'त्यांनी माझा सर्व प्रकारे कल्पनेच्या पलिकडे छळ केला. त्यांना हवी असलेली जबानी दिली नाही तर माझी बायको, मुलांचेही असेच हाल करू. बाजूच्या रूममध्ये तुझी 84 वर्षांची आई आहे. एकतर तिला पाहण्यापूर्वी तू मरशील किंवा तुझे हाल पाहून बसलेल्या धक्याने ती मरेल.
त्यांनी चौकशी दरम्यान मला बसायला खूर्ची नाकारली. पिण्यासाठी पाणी दिले नाही. पाणी पिण्याची तुझी लायकी नाही असे त्यांचे उत्तर होते. बहुधा मी 24 तासांपेक्षा जास्त काही न खाता-पिता आणि न झोपता या सर्वांचा त्रास सहन केला. 'क्रायोजनिक'चे स्पेलिंगही ज्यांना सांगता येणार अशी ती मंडळी होती. मी त्यांना तपास अधिकारी न म्हणता गुंड म्हणेन. ते आपल्या बॉसचा आदेश पाळत होती.त्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्ती बड्या होत्या. ही बडी मंडळी पडद्याअडूनच सूत्रं हलवत होती '
भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) चे माजी वरिष्ठ शास्त्रज्ञ नंबी नारायण यांचा हा स्वअनुभव आहे. मालदिवमधील दोन महिलांच्या मदतीने इस्रोचे क्रायोजनिक इंजिनचे तंत्रज्ञान पाकिस्तानला विकण्याचा प्रयत्न केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. या आरोपाखाली 30 नोव्हेंबर 1994 रोजी त्यांना अटक झाली होती. बरोबर 50 दिवसांनी 19 जानेवारी 1995 रोजी नारायण यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. या प्रकरणातील सर्व आरोपी निर्दोष असल्याचे 1998 मध्ये सीबीआय तपासात सिद्ध झाले. त्यानंतर 2018 साली म्हणजे हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तब्बल 24 वर्षांनी नारायण यांना विनाकारण त्रास दिल्याबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून 50 लाख रूपये देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी तीन सदस्यांची चौकशी समितीही नेमली आहे.
संपूर्ण देशाचे वैभव असलेल्या इस्रोच्या 'टेक ऑफ' ला यामुळे अनेक वर्ष 'सेटबॅक' बसला. सर्व प्रकारच्या अडीअडचणींवर मात करत देशाला अवकाश क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी, नवी दूरसंचार क्रांती घडवत मोठ्या परकीय उत्पन्नासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या या संस्थेतील एका महत्त्वाच्या वैज्ञानिकाला या प्रकरणात अडकलणवारी मंडळी ही निर्विवाद देशद्रोहीच मानली पाहिजेत. आपल्या हितसंबंधांना जपण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी असलेल्या या मंडळींनी कलामांच्या तोलामलाच्या शास्त्रज्ञाचा बळी घेतला.
हे प्रकरण जेंव्हा उघडकीस आले ते 1994 साल हे भारतीय अवकाश संस्थेच्या इतिहासातील मोठे महत्त्वाचे साल होते. उपग्रह प्रक्षेपणासाठी आवश्यक असे क्रायोजनिक इंजिन देण्यास अमेरिकेने भारताला नकार दिला होता. अन्य देशांनीही हे तंत्रज्ञान भारताला पुरवू नये यासाठी अमेरिका सर्व प्रकारच्या दादागिरीचा वापर करत होते. त्याचवेळी नंबी नारायण यांच्या नेतृत्त्वाखाली 2000 जणांची टीम जियो सिंक्रोनस लाँच व्हेइकल ( GSLV ) तयार करण्याच्या मिशनने झपाटले होते.
अवकाशात सुमारे 36 हजार किलोमीटर उंचीपर्यंत उपग्रह सोडणे या GSLV तंत्रज्ञानामुळे सिद्ध होणार होते. टेलिकम्युनिकेशन, टेलिव्हिजन ट्रांसमिशन, टेलिफोन यासारख्या आज आवश्यक बनलेल्या गोष्टींसाठी याचा उपयोग मोलाचा होता. ज्या देशाकडे हे तंत्रज्ञान आहे त्यांना यामुळे मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळत होते. अमेरिकेला 1994 साली GSLV मुळे सुमारे 300 अब्ज अमेरिकी डॉलर उत्पन्न मिळाले होते. अमेरिकेला हे तंत्रज्ञान बनवण्यासाठी लागलेल्या खर्चाच्या एक तृतियांश रकमेत हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याचे ध्येय नारायण यांच्या टीमने निश्चित केले होते. साहजिकच त्यामुळे भविष्यात भारताला जगभरातून मोठा आर्थिक फायदा होणार होता. भारताच्या या आर्थिक फायद्याचे गुणोत्तर प्रमाण हे अमेरिकेच्या तोट्याशी निगडीत होते.
GSLV या प्रचंड गुंतागुंतीच्या प्रकल्पातील सर्व धाग्यांना एकत्र जोडणारे नारायण हे या बनावट हेरगिरी प्रकरणातील तपास यंत्रणांचे मुख्य टार्गेट होते. दोन हजार जणांच्या या प्रकल्पावर काम करणा-या अनेक टिमचे ते मुख्य समन्वयक होते. 'मुळावर घाव घातला की वृक्ष कोसळतो' या तत्वाचा आधार घेत त्यांनी नारायण यांना अटक केले. त्यांच्या अटकेपूर्वी स्थानिक माध्यमातून संपूर्ण विरोधी वातावरण तयार करण्यात आले. 'मल्याळम मनोरमा' या केरळमधल्या प्रमुख वर्तमानपत्राने तर मालदिवला आपली टिम पाठवून मसाला स्टोरी छापल्या.
केरळमधील पेपरमध्ये येणाऱ्या इस्रो हेरगिरीच्या सर्व स्टोरी हा तपास सीबीआयकडे जाताच एकदम बंद झाल्या. त्यावरुन ही रसद कोण पुरवत होते याचा अंदाज येऊ शकतो. ज्या दिवशी (30 नोव्हेंबर 1994) ऩारायण यांना अटक झाली त्याच दिवशी ही हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची घोषणा केरळ सरकारने केली. सरकारचा सीबीआयकडे केस सोपवण्याचा निर्णय झालेला होता तर नारायण यांच्या अटकेचा निर्णयही सरकारने सीबीआयवर सोपवायला हवा होता. परंतू, केरळ सरकारला ते मान्य नव्हते त्यांनी केरळ पोलीस आणि आयबीच्या 'टॉर्चर रूम' मध्ये देशासाठी आपले आयुष्य वेचणारा शास्त्रज्ञ ढकलून दिला होता.
मालदिवच्या ज्या दोन महिलांच्या मदतीने इस्रोची टीम पाकिस्तानला हे कागदपत्र पुरवणार आहे असा आरोप आयबीने ठेवला होता यापैकी एका महिलेला जेमतेम इंग्रजी येत होते. तर दुसरी एक शब्दही इंग्रजी बोलू शकत नव्हती. आंतरराष्ट्रीय राजकाराणात भारतापेक्षा कैकपटीने दुबळ्या असलेल्या या देशातल्या महिला त्रिवेंद्रमध्ये केरळ पोलिसांच्या जाळ्यात सापडल्या. त्यांनी या दोघींचा छळ करुन स्वत:विरुद्धच जबानी देण्यास त्यांना भाग पाडले.
नारायण आणि अन्य शास्त्रज्ञ हे तंत्रज्ञान मालदिवच्या दोन महिलांकडे सोपवणार होते. त्यांनतर या महिला हे तंत्रज्ञान कोरियामार्गे पाकिस्तानला पोहचवणार होत्या असा दावा केरळ पोलिसांनी केला होता. इस्रोला हे तंत्रज्ञान बनवण्यासाठी 2015-16 साल उजाडावे लागले. मग हे तंत्रज्ञान त्याच्या दोन दशके आधीच ही मंडळी कसे काय या महिलांच्या हाती सोपवणार होते?...
नारायण यांनी नंतर एका मुलाखतीमध्ये सांगितल्याप्राणे या तंत्रत्रानाचे बारकावे शिकण्यासाठी भारतीय इंजिनियर्सची टीम कायदेशीर करारानुसार काही वर्ष फ्रांसमध्ये अभ्यासासाठी गेली होती. असे असूनही काही कागदपत्रे आणि ड्रॉइंग सोपवली की झाली हेरगेरी अशा प्रकरणाच्या बाजारगप्पा केरळमधील तपास यंत्रणा आपल्या माध्यमस्नेही मंडळींच्या मदतीने देशभर पसरवत होती.
भारताने हे तंत्रज्ञान फ्रांसकडून शिकून घेतले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाप्रमाणे त्यापूर्वी खरेदी केली. फ्रांसचा तुलनेने स्वस्त असा अधिकृत पर्याय असताना शत्रू राष्ट्रातील इंजिनियर्सकडून प्रचंड ओढाताण करून काळ्या बाजारात 400 कोटींना हे तंत्रज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान का करेल?....
नारायण यांना गोवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांमध्ये प्रमुख नाव आहे श्रीकुमार. गुजरात दंगलीमध्ये मोदींचा सहभाग सिद्ध करण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करणारे अधिकारी म्हणून हे महाशय संपूर्ण देशात ओळखले जातात. मोदींवरच्या प्रत्येक आरोपात ते सर्वोच्च न्यायालयात उघडे पडले. गुजरातमध्ये राबवलेल्या या पॅटर्नची सुरुवात त्यांनी केरळमध्ये केली होती. केरळमध्ये प्रकरण अंगाशी येऊ लागले हे लक्षात येताच त्यांची होम केडर गुजरातमध्ये बदली करण्यात आली होती. अगदी 2013 साली अर्णब गोस्वामी यांनी 'टाईम्स नाऊ' वर इस्रो हेरगिरी प्रकरणावर केलेल्या कार्यक्रमात श्रीकुमार सहभागी झाले होते. त्यावेळीही त्यांनी त्यावेळी केलेल्या तपासकार्याबद्दल कोणताही पश्चाताप व्यक्त केला नव्हता.
केरळमधील तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर सीबीआयने गंभीर ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य केले. तरीही न्याय मिळण्याचा नारायण यांचा संघर्ष अजून संपलेला नाही. सीबीआयने काय कारवाई करावी याची शिफारस केलीच नव्हती. त्यांनी केवळ योग्य कारवाई करा असे सुचविले. केरळ सरकारने ही शिफारस फेटाळून लावली. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांचे प्रमोशन, पेन्शन सारं काही व्यवस्थित सुरु आहे.
या प्रकरणाला राजकीय कांगोरेही आहेत. यामधील एक बाजू ज्याचा नेहमी उल्लेख करण्यात आला आहे तो म्हणजे केरळ काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाचा. हे प्रकरण घडले तेंव्हा के. करूणाकरण के काँग्रेस नेते मुख्यमंत्री होते. त्यांचे पक्षातील प्रमुख स्पर्धक ए.के. अँटोनी यांची तेंव्हा युवा आणि स्वच्छ नेते म्हणून प्रतिमा होती. करुणाकरण यांना अडचणीत आणण्यासाठी अँटोनी यांनी या प्रकरणाचा जोरदार उपयोग करुन घेतला. याच प्रकरणामुळे करुणाकरण यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अँटोनी पुढे केरळचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे संरक्षणमंत्री झाले. ते संरक्षणमंत्री असताना सैन्याला हवी असलेली लढाऊ विमाने, शस्त्र खरेदीचे सर्व व्यवहार बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणात षडयंत्र रचणाऱ्या पाच राजकीय नेत्यांची नावे मी न्यायालयीन समितीला सांगणार आहे. अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर करुणाकरण यांची मुलगी पद्मजा वेणूगोपाल यांनी दिली आहे. त्यांची ही प्रतिक्रिया देखील खूप काही सांगणारी आहे.
तपास यंत्रणांनी ज्यावेळी नारायण यांच्या घरी धाड टाकली त्यावेळी कोट्यवधी माया जमवलेल्या या माणसाच्या घरात केवळ बांबूच्या काही खुर्च्या आणि टेबल इतकीच संपत्ती आढळली. त्यांच्या घरी फ्रिजही नव्हते. ज्या माणसानी इस्रोसाठी या देशासाठी आपला घाम आणि रक्त दोन्ही गाळलं. तो माणूस 1994 ते 1998 त्रिवेंद्रम ते दिल्ली आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून रेल्वेच्या विना आरक्षण डब्याने प्रवास करत होता. हेरगिरीच्या आरोपामुळे त्यांचा पगार इस्रोने थांबवला. त्यांच्या पत्नीला याचा मोठा धक्का बसला. त्या आजही यामधून पूर्णपणे सावरलेल्या नाहीत.
सरकारनेच नारायण यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता. नारायण यांचे करियर, वैयक्तिक आयुष्य, कुुटुंब सारे काही पणाला लावून जवळपास पाव शतकानंतर त्यांनी या प्रकरणातला एक मोठा टप्पा पार केला. तरीही त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून 50 लाख रूपये इतकेच हाती लागले. या आणि अशा अनेक प्रकरणांमुळेच भारतीय न्यायव्यवस्था हा एक मोठा विनोद आहे, असे अनेकजण म्हणतात त्यात मग चूक काय? नारायण यांच्या आयुष्यालाच नाही तर संपूर्ण देशाला मोठा सेटबॅक देणारी मंडळी आजही उजळ माथ्याने फिरत आहेत. त्यांचं आयुष्य अगदी सुशेगाद सुरू आहे.
सरकार येतील-जातील. राजकीय नेत्यांचा उदय होईल ते तळपतील नंतर त्यांचा अस्त होईल. पण या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या पोलादी पडद्याआड दडलेली ही 'इको सिस्टिम' नागडी होणे आवश्यक आहे. या सिस्टममधले देशहितालाचा बळी देणारे चेहरे उघड होणे त्यांना त्यांच्या फायद्यासाठी देशाला डावाला लावल्याची शिक्षा मिळणे म्हणजे न्याय आहे.
शेक्सपियरला कोट केलं, नैतिकतेवर भाषणं दिली की झालं... न्याय मिळाला.... अशीच जर आपली समजूत असेल तर मात्र...
संपूर्ण देशाचे वैभव असलेल्या इस्रोच्या 'टेक ऑफ' ला यामुळे अनेक वर्ष 'सेटबॅक' बसला. सर्व प्रकारच्या अडीअडचणींवर मात करत देशाला अवकाश क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी, नवी दूरसंचार क्रांती घडवत मोठ्या परकीय उत्पन्नासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या या संस्थेतील एका महत्त्वाच्या वैज्ञानिकाला या प्रकरणात अडकलणवारी मंडळी ही निर्विवाद देशद्रोहीच मानली पाहिजेत. आपल्या हितसंबंधांना जपण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी असलेल्या या मंडळींनी कलामांच्या तोलामलाच्या शास्त्रज्ञाचा बळी घेतला.
हे प्रकरण जेंव्हा उघडकीस आले ते 1994 साल हे भारतीय अवकाश संस्थेच्या इतिहासातील मोठे महत्त्वाचे साल होते. उपग्रह प्रक्षेपणासाठी आवश्यक असे क्रायोजनिक इंजिन देण्यास अमेरिकेने भारताला नकार दिला होता. अन्य देशांनीही हे तंत्रज्ञान भारताला पुरवू नये यासाठी अमेरिका सर्व प्रकारच्या दादागिरीचा वापर करत होते. त्याचवेळी नंबी नारायण यांच्या नेतृत्त्वाखाली 2000 जणांची टीम जियो सिंक्रोनस लाँच व्हेइकल ( GSLV ) तयार करण्याच्या मिशनने झपाटले होते.
अवकाशात सुमारे 36 हजार किलोमीटर उंचीपर्यंत उपग्रह सोडणे या GSLV तंत्रज्ञानामुळे सिद्ध होणार होते. टेलिकम्युनिकेशन, टेलिव्हिजन ट्रांसमिशन, टेलिफोन यासारख्या आज आवश्यक बनलेल्या गोष्टींसाठी याचा उपयोग मोलाचा होता. ज्या देशाकडे हे तंत्रज्ञान आहे त्यांना यामुळे मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळत होते. अमेरिकेला 1994 साली GSLV मुळे सुमारे 300 अब्ज अमेरिकी डॉलर उत्पन्न मिळाले होते. अमेरिकेला हे तंत्रज्ञान बनवण्यासाठी लागलेल्या खर्चाच्या एक तृतियांश रकमेत हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याचे ध्येय नारायण यांच्या टीमने निश्चित केले होते. साहजिकच त्यामुळे भविष्यात भारताला जगभरातून मोठा आर्थिक फायदा होणार होता. भारताच्या या आर्थिक फायद्याचे गुणोत्तर प्रमाण हे अमेरिकेच्या तोट्याशी निगडीत होते.
GSLV या प्रचंड गुंतागुंतीच्या प्रकल्पातील सर्व धाग्यांना एकत्र जोडणारे नारायण हे या बनावट हेरगिरी प्रकरणातील तपास यंत्रणांचे मुख्य टार्गेट होते. दोन हजार जणांच्या या प्रकल्पावर काम करणा-या अनेक टिमचे ते मुख्य समन्वयक होते. 'मुळावर घाव घातला की वृक्ष कोसळतो' या तत्वाचा आधार घेत त्यांनी नारायण यांना अटक केले. त्यांच्या अटकेपूर्वी स्थानिक माध्यमातून संपूर्ण विरोधी वातावरण तयार करण्यात आले. 'मल्याळम मनोरमा' या केरळमधल्या प्रमुख वर्तमानपत्राने तर मालदिवला आपली टिम पाठवून मसाला स्टोरी छापल्या.
केरळमधील पेपरमध्ये येणाऱ्या इस्रो हेरगिरीच्या सर्व स्टोरी हा तपास सीबीआयकडे जाताच एकदम बंद झाल्या. त्यावरुन ही रसद कोण पुरवत होते याचा अंदाज येऊ शकतो. ज्या दिवशी (30 नोव्हेंबर 1994) ऩारायण यांना अटक झाली त्याच दिवशी ही हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची घोषणा केरळ सरकारने केली. सरकारचा सीबीआयकडे केस सोपवण्याचा निर्णय झालेला होता तर नारायण यांच्या अटकेचा निर्णयही सरकारने सीबीआयवर सोपवायला हवा होता. परंतू, केरळ सरकारला ते मान्य नव्हते त्यांनी केरळ पोलीस आणि आयबीच्या 'टॉर्चर रूम' मध्ये देशासाठी आपले आयुष्य वेचणारा शास्त्रज्ञ ढकलून दिला होता.
मालदिवच्या ज्या दोन महिलांच्या मदतीने इस्रोची टीम पाकिस्तानला हे कागदपत्र पुरवणार आहे असा आरोप आयबीने ठेवला होता यापैकी एका महिलेला जेमतेम इंग्रजी येत होते. तर दुसरी एक शब्दही इंग्रजी बोलू शकत नव्हती. आंतरराष्ट्रीय राजकाराणात भारतापेक्षा कैकपटीने दुबळ्या असलेल्या या देशातल्या महिला त्रिवेंद्रमध्ये केरळ पोलिसांच्या जाळ्यात सापडल्या. त्यांनी या दोघींचा छळ करुन स्वत:विरुद्धच जबानी देण्यास त्यांना भाग पाडले.
नारायण आणि अन्य शास्त्रज्ञ हे तंत्रज्ञान मालदिवच्या दोन महिलांकडे सोपवणार होते. त्यांनतर या महिला हे तंत्रज्ञान कोरियामार्गे पाकिस्तानला पोहचवणार होत्या असा दावा केरळ पोलिसांनी केला होता. इस्रोला हे तंत्रज्ञान बनवण्यासाठी 2015-16 साल उजाडावे लागले. मग हे तंत्रज्ञान त्याच्या दोन दशके आधीच ही मंडळी कसे काय या महिलांच्या हाती सोपवणार होते?...
नारायण यांनी नंतर एका मुलाखतीमध्ये सांगितल्याप्राणे या तंत्रत्रानाचे बारकावे शिकण्यासाठी भारतीय इंजिनियर्सची टीम कायदेशीर करारानुसार काही वर्ष फ्रांसमध्ये अभ्यासासाठी गेली होती. असे असूनही काही कागदपत्रे आणि ड्रॉइंग सोपवली की झाली हेरगेरी अशा प्रकरणाच्या बाजारगप्पा केरळमधील तपास यंत्रणा आपल्या माध्यमस्नेही मंडळींच्या मदतीने देशभर पसरवत होती.
भारताने हे तंत्रज्ञान फ्रांसकडून शिकून घेतले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाप्रमाणे त्यापूर्वी खरेदी केली. फ्रांसचा तुलनेने स्वस्त असा अधिकृत पर्याय असताना शत्रू राष्ट्रातील इंजिनियर्सकडून प्रचंड ओढाताण करून काळ्या बाजारात 400 कोटींना हे तंत्रज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान का करेल?....
नारायण यांना गोवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांमध्ये प्रमुख नाव आहे श्रीकुमार. गुजरात दंगलीमध्ये मोदींचा सहभाग सिद्ध करण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करणारे अधिकारी म्हणून हे महाशय संपूर्ण देशात ओळखले जातात. मोदींवरच्या प्रत्येक आरोपात ते सर्वोच्च न्यायालयात उघडे पडले. गुजरातमध्ये राबवलेल्या या पॅटर्नची सुरुवात त्यांनी केरळमध्ये केली होती. केरळमध्ये प्रकरण अंगाशी येऊ लागले हे लक्षात येताच त्यांची होम केडर गुजरातमध्ये बदली करण्यात आली होती. अगदी 2013 साली अर्णब गोस्वामी यांनी 'टाईम्स नाऊ' वर इस्रो हेरगिरी प्रकरणावर केलेल्या कार्यक्रमात श्रीकुमार सहभागी झाले होते. त्यावेळीही त्यांनी त्यावेळी केलेल्या तपासकार्याबद्दल कोणताही पश्चाताप व्यक्त केला नव्हता.
केरळमधील तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर सीबीआयने गंभीर ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य केले. तरीही न्याय मिळण्याचा नारायण यांचा संघर्ष अजून संपलेला नाही. सीबीआयने काय कारवाई करावी याची शिफारस केलीच नव्हती. त्यांनी केवळ योग्य कारवाई करा असे सुचविले. केरळ सरकारने ही शिफारस फेटाळून लावली. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांचे प्रमोशन, पेन्शन सारं काही व्यवस्थित सुरु आहे.
या प्रकरणाला राजकीय कांगोरेही आहेत. यामधील एक बाजू ज्याचा नेहमी उल्लेख करण्यात आला आहे तो म्हणजे केरळ काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाचा. हे प्रकरण घडले तेंव्हा के. करूणाकरण के काँग्रेस नेते मुख्यमंत्री होते. त्यांचे पक्षातील प्रमुख स्पर्धक ए.के. अँटोनी यांची तेंव्हा युवा आणि स्वच्छ नेते म्हणून प्रतिमा होती. करुणाकरण यांना अडचणीत आणण्यासाठी अँटोनी यांनी या प्रकरणाचा जोरदार उपयोग करुन घेतला. याच प्रकरणामुळे करुणाकरण यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अँटोनी पुढे केरळचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे संरक्षणमंत्री झाले. ते संरक्षणमंत्री असताना सैन्याला हवी असलेली लढाऊ विमाने, शस्त्र खरेदीचे सर्व व्यवहार बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणात षडयंत्र रचणाऱ्या पाच राजकीय नेत्यांची नावे मी न्यायालयीन समितीला सांगणार आहे. अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर करुणाकरण यांची मुलगी पद्मजा वेणूगोपाल यांनी दिली आहे. त्यांची ही प्रतिक्रिया देखील खूप काही सांगणारी आहे.
तपास यंत्रणांनी ज्यावेळी नारायण यांच्या घरी धाड टाकली त्यावेळी कोट्यवधी माया जमवलेल्या या माणसाच्या घरात केवळ बांबूच्या काही खुर्च्या आणि टेबल इतकीच संपत्ती आढळली. त्यांच्या घरी फ्रिजही नव्हते. ज्या माणसानी इस्रोसाठी या देशासाठी आपला घाम आणि रक्त दोन्ही गाळलं. तो माणूस 1994 ते 1998 त्रिवेंद्रम ते दिल्ली आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून रेल्वेच्या विना आरक्षण डब्याने प्रवास करत होता. हेरगिरीच्या आरोपामुळे त्यांचा पगार इस्रोने थांबवला. त्यांच्या पत्नीला याचा मोठा धक्का बसला. त्या आजही यामधून पूर्णपणे सावरलेल्या नाहीत.
सरकारनेच नारायण यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता. नारायण यांचे करियर, वैयक्तिक आयुष्य, कुुटुंब सारे काही पणाला लावून जवळपास पाव शतकानंतर त्यांनी या प्रकरणातला एक मोठा टप्पा पार केला. तरीही त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून 50 लाख रूपये इतकेच हाती लागले. या आणि अशा अनेक प्रकरणांमुळेच भारतीय न्यायव्यवस्था हा एक मोठा विनोद आहे, असे अनेकजण म्हणतात त्यात मग चूक काय? नारायण यांच्या आयुष्यालाच नाही तर संपूर्ण देशाला मोठा सेटबॅक देणारी मंडळी आजही उजळ माथ्याने फिरत आहेत. त्यांचं आयुष्य अगदी सुशेगाद सुरू आहे.
सरकार येतील-जातील. राजकीय नेत्यांचा उदय होईल ते तळपतील नंतर त्यांचा अस्त होईल. पण या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या पोलादी पडद्याआड दडलेली ही 'इको सिस्टिम' नागडी होणे आवश्यक आहे. या सिस्टममधले देशहितालाचा बळी देणारे चेहरे उघड होणे त्यांना त्यांच्या फायद्यासाठी देशाला डावाला लावल्याची शिक्षा मिळणे म्हणजे न्याय आहे.
शेक्सपियरला कोट केलं, नैतिकतेवर भाषणं दिली की झालं... न्याय मिळाला.... अशीच जर आपली समजूत असेल तर मात्र...
