कोरेगाव भीमा : 'ब्रेकिंग इंडिया'ची निर्णायक लढाई

 
    भारतामध्ये अनेक नेते दलित आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच एकमेव दलित नेते आजवर या देशात होऊन गेले. बाबासाहेबानंतरच्या सर्व मंडळींचं ध्येय हे आपल्या प्रभावाचा एक टापू तयार करणे त्यातून सत्ता मिळवणे, सत्ता मिळाल्यानंतर सर्व मार्गानं आपल्या संपत्तीमध्ये वाढ करणे हेच राहिले आहे. 14 एप्रिल आणि 6 डिसेंबरला बाबासाहेबांची पूजा केली की यांची समाजाबद्दलची कर्तव्य भावना संपते. आपल्या जातीचा ही मंडळी शस्त्र आणि ढाल असा दोन्ही प्रकारे  वापर करतात. अॅट्रोसिटीचा गैरवापर याच गटाकडून सर्वात जास्त होतो.

       दलितांमधला दुसरा वर्ग हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा आहे. जो आपल्या नोकरीच्या कार्यकाळात मुख्य धारेपासून वेगळा राहतो. नोकरी संपली की त्यांना आपल्या या वेगळेपणाची आणि विशेषतेची किंमत हवी असते. राजकारणात जाणे किंवा एनजीओ काढणे हाच त्यांचा निवृत्तीनंतरचा उद्योग असतो.दलितांमधला तिसरा वर्ग आपल्या स्वकष्टानं उच्चशिक्षण घेऊन आपली प्रगती करतो. पण हा वर्ग स्वत:ला कुठेही दलित अस्मितेशी जोडत नाही. आपल्या परिवारासह महानगरातल्या शहरी जीवनाशी हा वर्ग एकरुप होतो.

        दलितांमधला चौथा वर्ग गाड्यावर झेंडे लावून दिवसभर गावात फिरणाऱ्या तरुणांचा आहे. ही मंडळी आपल्या या अवस्थेला समाजातल्या सर्वांनाच जबाबदार धरतात. गाड्यांचं पेट्रोल वाया घालणे, भरपूर दारु पिणे, एखाद्या राजकीय नेत्याच्या खासगी सैन्यातला शिपाई बनणे,त्यांच्या आदेशावरुन प्रसंगी राडे करणे याशिवाय हा वर्ग काही करत नाही. आपल्या वॉर्डातल्या दलित सेलचा प्रमुख होणे हेच त्यांचं आयुष्याचं ध्येय असतं. दलितांमध्ये या चौथ्या वर्गातल्या तरुणांची संख्या सर्वात जास्त आहे. याच चौथ्या वर्गातली काही मंडळी कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर रस्त्यावर राडा करण्यासाठी रस्त्यावर उतरली होती.

        दरवर्षी  1 जानेवारी जवळ येऊ लागला की दलितांमधल्या पहिल्या दोन गटातल्या काही मंडळींना   पुणे जिल्ह्यात कोरेगाव भीमामध्ये 1818 साली झालेल्या लढाईची हमखास आठवण होते. दुसरा बाजीराव पेशवा आणि इंग्रजांच्या सैन्यामध्ये ही लढाई झाली. या लढाईच्या वेळी संख्येनं जास्त असूनही बाजीरावाच्या सैन्यानं इंग्रजांचा पराभव केला नाही. 1818 पर्यंत मराठा साम्राज्याची शक्ती कमी झाली होती. त्यामुळे भविष्यातल्या मोठ्या लढाईची तयारी करण्यासाठी मराठा सैनिकांनी इंग्रजांच्या सैन्याला निर्णायक पराभव न करता सोडून दिलं असा निष्कर्ष त्या काळातील वेगवेगळ्या नोंदीच्या आधारावर जे लेखन गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रकाशित  झालंय ते वाचल्यानंतर काढता येतो.

        निर्णायक विजय न होऊनही  कोरेगावात इंग्रजांकडून विजयस्तंभ उभारण्यात आला. या लढाईनंतर काही महिन्यातच मराठ्यांची सत्ता संपुष्टात आली. या देशावर ब्रिटीशांचा एकछत्री अंमल सुरु झाला. इतिहास हा नेहमी विजेत्यांकडून लिहला जातो, पराभूतांकडून नाही.  जेते/ सत्ताधारी  मंडळी इतिहास हा आपल्या सोयीचा इतिहास नेहमीच लिहून ठेवतात. कोरेगावच्या लढाईचा विजय स्तंभ देखील ब्रिटीशांनी आपल्या राजवटीच्या प्रचारासाठी उभारलेली वास्तू होती. ब्रिटीशांकडून 'फोडा आणि राज्य करा' हे  बाळकडू मिळालेली या देशातली मंडळी देखील या लढाईचं वर्णन दलित सैनिक विरुद्ध ब्राह्मण राजा असं करतात. मागील काही वर्षात ही मांडणी अधिक आक्रमकपणे करण्यात येतीय.

    ही लढाई दलित विरुद्ध ब्राह्मण राजा अशी नव्हतीच. ब्रिटीशांच्या सैन्यात महार हे केवळ शिपाई होते. कोरेगावच्या लढाईत ब्रिटीशांकडून लढलेला एका तरी महार लेफ्टनंटचं नाव सांगता येईल का ? केवळ ही लढाईच नाही तर  ब्रिटीशांच्या सैन्यात एकही तरी उच्च दर्जाचा महार लष्करी अधिकाऱ्याचं नाव इतिहासात सापडत नाही. उलट ब्रिटीशांनी या देशावरची आपली पकड घट्ट झाल्यावर दलितांमधील अनेक जातींवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. त्यांच्या फिरण्यावर बंधन घातली. ठराविक दिवसांनी त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये हजेरी लावणं बंधनकारक केलं.  जातीव्यवस्थेची जी उतरंड भारतामध्ये होती. ती उतरंड ब्रिटीशांनी मोडली नाहीच उलट आपलं राज्य चालवण्यासाठी या विषमतेचा फायदा उठवला.

      ब्रिटीशांच्या मनोवृत्तीतूनच वाढलेली भारतामधली मोठी प्रस्थापित व्यवस्था या कोरेगावच्या लढाईकडे जातीय चष्म्यातून पाहते. पण ही मंडळी  युद्ध हे दोन व्यक्तींमधले नसते तर ते दोन सत्तांमधले असते हे सोयिस्कररित्या विसरतात.  युद्धामध्ये सैनिक हे स्वत:चं नाही तर आपल्या सैन्याच्या झेंड्याचं, देशाचं प्रतिनिधित्व करत असतात.  सैनिक प्रतिस्पर्धींचा खात्मा करत नाही. तर देश प्रतिस्पर्धीचा खात्मा करतो. गुरमेह कौरनं जे लॉजिक वापरलं होतं, त्याच्या नेमकं उलटं वास्तव आहे. पाकिस्तानी सैनिकांनी किंवा युद्धानं तिच्या वडिलांचा बळी घेतलेला नाही. तर पाकिस्ताननं तिच्या वडिलांचा बळी घेतलाय. त्यामुळे कोरेगावच्या लढाईत महार हे स्वत:साठी उतरले होते ही समजूतच  भंपकपणाची आहे.

        अगदी क्षणभरासाठी हे लॉजिक बाजूला ठेवून लिबरल मंडळींचं लॉजिक  स्विकारलं. ही लढाई दोन सत्तेमधली नाही तर दोन सैनिकांमधली होती असं मान्य केलं तर  ही लढाई ही ब्रिटीशांच्या पलटणीतले महार सैनिक आणि पेशव्यांच्या सैन्यात मोठ्या प्रमाणात असलेले अरब म्हणजेच मुसलमान सैन्य अशी होते. म्हणजेच  ही हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशी लढाई झाली. अगदी लिबर लॉजिकप्रमाणे देखील कोरेगाव भीमामधली लढाई हिंदू धर्मियांच्या दोन जातींमधली आहे हे सिद्ध होत नाही.

       भारतामध्ये  जाती, धर्म, भाषा, रिती रिवाज यामध्ये विविधता  आहे. या विविध गटांंमधला संघर्ष, जातीय दंगल, एका जातीकडून दुसऱ्या जातीवर झालेला अन्याय हे सारे मुद्दे या देशानं अनेकदा अनुभवलेत.  उदारीकरण आणि शहरीकरणानंतर जातीयतेच्या या भिंती शहरी भागांमध्ये पातळ झाल्या. ग्रामीण भागामध्ये अजुनही या भिंती शहरी भागांपेक्षा  घट्ट आहेत. पण या भिंतींना तडे देण्याचं काम 1990 पासून देशात झालेल्या वेगवेगळ्या आर्थिक सुधारणांमधून झालंय. 1990 साली लालकृष्ण अडवाणींनी सोमनाथ ते अयोध्या दरम्यान काढलेल्या रथयात्रेत राम मंदिराच्या निर्मितीचं ध्येय घेऊन हिंदू समाज जातीय भेद विसरुन एकत्र आला होता. गुजरातमधील काँग्रेसचं 'खाम'  उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव यांचं 'माय' किंवा मायवतींचं  दलित, ब्राह्मण आणि अती मागसवर्गीय जातीची व्होटबँकला सकल हिंदू व्होट बँकनं तडा देण्याचं काम भाजपनं केलंय. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा खऱ्या अर्थानं या जातीय समिकरणांच्या राजकारणाला  'भीम' टोला होता.

          लोकसभा निवडणुकीतला पराभव आणि एकापाठोपाठ निरनिराळी राज्य हातामधून जाण्यातून निर्माण झालेला अस्तित्वाला धोका यामधूनच 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेड ही कामाला लागलीय. त्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्यानं वेगवेगळ्या मिथकांच्या आधारावर देशात अस्थिरतेचं, असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय.

     'ब्रेकिंग इंडिया' ब्रिगेडला सर्वात मोठा धोका हा हिंदुत्वापासून आहे. त्यामुळेच कोणत्याही व्यक्तीनं हिंदुत्वाचा अंगिकार केला की ती व्यक्ती त्यांच्यासाठी ब्राह्मणी होते. ब्राह्मणीत्वाचं काल्पनिक भूत उभं करुन दलित आणि अन्य जातींमध्ये  असुरक्षितता वाढीस नेणे हे यांचं पहिलं कर्तव्य आहे. त्यांचं दुसरं कर्तव्य  म्हणजे 'अल्पसंख्याक खतरेमें' अशी सतत हाळी देत राहणे. गोमांस तस्करांना संरक्षण आणि गो रक्षकांना गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करण्याची धडपड, बीफ बंदीचा बागुलबुवा, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चर्चवर झालेल्या हल्ल्याच्या खोट्या घटनांची प्रसिद्धी, जगभरातल्या वेगवेळ्या माध्यमांमधून  हा देश अल्पसंख्यांकांसाठी सुरक्षित नाही हे ठसवण्यासाठी सुरु असलेला प्रचार ( आठवा उत्तर प्रदेशमधल्या घटनेवरुन एका खासगी रेडिओ वाहिनीनं केलेली 'मत आओ इंडिया' ही जाहीरात)  या साऱ्या गेल्या तीन वर्षांमधल्या घटना आहेत.

     1947 नंतर सुरुवातीला स्वप्नाळू नेहरुवाद आणि नंतर आणिबाणीच्या काळात राज्यघटनेत घुसडण्यात आलेले समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या शासकीय धोरणांच्या  पलिकडे जाण्याचा मार्ग मोदी सरकारनं गेल्या तीन वर्षात स्विकारलाय. 'नवा भारत' घडवण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नांवर वाद, चर्चा होऊ शकतात. नव्हे ते व्हायलाच हवेत.  सरकारच्या कामगिरीवर चर्चा करण्याऐवजी 200 वर्षांपूर्वी संपुष्टात आलेली पेशवाई दलितांसाठी किती वाईट होती याचा प्रचार सध्या सुरु आहे. तुम्ही सोशल मीडियावर सक्रीय असाल तर कोणत्याही ( अगदी कपिल देवचं भारतीय क्रिकेटमधलं योगदान या विषयावर लेख लिहतानाही ) जातीय अँगल शोधणारी मंडळी तुम्हाला सहज सापडतील.  सध्याचे 'मीर जफर' हे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अगदी प्रभाव पाडता येईल अशा ठिकाणी कार्यरत आहे. या पदावरुन ते आपला अजेंडा राबवतायत.

       काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी कोरेगाव भीमा प्रकरणात दलितांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर लढाई करण्याची भाषा करणाऱ्या जिग्नेश मेवाणीला पाठिंबा दिला. संघ आणि भाजप ही मंडळी दलितविरोधी असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. त्यावेळी  देशातल्या दलितांसाठी गेल्या 70 वर्षात काँग्रेसनं काय केलं हा प्रश्न एकाही स्वतंत्र ( !!!)  विचाराच्या विचारवंत तसंच पत्रकार मंडळींनी त्यांना विचारला नाही.

       पंजाबमध्ये अकाली दलला पराभूत करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी भिंद्रावालेंना बळ दिल आणि खालिस्तानी दहशतवाद्यांचा भस्मासूर तयार केला. राजीव गांधींनी सलमान रश्दी आणि शाहबानो प्रकरणात मुस्लिम कट्टरवाद्यांची दाढी कुरवाळली. त्याचवेळी रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी शिलान्यासला परवानगी देत सॉफ्ट हिंदूत्वाचा प्रयोग करुन पाहिला. राहुल गांधीही 20 वर्षानंतर त्याच मार्गानं जात आहे. गुजरात निवडणुकीच्या वेळी केलेली मंदीर परिक्रमा, भाजपला हरवण्यासाठी तीन जातीय नेत्यांची घेतलेली कुबडी यामुळे काँग्रेसच्या काही जागा वाढल्या. आता तोच फॉर्म्युला घेऊन हा पक्ष महाराष्ट्रात उतरलाय.हरयाणामध्ये जाट, राजस्थानमध्ये गुज्जर, गुजरातमध्ये पाटीदार,  महाराष्ट्रात दलित आणि मराठा आणि कर्नाटकात लिंगायत अशा जातीय अस्मितेला गोंजारत गेलेली सत्ता परत मिळवणे हाच राहुल गांधींच्या काँग्रेसचा अजेंडा आहे.

      सत्ताप्राप्तीच्या या उतावीळपणातून  राहुल गांधी काँग्रेसचा वारसा विसरलेत. ब्रिटीशांची सत्ता घालवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे नेते लढले. त्यांचा हा वारसा काँग्रेस आजवर मिरवत आलीय. तरीही  कोरेगाव भिमामध्ये मराठा सैन्याच्या विरोधात ब्रिटीशांच्या बाजूनं लढलेल्या मंडळींना राहुल गांधी कसा काय पाठिंबा देऊ शकतात ? महाराष्ट्रात ब्रिटीशांच्या बाजूनं लढणाऱ्या सैन्याला पाठिंबा आणि शेजारच्या कर्नाटकात टिपू सुलतानचा ब्रिटीशांविरुद्ध लढणारा स्वातंत्र्ययोद्धा म्हणून गौरव  हे दोन्ही प्रकार एकाच वेळी काँग्रेस आणि डावी मंडळीच करु शकतात. ब्रिटीशांविरुद्ध लढणारे पेशवे हे दलितांवरील अत्याचाराचं प्रतिक  तर त्याचवेळी हिंदूंवर अत्याचार करणाऱ्या टिपू सुलतानची जयंती कर्नाटकमध्ये सरकारी पातळीवरुन साजरी केली जात आहे. महाराष्ट्रातल्या कोरेगाव भीमामध्ये जमणारा, ब्राह्मणांना शिव्या घालणारा, दगडफेक करणारा दलितांमधल्या वर्गाला काँग्रेस आणि डाव्या विचारवंताकडून हिरोचा दर्जा दिला जातोय. उत्तर प्रदेशात राम मंदिराची मागणी करणाऱ्या दलितांवर मात्र व्हिलनचा शिक्का केंव्हाच मारण्यात आलाय.

     1 जानेवारी 2018 पासून पुढची 500 दिवस ही या देशाच्या पुढील 50 वर्षाच्या इतिहासासाठी निर्णायक असणार आहेत. याच निर्णायक लढाईला 'ब्रेकिंग इंडिया ब्रिगेड'नं 1 जानेवारी 2018 या दिवशी सुरुवात केलीय.