भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा पाया रचणाऱ्या लोकमान्य टिळकांचे हे स्मृती शताब्दी वर्ष आहे. लोकमान्य टिळक सामान्य भारतीयांचे (तेल्या- तांबोळ्याचे) पुढारी होते. बलाढ्य इंग्रज सरकारविरुद्ध लढण्यासाठी टिळकांनी भारतीयांना स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार या चार गोष्टींसाठी आग्रही राहण्याचे आवाहन केले होते. जगातील प्रबळ सत्तेला हादरवण्याची शक्ती साध्या भासणाऱ्या या चार गोष्टींमध्ये असल्याची जाणीव टिळकांना होती. टिळकांच्या स्मृती शताब्दी वर्षात भारत सरकारने 59 चिनी ॲप्सवर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय हा टिळकांचा चतु:सूत्री कार्यक्रम पुढे नेणारा आहे.
काय आहे आदेश?
राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेले घटक चिनी ॲप्सच्या माध्यमातून बाहेर पोहचत असल्याचे कारण देत सरकारने या ॲप्सवर बंदी घातली आहे. या ॲप्सवर माहिती चोरीचा ठपका आहे. 'माहितीच्या गैरवापरामुळे देशाच्या सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला धोका पोहचत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक होते' असे सरकारच्या वतीने काढण्यात आलेल्या पत्रकामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. (1)
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 69 अ मधील तरतुदींचा वापर करत सरकारने ही बंदी घातलीय. भारतीय गुप्तचर संस्थांनी काही दिवसांपूर्वी चिनी ॲप हे सुरक्षेला धोकादायक असल्याचा इशारा दिला होता. नागरिकांकडूनही याबाबतच्या तक्रारी आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. सरकारच्या या आदेशानंतर 24 तासांच्या आत 59 चिनी ॲप्सचे भारतामधील अवतारकार्य बंद झाले.
चीनचा धोका
भारत आणि चीन सीमेवर गेल्या काही दिवसांपासून तणावाचे वातावरण आहे. भारताला चर्चेत गुंतवून ठेवत चीनने गलवान खोऱ्यात भारतीय सैन्यावर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात भारताचे २० सैनिक हुतात्मा झाले. भारत - चीन यांच्यात वेळोवेळी झालेल्या परस्पर सामंजस्य कराराला चीनने मूठमाती दिली. चीनच्या या हल्ल्याला भारताने चोख उत्तर दिले. जगभरात याचे पडसाद उमटले. चीन तरीही माघार घ्यायला तयार नाही. चीनकडून सीमेवर मोठ्या प्रमाणात जमावाजमव होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. चीनची तयारी पाहता आणखी काही महिने सीमेवर तणाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.
डोळे जितके जास्त उघडू तितकी वास्तवाची जाणीव अधिक होते. बारीक डोळ्यांच्या चिनी राज्यकर्त्यांशी लढताना तर फक्त डोळे उघडे ठेवून भागत नाही. सर्वत्र सावध नजरही हवी. चीन फक्त सीमेवर सैनिकांच्या माध्यमातून भारतावर हल्ला करत नाहीय. देशातल्या वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये चीनची गुंतवणूक आहे. यापैकी मोबाईल डेटा ही बाब खासगी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत गोष्ट. देशातील संवेदनशील डेटावर चीनची असलेली नजर आणि या माध्यमातून चीनला मिळणारी माहिती ही भारतासाठी गंभीर बाब आहे.
मोबाईल ॲप्सवर बंदी का?
भारतीय बाजारपेठांमध्ये सुईपासून ते औषधांपर्यंत जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात चीनी वस्तू आहेत. हे सर्व असताना फक्त मोबाईल ॲप्सवरच बंदी का ? असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जातोय. वास्ताविक मोबाईल सारख्या काही उत्पादनात भारतीय बाजारपेठेचा जवळपास ८० टक्के ताबा हा चिनी कंपन्यांकडे आहे, तिथे अशा प्रकारची बंदी लगेच शक्य नाही. या प्रकारचा निर्णय घेतल्यास आपल्या नागरिकांमध्ये गोंधळ उडेल तसेच त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल.
भारत हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य आहे. त्यामुळे या संघटनेचे नियम भारताला लागू आहेत. चीन तसेच अन्य देशांशी वेगवेगळ्या व्यापारी करारांमधूनही भारत जोडला गेलाय. हे सर्व करार तातडीने रद्द करणे शक्य नाही. हे करार रद्द केले तर जागतिक व्यापारात भारत एकटा पडेल. भारताच्या जागतिक प्रतिमेलाही यामधून मोठा धक्का बसू शकतो.
मोबाईल डेटा हा खासगी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी थेट जोडलेला असल्याने संवेदनशील विषय आहे. मोबाईलमध्ये ॲप डाऊनलोड करत असताना कॅमेरा, मायक्रोफोन, कॉन्टॅक्ट लिस्ट, आयपी ॲड्रेस, ब्राऊझिंग आणि सर्च हिस्ट्री, जीपीएस लोकेशन ट्रॅकिंग आणि अन्य तुमच्या मोबाईलमधील वापराची माहिती या ॲप्सकडे आणि पर्यायाने याचा मालकी देश असलेल्या चीनकडे जमा होत असते.
युद्धजन्य परिस्थितीत एकही गोळी न झाडता देशातील इतकी मोठी माहिती शत्रू राष्ट्राच्या हाती जाणे हे कोणत्याही देशाला परवडणारे नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा ही नेहमीच प्रत्येक देशासाठी सर्वोच्च बाब असते. त्यामुळे या ॲप्सवर तातडीने बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय.
बंदी आवश्यक का ?
चीनशी सुरु असलेली लढाई फक्त लष्करी पातळीवर नाही तर व्यापारी पातळीवरही करण्याचे भारताने आता ठरवले आहे. व्यापारी पातळीवरील लढाईचे पहिले पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे बघितले पाहिजे.
'स्पर्धात्मक जगात भारतीय ॲप्सने चीनी ॲप्सशी निकोप स्पर्धा करावी' 'सरसकट बंदी हा काही उपाय नाही' असा युक्तीवादही केला जातो. त्यावर माझे इतकेच उत्तर आहे की, ' निकोप स्पर्धा करायला हे काही खेळाचे मैदान नाही' खेळाच्या मैदानात दोन्ही संघासाठी नियम समान असतात. युद्धाच्या मैदानात खेळातील निकोप स्पर्धेचे नियम लागू होत नाहीत. विश्वासघाताची मोठी परंपरा असलेल्या चीनशी लढताना तर हे नियम मुळीच लागू होत नाहीत.
'भारताने चीनशी निकोप स्पर्धा करावी' असं सांगणारी मंडळी चीन जगाशी कशी स्पर्धा करतो याकडे साफ दुर्लक्ष करतात. चीनने जग आणि आपल्या नागरिकांमध्ये 'ग्रेट चायना फायर वॉल' बांधलीय. यामुळे गूगलचे सर्व प्रोडक्टस, फेसबुक, व्हॉट्सअप, ट्विटर, विकीपीडीया ही जगभरातील अव्वल माहिती देणारी माध्यमं वापरण्यास चीनमध्ये बंदी आहे. आपल्या देशातील माहिती या प्रोडक्टच्या माध्यमातून बाहेर जाऊ नये यासाठी चीनने 'ग्रेट चायना फायर वॉल' बांधलीय.
वादग्रस्त टिकटॉक
भारत सरकारने बंदी घातलेल्या ५९ ॲप्सपैकी टिकटॉक हे सर्वात लोकप्रिय ॲप होते. महानगरांपेक्षा छोट्या शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात याची लोकप्रियता जास्त होती. २५ वर्षांखालील तरुणांमध्ये याची क्रेझ मोठी होती.स्पेशल इफेक्टसह लहान व्हिडिओ तयार करण्याची संधी टिकटॉकने युझर्सना दिली. टिव्ही किंवा सिनेमात कधीही न दिसलेला किंवा दिसण्याची शक्यता नसणारा मोठा वर्ग टिकटॉकमुळे 'व्हायरल' झाला. त्यामुळे टिकटॉक भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय झाले. एकूण १४ भारतीय भाषांमध्ये टिकटॉक उपलब्ध होते.
टिकटॉकमुळे चाईल्ड पोर्नोग्राफीला उत्तेजन मिळत असल्याचे कारण देत मद्रास उच्च न्यायालयाने यापूर्वी टिकॉटकवर बंदी घातली होती ( 2) ही बंदी काही दिवसांमध्येच उठवली गेली. यावेळी भारत सरकारने अधिक तयारीसह खासगी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा गैरवापर होत असल्याचे कारण देत टिकटॉकवर बंदी घातलीय.भारताने या बंदीमधून बलाढ्य चायनीज कंपन्यांना इशारा दिलाय.
आधार कार्ड, भीम किंवा आरोग्य सेतू या भारत सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना खासगी सुरक्षेचे कारण देत विरोध करणारे अनेक 'प्रायव्हसी वॉरियर्स' आता चायनीज ॲप्सच्या बाजूने ड्रॅगन चावल्यासारखे ओरडत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था ही टिकटॉकच्या बळावरच चालत होती असे वातावरण त्यांनी निर्माण केले होते. बहुतेक टिकटॉकवाले हे 25 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील आहेत. त्यांना सध्या आणि पुढच्या आयुष्यातही करण्यासारखं खूप आहे. आपलं जीवीतकार्य निश्चित करण्यासाठी त्यांच्याकडे भरपूर वेळ आहे. त्यासाठीही यापुढे अनेक संधी मिळतील. त्यांच्यात खरोखरच कला, कल्पकता आणि नवनिर्मितीची शक्ती असेल तर ती प्रकट करण्यासाठी अनेक माध्यमं आहेत. पण ' टिकटॉकवर बंदी म्हणजे देशातील आयआयटी कॉलेजेवरच बंदी' या ड्रॅगन प्रचाराचा पडद्यातून त्यांनी बाहेर यायला हवे . या पडद्याच्या पलिकडे खूप मोठं जग आहे, हे जग त्यांच्या पडद्याआडच्या विश्वापेक्षा आणखी विशाल आणि सुंदर आहे हे त्यांना समजेल.
टिकटॉकवाले अनेक पोरं-पोरी आपलं एकमेव माध्यम गेलं म्हणून काही काळासाठी नाराज असतील पण देशातले प्रयाव्हसी वॉरियर्स इतकं का ओरडतायत याचा अंदाज उत्तर चीन सरकारचं मुखपत्र असलेले ग्लोबल टाईम्स काय सांगते हे पाहिलं की येऊ शकतो
The loss of Chinese internet company ByteDance – mother company of Tik Tok — could be as high as $6 billion after Indian government banned 59 Chinese apps including Tik Tok, following deadly border clash between Indian and Chinese troops last month: source pic.twitter.com/wGvnqVO7mR
— Global Times (@globaltimesnews) July 1, 2020
पुढे काय होणार?
चायनीज कंपन्या या निर्णयाची पळवाट शोधत भारतात दाखल होतील का? गुटखा बंदी किंवा काही राज्यांमधील दारु बंदी सारखी या निर्णयाची अवस्था होईल का? हे गंभीर प्रश्न आहेत. या विषयावरचा आपला अनुभव लक्षात घेता या भीतीकडे सरकारला दुर्लक्ष करुन चालणार नाही
जागतिक राजकारणात चीनविरोधात भूमिका मांडणाऱ्या ऑस्ट्रेलियावर नुकताच मोठा सायबर हल्ला झाला होता. हा 'Sophisticated state-based' सायबर हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी कोणत्याही देशाचे नाव न घेता दिली होती. (4) ऑस्ट्रेलियन सरकार, खासगी संस्था, आवश्यक सुविधा पुरवठादार, राजकीय पक्ष, आरोग्य संस्था अशा वेगवेगळ्या संस्थांना एकाचवेळी या सायबर हल्ल्यातून लक्ष्य करण्यात आले होते. (4) भारतालाही या प्रकारच्या हल्ल्याचा धोका आहे.
माहितीची दडपशाही हे कम्युनिस्ट शासकांसाठी 'दास कॅपिटल्स' पेक्षाही प्रिय गोष्ट असते. भांडवलशाहीचा मुखवटा धारण केलेल्या चीनची राजकीय आणि प्रशासकीय रचना कम्युनिस्टच आहे. सोव्हिएट साम्राज्याच्या पतनानंतर सत्तेवरील राजकीय पकड कम्युनिस्ट पक्षाने आणखी घट्ट केलीय. तियानमेन चौकतील हुतात्मांना श्रद्धांजली देण्याचे कार्यक्रम चीनमध्ये घेता येत नाहीत. याबद्दल देशात सार्वजनिक चर्चा करण्यासही बंदी आहे. संपूर्ण जगाला फाट्यावर मारत चीनने हाँगकाँगचा गळा घोटणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे. आपलं तिजोरीत बंद ठेवायचं त्या तिजोरीच्या रक्षणासाठी सैन्यापासून ते सांस्कृतीक गार्ड्सपर्यंत सर्वांचा कडेकोट पहारा लावायचा आणि दुसऱ्या देशात फक्त वाकून नाही तर तिथे घुसून संपूर्ण घराचा ताबा घ्यायचा ही चिनी निती आहे. चीनच्या या दादागिरीच्या विरोधात भारताने आवाज दिलाय. आता अमेरिकेसह संपूर्ण जग त्याला साथ देत आहे.
भारतीय कंपन्यांनाही आता सरकारच्या निर्णयामुळे नवे करण्याची संधी आहे. चिनी कंपन्या हद्दपार झाल्याने भारतीय बाजारपेठेत मोठी जागा निर्माण झालीय. ही जागा भरण्यासाठी जगभरातील कंपनी आता भारताकडे वळतील. भारतीय बाजारपेठ ताब्यात घेण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करतील. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी भारतीय कंपन्यांनाही दर्जा सुधारावा लागेल. त्याचबरोबर केवळ 'इंडिया फर्स्ट' ही घोषणा देत सर्व काही नोकरशाहीच्या हाती सोपवण्याची नेहमीची सवय सरकारने यंदा मोडायला हवी. भारतीय तंत्रज्ञ आणि उद्योजक यांना सरकारची भक्कम साथ मिळाली, सरकारी यंत्रणांकडून होणारा त्यांचा मनस्ताप कमी झाला तरच या निर्णयाचा भारताला खऱ्या अर्थाने फायदा होईल. लोकमान्य टिळकांच्या चतु:सूत्रीमधील 'स्वदेशी' या संकल्पनेचा हा खऱ्या अर्थाने स्वीकार असेल.
भारत सरकारने योग्य खबरदारी घेतली तर, 'मेक इन इंडिया' आणि 'डिजीटल इंडिया' या दोन आवश्यक गोष्टींसाठी 59 चिनी ॲप्सवर घातलेली बंदीची ही छोटी गोष्ट येत्या काळात डोंगराएवढी ठरु शकते.
टिप - भारत - चीन प्रश्नावरील माझा अन्य ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
संदर्भ
Quora मराठीवर या विषयावरील एका प्रश्नाचे उत्तर मी दिलेले उत्तर या लेखात वापरले आहे. उत्तर वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
No comments:
Post a Comment