कठुआ : बलात्काराच्या तिरडीवर सत्तेची मलई

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु या मॅचसाठीची माझी फॅंटसी टीम पाहून माझा मित्र मला म्हणाला, '' ओंकार मी तर तुला क्रिकेटमधील कळतं असे समजत होतो तरी तुझ्या टीममध्ये रोहित शर्मा का नाही?'' मी त्याला सध्याच्या ट्रेंडिंग पद्धतीनुसार उत्तर दिले, '' हिंदू रोहित शर्माच्या ऐवजी ख्रिश्चन ए.बी.डी. व्हिलियर्सची मी टीममध्ये निवड केली कारण मला हिंदू असल्याची लाज वाटते'' माझे हे उत्तर हा ब्लॉग वाचणाऱ्या प्रत्येकाला भंपक वाटू शकते.  ते भंपक आहेच. मी एखाद्या संबंध नसलेल्या गोष्टीला ताणून त्याचा कसाही अर्थ ( मला हवा तसा ) लावतोय असाही अनेकांचा समज होईल. होय अगदी असेच आहे. माझ्यामध्ये हे मान्य करण्याचा उमदेपणा तरी शिल्लक आहे. परंतु सध्या कठुआ बलात्काराच्या प्रकरणानंतर या देशातील 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेड ज्या पद्धतीने प्रचार करते आहे ते पाहिले तर मी ही रोहित आणि एबीडी या दोन क्रिकेटपटूंची  तुलना करताना घेतलेला धर्माचा आधार  हा एकदम संत, सोज्जवळ प्रकारातील वाटू शकतो.

जगातील कोणत्याही भागात झालेला बलात्कार हा बलात्कारच असतो. याला जाती, धर्म, भाषा याचे कोणतेही लेबल लावता कामा नये. या प्रकरणातील आरोपीला त्याचे लिंग छाटण्यापासून ते मृत्यूदंडपर्यंतच्या सर्व शिक्षा क्रमश: देण्यात याव्यात. त्याने त्याचे मरण अगदी रोज पाहावे, खंगत, खंगत मरावे या मताचा मी आहे. कठुआमधील त्या कोवळ्या जीवाचा चेंदामेंदा करणाऱ्या  आरोपींनाही हीच शिक्षा व्हावी.  यामधील एक आरोपी  पोलिसांनी दिलेल्या रिपोर्टनुसार अल्पवयीन आहे. त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध झालाच तर त्यालाही इतर आरोपींसारखीच शिक्षा व्हावी. त्यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणा करावी, याबद्दलही माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही.

कठुआतील बलात्काराबद्दल संताप हा आहेच. पण या बलात्काराला ज्या पद्धतीने रंग दिला जातोय ते पाहून या रंगरगोटीमध्ये 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेडचे ब्रश आहेत, हे सातत्याने समोर येत आहे. यापूर्वी दहशतवाद्यांमध्ये 'चांगले दहशतवादी' आणि 'वाईट दहशतवादी' असा फरक करण्याचा प्रयत्न एका वर्गाकडून सातत्याने होत असल्याचे जगाने पाहिले आहे. आता बलात्कारामध्येही 'चांगला बलात्कार' आणि 'वाईट बलात्कार' असा फरक आपल्या देशात होत आहे.

बलात्काराचा आरोपी हिंदू असेल तर तो वाईट बलात्कार आहे. बलात्काराचा आरोपी हिंदू असेल आणि तो भाजप शासीत राज्यामध्ये झाला तर तो वाईटामधील वाईट बलात्कार. बलात्काराचा आरोपी हिंदू, पीडित मुस्लिम आणि तो भाजपशासीत राज्यात झाला असेल तर मग हाय तोबा!! संपूर्ण जगभर बोंबाबोंब करण्याची 'हीच ती
वेळ, हाच तो क्षण'!. आता याच्या उलट बलात्काराचा आरोपी मुस्लिम असेल तर तो बलात्कार नाहीच... असला तरी त्यामधील आरोपीच्या धर्माकडे दुर्लक्ष करायचे 'बलात्काराला धर्म नसतो' ही टेप सुरु करायची. हा बलात्कार जर भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यात झाला असेल तर मग असे काही झाले ह्याचा विचारही करायचा नाही ( चांगल्या दहशतवाद्यांप्रमाणे चांगला बलात्कार तो हाच असावा). बलात्काराच्या आरोपीकडे आपल्या विचारसरणीतून पाहत यामध्ये भेद करण्याची पद्धत या मंडळींनी सुरु केली आहे.

मार्च महिन्याच्या अखेरीस आसामी मुलीवर बलात्कार करुन तिला जाळण्यात आले. पण तिथे आरोपी मुस्लीम असल्याने या प्रकरणाला तितके महत्त्व देण्यात आले नाही. जम्मूमध्ये मौलवीने मुस्लिम मुलीवर बलात्कार केला. मुस्लीम बहुल राज्यातील दोन मुस्लिमांमधील ही गोष्ट समजण्यात आली. कर्नाटकात अलिकडच्या काळात बलात्काराच्या ज्या घटना घडल्या त्यावरही देशातील या ब्रिगेडी मंळींना हिंदू असल्याची लाज वाटली नाही.

या देशात हिंदूंच्या आयुष्याची किंमत ही या ब्रिगेडसाठी शून्य आहे. उद्या मी मारलो गेलो तर यांना याचे काहीही सोयरसुतक वाटणार नाही. रेल्वेच्या कंपार्टमेंटमध्ये काही मंडळींनी मला जाळले तर 2 रुपयाच्या चहासाठी मला मारण्यात आले असा निष्कर्ष काढून ही मंडळी केस बंद करुन टाकतील. 59 निरपराध हिंदूंना कंपार्टमेंटमध्ये जाळले तेंव्हाही या 59 जणांच्या जीवाची किंमत ही 2 रुपयाच्या चहाचा कप इतकीच होती.

मी दलित असेल आणि मला सवर्ण जातीमधील व्यक्तींनी ठार मारले तरच माझा मृत्यू हा या मंडळींसाठी मोठी घटना असेल. 'गेले! दलित मतंही गेले!!' असे चित्कार काढणारे ट्विट करत माझ्या मृत्यूवर देशातील तमाम  बुद्धीजीवी, निष्पष, स्वतंत्र विचारांची मंडळी तुटून पडतील. ज्याला विकासाची पूर्ण संधी आहे, असा एक दलित युवक काही तत्कालीन कारण आणि संघटनेतील कामात आलेला भ्रमनिरास यामधून आत्महत्या करतो. त्यानंतर विद्यापीठातील त्याचे सहकारी पोलिसांना त्याच्या मृतदेहापर्यंत पोहचू नये यासाठी झटतात. त्यांना हा मृतदेह  जास्तीत जास्त हा विषय तापवला जाईल याचा प्रयत्न करतात हे या साऱ्या देशाने पाहिले आहे.

भारत हा जगातील एकमेव असा देश आहे की इथे बहुसंख्यांच्या मतावर निवडून आलेले सरकार हे अल्पसंख्याकांचे तृष्टीकरण करणारे हवे असते. या देशातील बहुसंख्य गटातील मंडळींना अल्पसंख्याक व्यक्तींना मिळणारी सुविधा पाहून त्या गटात जाण्याची घाई झालेली असते.

2014 नंतर सत्ताधाऱ्यांकडून या वर्गाचे होणारे लाड थांबले. 'गरीब बिचाऱ्या मुख्याध्यपकाचा मुलगा मारला हो' असा टाहो फोडूनही दहशतवाद्यांवर गोळ्या झाडणाऱ्या हातांना बंदुका खाली ठेवा असे सांगणारे हे सरकार नाही. त्यामुळेच आता जम्मूमध्ये झालेल्या एका बलात्काराची ढाल पुढे करत ही मंडळी या भागात रोहिंग्यांना वसवण्याचे उद्योग सुरु करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. एका 'गाझावादी' आमदाराने तर कारगील  प्रकरणात वाजपेयी सरकारची नाचक्की झाली होती. कारगीलमधील पाकिस्तानची घुसखोरीची माहिती देणाऱ्या बकरवालांनी देशाचे रक्षण केले. पण वाजपेयी सरकारची नाचक्की केली. हीच बाब भाजप सरकारला डाचत आहे, असा या प्रकरणाचा मी या लेखाच्या सुरुवातीला रोहित आणि एबीडीमधील भेदालाही लाजवणारा लेख लिहला आहे. 

कठुआ प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून व्हावी अशी मागणी जम्मूतील मंडळींनी केली. त्यासाठी मोर्चा काढला तर ही मंडळी थेट बलात्काराचे समर्थक ठरवले गेले. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही रात्री 2 वाजता याकूबची फाशी रद्द व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडणारी, त्यासाठी कायद्यातील तरतुदींचा किस मांडणारी मंडळी  काश्मीर खोऱ्यातील पोलीस अधिकाऱ्याने तयार केलेली फाईल ही 'मेरा वचनही शासन है' या थाटात घेऊन नाचत आहेत.

या मंडळींनी यापूर्वीच्या सरकारकडून मिळालेल्या भरभक्कम रसदीच्या जोरावर देशातील राजकीय आणि न्याय व्यवस्थेची मोठी विचीत्र अवस्था करुन ठेवली आहे.  अनेक जण अशा प्रकारच्या प्रोपगंडाचा विरोध करु शकत नाहीत कारण त्यांच्या मनात संभ्रम या व्यवस्थेने निर्माण केला आहे. धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णूता या साखळ्यांनी या मंडळींचे हात बांधून ठेवले आहेत. त्यामुळे त्यांना अल्पसंख्याक मंडळींच्या दादागिरीच्या विरोधात हात उचलताच येत नाही.

वेगवेगळ्या जातींच्या टोप्या घालून, जाती सन्मान मोर्चा काढत हिंदूंमध्ये विभाजन करण्याचा डाव पद्धतशीरपणे सुरु आहे. 200 वर्षांपूर्वी ब्रिटीशांच्या विरोधात झालेल्या लढाईचा आधार घेत या देशात दंगली पेटवण्याचा उद्योग या वर्षी झाला. या दंगलीचे नक्षली कनेक्शनही अलिकडेच पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यातून समोर आले आहे.

मी हिंदू  आणि भारतीय आहे. या देशाचा मोठा भूगाग याच बोटचेप्या वृत्तीने माझ्या पूर्वजांनी गमावला आहे. तरीही  आसाममध्ये बांगलादेशींचे आणि जम्मू काश्मीरमध्ये रोहिंग्यांचे स्वागत करणारी ब्रिगेड या देशात सक्रीय आहेत. हे मी उघड्या डोळ्याने पाहूनही त्याकडे दुर्लक्ष करत असेल तर येणारी पिढी मला कधीही माफ करणार नाही. आज फेसबुक, ट्विटर उघडताच बंगाल आणि केरळमध्ये होत असलेल्या राजकीय हिंसाचारात मृत्यू पावलेल्या मंडळींचे चेहरे डोळ्यासमोर येतात. ही मंडळीही कुणाचे तरी मुलगा, भाऊ, नवरा असतील...कुणाचे काय ते माझे भाऊ आहेत. पण या मंडळींचा आक्रोश या 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेडला दिसत नाही. त्यांच्यासाठी ही मंडळी माणूसच नाहीत.

मोदी सरकारला पुढील महिन्यात चार वर्ष पूर्ण होतील. शैक्षणिक भाषेत सांगयाचे तर मोदी सरकारचे आठ सेमिस्टर पू्र्ण होत आहेत. प्रत्येक सेमिस्टरला एक 'हेट थिअरी' मांडून ही मंडळी आता इंजिनिअर झाले आहेत. आता त्यांनी एमबीएची तयारी सुरु केली आहे. कठुआ प्रकरण हे याच एमबीए तयारीचा भाग आहे. याच कठुआ बलात्काराच्या तिरडीवर या मंडळींना पुढील वर्षी सत्तेची मलई खायची आहे.

कोरेगाव भीमा : 'ब्रेकिंग इंडिया'ची निर्णायक लढाई

 
    भारतामध्ये अनेक नेते दलित आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच एकमेव दलित नेते आजवर या देशात होऊन गेले. बाबासाहेबानंतरच्या सर्व मंडळींचं ध्येय हे आपल्या प्रभावाचा एक टापू तयार करणे त्यातून सत्ता मिळवणे, सत्ता मिळाल्यानंतर सर्व मार्गानं आपल्या संपत्तीमध्ये वाढ करणे हेच राहिले आहे. 14 एप्रिल आणि 6 डिसेंबरला बाबासाहेबांची पूजा केली की यांची समाजाबद्दलची कर्तव्य भावना संपते. आपल्या जातीचा ही मंडळी शस्त्र आणि ढाल असा दोन्ही प्रकारे  वापर करतात. अॅट्रोसिटीचा गैरवापर याच गटाकडून सर्वात जास्त होतो.

       दलितांमधला दुसरा वर्ग हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा आहे. जो आपल्या नोकरीच्या कार्यकाळात मुख्य धारेपासून वेगळा राहतो. नोकरी संपली की त्यांना आपल्या या वेगळेपणाची आणि विशेषतेची किंमत हवी असते. राजकारणात जाणे किंवा एनजीओ काढणे हाच त्यांचा निवृत्तीनंतरचा उद्योग असतो.दलितांमधला तिसरा वर्ग आपल्या स्वकष्टानं उच्चशिक्षण घेऊन आपली प्रगती करतो. पण हा वर्ग स्वत:ला कुठेही दलित अस्मितेशी जोडत नाही. आपल्या परिवारासह महानगरातल्या शहरी जीवनाशी हा वर्ग एकरुप होतो.

        दलितांमधला चौथा वर्ग गाड्यावर झेंडे लावून दिवसभर गावात फिरणाऱ्या तरुणांचा आहे. ही मंडळी आपल्या या अवस्थेला समाजातल्या सर्वांनाच जबाबदार धरतात. गाड्यांचं पेट्रोल वाया घालणे, भरपूर दारु पिणे, एखाद्या राजकीय नेत्याच्या खासगी सैन्यातला शिपाई बनणे,त्यांच्या आदेशावरुन प्रसंगी राडे करणे याशिवाय हा वर्ग काही करत नाही. आपल्या वॉर्डातल्या दलित सेलचा प्रमुख होणे हेच त्यांचं आयुष्याचं ध्येय असतं. दलितांमध्ये या चौथ्या वर्गातल्या तरुणांची संख्या सर्वात जास्त आहे. याच चौथ्या वर्गातली काही मंडळी कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर रस्त्यावर राडा करण्यासाठी रस्त्यावर उतरली होती.

        दरवर्षी  1 जानेवारी जवळ येऊ लागला की दलितांमधल्या पहिल्या दोन गटातल्या काही मंडळींना   पुणे जिल्ह्यात कोरेगाव भीमामध्ये 1818 साली झालेल्या लढाईची हमखास आठवण होते. दुसरा बाजीराव पेशवा आणि इंग्रजांच्या सैन्यामध्ये ही लढाई झाली. या लढाईच्या वेळी संख्येनं जास्त असूनही बाजीरावाच्या सैन्यानं इंग्रजांचा पराभव केला नाही. 1818 पर्यंत मराठा साम्राज्याची शक्ती कमी झाली होती. त्यामुळे भविष्यातल्या मोठ्या लढाईची तयारी करण्यासाठी मराठा सैनिकांनी इंग्रजांच्या सैन्याला निर्णायक पराभव न करता सोडून दिलं असा निष्कर्ष त्या काळातील वेगवेगळ्या नोंदीच्या आधारावर जे लेखन गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रकाशित  झालंय ते वाचल्यानंतर काढता येतो.

        निर्णायक विजय न होऊनही  कोरेगावात इंग्रजांकडून विजयस्तंभ उभारण्यात आला. या लढाईनंतर काही महिन्यातच मराठ्यांची सत्ता संपुष्टात आली. या देशावर ब्रिटीशांचा एकछत्री अंमल सुरु झाला. इतिहास हा नेहमी विजेत्यांकडून लिहला जातो, पराभूतांकडून नाही.  जेते/ सत्ताधारी  मंडळी इतिहास हा आपल्या सोयीचा इतिहास नेहमीच लिहून ठेवतात. कोरेगावच्या लढाईचा विजय स्तंभ देखील ब्रिटीशांनी आपल्या राजवटीच्या प्रचारासाठी उभारलेली वास्तू होती. ब्रिटीशांकडून 'फोडा आणि राज्य करा' हे  बाळकडू मिळालेली या देशातली मंडळी देखील या लढाईचं वर्णन दलित सैनिक विरुद्ध ब्राह्मण राजा असं करतात. मागील काही वर्षात ही मांडणी अधिक आक्रमकपणे करण्यात येतीय.

    ही लढाई दलित विरुद्ध ब्राह्मण राजा अशी नव्हतीच. ब्रिटीशांच्या सैन्यात महार हे केवळ शिपाई होते. कोरेगावच्या लढाईत ब्रिटीशांकडून लढलेला एका तरी महार लेफ्टनंटचं नाव सांगता येईल का ? केवळ ही लढाईच नाही तर  ब्रिटीशांच्या सैन्यात एकही तरी उच्च दर्जाचा महार लष्करी अधिकाऱ्याचं नाव इतिहासात सापडत नाही. उलट ब्रिटीशांनी या देशावरची आपली पकड घट्ट झाल्यावर दलितांमधील अनेक जातींवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. त्यांच्या फिरण्यावर बंधन घातली. ठराविक दिवसांनी त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये हजेरी लावणं बंधनकारक केलं.  जातीव्यवस्थेची जी उतरंड भारतामध्ये होती. ती उतरंड ब्रिटीशांनी मोडली नाहीच उलट आपलं राज्य चालवण्यासाठी या विषमतेचा फायदा उठवला.

      ब्रिटीशांच्या मनोवृत्तीतूनच वाढलेली भारतामधली मोठी प्रस्थापित व्यवस्था या कोरेगावच्या लढाईकडे जातीय चष्म्यातून पाहते. पण ही मंडळी  युद्ध हे दोन व्यक्तींमधले नसते तर ते दोन सत्तांमधले असते हे सोयिस्कररित्या विसरतात.  युद्धामध्ये सैनिक हे स्वत:चं नाही तर आपल्या सैन्याच्या झेंड्याचं, देशाचं प्रतिनिधित्व करत असतात.  सैनिक प्रतिस्पर्धींचा खात्मा करत नाही. तर देश प्रतिस्पर्धीचा खात्मा करतो. गुरमेह कौरनं जे लॉजिक वापरलं होतं, त्याच्या नेमकं उलटं वास्तव आहे. पाकिस्तानी सैनिकांनी किंवा युद्धानं तिच्या वडिलांचा बळी घेतलेला नाही. तर पाकिस्ताननं तिच्या वडिलांचा बळी घेतलाय. त्यामुळे कोरेगावच्या लढाईत महार हे स्वत:साठी उतरले होते ही समजूतच  भंपकपणाची आहे.

        अगदी क्षणभरासाठी हे लॉजिक बाजूला ठेवून लिबरल मंडळींचं लॉजिक  स्विकारलं. ही लढाई दोन सत्तेमधली नाही तर दोन सैनिकांमधली होती असं मान्य केलं तर  ही लढाई ही ब्रिटीशांच्या पलटणीतले महार सैनिक आणि पेशव्यांच्या सैन्यात मोठ्या प्रमाणात असलेले अरब म्हणजेच मुसलमान सैन्य अशी होते. म्हणजेच  ही हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशी लढाई झाली. अगदी लिबर लॉजिकप्रमाणे देखील कोरेगाव भीमामधली लढाई हिंदू धर्मियांच्या दोन जातींमधली आहे हे सिद्ध होत नाही.

       भारतामध्ये  जाती, धर्म, भाषा, रिती रिवाज यामध्ये विविधता  आहे. या विविध गटांंमधला संघर्ष, जातीय दंगल, एका जातीकडून दुसऱ्या जातीवर झालेला अन्याय हे सारे मुद्दे या देशानं अनेकदा अनुभवलेत.  उदारीकरण आणि शहरीकरणानंतर जातीयतेच्या या भिंती शहरी भागांमध्ये पातळ झाल्या. ग्रामीण भागामध्ये अजुनही या भिंती शहरी भागांपेक्षा  घट्ट आहेत. पण या भिंतींना तडे देण्याचं काम 1990 पासून देशात झालेल्या वेगवेगळ्या आर्थिक सुधारणांमधून झालंय. 1990 साली लालकृष्ण अडवाणींनी सोमनाथ ते अयोध्या दरम्यान काढलेल्या रथयात्रेत राम मंदिराच्या निर्मितीचं ध्येय घेऊन हिंदू समाज जातीय भेद विसरुन एकत्र आला होता. गुजरातमधील काँग्रेसचं 'खाम'  उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव यांचं 'माय' किंवा मायवतींचं  दलित, ब्राह्मण आणि अती मागसवर्गीय जातीची व्होटबँकला सकल हिंदू व्होट बँकनं तडा देण्याचं काम भाजपनं केलंय. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा खऱ्या अर्थानं या जातीय समिकरणांच्या राजकारणाला  'भीम' टोला होता.

          लोकसभा निवडणुकीतला पराभव आणि एकापाठोपाठ निरनिराळी राज्य हातामधून जाण्यातून निर्माण झालेला अस्तित्वाला धोका यामधूनच 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेड ही कामाला लागलीय. त्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्यानं वेगवेगळ्या मिथकांच्या आधारावर देशात अस्थिरतेचं, असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय.

     'ब्रेकिंग इंडिया' ब्रिगेडला सर्वात मोठा धोका हा हिंदुत्वापासून आहे. त्यामुळेच कोणत्याही व्यक्तीनं हिंदुत्वाचा अंगिकार केला की ती व्यक्ती त्यांच्यासाठी ब्राह्मणी होते. ब्राह्मणीत्वाचं काल्पनिक भूत उभं करुन दलित आणि अन्य जातींमध्ये  असुरक्षितता वाढीस नेणे हे यांचं पहिलं कर्तव्य आहे. त्यांचं दुसरं कर्तव्य  म्हणजे 'अल्पसंख्याक खतरेमें' अशी सतत हाळी देत राहणे. गोमांस तस्करांना संरक्षण आणि गो रक्षकांना गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करण्याची धडपड, बीफ बंदीचा बागुलबुवा, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चर्चवर झालेल्या हल्ल्याच्या खोट्या घटनांची प्रसिद्धी, जगभरातल्या वेगवेळ्या माध्यमांमधून  हा देश अल्पसंख्यांकांसाठी सुरक्षित नाही हे ठसवण्यासाठी सुरु असलेला प्रचार ( आठवा उत्तर प्रदेशमधल्या घटनेवरुन एका खासगी रेडिओ वाहिनीनं केलेली 'मत आओ इंडिया' ही जाहीरात)  या साऱ्या गेल्या तीन वर्षांमधल्या घटना आहेत.

     1947 नंतर सुरुवातीला स्वप्नाळू नेहरुवाद आणि नंतर आणिबाणीच्या काळात राज्यघटनेत घुसडण्यात आलेले समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या शासकीय धोरणांच्या  पलिकडे जाण्याचा मार्ग मोदी सरकारनं गेल्या तीन वर्षात स्विकारलाय. 'नवा भारत' घडवण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नांवर वाद, चर्चा होऊ शकतात. नव्हे ते व्हायलाच हवेत.  सरकारच्या कामगिरीवर चर्चा करण्याऐवजी 200 वर्षांपूर्वी संपुष्टात आलेली पेशवाई दलितांसाठी किती वाईट होती याचा प्रचार सध्या सुरु आहे. तुम्ही सोशल मीडियावर सक्रीय असाल तर कोणत्याही ( अगदी कपिल देवचं भारतीय क्रिकेटमधलं योगदान या विषयावर लेख लिहतानाही ) जातीय अँगल शोधणारी मंडळी तुम्हाला सहज सापडतील.  सध्याचे 'मीर जफर' हे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अगदी प्रभाव पाडता येईल अशा ठिकाणी कार्यरत आहे. या पदावरुन ते आपला अजेंडा राबवतायत.

       काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी कोरेगाव भीमा प्रकरणात दलितांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर लढाई करण्याची भाषा करणाऱ्या जिग्नेश मेवाणीला पाठिंबा दिला. संघ आणि भाजप ही मंडळी दलितविरोधी असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. त्यावेळी  देशातल्या दलितांसाठी गेल्या 70 वर्षात काँग्रेसनं काय केलं हा प्रश्न एकाही स्वतंत्र ( !!!)  विचाराच्या विचारवंत तसंच पत्रकार मंडळींनी त्यांना विचारला नाही.

       पंजाबमध्ये अकाली दलला पराभूत करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी भिंद्रावालेंना बळ दिल आणि खालिस्तानी दहशतवाद्यांचा भस्मासूर तयार केला. राजीव गांधींनी सलमान रश्दी आणि शाहबानो प्रकरणात मुस्लिम कट्टरवाद्यांची दाढी कुरवाळली. त्याचवेळी रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी शिलान्यासला परवानगी देत सॉफ्ट हिंदूत्वाचा प्रयोग करुन पाहिला. राहुल गांधीही 20 वर्षानंतर त्याच मार्गानं जात आहे. गुजरात निवडणुकीच्या वेळी केलेली मंदीर परिक्रमा, भाजपला हरवण्यासाठी तीन जातीय नेत्यांची घेतलेली कुबडी यामुळे काँग्रेसच्या काही जागा वाढल्या. आता तोच फॉर्म्युला घेऊन हा पक्ष महाराष्ट्रात उतरलाय.हरयाणामध्ये जाट, राजस्थानमध्ये गुज्जर, गुजरातमध्ये पाटीदार,  महाराष्ट्रात दलित आणि मराठा आणि कर्नाटकात लिंगायत अशा जातीय अस्मितेला गोंजारत गेलेली सत्ता परत मिळवणे हाच राहुल गांधींच्या काँग्रेसचा अजेंडा आहे.

      सत्ताप्राप्तीच्या या उतावीळपणातून  राहुल गांधी काँग्रेसचा वारसा विसरलेत. ब्रिटीशांची सत्ता घालवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे नेते लढले. त्यांचा हा वारसा काँग्रेस आजवर मिरवत आलीय. तरीही  कोरेगाव भिमामध्ये मराठा सैन्याच्या विरोधात ब्रिटीशांच्या बाजूनं लढलेल्या मंडळींना राहुल गांधी कसा काय पाठिंबा देऊ शकतात ? महाराष्ट्रात ब्रिटीशांच्या बाजूनं लढणाऱ्या सैन्याला पाठिंबा आणि शेजारच्या कर्नाटकात टिपू सुलतानचा ब्रिटीशांविरुद्ध लढणारा स्वातंत्र्ययोद्धा म्हणून गौरव  हे दोन्ही प्रकार एकाच वेळी काँग्रेस आणि डावी मंडळीच करु शकतात. ब्रिटीशांविरुद्ध लढणारे पेशवे हे दलितांवरील अत्याचाराचं प्रतिक  तर त्याचवेळी हिंदूंवर अत्याचार करणाऱ्या टिपू सुलतानची जयंती कर्नाटकमध्ये सरकारी पातळीवरुन साजरी केली जात आहे. महाराष्ट्रातल्या कोरेगाव भीमामध्ये जमणारा, ब्राह्मणांना शिव्या घालणारा, दगडफेक करणारा दलितांमधल्या वर्गाला काँग्रेस आणि डाव्या विचारवंताकडून हिरोचा दर्जा दिला जातोय. उत्तर प्रदेशात राम मंदिराची मागणी करणाऱ्या दलितांवर मात्र व्हिलनचा शिक्का केंव्हाच मारण्यात आलाय.

     1 जानेवारी 2018 पासून पुढची 500 दिवस ही या देशाच्या पुढील 50 वर्षाच्या इतिहासासाठी निर्णायक असणार आहेत. याच निर्णायक लढाईला 'ब्रेकिंग इंडिया ब्रिगेड'नं 1 जानेवारी 2018 या दिवशी सुरुवात केलीय. 

व्यवस्थेचा भस्मासूर !

'' भारतामध्ये सत्ताधा-यांनी सत्तेवर संपूर्णपणे नियंत्रण ठेवले पाहिजे, अन्यथा ते काहीच करु शकत नाही. कारण मोठ्या प्रमाणात निरक्षर आणि क्षणात प्रक्षुब्ध होणारा जमाव कधीही हिंसाचार करु शकतो''. 1943-47 या काळामध्ये भारताचा व्हाईसरॉय राहिलेल्या लॉर्ड व्हेलचं हे 1946 मधलं वाक्य आहे. ब्रिटीश राज्यकर्त्यांना भारतीय मानसिकता ही आपल्यापेक्षा जास्त समजली होती. त्यामुळे ते या विशाल उपखंडावर दिडशे वर्ष निरंकुश राज्य करु शकले.  एका बलात्कारी बाबाला शिक्षा झाल्यानंतर पंजाब-हरयाणा या दोन राज्यात त्याच्या समर्थकांनी रस्त्यावर नंगानाच केला. त्यामुळे 71 वर्षानंतरही लॉर्ड व्हेल यांचं हे वाक्य आजही तितकच समर्पक आहे. ब्रिटीश व्हॉईसरॉयनं जे 71 वर्षांपूर्वी सांगितलं, ते आपल्याला आजही समजलेलं नाही. त्यामुळेच प्रत्येक अराजकतेनंतर आपल्याला धक्का तरी बसतो किंवा स्वातंत्र्याच्या .... वर्षानंतरही हे असेच सुरु आहे हे .... व्यांदा जाणवल्यानंतरही आपणं पुन्हा एकदा नव्याने आश्चर्यचकीत झालेले असतो.

बाबा गुरुमित राम रहिम सिंग इन्सान असं लांबलचक नाव असलेल्या या व्यक्तीची ओळखही तेवढीच मोठी आहे. आपण अध्यात्मिक गुरु, परोपकारी संत, हरहुन्नरी गायक, अष्टपैलू खेळाडू, चित्रपट दिग्दर्शक, नायक, कला दिग्दर्शक, संगीतकार आहोत, असा त्याचा दावा आहे. डेरा सच्चा सौदा या संघटनेेच्या  अनुयायींमध्ये तो पिताजी म्हणून ओळखला जातो. पण 'बलात्कारी बाबा' हीच त्याची ओळख आहे. हे 15 वर्षानंतर का होईना कोर्टात सिद्ध झालंय.

2002 साली राम रहिमच्या आश्रमातल्या दोन साध्वींनी बलात्कार झाल्याची तक्रार केली. राम चंदेर छत्रपती या धाडशी संपादकांनी  'पूरा सच' आपल्या वृत्तपत्रामध्ये या साध्वींचं बेनामी पत्र छापलं. हे पत्र तत्कालिन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारपर्यंत पोहचलं. वाजपेयी सरकारच्या निर्देशानंतर गुन्हा दाखल झाला. चौकशी सुरु झाली. दरम्यानच्या काळातील दोन टर्म एनडीए सरकार नव्हतं. या काळात राम रहिमच्या शक्तीमध्ये होणारी वाढ कोणत्याही गुणोत्तर प्रमाणात मोजण्याच्या पलिकडे पोहचली. 2007 मध्ये राम रहिमनं काँग्रेसला पाठिंबा दिला. काँग्रेस सरकारनं या आरोपीला झेड प्लस सुरक्षा बहाल केली. सर्वच पक्षांच्या नेत्यांमध्ये त्याच्या पायाशी डोकं ठेवण्याची स्पर्धा लागली. हायकोर्टानं या खटल्याची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तर या आदेशाला हरयाणातल्या तत्कालीन ओमप्रकाश चौटाला सरकारनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.

          साध्वींचं पत्र छापून या प्रकरणाला सर्वप्रथम वाचा फोडणा-या राम चंदेर छत्रपतींची हत्या करण्यात आली. एका साध्वीच्या भावाला ठार मारण्यात आलं.  मतांसाठी राम रहिमच्या पायाशी लोळण घेणा-या एकाही नेत्यानं छत्रपतींच्या कुटुंबीयांना भेट देऊन या लढाईत आपण त्यांच्यासोबत आहोत हे मागच्या 15 वर्षात सांगितलं नाही. नेत्यांना तर व्होट बँकेची चिंता आहे. मतांसाठी त्यांनी यापूर्वीही अनेकदा  निम्न स्तर गाठलाय. पण सध्या राम चंदेर छत्रपतींच्या धाडसाची वर्णनं करणा-या आणि त्यांना करोडो प्रेक्षकांच्या वतीनं सलाम करणा-या माध्यमांनीही त्यांच्या या लढ्याची किती दखल घेतली ? सिरसाहून 250 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पंचकुला कोर्टामध्ये प्रत्येक तारखेला जीवावर बेतू शकतील अशा धमक्यांना न जुमानता साक्ष देण्यासाठी  साध्वी आणि छत्रपती कुटुंबीय एका सुरक्षा रक्षकाच्या जीवावर येत होतं. आणि त्याचवेळी राम रहिम आपल्या अलिशान कोठीमध्ये बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष देत होता. राम रहिमच्या सिनेमाच्या अनेक पीआर स्टोरी करणा-या  माध्यमांनी हा विरोधाभास ही तितक्याच पोटतिडकिनं मागच्या 15 वर्षांमध्ये कधी मांडला ?

   राजकारण्यांपासून ते मीडियापर्यंत समाजातल्या सर्व जबाबदार आणि प्रभावशाली गटांनी घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिकेमुळेच बाबा गुरमित राम रहिम सिंग हा भस्मासूर  तयार झाला. त्यामुळेच सिरसाहून पंचकुला कोर्टामध्ये जाताना २०० पेक्षा जास्त गाड्यांचा ताफा राम रहिम नेऊ शकला. सिंघम सिनेमातल्या जयकांत शिर्केची रिअल लाईफमधली आवृत्ती आपण पाहिली. ( कदाचित कलम १४४ लागू  याचा अर्थ किमान  १४४ गाड्या नेल्या पाहिजेत असा राम रहिमनं घेतला असावा. ) पंचकुला कोर्टाच्या बाहेर राम रहिमचे समर्थक मोठ्या प्रमाणात जमले. पोलीस, राखीव दलाच्या इतक्या तुकड्या तैनात आहेत. लष्कर सज्ज आहे.अशा बातम्या आपण वाचत पाहत होतो. तरीही ही मंडळी जमली. या जमावाच्या दहशतीमुळे राम रहिमला रस्त्यानं नाही तर हेलिकॉप्टरनं रोहतकला न्यावं लागलं.


 25 ऑगस्टला दुपारी पावणेचारच्या सुमारास पंचकुलाच्या विशेष सीबीआय कोर्टानं राम रहिम दोषी असल्याचा निर्णय दिला. त्याच दिवशी साधारण दुपारी साडेतीन तासांपासून कोर्टाच्या बाहेर असलेला जमाव प्रक्षुब्ध होण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतरचे साधारण चार तास या समर्थकांचा धुडगुस केवळ पंचकुला नाही तर पंजाब आणि हरयाणात सुरु होता. राजधानी दिल्लीलाही याची झळ जाणवली. अशा   प्रकारचा हिंसाचार होणार हे अपेक्षित असतानाही तो सरकारला आटोक्यात का आणता आला नाही ? जम्मू काश्मीरप्रमाणे पेलेट गनचा वापर इथं का केला नाही ? असा हिंसाचार एखाद्या मुस्लिम धर्मगुरुच्या सांगण्यानुसार झाला असता तर सरकारची काय प्रतिक्रिया असते ? हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर राजीनामा का देत नाहीत ? असे सारे प्रश्न हिंसाचार सुरु झाल्याच्या पहिल्या क्षणापासून विचारण्यात येऊ लागले. देशातली वेगवेगळी मंडळी वेगळ्या स्तरातून हे प्रश्न विचारत होतीच. त्याच मालिकेत पुढे जात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फक्त भाजपचे पंतप्रधान आहेत का ? असा प्रश्न पंजाब-हरयाणा कोर्टानं विचारला.

      डेरा सच्चा सौदाचे सर्वाधिक अनुयायी हे पंजाब राज्यात आहेत. पंचकुला कोर्टाच्या बाहेर ज्या भक्तांनी गर्दी केली होती त्यामध्येही या पंजाबमधून आलेल्या अनुयायींची संख्या मोठी होती. खट्टर सरकारनं खबरदारीचा उपाय म्हणून या अनुयायांना पंजाबच्या सीमेवर अडवून परत पाठवलं असतं तर खट्टर सरकार हे पंजाबविरोधी आहे असा राळ आळवण्यास कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी सुरुवात केली असती. त्याला देशभरातून तितकीच साथ मिळाली असती.  संगनूर, बर्नाला, मोहाली, भटिंडा, मानसा, फिरोजपूर, फरिदकोट, श्री मुख्तसिर साहेब, फैजल्का आणि मोंगा या दहा पंजाबच्या जिल्ह्यामध्ये या निकालानंतर संचारबंदी घोषित करण्यात आली होती. पण तरीही दुस-या क्षणांपासून खट्टर यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरणारी मंडळी या बातम्यांवर फारशी बोलायला तयार नव्हती. खट्टर यांनी राजीनामा द्यायला हवाच. पण त्याचवेळी कॅप्टन अमरिंदर सिंग 'अजूनही ' काँग्रेसमध्ये असल्यानंच त्यांच्याबाबत या प्रकरणात विशेष ममत्व दाखवलं गेलं का ? हा प्रश्न नक्कीच विचारायला हवा.

     पंचकुलातल्या हिंसाचारानंतर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यांनी ख-या खु-या गोळ्या झाडल्या. यामध्ये 31 जण मारले गेले. हे सर्व राम रहिमचे अनुयायी होते. या गोळ्या चालवण्याचे पोलिसांना आदेश कुणी दिले ?  राम रहिमपुढे लोटांगण घातलेल्या हरयाणा सरकारनं की व्हॅटीकन सरकारनं ? काही दिवसांपूर्वी बंगालमधल्या बशीरहाटमध्ये जमाव रस्त्यावर उतरला होता. त्यानं जाळपोळ केली. या जमावावर किती गोळ्या झाडण्यात आल्या ? अशा गोळीबारात जर या जमावतले  31 जण ठार झाले असते तर आज हरयाणा सरकार आणि पोलीस यंत्रणेला नाव ठेवणा-या मंडळींची काय प्रतिक्रिया असती ?  पेलेट गन हा प्रकार केवळ दगडफेक करणा-या काश्मिरी आंदोलकांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी लष्करानं शोधलेला आहे. अतिरेक्यांना वाचवण्यासाठी त्यांना पळून जाण्यात मदत व्हावी म्हणून लष्करावर दगडफेक करणा-या काश्मिरी तरुणांवर लष्कर अशाच पद्धतीनं गोळीबार करु लागलं तर हे या मंडळींना चालणार आहे का ? पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांनी आपला खाक्या दाखवल्यानंतर, गोळीबार केल्यानंतर 31 आंदोलकांना ठार मारल्यानंतर परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात आली. हरयाणामधलं हे उदाहरण मोदी सरकारसाठी निश्चित धडा आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून जळत असलेल्या काश्मीरमध्येही हाच उपाय सरकारनं वापरायचा ठरवला तर  देशात किती 'मातम' व्यक्त केला जाईल ? राम रहिमच्या जागी झाकीर नाईक आहे अशी केवळ कल्पना करा अशा परिस्थितीमध्ये हे सर्व  31 आंदोलक आज निश्चित जिवंत असते. कल्पना करण्याची काय गरज आहे ? मुंबईतल्या आझाद मैदानात रझा अकादमीच्या गुंडांनी पोलिसांना कशा पद्धतीनं त्रास दिला याचं उदाहरण हा देश विसरलेला नाही.

     तुझे सरकार, माझे सरकार या ब्लेम गेमच्या पलिकडं आपण जाणार आहोत का ? सोशल मीडियावर दिवसरात्र एकमेकांना ट्रोल करणारी, न्यूज चॅनलच्या डिबेटमध्ये रस घेणारी, इंटरनेट इंटलेक्युअल्स मंडळींमधले किती जण  पंचकुला कोर्टाबाहेर जमा झालेले आणि निकालानंतर हिंसाचार करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या मंडळींमधल्या एकाला तरी ओळखत होती ? या हजारोंच्या गर्दीचं अस्तित्वचं आपल्या आयुष्यातून पुसलं गेलंय. पण ही सारी मंडळी इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीनसमोर जाऊन बटन दाबातात. त्यामुळेच नेत्यांच्या दृष्टीनं त्यांचं आणि त्यांना नियंत्रण करणा-या या बाबा मंडळींचं मोल हे मोठं आहे. या मंडळींना देशातल्या प्रस्थापितांमधील डाव्या आणि उजव्या गटांमधल्या लढाईमध्ये काहीच रस नसतो. दिवसाला काही शे रुपयांची सोय करणारा व्यक्ती या गरिबांचा देवता बनतो. ही मंडळी त्यांचे कट्टर अनुयायी बनतात.

        रजनीकांत किंवा कोणत्याही सिनेस्टारच्या पोस्टरला दुग्धाभिषेक करणारीही हीच मंडळी आहेत. आपल्या हिरोच्या एका इशा-यावर ही मंडळी वाट्टेल ते करण्यास तयार होतात. जमावाची ही प्रचंड शक्ती चुकीच्या व्यक्तीच्या हातामध्ये गेली की त्याचं अराजकतेमध्ये रुपांतर होतं. या अराजकतेमधून जे घडतं ते कोणत्याही पुस्तकामध्ये कधीही वाचलेलं नसतं.

  अशा शक्तीशाली व्यक्तीच्या साम्राज्याला धक्का दिला की त्याची प्रजा खवळते. राम रहिमला झालेल्या शिक्षेनंतर झालेला हिंसाचार हे याचंच उदाहरण आहे. एखाद्या अतिरेक्याच्या अंत्ययात्रेला जमा होणारी गर्दी देखील याच वर्गाचं वास्तव अधोरेखित करत असते.  याच वर्गाला जिओचे सीम कार्ड विकून अंबानी बनता येतं. तुमच्या डाटाचं सरकार लोणचं घालणार आहे का ? याची चिंता समाजातल्या बुद्धीजीवी वर्गाला असते. या मंडळींना नाही. याच मंडळींना वीज, पाणी, राहयला जागा आणि  आधार कार्ड देऊन नेता बनता येतं.

याच व्यक्ती  एखाद्याला 'सरकार' बनतात. यामधूनच एखादा व्यवस्थेमधला भस्मासूर बनतो. सर्व सुविधा भोगत तरीही अनेक कुरकुर करत जगत असलेलं आपलं आयुष्य, आपण निर्माण केलेली संपत्ती हे सारं एका क्षणामध्ये ही मंडळी नष्ट करु शकतात. अगदी तुमच्या घरामध्ये घुसून तुम्हाला ठार मारु शकतात.  याची खात्री पटत नसेल नोईडाच्या मोलकरणीच्या प्रकरणानंतर त्या सोसायटीमध्ये घुसलेला जमाव आठवून पहा.
       

             

द्रविड पर्व संपले, 'विराट' पर्व सुरु !

संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं 'न भूतो' असं यश मिळवलंय. 1984 आणि 2014  मधील लोकसभा निवडणुकीनंतरचा हा तिसऱ्या क्रमांकाचा जनादेश आहे. मोठ्या देशाच्या आकाराच्या, जात, धर्म, प्रादेशिकता आणि आणखी काय काय गटांमध्ये विभागलेल्या या राज्यात भाजपनं हे यश मिळवलंय.'सबका साथ' चा नारा निवडणूक लढणाऱ्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या जोडीनं केंद्र सरकारचं काम आणि शिस्तबद्ध आणि समर्पित कार्यकर्त्यांच्या जोरावर स. ( समाजवादी पार्टी) ब. ( बहुजन समाज पार्टी ) क. ( काँग्रेस ) या स.ब.का. फॅक्टरचा पराभव करत एका नव्या पर्वाला सुरुवात केलीय.

      'नशिब हे नेहमी साहसी व्यक्तींवर प्रसन्न होतं.' जगभरातल्या प्रत्येक यशस्वी नेत्यानं/शासकानं आपल्या कार्यकाळात एक मोठं धाडस केलं. त्यांनी दाखवलेल्या या धाडसामुळेच ते यशस्वी झाले. नोटबंदीचा निर्णय हे मोदींनी केलेलं मोठं धाडस होतं.  'संपूर्ण देशाला रांगेत उभं केलं' 'ही संघटीत लूट आहे' 'In the Long Run We Are All Dead'  अशा प्रकारच्या अगणित शब्दात फेसबुकी विचारवंत ते जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ यांनी या निर्णयावर टीका केली.

        नोटबंदीच्या या निर्णयाचं मुल्यमापन हे यापुढच्या काळातही वारंवार होईल. पण 'आम आदमी' च्या भल्यासाठी कठोरातला कठोर निर्णय घेण्यास मागे-पुढे न पाहणारा नेता आपल्या देशात आहे. हा संदेश सर्वत्र पोहचवण्यात मोदी नोटबंदीमुळे यशस्वी झाले. त्यामुळेच गैरसोय सहन करुनही सामान्य जनता ही मोदींच्या निर्णयाच्या बाजूनं उभी राहिली. या निकालात याचं प्रतिबिंब उमटलं. उदारीकरणाच्या मानसिकतेमध्ये वावरणाऱ्या विरोधी पक्षांना त्याची किंमत मोजावी लागली.

          भाजपनं उत्तर प्रदेशातल्या सर्वच भागात यश मिळवलंय. मायावतींच्या तथाकथित 'सोशल इंजिनिअरिंगला' मुळापासून उखडून फेकलं. 'काम बोलता है' अशी जाहिरात करणाऱ्या अखिलेश यादव यांना चितपट केलं. देशातले अनेक प्रस्थापित पत्रपंडित अखिलेश यादव यांच्या प्रेमाची उतराई करण्यासाठी वातावरण निर्मिती करत होते. मागच्या काही महिन्यात जो अखिलेश यांचा मुखवटा प्रोजेक्ट करण्यात आला त्याला मतदार फसले नाहीत. अखिलेश यांच्या राजवटीमधली गुंडगिरी, जातीयता, मुस्लिम तृष्टीकरण, ढिसाळ प्रशासनाबद्दलची नाराजी इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशिनमध्ये दिसली. आझमगड, बदायू, इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज आणि मैनपूरी या समाजवादी पक्षाच्या बालेकिल्ल्यातही भाजपनं मजबूत शिरकाव केलाय. कोणत्याही पक्षाला निवडणुका जिंकायच्या असतील, लोकांचा कल समजून घ्यायचा असेल तर त्यांनी दरबारी पत्रकारांना दूर केलं पाहिजे हा या पराभवाचा अर्थ आहे.

                उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षानं महाआघाडी स्थापन केली. बसपानं 97 मुस्लिमांना उमेदवारी दिली होती. या मुस्लिम व्होटबँकेला धक्का लागू नये याच उद्देशानं ही महाआघाडी स्थापन झाली.  मुस्लिमांचा व्होट बँक म्हणून  होत असलेल्या वापरामुळेच बहुसंख्य हिंदू  मतदारांनी भाजपला भरभरुन साथ दिली. मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणामुळेच आजवर हिंदू समाज हा नेहमी संघटीत होत आलाय. कारण कोणतीही धार्मिक घोषणा किंवा धार्मिक घोषणेमुळे हिंदू समाज एकाच पक्षाच्या बाजूनं उभा राहत असता तर स्वातंत्र्यानंतर ज्यावेळी फाळणीच्या आठवणी ताज्या होत्या त्या काळात जनसंघानं निवडणुकीत चांगलं यश मिळवलं असतं.

    पण तेंव्हा काँग्रेसचा मुस्लिमांकडं व्होट बँक म्हणून सार्वत्रिक वापर होत नव्हता. शाहबानो प्रकरणानंतर राजीव गांधींनी 'मुस्लिम व्होट बँक' या संकल्पनेला बळ दिलं. शाहाबोनो प्रकरणाला प्रतिक्रिया म्हणूनच रामजन्मभूमी आंदोलन उभं राहिलं. राजीव गांधींना मिळालेल्या या धड्यापासून राहुल गांधी काहीच शिकले नाहीत. ( राहुल गांधी काही शिकतील ही माझी खूप अवास्तव अपेक्षा आहे का ??? )त्यांनी  समाजवादी पक्षाशी युती केली. हिंदू मतदारांनी भाजपला भक्कम साथ देत या अभद्र युतीला धडा शिकवला.

           
                   दलित मतदारांची भाजपला भक्कम साथ हा 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसलेला ट्रेंड या निवडणुकीतही कायम आहे. 1980 च्या नंतर  आरक्षणाचा फायदा घेत दलितांमध्ये मध्यमवर्ग आणि नवमध्यवर्ग उदयाला आला. परंपरागत कनिष्ठ आर्थिक स्तरावरचं काम करणाऱ्या या समाजतली मंडळींनी मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत शिरकाव केला. ही मंडळीच नंतरच्या काळात आर्थिक सुधारणा आणि सूशासनचे समर्थक बनली. याच व्यवस्थेचा फायदा घेत पद्मश्री मिलिंद कांबळे सारखी दलित तरुण उद्योजक निर्माण झाले. समाजातल्या तळागळातला दलित व्यक्तीही भांडवलशहा बनू शकतो हे मिलिंद कांबळेंनी दाखवून दिलं. उद्योजकांना, नव्या स्टार्टपला आणि पर्यायानं विकासाला साथ देणाऱ्या भाजपकडे ही सारी मंडळी आपसूकच वळली. शहरी भागतला दलित तरुण हा भाजपचा कट्टर मतदार बनला हे सर्वप्रथम गुजरात आणि आता उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांनी दाखवून दिलंय.

      दलित कार्डचा वापर करणाऱ्या काँग्रेसनं दलितांना महत्वाच्या जागा देताना हात नेहमीच आखडता घेतलाय. काँग्रेसच्याच दुर्लक्षामुळे 1970 च्या नंतर वेगवेगळ्या दंगलीमध्ये दलित बळी पडले. जमीन सुधारणा कायद्याचा फायदाही त्यांना फारसा झालाच नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी आणि उदारीकरण या एकाच काळात घडलेल्या दोन घटनानंतर उदयास आलेल्या दलित नेत्यांनी काँग्रेसच्या या मध्ययूगीन मानसिकतेला आव्हान दिलं.याच काळात भाजपच्या पाठिंब्यानं  उत्तर प्रदेशात मायावती मुख्यमंत्री बनल्या. आपण शासक होऊ शकतो याची जाणीव दलितांना उत्तर प्रदेशात झाली. 'स्व'भान जागरुक झालेल्या या प्रदेशात काँग्रेसला प्रत्येक निवडणुकीत पूर्वीपेक्षा मोठा पराभव स्विकारावा लागलाय. या निवडणुकीत तर काँग्रेसला 105 जागा लढवून अवघ्या सात जागा जिंकता आल्यात. ( अपना दल या उत्तर प्रदेशातल्या काही जिल्ह्याांपुरत्या मर्यादीत असणाऱ्या भाजपच्या मित्रपक्षानं 11 जागा लढवून 9 जागी विजय मिळवला आहे.)


    काँग्रेसच्या राजवटीत दलितांचं स्थान दुय्यम होतं. पण नंतरच्या काळात सरकारमधला दलितांचा वाटा वाढला. आपलं राजकीय ध्येय साध्य करण्यासाठी समाजतल्या अन्य जातींशी त्यांनी युती केली. दलित राजकारणाला धुमारे फुटल्यामुळे नागरी युद्ध होईल अशी अनेकांची अपेक्षा होती. पण या देशाशी घट्ट नाळ जुळली असल्यानं असं कोणतही नागरी युद्ध दलितांनी केलंच नाही. त्यांनी आपले हित जपण्यासाठी अन्य जातींशी मैत्री केली.


        इस्लामी कट्टरवाद्यांचा धोका हे देखील दलित समाजाचं भाजपकडं वळण्याचं मुख्य कारण आहे. मुस्लिम आक्रमतेचा सर्वाधिक फटका हा दलितांना सर्वाधिक बसलाय. पश्चिम उत्तर प्रदेशात दलित माता भगिनींच्या अब्रूला धक्का लावण्याचं काम या गुंडाकडून होत असताना मायावती मख्खपणे पाहत राहिल्या. दलित हे हिंदू नाहीत असा प्रचार करणाऱ्या या मंडळींनी  'धर्मनिरपेक्षता'हे फायदेशीर तत्व जपण्याच्या नादात दलितांवरील अन्यायाकडं दुर्लक्ष केलं. मायावतींना हे दुर्लक्षच 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाग पडलं होतं. पण यातून कोणताही धडा त्यांनी घेतला नाही. दलित-मुस्लिम सोशल इंजिनिअरिंग या प्रयोगाच्या प्रेमात मायावती पडल्या होत्या. आता विधानसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर तरी त्यांना शहाणपण येईल अशी अपेक्षा आहे.

     दलितांप्रमाणेच मुस्लिमांनीही व्होट बँक म्हणून आपला वापर या निवडणुकीत करु दिला नाही. आमची वेगळी अस्मिता नाही. सामान्य भारतींयाप्रमाणे राजकीय स्वार्थाच्या, संकुचिततेच्या वर जाऊन विकासाचं राजकारण करणाऱ्यांना साथ देण्याचा हक्क म्हणजे निवडणूक.  याची जाणीव या वर्गाला होतीय हे या निकालामधून दिसून आलंय.

       ट्रिपल तलाकच्या मुद्यावर भाजपनं जी भूमिका घेतली त्याला सामान्य मु्स्लिम महिलांनी पाठिंबा दिला. मुस्लिमांच्या प्रस्थापित व्यवस्थेनं हा मुद्दा घेऊन भाजपविरोधात युद्ध पुकारलं होतं. विरोधी पक्षांनी आपली व्होट बँक जपण्यासाठी या मानसिकतेला साथ दिली. पण मुस्लिम महिलांनी शांतपणे या दादागिरीला व्होटींग मशिनमधून विरोध केला.  त्यामुळेच मुस्लिम बहूल भागातूनही भाजपचे आमदार विजयी झाले.


     गांधी घरण्याची गुलामगिरी करणाऱ्या काँग्रेस पक्षालाही गंभीर धोका या निवडणूक निकालानं निर्माण झालाय. हा पक्ष टिकायचा असेल तर काँग्रेस नेत्यांनी गांधी घराण्याच्या गुलामगिरीतून आपली सुटका करुन घेतली पाहिजे. मतदारांना आपल्याकडं खेचण्यात आणि पक्षांतर्गत गटबाजी रोखण्यात तसंच विरोधी पक्षांची एकत्रित मोट बांधण्यात गांधी घराणं अपयशी ठरलंय. अशा परिस्थितीमध्ये अमरिंदर सिंग, अशोक गेहलोत, वीरभद्र सिंह या सारख्या प्रादेशिक नेत्यांना बळ आणि तृणमूल काँग्रेस तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसची घरवापसी हाच उपाय काँग्रेसला संजीवणी देऊ शकतो. पण कणाहीन काँग्रेस नेत्यांमध्ये गांधी घराण्यातल्या नेत्यांना हे सांगण्याची हिंमत नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी आणि भाजपचं काम आणखी सोपं झालंय.


        2014 च्या ऐतिहासिक विजयानंतर पंतप्रधान मोदींबद्दलच्या अपेक्षा या गगनाला भिडल्या होत्या. मोदी पहिल्या दिवसापासून T-20 पद्धतीनं फटकेबाजी करतील अशीच सर्वांची अपेक्षा होती. पण नोटबंदीचा साहसी फटका सोडून पहिल्या तीन वर्षात पंतप्रधानांनी राहुल द्रविडला साजेशी भक्कम बचावात्मक फलंदाजी मागच्या तीन वर्षात केलीय. फलंदाज कितीही चांगला असला तरी त्याला आव्हानात्मक खेळपट्टीशी जुळवून घेण्यासाठी काही काळ  मैदानावर शांत उभं राहवंच लागतं. दर पाच वर्षांनी बदलणाऱ्या सरकारपेक्षा प्रस्थापित व्यवस्था ही समाजाची मानसिकता घडवण्यात महत्वाची असते. देशाची ही मानसिकता बदलण्याचं नवं समाजमन घडवण्याचं काम उत्तर प्रदेशच्या या निकालानं होणार आहे.

नेहरु युगातली व्यवस्थेची मानसिकता,राज्यसभेत बहुमत नसल्यानं धाडसी निर्णय घेण्यास येणारी मर्यादा आणि  व्यवस्थेबाहेरचा व्यक्ती पंतप्रधान बनल्यानं प्रस्थापितांची होणारी घुसमट या तिहेरी अडचणींचा सामना मोदींना मागच्या तीन वर्षात करावा लागलाय. आता या निकालानंतर संसदेतल्या दोन्ही सभागृहात बहुमत भाजपला मिळेल. त्यामुळे मोठ्या  सुधारणा करण्याची संधी मोदींना आहे.

  लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीतही उत्तर प्रदेशनं मोदींना भक्कम साथ दिलीय. "मोदीजी उत्तर प्रदेशचा विकास इतका करा की राज ठाकरेंनीही उत्तर प्रदेशात नोकरी मागण्यासाठी गेलं पाहिजे". इतकचं एक भारतीय म्हणून माझं देशाच्या पंतप्रधानांकडं मागणं आहे.

    गेली तीन वर्ष आव्हानत्मक खेळपट्टीवर द्रविड सारखं खेळण्याची गरज होती. आता खेळपट्टी सोपी झालीय. त्यामुळे द्रविड पर्व समाप्त करुन विकासाचं 'विराट'पर्व सुरु करण्याची वेळ आता आली आहे.

   

       


   
         



         



          

19 जानेवारी 1990 !

संताप, भीती, राग, लाज, असह्यता अशा वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या भावनांनी दरवर्षी  19 जानेवारीला दिवसभर मी अस्वस्थ होतो.  19 तारखेच्या रात्री ही हतबलता वाढत जाते. काश्मिरी पंडित हे आपले देशबांधव आपल्याच देशात विस्थापित होण्यास  27 वर्षांपूर्वी याच दिवशी सुरुवात झाली. इस्लाम बहुल प्रदेशातले हिंदू इतकाच त्यांचा अपराध होता. देशातल्या सरकारवर, व्यवस्थेवर, धर्मनिरपेक्षतेचा जयघोष करणाऱ्या यंत्रणांवर त्यांचा विश्वास होता. पण या साऱ्या विश्वासाला 19 जानेवारी 1990 च्या रात्री जबरदस्त हादरा बसला.

 आपल्या देशात इस्लामी दहशतवाद कशा प्रकारे थैमान घालू शकतो याची झलक त्या रात्री काश्मीर खोऱ्यानं अनुभवली. काश्मीरमधले हजारो मुस्लीम त्या दिवशी रस्त्यावर उतरले होते. पाकिस्तान पुरस्कृत जिहादामध्ये ही मंडळी सहभागी झाली होती. त्या जीव गोठवणाऱ्या थंडीतही प्रत्येक काश्मिरीच्या मनात भीतीचं कापरं भरलं पाहिजे हाच हेतू या जिहादींचा होता.

श्रीनगरमध्ये ११०० पेक्षा जास्त ठिकाणी सुरु असलेल्या लाऊड स्पिकरवरुन या जिहादी मंडळींना चिथावणी दिली जात होती. 'हमें क्या चाहिये आझादी, ऐ जालिमो ए काफिरो काश्मिर हमारा छोड दो' अशा घोषणा सातत्यानं दिल्या जात होत्या. काही मशिदींमधून अफगाणिस्तानमधल्या मुजाहिद्दीनची गौरवं गीतं मोठ्यानं वाजवण्यात येत होती. ही संपूर्ण कॅसेट वाजवल्यानंतर पुन्हा एकदा घोषणा दिल्या जात. यामधली एक घोषणा होती 'आम्हाला काश्मिर पाकिस्तानमध्ये हवाय. या पाकिस्तानात काश्मिरी पंडितांना कोणतंही स्थान नाही फक्त त्यांच्या बायकांना जागा आहे.'  धर्मांतर करा, ही जागा सोडून दुसरीकडं निघून जा, किंवा मरा  असे तीनच पर्याय या जिहादी मंडळींनी काश्मिरी पंडितांसमोर ठेवले होते.

  ' हमे क्या चाहिये आझादी, ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, काश्मिर हमारा छोड दो' ' अगर काश्मिर में रहना होगा, अल्लाहू अकबर कहना होगा' 'यहां क्या चलेगा निझाम-ए-मुस्तफा' ' अशा घोषणांमधून इस्लामचं कट्टर आणि असहिष्णू रुप त्या रात्री काश्मिरी पंडितांनी अनुभवलं.

आपल्या शक्तीचं प्रदर्शन घडवण्यासाठी या जिहादी मंडळींनी 19 जानेवारीची रात्र अत्यंत हुशारीनं निवडली होती. फारुक अब्दुल्ला सरकार हे अस्तित्वहिन होतं. जगमोहन यांनी आदल्याच दिवशी काश्मीरच्या राज्यपाल पदाचा कार्यभार स्विकारला होता. खराब हवामानामुळे त्यांचं विमान त्या दिवशी श्रीनगरमध्ये पोहचू शकलं नाही. त्यामुळे त्यांचा मुक्काम त्या रात्री जम्मूमध्ये होता. हिवाळ्यामुळे काश्मीरची राजधानी श्रीनगरहून जम्मूला हलवण्यात आली होती. श्रीनगरमधलं राजभवन, सरकारी ऑफिस  यामध्ये मोजकेच कर्मचारी होते. या सरकारी यंत्रणांनी या उन्मादी मंडळींची मूक साक्षिदार बनली.  कोणतीही ऑर्डर नसल्यानं लष्कर आणि अन्य सुरक्षा दलाच्या जवानांनीही त्या रात्री हस्तक्षेप केला नाही. असहाय्य, भयग्रस्त, हतबल आणि एकाकी अशा  काश्मिरी पंडितांसाठी दिल्ली तर खूपच दूर होती.

  फक्त श्रीनगर नाही तर काश्मिर खोऱ्यातलं प्रत्येक गाव, प्रत्येक रस्ता, प्रत्येक काश्मिरी पंडितांच्या घरासमोर त्या रात्री हा जिहादी उन्माद सुरु होता. स्वतंत्र भारतामध्ये, आपल्या हक्काच्या देशात आपण असुरक्षित आहोत. आपला जीव, बायका मुलांची अब्रू,  आपली संपत्ती हे सारं या जिहादी मंडळींचा मूड असेपर्यंत सुरक्षित आहे, याची जाणीव काश्मिरी पंडितांना त्या रात्री झाली.

त्या रात्री प्रत्येक काश्मिरी पंडित जागा होता. त्यांनी स्वत:ला घरात कोंडून घेतलं होतं. घरातले दिवे बंद केले होते. अगदी कुजबूजही बाहेर जाणार नाही याची ते काळजी घेत होते. आपल्या मुलांना काही होऊ नये अशी प्रार्थना प्रत्येक आई-वडिल करत होते.  कर्त्या पुरुषांनी बायका-मुलींना घराच्या कपाटात, अडगळीच्या खोलीत, ट्रंकमध्ये लपवलं होतं. गरज पडली तर स्वत:च्या पोटात सुरा खुपसून आयुष्य संपवण्याची तयारीही काश्मिरी पंडितांच्या आई-बहिणींनी त्या रात्री केली होती.

त्यामुळे ती काळरात्र संपताच बहुतेक काश्मिरी पंडितांनी आपलं सामान बांधलं. देशाच्या फाळणीनंतर प्रथमच एवढं मोठं स्थालांतरास सुरुवात झाली. टॅक्सी, बस, ट्रक अशा मिळेल त्या वाहनांनी ही मंडळी आपला जीव आणि अब्रू वाचवण्यास घराच्या बाहेर पडली.

 काही काश्मिरी पंडितांनी काश्मीरच्या बाहेर जाणं टाळलं. मागे उरलेल्यांमधील अनेकांचा वर्षानुवर्षे आपल्या शेजारी राहणाऱ्या मंडळींवर विश्वास होता. तर कुणाचा आपलं घर, जमीन, परिसर, सफरचंदाच्या बागा, गावातली प्राचीन मंदीर याच्यावर मोठा जीव होता. ज्या जागेत आपण लहानाचे मोठे झालो, ती जागा, ते वातावरण सोडणं त्यांच्यासाठी अशक्य होतं. त्यामुळे ते काश्मिर खो-याच्या बाहेर पडले नव्हते. तर काही जणांकडे जम्मू, दिल्ली किंवा देशाच्या अन्य भागात जाऊन तिथं निर्वासितांच्या छावणीत आयुष्याला नव्यानं सुरुवात करण्याची शक्ती नव्हती.


कारण कोणतही असो काही काश्मिरी पंडितांनी आपलं घर सोडलं नाही. त्यांचं हे आपल्या घरात राहणं दहशतवाद्यांना मान्य नव्हतं. बुडगाव ते  ब्रिजबेहारा, कुपवाडा ते कनिमंडल अशा काश्मिर खोऱ्यातल्या वेगवेगळ्या भागात काश्मिरी पंडितांचं हत्याकांड सुरु झालं. सैतानालाही लाज वाटेल अशा पद्धतीनं काश्मिरी पंडितांना मारण्यात येऊ लागलं. सर्वानंद कौल प्रेमी या काश्मिरी पंडितांच्या कपाळावर ( तिलक लावतात ती जागा ) खिळा ठोकून त्यांना ठार मारण्यात आलं.बी.के. गांजू यांची त्यांच्या घरामध्ये घुसून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर  त्यांच्या रक्ताला लागलेला भात चाटण्याची शिक्षा त्यांच्या बायकोला देण्यात आली. सरला भट या नर्सची सामूहिक बलात्कार करुन हत्या करण्यात आली.  तिचे नग्न शरीर रस्त्यावर फेकून देण्यात आलं. रवींद्र पंडितांच्या मृतदेहावर जिहादी मंडळींना नाच केला.ब्रिजलाल आणि छोटीचा मृतदेह जीपला बांधून शोपियाच्या रस्त्यावर १० किलोमीटर फरफटत नेण्यात आला.

    तीन लाखांपेक्षा जास्त काश्मिरी पंडित या इस्लामी दहशतवादामुळे देशोधडीला लागले असा या विषयावर काम करणाऱ्या मंडळींचा अंदाज आहे. इतक्या मोठ्या समुदायाला जाणीवपूर्वक टार्गेट करुनही देशातल्या 'आदर्श लिबरल' मंडळींच्या डोळ्यांवरची पट्टी काही निघाली नाही. 'नरसंहार' 'मानवी समुदायाची सफाई' अशा प्रकारच्या विशेषणांनी काश्मिरी पंडितांच्या अवस्थेचं वर्णन या मंडळींनी कधीही केलं नाही. या घटनेवर सिनेमा बनवला नाही किंवा सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिकाही दाखल केली नाही. धर्मनिरपेक्षता या घटनेच्या गाभ्याला धक्का बसलाय म्हणून देशभर छाती बडवण्याचा कार्यक्रम केला नाही.
         
  आज 27 वर्षांनंतर  जम्मू काश्मिरच्या विधानसभेत या काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन करण्यात यावं असा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या ओमर अब्दुल्लांनी यावेळी केलेलं जोरदार भाषण  देशभरातल्या मीडियानं दाखवलं. ते पाहून काही मंडळी कमालीची उत्तेजीत झाली. जणू मागच्या तीन दशकांमध्ये अब्दुल्ला घराण्याकडं कधी सत्ता असती तर काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन नक्की झाले असते असे त्यांना वाटले असावे. ओमर अब्दुल्लाचे वडिल आणि जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लांनी 1989 साली 70 कट्टर दहशतवाद्यांची मुक्तता केली होती. हे आज देशातली काही मंडळी विसरली असतील. पण काश्मिरी पंडितांना याचा विसर पडणे अशक्य आहे.


       1989 पासून आजवर सहा पंतप्रधान देशानं पाहिले. नरेंद्र मोदी हे आता सातवे पंतप्रधान आहेत. यापैकी कोणत्याही पंतप्रधानांना अगदी भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारलाही हा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. अटलजींकडे पूर्ण बहुमत नव्हतं.या तर्काच्या आधारावर या प्रश्नाचा इतिहास लिहताना त्यांच्या बाजूनं युक्तीवाद करता येऊ शकेल. पण नरेंद्र मोदींना ती देखील संधी इतिहास देणार नाही. 282  खासदारांसह स्पष्ट बहुमत असलेलं मोदी सरकार जर काश्मिरी पंडितांचं त्यांच्या गावात पुनर्वसन करु शकलं नाही तर देशातल्या कोणत्याही सरकारला हे पुनर्वसन करणं अशक्य आहे. मोदी सरकार सध्या अनेक चांगली काम करतंय. भविष्यातही करेल. पण या एका मुद्यावर ते अपयशी ठरलं तर किमान मी तरी नरेंद्र मोदींना कधीही माफ करणार नाही.


            अर्थात काश्मिरी पंडितांचं दु:ख समजून घेणारी, त्यांच्याबद्दल सर्वाधिक सहानभूती असणारी मंडळी केंद्रात सत्तेत आहेत याची मला जाणीव आहे. त्यामुळेच आता या मंडळींनी 27 वर्षानंतर का होईना काश्मिरी पंडितांना न्याय मिळावा यासाठी हलचाल करणे आवश्यक आहे. काश्मिरचा कोणताही प्रश्न आला की कलम 370 चा बाऊ नेहमी केला जातो. पण म्यानमारमधले विस्थापित रोहिंग्ये मुसलमान हे काश्मिरच्या खो-यात स्थायिक होतात. त्यावेळी कधी कलम 370 चा अडथळा येत नाही. पण काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाला मात्र आपली लोकसंख्येच्या पाशवी बहुमताला धक्का पोहचेल म्हूणून  आजवर नेहमीच विरोध करण्यात आलाय. हा विरोध मोडण्याची वेळ आता आलीय.

  जम्मू काश्मिर विधानसभेवर काश्मिर खोऱ्याचं वर्चस्व आहे. या भागातल्या बहुसंख्य जागांवर निवडून येणारे पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा काँग्रेस पक्षाचे आमदार या पुनर्वसनामध्ये व्होट बँक आणि काश्मिरीयतची खोटी अस्मिता जपण्याच्या नावाखाली आजवर खोडा घालत आलेत. जम्मू काश्मिरमधलं काश्मिर खोऱ्याचं असलेलं हे वर्चस्व संपवण्यासाठी जम्मू काश्मीरचं त्रिभाजन हाच एकमेव पर्याय आहे.

 काश्मीर आणि जम्मू अशी दोन स्वतंत्र राज्य आणि लड्डाख हे केंद्रशासित प्रदेश बनला तर या  तिनही विभागाचा विकास होण्यास चालना मिळेल. कारण सध्या केंद्र सरकारकडून दरवर्षी मिळाणाऱ्या हजारो कोटींच्या मदतीचा बहुतेक पैसा हा काश्मिरच्या खो-यातच झिरपला जातोय. त्यामुळे जम्मू आणि लडाखच्या प्रश्नांकडे जम्मू काश्मीर सरकारचं दुर्लक्ष होतंय. जम्मू आणि लडाखमधल्या जनतेचा भारतीय घटनेवर भारत सरकारवर विश्वास आहे. त्यांना देशाच्या मूळ प्रवाहात समरस व्हायचं आहे. आपला विकास करायचा आहे. तेथील साधनसंपत्तीवर 'हमे चाहिये आझादी' अशी घोषणा देणाऱ्या, बुरहान वाणीला हिरो समजणाऱ्या आणि लष्करावर दगडफेक करणाऱ्या काश्मिरी कट्टरवाद्यांचं वर्चस्व संपवणं हे केंद्र सरकारचं काम आहे.


        जम्मू काश्मीरच्या त्रिभाजनानंतर काश्मिरमधल्या फुटीरतावादी वृत्तीकडं, असंतोषाकडं आणि रेंगाळलेल्या विकासकामांकडे अधिक बारकाईनं लक्ष देणं सरकारला शक्य आहे. इस्रायल देश तयार होण्यापूर्वी धनाढ्य मंडळींनी जमिनी विकत घेतल्या. तिथं जगभरातल्या ज्यू मंडळींना स्थायिक होण्यासाठी आमंत्रण दिलं.  त्यानंतर इस्रायल देश अस्तित्वात आला. शेकडो वर्ष जगाच्या कानाकोप-यात विस्थापित झालेली ज्यू मंडळी आपल्या मातृभूमीत परत आली. तिथं स्थायिक झाली.

 भारत सरकारानंही काश्मिर खो-यात अशाच प्रकारे जमिनी ताब्यात घेणं आवश्यक आहे. या ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर स्थायिक होण्यासाठी काश्मिरी पंडितांना बोलवलं तर ते देशाच्या कानाकोप-यातून आपल्या प्रिय प्रदेशात नक्कीच परत येतील.

गेली 27 वर्ष आपण या काश्मिरी पंडितांवर अन्याय केलाय. आपले प्रतिनिधी म्हणून हा अन्याय नष्ट करण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर आहे. मोदी सरकारनं ही जबाबदारी पूर्ण केली तर देशाच्या इतिहासात त्यांचं नाव नक्कीच सुवर्णअक्षरानं लिहलं जाईल.

   टिप - बुरहान वाणी या दहशतवाद्याला ठार मारल्यानंतर काश्मिरमध्ये झालेल्या हिंसाचाराबाबतचा ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे http://bit.ly/2jxYyEs क्लिक करा


       

गरीब

आमिर हा हुशार कलाकार, निर्माता आहे. चांगला कलाकार कसं आपला सिनेमा रिलीज करताना इतरांचा कोणता सिनेमा तेंव्हा असणार नाही.  आपल्यावरचा फोकस कमी होणार नाही. याची काळजी घेतो तसंच आमिर दादरी प्रकरण त्यानंतर आलेला पुरस्कार वापसीचा पूर यावेळी  गप्प होता. अगदी त्याचा अडीच दशकाचा सहकलाकार, सुपरस्टार मित्र शाहरुख खान अडचणीत आला असतानाही तो गप्प होता. मागे कधी तरी फना चित्रपटापूर्वी तो नर्मदा बचाव आंदोलनात उतरला होता. सत्यमेव जयते सारखे संवेदनशील कार्यक्रमतला त्याचा 'रोल'त्यानं तितक्याच तडफेनं केला होता. त्यामुळे आमिर एक सामाजिक जाणीव असलेला कलाकार आहे. असाच सा-यांचा समज आहे. पण   आमिर गप्प होता. बिहार निवडणुका संपल्या. पुरस्कार वापसीचा पूर ओसरला. लोकं पुन्हा कामाला लागले. संसद अधिवेशनात जीएसटीसह खोळंबलेली विधेयकं मांडण्यासाठी सरकार सज्ज होऊ लागलं. त्याचवेळी आमिरनं या देशात असुरक्षित असल्याचं सांगत या असहिष्णुतेच्या 'दंगल' मध्ये धमाकेदार एन्ट्री घेतली.

या देशानं एक सुपरस्टार म्हणून आमिरवर प्रेम केलं. या देशात 80 टक्के हिंदू आहेत. या हिंदूंनी आपला पैसा खर्च करुन आमिरच्या चित्रपटांना गर्दी केली. त्याचा बॅँक बॅलेंन्स फुगवण्यात हातभार लावला. चॉकलेट हिरो असलेल्या आमिरचं रंगिलातलं सर्वस्वी वेगळ्या रुपाचं कौतूक करताना आम्हाला त्याचा धर्म अडवा आला नाही. कारगिल युद्धाच्यावेळी आलेल्या सरफरोशमध्ये एसीपी अजय राठोड म्हणून त्यानं गुलाफ हसनची धुलाई केली त्यावेळी आम्ही रोमांचित झालो. लगानमधल्या भूवनची शेवटची फिल्मी फटकेबाजी पाहताना आजही एखादी live मॅच पाहताना होतो तसा आनंद बहुतेकांना होतो. तारे जमींपर मधला इशानच्या शिक्षकाचा संवेदनशील रोल पाहून आम्ही हळवे झालो. रंग दे बसंतीमधल्या डीजे रोल पाहताना आम्ही अस्वस्थ झालो. या देशातल्या नागरिकांनी ( ज्यामध्ये ८० टक्के हिंदू आहेत ) आमिरची ही सारी फिल्मी रुपं डोक्यावर घेतलीत. त्यामुळेच त्याचं हे विधान धक्कादायक आणि दुखावणारं आहे.

    यापूर्वी नेहरुंच्या काळात सिनेमात आलेल्या मुस्लिम कलाकारांना दिलीपकुमार, मीनाकुमारी ही हिंदू नावं स्विकारावी लागली. आमिर, शाहरुख किंवा अन्य कोणत्याही खानला आज हे करावं लागत नाही. हे बदललेल्या मानसिकतेचं लक्षण नाही ? आमिरच्या बायकोला पेपर वाचून भिती वाटते. देश सोडावासा वाटतो. त्याच्या याच भितीचं आमिर संधी मिळाली की पद्धतशीरपणे मार्केटिंग करतो. सर्व देशाचा प्रतिनिधी म्हणून आम्ही तुझ्यावर प्रेम केलं. पण तरीही आमिरला आज तो मुस्लिम असल्यानं या देशात  मागच्या सात-आठ महिन्यापासून असुरक्षित वाटतंय. रोजचा पेपर उघडल्यानंतर कोणता देश राहण्यासाठी आमिरला सुरक्षित वाटतो ? पाकिस्तान सारख्या फेल नेशनमध्ये तर तो कधीही जाणार नाही. सौदी अरेबिया, इराण, किंवा अन्य पश्चिम आशियाई देशही त्याची निवड असणार नाही. युरोपीयन देशांनीही सीरियन प्रकरणानंतर आपल्या सीमा अधिक आत घेण्यास सुरुवात केलीय. अमेरिकेतल्याही ३१ राज्यांचा अशा प्रकारच्या निर्वासितांना आणि उप-यांना घेण्यास विरोध आहे.  अमेरिकेतल्या डोनाल्ड ट्रम्प सारख्या मंडळींनी आमिरला तो मुस्लिम आहे असं ओळखपत्र दिलं की आपण आणि आपले कुटुंब सुरक्षित झालो असं आमिरला वाटेल.

       आमिर खानचा आजवरचा इतिहास पाहिला की तो हे सारं का करतोय याची उकल व्हायला लागते. नर्मदा  विस्थापितांच्या आंदोलनात आमिर सहभागी होतो. पण काश्मिरी पंडितांच्या प्रश्नावर तो काहीच बोलत नाही. १९९३ मध्ये या देशात दंगल होते. आमिर राहत असलेल्या शहरात त्याच्या जवळच्या उपनगरात लोक जाळली जातात. त्यावेळी त्याला कधी असुरक्षित वाटत नाही. रझा अकदामीचे गुंड म्यारमारमध्ये काही तरी घडलं म्हणून हे शहर वेठीस धरतात. शहिदांच्या स्मारकाची मोडतोड करतात. त्यावेळी  आमिरला तोंड उघडावं वाटत नाही. युपीएच्या राजवटीमध्ये धार्मिक हिंसाचार विधेयक आणून देशातल्या बहुसंख्य लोकांचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होतो त्यावेळी त्यांच्या बाजूने आमिर बोलत नाही.  याकुबच्या अंत्ययात्रेला जमावबंदी मोडून हजारो नागरिक जमतात. ही सारी गर्दी पाहून आमिर आणि त्याच्या बायकोला कधी असुरक्षित वाटलं नाही.

सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध, सरकारी धोरणांच्या विरुद्ध, एखाद्या विचारसरणीच्या विरोधात बोलणं ही एक गोष्ट आहे. तो आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. आमिरनं तो मार्ग जरुर वापरवा. पण देशातल्या वातावरणाचा आपण बळी पडलोत  असं वातावरण तो का तयार करतोय ?  लव्ह जिहादच्या गदारोळात आमिरला कुणी त्याच्या लग्नावरुन टार्गेट केलंय ? बीफ बंदीच्या वादळात आमिरचं फ्रिज उघडून तो काय खातो हे कुणी पाहण्याचा प्रयत्न केलाय ? धोबी घाट चित्रपटाच्या वेळी त्याची बायको किरणनं रियल लोकेशनवर शूट केलं त्यावेळी कुणी तिला त्रास दिलाय ? कदाचित तो ज्या पाली हिल परिसरात राहतोय त्या परिसरातल्या नागरिकांना संजय दत्तला अटक झाली त्यावेळी असुरक्षित वाटलं असावं. देशातलं सर्वात लक्झरी आयुष्य जगायचं. याच देशातल्या लोकांच्या प्रेमाच्या जीवावर  मनमुराद पैसा कमवायचा आणि सकाळी ब्रेकफास्ट टेबलवर पेपर वाचून देश असुरक्षित बनलाय आपण बाहेर गेलं पाहिजे असा गळा काढायचा हे उद्योग आमिर खान करतोय.

    या देशात अनेक प्रश्न आहेत. जे काल होते, आजही आहेत आणि उद्याही असतील. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्या स्टारडमच्या जीववर जो झटतो तो हिरो. हे  सरकार पटत नाहीय ना ? मग साडेतीन वर्ष थांबावं, आमिरनं लोकसभा निवडणुकीत त्याला हव्या त्या पक्षाचा प्रचार करुन सरकार कसं चुकतंय हे देशाला पटवण्याचा प्रयत्न करावा. देशातल्या बहुसंख्य नागरिकांनी जे सरकार निवडून दिलं. त्या सरकारच्या विरोधात पद्धतशीररित्या वातावरण तापवण्याचा, जागतिक स्तरावर त्याची बदनामी करण्याचा, अल्पसंख्याक नागरिकांमध्ये भिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय.या देशातली असहिष्णुता ही 'मिस्टर इंडिया' सारखी आहे.जी एक विशिष्ट प्रकारचा चष्मा घालणा-या लोकांनाच दिसते. बहुधा तो चष्मा आता आमिरलाही मिळाला असावा.याच चळवळीला आमिर अशा बोलण्यातून आणखी बळ देतोय. त्याच्यावर जीव ओवाळून टाकणा-या कोट्यावधींच्या मनात तो संभ्रम निर्माण करतोय.कोणताही देश परफेक्ट नसतो, त्याला परफेक्ट बनवावं लागतं. 'हा रंग दे बसंती' या आमिरच्याच चित्रपटला डायलॉग आज तो विसरलाय. की त्याच्या आजवरच्या इतिहासाप्रमाणे तो हा डायलॉग बाजूला ठेवून त्याला हवा तोच रोल करतोय ?

जाता जाता - अ व्यक्तीनं ब व्यक्तीला भारत सोडून पाकिस्तानात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यावेळी तो व्यक्ती ब च्या देशभक्तीवर शंका व्यक्त करतो. पण ब व्यक्ती जेंव्हा देश सोडण्याची भाषा करतो. त्यावेळी तो धर्मनिरपेक्ष आहे. त्याच्या देशभक्तीवर शंका कुणीही घ्यायची नाही. हे असं का ?  

पहिले पाढे पंचावन्न...

आर्थिक मुद्दे, विकास, चारित्र्यवान नेता आणि देशासाठी सारं काही करण्याची जिद्द या गोष्टींवर निवडणुका जिंकता येत असत्या तर अटलबिहारी वाजपेयींचा निवडणुकीत कधीच पराभव झाला नसता. लालू प्रसाद यादव यांच्यासारखे जातीय, गुन्हेगार आणि सत्तेसाठी वाट्टेल ते करणा-या मंडळींना लोकांनी डोक्यावर घेतलं नसतं. भारतीय निवडणुकांमधलं हे सत्य आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तयार झालेल्या मोदी लाटेच्या प्रभावाला दिल्ली विधानसभा निवडणुकांनतर  अर्धविराम लागला. बिहार विधानसभा निवडणुकांनंतर त्याला पूर्णविराम लागलाय. मोदी लाट संपलीय. एकाच पद्धतीनं प्रत्येक निवडणुका जिंकता येत नाहीत. प्रत्येक निवडणुकांचा स्वभावधर्म वेगळा असतो. पण त्या निवडणुका हरण्याचा भाजपचा पॅटर्न समान आहे.

     तयारीचा अभाव

दिल्लीप्रमाणेच बिहारमध्येही भाजपनं प्रचाराला उशीरा सुरुवात केली. नितीश-लालू हे दोन ध्रुव एकत्र येऊन तयारीला लागले होते. पण भाजपची मंडळी नितीश - मांझी फियास्कोचा आनंद घेण्यात गुंग होती.बिहारमध्ये भाजप हा विरोधी पक्ष होता. त्यामुळे सरकारच्या अपयशाला ठळकपणे जनतेसमोर घेऊन प्रचारात आघाडी घेण्याची  संधी भाजपकडे होती. पण ती त्यांनी गमावली. अमित शाह येतील आणि सारं काही ठिक करतील या विश्वासावर भाजपची नेते मंडळी राहिली, असं माझ्या एका बिहारमधल्या मित्रानं सांगितलं. त्यावेळी लालू-नितीश जोडीनं प्रचारात आघाडी घेतली होती. मोदी सरकार गरिबांच्या विरोधात कसे आहे, 15 लाखांचा जुमला, सुट बुट की सरकार,  भू संपादन विधेयक या सारख्या माध्यमातून त्यांनी वातावरण निर्मिती केली. भाजप प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यातच मागे पडला.

मोदी-शहांवर सारे विसंबून

दिल्ली आणि बिहारचे निकाल म्हणजे नरेंद्र मोदींचा पराभव आहे. हा दावा करण्याची संधी भाजपनेच विरोधकांना दिली आहे. या दोन्ही निवडणुकीत मोदी विरुद्ध स्थानिक नेते असाच सामना होता. या निवडणुकीत स्थानिक नेते जिंकले. म्हणजेच मोदी हरले असा अर्थ काढायला सारे मोकळे आहेत. नरेंद्र मोदी हे जादूगार नाहित किंवा अमित शाह हे चाणक्य नाहीत त्यांनाही मानवी मर्यादा आहेत हे भाजपने समजून घ्यायला हवं. मोदी-शहांना गुजराती राजकारण खडा-न खडा माहिती आहे. राष्ट्रीय राजकारणाचीही त्यांची समज मोठी आहे. पण म्हणून अन्य राज्यांमध्ये ते स्थानिक चेहरा ठरत नाहीत. त्या लोकांसाठी ते बाहेरचेच आहेत. मोदींचा करिश्मा आणि शहांच व्यवस्थापन याला स्थानिक नेत्यांची जोड मिळणे आवश्यक आहे. मैथिली, भोजपूर, टपोरी बिहारी या सारख्या स्थानिक भाषांमधून महाआघाडीचे नेते भाजपची येथेच्छ टर उडवत होते. त्याला मोदी-शहांच्या शुद्ध हिंदीमधलं उत्तर स्थानिकांना कसं अपिल होणार ?  सुशील मोदी, राजीव प्रताप रुढी, रवीशंकर प्रसाद, राधेमोहन सिंह आणि शत्रूघ्न सिन्हा यांच्यासह स्थानिक मंडळींचा पुरेपूर वापर केला गेला
का ? शत्रूघ्न सिन्हा यांची दिल्लीतल्या राजकारणातली उपयुक्तता कदाचित संपली असेल. पण बिहारींसाठी आजही ते सर्वात मोठे बॉलिवूडचे स्टार आहेत. त्यांच्याच भाषेत सांगायचं तर ज्यावेळी भाजपकडे कुणीही फिरकत नव्हतं, तेॆंव्हापासून ते पक्षासासाठी घाम गाळतायत... अशा शत्रूंना  भाजपनं रिकामं ठेवलं. त्यांनंतर त्यांच्या रिकामटेकड्या उद्योगांनी पक्षाला राष्ट्रीय मीडियावर रोज मागे नेण्याचं काम केलं.

    दिल्लीत भाजपचे 7 खासदार आहेत. तरीही विधानसभेत जागा मिळाल्या 3.बिहारमध्येही भाजपकडे 22 खासदार आहेत.   प्रत्येक निवडणुकीत मोदी-शाहांनाच घाम गाळावा लागत असेल तर हे खासदार केवळ खूर्ची उबवण्यासाठी आहेत का ? मोदी शहांना वेगवेगळ्या भागात फिरावं लागणं हे स्थानिक केडर नसल्याचा परिणाम आहे. प्रत्येक निवडणूक बुथमध्ये मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण होईपर्यंत निवडणुका कशा जिंकल्या जाणार ?

माध्यम व्यवस्थापन

बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका या जातीच्या आधारवरच लढल्या जातात हे अराजकीय व्यक्तीही सांगू शकेल. अशा परिस्थितीमध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या आरक्षणावरच्या मुलाखतीमुळे विरोधकांना फुलटॉस मिळाला. ते विधान तोडून- मोडून वापरण्यात आलं हे खरंय. पण ही तर भाजप विरोधकांची पूर्वीपासून परंपरा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तो भाग मुलाखतीमधून गाळायला हवा होता.

 बिहारमध्ये बहुसंख्य असलेल्या मागासवर्गींयामध्ये भाजपबद्दल भीती तयार करण्यात या मुलाखतीचा मोठा वापर लालू-नितीशनं केला. त्यानंतर व्ही.के. सिंह, योगी आदित्यनाथ , गिरीराज सिंह या सारख्या वाचाळ मंडळींनी पक्षाचं विरोधकांपेक्षा जास्त नुकसान केलं.

विचारधारा

हिंदुत्व हाच भाजपचा आधार आहे. काँग्रेस, समाजवादी किंवा डावी मंडळी काहीही झालं तरी 'एम' फॅक्टरकडे कधीही दुर्लक्ष करत नाहीत. पण भाजपवाले आपला मुख्य आधार हा नेहमी गृहित धरतात. हिंदुत्व या शब्दाची व्याख्या वेगवेगळ्या गटासाठी वेगवेगळी असेल. पण निवडणुकीसाठी सर्व हिंदुंचे एकत्रिकरण हीच या शब्दाची व्याख्या आहे. हे एकत्रिकरण करताना सकारात्मकतेला सर्वोच्च प्राधान्य हवं. बीफ खाल्लं म्हणून जमावनं एका मुस्लिमाची हत्या केली ही बातमी 24x7 चालू असताना बिहारमध्ये भाजप हरली तर पाकिस्तानात फटाके फुटतील , यासारखं विधान करण्याची गरज काय होती ?  भाजपचे पहिल्या फळीतले प्रवक्ते आता मंत्री आहेत. त्यामुळे ते नेहमी माध्यमांसमोर येत नाहीत. आता दुस-या फळीतल्या प्रवक्त्यांनी भाजपची बाजू अधिक जोरकसपणे मांडायला हवी. माध्यम व्यवस्थापन हा निवडणुकीतल्या यशाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भाजपमध्ये मोदी युग असताना किमान याबाबतीत तरी पक्षानं मागे पडायला नको.

चांगली काम करुनही 2004 मध्ये वाजपेयी सरकारचा पराभव झाला. त्या पराभवापासून ते बिहारच्या पराभावापर्यंत भाजपच्या पराभवाची कारणं समान आहेत. केवळ स्थानिक आणि तात्कालिक संदर्भ वेगळे. शत प्रतिशत भाजपससाठी झटणा-या मोदी-शहांनी आता तरी हे पहिले पाढे पंचावन्न थांबवायला हवे.  अन्यथा....

जाता जाता - भाजपला खूप सारं बोधामृत दिल्यानंतर  भाजप विरोधकांसाठी काही सल्ले - 1) विचारधारा गुंडाळून ठेवा 2) एकत्र रहा 3) धर्मनिरपेक्षतेचा अहोरात्र जप करा 4) सारं काही झाकून ठेवा

महाराष्ट्राचे केजरीवाल !

उद्धव आणि आदित्यला सांभाळा, असं आवाहन शिवसैनिकांना बाळासाहेब ठाकरेंनी दसरा मेळाव्यातल्या शेवटच्या भाषणात केलं होत. बाळासाहेब असं का म्हणाले असावेत हे आज कळतंय. सत्तेची हाव, मुख्यमंत्रिपदासाठी हावरटपणा, फाजील आत्मविश्वास, युती तुटल्यावरही केंद्रात सत्तेत राहणं, तेंव्हा लोकसभेचा आणि विधानसभेचा काही संबंध नाही, आताच्या पत्रकार परिषदेत आधी केंद्रात चांगली मंत्रिपद मग राज्याचा विचार, राष्ट्रवादी - शिवसेना नेत्यांच्या भेटीच्या बातम्या सर्व माध्यमांनी दाखवल्या. त्याचं खंडन अजिबात नाही. पण भाजपाला मात्र राष्ट्रवादीबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अल्टीमेटम. एकापाठोपाठ इतके यू टर्न देशात फक्त अरविंद केजरीवाल घेतात. पण राज्यात हे यू टर्न घेणा-या व्यक्तीचे नाव आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे.

      बाळासाहेब बेधडक निर्णय घेत असत. एक घाव दोन तुकडे पद्धतीनं घेतलेले निर्णय आणि बोललेला शब्द त्यांनी कधी फिरवला नाही. पण मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं सतत कानठळ्या बसेपर्यंत सभेत सांगणारे उद्धव ठाकरे निर्णय घेताना घालत असलेला घोळ पाहून आम आदमी पक्षाची एजन्सी मातोश्रीनं चालवायला घेतलीय का अशी शंका मला येऊ लागलीय. पक्षप्रमुखांचं डोकं चालत नाही, आणि आदेश मिळत नसल्यानं समर्थकांना राडे घालायला आणि व्हॉटसअपवर मेसेज फिरवायला संधी मिळत नाही, अशी मानसिक गुलामीची अवस्था या ठाकरे सेनेत आलीय.

हिंदुत्व, मराठी आत्मसन्मान, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान या सा-या शब्दाचा अर्थ बहुधा उद्धव ठाकरे कंपनीला कुरवाळणे हाच होत असावा. जसं काही सर्व मराठी मतदार हे फक्त शिवसेनेलाच मतदान करतात. अण्णा द्रमुक, द्रमुक, तृणमुल काँग्रेस, तेलगु देसम, अकाली दल, बिजू जनता दल, असम गण परिषद या देशातल्या अन्य प्रादेशिक पक्षांनी स्वबळावर किमान एकदा तरी सत्ता मिळवलीय. पण शिवसेनेला हे  उद्धव ठाकरेंचे वडील जिवंत असतानाही हे जमलं नाही. पण यांनी मात्र विधानसभा निवडणूक प्रचारात मोदींचा बाप काढला.


 मनोहर जोशी ( मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष - मुंबई), नारायण राणे ( मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता- कोकण),
सुरेश प्रभू ( कॅबिनेट मंत्री - कोकण), रामदास कदम ( विरोधी पक्ष नेता - कोकण), अनंत गिते ( केंद्रीय मंत्री - कोकण) आणि आता पुन्हा गटनेते एकनाथ शिंदे ( ठाणे + कोकण ) ही शिवसेनेकडून सर्वोच्च पदी बसलेल्या व्यक्तींची विभागवार यादी आहे. या पक्षाला आजवर मुंबई आणि कोकण सोडून उरलेल्या महाराष्ट्रातल्या एकाही नेत्याला सर्वोच्च पदी संधी द्यावीशी वाटली नाही.  आता विदर्भातला एक स्वच्छ प्रतिमेचा , हिंदुत्तववादी, तरुण नेता स्वबळावर मुख्यमंत्री बनलाय हेच यांना मान्य नाही. त्यामुळेच ते रोज मानापमान नाट्याचे नवे प्रयोग रंगवतायत.

. निवडणुकीच्या काळात शत्रू नंबर 1 ठरवलेल्या या उद्धव सेनेची भाषा मंत्रिपद समोर दिसताच मवाळ झाली, उपमुख्यमंत्रीपद, गृहमंत्रीपदासह दहा मंत्रिपद म्हणजे यांचा सन्मान. उद्धव ठाकरेंकडे बहुमत नसताना त्यांच्या बोटाला धरुन मु्ख्यमंत्री करणं म्हणजे यांचा सर्वोच्च सन्मान. रिमोट कंट्रोलच्या जोरावर राज्य हाकणा-या बाळासाहेबांचं नावं लावणारी उद्धवसेना सत्तेच्या तुकड्यासाठी भाजपापुढे लाचार झालीय.

 
          अभ्यासू, स्वच्छ प्रतिमा असलेला, महाराष्ट्राचं आणि देशाचं भलं करु शकणारा सुरेश प्रभू हा चेहरा शिवसेनेला कॅबिनेट मंत्री म्हणून मान्य नव्हता. यापूर्वी बाळासाहेबांनीही त्यांचा तडकाफडी राजीनामा घेतला होता. मा्तोश्रीचे उंबरठे झिजवल्याशिवाय, स्वयंघोषीत मराठी सम्राटाला मुजरा केल्याशिवाय, किंवा पैशाचं राजकरण केल्याशिवाय उद्धवसेनेत मोठं होता येत नाही हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय.


   भाजपाची प्रचार टीम म्हणजे अफजलखानाच्या फौजा इतकं भंपक विधान बाळासाहेबांनी कधीच केलं नसंत
   भाजपाला अफजलखान आणि औरंगजेब म्हणारे उद्धवजी आता पुन्हा एकदा हिंदुत्वाच्या मुद्यावर भाजपाला आठवण करुन देतायत. 144 +144 = 288 इतकं साोप समीकरणं त्यांनी उधळून लावलं. युती झाली असती तर 210 जागी विजय मिळाला असता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सुपडा साफ झाला असता. एमआयएमचा राज्यात शिरकावही झाला नसता. पण हे सर्व  उद्धव ठाकरेंनी होऊ दिलं नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या मागील दोन निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्वादी पासून ते थेट एमआयएम  आघाडीच्या उमेदवारांना पाठिंबा देत असताना यांना कधीही हिंदुत्व आठवलं नाही.

      मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. याच काळात मुंबईतल्या बकालपणात झपाट्यानं वाढ झाली. झोपडपट्टीवासींना मोफत घरे देण्याच्या सवंग घोषणेमुळे मुंबईत परप्रातींयांची गर्दी नियंत्रणाच्या पलिकडं गेली. अमराठी वर्ग मुंबईत झपाट्यानं पुढं येत असताना,श्रीमंत होत असताना मराठी माणसाला काल शिवसेनेनं वडापावचा गाडा दिला. आज त्याचं नाव बदलून शिववडापावचा गाडा देण्यात येतोय. आता मुंबईसाठी स्वतंत्र सीईओ नेमण्याच्या हलचाली सुरु होताच टक्केवारी बंद होण्याच्या भीतीनं मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा राग पुन्हा आळवला जातोय.


           सरकार चालवण्यासाठी आवश्यक असणारं पुरेसं गांभीर्य मोदींमध्ये आहे. स्वच्छ प्रतिमा, अभ्यासू वृत्ती, उच्च शिक्षण आणि विकासाचं व्हिजन असलंं की  सत्ता मिळू शकते हे मनोहर पर्रिकर आणि  सुरेश प्रभुंना केंद्रीय मंत्री करुन त्यांनी दाखवून दिलंय. जात या निकषावर मुख्यमंत्री ठरत नाही हे महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये दिसलं. मोदींचं हेच मॉडेल राज्यात राबवण्याची कुवत देवेंद्र फडणवीसांमध्ये आहे.पण देवेंद्र फडणवीसांचा सुशासनाचा प्रयोग यशस्वी होऊ नये म्हणून भावनिक राजकारणाची नौटंकी सोबतच  सतत यू टर्न घेण्याची ' आप निती 'चे प्रयोग शिवसेना नेतृत्वाकडून दाखवले जातायत. सतत यू टर्न घेण्याची सवय असेल तर  अपघात होण्याची शक्यता जास्त असते. हा अपघात झाला तर मराठी खतरे में असा नारा देत सुरु केलेलं राज्यातलं दुकान बंद होण्याची भीती बाळासाहेबांना सतावत असावी.त्यामुळेच दसरा मेळाव्यातल्या त्या भाषणात उद्धव आणि आदित्यला सांभाळा असं आवाहन बाळासाहेबांनी सभेस उपस्थित असलेल्या ' तमाम...' वर्गाला केलं असावं.

नरेंद्र मोदी 3.0

कोणाला ते 'गुजरातचे हिटलर' वाटतात. तर कुणी त्यांना विकासपुरुष म्हणून संबोधतात. त्यांना 'मौत के सौदागर'  ठरवू पाहणारा मोठा शक्तीशाली गट या देशात कार्यरत असताना त्यांच्या पंतप्रप्रधानपदाच्या राज्याभिषेकाची तयारी करणा-यांची संख्याही सातत्याने वाढत आहे. तथाकथत बुद्धीजवी वर्ग (?) त्यांच्या विकास मॉडेलचा फोलपणा शोधण्याचा व तो मोठा करण्याचा खटाटोप करत असताना  जगभरातील 'नेटकर' तरुणांमध्ये त्यांची प्रतिमा 'लार्जर दॅन लाईफ' होत चालली आहे. कोणत्याही घराण्याचा वारसा नाही की चित्रपटाची पार्श्वभूमी नाही. असे असूनही नरेंद्र मोदी हे सरत्या दशकातील ( 2002 ते 2012 ) भारतामधील सर्वात चर्चीत मुख्यमंत्री आहेत.
   गुजरातमध्ये भाजपने सलग पाचव्यांदा सत्ता हस्तगत केली. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील हा सलग तिसरा विजय. सलग तीनदा सत्तेवर येणारे ते भाजपचे पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत. लागोपाठ पाच निवडणुकीत भाजपला जनादेश देणारे गुजरात हे देशातील एकमेव राज्य. त्यामुळेच हा विजय हा नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थकांप्रमाणेच  भाजपच्या मतदारांनाही सुखावणारा आहे.
2002 आणि 2007 च्या निवडणुका ह्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या जोरावर मोदींनी जिंकल्या . आता यातील काहीच उपयोगी पडणार नाही.सौराष्ट्रमध्ये पटेल आणि लेवा पाटील नाराज आहेत. उत्तर गुजरातमधील शेतकरी देशोधडीला लागलाय. कच्छमध्ये अपु-या पाण्याच्या दुष्काळात मोदी होरपळणार. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला मोदींचा पराभव हवाच आहे. संघ परिवार त्यांच्यावर नाराज आहे. मुस्लिम तर त्यांच्या बाजूने कधीच नव्हते असा दावा करत मोदी विरोधाची हवा तापवणारे 'इलेक्शन इंटलेक्च्युअल्स' मोदींच्या दोन जागा कमी झाल्या की !!! असे सांगत गरबा खेळत आहेत. किंवा आपणच मांडलेल्या निवडणूक पूर्व सर्वेक्षणापेक्षा मोदींना जागा कमी मिळाल्या त्यामुळे मोदींनी आत्मपरिक्षण करावे असा शाहजोग सल्ला आज दिवसभर दिला जातोय. ( आता हे सर्वेक्षण केल ते यांच्या 'पेड' सर्वेक्षकांनी. ते चुकले हे या माध्यमांची व त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या मंडळींची जबाबदारी न ठरता मोदींचे अपयश कसे ठरते हे मला पामराला न उलगडलेले कोडे आहे. )
      अटलजींच्या निवृत्तीनंतर निर्माण झालेली पोकळी भरण्यात अपयशी ठरलेल्या भाजपमध्ये मोदींनी नंबर वन पदासाठी आपली दावेदारी आणखी मजबूत केली आहे. प्रचारामध्ये मनमोहन सिंग सोनिया/ राहुल गांधी यांना टार्गेट करणे किंवा विजयानंतरचे भाषण गुजरातीमध्ये न देता देशाला समजण्यासाठी हिंदीमध्ये देणे या सारख्या संकेतांमधून मोदींची पंतप्रधानपदाची महत्वकांक्षा सर्वांसमोर आलेली आहे. मोदींच्या पक्षांतर्गत स्पर्धकांपैकी अडवाणींची दावेदारी वाढत्या वयोमानानुसार कमकुवत होत चालली आहे. सुषमा स्वराज भाषण तर सुरेख करतात. पण निवडणुका जिंकण्याचा त्यांचा इतिहास फारसा बरा नाही. ( त्यांच्ये नेतृत्वाखालील दिल्ली भाजपला 14 वर्षांपूर्वी काँग्रेसने धूळ चारली होती.त्यानंतर आजपर्यंत दिल्लीत भाजपला सत्ता मिळवता आलेली नाही) आणि अरुण जेटली उत्कृष्ट बोर्ड रुम मॅनेजर असले तरी लोकसभेच्या रणधुमाळीत पाऊल ठेवण्याचे धाडस त्यांना अजूनही जमलेले नाही. दोन लोकसभा निवडणुकीतील पराभव, जबाबदार नेत्यांमधील बेजाबाबदार विधान करण्याच्या स्पर्धेमुळे पक्षावर निष्ठा असणा-या लाखो कार्यकर्त्यांची आज गोची झालेली दिसते. पराभूत मानसिकतेच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी मोदींचा सहारा भाजपला वाटतोय तो यामुळेच मोदींच्या तिस-या इनिंगला त्यामुळेच मोठे महत्व आले आहे.
       अर्थात गांधीनगर ते नवी दिल्ली हे अंतर पार करत असताना मोदींसमोर दोन मोठे अडथळे आहेत.पहिला  अडथळा अर्थात मोदींच्या टेंपरामेंटचा आहे. एककल्ली स्वभावाचे आणि एकपक्षीय सरकारमध्येही एकाधिकारशाही गाजवणारे मोदींना आघाडी धर्माचे पालन कितपत करता येईल ? 'पार्टी विथ डिफरन्सेस'
म्हणून ओळखल्या जाणा-या भाजपमधील गटतटांना चुचकारण्यापासून ते संघ परिवाराशी पुन्हा जवळीक वाढविण्यापर्यंतच्या कसरती करणे हे मोदींसमोरील पहिले आव्हान असेल.
मोदी कार्डचा वापर केल्यास मित्रपक्ष मिळवतानाही भाजपची दमछाक होणार हे उघड आहे.जदयू सारख्या रालोआमधील जुन्या घटक पक्षाचा मोदींना तीव्र विरोध आहे. तसेच त्यांच्या उमेदवारीमुळे अण्णा द्रमुक, बीजू जनता दल, तृणमूल काँग्रेस हे रालोआचे संभाव्य मित्र पक्ष आघाडीपासून पुन्हा दूर जाण्याची शक्यता आहे.
अगदी सर्व अनुकूल बाजू आणि प्रस्थापित विरोधी लाटेचा फायदा गृहीत धरल्यानंतरही भाजपला 200 पेक्षा जास्त जागा 2014  मध्ये मिळण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीमध्ये शिवसेना आणि अकाली दल वगळता अन्य मित्र पक्षांना जवळ करण्यासाठी मोदींपेक्षा स्वराज किंवा जेटली हे मध्यममार्गी नेतृत्वाला पसंती मिळू शकते.
2004 मध्ये रालोआ सरकारचा पराभव झाला, 2014 मध्ये या पराभवास दहा वर्षे होतील. मागील दहा वर्षात मनमोहन सरकाराच्या राजवटीला जनता निश्चितच कंटाळलेली आहे. वाढती महागाई, नित्य नव्या शुन्यांची भर घालत उघडकीस आलेले घोटाळे, रबर स्टॅम्प पंतप्रधान, धोरण लकव्यामुळे आलेली आर्थिक क्षेत्रातील मरगळ,काळा पैसा धारकांची यादी लपविण्यासाठी चाललेला खटाटोप, फाळणीचा इतिहास विसरून मतपेढी समोर डोळा ठेवून अल्पसंख्यांकाना आरक्षण देण्याचे होत असलेले प्रयत्न, ईशान्य भारताचे होत असलेले बांग्लादेशीकरण, अपु-या शस्त्रसज्जतेची लष्करप्रमुखांनीच दिलेली कबुली, दहशतवादी संघटनाचे जाळे उद्धवस्त करण्यात आलेले अपयश, यामुळे जनतेमधील असलेल्या असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी समर्थ विरोधी पक्ष नेत्याची आवश्यकता आहे. तो समर्थ पर्याय देण्याची क्षमता मोदींमध्ये निश्चितच आहे.
   अहमदाबादमध्ये चहाचा स्टॉल चालविणारा पो-या ते पंतप्रधान पदाचा प्रबळ दावेदार हा मोदींचा प्रवास  राजकीय अभ्यासाचा विषय आहे. दंगलपुरुष ही  झालेली प्रतिमा सुधारत विकासपुरुष म्हणूनही ओळख निर्माण करण्यात मोदींची दुसरी इनिंग कामी आली. आता गुजरातच्या बाहेर पडताना, देशातील सर्वात शक्तीशाली गांधी घराणे आणि 'ग्रॅँड ओल्ड पार्टी' असलेल्या काँग्रेसला देशव्यापी पर्याय बनण्यासाठी मोदींना आपल्या तत्वांना मुठमाती न देता स्वभावाला मुऱड घालण्याचे मोठे आव्हान आहे. 130 कोटी लोकसंख्येच्या देशाच्या विकासाचा सौदागर होण्याची क्षमता सिद्ध करण्याची संधी या इनिंगमध्ये त्यांना मिळणार आहे. मोदींच्या तिस-या आवृत्तीला यामुळेच केवळ राष्ट्रीय नाही तर जागतिक महत्व प्राप्त झाले आहे.
     
टीप - नरेंद्र मोदींवरील माझा जुना ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
     

त्रिकोणी युतीचा फॉर्म्युला

शिवसेना-भाजप युतीत मनसेला सामावून घेण्याच्या गोपीनाथ मुंडे यांनी मांडलेल्या "फॉर्म्युला'चे समर्थन भाजपा अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी नुकतेच केले आहे. राज्यातील विरोधकांचे हे त्रिशूल एकत्र आले तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट सरकारच्या गंडस्थळावर नक्कीच आघात होईल. गेल्या 12 वर्षात महाराष्ट्राची सर्वच बाहतीत पिछेहाट झालीय.असं असलं तरी सर्वच पातळीवर नाकार्ते असलेले आघाडी सरकार 2009 साली सत्तेवर आले. आघाडी सरकारला हे यश केवळ मनसे फॅक्टरमुळेच मिळाले होते. हे त्या निकालाचा अभ्यास केला की लगेच स्पष्ट होते.


        2009 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला 18 तर भाजपला 8 जागांचा फटका बसला. युतीचं संख्याबळं 116 वरुन थेट 90 जागांवर घसरले. 1990 सालापासून पाच विधानसभा निवडणुका भाजपा-सेनंनं एकत्र लढवल्या आहे. या पाच निवडणुकांमधला हा निचांक आहे. भाजपा-सेना युतीच्या मतांची टक्केवारीही सुमारे साडेतीन टक्यांनी यंदा घसरली. तर मनसेनं विधानसभेच्या 144 म्हणजे बरोबर निम्या जागा लढवूनही 13 जागा आणि 5.1 टक्के मतं जिंकली. लोकसभा निवडणुकीत मनेसेमुळे भाजप-सेनेला 8 जागांचा फटका बसला होता. विधानसभा निवडणुकीत तब्बल 63 जागांचा युतीला फटका बसला आहे. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की भाजप-सेना-मनसे हे तीन्ही पक्ष एकत्र असते तर 153 जागा जिंकत ही आघाडी सत्तेवर आली असती. नाकर्त्या आघाडीची सत्ता घालवण्याचे समाधान मराठी जनतेला मिळाले असते.


       राज आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनाही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची महत्वकांक्षा आहे हे उघड आहे. मात्र या दोघांचीही महत्वकांक्षा परस्परांशी लढून पूर्ण होऊ शकणार नाही. मागच्या काही वर्षात मुंबई आणि ठाणे या शिवसेनेच्या अभेद्य गडाला राज ठाकरेंनी सुरुंग लावलाय. बाळासाहेब ठाकरेंना पुढे करुन  सर्व प्रकारचे भावनिक आवाहन करुनही हा गड लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत सेनेला वाचवता आला नाही. मुंबई -ठाणे परिसरातील भगदाडं बुझवल्याशिवाय उद्धव ठाकरेंना 'वर्षा' चा उंबरठा ओलांडता येणार नाही.


   मनसेची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. राज ठाकरेंकडे करिष्मा आहे. पण नरेंद्र मोदी, नितीशकुमार किंवा दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांचे मुख्यमंत्री यांच्यासारखा संपूर्ण राज्यभर त्यांना जनाधार नाही. राज ठाकरे हे एकहाती पक्ष चालवत आहेत. प्रवीण दरेकर, शिशीर शिंदे, शिरीष पारकर, बाळा नांदगावकर यासारखी काही मंडळी या पक्षाकडे आहेत. पण नेत्यांची फौज नाही. त्यातही ही सर्व मुंबईतली नेते मंडळी आहेत. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव हा मुंबई-ठाणे परिसरातचं मर्यादित आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठावाडा आणि विदर्भ या राज्यातल्या तीन महत्वाच्या भागात पक्षाचे संघटन करु शकेल निवडणुका जिंकू देऊ शकेल असा एकही नेता मनसेकडे नाहीत. त्यातंच या भागात मनसेचं हुकमी असे मराठी कार्ड चालण्याचीही सूतराम शक्यता नाही. त्यामुळे ज्या नवनिर्माणाच्या गर्जना राज ठाकरे आपल्या संभामधून करतात ते नवनिर्माण स्वबळावर करणे या पक्षाच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे.


     या त्रिकोणाताला तिसरा कोण आहे भाजपा. मध्यमवर्गीय, व्यापारी आणि मुंबईतील अमराठी मतदार ही या पक्षाची परंपरागत व्होट बॅंक आहे. गोपीनाथ मुंडेच्या नेतृत्वामुळे आणि त्यांच्या परिश्रमामुळे माधवं ( माळी, धनगर आणि वंजारी ) या जातीच्या मतांची बेरीजही या पक्षाच्या वाढीत महत्वाची ठरली. नितीन गडकरींमुळे विदर्भात तर एकनाथ खडसेंमुळे उत्तर महाराष्ट्रात या पक्षानं आपली पाळेमुळे रुजवली आहेत. मात्र प्रमोद महाजनांचे अकाली निधन, मुंडे-गडकरी गटांचा संघर्ष आणि एकूणच सत्तेपासून दूर राहिल्यामुळे केंद्रीय पातळीवर आलेली निराशा याचा फटका भाजपालाही बसलाय. त्यामुळे शत प्रतिशत भाजप हा राग चिंतन बैठकित अनेकदा गायल्यानंतरही तो प्रत्यक्षात येणं अवघड आहे. याची जाणीव आता त्यांना झाली आहे. त्यामुळेच भाजपाने आता त्रिकोणी युतीच्या फॉर्म्युल्याबाबत पुढाकार घेतला आहे.


     भाजपाला जी जाणीव झाली आहे त्याचं भान अजुनही सेना आणि मनसेला आलेलं नाही त्यामुळे  महाराष्ट्र सतत बदनाम होत असूनही  ह्या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांना मुन्नी आणि झेंडुबाम यांचीच काळजी आहे. खरं तर या दोन्ही पक्षांचे नेतृत्व ठाकरे या एकाच घराण्याकडे आहे. दोन्ही पक्षात एकाधिकारशाही आहे. मराठी मतदार हाच त्यांच मुख्य आधार आहे.  बाळासाहेब ठाकरे हेच दोन्ही पक्षातील नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांचे दैवत आहे.त्यामुळे उद्धव आणि राज ठाकरे या दोघांच्या महत्वकांक्षेपोटी कितीकाळ वेगळा संसार करायचा याचा विचार या दोन्ही पक्षांनी करायला हवा.


     गेल्या 12 वर्षांपासून शिवसेना सत्तेपासून दूर आहे. सत्तेचा ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे नारायण राणे ते किरण पावसकर पर्यंत अनेक नेत्यांनी शिवसेनेला अखेरचा जय महाराष्ट्र केलाय. 2014 च्या निवडणुकीतही पराभव झाल्यास हा आऊटगोईंचा स्पीड आणखी वाढेल.बाळासाहेब ठाकरे आणि मराठी अस्मिता यासारख्या भावनिक मुद्यावर पक्ष कार्यकर्त्यांना भूल देण्याचे सेना नेतृत्वाचे प्रयोग फार काळ चालू शकणार नाहीत. मनसेमध्येही फारसे आलबेल नाही. श्वेता परुळेकर, प्रकाश महाजन यासारखी मंडळी केंव्हाच पक्षातून बाहेर पडली आहेत. कोणत्याही आंदोलनात न उतरता सभेच्या व्यासपीठावरुन बोलबच्चनगिरी करणं हेच राज ठाकरेंनी पक्ष स्थापनेपासून केले आहे. तर त्याचवेळी तोडफोडीच्या आंदोलनात सक्रीय असलेल्या राज ठाकरेंच्या मावळ्यांना पोलीसांचा आणि कोर्टाचा जाच सहन करावा लागतोय. 'मराठी खतरे में' हा एकच नारा देऊन कार्यकर्त्यांना आपल्या ताब्यात ठेवणं राज ठाकरेंना फार काळ जमणार नाही.
     
      भाजपा, शिवसेना आणि मनसे या तिन्ही पक्षांच्या मर्यादा आहेत. या तिघांनाही दलित मतदारांमध्ये मजबूत बेस नाही. मुस्लिम मतांची फारशी अपेक्षा नाही. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अजुनही त्यांना शिरकाव करता आलेला नाही. ग्रामीण महाराष्ट्रात साखर कारखाने आणि सहकारी संस्थांचे पाठबळ नाही. असं असतानाही भाजपा-सेना x मनसे असा संघर्ष करण्यात किती अर्थ आहे याचा विचार आता या पक्षांनी करायला हावा. राजकारणात कोणीही कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो.. त्याठिकाणी केवळ हितसंबंध महत्वाचे असतात. हे घासून गुळगुळीत झालेलं सत्य राज आणि उद्धव या चुलत भावंडाला एकत्र का आणू शकत नाही ? 
         
       महाराष्ट्रात सध्या आनंद साजरा कराव्या अशा फार कमी गोष्टी आहे. वीज टंचाई, शेतक-यांच्या आत्महत्या, प्रादेशिक असमतोल, जमीन, पाणी आणि भेसळ माफियांचे साम्राज्य, बकाल शहरे, ओसाड खेडी, भ्रष्टाचारांचे 'आदर्श' उभी करणारी नोकरशाही आणि संवेदनाशुन्य सरकार याच्या विळख्यात आपला ' प्रिय आमुचा एक असा महाराष्ट्र दॆश ' अडकलाय. भाजपा-सेना-मनसे यांचे त्रिकोणी सरकार सत्तेवर आल्यास हे चित्र एका रात्रीत बदलेल अशी भाबडी आशा मला नाही. मात्र ह्या चित्राचे मुख्य चित्रकार असलेले नाकर्ते  सरकार तरी जायला हवे अशी माझी इच्छा आहे.


              राज ठाकरेंचा करिष्मा, उद्धव ठाकरेंचे व्यवस्थापन आणि गोपीनाथ मुंडेंचा जनाधार यांचा त्रिवेणी संगम आघाडी सरकारच्या साम्राज्यावर निर्णायक घाव घालू शकतो. यासाठी आता भाजपाने एक पाऊल पुढे टाकलंय...जय मराठी आणि जय महाराष्ट्र याचा अहोरात्र गजर करणा-या दोन्ही ठाकरेंच्या पक्षानेही त्याला साथ देण्याची आवश्यकता आहे. 


     

अटल कहाणी

राजकारण हे सभ्य लोकांचे क्षेत्र नाही. सर्वसामान्य व्यक्ती राजकारणात तगू शकत नाही. ध्येय, विचारधारा या गोष्टींना राजकारणात स्थान नाही.या क्षेत्रात यशस्वी व्हायचे असेल तर जात, पैसा, घराणे आणि पक्ष असे राजकीय मेरीट तुमच्याकडे असावे लागते. या सारख्या गोष्टी आपण सारेजण वारंवार ऐकतो. स्वातंत्र्यानंतर अगदी आत्तापर्यंतचे वेगवेगळे राजकारणी पाहिले की या गोष्टी ख-या आहेत याची खात्री वाटू लागते. परंतु गेल्या सहा दशकांत अशी काही मोजक्या राजकारणी व्यक्ती आठवल्या की वाटतं..अजुनही आशेला जागा आहे. पैसा, पक्ष, जात, विचारधारा या सारख्या कोणत्याही गोष्टींची तडजोड न करता या क्षेत्रात यशस्वी होता येतं. अगदी या देशाचे तीन वेळा पंतप्रधानही होता येतं. होय अटलबिहारी वाजपेयी हे या देशातल्या अशा मोजक्या राजकरण्यांपैकी एक आहेत. ज्यांचा अभिमान सर्वांना वाटायला हवा. .

आतापर्यंत या देशाने 7 काँग्रेसेतर पंतप्रधान पाहिले. परंतु ख-या अर्थाने एकमेव गैरकाँग्रेसी पंतप्रधान म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी. सुमारे सहा दशकं त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जनसंघ आणि नंतर भाजप या माध्यमातून त्यांनी समाजकाराण आणि राजकारण केलं. 1957 मध्ये बलरामपूर या लोकसभा मतदारसंघातून ते सर्वात प्रथम निवडून आले. सुमारे सहा दशकं त्यांच्यामधील कुशल संसदपटूचा अनुभव सा-या देशाने घेतला आहे.

वाजपेयींचं एकूणच व्यक्तिमत्त्व एखाद्या खानदानी उत्तर भारतीय कुटुंबप्रमुखासारखं. शिवाय ओजस्वी आणि सभा जिंकणारं वक्तृत्व साथीला. त्यामुळे अल्पावधीतच संसदेतील त्यांचं स्थान अपरिहार्य बनलं आणि ते परराष्ट्र धोरणावर बोलू लागले की पंडित नेहरूही सभागृहात आवर्जून येऊन बसत. ज्या काळात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत काँग्रेस आणि काँग्रेस ह्याच पक्षाचे राज्य होते. पंडित नेहरु इंदिरा गांधी यासारख्या प्रचंड मासबेस असलेल्या व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधान होत्या.त्या काळात विरोधी पक्षात तेही जनसंघासारख्या एका विशिष्ट विचाराधारेनं भारलेल्या पक्षात राहून स्वत:चे स्थान निर्माण करणे ही अत्यंत अवघड बाब होती. परंतु अटलजीने ती अगदी लिलया केली.

सर्वसमावेशकता हा अटलजींच्या व्यक्तीमतवामधला अत्यंत महत्वाचा गुण. त्यांच्या याच कौशल्यामुळे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने त्यांना प्रोजेक्ट केलं. अण्णा द्रमुक ते असम गण परिषद आणि शिवसेना ते नॅशनल काँन्फरन्स यासारख्या अगदी अठरापगड पक्षांची मोट त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊ शकली. अठरापगड पक्षांना एकत्र येऊन या देशात सरकार बनू शकतं. तसेच ते संपूर्ण कालावधी चालू शकतं हे अटलजींनीच सर्वप्रथम या देशाला दाखवून दिलं.

अटलजींच्या पंतप्रधान पदाची सहा वर्षे अत्यंत वादळी अशी होती. 13 मे 1998 आणि 15 मे 1998 या दिवशी भारताने पोखरणमध्ये अणूस्फोट केला. इंदिरा गांधींनतर अणूचाचणी घेण्याचे धाडस दाखवणारे दुसरे पंतप्रधान म्हणजे अटलजी. जय जवान जय किसान यांच्याबरोबरच जय विज्ञान असा नवा नारा त्यांनी देशाला दिला. या देशाला अण्वस्त्रसज्ज त्यांनी केलं. जागतिक समुदायाच्या दबावाची तसेच निर्बंधाची त्यांनी पर्वा केली नाही. पाकिस्तान, चीन बांग्लादेश या सारखे विश्वासघातकी शत्रूराष्ट्र सभोवती असताना संरक्षण सज्जता ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. अणूचाचणी करुन सा-या जगाला त्यांनी आपले लष्करी सामर्थ्य दाखवून दिले.

अटलजींच्या कारकिर्दीतला दुसरा कसोटीचा काळ म्हणजे कारगील युद्ध. पाकिस्तान सोबत मैत्रीचे संबंध राहावे हीच त्यांची प्रमाणिक इच्छा होती. याच एकमेव उद्देशाने लाहोर बस यात्रा सारखे अत्यंत धाडसी पाऊल त्यांनी उचलले. लाहोर घोषणापत्रामध्येही त्यांनी पाकिस्तानकडे अत्यंत दिलदारपणे मैत्रीचा हात पुढे केला होता. परंतु पाकिस्तानच्या ना 'पाक' राज्यकर्त्यांना त्यांचे हे प्रामाणिक प्रयत्न मान्य नव्हते.त्यामुळेच त्यांनी कारगिलचे युद्ध भारतावर लादले.

कारगिलमध्ये पाकिस्तानी सैनिकांनी केलेली घुसखोरी हे भारतीय गुप्तचर संस्थांचे अपयश होते. हा मुद्दा बरोबर आहे. परंतु ही घुसखोरी लक्षात आल्यानंतर अगदी तातडीने अटलजी सरकारने पाऊले उचलली हे मान्य करावे लागेल. नियंत्रण रेषा पार न करता प्रतिकूल भौगोलिक आणि सामरिक परिस्थितीवर मात करत भारतीय लष्कराने या युद्धात विजय मिळवला. भारतीय लष्कराच्या प्रत्येक कृतीला अटलजींच्या सरकारने खंबीर पाठिंबा दिला. जागतिक दडपणाचा दबाव न जुमानता पाकिस्तानी लष्कराला भारतीय सैन्याने नियंत्रणरेषेच्या बाहेर पिटाळले.' हम जंग न होने देंगे ' अशी एकेकाळी कविता करणारा हा कवी -हदयाचा पंतप्रधान प्रत्यक्ष युद्धाच्या प्रसंगात किती खंबीर बनू शकतो हे सा-या देशाने या काळात अनुभवलं. ऑपरेशन विजय यशस्वी होण्यामागे भारतीय लष्कराला अटलजींच्या सरकारने दिलेली तोलामोलाची साथ तितकीच महत्वाची होती.

संपूर्ण देशाला पूर्व-पश्चिम आणि दक्षिण-उत्तर जोडणारी पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला साक्षर करण्यासाठी सुरु केलेले सर्वशिक्षा अभियान, देशातला दुष्काळ आणि पाणीटंचाई सारख्या समस्या कायम स्वरुपात संपण्याकरता नदी जोड सारखी 'भगीरथ' योजना, दुरसंचार क्षेत्राचे व्यापक जाळे, मोबाईल क्रांती या सारख्या अनेक कल्याणकारी योजना वाजपेयी सरकारने आपल्या सहा वर्षांच्या काळात सुरु केल्या. नरसिंह राव सरकारने सुरु केलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रीयेला त्यांनी चालना दिली. सार्वजनिक प्रकल्पात खाजगी गुंतवणूक वाढवली. शंभर कोटी लोकसंख्येच्या भारतीय बाजारपेठेचे आत्मभान जागवण्याचे काम याच सरकारच्या कारकिर्दीत झाले. सा-या जगाला भारतीय बाजारपेठेच्या शक्तीची जाणीव करुन देण्याचे काम अटलजी सरकारने सर्वप्रथम केले.

अटलजी सरकारच्या सर्वच गोष्टी आलबेल होत्या असे नाही. या सहा वर्षात अशा काही गोष्टीही घडल्या की त्या काळात अटलजी पंतप्रधान होते हे आठवलं तरी मन अस्वस्थ होतं. किंबहूना अटलजींसारखे व्यक्ती देशाचे पंतप्रधान असताना या गोष्टी घडू शकतात याचा कधी कधी विश्वास बसत नाही. IC-814 या विमानाचे झालेले अपहरण हा असाच एक दुर्दैवी अध्याय.काठमांडूहून दिल्लीला निघालेले विमान दहशतवाद्यांनी कंदहारला नेले. ह्या विमानातले प्रवासी सोडवण्याकरता मौलना अझर मसूद सहीत काही कडव्या दहशतवाद्यांना अटलजी सरकारने सोडून दिले. प्रबळ राष्ट्रवादी विचाराशी नाळ घट्ट जोडलेले सरकार दहशतवाद्यांपुढे गुडघे टेकू शकते हे करुन चित्र या जगाने पाहिले.

संसदेवर झालेला हल्ला आणि त्यांनंतर काहीही न करता पार पडलेलं ऑपरेशन पराक्रम या दोन गोष्टींबाबतही या सरकारला माफ करणे अवघडं आहे. भारतीय लोकशाही सर्वोच्च मंदींरावर भारतीय संसदेवर काही दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यामागील पाकिस्तानी कनेक्शन सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ होते. अशा काळातही अटलजी सरकार केवळ ' अब आर पार की लडाई होगी ' इतकेच म्हणत राहिले. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तान सीमेवर भारतीय लष्कराची सर्वात मोठी जमावाजमव याचकाळात करण्यात आली. सुमारे वर्षभर भारतीय सैन्य केंद्र सरकारच्या आदेशाची वाट बघत सीमेवर उभे होते. कारगील युद्धाच्या वेळी ताठ कणा दाखवणारे अटलजी सरकार त्यानंतर तीन वर्षांनी जागतिक समुदायपुढे किंवा अन्य कोणत्याही शक्तीपुढे का झुकले हे न उलगडलेलं कोडं आहे.

राममंदीर, समान नागरिक कायदा,370 वे कलम रद्द करणे हे भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरचे अस्सल विषय. भाजपला पार्टी विथ डिफरन्स बनवणारे. आघाडीधर्माचे पालन करण्यासाठी भाजपने हे विषय गुंडाळले हे मान्य आहे. आघाडी धर्माचे पालन करताना अटलजींना येणारी मर्यादाही समजता येते. परंतु हे विषय पुढ सरकावे किमान ते पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये जीवंत राहावेत याकरताही फारसे प्रयत्न केले नाहीत. भाजपचे काँग्रेसीकरण होण्याचे जी उदाहरणे गेल्या काही वर्षांत ठळकपणे समोर आलीत. हे काँग्रेसीकरण होण्याच्या परंपरेलाही अटलजी पंतप्रधान असताना अधिक चालना मिळाली हे वास्तव नाकरता येत नाही. भाजप नेत्यांनीही भ्रष्टाचार केला.संरक्षण सारख्या सर्वात संवेदनशील क्षेत्रातल्या प्रकरणात लाच घेताना भाजप अध्यक्ष पकडले गेले. माणूस स्खलशील आहे.कितीही संस्कार केले तरी लोभ संपत नाहीत...हे कटू वास्तव भाजपच्या बाबतीत ही खरं आहे. भाजपची ही वैचारिक घसरण सुरु होण्याच्या काळात अटलजी पंतप्रधान होते हे पचण्यास जड असलं तरी दुर्दैवाने खरं आहे.

ह्या सर्व खर्चाचे मुद्दे धरले तरी एक नेता म्हणून अटलजींची उंची हिमालयाइतकी मोठी आहे हे मान्य करावेच लागते. अटलजीं सारख्या योगी व्यक्तींनी सुमारे चार दशकं केलेल्या साधनेच्या जोरावर भाजपला सत्तेची उब अनुभवता आली. एक संघस्वयंसेवक देशाचा पंतप्रधान बनू शकतो हे एकेकाळी अशक्य वाटणारे वास्तव अटलजींनी खरे करुन दाखवले. अटलजी वेगळे आहेत. अटलजी सर्वसमावेशक आहेत. कावळ्यांच्या कळपातले राजहंस आहेत अशा प्रकारची मिठ्ठास वाणी अनेकांनी वेगवेगळ्या प्रसंगात अनेकदा वापरली. दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा असो किंवा विश्वासदर्शक प्रस्तावाची लढाई कोणत्याही 'आणिबाणी'च्या प्रसंगी त्यांनी आपल्या मुलभूत विचारधारेशी आपल्या परिवाराशी परिवारातल्या संस्कारांशी तडजोड केली नाही. फळाची कोणतीही अपेक्षा न करता काँग्रेसला भाजपच्या रुपाने राष्ट्रव्यापी पर्याय निर्माण करण्याचे काम या कुशल राजकरण्याने केलं आहे.

भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, घराणेशाही, गुंडगिरी, जात यापैकी कशाचाही आधार घ्यावा लागत नाही. एका प्रमाणिक विचाराधारेनं प्रेरित होऊन यशस्वी होता येतं. नुसतं यशस्वी नाही तर अगदी या देशाचे पंतप्रधान होता येतं हे अटलजींनी दाखवून दिले आहे. 25 डिसेंबरला त्यांच्या 85 व्या वाढदिवशी त्यांना आठवताना ह्या एकाच गोष्टीचे स्मरण सर्वांनी केले तर अटलजींच्या स्वप्नातला समर्थ भारत साकारता येऊ शकेल.

हिंदुत्व + मोदीत्व = समर्थ भाजप

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजप सैरभैर झालाय.प्रमुख नेत्यामंधील मतभेद वाढलेत.पक्षाला नवा नेता सापडलेला नाही.अडवाणीनंतर कोण ? संघ भाजपचा ताबा घेणार का ? अशा प्रकारचे प्रश्न सध्या वारंवार विचारले जातायत.अगदी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही भाजपचे काय होणार ? ही चिंता सतावतेय.देशातला एक प्रमुख पक्ष दुबळा झालाय.असं मत सध्या व्यक्त केलं जातंय.भाजपचे काय होणार ? हाच देशापुढचा सर्वात महत्वाचा आणि चिंतेचा प्रश्न बनलाय.असंच चित्र गेल्या आठवड्यात माध्यमांनी उभं केलं होतं.

भाजपचे काय होणार ? असा प्रश्न माझे अनेक मित्र मला सध्या विचारतायेत.मला याबाबत एक जुनी गोष्ट आठवते.एक अस्तिक आणि एक नास्तिक यांच्यात एकदा कडाक्याचा वाद झाला देव आहे की नाही यावरुन. नऊ दिवस नऊ रात्र अखंड वाद घातल्यानंतरही निर्णय लागला नाही.त्यामुळे दोघंही आपआपल्या घरी निघून गेले.नास्तिक व्यक्तीनं घरी गेल्यानंतर घरी देव्हारा स्थापन करुन त्यात देवाच्या मुर्तीची स्थापना केली.तर आस्तिक व्यक्तीनं देवासकट देव्हाराचं फेकून दिला.आपल्या मुल्यांवरचा विश्वास हरवलेल्या,नेमक्या अस्मितेचं भान विसरलेल्या त्या आस्तिक माणसानं देवासकट देव्हारा फेकून देण्याचं दृष्टांत भाजपला अगदी फिट्ट बसतो.

भाजपचे काय होणार ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधत असताना या पक्षातील चार महत्वाच्या अप्रवृत्तीचा विचार करायला हवा.

1) धोरणांमध्ये कमालीचा गोंधळ

2 ) प्रमुख नेत्यांमधील टोकाचे मतभेद

3) भाजपचे झालेले काँग्रेसीकरण

4 ) भाजपचा नवा चेहरा कोण ?

धोरणांमध्ये कमालीचा गोंधळ :

गेल्या काही वर्षात भाजपचे धोरण कमालीचे टोकाचे बनले आहे.सत्ता असताना सर्वधर्म समभाव आणि सत्तेत नसताना हिंदुत्ववाद. सत्तेत असताना पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी कोणत्याही थराला जायचे आणि सत्तेत नसताना, पाकिस्तानविरोधी प्रचार करायचा . सत्तेत असताना आर्थिक उदारीकरणासाठी फायद्यातील उद्योग विकण्याचा सपाटा, सत्तेत नसताना, दुस-या सरकारने स्वीकारलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणाचा विरोध. सत्तेत असताना अमेरिकेबरोबर अणुकराराकरता पुढाकार दुस-या सरकारच्या याच कराराला कमालीचा विरोध असे कमालीचे टोकाचे अगदी दुटप्पी वाटावे असे धोरण या पक्षाने राबवले आहे.

स्वदेशी आणि सुरक्षेचा जप भाजप नेहमी करतो. मात्र अगदी संसदेवर हल्ला होऊनही ' अब आरपार की लडाई होगी ' असं भाषणातून गरजण्याइतपतचं भाजपची आक्रमकता मर्यादीत राहीली. एकेकाळी स्वदेशीचा सतत जप करणा-या या पक्षानं निर्गुंतवणूक हे नवीन मंत्रालय निर्माण केलं.अनेक फायद्यातले सरकारी उद्योग मोडीत काढले. समान नागरी कायदा आणि 370 वे कलम रद्द करणे हे मुद्दे अडचणीचे ठरतात म्हणून कार्यक्रम पत्रिकेतून वगळले गेले.राममंदिराचा जप हा फक्त निवडणुका आल्यावरच करायचा हेच बहुधा या पक्षाचं धोरणं असावं.

प्रमुख नेत्यांमधील कमालीचे मतभेद :

पार्टी विथ डिफरन्स ही भाजपची एकेकाळाची ओळख. मात्र आता पार्टी विथ डिफरन्सेस अशी नवी ओळख पक्षाची बनली आहे.जसवंत सिंग सारखा संपूर्ण हयात पक्षामध्ये घालवलेला नेता आपल्या पुस्तकांमध्ये जिनांचे कौतुक करतो.अरुण शौरीपांसून ते वसुंधराजे पर्यंत भाजपचे नेते पक्षासमोरील डोकेदुखी बनले आहेत.लोकसभा निवडणुका जिंकू न शकणारे अनेक नेत्यांनी पक्षात महत्वाच्या जागा बळकावल्यात.यापैकी काही नेत्यांचे संघटनात्मक किंवा व्यवस्थापनात्मक कौशल्य उत्तम आहे.परंतु आपली वैयक्तिक महत्वकांक्षा साध्य करण्यासाठी एकमेकांच्या बातम्या हेच नेते माध्यमांना पुरवतात.जसवंत सिंग-यशवंत सिन्हा-अरुण शौरी यांनी लिहलेलं अध्यक्षांना पत्र सार्वजनिक कसे झाले ? बाळ आपटे समितीचा अहवाल माध्यमांना कुणी पुरवला ? या आणि अशा प्रश्नांचा कठोरपणे मागोवा घेण्याची वेळ पक्षावर आलीय.गोपिनाथ मुंडे,नरेंद्र मोदी,शिवराज सिंह चौहान,वसुंधराजे शिंदे,यदीयुराप्पा विजयकुमार मल्होत्रा अशा राज्यपातळीवरील प्रमुख नेत्याला अपशकून करण्याकरता तितकाच मोठा गट पक्षात सतत कार्यरत असतो.भाजपच्या झालेल्या काँग्रेसीकरणाचे हे एक महत्वाचे उदाहरण.

भाजपचे काँग्रेसीकरण :-

जनसंघाची एक तर हिंदुमहासभा होईल किंवा काँग्रेस’ असे विधान जनसंघाच्या स्थापनेनंतर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी केले होते. हिंदुत्ववादाची पताका घेतलेल्या जनसंघाला ना हिंदुमहासभेचा आकार मिळाला, ना काँग्रेसचे रूप घेता आले. याच जनसंघाचा तीन दशकांनंतरचा अवतार म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. तो मात्र काँग्रेस हिंदुत्ववादी अवतार किंबहुना हिंदुत्ववादाचा काँग्रेसी अवतार बनतो आहे, असे खुद्द भाजपच्या नेते-कार्यकर्ते यांच्यासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांना आता वाटू लागले आहे.

भाजपचे काँग्रेसीकरण झाले, ते मुख्यत: गेल्या दोन दशकांत. वाजपेयी सरकारवर नजर टाकली तरी ते लक्षात येते. सुरेश कलमाडी, अरुण नेहरू आणि सुखराम यांच्यासारखे आयाराम ,गयाराम खूपच झाले ते सोडून दिले तरी वाजपेयी सरकारमधील किती मंत्री अस्सल संघवादी किंवा भाजपचे होते? जसवंतसिंह, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, राम जेठमलानी, मनेका गांधी, यांचा संघाशी किंवा संघाच्या विचारसरणीशी तरी काय संबंध? जसवंतसिंह लष्कारातील निवृत्त मेजर. यशवंत सिन्हा दोन तपे नोकरशाहीत वावरले आणि संधी मिळताच राजकारणात येऊन चंद्रशेखर यांच्या सरकारमध्ये थेट अर्थमंत्री बनले. पुढे १९९६ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश करून वाजपेयी मंत्रिमंडळात सत्तेची ऊब कायम राखली. आता तर संजय गांधींचे चिरंजीव, मनेकापुत्र वरुण म्हणजे भाजपची मुलुखमैदान तोफ मानली जाते. अरुण नेहरू, मनेका आणि वरुण यांनी हिंदुत्ववादी भाजपचे प्रतिनिधित्व करावे, यात नेहरू-गांधी घराण्याला खिजवण्याचे समाधान भाजपला मिळत असले, तरी ही भाजपचीही थट्टा आहे, हे त्यांना समजत नाही. अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील.

भाजपचा नवा चेहरा कोण ? :-

अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी गेली तीन दशके भाजपची धुरा सांभाळलीय. भाजपला प्रभावी राष्ट्रीय पक्ष बनवण्यात आणि सत्तेपर्यंत पोचवण्यात या दोन्ही नेत्यांचा महत्वाचा वाटा आहे.आज अटलजी पार थकलेत.अडवाणींचा शक्तीपात झालाय.लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजपचा हा लोहपुरुष कमालीचा एकाकी पडलाय.कंदहारच्या मुद्यावर अडवाणी सारख्या मुरब्बी आणि अस्सल राष्ट्रीय विचाराच्या नेत्यांनी जी भूमिका घेतली आहे ती खरीच अस्वस्थ करणारी आहे.त्यांना ही भूमिका जाणीवपूर्वक घेण्यास भाग पाडले असावे.अशीही शंका मनात येत राहते.भाजप थिंक टॅंकच्या अनेक फसलेल्या आणि अंगाशी आलेल्या धोरणांपैकी हे एक महत्वाचे उदाहरण.

भाजपच्या दुस-या फळीतल्या नेत्यांचा विचार केला तर भाजपचा चेहरा बनू शकेल असं एकच नाव डोळ्यासमोर येत ते म्हणजे नरेंद्र मोदी. 59 वर्षांचे नरेंद्र मोदी हे एक कुशल प्रशासक म्हणून ओळखले जातात.त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने गुजराथमध्ये गेल्या दोन विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत.मोदींच्या कार्यकाळात गुजराथमध्ये झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला आहे.मोदींचे हे मॅजिक या लोकसभा निवडणुकीत चालले नाही.असा एक महत्वाचा दावा त्यांचे विरोधक करतात.मात्र खुद्द अटलजी आणि अडवाणींचे मॅजिक चालण्याची सुरवात 1989 पासून झाली.मोदी कार्डचा वापर तर पक्षाने यंदा प्रथमच केलाय.

संघपरिवाराशी घट्ट जुळलेली नाळ हे मोदींचे आणखी एक बलस्थान.संघाच्या शक्तीशिवाय आणि मदतीशिवाय भाजप हा अधुरा आहे.हे एक अगदी उघड सत्य आहे.मोदी हे संघाचे अनेक वर्ष प्रचारक होते.संघाच्या मुशीत तयार झालेला नेता अशीच त्यांची पहिली ओळख पूर्वी होती आणि आजही आहे.अटलजींप्रमाणे मोदीही अविवाहीत आहेत.त्यामुळे इतर राजकीय नेत्यांच्या आजूबाजूला असणारे नातेवाईकांचे कोंडाळे त्यांच्याभोवती नाही. हा मुद्दाही मोदींच्या फायद्याचा ठरला. स्वच्छ प्रतिमेमुळेच "खातो नथी, खावा देतो नथी' ही मोदींची घोषणा ब-यापैकी मोदीत्वाची ब-यापैकी ओळख करुन देते.

गुजराथची दंगल हा मोदींवरील डाग आहे.तसेच अल्पसंख्याक मतं भाजपला मोदींमुळे मिळाली नाहीत असाही प्रचार केला जातो.मात्र गेल्या आठ वर्षात साबरमती नदीमधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.एक विकासाची कास धरणारा राज्याला प्रगती पथाकडे नेणारा नेता अशी ओळख करुन देण्यात ते यशस्वी झालेत.विकासकामांना अडथळा येतो म्हणून अतिक्रमणं करुन बांधलेली अहमदाबादमधील मंदीरे पाडण्याचे धाडसही त्यांनी दाखवले. मागील गुजराथ विधानसभे निवडणुकीत संघपरिवारातील एका 'प्रवीण' नेत्याने मोदींविरुद्ध मोहिम उघडली होती.ये तो सारे संत है, मोदी तेरा अंत है'' अशा घोषणा असलेल्या जाहिराती प्रकाशित केल्या. पण तरीही मोदी त्यामुळे विचलीत झाले नाहीत.मोदींच्या कट्टरवादाचा बाऊ करणा-यांनी ही उदाहरणे आवर्जून लक्षात घ्यायला हवीत.

ये देशाचे कट्टर धर्मांध व्यक्तीने जेवढे नुकसान नाही केले तेवढे बेगड्या धर्मनिरपेक्ष व्यक्तींने केले आहे.

धर्मनिरपक्षतेच्या नावाखाली बांगालदेशी घुसखोरांपासून ते अफजल गुरुंपर्यंत सर्वांचे लाड करणे हेच अनेकांचे धोरण असते. अशा प्रकारच्या बेगड्या वृत्तींचा भाजपमध्ये शिरकाव झालाय.हिंदुत्व हाच भाजपाचा वैचारीक गाभा आहे. हा गाभा हलवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे भाजपच्या इमारतीला सध्या चिरा गेल्यात.या चिरा बुजवायच्या असतील तर नरेंद्र मोदींकडेच पक्षाची धूरा सोपवायला हवी.

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने भाजपला धक्का नक्कीच बसला असेल.परंतु त्यामुळे सुतक करावे असं काही वातावरण नाही.आजवर अनेक पेचप्रसंग आले आणि गेले, पण अद्यापही भाजप उभा चिरला जावा, तसा फुटलेला नाही.एका प्रमाणिक विचारांनी भारलेल्या लाखो कार्यकर्त्यांचे मोठे बळ भाजपच्या मागे उभे आहे.हे बळ जोपर्यंत भाजपकडे आहे तोपर्यत या पक्षाला मरण नाही.

वैचारिक गोंधळ झाल्यामुळे देवासंकट देव्हारा फेकून देणा-या व्यक्तीचा दृष्टांत भाजपला लागू होतो.असं मी या ब्लॉगच्या सुरवातीलाच सांगितलंय. या देवाची पक्षात पुन्हा एकदा स्थापना करायची असेल तर यासाठी करायला लागणा-या पुजेचे पौरोहित्य मोदींकडेच द्यायला हवे.