शबरीमला : यतो धर्मस्ततो जय:

केरळमधील शबरीमलाचे मंदिर वाचवण्यासाठी जो संघर्ष सध्या सुरू आहे, तो पाहिल्यावर साहजिक 28 वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर महिन्यातच अयोध्येत काय घडले याची आठवण येणे साहजिक आहे. 30 ऑक्टोबर 1990 आणि 2 नोव्हेंबर 1990 या दिवशी अयोध्येत कारसेवेसाठी जमलेल्या हिंदूंवर उत्तर प्रदेश सरकारने गोळीबार केला. अनेक कारसेवकांची प्रेतं शरयू नदीमध्ये फेकून देण्यात आली. स्वतंत्र भारतामध्ये झालेले ते जालियनवाला बाग हत्याकांड होते.

अयोध्येमध्ये राम जन्मभूमीच्या ठिकाणी राम मंदिर पुन्हा उभारावे या मागणीसाठी संपूर्ण देशातील हिंदू एकत्र आले होते. आता 28 वर्षानंतर केरळमधील शबरीमलामध्ये अय्यपांचे मंदिर वाचवण्यासाठी  जात, भाषा, लिंग, आणि विंध्य पर्वताची सीमा विसरून सर्व बहुसंख्य हिंदू समाज एकवटला आहे. ज्या महिलांच्या न्यायासाठी मंदिर प्रवेशाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. असे सांगितले जाते,  त्या महिला देखील मोठ्या संख्येने 'शबरीमला मंदिराची परंपरा आम्हाला मान्य असून आम्ही वाट पाहण्यासाठी तयार आहोत' असे सांगत रस्त्यावर मोठ्या संख्येने उतरल्या आहेत. केरळ सरकारच्या दमनशाहीचा त्या मोठ्या धैर्याने सामना करत आहेत.

केरळमधील शबरीमला मंदिर हे इतके विशेष का आहे? कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या या मंदिराची परंपरा नष्ट करण्यात अनेक तथाकथित नास्तिक आणि अहिंदू मंडळींना यामध्ये रस का आहे? हे समजून घेण्यासाठी या मंदिराचा इतिहास जाणून घ्यावा लागेल.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला त्रावणकोरच्या राजाने  भाविकांच्या मदतीने ( या राजांचा खजिना इंग्रज लुटत असल्याने तो रिकामा असे) या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. या मंदिर जीर्णोद्धाराच्या वेळी हिंदूंनी दाखवलेली एकजूट पाहून ब्रिटिशांनी या परिसरातील जमीन अहिंदूंना देऊन टाकली.  1947 मध्ये देश स्वतंत्र झाला. शबरीमलाचे प्राक्तन काही बदलले नाही. 15 जून 1950 रोजी या मंदिराला आग लावण्यात आली. मंदिरातील मूर्तीवर कुऱ्हाडीने प्रहार करण्यात आला. या परिसरात राहणाऱ्या धर्मांतरीत ख्रिश्चन मंडळींचे हे कृत्य असावे असा आरोप त्यावेळी झाला होता. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल मात्र संदिग्धच आहे. इतकेच नाही तर 'एक मंदिर पाडले तर अनेक अंधश्रद्धा नष्ट होतात' असे संतापजनक वक्तव्य तत्कालिन केरळ सरकारमधले मंत्री सी. केशवन यांनी केले होते.

ख्रिस्ती मिशनरींच्या कुरापती या इथेच थांबल्या नाहीत. शबरीमलापासून 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या निलक्कलमध्ये असलेल्या महादेवाच्या मंदिरात 24 मार्च 1983 मध्ये 2000 वर्षांपूर्वीचा लाकडी क्रूझ सापडल्याची आवई उठवली. 2000 वर्षांपूर्वी सेंट थॉमस यांनी तो उभारला होता. सेंट थॉमस यांना चेन्नईमधल्या एका ब्राह्मणाने ठार मारले असा प्रचारही त्या काळात मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. या अंधश्रद्धेच्या आधारावर क्रूझचे दर्शन घेण्यासाठी ख्रिश्चनांचा ओघ निलक्कलमध्ये सुरू झाला. केरळ सरकारने तातडीने या भागात चर्च बांधण्यासाठी एक एकर जमीन दान केली. चर्चने या भागातील रस्त्याला सेंट थॉमस मार्ग आणि शबरीमलाच्या टेकडीचे सेंट थॉमस टेकडी असे नामकरणही केले.

केरळमधल्या दमट हवेत 2000 वर्षांपूर्वीचे लाकूड तसेच राहणे अशक्य आहे. लाकडी क्रूझच्या परिक्षणामध्ये

हे सत्य बाहेर आले. इतकेच नाही तर व्हॅटिकनने सेंट थॉमस यांच्या जीवनप्रवासाची  माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार ते कधीही केरळमध्ये गेलेच नव्हते. त्यांचा दफनविधी इटलीमधल्या ओर्टोना या गावात करण्यात आला होता. हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या मिझोरमचे राज्यपाल असलेले के. राजशेखरन यांच्या नेतृत्त्वाखाली या प्रश्नावर देण्यात आलेल्या लढ्यामूळे केरळ सरकारने त्या भागात चर्चसाठी दिलेली एक एकर जमीन परत घेतली. परंतु केरळ सरकारने त्याबदल्यात निलक्कल पासून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या राखीव वन प्रदेशातील जमीन चर्चला दिली.

शबरीमला मंदिर हे ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या डोळ्यात इतके का खुपते? याचे उत्तर या मंदिराच्या प्रभावात दडले आहे. या मंदिराचे पुजारी आणि व्यवस्थापक मंडळी हे नक्कीच द्रष्टे होते. त्यामुळेच त्यांनी अयप्पांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना 41 दिवसांचे व्रत घालून दिले. हे व्रत सुरु करणाऱ्यानी या मंदिरात जाऊन आलेल्या व्यक्तीकडून माळ गळ्यात घालून घ्यायची. या 41 दिवसात ब्रम्हमचर्य व्रताचे पालन, मांसाहार करू नये, धूम्रपान आणि मद्यपान बंद, भूकेल्या व्यक्तींना अन्नदान करावे, काळे कपडे घालणे, फरशीवर झोपावे या सारख्या गोष्टींचा यामध्ये समावेश आहे. अनेक प्रकराचे मानसिक आणि शारीरिक कष्ट करणारे हे  व्रत 41 दिवस करायचे असते.  या काळात महिलांना किमान एक वेळा किंवा कदाचित दोन वेळा मासिक पाळी येऊ शकते. पाळीच्या काळात महिलांना जे शारीरिक कष्ट करावे लागतात त्या कष्टातून सुटका व्हावी हा मुख्य हेतू हे व्रत फक्त पुरुषांनीच का करावे या प्रश्नाचे आहे. 

या व्रताचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यामधून प्रस्थापित होणारी सामजिक समता. एक माळ घातली की सर्व व्यक्ती समान मानले जातात.  जात, आर्थिक किंवा सामाजिक स्तर हे सर्व भेद गळून पडतात. माळ घातली आणि व्रत सुरु केले की त्या व्यक्तीला स्वामी म्हणून संबोधले जाते. एखाद्या रिक्षा चालकाने ही माळ घातली की त्याला तातडीने सर्वांसाठी तो स्वामी होता. स्वामी हा शब्द एका विशिष्ट जातीची मक्तेदारी नाही तर तो सर्वांचा आहे. ते आणि आम्ही सर्व समान आहोत हा संदेश या छोट्याश्या कृतीमधून हिंदू समाजातील प्रत्येक जातीमध्ये गेला. त्यामुळेच सर्व जातीचे लोक  आपआपसातील मतभेद विसरून अयप्पाचे भक्त झाले. तिशीतील महिलेच्या दारूड्या पतीने गळ्यात माळ घालून हे व्रत सुरु केले की त्याचे दारुच्या दुकानात जाणे थांबले. त्याची दारू सुटली. त्यामुळे घरात होणारी भांडणं मिटली. अशी अनेक उदाहरणे केरळ तसेच दक्षिण भारतामध्ये आहेत. अयप्पा स्वामींचा हाच प्रभाव पाहून या महिला आज ही परंपरा वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हिंदू समाजाला, या देशाला तोडण्यासाठी हत्यार असलेले जातीभेद नष्ट करण्याचे काम अय्यप्पा मंदिराच्या परंपरेतून केले जाते. त्यामुळेच 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेडच्या रडारवर हे मंदिर असणे हे अगदी स्वाभाविक आहे.     

 ज्या महिलांच्या हक्काच्या गोष्टी करत अनेक स्वयंसेवी संस्था मैदानात उतरल्या आहेत त्यांची थांबण्याची तयारी आहे. तर मग कोणत्या महिलांना या मंदिरात प्रवेश करण्याची घाई झालीय ? तर यामधील एक महिला आहे रेहाना फतिमा. केरळमधील 'किस ऑफ लव्ह' चळवळीमधील प्रमुख उपदव्यापी. ती ज्या इस्लाम धर्मातील आहे तो इस्लाम धर्म हा मूर्तीपूजेच्या विरुद्ध आहे. तसेच तिचा आजवरचा इतिहासही ती श्रद्धाळू असल्याचे कोणताही पुरावा देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आला. त्यानंतर साधारण दोन आठवड्यांनी मंदिर उघडले. त्यामुळे फतिमाने अयप्पांच्या भक्तांसाठी असलेले 41 दिवसांचे व्रत केले नाही हे उघड आहे. तरीही तिला अयप्पा स्वामींच्या भक्तांचे कपडे घालून मंदिरात जायचे होते. तिचा मंदिरात जाण्याचा अट्टहास का?  फॅशन म्हणून? स्त्री-पुरुष समानतेच्या कथित समजुतींना खतपाणी घालण्यासाठी? की बघा यांची कशी जिरवली... हे दाखवण्यासाठी ?

हाजीअली दर्गा किंवा ट्रिपल तलाकच्या खटल्यात जो न्याय लावला तो इथे का नाही? असा प्रश्नही विचारला जातो. या दोन्ही केस आणि शबरीमला मंदिर केस यांचे स्वरूप भिन्न आहे. हाजीअली दर्ग्यात महिलांना 2012 पर्यंत प्रवेश होता. तो प्रवेश अचानक बंद करण्यात आला.  महिलांना प्रवेशबंदीची परंपरा काही पूर्वीपासून चालत आलेली नव्हती. ट्रिपल तलाकच्या परंपरेला धार्मिक आधार दिला जातो. पण ही परंपरा सरसकट सर्व विवाहित महिलांच्या अधिकारावर गदा आणणारी होती. विवाह, घटस्फोट या सारख्या गोष्टी वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम करतात. धार्मिक प्रथा - परंपरांच्या आधारावर वैयक्तिक हक्कांची पायमल्ली होत असेल समाजातील एका मोठ्या वर्गाला त्यांचा मुलभूत हक्क नाकारला जात असेल तर ती प्रथा रद्द करण्यासाठी न्यायवस्थेने पुढाकार घेणे आणि त्याला पूरक अशी भूमिका राज्यव्यवस्थेेने घेणे हे कोणत्याही लोकशाही देशामध्ये अपेक्षित असते. ट्रिपल तलाकची प्रथा रद्द करण्यास पाठिंबा देत असताना हाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. 

शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय हा हाजीअली प्रमाणे अचानक 'आली लहर केला कहर' प्रकाराने घेतला आहे का? तर नाही. ही परंपरा पूर्वीपासून सुरू आहे. अयप्पा ही ब्रह्मचर्य व्रताचे पालन करणारी देवता आहे. या व्रताचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीने / देवतेला महिलांचा विशेषत: मासिक पाळीच्या कक्षेत बसणाऱ्या महिलांचा संपर्क टाळावा अशी श्रद्धा हजारो वर्षांपासून हिंदू धर्मात आहे. त्याच श्रद्धेच्या आधारे या मंदिरात महिलांना प्रवेश नाही. हिंदू धर्मातील काही धार्मिक परंपरेत पुरुषांना प्रवेश नसतो तितकाच साधा आणि सरळ हा प्रकार आहे. 

एखाद्या महिलांच्या क्लबमध्ये पुरुषांना प्रवेश नाकारला जातो. मुलांच्या हॉस्टेलमध्ये मुलींना आणि मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये मुलांना प्रवेश नसतो. देशताल्या अनेक मशिदीमध्ये महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. इतकेच काय तर शबरीमलाच्या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतरही केरळ उच्च न्यायालयाने मशिदीमध्ये महिलांना प्रवेश द्यावा ही याचिका फेटाळली होती. त्यावर काहीही न बोलणारी मंडळी हे शबरीमला प्रकरणात का इतके इरीस पेटले आहेत? 

ख्रिश्चनबहुल कोणत्याही देशांमध्ये धर्मोपदेशक म्हणून महिलेची नियुक्ती करावी असा कायदा करणे शक्य आहे? जपानमधील ओकीनोशिमा बेटावरचे  शिंतो मंदिर किंवा ग्रीसमधील मौंट एथोसमधील ख्रिश्चन मठ येथे फक्त पुरूषांनाच प्रवेश आहे. या प्रथेचे कौतूकच नाही तर त्याची जागतिक वारसा म्हणून जपणूक केली जाते. मग इथे जातीभेद नष्ट करणाऱ्या, आपल्या स्वभवातील पाशवी वृत्ती नष्ट करून त्याला माणूस बनवणाऱ्या, केवळ तो पुरुषच नाही तर संपूर्ण घराला शांतता देणाऱ्या प्रथेचे कायदेशीर उच्चाटन करायचे? हे कसले जागतिकीकरण आहे? जगातल्या कोणत्या देशात असा निर्णय होतो?

भारतीय राज्यघटनेच्या 26 व्या कलमानुसार अल्पसंख्याक व्यक्तींच्या अधिकाराचे विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. अयप्पांचे भक्त हे हिंदू आहेत. ते कोणत्याही धार्मिक अल्पसंख्याक गटाचा भाग नाहीत त्यामुळे त्यांना अशा प्रकारचे संरक्षण देण्यास या प्रकरणाचा निवाडा करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नकार दिला. हिंदूंना मिळत नसलेले विशेष कायदेशीर संरक्षण हेच कादाचित अनेक जातींच्या नेत्यांचा हिंदू धर्मातून बाहेर पडून वेगळा धर्म करण्याचा खटाटोप करण्याचे मुख्य कारण असावे. 

राज्यघटनेचे कर्तव्य हे समाजतल्या प्रत्येक समुहाच्या हक्कांचे मग त्यांची संख्या कितीही लहान असो याचे संरक्षण करणे हे आहे. शबरीमलाच्या प्रकरणात बहुसंख्य व्यक्तींचा हक्क हा केवळ काही लोकांच्या प्रतिष्ठेच्या आणि काही छुप्या हितसंबंधांच्या संकल्पनेपोटी नाकारला जात असेल तर त्याचा फेरविचार होणे हे आवश्यक आहे. 

भारतीय राज्यघटना हे कुणाची वैयक्तिक प्रतिष्ठा किंवा  स्वप्नाळू वृत्ती यांची जपणूक करणारे माध्यम नाही. देशाची नैसर्गिक विविधता जपण्याचे ते साधन आहे. जातीभेद, वर्गभेदाने पोखरलेल्या आपल्या देशात एक समान समाज तयार करण्याचे स्वप्न राज्यघटनेची निर्मिती करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाहिले होते. त्यामुळेच हे स्वप्न पूर्ण करताना धर्माच्या बाबतीत अनावश्यक हस्तक्षेप होत असेल तर त्याचा विरोध हा करायलाच हवा.  कारण जिथे धर्म आहे तिथेच विजय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बोधचिन्हामध्येच हे स्पष्टपणे सांगितले आहे.   

एका कलामांचा बळी

 'त्यांनी माझा सर्व प्रकारे कल्पनेच्या पलिकडे छळ केला. त्यांना हवी असलेली जबानी दिली नाही तर माझी बायको, मुलांचेही असेच हाल करू. बाजूच्या रूममध्ये तुझी 84 वर्षांची आई आहे. एकतर तिला पाहण्यापूर्वी तू मरशील किंवा तुझे हाल पाहून बसलेल्या धक्याने ती मरेल.

त्यांनी चौकशी दरम्यान मला बसायला खूर्ची नाकारली. पिण्यासाठी पाणी दिले नाही. पाणी पिण्याची तुझी लायकी नाही असे त्यांचे उत्तर होते. बहुधा मी 24 तासांपेक्षा जास्त काही न खाता-पिता आणि न झोपता या सर्वांचा त्रास सहन केला. 'क्रायोजनिक'चे स्पेलिंगही ज्यांना सांगता येणार अशी ती मंडळी होती. मी त्यांना तपास अधिकारी न म्हणता गुंड म्हणेन. ते आपल्या बॉसचा आदेश पाळत होती.त्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्ती बड्या होत्या. ही बडी मंडळी पडद्याअडूनच सूत्रं हलवत होती '

 भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) चे माजी वरिष्ठ शास्त्रज्ञ नंबी नारायण यांचा हा स्वअनुभव आहे. मालदिवमधील दोन महिलांच्या मदतीने इस्रोचे क्रायोजनिक इंजिनचे तंत्रज्ञान पाकिस्तानला विकण्याचा प्रयत्न केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. या आरोपाखाली 30 नोव्हेंबर 1994 रोजी त्यांना अटक झाली होती. बरोबर 50 दिवसांनी 19 जानेवारी 1995 रोजी नारायण यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. या प्रकरणातील सर्व आरोपी निर्दोष असल्याचे 1998 मध्ये सीबीआय तपासात सिद्ध झाले. त्यानंतर  2018  साली म्हणजे हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तब्बल 24 वर्षांनी नारायण यांना विनाकारण त्रास दिल्याबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून 50 लाख रूपये देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी तीन सदस्यांची चौकशी समितीही नेमली आहे.

संपूर्ण देशाचे वैभव असलेल्या इस्रोच्या 'टेक ऑफ' ला यामुळे अनेक वर्ष 'सेटबॅक' बसला. सर्व प्रकारच्या अडीअडचणींवर मात करत देशाला अवकाश क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी, नवी दूरसंचार क्रांती घडवत मोठ्या परकीय उत्पन्नासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या या संस्थेतील एका महत्त्वाच्या वैज्ञानिकाला या प्रकरणात अडकलणवारी मंडळी ही निर्विवाद देशद्रोहीच मानली पाहिजेत. आपल्या  हितसंबंधांना जपण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी असलेल्या या मंडळींनी कलामांच्या तोलामलाच्या शास्त्रज्ञाचा बळी घेतला.

हे प्रकरण जेंव्हा उघडकीस आले ते 1994 साल हे भारतीय अवकाश संस्थेच्या इतिहासातील मोठे महत्त्वाचे साल होते. उपग्रह प्रक्षेपणासाठी आवश्यक असे क्रायोजनिक इंजिन देण्यास अमेरिकेने भारताला नकार दिला होता. अन्य देशांनीही हे तंत्रज्ञान भारताला पुरवू नये यासाठी अमेरिका सर्व प्रकारच्या दादागिरीचा वापर करत होते. त्याचवेळी नंबी नारायण यांच्या नेतृत्त्वाखाली 2000 जणांची टीम जियो सिंक्रोनस लाँच व्हेइकल ( GSLV )  तयार करण्याच्या मिशनने झपाटले होते.

अवकाशात सुमारे 36 हजार किलोमीटर उंचीपर्यंत उपग्रह सोडणे या GSLV तंत्रज्ञानामुळे सिद्ध होणार होते. टेलिकम्युनिकेशन, टेलिव्हिजन ट्रांसमिशन, टेलिफोन यासारख्या आज आवश्यक बनलेल्या गोष्टींसाठी याचा उपयोग मोलाचा होता. ज्या देशाकडे हे तंत्रज्ञान आहे त्यांना यामुळे मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळत होते. अमेरिकेला 1994 साली GSLV मुळे सुमारे 300 अब्ज अमेरिकी डॉलर उत्पन्न मिळाले होते.  अमेरिकेला हे तंत्रज्ञान बनवण्यासाठी लागलेल्या खर्चाच्या एक तृतियांश रकमेत हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याचे ध्येय नारायण यांच्या टीमने निश्चित केले होते. साहजिकच त्यामुळे भविष्यात भारताला जगभरातून मोठा आर्थिक फायदा होणार होता. भारताच्या या आर्थिक फायद्याचे गुणोत्तर प्रमाण हे अमेरिकेच्या तोट्याशी निगडीत होते.


GSLV  या प्रचंड गुंतागुंतीच्या प्रकल्पातील सर्व धाग्यांना एकत्र जोडणारे नारायण हे या बनावट हेरगिरी प्रकरणातील तपास यंत्रणांचे मुख्य टार्गेट होते. दोन हजार जणांच्या या प्रकल्पावर काम करणा-या अनेक टिमचे ते मुख्य समन्वयक होते. 'मुळावर घाव घातला की वृक्ष कोसळतो' या तत्वाचा आधार घेत त्यांनी नारायण यांना अटक केले. त्यांच्या अटकेपूर्वी स्थानिक माध्यमातून संपूर्ण विरोधी वातावरण तयार करण्यात आले. 'मल्याळम मनोरमा' या केरळमधल्या प्रमुख वर्तमानपत्राने तर मालदिवला आपली टिम पाठवून मसाला स्टोरी छापल्या.

केरळमधील पेपरमध्ये येणाऱ्या इस्रो हेरगिरीच्या सर्व स्टोरी हा तपास सीबीआयकडे जाताच एकदम बंद झाल्या. त्यावरुन ही रसद कोण पुरवत होते याचा अंदाज येऊ शकतो. ज्या दिवशी (30 नोव्हेंबर 1994) ऩारायण यांना अटक झाली त्याच दिवशी ही हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची घोषणा केरळ सरकारने केली. सरकारचा सीबीआयकडे केस सोपवण्याचा निर्णय झालेला होता तर नारायण यांच्या अटकेचा निर्णयही सरकारने सीबीआयवर सोपवायला हवा होता. परंतू, केरळ सरकारला ते मान्य नव्हते त्यांनी केरळ पोलीस आणि आयबीच्या 'टॉर्चर रूम' मध्ये देशासाठी आपले आयुष्य वेचणारा शास्त्रज्ञ ढकलून दिला होता.

 मालदिवच्या ज्या दोन महिलांच्या मदतीने इस्रोची टीम पाकिस्तानला हे कागदपत्र पुरवणार आहे असा आरोप आयबीने ठेवला होता यापैकी एका महिलेला जेमतेम इंग्रजी येत होते. तर दुसरी एक शब्दही इंग्रजी बोलू शकत नव्हती. आंतरराष्ट्रीय राजकाराणात भारतापेक्षा कैकपटीने दुबळ्या असलेल्या या देशातल्या महिला त्रिवेंद्रमध्ये केरळ पोलिसांच्या जाळ्यात सापडल्या. त्यांनी या दोघींचा छळ करुन स्वत:विरुद्धच जबानी देण्यास त्यांना भाग पाडले.

नारायण आणि अन्य शास्त्रज्ञ हे तंत्रज्ञान मालदिवच्या दोन महिलांकडे सोपवणार होते. त्यांनतर या महिला हे तंत्रज्ञान कोरियामार्गे पाकिस्तानला पोहचवणार होत्या असा दावा केरळ पोलिसांनी केला होता. इस्रोला हे तंत्रज्ञान बनवण्यासाठी 2015-16 साल उजाडावे लागले. मग हे तंत्रज्ञान त्याच्या दोन दशके आधीच ही मंडळी कसे काय या महिलांच्या हाती सोपवणार होते?...


नारायण यांनी नंतर एका मुलाखतीमध्ये सांगितल्याप्राणे या तंत्रत्रानाचे बारकावे शिकण्यासाठी भारतीय इंजिनियर्सची टीम कायदेशीर करारानुसार काही वर्ष फ्रांसमध्ये अभ्यासासाठी गेली होती. असे असूनही काही कागदपत्रे आणि ड्रॉइंग सोपवली की झाली हेरगेरी अशा प्रकरणाच्या बाजारगप्पा केरळमधील तपास यंत्रणा आपल्या माध्यमस्नेही मंडळींच्या मदतीने देशभर पसरवत होती.

भारताने हे तंत्रज्ञान फ्रांसकडून शिकून घेतले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाप्रमाणे त्यापूर्वी खरेदी केली. फ्रांसचा तुलनेने स्वस्त असा अधिकृत पर्याय असताना शत्रू राष्ट्रातील इंजिनियर्सकडून प्रचंड ओढाताण करून काळ्या बाजारात 400 कोटींना हे तंत्रज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान का करेल?....

नारायण यांना गोवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांमध्ये प्रमुख नाव आहे श्रीकुमार. गुजरात दंगलीमध्ये मोदींचा सहभाग सिद्ध करण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करणारे अधिकारी म्हणून हे महाशय संपूर्ण देशात ओळखले जातात. मोदींवरच्या प्रत्येक आरोपात ते सर्वोच्च न्यायालयात उघडे पडले. गुजरातमध्ये राबवलेल्या या पॅटर्नची सुरुवात त्यांनी केरळमध्ये केली होती. केरळमध्ये प्रकरण अंगाशी येऊ लागले हे लक्षात येताच त्यांची होम केडर गुजरातमध्ये बदली करण्यात आली होती. अगदी 2013 साली अर्णब गोस्वामी यांनी 'टाईम्स नाऊ' वर इस्रो हेरगिरी प्रकरणावर केलेल्या कार्यक्रमात श्रीकुमार सहभागी झाले होते. त्यावेळीही त्यांनी त्यावेळी केलेल्या तपासकार्याबद्दल कोणताही  पश्चाताप व्यक्त केला नव्हता.

केरळमधील तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर सीबीआयने गंभीर ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य केले. तरीही न्याय मिळण्याचा नारायण यांचा संघर्ष अजून संपलेला नाही. सीबीआयने काय कारवाई करावी याची शिफारस केलीच नव्हती. त्यांनी केवळ योग्य कारवाई करा असे सुचविले. केरळ सरकारने ही शिफारस फेटाळून लावली. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांचे प्रमोशन, पेन्शन सारं काही व्यवस्थित सुरु आहे.

या प्रकरणाला राजकीय कांगोरेही आहेत. यामधील एक बाजू ज्याचा नेहमी उल्लेख करण्यात आला आहे तो म्हणजे केरळ काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाचा. हे प्रकरण घडले तेंव्हा के. करूणाकरण के काँग्रेस नेते मुख्यमंत्री होते. त्यांचे पक्षातील प्रमुख स्पर्धक ए.के. अँटोनी यांची तेंव्हा युवा आणि स्वच्छ नेते म्हणून प्रतिमा होती. करुणाकरण यांना अडचणीत आणण्यासाठी अँटोनी यांनी या प्रकरणाचा जोरदार उपयोग करुन घेतला. याच प्रकरणामुळे करुणाकरण यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अँटोनी पुढे केरळचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे संरक्षणमंत्री झाले. ते संरक्षणमंत्री असताना सैन्याला हवी असलेली लढाऊ विमाने, शस्त्र खरेदीचे सर्व व्यवहार बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणात षडयंत्र रचणाऱ्या पाच राजकीय नेत्यांची नावे मी न्यायालयीन समितीला सांगणार आहे. अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर करुणाकरण यांची मुलगी पद्मजा वेणूगोपाल यांनी दिली आहे. त्यांची ही प्रतिक्रिया देखील खूप काही सांगणारी आहे.

 तपास यंत्रणांनी ज्यावेळी नारायण यांच्या घरी धाड टाकली त्यावेळी कोट्यवधी माया जमवलेल्या या माणसाच्या घरात केवळ बांबूच्या काही खुर्च्या आणि टेबल इतकीच संपत्ती आढळली. त्यांच्या घरी फ्रिजही नव्हते. ज्या माणसानी इस्रोसाठी या देशासाठी आपला घाम आणि रक्त दोन्ही गाळलं. तो माणूस 1994 ते 1998 त्रिवेंद्रम ते दिल्ली आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून रेल्वेच्या विना आरक्षण डब्याने प्रवास करत होता. हेरगिरीच्या आरोपामुळे त्यांचा पगार इस्रोने थांबवला. त्यांच्या पत्नीला याचा मोठा धक्का बसला. त्या आजही यामधून पूर्णपणे सावरलेल्या नाहीत.

सरकारनेच नारायण यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता. नारायण यांचे करियर, वैयक्तिक आयुष्य, कुुटुंब सारे काही पणाला लावून जवळपास पाव शतकानंतर त्यांनी या प्रकरणातला एक मोठा टप्पा पार केला. तरीही त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून 50 लाख रूपये इतकेच हाती लागले. या आणि अशा अनेक प्रकरणांमुळेच  भारतीय न्यायव्यवस्था हा एक मोठा विनोद आहे, असे अनेकजण म्हणतात त्यात मग चूक काय? नारायण यांच्या आयुष्यालाच नाही तर संपूर्ण देशाला मोठा सेटबॅक देणारी मंडळी आजही उजळ माथ्याने फिरत आहेत. त्यांचं आयुष्य अगदी सुशेगाद सुरू आहे.

सरकार येतील-जातील. राजकीय नेत्यांचा उदय होईल ते तळपतील नंतर त्यांचा अस्त होईल. पण या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या पोलादी पडद्याआड दडलेली ही 'इको सिस्टिम' नागडी होणे आवश्यक आहे. या सिस्टममधले देशहितालाचा बळी देणारे चेहरे उघड होणे त्यांना त्यांच्या फायद्यासाठी देशाला डावाला लावल्याची शिक्षा मिळणे म्हणजे न्याय आहे.

 शेक्सपियरला कोट केलं, नैतिकतेवर भाषणं दिली की झालं...  न्याय मिळाला.... अशीच  जर आपली समजूत असेल तर मात्र...

कठुआ : बलात्काराच्या तिरडीवर सत्तेची मलई

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु या मॅचसाठीची माझी फॅंटसी टीम पाहून माझा मित्र मला म्हणाला, '' ओंकार मी तर तुला क्रिकेटमधील कळतं असे समजत होतो तरी तुझ्या टीममध्ये रोहित शर्मा का नाही?'' मी त्याला सध्याच्या ट्रेंडिंग पद्धतीनुसार उत्तर दिले, '' हिंदू रोहित शर्माच्या ऐवजी ख्रिश्चन ए.बी.डी. व्हिलियर्सची मी टीममध्ये निवड केली कारण मला हिंदू असल्याची लाज वाटते'' माझे हे उत्तर हा ब्लॉग वाचणाऱ्या प्रत्येकाला भंपक वाटू शकते.  ते भंपक आहेच. मी एखाद्या संबंध नसलेल्या गोष्टीला ताणून त्याचा कसाही अर्थ ( मला हवा तसा ) लावतोय असाही अनेकांचा समज होईल. होय अगदी असेच आहे. माझ्यामध्ये हे मान्य करण्याचा उमदेपणा तरी शिल्लक आहे. परंतु सध्या कठुआ बलात्काराच्या प्रकरणानंतर या देशातील 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेड ज्या पद्धतीने प्रचार करते आहे ते पाहिले तर मी ही रोहित आणि एबीडी या दोन क्रिकेटपटूंची  तुलना करताना घेतलेला धर्माचा आधार  हा एकदम संत, सोज्जवळ प्रकारातील वाटू शकतो.

जगातील कोणत्याही भागात झालेला बलात्कार हा बलात्कारच असतो. याला जाती, धर्म, भाषा याचे कोणतेही लेबल लावता कामा नये. या प्रकरणातील आरोपीला त्याचे लिंग छाटण्यापासून ते मृत्यूदंडपर्यंतच्या सर्व शिक्षा क्रमश: देण्यात याव्यात. त्याने त्याचे मरण अगदी रोज पाहावे, खंगत, खंगत मरावे या मताचा मी आहे. कठुआमधील त्या कोवळ्या जीवाचा चेंदामेंदा करणाऱ्या  आरोपींनाही हीच शिक्षा व्हावी.  यामधील एक आरोपी  पोलिसांनी दिलेल्या रिपोर्टनुसार अल्पवयीन आहे. त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध झालाच तर त्यालाही इतर आरोपींसारखीच शिक्षा व्हावी. त्यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणा करावी, याबद्दलही माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही.

कठुआतील बलात्काराबद्दल संताप हा आहेच. पण या बलात्काराला ज्या पद्धतीने रंग दिला जातोय ते पाहून या रंगरगोटीमध्ये 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेडचे ब्रश आहेत, हे सातत्याने समोर येत आहे. यापूर्वी दहशतवाद्यांमध्ये 'चांगले दहशतवादी' आणि 'वाईट दहशतवादी' असा फरक करण्याचा प्रयत्न एका वर्गाकडून सातत्याने होत असल्याचे जगाने पाहिले आहे. आता बलात्कारामध्येही 'चांगला बलात्कार' आणि 'वाईट बलात्कार' असा फरक आपल्या देशात होत आहे.

बलात्काराचा आरोपी हिंदू असेल तर तो वाईट बलात्कार आहे. बलात्काराचा आरोपी हिंदू असेल आणि तो भाजप शासीत राज्यामध्ये झाला तर तो वाईटामधील वाईट बलात्कार. बलात्काराचा आरोपी हिंदू, पीडित मुस्लिम आणि तो भाजपशासीत राज्यात झाला असेल तर मग हाय तोबा!! संपूर्ण जगभर बोंबाबोंब करण्याची 'हीच ती
वेळ, हाच तो क्षण'!. आता याच्या उलट बलात्काराचा आरोपी मुस्लिम असेल तर तो बलात्कार नाहीच... असला तरी त्यामधील आरोपीच्या धर्माकडे दुर्लक्ष करायचे 'बलात्काराला धर्म नसतो' ही टेप सुरु करायची. हा बलात्कार जर भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यात झाला असेल तर मग असे काही झाले ह्याचा विचारही करायचा नाही ( चांगल्या दहशतवाद्यांप्रमाणे चांगला बलात्कार तो हाच असावा). बलात्काराच्या आरोपीकडे आपल्या विचारसरणीतून पाहत यामध्ये भेद करण्याची पद्धत या मंडळींनी सुरु केली आहे.

मार्च महिन्याच्या अखेरीस आसामी मुलीवर बलात्कार करुन तिला जाळण्यात आले. पण तिथे आरोपी मुस्लीम असल्याने या प्रकरणाला तितके महत्त्व देण्यात आले नाही. जम्मूमध्ये मौलवीने मुस्लिम मुलीवर बलात्कार केला. मुस्लीम बहुल राज्यातील दोन मुस्लिमांमधील ही गोष्ट समजण्यात आली. कर्नाटकात अलिकडच्या काळात बलात्काराच्या ज्या घटना घडल्या त्यावरही देशातील या ब्रिगेडी मंळींना हिंदू असल्याची लाज वाटली नाही.

या देशात हिंदूंच्या आयुष्याची किंमत ही या ब्रिगेडसाठी शून्य आहे. उद्या मी मारलो गेलो तर यांना याचे काहीही सोयरसुतक वाटणार नाही. रेल्वेच्या कंपार्टमेंटमध्ये काही मंडळींनी मला जाळले तर 2 रुपयाच्या चहासाठी मला मारण्यात आले असा निष्कर्ष काढून ही मंडळी केस बंद करुन टाकतील. 59 निरपराध हिंदूंना कंपार्टमेंटमध्ये जाळले तेंव्हाही या 59 जणांच्या जीवाची किंमत ही 2 रुपयाच्या चहाचा कप इतकीच होती.

मी दलित असेल आणि मला सवर्ण जातीमधील व्यक्तींनी ठार मारले तरच माझा मृत्यू हा या मंडळींसाठी मोठी घटना असेल. 'गेले! दलित मतंही गेले!!' असे चित्कार काढणारे ट्विट करत माझ्या मृत्यूवर देशातील तमाम  बुद्धीजीवी, निष्पष, स्वतंत्र विचारांची मंडळी तुटून पडतील. ज्याला विकासाची पूर्ण संधी आहे, असा एक दलित युवक काही तत्कालीन कारण आणि संघटनेतील कामात आलेला भ्रमनिरास यामधून आत्महत्या करतो. त्यानंतर विद्यापीठातील त्याचे सहकारी पोलिसांना त्याच्या मृतदेहापर्यंत पोहचू नये यासाठी झटतात. त्यांना हा मृतदेह  जास्तीत जास्त हा विषय तापवला जाईल याचा प्रयत्न करतात हे या साऱ्या देशाने पाहिले आहे.

भारत हा जगातील एकमेव असा देश आहे की इथे बहुसंख्यांच्या मतावर निवडून आलेले सरकार हे अल्पसंख्याकांचे तृष्टीकरण करणारे हवे असते. या देशातील बहुसंख्य गटातील मंडळींना अल्पसंख्याक व्यक्तींना मिळणारी सुविधा पाहून त्या गटात जाण्याची घाई झालेली असते.

2014 नंतर सत्ताधाऱ्यांकडून या वर्गाचे होणारे लाड थांबले. 'गरीब बिचाऱ्या मुख्याध्यपकाचा मुलगा मारला हो' असा टाहो फोडूनही दहशतवाद्यांवर गोळ्या झाडणाऱ्या हातांना बंदुका खाली ठेवा असे सांगणारे हे सरकार नाही. त्यामुळेच आता जम्मूमध्ये झालेल्या एका बलात्काराची ढाल पुढे करत ही मंडळी या भागात रोहिंग्यांना वसवण्याचे उद्योग सुरु करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. एका 'गाझावादी' आमदाराने तर कारगील  प्रकरणात वाजपेयी सरकारची नाचक्की झाली होती. कारगीलमधील पाकिस्तानची घुसखोरीची माहिती देणाऱ्या बकरवालांनी देशाचे रक्षण केले. पण वाजपेयी सरकारची नाचक्की केली. हीच बाब भाजप सरकारला डाचत आहे, असा या प्रकरणाचा मी या लेखाच्या सुरुवातीला रोहित आणि एबीडीमधील भेदालाही लाजवणारा लेख लिहला आहे. 

कठुआ प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून व्हावी अशी मागणी जम्मूतील मंडळींनी केली. त्यासाठी मोर्चा काढला तर ही मंडळी थेट बलात्काराचे समर्थक ठरवले गेले. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही रात्री 2 वाजता याकूबची फाशी रद्द व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडणारी, त्यासाठी कायद्यातील तरतुदींचा किस मांडणारी मंडळी  काश्मीर खोऱ्यातील पोलीस अधिकाऱ्याने तयार केलेली फाईल ही 'मेरा वचनही शासन है' या थाटात घेऊन नाचत आहेत.

या मंडळींनी यापूर्वीच्या सरकारकडून मिळालेल्या भरभक्कम रसदीच्या जोरावर देशातील राजकीय आणि न्याय व्यवस्थेची मोठी विचीत्र अवस्था करुन ठेवली आहे.  अनेक जण अशा प्रकारच्या प्रोपगंडाचा विरोध करु शकत नाहीत कारण त्यांच्या मनात संभ्रम या व्यवस्थेने निर्माण केला आहे. धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णूता या साखळ्यांनी या मंडळींचे हात बांधून ठेवले आहेत. त्यामुळे त्यांना अल्पसंख्याक मंडळींच्या दादागिरीच्या विरोधात हात उचलताच येत नाही.

वेगवेगळ्या जातींच्या टोप्या घालून, जाती सन्मान मोर्चा काढत हिंदूंमध्ये विभाजन करण्याचा डाव पद्धतशीरपणे सुरु आहे. 200 वर्षांपूर्वी ब्रिटीशांच्या विरोधात झालेल्या लढाईचा आधार घेत या देशात दंगली पेटवण्याचा उद्योग या वर्षी झाला. या दंगलीचे नक्षली कनेक्शनही अलिकडेच पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यातून समोर आले आहे.

मी हिंदू  आणि भारतीय आहे. या देशाचा मोठा भूगाग याच बोटचेप्या वृत्तीने माझ्या पूर्वजांनी गमावला आहे. तरीही  आसाममध्ये बांगलादेशींचे आणि जम्मू काश्मीरमध्ये रोहिंग्यांचे स्वागत करणारी ब्रिगेड या देशात सक्रीय आहेत. हे मी उघड्या डोळ्याने पाहूनही त्याकडे दुर्लक्ष करत असेल तर येणारी पिढी मला कधीही माफ करणार नाही. आज फेसबुक, ट्विटर उघडताच बंगाल आणि केरळमध्ये होत असलेल्या राजकीय हिंसाचारात मृत्यू पावलेल्या मंडळींचे चेहरे डोळ्यासमोर येतात. ही मंडळीही कुणाचे तरी मुलगा, भाऊ, नवरा असतील...कुणाचे काय ते माझे भाऊ आहेत. पण या मंडळींचा आक्रोश या 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेडला दिसत नाही. त्यांच्यासाठी ही मंडळी माणूसच नाहीत.

मोदी सरकारला पुढील महिन्यात चार वर्ष पूर्ण होतील. शैक्षणिक भाषेत सांगयाचे तर मोदी सरकारचे आठ सेमिस्टर पू्र्ण होत आहेत. प्रत्येक सेमिस्टरला एक 'हेट थिअरी' मांडून ही मंडळी आता इंजिनिअर झाले आहेत. आता त्यांनी एमबीएची तयारी सुरु केली आहे. कठुआ प्रकरण हे याच एमबीए तयारीचा भाग आहे. याच कठुआ बलात्काराच्या तिरडीवर या मंडळींना पुढील वर्षी सत्तेची मलई खायची आहे.

लाल सलाम ते वंदे मातरम् !

ही फार जुनी नाही 1999 ची घटना आहे. अगदी नेमकं सांगायचं तर 6 ऑगस्ट 1999 या दिवशी उत्तर त्रिपुरातील कंचनछेडामधून चार ज्येष्ठ संघ कार्यकर्त्यांचे अपहरण करण्यात आले. पूर्वांचल क्षेत्र कार्यवाह श्यामलाल कांती सेनगुप्ता, दक्षिण आसाम प्रांत शारिरीक शिक्षण प्रमुख दिनेन्द्र डे, आगरतळा विभाग प्रचारक सुधायम दत्त आणि उत्तर त्रिपुरा प्रचारक शुभंकर चक्रवर्ती. हे चौघे जण कंचनछेडामध्ये वनवासी कल्याण आश्रमाच्या कार्यक्रमाला जात असताना त्यांचे अपहरण झाले होते.

त्रिपुरातील फुटीरतावादी संघटना नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुराने या अपहरणाची जबाबदारी स्विकारली. त्रिपुरातील डाव्यांचे सरकार हातावर हात ठेवून गप्प होते. देशभरातून संघ स्वयंसेवकांनी या प्रश्नावर आंदोलन केलं. सरकारचे लक्ष वेधण्याचा आपआपल्या परीने प्रयत्न केला.  पण बाप्टिस्ट चर्चा पाठिंबा असल्याने दहशतवाद्यांनी अपहरण केलेल्या चार स्वयंसेवकांना सोडले नाही. त्यांनी त्यांच्या सुटकेसाठी 2 कोटींची मागणी केली.संघाने दहशतवाद्यांसमोर गुडघे टेकण्यास नकार दिला.

त्यानंतर २८ जुलै २००१ या दिवशी या चारही स्वयंसेवकांची हत्या झाल्याचे स्पष्ट झाले. सहा महिन्यांपूर्वी या चौघांची हत्या झाल्याचे नंतर समोर आले. याचा अर्थ तब्बल दीड वर्ष हे चौघे दहशतवाद्यांच्या बंदीवासामध्ये होते.  पाऊस, अंधार, उकाडा कशाचीही पर्वा न करता जंगलातील भटकंती, उपासमार, वेगवेगळ्या प्रकारे केलेला शारिरीक आणि मानसिक छळ याचा कशाचीही पर्वा या स्वयंसेवकांनी केली नाही. आपल्या आयुष्याच्या बदल्यात सरकारने खंडणी द्यावी अशी अपेक्षा त्यांनी केली नाही. मातृभूमीसाठी त्यांनी बलिदान केले. आज  त्रिपुरामधील भाजप विजयाचा आनंद आहेच. कारण य भागात अशा हजारो अनाम कार्यकर्त्यांची तपश्चर्या, त्याग, बलिदान याचे चीज होतंय. ही भावना विशेष समाधान देणारी आहे.

शून्य ते शिखर 

 सर्व प्रकारच्या विपरित परिस्थितीवर मात करुन भाजपने हा विजय मिळवलाय. त्रिपुरा हा एकेकाळच्या बंगालसारखा डाव्यांचा बालेकिल्ला होता. जो भाजपने उद्धवस्त केला.( केरळमध्ये डाव्यांची राजवट एक आड एक अंतराने आली आहे.) त्रिपुरात  1978 ते 88 आणि नंतर 1993 ते 2013 असे मागील 40 वर्षातील 35 वर्ष डाव्या पक्षाचे सरकार होते.

ही लढाई माकपसारख्या केडर बेस संघटनेशी होती. बंगालप्रमाणे त्रिपुरातही फक्त सरकार नाही, तर नोकरशाही, पोलीस, शिक्षक संघटना, कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटना अशा प्रत्येक क्षेत्रात माकपप्रणित डाव्यांचे राज्य होते. आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्याचे माओ आणि स्टॅलिनचे तत्वज्ञान कोळून प्यायलेल्या या हिंसक पक्षाला पराभूत करणे सोडा त्यांच्याविरोधात एकत्र सभा घेण्याचीही शक्ती विरोधकांमध्ये नव्हती.



डाव्या पक्षांच्या अगदी विरुद्ध विचारसरणी असलेल्या भाजपसाठी त्रिपुरा हे स्वप्न होते. 2008 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यात 50 जागा लढवल्या सर्व ठिकाणी डिपॉझिट जप्त झाले. 2013 साली जेंव्हा देशात मोदी लाट सुरु होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती त्या वर्षी भाजपची राज्यातली परिस्थिती किंचीत सुधारली 50 पैकी एका जागेवर डिपॉझिट वाचले. मत मिळाली होती दीड टक्के. आज 2018 साली भाजपने 43 जागी विजय मिळवलाय. भाजपने 42 टक्के आणि मित्र पक्ष असलेल्या इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ( आयपीएफटी)  ने आठ टक्के अशी 50 टक्के मतंही मिळालीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हंटल्याप्रमाणे हा खरोखरच 'शून्य ते शिखर' असा प्रवास आहे.

देवदुर्लभ कार्यकर्त्यांची फौज

काँग्रेस आणि भाजपमध्ये एक मोठा फरक आहे. काँग्रेसकडे  आपला प्रोपंगडा निर्माण करणाऱ्या विविध क्षेत्रातील लाभार्थींची फौज आहे. तर भाजपकडे कोणतीही अपेक्षा न करता पक्ष सांगेल त्या ठिकाणी आपल्या विचारधारेसाठी सर्वस्व ओतून काम करणाऱ्या देवदुर्लभ कार्यकर्त्यांचा संच आहे.  भाजपच्या विचाराचा प्रसार  न्यूज चॅनलमधल्या चर्चेमध्ये येणाऱ्या प्रवक्त्यांपेक्षा अधिक निष्ठेने आणि परिणामकारकपणे ही टीम संघटना सांगेल त्या ठिकाणी  करत असते.

 त्रिपुरामधल्या या विजयामध्ये सुनील देवधर या महाराष्ट्रातील संघ कार्यकर्त्याचे काम मोठे आहे.  संघ प्रचारक राहिलेला हा व्यक्ती २०१४ मध्ये त्रिपुरात प्रभारी म्हणून येतो आणि संपूर्ण कम्युनिस्टांचा लाल किल्ला उद्ध्वस्त करतो. ही सारी फिल्मी वाटणारी गोष्ट आहे.  केंद्र सरकारच्या योजना त्रिपुरामध्ये राबवण्यात सरकारला आलेलं अपयश, दरिद्र्यरेषेखालील जनतेची वाढती टक्केवारी, बेरोजागारीमुळे तरुणांमधला असंतोष या सर्वांना त्यांनी वाचा फोडली. अस्सल बंगाली आणि काही प्रमाणात वनवासींच्या कोकबोरोतून भाषण देणाऱ्या सुनील देवधर यांची ' मोदी का महाराष्ट्र का सुभेदार' अशी हेटाळणी माणिक सरकार करत असंत. याच  महाराष्ट्रातील सुभेदाराने त्रिपुरातील 'सरकार' राज संपुष्टात आणले.''चलो पलटई' ( चला, बदल घडवू या ) ही भाजपच्या प्रचार मोहिमेतील घोषणा इतकी गाजली की त्रिपुरातील दोन व्यक्ती एकमेकांना भेटल्यानंतर 'चलो पलटई'  या वाक्याने आपल्या बोलण्याची सुरुवात करत.


आयपीएफटी या वनवासी पक्षाशी युती करण्याचा देवधर यांचा निर्णयही भाजपला फायद्या ठरला. त्रिपुरातल्या वनवासी भागात 20 विधानसभेच्या जागा आहेत. या 20 जागा या माकपला आंदण दिलेल्या होत्या. त्यामुळे माकप आपल्या जागांच्या मोजणीची सुरुवात हे 21 पासून करते, असे त्रिपुरात सांगितले जात असे. 'आम्ही माकपला 1 जागेपासून मोजणी करायला लावू ' ही घोषणा देवधर यांनी खरी करु दाखवली. बेरजेचे राजकारण यशस्वी ठरले. ज्या वनवासी भागातूनही डाव्यांचा सूर्य मावळला. या जागांवर भाजपचे कमळ फुलले.


माणिक सरकारचा बुरखा

त्रिपुराबद्दल देशभरात बिंबवली जाणारी गोष्ट म्हणजे तेथील मावळते माणिक सरकार यांची साधी प्रतिमा. माणिक सरकार यांची राहणी साधी आहे. नेहमी पांढरा पायजमा कुर्ता घालतात. त्यांच्याकडे गाडी नाही. मोबाईल वापरत नाहीत. स्वत:ची गाडी नाही. पक्षाला पगार देतात. निवडणूक प्रतिपत्रानुसार त्यांच्या खात्यामध्ये 3 हजार 930 इतकीच रोख रक्कम आहे. त्यांची संपत्ती 26 लाख आहे. हे सारे मागील २० वर्ष देशभरात ठसवण्यात आले आहे. पण  पांढरा कुर्ता पायजमा घालणाऱ्या माणिक सरकारची त्रिपुरातील राजवट ही अशीच स्वच्छ  आहे का ? असा प्रश्न भाजपने गांभीर्याने विचारला. त्याला मतदारांनी मतपेटीतून उत्तर
दिले.


  माणिक सरकार यांना जनतेला मार्क्सवादाच्या पोथीनिष्ठ पद्धतीमध्ये गुंतवून ठेवायचे होते. लोकांना विकासाचे प्रॅक्टीकल हवे होते.  औद्योगिकरण आणि  जागतिकीकरणाचे वारे देशात वाहत असताना पोथीनिष्ठ  डावे मंडळी त्याला नवसाम्राज्यवाद प्रतिक समजून हे वारे शिरु नयेत म्हणून त्रिपुराचे दारे बंद केली.  त्रिपुरात जाऊन आलेल्या मंडळींना विचारा ते तेथील रस्त्यांची अवस्था सांगतील. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, मनरेगा कागदावरच होत्या. राजधानी आगतळा सारखे शहराची अवस्थाही बकाल आहे. राजधानीत राहणाऱ्या त्रिपुराच्या नागरिकांनाही दिवसातील कित्येक तास भारनियमानात काढावे लागतात.

 'केवळ भांडवलशाहीचे प्रतिक असलेले केंद्र सरकार आपल्याला श्रमिकांच्या राजवटीला मदत करत नाही' ही घोषणा देऊन ही मंडळी निवडणुकांच्या मागे निवडणुका जिंकत असत. कामगारांच्या हक्काबद्दल  कळवळा असलेल्या या त्रिपुरात आजही राज्य सरका्रंच्या कर्मचाऱ्यांचा चौथा वेतन आयोग लागू आहे.  देश सातवा वेतन आयोग लागू होत असताना त्रिपुरा मात्र जाणीवपूर्वक गरीब कसे राहिल याची काळजी हे स्वच्छ प्रतिमेचे माणिक सरकार घेत होते.

राज्यातील जनतेने गरीब राहिले पाहिजे, ज्यामुळे ते सर्व गोष्टींसाठी सरकारवर अवलंबून राहतील ही अधुनिक गुलामगीरीची व्याख्या आहे. ही व्याख्याच माणिक सरकार यांची खरी ओळख होती. त्रिपुराला बदल हवा होता. हा बदल देण्याची धमक भाजपने दाखवली. माणिक सरकार यांचा सोज्जवळ बुरखा भाजपने फाडला. मतदारांनी त्यांना दोन तृतीयांश बहुमतासह सत्ता दिली.


त्रिपुरा आणि गुजरात

त्रिपुराच्या तीन महिने पूर्वीच गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्या.  त्रिपुरामध्ये माकपचे 25 वर्ष सरकार होते. यापैकी 20 वर्ष स्वच्छ प्रतिमेचा आदर्श मुख्यमंत्री सत्तेमध्ये होता.  सर्व यंत्रणांवर सरकारचे नियंत्रण, विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची हत्या करुन दहशत माजवण्याची पद्धत अत्यंत कमिटेड असा मतदार हे सारे दिमतीला असूनही मागील निवडणुकीत अवघ्या दीड टक्के मतं मिळवणाऱ्या पक्षाकडून माकप सरकार पराभूत झाले.

गुजरातमध्ये भाजपची 22 वर्ष सत्ता होती. अँटी इन्कंबन्सी, जीएसटी, नोटबंदी, पाटीदार आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, दलित आंदोलन, शेतकरी आंदोलन, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकोर, राहल गांधींचे 2.0, 3.0, 4.0....10.0 व्हर्जन,  कमकुवत राज्य नेतृत्त्व, मोदींची अनुपस्थिती, काँग्रेसचा 40 टक्के मतदार हे सारे असून भाजपच्या मतांमध्ये 1.8 टक्के वाढ झाली. भाजपने 99 जागा जिंकत गुजरातचा गड राखला.


 सर्व विपरीत परिस्थीमध्येही कार्यकर्त्यांचे मनोबल राखून ठेवण्यासाठी, त्यांना कामाला प्रवृत्त करण्यासाठी नरेंद्र मोदींसारखा नेता आणि अमित शहांसारखे मॅनजमेंट आवश्यक आहे. आपल्या सोबत काम करणारा नेता असला की कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढतो. 1980 च्या दशकात पक्ष पराभूत झाल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष अटलजींची घोषणा होती, '' अंधेरा हटेगा, सुरज निकलेगा, कमल खिलेगा' आज काँग्रेस मार खात असताना पक्षाध्यक्षांची कृती असते, '' फ्लाईट पकडेगा, विदेश जायेगा'.

छोट्या राज्यांचे मोठे महत्त्व

देशाच्या नकाशात एक ठिपका असलेला, दोन लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या त्रिपुरातला विजय महत्त्वाचा का आहे ? असा प्रश्न काही जण स्वाभाविकपणे तर काही हरलेली मंडळी उपहासाने विचारत आहेत.( यातील काही मंडळी नांदेड महापालिका जिंकल्यानंतर नांदेड तो झांकी है, गुजरात अब बाकी है अशा घोषणा देत होती) त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या राज्यातील निवडणुकांचे निकाल आणि या निकालांची देशभर होत असलेली चर्चा हा देश बदलत असल्याचे लक्षण आहे.

सप्त भगिनी म्हणून ओळखला जाणारा हा भाग देशापासून वेगळे करण्याचा ब्रिटीशांचा डाव होता. त्यांनी 'नेफा' ची निर्मिती केली. ब्रिटीश आले तेंव्हा या भागात वेगवेगळ्या राजांची राज्ये होती. हे राजे निसर्गपुजक आणि मातृभूमीशी इमान राखणारे होते. या भागात धर्मजाणिवा प्रबळ नव्हत्या. याचा फायदा घेत ब्रिटीशांनी या भागात भारतींयांना जाण्यासाठी परमिट आणि ख्रिस्ती मिशनरींना थेट प्रवेश असे धोरण सुरु केले.

आरोग्यसेवा, शिक्षणसेवा देण्याच्या मोबदल्यात धर्मांतर हे मिशनरी कार्य या भागात मोठ्या प्रमाणात सुरु झाले. आज या भागातील बहुसंख्य जनता ही ख्रिश्चन आहे. 'ज्या भागात हिंदू अल्पसंख्य झाला तो भाग तुटला' हे सावरकरांनी म्हंटले आहे. त्याचच या भागात प्रत्यय येत असतो. या भागात 'डॉग्ज अँड इंडियन्स आर नॉट अलाऊड' असे फलक झळकत होते. आज अख्या जगात बाप्टिस्ट चर्चवर श्रद्धा बाळगणाऱ्या लोकांची सर्वात जास्त टक्केवारी असलेले नागालँड हे राज्य आहे. जगात मोठ्या संख्येने जगात ख्रिश्चन धर्मांतर  होणारा भागही ईशान्य भारत आहे.

काँग्रेसकडून उपेक्षा

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही सत्तेवर आलेल्या मंडळींनी या भागाकडे दुर्लक्ष केले. 1962 च्या युद्धात चीनने घुसखोरी केली. नेहरु सरकार निद्रीस्त होते. आसाम रायफल्सच्या जवानांना अत्याधुनिक शस्त्र-अस्त्रे देणे या सरकारला जमले नाही. बांगलादेशी नागरिकांचे लोंढे या राज्यात शिरले. मतांसाठी तत्कालीन सरकारने रेशन कार्ड देऊन त्यांचे स्वागत केले. आज याच भागातील ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रेटीक फ्रंट  बांगलादेशी घुसखोरांचा भरणा असलेल्या पक्षाचा विस्तार हा भाजपपेक्षाही अधिक गतीने होत असल्याचा गंभीर इशारा लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांनी दिला आहे.

चीन, बांगलादेश, म्यानमार या सारख्या देशांच्या सीमेवरच्या या राज्यामध्ये ब्रॉडगेज रेल्वे सुरु होण्यासाठी 2017 हे साल उजाडावे लागले.  सर्वात मोठा पूल उभारण्याचे काम अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने सुरु केले. वाजपेयी सरकारने सुरु केलेले हे काम नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्ण केले. मेघालयची राजधानी शिलाँगला मोरारजी देसाई नंतर 40 वर्षांनी भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे दुसरे पंतप्रधान होते. आसामचा  पत्ता दाखवून राज्यसभेत खासदार होणारे आणि दहा वर्ष पंतप्रधानपद सांभाळणाऱ्या डॉ. मनमोहन सिंग यांना शिलाँगला जाणे कधी  जमले नाही.

मोदी,  काँग्रेस आणि डावे

 मोदी सरकार सत्तेमध्ये आल्यापासून केंद्र सरकारचे धोरण झपाट्याने बदलले. पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ वारंवार ईशान्य भारताचा वारंवार दौरा केला आहे. तेथील जनतेची, कार्यकर्त्यांची उपरेपणाची भावना यामुळे कमी  करण्याचा प्रयत्न केला. तर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हा निकाल लागण्याच्या आधीच इटलीमध्ये आपल्या आजींना भेटायला गेले.  आपल्या युवराजांच्या या दौऱ्याचे aww.. असे लाडीक शब्दात कौतूक करणारी दरबारी मंडळी त्यांची कार्यकर्त्यांना धीर देण्यासाठी भारतामध्ये गरज  होती. हा दौरा आठवडाभर पुढे ढकलला असता तर चाललं असतं हे सांगू शकले नाहीत.

'जानवेधारी ते टोपीधारी' अशी सोयीनुसार बदलत असलेली काँग्रेस अध्यक्षांची भूमिका ही त्यांची संभ्रम अवस्था दाखवते. देशातील ही 'ग्रँड ओल्ड पार्टी' स्वबळावर भाजपला आव्हान देण्याच्या तयारीत नाही. साम्यवादी विचारधाराही त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासारखी संपुष्टात येऊ लागलीय. त्यामुळेच त्यांना आता स्वत:ला टिकवण्यासाठी जिहादी मंडळींची मदत घ्यावी लागतेय. त्रिपुरा हे भाजपसाठी वॉटरलू असा दावा माकप सरचिटणीस सीताराम येचुरींनी केला होता. आता या निकालानंतर या पक्षाची अवस्था 'वॉटर' संपलेल्या 'लू' मध्ये अडकलेल्या मंडळींसारखी झालीय.  त्यांचे जागतिक मॉडेल असलेलं व्हेनएझुएला हा देश भिकेला लागलाय. तर केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना सामान्य उपचार घेण्यासाठी राज्यातील हॉस्पिटल खात्रीशीवर वाटत नाही. चेन्नईमधील भांडवलशाही हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे लागते.

या देशात लोकशाही आणि राज्यघटनेची काळजी आम्हालाच आहे, असा सतत आव ही डावे मंडळी आणतात. त्याला पूरक अशी वातावरण निर्मितीही सर्व बाजूने सुरु असते. यांच्या परम पूज्य चीनमध्ये क्षी जिनपिंग या हुकूमशाहला राजा बनवण्याच्या हलचाली सुरु आहेत त्यावर ही मंडळी काहीच बोलत नाहीत.

या देशात  भाषिक विविधता आहे पण अंतरंगात एकजिनसीपणा आहे.येथील जनतेला वर्ग, जात, धर्म याच्या आधारावर फोडून राज्य करण्याचे दिवस आता संपत चालले आहेत. आता जनतेला विकास हवाय. हा विकास देणारा, जनतेसाठी 24x7 काम करणाऱ्या नेत्यांचा पक्ष त्यांनी आपलासा केलाय.  धर्मपालनाच्या आडून होणारी धर्मांधतेची जोपासणा आणि त्यातून होणारी धर्मविस्ताराची योजना ईशान्य भारतामधील मंडळींनी ओळखली आहे.

सुरवातीलच ज्या चार कार्यकर्त्यांचा उल्लेख केला त्या चार तसेच नंतरच्या काळातील असंख्य ज्ञात, अज्ञात कार्यकर्त्यांची ही तपश्चर्या आहे. अगदी 2016 मध्ये मोटारसायकलवर 'भारत माता की जय' हे स्टिकर लावले म्हणून अलोक देब या त्रिपुरातील कमलपूर कॉलेजच्या तरुणाच्या तोंडात माकपच्या गुंडांनी लघवी केली होती.  त्याच त्रिपुरात आज  'भारत माता की जय ' च्या घोषणा  दिल्या जात आहेत. 'लाल सलाम ते वंदे मातरम् !''असा मोठा टप्पा या राज्यांनी पूर्ण केलाय.

गंगोत्री शुद्ध करा, गंगा शुद्ध होईल !

पाच महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेचा श्रीलंकेत 3-0 असा सहज फडशा पाडून  टीम इंडिया टॉपवर होती. आजवर जे कुणालाही जमलं नाही ते विराट कोहलीच्या टीमनं करुन दाखवलं. आज पाच महिन्यानंतर हीच विराट कोहलीची टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेत व्हाईटवॉशच्या उंबरठ्यावर आहे. '25 वर्षाचा बदला' तर सोडाच पण आजवर  कोणत्याही भारतीय टीमवर ओढावली नाही अशा नामुष्कीचा याच 'विराट' सेनेला सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

     2015 च्या वर्ल्ड कपनंतरच्या सर्व टेस्ट या भारतानं घरच्या मैदानावर, जयवर्धने-संगकाराच्या निवृत्तीनंतर अजूनही सावरु न शकलेल्या श्रीलंकेत किंवा ज्यांचा टेस्ट क्रिकेटमधला रस केंव्हाच संपला अशा वेस्ट इंडिजमध्ये खेळल्या होत्या. त्यामुळे साहजिक टीम इंडियाच्या यशाचा आलेख हा गेली दोन वर्ष टॉपवरच होता. याच टॉपच्या धुंदीमध्ये ही विराटसेना आजवर कोणत्याही भारतीय टीमला परदेशात जे जमलं नाही ते करु शकेल असा आत्मविश्वास कोच रवी शास्त्रींनी दक्षिण आफ्रिका सीरिजपूर्वी बोलून दाखवला. वास्ताविक 2011 नंतर ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेत खेळलेल्या 24 टेस्टमध्ये भारताला अवघी एक टेस्ट जिंकता आलेली आहे. तर 17 टेस्टमध्ये पराभव झाला. तरीही कोणत्याही सराव सामन्याशिवाय राखेतून फिनिक्स भरारी घेऊच या अविर्भावात विराट-शास्त्रीची ही टीम दक्षिण आफ्रिकेत दाखल झाली होती.


    टीम इंडियाच्या यापूर्वीच्या पराभवात परदेशी खेळपट्यांवरील टिपीकल वातावरणाचा मोठा वाटा होता. या सीरिजमध्ये या टिपीकल वातावरणाच्या पडद्यामागे लपण्याची सोय नाही.  दक्षिण आफ्रिकेची इनिंग गडगडली, टिपकील चोकर्स वृत्तीतून त्यांनी विकेट्स गमावल्या,  बॅट्समन मोक्याच्या क्षणी रन आऊटही झाले आणि विशेष म्हणजे विराट कोहलीनं ज्याचं वर्णन 'फ्लॅट विकेट' असं केलं अशी खेळपट्टी भारताला बनवून दिली.तरीही भारतानं आपल्या हक्काचा विजायचा घास दक्षिण आफ्रिकेला आग्रहानं भरवला. सर्व अनुकूल संधी समोर असूनही त्या  लाथाडून खडतर आयुष्य जगणाऱ्या संतांची मोठी परंपरा या देशाला आहे. भारतीय क्रिकेटर्सनी  हा आध्यात्मिक वारसा चुकीच्या ठिकाणी आणि चुकीच्या पद्धतीनं वापरलाय.

     1990 च्या दशकामध्ये भारतीय टीम कुठेही असो सर्वाधिक फोकस सचिन तेंडुलकरवर असायचा. आता सचिनची जागा विराटनं घेतलीय.  क्रिकेट विश्वातल्या सर्वाधिक एक्स्प्रेसिव्ह खेळाडूंमध्ये विराटचा क्रमांक हा वरचा आहे. तो मैदानावर प्रचंड उर्जेनं उतरतो. मैदानावरच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये तो संपूर्णत: समरस झालेला असतो. सतत फिल्डिंग आणि बॉलिंगमध्ये बदल करणे ही त्याची कॅप्टनसीची पद्धत आहे. सेंच्युरीनमध्ये आफ्रिकेच्या दुसऱ्या इनिंगमधल्या शेवटच्या 15 ओव्हर्समध्ये त्यानं पाच बॉलर्स वापरले. (बहुधा ज्या बॉलर्सचा पार्थिवला विकेट किपिंग करताना त्रास झाला त्याला पुढच्या मॅचमध्ये बाहेर बसवण्याचा विराटचा विचार असावा ) मैदानात सक्रीय असणं ही चांगली कॅप्टनसी मानली जाते, पण याचा अतिरेक हे स्वत:वर विश्वास नसल्याचं लक्षण आहे. तुमच्या डोक्यात नक्की योजना तयार नाही हा यामधून अर्थ निघतो. हेच अपुरे नियोजन टीमच्या निवडीमध्ये उतरल्यानं  गोंधळ आणखी वाढलाय.

       विराटनं आजवर 34 टेस्टमध्ये कॅप्टनसी केली आहे. या 34 टेस्टमध्ये त्यानं आजवर एकदाही सलग दोन टेस्टमध्ये एक टीम खेळवलेली नाही. या सीरिजमधल्या पहिल्याच टेस्टमध्ये टीम मॅनेजमेंटनं अजिंक्य रहाणेला वगळून रोहितला खेळवलं. या निर्णयाचा  'अजिंक्य अंतिम 11 मध्ये असेल याचा कुणीही विचार केला नव्हता' असा भक्कम बचाव विराटनं केला. हे असं इतकं काळं आणि पांढरं सांगून अजिंक्य रहाणेला आपण चुकीचा संदेश देत आहोतच पण त्याचबरोबर रोहित शर्मावरही अनावश्यक दबाब वाढवतोय याचं भान विराटनं जपलं नाही.


     सेंच्युरीयन टेस्टमध्ये भुवनेश्वर कुमारला वगळण्याचा निर्णय तर आणखी धक्कादायक होता. यापूर्वी न्यूझीलंडविरुद्ध कोलकाता टेस्टमध्ये एका इनिंगमध्ये पाच विकेट्स घेतल्यानंतर लगेच भुवनेश्वरला बाहेर बसवण्याचा रेकॉर्ड विराटच्या नावावर होताच. भारतीय मैदानावर सर्वच जण बहारात असताना ते झाकून गेलं. दोन वर्षानंतर दक्षिण आफ्रिकेतही त्यानं ही परंपरा जपली. केपटाऊन टेस्टमध्ये केवळ बॉलिंग नाही तर बॅटिंग करतानाही भुवनेश्वर पहिल्या टेस्टमध्ये सर्वोत्तम टचमध्ये होता. सेंच्युरियनमध्ये जम बसलेल्या विराटला त्यानं नक्कीच उत्तम साथ दिली असती. सेंच्युरीयन टेस्ट सुरु होण्यापूर्वी  टीम मॅनेजमेंटनं हा सुटकेचा दोर सिंहगडावरच्या लढाईत मावळ्यांनी कापावा तसा कापून टाकला. त्यामुळेच 2016 च्या टेस्ट टीमचा कॅप्टन म्हणून विराटची  निवड झाली त्यावेळी हा माणूस आपल्या टीममध्ये स्टिव्ह स्मिथ आणि जेम्स अँडरसन यांना वगळून रोहित शर्मा आणि ईशांत शर्माचा समावेश करेल असा पहिला विचार माझ्या मनात आला. असमान्य बॅट्समन आणि गोंधळलेला  कॅप्टन हे भारतीय टीमनं 90 च्या दशकामध्ये अनुभवलंय. आता 2018 मध्येही आपण पुन्हा एकदा या 90 च्या दशकाकडं वाटचाल करतोय.


     आक्रमक खेळण्याचा रवी शास्त्रीचा मंत्र घेऊन ही टीम इंडिया मैदानात उतरली होती. वर्षातल्या सर्वात महत्वाच्या टेस्टमध्ये नवोदीत कुलदीप यादवचा समावेश करणे ही आक्रमकता आहे. दिवस संपायला पाच ओव्हर्स बाकी असताना डेल स्टेनला पुढे येऊन आत्मघातकी फटका मारणे ही आक्रमकता नाही. विराट सर्वोत्तम खेळत असताना एक बाजू लावून धरायला हवी हा क्रिकेटमधला नैसर्गिक नियम अगदी काही दिवसांपासून क्रिकेट पाहणारा व्यक्तीही सांगेल. सेंच्युरीयनच्या पिचवर हार्दिक पांड्या तर बागेत धावात तसं धावला आणि मैदानाबाहेर गेला.

       हार्दिक बागेत बागडत होता तर चेतेश्वर पुजाराचं रनिंग बिटविन द विकेट पाहून हा माणूस कधीच पळून जाऊन लग्न करणार नाही असा विश्वास त्याच्या आई वडिलांना असेल याची खात्री त्यानं सेंच्युरियन टेस्टमध्ये घातलेला घोळ पाहिलेला कुणीही देईल. चौथ्या इनिंगमध्ये मॅच वाचवण्याची गरज असताना विकेट फेकणं म्हणजे राजाच्या गालावर बसलेली माशी माकडानं तलवारीनं उडवण्याचा मुर्खपणा करण्यासारखं किंवा ऐन अॅप्रायजलच्या पूर्वी बॉसशी भांडण करण्यासारखे आहे.


      वृद्धीमान सहा जखमी झाल्यामुळे सेंच्युरीयन टेस्टमध्ये उतरलेला पार्थिव पटेल जुन्या अनुभवातून काहीच शिकलाय असं वाटलं नाही. पार्थिव यापूर्वी 2004 साली जानेवारी महिन्यातच सिडनीमध्ये टेस्ट खेळला होता. त्याच्या गचाळ विकेटकिंपीगमुळे भारतानं ती टेस्ट जिंकून परदेशात सीरिज जिंकण्याची अलिकडच्या काळातील सर्वोत्तम संधी गमावली होती.  14 वर्षानंतर पुन्हा एकदा गचाळ किपिंग करत त्यानं पराभवातला आपला वाटा उचलण्याचं काम केलं. बुमराहच्या बॉलिंगवर एल्गाच्या बॅटची कड लागून गेलेला बॉल पार्थिवच्या डाव्या दिशेनं आला होता. हा माणूस 70 वर्षांपासून क्रिकेट खेळत असूनही कॅच पकडणे काही त्याला जमले नाही. उलट तो पुजाराच्या दिशेनं बोट दाखवत होता. कॅच सुटल्यावर बाजूच्या फिल्डरकडे बोट दाखवणे ही  रवी शास्त्री खेळत असताना भारतीय टीमच्या खेळाडूंची सवय होती. आता इतक्या वर्षांनी कॉमेंट्री करुन करुन थकलेल्या घशाला आराम देण्यासाठी रवी शास्त्री कोच बनलाय.  ह्या परंपरेचं पार्थिव पटेल मोहब्बतेमधल्या नारायण शंकरच्या तोडीच्या निष्ठेनं पालन करतोय.

   
     दक्षिण आफ्रिकेतले हे पराभव टीम इंडियानं ओढावून घेतले आहेत. इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पत्कारली तशी शरणागती  पत्करली नाही. त्यामुळे या पराभवाचं कठोर आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. खिलाडूवृत्तीचा कितीही गवगवा केला तरी पराभव हा पराभव असतो आणि तो खेळाडूला आतमध्ये नक्कीच टोचतो. विशेषत: मॅच जिंकण्याची संधी असताना पराभूत होणे ही जास्त जिव्हारी लागणारी गोष्ट आहे.

     
    सलग दुसऱ्या पराभवानंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना पत्रकार कोणते प्रश्न विचारणार याची विराटला नक्कीच कल्पना असेल. अशावेळी पत्रकारांचे प्रश्न निग्रहानं टोलवून लावण्याऐवजी विराटनं त्यांनाच उलटे प्रश्न विचारले. प्रत्येक देश आपल्याला अनुकूल अशा वातावरणात समोरच्या टीमला लोळवतो हा टेस्ट क्रिकेटमधला गेल्या काही वर्षातला ट्रेंड आहे. परदेशातील प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करणारी सर्वोत्तम टीम खेळवण्याऐवजी विराट दक्षिण आफ्रिकेतला भारतामधला इतिहास उगाळत होता. ( दक्षिण आफ्रिकेची भारतामधली कामगिरी ही भारताच्या दक्षिण आफ्रिकेतल्या कामगिरीपेक्षा किती तरी सरस आहे. ) विराटनं याबाबत त्याचा पूर्वीचा कॅप्टन महेंद्र सिंह धोनीकडून शिकण्यासारखं आहे. पत्रकारांच्या खोचक प्रश्नांना उत्तर देण्याची धोनीची खास पद्धत होती. धोनीच्या उत्तरामध्ये अनेकदा ह्यूमर आणि उपहास दडलेला असतो. विराटची शैली मात्र 2011-12 च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात  'भारतामध्ये या आम्ही तुम्हाला दाखवतो' असं सांगणाऱ्या दिल्लीकर गौतम गंभीरशी जुळणारी आहे.

     विराट कोहली हा नैसर्गिक नेता आहे. जो आघाडीवर राहून टीमचं नेतृत्व करतो. त्यानं वन-डेमध्ये अगदी सहजगत्या पूर्ण केलेले अनेक टार्गेट्स हे याचं उदाहरण आहे. सध्या तरी विराटच्या दर्जाचा आणि त्याच्या कॅप्टनीसाला पर्याय ठरु शकेल असा खेळाडू टीम इंडियामध्ये नाही. त्याच्या या फायरब्रँड नेतृत्वाला योग्य दिशा देणारा समंजस व्यक्तीची गरज आहे. वन-डेमध्ये मैदानावर धोनी हे काम उत्तम रित्या करतो. टेस्टमध्ये  हे काम शास्त्रीनं करणं आवश्यक आहे. 

 

    मुर्खासारखे रन आऊट, कॅच सोडण्याचं सातत्य, विकेट फेकण्याची प्राचीन सवय आणि आक्रमकतेच्या नावावर भरकट चाललेली कॅप्टनसी या चार गोष्टी दक्षिण आफ्रिकेतल्या पराभवाचं कारण आहेत. टीम इंडियाच्या परदेशातल्या पराभवाची हीच गंगोत्री आहे.ही गंगोत्री शुद्ध झाली की विजयाचा अडलेला प्रवाह पुन्हा प्रवाहित होईल. या प्रवाहाला वाट करुन देणाऱ्या होयबाच्या मानसिकेतून बाहेर पडून विराटला योग्य सल्ला देणाऱ्या सल्लागारांची टीम इंडियाला गरज आहे.  भारतीय क्रिकेटची प्रचंड काळजी करणारं सन्माननीय सुप्रीम कोर्ट या योग्य सल्लागारांच्या निवडीचं किंवा आहे त्या सल्लागारांना पुरेशी समज देण्याचं काम करेल का ? पुढच्या आठवड्यात विनोद राय यांना बीसीसीआयचा कारभार हाती घेऊन एक वर्ष आणि लोढा समितीला 4 वर्ष पूर्ण होत आहेत. 

कोरेगाव भीमा : 'ब्रेकिंग इंडिया'ची निर्णायक लढाई

 
    भारतामध्ये अनेक नेते दलित आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच एकमेव दलित नेते आजवर या देशात होऊन गेले. बाबासाहेबानंतरच्या सर्व मंडळींचं ध्येय हे आपल्या प्रभावाचा एक टापू तयार करणे त्यातून सत्ता मिळवणे, सत्ता मिळाल्यानंतर सर्व मार्गानं आपल्या संपत्तीमध्ये वाढ करणे हेच राहिले आहे. 14 एप्रिल आणि 6 डिसेंबरला बाबासाहेबांची पूजा केली की यांची समाजाबद्दलची कर्तव्य भावना संपते. आपल्या जातीचा ही मंडळी शस्त्र आणि ढाल असा दोन्ही प्रकारे  वापर करतात. अॅट्रोसिटीचा गैरवापर याच गटाकडून सर्वात जास्त होतो.

       दलितांमधला दुसरा वर्ग हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा आहे. जो आपल्या नोकरीच्या कार्यकाळात मुख्य धारेपासून वेगळा राहतो. नोकरी संपली की त्यांना आपल्या या वेगळेपणाची आणि विशेषतेची किंमत हवी असते. राजकारणात जाणे किंवा एनजीओ काढणे हाच त्यांचा निवृत्तीनंतरचा उद्योग असतो.दलितांमधला तिसरा वर्ग आपल्या स्वकष्टानं उच्चशिक्षण घेऊन आपली प्रगती करतो. पण हा वर्ग स्वत:ला कुठेही दलित अस्मितेशी जोडत नाही. आपल्या परिवारासह महानगरातल्या शहरी जीवनाशी हा वर्ग एकरुप होतो.

        दलितांमधला चौथा वर्ग गाड्यावर झेंडे लावून दिवसभर गावात फिरणाऱ्या तरुणांचा आहे. ही मंडळी आपल्या या अवस्थेला समाजातल्या सर्वांनाच जबाबदार धरतात. गाड्यांचं पेट्रोल वाया घालणे, भरपूर दारु पिणे, एखाद्या राजकीय नेत्याच्या खासगी सैन्यातला शिपाई बनणे,त्यांच्या आदेशावरुन प्रसंगी राडे करणे याशिवाय हा वर्ग काही करत नाही. आपल्या वॉर्डातल्या दलित सेलचा प्रमुख होणे हेच त्यांचं आयुष्याचं ध्येय असतं. दलितांमध्ये या चौथ्या वर्गातल्या तरुणांची संख्या सर्वात जास्त आहे. याच चौथ्या वर्गातली काही मंडळी कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर रस्त्यावर राडा करण्यासाठी रस्त्यावर उतरली होती.

        दरवर्षी  1 जानेवारी जवळ येऊ लागला की दलितांमधल्या पहिल्या दोन गटातल्या काही मंडळींना   पुणे जिल्ह्यात कोरेगाव भीमामध्ये 1818 साली झालेल्या लढाईची हमखास आठवण होते. दुसरा बाजीराव पेशवा आणि इंग्रजांच्या सैन्यामध्ये ही लढाई झाली. या लढाईच्या वेळी संख्येनं जास्त असूनही बाजीरावाच्या सैन्यानं इंग्रजांचा पराभव केला नाही. 1818 पर्यंत मराठा साम्राज्याची शक्ती कमी झाली होती. त्यामुळे भविष्यातल्या मोठ्या लढाईची तयारी करण्यासाठी मराठा सैनिकांनी इंग्रजांच्या सैन्याला निर्णायक पराभव न करता सोडून दिलं असा निष्कर्ष त्या काळातील वेगवेगळ्या नोंदीच्या आधारावर जे लेखन गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रकाशित  झालंय ते वाचल्यानंतर काढता येतो.

        निर्णायक विजय न होऊनही  कोरेगावात इंग्रजांकडून विजयस्तंभ उभारण्यात आला. या लढाईनंतर काही महिन्यातच मराठ्यांची सत्ता संपुष्टात आली. या देशावर ब्रिटीशांचा एकछत्री अंमल सुरु झाला. इतिहास हा नेहमी विजेत्यांकडून लिहला जातो, पराभूतांकडून नाही.  जेते/ सत्ताधारी  मंडळी इतिहास हा आपल्या सोयीचा इतिहास नेहमीच लिहून ठेवतात. कोरेगावच्या लढाईचा विजय स्तंभ देखील ब्रिटीशांनी आपल्या राजवटीच्या प्रचारासाठी उभारलेली वास्तू होती. ब्रिटीशांकडून 'फोडा आणि राज्य करा' हे  बाळकडू मिळालेली या देशातली मंडळी देखील या लढाईचं वर्णन दलित सैनिक विरुद्ध ब्राह्मण राजा असं करतात. मागील काही वर्षात ही मांडणी अधिक आक्रमकपणे करण्यात येतीय.

    ही लढाई दलित विरुद्ध ब्राह्मण राजा अशी नव्हतीच. ब्रिटीशांच्या सैन्यात महार हे केवळ शिपाई होते. कोरेगावच्या लढाईत ब्रिटीशांकडून लढलेला एका तरी महार लेफ्टनंटचं नाव सांगता येईल का ? केवळ ही लढाईच नाही तर  ब्रिटीशांच्या सैन्यात एकही तरी उच्च दर्जाचा महार लष्करी अधिकाऱ्याचं नाव इतिहासात सापडत नाही. उलट ब्रिटीशांनी या देशावरची आपली पकड घट्ट झाल्यावर दलितांमधील अनेक जातींवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. त्यांच्या फिरण्यावर बंधन घातली. ठराविक दिवसांनी त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये हजेरी लावणं बंधनकारक केलं.  जातीव्यवस्थेची जी उतरंड भारतामध्ये होती. ती उतरंड ब्रिटीशांनी मोडली नाहीच उलट आपलं राज्य चालवण्यासाठी या विषमतेचा फायदा उठवला.

      ब्रिटीशांच्या मनोवृत्तीतूनच वाढलेली भारतामधली मोठी प्रस्थापित व्यवस्था या कोरेगावच्या लढाईकडे जातीय चष्म्यातून पाहते. पण ही मंडळी  युद्ध हे दोन व्यक्तींमधले नसते तर ते दोन सत्तांमधले असते हे सोयिस्कररित्या विसरतात.  युद्धामध्ये सैनिक हे स्वत:चं नाही तर आपल्या सैन्याच्या झेंड्याचं, देशाचं प्रतिनिधित्व करत असतात.  सैनिक प्रतिस्पर्धींचा खात्मा करत नाही. तर देश प्रतिस्पर्धीचा खात्मा करतो. गुरमेह कौरनं जे लॉजिक वापरलं होतं, त्याच्या नेमकं उलटं वास्तव आहे. पाकिस्तानी सैनिकांनी किंवा युद्धानं तिच्या वडिलांचा बळी घेतलेला नाही. तर पाकिस्ताननं तिच्या वडिलांचा बळी घेतलाय. त्यामुळे कोरेगावच्या लढाईत महार हे स्वत:साठी उतरले होते ही समजूतच  भंपकपणाची आहे.

        अगदी क्षणभरासाठी हे लॉजिक बाजूला ठेवून लिबरल मंडळींचं लॉजिक  स्विकारलं. ही लढाई दोन सत्तेमधली नाही तर दोन सैनिकांमधली होती असं मान्य केलं तर  ही लढाई ही ब्रिटीशांच्या पलटणीतले महार सैनिक आणि पेशव्यांच्या सैन्यात मोठ्या प्रमाणात असलेले अरब म्हणजेच मुसलमान सैन्य अशी होते. म्हणजेच  ही हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशी लढाई झाली. अगदी लिबर लॉजिकप्रमाणे देखील कोरेगाव भीमामधली लढाई हिंदू धर्मियांच्या दोन जातींमधली आहे हे सिद्ध होत नाही.

       भारतामध्ये  जाती, धर्म, भाषा, रिती रिवाज यामध्ये विविधता  आहे. या विविध गटांंमधला संघर्ष, जातीय दंगल, एका जातीकडून दुसऱ्या जातीवर झालेला अन्याय हे सारे मुद्दे या देशानं अनेकदा अनुभवलेत.  उदारीकरण आणि शहरीकरणानंतर जातीयतेच्या या भिंती शहरी भागांमध्ये पातळ झाल्या. ग्रामीण भागामध्ये अजुनही या भिंती शहरी भागांपेक्षा  घट्ट आहेत. पण या भिंतींना तडे देण्याचं काम 1990 पासून देशात झालेल्या वेगवेगळ्या आर्थिक सुधारणांमधून झालंय. 1990 साली लालकृष्ण अडवाणींनी सोमनाथ ते अयोध्या दरम्यान काढलेल्या रथयात्रेत राम मंदिराच्या निर्मितीचं ध्येय घेऊन हिंदू समाज जातीय भेद विसरुन एकत्र आला होता. गुजरातमधील काँग्रेसचं 'खाम'  उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव यांचं 'माय' किंवा मायवतींचं  दलित, ब्राह्मण आणि अती मागसवर्गीय जातीची व्होटबँकला सकल हिंदू व्होट बँकनं तडा देण्याचं काम भाजपनं केलंय. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा खऱ्या अर्थानं या जातीय समिकरणांच्या राजकारणाला  'भीम' टोला होता.

          लोकसभा निवडणुकीतला पराभव आणि एकापाठोपाठ निरनिराळी राज्य हातामधून जाण्यातून निर्माण झालेला अस्तित्वाला धोका यामधूनच 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेड ही कामाला लागलीय. त्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्यानं वेगवेगळ्या मिथकांच्या आधारावर देशात अस्थिरतेचं, असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय.

     'ब्रेकिंग इंडिया' ब्रिगेडला सर्वात मोठा धोका हा हिंदुत्वापासून आहे. त्यामुळेच कोणत्याही व्यक्तीनं हिंदुत्वाचा अंगिकार केला की ती व्यक्ती त्यांच्यासाठी ब्राह्मणी होते. ब्राह्मणीत्वाचं काल्पनिक भूत उभं करुन दलित आणि अन्य जातींमध्ये  असुरक्षितता वाढीस नेणे हे यांचं पहिलं कर्तव्य आहे. त्यांचं दुसरं कर्तव्य  म्हणजे 'अल्पसंख्याक खतरेमें' अशी सतत हाळी देत राहणे. गोमांस तस्करांना संरक्षण आणि गो रक्षकांना गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करण्याची धडपड, बीफ बंदीचा बागुलबुवा, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चर्चवर झालेल्या हल्ल्याच्या खोट्या घटनांची प्रसिद्धी, जगभरातल्या वेगवेळ्या माध्यमांमधून  हा देश अल्पसंख्यांकांसाठी सुरक्षित नाही हे ठसवण्यासाठी सुरु असलेला प्रचार ( आठवा उत्तर प्रदेशमधल्या घटनेवरुन एका खासगी रेडिओ वाहिनीनं केलेली 'मत आओ इंडिया' ही जाहीरात)  या साऱ्या गेल्या तीन वर्षांमधल्या घटना आहेत.

     1947 नंतर सुरुवातीला स्वप्नाळू नेहरुवाद आणि नंतर आणिबाणीच्या काळात राज्यघटनेत घुसडण्यात आलेले समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या शासकीय धोरणांच्या  पलिकडे जाण्याचा मार्ग मोदी सरकारनं गेल्या तीन वर्षात स्विकारलाय. 'नवा भारत' घडवण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नांवर वाद, चर्चा होऊ शकतात. नव्हे ते व्हायलाच हवेत.  सरकारच्या कामगिरीवर चर्चा करण्याऐवजी 200 वर्षांपूर्वी संपुष्टात आलेली पेशवाई दलितांसाठी किती वाईट होती याचा प्रचार सध्या सुरु आहे. तुम्ही सोशल मीडियावर सक्रीय असाल तर कोणत्याही ( अगदी कपिल देवचं भारतीय क्रिकेटमधलं योगदान या विषयावर लेख लिहतानाही ) जातीय अँगल शोधणारी मंडळी तुम्हाला सहज सापडतील.  सध्याचे 'मीर जफर' हे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अगदी प्रभाव पाडता येईल अशा ठिकाणी कार्यरत आहे. या पदावरुन ते आपला अजेंडा राबवतायत.

       काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी कोरेगाव भीमा प्रकरणात दलितांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर लढाई करण्याची भाषा करणाऱ्या जिग्नेश मेवाणीला पाठिंबा दिला. संघ आणि भाजप ही मंडळी दलितविरोधी असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. त्यावेळी  देशातल्या दलितांसाठी गेल्या 70 वर्षात काँग्रेसनं काय केलं हा प्रश्न एकाही स्वतंत्र ( !!!)  विचाराच्या विचारवंत तसंच पत्रकार मंडळींनी त्यांना विचारला नाही.

       पंजाबमध्ये अकाली दलला पराभूत करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी भिंद्रावालेंना बळ दिल आणि खालिस्तानी दहशतवाद्यांचा भस्मासूर तयार केला. राजीव गांधींनी सलमान रश्दी आणि शाहबानो प्रकरणात मुस्लिम कट्टरवाद्यांची दाढी कुरवाळली. त्याचवेळी रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी शिलान्यासला परवानगी देत सॉफ्ट हिंदूत्वाचा प्रयोग करुन पाहिला. राहुल गांधीही 20 वर्षानंतर त्याच मार्गानं जात आहे. गुजरात निवडणुकीच्या वेळी केलेली मंदीर परिक्रमा, भाजपला हरवण्यासाठी तीन जातीय नेत्यांची घेतलेली कुबडी यामुळे काँग्रेसच्या काही जागा वाढल्या. आता तोच फॉर्म्युला घेऊन हा पक्ष महाराष्ट्रात उतरलाय.हरयाणामध्ये जाट, राजस्थानमध्ये गुज्जर, गुजरातमध्ये पाटीदार,  महाराष्ट्रात दलित आणि मराठा आणि कर्नाटकात लिंगायत अशा जातीय अस्मितेला गोंजारत गेलेली सत्ता परत मिळवणे हाच राहुल गांधींच्या काँग्रेसचा अजेंडा आहे.

      सत्ताप्राप्तीच्या या उतावीळपणातून  राहुल गांधी काँग्रेसचा वारसा विसरलेत. ब्रिटीशांची सत्ता घालवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे नेते लढले. त्यांचा हा वारसा काँग्रेस आजवर मिरवत आलीय. तरीही  कोरेगाव भिमामध्ये मराठा सैन्याच्या विरोधात ब्रिटीशांच्या बाजूनं लढलेल्या मंडळींना राहुल गांधी कसा काय पाठिंबा देऊ शकतात ? महाराष्ट्रात ब्रिटीशांच्या बाजूनं लढणाऱ्या सैन्याला पाठिंबा आणि शेजारच्या कर्नाटकात टिपू सुलतानचा ब्रिटीशांविरुद्ध लढणारा स्वातंत्र्ययोद्धा म्हणून गौरव  हे दोन्ही प्रकार एकाच वेळी काँग्रेस आणि डावी मंडळीच करु शकतात. ब्रिटीशांविरुद्ध लढणारे पेशवे हे दलितांवरील अत्याचाराचं प्रतिक  तर त्याचवेळी हिंदूंवर अत्याचार करणाऱ्या टिपू सुलतानची जयंती कर्नाटकमध्ये सरकारी पातळीवरुन साजरी केली जात आहे. महाराष्ट्रातल्या कोरेगाव भीमामध्ये जमणारा, ब्राह्मणांना शिव्या घालणारा, दगडफेक करणारा दलितांमधल्या वर्गाला काँग्रेस आणि डाव्या विचारवंताकडून हिरोचा दर्जा दिला जातोय. उत्तर प्रदेशात राम मंदिराची मागणी करणाऱ्या दलितांवर मात्र व्हिलनचा शिक्का केंव्हाच मारण्यात आलाय.

     1 जानेवारी 2018 पासून पुढची 500 दिवस ही या देशाच्या पुढील 50 वर्षाच्या इतिहासासाठी निर्णायक असणार आहेत. याच निर्णायक लढाईला 'ब्रेकिंग इंडिया ब्रिगेड'नं 1 जानेवारी 2018 या दिवशी सुरुवात केलीय.