कम्युनिस्ट चीनच्या शेवटाची सुरुवात...

लडाखमधील गलवान भागात भारत - चीन सैन्यात चकमक झाली आणि या चकमकीत २० भारतीय जवान हुतात्मा झाले. त्याचबरोबर चीनचे ४३ सैनिक मारले गेले किंवा गंभीर जखमी झाले. मागील महिन्याभरापासून गलवान भागात भारत - चीन या दोन देशात तणाव वाढला होता. या तणावाचे रुपांतर या सैन्य चकमकीत झाले. १९७५ नंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारची मोठी चकमक भारत- चीन यांच्यात झाली आहे.

नेमकं काय झालं?

ही घटना घडल्यानंतर सोशल मीडिया आणि मेनस्ट्रीम मीडियामधील या विषयावरची वेगवेगळी माहिती वाचतोय. काही तज्ज्ञ व्यक्तींचे टीव्हीवर आणि यूट्यूबवर यावरील विश्लेषणही पाहिले. त्यामधून गलवानमध्ये नेमके काय झाले याचा अंदाज येतोय….

गलवान खोऱ्यातील पीपी १४ हे भारतीय ठाणे चिनी सैनिकांनी बळकावले होते. भारत - चीन यांच्यात ६ जून रोजी झालेल्या चर्चेनंतर चिनी सैन्यानी हे ठाणे सोडले. त्यानंतर भारतीय सैन्याची तुकडी या ठाण्याचा ताबा घेण्यासाठी आणि तेथील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी त्या ठिकाणी दाखल झाली. चिनी सैनिकांना माघार घेणे मान्य नव्हतं. त्यामुळे १५ जून २०२० रोजी संतपाने धुमसत असलेल्या चिनी सैन्याने अचानक भारतीय सैन्यावर हल्ला केला. अचानक झालेल्या हल्ल्याला भारतीय जवनांनी जोरदार उत्तर दिले. दोन्ही सैन्यात जोरदार हाणामारी झाली. यामध्ये बंदुकीचा वापर झाला नाही, असे वेगवेगळे तज्ज्ञ सांगतायत. लोखंडी रॉड, दगड तसेच अन्य टोकदार अस्त्राच्या साह्याने चिनी सैनिकांनी हा हल्ला केल्याची माहिती आहे.

चीन का बिथरला ?

चायनीज व्हायरसचा उद्रेक होण्यापूर्वी भारत आणि चीन यांच्यातील सीमेवर शांतता होती. दोन्ही देशांमधील शिष्टमंडळात वेगवेगळ्या पातळीवर चर्चाही होत होती. हे सर्व सुरु असताना चीन अचानक का बिथरला? मागील सहा महिन्यात चीन आक्रमक का झाला? भारतीय लष्करावर चीनने इतका मोठा हल्ला का केला? हे तपासले पाहिजे.

चायनीज व्हायरसचा उगम चीनमधल्या वूहान शहरात झाला. या व्हायरसबाबतची माहिती जगापासून चीनने लपवली. त्यामुळे जगभर याचा फैलाव झाला. जगभरात लाखो नागरिक यामध्ये मरण पावले. सर्वच देशांचं मोठं आर्थिक नुकसान झाले. हे सर्व आता उघड झाले आहे.

चायनीज व्हायरसच नाही तर मागील २० वर्षात अशा प्रकारचे वेगवेगळे व्हायरस चीनमधूनच जगभर पसरलेत.  त्यामुळे अमेरिका ते ऑस्ट्रेलिया व्हाया युरोपीयन देशांमध्चीये चीनची प्रतिमा खालावलीय. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रकरणात चीनवर कारवाईची भाषाही बोलून दाखवलीय. 'जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) चीनला पाठिशी घालत आहे ' असे सांगत ट्रम्प यांनी अमेरिकेला या संघटनेतून बाहेर काढलंय. तसेच अमेरिका- चीन व्यापाराचीही फेरसमीक्षा सुरु केलीय. यावर्षी अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकीत हा मुद्दा गाजणार आहे.अमेरिकन लोकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता ट्रम्प हा विषय येत्या काळात आणखी तापवतील. ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष झाले तर चीनसाठी आणखी चार वर्षे खडतर असतील. ट्रम्प निवडणूक हरले तरी नव्या अध्यक्षाला अमेरिकेच्या अधिकृत भूमिकेपासून एकदम मागे फिरता येणार नाही. 

अमेरिकेच्या संभाव्य कारवाईपेक्षाही चीनला प्रतिमाभंजनाचा मोठा धक्का बसलाय. एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटनने तलवारीच्या जोरावर जगावर राज्य केले. विसाव्या शतकात अमेरिका आर्थिक मदतीच्या बळावर महासत्ता बनली. एकविसाव्या शतकात पायाभूत प्रकल्पांचा विकास आणि स्वस्त चायनीज मालाचा आक्रमक प्रसार यामध्यमातून चीनची जगावर वर्चस्व गाजवण्याची आकांक्षा आहे. जगातील वेगवेगळ्या देशात चीनने गुंतवणूक करत चीन आपल्या शक्तीचे दर्शन जगाला घडवत होता. त्याचबरोबर आक्रमक व्यापारातून अमेरिकेला तोडीस - तोड प्रतिमा निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न होता.

 चीनच्या या जागतिक प्रतिमेला चायनीज व्हायरसमुळे मोठा धक्का बसलाय. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून गुंतवणूक काढून दुसऱ्या देशांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. ज्यात चीनचा आशिया खंडातील प्रतिस्पर्धी भारताचाही समावेश आहे. चायनीज व्हायरसचा फटका बसलेली चिनी अर्थव्यवस्था विदेशी गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात देशाच्या बाहेर गेली तर आणखी गाळात जाईल. त्याचबरोबर हाँगकाँग, तैवान या देशांबदल्लचे चीनची दडपशाहीची जगात मोठ्या प्रमाणात चर्चा होतीय. त्याचा फटका जगातील सुपर पॉवर होण्याच्या चीनच्या महत्त्वकांक्षेला बसलाय.

म्हणून चीन आक्रमक…

अंतर्गत प्रश्नावरुन नागरिकांचे लक्ष वळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमेवर काही तरी कुरापती करणे हे जगातील सर्व हुकुमशाही राजवटीचे समान लक्षण आहे. चीनचा इतिहास पाहिला तर चीनमध्ये साम्यवादी राजवट आल्यानंतर देशाची घडी बसण्यापूर्वी लगेच १९५० साली चीनचे सैन्य साम्यवादी उत्तर कोरियाच्या बाजूने कोरियन युद्धात उतरले होते. माओंच्या 'लांब उडी' मारण्याच्या मोहिमेला अपयश येऊ लागताच चीनने १९५९ साली तिबेट बळकावला. १९६२ साली भारतासोबत युद्ध केले. त्यांची ताजी दगाबाजी देखील चीन अडचणीत सापडल्याचे उदाहरण आहे.

१९६२ चा भारत नाही

भारत - चीनचा विषय निघाला की १९६२ च्या आठवणीने अनेक भारतीय चार पावलं मागे सरकतात. १९६२ आणि २०२० चा भारत यामध्ये मोठा फरक आहे.१९६२ चे युद्धात आपले काय चुकले याचे विश्लेषण करणारे अनेक साहित्य आता उपलब्ध आहे. भारताच्या या युद्धातल्या पराभवाची मुख्य कारणे म्हणजे...

 (A) सुमारे पंधरा हजार फुट उंचीवर तैनात असलेल्या सैन्याकडे बर्फावर लढण्यासाठी उत्तम बूटही नव्हते. जगण्यासाठी आवश्यक वस्तू नसलेल्या भारतीय सैन्याच्या मनोधैर्यावर काय परिणाम झाला असेल याचा विचार करा (B) सीमाभागात दळणवळणाची उत्तम साधनं नव्हती. त्यामुळे अन्नधान्य, शस्त्रास्र, दारुगोळा याचा वेळेवर पुरवठा लष्कराला झाला नाही (C) भारताने युद्धात वायूदलाचा वापर केलाच नाही. वायूदलाचा संपूर्ण वापर केला असता तर जमिनीवर लढणाऱ्या सैन्याला मोठी मदत झाली असती (D) 'हिंदी - चिनी भाई-भाई' या स्वप्नात भारतीय नेतृत्त्व झोपी गेले होते. त्यामुळे १९५० च्या दशकात चीन मोठ्या प्रमाणात युद्धाची तयारी करतोय. तो लवकरच आपल्यावर हल्ला करेल या अहवालाकडे नेहरु सरकारने दुर्लक्ष केले. याबाबतच्या जनरल थोरात यांच्या अहवालाची सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. (E) 1962 च्या युद्धाच्या काळात लेफ्टनंट जनरल बिज्जी कौल 'चीफ ऑफ जनरल स्टाफ' होते. तत्कालिन पंतप्रधान पंडित नेहरुंच्या जवळची व्यक्ती हा त्यांचा त्या पदावर जाण्याचा निकष होता. कौल यांचा नेहरु कुटुंबीयांशी इतका घरोबा होता की, इंदिरा गांधी यांच्या लग्नसमारंभाच्या आयोजनाची जबाबदारी नेहरुंनी कौल यांच्यावर सोपवली होती आणि कौल यांनी ती समर्थपणे पार पाडली होती.  कौल यांच्या लेफ्टनंट जनरल हुद्यावर पदोन्नतीला सरसेनापती जनरल थिमय्यांचा विरोध होता; तो विरोध डावलून त्यांना बढती देण्यात आली होती (1)  कौलसारखी व्यक्तीकडे भारतीय लष्कराची जबाबदारी असणे हे देखील भारत युद्ध हरण्याचे मोठे कारण होते. 

 या विषयावरचे 'न सांगण्याजोगी गोष्ट : ६२ च्या पराभवाची शोकांतिका' हे मेजर जनरल शशिकान्त पित्रे ( निवृत्त) यांचे पुस्तक तरी आपण किमान वाचावे अशी मी सर्वांना विनंती करेन. हे पुस्तक वाचल्यावर तुम्हाला १९६२ चा भारत आणि सध्याचा भारत यामधील फरक कळेल.

भारत सरकारने २०१४ च्या नंतर भारत - चीन सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे काम हाती घेतले आहे. ज्या भागात पूर्वी जायला दिवस लागत तिथे आता आपले सैन्य उत्तम रस्त्यांमुळे काही तासांमध्ये पोहचू शकते. यापूर्वी 'सीमाभागाचा विकास न करणे' हे भारत सरकारचे बराच काळ धोरण होते. याची कबुली माजी संरक्षणमंत्री ए.के. अँटोनी यांनी संसदेत दिली होती. अविकसित सीमाभाग हा विकसित सीमाभागापेक्षा अधिक सुरक्षित असतो अशी भारत सरकारची धारणा होती असेही अँटोनी यांनी सांगितले होते.

After 60+ years of Govt Congress defence minister still agreed that China has better infrastructure at border in 2007.

If this is not Congress' failure I don't know what it is. pic.twitter.com/n0cLkcXlEN

— Political Kida (@PoliticalKida) June 18, 2020

भारत - चीन सीमेवर 2014 नंतर मोठ्या प्रमाणात सैन्याच्या दळवणसाठी योग्य अशी रस्ते बांधणी सुरु आहे. चीनच्या अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगतो त्या अरुणाचल प्रदेशातील १० गावांमधील गावकऱ्यांनी त्यांची जमीन रस्ते बांधणीसाठी कोणतीही नुकसानभरपाई न घेता दिली. ( 2) यामधून रस्ते बांधणीचे काम या गावकऱ्यांसाठी किती आवश्यक होते आणि ते यापूर्वीच व्हायला हवे होते हे लक्षात येते. उत्तराखंडमधूनही कैलास मानसरोसवर यात्रेसाठी जाणारा मार्ग पूर्ण झालाय. लडाखमधील चीनच्या सीमेवर अगदी चायनीज व्हायरस लॉकडाऊनच्या काळातही काम सुरु आहे. यामुळे भारतीय लष्करासाठी आवश्यक अशा वस्तूंचे दळणवळण सोपे होणार आहे. ' युद्ध विमानं, आधुनिक हेलिकॉप्टर, क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणांच्या उपलब्धतेवर सरकारने भर दिलाय. LAC वर भारतीय सैन्याची गस्त वाढलीय. ज्या भागावर आजवर फारसे लक्ष नव्हते, त्या भागावरही लष्कराला लक्ष ठेवण्यास मदत मिळतेय. आजवर ज्यांना कुणी अडवत नव्हतं, काही विचारत नव्हतं त्यांना आता पावलापावलावर अडवलं जातंय, विचारलं जातंय' हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्ट केलंय. (3)  मोदींनी जे सांगितलं ते चीनलाही कळून चुकलंय.  त्यामुळेच चीन अधिक आक्रमक होत भारताच्या कुरापती काढतोय.

भारताचे शेजारी काय करतील?

भारताच्या सर्व शेजाऱ्यांभोवती चीनने गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून जाळे विणले आहे. पाकिस्तान तर पूर्वीपासूनच चीनचा मित्र. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदिव या देशातही चीननं मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलीय. नेपाळ हल्ली जो बिथरलाय त्यामागे चीनचीच फुस आहे, हे उघड आहे. भारताला सर्व बाजूने चीनने घेरलंय. बलाढ्य चीनच्या जाळ्यात भारत अडकलाय. असा प्रोपगंडा सातत्याने काहीजण पसरवतायत. 

भारत सरकारही चीनच्या चालींना गेल्या काही वर्षांपासून  शांतपणे उत्तर देतंय. श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर चीनच्या ताब्यात गेल्यानंतर भारताने जपानच्या मदतीने श्रीलंकेशी नवे सागरी टर्मिनल उभारण्याचा करार केला. भारताने या करारातून श्रीलंका चीनचा मांडलिक होणारी नाही याची काळजी घेतलीय. ( 4) जपान,ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम या देशांशी भारताने लष्करी आणि आर्थिक करार केले आहेत. अमेरिकेसोबतही भारतीय नौदलाने सराव केलाय. जी - ७ चा आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा विस्तार करुन त्यात भारताला सहभागी करुन घ्यावं असा अमेरिकेचाच प्रस्ताव आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे नेतेपद भारताकडे आहे. चायनीज व्हायरसमधील चीनच्या भूमिकेची चौकशीची मागणी आता जोर धरतीय. भविष्यात चौकशी झाली आणि त्या चौकशीला सहकार्य केलं तरी पंचाईत आणि केले नाही तरी बदनामी अशी 'धरलं तर चावतंय सोडलं तर पळतंय' अशी चीनची अवस्था झालीय. 

भारताच्या पश्चिम सिमेवर पाकिस्तान हा भारताचा कट्टर शत्रू आणि चीनचा सख्खा मित्र आहे. पाकिस्तानकडील ग्वादार बंदर हे चीनच्या ताब्यात आहे. वास्ताविक ओमानच्या सुलतानाने ग्वादार बंदर हे 1950 च्या दशकात भारताला देण्याची तयारी दाखवली होती. नेहरु सरकारने हा प्रस्ताव स्विकारला नाही. ( 5) पुढे ग्वादार बंदर आधी पाकिस्तानच्या आणि नंतर चीनच्या घशात गेले. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ओमानमधील दुकम बंदर भारतीय नौदलास वापरण्याबाबतचा करार झाला आहे. ( 5)  त्याचबरोबर इराणमधील इराणच्या चाबहार बंदरात भारताने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलीय. त्यामुळे पाकिस्तान आणि पर्शियन आखातामध्ये भारतीय लष्कराला वेगाने हलचाली करणे शक्य होईल.

चीनचे शेजारी तरी कुठे चीनचे मित्र आहेत? चीनचे १४ देशांशी सीमा वाद आहेत. अंदमान - निकोबारमधील शेवटचे टोक जे आता इंदिरा पॉईंट म्हणून ओळखले जाते. ते इंदिरा पॉईंट आणि इंडोनेशिया याला जोडणाऱ्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून चीनचा 80 टक्के सागरी व्यापार जातो. युद्धाला खरंच तोंड फुटले तर भारत इंडोनेशियाच्या मदतीने या मार्गावर चीनची कोंडी करु शकतो. 

चीन भारताची शेजारी देशांच्यामार्फत कोंडी करतोय या प्रचारावर विश्वास ठेवताना भविष्यात युद्ध झालं तर भारतही चीन विरुद्ध दक्षिण चीन समुद्रात दुसरी आघाडी उघडू शकतो या शक्यतेचाही आपण विचार करायला हवा. आपण हा विचार केला नाही तरी चीन सरकार या शक्यतेचा विचार करत असणार हे नक्की !

प्रोपगंडा वॉर

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, त्यांचे चिरंजीव राहुल गांधी आणि अन्य त्यांच्या समर्थकांनी गेल्या काही दिवसांपासून चीनप्रश्नी जोरदार बडबड सुरु केलीय. ' चिनी सैन्याने भारतीय भू-भाग ताब्यात घेतला. भारतीय लष्कर शस्त्राशिवाय पीपी - १४ पॉईंटवर का गेले होते ? मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण फेल आहे...मोदी काही बोलत नाहीत...' इ.इ. काही मंडळींनी तर येणाऱ्या बिहार रेजिमेंटमधील सैन्याचे हौतात्म हे आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीशी देखील जोडलंय. 

एकूणच प्रोपंगडा वॉर या प्रकारात भारत हा चीनच्या मागे आहे. यामध्ये चीनला साथ देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष मोठ्या प्रमाणात आघाडीवर आहे. काँग्रेस आघाडीवर का  ? याचे  खास कारण आहे. युपीए सरकार सत्तेत असताना 2008 साली भारतामधील तत्कालिन सत्ताधारी काँग्रेस आणि चीनमधील सदैव सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना ( सीपीपी ) या दोन पक्षांमध्ये परस्पर सामंजस्य करार झाला होता. ( 6) ज्या देशाशी आपला सीमावाद सुरु आहे. ज्या देशाचा आपल्याशी विश्वासघाताचा इतिहास आहे त्या देशातल्या सत्तारुढ पक्षाशी काँग्रेस पक्ष कसला परस्पर सामंजस्य करार करतो ? 2017 साली डोकलाम वाद शिगेला असताना राहुल गांधी चीनच्या दुतावासात गुपचूप चर्चा करण्यासाठी गेले होते हे देखील देश विसरलेला नाही. 

 राहुल गांधी भारतीय लष्कर पीपी १४ ठाण्यावर भारतीय जवान निशस्त्र गेले होते ही सरकारची चूक असल्याचं भासवत आरोप करतायत. राहुल गांधींचे हे आरोप खोडायला सध्याच्या जगात एक मिनिटही लागत नाही. या प्रकरणात 1993, 96 आणि 2013 साली झालेल्या कराराचे पालन भारताने केले. तर चीनच्या लोक मुक्तीसेनेनं तो करार मोडला. (7) हे सहज शोधले तरी लगेच सापडते. राहुल गांधींचे हे वक्तव्य हे 'मला हा विषय माहिती नाही, तरी मी हा विषय शोधेल आणि त्यात नापास होऊन दाखवील' या आत्मविश्वासातून आलंय. 

चीनची लोक मुक्तीसेनेनं त्यानानमेन चौकात लोकशाहीची मागणी करणाऱ्या तरुणांवर अंधारात रणगाडे घातले होते. आपल्याच नागरिकांची हत्या करणे आणि तो सर्व प्रकार दडपणे हा ज्या सरकारचा आणि सैन्याचा डाव्या हाताचा मळ आहे ती लोक मुक्तीसेना विश्वासघात करु शकते हे भारतामधलेच काही जण मान्य करायला तयार होत नाहीत.

राहुल गांधींच्या वक्तव्याची जोरदार प्रसिद्धी करणारे माध्यमं बसपा अध्यक्ष मायावती यांच्या ट्विटची दखलही घेत नाहीत. मायावती या भाजपच्या कट्टर विरोधक आहेत. त्यांची या प्रकरणात जे ट्विट केलंय त्याचे स्वागत करायला हवे. मायवतींचे हे ट्विट पाहा

2. देश को विश्वास है कि भारत सरकार देश की आन, बान व शान के हिसाब से सही समय पर सही फैसला लेगी व देश का एक इंच जमीन भी किसी को कभी हड़पने नहीं देगी। अच्छी बात है कि सरकार की कमियों को भुलाकर ऐसे नाजुक समय में पूरा देश एकजुट है। अब सरकार को जनता की उम्मीद पर खरा उतरना है। 2/2

— Mayawati (@Mayawati) June 17, 2020

मायावतींच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे. मायावतींच्याच राज्यातील 'तथाकथित चे गव्हेरा' ( भाववार झालेल्या अन्यायावर तोंड न उघडलेले, आणि कायम मोदींवर तोंडसुख घेणारे ) सरकार सर्जिकल स्ट्राईक का करत नाही ? असे प्रश्न विचारत आहेत. सर्जिकल स्ट्राईक हा अतिरेकी तळावर करतात. चीन प्रकरणात झाले तर सैन्याशी युद्ध होईल इतके सामान्य ज्ञानही यांना नाही. यापूर्वीच्या सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे मागणारी मंडळी यंदा सरकारकडे  सर्जिकल स्ट्राईक करा अशी मागणी करतायत. भारतीय सैन्याने चीनचे सैनिक किती मारले याचे पुरावे द्या अशी मागणी करण्यासही ही मंडळी भविष्यात नक्की करु शकतात. 

भारतामधील हे प्रोपगंडा योद्धे काहीही करो आपण मात्र गलवानच्या चकमकीत भारतीय सैन्याने ४३ चिनी सैनिक मारले किंवा गंभीर जखमी केले यावर ठाम राहयला हवे. भारतीय लष्कर आणि लष्कराचे नियंत्रण ज्यांच्या हातामध्ये असते ते भारत सरकार  यांच्या पाठिशी आपण ठामपणे उभे राहयला पाहिजे. भारतीयांचे एकही ठाणे चीनच्या ताब्यात नाही या पंतप्रधानांनी दिलेल्या माहितीवर आपण विश्वास ठेवायला हवा. 

 

शेवटाची सुरुवात 

भारत हा गौतम बुद्ध आणि महात्मा गांधीचा देश आहे. भारतने आजवर कोणत्याही देशावर युद्ध लादलेले नाही. कधीही कुणावर आक्रमण केलेले नाही. भारताची चीनबाबतही आगामी काळात हीच भूमिका असेल.त्याचबरोबर    ' जमीन, समुद्र आणि आकाश या तिन्ही ठिकाणी आवश्यक आहेत त्या सर्व गोष्टी भारतीय सैन्य करत आहे. भारत सरकारने सैन्याला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. राजनैतिक माध्यमातूनही चीनला भूमिका स्पष्ट केलीय. भारतला शांतता आणि मैत्री हवीय, पण त्याचबरोबर सार्वभौमत्वाचे संरक्षण हे देशासाठी सर्वोच्च आहे.' (3) हे सर्व पक्षीय बैठकीनंतरचे पंतप्रधानांचे वक्तव्य संपूर्ण जगाला नेमका संदेश देणारे आहे. 

 चीनलाही भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्याची आणि भारतीय सरकारच्या दृढनिश्चयाची कल्पना आहे. तसेच गलवानमधील चकमकीतही चीनचे हात भाजलेत. त्यामुळे चीन निर्णायक युद्ध सुरु करण्यापूर्वी दहादा विचार करेल.

चीनने युद्धाचे आत्मघातकी पाऊल उचललेच तर भारताचे या युद्धात मोठे नुकसान होईल हे खरे, पण कम्युनिस्ट चीनच्या शेवटाची ती सुरुवात असेल

टीप - भारत - चीन संघर्षावरील चिनी ॲप्सवर बंदी : गोष्ट छोटी डोंगराएवढी ! हा ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

संदर्भ

1) न सांगण्याजोगी गोष्ट : ६२ च्या पराभवाची शोकांतिका - ले. मेजर जनरल शशिकान्त पित्रे ( पेज क्र. 101)

2) https://www.hindustantimes.com/india-news/arunachal-pradesh-villagers-near-china-border-forego-land-compensation-for-road-construction/story-UPEDdZVI27jcWwf4pQfiVO.html

3) https://www.youtube.com/watch?v=tnCY_B8_Cmw

4) https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/sri-lanka-signs-port-deal-with-india-japan/articleshow/69547981.cms

5) https://timesofindia.indiatimes.com/india/access-to-omani-port-to-help-india-check-china-at-gwadar/articleshow/62908230.cms?fbclid=IwAR19uRQ7J3fRJWtbjQlCyELvLqxI2zDZt47bnj1e4-aU41IvLH-lNSluhc4

6)https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/Congress-CPC-sign-MoU-to-enhance-party-to-party-ties/articleshow/3338841.cms

7) https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/chinese-action-violates-1993-1996-and-2013-border-agreements/articleshow/76405795.cms?fbclid=IwAR2lNyPw3Z9vczqRz06qmEtLpYnJedLJB9GNlL4EK2UjGR-eXIJs0heP4D4&from=mdr

 Quora मराठी वर या विषयावरील एका प्रश्नाचे मी दिलेले उत्तरही या लेखात वापरले आहे. हे उत्तर वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा 

चर्चिल कोण होते?

विसाव्या शतकातील निरापराध नागरिकांची हत्या करणारा शासक कोण होता ? असा प्रश्न विचारला तर साहजिकच पहिले नाव हिटलरचे येते. त्यानंतर अनेक जण हिटलरचा मित्र मुसोलिनीचे नाव घेतात. लेनिन, स्टॅलिन, माओ यासारख्या कम्युनिस्ट हुकुमशहांनी धारण केलेला समतेचा आणि क्रांतीचा बुरखाही आता फाटलाय. या तीन कम्युनिस्ट हुकूमशहांखेरीज काही जण इदी अमीन किंवा सद्दाम हुसेन यांचे नावं घेतात. ही सर्व नावं अगदी बरोबर आहेत. या सर्व शासकांच्या यादीत एक नाव मात्र बहुतेकदा नसते. त्यांनी असे काही केले असेल हे अनेकांच्या गावी देखील नसतं. विसाव्या शतकात निरापराध नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात हत्या करणाऱ्या यादीतून हमखास विसरलं जाणारं ते नाव आहे, इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल !

प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट!

विन्स्टन चर्चिल हे इंग्लंडच्या आजवरच्या प्रभावशाली पंतप्रधानांपैकी एक समजले जातात. दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या सततच्या हल्ल्यानंतरही शरण न जाणारा लढवय्या अशी त्यांची ओळख आहे. 'Darkest Hour' सिनेमात त्यांच्या तोंडी असणारं 'We Shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the winds and the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.'' हे भाषण अगदी अंगावर काटा यावा इतकं प्रभावी आहे. शाळेपासून 'चर्चिल पोवाडा' ऐकत असलेले अनेक जण हा सिनेमा पाहिल्यानंतर चर्चिल यांच्या प्रेमात पडतात. 

चर्चिल यांना साहित्याचा नोबेल पुरस्कारही मिळालाय. पूर्णवेळ राजकारणी, अगदी पंतप्रधान बनलेल्या व्यक्तीला साहित्याचा नोबेल पुरस्कार मिळणे ही खरोखरच दुर्मीळ गोष्ट आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या विजयाचा शिल्पकार असलेल्या चर्चिल यांच्या पुतळ्याची त्यांच्याच कर्मभूमीत म्हणजे इंग्लंडमध्ये नुकतीच विटंबना करण्यात आली. या निमित्ताने चर्चिल यांच्या वादग्रस्त कारकीर्दीचा आढावा घ्यायला हवा. विशेषत: आंदोलकांच्या दाव्यानुसार चर्चिल हे खरोखरच वंशवादी / वर्णद्वेषी होते का? याचेही उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न करत आहे.

इतिहास हा नेहमी जेते लिहितात हे जागतिक सत्य आहे. दुसऱ्या महायुद्धावरचे गाजलेले हॉलिवूड चित्रपट, BBC चे माहितीपट यामधून 'चर्चिल द ग्रेट' अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली आहे. जगाला वाचवणारा नेता अशी चर्चिल यांची महती गायली जाते. त्याचवेळी जगातल्या लाखो निरपराध मंडळींचा बळी घेणारे देखील चर्चिल होते हे देखील सत्य सर्वांना समजले पाहिजे. भारताला चर्चिल यांच्या या दमनकारी राजवटीचा सर्वात जास्त फटका बसलाय.

बंगालचा दुष्काळ आणि चर्चिल

ब्रिटीशांनी भारतामध्ये केलेल्या लुटीचे बंगालमध्ये १९४३ साली पडलेला दुष्काळ हे अगदी क्लासिक उदाहरण आहे. मधूश्री मुखर्जी यांच्या 'Churchill's Secrect War' या पुस्तकात याचे सविस्तर आणि ससंदर्भ वर्णन केले आहे.

१९४० च्या दशकाच्या सुरुवातील जपानचे सैन्य भारतीय सीमेवर येऊन धडकले होते. त्यामुळे ब्रिटीशांनी जपानी सैन्याला काहीही हाती लागू नये म्हणून सर्व साधनसंपत्ती नष्ट करण्याचे धोरण स्विकारले होते. ब्रिटीशांच्या या धोरणांमुळे शेतीचे तसेच शेतकऱ्यांच्या साहित्याचे मोठे नुकसान झाले. भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर त्याच सुमारास आलेल्या चक्रीवादळातही सुमारे ३० हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला. यात आणखी एक आपत्ती म्हणजे जपानच्या लष्कराने भारताला बर्मा आणि थायलंडमधून होणारा अन्नधान्याचा पुरवठा तोडला होता. या कारणांमुळे बंगालमध्ये १९४३ साली मोठा दुष्काळ पडला होता.

बंगालमध्ये दुष्काळाची होळी पेटलेली असताना विन्स्टन चर्चिल हे इंग्लंडचे पंतप्रधान होते. दुसऱ्या महायुद्धात दोस्त राष्ट्रांच्या संरक्षणासाठी हजारो भारतीय सैनिक युद्धभूमीवर रक्त सांडत होते. या रक्ताची चर्चिल यांना काहीही किंमत नव्हती. त्यांनी दुष्काळाचे खापर भारतीय नागरिकांवरच फोडले. 'भारतीय लोक सशासारखे प्रजनन करतात' असे अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्या चर्चिल यांचे वर्तनही त्याच स्वरुपाचे होते.

भारतात दुष्काळ, युरोपात दुसरे महायुद्ध अशी बिकट परिस्थिती असतानाही ब्रिटीश नागरिकांना कसल्याही प्रकारे झळ बसावी हे चर्चिल यांना मान्य नव्हते. ब्रिटीशांच्या गरजा भागवण्यासाठीचे उद्योग भारतात अगदी कलकत्तामध्येही अखंड सुरु होते. युरोपात दुसऱ्या महायुद्धानंतर भीषण अन्नटंचाई निर्माण होणार असल्याची जाणीव त्यांना होती. त्यामुळे त्यांनी ब्रिटनमधील धान्य कोठारे भरण्यावर भर दिला. धान्यांची जहाजं ऑस्ट्रेलियातून भारताला वळसा घालत युरोपकडे जात होती. चर्चिल यांनी ती जहाजे भारतात पाठवण्याचे आदेश दिले नाहीत. भुकेने तडफडत मरणाऱ्या भारतीय नागरिकांपेक्षा दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र होणाऱ्या युरोपातील देशांची चर्चिल यांना काळजी होती. त्याचबरोबर  भारत लवकरच आपल्या हातून जाणार आहे याची जाणीव झाल्याने कट्टर साम्राज्यवादी मानसिकतेच्या चर्चिल यांनी भारतीयांच्या जीवाची पर्वा केली नाही.

चर्चिल यांच्या धोरणांमुळे बंगालमधील दुष्काळात सुमारे तीस लाख जणांचा मृत्यू झाला. हिटलरने बारा वर्षांच्या राजवटीत साठ लाख ज्यूंचा नरसंहार केला. त्यामुळे त्याला क्रूरकर्मा म्हंटले जाते. एका वर्षात तीस लाख भारतीयांना मारणाऱ्या चर्चिल यांनाही क्रूरकर्मा म्हंटले तर यात चूक काय?

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रमुख नेते महात्मा गांधी यांचाही चर्चिल पराकोटीचा द्वेष करत. '' It is alarming and nauseating to see Mr Gandhi, a seditious Middle Temple lawyer, new posing as a fakir...striding half-naked up the steps of the vice-regal palace.'' असे वक्तव्य चर्चिल यांनी 1931 साली केले होते. चर्चिल यांची ही गांधी कावीळ इथेच थांबली नाही. तर गांधींजींच्या उपोषणाबाबत चर्चिल म्हणतात, " Gandhi should not be released on the account of mere threat fasting, we should be rid of a bad man and enemy of the Empire if he died.''

आपल्या देशात महात्मा गांधींचा राष्ट्रपिता म्हणून गौरव होतो. महात्मा गांधींचा इतका तिरस्कार करणाऱ्या चर्चिल यांच्यात प्रेमात पडणारी शिक्षणपद्धती भारतात कशी काय विकसित झाली ? 'महात्मा गांधींना मरु द्या' अशी भावना व्यक्त करणाऱ्या दुसऱ्या देशाच्या पंतप्रधानाच्या आठवणीने आजही मोठे-मोठे 'बाबू' मंडळी हळवी का होतात ? चर्चिल यांचे कोणते पांग फेडण्यासाठी ही व्यवस्था तयार झाली ? हे स्वतंत्र देश म्हणून आपले अपयश नाही का ? मोदी सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.  

चर्चिल यांचा वंशद्वेष/ वर्णद्वष हा फक्त भारतीयांबाबतच होता का ? अन्य देशांबद्दल त्यांना काय वाटत होते पाहूया…

क्यूबा - 'क्यूबा हे लवकरच आणखी एक ब्लॅक रिपब्लिक होईल' अशी काळजी चर्चिल यांनी १८९६ साली व्यक्त केली होती. हैती या देशाने अनेक वर्षांपासून सुरु असलेली गुलामगिरीची प्रथा नष्ट करत स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती. त्याचा संदर्भ देत 'क्यूबा लवकरच ब्लॅक रिपब्लिक होईल' असे चर्चिल यांनी म्हंटले होते. चर्चिल हे गुलामगिरीचे समर्थक होते, हे यामधून सिद्ध होते. 

दक्षिण आफ्रिका - बोअरच्या युद्धात ब्रिटीशांनी बनवलेल्या खास कॅम्पमध्ये दक्षिण आफ्रिकेतल्या हजारो नागरिकांचा उपासमार आणि रोगराईमुळे तडफडून मृत्यू झाला. या कॅम्पची चर्चिल यांनी सदैव पाठराखण केली. दक्षिण आफ्रिकेतील कृष्णवर्णीय नागरिकंचा मताधिकार काढण्याचे विधेयक १९०६ मध्ये संमत करण्यात आले. या विधेयकाचे बीजारोपण चर्चिल यांनीच केले होते.

आयर्लंड - स्वतंत्र आयर्लंडच्या मागणीलाही चर्चिल यांचा विरोध होता. 'कोर्क पार्क हत्याकांड' आणि ब्लडी संडे' हे स्वतंत्र आयर्लंडच्या मागणीला चर्चील यांचे उत्तर होते.

सोव्हिएट रशिया - कम्युनिझमचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी सोव्हिएट रशियावर अमेरिकेने अणुबॉम्ब टाकला पाहिजे असे चर्चिल यांचे मत होते, असा दावा अमेरिकन गुप्तचर संघटना FBI च्या गुप्त फाईलमध्ये करण्यात आला आहे, अशी बातमी  'डेली मेल' या ब्रिटीश वृत्तपत्रानेच काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध केली आहे. ( अधिक माहितीसाठी संदर्भ पाहा ) 

सौदी अरेबिया - सौदी अरेबियातील वहाबीझमचे पुरस्कर्ते म्हणजे इब्न सौद.  २१ व्या शतकात अमेरिकेत झालेल्या 9/11  दहशतवादी हल्ल्यासह अनेक हिंसक घटनांमध्ये वहाबीझमच्या अतिरेक्यांचा समावेश आहे. वहाबीझमचे पुरस्कर्ते सौद यांच्या अनुयायांचा चर्चिल यांना मोठा पुळका होता. 'इब्न सौद यांचे अनुयायी हे श्रद्धावान आहेत. या अनुयायांना आपल्या विरोधकांना ठार मारण्याचा तसेच त्यांच्या बायका आणि मुलांना गुलाम करण्याचा अधिकार आहे,' अशी त्यांची समजूत होती.

इराक - इराकमधील मागास जमातींमध्ये दहशत निर्माण व्हावी म्हणून त्यांच्यावर रासायनिक अस्रांचा प्रयोग करण्यास चर्चिल यांची संमती होती. अरबांविरुद्धही घातक बॉम्ब वापरावे असे त्यांचे मत होते.

पॅलेस्टाईन - चर्चिल यांनी पॅलेस्टाईन नागरिकांची सतत हेटाळणी केली. ज्यूंच्या चळवळीला त्यांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी चर्चिल यांचा जेरुसलेमध्ये पुतळा उभारण्यात आला आहे.

केनिया - चर्चिल यांनी पंतप्रधान पदाच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत  केनियातील डोंगराळ प्रदेशातल्या सुपीक जमिनी या केवळ श्वेतवर्णींच्या असतील असा निर्णय घेतला होता. त्यांनी हजारो केनियन नागरिकांची 'खास कॅम्प'मध्ये रवानगी केली. त्यामध्ये या नागरिकांवर प्रचंड अत्याचार करण्यात आले.

अफगाणिस्तान - अफगाण नागरिकांच्या विरुद्धही रासायनिक अस्त्रांचा वापर करण्यास चर्चिल यांची संमती होती. पश्तून नागरिकांना कोणता वंश श्रेष्ठ आहे हे समजण्यासाठी कठोर पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे त्यांना वाटत होते.

चर्चिल यांच्या मते, 'श्वेत प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन हे श्वेत कॅथलिकांपेक्षा आणि भारतीय हे आफ्रिकन्सपेक्षा श्रेष्ठ होते'. डार्विनच्या उत्क्रांतीवादाच्या सिद्धांताुसार ब्रिटन सर्वश्रेष्ठ असल्याची त्यांची धारणा होती.

नाझीवाद आणि चर्चिल

हिटलरच्या नाझीवादापासून जगाचे, लोकशाही मुल्यांचे रक्षण करणारा नेता अशी चर्चिल यांची ओळख आहे. मात्र ब्रिटीश साम्राज्याचे हिटलरपासून रक्षण करणे इतकेच चर्चिल यांचे ध्येय होते. दुसरे महायुद्ध सुरु असताना ग्रीसमधल्या नाझीवादी गटाला चर्चिल यांच्या आदेशानंतरच ब्रिटीश सैन्याने मदत केली होती. ग्रीसमधल्या नाझीवादी गटाला चर्चिल यांचा उघड पाठिंबा होता.

दुसऱ्या महायुद्धात मोठे नुकसान होऊनही स्टॅलिन यांच्या रशियाने जर्मन सैन्याचा ब्रिटीश सैन्यापेक्षा ठिकठिकाणी पराभव केला. युरोपीयन देशांची हिटलरच्या तावडीतून सुटका केली. चर्चिल हे अमेरिकेच्याच मदतीवर विसंबून होते. अमेरिकेने वेळीच युद्धात भाग घेतला आणि ब्रिटनची सुटका केली. 'ज्यांच्या साम्राज्याचा सूर्य कधी मावळत नव्हता' अशा ब्रिटनला अमेरिकेच्या दावणीला जुंपण्याची प्रक्रिया चर्चिल यांच्या राजवटीमध्येच सुरु झाली.

ब्रिटीश साम्राज्याची अखेर

चर्चिल यांच्या साम्राज्यवादी आणि वंशवादी/वर्णद्वेष्ट्या धोरणांमुळे ब्रिटीश वसाहतींच्या देशात स्वातंत्र्य चळवळीनी अधिक वेग घेतला. त्यानंतरच्या काही वर्षात यापैकी बरेच देश स्वतंत्र झाले. जागतिक महासत्ता म्हणून ब्रिटनचे असलेले महत्त्व चर्चिल काळातच संपले. अमेरिका आणि सोव्हिएट रशिया या दोन जागतिक महासत्तांचा उदय झाला.

विन्स्टन चर्चिल वयाच्या ९१ व्या वर्षी गेले. १८७४ ते १९६५ असा मोठा कालखंड ते जगले. लष्करी अधिकारी, लेखक ब्रिटीश पार्लमेंटचे सदस्य, पंतप्रधान आणि जागतिक नेते हा त्यांचा प्रवास होता. या संपूर्ण प्रवासात ते ब्रिटनच्या राजघराण्याचे सच्चे सेवक म्हणून जगले. त्यांचे वर्तन हे फक्त भारतच नाही तर जगभरातील अनेक देशांसाठी तिरस्करणीय आहे. 

वर्णद्वेषी चर्चिल हे दुसऱ्या महायुद्धामधील युद्ध गुन्हेगार होते. त्यांच्याच चुकीच्या धोरणांमुळे सुमारे तीस लाख भारतीयांचा दुष्काळात तडफडून मृत्यू झाला. नाझीवादाचा सामना केला म्हणून त्यांची पापं धुतली जात नाहीत. त्यांनी मुसोलीनीचं 'रोमन जीनियस' असं वर्णन केलं होतं. दुसऱ्या महायुद्धाच्या गडबडीत ग्रीसमधल्या नाझी गटाला मदत केली. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर हिटलरचा प्रमुख लष्करी सल्लागार जनरल मानस्टाईन खटल्यातून मुक्ततेसाठी चर्चिल यांनी स्वत:चे वजन वापरले. जगभर अन्याय करणाऱ्या आणि स्वार्थासाठी कोणत्याही थराला जाणाऱ्या ब्रिटीश साम्राज्याचा निष्ठावंत चेहरा ही विन्स्टन चर्चिल यांची खरी ओळख आहे.

संदर्भ

१) https://www.bbc.com/news/magazine-29701767

२) https://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill

३) http://varnam.nationalinterest.in/2011/05/in-pragati-book-review-churchills-secret-war-by-madhusree-mukherjee/

४)https://www.theguardian.com/world/2014/nov/30/athens-1944-britains-dirty-secret

५) https://www.dailymail.co.uk/news/article-2826980/Winston-Churchill-s-bid-nuke-Russia-win-Cold-War-uncovered-secret-FBI-files.html

६) https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_von_Manstein

टीप - Quora मराठी वर चर्चिल यांच्यावरील एका प्रश्नाचे उत्तर मी दिले आहे. ते उत्तरही या ब्लॉगमध्ये वापरले आहे. हे उत्तर वाचण्यासाठी इथे  क्लिक करा

अँटिफाची अराजकता आणि अमेरिकन निवडणूक

अमेरिकेतल्या मिनेसोटा राज्यातील मिनेएपोलीस शहरात जॉर्ज फ्लॉईड या आफ्रिकन - अमेरिकन नागरिकाचा पोलीस अटक करताना मृत्यू झाला. या घटनेची दृश्य अंगावर शहारे आणणारी आहेत. त्याचबरोबर जगाची कोतवाली करणाऱ्या अमेरिकन व्यवस्थेचा हिंस्त्र चेहरा दाखवणारी आहेत. या प्रकरणातील दोषी व्यक्तींवर कारवाई ही व्हायलाच हवी यामध्ये कोणतेही दुमत नाही. मिनेएपोलीस शहरात जे घडलं हे अत्यंत दुर्दैवी असलं तरी ते अमेरिकेत पहिल्यांदा घडलेलं नाही. 

अमेरिकेला वर्णद्वेषी घटनांचा मोठा इतिहास आहे. मात्र ही हत्या झाल्यानंतर काही तासांमध्येच अमेरिकेतल्या प्रमुख शहरांमध्ये आंदोलन सुरु झाले. चायनीज व्हायरसमुळे लॉकडाऊनमध्ये असलेली अमेरिकेच्या वेगवेगळ्या भागांमधील मंडळी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरली. या सर्व आंदोलनात ANTIFA ( anti fascist political activist  movement ) या अति डाव्या संघटनेचा सहभाग असल्याचा ठपका अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठेवला आहे. ट्रम्प यांनी या संघटनेला दहशतवादी संघटना असल्याचे जाहीर केल्याने पुन्हा एकदा जागतिक स्वातंत्र्याची लढाई ऐरणीवर आल्याची तक्रार नेहमीच्या काही मंडळींकडून केली जातेय. 

अँटिफा काय आहे ?

'नावात काय आहे ?' हे शेक्सपियरचे जगप्रसिद्ध वाक्य खरं करणारी संघटना म्हणजे अँटिफा. जर्मनीमध्ये 1930 च्या दशकात या संघटनेची स्थापना झाली. त्यावेळी जर्मनीमधील हिटलरची नाझी राजवट आणि युरोपातील फॅसीझम पर्यायाने हुकुमशाही विचार रोखण्यासाठी या संघटनेची स्थापना करण्यात आली, असा संघटनेचा दावा आहे. या संघटनेचे नावही तेच सांगतं.  मात्र या संघटनेची स्थापना ही जर्मनीच्या कम्युनिस्ट पार्टीने केली होती. या संघटनेची निष्ठा ही सोव्हिएट युनियनचा त्यावेळेसचा सर्वेसर्वा आणि विसाव्या शतकातील प्रमुख हुकुमशहा जोसेफ स्टॅलिनच्या चरणी होती.(1)  हिटलरचा नाझीवाद रोखण्यासाठी फॅसिझम विरोधी चळवळीचे  नाव घेत स्टॅलिनचा अजेंडा चालावयचा अशी अँटिफा संघटनेची तेंव्हाची कार्यपद्धती होती.  त्यामुळे शेक्सपियरचे 'नावात काय आहे?' हे जगप्रसिद्ध वाक्य खरी करणारी संघटना म्हणून या संघटनेकडे पाहिले पाहिजे. 

दुसरे महायुद्ध संपले. जर्मनीतील हिटलशाही समाप्त झाली. जर्मनीची फाळणी झाली. पूर्व जर्मनीत कम्युनिस्ट तर पश्चिम जर्मनीमध्ये लोकशाही राजवट सत्तेत आली. अँटिफा संघटना पूर्व जर्मनीत सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीचा भाग बनली. ( 1)  पश्चिम जर्मनीमध्ये त्यांनी डाव्या संघटनांच्या माध्यमातून आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवलं. जर्मनीत कालांतराने बर्लीनची भिंत कोसळली. पूर्व जर्मनीची कम्युनिस्ट राजवट इतिहासजमा झाली. एकत्र जर्मनीत लोकशाही व्यवस्था आली. त्यावेळी पुन्हा एकदा जर्मनीत हिटलरच्या नवनाझी चळवळ डोकं वर काढत असल्याचं सांगत अँटिफा संघटना सक्रीय झाली. वास्ताविक जर्मनीतील नवनाझीवाद रोखण्यासाठी लोकशाही मार्गाचा अवलंब करणे हा एकमेव उपाय असला पाहिजे. परंतू कम्युनिस्टांच्या सावलीत वाढलेल्या या संघटनेला तो मार्ग मान्य नाही. 

अँटिफा इन अमेरिका 

जगातील सर्वात बलाढ्य भांडवलशाही देश म्हणजे अमेरिका. कोल्ड वॉरच्या काळातील सोव्हिएत संघ आणि कम्युनिझमचा प्रमुख शत्रू. अमेरिकेत या संघटनेची चळवळ 1980 च्या दशकात सुरु झाली. राजकीय ध्येय साध्य करण्यासाठी सुधारणांची वाट न पाहता थेट कृतीवर भर देणे हा या चळवळीचा उद्देश आहे. अमेरिकेतील हुकूमशाही विरोधी, मार्क्सवादी, समाजवादी आणि अराजकत्वाची मंडळी या चळवळीच्या झेंड्याखाली एकत्र आलेली आहेत. या चळवळीचा झेंडा देखील जर्मनीतल्या अँटिफा चळवळीशी निगडीत असून साम्यवाद आणि अराजकता याचे प्रतिनिधित्व करतो. ( 2) 

ज्या संघटनेचा झेंडाच अराजकतेचे प्रतिनिधित्व करतो ती संघटना लोकशाही जपणारी आणि मानवतावादी तत्वांचे संरक्षण करणारी कशी असू शकेल ? या संघटनेची कार्यपद्धती देखील अराजकता पसरवणारी आहे. विरोधी संघटनेनं निश्चित केलेल्या शत्रूला नामोहरम करण्यासाठी ते सर्व मार्ग अवलंबतात. विरोधी व्यक्तीची सभा किंवा कार्यक्रम उधळणे, त्या सभेला उपस्थित राहणाऱ्या लोकांचा विरोध करणे, त्यासाठी प्रसंगी हिंसाचार करणे त्यांना मान्य आहे. ऑनलाईन ट्रोलिंगवरुन आपल्याकडे हल्ली बरीच चर्चा होते. आपल्याकडचे ट्रोलर्सलाही लाजवतील अशा प्रकारचे डिजिटल उद्योग ही मंडळी करतात. इतकेच नाही तर आपल्याला विरोधी विचारांच्या व्यक्तीला नोकरीवरुन काढून टाकण्यासाठी देखील ही संघटना प्रयत्नशील असते.

दहशतवादी चेहरा

या संघटनेचा दहशतवाद कसा चालतो याचे अनेक व्हिडिओ ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. हा एक प्रातिनिधिक व्हिडिओ इथे देतोय. (https://www.youtube.com/watch?v=DZ02eeYPKEU ) कॅनडामधील एक कार्यक्रम अँटिफा संघटनेनं आपलं टार्गेट असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार हा कार्यक्रम उधाळण्यासाठी या संघटनेचे मंडळी या कार्यक्रमस्थळी सज्ज होते. या कार्यक्रम स्थळासमोरचा रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या वृद्ध महिलेलाही या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हुल्लडबाजी करुन रोखलं. पीडित वृद्ध महिलेच्या वयाचा त्यांनी काहीही विचार केला नाही. या संघटनेसाठी ही पीडित वृद्ध महिला ही नाझीवादी होती. या महिलेला रस्ता ओलांडण्यापासून रोखणे म्हणजे जगातील नाझीवाद रोखण्यासारखे आहे असे या मंडळींना वाटत होते.

शाळेत असताना अनेकांना वाटतं की,  इंग्रजांच्या काळात  जन्मलो असतो तर देश स्वतंत्र करण्यासाठी जोरदार लढाई केली असती. या भाबड्या स्वप्नातून पुढे बहुतेक बाहेर येतात. काही त्याच स्वप्नात जगत असतात. त्यांना आपला देश सतत पारतंत्र्यात असल्याचा भास होत असतो. डोळ्यांवर स्वप्नांचा पडदा लावणारी मंडळीच अँटिफा सारख्या अति डाव्या संघटनेची सदस्य होतात. 

या संघटनेच्या सदस्यांचा आदर्शवाद हा दुटप्पी असतो. नाझीवादाविरोधातली, हुकूमशाही राजवटीविरोधातील त्यांची लढाई फसवी आहे. याचे कारण म्हणजे ही मंडळी कधीही इराण, चीन किंवा उत्तर कोरियामध्ये निदर्शनं करत नाहीत. हाँगकाँगवासियांच्या हक्काच्या लढ्यात सहभागी होत नाहीत. कम्युनिस्ट देशात आंदोलन केलं तर आपल्याला गोळ्या घातल्या जातील हे त्यांना पक्के माहिती असतं. त्यामुळे ते फक्त लोकशाही राजवटीमध्ये गोंधळ घालतात

 आपल्या मागण्यांसाठी कायदेशीर लढाई लढण्याचा किंवा राजकीय सुधारणांसाठी प्रयत्न करण्याचा संयम त्यांच्यात नाही.

 आपले 'हेट टार्गेट निश्चित करणे' आणि ते साध्य करण्यासाठी कुणालाही मारहाण करणे हे या संघटनेचे काम आहे. आपले ऐकत नाही तो विरोधक आणि विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी हिंसाचार करणे हाच फॅसिझम आहे. फॅसिमझचा विरोध  नावात घेऊन जन्म घेणारी संघटना देखील फॅसिझमचाच वापर करतेय. अशा प्रकारच्या विरोधामुळे काही मंडळींमध्ये दहशत निर्माण होईल पण त्यामुळे तुमच्या विरोधकांचे तसेच त्रयस्थ व्यक्तींचे मतपरिवर्तन होणार नाही. उलट अशी चळवळ नष्ट करण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या संघटनेच्या झेंड्याखाली ही सारी मंडळी निर्धाराने एकत्र येतील. 

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर या संघटनेनं मोठ्या प्रमाणात उपद्रवमुल्य दाखवण्यास सुरुवात केलीय. या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेत मृतप्राय झालेली संघटना ट्रम्प राजवटीमध्ये पुन्हा कशी जागी झाली ? या संघटनेला कोण छुपी मदत करत आहे ? ट्रम्प विरोधासाठी देशाची शांतता धोक्यात आणण्याची तयारी असलेला वर्ग मानवी हक्काचा रक्षणकर्ता कसा असू शकतो ?

बंदी कशी घालणार ?

  

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बंदी घालताच 'ही संघटना प्रचलित संघटनेपेक्षा वेगळी आहे' 'या संघटनेची नेमकी सदस्यसंख्या नाही' 'अमेरिकन कायद्यात अशी तरतूद नाही' असा प्रचार करत अँटिफाला पाठिशी घालण्याचे उद्योग सुरु झालेत. काळा ड्रेस, काळे मुखवटे घालून फिरणाऱ्या अँटिफा संघटनेच्या सदस्यांचा विचारही काळाच आहे. त्यामुळेच आपले खरे चेहरे जगाच्यासमोर येऊ नये म्हणून ते मुखवट्याआड लपतात. जंगलात लपून सुरक्षा संघटनांवर किंवा पर्यटकांवर हल्ला करणारे दहशतवादी/ नक्षलवादी आणि अँटिफाचे कार्यकर्ते या दोघांमध्ये हे एक महत्त्वाचे साम्य आहे. 

दहशतवादी / नक्षलवादी संघटनेचे कार्यकर्ते कुठेही लपले असतील तरी त्यांना शोधणे आणि कायदेशीर मार्गाने शिक्षा करणे हे तपास यंत्रणांचे काम असते. ट्रम्प यांच्या नव्या घोषणेमुळे अँटिफाच्या सदस्यांना शोधण्याची आणि त्यांचे जाळे नष्ट करण्याची मोहीम वेग घेणार आहे. या संघटनेला भविष्यात नवे सदस्य मिळण्यास देखील यामुळे अडथळा निर्माण होईल. अमेरिकन कायद्यातील काही तरतूदी यासाठी अडथळा निर्माण करणाऱ्या असतील तर त्या बदलण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन पुढाकार घेईल हे त्यांच्या मागील साडेतीन वर्षांच्या अनुभवावरुन नक्की सांगता येऊ शकते. त्याचबरोबर अमेरिकेनं अँटिफाला दहशतवादी संघटना घोषित केल्याने अन्य देशही या संघटनेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. 

ट्रम्प यांना असे हरवणार ?

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आता सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी उरला आहे. चार वर्षांपूर्वी या काळात डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अमेरिकेच्या आणि पर्यायाने जागतिक राजकारणात आगमन झाले होते. 2016 च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या सहा महिन्याच्या पूर्वीपासून ते निकाल लागण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत ट्रम्प निवडणूक हरणार यावर अमेरिकेतल्या प्रस्थापितांचे एकमत होते. त्यांच्या सततच्या प्रचारामुळे हिलरी क्लिंटन यांच्या शपथविधीची आता केवळ औपचारिकता बाकी आहे, असे जगभर वातावरण होते. प्रत्यक्षात प्रस्थापितांचा पराभव करत डोनाल्ड ट्रम्प 2016 साली अमेरिकेचे अध्यक्ष बनले. 

ट्रम्प यांनी 2016 च्या निवडणूक प्रचारात 'अमेरिका फर्स्ट' ही घोषणा दिली होती. त्यांचा संपूर्ण कारभार हा याच घोषणेच्या भोवती सुरु आहे. अमेरिकन अध्यक्षांना जागतिक राजकारणात लुडबूड करण्याची आणि शस्त्रास्रांच्या बाजारपेठेला चालना देणारे कार्यक्रम राबवण्याचा इतिहास आहे. इतर देशांच्या भानगडीत कमीत कमी नाक खुपसणारा अमेरिकन अध्यक्ष म्हणून ट्रम्प यांची इतिहासात नोंद होणार आहे. त्यांनी ट्विटरवरुन उत्तर कोरिया किंवा इराणला वाट्टेल त्या भाषेत धमकी दिली, पण शांततेचा नोबेल पुरस्कार जिंकणाऱ्या बराक ओबामापेक्षा ट्रम्प राजवटीमध्ये इतर देशांवर बॉम्बिंग कमी झाले हे सत्य आहे. 

 जॉर्ज फ्लॉईडच्या हत्येनंतर आफ्रिकन- अमेरिकन नागरिकांवर अमेरिक होत असलेला अन्यायाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. बराक ओबामा हे अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन - अमेरिकन अध्यक्ष. ओबामांनी त्यांच्या रंगाचे जगभर मोठ्या खुबीनं मार्केटिंग केले त्यामुळे जगभरातील उदारमतवादी मंडळींचा ओबामा चेहरा बनले. ट्रम्प हे हेकट, लहरी आणि धंदेवाईक आहेत हे मला मान्य आहे. अमेरिकन वंशाचा अभिमान बाळगाणारी मंडळी हे ट्रम्प यांचे भांडवल आहे. या भांडवलाला रिटर्न्स देण्यासाठी ट्रम्प प्रयत्न करत असतात. ओबामा तर उदारमतवादी, समंजस, समतेचा पुरस्कार करणारे, वचिंत मंडळींमधून मोठे झालेले अध्यक्ष होते. त्यांच्या राजवटीमध्ये आफ्रिकन- अमेरिकन नागरिकांवरील हल्ले का थांबले नाहीत ?

अमेरिकेला गुलामगिरीचा मोठा इतिहास आहे. ही प्रथा नष्ट करण्यासाठी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. अमेरिकेतील पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावरील महानगरांमध्ये वर्णद्वेषाचे प्रमाण कमी झालंय. पण ग्रामीण भागात आणि मध्य अमेरिकेत हे प्रमाण आजही कायम आहे, असे अमेरिकेत राहत असलेले किंवा तिथे राहून आलेली भारतीय मंडळी सांगतात. वर्णद्वेषाची पंरपरा नष्ट करण्यासाठी ट्रम्प यांच्यापूर्वीच्या अध्यक्षांनी किती प्रयत्न केले ? त्यांनी प्रयत्न केले हे मान्य केले तरी त्यांना वर्णद्वेष संपवता आला नाही ही वस्तूस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत फ्लॉईड हत्येनंतर अमेरिकेतल्या वर्णद्वेषी वातावरणासाठी ट्रम्प यांना दोषी धरणे  किती योग्य आहे ?

चायनीज व्हायरसचा मोठा फटका अमेरिकेला बसलाय. या व्हायरसचे उगमस्थान चीनमध्ये आहे. त्यामुळे याला चायनीज व्हायरस म्हंटले पाहिजे असे सांगणारे डोनाल्ड ट्रम्प हे प्रमुख नेते आहेत. WHO कडून चीनला झुकतं माप  मिळतं असं सांगत त्यांनी या संघटनेतून अमेरिका बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं. यावेळी ट्रम्प यांनी केलेलं भाषण हे ऐकण्यासारखे आहे. ( 3)

चायनीज व्हायरस आणि WHO चे धोरण यामुळे अमेरिकेत लाखभर मंडळी मरण पावली असे ट्रम्प यांनी या भाषणात स्पष्ट केले. जगभर व्हायरस पसरवण्याची किंमत चीनने मोजली पाहिजे हाच ट्रम्प यांच्या भाषणाचा अर्थ आहे. ट्रम्प हे अमेरिकन राष्ट्रवादाला चालना देत असताना अमेरिकेतील डावी मंडळी ही अँटिफा सारख्या संघटनेला हाताशी धरुन अमेरिकेतल्या प्रमुख शहरांमध्ये हिंसाचार करत आहेत.  डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर मतांच्या ध्रुवीकरणाचा आरोप करणारी मंडळी हिसांचाराच्या माध्यमातून ध्रुवीकरण नाही तर 'खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे ' अशी गाणी गात आहेत का ? ट्रम्प यांच्या चीन विरोधी भूमिकेला या हिंसाचारामुळे अडथळा निर्माण होतोय. त्याचबरोबर या हिंसाचारासाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक रस्त्यावर उतरल्याने अमेरिकेत पुन्हा एकदा चायनीज व्हायरसचा उद्रेक होण्याची भीती आहे. याचे भान ट्रम्प विरोधकांना नसले तरी ही जाणीव अमेरिकन मतदारांना नक्की असेल. 

एखाद्या व्यक्तीवर सतत टिका होत असेल तर त्यामागे टिकाकारांचा काही अजेंडा असू शकतो हे जगाला आता समजलंय. 2014 आणि 2019 मध्ये भारतात हेच झालं. अमेरिकेत 2016 साली तेच घडलं.(4)  आता डोनाल्ड ट्रम्प यांना खरंच हरवायचं असेल तर लढाईची ही पद्धत बदलली पाहिजे हे भान ट्रम्प यांच्या विरोधकांना येणे आवश्यक आहे.

अँटिफा या संघटनेला दहशतवादी ठरवण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाला सर्वांनी पाठिंबा देणं हे यासाठीच आवश्यक आहे. अराजकता आणि कम्युनिझम हा अजेंडा घेऊन काम करणाऱ्या या संघटनेचा  फक्त ट्रम्प राजवटीला नाही तर जगातील प्रत्येक लोकशाही राजवटीला धोका आहे. 

संदर्भ

1) https://en.wikipedia.org/wiki/Antifa_(Germany)

2) https://en.wikipedia.org/wiki/Antifa_(United_States)

3) https://www.youtube.com/watch?v=sh-y7n1Bt-g

4) https://www.onkardanke.com/2016/11/blog-post.html