जैतापूरच्या निमित्ताने...

भारत आणि फ्रान्स या दोन देशांनी नुकत्याच जैतापूर या महाकाय अणुऊर्जा प्रकल्पासंबंधीच्या करारावर स्वाक्षरी केली.गेली अनेक वर्षे वादग्रस्त बनलेल्या या प्रकल्पाला आता वेग येईल. तब्बल 9,900 मेगावॅट वीज निर्मीती या करारामधून होणार आहे. गेली अनेक वर्षे हा करार वेगवेगळ्या करणांमुळे वादग्रस्त बनलाय. मात्र देशाची वाढती ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी अशा प्रकारचे अनेक करार होणे आवश्यक आहे. या प्रकारच्या करारातील पहिले पाऊल जैतापूरच्या निमित्तानं पडलंय. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या सर्व मुद्यांवर चर्चा व्हायला हवी.

जैतापूरचा अट्टहास कशाला ?

एक वेगाने विकसीत होणारा देश म्हणून भारताची गरज आहे. भविष्यकाळातील एक प्रबळ महासत्ता म्हणून सारं जग आज भारताकडे पहात आहे. आपल्याला विकास दर वाढवायचा असेल तर औद्योगिक विकासाची घौडदौड कायम ठेवणे आवश्यक आहे. या औद्योगिक विकासाला मुख्य अडथळा म्हणजे देशातील ऊर्जेचा वाढता तुटवडा. आज देशात सुमारे 25 ,000 मेगावॅट वीजेची कमतरता आहे. महाराष्ट्रासारख्या स्वयंघोषित प्रगत राज्यामध्येही 4500-5000 मेगावॅट वीज तुटवडा आहे. दर निवडणुकीत भारनियमन मुक्त राज्याच्या यघोषणा होतात.. मात्र भानियमन मुक्त राज्य हे सध्याकरी दिवास्वप्नचं आहे.महाराष्ट्रासह देशातल्या बहुतेक भागांना यामुळे भारनियमनासारखा जाच सहन करावा लागत आहे. ह्या जाचातून मुक्तता होण्यासाठी जैतापूरसारखा प्रकल्प होणे आवश्यक आहे.

अणुऊर्जा का हवी ?

ऊर्जा निर्मितीसाठी आजही कोळसा, वायू ह्यासारख्या पारंपारिक मार्गाचा अवलंब या देशात केला जातोय. वीजेची वाढती मागणी आणि पुरवठा ह्याचे व्यस्त प्रमाण तसेच सध्या उपलब्ध असलेल्या साठ्याचा विचार करता हा पर्याय लवकरच मोडित निघाणर आहे. सौरऊर्जा हा पर्यावरणप्रेमींचा आणि अनेक सुजाण नागरिकांचा एक आवडता ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प आहे. मात्र या प्रकरातील वीजनिर्मितीचे प्रमाण हे कमी आणि खर्चिक आहे. त्याचप्रमाणे यासाठी आवश्यक असलेला सोलार फार्म बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिन संपादन करावी लागणारच.आज जैतापूरला जो जमीनसंपादनचा मुद्दा कळीचा बनला आहे तोच मुद्दा या प्रकल्पाच्याही मुळाशी येऊ शकतो. आज जैतापूरला विरोध करणारी पर्यावरणप्रेमी मंडळी या प्रकल्पाविरोधातही आमरण उपोषणासारखे वेगवेगळे दबावात्मक उपाय वापरु लागतील.100 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या या देशाची महाकाय गरज भागवणे सौर ऊर्जेतून अजिबात व्यवहार्य होणार नाही. जलविद्युत प्रकल्पालाही मोठमोठी धरणे बांधावी लागतात त्यामुळे तयार होणा-या जलसाठ्यांच्या खाली मोठा प्रदेश बुडतो. विस्थापणाचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतात. तसेच परिसरातील जंगल पाण्याखाली आल्याने पर्यावरणाचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. त्यामळे हा प्रकल्पही पूर्णपणे व्यवहार्य ठरत नाही..

या सर्व कारणांमुळेच आपल्या देशाला अणुऊर्जेतून वीजनिर्मीतीचा पर्याय स्वीकारणे भाग आहे.अणुप्रकल्पातून निर्माण होणा-या वीजेचा प्रतीयुनिट दर हा सर्वात कमी आहे.त्यामुळेच अणुऊर्जा प्रकल्पांना अनेक देशांमध्ये चालना मिळत आहे. विशेषत: विकसीत देशांमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पांचे प्रमाण मोठे आहे.

आज जगामध्ये 450 च्या आसपास अणुभट्या आहेत फ्रान्स या देशाचा अणूऊर्जेच्या वापराबाबत पहिला क्रमांक लागतो.त्या देशांमधील 60 अणुभट्यांमध्ये देशाच्या एकूण वीजेच्या गरजेच्या 75 टक्के वीजनिर्मिती केली जाते. अमेरिकेमध्ये 109 अणुभट्या आहेत. मात्र यामधून केवळ 22 ते 23 टक्के वीजनिर्मीती होते. आशिया खंडातल्या जपानमध्ये सर्वात जास्त अणुऊर्जा वापरण्याचे प्रमाण आहे. या देशाची सुमारे 25 टकेके वीजेची गरज ही अणूऊर्जेतून भागवली जाते. भारतामध्ये मात्र केवळ 3 टक्के वीज ही अणु ऊर्जेपासून तयार केली जाते. 2020 मध्ये या आपल्या प्रियतम देशाला एक विकसीत, बलाढ्य राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न आपण सारेजण पाहतो मात्र तोपर्यंत या देशाला सुमारे अडीच लाख मेगावॅट वीजेची गरज भासणार आहे. म्हणजे सध्याच्या गरजेच्या सुमारे एक लाख मेगावॅट अतिरिक्त वीजेची सोय आपल्याला येत्या दहा वर्षांममध्ये करावी लागणार आहे. वीजेची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी अणुऊर्जा प्रकल्पाला पर्याय नाही.त्याचबरोबर वीजेच्या तुटवड्यामुळे गेल्या उन्हाळ्यात आपल्याला प्रती युनीच नऊ ते साडे नऊ रुपये मोजावे लागत होते. त्यामुळे प्रती युनीट स्वस्त दर असलेली अणूऊर्जा स्वीकारणे आपल्याला भाग आहे.

काय आहे हा प्रकल्प ?

महाराष्ट्रामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात जैतापूरमध्ये हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये तब्बल 9 हजार 900 मेगावॅट वीज निर्मीती होणार आहे. देशातला हा सर्वात मोठा ऊर्जा प्रकल्प आहे. तसेच जगातल्या मोठ्या अणूऊर्जा प्रकल्पामध्येही याचा समावेश होईल.विदेशी सहकार्यातून होणारा हा देशातील पहिला ऊर्जा प्रकल्प आहे. तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक या प्रकल्पासाठी केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी 700 हेक्टर जमीन प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येईल. या अणुभट्टीनसार 1.6 कि.मी. त्रिज्येतील परिसर हा 'एक्सुजन झोन' म्हणून घोषित केला जाणार आहे.या झोनमध्ये राहण्याची अथवा त्या ठिकाणी काही करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.अणुभट्ची सुरक्षिततच् सर्वोच्च निकष लावून हा प्रकल्प उभारला जाईल. हा प्रकल्प युरेनियमवर चालणारा आहे. तो सहा वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पाचे आयुष्यमान किमान 60 वर्षे निश्चित असेल. प्रकल्पाचे आयुष्यमान संपल्यानंतर 'आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था'आणि 'अणुऊर्जा नियामक मंडळ' यांनी तयार केलेल्या काटेकोर तत्वानुसार या प्रकल्पाची विल्हेवाट लावण्यात येईल.

या प्रकल्पानिमित्ताने परिसरातल्या पर्यावरणाची हानी होऊ नये यासाठी एकूण 35 अटी केंद्रसरकारने घातल्या आहेत.या प्रकल्पामुळे बाधित होणा-या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी सध्या 1,500 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे.

विरोधकांचे आक्षेप

या महाकाय प्रकल्पाला विरोधही प्रचंड प्रमाणात होत आहे. या प्रकल्पामुळे बेघर होणारे ग्रामस्थ, मेधा पाटकरांसारखी पर्यावरणवादी मंडळी, समाजवादी, जावे आणि अगदी कट्टर उजवी म्हणून ओळखली जाणारी शिवसेना अशा वेगवेगळ्या विचारांचे ( आणि स्वार्थाचे ) मंडळी या प्रकल्पाला विरोध करण्यसाठी एकत्र आले आहेत. मासेमारीवर परिणाम होईल, आंब्याचा मोहर गळून पडेल, कोकणाचे सौंदर्य नाहिसे होईल यापासून ते थेट या परिसरात जन्माला येणारी संतती नपुसंक असेल अशा वेगवेगळ्या अप्रचारातून ह्या प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे.

वास्ताविक फ्रान्समध्ये 75 टक्के वीज निर्मिती ही अणु उर्जेतून होते. प्रकल्पग्रस्तांचे दावे खरे मानले तर हा संपूर्ण देश आज जगाच्या पटलावरुन नामशेष व्हायला हवा. या देशामध्ये कौटुंबिक सामजिक अराजक निर्माण व्हायला हवे मात्र असे काहीही झालेले नाही. फ्रान्स, अमेरिका, जपान अशा जगातल्या वेगवेगळ्या भागात जैतापूरसारख प्रकल्प सुरु आहेत. त्या परिसरामध्ये अशी कोणतीही घटना घडल्याचे अजून उघडकीस आलेले नाही.

विकास आणि पर्यावरण

कोणत्याही नव्या प्रकल्पाला विरोध करणारी एक नवी जमात या देशामध्ये तयार झालेली आहे. स्थानिक राजकारण्ययांच्या मदतीने आहे ते अराजक, अज्ञान आणि यातून येणारे मागासलेपण कायम ठेवू पाहणा्री अनेक मंडळी या देशामध्ये आहेत. अशा नतद्रष्ट मंडळींच्या बेताल प्रचाराला किती बळी पडायचे याचा विचार सगळ्यांनीच करायला हवा. आज देशातल्या बहुसंख्य नागरिकांसमोर बिजली, सडक आणि पाणी ह्या मलभूत गरजा आ वासून उभ्या आहेत. ही गरज भागवण्यासाठी अशाप्रकारते महाकाय प्रकल्प उभे राहणे ही काळाची गरज आहे. भारनियमानाच्या अंधारातून या देशाची सुटका करयाची असेल तर सर्वांनीच आपले ऊर्जाआंधळेपण सोडायला हवे.

1974 आणि 1998 मध्ये घेतलेल्या अणवस्त्र चाचणीनंतर भारताला या क्षेत्रात जगाने् वाळीत टाकले होते. भारत - अमेरिका करारानंतर ही अस्पृश्यता संपुष्टात येऊ लागली आहे. भारत - फ्रान्स करार हा याच मार्गातले एक जबाबदार पाऊल आहे. विकासाच्या महामार्गावर आपली ही गाडी भरघाव सोडत असताना यामध्ये ज्यांना फटका बसतोय त्यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. आजही कोयना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आपल्याला अपयश आलंय. जैतापूरच्या बाबतीत ती वेळ येणार नाही याची खबरदारी केंद्र आणि राज्य सरकारने घ्यायला हवी. यामध्ये दूमत असण्याचे कोणतेही कारण नाही.यासाठी जमिनीचा मोबदलाही योग्य प्रमाणात दिला गेला पाहिजे.

परदेशी सहकार्याने होणारे हे अणुऊर्जा प्रकल्प 21 व्या शतकातील भारतासाठी महत्वाचा आहे. अशा प्रकराच्या प्रकल्पांना आंतरराष्ट्रीय राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण असे वेगवेगळे रंग आहेत. केवळ विकास आणि पर्यावरण या पारंपरिक रंगातून या प्रकल्पाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्याची वेळ आता आली आहे. जैतापूरच्या निमित्ताने आपल्यावर आलेली ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारबरोरच तुंम्ही आंम्ही आपण सगळेच सज्ज आहोत ?

पन्नाशीच्या वेदना

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीला आता 50 वर्षे पूर्ण झालीत. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या लढ्यानंतर महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला गेला. या घटनेला आता 50 वर्षे झालीत. एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात 50 वर्षांचा कालखंड हा महत्वाचा मानला जातो. आपल्या आयुष्यातल्या चांगल्या वाईट घटनांची उजळणी या निमित्ताने केली जाते. भूतकाळाचा आढावा घेत आणि भविष्याचे नियोजन करत असताना महाराष्ट्राच्या 50 वर्षांच्या वाटचालींचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक ठरते. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवाला त्यामुळेच महत्व आहे.

भाषावार प्रांतरचनेचे तत्व स्विकारल्यानंतर मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे या कल्पनेतून महाराष्ट्राचा जन्म झाला. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रच्या निर्मितीस तत्कालीन केंद्र सरकार राजी नव्हते. मुंबईला केंद्रशासित ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. अशा परिस्थितीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या झेंड्याखाली जमलेल्या अठरापगड विचारांच्या आणि प्रवृत्तीच्या मंडळींनी आणि पक्षांनी महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी महत्वाचा वाटा उचलला आहे. या राज्याच्या निर्मितीकरता ज्या 106 झुंजार कार्यकर्त्यांना आपल्या प्राणाचे मोल द्यावे लागले.त्यांचेही या निमित्ताने कृतज्ञापूर्ण स्मरण करायला हवे.

महाराष्ट्राचा इतिहास गौरवशाली, प्रेरणादायक असा होता. वेगवेगळ्या विचारांचे, कार्यकर्त्यांचे उगमस्थान म्हणजे महाराष्ट्र. म्हणूनच गांधीजींनी महाराष्ट्राला कार्यकर्त्यांचे मोहळ म्हंटले आहे. स्वांत्र्यलढा उभारणारी कॉँग्रेस इथेच जन्मली. स्वा.सावरकरांची हिंदु महासभा ही इथलीच. डॉ. हेडगेवारांच्या रा.स्व.संघाचा पायाही याच मातीत रचला गेला. डावी चळवळ, कामगार लढे यांच्या चळवळींचा केंद्रबिंदूही महाराष्ट्रच होता. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रुपाने देशातल्या पददलित, शोषित वर्गाला आपल्या अस्मितेचा आवाज याच भूमीत पहिल्यांदा सापडला. महात्मा फुले-शाहू-अगरकर आणि कर्वे या सारख्या थोर समाजसुधारकांच्या सामाजिक क्रांतीची सुरवातही इथेच झाली.

आजच्या महराष्ट्रात कसे चित्र दिसते ? शेतक-यांच्या आत्महत्या सुरुच आहेत.. संपूर्ण राज्य भारनियमनाचे चटके सहन करतोय.गेल्या 15 वर्षात नवीन वीजनिर्मिती झालेली नाही. पुढच्या पाच वर्षात ती होण्याची शक्यता कमी आहे. ज्यांच्या लढ्यामुळे मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली तो गिरणी कामगार मुंबईतून हद्दपार होतोय. पाकिस्तानमधून काही मुठभर अतिरेकी मुंबईत दाखल होतात. या देशाच्या आर्थिक राजधानीला, शक्तीशाली संरक्षण व्यवस्थेला 60 तासांपेक्षा अधिक वेठीस धरतात. या राज्यातला क्राईम रेट बिहार आणि उत्तर प्रदेशला शोभावा असा आहे. मुंबईपासून गोंदिया पर्यंत बेरोजगारी वाढत चाललीय. समाजसुधारकांचा, क्रांतीकारकांचा, हिंदुत्ववाद्यांचा, उद्योजकांचा, पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र हाच आहे ?

राज्यातील प्रमुख महानगरे सोडली तर उर्वरित राज्याचा विकास दर हा थेट बिमारु राज्यांच्या जवळ जाणारा आहे. मुंबई-ठाणे-पुणे आणि नाशिक-औरंगाबाद-कोल्हापूर या शहरांमध्ये चकचकाट आला.उद्योगधंदे आले. अनेकांना यातून रोजगार मिळाला. पण आज योग्य नियोजनाच्या अभावी ही महानगरे बकाल होत चाललीत. या शहरात बिल्डर संस्कृती बळावलीय. टोलेजंग टॉवर उभी राहतायत आणि त्याचबरोबर झोपडपट्टी वसवण्याचे त्या अधिकृत करण्याचे कामही बिनभोबाटपणे सुरु आहे. शहरे बकाल होत असताना खेडीही ओसपडत चाललीत. शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचा पार बोजवारा उडालाय. बारामाही शेती करणे हा आता आतबट्याचा व्यवहार होत चाललाय. अपुरा बाजार भाव, लहरी निसर्ग, पाण्याची कमतरता यामुळे शेतक-यांना जगणे नकोसे होत चाललंय. देशात शेतक-यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. आत्महत्यग्रस्त शेतक-यांसाठी पंतप्रधानांनी पॅकेज जाहीर केले. राहुल गांधींची कलावती भेटही गाजली. मात्र असे अनेक पॅकेज जाहीर झाले. अनेकांचे दौरे वाजतगाजत झाले. तरीही आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांची परिस्थिती जैसे -थेच आहे. धान्यापासून दारु बनवण्याच्या मागे असणा-या या महाराष्ट्र सरकारला या शेतक-यांच्या कुटुंबियांची फारशी काळजी दिसत नाही.

आर्थिक विषमतेप्रमाणेच प्रादेशिक असमोतलाचं दुखणंही कायम आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्या, नक्षलवाद, कुपोषण या सारख्या समस्यांनी आज विदर्भाला ग्रासले आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक सरकारी अधिका-यांना गडचिरोली चंद्रपूरची पोस्टिंग म्हणजे शिक्षा वाटते. वरीष्ठ अधिकां-यांचाही हे पोस्टिंग देण्यामागे हाच हेतू असतो. अशा मनस्थितीचे राज्यकर्ते आणि नोकरशाहा विदर्भाचा विकास कसा करणार ? विदर्भातल्या काही जिल्ह्यात नक्षलवादाने बस्तान बसवलंय. गेली 50 वर्षे उपेक्षचं जगण जगत असलेल्या विदर्भवासियांकडून वेगळ्या विदर्भाची मागणी केली जातेय. महाराष्ट्राबाबत भावनिक विचार न करता या मागणीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आली आहे.

कोणे एके काळी महाराष्ट्र शेजारच्या राज्यांना वीज पुरवत असे, हा इतिहास आता दंतकथा बनलाय. 18-18 तास तास लोडशेडिंगच्या झळा ग्रामीण महाराष्ट सहन करतोय. अपुरी वीज, नोकरशाहांची दिरंगाई आणि व्हिजनरी नेतृत्वाचा अभाव ह्यामुळे अनेक उद्योगधंदे गुजरात किंवा अन्य राज्यात जातायत. टाटांचा नॅनो प्रकल्प हे याचे क्लासिक उदाहरण. शिक्षण व्यवस्थेतहगी सावळा गोंधळ असाच कायम आहे. प्रत्येक शिक्षणमंत्री आपल्या लहरी स्वभावानुसार राज्याचे शैक्षणिक धोरण ठरवतो. खाजगी शिक्षण संस्था हे नफा कमवण्याचे कुरण बनले आहेत. सत्ताधारी आणि आता काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचीही शैक्षणिक संस्थांवर सत्ता आहे. फी निश्चितीकरता तयार करण्यात आलेल्या कुमुद बन्सल समितीच्या शिफारशी बिनभोपाटपणे स्विकारल्या जातात. मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावत चाललीय. सहकारी साखर कारखानेही कर्जामुळे डबाघाईला आलेत.

राज्यापुढे प्रश्नांचा हिमालय उभा आहे. तरीही सरकार किंवा विरोधी पक्षांना याचे सोयरसुतक नाही. मुंबईत टॅक्सी परवाने मराठी की गैरमराठींना द्यायचे यावर गजहब केला जातो. मात्र मुंबईत घुसणारे लाखो बांग्लादेशी यांना दिसत नाहीत. शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात स्मारक उभारण्याचा सरकारचा हट्ट आहे. पण राज्यातील जनतेला शुद्ध पाणी पाजवण्यासाठी पैसे नाहीत. सेना-मनसेमध्ये तर मराठीच्या अस्मितेची भाऊबंदकी सुरु आहे. गाणी बजावणे, सत्कार समारोह, खाद्य महोत्सव यासारख्या मनोरंजक कार्यक्रमातूम मराठी वाचवण्याचा उद्योग हे पक्ष करतायत.

माझे हे लिखाण अनेकांना निराशादायी वाटेल. पण उघड्या डोळ्यांनी सभोवती बघितले तर हेच चित्र मला दिसते. राज्यकर्त्यांनी दाखवलेल्या स्वप्नांची धुंदी माझ्या डोळ्यांवर तरी अजिबात नाही.महाराष्ट्राच्या 50 वर्षानिमित्त आनंद साजरा करावा अशा गोष्टी फार थोड्या आहेत. 1970 च्या दशकात राज्यात भीषण असा दुष्काळ पडला होता. पण त्यातूनच संपूर्ण देशाला प्रेरणा देणाऱ्या 'रोजगार हमी योजने'ची निमिर्ती झाली.कोयना धरणाची निर्मिती, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस मार्ग अशा काही मोजक्याच गोष्टी राज्याच्या गौरवात भर पाडणा-या आहेत.

यावरच्या उपाय सुचवण्याइतका मी काही मोठा नाही. माझा त्याबतीत अनुभव अथवा अधिकार अगदी तोकडा आहे. पण मला इतकं कळत,पन्नाशीची उमर गाठल्यानंतर परिपक्वता येते. चांगले काय, प्रलोभन दाखवणा-या गोष्टी कोणत्या यातील फरक कळायला लागतो. तारुण्यात भावनिक मनस्थितीमध्ये केलेल्या चुकांची जाणीव होते. आता राज्याच्या समाजमनाला ही जाणीव व्हायला हवी. राजकीय पक्षांचा जात, धर्म आणि भाषा याच्या पलिकडे जाऊन विचार करायला हवा. राज्यकर्त्यांचे काम हाच ते ठरविण्याचा निकष असायला हवा.पन्नाशीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील समाजमनात ही परिपक्वता आली तरच आगामी काळात या पन्नाशीच्या वेदना काही प्रमाणात कमी होतील.

आयपीएलचे काय करायचे ?

इंडियन प्रिमियर लीग म्हणजेच आयपीएल आणि वाद हे समीकरण अगदी घट्ट आहे. आयपीएलच्या जन्मापासून सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे ही स्पर्धा वादग्रस्त बनलीय. कधी खेळाडूंचा लिलाव, चिअरलिडर्सचा नाच, नॉन स्टॉप खेळाचा ओव्हरडोस, संघ मालकांचा हस्तक्षेप अशा वेगवेगळ्या कारणामुळे ही स्पर्धा वादग्रस्त बनली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आयपीएलच्या एकूण कारभार ( गैर) वेगवेगळ्या बातम्या समोर येतायत. हे प्रकरण प्रचंड व्यापक, गुंतागुतीचे आणि गंभीर आहे. मॅच फिक्सिंग नंतर भारतीय क्रिकेट समोरची सर्वात मोठी समस्या आयपीएलने उभी केलीय. त्यामुळेच सध्या सडकेपासून संसदेपर्यंत एकच प्रश्न चर्चेला जातोय तो म्हणजे आयपीएलचे काय करायचे ?

भारतीय क्रिकेटच्या सुरवातीच्या दिवसांबद्दल वाचलेला एक जुना किस्सा मला इथे लिहावासा वाटतो. 1950 च्या दशकात टेस्ट खेळणा-या भारतीय खेळाडूला दरडोई 250 रुपये वेतन दिले जायचे. या काळात न्यूझीलंड विरुद्धची मॅच भारताने 4 दिवसात जिंकली. या विजेत्या टीम इंडियाला दरडोई 200 रुपये वेतन दिले गेले. या कमी पगाराबद्दल खेळाडूंनी बोर्डाच्या अधिका-यांकडे तक्रार केली. त्यावेळी, '' चार दिवसात तुम्हाला मॅच जिंकण्यास कोणी सांगितले होते ? पाचव्या दिवसाचा खेळ झाला नाही म्हणून तुमचे दरडोई 50 रुपये कापून घेण्यात येतायत.

आज क्रिकेट खेळणा-या आणि पाहणा-या कोणत्याही भारतीयाला विश्वास बसणार नाही. पण हा किस्सा अगदी खरा आहे. पाच दशकानंतर आयपीएलने भारतीय क्रिकेटचा चेहरामोहराच बदलून टाकलाय. देश सोडा पण आपल्या राज्याच्या टीमकडूनही न खेळणा-या खेळाडू आता लाखोपती-करोडपती बनतायत. वर्षातून सात आठवडेच चालणा-या या क्रिकेटच्या बाजारात त्यांची मोठी कमाई होतीय. एकाच सिझनमध्ये होणारी त्यांची कमाई जुन्या काळात टेस्ट खेळणा-या खेळाडूंच्या आयुष्यभरातल्या कमाईपेक्षा जास्त आहे.

जागतिक मंदीचा अनिष्ट प्रभाव अजून ओसरलेला नाही. आयपीएलच्या विश्वाला मंदीची अजिबात झळ बसलेली नाही. पुणे आणि कोची ह्या दोन टीम 3200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीला विकल्या गेल्या. पुणे आणि कोची या दोन संघांनी मिळून जो पैसा ओतलाय, तो आयपीएलमधल्या सध्याच्या सर्वाधिक महागडय़ा म्हणजे मुंबई इंडियन्स टीमसाठी 2008 मध्ये मुकेश अंबानींनी गुंतवलेल्या रकमेच्या सातपट जास्त आहे..! जागतिक क्रिकेटमध्ये क्रांतीकारी बदल घडवणा-या क्रिकेटचा चेहरामोहरा बदलण्याचे काम ललित मोदींनी केले आहे. मोदींना त्याचे श्रेय द्यायलाच हवे.

क्रिकेटमध्ये पैसा येतोय ही आनंदाची गोष्ट आहे. क्रिकेट खेळाडूंनी पैसा कमावण्यावरही कुणाचा आक्षेप असता कामा नये. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी क्रिकेटमध्ये पैसा गुंतवणे आणि त्यातून नफ्याची अपेक्षा करणे निदान मला तरी वावगे वाटत नाही. आयपीएलमध्ये पैसा आहे... येतोय यात काही आक्षेप नाही खरा प्रश्न आहे हा पैसा कोणत्या मार्गाने येतो ? आयपीएलच्या टीममध्ये कोणाकोणाचे समभाग आहेत ? श्रीनीवासन सारख्या बोर्डाच्या खजिनदाराने आयपीएल टीम विकत घेणे हे कितपत नियमाला धरुन आहे ?

माजी परराष्ट्र राज्य मंत्री शशी थरुर यांनीही आयपीएलच्या वाहत्या गंगेत हात धुण्याचा प्रयत्न केला. क्रिकेटच्या कारभारात ढवळाढवळ करणारे थरुर काही पहिले राजकारणी नाहीत. शरद पवार, अरुण जेटली, फारुख अब्दुल्ला आणि प्रफुल्ल पटेल हे राजकारणीही आयपीएलशी या ना त्या कारणामुळे संबधित आहेत.केवळ क्रिकेटच नाही तर प्रत्येक क्रीडा संघटनेचा या राजकारण्यांनी खेळ खंडोबा केलाय. राजकारण्यांच्या या कारभारची कोण आणि कधी चौकशी करणार ?

आयपीएल स्पर्धेवर बंदी घालावी अशी मागणी आता अनेक जण करु लागलेत मला हे मान्य नाही

1 ) आयपीएल सारख्या स्पर्धा हे 21 व्या शतकातले क्रिकेट आहे. त्यामुळे भारतात नाही तर अन्य कोणत्या तरी देशात ह्या स्पर्धा नक्की होणार. त्या देशातल्या स्पर्धेत हे खेळाडु खेळतील..मग ह्या स्पर्धा भारतामध्ये घेण्यात काय वावगे आहे ?

2 ) आयपीएल स्पर्धेमुळे एक मोठी क्रिकेट इकॉनॉमी तयार झालीय. या इकॉनॉमीतून मोठा महसूल मिळू शकेल..त्यामुळे आयपीएल स्पर्धा होणे आवश्यक आहे.

3 ) आयपीएल स्पर्धेमुळे काही तरुण खेळाडू पुढे आले आहेत.. तरुण खेळाडुंना मोठे व्यासपीठ मिळवून देण्यात ही स्पर्धा महत्वाची ठरते. तसेच सिनियर्स खेळाडूंच्या मार्गदर्शनाचा त्यांना लाभ मिळतो. सचिनच्या मार्गदर्शनामुळे सौरभ तिवारी आणि रायडूचा खेळ बहरला. कुंबळेच्या कानमंत्रामुळे विनय कुमारच्या आक्रमणाला चांगली धार आली.

4 ) टीम इंडियाकडून खेळण्याचे स्वप्न प्रत्येक भारतीय खेळाडूंचे असते. मात्र ते सर्वांचे पूर्ण होऊ शकते असे नाही. त्यामुळे अशा युवा खेळाडूंना पैसा, प्रसिद्धि आणि ग्लॅमर मिळवण्यासाठी आयपीएलचा उपयोग होऊ शकतो.

5 ) आयपीएल स्पर्धेला क्रिकेट रसिकांचा मोठा पाठिंबा मिळालाय. तिन्ही सिझनमधलील मॅचेसना होणारी गर्दी हे याचेच उदाहरण आहे. त्यामुळे क्रिकेट रसिकांचे भक्कम पाठबळ लाभलेली ही स्पर्धा बंद करण्याचा अधिकार बीसीसीआय किंवा केंद्र सरकारला नाही.

आयपीएलच्या चेअरमनपदावरुन ललित मोदींना निलंबित करण्यात आलंय. आयपीएलचा कारभार सुधारण्यासाठी हे एक मोठं पाऊल आहे. अजुनही काही महत्वाचे बदल आयपीएल आणि भारतीय क्रिकेटमध्ये व्हायला हवेत...

भारतीय क्रिकेटचा सुधारणा कार्यक्रम -

1 ) आयपीएल बाबतच्या सर्व गैरकारभारची चौकशी लवकरात लवकर व्हायला हवी.यातील दोषी व्यक्तींना कठोर शिक्षा करण्यात यावी

2 ) आयपीएल चेअरमनला निरंकुश अधिकार देण्यात येऊ नयेत. नवा ललित मोदी तयार होणार नाही याची खबरदारी सर्वांनी घ्यावी

3 ) आयपीएलमध्ये काळा पैसा गुंतला आहे का ? कंपनी व्यवहार नियमांचे किती उल्लंघन आयपीएल मालकांनी केले हेही तपासायला हवे

4 ) आयपीएलच्या लिलावात लागणारी बोली, टीम मालकांनी यात गुंतवलेला पैसा, टीमच्या मालकांचे नाव त्यांचा उद्योग, समभागधारक व्यक्ती, आयपीएल फ्रेंचायझींना होणारा फायदा-तोटा ही सर्व माहिती वेळोवेळी जाहीर करण्याचे बंधन घालण्यात यावे.तसेच माहिती अधिकाराखाली ही माहिती वेळोवेळी तपासण्यात यावी

5 ) आयपीएल मॅचदरम्यान मॅच फिक्सिंग करण्यात आले अशीही चर्चा आहे. आयसीसी आणि भारतीय पोलीसांनी याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

6 ) आयपीएल मॅचेसवर करमाफीचा वर्षावर करु नये. या स्पर्धांमधून मोठ्या प्रमाणात महसूल राज्य सरकारला मिळू शकतो.

7 ) यावर्षीच्या आयपीएलमध्ये 60 सामने खेळवण्यात आले. पुढील वर्षी त्याची संख्या 95 होणार आहे. हे अतिक्रिकेट खेळाच्या मुळाशी येतं. ऐन उन्हाळयात इतकी दिर्घकाळ स्पर्धा चालवण्यात येऊ नये.खेळाडूंच्या फिटनेसवर याचा गंभीर परिणाम झालाय.

8 ) आयपीएल सामन्यांची संख्या निम्याने कमी करावी. तीन आठवड्यांपेक्षा याचा जास्त कालावधी असू नये.

9 ) सर्वात महत्वाचे म्हणजे क्रिकेट रसिकांनी आयपीएलला किती महत्व द्यायचे याचा विचार करायला हवा. व्यवसायिक फायदा मिळवण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेला हा क्रिडाप्रकार आहे. आंतराष्ट्रीय खेळापेक्षा याला जास्त महत्व देण्यात येऊ नये.

महागाई, नक्षलवाद, दुष्काळ, राष्ट्रीय सुरक्षा यासारखे अनेक महत्वाचे प्रश्न सध्या देशाला भेडसावतायत. प्रश्नांच्या या जंजाळात आयपीएल सारख्या विषयाला एवढे अवास्तव महत्व देणे किती योग्य आहे ? याचा विचार सर्वांनीच डोकं शांत ठेवून करायला हवा. असा विचार खरंच झाला तर आयपीएलचे काय करायचे ? या प्रश्वाचे उत्तर मिळू शकेल.

सचिन, तुला दंडवत !

'' Commit all your crimes when Sachin is batting they will go unnoticed, beacause even lord is watching him playing ''

ग्वाहलेरमध्ये दक्षिण अफ्रिकेविरुद्ध सचिनने 200 धावांची न भूतो अशी खेळी केली. या खेळानंतर भारावून गेलेल्या एका ऑस्ट्रेलियन फॅनची ही प्रतिक्रीया आहे. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटमधला सर्वात दादा संघ. गेली तीन विश्वचषक ज्या देशाने सलग जिंकली. डॉन ब्रॅडमन पासून ते रिकी पॉंटिंग पर्यंत अनेक महान खेळाडू या देशाने क्रिकेट विश्वाला दिले.क्रिकेटमधील अगदी टिपीकल खडूस टीम. अशा देशातल्या एका क्रिकेट चाहत्यानं सचिनला वरील शब्दात मानवंदना दिलीय. सचिन रमेश तेंडुलकर ह्या नावाची लोकप्रियता ही एखाद्या देशाच्या सीमारेषेत बांधता येत नाही. हे पटवून देण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसं असावं...

तो आता 37 च्या जवळ आलायं. गेली 20 वर्षे तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळतोय. जवळपास दोन पिढ्यातल्या खेळाडूंसोबत तो खेळलाय. ग्वाहलेरच्या सामन्यापूर्वी त्याने आंतरराष्ट्रीय सामन्य़ात त्याने तब्बल 92 शतकं आणि 147 अर्धशकते झळकावली होती. कसोटीत सर्वाधिक धावा आणि शतके, एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा आणि शतके एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा सर्वाधिक शतके यासह कितीतरी विक्रम त्याच्या नावावर आहेत. एवढी अफाट आणि अचाट कामगिरी करुनही त्याची धावाची भूक जराही कमी झालेली नाही. ग्वाहलेरच्या मॅचमध्ये अगदी सुरवातीपासून तो दक्षिण अफ्रिकन बॉलर्सवर तूटून पडला. जगातल्या सर्वोत्तम बॉलर्सची फळी अफ्रिकेकडे आहे. मात्र सचिनच्या झंझावातपुढे हे दादा अफ्रिकन बॉलर्स एखाद्या मामुली क्लबचे बॉलर्स वाटत होते. 25 चौकार आणि 3 षटकारांनी सजलेली ही सचिनची डबलफास्ट एक्सप्रेस थेट 200 धावा काढून नाबाद राहीली. त्याच्या 191 धावा 45 व्य़ा ओव्हरमध्येच झाल्या होत्या. नंतरच्या 30 बॉलपैकी अवघे नऊ बॉल सचिनच्या वाटेला आले. शेवटच्या पाच ओव्हरमध्ये सचिनला अधिक स्ट्राईक मिळाला असता तर....

गेली 39 वर्षे वन-डे क्रिकेट खेळले जातंय. तब्बल 2, 961 मॅच या काळात खेळल्या गेल्या. तरीही कोणत्याही फलंदाजाला 200 चा जादूई आकडा आतापर्यंत गाठता आला नव्हता. व्हिव्हियन रिचर्ड, लारा,पॉंटिंग, जयसूर्या, हेडन,गिलख्रिस्ट, अफ्रिदी यासारखे अनेक विध्वंसक खेळाडूंनी यासाठी प्रयत्न केले. वीरेंद्र सेहवाग हा विक्रम करेल असे मला सतत वाटायचे. माझ्यासहीत सर्वांचेच अंदाज सचिनने खोटे ठरवले. क्रिकेटमधल्या सर्वात स्पेशल खेळाडूनेच हा विक्रम करावा असे परमेश्वराच्या मनात असावे. त्याने या 200 धावा अफ्रिकन बॉलर्सच्या विरुद्ध केल्यात. बांगलादेश, केनिया, झिंम्बाबे किंवा नामिबिया सारख्या दुबळ्या बॉलर्सविरुद्ध नाही. स्टेन, पारनेल, कॅलीस सारखे दिग्गज बॉलर्स आणि सर्व 11 च्या 11 वर्ल्ड क्लास दर्जाच्या क्षेत्ररक्षकांवर मात करत त्याने द्विशतक पूर्ण केले. त्यामुळे त्याच्या या द्विशतकाचे मोल आणखी आहे.

2006पासून टेनिस एल्बो आणि पाठीच्या दुखण्यांनी ग्रासल्यानंतर सचिनची कारकीर्द उतरणीला लागली, असे भाष्य सारेच करू लागले होते. ‘मला 2011मधील विश्वचषक स्पर्धेपर्यंत खेळायचे आहे,’ असे सचिन 2007मध्ये म्हणाला, त्यावेळीही त्याचा तो दावा हास्यास्पद ठरवला गेला होता. संजय मांजरेकर सारख्या क्रिकेट जाणकारांनी त्याला मोडित काढले होते. सचिनवर टीका करणे ही गोष्ट अनेक पत्रकारांसाठी जणू प्रतिष्ठेची गोष्ट बनली होती. एखादा कच्चा खेळाडू असता तर तो केंव्हाच दबून गेला असता. पण तो सचिन तेंडुलकर आहे. आपल्या सर्व टीकाकरांना त्याने नेहमी बॅटमधून उत्तर दिलंय. गेल्या 12 महिन्यात 34 डावात त्याने तब्बल 10 आंतरराष्ट्रीय शतकं झळकावली आहेत. टेस्टमध्ये त्याने सलग चार शतक त्याने झळकावलीत.2009-10 या वर्षात त्याची टेस्टमधील वन-डेमधील सरासरी आहे 63.90 तर टेस्टमधील 84.25 .तब्बल 20 वर्षे आणि 442 सामने खेळून झाल्यानंतरही सचिनमध्ये धावा जमवण्याची भूक आणि त्यासाठी आवश्यक ऊर्जा इतक्या प्रमाणात कशी शिल्लक राहते, हा खरा चमत्कार आहे.

वयाच्या 37 व्या वर्षी नुकत्याच मिसरुड फुटलेल्या युवकाला लाजवेल असा उत्साह त्याच्यामध्ये क्रिकेट खेळताना असतो. ग्वाहलेरच्या आधीच्याच जयपूरमध्ये झालेल्या पहिल्या मॅचमध्ये चौकार अडवताना त्याने अगदी अफलातून असा डाइव्ह मारला. सचिनच्या त्या डाइव्हमुळे एक रन वाचला. नेमक्या त्याच एक रनमुळे भारताने ती मॅच जिंकली. एखाद्या खेळाडूची संघासाठी यापेक्षा वेगळी अशी काय कमिटमेंट असू शकते.

सचिनचा खेळ म्हणजे द्रौपदीची थाळी आहे. जे पाहिजे ते तो देऊ शकतो.गरज पडली तर तो अगदी तंत्रशुद्ध खेळू शकतो. ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशाविरुद्ध अगदी मर्यादीत फटक्यांचा वापर करत त्याने 200 धावा केल्यात. जगातल्या सर्वात वेगवान किंवा अगदी आखाडा खेळपट्टीव चौथ्या डावात तो मॅच वाचवू शकतो. कोणत्याही क्षणी अगदी एखादा गियर बदलण्याप्रमाणे तो झंझावात निर्माण करु शकतो.एखादी जमलेली जोडी त हमखास फोडू शकतो, अथवा जयपूरप्रमाणे क्षेत्ररक्षणाचा एखादा नमुना सादर करतं सामन्याचा निकाल फिरवू शकतो. क्रिकेट खेळणे ही जगातली सर्वात सोपी आणि सूंदर गोष्ट आहे. असा विश्वास प्रत्येक प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण करण्याची शक्ती त्याच्या बॅटमध्ये आहे.

फक्त एकदिवसीय क्रिकेट,कसोटी क्रिकेट,शतक,विक्रम एवढ्यापूरतं सचिनचं मोठेपण आहे ? अजिबात नाही.चित्रविचीत्र पोशाख ,डिस्कोमध्ये उशीरापर्यंत धिंगाना, नटींसोबतचे अफेयर्स, आपल्या संघातल्या किंवा प्रतिस्पर्धी खेळाडूंबरोबर किंवा निवड समितीबरोबर वाद यासारखे प्रकार त्यानं कधीचं केले नाहीत.अशाच प्रकारच्या प्रश्न विचारल्यास '' मला फक्त क्रिकेट खेळणं माहीती आहे " असं उत्तर सचिन देतो.मला वाटतं सचिनचं हेच उत्तर त्याला महान बनवतं.

गेली 20 वर्षे सचिन सतत खेळतोय.या 20 वर्षात आपल्या देशात अनेक उलाथपालथी झाल्या. कित्येक सरकार आली आणि गेली,देशाच्या पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, संसदेवर अतिरेक्यांनी हल्ला केला, काही मुठभर अतिरेक्यांनी मुंबईसह सर्व देशाला वेठीस धरलं, कारगीलमध्ये पाकिस्तानच्या सैन्याने घुसखोरी केली, अर्थव्यवस्थेला आव्हान देणारे घोटाळे झाले,कित्येक जातीय दंगली झाल्या,भूंकप,महापूर,चक्रीवादळ,सूनामी सारख्या मोठमोठ्या नैसर्गिक आपत्तींना देशाला सामाना करावा लागला.केवळ सामाजिक आयुष्यात नाही तर व्यक्तीगत आयुष्यातही या शंभर कोटींपेक्षा अधिक असलेल्या या खंडप्राय देशातल्या नागरिकांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावं लागलंय.मात्र या सा-या आपत्तीचा विसर पाडणारं टॉनिक सचिनच्या बॅटनं आपल्याला वारंवार दिलंय़.

महात्मा गांधींबद्दल आईन्सटाईनचे एक छान वाक्य आहे , '' जगात अशा प्रकारचा एखादा हाडामासाचा माणूस होऊन गेला , यावर भावी पिढीचा अजिबात विश्वास बसणार नाही'' आईन्सटाईनच्या या वाक्याचा आधार घेत मला अस म्हणावं वाटत, '' जगात अशा प्रकारचा हाडामासाचा क्रिकेट खेळाडू होऊन गेला यावर भविष्यातल्या क्रिकेट फॅन्सचा अजिबात विश्वास बसणार नाही. '' अशा या महान खेळाडूला दंडवत घालण्याशिवाय आपण काय करु शकतो ?

सूपरफास्ट सेहवाग

भारतीय क्रिकेटचा आक्रमक चेहरा म्हणजे वीरेंद्र सेहवाग. आज टेस्टमध्ये टीम इंडिया ख-या अर्थाने नंबर वन बनलीय. टीम इंडियाला नंबर वन बनवण्यात सेहवागच्या खेळाचा मोठा वाटा आहे. टीम इंडियाला अनेक संस्मरणीय विजय सेहवागन एकहाती मिळवून दिलेत. सेहवागची बॅटींग पाहताना गेल्या अनेक दिवसांपासून मनात घोळत असलेल्या विचारांना या ब्लॉगमध्ये बंदिस्त करण्याचा हा प्रयत्न...

वीरेंद्र सेहवागची बॅटींग ही एखाद्या मुक्तछंदामधल्या कवितेसारखी असते. क्रिकेटमधले पारंपारिक नियम, रुढी, परंपरा यांच्यात ती कधीही अडकत नाही. कोणत्याही परंपरेत तील बंदिस्त करता येत नाही.सेंच्युरी जवळ आली तरी त्याची धावगती कमी होत नाही. समोरच्या बॉलर्सच दडपण तो कधीही घेत नाही.

कानपूर असो की कराची... मुंबई असो की मॅलेबोर्न खेळपट्टी...मॅचचा दिवस मॅचमधली सिच्युएशन यापैकी कशाचाही त्याच्यावर परिणाम होत नाही. गेल्या दहा वर्षांत टीम इंडियाच्या बॅटनं कात टाकलीय.पूर्वी भारतीय फलंदाजांचे नाव जगात आदराने घेतलं जायचं. आता वीरेंद्र सेहवाग या नजफगडच्या नवाबाची जगातल्या सर्व बॉलर्सना दहशत वाटतेय. T-20 मध्ये 200 धावांचा पाठलाग असो अथवा टेस्टमध्ये 1 दिवसात 400 रन्स.... वीरुची बॅट चालली की कोणतही टार्गेट अशक्य नसंत. चांगल्या बॉलचा आदर करायचा... खराब चेंडूची वाट बघायची या सारख्या पारंपारिक कल्पना त्याला रुजत नाहीत. द्रविड, लक्ष्मण या सारख्या फलंदाजांप्रमाणे तो बॉलशी लोकशाही पद्धतीने वाटाघाटीही कधी करत नाही. येणा-या प्रत्येक बॉलवर तुटून पडणे एवढाच एक मंत्र त्याच्या रक्तात भिनलाय.

खेळताना त्याचे पाय हलत नाहीत... नो प्रॉब्लेम.. पण संघाचा धावफलक तरी हलतो ना.अगदी बॉलर्सला धाप लागेल इतक्या वेगाने तो पळत असतो. उसळत्या चेंडूंचा तो सामना करु शकत नाही अशी टीका नेहमी केली जाते. पण अशा चेंडूवर तो नेहमी कोसळतो असे नाही. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण अफ्रिका या देशातल्या वेगवान खेळपट्टीवर त्याने शतक झळकावली आहेत.तंत्र हेच पूर्णब्रम्ह हे सत्य त्यानं कधीही स्विकारले नाही. वन-डे आणि टेस्ट क्रिकेटमधली सीमारेषाच त्याने पूसून टाकलीय. फक्त ड्रेस कोडमध्ये काय तो बदल. पण दोन्ही कडे रिझल्ट एकच. बॉलर्सचे डोळे पांढरे होणे.

सिक्सर आणि कॅचमध्ये नेहमीच एक धोकादायक सीमारेषा असते. सेहवाग सारख्या बॅटसमनचे नेहमी त्या धोकादायक रेषेवर वास्तव असतो. त्यामुळे चौकार किंवा षटकार खेचत शतक पूर्ण करण्याचा बेदरकारपणा त्याने अनेकदा दाखवलाय. यामध्ये तो अयशस्वी झाला तरी त्याची त्याला पर्वा नसते. कारण रेकॉर्ड, भविष्यातील टीममधील स्थानची तरतूद हा विचार त्याच्या गावीही नसत. वर्तमान काळात जगणा-या पिढीचा सेहवाग हा प्रतिनिधी आहे. त्यामुळेच वर्तमान काळात जगणा-या लाखो तरुणांचा तो आयडॉल बनलाय. जोपर्यंत तरुणांची ही पिढी आहे. तो पर्यंत वीरेंद्र सेहवाग नावाच्या वल्लीचे महत्व कायम राहणार आहे.

मराठीचे प्रयोग !

महाराष्ट्रापुढचे सर्व प्रश्न बहुधा संपले आहेत. राज्यात इतका उजेड पडलाय की आता भारनियमन कुणाला आठवत नाही. गहू, साखर सर्व आवश्यक वस्तू आता मुबलक प्रमाणात मिळू लागल्यात. सिंचनाचा अनुशेष केंव्हाच भरलाय. कुपोषणाची समस्या संपलीय. नक्षलवाद्यांनी आता शस्त्र खाली ठेवलीत. सवर्ण-दलित यांच्यातली दरी संपलीय. त्यामुळे आता एकचं प्रश्न आता महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांना सतावतोय तो म्हणजे मराठीचा अभिमान टिकला पाहिजे. या राज्यात मराठी भाषेला गंभीर धोका निर्माण झालाय. त्यामुळे आता मराठीच्या रक्षण करणे हेच विरोधीपक्ष ( शिवसेना आणि मनसे ) यांचे मुख्य काम उरलंय. मराठी, मराठी, मराठी अगदी कंटाळा आलाय आता या चावून चावून चोथा झालेल्या मुद्याचा.

मी मराठी आहे. मराठी असल्याचा मला अभिमान आहे. पण मी त्याच्या अगोदर मी भारतीय आहे. भारतीय असण्याचा मला गर्व आहे. पण हे मी उघडपणे बोलू लागलो की मी महाराष्ट्र द्रोही ठरतो. तरी नशीब मी कोणी मोठा सेलिब्रिटी नाही. नाही तर लगेच माझ्यावर बंदीचे फतवे छापले गेले असते. मुंबई भारतीयांची आहे.असं म्हणा-या व्यक्तींना एकटं पाडण्याचे प्रयत्न केले जातायत.

राजकीय पक्षांचे ठिक आहे हो.... तो त्यांचा धंदाच आहे. पण माध्यमांचे काय ? राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर सध्या सर्व हिंदी मीडिया तुटून पडलाय. राज-उद्धव यांचा मराठीचा गजर स्वार्थी आहे हे मान्य आहे. पण ही माध्यमं टीआरपीची रॅट रेस जिंकण्यासाठी मराठी द्वेषाचे बीज हिंदी भाषकांच्या मनात निर्माण करण्याचे काम करतायत. राज ठाकरेंना कधी भिंद्रानवाले तर कधी महंमद अली जिना संबोधण्यापर्यंत त्यांची मजल गेलीय. राज ठाकरेंचे भाषण हे आग आणि किंवा जहर ओकणारे असते आणि अबु आझमी किंवा मुलायमसिंग यांच्या भाषणातून ज्ञानेश्वरांच्या ओव्या बाहेर पडत असतात का ? लालू- मुलायम उघडपणे सिमी सारख्या दहशतवादी संघटनेचे समर्थन करतात.काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दिग्विजय सिंग यांना बटाला हाऊसमधले एन्काउंटर हे बनावट असल्याचा साक्षात्कार आता होतो. पण ही मंडळी धर्मनिरपेक्षता या गोंडस नावाखाली त्याकडे दुर्लक्ष करतात.पण राज आणि उद्धव यांना खलनायक ठरवण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत.

मला मान्य आहे की वरील दोन्ही परिच्छेदामधील मुद्दे हे काहीसे परस्परभिन्न आहेत.पण गेल्या काही दिवसांत या सा-या घडामोडी इतक्या वेगाने घडतायत की डोक्याचा पार ' केमीकल लोचा ' झालाय.अगदी अटलजींच्या शब्दात सांगयाचे तर,'' कौरव कोण पांडव कोण बडा तेढा सवाल है चारों और शकुनी का फैला मायजाल है ''असं म्हणण्याची पाळी माझ्यावर येतीय.

आता या सर्व गदारोळात भर पडलीय ती राहुल गांधींची. अनेकांना ते युथ आयकॉन वाटतात. काँग्रेसी कार्यकर्त्यांना ते मर्यादा पुरुषोत्तम आणि अगदी भावी पंतप्रधान वाटतात.गांधी घराण्याचा पंतप्रधान असता तर बाबरी मशीद पडलीच नसती. अशी दर्पोक्ती काही वर्षांपूर्वी करणारे हेच ते राहुल गांधी आहेत.आता काँग्रेसच्या या युवराजांना राज्याभिषेक करण्याची घाई झालीय. बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये होणा-या निवडणुकांमध्ये विजय मिळवण्याच्या महत्वकांक्षेने त्यांना सध्या झपाटलंय. निवडणुका जिंकणे ही राजकीय नेत्यांची महत्वकांक्षा असणे स्वाभाविक आहे. पण बिहारच्या निवडणुका जिंकण्याकरता महाराष्ट्र आणि बिहार या दोन राज्यातली दरी वाढवण्याचे काम ते करत आहेत.

खरं तर प्रादेशिक अस्मितांना गोंजारण्याचे काम काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी वारंवार केलंय. भिंद्रनवालेचे पंजाबमध्ये भूत इंदिरा गांधींनी निर्माण केले होते. वेगळ्या काश्मीरचा नारा देणा-या पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या सारख्या प्रादेशिक पक्षांसोबत काँग्रेसने अनेकदा युती केलीय.सुरवातीच्या काळात शिवसेना आणि नंतर मनसे यांना मोठं करण्याचे काम काँग्रेसने केलंय. एवढंच नाही तर प्रभाकरन चे समर्थन करणा-या, राजीव गांधींच्या हत्येची चौकशी करणा-या जैन आयोगाच्या अहवालात ज्यांच्यावर ठपका ठेवलाय अशा द्रमुक पक्षाबरोबर काँग्रेसची गेल्या साडेपाच वर्षांपासून युती आहे.सत्तेसाठी सर्व प्रकारचे मार्ग वैध समजण्याची प्रथा सर्वप्रथम काँग्रेसने सुरु केली. आज प्रत्येक राजकीय पक्ष ही प्रथा अगदी कसोशीने पाळतायत.

आता राहुल गांधींना बिहारची निवडणूक जिंकण्याची स्वप्न पडतायत. यासाठी देशाकरता लढणा-या सैन्यामध्ये प्रांतीय भेद निर्माण करण्याचे काम ते करतायत. भारतीय लष्करांमध्ये लढणा-या जवांनांना प्रांत, जात, धर्म नसतो. त्यांचा केवळ एकच देश असतो तो म्हणजे भारत. आजवर सर्वच राज्यांनी राज्यकर्त्यांनी ह्याचे भान पाळलंय. मात्र अनेक मोठ्या (?) व्यक्ती ज्यांना भावी पंतप्रधान समजतात अशा राहुल गांधींना सभेत भाषण करत असताना याचे भान राहीलेले नाही.

बरं महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे. 105 जणांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झालीय. ही एकच टेप बाळासाहेबांची आणि राजसाहेबांची सेना कायम वाजवत असते. ( संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढलेल्या प्रत्येक व्यक्तींच्या बद्दल मला आदर आहे.कृपया कोणताही गैरसमज करु नये.) परंतु या व्यक्तींच्या बलिदानाचा राजकीय वापर किती काळ करणार ? शिवरायांच्या पुण्याईवर जगणारी उत्तर पेशवाई इंग्रजांनी बुडवली. आता हे नाकर्ते राज्यकर्ते महाराष्ट्र बुडवण्यास सज्ज झाले आहेत.

महाराष्ट्रातल्या निम्या भागात दुष्काळ जाहीर करण्यात आलाय. महागाईने सामान्य नागरिकांना जगणे नकोसे झालंय.मानव विकास निर्देशांकात राज्यातले अनेक जिल्हे मागे पडलीत. विभागवार अनुशेष वाढत चाललाय. मोठे उद्योग राज्यात येत नाहीत.शहरे बकाल आणि खेडी भकास बनत चाललीत. पण त्याची पर्वा कुणाला आहे ? महागाईच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला अशोक चव्हाण अनुपस्थित राहीले. कारण त्यांना राहुल गांधींचे स्वागत करायचे होते.राज्याचा मुख्यमंत्री सुमारे दोन तास घाटकोपरमध्ये काँग्रेसच्या युवराजाची प्रतिक्षा करत होते. गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्यावर राज्याच्या सुरक्षाव्यवस्थेचे जबाबदारी आहे. पण त्यांना राहुल गांधींचे जोडे सांभाळणे महत्वाचे वाटले.संजय गांधींचे जोडे सांभाळण्याचे काम शंकरराव चव्हाण यांनी केलं होत. त्याच ग्रेट काँग्रेसी परंपरेचं पालन रमेश बागवे करत आहेत.

राहुल गांधींचा मुंबई दौरा हा तसा या राज्यासाठी महत्वाचा विषय नाही.पण ही जणू काही एखाद्या स्वातंत्र्यसेनानीचा दौरा होता. राहुल गांधी हे जणू सुभाषचंद्र बोस यांचे अवतार ! त्यांनी शिवसैनिकांच्या हातावर तूरी देऊन लोकलने कसा प्रवास केला.याची वर्णने केली जातील.शिवसेना संपली,वाघ घायळ झाला, मुंबई जिंकली, ठारे हरले अशा प्रकारच्या हेडलाईन्सला आता जोर येईल. त्याला उत्तर देण्यासाठी शिवसेना पुन्हा एखादा नवा ड्रामा करेल. त्यावर तुरी देण्यासाठी राज ठाकरेंचे नवे प्रयोग.... महाराष्ट्रातले सर्व प्रश्न संपले आहेत. महाराष्ट्र आबादी -आबाद आहे. त्यामुळे या मराठीच्या प्रयोगाला पुन्हा सर्वत्र जोर येऊ लागेल.

हॉकीचे हाल !

हॉकीची विश्वचषक स्पर्धा सुरु होण्यास आता अवघा एक महिना उरलाय. तब्बल दोन दशकांच्या कालावधीनंतर ही स्पर्धा भारतामध्ये खेळवली जाणार आहे. मात्र ज्या देशात हॉकीला नॅशनल गेम म्हणून मान्यता आहे त्या भारतीयांना या स्पर्धेचे वेध लागलेत ? मला तरी असे वाटत नाही. कल्पना करा क्रिकेट विश्वचषकास अवघा एक महिना बाकी आहे. त्यावेळी देशात कसे वातावरण असेल... भारतीय कर्णधारापासून ते अगदी रणजी खेळाडूपर्यंत प्रत्येक जण या विश्वचषकात भारताला कशी संधी आहे यावर चर्चा करताना दिसेल. टीम इंडियाला बेस्ट ऑफ लक देण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये चढाओढ रंगेल. इव्हेंट मॅनेजर, खाजगी वाहिन्या, टॅव्हल एजन्सी, टीव्ही कंपनी या प्रत्येकासाठी हा विश्वचषक कमाईचे एक प्रमुख संधी असेल. क्रिकेट विश्वचषकादरम्यान ही संधी कॅच करण्यासाठी जो तो आपल्या परीने सज्ज झाला असेल. भारतीय टीम त्याचा गट, मॅचेसची दिनांक आणि मैदाने याची माहिती असलेली कात्रणे क्रिकेट फॅन्सच्या घराच्या भिंतीवर, कॅलेंडरवर टांगलेली असतील. गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत हा समस्त भारत वर्ष ह्या स्पर्धेच्या आगमनाच्या प्रतिक्षेत असेल.

आता हॉकी विश्वचषकाच्या एक महिना आधी काय चित्र आहे ? हॉकी खेळाडूंना आपले थकीत वेतन मिळवण्यासाठी संप करावा लागला. स्पॉनर्स मिळवण्यासाठी खटपट करावी लागली. हॉकी संघटनांच्या पदाधिका-यांमध्ये वाद विकोपाला गेलेत. हॉकी इंडियाची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आलीय. हुकूमशहा, माफिया या सारख्या शेलक्या उपाधींनी हॉकी संघटनेच्या अधिका-यांना गौरवण्यात येतंय. सर्वात साधा प्रश्न विचारतो विश्वचषकात खेळणा-या हॉकी टीमच्या 11 खेळाडूंची नावे आपल्यापैकी अनेकांना ( त्यामध्ये मी देखील आलो ) माहिती नाहीत. नॅशनल गेम म्हणून ओखळण्यात येणारा हॉकी हा खेळ आता आपल्यासाठी नॅशनल शेम बनलाय का ? याचा विचार सर्वांनीच गांभिर्याने करायला हवा.

देशात खेळले जाणारे क्रिकेट, क्रिकेटचा अतिरेक ह्यावर चर्चा करण्याची ही जागा नाही. क्रिकेट आणि हॉकीची तुलना करण्याचाही माझा उद्देश नाही.' क्रिकेटकडे अतिरेकी वेडामुळे हॉकीची ही अवस्था झालीय.'असला भंपक विचार माझ्या मनातही येत नाही. पण भारतीय हॉकीची अवस्था पाहिली की इस रात की कब सुबह होगी ? हा प्रश्न मला वारंवार भेडसावतोय.

' हॉकी इंडिया ' ही हॉकीचा कारभार चालवणारी संघटना हॉकीच्या सध्याच्या अवस्थेला जबाबदार आहे. हॉकी हा असा खेळ आहे ज्याचे दर्शन स्पोर्टस चॅनलपेक्षा न्यूज चॅनलवर अधिक होते. वेगवेगळ्या वादांमुळे हा खेळ काय चर्चेत राहीला आहे. कधी के.पी.एस. गिल, सुरेश कलमाडी यांच्यातले वादविवाद, ज्योतिकुमारन यांचे करण्यात आलेले स्टींग ऑपरेशन या सारख्या बातम्या अनेकांना सर्वप्रथम आठवतात. मेंदुला थोडा ताण दिला तर आठवते 1998 मध्ये धनराज पिल्ले आणि खेळाडूंनी केलेले बंड आणि जुगराज सिंगला झालेला कार अपघात. संदीप सिंग किंवा अर्जुन हलप्पा यासारखे खेळाडू भारतीय संघात आहेत. त्यांच्या खेळाची मोहिनी अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या मनावर आहे. हे अनेकांच्या गावी नसते.

वाद- विवाद हेवेदावे या सारख्या गोष्टी बीसीसीआयमध्येही आहेत. आपला क्रिकेट संघही याला अपवाद नाही. ( वीरु - धोनीमध्ये अमित मिश्रा प्रकरणावरुन उफाळलेला वाद हे याचे अलिकडचे उदाहरण ) पण ज्यावेळी सेहवाग किंवा सचिन शतक झळकवतो त्या दिवशी भारतीय फॅन्स हे सर्व वाद विसरुन जातात. क्रिकेट आणि क्रिकेटपडूंचे कौशल्य याचीच चर्चा सर्वत्र रंगते. याचे कारण म्हणजे क्रिकेट हा खेळ अगदी तळागाळतल्या लोकापर्यंत सर्वत्र जोडला गेलाय. क्रिकेटच्या सर्व मॅचेस आपल्याला घरबसल्या पाहता येतात. त्याउलट आपल्या नॅशनल गेमची अवस्था. गेल्या वर्षी भारतीय संघाने 47 मॅचेस खेळल्या. त्यातील केवळ 7 भारतामध्ये झाल्या. आणि त्यातील केवळ 2 मॅचेस भारतीयांना लाईव्ह बघण्याची संधी मिळाली. हॉकी प्लेअर्सचे दर्शन इतके दुर्मिळ असेल.तर त्या खेळाडूंबाबत भारतीयांना आपुलकी कशी वाटणार ? हॉकी संघाची अशी अवस्था होऊनही भारतीय जनता त्याच्या पाठिमागे रस्त्यावर उतरली नाही याचे हेच कारण आहे.

हॉकी संघटनेचे माजी अध्यक्ष के. पी.एस. गिल यांच्या काळातच हॉकीचे उरले सुरले वैभव रयाला गेले. एकेकाळी सलग सहा ऑलिंपिक सुवर्ण पदक मिळवलेला भारतीय हॉकी संघ बीजिंग ऑलिंपिकसाठी पात्रही होऊ शकला नाही. १९९८ साली ३२ वर्षांनंतर एशियाड सुवर्णपदक मिळवल्यावर, 'आमचे हक्काचे पैसे आम्हाला द्या', असे कर्णधार धनराज पिल्ले व आशिष बल्लाळसह सहा सीनियर खेळाडू म्हणत होते. संघातील इतर खेळाडूंनी त्यांना साथ न दिल्याने या प्रयत्नांना यश आले नाही आणि 'बंडखोरां'ना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. आता 12 वर्षानंतर खेळाडूंच्या एकजुटीमुळे त्यांना काही बाकी मिळाली. पण खेळाडूंची ही एकजुट फोडण्याचा प्रयत्न हॉकी इंडियाचे हे शुक्राचार्य करु शकतात. गिल गेल्यानंतर भारतीय हॉकीला दिलासा मिळाला असे सुरुवातीला वाटले, पण अंतर्गत राजकारण, सदस्य संघटनांना संलग्नता देण्यावरून सुरू असलेला संघर्ष, त्यामुळे निर्माण झालेले गटातटाचे राजकारण यातून या हॉकीत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही.

सैन्य हे पोटावर चालते असे म्हणतात. त्याच प्रमाणे खेळाडूंना त्याच्या सुरक्षित भविष्याची हमी असेल तरच त्यांना निर्धास्तपणे खेळाचा आनंद लुटता येतो. देशातला साधा रणजी खेळाडूही आयपीएल सारखी स्पर्धा खेळून आता कोट्याधीश बनलाय. पण आजही आपल्या देशातल्या पदधिका-यांना ध्यानचंद कसे अनवाणी पायाने हॉकी खेळत असत ह्याच्या आठवणी काढण्यात धन्यता वाटते. ज्या संघातल्या खेळाडूंना विश्वचषक सहा आठवड्यांवर आला असताना थकीत वेतन मिळावे याकरता संप करावा लागतो ? त्या संघाकडून विश्वचषक जिंकण्याची अपेक्षा करणे साफ चूक आहे.

सुरेश कलमाडींच्या पुढाकारानंतर खेळाडूंनी संप मागे घेतला. त्यांना काही रकमचे चेकही देण्यात आले. आता हे सर्व खेळाडू पुण्यात सराव करत आहेत. याचा अर्थ सगळ्या समस्या संपल्या असे मानण्याचे अजिबात कारण नाही. विश्वचषक स्पर्धा संपेपर्यंतची ही तात्पुरती सोय मात्र म्हणता येईल. हॉकी इंडियातला वाद अजुनही मिटलेला नाही. पंजाब हॉकी संघटनेसही अनेक राज्य संघटनांची मान्यता ऑलिंपिक असोसिएशनने रद्द केलीय. त्यामुळे या संघटना आता न्यायालयात गेल्यात. राजस्थान हॉकी संघटनेच्या आक्षेपामुळे हॉकी इंडियाची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आलीय. सुरेश कलमाडींना माफीया असे संबोधत परगत सिंगने माजी खेळाडूंच्या मनात वर्तमान प्रशासनाबाबत असणा-या रागाला मोकळी वाट करुन दिलीय. हॉकी पदाधिका-यांच्या निवडणुकीदरम्यानही प्रचंड गोंधळ होणार आहे, हे नक्की. त्यामुळे एकीकडे बंड थंड झाले तरी अंतर्गत राजकारणाची आग धुमसतच राहणार आहे. ह्या आगीत होरपळणा-या खेळाडूंकडून विश्वविजयाची अपेक्षा करणे निव्वळ भाबडेपणाचे ठरेल.

नो पाकिस्तानी प्लीज !

भारतीयांची पाकिस्तान बद्दलची भूमिका प्रत्येक पिढीनुसार बदलत चाललीय. माझ्या आजोबांच्या पिढीतल्या व्यक्तींना पाकिस्तान बद्दल कुठतरी हळवा कोपरा होता. फाळणी ही काही काळापूरती झालेली गोष्ट आहे. काही काळानंतर भारत-पाकिस्तान एकत्र येतील ( हिंदी सिनेमात जसे लहानपणी हरवलेले दोन भाऊ शेवटी एकत्र येतात. ) असा त्यांचा विश्वास होता. पंडित नेहरुंचे लाहोरमधील संपूर्ण स्वराज्याबाबतचे भाषण, खान अब्दुल गफार खान यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातले योगदान, कराची, लाहोर या शहरांबद्दलच्या आठवणींनी त्यांच्या -हदयात घट्ट घर करुन ठेवलं होतं.

माझ्या वडिलांच्या पिढीने भारत-पाकिस्तान यांच्यात झालेली दोन युद्ध पाहिली. युद्ध असो वा क्रिकेट कोणत्याही क्षेत्रात भारतीयांना कोणत्याही मार्गाने हरवायचे. ही खास पाकिस्तानी मनोवृत्ती या पिढीने जवळून अनुभलीय. पाकिस्तानी नागरिक आपले पूर्वीचे भाऊ आहेत. हे त्यांनाही मान्य होतं. परंतु बदलत्या काळात पाकिस्तानच्या सिंधू- रावी किंवा भारताच्या गंगा-यमुना नदीतून बरेच पाणी वाहून गेलंय. हे त्यांना उमजू लागलं होतं. तरीही हे दोन भाऊ एकत्र नाही तर जवळ येतील असं त्यांनाही वाटत असे. व्यापार, संगीत, चित्रपट आणि क्रिकेट यासारख्या मिळेल त्या माध्यमातून पाकिस्तानी नागरिकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न या पिढीने केला. इंडो-पाक पीस फोरम सारख्या अनेक संस्था याच काळात निर्माण झाल्या. पाकिस्तानी नागरिकांच्या मानगुटीवरचे भारत विरोधी उतरवण्याचा प्रयत्न ह्या पिढीने अनेकदा अनेक माध्यमातून केला.

माझ्या पिढीच्या नजरेतून पाकिस्तान कसा वाटतो ? काश्मिरी पंडितांना हूसकावून लावण्याकरता दहशतवाद्यांना मदत करणारा देश, शिख बांधवांमध्ये अलग खलिस्तानाची भावना वाढवणारे कपटी राष्ट्र, कारगीलच्या बर्फाळ शिखरांवर घुसखोरी कराणारा विश्वासघातकी शेजारी, देशाच्या वेगवेगळ्या शहरात बॉम्बस्फोट घडवणारी ना 'पाक' शक्ती म्हणजे पाकिस्तान. अशीच पाकिस्तानची वेगवेगळी ओळख लहानपणापासून वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आंम्हाला होत आलीय.

13 डिसेंबर 2001 हा दिवस आमचीच काय कोणतीही भारतीय पिढी कधी विसरु शकणार नाही. भारतीय संसदेवर, लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरावर या दिवशी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्याला रसद पाकिस्तानमधून पूरवण्यात आली हे लगेच सिद्ध झाले. या दिवसानंतर दोन्ही देशाच्या सीमेवरची परिस्थिती कमालीची बदलली. भारतीय लष्कराची मोठी जमावाजमव पाकिस्तानच्या सीमेवर करण्यात आली. कोणत्याही क्षणी पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धाला आपला देश आता तयार झालाय. हे आम्हाला जाणवतंय. मुंबईवर झालेल्या या हल्ल्यानंतर तर दोन देशांमधले संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. दोन अण्विक शक्तींमध्ये युद्ध होऊ नये याकरता जागतिक समुदयाचा मोठा दबावगट कार्यरत आहे. त्यामुळेच या दोन देशांमधले युद्ध गेल्या दहा वर्षांपासून टळत आलंय. परंतु पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धाला कधीही या तोंड फूटू शकते याची जाणीव माझ्या पिढीला आहे.

या सा-या इतिहासाची आठवण माझ्या पिढीत ताजी आहे. त्यामुळेच ‘इंडियन प्रीमिअर लीग’च्या तिस-या आवृत्तीच्या लिलावात पाकिस्तानी खेळांडूंवर बोली लागली नाही याचे दु:ख अथवा आश्चर्यही आमच्या पिढीतल्या अनेकांना वाटले नाही. आयपीएल ही निव्वळ व्यवयासियक स्पर्धा आहे. हा मुद्दा सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवा. या स्पर्धेच्या प्रक्षेपणासाठी नऊ हजार कोटी रुपये मोजले जातात. जगातल्या सर्वात मोठय़ा सिनेसृष्टीतले दोन सुपरस्टार्स, जगातल्या सर्वात मोठय़ा मद्य उत्पादकांपैकी एक उद्योगपती, जगातल्या सर्वात मोठय़ा तेल शुद्धीकरण कंपन्यांपैकी एका कंपनीचा मालक अशी वजनदार मंडळी यामध्ये गुंतलेली आहेत.त्याचप्रमाणे जगातल्या सर्वात श्रीमंत क्रिकेटमंडळाच्या सर्वात महत्वकांक्षी व्यक्तीने तयार केलेले हे मॉडेल आहे. यामुळे यामध्ये निव्वळ व्यवसायिक गोष्टींना सर्वात जास्त महत्व येणे स्वाभाविक आहे.

या स्पर्धेतले संघ मालक जेंव्हा एखाद्या खेळाडूवर बोली लावतात. त्यावेळी त्या खेळाडूकरता लावलेला प्रत्येक पैसा वसूल होईल याची खबरदारी ते घेणार हे उघड आहे. त्यामुळेच संपूर्ण स्पर्धेसाठी उपलब्ध असलेल्या पोलार्ड, बाँड, रोच आणि पानेर्ल या खेळाडूंना त्यांनी अधिक पसंती दिली. शाहिद अफ्रिदी किंवा उमर गुल या सारख्या खेळाडूंच्या गुणवत्तेबद्दल कोणाला शंका नाही. मात्र राजकीय परिस्थितीमुळे हे खेळाडू भारतात येऊच शकणार नसतील तर त्यांच्यासाठी करोडो रुपये कशाला मोजायचे ?

आयपीएल स्पर्धा मार्चमध्ये सुरु होणार आहे. मार्चपर्यंत अथवा ही स्पर्धा सुरु असताना भारतात एखादा दहशतवादी हल्ला होणार नाही याची खात्री कोणी देऊ शकेल ? मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तान बद्दलचे भारतीय जनमत प्रक्षुब्ध आहे. पाकिस्तानी खेळाडू दहशतवादी नाहीत हे मान्य. पण भारतविरोधी दहशतवादी पुरवणा-या देशाचे ते प्रतिनिधी आहेत हे कोण विसरेल ? देशातल्या नागरिकांच्या रोषाला, राजकीय संघटनेच्या दादागिरीला ते बळी पडू शकतात. अशा परिस्थीत त्यांच्या सुरक्षेचा खर्च संघ व्यवस्थानाने का पेलावा ? यासारखे अनेक प्रश्न या लिलावानंतर उपस्थित झाले आहेत.

या लिलावानंतर पाकिस्तानंमध्ये उमटलेल्या प्रतिक्रीया अनेकांना अतातायी किंवा आक्रस्ताळ्या वाटतील. पण ह्या सर्व पाकिस्तानी मनोवृत्तीला साजेशा अशाच आहेत. पाकिस्तानी शिष्टमंडळाचा भारतीय दौरा रद्द करण्यात आला. पाकिस्तान संघाच्या कबड्डी दौ-यावरही सरकारी कु-हाड कोसळली. भारत सरकारला याचा जाब विचारण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानी सरकारने केला. पाकिस्तानी केबल चालकांनी आयपीएल स्पर्धा न दाखवण्याचा निर्णय घेतलाय. (भारतीय चित्रपटांनाही पाकिस्तानमध्ये बंदी होती. मात्र त्याकाळातही भारतीय चित्रपटांच्या व्हीडीओ कॅसेट पाकिस्तानात सर्रास मिळत असे ) आयपीएल स्पर्धा ही पाकिस्तानी फॅन्सना या पद्धतीने पाहायला मिळणार यात शंका नाही. आता पीसीबी आयसीसीकडे या प्रकरणाची तक्रारही करणार आहे. पाकिस्तानी सडकेपासून ते संसदेपर्यंत सर्व माध्यमातून आयपीएलच्या निमित्ताने तयार झालेले भारतविरोधी वातावरण एकवटण्याचा प्रयत्न सध्या पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांकडून केला जातोय.

पाकिस्तानमधल्या सध्याच्या परिस्थीतीला ब-याच अंशी पाकिस्तानी राज्यकरतेच जबाबदार आहेत. या राज्यकर्त्यांने जे पेरले तेच आता पाकिस्तानमध्ये उगवलंय.. जागतिक दहशतवाद्यांचे पाकिस्तान माहेरघर बनला आहे. आता परिस्थिती आमच्या हातामध्ये नाही याची कबुली पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनीही दिलीय. त्यामुळेच कोणताही संघ पाकिस्तानमध्ये क्रिकेट खेळायला तयार नाही.चॅम्पीयन्स ट्रॉफी, विश्वचषक या सारख्या महत्वाच्या स्पर्धेचे यजमानपद पाकिस्तानला गमवावे लागले आहे. श्रीलंका संघाव हल्ला करणा-या मारेक-यांचा शोध अजुनही लागलेला नाही.

पाकिस्तानच्या या सध्याच्या अवस्थेला त्यांचे खेळाडू जबाबदार नाहीत. हे मान्य. पण ज्या देशातून भारतविरोधी शक्तींना सतत खतपाणी घातले जाते. त्याच देशाचे ते प्रतिनिधी आहेत. मुंबईवर हल्ला करणा-या दहशतवाद्यांचे ते देशबांधव आहेत. हे आमची पिढी कधीही विसरु शकणार नाही. याबद्दल कोणत्याही पाकिस्तानीला माफ करण्याचा आमचा मूड नाही. आमच्या पिढीची ही मानसिकता ओळखून आयपीएल मालकांनी, 'नो पाकिस्तानी प्लीज ' असा बोर्ड लावला तर त्यात वावगे काय ?

गरज वेगळ्या विदर्भाची

चंद्रपूर किंवा गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षली हल्ला होतो. काही पोलीस मारले जातात. त्या भागातल्या प्रतिकूल परिस्थितीची काही काळ चर्चा होते. परंतु नक्षली समस्येचे गांभीर्य अनेक शहरी विशेषत: पुणे-मुंबईकडच्या लोकांना आहे असं वाटत नाही. नक्षलवाद हा विषय डाऊन मार्केट समजणारे अनेक शहरी बाबू मला माहिती आहेत. हा कोणता तरी वेगळ्याच बेटावरचा विषय आहे अशी त्यांची समजूत असते. तीच गोष्ट लोडशेडिंगची. मुंबई-पुण्यात एक तास लोडशेडिंग केले तरी अनेकांचा जीव कासावीस होतो. न्यूज चॅनलसाठी ती ब्रेकींग न्यूज ठरते. पण चार वीज केंद्र असूनही पूर्व विदर्भातल्या आदिवासी भागातल्या गावांना अनेक दिवस वीज पूरवठाच होत नाही ही गोष्ट त्यांच्या गावीही नसते.

नागपूर ते मुंबई हे अंतर ९०० किमी आहे. तर नागपूरपासून देशाची राजधानी दिल्ली ९५० किमी अंतरावर आहे. गडचिरोलीच्या अंकिसा या एका टोकापासून मुंबईचे अंतर १ हजार ४५० किमी तर गोंदियाच्या एका टोकापासून मुंबईचे अंतर १ हजार २०० किमी आहे. देशातील अन्य कोणत्याही राज्याची राजधानी इतकी दूर नाही. इतके दूर असलेले सरकार या नागरिकांना आपले कसे वाटेल?

1960 साली महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर तत्कालिन मध्य प्रांताचा हिस्सा असलेला विदर्भ महाराष्ट्रत सहभागी झाला. विदर्भासाठी वेगळे राज्य हवे अशी शिफारस फाजल अली अयोगाने केली होती. मात्र मराठी भाषिक नागरिकांसाठी एक राज्य असावे असा विचार ठेवून विदर्भातली जनता आनंदाने महाराष्ट्रात सहभागी झाली. विदर्भाच्या विकासाची पुरेशी खबरदारी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांकडून केली जाईल. असं आश्वासन त्यावेळी देण्यात आलं

त्यावेळी करण्यात आलेल्या नागपूर करारानुसार तत्कालीन मध्य प्रदेशाची राजधानी असलेल्या नागपूर शहराला महाराष्ट्राच्या उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला. विदर्भातल्या जनतेच्या प्रश्नाकरता दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्यात येईल असंही या करारानुसार ठरले. आज नागपूर अधिवेशन हे निव्वळ सोपस्कार बनलंय. अनेकदा केवळ 10 ते 12 दिवसांत हे अधिवेशन गुंडाळण्यात येते. हे अधिवेशन स्टंट बाजीने गाजवण्याचा विरोधी पक्षांचा कल असतो. तर सरकारी आमदारांना आपल्या भागात परतण्याची घाई असते. नागपूर शहरातल्या नागरिकांना हे अधिवेशन म्हणजे ट्रॅफिक जॅमचा अनुभव देणारा असतो. रोज वेगवेगळे मोर्चे या अधिवेशनावर धडकत असतात. यातील अनेकांची प्रश्न वर्षानुवर्षे जूनी आहेत. तरीही सरकार दरबारी याबाबत असलेली अनास्था अनेकदा उघड झालीय. 1994 मध्ये नागपूर अधिवेशनावर धडकलेल्या गोवारी जमातीच्या मोर्च्यावर पोलिसांनी लाठीमार केला.यानंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 113 नागरिकांचा बळी गेला. आदिवासी नागरिकांच्या प्रश्नाबाबत सरकारी अनास्थेचे हे एक उदाहरण.

कापूस हे विदर्भातले मुख्य पीक. पांढरे सोने म्हणून ओळखले जाणा-या या पीकाचे विदर्भात मुबलक उत्पादन होते. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या कापूस एकाधिकार योजनेच्या नावाखाली हा संपूर्ण कापूस बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत राज्य सरकारच्याच एजन्सीला विकण्याचे बंधन शेतक-यांना अनेक वर्षे होते. शेजारच्या आंध्र प्रदेश किंवा मध्य प्रदेशात कापसाचे दर जास्त असायचे. कापूस उत्पादक विदर्भातला शेतकरी गरीब राहण्यामागे सरकारची ही योजना ब-याच अंशी कारणीभूत आहेत. एवढंच काय तर विदर्भातले शेतकरी कापसाचे वजन वाढावे म्हणून त्यात दगड घालतात. अशा प्रकारची मुक्ताफळे तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी उधळली आहेत.

विदर्भातल्या शेतक-यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न हा गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. देशातल्या शेतक-यांच्या एकूण आत्महत्येपैकी निम्यापेक्षा जास्त आत्महत्या विदर्भातल्या शेतक-यांनी केल्या आहेत. ह्या आत्महत्येचे चक्र अजुनही थांबलेलं नाही. आत्महत्यग्रस्त शेतक-यांसाठी पंतप्रधानांनी पॅकेज जाहीर केले. राहुल गांधींची कलावती भेटही गाजली. मात्र असे अनेक पॅकेज जाहीर झाले. अनेकांचे दौरे वाजतगाजत झाले. तरीही आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांची परिस्थिती जैसे -थेच आहे. धान्यापासून दारु बनवण्याच्या मागे असणा-या या महाराष्ट्र सरकारला या शेतक-यांच्या कुटुंबियांची फारशी काळजी दिसत नाही.

आज कापूस उत्पादन विदर्भात होते. पण त्यावरील प्रक्रीया करणारे उद्योग हे पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष कमी न होता तो दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सर्व संपत्तीने विपुल असलेल्या विदर्भामध्ये विकासाची गती मंद आहे. विदर्भात खनिज संपत्ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. एकट्या विदर्भात वीजनिर्मितीची चार केंद्रे आहेत. पैनगंगा, वैनगंगासारख्या बारमाही वाहणार्‍या नद्या विदर्भात आहेत. नैसर्गिक संपत्ती आणि खनिज संपत्ती मुबलक असूनही विदर्भाचा गेल्या 50 वर्षात फारसा विकास झालेला नाही. एकही मोठा सिंचन प्रकल्प अजुन या भागात उभा राहीलेला नाही. विदर्भातल्या शेतक-यांना आजही पावसावर किंवा निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते. विदर्भाचा अनुशेष वर्षानुवर्षे वाढत आहे. हा अनुशेष कमी करण्याचा प्रयत्न कोणीही करत नाही.

हे राज्य आर्थिकदृष्या सक्षम असणार नाही असा अनेकांचा आक्षेप असतो. श्रीकांत जिचकरांच्या प्रबंधाचा दाखलाही याकरता दिला जातो. मात्र मला त्यांना हे विचारायचे आहे की राज्य निर्मितीसाठी आर्थिक निकष हा घटक भारतात कधीपासून महत्वाचा मानला जाऊ लागला ? पूर्वेकडची अनेक छोटी राज्ये कशाच्या आधारावर तयार झाली ? अगदी तेलंगणाची मागणीही राजकीय ब्लॅकमेलिंगला बळी पडून केंद्र सरकारने सुरवातीला मान्य केली होती. वेगवेगळ्या सुतगिरण्या या नवीन राज्यात सुरु करता येतील. संत्रा हे पीक नागपूर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात होते. ज्या प्रमाणे द्राक्षांचे मार्केटींग केले गेले. त्यावर आधारित वेगवेगळे प्रकल्प या राज्यात सुरु करता येतील. नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि खनिज संपत्तीचा योग्य वापर केल्यास हे राज्याची आर्थिक घडी नक्की बसू शकते. त्याच बरोबर नवीन राज्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणा-या आर्थिक पॅकेजचा फायदाही विदर्भाला होऊ शकेल. उत्तराखंड, छत्तीसगड यासारख्या छोट्या राज्यांनी केलेल्या विकासाचे मॉडेल आपल्या समोर आहेच. ह्या गोष्टी महाराष्ट्रातही होऊ शकतात. परंतु गेल्या 50 वर्षात त्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळेच वेगळ्या विदर्भाची गरज आता निर्माण झालीय.

वेगळ्या विदर्भाच्या निर्मिती झाल्यास मराठी भाषिकांमध्ये फूट पडेल असा भंपक भावनिक प्रचार सध्या सुरु आहे. विदर्भाची निर्मितीही प्रशासकीय सोयीसाठी हवी आहे. मराठी भाषकांसाठी गळा काढणारे हे नेते हिवाळी अधिवेशनासाठी 15 दिवसही नागपूरात राहु शकत नाहीत. हिंदी भाषिक नागरिकांची अनेक राज्ये आता निर्माण झाली आहेत. तर मराठी भाषकांची दोन राज्य का निर्माण होऊ शकत नाहीत. एक भाषा असूनही आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा भागात निर्माण झालेला अलगभाव आज सारा देश पाहतोय. ही वेळ महाराष्ट्रात होऊ द्यायची नसेल तर वेळीच जागं व्हायला हवं. एखाद घर तुटण्यापूर्वी त्या घरातल्या दोन भावडांनी वेगळं होणे कधीही चांगले.

या राज्यावर हिंदी भाषकांचे वर्चस्व होईल, हा प्रचार हास्यास्पदच आहे. विदर्भात ६२पैकी ५६ आमदार मराठीभाषक आहेत, उर्वरित सहा गैरमराठी असले तरी परप्रांतीय नाहीत. आपल्या राज्यातील किमान दुस-या किंवा तिस-या पिढीचे ते प्रतिनिधी आहेत. अनेक तर एकही आमदार गैरमराठी नाही. विदर्भात ७६ टक्के लोक मराठी आहेत. राज्य झाल्यावर राज्यकारभाराचे गाडे याच लोकप्रतिनिधींकडे येणार आहे; मग हिंदी भाषकांचे वर्चस्व कसे असेल?

उपोषण, जाळपोळ, हिंसाचार, फुटीरतावाद अशा सारख्या मार्गाचा वापर केल्याशिवाय भारतीय राज्यकर्त्यांना जाग येत नाही हे वास्तव दुर्दैवाने अनेकदा खरं ठरलंय. विदर्भातले राज्यकर्ते नाकर्ते असतीलही कदाचित.... पण असे नाकर्ते राज्यकर्ते कोणत्या राज्यात नाहीत ? वसंतराव नाईक सलग 11 वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले. परंतु हे संपूर्ण काळ यशवंतराव चव्हाण आणि अन्य पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचा दबाव त्यांना सहन करावा लागता. हेही वास्तव कोणी विचारत का घेत नाही.

शेतक-यांच्या आत्महत्या, नक्षलवाद, कुपोषण या सारख्या समस्यांनी आज विदर्भाला ग्रासले आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक सरकारी अधिका-यांना गडचिरोली चंद्रपूरची पोस्टिंग म्हणजे शिक्षा वाटते. वरीष्ठ अधिकां-यांचाही हे पोस्टिंग देण्यामागे हाच हेतू असतो. अशा मनस्थितीचे राज्यकर्ते आणि नोकरशाहा विदर्भाचा विकास कसा करणार ? त्यामुळेच विदर्भातल्या जनतेने आता स्वतंत्र विदर्भाची गरज ओळखायला हवी. विदर्भातल्या जनमताचा हा रेटाच तेथील लोकप्रतिनिधींना ताळ्यावर आणू शकतील.

केवळ महाराष्ट्रच्याच नाही तर देशातल्या वेगवेगळ्या भागात असलेला प्रादेशिक असमोतल दूर करण्याकरता अशा प्रकारची छोटी राज्ये निर्माण व्हायला हवीत. देशाच्या विकासाचा हाय-वे तयार करण्याठी विदर्भासारखी छोटा राज्ये मैलाचा दगड ठरतील.