'' हजारो जवाबोंसे अच्छी है खामोशी मेरी,
न जाने कितने सवालों की आबरु रखे ''
भारताच्या इतिहासातले आजवरचे सर्वात मौनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेत केलेल्या भाषणामधला हा एक शेर. मनमोहन सिंग यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीचे वर्णन करत असताना त्यांनीच सांगितलेल्या या शेरची आठवण येणं अगदी स्वाभाविक आहे.
नऊ वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपद स्विकारलं त्यावेळी शायनिंग इंडिया या एनडीएच्या दाव्याचा मतदारांनी निकाल लावला होता. मात्र देशाचा विकास दर हा समाधानकारक स्थितीमध्ये होता. 2020 मध्ये भारत ही महासत्ता बनेल. आर्थिक क्षेत्रातही भारताला यशाचं नवं एव्हरेस्ट गाठता येईल असा विश्वास देशी आणि विदेशी भांडवलदारांना होता. त्यातचं राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले, स्वच्छ, आर्थिक सुधाराणांचे शिल्पकार म्हणून ज्यांचे उठता बसता नाव घेतले जायचे असे अर्थशास्त्राचे डॉक्टर, ऑक्सफर्ड रिटर्न, रिझर्व्ह बॅँकेचे माजी गव्हर्नर, माजी अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाल्यानं संपूर्ण जगाची अपेक्षा भारताकडून वाढली होती. 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणांना सुरुवात झाली त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग ( अर्थमंत्री), पी चिदम्बरम ( वाणिज्य मंत्री), सी रंगराजन ( आरबीय गव्हर्नर), माँटेक सिंग आहलुवालिया ( अर्थ सचिव) ही टीम देशाचा आर्थिक गाडा चालवित होती. चार दशकांच्या समाजवादी वळणाच्या अर्थव्यवस्थेला खुलं करण्याचं काम या टीमनं केलं, परमीटराज संपुष्टात आले. गुंतवणूक दारांमध्ये विश्वास निर्माण झाला. त्यामुळे या टीमचं वर्णन 'ड्रीम टीम' म्हणून केलं गेलं.
आज 22 वर्षानंतरही देशाच्या आर्थिक आघाडीचं नेतृत्व याच टीमकडं आहे. तरीही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बॅँड वाजलाय. देशाच्या आर्थिक रस्त्यावर इतके खड्डे पडलेत की त्यापुढे कल्याण-डोंबिवलीतले रस्तेही आता गुळगुळीत वाटू लागलेत.1991 मध्ये या ड्रीम टीमचे सर्वोच्च नेते होते पी,व्ही नरसिंहराव. नरसिंहरावांनी त्यांना भक्कम पाठिंबा दिला. राजकीय पातळीवर संरक्षण दिलं.नरसिंह राव ठामपणे पाठिशी होते म्हणून त्यांचे हे आर्थिक सैन्य सुधारणांच्या लढाईत उतरु शकले. आता या टीमचे नेतृत्व करतायत सोनिया गांधी. ज्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा आपल्या व्होट बॅँकेची काळजी आहे. नरेगा, कर्जमाफी, डिझेल सबसिडी, धान्याच्या आधारभूत किंमतीमध्ये मोठी वाढ, बड्या कंपन्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी गुंडाळण्यात आलेले नियम आणि आता अन्न सुरक्षेचे मोहजाल. जगाच्या पाठीवर इतक्या सा-या खिरापती वाटणारा व्हेनेझुएला नंतर भारत हा एकमेव देश असावा
पंतप्रधानांनी संसदेमध्ये या विषयावर जे भाषण केलं त्याच वर्णन, 'ते बोलले, त्यांनी खापर दुस-यांनर फोडले आणि आता ते पुन्हा ( नेहमीसारखे) गप्प बसले' असंच करावे लागेल. जगातल्या विकसीत देशांपेक्षा भारतामध्ये महगाईचा दर जास्त आहे असं पतप्रधान सांगतात. पण ही महागाई तुम्ही किंवा मी नाही तर या सरकारनेच वाढवली आहे. उत्पन्न अधिक झाले की किंमती कमी होतात हा साधा सिद्धांत समजण्यासाठी अर्थशास्त्राचे डॉक्टर असण्याची अधवा I..M.F. मध्ये नोकरी केलेली असण्याची गरज नाही. मागच्या पाच वर्षात अन्न धान्याच्या उत्पन्नात 30 टक्के वाढ झालीय असं सरकारी अहवाल सांगतो. पण अन्न धान्य खरेदीच्या आधारभूत किंमतीमध्ये सरकारनं अवाजवी वाढ केलीय. ही आधारभूत किंमत ठरवण्यासाठी कोणत्याही निकषाचं पालनं केलेलं नाही. 'कॅग' ने मे 2013 मध्ये मांडलेल्या आपल्या अहवालात या विसंगतीकडे बोट दाखवलंय. गव्हाच्या आधारभूत किंमतीमध्ये 29 ते 66 टक्के आणि तांदळाच्या आधारभूत किंमतीमध्ये 14 ते 50 टक्के वाढ 2006 च्या नंतर करण्यात आलीय असा हा अहवाल ,सांगतो. या वाढत्या दरामुळे देशाच्या अर्थव्यस्थेवर ताण येणारच. तसेच बहुतेक धान्य हे सरकारी गोदामात जाणार ( अर्थात हे अन्न धान्य साठवण्यास योग्य दर्जाचे गोदाम नाहीत याची कबुलीही याच सरकारनं दिलीय) परिणामी खुल्या बाजारपेठीतील अन्नधान्याचा साठा कमी होऊन त्याच्या किंमती वाढणार. याची थेट झळ ग्राहकांच्या खिशाला बसतीय. महागाईतला 50 टक्के वाटा हा अन्न धान्यांच्या वाढत्या किंमतींचा आहे. सर्व कथा थोडक्यात सांगयची तर देशातली महागाई हे मनमोन सरकारचे अपत्य आहे.
वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणं हे सरकार पुढंच मुख्य आव्हान आहे, असंही पंतप्रधानांनी सांगितलंय. या आर्थिक वर्षातली वित्तीय तूट 4.8 टक्के इतकी मर्यादीत ठेवण्यासाठी य़ोग्य ती पावलं उचलण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलंय. आता योग्य ती पावलं म्हणजे काय ? रुपयाच्या घरणीमुळे तेल कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतोय. ( आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये डिझेल हे डॉलरमध्ये खरेदी करावे लागते. डॉलर आणि रुपयांतील दराचे प्रमाण हल्ली भलतेच अस्ताव्यस्त झाल्यानं तेल कंपन्यांना अधिक पैसा मोजावा लागतोय.) हा तोटा कमी करण्यासाठी डिझेलच्या दरात वाढ हाच पर्याय आहे. डिझेलचे दर सध्याच्या प्रती लिटर 10 रुपयांपेक्षा अधिक वाढवावे लागतील असं अर्थतज्ज्ञ सांगतात.आता निवडणुकीच्या वर्षात इतकी काही दरवाढ केंद्र सरकार करणार नाही. मग हा वाढता खर्च नियंत्रणात आणण्यासाठी अन्य नियोजीत कामांना कात्री लावावी लागणार... आता ही नियोजीत कामं रेंगाळल्यास या आर्थिक वर्षात विकास दराचे जे 5.5 % लक्ष्य निश्चित करण्यात आलंय ते गाठणे हे अशक्य होईल हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही.
आपले अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी या परिस्थितीचे खापर माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जींच्या निर्णयावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. ( आता हे म्हणजे आशिष नेहारनं खराब बॉलिंगसाठी मुनाफ पटेलला दोषी धरावं असं आहे. ) प्रणबदा अर्थमंत्री असताना त्यांची सारी वर्तणूक ही लायसन्स आणि परमीट राजच्या काळतले आपण अर्थमंत्री आहोत. अशीच होती. ( 30 वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधींच्या मंत्रीमंडळातही प्रणबदा अर्थमंत्री होते, बहुधा ते त्याच विश्वातून बाहेर आले नव्हते) त्यांनी व्होडाफोन कंपनीवर पूर्वलक्षी दरानं 13 हजार कोटी रुपये कर चुकवल्याचा दावा लावला. पूर्वलक्षी दराने कर आकारणी हा विकसीत देशाशी नाही तर आदीम काळातील देशांच्या निर्णयाशी सुसंगत असा निर्णय. मागील काही वर्षात देशातली विदेशी गुंतवणूक घटली. ही गुंतवणूक घटल्यानं डॉलरची गंगाजळी कमी झाली. ही गंगाजळी वाढवायची असेल तर विदेशी गुंतवणूक वाढवणं आवश्यक आहे. त्य़ासाठी करसवलती देणं आवश्यक असताना पूर्वलक्षी कराचा वरवंटा मनमोहन सरकार फिरवत होतं. व्होडाफोन साऱख्या दूरसंचार क्षेत्रातल्या दिग्गज कंपनीला अस्थीर करुन अन्य कोणत्या दूरसंचार कंपनीला सरकार खुलं आकाश देत होतं हे न समजण्या इतकी देशातली जनता दुधखूळी नक्कीच नाही.अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सरकारला आपला हा जीझिया कर मागे घ्यावा लागला. पुढे प्रणबदांचा मुक्काम अर्थमंत्रालयातून राष्ट्रपती भवनात हलला. मात्र त्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांमधली भारताची पत गेली ती गेलीच. हे सारे उपदव्याप अर्थतज्ज्ञ, उदारणीकरणाचे शिल्पकार डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असतानाही पंतप्रधान हे एखाद्या निर्विकाराप्रमाणे शांतच होते. बहुधा 'अपनी तो ये आदत है की हम कुछ नही कहते' हे मनमोहन सिंग यांच सर्वात आवडत गाणं असावं.
आता हे झाले अर्थखात्याबद्दल. कोळसा खात्याचे काय ? भारत जगातला तिस-या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक देश आहे. आपल्या देशातला कोळसा फारसा शुद्ध नाही. त्यामुळे कोळसा हा मोठ्या प्रमाणात परदेशातून निर्यात करावा लागतो. कोळसा निर्यातीसाठी लागणारा पैसा हे देखील अर्थव्यवस्थेचं दुखणं असल्याचं 'ड़ॉक्टर' मनमोहन सिंग यांनी सांगितलं. कोळसा उत्पन्न वाढावं यासाठी कोळसा खाणीवरचे सरकारी नियंत्रण उठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने 1993 साली घेतला. 1993 ते 2009 या काळात 17397.22 दशलक्ष टन निर्मिती क्षमता असलेल्या कोळसा खाणीचे नियंत्रण सरकारने हटवले. यामधले 1460.32 दशलक्ष टन निर्मितीच्या खाणीचे कंत्राच 2006 ते 2009 या तीन वर्षात वाटप करण्यात आलं. खासगी क्षेत्रात नवे नवे खाण माफिया निर्माण होत असताना सरकारला कोळसा खाणीतून सरकारला मिळणारा फायदा शून्य होते. या सर्व काळात कोळसा मंत्री होते स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग. विरोधकांवर आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर सारं काही खापर फोडण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी याचं उत्तर द्याव लागेल. ( त्यातचं सीरियावर लष्करी कारवाई करण्याची घोषणा करत बराक ओबामांनी पंतप्रधानांना आणखी एक कारण दिलं आहे.
मनमोहन सिंग हे अर्थववस्थेला आकार देऊ शकले याचं कारण होत नरसिंह राव सारखं नेतृत्व त्यांच्या पाठिमागे उभं होतं. पण त्यांच्या धडाडीचं, धाडसाचं आणि खंबीरतेचं सारं श्रेय मनमोहन सिंग यांना मिळाले. आर्थिक उदारीकरणाचे शिल्पकार हे मनमोन सिंग नसून पी.व्ही. नरसिंह राव हेच आहेत.भारतीय अर्थव्यवस्थेचे 'अॅशेस'कार हीच पदवी डॉ. मनोमोहन सिंग यांना ख-या अर्थाने शोभून दिसेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही अॅशेस अवस्था का आली याचं ( प्रामाणिक) उत्तर पंतप्रधांनी द्यावं हीच जनतेची मागणी आहे. त्यामुळे आपल्या भाषणात शेरोशायरीचा अनेकदा वापर करणा-या पंतप्रधानांना लोकसभेत सुषमा स्वराज यांनी म्हंटलेल्या शेरची आठवण करुन देण्याची गरज आहे
तू इधर-उधर की न बात कर,ये बता कि कारवा क्यूं लुटा,
मुझे रहजनों से गिला नही तेरी रहबरी का सवाल है
