आपुलीच प्रतिमा होते...

 

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय हा देशासाठी हानीकारक आहे. तसंच याचे परिणाम किती गंभीर होऊ शकतात हे समजवण्यासाठी काँग्रेसनं या विषयावरच्या राज्यसभेतल्या चर्चेत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना बोलायला लावलं. पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या नोटबंदीशी संबंधित अशा तिन्ही विभागचं सर्वोच्च पद भूषविलेले मनमोहन सिंग हे देशातले एकमेव व्यक्ती आहेत. त्याहीपेक्षा ज्या जगप्रसिद्ध मौनासाठी  मनमोहन सिंग ओळखले जातात ते मौन मोडून ते राज्यसभेत बोलले. याला सर्वात जास्त महत्व आहे.

     नोटबंदी म्हणजे सामान्यांची संघटित आणि कायदेशीर लूट आहे, असा मुख्य आरोप त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये केला. ज्यांची राजवट ही वेगवेगळ्या भ्रष्टाचारामुळे गाजली. याच भ्रष्ट राजवटीला कंटाळून मतदारांनी काँग्रेस पक्षाचा न भुतो असा पराभव केला. या पराभवानंतर अडीच वर्षांनी संसदेत केलेल्या पहिल्या भाषणात मनमोहन सिंग यांनी संघटित आणि कायदेशीर लूट हे शब्द वापरले. कितीही मोठा  विद्वान व्यक्ती देखील  बोलताना कधी ना कधी नॉस्टॅलजिक होतो.मनमोहन सिंग यांचंही तसंच झालं असावं. 

                1972 ते 76 या काळामध्ये मनमोहन सिंग हे अर्थमंत्रालयाचे प्रमुख सल्लागार होते. हा इंदिरा गांधी अगदी भरामध्ये असलेला कालखंड. याच काळात  इंदिरा गांधी यांनी देशात आणिबाणी लादली. समाजवाद हा शब्द  42 व्या घटनादुरुस्तीद्दवारे राज्यघटनेच्या सरनाम्यात घुसडला गेला. याच समाजवादाच्या नावाखाली 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर आकारणी केली जात होती. तेंव्हा ' संघटीत आणि कायदेशीर लूट' हे शब्द मनमोहन सिंग यांना आठवले नाहीत. बरं यंदाच्या साऱ्या लुटीचा पैसा हा युुपीए राजवटीमध्ये स्पेक्ट्रम विकत घेण्यासाठी तयार झालेल्या बनावट कंपन्यांमध्ये जात नाहीय. तर तो प्रत्येक व्यक्तीच्या बँक खात्यामध्ये जातोय. हे विशेष.

                    मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणामध्ये देशाला 50 दिवसांसाठी वेठीला धरल्याबद्दल सरकारला दोषी ठरवलंय. तसंच सध्या याबाबत सुरु असलेल्या गोंधळामुळे सर्वसामान्यांना होणाऱ्या मनस्तापाचा उल्लेख केलाय. पंतप्रधान मोदींचा हा धाडसी निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये गोंधळ होतोय. हे मान्य आहे. पण हा गोंधळ म्हणजे एखादी योजना कमी कालावधीमध्ये देशभर राबवण्यात आपली सरकारी यंत्रणा अजूनही सज्ज नाही हेच सिद्ध करतंय. काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना सावध होण्याची कोणतीही संधी न देणं हाच तर नोटबंदीचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळेच सरकारनं नोटबंदी घोषणेनंतर काही तासांमध्ये लागू केली.

            

                  ' 50 दिवसांचा कालवधी गरिबांसाठी अत्यंत मोठा आहे. त्यांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पनाही करता येत नाही' असं मनमोहन सिंग यांनी या भाषणात सांगितलं. अशा परिस्थितीमध्ये 22 मे 2009 ते 26 मे 2014 या 1830 दिवसांच्या मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीमध्ये गरिबांना जो त्रास झाला त्याचं काय? या कालावधीमध्ये रुपयांची 50 टक्के घसरण झाली. उद्योगधंदे बुडाले. बनावट कंपन्यांना दिलेले स्पेक्ट्रमचे परवाने सुप्रीम कोर्टानं रद्द केले. कोळशांच्या खाणीचा लिलाव रोखला. 2008 पूर्वी जोशात असलेल्या भारतीय  अर्थव्यवस्थेचा विकास दर युपीए सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे 5 ते 6 टक्यांवर आला. 50 दिवसांच्या अवधीबद्दल पंतप्रधानांना जाब विचारणारे मनमोहन सिंग आपल्या राजवटीतल्या या 1830 दिवसांबद्दल कधी बोलणार? किंबहुना या कालावधीबद्दल मनमोहन सिंग योग्यवेळी बोलले असते तर त्यांना आज चुकीच्या वेळी बोलण्याची गरज भासलीच नसती.

           

  20002 ते 2014 या काळामध्ये पाचशे आणि हजारांच्या नोटांचं प्रमाण कसं वाढतं गेलं याचा अधिकृत सरकारी चार्ट बाजूला दिलाय. काळ्या पैशाची निर्मिती, अंमली पदार्थांचा व्यापार, दहशतवादी कारवाया, नक्षली उच्छाद आणि काश्मीरमध्ये लष्करावर दगडं मारणारी पोरं या साऱ्यांचा हा नोटा म्हणजे ऑक्सिजन होता. ही किमान माहिती तरी मागच्य़ा काही दिवसात सगळ्यांनी वाचलीय. बहुतेकांना ती मान्य आहे. मग केंब्रीज विद्यापीठात शिकलेले अर्थतज्ज्ञ,  अर्थमंत्रालयाचे सल्लागार, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, ज्यांनी देशाच्या सुधारणांचा पाया रचला असे अर्थमंत्री असलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीमध्ये या नोटांचं प्रमाण का वाढलं? नोटांचं हे प्रमाण वाढवण्याची सूचना कुणाची होती?  अॅडम स्मिथ यांच्यानंतरचे अर्थतज्ज्ञ असा ज्यांचा उल्लेख केला जातो ( खरं स्मिथ केंब्रिजमध्ये शिकले नव्हते. ते इंग्लंडचे अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधानही नव्हते त्यामुळे मनमोहन सिंग स्मिथपेक्षा श्रेष्ठच !) अशा मनमोहन सिंग यांनी यावर आक्षेप नोंदवला का ? याचं उत्तरही मनमोहन सिंग यांनी देशाला दिलं पाहिजे.

                   'बँकामध्ये ठेवलेले हक्काचे पैसे काढता येऊ न शकणारा असा एकतरी देश जगामध्ये आहे का?' असा प्रश्न मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणामध्ये पंतप्रधानांना विचारला. पण हे केवळ भाषणामध्ये टाळ्या  मिळवण्यासाठी केलेला युक्तीवाद आहे. बँकामध्ये ठेवलेला पैसा हा घोटाळ्यातल्या पैशांप्रमाणे हडप होणार नाहीय.  लोकांना तो पैसा काढण्याचा अधिकार आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या चलन तुटवड्यावर मार्ग काढण्यासाठी केलेला हा काही दिवसांचा उपाय आहे. अशा प्रकारच्या उपायांची एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून मनमोहन सिंग यांना नक्कीच कल्पना आहे. 

           हे झालं भारताबद्दल. युरोपीयन युनियननं ज्यावेळी एका चलनाचा स्वीकार केला. त्यावेळी युरोपातल्या देशांमध्ये बँकांच्या बाहेर लागलेल्या रांगा, तसंच लोकांना पैसे काढण्यासाठी सहन करावा लागलेला त्रास ही मनमोहन सिंग कसं काय विसरले?

      'नोटबंदीच्या निर्णयामुळे लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास उडालाय. बँक कर्मचाऱ्यांना बँकेत आल्यावर रोज नवे नियम समजतात. त्यामुळे  गोंधळ वाढतोय.' असं मतही मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केलं. पण हे खरं आहे का ? लोकं बँका आणि सरकारला वेळ द्यायला तयार आहेत. देशातली बँकिंग व्यवस्था ही मृत पावलेली नाही. मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीमध्ये बड्या उद्योगपतींना दिलेल्या कर्जामुळे सरकारी बँका कशा अडचणीत येत गेल्या हे मनमोहन सिंग यांना नक्कीच आठवत असेल. नोटबंदीनंतर याच सरकारी बँकांमध्ये हजारो करोड रक्कम जमा झालीय. याचा फायदा बँकांना म्हणजेच पर्यायानं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणार आहे.

  

                       त्याचप्रमाणे नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सरकारनं ज्या अडचणींची कल्पना केली नव्हती अशा अडचणी समोर येत आहेत. अशावेळी प्रत्यक्ष ग्राऊंड लेव्हलला काम करणाऱ्या मंडळींच्या सूचनांचा विचार करुन  बदल केले जातायत. अशा प्रकारचे बदल केेले नसते तरीही काँग्रेस आणि मनमोहन सिंग यांनी सरकारवर टीका केली असतीच. आता बदल केले म्हणून ही मंडळी टीका करतायत. 'चित भी मेरी और पट भी मेरी' असा हा प्रकार आहे.

                     सरकारच्या या निर्णयामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ( जीडीपी) किमान दोन टक्क्यांनी घटण्याचा इशारा मनमोहन सिंग यांनी दिलाय. मी अर्थतज्ज्ञ किंवा भविष्यवेत्ता नाही. त्यामुळे अंदाजाबद्दल मी सध्या तरी काही बोलू शकत नाही. पण भारतीय अर्थव्यववस्थेवर या निर्णायाचे होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचा आपण विचार केला पाहिजे. केवळ काही महिन्यांनतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवरुन निष्कर्ष काढणं योग्य नाही. जसं 6 बॉलवर 6 सिक्सर मारण्यासाठी  सर्व 6 बॉल खेळणं ही पहिली आवश्यक गोष्ट आहे.

               जॉन केन्स यांच्या  'अखेर आपण सारेच संपलेले असू'  ( इन द लाँग रन, वुई आऱ ऑल डेड) या वाक्याची आठवण मनमोहन सिंग यांनी करुन दिलीय. 1929 मधल्या जागतिक महामंदीच्या दरम्यान जॉन केन्स यांनी हे वक्तव्य केलंय. मंदीच्या या काळात अमेरिकन सरकारनं सक्रीय होण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा आपण सारे संपलेले असू अशा  आशयाचं हे विधान आहे. भारतामधली परिस्थिती ही सरकारच्या हस्तक्षेपापुळे निर्माण झालेली आहे. निष्क्रीयतेमुळे नाही. त्यामुळे जॉन केन्स यांचं हे वाक्य सध्याच्या परिस्थितीमध्ये गैरलागू आहे. किंबहुना  मनमोहन सिंग यांना हे वाक्य ते पंतप्रधान असताना आठवण्याची जास्त गरज होती. अजूनही हरकत नाही. भविष्यात राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांना उद्देशून भाषणामध्ये मनमोहन सिंग यांनी हे वाक्य नक्की वापरावं. त्यावेळी ते जास्त समर्पक वाटेल.

                   काँग्रेस पक्षानं आपले घोटाळे लपवण्यासाठी मनमोहन सिंग यांच्या इमेजचा वापर युपीए सरकार असताना केला. आताही  आपलं नाकार्तेपण लपवण्यासाठी पक्षानं मनमोहन सिंग यांना बोलायला लावलं. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव आणि नंतर सोनिया गांधी या काँग्रेसमधल्या वेगवेगळ्या अध्यक्षांच्या कालावधीमध्ये मनमोहन सिंग टिकले. त्यांना सुरुवातीला प्रशासकीय आणि नंतर सरकारमधली सारी महत्वाची पदं मिळाली.काँग्रेस हायकमांडला आवडणारी यस सर/यस मॅडम ही त्यांची प्रतिमा त्यांना हे पद मिळवण्यासाठी त्यांना उपयोगाची ठरलीय. 

               देशातलं परमिटराज संपवण्याचं श्रेय मनमोहन सिंग यांना दिलं जातं. पण हे मनमोहन सिंग यांना शक्य झालं कारण त्यांना तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांचा भक्कम पाठिंबा होता. नंतरच्या काळात सोनिया गांधींचा भक्कम पाठिंबा त्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे ते उघडे पडले. त्यामुळे पंतप्रधान पदाच्या दहा वर्षाच्या मोठ्या कालावधीमध्ये  कोणत्याही मोठ्या आर्थिक सुधारणा त्यांना राबवता आल्या नाहीत. काँग्रेस श्रेष्ठींचे बाहुले हीच त्यांची प्रतिमा बनलीय. 

                 याच प्रतिमेमुळे  मनमोहन सिंग यांच्या राज्यसभेतल्या भाषणाच्या नंतर सोनिया गांधी  'बोल वो रहे है, लेकीन शब्द हमारे है' हा थ्री इडियटमधला डायलॉग सगळ्यांना ऐकवत असतील.

                                

     

प्रस्थापितांचा पुन्हा पराभव

बाहेरचा व्यक्ती जिंकलाय. प्रस्थापित व्यवस्था पराभूत झालीय. अमेरिकेतल्या साऱ्या निषेधार्ह प्रवृत्तींचं ज्यांकडे नेतृत्व होतं असं सतत सांगितलं गेलं ते डोनाल्ड जॉन ट्रम्प आता अमेरिकेचे अध्यक्ष असतील. प्रशासनाचा कोणताही अनुभव नसणारे संपूर्ण 'अराजकीय'  ट्रम्प जगातल्या सर्वात जुन्या लोकशाही देशाचं नेतृत्व करणार आहेत.

            ट्रम्प यांनी केवळ हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव केलेला नाहीय. तर डावा आणि उदार चेहऱ्याचा भास दाखवणारा मीडिया, निवडणूक विश्लेषक, हॉलिवूड सूपरस्टार, वॉल स्ट्रीट, डेमॉक्रॅट पक्षातली अब्जावधी मंडळी आणि रिपब्लिकन पक्षातले उमराव, तसंच सामान्यांशी फटकून वागणाऱ्या जगभरातल्या मंडळींना धक्का दिलाय.

         डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या सर्व व्यवस्थेला शिंगावर घेतलं. तरीही ते विजयी झाले. हा काही टिपीकल अमेरिकी श्वेतवर्णीय व्यक्तींचा विजय नाही. महिला अध्यक्ष नको अशी मानसिकता असलेली मंडळीही सरस ठरलेली नाहीत. तर समाजातल्या प्रस्थापित वर्गाबद्दलच्या नाराज मंडळींना सामान्यांनी दिलेला धक्का आहे. व्यक्तिगत आयुष्यातले स्कॅंडल आणि सार्वजनिक  वागणूक याचा ट्रम्प यांना  फटका बसला. तसंच केवळ ईमेल प्रकरणामुळे हिलरी पराभूत झाल्या नाहीत.  ज्यावेळी  रोजच्या आयुष्याशी परिणाम करणाऱ्या गोष्टींचा संबंध येतो त्यावेळी मतदार हे त्या उमेदवाराचं चारित्र्य तपासत बसत नाहीत. हेच या निकालातून स्पष्ट झालंय.

                यापूर्वी जगात हुकूमशाही राजवटींना दुसरा  राजा किंवा धार्मिक सत्ता आव्हान देत असे. औद्योगिक क्रांतीनंतर कॉर्पोरेट हाऊसचा उदय झाला. प्रिंटीग प्रेसला सुरुवात झाली त्यांचा विकास झाला. त्यानंतर वृत्तपत्रं, मासिकं आणि न्यूज चॅनल असा मीडियाचा प्रकार ( लोकशाहीचा चौथा खांब इ.इ. ) अस्तित्वात आला.पण ही व्यवस्था लवकरच काही विशिष्ट मंडळींची मक्तेदारी बनली. समाजमन याच व्यक्ती नियंत्रित करु लागल्या. या मंडळींच्या कल्चरमध्ये बसलेल्या व्यक्तींना देव्हाऱ्यात बसवण्यात आलं. या कल्चरशी विसंगत व्यक्तींना देशोधडीला लावण्याचे उद्योग सुरु झाले.

        नेमक्या याच काळात एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात सोशल मीडियाचा उदय झाला. आज या शतकाच्या दुस-या दशकामध्ये हा मीडिया अधिक शक्तीशाली बनलाय. आता माहितीचं नियंत्रण हे स्वत:ला लोकशाहीचा चौथा खांब समजणाऱ्या व्यवस्थेतील ठराविक मंडळींच्या हातामध्ये राहिलेलं नाही. तर फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप, ब्लॉगिंग तसंच अन्य सोशल मीडिया वापरणाऱ्या सामान्य मंडळींनी त्याचा ताबा आपल्याकडे घेतलाय.  माहिती सेन्सॉर होणार नाही याची खबरदारी हेच जगभरातले सामन्य सोशल मीडिया युझर्स घेतायत.


         डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर सर्वाधिक टीका ही प्रस्थापित मीडियानं केली. हाच प्रस्थापित मीडिया त्यांच्या विजयातला महत्वाचा घटक ठरला. या प्रत्येक टीकेनंतर ट्रम्प अधिक शक्तीशाली बनले. त्यांना साथ देण्याचा ट्रम्प समर्थकांचा निर्धार पक्का झाला.एखादी व्यक्ती ही सतत टीकेचं लक्ष्य होत असेल तर त्याच्या पाठिमागे टिकाकारांचा काही अजेंडा असू शकतो हे जगाला आता समजायला लागलंय. 2014 साली भारतामध्ये हेच घडलं. प्रस्थापित इंग्रजी मीडिया, डावी तसंच बुद्धीजीवी मंडळी, सिव्हिल सोसायटी आणि अगदी भाजपमधली काही  मंडळी या साऱ्यांचा विरोध/ कुजबूज मोडून काढत नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. आता अमेरिकेतही हेच घडलंय.

          लोकांनी काय करावं हे आता ठरवता येत नाही. लोकांना गोंधळात टाकून आपल्या मतांच्या प्रभावामध्ये आणण्याचे दिवसही आता संपलेत. '' ट्रम्प जिंकले तर अमेरिकेतली लोकशाही धोक्यात येईल, अमेरिकन ड्रीम खलास होईल,अमेरिकन संस्कृती संपेल ''  असं अमेरिकेसह जगभरातल्या सेलिब्रेटी मागच्या महिनाभरापासून ओरडून सांगत होत्या. अमेरिकन मतदारांनी या आरडाओरडीकडं दुर्लक्ष केलं.  व्यवस्थेला धक्का लावण्यासाठी पूर्वी एक दशकही कमी पडत असे. आज सकाळी जन्माला आलेली आयडिया दुपारी व्हायरल होते आणि संध्याकाळपर्यंत ती जगभरात ट्रेंडसेटर झालेली असते. सोशल मीडियातल्या या ट्रेंडसेटर मंडळींनी हिलरी कॅम्पच्या प्रत्येक आरोपांची चिरफाड केली. हिलरींचा इतिहास जगभरात बोटाच्या क्लिकवर उपलब्ध करुन दिला. अगदी काही सोशल मीडिया मालकांशी हिलरींनी कसं संधान बांधलंय हे देखील जगाला समजलं सोशल मीडियाच्या मालकांना त्यापासून हवा तेवढा पैसा मिळवता येईल.पण या माध्यमातून तयार होणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण ठेवणं अशक्य आहे. हे या बिनचेहऱ्याच्या सामन्य मंडळींनी जगभरातल्या शक्तीशाली मंडळींना दाखवून दिलं.

          अमेरिकेतला सर्व मेनस्ट्रीम मीडिया हिलरींच्या पाठिशी भक्कपणे उभा होता. हिलरींचा पराभव हा केवळ त्यांना धक्का नाही तर त्यांच्या विश्वासहर्तेवर मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. सर्व ओपिनियन पोलचे अंदाज चुकवत ट्रम्प विजयी झाले. हे ओपिनियन पोल मॅनेज होते. किंवा त्यांनी योग्य सँपल निवडले नाहीत असं मला वाटत नाही. तर आपण ट्रम्पला मतदान करणार आहोत हे या मतदारांनी या व्यक्तींना प्रामाणिकपणे सांगितलंच नसावं. अमेरिकेतला निकाल हा ओपिनियन पोल करणाऱ्या माध्यमांसाठीही मोठा धडा आहे. एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही सतत टार्गेट करत असाल तर लोकं तुमच्याशी मोकळेपणे बोलणार नाहीत. ते तुम्हाला 'पोलिटिकली करेक्ट' उत्तरं देतील,पण मतदानाच्या दिवशी पालंथं पाडतील. हे या जाणकार मंडळींनी आता तरी लक्षात घेणं आवश्यक आहे.
.  

         अमेरिका संपलेली नाही. उलट अमेरिका जिवंत आहे.आपल्या हक्कांसाठी जागरुक आहे. अर्ध्या अमेरिकन नागरिकांमध्ये आपल्याकडे दुर्लक्ष होतंय हा असंतोष खदखदतोय. यापैकी अनेकांना पोटाची चिंता  सतावतीय. त्यांना नोकऱ्या हव्या आहेत. जागतिकीरणामुळे आलेल्या असुरक्षिततेवर त्यांना तोडगा हवाय. आपल्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आपल्या या अवस्थेला जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींकडेच व्यवस्थेचं नियंत्रण आहे, हे या मंडळींनी ओळखलं. हिलरी याच प्रस्थापित मंडळींच्या नेत्या होत्या.  मतपेटीच्या माध्यमातून या प्रस्थापित मंडळींना अमेरिकन मतदारांनी धक्का दिलाय.  आपल्या आयुष्यात ज्यामुळे बदल घडेल अशी आशा दाखवणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्ष केलंय.

लोकशाही म्हणजे दुसरं काय असतं ?

टीप - अमेरिकन निवडणुकीतल्या पराभूत उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांच्याबद्दलचा माझा ब्लॉग वाचण्यासाठी
इथे  क्लिक करा

            

हिलरींचा धोका

अमेरिकेन अध्यक्षपदाची निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आलीय. जगातल्या प्रत्येक देशाचं काही ना काही तरी अमेरिकेत गुंतलंय. अमेरिकेमुळे त्यांच्या देशातल्या कोणत्या ना कोणत्या धोरणांवर परिणाम होतो. त्यामुळे सर्व जगाचं या निवडणुकीकडं लक्ष लागलंय.

     हिलरी क्लिंटन विरुद्ध डोनाल्ड ट्रम्प या दोन ध्रुवांवरच्या उमेदवारांमध्ये ही निवडणूक होतीय. हिलरी क्लिंटन या अस्सल राजकारणी आहेत. त्या अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी होत्या. सिनेटर तसंच परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलंय. ट्रम्प हे अमेरिकेतल्या अनेकांपैकी एक असे उद्योग सम्राट आहेत. मानवी हक्कवाले आणि जगभरातल्या एनजीओंच्या हिलरी या लाडक्या आहेत. ट्रम्प यांना केवळ त्यांच्या समर्थकांचा पाठिंबा आहे. रिपब्लिकन पक्षातले अनेक प्रस्थापित नेते आणि पारंपारिक मतदारांचा ट्रम्प यांना कडवा विरोध आहे.

सत्ता, माध्यमं आणि एनजीओ या माध्यमांवर हिलरींचा प्रभाव आहे. ट्रम्प यांची केवळ त्यांच्या उद्योगांवर सत्ता आहे. नवऱ्याच्या अफेरर्सची माहिती मिळूनही त्यांची साथ देणारी त्यागी (!) स्त्री म्हणून हिलरी यांना नेहमीच सहानभूती मिळालीय. ट्रम्प यांची लफडी आणि बायकांबद्दलची त्यांची मत याचं समर्थन त्यांचे सख्खे नातेवाईकही करणार नाहीत. हिलरी जिंकल्या तर त्या अमेरिकेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरतील. ट्रम्प हे अमेरिकेतल्या बहुसंख्य समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे व्हाईट अमेरिकन आहेत. मानवतावाद, गरिबी निर्मुलन, समलैंगिक व्यक्तींचे हक्क यासाठी लढणाऱ्या नेत्या अशी हिलरींबद्दल समजूत आहे. तर ट्रम्प हे जागतिक तिरस्काराचे प्रतिक बनलेत.

                                     जगभरात हिलरींची जी प्रतिमा बनवण्यात आलीय.त्यापेक्षा हिलरी यांचं वास्तव वेगळ आहे अशी माझी ठाम समजूत आहे. एक भारतीय म्हणून मी अमेरिकेकडे केवळ व्यापारी भागीदार म्हणून पाहू शकत नाही. तर सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमध्ये पाकिस्तान आणि इस्लामी दहशतवाद्यांना वठणीवर आणण्यासाठी अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी खंबीर भूमिका पार पाडायला हवी. असं माझं ठाम मत आहे. पण कधी रशियाला शह देण्यासाठी, कधी पश्चिम आशियातले हितसंबंध जोपसण्यासाठी कधी व्यापारी वसाहत निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेनं नेहमीच इस्लामी दहशतवाद्यांच्या भस्मासूराला पोसलंय. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, सौदी अरेबिया, कतार, टर्की आणि अगदी इस्राईल यांनी सुरुवातीला अल कायदा , तालिबान आणि नंतर आयसिस या दहशतवादी संघटनेला उभ करण्यात मोलाची भूमिका बजावलीय.

                       मानवी हक्क, महिलांना समान वागणूक,  धार्मिक स्वातंत्र्य,  यांचा जयघोष डेमॉक्रॅटसच्या अध्यक्षांनी आजवर नेहमीच केलाय. पण त्यांनी पाकिस्तान सरकारला ( ज्या देशात अल्पसंख्यांक हिंदूंना संपवण्याचा कार्यक्रम राबवला जातो) भरघोस  मदत केलीय. महिलांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणारे ( पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि अरब देश) ही या मंडळींची दोस्त राष्ट्र आहेत. मानवी हक्काची गळचेपी करणाऱ्या ( सौदी अरेबिया, चीन) या मंडळींच्या विरोधात ही मंडळी चकार शब्दही काढत नाहीत.

                               हिलरी आणि बिल क्लिंटन यांना हुकमशाही राजवट राबवणाऱ्या अरब देशांच्या सत्ताधीशांकडून 100 मिलियन डॉलरची देणगी मिळालीय. या भरघोस मदतीच्या ओझ्याखाली दबलेल्या हिलरी अध्यक्ष झाल्यानंतर त्या देशात होणाऱ्या मानवाधिकाराकाच्या उल्लंघनाकडं किती लक्ष देतील?.

हिलरी क्लिंटन परराष्ट्र मंत्री असताना  रॉबिन राफेल या त्यांच्या वरिष्ठ सल्लागार होत्या. काश्मीरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा हक्क आहे असं सांगणाऱ्या आणि खलिस्तानवादी चळवळीच्या सहानभूतीदार राफेल बाईंनी  हिलरींकरवी पाकिस्तानला भरघोस लष्करी मदत देऊ केली होती. हिलरींचं एनजीओ कनेक्शनही भारताच्या डोकेदुखीमध्ये भर टाकणारं आहे.  नेदरलँड,  नॉर्वे, डेन्मार्क अशा देशांमधल्या एनजीओंच्या माध्यमातून हिलरींनी कुडणकोलम प्रकल्पाच्या विरोधात जगभरात चळवळ उभी केली होती.

             नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात परराष्ट्र मंत्री असताना हिलरींनी जंग जंग पछाडलं होतं. अनेक तज्ज्ञ आणि एनजीओ मंडळींना त्यांनी या मिशनसाठी गुजरातमध्ये पाठवलं.गुजरातमध्ये काही पुरावे सापडले की संयुक्त राष्ट्रातल्या मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करण्याची या सर्वांची योजना होती. 2011 मध्ये त्यांना काही हाडांचे सांगाडे सापडले. ही मंडळी कमालीची चेकाळली.  ही हाडं म्हशीची आहेत हे सिद्ध झालं आणि त्यांचा भ्रमनिरास झाला.  सहा वर्ष गुजरातमध्ये गुप्तपणे खोदकाम करुनही त्यांना काहीही सापडलं नाही. या कामासाठी त्यांना पाच राजकारण्यांनी  ज्यापैकी दोन दिल्लीतले होते यांनी मदत केली अशी माहिती या टीममधल्या एका अधिकाऱ्यानं दिली.(सोर्स )  हिलरींनी परराष्ट्रमंत्रीपद सोडल्यानंतर 2012 मध्ये हे उद्योग थांबले. पण अमेरिकेच्या टीमचे पंजाबमध्ये हे उद्योग सुरुच होते. तिथं त्यांना तेथील स्थानिक नेत्यांची मदत मिळत होती.

                 पश्चिम आशियातली परिस्थीतीही हिलरी अध्यक्ष झाल्यानंतर अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. 2002 मध्ये बूश यांनी इराकवर हल्ला केला. त्यानंतर मागच्या 14 वर्षांपासून इराकमध्ये अशांतता आहे. इराक, सीरिया, लिबीया, येमेन या देशांमध्ये हजारो नागरिक मारले गेले. लाखो विस्थापित झाली. पश्चिम आशियात पसरलेल्या या अशांततेच्या ज्वालामुखीची झळ युरोपीयन देशांनाही बसतेय. हे देश सध्या विस्थापितांचे लोंढे आणि इस्लामी कट्टरवाद यांचा सामना कसा करायचा या प्रश्नावर उत्तर शोधतायत. अशा परिस्थितीमध्ये इस्लामी दहशतवादाविरोधात खंबीरपणे उभा असलेला देश म्हणजे पुतीन यांचा रशिया. एकिकडं डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या भाषणातून पूतीनशी म्हणजेच पर्यायानं रशियाशी मैत्री करण्याच्या धोरणाचा पुरस्कार करत असताना हिलरींचं रशियाबाबतचं धोरण कमालीचं ताठर आहे.

                                    2002 मधलं इराक युद्ध, 2009 मधलं होंडारुस मधला लष्करी उठाव किंवा 2014 मधलं युक्रेनचं बंड लष्करी आक्रमकतेच्या प्रत्येक कृतीचा हिलरीनं धडाडीनं पुरस्कार केलाय.  लिबियामध्ये अमेरिका आणि नाटो सैन्यानं केलेल्या कारवाईच्या हिलरी या कट्टर समर्थक होत्या हुकुमशाह गडाफीची असंवैधानिक पद्धतीनं हत्येवरही त्यांनी जाहीर आनंद व्यक्त केला.  गडाफीच्या हत्येनंतर लिबिया जगभरातल्या दहशतवाद्यांची प्रयोगशाळा बनला.

अमेरिकी सैनिकांनी अफगाणिस्तानातल्या युद्धाला चालना द्यावी यसाठी हिलरींनी प्रयत्न केले. अफगाणिस्तानातून सैन्य कपातीच्या ओबामांच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला. आज 15 वर्षांपासून अमेरिकेचं सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये आहे. पण तिथं शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. आजही अमेरिकन सैन्यावर अफगाणिस्तानात हल्ले होतात. अफगाणिस्तान हे अमेरिकेसाठी दुसरं व्हिएतनाम ठरलंय. सौदी अरेबियाला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्र विक्रीला परराष्ट्र मंत्री म्हणून हिलरींनी पाठिंबा दिला. अमेरिकेकडून मिळालेल्या याच लष्करी मदतीचा वापर सौदी अरेबिया येमेन विरुद्धच्या युद्धात करतेय. येमेनमधल्या निरपराध नागरिकांचं सौदीकडून अक्षरश: शिरकाण सुरु आहे. पण मानवतावदी हिलरी सौदी अरेबियाच्या विरोधात काहीच बोलत नाहीत.


                              इराण आणि सीरिया यांची युती तोडण्यासाठी हिलरींनी कायमच जंग जंग फछाडलंय.   अमेरिकेनं सीरियाविरुद्ध सुरु केलेलं युद्ध हे इराणला अस्थिर करण्याच्या व्यापक प्रयत्नाचा भाग म्हणून पाहिलं पाहिजे. सीरिया आणि इराणच्या विरोधात सुन्नी बहूल आघाडी हिलरीनं उभी केली. सीरियामधलं आसाद सरकार यामुळे खिळखिळं झालं. या भागावर आयसिसनं कब्जा केला.  इराणनं मागच्या वर्षी अमेरिका आणि पश्चिमी देशांशी शांतता करार केला. या कराराला  हिलरींनी पाठिंबा दिला असला तरी त्या अजूनही इराणला व्यापारी भागीदार मानायला तयार नाहीत. त्यानंतरच्या काळात हिलरींनी केलेली वेगवेगळी भाषणं वाचली तर त्यांच्या मनातली इराणबद्दलची अढी स्पष्टपणे जाणवते. 2000 साली सिनेटर झाल्यापासून इराणवर निर्बंध घालण्याच्या प्रत्येक ठरावाला हिलरींनी पाठिंबा दिलाय. अशा हिलरी उद्या अमेरिकेच्या अध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिका आणि इराणमधले संबंध सुरळीत राहतील याची खात्री कुणाला देता येईल ?

                                            हिलरी क्लिंटन या रेगन-केनडी कालीन अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्रतिनिधी आहेत. दहशतवाद संपवण्यासाठी लष्करी कारवाई हाच उपाय आहे अशी हिलरींची समजूत आहे. एन.एस.ए., सी.आय.ए.स्पेशल फोर्स तसंच ड्रोन हल्ले हा ओबामांच्या धोरणांचा भाग होता. ओसामा बिन लादेनला ठार मारताना ओबामांनी हेच धोरण वापरलं. पण पश्चिम आशियातल्या काही देशांबद्दल असलेली खुमखुमी आणि रशियाबद्दलचा टोकाचा अविश्वास यामुळे हिलरी पुन्हा एकदा घड्याळाची चाकं उलटं फिरवू शकतात.

              पाकिस्तानबद्दल असलेली सहानभूती, चीनशी क्लिंटन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून जोडलेले आर्थिक हितसंध, एनजीओंच्या माध्यमातून भारताच्या विकास प्रकल्पात अस्थिरता निर्माण करण्याचा इतिहास यामुळे हिलरी या भारताच्या हिताच्या अजिबात नाहीत.अमेरिकी निवडणुकीतला सध्याचा ट्रेंड आणि त्याही पेक्षा ट्रम्प यांची सुरु असलेली आत्मघातकी फटकेबाजी यामुळे हिलरी क्लिंटन अध्यक्ष होण्याची शक्यता जास्त आहे.  'अमेरिका फर्स्ट' असा नारा दिल्यानं जागतिकीकरण विरोधी, कर्मठ असा शिक्का बसलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा  हिलरींचा जगाला आणि त्यातही भारताला जास्त धोका आहे. 

मदर तेरेसा : धार्मिक साम्राज्यवादी

समजा मला एखादा गंभीर आजार झालाय. या आजारातून काही दिवसांनी मी बरा झालो. पण मला जे नवं आयुष्य मिळालंय ते डॉक्टरांच्या औषधोपचारामुळे नाही तर एखाद्या साधूच्या आशिर्वादामुळे किंवा  त्यांनी दिलेल्या दृष्टांतामुळे मिळालंय असं मी जगाला ओरडून सांगू लागलो तर अगदी समान्य बुद्धी असलेल्या व्यक्तींच्या मनातही कोणते विचार येतील 1) मी थापा मारतोय 2) मला त्या साधूनं हिप्नोाटाईज केलंय ३) आजापणातून उठल्यानंतर माझ्या मनावर काही तरी परिणाम झालाय. त्यामुळे आता मला वेड्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची गरज आहे. अर्थात मी साधूचा दाखला देत असल्यामुळे मला बरी करणारी व्यक्ती ही मुसलमान किंवा ख्रिश्चन नाही तर ती हिंदू आहे हे उघड आहे. त्यामुळे 'विवेकाचा जागर' करणारी तमाम मेणबत्ती ब्रिगेड जागी होईल. निषेध मोर्चा, एक दिवसाचा उपवास, प्राईम टाईमवर चर्चा होऊन मी आजारपणातून बरं झाल्यावर व्यक्त केलेली भावना  म्हणजे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला तडा असून त्यामुळे पंडित नेहरुंनी जो लोकशाहीचा पाया रचलाय. त्याला धोका निर्माण झालाय. अशा प्रकारची प्रवृत्ती वाढणं ही देशापुढची सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे या निष्कर्षावर बहुतेक प्राईम टाईम चर्चांचं आणि स्तंभलेखकांचं एकमत होईल.

                पश्चिम बंगालमध्ये राहणा-या मोनिका बेसरा या आदिवासी ख्रिश्चन महिलेला टीबी आणि पोटामध्ये ट्युमर झाला होता. बेलूरघाटमधल्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु होते. या हॉस्पिटलमधले डॉ. रंजन मुस्तफा त्यांच्यावर उपचार करत होते. डॉ. मुस्तफा यांच्या उपचाराचा मोनिका यांना फायदा होत होता. त्यांचा आजार बरा होण्याच्या टप्प्यावर आला असताना  एकेदिवशी त्यांना अचानक लॉकेटमध्ये मदर तेरेसा यांचं चित्र  दिसलं आणि त्यांचा ट्युमर पूर्णपणे बरा झाला. व्हॅटिकन चर्चला मदर तेरेसा यांना संतपद देण्यासाठी हा दावा म्हणजे आयतं कोलित मिळालं. मोनिका यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर मुस्तफा यांचं  मत काय आहे हे विचारात घ्यावं असं त्यांना वाटलं नाहीच. ज्या मदर तेरेसांना आपले आजार बरे करण्यासाठी कॅलिफोर्नियातल्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन उपचार घ्यावे लागत असत त्या मदर तेरेसांचा नुसता फोटो मोनिकांचा आजार  बरा झाला  हे व्हॅटिकनला पटलं आणि जगानंही ते विनातक्रार मान्य केलंय.

           गोरगरिबांच्या वेदनांमुळे कळवळणाऱ्या त्यांच्या चेहऱ्यावरुन मायेचा हात फिरवणाऱ्या मदर तेरेसा या गरीबांच्या नाही तर गरीबीच्या मैत्रिण होत्या. गरीबी, आजारपण, उपासमार या देवानं भेट दिलेल्या गोष्टी आहेत असं त्या मानत. त्यांच्या संस्थेला या गरिबीच्या निर्मुलनासाीठी अब्जावधी डॉलर्समध्ये  मदत मिळत असे पण त्यांची हॉस्पिटल हे अस्वच्छतेचं आगार होतं. मुळचे कोलकाताचे पण आता लंडनमध्ये असलेले डॉ. अरुप चटर्जी यांनी 'द फायनल व्हर्डिक्ट' हे पुस्तक तेरेसा यांच्या कार्यावर लिहलंय. या पुस्तकात त्यांनी ब्रिटनमधलं प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल लासेंटचे संपादक डॉ. रॉबिन फॉक्स यांनी 1991 मध्ये  तेरेसा यांच्या चॅरिटी हॉस्पिटलचा दौरा केला तो प्रसंग सांगितलाय. या दौऱ्यात डॉ. फॉक्स यांना अनेक धक्कादायक आणि तितक्याच संतापजनक गोष्टी समजल्या.या हॉस्पिटलमध्ये साधी वेदनाक्षम औषधं नव्हती.

सुयांचा वापर कसाही केला जायचा अगदी गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांनाही हॉस्पिटलमध्ये नेलं जायचं नाही. कॅन्सरच्या रुग्णांनाही अॅस्पिरिन सारखी डोकेदुखीची गोळी दिली जात असे.येशू ख्रिस्तांनी मरताना वेदना भोगल्या. त्यामुळे या गरिब रुग्णांनीही वेदना भोगल्याच पाहिजेत हा या हॉस्पिटलचा हट्ट होता.

या संस्थेकडे असलेल्या रुग्णवाहिकेचा उपयोग हा रुग्णांसाठी नाही तर संस्थेतल्या ननना इकडून तिकडे नेण्यासाठी होत असे. या संस्थेकडून रोज हजारो गरीबांना मोफत जेवण दिलं जात असे हा दावाही डॉ. चटर्जी यांनी खोडून काढलाय.संस्थेमध्ये रोज जास्तीत जास्त 300 लोकांनाच जेवण दिलं जात होतं आणि हे जेवण देखील ज्या गरीब ख्रिश्चन व्यक्तींकडे या संस्थेनं दिलेलं फुड कार्ड होतं अशाच मंडळींना मिळत असे असा गौप्यस्फोटही चटर्जी यांनी आपल्या पुस्तकात केलाय.

    मदर तेरेसांनी जगभर आपल्या संस्थांचं जाळं उभारलं. जगभरातून देणगीच्या स्वरुपात  आलेली पैशाची गंगा तेरेसांच्या व्हॅटिकनमधल्या बँकेत लुप्त होत असे, भारतीय कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या संपत्तीचा अपवाद वगळता आपल्या संपत्तीच्या मिळकतीचा कोणताही तपशील  तेरेसा यांनी जाहीर केला नाही. मिशनरीला मिळालेली केवळ सात टक्के रक्कम ही गरिबांसाठी वापरली जात असे असा दावा स्टेर्न या जर्मन मासिकानं 1991 मध्ये केला होता.  1965 पासून मिशनरी ऑफ चॅरिटिज  संस्थेचे आर्थिक व्यवहार पोपनं आपल्या पंखाखाली घेतले. मदर तेरेसा यांच्या मृत्यूनंतर ही पकड आणखी घट्ट झालीय.

    जगभरातले लुटारु, हुकूमशाहा, घोटाळेबाज अशी ओवाळून टाकणारी मंडळी या संत मदर तेरेसांचे सवंगडी होती. 1971 ते 86 या काळात हैतीचे हुकमशाह असलेले  जीन क्लाऊड डूवलीये यांनी त्यांचा राजकीय सन्मान केला. ज्या व्यक्तीनं हैतीचं भविष्य नासवलं. गरिबांर प्रचंड अत्याचार केली त्याची या कनवाळू टेरेसांनी तोंड फाटेपर्यंत स्तूती केली. या हुकमशाहकडून मिळणारी भलीमोठी देणगी हेच या प्रशंसेचं कारण होतं.

          चार्ल्स किटींग या अमेरिकन उद्योगपतीनं 1980 च्या दशकात 'किटींग सेव्हिंग अॅण्ड लोन्स'ही कंपनी काढली होती. या कंपनीत अमेरिकेत हजारो सामान्य नागरिक ज्यापैकी अनेक जण पेन्शनर  होती त्यांनी गुंतवणूक केली. अमेरिकेतल्या आम आदमीचा   पैसा किटींगनं बुडवला. पण तेरेसांनी त्याला चांगल्या चारित्र्याचं प्रमाणपत्र बहाल केलं. ''किटींग हे सज्जन गृहस्थ आहेत त्यांच्यावरील खटल्याचा निवाडा करताना दयाळूपणा दाखवा "अशी विनंती करणारं पत्र तेरेसांनी या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधिशांना पाठवलं कारण किटींग यांनी तेरेसा यांच्या संस्थेला 1 मिलियन डॉलरची देणगी दिली होती. सुदैवानं  अमेरिकन न्यायाधिशांवर तेरेसांचं सामाजिक स्टेटस, नोबेलसह जगभरातले त्यांना मिळालेले पुरस्कार याचा परिणाम झाला नाही. त्यांनी कटींग यांना १० वर्षांची शिक्षा दिली. या खटल्यातल्या एका अॅटर्नी जनरल यांनी तेरेसांना पत्र पाठवलं. या पत्रात, "किटींग यांनी कष्टकऱ्यांचा पैसा हडप केला आहे. असा हरामाचा पैसा देणगी म्हणून तुम्ही स्विकारलाय. त्यामुळे एक उत्तम धर्म प्रचारिका या नात्यानं तुम्ही हा पैसा परत करा" अशी मागणी केली.पण टेरेसा यांनी या पत्राला कधीही उत्तर दिलं नाही.

                   अफ्रिकन नागरिकांनी कंडोम वापरण्याला तेरेसांनी विरोध केला. 1979 मध्ये तेरेसांना नोबेल पुरस्कार मिळाला. त्यावेळी त्यांनी गर्भपात ही जगातली सर्वात विनाशकारी गोष्ट आहे असं मत व्यक्त केलं. आयर्लंडमध्ये 1995 साली घटस्फोट आणि पुनर्विवाहावरची बंदी उठवण्यासाठी मतदान झालं. त्यावेळी तेरेसांनी या कल्पनेला जाहीर विरोध केला. 1989 मध्ये आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संघनेनं त्यांचा सन्मान केला. त्यावेळी तेरेसांनी एडसचं वर्णन  'अयोग्य  लैंगिक संबंधांबद्दल मिळालेली शिक्षा' असं केलं.  1975 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणिबाणी लादली.त्याावेळी या आणिबाणीमुळे संप बंद झाले आहेत. लोकांच्या नोकऱ्या वाढल्यात. त्यामुळे लोकं आनंदी आहेत असं सांगून तेरेसांनी भारतीय लोकशाहीचा आवाज दाबणाऱ्या या काळ्याकुट्ट पर्वाचं स्वागत केलं.

1984 मध्ये भोपाळमध्ये वायू दुर्घटना घडली. भोपाळमध्ये राहणारी हजारो मंडळी रात्रीच्या झोपेत गेली. अनेक जण कायमची अपंग झाली. या घटनेनंतर तेरेसा तात्काळ भोपाळमध्ये पोहचल्या. दुर्घटनाग्रस्तांना मदत करावी हा त्यांचा हेतू नव्हता. तर या दुर्घटनेला जबाबदार असलेला युनियन कार्बाईड या कंपनीच्या व्यवस्थापनाला माफ करावं अशी मागणी तेरेसा यांनी केली. शेवटी तेरेसांना हवं होतं तेच झालं. कंपनीचा प्रमुख वॉरेन एंडरसनला अर्जुन सिंह-राजीव गांधी जोडीनं अमेरिकत जाऊ दिलं. एंडरसननं आपलं उरलेलं आयुष्य अमेरिकेत सुखानं घालवलं.भारत सरकारला एंडरसनला शिक्षा देणं तर सोडाच त्याच्यावरचा खटलाही व्यवस्थितपणे चालवता आला नाही.1984 च्या 13 वर्ष आधी 1971 सालीही या बाईंनी असाच संतापजनक प्रकार केला होता. बांग्लादेश युद्धानंतर लगेच त्यांनी ढाक्याला भेट दिली.त्यांना पाकिस्तानी लष्कराच्या छावणीत काही हजार अन्यायग्रस्त महिला आढळल्या. या महिलांनी कपड्यांचा फास घेऊन आत्महत्या करु नये म्हणून त्यांना नग्न ठेवण्यात आलं होतं. अशा महिलांनाही गर्भपात करायला तेरेसांचा विरोध केलाय. हे मातृत्व देवाचा प्रसाद आहे अशी तेरेसांचा भूमिका होती.

                 ख्रिस्तोफर हिचेन्स या  पत्रकारानं मदर तेरेसांच्या आयुष्यावर आधी लघुपट बनवला आणि नंतर पुस्तक लिहलं. हिचेन्स तेरेसांचं वर्णन हे फॅनेटिक, फंडामेंटालिस्ट आणि फ्रॉड असंच करतात. '' या बाईला संतपद दिलं तर गरीब आणि आजाऱ्यांची संख्या वाढेल. त्याचं संतपद म्हणजे कॅथलिक चर्चनं अंधश्रद्धा आणि दिखावूपणापुढे पत्कारलेली शरणागती आहे.'' असंही हिचेन्स यांनी सांगितलंय.

       Hell's Angel या हिचेन्स यांनी बनवलेल्या लघुपटामध्ये मदर तेरेसांनी जे काम आयुष्यभर प्रामाणिकपणे केलं त्या धर्मांतरणाच्या कामावर प्रकाश टाकलाय. जीवदानापेक्षा मृत्यूदान हेच तेरेसांचं मिशन होतं. रुग्णांना जितका जास्त त्रास होईल तितके ते येशुच्या जवळ जातील अशी तेरेसांची श्रद्धा. ज्यांचं मरण दाराशी येऊन ठेपलंय अशा आपल्या हॉस्पिटलमधल्या गरिब, असाह्य आणि आजारपणामुळे जर्जर झालेल्या मंडळींना   बाप्तिस्मा देऊन त्यांना ख्रिश्चन धर्माची दीक्षा देण्याचं काम तेरेसा आणि त्यांची धर्मप्रचारक मंडळी करत असत.

      संत मदर तेरेसा आणि त्यांच्या संस्थेनं गेल्या सहा दशकांच्या कार्यात काय साध्य केलं ? लोकांच्या वेदना तेरेसांच्या कार्यामुळे काडीनंही कमी झाल्या नाहीत. भारत सोडा कोलकाता या शहरामध्ये तरी तेरेसांच्या कामामुळे काय सकारात्मक बदल झाला ? उलट कोलकातामधल्या गरिबीचा जगभर व्यापार करुन देशातल्या 'सिटी ऑफ जॉय'ची जगभर नकारात्मक इमेज बनवण्यात तेरेसांचा मोठा वाटा आहे.  तीन दशकांच्या मार्क्सवादी राजवटीत तेरेसांच्या कार्याचा वटवृक्ष झाला.  त्याच परिणाम तेरेसांच्या मृत्यूनंतरही जाणवतोय.  देशभरातली प्रमुख शहरं औद्योगिकरणाच्या युगात स्वत:ला अपडेट करत असताना कोलकाता शहर हे तिसऱ्या जगातल्या विश्वातच अडकून पडलंय.

     मदर तेरेसा यांना संतपदाचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया घाईनं करण्यात येतीय. याचं कारण म्हणजे ख्रिश्चन धर्मप्रसाराच्या दृष्टीनं असलेलं भारताचं महत्व आहे. मदर तेरेसांच्या कारकीर्दीत देशातल्या अनेक भागात ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचं जाळं वाढलं.ईशान्य भारतामध्ये त्यांची संख्या वाढली. नागालँडमध्ये तर आज 98 टक्के ख्रिश्चन आहेत. ख्रिश्चन धर्माचं जाळं भारतामध्ये वाढवण्याचं काम मदर तेरेसांनी आयुष्यभर केलं. आपल्या संस्थेला मिळणारा पैसा, आपली सामाजिक प्रतिष्ठा याच कामासाठी त्यांनी वापरली. त्यामुळेच मदर तेरेसा या स्वतंत्र भारतामधल्या धार्मिक साम्राज्यवादी ठरतात. धर्मप्रसारसाठी त्यांनी केलेल्या कार्याबद्दलच त्यांना संतपद देण्यात येतंय.
     
    

काश्मिरी जिहाद

बुरहान वानी या हिजबुल कमांडरला ठार मारल्यानंतर सुरु झालेल्या हिंसाचारानंतर काश्मीर प्रश्न पुन्हा एकदा देशाच्या केंद्रस्थानी आलाय. काश्मीरमधल्या पाकिस्तानी प्रवृत्तीचं प्रतिक असलेल्या बुरहानला 8 जुलै रोजी सुरक्षा रक्षकांनी ठार मारलं. तो अभ्यासात हुशार होता. शाळेतल्या हेडमास्तरांचा मुलगा होता. सोशल मीडिया कसं वापरायचं याची त्याला उत्तम समज होती. असं सारं काही गेल्या महिनाभरात भरपूर छापून आलंय. देशातल्या आदर्श लिबरल व्यक्तींनी तर त्याची तुलना भगतसिंहांशी करत त्याच्या मृत्यूनंतर काश्मीरमध्ये भडकवण्यात आलेली आग सतत तापत कशी राहील याची काळजी घेतलीय.

  बुरहान जर खरोखरच इतका असमान्य आणि बुद्धीमान होता, तर तो काश्मीरमधल्या अन्य हुशार व्यक्तींप्रमाणे  आयएएस किंवा आयपीएस अधिकारी झाला असता. अथवा भारतामधल्या एखाद्या चांगल्या कॉलेजात शिकून त्याला आवडणाऱ्या विषयात त्यानं प्रावीण्य मिळवलं असतं.  पण तो जिहादी मौलवींच्या नादी लागला. ज्या व्यक्तींमुळे तसच व्यवस्थेमुळे इस्लामची जगभर बदनामी होतीय त्या व्यवस्थेचा तो पोस्टर बॉय होता.

चोरट्या मार्गानं या देशाची बॉर्डर पार करुन पाकिस्तानात शस्त्र चालवण्याचं प्रशिक्षण घ्यायचं आणि काही हजार रुपयांसाठी काश्मीरसह देशभरातल्या निरपराध व्यक्तींची हत्या करायची हा दहशतवादी उद्योग गेल्या तीन दशकांपासून जम्मू काश्मीरमध्ये सुरु आहे. हा कारखाना चालवणाऱ्या हिजबुलच्या नेत्यांनी किंवा त्यांच्या जिहादी शिष्यांनी  कधी तरी काश्मीरमधल्या गरिबांना मदत केलीय ?  ज्या आईचा तरुण  मुलगा या हिंसाचारात मारला गेलाय त्या आईचे डोळे पुसलेत ?   काश्मीरमधील भूकंप किंवा महापूर यामध्ये अडकलेल्या नागरिकांना मदत केलीय ? काश्मीरमधले रस्ते, रेल्वेमार्ग याच्या उभारणीत मदत केलीय ?  काश्मीरमध्ये एखादा उद्योग उभा करुन हजारो काश्मीरी तरुणांना रोजगार निर्माण करुन दिलाय ?  जी काश्मीरियत जपण्याची गोष्ट ही मंडळी सतत करत असतात त्या काश्मीरीयतला अभिमान वाटेल यापैकी एक तरी गोष्ट या मंडळींनी मागच्या तीन दशकांमध्ये केली आहे का ? हे बाकी सोडा...या हिजबूल किंवा जेकेएलएफच्या वरिष्ठ नेत्यांची मुलं कधी सामान्य काश्मीरी मुलांप्रमणे दगडं घेऊन रस्त्यावर उतरली आहेत का ? भारतीय लष्कराच्या विरोधात जो जिहाद या पाकिस्तानी मंडळींनी उभारलाय त्यामध्ये या नेत्यांची मुलं का उतरत नाहीत ? भारतीय लष्कराच्या पुढे सामान्य काश्मीरी मुलं लढणार आणि या नेत्यांची मुलं विदेशात मौजमजा करणार हीच या मंडळींची  'इन्सानियत' आहे का ?

  बुरहान  मारला गेल्यानंतर काश्मीरमध्ये संचारबंदी लागू आहे. तिथं लष्कर दमनशाही करतंय. अन्यायी लष्कर आणि हिटरलरी केंद्र सरकारमुळे या देशाच्या मुळ गाभ्याला धक्का बसलाय. भारतीय असण्याच्या समजुतीला यामुळे छेद गेलाय असा प्रचारही गेला महिनाभरापासून सतत केला जातोय. भारतीय असणं म्हणजे काय ? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी मी आपलं माझ्या अल्पबुद्धीला ताण देत काही गृहितकं मांडण्याचा प्रयत्न करतोय.

  चांगल्या भारतीयाला त्याच्या शेजाऱ्याबद्दल आदर असतो. त्यांच्या विश्वासाला तो जागतो. त्यांच्या अडीअडचणीला तो धावून जातो. तुमचा शेजारी एका दिशेनं वाकून प्रार्थना करत नाही म्हणून भारतीय व्यक्ती कधीही त्याला घराबाहेर हाकलत नाही. अशी चार लाख काश्मिरी पंडित विस्थापित होत असताना तो गप्प बसू शकत नाही. आपल्याच देशात आपले हे देशबांधव विस्थापीताचं आयुष्य जगतायत हे  त्याला सतत अस्वस्थ करतं.  भारतीय व्यक्ती आम्ही बहुसंख्य आहोत म्हणून कधीही देशाच्या साधनसंपत्तीमध्ये झुकतं माप आपल्याला मिळावं याची अपेक्षा करत नाही. चांगल्या भारतीय व्यक्तीची निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही पद्धतीवर श्रद्धा असते. तो लोकशाही मार्गानं निवडून आलेल्या सरकारचा आदर करतो. त्या सरकारची धोरणं त्याला आवडत नसली तरी तो पाच वर्ष शांतपणे वाट पाहतो. चांगला भारतीय कधीही आपले मत मांडण्यासाठी दगडं घेऊन रस्त्यावर उतरत नाही. तो कधीही देशाच्या सुरक्षा रक्षकांवर गोळ्या मारण्याचा विचार करु शकत नाही. राज्यघटनेनं जी चौकट आखून दिलीय त्याच चौकटीतून चांगला भारतीय व्यक्ती आपली नाराजी प्रकट करतो.

 देशाच्या फाळणीनंतर सिंध प्रांतामधले थर, अमरकोट, बाडी आणि मिरपूर खास हे चार हिंदूबहुल जिल्हे पाकिस्तानमध्ये गेली. खुल्ना आणि चितगाव हिल्स ही बंगालमधली दोन हिंदू बहुल जिल्हे पूर्व पाकिस्तानचा भाग बनली. मानवी इतिहासतलं एक मोठं स्थालांतर या काळात घ़डलं. यावेळी झालेल्या रक्तपाताचा जास्त फटका हिंदूंना बसला. त्यांच्या घरावर गाढवाचा नांगर फिरला. अनेक जण मारली गेली. आया बहिणींची अब्रू लुटली गेली. ही भळभळती जखम विसरण्याचा प्रयत्न करत या भागातली हिंदू मंडळी भारतामध्ये स्थिरावली. पाकिस्तानात जी  राहिली त्यांनी त्यांच्यावर सतत अन्याय होत असूनही पाकिस्तानी मातीशी एकरुप होण्याचा प्रयत्न केला.  पण आपल्याला काश्मीरमध्ये काय दिसतंय ? राजा हरिसिंग यांनी विलिनीकरणावर स्वाक्षरी केल्यानंतर काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग बनलं. तरीही समानता हे राज्यघटनेतलं तत्व काश्मीरमध्ये पूर्णपणे पायदळी तुडवलं गेलंय. काश्मीर आणि भारतीयांमध्ये कलम 370 हा एक मोठा पर्वत उभा करण्यात आलाय. जो पर्वत काश्मीरचं भारतामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण होऊ देत नाही. कलम 370 मुळे काश्मीरमध्ये देशातल्या अन्य नागरिकांना गुंतवणूक करता येत नाही. त्यामुळे या राज्याचा आर्थिक विकास खुंटलाय. काश्मीरच्या विधानसभेत आमदारांच्या संख्येतही असमतोल आहे. ज्यामुळे आजवर केवळ काश्मीर खोऱ्यातला आणि तोही मुस्लिम व्यक्तीच काश्मीरचा मुख्यमंत्री होऊ शकला आहे.

काश्मीरमधल्या सध्याची परिस्थिती ही लष्कर किंवा गुप्तचर संस्थांनी निर्माण केलेली नाही. अयोग्य आणि संधीसाधू राजकारणी या परिस्थितीला सर्वात जास्त जबाबदार आहेत. कोणताही दहशतवाद परकीय शक्तीचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर बलवान होतो. या दहशतवाद्यांनी भारताला टार्गेट केलंय. पण तरीही भारतामध्ये  यांचा सहानभूतीदार वर्ग मोठा आहे. हा मोठा वर्ग हीच काश्मीर समस्येचं खरं दुखणं आहे.

या विपरीत परिस्थितीमध्ये भारतीय लष्कर असामान्य शौर्य गाजवून काश्मीरचं फुटीरवृत्तीपासून आणि पाकिस्तानपासून रक्षण करतंय. त्यांना शत्रूला मारण्याचं प्रशिक्षण आहे. पण घरच्या भेदींशी लढण्यातच त्यांची मोठी शक्ती वाया जातीय. बुरहान  किंवा अन्य दहशतवाद्यांची नावं सर्रास घेतली जातात. त्यावर चर्चा होते. पण जे जवान देशाच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यात या दहशतवाद्यांशी लढताना शहीद होतात त्याची आठवण किती जणांना होते ?

 बुरहान  हा दहशतवादी उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून जगणारा तरुण होता. हिजबुल मुजाहिद्दीन या पाकिस्ताननं निर्माण केलेल्या दहशतवादी संघटनेचा तो कमांडर होता. केवळ श्रीनगर किंवा काश्मीरवर नाही तर लाल किल्यावर इस्लामचा झेंडा फडकवण्याचं त्यांचं स्वप्न होतं. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पवित्र युद्ध म्हणजे जिहाद करण्याची त्याची तयारी पक्की होती. बुरहानच्या या उद्देशांकडे डोळेझाक करुन त्याचा आणि त्याच्या साथीदारांचा मृत्यू हा मानवी हक्काचा मु्द्दा आहे असा गळा काढणं या देशात किती दिवस सुरु राहणार आहे ? अशी गळेकाढू मंडळीच या दहशतवाद्यांचे खरे प्राणवायू आहेत.

 दहशतवादाबरोबरच इस्लामचा प्रसार हा आता पाकिस्तानचा काश्मीरमधला अजेंडा आहे. सौदी अरेबियाच्या मदतीनं सलाफी मदरशांची संख्या काश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून वाढवली जातेय. या मदरशातून इस्लामसाठी लढणारे रोबो पाकिस्तान तयार करणार आहे. काश्मीरमध्ये नित्य नियमानं फडकवले जाणारे आयसिसची झेंडे, बार, सिनेमा घर, व्हिडिओ पार्लर बळजबरीनं बंद करणारी तरुण पोरं, महिलांना गाडी चालवयला बंदी, हिजाब घातल्याशिवाय बाहेर फिरायला बंदी  ही या वाढत्या काश्मिरी जिहादाची काही प्रमुख लक्षणं आहेत.


 पंथनिरपेक्षता हा भारतीय राज्यघटनेचा मुळ गाभा आहे. या मुळ गाभ्याची लिटमस टेस्ट सध्या काश्मीरमध्ये होतीय. राज्यघटनेच्या या मुळ गाभ्याचं संरक्षण करण्यासाठी या काश्मिरी जिहादाच्या राक्षसाचा नायनाट होणं आवश्यक आहे. 

एका (रचलेल्या?) उठावाची गोष्ट...

'' टर्की या देशात इस्लाम आणि लोकशाही यांचं लग्न झालंय.या लग्नातून झालेलं मुल म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. हे मुल वेळोवेळी आजारी पडतं, त्याचा आजार किती गंभीर आहे हे लक्षात घेऊन या मुलाचे डॉक्टर म्हणजेच लष्कर योग्य ते औषध घेऊन मुलाचा जीव वाचवतात" हे वाक्य आहे टर्कीतले माजी जनरल केव्हिक बिर यांचं.    टर्कीमध्ये 1923 पासून पाच उठाव झाले आहेत. यापैकी शेवटचा उठाव हा 1997 साली झाला. या उठावातले एक प्रमुख जनरल असलेल्या केव्हिक बिर यांच्या या वाक्याची आठवण 15 जुलै 2016 या दिवशी फसलेल्या उठावाच्या निमित्तानं होणं साहजिक आहे.

       ज्या देशाची 95 टक्के लोकसंख्या मुस्लीम आहे त्या देशात लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता याचं संरक्षण करणं ही नक्कीच खायची गोष्ट नाही. केमाल अतातुर्क यांनी आधुनिक टर्कीची भक्कम पायाभरणी केली. त्यांनी देशाचं समाजमन आणि लष्कर बदललं. त्यामुळेच लष्करानं त्यानंतरच्या काळात टर्कीत वेळोवेळी उठाव करत देशातल्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेचं रक्षण केलंय. पण यंदाचा फसलेला उठाव हा वेगळा आहे. त्यामुळे साहजिकच हा सारा बनाव होता का असाच संशय निर्माण होतोय.

                   1997 मध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर   सहा वर्षांनी 2003 साली इस्लामीकरणाचे  पुरस्कर्ते रिसेप तय्यिप एर्दोगान हे टर्कीचे पंतप्रधान झाले. एर्दोगान महाशय पंतप्रधान होण्याच्या चार वर्ष आधी कट्टरवादी भाषणं केल्याबद्दल जेलमध्येही जाऊन आले होते. देशातल्या शहरी आणि सुशिक्षित वर्गामध्ये एर्दोगानबद्दल कितीही नाराजी असली तरी 2003 पासून अगदी आजपर्यंत एर्दोगान हे टर्कीतल्या 'आम आदमी'मध्ये आणि टर्कीतल्या ग्रामीण भागात लोकप्रिय आहेत. अशा या भक्कम लोकप्रियतेच्या आधारावर त्यांना नवा टर्की घडवण्याची संधी इतिहासानं दिलीय. पण एर्दोगान यांना वेगळाच टर्की हवा आहे.

       ओटोमन या कट्टर इस्लामी साम्राज्याशी असलेलं नातं तोडून केमाल अतातुर्क यांनी लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्ष टर्की घडवला. महिलांना हिजाब पाळण्यास आणि लष्कराला दाढी ठेवण्यास त्यांनी बंदी घातली.अतातुर्क यांची छाप 20 व्या शतकातल्या टर्कीवर पडलीय. पण अतातुर्क यांच्या मार्गापेक्षा एर्दोगान यांचा मार्ग वेगळा आहे. त्यांना टर्कीचं पुन्हा ओटोमन साम्राज्याशी नातं जोडायचं आहे. त्यासाठी त्यांनी  टर्कीचं वेगानं इस्लामीकरण सुरु केलं आहे.  

        टर्की जनतेला इस्लामीकरणाच्या चादरीत गुंडाळून निरकुंश हुकूमशाह होण्याचं एर्दोगान यांचं ध्येय आता काही लपून राहिलेलं नाही. गेल्या 12 वर्षाच्या राजवटीमध्ये त्यांनी देशातल्या प्रत्येक उदारमतवादी घटकाचा आवाज दाबलाय. आता या फसलेल्या उठावानंतर तर टर्कीमध्ये इतक्या झपाट्यानं लोकांना जेलमध्ये टाकणं सुरु झालंय की उद्या एर्दोगान  पहिलीत असताना त्यांच्यासोबत डबा खायला नकार दिलेल्या मुलालाही त्यांनी या संधीचा फायदा घेत जेलमध्ये टाकलं तर मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही.

    गेल्या 12 वर्षाच्या एर्दोगानशाहीत टर्कीनं उलट्या दिशेनं प्रवास सुरु केलाय.  कुर्द जनतेशी 10 वर्षांच्या संघर्षानंतर 2013 साली एर्दोगान यांनी करार केला. पण या करारानंतर तर परिस्थिती आणखी बिघडली. टर्की सरकार  आणि कुर्द यांच्या ताणलेल्या संबंधांनी सध्या नवं टोक गाठलंय. आग्नेय टर्की या कुर्द बहूल भागावर टर्कीचे सुलतान असलेल्या एर्दोगान यांचं वर्चस्व नाही. कुर्द बंडखोरांवर  सर्रास गोळ्या चालवणारं टर्कीचं लष्कराचं आयसिसच्या दहशतवाद्यांबद्दल मवाळ धोरण आहे. ( कारण एर्दोगान आणि आयसिस या दोघांचेही कुर्द हे समान शत्रू आहेत ) त्यामुळे एर्दोगानशाहीतला टर्की आयसिसचा छुपा सहानभुतीदार बनलाय.

         इराक आणि सीरियानंतर आयसिसचं सर्वात मोठं भरती केंद्र हे टर्कीच आहे. आयसिसच्या दहशतवाद्यांकडून पेट्रोल विकत घेऊन त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला फुगवण्याचं कामही एर्दोगानशाहीत झालंय. एर्दोगान यांनी सुरुवातीच्या काळात रशियाशी चांगले संबंध ठेवले पण 2015 मध्ये रशियन विमान पाडल्याच्या घटनेनंतर रशियाशी त्यांचे संबंध बिघडलेत. सीरियातून आलेल्या लाखो नागरिकांना नागरिकत्व देत एर्दोगान यांनी आपली भविष्यातली व्होटबँक भक्कम करुन ठेवलीय. 12 वर्ष पंतप्रधान असलेले एर्दोगान नुकतेच अध्यक्ष बनलेत. त्यानंतर त्यांना  घटनादुरुस्ती करत देशाची राज्यघटनाच बदलून टाकायची आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर या फसलेल्या उठावाकडे पाहिलं पाहिजे.

               या उठावाला कोणताही नेता नव्हता. लष्करातल्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिका-यानी याची जबाबदारी स्विकारली नाही. टर्कीच्या लष्कराला यापूर्वीचा बंडाचा अनुभव आहे. अशा प्रकारचे उठाव हे सारा देश झोपलेला असताना सरकारी व्यवस्था गाफिल आहे हे पाहून करायचा असतो पण या लष्कारानं रात्री 9 च्या आसपास उठावास सुरुवात केली. काय घडतंय ? कुठं घडतंय ? कसं घडतंय ? हे समजण्यापूर्वी लष्करी क्रांती होणं अपेक्षित असतं इथं मात्र प्रत्येक गोष्टीची साऱ्या देशाला माहिती मिळत होती.

या उठावाच्या दरम्यान देशातली न्यूज चॅनल, रेडिओ आणि इंटरनेट मुक्तपणे सुरु होती. कोणताही हुकूमशाह सर्वप्रथम माध्यमांचा आवाज बंद करेल. पण ही मंडळी भलतीच उदार होती. त्यामुळे अध्यक्ष एर्दोगान यांचा स्मार्ट फोनवरचा संदेश एका क्षणात देशभर पोहचला. एर्दोगान यांनी आपल्या समर्थकांना लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्याचं आवाहन केलं. एर्दोगान समर्थक रस्त्यावर उतरले. टर्कीमधल्या विरोधीपक्षांनाही जनतेचा मूड लक्षात घेत लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एर्दोगनला पाठिंबा द्यावा लागला. ( टर्कीमधल्या मशिदीमधूनही '' लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरा '' असं आवाहन करणारा भोंगा रात्रभर वाजत होता. असं ही घटना अनुभवणाऱ्या काही मंडळींनी लिहलं आहे )

                     टर्की पार्लमेंट किंवा सरकारमधल्या कोणत्याही व्यक्तीला लष्करानं अटक केली नाही. एर्दोगान यांच्या भव्य राजवाड्यावर केवळ 16 सैनिकांना पाठवण्यात आलं होतं ज्यांना पोलिसांनी सहज ताब्यात घेतलं अशीही माहिती आता समोर येतीय. कट्यार सारखं किरकोळ शस्त्र हाती घेतलेल्या सामान्य नागरिकांनी लष्काराचे टँक ताब्यात घेतले. यापुढचा कहर म्हणजे हे सर्व बंड सुरु असताना इस्तंबूल विमानतळ बंडखोरांनी ताब्यात घेतलं अशी बातमी आली. पण त्यानंतर थोड्याच वेळात अध्यक्ष एर्दोगान यांचं विमान इस्तंबूलमध्ये सुखरुप पोहचलं.  त्यानंतर एर्दोगान यांनी इस्तंबूलमध्ये पत्रकार परिषदही घेतली !!! अंकारा आणि इस्तंबूल या दोन शहरात बंडखोरांची वळवळ दिसली. पण त्याच्या पलीकडंही देश आहे याची कोणतीही जाणीव त्यांना नव्हती. या भागात त्यांचा प्रभाव शून्य होता.

      हा उठाव सुरु झाल्यानंतर थोड्याच वेळात टर्कीतली सारी माध्यमं आणि सरकारी यंत्रणेनं या हल्ल्याचे सूत्रधार हे फेतुल्ला गुलेन हे सध्या अमेरिकेत असलेले इस्लामी धर्मगुरु आहेत असं जाहीर केलं. टर्कीमध्ये घडलेल्या प्रत्येक वाईट गोष्टीचा सूत्रधार फेतुल्ला गुलेन आहेत हे जाहीर करण्याची रीत एर्दोगानशाहीत रुढ झालीय.
       
    एर्दोगान यांनी 12 वर्षांच्या राजवटीमध्ये लष्कराची व्यवस्था बदलून टाकलीय. आपल्याला हव्या त्या अधिकाऱ्यांना बढती दिली. नको ते बाजूला केले किंवा जेलमध्ये घातले. त्याचा फायदा त्यांना या उठावा दरम्यान झाला. या उठावात लष्कराचे केवळ कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी आणि सैनिकच सहभागी झाले. त्यांच्या नाराजीची माहिती बहुधा टर्कीतल्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना आणि गुप्तचर यंत्रणांना असावी त्यामुळेच त्यांनी ही वाफ बाहेर येऊ दिली.

     या उठावानंतर देशाच्या लोकशाहीचा रक्षणकर्ता ही आपली इमेज जगात तयार करायला एर्दोगान यांना मदत होणार आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी त्यांनी आत्ताच मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहीम सुरु केलीय. केवळ पोलीस, लष्कर किंवा न्यायव्यवस्था नाही तर शिक्षक आणि विद्यापीठाच्या काही हजार कुलगुरुंना बडतर्फ करण्यात आलंय.  टर्कीमध्ये अचानक या सर्व जागा रिकाम्या झाल्यात. या सर्व जागांवर एर्दोगान यांना आपले समर्थक बसवणे सहज शक्य आहे.  देशांतर्गत आणिबाणी लादून अधिकाधिक शक्तींचं केंद्रीकरण आता एर्दोगान यांच्याकडे झालंय. त्यामुळे आता त्यांना अपेक्षित असलेली घटना दुरुस्ती सहज शक्य आहे.

        हा फसलेला लष्करी उठाव म्हणजे नव्या टर्कीसाठी मिळालेला दैवी संदेश आहे. असं एर्दोगान यांनी म्हंटलंय. त्यांची ही प्रतिक्रियाच 15 जुलैला झालेला सर्व प्रकार म्हणजे रचलेला उठाव होता हा समज घट्ट करणारी आहे.
              

का घडलं 'ब्रेग्झिट'?

निवडणुकीत दिलेली आश्वासनं भारतीय राजकारणी पूर्ण का करत नाहीत हे ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हीड कॅमेरुन यांना 23 जून 2016 या दिवशी समजलं असेल. कॅमेरुन यांनी या दिवशी निवडणुकीतलं आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सार्वमत घेतलं. ब्रिटनच्या 52 टक्के नागरिकांनी ब्रेग्झिटच्या बाजूनं म्हणजेच युरोपीय समूदायातून बाहेर पडण्यासाठी कौल दिला. येत्या दोन वर्षात ही प्रकिया पूर्ण होईल.

             ब्रिटनमधले 60 टक्के कायदे हे ब्रुसेल्समधल्या युरोपीयन समुदायाच्या  मुख्यालयात बनवण्यात आलेत.. ब्रिटीश जनतेला जबाबदार नसलेल्या या मंडळींचा निर्णय लादणेयाला बहुसंख्य ब्रिटन जनता वैतागली आहे हेच या निकालातून दिसून आलंय. 28 देशांच्या नागरिकांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या  युरोपीयन समुदायाच्या पार्लमेंटला कोणतीही लोकशाही चौकट नव्हती. अशा पोकळ चौकटीतून बाहेर पडून ब्रिटीश नागरिकांसाठी नव्यानं कायदे करण्याची संधी ब्रिटनला या निमित्तानं मिळालीय.


आता हे निसटतं बहुमत आहे, दोन तृतीयांश लोकांनी बाहेर पडण्यासाठी मतदान केलं नाही हे सारे युक्तीवाद हे निव्वळ फसवे आहेत. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकी भाजपला काँग्रेसपेक्षा केवळ 8 जागा कमी मिळाल्या होत्या. पण त्यातून भाजपची सत्ता गेली. लोकशाहीत निर्णय हे असेच होतात. लोकशाही व्यवस्थेत कितीही दोष असले तरी सध्याच्या व्यवस्थेतील ही जगातली सर्वोत्तम पद्धत आहे. त्यामुळे  या निर्णयांचा सन्मान करायला हवा.

युरोपीय समुदायाला फाट्यावर मारण्याची ही ब्रिटीश मानसिकता कशी निर्माण झाली हे समजून घेणं आवश्यक आहे. युरोपीय समुदायाच्या खंगत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भार ब्रिटनवर  होता. याचा ब्रिटनमधल्या आरोग्य, शिक्षण, घर आणि रोजगार या जीवनावश्यक गोष्टींवर मोठा परिणाम  झाला होता. सोकावलेली नोकरशाही, एकत्र बाजारपेठेमुळे व्हॅटसारखे कायदे रद्द न करण्याचं बंधन याचा परिणामही ब्रिटीश व्यापाराला सहन करावा लागालाय. ब्रिटनचा युरोपीयन देशांखेरीज अन्य देशांशी वार्षिक व्यापार 89 अब्ज पौंड इतका आहे. ब्रेग्झिटमुळे या गलेलठ्ठ व्यापाराचा थेट फायदा ब्रिटनला होणारयं. तसंच जर्मनी या ईयूमधल्या सर्वात बलाढ्य देशाशी ब्रिटनचा सर्वाधिक व्यापार आहे. पण ईयूमुळे याच्या फायद्याला मर्यादा होत्या. या मर्यादाही आता उठल्यात. 2008 च्या आर्थिक मंदीनंतर बिटनच्या अर्थव्यवस्थेत 6.8 टक्के वाढ झालीय. तर इयूच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ अवघे 1.9 टक्के इतकी आहे. ब्रिटनमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण 5 टक्के असताना इयूमध्ये हे प्रमाण 10 टक्के इतकं आहे. ( ग्रीसमध्ये 24 टक्के तर स्पेनमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण 20 टक्के आहे)

   या आर्थिक कारणांपेक्षाही  ब्रिटीश संस्कृतीवर झालेलं अतिक्रमण हे ब्रेग्झिटचं मुख्य कारण आहे युरोपीयन समुदायाशी बांधील असल्यामुळे . निर्वासितांना देशात प्रवेश घेण्यापासून  रोखणं ब्रिटनला शक्य नव्हतं. त्यामुळे युरोपीयन युनियनच्या अन्य देशातून ब्रिटनमध्ये निर्वासितांचे लोंढे वाढले. 2004 मध्ये पूर्व युरोपीय देशांसाठी युरोपीयन युनियननं दारं खुली केली. त्यानंतरच्या 12 वर्षात निर्वासितांची ही संख्या दुप्पट झाली. ऑक्सफर्ड शहराच्या लोकसंख्येइतके निर्वासित दरवर्षी ब्रिटनमध्ये दाखल होतायत असा प्रचार ब्रेग्झिटच्या प्रचारावेळी झाला. या निर्वासितांना रोखण्यासाठी काय उपाय करणार याचं उत्तर पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन आणि मंडळींकडं नव्हतं. ब्रिटन युरोपीय युनियनमध्ये राहिला तर हा प्रश्न सुटेल याची खात्री बहुसंख्य ब्रिटीशांना वाटली नाही. याचंच प्रतिबिंब निकालात उमटलं

 निर्वासितांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच आपला देश इस्लामी दहशतवाद्यांचे  अभयारण्य बनत चाललाय ही भीती ब्रिटीश नागरिकांना सतावतेय. त्यातच टर्की या आयसिसबाबत छुपी सहानभूती असलेल्या देशाचा युरोपीय समुदायात लवकरच समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही भीती आणखी बळावलीय. ब्रिटनमध्ये सध्या 3 हजार  जिहादी फिरतायत असा रिपोर्ट वाचण्यात आला होता. गेल्या 30 वर्षात सर्वात जास्त दहशतवादी हल्ल्याचा धोका यंदा ब्रिटनला आहे हे ब्रिटीश गुप्तचर संघटनेचे प्रमुख अॅण्ड्रयू पार्कर यांनी 'ऑन रेकॉर्ड' मान्य केलंय. संस्कृतीवर होत असलेलं हे आक्रमण जगातला कोणताच देश मान्य करु शकत नाही. युरोपीयन देशांचे 'लोकशाहीचे प्रयोग' पश्चिम आशियात रुजणं अशक्य आहे. तसंच युरोपीय युनियनमधला बहुजिनसीपणा हा एकजिनसी ब्रिटीश किंवा फ्रेंच जनतेला पचणं अवघड आहे हे मान्य करायला हवं.

               ब्रिटनमधल्या ग्रामीण जनतेनं मोठ्या प्रमाणात ब्रेग्झिटच्या बाजूनं कौल दिला. याचं कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला युरोपीय समुदायात राहण्यामुळे सहन कराव्या लागणाऱ्या तोट्यात आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेत 12.5 टक्के योगदान देऊनही ब्रिटनला युरोपीय युनियनच्या सामुदायिक कृषी धोरणांअंतर्गत केवळ 7.5 टक्के परतावा मिळत होता. फ्रान्सला यामधून 16.4, जर्मनीला 11.3, इटलीस 10.1 तर पोलंडला 8.8 टक्के परतावा मिळतो. युरोपीयन युनियनच्या कृषी सबसिडी धोरणामुळेही ब्रिटनच्या शेतकऱ्यांचं अतिरिक्त उत्पादन हे वाया जात होतं.

ब्रिटनमध्ये सर्वदूर पसरलेल्या या अस्वस्थतेचा फायदा युके इंडिपेण्डस पार्टीचे नेते आणि ब्रेग्झिटचे कडवे समर्थक निगेल फराज यांनी उचलला. त्यांच्या आक्रमक प्रचारापुढे हुजूर आणि मजूर हे ब्रिटनचे मुख्य पक्ष मागे सरकले. या पक्षांमध्ये ब्रेग्झिटबाबत एकवाक्यता नव्हती. ब्रिटनमधल्या सर्व समस्यांचं मूळ हे युरोपीयन युनियनचं सदस्यत्व आहे हे मतदारांच्या मनामध्ये बिंबवण्यात ब्रेग्झिट समर्थक नेते यशस्वी झाले. तर असं काही घडणारच नाही या थाटात ब्रिटन आणि जगातली तथाकथित उदारमतवादी मंडळी वावरत होती.


ब्रिटन युरोपीय समुदायातून बाहेर पडल्यानं भारताला मोठा फटका बसेल हा युक्तीवाद मला तरी पटत नाही. साम्राज्यवाद संपल्यानंतर पहिल्यांदाच ब्रिटनला आता भारत आणि चीन या वेगानं वाढणाऱ्या आर्थिक शक्तींशी व्यापार करण्याची सर्वाधिक गरज आहे. आता बदललेल्या परिस्थितीमध्ये ब्रिटनशी व्यापार धोरण ठरवण्याची संधी भारताला मिळू शकते. पाश्चिमात्य देशांमध्ये झालेल्या घुसळणीचा भारताला नेहमीच फायदा मिळालाय. हे शीतयुद्ध संपल्यानंतर या देशांशी वाढलेल्या व्यापारातून सिद्ध झालंय. आता तर ब्रिटनला व्यापाराची मोठी गरज असेल. अशा परिस्थितीमध्ये ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणात राहणारा भारतीय समाज दोन देशांमधली दरी बुजवण्याचं काम करु शकतो.  अन्य कोणत्याही युरोपीय देशापेक्षा ब्रिटनमध्ये भारताची गुंतवणूक जास्त आहे. ब्रिटन युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडतंय. उत्तर कोरिया प्रमाणे त्यांनी जगाशी संबंध तोडलेले नाहीत. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांचे करार पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्याकडं तसंच आणखी नवे करार करण्याची ब्रिटनला निकड असेल. त्यांच्या या निकडीचा लाभ आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी करण्याची भारताला संधी आहे. त्यामुळे हे ब्रेग्झिट एक प्रकारे भारताच्या फायद्याचं आहे.

     कोणत्याही देशातल्या बुद्धीजीवी मंडळींसाठी  त्यांची भाषण ऐकणारा आणि त्यांच्या आदर्शवादी विचारांना भूरळ पाडणारा समाज म्हणजे लोकशाही  अशी व्याख्या असते. त्यापलिकडची लोकशाही त्यांना सहन होत नाही. त्यामुळे विरोधी निकालानंतर गळे काढणं हेच या मंडळींचं काम असतं. वास्तवाचा संबंध तुटलेल्या या मंडळींचं ब्रिटनमधल्या निकालानं ज्या पद्धतीनं छाती बडवणं चाललंय ते पाहता नोव्हेंबरमध्ये जर खरच डोनाल्ड ट्रम्प जिंकले तर या मंडळींची काय अवस्था होईल याची कल्पना केलेली बरी. सांस्कृतिक, भाषिक हक्कांवर आणि सुरक्षित जगण्याच्या शाश्वतीला धोका निर्माण झाला की कोणत्याही देशातले मंडळी आर्थिक आणि राजकीय जुगार खेळायला तयार होतात. ब्रेग्झिटच्या  निकालातून हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय.    

            

फद्दू कथेचा लल्लू सिनेमा !

उडता पंजाब या सिनेमाच्या पहिल्याच प्रसंगात पाकिस्तानातून हेरॉईनचं पाकिट भारतामधल्या ( पंजाबमधल्या ) शेतात फेकतात. 1 कोटी रुपयांचं हे हेरॉईन चौथ्या मजल्यावरच्या आईनं घरात गाडीची किल्ली विसरल्यावर खिडकीतून मुलाकडे फेकावं तितक्या सहजपणे फेकलं जातं. बरं चौथ्या मजल्यावरुन किल्ली फेकताना अनेकदा थ्रो चं जजमेंट नसतं, इथंही तसंच आहे. अगदी सहजपणे पाकिस्तानी फिल्डर्सही बरा थ्रो करतील असं वाटावं इतक्या बेफिकीर पद्धतीनं हे हेरॉईन फेकतात. चला मागच्या काही दिवसात याबाबत सतत वाचल्यानंतर आपण हे मान्य केलंय की पंजाबमधलं बादल सरकार हे भ्रष्ट आहे. पोलीस, बीएसएफ हे सारे ड्रग्ज माफियाकडून नियमित हप्ता घेतात. तरीही पाकिस्तानच्या स्मगलर्सचा भारतमधल्या स्मगर्लसशीही काहीच समन्वय नाही ? या स्मगलर्सच्या हातामध्ये हा माल मिळतच नाही. या शेतामध्ये मजुरी करणा-या आलिया भटच्या हातामध्ये हा माल पडतो.

 अनुराग कश्यप म्हणजे सिनेमाबद्दल माझी दृष्टी बदलणा-या सत्याचा लेखक. सेन्सॉरच्या कचाट्यात काही दिवस नाही तर वर्ष अडकलेला ब्लॅक फ्रायडे तसंच वंचित समाजाचे बटबटीत वास्तव मांडणाऱ्या गँग्ज ऑफ वासेपूरचा दिग्दर्शक म्हणून अनुराग कश्यपबद्दल मला आदर आहे. त्यामुळे प्रदर्शनापूर्वी झालेले सारे वाद बाजूला ठेवून हा सिनेमा पाहण्याची मला मोठी उत्सुकता होती. पण इथं अनुरागनं साफ निराशा केलीय. बॉलिवूडमधली खान, कपूर, चोप्रा, जोहर अशी प्रस्थापित आणि धोपटमार्गी मंडळींच्या सद्दी मोडणाऱ्यापैकी एक असलेला अनुराग आता बडी प्रोडक्शन फिल्म काढून त्यांच्यामधलाच एक वाटू लागलाय.


फाळणी आणि खलिस्तानवादी फुटीर चळवळ याचा जबरदस्त फटका बसूनही पंजाबची संपन्न राज्य अशी ओळख आहे. हरितक्रांतीनंतर आलेली सुबत्ता आणि लष्करामध्ये असलेलं योगदान यामुळे देशातलं एक बलशाली राज्य अशी पंजाबची ओळख. पण याच पंजाबला ड्रग्जचा विळखा पडला. बाजूला असलेलं पाकिस्तान आणि खालिस्तान चळवळीपासून त्यांना साथ देणारी पंजाबमधली स्थानिक मंडळी यामुळे हे ड्ग्जचं विष पंजाबमध्ये फोफावलं. ड्रग्जनं एक पिढी बरबाद केली. हे सत्य आहे. त्यामुळे अनुरागसारखा निर्माता आणि ज्यानं विद्या बालनमधल्या दमदार अभिनेत्रीची ओळख बॉलिवूडला करुन दिली तो इश्कियावाला अभिषेक चौबे हा दिग्दर्शक अशी टीम असूनही हा सिनेमा सपशेल फसलाय.


मुळची बिहारी हॉकीपटू होण्याचं स्वप्न घेऊन पंजाबमध्ये आलेली आलिया भट, यो यो हनी सिंहचं क्लोन वाटेल असा पॉप सिंगर, अंगावर टॅटू, डोक्यात कोकेनची नशा,  सोबत उत्तर भारतीय पार्टीछाप पोर आणि युक्रेनची पोरगी, असा काफिला घेऊन बाळगणारा   पंजाबी रॉकस्टार  टॉमीसिंग ( शाहीद कपूर ), भाऊ ड्रग्जच्या विळख्यात अडकलाय हे लक्षात आल्यावर ही विषवल्ली उखाडण्यासाठी तयार झालेला पोलीस अधिकारी सरताज ( दलजीत सिंग दोसांज ) आणि अंमली पदार्थामुळे आयुष्य उद्धवस्त झालेल्यांवर उपचार करणारी डॉक्टर प्रीत ( करिना कपूर ) अशा चार व्यक्तिरेखांचा प्रवास या सिनेमात समांतर पद्धतीनं मांडलाय. अगदी  शाहीद आणि करिना हे दोघं एकदाही एकमेकांच्या समोर येणार नाहीत याची खबरदारी अभिषेक चौबेनं घेतलीय.

       ड्रग्जची भेदकता दाखवत असताना काही प्रसंग अंगावर शहारे आणतात. पण त्याच 'पंच'' नसल्यानं एकसंघपणा जाणवत नाही. पहिल्या हाफमध्ये डॉक्युमेंट्रीच्या अंगानं जाणारी कथा दुस-या  हाफमध्ये रुळावरुन घसरते आणि कश्यप कंपनीचं बॉलिवूडकरण कसं झालंय हे दाखवत जाते.

'' तिला बघितल्यापासून मला कोकेन घ्यावं असं एकदाही वाटलं नाही.माझ्या डोक्यात ट्यून वाजू लागलीय. डोळ्यासमोर फक्त तिचाच चेहरा आहे. माझ्यातली जादूई शक्ती परत आलीय "असं कोक आणि कॉक अशा शब्दांना जोडून गाणी तयार करणारा शाहीद कपूर पंजाबी सुपरस्टार बिहारी तरुणीला बघितल्यानंतर  या सिमेमात सांगतो. ड्रग्जच्या पायात स्वत:चं केवळ करियर नाही तर आयुष्य उद्धवस्त केलेला आत्मघातकी तरुण एक सुंदर चेहरा पाहिल्यानंतर ड्रग्जमुक्त कसा होऊ शकतो ? हा कसला भारी जोक आहे. असेच तरुण ड्रग्जमुक्त होणार असतील तर देशातल्या प्रत्येक ड्रग्जमुक्ती केंद्रात फक्त सुंदर तरुणींचे फोटो लावा,  काम संपलं. किती सोपा उपाय या सिनेमानं देशाला सांगितला आहे.

या सिनेमातलं दुसरं ड्रग्जच्या नशेत गेलेलं पात्र म्हणजे दलजीत सिंग दोसांजचा भाऊ. तो शाहीदपेक्षा कमी ड्रग्ज घेणारा पोरगा. पण  तो या सिनेमाचा हिरो नाही. त्यामुळे त्याला हिरोईन नाही. हिरोईन नसल्यानं कोणता सुंदर चेहरा तो पाहत नाही. त्यामुळे ड्रग्जमुक्ती केंद्रात अनेक दिवस राहुनही त्याचं व्यसन काही सुटत नाही. बिच्चारा...

  दलजीत आणि करिना कपूर तर एकदम हुशार आणि सुपर हिरो. ते ड्रग्जच्या अड्डयामध्ये अगदी जत्रेत किंवा मॉलमध्ये फिरावं तसं अगदी सहजपणे ये-जा करतात. कुणीही त्यांना पकडत नाही. तुम्हाला हे विलक्षण वाटत असेल तर खरी मजा पुढेच आहे. करिना आणि दलजीत ड्रग्ज गोडाऊनमध्ये जातात. अचानक 50 जणांची टोळी तिथं येते. कोणत्याही प्रकारची मारामारी न करता हे दोघेही तिथून बाहेर पडतात. कारण दलजीत त्या गोडाऊनचे लाईट बंद करतो. मनमोहन देसाई किंवा डेव्हिड धवनच्या सिमेमातही असला विनोदी प्रसंग नसावा.

    ही विनोदाची मालिका इथचं संपत नाही. पंजाबचा सुपरसिंगर, तरुणांचा आयडॉल टॉमीसिंग म्हणजेच शाहीद कपूर पळून जातो. तो फरार आहे पोलिस त्याचा शोध घेतायत असं अगदी टीव्हीवरही सांगतात. तरी तो 100 किलोमीटर सार्वजनिक ठिकाणांहून आरामात प्रवास करतो. कुणीही त्याला ओळखत नाही. शंभर किलोमीटर प्रवास तो सायकलवर करतो. एक ड्रग्ज अॅडिक्ट  ज्यानं दोन दिवस पुरेसं खाल्लंही नाही तो व्यक्ती आलियाच्या शोधासाठी 100 किलोमीटर सायकल चालवतो. काय कमालीचा फिटनेस  आहे !

आलिया भटला स्मगलर्सनं त्यांच्या सेफ हाऊसमध्ये डांबून ठेवलंय. शाहीद चक्कर येऊन ज्या शेतातमध्ये पडतो. त्याच शेताच्या बाजूला हे सेफ हाऊस असतं. पण हा सामाजिक दाहकतेवर भाष्य करणारा सिनेमा असल्यानं आपण असल्या योगायोगाकडे दुर्लक्ष करायचं...या सेफ हाऊसच्या कंपाऊड वॉलहून शाहीद आतमध्ये प्रवेश करतो. एकाच्या डोक्यात हॉकी स्टीक मारतो आणि मग थेट आलियाच्या खोलीत जाऊन तिची सुटका करतो. बहुधा गँगस्टर्स, गुंड यांचे अनेक सिनेमे करुन त्याचं वास्तव दाखवता दाखवता अनुरागला कंटाळा आला असावा. त्यामुळे त्यानं हे असले बावळट  स्मगलर्स या सिनेमामध्ये दाखवले आहेत.

     या सिनेमातल्या चौघांनीही काम चांगली केलीत. किंबहूना कथेची आणि दिग्दर्शकाची कोणतीही पकड नसताही प्रमुख पात्रं चांगली कामं करु शकतात याचा केस स्टडी म्हणून हा सिनेमा विद्यार्थ्यांना अभ्यासाला यापुढे द्यायला हवा. विशेषत: आलिया भटनं टेरिफीक काम केलंय. 23 वर्षांच्या आलियानं आपल्या सात सिनेमांच्या कारकीर्दीमध्ये प्रत्येक सिनेमात आपला दर्जा सुधारलाय. इथं तिला पंजाबच्या शेतामध्ये गाणं म्हणत बागडण्याचा रोल नव्हता. तर बिहारी तरुणी जी सुरुवातीला गरिबीच्या चक्रात सापडते. त्यानंतर हेरॉईनचं पाकिट हाती आल्यानंतर तिच्या आयुष्याला वेगळं वळण लागतं. ड्रग्ज अॅडिक्ट ते  सेक्स गुलाम असा प्रवास होऊनही जगण्याची उसळी मारणारी आणि परिस्थितीला 'कॉर्नर' करुन यशाच्या 'गोलपोस्ट'मध्ये स्कोअर करण्याची जिद्द असलेली  तरुणी आलियानं अतिशय सशक्तपणे रंगवलीय. पण विराट कोहलीच्या खेळाचा आरसीबीच्या बॉलर्सनी सत्यानाश करावा तसंच काहीसं आलियाचं या सिनेमात दिग्दर्शकामुळे झालंय.

           एखाद्या 'दे मार' सिनेमातल्या गोळ्यांची संख्या कमी असावी इतक्या शिव्या या सिनेमात आहेत. सिनेमा पाहताना एक दोनदा असं वाटतं की आपण वाक्यामध्ये शिव्या ऐकत नाही तर शिव्यांमध्ये एखादा सामान्य शब्द ऐकतोय. या शिवराळ सिनेमानं लॉजिकची अगदीच आई-माई एक केलीय. सिनेमाच्या शेवटी सतीश कौशिक आणि शाहीद कपूर जे जेलमध्ये असायला हवे होते ते गोव्यात मजा करताना दाखवलेत.

  या सिनेमात जवळपास पाच एक मिनिटं शाहीद कपूर आणि आलिया एकमेकांशी फुद्दू आणि लल्लू या शब्दामधल्या फरकावर चर्चा करत असतात. अखेरीस हा फद्दू कथेचा लल्लू सिनेमा आहे हेच पटतं. अनुराग कश्यपला ' गँग्ज ऑफ वासेपूर' सारखा सिनेमा बनवून खूप काळ लोटलाय. त्यानं लवकरात लवकर ट्रॅकवर परतायला हवं. यार, आमचा रोहित शर्माही 10 मॅचमध्ये एक पन्नास झळकावतो. 

विराट लव्हस्टोरी

विराट कोहलीवर सध्या अशा फॉर्ममध्ये आहे की तुम्ही त्याला रिओ ऑलिम्पिकला पाठवलं तरी तो पदक जिंकेल. सूर्य पूर्वेला उगवतो. दिवसानंतर रात्र होते किंवा शनिवार नंतर रविवार येतो हे तितकं नियमित घडतं तितक्याच नियमितपणे तो हल्ली 50 रन्स काढतोय. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध या वर्षाच्या पहिल्या सीरिजमध्ये त्याची बॅट  तळपली. त्यानंतर ती आता आग ओकतीय. जगातल्या बहुतेक बॉलर्सना त्याचे चटके बसलेत.
एखादं टार्गेट सेट करायचं ते पूर्ण करायचं. एखादं लक्ष्य पूर्ण करणे म्हणजे यश असेल तर हे लक्ष्य सातत्यानं पूर्ण करणं अधिक पुढचं लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून ते लक्ष्य न चुकता न थकता पूर्ण करणे म्हणजे ग्रेटनेस आहे. पण कोहलीसाठी बहुतेक वेळा टार्गेट हे अन्य सेट करतात. आणि ते पूर्ण करण्याचा त्याचा सक्सेस रेट हा 90 टक्यांपेक्षा जास्त आहे. मोठ्या टार्गेटच्या दबावात अनेक जण खांदे टाकतात. पण विराट त्वेषानं उभा राहतो. तो भार एकटा पेलतो. त्याचा खेळ पाहताना मला अनेकदा वाटतं की त्याची दुसरी गर्लफ्रेंड नक्कीच खूप लकी असेल कारण सेकंड इनिंगमधला तो सध्याचा बेस्ट प्लेअर आहे.

. 2005 साली विराट अंडर-17 ची मॅच खेळत असताना त्याच्या टीम समोर टार्गेट होतं 370. तो मैदानावर आला तेंव्हा स्कोअर होता 4 आऊट 70 . विराटनं नाबाद 251 रन्स करत टीमला मॅच जिंकून दिली. भविष्यात केलेल्या अनेक अविस्मिरणीय धावांच्या पाठलागाचा पाया त्यावेळी रचला गेला होता. त्यानंतर तीन वर्षांनी तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळायला लागला.मागच्या आठ वर्षात त्याच्या खेळात रिचर्डसची ऐट, पॉटींगचा ताठा आणि सचिनचं समर्पण अनेकदा दिसलंय. पण त्याचबरोबर त्याच्या एमटीव्हीतल्या एखाद्या कार्यक्रमात वापरले जाणारे सारे शब्दही आपल्याकडं आहेत हे त्यानं नेहमी दाखवून दिलंय.

सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड किंवा अनिल कुंबळे यासारख्या संस्कारी खेळाडूंचा खेळ पाहून मोठ्या झालेल्या माझ्यासारख्या पिढीला विराटचं हे वागणं नवं होतं. तर माझ्या आधिच्या पिढीला त्याचा मैदानावरचा आवेश पाहून यश त्याच्या डोक्यात गेलंय असंच अनेकदा वाटलं असेल. सचिन, राहुल आणि कुंबळेच्या काळातही दादा होता. जो आक्रमकतेसाठी प्रसिद्ध होता. पण लॉर्डसवर शर्ट काढणं असो किंवा स्टिव्ह वॉला टॉससाठी ताटकळत ठेवण दादाच्या आक्रमकतेमध्ये हिशेब चुकता करण्याची रित होती. ऐरवी तो ही सभ्य खेळाडू म्हणूनच ओळखला जायचा.एखाद्या नायिकेसोबत अफेअर करुन , ते जगभर मिरवून त्यानंतर ब्रेक अप पचवूनही यशस्वी होता येतं. आपली लोकप्रियता केवळ टिकवता येत नाही तर प्रत्येक मॅचमध्ये कित्येक पटीनं वाढवता येते हा दाखवून देणारा विराट हा या देशातला पहिलाच क्रिकेटपटू आहे.

  दिल्लीमधल्या कोणत्याही पार्टीत हनी सिंगच्या गाण्यावर थिरकणाऱ्या पोरांपैकी एक, 'तू जानता नही मेरा बाप कौन है?' असं कुणालाही कधीही विचारु शकेल अशा कळपातल्या वाटणा-या विराटचा फिटनेस लाजवाब आहे. सर्व प्रकारच्या फॉरमॅटमध्ये सर्व प्रकारच्या परिस्थितीत सतत खेळत असूनही त्यामध्ये त्याचं शंभर टक्के योगदान आहे. त्याची फिटनेस आणि डाएटमधली टोकाची कमिटमेंट त्याला इतरांपेक्षा वेगळी बनवते. त्यामुळेच तो 15 ओव्हर्सच्या मॅचमध्येही एका हाताला लागलेलं असतानाही सेंच्युरी झळकावू शकतो.

         सचिन तेंडुलकशी विराटची नेहमी तुलना केली जाते. क्रिकेटवेड्या देशाला विराटच्या रुपानं नवा सुपरस्टार सापडलाय. तर जाहिरातदारांना पुढची अनेक वर्ष पुरणारा ब्रँड. केवळ खेळावर नाही तर संपूर्ण देशातल्या तरुणांच्या एका पिढीवर प्रभाव टाकणारे हे दोन खेळाडू आहेत. पण त्यांची प्रभाव टाकण्याची पद्धत वेगळी आहे. सचिनचा वावर, त्याचा खेळ यामुळे तुम्ही सचिनचे भक्त बनता. अनेकांनी त्याला देवत्व बहाल केलंय. पण विराटचा खेळ तुम्हाला प्रेमात पडायला लावतो. देवाची भक्ती करायची असते. त्याचं श्रेष्ठत्व निर्विवाद मान्य करावं लागतं. पण प्रेम तुम्हाला रागवण्याचा,  प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देतं.

  आयपीएलच्या नवव्या सिझनमध्ये कोहलीनं अनेक रेकॉर्ड तोडले. त्याचा खेळ पाहून अगदी डॉन ब्रॅडमनलाही कबरीमधून उठून, '' अरे हा माझ्यासारखा खेळतोय" असं सांगवासं वाटलं असेल. विराटला फायनलमध्ये जिंकता आलं नाही. त्यातही विशेष म्हणजे चेस करताना तो अपय़शी ठरला. त्यामुळे विराटवर प्रेम करणारे माझ्यासारखे चाहते दुखावले नक्कीच गेले. पण असं होऊ शकतं याची आम्हाला जाणीव आहे. जशी प्रेमात पडलेल्या जोडप्यांनाही शेवट शोकात्म होणार आहे याची जाणीव असते. पण त्यामुळे त्यांचं प्रेम अटत नाही. प्रेम करतानाच त्यांनी ते स्विकारलेलं असतं. सचिननं भारवून गेलेल्या देशाला विराटच्या प्रेमात पडण्याची सवय लागायला लागलीय. या विराट लव्हस्टोरीची आता तर सुरुवात झालीय.
            

बंगाल बचाव !

 भारताच्या नवसांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा जन्म झाला ते राज्य  म्हणजे बंगाल. राजा राममोहन रॉय पासून नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यापर्यंत वेगवेगळ्या राष्ट्रपुरुषांची जन्मभूमी.  इंग्रजांविरुद्ध असंतोषची निर्मिती  झाली बंगालमध्ये. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कार्याला बळ बंगालमध्येच सुरुवातीला मिळालं. कर्झनने केलेल्या बंगालच्या फाळणीला सा-या देशानी विरोध केला. बंगाली जनतेनं धर्माच्या भिंती ओलांडून आंदोलन केलं. त्यामुळे ब्रिटीशांना बंगालची फाळणी रद्द करावी लागली. इतिहासाच्या पुस्तकात वाचलेल्या या सर्व गोष्टींमुळे बंगालबद्दल माझ्या मनात भावनात्मक नातं निर्माण झालंय. पण याच माझ्या जवळच्या बंगालमध्ये अलिकडच्या काळात घडत असलेल्या घटनांमुळे बंगाल हे देशातल्या दहशतवादी शक्तींचं नंदनवन बनलंय ही धारणा अधिकच घट्ट होत चालली आहे.

        आजपासून पाच वर्षांपूर्वी 2011 मध्ये बंगाली जनतेनं इतिहास घडवला. तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ सत्तेवर राहिलेलं डाव्यांचं सरकार बदललं. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमुल काँग्रेसच्या हाती सत्ता दिली. मंदावलेली अर्थव्यवस्था, चुकीच्या योजना आणि वाढती गरिबी या कारणांनी त्रासलेल्या जनतेला ममता दीदींच्या रुपानं आशेचा किरण दिसत होता. दीदींनीही निवडणुकीत सर्वांना समान न्याय देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण मागच्या पाच वर्षात दीदींनी सर्वांना नाही तर काही विशिष्ट घटकांनाच वारंवार झुकतं माप दिले आहे. यासाठी काही उदाहरणं पाहूया

  पहिलं उदहरण आहे 2013 सालामधलं.  30 मार्च 2013 या दिवशी  कोलकत्याच्या  फोर्ट विल्यम किल्ल्याजवळच्या मैदानात लाखो मुस्लिम जमा झाले होते.  बंगालमधल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून बसेस भरुन हा समुह या मैदानात दाखल झाला होता. 'जमात ए इस्लामी' या कट्टरवादी संघटनेनं आपल्या आणखी काही पिलावळांच्या मदतीनं तो मेळावा भरवला होता. 1971 च्या बांग्लादेश स्वांत्र्यलढ्यात मुक्तीसेना आणि बंगाली जनतेवर अत्याचार करणा-यांना बांगलादेश सरकारनं शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेच्या विरोधात ही सभा घेण्यात आली. या सभेत आक्षेपार्ह बॅनरबाजी आणि घोषणांची रेलचेल  तर होतीच. त्याचबरोबर सभेतल्या बहुतेक वक्त्यांनी भारतीय लष्कराच्या विरोधात भाषणं केली. आपल्याच बंगाली जनतेवर अत्याचार करणारे त्यांना ठार मारणा-या गुन्हेगारांचं त्यांनी समर्थन केलं.  लष्कराच्या पूर्व विभागाच्या मुख्यालयापासून काही किलोमीटर अंतरावर हा मेळावा पार पडला.
     
       कोलकत्यामधील याच मैदानावरुन ऑगस्ट 1946 मध्ये मुस्लिम लिगनं 'डायरेक्ट अॅक्शन'ची हाक दिली होती.त्याची किंमत सा-या देशानं मोजली. य इतिहासामधून आपले राज्यकर्ते काहीच शहाणे झालेले नाहीत. फेसबुकवर मजकूर पोस्ट केला म्हणून बंगळूरुमध्ये जाऊन तरुणाला अटक करणा-या ममता सरकारच्या पोलिसांनी या मेळाव्याकडे दुर्लक्ष केलं. या सभेतल्या आक्षेपार्ह भाषणाला अटकाव करण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यांच्याकडून झाला नाही. उलट पक्षांतर्गत पातळीवर या सभेला ममतांनी पूर्ण सहकार्यच केल्याचं त्यानंतरच्या कालावधीत उघड झाले आहे.

      त्यानंतर पुढच्याच वर्षी 2014 साली अमेरिकेचे व्यापारी राजदूत के. स्टीफन यांनी कोलकत्याला भेट दिली. त्यावेळी ममता बॅनर्जींनी त्यांना भेटण्यास नकार दिला. जगातल्या महासत्तेच्या व्यापार प्रतिनिधीला भेटण्यासाठी कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री लगेच तयार होईल. या भेटीचा राज्यात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करेल. पण  ममता दीदीनं कोलकत्यामध्ये आलेल्या के.स्टीफन यांना भेटण्यास नकार दिला. कारण कोलकत्यामधील टीपू सुलतान मशिदीचे इमाम नूर-उर-रेहमान बरकत यांनी दीदींना तशी सूचना केली होती. ह्या इमामांचा आणि अन्य इस्लामी संघटनांचा अमेरिकेशी कोणत्याही प्रकराच्या व्यापारी संबंध निर्माण करण्यास विरोध आहे. अमेरिका विरोधी, भांडवलशाही विरोधी आपली प्रतिमा जपण्याच्या नादात ममता दीदींनी या इस्लामी शक्तीपुढे गुडघे टेकले.  ममता दीदींचं या जिहादी शक्तीबरोबरचे प्रेम इथेच थांबलेले नाही. सिमी या दहशतवादी संघटनेचा माजी बंगाल प्रमूख मेहदी हसन इम्रान याला खासदारकीही दिली आहे.  नक्षलबारी तसेच दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यात झालेल्या जातीय दंगलीचा इम्रान हा मास्टरमाईंड असल्याच संशय आहे. पोलिसांच्या नकारत्मक रिपोर्टकडे दुर्लक्ष करुन दीदींनी त्याला खासदारकीचे कवककुंडलं बहाल केली आहेत.

 

 2013 आणि 2014 या दोन वर्षातल्या या उदहरणानंतर आपण माल्दामध्ये जी दंगल झाली त्याचा विचार करायला हवा. कोणत्याही निवडणुकांपूर्वी होणारी दंगल म्हणून या घटनेकडे काहींनी पाहिलं. या मुस्लिम बहुल जिल्ह्यातील जमावनं दिवसाढवळ्या कालियाचकमधल्या पोलीस स्टेशनवर हल्ला केला. वाहनांची जाळपोळ केली. दुकानं फोडली. या दंगलखोरांना काही जण भटकलेले तरुण असे सांगत असतील. पण त्यांचा हेतू स्वच्छ होता. या जिल्ह्यात आता अल्पसंख्याक बनलेल्या हिंदूना इशारा देणे. माल्दा, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिजानपूर हे बंगालमधले मुस्लिम बहुल जिल्हे् आहेत. ( यापैकी मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिजानपूरच्या सीमा बांगलादेशला चिकटलेल्या आहेत ) बंगालमधले हे तीन जिल्हे, बिहारमधले मुस्लिम बहुल जिल्हे आणि मुस्लिम बहुल बांगलादेश यांचा एक महामार्ग तयार झालाय. हा देशातला दहशतवाद,  नकली नोटांचे रॅकेट आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यांचा केंद्रबिंदू आहे. दहशतवाद्यांसाठी यापेक्षा वेगळा स्वर्ग दुसरा कोणता असेल ?

       कालियाचकमधल्या पोलीस स्टेशनवर हल्ला करुन त्यांनी सरकारी यंत्रणेलाही आव्हान उभं केलंय. भर दिवसाही तुम्ही सुरक्षित नाहीत ही भीती सरकारी यंत्रणेवर निर्माण करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. सरकारी यंत्रणेत भय निर्माण केल्यानंतर सामान्य नागरिकांची या जमावाच्या विरोधात जाण्याची काय बिशाद असेल ?

   देशाची फाळणी झाली त्यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 12 टक्के होती. तर पूर्व बंगालमध्ये हिंदू 30 टक्के होते. आज पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम 27 टक्के ( काही जिल्ह्यांमध्ये  63 टक्के ) आहेत. तर पूर्व बंगाल ( आत्ताचा बांगलादेश) मध्ये हिंदू केवळ आठ टक्के उरले आहेत. बांगलादेशमधून 1980 च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात भारतामध्ये स्थालंतर सुरु झालं. सुरुवातीला आसाम आणि नंतर बंगाल आणि अन्य राज्यांमध्ये हे घुसखोर पसरले. या स्थालांतराची कारणे सुरुवातीला आर्थिक होती. पण नंतर या घुसखोरांनी या भागातली सामाजिक परिस्थिती बदलून टाकली. मतपेटीच्या राजकरण्यांनी त्यांच्यापुढे गालीचा पसरला. या बांगलादेशी घुसखोरांमुळे आसाममधल्य लोकसंख्येचं गणित बदलून टाकलंय. आता बंगालची बारी आहे.

      दक्षिण आफ्रिकेतले ख्रिस्ती मिशिनरी आणि सुमारे 40 पुस्तकांचे लेखक डॉ. पिटर हॅमंड यांनी Slavery Terrorism and Islam या त्यांच्या पुस्तकात जगभरात मुस्लिमांची लोकसंख्या कशा पद्धतीनं वाढली याचा आढावा घेतलाय. दंगल,  धार्मिक आणि भाषण स्वातंत्र्याच संकोच, राजकारण आणि कायदा सुव्यवस्थेवर जबरदस्तीनं मिळवलेला ताबा ही एखाद्या प्रदेशात मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढल्यानंतर घडणा-या घटना असल्याचं हॅमंड सांगतात. बंगालमध्ये सध्या हेच घडत आहे.

  बंगालमधल्या 27 टक्के लोकसंख्या असलेल्या या समुदायाच्या पाठिंब्यावरच ममताचे सरकार आहे. इमाम आणि धर्मगुरुंच्या फतव्यानुसार मतदान करणा-य़ा या समुदायााला दुखावण्याची हिंमत ममता दीदींची नाही. त्यामुळेच त्यांनी त्यांच्यावर योजनांची खैरात केली आहे. हज यात्रेवरुन परतलेल्या यात्रेकरुंचे स्वागत करणारे पोस्टर कोलकत्याच्या शहरात लागतात. उत्तर कोरियातल्या हुकूमशाहांप्रमाणे बहुतेक पोस्टरवर ममता दीदींची कनवाळू मुर्ती झळकत असते. वैष्णवदेवी किंवा अमरनाथ यात्रेहून परतलेल्या यात्रेकरुंचे असे स्वागत दीदींनी कधीच का केले नाही ? सौदी अरेबियाच्या पैशांवर चालणा-या 10 हजार मदरशांमधील पदव्यांना ममता सरकारनं मान्यता दिली आहे. इस्लामी कॉलेज, इमामांसाठी खास गृहसंकूल , मुस्लिम मुलींना रेल्वेचे पास, फुकट सायकल, मुस्लिम मुलांना फुकट लॅपटॉप वाटपाचे कार्यक्रम तर सुरुच असतात. तसेच आपल्या पक्षातून जास्तीत जास्त मुस्लिम खासदार कसे होतील याची काळजीही या दीदींनी घेतली आहे. या विधानसभा निवडणुकीच्या तिकीट वाटपातही हाच पॅटर्न राबवला जाईल.

    मागच्या शतकामध्ये झालेली फाळणी, मागच्या तीस वर्षात भारतासह जगातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या अशांत परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर या एक निश्चित पॅटर्न समोर येतो
1) लोकसंख्येत वेगाने बदल घडवणे.यासाठी शेजारच्या देशातून एखाद्या धर्माच्या, वंशाच्या किंवा भाषेच्या समुदायाचे त्याभागामध्ये झालेले मोठ्या प्रमाणात स्थालंतर. या स्थालंतरीत समुदायमध्ये असलेला उच्च जन्मदर
2) या भागातील स्थानिक प्रशासनासमोर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे आव्हान निर्माण करणे
3) या भागातील बहुसंख्यांमध्ये दहशत निर्माण करुन त्यांना स्थालांतर करण्यास भाग पाडणे. ज्यामुळे मुळचे बहुसंख्य आपोआप अल्पसंख्याक बनतील ( काश्मीरमध्ये हेच घडले, भविष्यात बंगालमध्येही हेच घडण्याची शक्यता आहे )
4) या भागात नागरी युद्दासारखी परिस्थिती निर्माण करणे
5) येथील परिस्थितीचा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रक्षोभक आणि एकतर्फी प्रचार करणे ज्यामुळे जागतिक तसेच त्या विभागातल्या प्रबळ देशांचे या परिस्थितीकडे लक्ष जाईल. ते देश यामध्ये हस्तक्षेप करतील.
6) जगातल्या इस्लामी शक्तींचा, देशांकडून या संघटनांची आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांच्या स्वरुपात मदत होईल. तसेच हे देश या संघटनांचा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर बचाव करतील याची खबरदारी घेणे
7) या भागाची मूळ देशापासून फाळणी करणे अथवा या भागावर स्वत:ची पूर्णपणे सत्ता स्थापन करणे


    जगभरात इस्लामी दहशतदवादाच्या वाढत चालेल्या धोक्याची ही स्पतपदी आहे. याच सप्तपदीचा वापर करुन काश्मिरी पंडितांना हुसकावून लावण्यात आले.  युरोपातही याच प्रवृत्तीवांचा संघर्ष सुरु आहे. निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे युरोपाची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. पण याच निर्वासितांनी आणि त्यांना संरक्षण देणा-या सरकारमुळे आज बंगालपुढे मोठा धोका निर्माण झालाय. या शक्तींपासून बंगालला वाचवण्यासाठी  सा-या देशानं 'बंगाल बचाव' मोहीम सुरु करायला हवी.


       

सौदी- इराणचा धोकादायक खेळ

पश्चिम आशियाची नव्या वर्षाची सुरुवातच स्फोटक झालीय. गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात आयसिसच्या दहशतवाद्यांनी धूमाकूळ घातलाय. आयसिसचा नंगानाच थांबवण्यास अजूनही जगाला यश आलेलं नाही. अशा परिस्थितीमध्ये सौदी अरेबिया आणि इराण हे पश्चिम आशियातले दोन जुने वैरी एकमेकांच्या जीवावर उठलेत. या दोन्ही देशांमध्ये थेट युद्धाची शक्यता कमी आहे. पण एकमेकांचा वचपा काढण्याची आणि परस्परांचा प्रदेश अशांत करण्याची एकही संधी ते आता सोडणार नाहीत. हे उघड आहे. याचा फायदा या परिसरात मुबलकपणे फोफावलेल्या दहशतवादी संघटनांना मिळणार आहे.

     शिया धर्मगुरु शेख निम्र अल निम्र यांना फाशी देताना या घटनेचे हिंसक पडसाद उमटतील याची जाणीव सौदी अरेबियाला निश्चितच होती.  2012 मध्ये सौदी अरेबियानं त्यांना अटक केली होती. मागचे चार वर्ष ते सौदीच्या जेलमध्ये होते. पण सौदी राजेशाहीचा 'नंबर एक शत्रू' असं ज्याचं वर्णन केलं गेलं. त्याला सौदीनं चार वर्ष जेलमध्ये पोसलं. तेथील न्यायव्यवस्थेचा वेग पाहता हा कालावधी भरपूर जास्त आहे. त्यामुळे शेख निम्र अल निम्र यांना फाशी देण्यासाठी सौदीनं हीच वेळ का निवडली हे समजावून घेणे आवश्यक आहे.

    सौदीच्या राजेशाहीसाठी हा सध्या खडतर काळ आहे. तेलाच्या किंमतीमध्ये मोठी घसरण झालीय. अमेरिका-इराण करारामुळे तेल मार्केटमध्ये इराणच्या आगमन निश्चित झालंय. त्यामुळे या किंमती वाढण्याची शक्यता नाही. तसंच अमेरिका -इराण करारामुळे पश्चिम आशियातलं सौदीचं स्थान डळमळीत झालंय. येमेनमधल्या लढाईत भरपूर बॉम्ब आणि पैसे ओतल्यानंतरही हाती यश येत नाही. सीरियामधली असादशाही कायम आहे. इराकमधला इराणचा प्रभाव मोडता आलेला नाही.तेलाबाबत स्वयंपूर्ण झाल्यानं अमेरिका या सौदीच्या मित्र देशाचा या भागातला रस कमी झालाय. त्यातच सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्थाही अडचणीत सापडलीय. 2011 च्या अरब क्रांतीचा वणवा आपल्या देशात पसरु नये म्हणून सौदीच्या राजानं अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या होत्या.5 लाख घरं बांधून देणे, आरोग्य योजनेसाठी चार अब्ज डॉलर्सची तरतूद ह्या यामधीलच प्रमूख योजना. पण शेख निम्र अल निम्र यांना फाशी देण्याच्या एक आठवडा आधीच या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 100 अब्ज डॉलरची तूट राहीले असा अंदाज सौदीनं व्यक्त केला होता. त्यामुळे आता या कल्याणकारी योजनांनाही सौदी राजाला कात्री लावावी लागणार हे उघड आहे.

    ढासळती अर्थव्यवस्था आणि फसलेले परराष्ट्र धोरण याच्यावरुन देशाचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी शेख निम्र अल निम्र यांना फासावर लटकवण्यात आलं. सौदी अरेबियातला कट्टर वर्ग यामूळे सुखावलेच.त्याशिवाय देशभर शिया विरोधी, इराण विरोधी, हौतीविरोधी गटांनाही सेलिब्रेशनची संधी मिळाली. देशातल्या या उन्मादी वातावरणात येमेनमध्ये सुरु असलेले युद्ध थांबवण्याची मागणी करणारा आवाज आता दबला गेलाय. जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी कल्याणकारी योजना सुर करणे , दडपशाहीचा वापर करणे आणि हे दोन्ही शक्य नसेल तर परकीय शत्रूचं भूत उभं करुन देशातल्या नागरिकांचं लक्ष दुसरिकडे वळवण्याचं काम आजवर जगातला प्रत्येक हुकूमशाह करत आलाय. शेख निम्र अल निम्र यांना दिलेल्या फाशीच्या दोरखंडातून जनतेचा हाच आवाज दाबण्याचं काम सौदीच्या राजानं केलंय.

सौदी अरेबिया- इराण कोल्ड वॉर

सौदी अरेबियातल्या या फाशीकांडाला सौदी-इराण कोल्ड वॉरचा पदर आहे. सुन्नी समुदायाचा नेता असलेला सौदी अरेबिया आणि जगातलं सर्वात मोठा शिया देश असलेल्या इराणमध्ये शिया-सुन्नी वर्चस्वाची लढाई जूनीच आहे. अगदी इराणमध्ये इस्लामी क्रांती  होण्यापूर्वी हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या गटात असूनही परस्पर ध्रूवांवर उभे होते. इराण-इराक युद्धात सौदी अरेबियानं सुन्नी असलेल्या सद्दाम राजवटीला सढळ मदत केली. शिय़ा बहुसंख्य असलेल्या इराकमध्ये सुन्नी सद्दामची राजवट होती. सद्दामला अमेरिकेनं फासावर लटकवले.या घटनेचा जॉर्ज बूश इतकाच इराणलाही आनंद झाला. त्यानंतर इराकमध्ये  शिय़ा राजवटीचे सरकार आले. त्या सरकारला आजवर इराणनं नेहमीच सक्रीय मदत केलीय. तर हे सरकार उलथवण्यासाठी इराकमधल्या सुन्नी दहशतवादी संघटना या सौदी अरेबियाकडून पोसल्या जातायत.सुन्नी -शिया वर्चस्वाच्या या लढाईत आज इराकचं स्माशनात रुपांतर झालंय. सीरियामध्येही सौदी आणि इराण परस्परांच्या विरोधात उभे आहेत. त्यांच्या या टोकाच्या लढाईत आयसिसचा भस्मासूर उभा राहिला. त्याचा फटका सीरियातल्या सामान्य नागरिकांना बसतोय. ते वाट फुटेल तिथं पळत सुटलेत.

     केवळ इराक आणि सीरिया नाही तर पश्चिम आशियातल्या प्रत्येक देशातल्या शियांचं पालकत्व इराणकडे आहे. तर सुन्नींचा सांभाळ सौदी अरेबियाकडून होतंय. परस्परांना शह-काटशह देण्यासाठी शिया -सून्नी अतिरेकाचा धोकादायक जुगार हे दोन्ही देशांनी पश्चिम आशियामध्ये मांडला आहे.

  सीरियामधली सध्याची परिस्थिती हे याचे क्लासिक उदाहरण.सीरियामधली लढाई सुरुवातीला तेथील नागरिक आणि असाद सरकार यांच्यामध्ये होती.पण असाद सरकारनं इराणची मदत घेतली.त्यामुळे सौदी अरेबिया बिथरला. असादच्या रुपानं त्यांना शत्रू गवसला. सौदीनं देशातल्या सून्नी बंडखोरांना आपल्या पंखाखाली घेतलं.सून्नी बंडखोरांच्या कट्टरतावादाला सौदीनं खतपाणी घातलं ज्यामुळे त्यांचा इराणबद्दलचा द्वेष वाढला. त्याच बरोबर हे बंडखोर सौदीचे पाईक बनले.

   पश्चिम आशियातली बहुतांश जनता ही सुन्नी असल्यानं सुन्नी समुदायाची बाजू घेणं ही सौदी अरेबियासाठी फायद्याची रणणिती आहे.त्याचबरोबर सुन्नी  समुदायाला सौदी आपल्याकडे खेचत असल्यानं शिय़ा आपोआपच इराणच्या गटात जातात. इराण आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश शिया -सुन्नी कट्टरवादाचा फैलाव पश्चिम आशियात करत आहेत. या दोन्ही देशांना जगभरातल्या मुस्लीमांचा नेता होण्याची प्रबळ महत्तवकांक्षा आहे.  सौदी अरेबिया मुसलमानांमधलं वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी मक्का आणि मदिना या पवित्र स्थळाचा वापर करते. तर इस्लामी क्रांतीचे गोडवे गात इराण जगभरातल्या मुस्लिमांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत आलाय. हे दोन्ही देश जगभरात एकमेकांची आक्रमक आणि स्वत:ची पीडित अशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. पश्चिम आशिया हे त्यांच्यासाठी युद्धाचं मैदान आहे. 1980 च्या दशकात लेबनॉन, 2000 च्या दशकात इराण आणि आता सीरिया आणि येमेनमध्ये हे दोन देश परस्परांच्या विरोधात उभे आहेत. त्यांच्या या वर्चस्वाच्या लढाईत सामान्य मुसलमानांचाच बळी जातोय.

या दोन्ही देशातल्या वर्चस्वाच्या लढाईमुळे सीरियामधली शांतता प्रक्रीयाही पुढे सरकू शकत नाही. कारण इराण आणि सौदी अरेबियाला राजी केल्याशिवाय सीरियामध्ये शांतता प्रस्थापित होऊच शकत नाही.त्यामुळे सीरियातल्या नागरिकांचे भोग अजूनही कायम राहणार आहेत. त्याचबरोबर सौदी अरेबियानं केलेल्या फाशीकांडामुळे सुन्नी कट्टरवाद वाढेल. त्याचा फायदा आयसिसला होऊ शकतो. त्यामुळे हे फाशीकांड सौदी अरेबियाच्याही अंगाशी येऊ शकते. त्यामुळे धार्मिक कट्टरतावाद ही सौदी अरेबियासाठी दुधारी तलवार बनलीय. त्यामुळे तत्कालीन हेतू साध्य होतील. पण त्याचे दूरगामी तोटेच जास्त आहेत. धार्मिक कट्टरता हे सीरियामधल्या यादवीचे कारण नव्हते. पण त्यामुळे सीरियामधली यादवी ही अधिक विध्वंसकारी आणि गुंतागुतीची बनली. आयसिसचा उदयाचाहे ते कारण नव्हते. पण त्यामुळे आयसिसचा प्रचार अधिक जोमाने झाला. त्यामुळे सध्याच्या काळात धार्मिक कट्टरतेला खतपाणी घालून सौदीनं भविष्यातला आपलाच धोका वाढवलाय.

        पण सध्याच्या फायद्यापुढे सौदी राजवटीला हा धोका दिसत नाहीय. त्यामुळे सौदीकडून धार्मिक कट्टरता वाढवण्याचे काम जोमाने सुरु आहे. इराणकडूनही त्याला तितक्याच जोमाने उत्तर दिलं जातंय. त्यामुळे पश्चिम आशिया आणखी बरीच वर्ष हिंसाचाराचे चटके सहन करण्याची शक्यता जास्त आहे.