काय होता वाद?
श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर हे देशातील श्रीमंत मंदिरांपैकी एक आहे. या मंदिराचे व्यवस्थापन हे ' त्रावणकोर कोचीन हिंदू धार्मिक संस्था कायदा 1950 अन्वये करण्यात येत होते. या कायद्यान्वये या मंदिराचे व्यवस्थापन हे थेट वंशज चितीर तिरुलाम बलराम वर्मा यांच्याकडे होते. वर्मा यांच्या निधनानंतर उरलेले घराणे हे थेट वंशज नाही. त्यामुळे त्यांच्या अधिकाराचा कायद्यात कोणताही उल्लेख नसल्याचे कारण देत केरळ उच्च न्यायालयाने या मंदिराचे व्यवस्थापन राज्य सरकारकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला होता.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तब्बल 9 वर्षे हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात चालला. न्या. उदय लळित यांच्या पीठाने याबाबत अंतिम निर्णय दिला. 'त्रावणकोर राजघराण्यातील सत्ताधीशाच्या मृत्यूमुळे मंदिर व्यवस्थापनाच्या राजघराण्याच्या अधिकारावर कोणताही परिणाम होत नाही. शेवटच्या सत्ताधीशांचे बंधू आणि त्यांच्या कायदेशीर वारसांना मंदिर व्यवस्थापनाचा अधिकार आहे.' त्याचबरोबर '1950 च्या त्रावणकोर- कोचीन' कायद्याने लोकभावना आणि रुढी मान्य केली आहे. त्यामुळे ती आताही लागू करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकालपत्रात स्पष्ट केले.
राज्यघटनेला धक्का
भारत हा सेक्यूलर देश असल्याचे राज्यघटनेत स्पष्ट केले आहे. देशाचे सरकार सेक्युलर असावे. त्याने कोणत्याही धर्माच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करु नये. सर्वधर्मांना समान वागणूक द्यावी असे घटनाकारांना अभिप्रेत आहे. सेक्यूलर शब्दाची व्याख्याच ती आहे. 'सर्वधर्मसमभाव' चा जयघोष करणारे सरकार आणि सर्व मंडळींना फक्त देशातील मंदिरांचेच व्यवस्थापन सरकारच्या ताब्यात का आहे? मशिद किंवा चर्चचे का नाही? यासारखे अनेक प्रश्न सरकारच्या आजवरच्या भेदभावपूर्ण वागणुकीमुळे निर्माण होतात. सरकारच्या दुहेरी नितीमुळे राज्यघटनेच्या तत्वांनाच हरताळ फासला गेला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या 26 व्या कलमानुसार सर्व धर्मांना त्यांच्या धार्मिक संस्था चालवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अनेक राज्य सरकारने वेळोवेळी विशेष कायदे करत मंदिरांचा ताबा स्वत:कडे घेतला आहे. देशातील शेकडो मंदिराचे आर्थिक उत्पन्न आणि जमीनवर सरकारने कायदा करत आक्रमण केले आहे.
 |
| इमेज सौजन्य - https://swarajyamag.com/ |
स्वराज्य या संकेतस्थळाच्या रिसर्च टीमने याबाबत एक तक्ताच प्रसिद्ध केला होता. हा तक्ता पाहिला की देशात 80 टक्के असणाऱ्या हिंदूंच्याच प्रार्थना स्थळांबाबत सरकारने कशा पद्धतीने भेदभाव केला जातो हे स्पष्ट होते. राज्यघटनेतील कलम 25 (2) (a) अन्वये सरकारला धार्मिक संस्थानांवर आर्थिक तसेच प्रशासकीय नियंत्रण आणण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार फक्त हिंदूंच्या धार्मिक संस्थानांबाबत वापरला गेलाय.
सरकारी भेदभावाचा अर्थ
देशातील मशिदींना परदेशातून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो ही आता गुप्त गोष्ट राहिलेली नाही. पश्चिम आशियातून येणाऱ्या पैशातून देशात वहाबीझमचा प्रसार होतोय याबाबतच्या बातम्या वेळोवेळी प्रसिद्ध झाल्या आहेत. जगातल्या वेगवेगळ्या दहशतवादी कारवायांमध्ये वहाबी कट्टरपंथींचा हात आहे. त्यामुळे परदेशातून मशिदींना मिळणाऱ्या आर्थिक निधीचीही चौकशी होण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर देशातील चर्चमध्येही जगभरातील ख्रिस्ती मिशिनरी पैसा ओतत असतात. मशिदी अथवा चर्चची संपत्ती, त्यांच्या ताब्यातील जमिनी याची चौकशी सरकारने आजवर किती गांभीर्याने केली आहे? या धार्मिक संस्थांकडून ज्या शिक्षण संस्था चालवल्या जातात त्यांचा दर्जा काय आहे? यावर ताबा मिळवण्यासाठी सरकारने आजवर न्यायालयात कितीदा लढाई केलीय? या सर्व व्यवहारांची गांभीर्याने चौकशी होणार नसेल तर सर्वधर्मसमभाव म्हणजे हिंदू सोडून अन्य धर्मियांच्या देवस्थानांना पूर्ण मोकळीक असा होतो का ?
सरकारच्या या भेदभावाचा अर्थ म्हणजे : हिंदू हे भारतामधील सर्वात गरीब आणि विस्कळीत लोकं आहेत. त्यामुळे त्यांना स्वत:च्या देवस्थानाचे व्यवस्थापन करता येत नाही. हिंदू मंदिरांवर सरकारी नियंत्रणाची गरज असून त्यांना मिळणारा पैसा योग्य रितीने जातोय हे पाहण्यासाठी हस्तक्षेप आवश्यक आहे. हिंदू मंदिरांनाच दिला जाणारा निधीच सरकारी कामांसाठी हक्काने वापरला जाऊ शकतो. याचाच पुढचा अर्थ म्हणजे हा निधी मंदिर परिसरातील सेवाकार्य तसेच हिंदू तत्वज्ञान, हिंदू संस्कृती, हिंदू साहित्य याचा प्रसार आणि संवर्धनासाठी आपल्या पैशांचा पूर्ण वापर करण्याचा अधिकार देवस्थान समितीला नाही. देवस्थान समितीला कोणत्याही कामासाठी निधी वापरायचा असल्यास सरकारी परवानगीची गरज आहे.
अनेक पुरातन मंदिरांचे बांधकाम जीर्ण अवस्थेत आहे. हा पुरातन वारसा जपण्यासाठी मंदिराची वेळोवेळी डागडुजी करणे आवश्यक असते. ही डागडुजी करताना मंदिराच्या निर्मितीच्या वेळी असलेला भाव जपणे हे सर्वात नाजूक काम. या मंदिरांना देण्यात येणारा रंग पाहा.... सरकारी काम कसे असते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. मंदिरातील पुरातन मुर्तींची अनेकदा हेळसांड होते. त्यापैकी काही दुर्दैवाने चोरीला गेल्या आहेत. या प्रकरातील गुन्हेगारांना तातडीने शोधून त्यांच्यावर कडक कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मंदिराच्या सरकारीकरणामुळे ही सर्व प्रक्रिया अनेकदा वेळखाऊ बनते. याचा फायदा गुन्हेगारांना मिळतो. अनेक देवस्थान समिती या राजकारणाचा आणि भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनल्यात.
देशातल्या कोणत्या प्रमुख मंदिरांच्या संपत्तीवर राज्य सरकारने वेळोवेळी आक्रमण केलंय ते पाहूया
1) केरळमधील श्री गुरुवायूर मंदिर वेगवेगळ्या सेवाकार्यासाठी प्रसिद्ध आहे. या मंदिराच्या आर्थिक उत्पन्नावर राज्य सरकारने नेहमीच आक्रमण केले आहे. अगदी यावर्षी मे महिन्यात मंदिराचा 5 कोटींचा निधी राज्य सरकारने चायनीज व्हायरस फंडात जमा केलाय. या मंदिराचा निधी हा मंदिर व्यवस्थापनासाठीच वापरला जावा अशी गुरुवायूर देवस्थानम् कायद्यात तरतूद आहे. केरळच्या मार्क्सवादी सरकारचा हा निर्णय हा कायदा मोडणारा असल्याचा दावा करण्यात येतोय. या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय. (1)
2) आंध्र प्रदेशातील तिरुपती मंदिराच्या संपत्तीवर राज्य सरकारने वेळोवेळी आक्रमण केले आहे. हे मंदिर देखील राज्य सरकारच्या नियंत्रणात आहे.
3) ओडिशा सरकारने 2010 साली जगन्नाथ पुरी देवस्थानाची जमीन वेदांता उद्योग समुहाला कमी किंमतीमध्ये दिली होती. ओडिशा सरकारचा हा निर्णय पुढे उच्च न्यायालयाने रद्द केला. (2) वेदांता समुहात चर्चची गुंतवणूक होती. चर्च आणि वेदांता यांचे संबंध उघड झाले. त्यावर सर्वत्र गदारोळ झाला. त्यानंतर चर्चने आपले शेअर्स विकले, असे 'द गार्डियन' या ब्रिटीश वृत्तपत्राने म्हंटले आहे. (3)
4) मुंबईतले श्री सिद्धीविनायक मंदिर हे राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे. या मंदिराकडून वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्थाना आर्थिक निधी देण्याच्या प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याची याचिका 2003 साली मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी झालेल्या सुनावणीत ट्रस्टच्या निधीचा गैरवापर होत असल्याचे उघड झाले होते. (4) महाराष्ट्रातल्या शिर्डी या आणखी एका श्रीमंत देवस्थनाचा ताबाही राज्य सरकारकडे आहे.
5) तामिळनाडूतील द्रविड चळवळीने नेहमीच हिंदू धर्माला लक्ष्य केलंय. द्रविड पक्षांच्या सरकारने सत्तेवर येताच राज्यातील मंदिरं ताब्यात घेणारा कायदा केला. तामिळनाडूतील 4.7 लाख एकर शेती जमीन तसेच शहरी भागातील मोठी जमीन सरकारच्या ताब्यात आहे. यामधून सरकारला बाजारभावापेक्षा अगदी कमी उत्पन्न मिळते, अशी माहिती 'द हिंदू' या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिली आहे. ( 5)
6) मंदिर प्रशासनाचे सरकारीकरण करण्यात भाजप सरकारही मागे नाही. उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने उत्तराखंडातील चार धाम आणि 51 महत्वाच्या मंदिराचा कारभार चालवण्यासाठी देवस्थान समितीची स्थापना केली आहे. ही सर्व प्राचीन मंदिरं आहेत. या मंदिरांना दरवर्षी लाखो भाविक भेट देतात. यामधून मोठं उत्पन्न देवस्थान समितीला होतं. या आर्थिक कमाईवरच राज्य सरकारनं हक्क सांगितला आहे.
हिंदू धर्माच्या म्हणजेच पर्यायानं देशाच्या जडणघडणीत मंदिरांचे मोठे योगदान आहे. ब्रिटीशांचे आगमन होण्यापूर्वी मंदिराचे व्यवस्थापन हे स्थानिक समितीकडून केले जात असे. परिसरातील संस्कृती, कला, पशूधन याचे संवर्धन करण्याचे काम ही मंदिरं करत. संपूर्ण गावाला जोडणाऱ्या मंदिरातील प्रवचनातून वेगवेगळ्या पिढ्यांवर संस्कार झाले आहेत. या संस्कारातून तयार झालेल्या पिढीने वेळोवेळी शस्त्रं हातात घेऊन आपल्या राज्याचं परकीय आक्रमणापासून संरक्षण केलंय. भारतामधलं मंदिरांचं हे महत्त्व ब्रिटीशांनी जाणलं. त्यांनी मंदिर नियंत्रणाचे कायदे आणले. 'फोडा आणि राज्य करा' या नितीनुसार मंदिरं आणि इतर धर्माच्या प्रार्थना स्थळांमध्ये फरक केला. ब्रिटीश 1947 साली गेले. भारतीय राज्यकर्त्यांनी ब्रिटीश कायदे आणि 'फोडा आणि राज्य करा' मानसिकता कायम ठेवली..
स्वातंत्र्यानंतरची बहुसंख्य वर्ष मतांसाठी अल्पसंख्याकांचे तृष्टीकरण करणारे सरकार सत्तेवर होते. नरेंद्र मोदी सरकार तसे नाही. मोदी सरकारचे हे दुसरे पर्व सुरु आहे. पहिल्या पर्वापेक्षाही अधिक जागांसह हे सरकार सत्तेत आहे. या सरकारनं दुसऱ्या पर्वाच्या पहिल्याच वर्षी काही कठोर निर्णय घेतले. या प्रकारचे निर्णय देशात घेतले जातील याची कल्पनाही अनेकांनी केली नव्हती. सरकारने यामधून प्रबळ इच्छाशक्तीचा परिचय जगाला दिलाय. आता याच मालिकेत मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण कमी करण्याची आणि कोणतीही ( आय रिपीट कोणतीही ) धार्मिक संस्था धर्माच्या बुरख्याआड कायदाबाह्य कामं करत असेल तर त्यावर कठोर कारवाई करणारा कायदा सरकारने लवकरात लवकर संमत करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.
पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय देशासाठी दिशादर्शक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेल्या दिशेवर घौडदौड करण्याची कामगिरी आता केंद्र सरकारला करावी लागेल.
संदर्भ
