त्रिकोणी युतीचा फॉर्म्युला

शिवसेना-भाजप युतीत मनसेला सामावून घेण्याच्या गोपीनाथ मुंडे यांनी मांडलेल्या "फॉर्म्युला'चे समर्थन भाजपा अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी नुकतेच केले आहे. राज्यातील विरोधकांचे हे त्रिशूल एकत्र आले तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट सरकारच्या गंडस्थळावर नक्कीच आघात होईल. गेल्या 12 वर्षात महाराष्ट्राची सर्वच बाहतीत पिछेहाट झालीय.असं असलं तरी सर्वच पातळीवर नाकार्ते असलेले आघाडी सरकार 2009 साली सत्तेवर आले. आघाडी सरकारला हे यश केवळ मनसे फॅक्टरमुळेच मिळाले होते. हे त्या निकालाचा अभ्यास केला की लगेच स्पष्ट होते.


        2009 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला 18 तर भाजपला 8 जागांचा फटका बसला. युतीचं संख्याबळं 116 वरुन थेट 90 जागांवर घसरले. 1990 सालापासून पाच विधानसभा निवडणुका भाजपा-सेनंनं एकत्र लढवल्या आहे. या पाच निवडणुकांमधला हा निचांक आहे. भाजपा-सेना युतीच्या मतांची टक्केवारीही सुमारे साडेतीन टक्यांनी यंदा घसरली. तर मनसेनं विधानसभेच्या 144 म्हणजे बरोबर निम्या जागा लढवूनही 13 जागा आणि 5.1 टक्के मतं जिंकली. लोकसभा निवडणुकीत मनेसेमुळे भाजप-सेनेला 8 जागांचा फटका बसला होता. विधानसभा निवडणुकीत तब्बल 63 जागांचा युतीला फटका बसला आहे. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की भाजप-सेना-मनसे हे तीन्ही पक्ष एकत्र असते तर 153 जागा जिंकत ही आघाडी सत्तेवर आली असती. नाकर्त्या आघाडीची सत्ता घालवण्याचे समाधान मराठी जनतेला मिळाले असते.


       राज आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनाही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची महत्वकांक्षा आहे हे उघड आहे. मात्र या दोघांचीही महत्वकांक्षा परस्परांशी लढून पूर्ण होऊ शकणार नाही. मागच्या काही वर्षात मुंबई आणि ठाणे या शिवसेनेच्या अभेद्य गडाला राज ठाकरेंनी सुरुंग लावलाय. बाळासाहेब ठाकरेंना पुढे करुन  सर्व प्रकारचे भावनिक आवाहन करुनही हा गड लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत सेनेला वाचवता आला नाही. मुंबई -ठाणे परिसरातील भगदाडं बुझवल्याशिवाय उद्धव ठाकरेंना 'वर्षा' चा उंबरठा ओलांडता येणार नाही.


   मनसेची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. राज ठाकरेंकडे करिष्मा आहे. पण नरेंद्र मोदी, नितीशकुमार किंवा दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांचे मुख्यमंत्री यांच्यासारखा संपूर्ण राज्यभर त्यांना जनाधार नाही. राज ठाकरे हे एकहाती पक्ष चालवत आहेत. प्रवीण दरेकर, शिशीर शिंदे, शिरीष पारकर, बाळा नांदगावकर यासारखी काही मंडळी या पक्षाकडे आहेत. पण नेत्यांची फौज नाही. त्यातही ही सर्व मुंबईतली नेते मंडळी आहेत. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव हा मुंबई-ठाणे परिसरातचं मर्यादित आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठावाडा आणि विदर्भ या राज्यातल्या तीन महत्वाच्या भागात पक्षाचे संघटन करु शकेल निवडणुका जिंकू देऊ शकेल असा एकही नेता मनसेकडे नाहीत. त्यातंच या भागात मनसेचं हुकमी असे मराठी कार्ड चालण्याचीही सूतराम शक्यता नाही. त्यामुळे ज्या नवनिर्माणाच्या गर्जना राज ठाकरे आपल्या संभामधून करतात ते नवनिर्माण स्वबळावर करणे या पक्षाच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे.


     या त्रिकोणाताला तिसरा कोण आहे भाजपा. मध्यमवर्गीय, व्यापारी आणि मुंबईतील अमराठी मतदार ही या पक्षाची परंपरागत व्होट बॅंक आहे. गोपीनाथ मुंडेच्या नेतृत्वामुळे आणि त्यांच्या परिश्रमामुळे माधवं ( माळी, धनगर आणि वंजारी ) या जातीच्या मतांची बेरीजही या पक्षाच्या वाढीत महत्वाची ठरली. नितीन गडकरींमुळे विदर्भात तर एकनाथ खडसेंमुळे उत्तर महाराष्ट्रात या पक्षानं आपली पाळेमुळे रुजवली आहेत. मात्र प्रमोद महाजनांचे अकाली निधन, मुंडे-गडकरी गटांचा संघर्ष आणि एकूणच सत्तेपासून दूर राहिल्यामुळे केंद्रीय पातळीवर आलेली निराशा याचा फटका भाजपालाही बसलाय. त्यामुळे शत प्रतिशत भाजप हा राग चिंतन बैठकित अनेकदा गायल्यानंतरही तो प्रत्यक्षात येणं अवघड आहे. याची जाणीव आता त्यांना झाली आहे. त्यामुळेच भाजपाने आता त्रिकोणी युतीच्या फॉर्म्युल्याबाबत पुढाकार घेतला आहे.


     भाजपाला जी जाणीव झाली आहे त्याचं भान अजुनही सेना आणि मनसेला आलेलं नाही त्यामुळे  महाराष्ट्र सतत बदनाम होत असूनही  ह्या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांना मुन्नी आणि झेंडुबाम यांचीच काळजी आहे. खरं तर या दोन्ही पक्षांचे नेतृत्व ठाकरे या एकाच घराण्याकडे आहे. दोन्ही पक्षात एकाधिकारशाही आहे. मराठी मतदार हाच त्यांच मुख्य आधार आहे.  बाळासाहेब ठाकरे हेच दोन्ही पक्षातील नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांचे दैवत आहे.त्यामुळे उद्धव आणि राज ठाकरे या दोघांच्या महत्वकांक्षेपोटी कितीकाळ वेगळा संसार करायचा याचा विचार या दोन्ही पक्षांनी करायला हवा.


     गेल्या 12 वर्षांपासून शिवसेना सत्तेपासून दूर आहे. सत्तेचा ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे नारायण राणे ते किरण पावसकर पर्यंत अनेक नेत्यांनी शिवसेनेला अखेरचा जय महाराष्ट्र केलाय. 2014 च्या निवडणुकीतही पराभव झाल्यास हा आऊटगोईंचा स्पीड आणखी वाढेल.बाळासाहेब ठाकरे आणि मराठी अस्मिता यासारख्या भावनिक मुद्यावर पक्ष कार्यकर्त्यांना भूल देण्याचे सेना नेतृत्वाचे प्रयोग फार काळ चालू शकणार नाहीत. मनसेमध्येही फारसे आलबेल नाही. श्वेता परुळेकर, प्रकाश महाजन यासारखी मंडळी केंव्हाच पक्षातून बाहेर पडली आहेत. कोणत्याही आंदोलनात न उतरता सभेच्या व्यासपीठावरुन बोलबच्चनगिरी करणं हेच राज ठाकरेंनी पक्ष स्थापनेपासून केले आहे. तर त्याचवेळी तोडफोडीच्या आंदोलनात सक्रीय असलेल्या राज ठाकरेंच्या मावळ्यांना पोलीसांचा आणि कोर्टाचा जाच सहन करावा लागतोय. 'मराठी खतरे में' हा एकच नारा देऊन कार्यकर्त्यांना आपल्या ताब्यात ठेवणं राज ठाकरेंना फार काळ जमणार नाही.
     
      भाजपा, शिवसेना आणि मनसे या तिन्ही पक्षांच्या मर्यादा आहेत. या तिघांनाही दलित मतदारांमध्ये मजबूत बेस नाही. मुस्लिम मतांची फारशी अपेक्षा नाही. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अजुनही त्यांना शिरकाव करता आलेला नाही. ग्रामीण महाराष्ट्रात साखर कारखाने आणि सहकारी संस्थांचे पाठबळ नाही. असं असतानाही भाजपा-सेना x मनसे असा संघर्ष करण्यात किती अर्थ आहे याचा विचार आता या पक्षांनी करायला हावा. राजकारणात कोणीही कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो.. त्याठिकाणी केवळ हितसंबंध महत्वाचे असतात. हे घासून गुळगुळीत झालेलं सत्य राज आणि उद्धव या चुलत भावंडाला एकत्र का आणू शकत नाही ? 
         
       महाराष्ट्रात सध्या आनंद साजरा कराव्या अशा फार कमी गोष्टी आहे. वीज टंचाई, शेतक-यांच्या आत्महत्या, प्रादेशिक असमतोल, जमीन, पाणी आणि भेसळ माफियांचे साम्राज्य, बकाल शहरे, ओसाड खेडी, भ्रष्टाचारांचे 'आदर्श' उभी करणारी नोकरशाही आणि संवेदनाशुन्य सरकार याच्या विळख्यात आपला ' प्रिय आमुचा एक असा महाराष्ट्र दॆश ' अडकलाय. भाजपा-सेना-मनसे यांचे त्रिकोणी सरकार सत्तेवर आल्यास हे चित्र एका रात्रीत बदलेल अशी भाबडी आशा मला नाही. मात्र ह्या चित्राचे मुख्य चित्रकार असलेले नाकर्ते  सरकार तरी जायला हवे अशी माझी इच्छा आहे.


              राज ठाकरेंचा करिष्मा, उद्धव ठाकरेंचे व्यवस्थापन आणि गोपीनाथ मुंडेंचा जनाधार यांचा त्रिवेणी संगम आघाडी सरकारच्या साम्राज्यावर निर्णायक घाव घालू शकतो. यासाठी आता भाजपाने एक पाऊल पुढे टाकलंय...जय मराठी आणि जय महाराष्ट्र याचा अहोरात्र गजर करणा-या दोन्ही ठाकरेंच्या पक्षानेही त्याला साथ देण्याची आवश्यकता आहे.