकसंख्येचा समतोल आता पार बिघडलेला आहे. बांगलादेशी घुसखोरांच्या आक्रमणामुळं ईशान्य भारतामधील भौगोलिक दृष्टीनं अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेला प्रदेश आपल्या हातातून निसटण्याची शक्यता आहे. (पश्चिम बंगाल, आसामसह ईशान्य भारतामधील अनेक जिल्ह्यांमधील लोकसंख्येत झालेल्या बदलाची आकडेवारी अलीकडच्या काळात अनेक ठिकाणी प्रसिद्ध झालीय. त्यामुळे ती इथे देणे टाळले आहे. )

  आपल्या सुरक्षा यंत्रणेसमोर तीन मुख्य आव्हाने आहेत. इस्लामिक मूलतत्ववाद, डाव्या गटांचा जहालवाद, आणि ईशान्य भागातील वांशिक मूलतत्ववाद. यातील पहिले धर्माशी संबंधि्त असल्याने त्याबद्दल बोलणे वा लिहणे म्हणजे अब्रहामण्य. दुस-या आव्हानांबद्दल ही 'सरकारी दहशतवादाला' प्रतिक्रीया आहे अशी फॅशनेबल वर्तुळाची समजूत आहे. तिस-या बद्दल स्थानीय जनतेमध्ये जागृती निर्माण झाल्याने, असे होत आहे असा गौरव केला जातो. मात्र या समजुतींच्या पल्याड विचार करणारा चौथा वर्गही या देशात आहे,  या चौथ्या वर्गातल्या प्रत्येकांनी अरुण शौरींचे हे पुस्तक वाचलचं पाहिजे.

                                                                                                                      ( क्रमश:)

   टीप - या पुस्तकात इतकी माहिती आहे, की ती सर्व एकाच ब्लॉगमध्ये देणे मला शक्य नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण विषय  काही भागांत ( २ किंवा ३ ) देण्यात येईल.               

आता हवे ऑपरेशन पाकिस्तान

       


          अब तो नगारा बजही चुका है
            सरहद पर शैतान का
             नक्शे परसे नाम मिटा दो

                पापी पाकिस्तान का

  अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनचा अंत अमेरिकेने केला. महासत्ता असणे म्हणजे काय ? देशावर हल्ला झाला की त्याला कसे उत्तर द्यायचे ? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे दहशतवाद कसा संपवावा लागतो  हे अमेरिकेने जगाला दाखवून दिले. अमेरिकेच्या या हल्ल्यानंतर मला कारगिल युद्धच्या वेळी गाजत असलेल्या या काही ओळी सतत आठवत आहेत. या ओळीत भाबडेपणा असेल, पण ज्या देशानं मागच्या 60 वर्षात पाकिस्तानकडून झालेले अगणित हल्ले सोसलेत त्या देशवासियांचा प्रामाणिक संताप आहे. आता अमेरिकेनं ओसामा बिन लादेनला ठार करत भारताच्या सीमेवर शैतानाचा नगारा वाजवलाय. त्यामुळे आपल्याला संपूर्ण पाकिस्तानचा नाही मात्र त्या देशात राजश्रायनं सुखाने नांदत असलेल्या दहशतवाद्यांचा आणि त्यांच्या सर्व अड्यांचा नायनाट  करण्याची वेळ आली आहे.

     दहशतवाद्यांशी लढण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. पहिली म्हणजे ज्या ठिकाणी दहशतवादी हल्ला करु शकतात अशा ठिकाणांचे संरक्षण करणे , गुप्तचर यंत्रणांचे जाळे व्यापक बनवूनही दहशतवाद्यांचा बिमोड करता येऊ शकतो. तिसरी पद्धत जी इस्त्रायलने अनेकदा वापरली ती म्हणजे जे दहशतवादी आपल्याला हवे आहेत त्यांना जगाच्या कोणत्याही कोप-यातून शोधणे आणि त्यांना ठार मारणे.म्युनिच ऑलिम्पिकच्या दरम्यान झालेल्या हत्याकांडानंतर इस्त्रायलनं अशा प्रकारची मोहिम यशस्वीपणे राबवली आहे. आणि चौथी पद्धत म्हणजे ज्या ठिकाणी दहशतवादी प्रशिक्षण घेतात, त्यांचे प्रमुख राहतात अशा ठिकाणांवर थेट हल्ला चढवणे. दाऊद इब्राहिम किंवा अन्य भारतविरोधी दहशतवादी आपल्यावर कोणता हल्ला करतील याची वाट न पाहता त्यांच्यावर हल्ला चढवणे. त्यांना जमल्यास पकडणे अथवा थेट ठार मारणे.

दहशतवादाविरोधाची लढाई आजवर भारताने नेहमी आपल्याच प्रदेशात लढली आहे. आता गरज आहे ती ही लढाई शत्रूच्या प्रदेशात म्हणजेच पाकिस्तानात जाऊन लढण्याची.आता एखादा दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर कारवाई करण्याचे दिवस संपलेत. आता दहशतवाद्यांवर पहिला हल्ला करण्याची वेळ आली आहे. ज्यामध्ये शस्त्र आपले असतील, दिवस आपला असेल आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रदेश हा पाकिस्तानचा असेल.

    पाकिस्तानशी चर्चा करणे, आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर त्यांच्याविरोधाचे पुरावे सादर करणे यासरखे उपाय आपण आजवर करत आलो आहोत आता अमेरिकेनं केलेल्या ताज्या कारवाईचा आधार घेत आपल्याला आपल्या या धोरणांची पुढची पायरी म्हणजेच निर्णायक हल्ला करण्याची वेळ आली आहे. दाऊद असो वा लादेन जगभरातल्या दहशतवाद्यांचे अभयआरण्य म्हणजे पाकिस्तान. ही गोष्ट पुन्हा एकदा सुर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आणि स्पष्ट झालीय.त्यामुळे आता आपल्या आजवरच्या संयमी धोरणाला मुठमाती देत निती-अनितीचा विचार न करता, मानवातवादी आणि मेणबत्तीवाल्यांकडे दुर्लक्ष करत हे दहशतवाद्यांचे अभयआरण्य नष्ट करण्यासाठी 'ऑपरेश पाकिस्तान' सुरु करणे आवश्यक आहे.

          भारताची भैगोलिक परिस्थिती, अमेरिका आणि भारताच्या शक्ती आणि जागतिक स्थानांमधील फरक, दोन्ही देशांचे् प्रश्न याची तुलना माझे विरोधक नक्की करतील. मात्र मुंबईच्या आकाराचा सर्व शत्रूराष्ट्रांनी वेढलेला इस्त्रायल सारखा देश आपल्या शत्रूंना नेहमी ठेचून काढू शकतो तर भारत का नाही ? अमेरिकेवर 11 स्पटेंबर 2001 ला हल्ला झाला मात्र त्यानंतर त्यांनी आपली सुरक्षा यंत्रणा इतकी पोलादी बनवली की त्यांनतर या देशावर एकही हल्ला झाला नाही. अशा प्रकारची यंत्रणा आपल्याकडे आहे ? देशाच्या अस्मितेच्या चिंधड्या उडालेलं आपण किती काळ सहन करणार ? बेसावध सरकार, निष्क्रिय गुप्तचर आणि स्वार्थी नोकरशाही यांनी पोखरलेल्या या देशातलं कोणतही शहर त्यामधला कोणताही भाग सुरक्षित नाही  हे वारंवार सिद्ध झालंय. ज्या देशाच्या सरकारला आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडता येत नाही , आपल्या देशावर एकदा नाही तर वारंवार हल्ला करणा-या शत्रूंचा नायनाट करता येत नाही अशा देशाला महासत्ता म्हणून घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

     अमेरिकेनं केलेल्या ताज्या कारवाईनंतर निर्माण झालेल्या वातवरणाचा फायदा घेण्याची योग्य संधी आहे. आपले आजवरचे सामोपचारचे धोरण गंगार्पण करण्याची वेळ आता आली आहे... पाकिस्तानकडे अण्वस्त्र आहेत, अशा प्रकारची कारवाई केली तर युद्ध भडकू शकेल हे मान्य . मात्र योग्य नियोजन करुन पाकिस्तानल्या नेमक्या ठिकाणांवर हल्ला आपल्याला निश्चितच करता येऊ शकतो. पाकिस्तानने आपल्यावर हल्ला केला तरी आपल्याकडे second strike capability आहे. जी पाकिस्तानकडे नाही याची जाणीव त्यांना निश्चितच असेल.त्यामुळे कोणतेही आतातायी कृत्य करण्याचे धाडस करण्यापूर्वी पाकिस्तान निश्चितच विचार करेल.सा-या जगासमोर पाकिस्तानचा बुरखा लादेन प्रकरणामुळे फाटला आहे. जगाच्या शांततेसाठी आणि कल्याणासाठी जगाचे जाऊ द्या हो किमान आपल्या देशाच्या शांततेसाठी आता ऑपरेशन पाकिस्तान भारत सरकारने सुरु करायलाच हवे. भले त्यासाठी कितीही किंमत मोजावी लागली तर बेहत्तर.

वर्ल्डकपचे दावेदार ( भाग 1 )

     येत्या 19 फ्रेबुवारीपासून क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरु होतीय. क्रिकेट हा माझा अत्यंत आवडता खेळ आहे. त्यातली सर्वोच्च स्पर्धा म्हणजे क्रिकेट वर्ल्ड कप. ही स्पर्धा माझ्यासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याची आहे.  दर चार वर्षांनी होणा-या या क्रिकेटच्या सर्वोच्च स्पर्धेची मी नेहमीच आतुरतेनं वाट पाहत असतो.

     
     हा वर्ल्ड कप कोण जिंकणार याबाबत सध्या वेगवेगळे अंदाज लावले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधली स्पर्धा पाहता हा अंदाज लावणं खरंच अवघड आहे. त्यामुळे मी चार भागात वर्ल्ड कपच्या दावेदारांविषयी लिहणार आहे. हे चार भाग पुढीलप्रमाणे असतील

                          भाग 1 -  पाकिस्तान आणि श्रीलंका
                           
                         भाग 2 - दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड

                             
                                         भाग 3 -  ऑस्ट्रेलिया

                                        भाग 4  - भारत


              पाकिस्तान

   क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ मानला जातो. तर पाकिस्तान हा क्रिकेटमधला सर्वात अनिश्चित टीम आहे. चढ-उतार हे खेळाचे भाग मानले जातात. पाकिस्तान टीमच्या खेळात ते नेहमीच येत असतात. ही टीम दुबळ्या टीमकडून पराभूत होऊ शकते. तर अगदी बलाढ्य टीमला एकतर्फी पराभूत करु शकते. पाकिस्तानची टीम मैदानाबाहेरच्या प्रकरणामुळे नेहमीच वादग्रस्त ठरलीय.  अनेक गुणवत्तापूर्ण प्लेयर्सचा या टीममध्ये समावेश आहे. त्यातंच हा वर्ल्ड कप भारतीय उपखंडामध्ये होत आहे.त्यामुळे पाकिस्तानला हलके लेखून चालणार नाही.

    पाकिस्तान टीममध्ये सध्या चालत असलेल्या वेगवेगळ्या वादविवादांमुळे हा ब्लॉग लिहत असेपर्यंत त्यांनी कॅप्टनचे नाव जाहीर केलेले नाही. मात्र शाहिद आफ्रिदी आणि मिसबाह- उल- हकमध्ये कॅप्टन पदासाठी मुख्य चुरस आहे.   जागतिक क्रिकेटधल्या पहिल्या  5  विस्फोटक  बॅट्समनमध्ये त्याचं नाव घेतलं जातं. तसेच तो एक अत्यंत धूर्त असा लेगस्पिनर आहे. त्यांची ऑलराऊंड कामगिरी पाकिस्तानसाठी महत्वाची ठरेल. मोहम्मद हाफिज आणि अहमद शेहजाद हे पाकिस्तानच्या डावाची सुरुवात करतील. युनूस खान, मिसाबह-उल-हक, शाहिद आफ्रिदी अशी अनुभवी मिडल ऑर्डर पाकिस्तानकडे आहे. उमर  आणि कमरान  हे अकमल बंधूही पाकिस्तानसाठी उपयुक्त ठरु शकतात.

  इम्रान खान, वासिम अक्रम , वकार युनूसचा पाकिस्तान हा देश गुणवत्तापूर्ण फास्ट बॉलर्सची खाण आहे. मोहम्मद असिफ आणि मोहम्मद आमिर हे त्यांचे दोन अस्सल फास्ट बॉलर स्पॉट फिक्सिंगमध्ये अडकल्यामुळे वर्ल्ड कपमध्ये नसतील. मात्र तरीही शोएब अख्तर, उमर गुल,सोहल तन्वीर आणि वहाब रियास हे चार अस्सल फास्ट बॉलर त्यांच्या टीममध्ये आहेत. ह्या चारही बॉलर्सच्या गुणवत्तेबाबत काहीच शंका नाही.  ह्या चारही बॉलर्समध्ये एकहाती मॅचचं चित्र बदलण्याची क्षमता आहे. तर अब्दुल रज्जाक हा  ऑलराऊंडर तर  सईद अजमल आणि अब्दूर रेहमान हे स्पिनरही टीममध्ये असल्यानं पाकिस्तानची बॉलिंग चांगलीच धोकादायक ठरु शकते.


    पाकिस्तानला साखळी मॅचेसमध्ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, श्रीलंका, केनिया, झिम्बाब्वे, कॅनडा आणि झिम्बाब्वे या टीमसोबत मॅचेस खेळाव्या लागणार आहेत. पाकिस्तानसाठी क्वार्टर फायनलचा प्रवेश हा निश्चित मानला जातोय. पाकिस्तानला पराभूत करण्याची क्षमता प्रतिस्पर्धी टीमपेक्षा त्याच टीममध्ये जास्त आहे. आपआपसातले मतभेद, बेशिस्त आणि फिक्सिंग यामुळे पाकिस्तानचे क्रिकेट अक्षरश: पोखरुन गेलंय़. देशातल्या परिस्थितीचाही या टीमला मोठा फटका बसलाय. पाकिस्तानमधलं क्रिकेट सध्या पूर्णपणे थांबलंय. या अशांत परिस्थितीमुळे देशातलं क्रिकेटपूर्णपणे थांबलंय.  या टीमनी पूर्ण क्षमतेनं आणि सर्व मतभेद विसरुन खेळ केला तर ते वर्ल्ड कप नक्की पटकावू शकतात. मात्र गेल्या चार वर्षात क्रिकेटला बदनाम करणा-या वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये पाकिस्तानची टीम गुंतलेली आढळली आहे. त्यामुळे या टीममध्ये हे आणखी कोणती काळी कामगिरी करते याकडेही क्रिकेट जगाचे लक्ष असेल.


                           श्रीलंका

    भारतीय उपखंडात यापूर्वी झालेला वर्ल्ड कप श्रीलंकेनं जिंकला होता. त्या वर्ल्ड कपच्या आठवणी या स्पर्धेत श्रीलंकेला प्रेरणा देतील. 96 च्या विश्वविजेत्या टीममधला मुरलीधरन हा एकमेव क्रिकेटपटू या टीममध्ये आहे. मुरलीचा हा शेवटचा वर्ल्ड कप आहे.  या वर्ल्ड कप नंतर तो वन-डे क्रिकेटला रामराम करण्याची शक्यता आहे. श्रीलंकेच्या या सर्वात महान प्लेयरला विजयी निरोप देण्यासाठी लंका टीम प्रयत्न करेल.


   कुमार संगकारा, तिलकरत्ने दिलशान आणि महेला जयवर्धने हे बॅट्समन आणि लसिथ मलिंगा आणि मुरलीधरन हे बॉलर ही श्रीलंकेची मुख्य शक्ती आहे. असं असलं तरी श्रीलंकेला ही स्पर्धा घरच्या मैदानावर खेळायची असल्यानं या टीममधला प्रत्येक प्लेअर महत्वाचा ठरु शकतो. दिलशान आणि उपल थरंगा टीमची सुरुवात करतील. महेला जयवर्धने हा आणखी एक ऑप्शन ओपनिंकसाठी लंककेकडे उपलब्ध आहे. कॅप्टन संगकारासह समरवीरा, जयवर्धने यांच्यावर मीडल ऑर्डरची जबाबदारी असेल. एंजलो मॅथ्यूज हा गुणी ऑलराऊंडर लंकेकडे आहे. शेवटच्या ओव्हर्समध्ये हाणामारी करण्याचे काम तो चांगल्याप्रकारे करु शकतो.

   श्रीलंकेतल्या टर्निंग पिचवर मुरलीधरनला हलकं लेखण्याची चूक कोणतीच टीम करु शकणार नाही. लंकेचा हा अस्सल वाघ आपल्या घरच्या मैदानावर सावज टिपण्यासाठी सज्ज आहे. शिवाय त्याच्या मदतीला कॅरम बॉल फेम अंजथा मेंडिस आणि लेग स्पिनर रंगना हेराथही लंकेच्या टीममध्ये आहेत. फास्ट बॉलिंगची धुरा लसिथ मलिंगावरचं असेल. त्याची गोंधळात टाकणारी बॉलिंग एक्शन, निर्णायक क्षणी यॉर्कर टाकण्याची क्षमता त्याला यशस्वी बनवत आल्या आहेत. तसेच रन्स रोखून धरण्याची त्याची क्षमताही वाखणण्याजोगी आहे. मात्र मलिंगाला समर्थ साथीदार लंकेकडे नाही. कुलसेकरा आणि दिलहारा फर्नांडो ह्या फास्ट बॉलरमध्ये सातत्य नाही. अशावेळी अनुभवी चामिंडा वासची कमी टीमला जाणवू शकते. अनुभवी सनथ जयसुर्या आणि युवा स्पिनर सुरज रणदीवला टीममधून वगळण्याचा निर्णय किती योग्य आहे हे लवकरचं स्पष्ट होईल.

       श्रीलंकेला साखळी मॅचेसमध्ये  ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, केनिया, झिम्बाब्वे, कॅनडा आणि झिम्बाब्वे या टीमसोबत मॅचेस खेळाव्या लागणार आहेत. श्रीलंकेसाठी क्वार्टर फायनलचा प्रवेश हा निश्चित मानला जातोय.  1996 साली अर्जुन रणतुंगाच्या नेतृत्वाखाली श्रीलंकेनं  वर्ल्ड कप जिंकला. त्यानंतर क्रिकेटमधल्या मोठ्या स्पर्धत त्यांची कामगिरी नेहमी समाधानकार झालीय. 2007 मध्ये झालेल्या वर्ल्ड कपमध्ये श्रीलंका टीम उपविजेता होती. आता घरच्या मैदानावर वर्ल्ड कप जिंकण्याची क्षमता या टीममध्ये नक्कीच आहे.
        

नो पाकिस्तानी प्लीज !

भारतीयांची पाकिस्तान बद्दलची भूमिका प्रत्येक पिढीनुसार बदलत चाललीय. माझ्या आजोबांच्या पिढीतल्या व्यक्तींना पाकिस्तान बद्दल कुठतरी हळवा कोपरा होता. फाळणी ही काही काळापूरती झालेली गोष्ट आहे. काही काळानंतर भारत-पाकिस्तान एकत्र येतील ( हिंदी सिनेमात जसे लहानपणी हरवलेले दोन भाऊ शेवटी एकत्र येतात. ) असा त्यांचा विश्वास होता. पंडित नेहरुंचे लाहोरमधील संपूर्ण स्वराज्याबाबतचे भाषण, खान अब्दुल गफार खान यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातले योगदान, कराची, लाहोर या शहरांबद्दलच्या आठवणींनी त्यांच्या -हदयात घट्ट घर करुन ठेवलं होतं.

माझ्या वडिलांच्या पिढीने भारत-पाकिस्तान यांच्यात झालेली दोन युद्ध पाहिली. युद्ध असो वा क्रिकेट कोणत्याही क्षेत्रात भारतीयांना कोणत्याही मार्गाने हरवायचे. ही खास पाकिस्तानी मनोवृत्ती या पिढीने जवळून अनुभलीय. पाकिस्तानी नागरिक आपले पूर्वीचे भाऊ आहेत. हे त्यांनाही मान्य होतं. परंतु बदलत्या काळात पाकिस्तानच्या सिंधू- रावी किंवा भारताच्या गंगा-यमुना नदीतून बरेच पाणी वाहून गेलंय. हे त्यांना उमजू लागलं होतं. तरीही हे दोन भाऊ एकत्र नाही तर जवळ येतील असं त्यांनाही वाटत असे. व्यापार, संगीत, चित्रपट आणि क्रिकेट यासारख्या मिळेल त्या माध्यमातून पाकिस्तानी नागरिकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न या पिढीने केला. इंडो-पाक पीस फोरम सारख्या अनेक संस्था याच काळात निर्माण झाल्या. पाकिस्तानी नागरिकांच्या मानगुटीवरचे भारत विरोधी उतरवण्याचा प्रयत्न ह्या पिढीने अनेकदा अनेक माध्यमातून केला.

माझ्या पिढीच्या नजरेतून पाकिस्तान कसा वाटतो ? काश्मिरी पंडितांना हूसकावून लावण्याकरता दहशतवाद्यांना मदत करणारा देश, शिख बांधवांमध्ये अलग खलिस्तानाची भावना वाढवणारे कपटी राष्ट्र, कारगीलच्या बर्फाळ शिखरांवर घुसखोरी कराणारा विश्वासघातकी शेजारी, देशाच्या वेगवेगळ्या शहरात बॉम्बस्फोट घडवणारी ना 'पाक' शक्ती म्हणजे पाकिस्तान. अशीच पाकिस्तानची वेगवेगळी ओळख लहानपणापासून वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आंम्हाला होत आलीय.

13 डिसेंबर 2001 हा दिवस आमचीच काय कोणतीही भारतीय पिढी कधी विसरु शकणार नाही. भारतीय संसदेवर, लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरावर या दिवशी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्याला रसद पाकिस्तानमधून पूरवण्यात आली हे लगेच सिद्ध झाले. या दिवसानंतर दोन्ही देशाच्या सीमेवरची परिस्थिती कमालीची बदलली. भारतीय लष्कराची मोठी जमावाजमव पाकिस्तानच्या सीमेवर करण्यात आली. कोणत्याही क्षणी पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धाला आपला देश आता तयार झालाय. हे आम्हाला जाणवतंय. मुंबईवर झालेल्या या हल्ल्यानंतर तर दोन देशांमधले संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. दोन अण्विक शक्तींमध्ये युद्ध होऊ नये याकरता जागतिक समुदयाचा मोठा दबावगट कार्यरत आहे. त्यामुळेच या दोन देशांमधले युद्ध गेल्या दहा वर्षांपासून टळत आलंय. परंतु पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धाला कधीही या तोंड फूटू शकते याची जाणीव माझ्या पिढीला आहे.

या सा-या इतिहासाची आठवण माझ्या पिढीत ताजी आहे. त्यामुळेच ‘इंडियन प्रीमिअर लीग’च्या तिस-या आवृत्तीच्या लिलावात पाकिस्तानी खेळांडूंवर बोली लागली नाही याचे दु:ख अथवा आश्चर्यही आमच्या पिढीतल्या अनेकांना वाटले नाही. आयपीएल ही निव्वळ व्यवयासियक स्पर्धा आहे. हा मुद्दा सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवा. या स्पर्धेच्या प्रक्षेपणासाठी नऊ हजार कोटी रुपये मोजले जातात. जगातल्या सर्वात मोठय़ा सिनेसृष्टीतले दोन सुपरस्टार्स, जगातल्या सर्वात मोठय़ा मद्य उत्पादकांपैकी एक उद्योगपती, जगातल्या सर्वात मोठय़ा तेल शुद्धीकरण कंपन्यांपैकी एका कंपनीचा मालक अशी वजनदार मंडळी यामध्ये गुंतलेली आहेत.त्याचप्रमाणे जगातल्या सर्वात श्रीमंत क्रिकेटमंडळाच्या सर्वात महत्वकांक्षी व्यक्तीने तयार केलेले हे मॉडेल आहे. यामुळे यामध्ये निव्वळ व्यवसायिक गोष्टींना सर्वात जास्त महत्व येणे स्वाभाविक आहे.

या स्पर्धेतले संघ मालक जेंव्हा एखाद्या खेळाडूवर बोली लावतात. त्यावेळी त्या खेळाडूकरता लावलेला प्रत्येक पैसा वसूल होईल याची खबरदारी ते घेणार हे उघड आहे. त्यामुळेच संपूर्ण स्पर्धेसाठी उपलब्ध असलेल्या पोलार्ड, बाँड, रोच आणि पानेर्ल या खेळाडूंना त्यांनी अधिक पसंती दिली. शाहिद अफ्रिदी किंवा उमर गुल या सारख्या खेळाडूंच्या गुणवत्तेबद्दल कोणाला शंका नाही. मात्र राजकीय परिस्थितीमुळे हे खेळाडू भारतात येऊच शकणार नसतील तर त्यांच्यासाठी करोडो रुपये कशाला मोजायचे ?

आयपीएल स्पर्धा मार्चमध्ये सुरु होणार आहे. मार्चपर्यंत अथवा ही स्पर्धा सुरु असताना भारतात एखादा दहशतवादी हल्ला होणार नाही याची खात्री कोणी देऊ शकेल ? मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तान बद्दलचे भारतीय जनमत प्रक्षुब्ध आहे. पाकिस्तानी खेळाडू दहशतवादी नाहीत हे मान्य. पण भारतविरोधी दहशतवादी पुरवणा-या देशाचे ते प्रतिनिधी आहेत हे कोण विसरेल ? देशातल्या नागरिकांच्या रोषाला, राजकीय संघटनेच्या दादागिरीला ते बळी पडू शकतात. अशा परिस्थीत त्यांच्या सुरक्षेचा खर्च संघ व्यवस्थानाने का पेलावा ? यासारखे अनेक प्रश्न या लिलावानंतर उपस्थित झाले आहेत.

या लिलावानंतर पाकिस्तानंमध्ये उमटलेल्या प्रतिक्रीया अनेकांना अतातायी किंवा आक्रस्ताळ्या वाटतील. पण ह्या सर्व पाकिस्तानी मनोवृत्तीला साजेशा अशाच आहेत. पाकिस्तानी शिष्टमंडळाचा भारतीय दौरा रद्द करण्यात आला. पाकिस्तान संघाच्या कबड्डी दौ-यावरही सरकारी कु-हाड कोसळली. भारत सरकारला याचा जाब विचारण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानी सरकारने केला. पाकिस्तानी केबल चालकांनी आयपीएल स्पर्धा न दाखवण्याचा निर्णय घेतलाय. (भारतीय चित्रपटांनाही पाकिस्तानमध्ये बंदी होती. मात्र त्याकाळातही भारतीय चित्रपटांच्या व्हीडीओ कॅसेट पाकिस्तानात सर्रास मिळत असे ) आयपीएल स्पर्धा ही पाकिस्तानी फॅन्सना या पद्धतीने पाहायला मिळणार यात शंका नाही. आता पीसीबी आयसीसीकडे या प्रकरणाची तक्रारही करणार आहे. पाकिस्तानी सडकेपासून ते संसदेपर्यंत सर्व माध्यमातून आयपीएलच्या निमित्ताने तयार झालेले भारतविरोधी वातावरण एकवटण्याचा प्रयत्न सध्या पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांकडून केला जातोय.

पाकिस्तानमधल्या सध्याच्या परिस्थीतीला ब-याच अंशी पाकिस्तानी राज्यकरतेच जबाबदार आहेत. या राज्यकर्त्यांने जे पेरले तेच आता पाकिस्तानमध्ये उगवलंय.. जागतिक दहशतवाद्यांचे पाकिस्तान माहेरघर बनला आहे. आता परिस्थिती आमच्या हातामध्ये नाही याची कबुली पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनीही दिलीय. त्यामुळेच कोणताही संघ पाकिस्तानमध्ये क्रिकेट खेळायला तयार नाही.चॅम्पीयन्स ट्रॉफी, विश्वचषक या सारख्या महत्वाच्या स्पर्धेचे यजमानपद पाकिस्तानला गमवावे लागले आहे. श्रीलंका संघाव हल्ला करणा-या मारेक-यांचा शोध अजुनही लागलेला नाही.

पाकिस्तानच्या या सध्याच्या अवस्थेला त्यांचे खेळाडू जबाबदार नाहीत. हे मान्य. पण ज्या देशातून भारतविरोधी शक्तींना सतत खतपाणी घातले जाते. त्याच देशाचे ते प्रतिनिधी आहेत. मुंबईवर हल्ला करणा-या दहशतवाद्यांचे ते देशबांधव आहेत. हे आमची पिढी कधीही विसरु शकणार नाही. याबद्दल कोणत्याही पाकिस्तानीला माफ करण्याचा आमचा मूड नाही. आमच्या पिढीची ही मानसिकता ओळखून आयपीएल मालकांनी, 'नो पाकिस्तानी प्लीज ' असा बोर्ड लावला तर त्यात वावगे काय ?

चर्चा पे चर्चा...

कोणतही सरकार असो काही गोष्टी भारतामध्ये हमखास घडतात.लहरी मान्सून,अस्थिर शेअरबाजार,संवग लोकप्रियेतेच्या घोषणा.दरवर्षी देशाच्या काही भागात होणारे बॉम्बस्फोट आणि त्या स्फोटाचे पाकिस्तान कनेक्शन सापडणे. देशातल्या महानगरांमध्ये बॉम्बस्फोट होतो...निष्पाप मारले जातात.ह्या स्फोटाचे मास्टरमाईंड पाकिस्तानमध्ये असल्याचं जाहीर होते. 'ठोस कारवाई होईपर्यंत पाकिस्तानशी चर्चा बंद.'

अशा हमखास हेडलाईन्स बनतात.कालांतराने विषय मागे पडतो...आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढतो आणि भारत सरकार पाकिस्तान बरोबर चर्चेचे गु-हाळ पुन्हा सुरु करते.

भारत-पाकिस्तानचे पंतप्रधान नुकतेच अलिप्त राष्ट्र परिषदे निमीत्त इजिप्तमध्ये भेटले.या बैठकीनंतर जे घोषणापत्र काढण्यात आले..त्याबद्दल सध्या अनेक वाद-प्रतिवाद निघतायत.दोन्ही बांजूंनी अनेक अर्थ काढले जातायत.मात्र दोन्ही देशांच्या चर्चेच्या दरम्यान दहशतवाद हा मुद्दा वगळणे ही बाब सामान्य भारतीयांना मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थ करणारी आहे.याचे दोन अर्थ होतात पहिला म्हणजे जिहादी संघटना यांचा येथेच्छ धुडगुस सुरु असतानाही भारत-पाकिस्तान चर्चा होऊ शकते. दुसरा असा की या दोन्ही शक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यास पाकिस्तान सरकार समर्थ आहे. या जगाचा (विशेषत: अमेरिकेच्या) विश्वासाला आता भारतानेही मान्यता दिली आहे.

पाकिस्तानमध्ये असणा-या दहशतवाद्यांविरुद्ध त्या सरकारने ठोस कारवाई सुरू केली आहे, असा पाश्चिमात्य जगताचा समज आहे. पाकिस्तानने स्वात, वझिरीस्तान, खैबर, बजौर आदी भागांतल्या दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि ती त्या भागापुरती मर्यादित आहे.बैतुल्ला मसुद सारख्या स्वत:हला डोईजड होत असलेल्या दहशतवाद्याच्या विरुद्ध पाकिस्तान लष्कर सध्या लढतंय.अमेरिकेनं पुकारलेल्या दहशतवादा विरुद्धच्या लढाईतही पाकिस्तानची भूमिका संशयास्पद आहे.

दाऊद इब्राहम पासून ते अजमल कसाब पर्यंत भारताविरुद्ध लढणा-या व्यक्तीची नाळ पाकिस्तानशी घट्ट जोडलीय.ही नाळ ठेचण्याच्या आधीच भाबड्या आदर्शवादाने भारलेले भारत सरकार पाकिस्तानशी पुन्हा एकदा चर्चेचा डाव टाकण्यास तयार झालंय.

या संयुक्त पत्रकात बलुचिस्तानचा उल्लेख करण्यात आलाय.ह्याचा समावेश करुन पाकिस्तानने पुन्हा एकदा बाजी मारलीय.बलुचिस्थानमध्ये अशांतता निर्माण व्हावी याकरता काही बाह्य शक्ती कार्य करत आहेत.असा उल्लेख या पत्रकात आहे.गेल्या सहा दशकांपासून बलुचिस्तान ही पाकिस्तानची मोठी डोकेदुखी आहे.पंजाबी लॉबीचे वर्चस्व माणण्यास बलुची लोकांनी कायमच नकार दिला.स्वतंत्र बलुचिस्तान हे तेथील राज्यकर्त्यांचे स्वप्न..महमंद अली जीनांनी लष्करी सामर्थ्याचा वापर करत बलुचीस्थान विलीन करुन घेतला.मात्र बलुची लोकांची स्वतंत्र राष्ट्राची भावना ते विजवू शकले नाहीत.

बलुचिस्तानच्या शेजारी असलेल्या अफगाणिस्तानने बलुची स्वातंत्र्य युद्धाला नेहमीच मदत केलीय.1980 च्या दशकात अफगाणिस्तानवर सोव्हीएट रशियाचे वर्चस्व होते.तरीही ही मजत थांबली नाही.अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझाईंच्या जवळच्या व्यक्तीही बलुची लढ्याला मदत करतात असा सर्वांचा समज आहे.पाकिस्तान आणि करझाईंचे संबंध त्यामुळेच तणावाचे राहीले आहेत.

भारताचे अफगाणिस्तानात चांगलेच बस्तान बसले आहे. तेथील पोलिस, सैन्य आणि अन्य नागरी सेवांत भारताने सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. त्यामुळे या सेवेतील लोक व सामान्य अफगाणी लोक यांच्या मनात भारताबद्दल ममत्व निर्माण झाले आहे. याचीच पाकिस्तानला भीती वाटत आहे.पाकिस्तानची ही भीती या पत्रकात उमटलीय.जागतिक समुदायाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यास पाकिस्तानी राज्यकर्ते यशस्वी झालेत.

26-11 नंतर पाकिस्तानला एकटं पाडण्यासाठी एक नामी संधी भारताला आली होती.गेल्या नऊ महिन्यात दहशतवादी संघटनांच्या विरुद्ध पाकिस्तानने काहीही कारवाई केलेली नाही.भारताच्या समाधानाची एकही गोष्ट झाली नसताना भारत सरकार चर्चाला तयार झालंय..तेही दहशतवादाच्या मुद्याला बगल देण्याची तयारी दाखवत...आता यापुढे परराष्ट्र पातळीवर दोन देशांना जवळ आणण्यासाठी क्रिकेट डिप्लोमसीचा नेहमीचा मार्ग स्वीकारला जाईल.केवळ पैशाच्या मागे धावणारं बीसीसीआय खेळाडुंच्या सुरक्षेच्या जराही विचार न करता दहशतवाद्यांच्या स्वर्गात खेळांडूंना पाठवेल.शांततेची तीच कबूतरं पुन्हा सोडले जातील.

सालाबादाप्रमाणे पुन्हा बॉम्बस्फोट होतील..त्याचे पाकिस्तान कनेक्शन उघड होईल...काही दिवस पुन्हा चर्चा बंद टाईप हेडलाईन्स पुन्हा एकदा अमेरिकेचा दबाब...सरकार कोणतेही असो भारत सरकारचा एक नेहमीचा खेळ पुन्हा सुरु होईल तो म्हणजे चर्चा पे चर्चा

पाकिस्तान खतरेमे !

पाकिस्तान भारतामधून वेगळा झालेला देश.14 ऑगस्ट 1947 या दिवशी हा देश भारतापासून वेगळा झाला.या देशाला सुरवातीपासूनच सतत कोणत्या ना कोणत्या समस्येनं ग्रासलंय.गरीबी,गुन्हेगारी.पूर्व पाकिस्तानमधले बांगला भाषक,सिंधमधले मोहाजीर किंवा बलूची लोक..वेगगळ्या धर्म,भाषा, संस्कृती घेऊन हा देश तयार झाला.भाषेच्या मुद्यावर या देशाची 1971 साली फाळणी झाली.तरीही या देशाचे राज्यकर्ते धडा शिकले नाहीत.वेगवेगळ्या मतभेदांनी पोखरलेल्या आपल्या देशवासियांना भारताचा बागलबूवा दाखवून हे राज्यकर्ते एकत्र ठेवत.त्यावेळी त्यांचा नारा असे इस्लाम खतरेमे !

भारताला आपला कट्टर वैरी समजणारा पाकिस्तान आता संकटात पडलाय.याची कबुली दिलीय खुद्द पाकिस्तानचे अध्यक्ष असीफ अली झरदारी यांनी.आपला देश आता तालिबानींच्या विळख्यात सापडलाय.अशी कबुली त्यांनी दिलीय.पाकिस्तानमधल्या स्वात खो-यात सध्या तालिबानी दहशतवाद्यांचे वर्चस्व आहे.या भागात पाकिस्तान सरकारनं गुडघे टेकलेत.या प्रांतात शरीयत कायदा लागू करण्यात आलाय.

पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेला हा प्रदेश तालिबानी दहशतवाद्यांचे अभयारण्य म्हणून ओळखला जातो. संपूर्ण डोंगराळ भागानं या वेढलेल्या या प्रदेशात दळणवळणाच्या सुविधा आजही अगदी प्राथमिक अवस्थेत आहेत.शिक्षण,आरोग्यच्या मुलभूत गोष्टीही या प्रदेशात पोचलेल्या नाहीत अशी माहिती वारंवार समोर येती.त्यामुळेच या प्रदेशावर नियंत्रण मिळवणं धर्मवेड्या तालिबान्यांना सोप आहे.ओसामा बिन लादेन,मुल्ला उमरसह जगातले अनेक वॉँटेड दहशतवादी याच भागात लपलेले आहेत.असा हा प्रदेश आज संपूर्णपणे पाकिस्तानच्या हातामधून निसटला आहे.

खरं तर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांची राजकीय वाटचाल एकाचवेळी सुरु झाली.आज 62 वर्षांनी भारतामध्ये लोकशाहीचे मुळं अगदी घट्ट रुतलीय.तर पाकिस्तान हा फाळणीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.अल्ला,आर्मी आणि अमेरिका हेच तीन पाकिस्तानच्या राजकारणामधले सर्वात महत्वाचे घटक राहीले आहेत.पाकिस्तानचे लष्कर हे राजकीय दृष्ट्या महत्वकांक्षी आहे.धर्माचा दूराभिमानही पाकिस्तानच्या लष्करामध्ये आढळतो.सोवियत रशियानं अफगाणिस्तवर ताबा मिळवल्यानंतर त्यांच्या विरोधात तालिबानी तरुणांना लष्करी प्रशिक्षण देणारं पाकिस्तानचं लष्करचं होतं.तालिबानी दहशतवाद्यांनी अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर त्या देशाला सर्वात आगोदर मान्यता दिली ती पाकिस्ताननी.पाकिस्तानचे सरकार लष्कर यांनी जो भस्मासूर आजवर पाळला तोच आता त्यांच्यावर उलटलाय.बलूचिस्तान,वायव्य सरहद प्रांत आणि सिंध या पाकिस्तानमधल्या चार पैकी तीन प्रांतमध्ये आज अस्थिरता आहे.त्यामुळे एकट्या पंजाब प्रांतमधल्या लॉबीच्या जीवावर पाकिस्तानी राज्यकरते किती

तग धरतात हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

पाकिस्तान हा धोक्यात सापडला असल्यामुळे ख-या अर्थानं अलर्ट राहण्याची गरज भारताला आहे.पाकिस्ताममध्ये लोकशाही सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्या देशातल्या भारतविरोधी शक्ती ह्या नेहमीच सक्रीय होत असतानं दिसतात.भारताशी 1000 वर्षे युद्ध करु अशी भाषा करणारे झुल्फिकार अली भूट्टो असो अथवा काश्मिरी तरुणांना दहशतवादी प्रशिक्षण देणा-या बेनझीर भूट्टो अथवा कारगील आक्रमण करणारे नवाज शरीफ..पाकिस्तानमधले कोणतेही राज्यकर्ते भारताशी लढण्याची खूमखूमी प्रत्येक राज्यकर्त्यांनी दाखवलीय.सध्याच्या झरदारी प्रशासनाच्या काळातच भारतावर सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला झाला.या हल्ल्याला सर्व प्रकारची मदत पाकिस्तानमधूनच मिळाली,आता स्वात खो-यामध्ये पाकिस्तान सरकार पराभूत झालंय.स्वात खोरे किंवा पाकिस्तानमधल्या काही प्रदेशापुरती मर्यादीत असलेली तालिबानी शक्तीचा प्रभाव आता सिंध पंजाब प्रांतमध्येही निर्माण होऊ शकतो.या दोन्ही प्रांताला लागून भारताची फार मोठी सीमा आहे.त्यामुळे तालिबानी आणि अलकायदाची ही दहशतवादी लाट भारतावरही येऊन आदळू शकते.किंबहुना ही आता भारताच्या अगदी जवळ येऊन ठेपलीय.

भारताच्या अगदी जवळ या असूरी शक्ती आल्याचे पाच परिणाम भारतावर होऊ शकतात.सर्वात पहिला म्हणजे दहशतवादी हल्ल्यांची तीव्रता पूर्वी पेक्षा आणखी वाढू शकते..दुसरा परिणाम म्हणजे काश्मीर खो-यातल्या शांततेला धोका निर्माण होऊ शकतो.काश्मिरमधले फुटीरतावादी पक्ष आणि संघटनाना अशा शक्तींपासून मोठं बळ मिळू शकतं.याचा तीसरा परिणाम भारतामधल्या काही कट्टरवादी मुस्लीम नागरिकांवरही होऊ शतको.ह्या व्यक्ती तालिबानी विचारधारेच्या प्रभावाखाली आल्या तर त्या देशातल्या काही भागात नक्कीच आपलं उपद्रवमुल्य दाखवू शकतात.दहशतवादी शक्तींशी लढणा-या अमेरिकेला भारतामध्ये पोचण्याचा नवा महामार्ग या अतिरेकी संघटना तयार करुन देऊ शकतात. आणि पाचवा परिणाम म्हणजे या शक्तीच्या हातामध्ये पाकिस्तानची अण्वस्त्रे लागली तर त्या अण्वस्त्रांचा वापर ते भारतावरही करु शकतात.

त्यामुळेच सध्याच्या या परिस्थीतीमध्ये पाकिस्तान जात्यात असला तर भारत सूपात आहे असंच म्हणावं लागेल.पाकिस्तानी राज्यकर्ते आमि समाजव्यवस्थेमध्ये असलेल्या दोषामुळे पाकिस्तान आज विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. या सख्या शेजा-याचं घरं जळालं तर त्याचे चटके सर्वात जास्त आपल्यालाचं बसणार..ही आग लवकर विझावी याकरता भक्कम अग्नीशामक यंत्रणा उभारण्याचं आव्हानं भारत सरकारपुढं आहे.थोडक्यात प्रत्येक भारतीयांसाठी येणारी रात्र ही वै-याची असेल.