भारत आणि फ्रान्स या दोन देशांनी नुकत्याच जैतापूर या महाकाय अणुऊर्जा प्रकल्पासंबंधीच्या करारावर स्वाक्षरी केली.गेली अनेक वर्षे वादग्रस्त बनलेल्या या प्रकल्पाला आता वेग येईल. तब्बल 9,900 मेगावॅट वीज निर्मीती या करारामधून होणार आहे. गेली अनेक वर्षे हा करार वेगवेगळ्या करणांमुळे वादग्रस्त बनलाय. मात्र देशाची वाढती ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी अशा प्रकारचे अनेक करार होणे आवश्यक आहे. या प्रकारच्या करारातील पहिले पाऊल जैतापूरच्या निमित्तानं पडलंय. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या सर्व मुद्यांवर चर्चा व्हायला हवी.
जैतापूरचा अट्टहास कशाला ?
एक वेगाने विकसीत होणारा देश म्हणून भारताची गरज आहे. भविष्यकाळातील एक प्रबळ महासत्ता म्हणून सारं जग आज भारताकडे पहात आहे. आपल्याला विकास दर वाढवायचा असेल तर औद्योगिक विकासाची घौडदौड कायम ठेवणे आवश्यक आहे. या औद्योगिक विकासाला मुख्य अडथळा म्हणजे देशातील ऊर्जेचा वाढता तुटवडा. आज देशात सुमारे 25 ,000 मेगावॅट वीजेची कमतरता आहे. महाराष्ट्रासारख्या स्वयंघोषित प्रगत राज्यामध्येही 4500-5000 मेगावॅट वीज तुटवडा आहे. दर निवडणुकीत भारनियमन मुक्त राज्याच्या यघोषणा होतात.. मात्र भानियमन मुक्त राज्य हे सध्याकरी दिवास्वप्नचं आहे.महाराष्ट्रासह देशातल्या बहुतेक भागांना यामुळे भारनियमनासारखा जाच सहन करावा लागत आहे. ह्या जाचातून मुक्तता होण्यासाठी जैतापूरसारखा प्रकल्प होणे आवश्यक आहे.
अणुऊर्जा का हवी ?
ऊर्जा निर्मितीसाठी आजही कोळसा, वायू ह्यासारख्या पारंपारिक मार्गाचा अवलंब या देशात केला जातोय. वीजेची वाढती मागणी आणि पुरवठा ह्याचे व्यस्त प्रमाण तसेच सध्या उपलब्ध असलेल्या साठ्याचा विचार करता हा पर्याय लवकरच मोडित निघाणर आहे. सौरऊर्जा हा पर्यावरणप्रेमींचा आणि अनेक सुजाण नागरिकांचा एक आवडता ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प आहे. मात्र या प्रकरातील वीजनिर्मितीचे प्रमाण हे कमी आणि खर्चिक आहे. त्याचप्रमाणे यासाठी आवश्यक असलेला सोलार फार्म बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिन संपादन करावी लागणारच.आज जैतापूरला जो जमीनसंपादनचा मुद्दा कळीचा बनला आहे तोच मुद्दा या प्रकल्पाच्याही मुळाशी येऊ शकतो. आज जैतापूरला विरोध करणारी पर्यावरणप्रेमी मंडळी या प्रकल्पाविरोधातही आमरण उपोषणासारखे वेगवेगळे दबावात्मक उपाय वापरु लागतील.100 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या या देशाची महाकाय गरज भागवणे सौर ऊर्जेतून अजिबात व्यवहार्य होणार नाही. जलविद्युत प्रकल्पालाही मोठमोठी धरणे बांधावी लागतात त्यामुळे तयार होणा-या जलसाठ्यांच्या खाली मोठा प्रदेश बुडतो. विस्थापणाचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतात. तसेच परिसरातील जंगल पाण्याखाली आल्याने पर्यावरणाचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. त्यामळे हा प्रकल्पही पूर्णपणे व्यवहार्य ठरत नाही..
या सर्व कारणांमुळेच आपल्या देशाला अणुऊर्जेतून वीजनिर्मीतीचा पर्याय स्वीकारणे भाग आहे.अणुप्रकल्पातून निर्माण होणा-या वीजेचा प्रतीयुनिट दर हा सर्वात कमी आहे.त्यामुळेच अणुऊर्जा प्रकल्पांना अनेक देशांमध्ये चालना मिळत आहे. विशेषत: विकसीत देशांमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पांचे प्रमाण मोठे आहे.
आज जगामध्ये 450 च्या आसपास अणुभट्या आहेत फ्रान्स या देशाचा अणूऊर्जेच्या वापराबाबत पहिला क्रमांक लागतो.त्या देशांमधील 60 अणुभट्यांमध्ये देशाच्या एकूण वीजेच्या गरजेच्या 75 टक्के वीजनिर्मिती केली जाते. अमेरिकेमध्ये 109 अणुभट्या आहेत. मात्र यामधून केवळ 22 ते 23 टक्के वीजनिर्मीती होते. आशिया खंडातल्या जपानमध्ये सर्वात जास्त अणुऊर्जा वापरण्याचे प्रमाण आहे. या देशाची सुमारे 25 टकेके वीजेची गरज ही अणूऊर्जेतून भागवली जाते. भारतामध्ये मात्र केवळ 3 टक्के वीज ही अणु ऊर्जेपासून तयार केली जाते. 2020 मध्ये या आपल्या प्रियतम देशाला एक विकसीत, बलाढ्य राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न आपण सारेजण पाहतो मात्र तोपर्यंत या देशाला सुमारे अडीच लाख मेगावॅट वीजेची गरज भासणार आहे. म्हणजे सध्याच्या गरजेच्या सुमारे एक लाख मेगावॅट अतिरिक्त वीजेची सोय आपल्याला येत्या दहा वर्षांममध्ये करावी लागणार आहे. वीजेची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी अणुऊर्जा प्रकल्पाला पर्याय नाही.त्याचबरोबर वीजेच्या तुटवड्यामुळे गेल्या उन्हाळ्यात आपल्याला प्रती युनीच नऊ ते साडे नऊ रुपये मोजावे लागत होते. त्यामुळे प्रती युनीट स्वस्त दर असलेली अणूऊर्जा स्वीकारणे आपल्याला भाग आहे.
काय आहे हा प्रकल्प ?
महाराष्ट्रामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात जैतापूरमध्ये हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये तब्बल 9 हजार 900 मेगावॅट वीज निर्मीती होणार आहे. देशातला हा सर्वात मोठा ऊर्जा प्रकल्प आहे. तसेच जगातल्या मोठ्या अणूऊर्जा प्रकल्पामध्येही याचा समावेश होईल.विदेशी सहकार्यातून होणारा हा देशातील पहिला ऊर्जा प्रकल्प आहे. तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक या प्रकल्पासाठी केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी 700 हेक्टर जमीन प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येईल. या अणुभट्टीनसार 1.6 कि.मी. त्रिज्येतील परिसर हा 'एक्सुजन झोन' म्हणून घोषित केला जाणार आहे.या झोनमध्ये राहण्याची अथवा त्या ठिकाणी काही करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.अणुभट्ची सुरक्षिततच् सर्वोच्च निकष लावून हा प्रकल्प उभारला जाईल. हा प्रकल्प युरेनियमवर चालणारा आहे. तो सहा वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पाचे आयुष्यमान किमान 60 वर्षे निश्चित असेल. प्रकल्पाचे आयुष्यमान संपल्यानंतर 'आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था'आणि 'अणुऊर्जा नियामक मंडळ' यांनी तयार केलेल्या काटेकोर तत्वानुसार या प्रकल्पाची विल्हेवाट लावण्यात येईल.
या प्रकल्पानिमित्ताने परिसरातल्या पर्यावरणाची हानी होऊ नये यासाठी एकूण 35 अटी केंद्रसरकारने घातल्या आहेत.या प्रकल्पामुळे बाधित होणा-या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी सध्या 1,500 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे.
विरोधकांचे आक्षेप
या महाकाय प्रकल्पाला विरोधही प्रचंड प्रमाणात होत आहे. या प्रकल्पामुळे बेघर होणारे ग्रामस्थ, मेधा पाटकरांसारखी पर्यावरणवादी मंडळी, समाजवादी, जावे आणि अगदी कट्टर उजवी म्हणून ओळखली जाणारी शिवसेना अशा वेगवेगळ्या विचारांचे ( आणि स्वार्थाचे ) मंडळी या प्रकल्पाला विरोध करण्यसाठी एकत्र आले आहेत. मासेमारीवर परिणाम होईल, आंब्याचा मोहर गळून पडेल, कोकणाचे सौंदर्य नाहिसे होईल यापासून ते थेट या परिसरात जन्माला येणारी संतती नपुसंक असेल अशा वेगवेगळ्या अप्रचारातून ह्या प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे.
वास्ताविक फ्रान्समध्ये 75 टक्के वीज निर्मिती ही अणु उर्जेतून होते. प्रकल्पग्रस्तांचे दावे खरे मानले तर हा संपूर्ण देश आज जगाच्या पटलावरुन नामशेष व्हायला हवा. या देशामध्ये कौटुंबिक सामजिक अराजक निर्माण व्हायला हवे मात्र असे काहीही झालेले नाही. फ्रान्स, अमेरिका, जपान अशा जगातल्या वेगवेगळ्या भागात जैतापूरसारख प्रकल्प सुरु आहेत. त्या परिसरामध्ये अशी कोणतीही घटना घडल्याचे अजून उघडकीस आलेले नाही.
विकास आणि पर्यावरण
कोणत्याही नव्या प्रकल्पाला विरोध करणारी एक नवी जमात या देशामध्ये तयार झालेली आहे. स्थानिक राजकारण्ययांच्या मदतीने आहे ते अराजक, अज्ञान आणि यातून येणारे मागासलेपण कायम ठेवू पाहणा्री अनेक मंडळी या देशामध्ये आहेत. अशा नतद्रष्ट मंडळींच्या बेताल प्रचाराला किती बळी पडायचे याचा विचार सगळ्यांनीच करायला हवा. आज देशातल्या बहुसंख्य नागरिकांसमोर बिजली, सडक आणि पाणी ह्या मलभूत गरजा आ वासून उभ्या आहेत. ही गरज भागवण्यासाठी अशाप्रकारते महाकाय प्रकल्प उभे राहणे ही काळाची गरज आहे. भारनियमानाच्या अंधारातून या देशाची सुटका करयाची असेल तर सर्वांनीच आपले ऊर्जाआंधळेपण सोडायला हवे.
1974 आणि 1998 मध्ये घेतलेल्या अणवस्त्र चाचणीनंतर भारताला या क्षेत्रात जगाने् वाळीत टाकले होते. भारत - अमेरिका करारानंतर ही अस्पृश्यता संपुष्टात येऊ लागली आहे. भारत - फ्रान्स करार हा याच मार्गातले एक जबाबदार पाऊल आहे. विकासाच्या महामार्गावर आपली ही गाडी भरघाव सोडत असताना यामध्ये ज्यांना फटका बसतोय त्यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. आजही कोयना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आपल्याला अपयश आलंय. जैतापूरच्या बाबतीत ती वेळ येणार नाही याची खबरदारी केंद्र आणि राज्य सरकारने घ्यायला हवी. यामध्ये दूमत असण्याचे कोणतेही कारण नाही.यासाठी जमिनीचा मोबदलाही योग्य प्रमाणात दिला गेला पाहिजे.
परदेशी सहकार्याने होणारे हे अणुऊर्जा प्रकल्प 21 व्या शतकातील भारतासाठी महत्वाचा आहे. अशा प्रकराच्या प्रकल्पांना आंतरराष्ट्रीय राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण असे वेगवेगळे रंग आहेत. केवळ विकास आणि पर्यावरण या पारंपरिक रंगातून या प्रकल्पाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्याची वेळ आता आली आहे. जैतापूरच्या निमित्ताने आपल्यावर आलेली ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारबरोरच तुंम्ही आंम्ही आपण सगळेच सज्ज आहोत ?
