'' देशातल्या प्रत्येक भूकेल्या व्यक्तीला दोन घास देणारी योजना म्हणजे अन्न सुरक्षा विधेयक. कुपोषण, उपासमारी यासारख्या पाचवीला पुजलेल्या समस्यांवरचे रामबाण औषध म्हणजे अन्न सुरक्षा विधेयक.'' निवडणुका जवळ आल्या की आपल्या नाकर्त्या कारभारावरुन जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी अशा प्रकारच्या भन्नाट आयडिया समोर घेऊन येणे आणि पुढच्या पाच वर्षांची तजवीज करणे ही काँग्रेसची जूनी सवय आहे. ( याच पक्षाने 70 च्या दशकात 'गरिबी हटाव' चा नारा देत सत्ता मिळवली होती. ) मागच्या 35 वर्षांपैकी जवळपास 25 वर्ष याच पक्षाची सत्ता आहे. पण आजवर गरिबी हटण्याची गोष्ट सोडा पण ती कमीहूी झालेली नाही. त्यामुळे देशातल्या गोरगरिबांबद्दल काँग्रेस पक्षाला वाटणारी अतीव काळजी, कळवळा आणि तळमळीचा हा उद्योग सामान्य मतदार आणि भाकड स्वप्नाळू वर्गाला गहिवरुन टाकणारा असला तरी तो अजिबात नवा नाही.
अन्न सुरक्षा ही तीन गोष्टींमधून येते. 1) नोकरी आणि उद्योग अशा दोन्ही माध्यमांतून रोजगार निर्मितीला चालना देणे 2) अन्न धान्यांची उत्पादकता वाढावी यासाठी प्रयत्न करणे 3) देशातल्या दुष्काळी तसेच कुपोषित भागांतला ज्या घटकाला पोटभर आहार मिळणे शक्य नाही अशांना तातडीने अन्नधान्य मिळेल अशी व्यवस्था करणे. युपीए सरकारच्या नऊ वर्षांच्या कालखंडात यापैकी कोणत्या गोष्टीवर सरकारने गांभिर्याने काम केले आहे ? नऊ वर्षे काहीही काम करायचे नाही आणि आता अचानक निवडणुकांच्या तोंडावर या विधेयकासाठी अटापिटा करायचा हा सवंग लोकप्रियता आणि राजकीय लाभ मिळवण्याठी चाललेला खटाटोप आहे.
देशातली जवळपास 75 कोटी लोकसंख्या या विधेयकाच्या अंतर्गत येते. अमेरिका, ब्राझील आणि इंडोनेशिया या तीन देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा अधिक लाभार्थींचा या योजनेत समावेश होतो. ( केवळ ) कागदावर आकर्षक वाटणा-या या योजनेत अनेक त्रूटी आहेत. दारिद्र्य रेषेच्या खालील आणि वरील ( सामान्य आणि प्राधान्य गट ) याची विभागणी कधी करायची याबाबत अजून सहमती झालेली नाही. याबाबत नेमण्यात आलेल्या तेंडुलकर, सक्सेना, सेनगुप्ता या प्रत्येक समितीच्या अहवालात तफावत आहे. त्यातच दरडोई 32 रुपये कमावणारा व्यक्ती गरीब नाही अशी व्याख्या योजना आयोगतल्या सरकारी बाबूंनी केलेली सगळ्यांना आठवतच असेल. त्यामुळे सामान्य गट आणि प्राधान्य गट याचे निकष हे सरकारी लहर आणि राजकीय लाभ याच्याच अधारे ठरणार हे उघड आहे.
गरीब लोकांना स्वस्त दराने धान्य मिळावं म्हणून रेशनिंगच्या दुकांनाची निर्मिती केली गेली. मात्र अनेक सुखवस्तू कुटूंबही रेशन कार्डचे लाभार्थी आहेत. आपल्या खासगी दुचाकी किंवा चार चाकी मधून येऊन E.B.C.. चा फॉर्म भरणारे विद्यार्थी प्रत्येक महाविद्यालयात आढळतात. एवढं कशाला याच युपीए सरकारनं सुरु केलेल्या राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना ( नरेगा) मध्ये किती बोगस नावं आहेत, याच्या सुरस कथा आज गावोगावी ऐकायला मिळतात. या अनुभवातून राजकीय पक्ष शहाणे झाले तर देशापुढचे कितीतरी प्रश्न कमी होतील.हे प्रश्न संपले तर त्यांची दुकानदारी कशी चालणार ? त्यामुळे या योजनेतही सामान्य आणि प्राधान्य गटाची विभागणीचा घोळ सोडवण्याचे काम सरकार करणार नाही. प्राधान्य गटाला अधिक लाभ असल्यानं त्यामध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न सुस्थितीमधल्या लोकांचाही राहणार आहे.
भारतासारख्या खंडप्राय देशातल्या 120 कोटी लोकसंख्येच्या भूकेचा प्रश्न मिटवण्यासाठी यापूर्वीही ' आयआरडीपी, स्वर्णजयंती, नरेगा, अंत्योदय, मध्यान्ह भोजन, अंगणवाडी यासारख्या योजना राबवण्यात आल्या आहेत. ढिसाळ आणि भ्रष्ट वितरण व्यवस्थेमुळे या सा-या योजना आपले उद्दिष्ट गाठू शकल्या नाहीत. 'विकासकामातील केवळ 10 पैसेच लाभार्थींपर्यंत पोहचतात' हे राजीव गांधी यांनी 80 च्या दशकात केलेले विधानही आजही लागू आहे.( याच राजीव गांधी यांच्या नावे युपीए सरकारने अनेक योजना सुरु केल्या आहेत !!! ) हे सारे अनुभव ताजा असताना वितरण व्यवस्था सक्षम करण्याच्या आधीच ही प्रचंड खर्चाची अवाढाव्य योजना जनतेच्या माथी मारण्याची घाई सरकार केवळ आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच करत आहे.
अन्न सुरक्षा विधेयक हे एकमेव उत्तर असून त्याचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडेच राहील हा आणखी खटकणारा मुद्दा. केरळ, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यातल्या अन्नधान्यांचा प्रश्न एकसारखा असू शकत नाही. राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मदतीने अंमलबजावणी करण्याऐवजी सर्व राज्यांना एकाच मोजपट्टीने मोजण्याचा अट्टहास कशासाठी केला जातोय ?काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत आणि सौराष्ट्रापासून अरुणाचल प्रदेशमधल्या प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक परिस्थिती ऐवजी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीला इतके महत्त्व कशाला दिले जाता आहे ? सोनिया गांधी आणि त्यांच्या सल्लागार समितीचा या विधेयकाबाबत खरचं विधायक दृष्टीकोण असता त्यांना गरिबांबाबत उत्कटतेनं वाटत असेल तर त्यांनी याबाबत सर्व राज्य सरकारांशी चर्चा करायला हवी. या विधेयकाच्या अंमलबजवाणीबाबत त्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. जर गुजरातला स्वस्त धान्याऐवजी पैसे आणि छत्तीसगडला केवळ तांदूळ वितरीत करण्याची इच्छा असेल तर तो अधिकार राज्य सरकारला मिळायला हवा. पण तसे केले जात नाहीयं. या विधेयकामध्ये राज्य सरकारची भूमिका अगदी नगण्य आहे. केवळ काँग्रेस पक्षालाच राजकीय लाभ मिळवा याच उद्देशाने या विधेयकाची रचना आणि अंमलबजावणी करण्याचे राष्ट्रीय सल्लागार समितीने ठरवले आहे.
ज्या कृषी क्रांतीच्या जोरावर ही योजना राबवण्याता घाट घातला जात आहे ती कृषी क्रांती पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि दक्षिणेकडील काही राज्यं यांच्यापुरतीच सीमित आहे. याच भागांतली धान्यांची कोठारे भरलेली आहेत.अन्य राज्यातल्या शेतक-यांना खतं, पाणी, आणि वीज यासाठी सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहावं लागतं. झोनबंदी आणि खरेदीतल्या एकाधिकारशाहीमुळे रास्त भाव मिळवण्यासाठी त्यांना अनेकदा रस्त्यावर उतरावं लागतं. आता या विधेयकानुसार पंजाब, हरियाणा किंवा पश्चिम उत्तर प्रदेशातलं धान्य हे ईशान्य भारत किंवा ओडिशांमधल्या व्यक्तींपर्यंत पोहचवण्यात येईल. अन्नधान्याच्या वाहतुकीतून होणारी नासाडी पाहता सल्लागार समितीनं घेतलेला हा निर्णय तुघलकाचीच आठवण करुन देणारा आहे. या देशातला प्रत्येक भाग हा अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण हवा. गरज पडली तर पुणे जिल्ह्यातले अन्नधान्य हे विदर्भात नेणे अधिक योग्य आहे. मात्र त्याऐवजी हिस्सार किंवा भटिंडामधले धान्य ट्रकनं दिब्रूगडला पोहचवण्याचा येडचाप उद्योग या विधेयकानुसार होणार आहे.
गरिबांना सर्व काही अनुदानित स्वरुपात मिळायला हवं ही जी आपली समजूत राजकीय पक्षांनी करुन ठेवली आहे ती मोडायला हवी. गरीब शेतक-यांना सर्व प्रकारचे अनुदान द्या त्यानंतर त्यांनी पिकवलेले धान्य महागड्या दराने खरेदी करा आणि नंतर तेच धान्य गरीब जनतेला फुकट वाटा... हा सारा प्रकार कितपत व्यवहार्य आहे ? अशाच प्रकारच्या मोफत धान्य आणि अनुदान वाटपाच्या अतिरेकामुळे सोव्हिएट रशियाची जनता आळशी बनली. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. अर्थव्यवस्थेतील घसरणीचे रुपांतर राजकीय आणि सामाजिक असंतोषामध्ये झाले आणि त्या देशाची शकले उडाली. आपल्या देशाचा सोव्हिएट रशिया होऊ द्यायचा नसेल तर अन्न सुरक्षेच्या मोहजालातून बाहेर पडून प्रत्येकानं त्याला विरोध करायला हवा.
