निवडणुकीत दिलेली आश्वासनं भारतीय राजकारणी पूर्ण का करत नाहीत हे ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हीड कॅमेरुन यांना 23 जून 2016 या दिवशी समजलं असेल. कॅमेरुन यांनी या दिवशी निवडणुकीतलं आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सार्वमत घेतलं. ब्रिटनच्या 52 टक्के नागरिकांनी ब्रेग्झिटच्या बाजूनं म्हणजेच युरोपीय समूदायातून बाहेर पडण्यासाठी कौल दिला. येत्या दोन वर्षात ही प्रकिया पूर्ण होईल.
ब्रिटनमधले 60 टक्के कायदे हे ब्रुसेल्समधल्या युरोपीयन समुदायाच्या मुख्यालयात बनवण्यात आलेत.. ब्रिटीश जनतेला जबाबदार नसलेल्या या मंडळींचा निर्णय लादणेयाला बहुसंख्य ब्रिटन जनता वैतागली आहे हेच या निकालातून दिसून आलंय. 28 देशांच्या नागरिकांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या युरोपीयन समुदायाच्या पार्लमेंटला कोणतीही लोकशाही चौकट नव्हती. अशा पोकळ चौकटीतून बाहेर पडून ब्रिटीश नागरिकांसाठी नव्यानं कायदे करण्याची संधी ब्रिटनला या निमित्तानं मिळालीय.
आता हे निसटतं बहुमत आहे, दोन तृतीयांश लोकांनी बाहेर पडण्यासाठी मतदान केलं नाही हे सारे युक्तीवाद हे निव्वळ फसवे आहेत. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकी भाजपला काँग्रेसपेक्षा केवळ 8 जागा कमी मिळाल्या होत्या. पण त्यातून भाजपची सत्ता गेली. लोकशाहीत निर्णय हे असेच होतात. लोकशाही व्यवस्थेत कितीही दोष असले तरी सध्याच्या व्यवस्थेतील ही जगातली सर्वोत्तम पद्धत आहे. त्यामुळे या निर्णयांचा सन्मान करायला हवा.
युरोपीय समुदायाला फाट्यावर मारण्याची ही ब्रिटीश मानसिकता कशी निर्माण झाली हे समजून घेणं आवश्यक आहे. युरोपीय समुदायाच्या खंगत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भार ब्रिटनवर होता. याचा ब्रिटनमधल्या आरोग्य, शिक्षण, घर आणि रोजगार या जीवनावश्यक गोष्टींवर मोठा परिणाम झाला होता. सोकावलेली नोकरशाही, एकत्र बाजारपेठेमुळे व्हॅटसारखे कायदे रद्द न करण्याचं बंधन याचा परिणामही ब्रिटीश व्यापाराला सहन करावा लागालाय. ब्रिटनचा युरोपीयन देशांखेरीज अन्य देशांशी वार्षिक व्यापार 89 अब्ज पौंड इतका आहे. ब्रेग्झिटमुळे या गलेलठ्ठ व्यापाराचा थेट फायदा ब्रिटनला होणारयं. तसंच जर्मनी या ईयूमधल्या सर्वात बलाढ्य देशाशी ब्रिटनचा सर्वाधिक व्यापार आहे. पण ईयूमुळे याच्या फायद्याला मर्यादा होत्या. या मर्यादाही आता उठल्यात. 2008 च्या आर्थिक मंदीनंतर बिटनच्या अर्थव्यवस्थेत 6.8 टक्के वाढ झालीय. तर इयूच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ अवघे 1.9 टक्के इतकी आहे. ब्रिटनमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण 5 टक्के असताना इयूमध्ये हे प्रमाण 10 टक्के इतकं आहे. ( ग्रीसमध्ये 24 टक्के तर स्पेनमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण 20 टक्के आहे)
या आर्थिक कारणांपेक्षाही ब्रिटीश संस्कृतीवर झालेलं अतिक्रमण हे ब्रेग्झिटचं मुख्य कारण आहे युरोपीयन समुदायाशी बांधील असल्यामुळे . निर्वासितांना देशात प्रवेश घेण्यापासून रोखणं ब्रिटनला शक्य नव्हतं. त्यामुळे युरोपीयन युनियनच्या अन्य देशातून ब्रिटनमध्ये निर्वासितांचे लोंढे वाढले. 2004 मध्ये पूर्व युरोपीय देशांसाठी युरोपीयन युनियननं दारं खुली केली. त्यानंतरच्या 12 वर्षात निर्वासितांची ही संख्या दुप्पट झाली. ऑक्सफर्ड शहराच्या लोकसंख्येइतके निर्वासित दरवर्षी ब्रिटनमध्ये दाखल होतायत असा प्रचार ब्रेग्झिटच्या प्रचारावेळी झाला. या निर्वासितांना रोखण्यासाठी काय उपाय करणार याचं उत्तर पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन आणि मंडळींकडं नव्हतं. ब्रिटन युरोपीय युनियनमध्ये राहिला तर हा प्रश्न सुटेल याची खात्री बहुसंख्य ब्रिटीशांना वाटली नाही. याचंच प्रतिबिंब निकालात उमटलं
निर्वासितांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच आपला देश इस्लामी दहशतवाद्यांचे अभयारण्य बनत चाललाय ही भीती ब्रिटीश नागरिकांना सतावतेय. त्यातच टर्की या आयसिसबाबत छुपी सहानभूती असलेल्या देशाचा युरोपीय समुदायात लवकरच समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही भीती आणखी बळावलीय. ब्रिटनमध्ये सध्या 3 हजार जिहादी फिरतायत असा रिपोर्ट वाचण्यात आला होता. गेल्या 30 वर्षात सर्वात जास्त दहशतवादी हल्ल्याचा धोका यंदा ब्रिटनला आहे हे ब्रिटीश गुप्तचर संघटनेचे प्रमुख अॅण्ड्रयू पार्कर यांनी 'ऑन रेकॉर्ड' मान्य केलंय. संस्कृतीवर होत असलेलं हे आक्रमण जगातला कोणताच देश मान्य करु शकत नाही. युरोपीयन देशांचे 'लोकशाहीचे प्रयोग' पश्चिम आशियात रुजणं अशक्य आहे. तसंच युरोपीय युनियनमधला बहुजिनसीपणा हा एकजिनसी ब्रिटीश किंवा फ्रेंच जनतेला पचणं अवघड आहे हे मान्य करायला हवं.
ब्रिटनमधल्या ग्रामीण जनतेनं मोठ्या प्रमाणात ब्रेग्झिटच्या बाजूनं कौल दिला. याचं कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला युरोपीय समुदायात राहण्यामुळे सहन कराव्या लागणाऱ्या तोट्यात आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेत 12.5 टक्के योगदान देऊनही ब्रिटनला युरोपीय युनियनच्या सामुदायिक कृषी धोरणांअंतर्गत केवळ 7.5 टक्के परतावा मिळत होता. फ्रान्सला यामधून 16.4, जर्मनीला 11.3, इटलीस 10.1 तर पोलंडला 8.8 टक्के परतावा मिळतो. युरोपीयन युनियनच्या कृषी सबसिडी धोरणामुळेही ब्रिटनच्या शेतकऱ्यांचं अतिरिक्त उत्पादन हे वाया जात होतं.
ब्रिटनमध्ये सर्वदूर पसरलेल्या या अस्वस्थतेचा फायदा युके इंडिपेण्डस पार्टीचे नेते आणि ब्रेग्झिटचे कडवे समर्थक निगेल फराज यांनी उचलला. त्यांच्या आक्रमक प्रचारापुढे हुजूर आणि मजूर हे ब्रिटनचे मुख्य पक्ष मागे सरकले. या पक्षांमध्ये ब्रेग्झिटबाबत एकवाक्यता नव्हती. ब्रिटनमधल्या सर्व समस्यांचं मूळ हे युरोपीयन युनियनचं सदस्यत्व आहे हे मतदारांच्या मनामध्ये बिंबवण्यात ब्रेग्झिट समर्थक नेते यशस्वी झाले. तर असं काही घडणारच नाही या थाटात ब्रिटन आणि जगातली तथाकथित उदारमतवादी मंडळी वावरत होती.
ब्रिटन युरोपीय समुदायातून बाहेर पडल्यानं भारताला मोठा फटका बसेल हा युक्तीवाद मला तरी पटत नाही. साम्राज्यवाद संपल्यानंतर पहिल्यांदाच ब्रिटनला आता भारत आणि चीन या वेगानं वाढणाऱ्या आर्थिक शक्तींशी व्यापार करण्याची सर्वाधिक गरज आहे. आता बदललेल्या परिस्थितीमध्ये ब्रिटनशी व्यापार धोरण ठरवण्याची संधी भारताला मिळू शकते. पाश्चिमात्य देशांमध्ये झालेल्या घुसळणीचा भारताला नेहमीच फायदा मिळालाय. हे शीतयुद्ध संपल्यानंतर या देशांशी वाढलेल्या व्यापारातून सिद्ध झालंय. आता तर ब्रिटनला व्यापाराची मोठी गरज असेल. अशा परिस्थितीमध्ये ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणात राहणारा भारतीय समाज दोन देशांमधली दरी बुजवण्याचं काम करु शकतो. अन्य कोणत्याही युरोपीय देशापेक्षा ब्रिटनमध्ये भारताची गुंतवणूक जास्त आहे. ब्रिटन युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडतंय. उत्तर कोरिया प्रमाणे त्यांनी जगाशी संबंध तोडलेले नाहीत. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांचे करार पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्याकडं तसंच आणखी नवे करार करण्याची ब्रिटनला निकड असेल. त्यांच्या या निकडीचा लाभ आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी करण्याची भारताला संधी आहे. त्यामुळे हे ब्रेग्झिट एक प्रकारे भारताच्या फायद्याचं आहे.
कोणत्याही देशातल्या बुद्धीजीवी मंडळींसाठी त्यांची भाषण ऐकणारा आणि त्यांच्या आदर्शवादी विचारांना भूरळ पाडणारा समाज म्हणजे लोकशाही अशी व्याख्या असते. त्यापलिकडची लोकशाही त्यांना सहन होत नाही. त्यामुळे विरोधी निकालानंतर गळे काढणं हेच या मंडळींचं काम असतं. वास्तवाचा संबंध तुटलेल्या या मंडळींचं ब्रिटनमधल्या निकालानं ज्या पद्धतीनं छाती बडवणं चाललंय ते पाहता नोव्हेंबरमध्ये जर खरच डोनाल्ड ट्रम्प जिंकले तर या मंडळींची काय अवस्था होईल याची कल्पना केलेली बरी. सांस्कृतिक, भाषिक हक्कांवर आणि सुरक्षित जगण्याच्या शाश्वतीला धोका निर्माण झाला की कोणत्याही देशातले मंडळी आर्थिक आणि राजकीय जुगार खेळायला तयार होतात. ब्रेग्झिटच्या निकालातून हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय.
