कोणतही सरकार असो काही गोष्टी भारतामध्ये हमखास घडतात.लहरी मान्सून,अस्थिर शेअरबाजार,संवग लोकप्रियेतेच्या घोषणा.दरवर्षी देशाच्या काही भागात होणारे बॉम्बस्फोट आणि त्या स्फोटाचे पाकिस्तान कनेक्शन सापडणे. देशातल्या महानगरांमध्ये बॉम्बस्फोट होतो...निष्पाप मारले जातात.ह्या स्फोटाचे मास्टरमाईंड पाकिस्तानमध्ये असल्याचं जाहीर होते. 'ठोस कारवाई होईपर्यंत पाकिस्तानशी चर्चा बंद.'
अशा हमखास हेडलाईन्स बनतात.कालांतराने विषय मागे पडतो...आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढतो आणि भारत सरकार पाकिस्तान बरोबर चर्चेचे गु-हाळ पुन्हा सुरु करते.
भारत-पाकिस्तानचे पंतप्रधान नुकतेच अलिप्त राष्ट्र परिषदे निमीत्त इजिप्तमध्ये भेटले.या बैठकीनंतर जे घोषणापत्र काढण्यात आले..त्याबद्दल सध्या अनेक वाद-प्रतिवाद निघतायत.दोन्ही बांजूंनी अनेक अर्थ काढले जातायत.मात्र दोन्ही देशांच्या चर्चेच्या दरम्यान दहशतवाद हा मुद्दा वगळणे ही बाब सामान्य भारतीयांना मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थ करणारी आहे.याचे दोन अर्थ होतात पहिला म्हणजे जिहादी संघटना यांचा येथेच्छ धुडगुस सुरु असतानाही भारत-पाकिस्तान चर्चा होऊ शकते. दुसरा असा की या दोन्ही शक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यास पाकिस्तान सरकार समर्थ आहे. या जगाचा (विशेषत: अमेरिकेच्या) विश्वासाला आता भारतानेही मान्यता दिली आहे.
पाकिस्तानमध्ये असणा-या दहशतवाद्यांविरुद्ध त्या सरकारने ठोस कारवाई सुरू केली आहे, असा पाश्चिमात्य जगताचा समज आहे. पाकिस्तानने स्वात, वझिरीस्तान, खैबर, बजौर आदी भागांतल्या दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि ती त्या भागापुरती मर्यादित आहे.बैतुल्ला मसुद सारख्या स्वत:हला डोईजड होत असलेल्या दहशतवाद्याच्या विरुद्ध पाकिस्तान लष्कर सध्या लढतंय.अमेरिकेनं पुकारलेल्या दहशतवादा विरुद्धच्या लढाईतही पाकिस्तानची भूमिका संशयास्पद आहे.
दाऊद इब्राहम पासून ते अजमल कसाब पर्यंत भारताविरुद्ध लढणा-या व्यक्तीची नाळ पाकिस्तानशी घट्ट जोडलीय.ही नाळ ठेचण्याच्या आधीच भाबड्या आदर्शवादाने भारलेले भारत सरकार पाकिस्तानशी पुन्हा एकदा चर्चेचा डाव टाकण्यास तयार झालंय.
या संयुक्त पत्रकात बलुचिस्तानचा उल्लेख करण्यात आलाय.ह्याचा समावेश करुन पाकिस्तानने पुन्हा एकदा बाजी मारलीय.बलुचिस्थानमध्ये अशांतता निर्माण व्हावी याकरता काही बाह्य शक्ती कार्य करत आहेत.असा उल्लेख या पत्रकात आहे.गेल्या सहा दशकांपासून बलुचिस्तान ही पाकिस्तानची मोठी डोकेदुखी आहे.पंजाबी लॉबीचे वर्चस्व माणण्यास बलुची लोकांनी कायमच नकार दिला.स्वतंत्र बलुचिस्तान हे तेथील राज्यकर्त्यांचे स्वप्न..महमंद अली जीनांनी लष्करी सामर्थ्याचा वापर करत बलुचीस्थान विलीन करुन घेतला.मात्र बलुची लोकांची स्वतंत्र राष्ट्राची भावना ते विजवू शकले नाहीत.
बलुचिस्तानच्या शेजारी असलेल्या अफगाणिस्तानने बलुची स्वातंत्र्य युद्धाला नेहमीच मदत केलीय.1980 च्या दशकात अफगाणिस्तानवर सोव्हीएट रशियाचे वर्चस्व होते.तरीही ही मजत थांबली नाही.अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझाईंच्या जवळच्या व्यक्तीही बलुची लढ्याला मदत करतात असा सर्वांचा समज आहे.पाकिस्तान आणि करझाईंचे संबंध त्यामुळेच तणावाचे राहीले आहेत.
भारताचे अफगाणिस्तानात चांगलेच बस्तान बसले आहे. तेथील पोलिस, सैन्य आणि अन्य नागरी सेवांत भारताने सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. त्यामुळे या सेवेतील लोक व सामान्य अफगाणी लोक यांच्या मनात भारताबद्दल ममत्व निर्माण झाले आहे. याचीच पाकिस्तानला भीती वाटत आहे.पाकिस्तानची ही भीती या पत्रकात उमटलीय.जागतिक समुदायाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यास पाकिस्तानी राज्यकर्ते यशस्वी झालेत.
26-11 नंतर पाकिस्तानला एकटं पाडण्यासाठी एक नामी संधी भारताला आली होती.गेल्या नऊ महिन्यात दहशतवादी संघटनांच्या विरुद्ध पाकिस्तानने काहीही कारवाई केलेली नाही.भारताच्या समाधानाची एकही गोष्ट झाली नसताना भारत सरकार चर्चाला तयार झालंय..तेही दहशतवादाच्या मुद्याला बगल देण्याची तयारी दाखवत...आता यापुढे परराष्ट्र पातळीवर दोन देशांना जवळ आणण्यासाठी क्रिकेट डिप्लोमसीचा नेहमीचा मार्ग स्वीकारला जाईल.केवळ पैशाच्या मागे धावणारं बीसीसीआय खेळाडुंच्या सुरक्षेच्या जराही विचार न करता दहशतवाद्यांच्या स्वर्गात खेळांडूंना पाठवेल.शांततेची तीच कबूतरं पुन्हा सोडले जातील.
सालाबादाप्रमाणे पुन्हा बॉम्बस्फोट होतील..त्याचे पाकिस्तान कनेक्शन उघड होईल...काही दिवस पुन्हा चर्चा बंद टाईप हेडलाईन्स पुन्हा एकदा अमेरिकेचा दबाब...सरकार कोणतेही असो भारत सरकारचा एक नेहमीचा खेळ पुन्हा सुरु होईल तो म्हणजे चर्चा पे चर्चा
