अमेरिकेन अध्यक्षपदाची निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आलीय. जगातल्या प्रत्येक देशाचं काही ना काही तरी अमेरिकेत गुंतलंय. अमेरिकेमुळे त्यांच्या देशातल्या कोणत्या ना कोणत्या धोरणांवर परिणाम होतो. त्यामुळे सर्व जगाचं या निवडणुकीकडं लक्ष लागलंय.
हिलरी क्लिंटन विरुद्ध डोनाल्ड ट्रम्प या दोन ध्रुवांवरच्या उमेदवारांमध्ये ही निवडणूक होतीय. हिलरी क्लिंटन या अस्सल राजकारणी आहेत. त्या अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी होत्या. सिनेटर तसंच परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलंय. ट्रम्प हे अमेरिकेतल्या अनेकांपैकी एक असे उद्योग सम्राट आहेत. मानवी हक्कवाले आणि जगभरातल्या एनजीओंच्या हिलरी या लाडक्या आहेत. ट्रम्प यांना केवळ त्यांच्या समर्थकांचा पाठिंबा आहे. रिपब्लिकन पक्षातले अनेक प्रस्थापित नेते आणि पारंपारिक मतदारांचा ट्रम्प यांना कडवा विरोध आहे.
सत्ता, माध्यमं आणि एनजीओ या माध्यमांवर हिलरींचा प्रभाव आहे. ट्रम्प यांची केवळ त्यांच्या उद्योगांवर सत्ता आहे. नवऱ्याच्या अफेरर्सची माहिती मिळूनही त्यांची साथ देणारी त्यागी (!) स्त्री म्हणून हिलरी यांना नेहमीच सहानभूती मिळालीय. ट्रम्प यांची लफडी आणि बायकांबद्दलची त्यांची मत याचं समर्थन त्यांचे सख्खे नातेवाईकही करणार नाहीत. हिलरी जिंकल्या तर त्या अमेरिकेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरतील. ट्रम्प हे अमेरिकेतल्या बहुसंख्य समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे व्हाईट अमेरिकन आहेत. मानवतावाद, गरिबी निर्मुलन, समलैंगिक व्यक्तींचे हक्क यासाठी लढणाऱ्या नेत्या अशी हिलरींबद्दल समजूत आहे. तर ट्रम्प हे जागतिक तिरस्काराचे प्रतिक बनलेत.
जगभरात हिलरींची जी प्रतिमा बनवण्यात आलीय.त्यापेक्षा हिलरी यांचं वास्तव वेगळ आहे अशी माझी ठाम समजूत आहे. एक भारतीय म्हणून मी अमेरिकेकडे केवळ व्यापारी भागीदार म्हणून पाहू शकत नाही. तर सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमध्ये पाकिस्तान आणि इस्लामी दहशतवाद्यांना वठणीवर आणण्यासाठी अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी खंबीर भूमिका पार पाडायला हवी. असं माझं ठाम मत आहे. पण कधी रशियाला शह देण्यासाठी, कधी पश्चिम आशियातले हितसंबंध जोपसण्यासाठी कधी व्यापारी वसाहत निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेनं नेहमीच इस्लामी दहशतवाद्यांच्या भस्मासूराला पोसलंय. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, सौदी अरेबिया, कतार, टर्की आणि अगदी इस्राईल यांनी सुरुवातीला अल कायदा , तालिबान आणि नंतर आयसिस या दहशतवादी संघटनेला उभ करण्यात मोलाची भूमिका बजावलीय.
मानवी हक्क, महिलांना समान वागणूक, धार्मिक स्वातंत्र्य, यांचा जयघोष डेमॉक्रॅटसच्या अध्यक्षांनी आजवर नेहमीच केलाय. पण त्यांनी पाकिस्तान सरकारला ( ज्या देशात अल्पसंख्यांक हिंदूंना संपवण्याचा कार्यक्रम राबवला जातो) भरघोस मदत केलीय. महिलांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणारे ( पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि अरब देश) ही या मंडळींची दोस्त राष्ट्र आहेत. मानवी हक्काची गळचेपी करणाऱ्या ( सौदी अरेबिया, चीन) या मंडळींच्या विरोधात ही मंडळी चकार शब्दही काढत नाहीत.
हिलरी आणि बिल क्लिंटन यांना हुकमशाही राजवट राबवणाऱ्या अरब देशांच्या सत्ताधीशांकडून 100 मिलियन डॉलरची देणगी मिळालीय. या भरघोस मदतीच्या ओझ्याखाली दबलेल्या हिलरी अध्यक्ष झाल्यानंतर त्या देशात होणाऱ्या मानवाधिकाराकाच्या उल्लंघनाकडं किती लक्ष देतील?.
हिलरी क्लिंटन परराष्ट्र मंत्री असताना रॉबिन राफेल या त्यांच्या वरिष्ठ सल्लागार होत्या. काश्मीरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा हक्क आहे असं सांगणाऱ्या आणि खलिस्तानवादी चळवळीच्या सहानभूतीदार राफेल बाईंनी हिलरींकरवी पाकिस्तानला भरघोस लष्करी मदत देऊ केली होती. हिलरींचं एनजीओ कनेक्शनही भारताच्या डोकेदुखीमध्ये भर टाकणारं आहे. नेदरलँड, नॉर्वे, डेन्मार्क अशा देशांमधल्या एनजीओंच्या माध्यमातून हिलरींनी कुडणकोलम प्रकल्पाच्या विरोधात जगभरात चळवळ उभी केली होती.
नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात परराष्ट्र मंत्री असताना हिलरींनी जंग जंग पछाडलं होतं. अनेक तज्ज्ञ आणि एनजीओ मंडळींना त्यांनी या मिशनसाठी गुजरातमध्ये पाठवलं.गुजरातमध्ये काही पुरावे सापडले की संयुक्त राष्ट्रातल्या मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करण्याची या सर्वांची योजना होती. 2011 मध्ये त्यांना काही हाडांचे सांगाडे सापडले. ही मंडळी कमालीची चेकाळली. ही हाडं म्हशीची आहेत हे सिद्ध झालं आणि त्यांचा भ्रमनिरास झाला. सहा वर्ष गुजरातमध्ये गुप्तपणे खोदकाम करुनही त्यांना काहीही सापडलं नाही. या कामासाठी त्यांना पाच राजकारण्यांनी ज्यापैकी दोन दिल्लीतले होते यांनी मदत केली अशी माहिती या टीममधल्या एका अधिकाऱ्यानं दिली.(सोर्स ) हिलरींनी परराष्ट्रमंत्रीपद सोडल्यानंतर 2012 मध्ये हे उद्योग थांबले. पण अमेरिकेच्या टीमचे पंजाबमध्ये हे उद्योग सुरुच होते. तिथं त्यांना तेथील स्थानिक नेत्यांची मदत मिळत होती.
पश्चिम आशियातली परिस्थीतीही हिलरी अध्यक्ष झाल्यानंतर अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. 2002 मध्ये बूश यांनी इराकवर हल्ला केला. त्यानंतर मागच्या 14 वर्षांपासून इराकमध्ये अशांतता आहे. इराक, सीरिया, लिबीया, येमेन या देशांमध्ये हजारो नागरिक मारले गेले. लाखो विस्थापित झाली. पश्चिम आशियात पसरलेल्या या अशांततेच्या ज्वालामुखीची झळ युरोपीयन देशांनाही बसतेय. हे देश सध्या विस्थापितांचे लोंढे आणि इस्लामी कट्टरवाद यांचा सामना कसा करायचा या प्रश्नावर उत्तर शोधतायत. अशा परिस्थितीमध्ये इस्लामी दहशतवादाविरोधात खंबीरपणे उभा असलेला देश म्हणजे पुतीन यांचा रशिया. एकिकडं डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या भाषणातून पूतीनशी म्हणजेच पर्यायानं रशियाशी मैत्री करण्याच्या धोरणाचा पुरस्कार करत असताना हिलरींचं रशियाबाबतचं धोरण कमालीचं ताठर आहे.
2002 मधलं इराक युद्ध, 2009 मधलं होंडारुस मधला लष्करी उठाव किंवा 2014 मधलं युक्रेनचं बंड लष्करी आक्रमकतेच्या प्रत्येक कृतीचा हिलरीनं धडाडीनं पुरस्कार केलाय. लिबियामध्ये अमेरिका आणि नाटो सैन्यानं केलेल्या कारवाईच्या हिलरी या कट्टर समर्थक होत्या हुकुमशाह गडाफीची असंवैधानिक पद्धतीनं हत्येवरही त्यांनी जाहीर आनंद व्यक्त केला. गडाफीच्या हत्येनंतर लिबिया जगभरातल्या दहशतवाद्यांची प्रयोगशाळा बनला.
अमेरिकी सैनिकांनी अफगाणिस्तानातल्या युद्धाला चालना द्यावी यसाठी हिलरींनी प्रयत्न केले. अफगाणिस्तानातून सैन्य कपातीच्या ओबामांच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला. आज 15 वर्षांपासून अमेरिकेचं सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये आहे. पण तिथं शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. आजही अमेरिकन सैन्यावर अफगाणिस्तानात हल्ले होतात. अफगाणिस्तान हे अमेरिकेसाठी दुसरं व्हिएतनाम ठरलंय. सौदी अरेबियाला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्र विक्रीला परराष्ट्र मंत्री म्हणून हिलरींनी पाठिंबा दिला. अमेरिकेकडून मिळालेल्या याच लष्करी मदतीचा वापर सौदी अरेबिया येमेन विरुद्धच्या युद्धात करतेय. येमेनमधल्या निरपराध नागरिकांचं सौदीकडून अक्षरश: शिरकाण सुरु आहे. पण मानवतावदी हिलरी सौदी अरेबियाच्या विरोधात काहीच बोलत नाहीत.
इराण आणि सीरिया यांची युती तोडण्यासाठी हिलरींनी कायमच जंग जंग फछाडलंय. अमेरिकेनं सीरियाविरुद्ध सुरु केलेलं युद्ध हे इराणला अस्थिर करण्याच्या व्यापक प्रयत्नाचा भाग म्हणून पाहिलं पाहिजे. सीरिया आणि इराणच्या विरोधात सुन्नी बहूल आघाडी हिलरीनं उभी केली. सीरियामधलं आसाद सरकार यामुळे खिळखिळं झालं. या भागावर आयसिसनं कब्जा केला. इराणनं मागच्या वर्षी अमेरिका आणि पश्चिमी देशांशी शांतता करार केला. या कराराला हिलरींनी पाठिंबा दिला असला तरी त्या अजूनही इराणला व्यापारी भागीदार मानायला तयार नाहीत. त्यानंतरच्या काळात हिलरींनी केलेली वेगवेगळी भाषणं वाचली तर त्यांच्या मनातली इराणबद्दलची अढी स्पष्टपणे जाणवते. 2000 साली सिनेटर झाल्यापासून इराणवर निर्बंध घालण्याच्या प्रत्येक ठरावाला हिलरींनी पाठिंबा दिलाय. अशा हिलरी उद्या अमेरिकेच्या अध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिका आणि इराणमधले संबंध सुरळीत राहतील याची खात्री कुणाला देता येईल ?
हिलरी क्लिंटन या रेगन-केनडी कालीन अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्रतिनिधी आहेत. दहशतवाद संपवण्यासाठी लष्करी कारवाई हाच उपाय आहे अशी हिलरींची समजूत आहे. एन.एस.ए., सी.आय.ए.स्पेशल फोर्स तसंच ड्रोन हल्ले हा ओबामांच्या धोरणांचा भाग होता. ओसामा बिन लादेनला ठार मारताना ओबामांनी हेच धोरण वापरलं. पण पश्चिम आशियातल्या काही देशांबद्दल असलेली खुमखुमी आणि रशियाबद्दलचा टोकाचा अविश्वास यामुळे हिलरी पुन्हा एकदा घड्याळाची चाकं उलटं फिरवू शकतात.
पाकिस्तानबद्दल असलेली सहानभूती, चीनशी क्लिंटन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून जोडलेले आर्थिक हितसंध, एनजीओंच्या माध्यमातून भारताच्या विकास प्रकल्पात अस्थिरता निर्माण करण्याचा इतिहास यामुळे हिलरी या भारताच्या हिताच्या अजिबात नाहीत.अमेरिकी निवडणुकीतला सध्याचा ट्रेंड आणि त्याही पेक्षा ट्रम्प यांची सुरु असलेली आत्मघातकी फटकेबाजी यामुळे हिलरी क्लिंटन अध्यक्ष होण्याची शक्यता जास्त आहे. 'अमेरिका फर्स्ट' असा नारा दिल्यानं जागतिकीकरण विरोधी, कर्मठ असा शिक्का बसलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा हिलरींचा जगाला आणि त्यातही भारताला जास्त धोका आहे.
