गरज वेगळ्या विदर्भाची

चंद्रपूर किंवा गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षली हल्ला होतो. काही पोलीस मारले जातात. त्या भागातल्या प्रतिकूल परिस्थितीची काही काळ चर्चा होते. परंतु नक्षली समस्येचे गांभीर्य अनेक शहरी विशेषत: पुणे-मुंबईकडच्या लोकांना आहे असं वाटत नाही. नक्षलवाद हा विषय डाऊन मार्केट समजणारे अनेक शहरी बाबू मला माहिती आहेत. हा कोणता तरी वेगळ्याच बेटावरचा विषय आहे अशी त्यांची समजूत असते. तीच गोष्ट लोडशेडिंगची. मुंबई-पुण्यात एक तास लोडशेडिंग केले तरी अनेकांचा जीव कासावीस होतो. न्यूज चॅनलसाठी ती ब्रेकींग न्यूज ठरते. पण चार वीज केंद्र असूनही पूर्व विदर्भातल्या आदिवासी भागातल्या गावांना अनेक दिवस वीज पूरवठाच होत नाही ही गोष्ट त्यांच्या गावीही नसते.

नागपूर ते मुंबई हे अंतर ९०० किमी आहे. तर नागपूरपासून देशाची राजधानी दिल्ली ९५० किमी अंतरावर आहे. गडचिरोलीच्या अंकिसा या एका टोकापासून मुंबईचे अंतर १ हजार ४५० किमी तर गोंदियाच्या एका टोकापासून मुंबईचे अंतर १ हजार २०० किमी आहे. देशातील अन्य कोणत्याही राज्याची राजधानी इतकी दूर नाही. इतके दूर असलेले सरकार या नागरिकांना आपले कसे वाटेल?

1960 साली महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर तत्कालिन मध्य प्रांताचा हिस्सा असलेला विदर्भ महाराष्ट्रत सहभागी झाला. विदर्भासाठी वेगळे राज्य हवे अशी शिफारस फाजल अली अयोगाने केली होती. मात्र मराठी भाषिक नागरिकांसाठी एक राज्य असावे असा विचार ठेवून विदर्भातली जनता आनंदाने महाराष्ट्रात सहभागी झाली. विदर्भाच्या विकासाची पुरेशी खबरदारी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांकडून केली जाईल. असं आश्वासन त्यावेळी देण्यात आलं

त्यावेळी करण्यात आलेल्या नागपूर करारानुसार तत्कालीन मध्य प्रदेशाची राजधानी असलेल्या नागपूर शहराला महाराष्ट्राच्या उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला. विदर्भातल्या जनतेच्या प्रश्नाकरता दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्यात येईल असंही या करारानुसार ठरले. आज नागपूर अधिवेशन हे निव्वळ सोपस्कार बनलंय. अनेकदा केवळ 10 ते 12 दिवसांत हे अधिवेशन गुंडाळण्यात येते. हे अधिवेशन स्टंट बाजीने गाजवण्याचा विरोधी पक्षांचा कल असतो. तर सरकारी आमदारांना आपल्या भागात परतण्याची घाई असते. नागपूर शहरातल्या नागरिकांना हे अधिवेशन म्हणजे ट्रॅफिक जॅमचा अनुभव देणारा असतो. रोज वेगवेगळे मोर्चे या अधिवेशनावर धडकत असतात. यातील अनेकांची प्रश्न वर्षानुवर्षे जूनी आहेत. तरीही सरकार दरबारी याबाबत असलेली अनास्था अनेकदा उघड झालीय. 1994 मध्ये नागपूर अधिवेशनावर धडकलेल्या गोवारी जमातीच्या मोर्च्यावर पोलिसांनी लाठीमार केला.यानंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 113 नागरिकांचा बळी गेला. आदिवासी नागरिकांच्या प्रश्नाबाबत सरकारी अनास्थेचे हे एक उदाहरण.

कापूस हे विदर्भातले मुख्य पीक. पांढरे सोने म्हणून ओळखले जाणा-या या पीकाचे विदर्भात मुबलक उत्पादन होते. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या कापूस एकाधिकार योजनेच्या नावाखाली हा संपूर्ण कापूस बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत राज्य सरकारच्याच एजन्सीला विकण्याचे बंधन शेतक-यांना अनेक वर्षे होते. शेजारच्या आंध्र प्रदेश किंवा मध्य प्रदेशात कापसाचे दर जास्त असायचे. कापूस उत्पादक विदर्भातला शेतकरी गरीब राहण्यामागे सरकारची ही योजना ब-याच अंशी कारणीभूत आहेत. एवढंच काय तर विदर्भातले शेतकरी कापसाचे वजन वाढावे म्हणून त्यात दगड घालतात. अशा प्रकारची मुक्ताफळे तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी उधळली आहेत.

विदर्भातल्या शेतक-यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न हा गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. देशातल्या शेतक-यांच्या एकूण आत्महत्येपैकी निम्यापेक्षा जास्त आत्महत्या विदर्भातल्या शेतक-यांनी केल्या आहेत. ह्या आत्महत्येचे चक्र अजुनही थांबलेलं नाही. आत्महत्यग्रस्त शेतक-यांसाठी पंतप्रधानांनी पॅकेज जाहीर केले. राहुल गांधींची कलावती भेटही गाजली. मात्र असे अनेक पॅकेज जाहीर झाले. अनेकांचे दौरे वाजतगाजत झाले. तरीही आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांची परिस्थिती जैसे -थेच आहे. धान्यापासून दारु बनवण्याच्या मागे असणा-या या महाराष्ट्र सरकारला या शेतक-यांच्या कुटुंबियांची फारशी काळजी दिसत नाही.

आज कापूस उत्पादन विदर्भात होते. पण त्यावरील प्रक्रीया करणारे उद्योग हे पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष कमी न होता तो दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सर्व संपत्तीने विपुल असलेल्या विदर्भामध्ये विकासाची गती मंद आहे. विदर्भात खनिज संपत्ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. एकट्या विदर्भात वीजनिर्मितीची चार केंद्रे आहेत. पैनगंगा, वैनगंगासारख्या बारमाही वाहणार्‍या नद्या विदर्भात आहेत. नैसर्गिक संपत्ती आणि खनिज संपत्ती मुबलक असूनही विदर्भाचा गेल्या 50 वर्षात फारसा विकास झालेला नाही. एकही मोठा सिंचन प्रकल्प अजुन या भागात उभा राहीलेला नाही. विदर्भातल्या शेतक-यांना आजही पावसावर किंवा निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते. विदर्भाचा अनुशेष वर्षानुवर्षे वाढत आहे. हा अनुशेष कमी करण्याचा प्रयत्न कोणीही करत नाही.

हे राज्य आर्थिकदृष्या सक्षम असणार नाही असा अनेकांचा आक्षेप असतो. श्रीकांत जिचकरांच्या प्रबंधाचा दाखलाही याकरता दिला जातो. मात्र मला त्यांना हे विचारायचे आहे की राज्य निर्मितीसाठी आर्थिक निकष हा घटक भारतात कधीपासून महत्वाचा मानला जाऊ लागला ? पूर्वेकडची अनेक छोटी राज्ये कशाच्या आधारावर तयार झाली ? अगदी तेलंगणाची मागणीही राजकीय ब्लॅकमेलिंगला बळी पडून केंद्र सरकारने सुरवातीला मान्य केली होती. वेगवेगळ्या सुतगिरण्या या नवीन राज्यात सुरु करता येतील. संत्रा हे पीक नागपूर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात होते. ज्या प्रमाणे द्राक्षांचे मार्केटींग केले गेले. त्यावर आधारित वेगवेगळे प्रकल्प या राज्यात सुरु करता येतील. नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि खनिज संपत्तीचा योग्य वापर केल्यास हे राज्याची आर्थिक घडी नक्की बसू शकते. त्याच बरोबर नवीन राज्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणा-या आर्थिक पॅकेजचा फायदाही विदर्भाला होऊ शकेल. उत्तराखंड, छत्तीसगड यासारख्या छोट्या राज्यांनी केलेल्या विकासाचे मॉडेल आपल्या समोर आहेच. ह्या गोष्टी महाराष्ट्रातही होऊ शकतात. परंतु गेल्या 50 वर्षात त्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळेच वेगळ्या विदर्भाची गरज आता निर्माण झालीय.

वेगळ्या विदर्भाच्या निर्मिती झाल्यास मराठी भाषिकांमध्ये फूट पडेल असा भंपक भावनिक प्रचार सध्या सुरु आहे. विदर्भाची निर्मितीही प्रशासकीय सोयीसाठी हवी आहे. मराठी भाषकांसाठी गळा काढणारे हे नेते हिवाळी अधिवेशनासाठी 15 दिवसही नागपूरात राहु शकत नाहीत. हिंदी भाषिक नागरिकांची अनेक राज्ये आता निर्माण झाली आहेत. तर मराठी भाषकांची दोन राज्य का निर्माण होऊ शकत नाहीत. एक भाषा असूनही आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा भागात निर्माण झालेला अलगभाव आज सारा देश पाहतोय. ही वेळ महाराष्ट्रात होऊ द्यायची नसेल तर वेळीच जागं व्हायला हवं. एखाद घर तुटण्यापूर्वी त्या घरातल्या दोन भावडांनी वेगळं होणे कधीही चांगले.

या राज्यावर हिंदी भाषकांचे वर्चस्व होईल, हा प्रचार हास्यास्पदच आहे. विदर्भात ६२पैकी ५६ आमदार मराठीभाषक आहेत, उर्वरित सहा गैरमराठी असले तरी परप्रांतीय नाहीत. आपल्या राज्यातील किमान दुस-या किंवा तिस-या पिढीचे ते प्रतिनिधी आहेत. अनेक तर एकही आमदार गैरमराठी नाही. विदर्भात ७६ टक्के लोक मराठी आहेत. राज्य झाल्यावर राज्यकारभाराचे गाडे याच लोकप्रतिनिधींकडे येणार आहे; मग हिंदी भाषकांचे वर्चस्व कसे असेल?

उपोषण, जाळपोळ, हिंसाचार, फुटीरतावाद अशा सारख्या मार्गाचा वापर केल्याशिवाय भारतीय राज्यकर्त्यांना जाग येत नाही हे वास्तव दुर्दैवाने अनेकदा खरं ठरलंय. विदर्भातले राज्यकर्ते नाकर्ते असतीलही कदाचित.... पण असे नाकर्ते राज्यकर्ते कोणत्या राज्यात नाहीत ? वसंतराव नाईक सलग 11 वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले. परंतु हे संपूर्ण काळ यशवंतराव चव्हाण आणि अन्य पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचा दबाव त्यांना सहन करावा लागता. हेही वास्तव कोणी विचारत का घेत नाही.

शेतक-यांच्या आत्महत्या, नक्षलवाद, कुपोषण या सारख्या समस्यांनी आज विदर्भाला ग्रासले आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक सरकारी अधिका-यांना गडचिरोली चंद्रपूरची पोस्टिंग म्हणजे शिक्षा वाटते. वरीष्ठ अधिकां-यांचाही हे पोस्टिंग देण्यामागे हाच हेतू असतो. अशा मनस्थितीचे राज्यकर्ते आणि नोकरशाहा विदर्भाचा विकास कसा करणार ? त्यामुळेच विदर्भातल्या जनतेने आता स्वतंत्र विदर्भाची गरज ओळखायला हवी. विदर्भातल्या जनमताचा हा रेटाच तेथील लोकप्रतिनिधींना ताळ्यावर आणू शकतील.

केवळ महाराष्ट्रच्याच नाही तर देशातल्या वेगवेगळ्या भागात असलेला प्रादेशिक असमोतल दूर करण्याकरता अशा प्रकारची छोटी राज्ये निर्माण व्हायला हवीत. देशाच्या विकासाचा हाय-वे तयार करण्याठी विदर्भासारखी छोटा राज्ये मैलाचा दगड ठरतील.