Showing posts with label ISIS. Show all posts
Showing posts with label ISIS. Show all posts

Wednesday, July 20, 2016

एका (रचलेल्या?) उठावाची गोष्ट...



'' टर्की या देशात इस्लाम आणि लोकशाही यांचं लग्न झालंय.या लग्नातून झालेलं मुल म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. हे मुल वेळोवेळी आजारी पडतं, त्याचा आजार किती गंभीर आहे हे लक्षात घेऊन या मुलाचे डॉक्टर म्हणजेच लष्कर योग्य ते औषध घेऊन मुलाचा जीव वाचवतात" हे वाक्य आहे टर्कीतले माजी जनरल केव्हिक बिर यांचं.    टर्कीमध्ये 1923 पासून पाच उठाव झाले आहेत. यापैकी शेवटचा उठाव हा 1997 साली झाला. या उठावातले एक प्रमुख जनरल असलेल्या केव्हिक बिर यांच्या या वाक्याची आठवण 15 जुलै 2016 या दिवशी फसलेल्या उठावाच्या निमित्तानं होणं साहजिक आहे.

       ज्या देशाची 95 टक्के लोकसंख्या मुस्लीम आहे त्या देशात लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता याचं संरक्षण करणं ही नक्कीच खायची गोष्ट नाही. केमाल अतातुर्क यांनी आधुनिक टर्कीची भक्कम पायाभरणी केली. त्यांनी देशाचं समाजमन आणि लष्कर बदललं. त्यामुळेच लष्करानं त्यानंतरच्या काळात टर्कीत वेळोवेळी उठाव करत देशातल्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेचं रक्षण केलंय. पण यंदाचा फसलेला उठाव हा वेगळा आहे. त्यामुळे साहजिकच हा सारा बनाव होता का असाच संशय निर्माण होतोय.

                   1997 मध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर   सहा वर्षांनी 2003 साली इस्लामीकरणाचे  पुरस्कर्ते रिसेप तय्यिप एर्दोगान हे टर्कीचे पंतप्रधान झाले. एर्दोगान महाशय पंतप्रधान होण्याच्या चार वर्ष आधी कट्टरवादी भाषणं केल्याबद्दल जेलमध्येही जाऊन आले होते. देशातल्या शहरी आणि सुशिक्षित वर्गामध्ये एर्दोगानबद्दल कितीही नाराजी असली तरी 2003 पासून अगदी आजपर्यंत एर्दोगान हे टर्कीतल्या 'आम आदमी'मध्ये आणि टर्कीतल्या ग्रामीण भागात लोकप्रिय आहेत. अशा या भक्कम लोकप्रियतेच्या आधारावर त्यांना नवा टर्की घडवण्याची संधी इतिहासानं दिलीय. पण एर्दोगान यांना वेगळाच टर्की हवा आहे.

       ओटोमन या कट्टर इस्लामी साम्राज्याशी असलेलं नातं तोडून केमाल अतातुर्क यांनी लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्ष टर्की घडवला. महिलांना हिजाब पाळण्यास आणि लष्कराला दाढी ठेवण्यास त्यांनी बंदी घातली.अतातुर्क यांची छाप 20 व्या शतकातल्या टर्कीवर पडलीय. पण अतातुर्क यांच्या मार्गापेक्षा एर्दोगान यांचा मार्ग वेगळा आहे. त्यांना टर्कीचं पुन्हा ओटोमन साम्राज्याशी नातं जोडायचं आहे. त्यासाठी त्यांनी  टर्कीचं वेगानं इस्लामीकरण सुरु केलं आहे.  

        टर्की जनतेला इस्लामीकरणाच्या चादरीत गुंडाळून निरकुंश हुकूमशाह होण्याचं एर्दोगान यांचं ध्येय आता काही लपून राहिलेलं नाही. गेल्या 12 वर्षाच्या राजवटीमध्ये त्यांनी देशातल्या प्रत्येक उदारमतवादी घटकाचा आवाज दाबलाय. आता या फसलेल्या उठावानंतर तर टर्कीमध्ये इतक्या झपाट्यानं लोकांना जेलमध्ये टाकणं सुरु झालंय की उद्या एर्दोगान  पहिलीत असताना त्यांच्यासोबत डबा खायला नकार दिलेल्या मुलालाही त्यांनी या संधीचा फायदा घेत जेलमध्ये टाकलं तर मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही.

    गेल्या 12 वर्षाच्या एर्दोगानशाहीत टर्कीनं उलट्या दिशेनं प्रवास सुरु केलाय.  कुर्द जनतेशी 10 वर्षांच्या संघर्षानंतर 2013 साली एर्दोगान यांनी करार केला. पण या करारानंतर तर परिस्थिती आणखी बिघडली. टर्की सरकार  आणि कुर्द यांच्या ताणलेल्या संबंधांनी सध्या नवं टोक गाठलंय. आग्नेय टर्की या कुर्द बहूल भागावर टर्कीचे सुलतान असलेल्या एर्दोगान यांचं वर्चस्व नाही. कुर्द बंडखोरांवर  सर्रास गोळ्या चालवणारं टर्कीचं लष्कराचं आयसिसच्या दहशतवाद्यांबद्दल मवाळ धोरण आहे. ( कारण एर्दोगान आणि आयसिस या दोघांचेही कुर्द हे समान शत्रू आहेत ) त्यामुळे एर्दोगानशाहीतला टर्की आयसिसचा छुपा सहानभुतीदार बनलाय.

         इराक आणि सीरियानंतर आयसिसचं सर्वात मोठं भरती केंद्र हे टर्कीच आहे. आयसिसच्या दहशतवाद्यांकडून पेट्रोल विकत घेऊन त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला फुगवण्याचं कामही एर्दोगानशाहीत झालंय. एर्दोगान यांनी सुरुवातीच्या काळात रशियाशी चांगले संबंध ठेवले पण 2015 मध्ये रशियन विमान पाडल्याच्या घटनेनंतर रशियाशी त्यांचे संबंध बिघडलेत. सीरियातून आलेल्या लाखो नागरिकांना नागरिकत्व देत एर्दोगान यांनी आपली भविष्यातली व्होटबँक भक्कम करुन ठेवलीय. 12 वर्ष पंतप्रधान असलेले एर्दोगान नुकतेच अध्यक्ष बनलेत. त्यानंतर त्यांना  घटनादुरुस्ती करत देशाची राज्यघटनाच बदलून टाकायची आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर या फसलेल्या उठावाकडे पाहिलं पाहिजे.

               या उठावाला कोणताही नेता नव्हता. लष्करातल्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिका-यानी याची जबाबदारी स्विकारली नाही. टर्कीच्या लष्कराला यापूर्वीचा बंडाचा अनुभव आहे. अशा प्रकारचे उठाव हे सारा देश झोपलेला असताना सरकारी व्यवस्था गाफिल आहे हे पाहून करायचा असतो पण या लष्कारानं रात्री 9 च्या आसपास उठावास सुरुवात केली. काय घडतंय ? कुठं घडतंय ? कसं घडतंय ? हे समजण्यापूर्वी लष्करी क्रांती होणं अपेक्षित असतं इथं मात्र प्रत्येक गोष्टीची साऱ्या देशाला माहिती मिळत होती.

या उठावाच्या दरम्यान देशातली न्यूज चॅनल, रेडिओ आणि इंटरनेट मुक्तपणे सुरु होती. कोणताही हुकूमशाह सर्वप्रथम माध्यमांचा आवाज बंद करेल. पण ही मंडळी भलतीच उदार होती. त्यामुळे अध्यक्ष एर्दोगान यांचा स्मार्ट फोनवरचा संदेश एका क्षणात देशभर पोहचला. एर्दोगान यांनी आपल्या समर्थकांना लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्याचं आवाहन केलं. एर्दोगान समर्थक रस्त्यावर उतरले. टर्कीमधल्या विरोधीपक्षांनाही जनतेचा मूड लक्षात घेत लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एर्दोगनला पाठिंबा द्यावा लागला. ( टर्कीमधल्या मशिदीमधूनही '' लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरा '' असं आवाहन करणारा भोंगा रात्रभर वाजत होता. असं ही घटना अनुभवणाऱ्या काही मंडळींनी लिहलं आहे )

                     टर्की पार्लमेंट किंवा सरकारमधल्या कोणत्याही व्यक्तीला लष्करानं अटक केली नाही. एर्दोगान यांच्या भव्य राजवाड्यावर केवळ 16 सैनिकांना पाठवण्यात आलं होतं ज्यांना पोलिसांनी सहज ताब्यात घेतलं अशीही माहिती आता समोर येतीय. कट्यार सारखं किरकोळ शस्त्र हाती घेतलेल्या सामान्य नागरिकांनी लष्काराचे टँक ताब्यात घेतले. यापुढचा कहर म्हणजे हे सर्व बंड सुरु असताना इस्तंबूल विमानतळ बंडखोरांनी ताब्यात घेतलं अशी बातमी आली. पण त्यानंतर थोड्याच वेळात अध्यक्ष एर्दोगान यांचं विमान इस्तंबूलमध्ये सुखरुप पोहचलं.  त्यानंतर एर्दोगान यांनी इस्तंबूलमध्ये पत्रकार परिषदही घेतली !!! अंकारा आणि इस्तंबूल या दोन शहरात बंडखोरांची वळवळ दिसली. पण त्याच्या पलीकडंही देश आहे याची कोणतीही जाणीव त्यांना नव्हती. या भागात त्यांचा प्रभाव शून्य होता.

      हा उठाव सुरु झाल्यानंतर थोड्याच वेळात टर्कीतली सारी माध्यमं आणि सरकारी यंत्रणेनं या हल्ल्याचे सूत्रधार हे फेतुल्ला गुलेन हे सध्या अमेरिकेत असलेले इस्लामी धर्मगुरु आहेत असं जाहीर केलं. टर्कीमध्ये घडलेल्या प्रत्येक वाईट गोष्टीचा सूत्रधार फेतुल्ला गुलेन आहेत हे जाहीर करण्याची रीत एर्दोगानशाहीत रुढ झालीय.
       
    एर्दोगान यांनी 12 वर्षांच्या राजवटीमध्ये लष्कराची व्यवस्था बदलून टाकलीय. आपल्याला हव्या त्या अधिकाऱ्यांना बढती दिली. नको ते बाजूला केले किंवा जेलमध्ये घातले. त्याचा फायदा त्यांना या उठावा दरम्यान झाला. या उठावात लष्कराचे केवळ कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी आणि सैनिकच सहभागी झाले. त्यांच्या नाराजीची माहिती बहुधा टर्कीतल्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना आणि गुप्तचर यंत्रणांना असावी त्यामुळेच त्यांनी ही वाफ बाहेर येऊ दिली.

     या उठावानंतर देशाच्या लोकशाहीचा रक्षणकर्ता ही आपली इमेज जगात तयार करायला एर्दोगान यांना मदत होणार आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी त्यांनी आत्ताच मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहीम सुरु केलीय. केवळ पोलीस, लष्कर किंवा न्यायव्यवस्था नाही तर शिक्षक आणि विद्यापीठाच्या काही हजार कुलगुरुंना बडतर्फ करण्यात आलंय.  टर्कीमध्ये अचानक या सर्व जागा रिकाम्या झाल्यात. या सर्व जागांवर एर्दोगान यांना आपले समर्थक बसवणे सहज शक्य आहे.  देशांतर्गत आणिबाणी लादून अधिकाधिक शक्तींचं केंद्रीकरण आता एर्दोगान यांच्याकडे झालंय. त्यामुळे आता त्यांना अपेक्षित असलेली घटना दुरुस्ती सहज शक्य आहे.

        हा फसलेला लष्करी उठाव म्हणजे नव्या टर्कीसाठी मिळालेला दैवी संदेश आहे. असं एर्दोगान यांनी म्हंटलंय. त्यांची ही प्रतिक्रियाच 15 जुलैला झालेला सर्व प्रकार म्हणजे रचलेला उठाव होता हा समज घट्ट करणारी आहे.
              

Monday, January 11, 2016

सौदी- इराणचा धोकादायक खेळ


पश्चिम आशियाची नव्या वर्षाची सुरुवातच स्फोटक झालीय. गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात आयसिसच्या दहशतवाद्यांनी धूमाकूळ घातलाय. आयसिसचा नंगानाच थांबवण्यास अजूनही जगाला यश आलेलं नाही. अशा परिस्थितीमध्ये सौदी अरेबिया आणि इराण हे पश्चिम आशियातले दोन जुने वैरी एकमेकांच्या जीवावर उठलेत. या दोन्ही देशांमध्ये थेट युद्धाची शक्यता कमी आहे. पण एकमेकांचा वचपा काढण्याची आणि परस्परांचा प्रदेश अशांत करण्याची एकही संधी ते आता सोडणार नाहीत. हे उघड आहे. याचा फायदा या परिसरात मुबलकपणे फोफावलेल्या दहशतवादी संघटनांना मिळणार आहे.

     शिया धर्मगुरु शेख निम्र अल निम्र यांना फाशी देताना या घटनेचे हिंसक पडसाद उमटतील याची जाणीव सौदी अरेबियाला निश्चितच होती.  2012 मध्ये सौदी अरेबियानं त्यांना अटक केली होती. मागचे चार वर्ष ते सौदीच्या जेलमध्ये होते. पण सौदी राजेशाहीचा 'नंबर एक शत्रू' असं ज्याचं वर्णन केलं गेलं. त्याला सौदीनं चार वर्ष जेलमध्ये पोसलं. तेथील न्यायव्यवस्थेचा वेग पाहता हा कालावधी भरपूर जास्त आहे. त्यामुळे शेख निम्र अल निम्र यांना फाशी देण्यासाठी सौदीनं हीच वेळ का निवडली हे समजावून घेणे आवश्यक आहे.

    सौदीच्या राजेशाहीसाठी हा सध्या खडतर काळ आहे. तेलाच्या किंमतीमध्ये मोठी घसरण झालीय. अमेरिका-इराण करारामुळे तेल मार्केटमध्ये इराणच्या आगमन निश्चित झालंय. त्यामुळे या किंमती वाढण्याची शक्यता नाही. तसंच अमेरिका -इराण करारामुळे पश्चिम आशियातलं सौदीचं स्थान डळमळीत झालंय. येमेनमधल्या लढाईत भरपूर बॉम्ब आणि पैसे ओतल्यानंतरही हाती यश येत नाही. सीरियामधली असादशाही कायम आहे. इराकमधला इराणचा प्रभाव मोडता आलेला नाही.तेलाबाबत स्वयंपूर्ण झाल्यानं अमेरिका या सौदीच्या मित्र देशाचा या भागातला रस कमी झालाय. त्यातच सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्थाही अडचणीत सापडलीय. 2011 च्या अरब क्रांतीचा वणवा आपल्या देशात पसरु नये म्हणून सौदीच्या राजानं अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या होत्या.5 लाख घरं बांधून देणे, आरोग्य योजनेसाठी चार अब्ज डॉलर्सची तरतूद ह्या यामधीलच प्रमूख योजना. पण शेख निम्र अल निम्र यांना फाशी देण्याच्या एक आठवडा आधीच या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 100 अब्ज डॉलरची तूट राहीले असा अंदाज सौदीनं व्यक्त केला होता. त्यामुळे आता या कल्याणकारी योजनांनाही सौदी राजाला कात्री लावावी लागणार हे उघड आहे.

    ढासळती अर्थव्यवस्था आणि फसलेले परराष्ट्र धोरण याच्यावरुन देशाचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी शेख निम्र अल निम्र यांना फासावर लटकवण्यात आलं. सौदी अरेबियातला कट्टर वर्ग यामूळे सुखावलेच.त्याशिवाय देशभर शिया विरोधी, इराण विरोधी, हौतीविरोधी गटांनाही सेलिब्रेशनची संधी मिळाली. देशातल्या या उन्मादी वातावरणात येमेनमध्ये सुरु असलेले युद्ध थांबवण्याची मागणी करणारा आवाज आता दबला गेलाय. जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी कल्याणकारी योजना सुर करणे , दडपशाहीचा वापर करणे आणि हे दोन्ही शक्य नसेल तर परकीय शत्रूचं भूत उभं करुन देशातल्या नागरिकांचं लक्ष दुसरिकडे वळवण्याचं काम आजवर जगातला प्रत्येक हुकूमशाह करत आलाय. शेख निम्र अल निम्र यांना दिलेल्या फाशीच्या दोरखंडातून जनतेचा हाच आवाज दाबण्याचं काम सौदीच्या राजानं केलंय.

सौदी अरेबिया- इराण कोल्ड वॉर

सौदी अरेबियातल्या या फाशीकांडाला सौदी-इराण कोल्ड वॉरचा पदर आहे. सुन्नी समुदायाचा नेता असलेला सौदी अरेबिया आणि जगातलं सर्वात मोठा शिया देश असलेल्या इराणमध्ये शिया-सुन्नी वर्चस्वाची लढाई जूनीच आहे. अगदी इराणमध्ये इस्लामी क्रांती  होण्यापूर्वी हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या गटात असूनही परस्पर ध्रूवांवर उभे होते. इराण-इराक युद्धात सौदी अरेबियानं सुन्नी असलेल्या सद्दाम राजवटीला सढळ मदत केली. शिय़ा बहुसंख्य असलेल्या इराकमध्ये सुन्नी सद्दामची राजवट होती. सद्दामला अमेरिकेनं फासावर लटकवले.या घटनेचा जॉर्ज बूश इतकाच इराणलाही आनंद झाला. त्यानंतर इराकमध्ये  शिय़ा राजवटीचे सरकार आले. त्या सरकारला आजवर इराणनं नेहमीच सक्रीय मदत केलीय. तर हे सरकार उलथवण्यासाठी इराकमधल्या सुन्नी दहशतवादी संघटना या सौदी अरेबियाकडून पोसल्या जातायत.सुन्नी -शिया वर्चस्वाच्या या लढाईत आज इराकचं स्माशनात रुपांतर झालंय. सीरियामध्येही सौदी आणि इराण परस्परांच्या विरोधात उभे आहेत. त्यांच्या या टोकाच्या लढाईत आयसिसचा भस्मासूर उभा राहिला. त्याचा फटका सीरियातल्या सामान्य नागरिकांना बसतोय. ते वाट फुटेल तिथं पळत सुटलेत.

     केवळ इराक आणि सीरिया नाही तर पश्चिम आशियातल्या प्रत्येक देशातल्या शियांचं पालकत्व इराणकडे आहे. तर सुन्नींचा सांभाळ सौदी अरेबियाकडून होतंय. परस्परांना शह-काटशह देण्यासाठी शिया -सून्नी अतिरेकाचा धोकादायक जुगार हे दोन्ही देशांनी पश्चिम आशियामध्ये मांडला आहे.

  सीरियामधली सध्याची परिस्थिती हे याचे क्लासिक उदाहरण.सीरियामधली लढाई सुरुवातीला तेथील नागरिक आणि असाद सरकार यांच्यामध्ये होती.पण असाद सरकारनं इराणची मदत घेतली.त्यामुळे सौदी अरेबिया बिथरला. असादच्या रुपानं त्यांना शत्रू गवसला. सौदीनं देशातल्या सून्नी बंडखोरांना आपल्या पंखाखाली घेतलं.सून्नी बंडखोरांच्या कट्टरतावादाला सौदीनं खतपाणी घातलं ज्यामुळे त्यांचा इराणबद्दलचा द्वेष वाढला. त्याच बरोबर हे बंडखोर सौदीचे पाईक बनले.

   पश्चिम आशियातली बहुतांश जनता ही सुन्नी असल्यानं सुन्नी समुदायाची बाजू घेणं ही सौदी अरेबियासाठी फायद्याची रणणिती आहे.त्याचबरोबर सुन्नी  समुदायाला सौदी आपल्याकडे खेचत असल्यानं शिय़ा आपोआपच इराणच्या गटात जातात. इराण आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश शिया -सुन्नी कट्टरवादाचा फैलाव पश्चिम आशियात करत आहेत. या दोन्ही देशांना जगभरातल्या मुस्लीमांचा नेता होण्याची प्रबळ महत्तवकांक्षा आहे.  सौदी अरेबिया मुसलमानांमधलं वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी मक्का आणि मदिना या पवित्र स्थळाचा वापर करते. तर इस्लामी क्रांतीचे गोडवे गात इराण जगभरातल्या मुस्लिमांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत आलाय. हे दोन्ही देश जगभरात एकमेकांची आक्रमक आणि स्वत:ची पीडित अशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. पश्चिम आशिया हे त्यांच्यासाठी युद्धाचं मैदान आहे. 1980 च्या दशकात लेबनॉन, 2000 च्या दशकात इराण आणि आता सीरिया आणि येमेनमध्ये हे दोन देश परस्परांच्या विरोधात उभे आहेत. त्यांच्या या वर्चस्वाच्या लढाईत सामान्य मुसलमानांचाच बळी जातोय.

या दोन्ही देशातल्या वर्चस्वाच्या लढाईमुळे सीरियामधली शांतता प्रक्रीयाही पुढे सरकू शकत नाही. कारण इराण आणि सौदी अरेबियाला राजी केल्याशिवाय सीरियामध्ये शांतता प्रस्थापित होऊच शकत नाही.त्यामुळे सीरियातल्या नागरिकांचे भोग अजूनही कायम राहणार आहेत. त्याचबरोबर सौदी अरेबियानं केलेल्या फाशीकांडामुळे सुन्नी कट्टरवाद वाढेल. त्याचा फायदा आयसिसला होऊ शकतो. त्यामुळे हे फाशीकांड सौदी अरेबियाच्याही अंगाशी येऊ शकते. त्यामुळे धार्मिक कट्टरतावाद ही सौदी अरेबियासाठी दुधारी तलवार बनलीय. त्यामुळे तत्कालीन हेतू साध्य होतील. पण त्याचे दूरगामी तोटेच जास्त आहेत. धार्मिक कट्टरता हे सीरियामधल्या यादवीचे कारण नव्हते. पण त्यामुळे सीरियामधली यादवी ही अधिक विध्वंसकारी आणि गुंतागुतीची बनली. आयसिसचा उदयाचाहे ते कारण नव्हते. पण त्यामुळे आयसिसचा प्रचार अधिक जोमाने झाला. त्यामुळे सध्याच्या काळात धार्मिक कट्टरतेला खतपाणी घालून सौदीनं भविष्यातला आपलाच धोका वाढवलाय.

        पण सध्याच्या फायद्यापुढे सौदी राजवटीला हा धोका दिसत नाहीय. त्यामुळे सौदीकडून धार्मिक कट्टरता वाढवण्याचे काम जोमाने सुरु आहे. इराणकडूनही त्याला तितक्याच जोमाने उत्तर दिलं जातंय. त्यामुळे पश्चिम आशिया आणखी बरीच वर्ष हिंसाचाराचे चटके सहन करण्याची शक्यता जास्त आहे.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...