Wednesday, January 27, 2010

हॉकीचे हाल !


हॉकीची विश्वचषक स्पर्धा सुरु होण्यास आता अवघा एक महिना उरलाय. तब्बल दोन दशकांच्या कालावधीनंतर ही स्पर्धा भारतामध्ये खेळवली जाणार आहे. मात्र ज्या देशात हॉकीला नॅशनल गेम म्हणून मान्यता आहे त्या भारतीयांना या स्पर्धेचे वेध लागलेत ? मला तरी असे वाटत नाही. कल्पना करा क्रिकेट विश्वचषकास अवघा एक महिना बाकी आहे. त्यावेळी देशात कसे वातावरण असेल... भारतीय कर्णधारापासून ते अगदी रणजी खेळाडूपर्यंत प्रत्येक जण या विश्वचषकात भारताला कशी संधी आहे यावर चर्चा करताना दिसेल. टीम इंडियाला बेस्ट ऑफ लक देण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये चढाओढ रंगेल. इव्हेंट मॅनेजर, खाजगी वाहिन्या, टॅव्हल एजन्सी, टीव्ही कंपनी या प्रत्येकासाठी हा विश्वचषक कमाईचे एक प्रमुख संधी असेल. क्रिकेट विश्वचषकादरम्यान ही संधी कॅच करण्यासाठी जो तो आपल्या परीने सज्ज झाला असेल. भारतीय टीम त्याचा गट, मॅचेसची दिनांक आणि मैदाने याची माहिती असलेली कात्रणे क्रिकेट फॅन्सच्या घराच्या भिंतीवर, कॅलेंडरवर टांगलेली असतील. गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत हा समस्त भारत वर्ष ह्या स्पर्धेच्या आगमनाच्या प्रतिक्षेत असेल.


आता हॉकी विश्वचषकाच्या एक महिना आधी काय चित्र आहे ? हॉकी खेळाडूंना आपले थकीत वेतन मिळवण्यासाठी संप करावा लागला. स्पॉनर्स मिळवण्यासाठी खटपट करावी लागली. हॉकी संघटनांच्या पदाधिका-यांमध्ये वाद विकोपाला गेलेत. हॉकी इंडियाची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आलीय. हुकूमशहा, माफिया या सारख्या शेलक्या उपाधींनी हॉकी संघटनेच्या अधिका-यांना गौरवण्यात येतंय. सर्वात साधा प्रश्न विचारतो विश्वचषकात खेळणा-या हॉकी टीमच्या 11 खेळाडूंची नावे आपल्यापैकी अनेकांना ( त्यामध्ये मी देखील आलो ) माहिती नाहीत. नॅशनल गेम म्हणून ओखळण्यात येणारा हॉकी हा खेळ आता आपल्यासाठी नॅशनल शेम बनलाय का ? याचा विचार सर्वांनीच गांभिर्याने करायला हवा.


देशात खेळले जाणारे क्रिकेट, क्रिकेटचा अतिरेक ह्यावर चर्चा करण्याची ही जागा नाही. क्रिकेट आणि हॉकीची तुलना करण्याचाही माझा उद्देश नाही.' क्रिकेटकडे अतिरेकी वेडामुळे हॉकीची ही अवस्था झालीय.'असला भंपक विचार माझ्या मनातही येत नाही. पण भारतीय हॉकीची अवस्था पाहिली की इस रात की कब सुबह होगी ? हा प्रश्न मला वारंवार भेडसावतोय.


' हॉकी इंडिया ' ही हॉकीचा कारभार चालवणारी संघटना हॉकीच्या सध्याच्या अवस्थेला जबाबदार आहे. हॉकी हा असा खेळ आहे ज्याचे दर्शन स्पोर्टस चॅनलपेक्षा न्यूज चॅनलवर अधिक होते. वेगवेगळ्या वादांमुळे हा खेळ काय चर्चेत राहीला आहे. कधी के.पी.एस. गिल, सुरेश कलमाडी यांच्यातले वादविवाद, ज्योतिकुमारन यांचे करण्यात आलेले स्टींग ऑपरेशन या सारख्या बातम्या अनेकांना सर्वप्रथम आठवतात. मेंदुला थोडा ताण दिला तर आठवते 1998 मध्ये धनराज पिल्ले आणि खेळाडूंनी केलेले बंड आणि जुगराज सिंगला झालेला कार अपघात. संदीप सिंग किंवा अर्जुन हलप्पा यासारखे खेळाडू भारतीय संघात आहेत. त्यांच्या खेळाची मोहिनी अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या मनावर आहे. हे अनेकांच्या गावी नसते.


वाद- विवाद हेवेदावे या सारख्या गोष्टी बीसीसीआयमध्येही आहेत. आपला क्रिकेट संघही याला अपवाद नाही. ( वीरु - धोनीमध्ये अमित मिश्रा प्रकरणावरुन उफाळलेला वाद हे याचे अलिकडचे उदाहरण ) पण ज्यावेळी सेहवाग किंवा सचिन शतक झळकवतो त्या दिवशी भारतीय फॅन्स हे सर्व वाद विसरुन जातात. क्रिकेट आणि क्रिकेटपडूंचे कौशल्य याचीच चर्चा सर्वत्र रंगते. याचे कारण म्हणजे क्रिकेट हा खेळ अगदी तळागाळतल्या लोकापर्यंत सर्वत्र जोडला गेलाय. क्रिकेटच्या सर्व मॅचेस आपल्याला घरबसल्या पाहता येतात. त्याउलट आपल्या नॅशनल गेमची अवस्था. गेल्या वर्षी भारतीय संघाने 47 मॅचेस खेळल्या. त्यातील केवळ 7 भारतामध्ये झाल्या. आणि त्यातील केवळ 2 मॅचेस भारतीयांना लाईव्ह बघण्याची संधी मिळाली. हॉकी प्लेअर्सचे दर्शन इतके दुर्मिळ असेल.तर त्या खेळाडूंबाबत भारतीयांना आपुलकी कशी वाटणार ? हॉकी संघाची अशी अवस्था होऊनही भारतीय जनता त्याच्या पाठिमागे रस्त्यावर उतरली नाही याचे हेच कारण आहे.


हॉकी संघटनेचे माजी अध्यक्ष के. पी.एस. गिल यांच्या काळातच हॉकीचे उरले सुरले वैभव रयाला गेले. एकेकाळी सलग सहा ऑलिंपिक सुवर्ण पदक मिळवलेला भारतीय हॉकी संघ बीजिंग ऑलिंपिकसाठी पात्रही होऊ शकला नाही. १९९८ साली ३२ वर्षांनंतर एशियाड सुवर्णपदक मिळवल्यावर, 'आमचे हक्काचे पैसे आम्हाला द्या', असे कर्णधार धनराज पिल्ले व आशिष बल्लाळसह सहा सीनियर खेळाडू म्हणत होते. संघातील इतर खेळाडूंनी त्यांना साथ न दिल्याने या प्रयत्नांना यश आले नाही आणि 'बंडखोरां'ना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. आता 12 वर्षानंतर खेळाडूंच्या एकजुटीमुळे त्यांना काही बाकी मिळाली. पण खेळाडूंची ही एकजुट फोडण्याचा प्रयत्न हॉकी इंडियाचे हे शुक्राचार्य करु शकतात. गिल गेल्यानंतर भारतीय हॉकीला दिलासा मिळाला असे सुरुवातीला वाटले, पण अंतर्गत राजकारण, सदस्य संघटनांना संलग्नता देण्यावरून सुरू असलेला संघर्ष, त्यामुळे निर्माण झालेले गटातटाचे राजकारण यातून या हॉकीत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही.


सैन्य हे पोटावर चालते असे म्हणतात. त्याच प्रमाणे खेळाडूंना त्याच्या सुरक्षित भविष्याची हमी असेल तरच त्यांना निर्धास्तपणे खेळाचा आनंद लुटता येतो. देशातला साधा रणजी खेळाडूही आयपीएल सारखी स्पर्धा खेळून आता कोट्याधीश बनलाय. पण आजही आपल्या देशातल्या पदधिका-यांना ध्यानचंद कसे अनवाणी पायाने हॉकी खेळत असत ह्याच्या आठवणी काढण्यात धन्यता वाटते. ज्या संघातल्या खेळाडूंना विश्वचषक सहा आठवड्यांवर आला असताना थकीत वेतन मिळावे याकरता संप करावा लागतो ? त्या संघाकडून विश्वचषक जिंकण्याची अपेक्षा करणे साफ चूक आहे.


सुरेश कलमाडींच्या पुढाकारानंतर खेळाडूंनी संप मागे घेतला. त्यांना काही रकमचे चेकही देण्यात आले. आता हे सर्व खेळाडू पुण्यात सराव करत आहेत. याचा अर्थ सगळ्या समस्या संपल्या असे मानण्याचे अजिबात कारण नाही. विश्वचषक स्पर्धा संपेपर्यंतची ही तात्पुरती सोय मात्र म्हणता येईल. हॉकी इंडियातला वाद अजुनही मिटलेला नाही. पंजाब हॉकी संघटनेसही अनेक राज्य संघटनांची मान्यता ऑलिंपिक असोसिएशनने रद्द केलीय. त्यामुळे या संघटना आता न्यायालयात गेल्यात. राजस्थान हॉकी संघटनेच्या आक्षेपामुळे हॉकी इंडियाची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आलीय. सुरेश कलमाडींना माफीया असे संबोधत परगत सिंगने माजी खेळाडूंच्या मनात वर्तमान प्रशासनाबाबत असणा-या रागाला मोकळी वाट करुन दिलीय. हॉकी पदाधिका-यांच्या निवडणुकीदरम्यानही प्रचंड गोंधळ होणार आहे, हे नक्की. त्यामुळे एकीकडे बंड थंड झाले तरी अंतर्गत राजकारणाची आग धुमसतच राहणार आहे. ह्या आगीत होरपळणा-या खेळाडूंकडून विश्वविजयाची अपेक्षा करणे निव्वळ भाबडेपणाचे ठरेल.

Saturday, January 23, 2010

नो पाकिस्तानी प्लीज !



भारतीयांची पाकिस्तान बद्दलची भूमिका प्रत्येक पिढीनुसार बदलत चाललीय. माझ्या आजोबांच्या पिढीतल्या व्यक्तींना पाकिस्तान बद्दल कुठतरी हळवा कोपरा होता. फाळणी ही काही काळापूरती झालेली गोष्ट आहे. काही काळानंतर भारत-पाकिस्तान एकत्र येतील ( हिंदी सिनेमात जसे लहानपणी हरवलेले दोन भाऊ शेवटी एकत्र येतात. ) असा त्यांचा विश्वास होता. पंडित नेहरुंचे लाहोरमधील संपूर्ण स्वराज्याबाबतचे भाषण, खान अब्दुल गफार खान यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातले योगदान, कराची, लाहोर या शहरांबद्दलच्या आठवणींनी त्यांच्या -हदयात घट्ट घर करुन ठेवलं होतं.


माझ्या वडिलांच्या पिढीने भारत-पाकिस्तान यांच्यात झालेली दोन युद्ध पाहिली. युद्ध असो वा क्रिकेट कोणत्याही क्षेत्रात भारतीयांना कोणत्याही मार्गाने हरवायचे. ही खास पाकिस्तानी मनोवृत्ती या पिढीने जवळून अनुभलीय. पाकिस्तानी नागरिक आपले पूर्वीचे भाऊ आहेत. हे त्यांनाही मान्य होतं. परंतु बदलत्या काळात पाकिस्तानच्या सिंधू- रावी किंवा भारताच्या गंगा-यमुना नदीतून बरेच पाणी वाहून गेलंय. हे त्यांना उमजू लागलं होतं. तरीही हे दोन भाऊ एकत्र नाही तर जवळ येतील असं त्यांनाही वाटत असे. व्यापार, संगीत, चित्रपट आणि क्रिकेट यासारख्या मिळेल त्या माध्यमातून पाकिस्तानी नागरिकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न या पिढीने केला. इंडो-पाक पीस फोरम सारख्या अनेक संस्था याच काळात निर्माण झाल्या. पाकिस्तानी नागरिकांच्या मानगुटीवरचे भारत विरोधी उतरवण्याचा प्रयत्न ह्या पिढीने अनेकदा अनेक माध्यमातून केला.


माझ्या पिढीच्या नजरेतून पाकिस्तान कसा वाटतो ? काश्मिरी पंडितांना हूसकावून लावण्याकरता दहशतवाद्यांना मदत करणारा देश, शिख बांधवांमध्ये अलग खलिस्तानाची भावना वाढवणारे कपटी राष्ट्र, कारगीलच्या बर्फाळ शिखरांवर घुसखोरी कराणारा विश्वासघातकी शेजारी, देशाच्या वेगवेगळ्या शहरात बॉम्बस्फोट घडवणारी ना 'पाक' शक्ती म्हणजे पाकिस्तान. अशीच पाकिस्तानची वेगवेगळी ओळख लहानपणापासून वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आंम्हाला होत आलीय.


13 डिसेंबर 2001 हा दिवस आमचीच काय कोणतीही भारतीय पिढी कधी विसरु शकणार नाही. भारतीय संसदेवर, लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरावर या दिवशी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्याला रसद पाकिस्तानमधून पूरवण्यात आली हे लगेच सिद्ध झाले. या दिवसानंतर दोन्ही देशाच्या सीमेवरची परिस्थिती कमालीची बदलली. भारतीय लष्कराची मोठी जमावाजमव पाकिस्तानच्या सीमेवर करण्यात आली. कोणत्याही क्षणी पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धाला आपला देश आता तयार झालाय. हे आम्हाला जाणवतंय. मुंबईवर झालेल्या या हल्ल्यानंतर तर दोन देशांमधले संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. दोन अण्विक शक्तींमध्ये युद्ध होऊ नये याकरता जागतिक समुदयाचा मोठा दबावगट कार्यरत आहे. त्यामुळेच या दोन देशांमधले युद्ध गेल्या दहा वर्षांपासून टळत आलंय. परंतु पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धाला कधीही या तोंड फूटू शकते याची जाणीव माझ्या पिढीला आहे.


या सा-या इतिहासाची आठवण माझ्या पिढीत ताजी आहे. त्यामुळेच ‘इंडियन प्रीमिअर लीग’च्या तिस-या आवृत्तीच्या लिलावात पाकिस्तानी खेळांडूंवर बोली लागली नाही याचे दु:ख अथवा आश्चर्यही आमच्या पिढीतल्या अनेकांना वाटले नाही. आयपीएल ही निव्वळ व्यवयासियक स्पर्धा आहे. हा मुद्दा सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवा. या स्पर्धेच्या प्रक्षेपणासाठी नऊ हजार कोटी रुपये मोजले जातात. जगातल्या सर्वात मोठय़ा सिनेसृष्टीतले दोन सुपरस्टार्स, जगातल्या सर्वात मोठय़ा मद्य उत्पादकांपैकी एक उद्योगपती, जगातल्या सर्वात मोठय़ा तेल शुद्धीकरण कंपन्यांपैकी एका कंपनीचा मालक अशी वजनदार मंडळी यामध्ये गुंतलेली आहेत.त्याचप्रमाणे जगातल्या सर्वात श्रीमंत क्रिकेटमंडळाच्या सर्वात महत्वकांक्षी व्यक्तीने तयार केलेले हे मॉडेल आहे. यामुळे यामध्ये निव्वळ व्यवसायिक गोष्टींना सर्वात जास्त महत्व येणे स्वाभाविक आहे.


या स्पर्धेतले संघ मालक जेंव्हा एखाद्या खेळाडूवर बोली लावतात. त्यावेळी त्या खेळाडूकरता लावलेला प्रत्येक पैसा वसूल होईल याची खबरदारी ते घेणार हे उघड आहे. त्यामुळेच संपूर्ण स्पर्धेसाठी उपलब्ध असलेल्या पोलार्ड, बाँड, रोच आणि पानेर्ल या खेळाडूंना त्यांनी अधिक पसंती दिली. शाहिद अफ्रिदी किंवा उमर गुल या सारख्या खेळाडूंच्या गुणवत्तेबद्दल कोणाला शंका नाही. मात्र राजकीय परिस्थितीमुळे हे खेळाडू भारतात येऊच शकणार नसतील तर त्यांच्यासाठी करोडो रुपये कशाला मोजायचे ?


आयपीएल स्पर्धा मार्चमध्ये सुरु होणार आहे. मार्चपर्यंत अथवा ही स्पर्धा सुरु असताना भारतात एखादा दहशतवादी हल्ला होणार नाही याची खात्री कोणी देऊ शकेल ? मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तान बद्दलचे भारतीय जनमत प्रक्षुब्ध आहे. पाकिस्तानी खेळाडू दहशतवादी नाहीत हे मान्य. पण भारतविरोधी दहशतवादी पुरवणा-या देशाचे ते प्रतिनिधी आहेत हे कोण विसरेल ? देशातल्या नागरिकांच्या रोषाला, राजकीय संघटनेच्या दादागिरीला ते बळी पडू शकतात. अशा परिस्थीत त्यांच्या सुरक्षेचा खर्च संघ व्यवस्थानाने का पेलावा ? यासारखे अनेक प्रश्न या लिलावानंतर उपस्थित झाले आहेत.


या लिलावानंतर पाकिस्तानंमध्ये उमटलेल्या प्रतिक्रीया अनेकांना अतातायी किंवा आक्रस्ताळ्या वाटतील. पण ह्या सर्व पाकिस्तानी मनोवृत्तीला साजेशा अशाच आहेत. पाकिस्तानी शिष्टमंडळाचा भारतीय दौरा रद्द करण्यात आला. पाकिस्तान संघाच्या कबड्डी दौ-यावरही सरकारी कु-हाड कोसळली. भारत सरकारला याचा जाब विचारण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानी सरकारने केला. पाकिस्तानी केबल चालकांनी आयपीएल स्पर्धा न दाखवण्याचा निर्णय घेतलाय. (भारतीय चित्रपटांनाही पाकिस्तानमध्ये बंदी होती. मात्र त्याकाळातही भारतीय चित्रपटांच्या व्हीडीओ कॅसेट पाकिस्तानात सर्रास मिळत असे ) आयपीएल स्पर्धा ही पाकिस्तानी फॅन्सना या पद्धतीने पाहायला मिळणार यात शंका नाही. आता पीसीबी आयसीसीकडे या प्रकरणाची तक्रारही करणार आहे. पाकिस्तानी सडकेपासून ते संसदेपर्यंत सर्व माध्यमातून आयपीएलच्या निमित्ताने तयार झालेले भारतविरोधी वातावरण एकवटण्याचा प्रयत्न सध्या पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांकडून केला जातोय.


पाकिस्तानमधल्या सध्याच्या परिस्थीतीला ब-याच अंशी पाकिस्तानी राज्यकरतेच जबाबदार आहेत. या राज्यकर्त्यांने जे पेरले तेच आता पाकिस्तानमध्ये उगवलंय.. जागतिक दहशतवाद्यांचे पाकिस्तान माहेरघर बनला आहे. आता परिस्थिती आमच्या हातामध्ये नाही याची कबुली पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनीही दिलीय. त्यामुळेच कोणताही संघ पाकिस्तानमध्ये क्रिकेट खेळायला तयार नाही.चॅम्पीयन्स ट्रॉफी, विश्वचषक या सारख्या महत्वाच्या स्पर्धेचे यजमानपद पाकिस्तानला गमवावे लागले आहे. श्रीलंका संघाव हल्ला करणा-या मारेक-यांचा शोध अजुनही लागलेला नाही.


पाकिस्तानच्या या सध्याच्या अवस्थेला त्यांचे खेळाडू जबाबदार नाहीत. हे मान्य. पण ज्या देशातून भारतविरोधी शक्तींना सतत खतपाणी घातले जाते. त्याच देशाचे ते प्रतिनिधी आहेत. मुंबईवर हल्ला करणा-या दहशतवाद्यांचे ते देशबांधव आहेत. हे आमची पिढी कधीही विसरु शकणार नाही. याबद्दल कोणत्याही पाकिस्तानीला माफ करण्याचा आमचा मूड नाही. आमच्या पिढीची ही मानसिकता ओळखून आयपीएल मालकांनी, 'नो पाकिस्तानी प्लीज ' असा बोर्ड लावला तर त्यात वावगे काय ?

Monday, January 11, 2010

गरज वेगळ्या विदर्भाची


चंद्रपूर किंवा गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षली हल्ला होतो. काही पोलीस मारले जातात. त्या भागातल्या प्रतिकूल परिस्थितीची काही काळ चर्चा होते. परंतु नक्षली समस्येचे गांभीर्य अनेक शहरी विशेषत: पुणे-मुंबईकडच्या लोकांना आहे असं वाटत नाही. नक्षलवाद हा विषय डाऊन मार्केट समजणारे अनेक शहरी बाबू मला माहिती आहेत. हा कोणता तरी वेगळ्याच बेटावरचा विषय आहे अशी त्यांची समजूत असते. तीच गोष्ट लोडशेडिंगची. मुंबई-पुण्यात एक तास लोडशेडिंग केले तरी अनेकांचा जीव कासावीस होतो. न्यूज चॅनलसाठी ती ब्रेकींग न्यूज ठरते. पण चार वीज केंद्र असूनही पूर्व विदर्भातल्या आदिवासी भागातल्या गावांना अनेक दिवस वीज पूरवठाच होत नाही ही गोष्ट त्यांच्या गावीही नसते.


नागपूर ते मुंबई हे अंतर ९०० किमी आहे. तर नागपूरपासून देशाची राजधानी दिल्ली ९५० किमी अंतरावर आहे. गडचिरोलीच्या अंकिसा या एका टोकापासून मुंबईचे अंतर १ हजार ४५० किमी तर गोंदियाच्या एका टोकापासून मुंबईचे अंतर १ हजार २०० किमी आहे. देशातील अन्य कोणत्याही राज्याची राजधानी इतकी दूर नाही. इतके दूर असलेले सरकार या नागरिकांना आपले कसे वाटेल?


1960 साली महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर तत्कालिन मध्य प्रांताचा हिस्सा असलेला विदर्भ महाराष्ट्रत सहभागी झाला. विदर्भासाठी वेगळे राज्य हवे अशी शिफारस फाजल अली अयोगाने केली होती. मात्र मराठी भाषिक नागरिकांसाठी एक राज्य असावे असा विचार ठेवून विदर्भातली जनता आनंदाने महाराष्ट्रात सहभागी झाली. विदर्भाच्या विकासाची पुरेशी खबरदारी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांकडून केली जाईल. असं आश्वासन त्यावेळी देण्यात आलं


त्यावेळी करण्यात आलेल्या नागपूर करारानुसार तत्कालीन मध्य प्रदेशाची राजधानी असलेल्या नागपूर शहराला महाराष्ट्राच्या उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला. विदर्भातल्या जनतेच्या प्रश्नाकरता दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्यात येईल असंही या करारानुसार ठरले. आज नागपूर अधिवेशन हे निव्वळ सोपस्कार बनलंय. अनेकदा केवळ 10 ते 12 दिवसांत हे अधिवेशन गुंडाळण्यात येते. हे अधिवेशन स्टंट बाजीने गाजवण्याचा विरोधी पक्षांचा कल असतो. तर सरकारी आमदारांना आपल्या भागात परतण्याची घाई असते. नागपूर शहरातल्या नागरिकांना हे अधिवेशन म्हणजे ट्रॅफिक जॅमचा अनुभव देणारा असतो. रोज वेगवेगळे मोर्चे या अधिवेशनावर धडकत असतात. यातील अनेकांची प्रश्न वर्षानुवर्षे जूनी आहेत. तरीही सरकार दरबारी याबाबत असलेली अनास्था अनेकदा उघड झालीय. 1994 मध्ये नागपूर अधिवेशनावर धडकलेल्या गोवारी जमातीच्या मोर्च्यावर पोलिसांनी लाठीमार केला.यानंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 113 नागरिकांचा बळी गेला. आदिवासी नागरिकांच्या प्रश्नाबाबत सरकारी अनास्थेचे हे एक उदाहरण.


कापूस हे विदर्भातले मुख्य पीक. पांढरे सोने म्हणून ओळखले जाणा-या या पीकाचे विदर्भात मुबलक उत्पादन होते. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या कापूस एकाधिकार योजनेच्या नावाखाली हा संपूर्ण कापूस बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत राज्य सरकारच्याच एजन्सीला विकण्याचे बंधन शेतक-यांना अनेक वर्षे होते. शेजारच्या आंध्र प्रदेश किंवा मध्य प्रदेशात कापसाचे दर जास्त असायचे. कापूस उत्पादक विदर्भातला शेतकरी गरीब राहण्यामागे सरकारची ही योजना ब-याच अंशी कारणीभूत आहेत. एवढंच काय तर विदर्भातले शेतकरी कापसाचे वजन वाढावे म्हणून त्यात दगड घालतात. अशा प्रकारची मुक्ताफळे तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी उधळली आहेत.


विदर्भातल्या शेतक-यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न हा गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. देशातल्या शेतक-यांच्या एकूण आत्महत्येपैकी निम्यापेक्षा जास्त आत्महत्या विदर्भातल्या शेतक-यांनी केल्या आहेत. ह्या आत्महत्येचे चक्र अजुनही थांबलेलं नाही. आत्महत्यग्रस्त शेतक-यांसाठी पंतप्रधानांनी पॅकेज जाहीर केले. राहुल गांधींची कलावती भेटही गाजली. मात्र असे अनेक पॅकेज जाहीर झाले. अनेकांचे दौरे वाजतगाजत झाले. तरीही आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांची परिस्थिती जैसे -थेच आहे. धान्यापासून दारु बनवण्याच्या मागे असणा-या या महाराष्ट्र सरकारला या शेतक-यांच्या कुटुंबियांची फारशी काळजी दिसत नाही.


आज कापूस उत्पादन विदर्भात होते. पण त्यावरील प्रक्रीया करणारे उद्योग हे पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष कमी न होता तो दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सर्व संपत्तीने विपुल असलेल्या विदर्भामध्ये विकासाची गती मंद आहे. विदर्भात खनिज संपत्ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. एकट्या विदर्भात वीजनिर्मितीची चार केंद्रे आहेत. पैनगंगा, वैनगंगासारख्या बारमाही वाहणार्‍या नद्या विदर्भात आहेत. नैसर्गिक संपत्ती आणि खनिज संपत्ती मुबलक असूनही विदर्भाचा गेल्या 50 वर्षात फारसा विकास झालेला नाही. एकही मोठा सिंचन प्रकल्प अजुन या भागात उभा राहीलेला नाही. विदर्भातल्या शेतक-यांना आजही पावसावर किंवा निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते. विदर्भाचा अनुशेष वर्षानुवर्षे वाढत आहे. हा अनुशेष कमी करण्याचा प्रयत्न कोणीही करत नाही.


हे राज्य आर्थिकदृष्या सक्षम असणार नाही असा अनेकांचा आक्षेप असतो. श्रीकांत जिचकरांच्या प्रबंधाचा दाखलाही याकरता दिला जातो. मात्र मला त्यांना हे विचारायचे आहे की राज्य निर्मितीसाठी आर्थिक निकष हा घटक भारतात कधीपासून महत्वाचा मानला जाऊ लागला ? पूर्वेकडची अनेक छोटी राज्ये कशाच्या आधारावर तयार झाली ? अगदी तेलंगणाची मागणीही राजकीय ब्लॅकमेलिंगला बळी पडून केंद्र सरकारने सुरवातीला मान्य केली होती. वेगवेगळ्या सुतगिरण्या या नवीन राज्यात सुरु करता येतील. संत्रा हे पीक नागपूर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात होते. ज्या प्रमाणे द्राक्षांचे मार्केटींग केले गेले. त्यावर आधारित वेगवेगळे प्रकल्प या राज्यात सुरु करता येतील. नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि खनिज संपत्तीचा योग्य वापर केल्यास हे राज्याची आर्थिक घडी नक्की बसू शकते. त्याच बरोबर नवीन राज्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणा-या आर्थिक पॅकेजचा फायदाही विदर्भाला होऊ शकेल. उत्तराखंड, छत्तीसगड यासारख्या छोट्या राज्यांनी केलेल्या विकासाचे मॉडेल आपल्या समोर आहेच. ह्या गोष्टी महाराष्ट्रातही होऊ शकतात. परंतु गेल्या 50 वर्षात त्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळेच वेगळ्या विदर्भाची गरज आता निर्माण झालीय.


वेगळ्या विदर्भाच्या निर्मिती झाल्यास मराठी भाषिकांमध्ये फूट पडेल असा भंपक भावनिक प्रचार सध्या सुरु आहे. विदर्भाची निर्मितीही प्रशासकीय सोयीसाठी हवी आहे. मराठी भाषकांसाठी गळा काढणारे हे नेते हिवाळी अधिवेशनासाठी 15 दिवसही नागपूरात राहु शकत नाहीत. हिंदी भाषिक नागरिकांची अनेक राज्ये आता निर्माण झाली आहेत. तर मराठी भाषकांची दोन राज्य का निर्माण होऊ शकत नाहीत. एक भाषा असूनही आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा भागात निर्माण झालेला अलगभाव आज सारा देश पाहतोय. ही वेळ महाराष्ट्रात होऊ द्यायची नसेल तर वेळीच जागं व्हायला हवं. एखाद घर तुटण्यापूर्वी त्या घरातल्या दोन भावडांनी वेगळं होणे कधीही चांगले.

या राज्यावर हिंदी भाषकांचे वर्चस्व होईल, हा प्रचार हास्यास्पदच आहे. विदर्भात ६२पैकी ५६ आमदार मराठीभाषक आहेत, उर्वरित सहा गैरमराठी असले तरी परप्रांतीय नाहीत. आपल्या राज्यातील किमान दुस-या किंवा तिस-या पिढीचे ते प्रतिनिधी आहेत. अनेक तर एकही आमदार गैरमराठी नाही. विदर्भात ७६ टक्के लोक मराठी आहेत. राज्य झाल्यावर राज्यकारभाराचे गाडे याच लोकप्रतिनिधींकडे येणार आहे; मग हिंदी भाषकांचे वर्चस्व कसे असेल?

उपोषण, जाळपोळ, हिंसाचार, फुटीरतावाद अशा सारख्या मार्गाचा वापर केल्याशिवाय भारतीय राज्यकर्त्यांना जाग येत नाही हे वास्तव दुर्दैवाने अनेकदा खरं ठरलंय. विदर्भातले राज्यकर्ते नाकर्ते असतीलही कदाचित.... पण असे नाकर्ते राज्यकर्ते कोणत्या राज्यात नाहीत ? वसंतराव नाईक सलग 11 वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले. परंतु हे संपूर्ण काळ यशवंतराव चव्हाण आणि अन्य पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचा दबाव त्यांना सहन करावा लागता. हेही वास्तव कोणी विचारत का घेत नाही.


शेतक-यांच्या आत्महत्या, नक्षलवाद, कुपोषण या सारख्या समस्यांनी आज विदर्भाला ग्रासले आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक सरकारी अधिका-यांना गडचिरोली चंद्रपूरची पोस्टिंग म्हणजे शिक्षा वाटते. वरीष्ठ अधिकां-यांचाही हे पोस्टिंग देण्यामागे हाच हेतू असतो. अशा मनस्थितीचे राज्यकर्ते आणि नोकरशाहा विदर्भाचा विकास कसा करणार ? त्यामुळेच विदर्भातल्या जनतेने आता स्वतंत्र विदर्भाची गरज ओळखायला हवी. विदर्भातल्या जनमताचा हा रेटाच तेथील लोकप्रतिनिधींना ताळ्यावर आणू शकतील.

केवळ महाराष्ट्रच्याच नाही तर देशातल्या वेगवेगळ्या भागात असलेला प्रादेशिक असमोतल दूर करण्याकरता अशा प्रकारची छोटी राज्ये निर्माण व्हायला हवीत. देशाच्या विकासाचा हाय-वे तयार करण्याठी विदर्भासारखी छोटा राज्ये मैलाचा दगड ठरतील.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...