सर्वज्ञ राजकारणी

राजकारणी दोन प्रकारचे असतात. पहिला प्रकार लोकांमधून पुढे आलेल्या राजकारण्यांचा असतो. वेगवेगळे जन आंदोलन, प्रत्यक्ष निवडणुका या मार्फत त्यांची राजकीय कारकीर्द घडते. त्यांचा लोकमतावर मोठा प्रभाव असतो. दुसऱ्या गटातले राजकारण्यांना दिवाणखाण्यातील राजकारणी असं म्हणता येईल. या राजकारण्यांकडे जन आंदोलानाचं प्रमुखपद नसतं. त्यांना मोठा जनाधार नसतो. तरीही ते राजकारणात यशस्वी होतात. कारण, पक्ष किंवा सरकार चालवण्यासाठी असलेले कौशल्य, वेगवेगळ्या नियमांची माहिती, विरोधी पक्षाला सोबत नेण्याची कला त्यांच्याकडे असते. त्यामुळे ते अनेकदा त्यांच्या पक्षाचे किंवा सरकारचे संकटमोचक असतात. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे दुसऱ्या गटातले राजकारणी होते.

ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व्ही. के. कृष्ण मेनन यांच्या निवडणूक प्रचाराचे प्रमुख ते माजी राष्ट्रपती असा त्यांचा पाच दशकांचा राजकीय प्रवास होता. इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी अशा वेगवेगळ्या पंतप्रधानांसोबत त्यांनी जवळून काम केले होते.

मुखर्जी यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव नेहमी होती. यामुळे २०११ साली ‘हे सरदारजी देश चालवू शकणार नाहीत’ असे एका पार्टीत बोलणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकाराला त्यांनी तिथेच खडसावले होते. (1) माजी राष्ट्रपतींची मुलाखत घेताना त्यांना आवाज चढवून प्रश्न विचारणाऱ्या एका बड्या टेलिव्हिजन अँकरला तिथल्या तिथे झापणाऱ्या प्रणवदांचा एक व्हिडिओ चांगलाच प्रसिद्ध आहे.

 

Former President Pranab Mukherjee one of his best interview.

"You have invited me. I am not interested in big screens. You cannot raise your voice. Learn to respect your guest" slap to boxer Rajdeep. pic.twitter.com/0KGEXoIMjK

— Farrago Abdullah (@abdullah_0mar) August 31, 2020

प्रणव मुखर्जी यांच्यातले गूण हेरुन त्यांना दिल्लीमध्ये आणण्याचे श्रेय माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना आहे. इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली वयाच्या ३३ व्या वर्षी मुखर्जींना राज्यसभा खासदार केले. त्यानंतर लवकरच त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला. आणिबाणीच्या काळात ते इंदिराजींच्या पाठी भक्कम उभे होते. ते केंद्रीय अर्थमंत्री असताना त्यांच्याच स्वाक्षरीने डॉ. मनमोहन सिंग यांची रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर प्रणव मुखर्जी पंतप्रधान होतील असा अनेकांचा अंदाज होता. काँग्रेस पक्षाने त्यावेळी राजकारणात नवखे असलेले इंदिरा गांधी यांचे पूत्र राजीव गांधी यांची पंतप्रधानपदी निवड केली. १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी यांना दणदणीत बहुमत मिळाले. त्यांनी प्रणवदांकडे दुर्लक्ष केले. त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला नाही. याच मतभेदातून १९८६ साली प्रणवदांनी काँग्रेस सोडली. त्यांनी 'राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस' या नावाची स्वत:ची वेगळी चूल मांडली. त्यांचा हा प्रयत्न सपशेल अपयशी ठरला. ते तीन वर्षात १९८९ साली काँग्रेसमध्ये परतले.

राजीव गांधी प्रमाणे सोनिया गांधी यांचाही कदाचित प्रणवदांवर संपूर्ण विश्वास नसावा. त्यामुळेच २००४ साली सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद नाकारल्यानंतर पक्षातील ज्येष्ठ नेते आणि कुशल राजकारणी प्रणवदांची पंतप्रधानपदी निवड केली नाही. वास्ताविक सोनिया गांधी यांना पक्षाध्यक्ष करण्यात प्रणव मुखर्जी यांचा मोठा वाटा होता.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात प्रणवदा मंत्री झाले. अर्थ, संरक्षण, परराष्ट्र अशी वेगवेगळी महत्वाची पदं त्यांनी सांभाळली, पण PM त्यांच्या नावाचे अद्याक्षर असलेल्या पंतप्रधानपदाने त्यांना नेहमी हुलकावणी दिली. प्रणवदांनी याबाबत कधीही जाहीर नाराजी व्यक्त न करता काम केले. केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री म्हणून अमेरिकेसोबतच्या अणुकरारात त्यांची महत्वाची भूमिका होती. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून ब्रिटीश टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोनला करचुकवेगिरी प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने २३ हजार कोटींचा कर आकारणीचा त्यांचा निर्णय चांगलाच वादग्रस्त ठरला. यासाठी आयकर कायद्यातही सुधारणा करण्यात त्यांनी हा पुढाकार घेतला. भारतात येऊ पाहणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकदारांनाही या निर्णयामधून अत्यंत चुकीचा संदेश गेला. भारताच्या कोणत्याही अर्थमंत्र्यांनी घेतलेला तो सर्वात चुकीचा निर्णय होता.

प्रणवदांचे सर्व पक्षांमध्ये मित्र होते. त्यामुळेच डावे पक्ष, तृणमुल काँग्रेस आणि शिवसेना अशा वेगवेगळ्या ध्रुवावर असलेल्या पक्षांनी राष्ट्रपती पदासाठी त्यांना पाठिंबा मिळाला. सर्वपक्षीय पाठिंब्यातून तयार झालेले वातावरण आणि राजकीय दबाव यामुळेच सोनिया गांधी यांनी त्यांना २०१२ साली राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली. प्रणवदा राष्ट्रपती झाले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात वेगवेगळ्या मंत्रिगटाचे प्रणवदा प्रमुख होते. प्रशासकीय निर्णय किंवा राजकीय प्रसंग अशा सर्व प्रकारात त्यांची भक्कम ढाल युपीए सरकाराच्या बचावासाठी पुढे होते. प्रणवदा राष्ट्रपती झाल्यावर युपीए सरकारचं हे संरक्षण संपले. सरकारवरील धोरण लकवाचा आरोप अधिक तीव्र झाला. पुढे २०१४ साली देशात सत्तांतर घडले.

संपूर्ण हयात काँग्रेसमध्ये घालवलेले प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती आणि 'काँग्रेसमुक्त भारत' अशी घोषणा देत सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी पंतप्रधान अशी काहीशी अवघडलेली परिस्थिती २०१४ मध्ये होती. प्रणवदांनी घटनात्मक जबाबदारीचं भान राखत ही परिस्थिती हातळली. पंतप्रधानांच्या, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अधिकारावर कधीही अतिक्रमण केले नाही. 'गुजरातमधून दिल्लीत आल्यानंतर येथील कारभाराचे वडिलकीच्या नात्याने अनेक धडे प्रणवदांनी आपल्याला दिले' अशी आठवण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी सांगतात.

राज्यसभेत बहुमत नसल्याने मोदी सरकारने वारंवार काढलेले वटहूकूम, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा वादग्रस्त निर्णय अशा प्रत्येक प्रसंगी प्रणवदांनी सरकारच्या आदेशावर सही केली. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या संघर्षाचे उदाहरणं अनेक आहेत, असाच राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यात संघर्ष प्रणवदांनी कधीही होऊ दिला नाही. केंद्र सरकारचे अंतिम उत्तरदायीत्व जनतेशी असते, याची त्यांना जाणीव होती. प्रगल्भ राजकीय समज आणि व्यावहारिक ज्ञान यांच्याशी त्यांनी कधीही फारकत घेतली नाही.

प्रणवदांनी राष्ट्रपती भवनाला अधिक लोकाभिमुख केले. स्वीय सहायकाच्या मध्यस्थीशिवाय मोबाईलवर उपलब्ध असलेले ते कदाचित देशाचे एकमेव राष्ट्रपती असावे. (1) राष्ट्रपतीपदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर लगेच CitiznMukherjee या ट्विटर हँडलच्या माध्यमातून एक सामान्य नागरिक म्हणून ते शेवटपर्यंत सर्वांच्या संपर्कात होते.

वैचारिक विरोधकांवर कायमस्वरुपी फुली न मारण्याचा सुसंस्कृतपणा प्रणवदांकडे होता. राष्ट्रपतीपदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर नागपूरला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून ते उपस्थित राहिले. त्यांच्या या निर्णायवर काँग्रेस पक्षातून मोठी टीका झाली. अगदी प्रणवदांच्या मुलीनेही या निर्णायवर जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. ( 3 ) प्रणवदा या सर्व दबावाला बळी न पडता रा.स्व. संघाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. 

प्रणवदांच्या राजकीय कारकीर्दीबद्दल २०१९ साली त्यांचा भारत रत्न पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. मागील दोन दशकात जिवंतपणी भारतरत्न पुरस्कार मिळालेले ते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यानंतरचे दुसरेच राजकारणी होते. प्रणवदांनी संपूर्ण आयुष्य काँग्रेस पक्षाची सेवा केली. 'भारतरत्न पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम' या प्रणवदांच्या आयुष्यातील या सर्वात मोठ्या प्रसंगाला सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे काँग्रेसचे सर्वात वरिष्ठ नेते अनुपस्थित होते. (4)

प्रणवदा आता काळाच्या पडद्याआड गेले. त्यांच्या एकूण कारकीर्दीचे यापुढे अनेकांकडून वेगवेगळ्या पातळीवर मुल्यमापन होईल. हे मुल्यमापन करत असताना प्रीतीश नंदी यांनी १९८६ साली प्रणवदा यांचे केलेल्या वर्णनाशिवाय कुणालाही पुढे जाता येणार नाही. प्रीतीश नंदी यांनी प्रणवदांचे 'The Man Who Knew Too Much' असे वर्णन केले होते. प्रचंड माहिती असणारे 'सर्वज्ञ राजकारणी' म्हणून प्रणवदा यापुढे ओळखले जातील.

संदर्भ

1. Pranab Mukherjee — ‘man who knew too much’ but was a Rahul Dravid-like 'wall' for Congress
2. Pranab Mukherjee's daughter unhappy with his decision to attend RSS event
3. Rahul, Sonia Gandhi Skip Pranab Mukherjee's Bharat Ratna Event

 

पहिले पाढे पंचावन्न...

आर्थिक मुद्दे, विकास, चारित्र्यवान नेता आणि देशासाठी सारं काही करण्याची जिद्द या गोष्टींवर निवडणुका जिंकता येत असत्या तर अटलबिहारी वाजपेयींचा निवडणुकीत कधीच पराभव झाला नसता. लालू प्रसाद यादव यांच्यासारखे जातीय, गुन्हेगार आणि सत्तेसाठी वाट्टेल ते करणा-या मंडळींना लोकांनी डोक्यावर घेतलं नसतं. भारतीय निवडणुकांमधलं हे सत्य आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तयार झालेल्या मोदी लाटेच्या प्रभावाला दिल्ली विधानसभा निवडणुकांनतर  अर्धविराम लागला. बिहार विधानसभा निवडणुकांनंतर त्याला पूर्णविराम लागलाय. मोदी लाट संपलीय. एकाच पद्धतीनं प्रत्येक निवडणुका जिंकता येत नाहीत. प्रत्येक निवडणुकांचा स्वभावधर्म वेगळा असतो. पण त्या निवडणुका हरण्याचा भाजपचा पॅटर्न समान आहे.

     तयारीचा अभाव

दिल्लीप्रमाणेच बिहारमध्येही भाजपनं प्रचाराला उशीरा सुरुवात केली. नितीश-लालू हे दोन ध्रुव एकत्र येऊन तयारीला लागले होते. पण भाजपची मंडळी नितीश - मांझी फियास्कोचा आनंद घेण्यात गुंग होती.बिहारमध्ये भाजप हा विरोधी पक्ष होता. त्यामुळे सरकारच्या अपयशाला ठळकपणे जनतेसमोर घेऊन प्रचारात आघाडी घेण्याची  संधी भाजपकडे होती. पण ती त्यांनी गमावली. अमित शाह येतील आणि सारं काही ठिक करतील या विश्वासावर भाजपची नेते मंडळी राहिली, असं माझ्या एका बिहारमधल्या मित्रानं सांगितलं. त्यावेळी लालू-नितीश जोडीनं प्रचारात आघाडी घेतली होती. मोदी सरकार गरिबांच्या विरोधात कसे आहे, 15 लाखांचा जुमला, सुट बुट की सरकार,  भू संपादन विधेयक या सारख्या माध्यमातून त्यांनी वातावरण निर्मिती केली. भाजप प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यातच मागे पडला.

मोदी-शहांवर सारे विसंबून

दिल्ली आणि बिहारचे निकाल म्हणजे नरेंद्र मोदींचा पराभव आहे. हा दावा करण्याची संधी भाजपनेच विरोधकांना दिली आहे. या दोन्ही निवडणुकीत मोदी विरुद्ध स्थानिक नेते असाच सामना होता. या निवडणुकीत स्थानिक नेते जिंकले. म्हणजेच मोदी हरले असा अर्थ काढायला सारे मोकळे आहेत. नरेंद्र मोदी हे जादूगार नाहित किंवा अमित शाह हे चाणक्य नाहीत त्यांनाही मानवी मर्यादा आहेत हे भाजपने समजून घ्यायला हवं. मोदी-शहांना गुजराती राजकारण खडा-न खडा माहिती आहे. राष्ट्रीय राजकारणाचीही त्यांची समज मोठी आहे. पण म्हणून अन्य राज्यांमध्ये ते स्थानिक चेहरा ठरत नाहीत. त्या लोकांसाठी ते बाहेरचेच आहेत. मोदींचा करिश्मा आणि शहांच व्यवस्थापन याला स्थानिक नेत्यांची जोड मिळणे आवश्यक आहे. मैथिली, भोजपूर, टपोरी बिहारी या सारख्या स्थानिक भाषांमधून महाआघाडीचे नेते भाजपची येथेच्छ टर उडवत होते. त्याला मोदी-शहांच्या शुद्ध हिंदीमधलं उत्तर स्थानिकांना कसं अपिल होणार ?  सुशील मोदी, राजीव प्रताप रुढी, रवीशंकर प्रसाद, राधेमोहन सिंह आणि शत्रूघ्न सिन्हा यांच्यासह स्थानिक मंडळींचा पुरेपूर वापर केला गेला
का ? शत्रूघ्न सिन्हा यांची दिल्लीतल्या राजकारणातली उपयुक्तता कदाचित संपली असेल. पण बिहारींसाठी आजही ते सर्वात मोठे बॉलिवूडचे स्टार आहेत. त्यांच्याच भाषेत सांगायचं तर ज्यावेळी भाजपकडे कुणीही फिरकत नव्हतं, तेॆंव्हापासून ते पक्षासासाठी घाम गाळतायत... अशा शत्रूंना  भाजपनं रिकामं ठेवलं. त्यांनंतर त्यांच्या रिकामटेकड्या उद्योगांनी पक्षाला राष्ट्रीय मीडियावर रोज मागे नेण्याचं काम केलं.

    दिल्लीत भाजपचे 7 खासदार आहेत. तरीही विधानसभेत जागा मिळाल्या 3.बिहारमध्येही भाजपकडे 22 खासदार आहेत.   प्रत्येक निवडणुकीत मोदी-शाहांनाच घाम गाळावा लागत असेल तर हे खासदार केवळ खूर्ची उबवण्यासाठी आहेत का ? मोदी शहांना वेगवेगळ्या भागात फिरावं लागणं हे स्थानिक केडर नसल्याचा परिणाम आहे. प्रत्येक निवडणूक बुथमध्ये मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण होईपर्यंत निवडणुका कशा जिंकल्या जाणार ?

माध्यम व्यवस्थापन

बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका या जातीच्या आधारवरच लढल्या जातात हे अराजकीय व्यक्तीही सांगू शकेल. अशा परिस्थितीमध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या आरक्षणावरच्या मुलाखतीमुळे विरोधकांना फुलटॉस मिळाला. ते विधान तोडून- मोडून वापरण्यात आलं हे खरंय. पण ही तर भाजप विरोधकांची पूर्वीपासून परंपरा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तो भाग मुलाखतीमधून गाळायला हवा होता.

 बिहारमध्ये बहुसंख्य असलेल्या मागासवर्गींयामध्ये भाजपबद्दल भीती तयार करण्यात या मुलाखतीचा मोठा वापर लालू-नितीशनं केला. त्यानंतर व्ही.के. सिंह, योगी आदित्यनाथ , गिरीराज सिंह या सारख्या वाचाळ मंडळींनी पक्षाचं विरोधकांपेक्षा जास्त नुकसान केलं.

विचारधारा

हिंदुत्व हाच भाजपचा आधार आहे. काँग्रेस, समाजवादी किंवा डावी मंडळी काहीही झालं तरी 'एम' फॅक्टरकडे कधीही दुर्लक्ष करत नाहीत. पण भाजपवाले आपला मुख्य आधार हा नेहमी गृहित धरतात. हिंदुत्व या शब्दाची व्याख्या वेगवेगळ्या गटासाठी वेगवेगळी असेल. पण निवडणुकीसाठी सर्व हिंदुंचे एकत्रिकरण हीच या शब्दाची व्याख्या आहे. हे एकत्रिकरण करताना सकारात्मकतेला सर्वोच्च प्राधान्य हवं. बीफ खाल्लं म्हणून जमावनं एका मुस्लिमाची हत्या केली ही बातमी 24x7 चालू असताना बिहारमध्ये भाजप हरली तर पाकिस्तानात फटाके फुटतील , यासारखं विधान करण्याची गरज काय होती ?  भाजपचे पहिल्या फळीतले प्रवक्ते आता मंत्री आहेत. त्यामुळे ते नेहमी माध्यमांसमोर येत नाहीत. आता दुस-या फळीतल्या प्रवक्त्यांनी भाजपची बाजू अधिक जोरकसपणे मांडायला हवी. माध्यम व्यवस्थापन हा निवडणुकीतल्या यशाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भाजपमध्ये मोदी युग असताना किमान याबाबतीत तरी पक्षानं मागे पडायला नको.

चांगली काम करुनही 2004 मध्ये वाजपेयी सरकारचा पराभव झाला. त्या पराभवापासून ते बिहारच्या पराभावापर्यंत भाजपच्या पराभवाची कारणं समान आहेत. केवळ स्थानिक आणि तात्कालिक संदर्भ वेगळे. शत प्रतिशत भाजपससाठी झटणा-या मोदी-शहांनी आता तरी हे पहिले पाढे पंचावन्न थांबवायला हवे.  अन्यथा....

जाता जाता - भाजपला खूप सारं बोधामृत दिल्यानंतर  भाजप विरोधकांसाठी काही सल्ले - 1) विचारधारा गुंडाळून ठेवा 2) एकत्र रहा 3) धर्मनिरपेक्षतेचा अहोरात्र जप करा 4) सारं काही झाकून ठेवा

अटल कहाणी

राजकारण हे सभ्य लोकांचे क्षेत्र नाही. सर्वसामान्य व्यक्ती राजकारणात तगू शकत नाही. ध्येय, विचारधारा या गोष्टींना राजकारणात स्थान नाही.या क्षेत्रात यशस्वी व्हायचे असेल तर जात, पैसा, घराणे आणि पक्ष असे राजकीय मेरीट तुमच्याकडे असावे लागते. या सारख्या गोष्टी आपण सारेजण वारंवार ऐकतो. स्वातंत्र्यानंतर अगदी आत्तापर्यंतचे वेगवेगळे राजकारणी पाहिले की या गोष्टी ख-या आहेत याची खात्री वाटू लागते. परंतु गेल्या सहा दशकांत अशी काही मोजक्या राजकारणी व्यक्ती आठवल्या की वाटतं..अजुनही आशेला जागा आहे. पैसा, पक्ष, जात, विचारधारा या सारख्या कोणत्याही गोष्टींची तडजोड न करता या क्षेत्रात यशस्वी होता येतं. अगदी या देशाचे तीन वेळा पंतप्रधानही होता येतं. होय अटलबिहारी वाजपेयी हे या देशातल्या अशा मोजक्या राजकरण्यांपैकी एक आहेत. ज्यांचा अभिमान सर्वांना वाटायला हवा. .

आतापर्यंत या देशाने 7 काँग्रेसेतर पंतप्रधान पाहिले. परंतु ख-या अर्थाने एकमेव गैरकाँग्रेसी पंतप्रधान म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी. सुमारे सहा दशकं त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जनसंघ आणि नंतर भाजप या माध्यमातून त्यांनी समाजकाराण आणि राजकारण केलं. 1957 मध्ये बलरामपूर या लोकसभा मतदारसंघातून ते सर्वात प्रथम निवडून आले. सुमारे सहा दशकं त्यांच्यामधील कुशल संसदपटूचा अनुभव सा-या देशाने घेतला आहे.

वाजपेयींचं एकूणच व्यक्तिमत्त्व एखाद्या खानदानी उत्तर भारतीय कुटुंबप्रमुखासारखं. शिवाय ओजस्वी आणि सभा जिंकणारं वक्तृत्व साथीला. त्यामुळे अल्पावधीतच संसदेतील त्यांचं स्थान अपरिहार्य बनलं आणि ते परराष्ट्र धोरणावर बोलू लागले की पंडित नेहरूही सभागृहात आवर्जून येऊन बसत. ज्या काळात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत काँग्रेस आणि काँग्रेस ह्याच पक्षाचे राज्य होते. पंडित नेहरु इंदिरा गांधी यासारख्या प्रचंड मासबेस असलेल्या व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधान होत्या.त्या काळात विरोधी पक्षात तेही जनसंघासारख्या एका विशिष्ट विचाराधारेनं भारलेल्या पक्षात राहून स्वत:चे स्थान निर्माण करणे ही अत्यंत अवघड बाब होती. परंतु अटलजीने ती अगदी लिलया केली.

सर्वसमावेशकता हा अटलजींच्या व्यक्तीमतवामधला अत्यंत महत्वाचा गुण. त्यांच्या याच कौशल्यामुळे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने त्यांना प्रोजेक्ट केलं. अण्णा द्रमुक ते असम गण परिषद आणि शिवसेना ते नॅशनल काँन्फरन्स यासारख्या अगदी अठरापगड पक्षांची मोट त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊ शकली. अठरापगड पक्षांना एकत्र येऊन या देशात सरकार बनू शकतं. तसेच ते संपूर्ण कालावधी चालू शकतं हे अटलजींनीच सर्वप्रथम या देशाला दाखवून दिलं.

अटलजींच्या पंतप्रधान पदाची सहा वर्षे अत्यंत वादळी अशी होती. 13 मे 1998 आणि 15 मे 1998 या दिवशी भारताने पोखरणमध्ये अणूस्फोट केला. इंदिरा गांधींनतर अणूचाचणी घेण्याचे धाडस दाखवणारे दुसरे पंतप्रधान म्हणजे अटलजी. जय जवान जय किसान यांच्याबरोबरच जय विज्ञान असा नवा नारा त्यांनी देशाला दिला. या देशाला अण्वस्त्रसज्ज त्यांनी केलं. जागतिक समुदायाच्या दबावाची तसेच निर्बंधाची त्यांनी पर्वा केली नाही. पाकिस्तान, चीन बांग्लादेश या सारखे विश्वासघातकी शत्रूराष्ट्र सभोवती असताना संरक्षण सज्जता ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. अणूचाचणी करुन सा-या जगाला त्यांनी आपले लष्करी सामर्थ्य दाखवून दिले.

अटलजींच्या कारकिर्दीतला दुसरा कसोटीचा काळ म्हणजे कारगील युद्ध. पाकिस्तान सोबत मैत्रीचे संबंध राहावे हीच त्यांची प्रमाणिक इच्छा होती. याच एकमेव उद्देशाने लाहोर बस यात्रा सारखे अत्यंत धाडसी पाऊल त्यांनी उचलले. लाहोर घोषणापत्रामध्येही त्यांनी पाकिस्तानकडे अत्यंत दिलदारपणे मैत्रीचा हात पुढे केला होता. परंतु पाकिस्तानच्या ना 'पाक' राज्यकर्त्यांना त्यांचे हे प्रामाणिक प्रयत्न मान्य नव्हते.त्यामुळेच त्यांनी कारगिलचे युद्ध भारतावर लादले.

कारगिलमध्ये पाकिस्तानी सैनिकांनी केलेली घुसखोरी हे भारतीय गुप्तचर संस्थांचे अपयश होते. हा मुद्दा बरोबर आहे. परंतु ही घुसखोरी लक्षात आल्यानंतर अगदी तातडीने अटलजी सरकारने पाऊले उचलली हे मान्य करावे लागेल. नियंत्रण रेषा पार न करता प्रतिकूल भौगोलिक आणि सामरिक परिस्थितीवर मात करत भारतीय लष्कराने या युद्धात विजय मिळवला. भारतीय लष्कराच्या प्रत्येक कृतीला अटलजींच्या सरकारने खंबीर पाठिंबा दिला. जागतिक दडपणाचा दबाव न जुमानता पाकिस्तानी लष्कराला भारतीय सैन्याने नियंत्रणरेषेच्या बाहेर पिटाळले.' हम जंग न होने देंगे ' अशी एकेकाळी कविता करणारा हा कवी -हदयाचा पंतप्रधान प्रत्यक्ष युद्धाच्या प्रसंगात किती खंबीर बनू शकतो हे सा-या देशाने या काळात अनुभवलं. ऑपरेशन विजय यशस्वी होण्यामागे भारतीय लष्कराला अटलजींच्या सरकारने दिलेली तोलामोलाची साथ तितकीच महत्वाची होती.

संपूर्ण देशाला पूर्व-पश्चिम आणि दक्षिण-उत्तर जोडणारी पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला साक्षर करण्यासाठी सुरु केलेले सर्वशिक्षा अभियान, देशातला दुष्काळ आणि पाणीटंचाई सारख्या समस्या कायम स्वरुपात संपण्याकरता नदी जोड सारखी 'भगीरथ' योजना, दुरसंचार क्षेत्राचे व्यापक जाळे, मोबाईल क्रांती या सारख्या अनेक कल्याणकारी योजना वाजपेयी सरकारने आपल्या सहा वर्षांच्या काळात सुरु केल्या. नरसिंह राव सरकारने सुरु केलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रीयेला त्यांनी चालना दिली. सार्वजनिक प्रकल्पात खाजगी गुंतवणूक वाढवली. शंभर कोटी लोकसंख्येच्या भारतीय बाजारपेठेचे आत्मभान जागवण्याचे काम याच सरकारच्या कारकिर्दीत झाले. सा-या जगाला भारतीय बाजारपेठेच्या शक्तीची जाणीव करुन देण्याचे काम अटलजी सरकारने सर्वप्रथम केले.

अटलजी सरकारच्या सर्वच गोष्टी आलबेल होत्या असे नाही. या सहा वर्षात अशा काही गोष्टीही घडल्या की त्या काळात अटलजी पंतप्रधान होते हे आठवलं तरी मन अस्वस्थ होतं. किंबहूना अटलजींसारखे व्यक्ती देशाचे पंतप्रधान असताना या गोष्टी घडू शकतात याचा कधी कधी विश्वास बसत नाही. IC-814 या विमानाचे झालेले अपहरण हा असाच एक दुर्दैवी अध्याय.काठमांडूहून दिल्लीला निघालेले विमान दहशतवाद्यांनी कंदहारला नेले. ह्या विमानातले प्रवासी सोडवण्याकरता मौलना अझर मसूद सहीत काही कडव्या दहशतवाद्यांना अटलजी सरकारने सोडून दिले. प्रबळ राष्ट्रवादी विचाराशी नाळ घट्ट जोडलेले सरकार दहशतवाद्यांपुढे गुडघे टेकू शकते हे करुन चित्र या जगाने पाहिले.

संसदेवर झालेला हल्ला आणि त्यांनंतर काहीही न करता पार पडलेलं ऑपरेशन पराक्रम या दोन गोष्टींबाबतही या सरकारला माफ करणे अवघडं आहे. भारतीय लोकशाही सर्वोच्च मंदींरावर भारतीय संसदेवर काही दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यामागील पाकिस्तानी कनेक्शन सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ होते. अशा काळातही अटलजी सरकार केवळ ' अब आर पार की लडाई होगी ' इतकेच म्हणत राहिले. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तान सीमेवर भारतीय लष्कराची सर्वात मोठी जमावाजमव याचकाळात करण्यात आली. सुमारे वर्षभर भारतीय सैन्य केंद्र सरकारच्या आदेशाची वाट बघत सीमेवर उभे होते. कारगील युद्धाच्या वेळी ताठ कणा दाखवणारे अटलजी सरकार त्यानंतर तीन वर्षांनी जागतिक समुदायपुढे किंवा अन्य कोणत्याही शक्तीपुढे का झुकले हे न उलगडलेलं कोडं आहे.

राममंदीर, समान नागरिक कायदा,370 वे कलम रद्द करणे हे भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरचे अस्सल विषय. भाजपला पार्टी विथ डिफरन्स बनवणारे. आघाडीधर्माचे पालन करण्यासाठी भाजपने हे विषय गुंडाळले हे मान्य आहे. आघाडी धर्माचे पालन करताना अटलजींना येणारी मर्यादाही समजता येते. परंतु हे विषय पुढ सरकावे किमान ते पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये जीवंत राहावेत याकरताही फारसे प्रयत्न केले नाहीत. भाजपचे काँग्रेसीकरण होण्याचे जी उदाहरणे गेल्या काही वर्षांत ठळकपणे समोर आलीत. हे काँग्रेसीकरण होण्याच्या परंपरेलाही अटलजी पंतप्रधान असताना अधिक चालना मिळाली हे वास्तव नाकरता येत नाही. भाजप नेत्यांनीही भ्रष्टाचार केला.संरक्षण सारख्या सर्वात संवेदनशील क्षेत्रातल्या प्रकरणात लाच घेताना भाजप अध्यक्ष पकडले गेले. माणूस स्खलशील आहे.कितीही संस्कार केले तरी लोभ संपत नाहीत...हे कटू वास्तव भाजपच्या बाबतीत ही खरं आहे. भाजपची ही वैचारिक घसरण सुरु होण्याच्या काळात अटलजी पंतप्रधान होते हे पचण्यास जड असलं तरी दुर्दैवाने खरं आहे.

ह्या सर्व खर्चाचे मुद्दे धरले तरी एक नेता म्हणून अटलजींची उंची हिमालयाइतकी मोठी आहे हे मान्य करावेच लागते. अटलजीं सारख्या योगी व्यक्तींनी सुमारे चार दशकं केलेल्या साधनेच्या जोरावर भाजपला सत्तेची उब अनुभवता आली. एक संघस्वयंसेवक देशाचा पंतप्रधान बनू शकतो हे एकेकाळी अशक्य वाटणारे वास्तव अटलजींनी खरे करुन दाखवले. अटलजी वेगळे आहेत. अटलजी सर्वसमावेशक आहेत. कावळ्यांच्या कळपातले राजहंस आहेत अशा प्रकारची मिठ्ठास वाणी अनेकांनी वेगवेगळ्या प्रसंगात अनेकदा वापरली. दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा असो किंवा विश्वासदर्शक प्रस्तावाची लढाई कोणत्याही 'आणिबाणी'च्या प्रसंगी त्यांनी आपल्या मुलभूत विचारधारेशी आपल्या परिवाराशी परिवारातल्या संस्कारांशी तडजोड केली नाही. फळाची कोणतीही अपेक्षा न करता काँग्रेसला भाजपच्या रुपाने राष्ट्रव्यापी पर्याय निर्माण करण्याचे काम या कुशल राजकरण्याने केलं आहे.

भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, घराणेशाही, गुंडगिरी, जात यापैकी कशाचाही आधार घ्यावा लागत नाही. एका प्रमाणिक विचाराधारेनं प्रेरित होऊन यशस्वी होता येतं. नुसतं यशस्वी नाही तर अगदी या देशाचे पंतप्रधान होता येतं हे अटलजींनी दाखवून दिले आहे. 25 डिसेंबरला त्यांच्या 85 व्या वाढदिवशी त्यांना आठवताना ह्या एकाच गोष्टीचे स्मरण सर्वांनी केले तर अटलजींच्या स्वप्नातला समर्थ भारत साकारता येऊ शकेल.

भाजपची गोची

डिसेंबर-1980

स्थळ-मुंबई

जनता पक्षाचा प्रयोग फसल्यानंतर आता आपली नवीन राजकीय वाटचाल ठरवण्याकरता पूर्वीच्या जनसंघातले नेते एकत्र आले होते.आपल्या पक्षाला एक वेगळी वैचारिक बैठक आहे.त्यामुळे एक नवा राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचं त्यांनी ठरवलं.भाजपचे पहिले अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या ओजस्वी भाषणात मरगळलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य फूंकलं..या भाषणात अटलजी म्हणाले होते

'' अंधेरा हटेगा,सुरज निकलेगा और कमल खिलेगा ''

आज या घटनेला 29 वर्ष झाली आहेत. 2 खासदरांपासून सूरु झालेल्या पक्षाचा ग्राफ 183 वर जाऊन पोचला.नंतर 2004 च्या निवडणुकीत तो 134 वर घसरला.मात्र या तीन दशकातल्या देशाच्या जडणघडणीमध्ये भाजपचा वाटा मोठा आहे.हे त्यांच्या विरोधकांनाही मान्य करावं लागेल.खर तर हिंदुत्व विचाराच्या राजकीय क्षेत्रातल्या प्रसाराकरता जनसंघाची स्थापना 1950 च्या दशकात करण्यात आली.भाजप हे त्याचे नंतरचे रुप.भाजपच्या या वाटचालीचे तीन टप्यात विभागणी करावी लागेल.

1980 ते 1990 हा पहिला टप्पा. भाजपच्या स्थापनेचं हे दशक. 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या सहानभूतीच्या लाटेत भाजपची संपूर्ण वाताहत झाली.अगदी अटलजी आणी अडवानीसह सारे दिग्गज नेते पराभूत झाले.एक पक्ष म्हणून खर तर हा सर्वात खडतर काळ होता.एखादा कच्च्या विचारसरणीचा पक्ष असता तर हा संपूर्ण उद्धवस्त झाला असता.परंतू भाजपचं नेतृत्व नक्कीच तसं नव्हतं.अडवाणी अटलजींच्या या टिमनं 1989 च्या निवडणुकीत भाजपला 80 च्या पूढं पोचवलं.

ह्यानंतरचा काळ हा देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा असावा असंच मला वाटतं. कॉँग्रेसचा 1989 च्या निवडणिकीत मोठा पराभव झाला. डावे,उजवे आणि समाजवादी पक्षाच्या युतीनं (जनता पक्षाची 12 वर्षानंतरची नवीन आवृत्ती ) व्ही.पी.सिंग सरकार सत्तेवर आलं.व्ही.पी सिंग यांच्या मंडल राजकारणाला उत्तर देण्याकरता भाजपनं कमंडल राजकारण सुरु केलं असा दावा नेहमी केला जातो.मात्र मला तसं वाटत नाही.भाजपची मूळ ज्या विचारधारेत आहेत त्या संघपरिवाराच्या विचारधारेचा अभ्यास केला तर राममंदीराचा मुद्दा भाजप मेन अजेंड्यावर घेणार हे कळून येत.सांस्कृतीक राष्ट्रवाद हाच या विचारधारेचा गाभा आहे.मात्र या राष्ट्रवादाचा राजकीय फायदा साधून घेण्याचं टायमिंग अडवानी-प्रमोद महाजन यांच्या टिमनं बरोबर साधलं.रामनामाची चादर ओढून 6 डिसेंबरला आयोध्येत लाखो कारसेवक पोहचले.या कारसेवांनी बाबरी मशीद पाडली.ही मशीद पडली आणी भाजपच्या समोरचा एक मोठा विषय एका क्षणात संपला.

जी बाबरी मशीद दाखवून अनेक निवडणुका जिंकता आल्या असत्या.लाखो भोळ्या-भाबड्या हिंदु मतदारांचे मतं जिंकता आली असती ती मशीदचं पडली. या घटनेनंतर इतर राजकीय पक्ष आणि भाजप यांच्यामध्ये एक दरी निर्माण झाली.शिवसेना,अकाली दल यासारखे काही मोजके पक्ष सोडले तर भाजपला जवळ करण्यास कोणीच तयार नव्हतं. याच कारणामुळे 1996 साली अचलजींना अवघ्या 13 दिवसात सत्ता सोडावी लागली. 1996 च्या या घटनेनंतर मात्र भाजपनं आरलं धोरण पूर्णपणे बदललं असंच म्हणावं लागेल.

निवडणुक जिंकण्याची शक्यता हाच एकमेव 'राम' मंत्र भाजपनं स्वीकारला.काश्मीर साठी वेगळी घटना मागणा-या नॅशनल कॉन्फरन्स पासून ते प्रभू रामचंद्राचे कट्टर वैरी करुणानिधीपर्यंत सर्वांनाच भाजपनं पावन करुन घेतलं.पार्टी विथ डिफरन्स या पक्षाच्या प्रतिमेला इतके तडे गेली की आता ही खरचं या पक्षाची प्रतिमा आहे का असा प्रश्न आता पडतोय.एकवेळ अशी होती की भाजपचे कट्टर विरोधकही असं म्हणंत ही माणसं चांगली सदप्रवृत्त आहेत.आता भाजपचे समर्थकही खाजगीत मान्य करतात आमचे अनेक नेते भ्रष्ट आहेत.संघाच्या मुशीत तयार झालेल्या भाजप नेत्यांनीही भ्रष्टाचार केला.संरक्षण सारख्या सर्वात संवेदनशील क्षेत्रातल्या प्रकरणात लाच घेताना भाजप अध्यक्ष पकडले गेले.संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेणरे सर्वात जास्त खासदार भाजपचे होते.माणूस स्खलशील आहे.कितीही संस्कार केले तरी लोभ संपत नाहीत...हे कटू वास्तव भाजपच्या बाबतीत ही खरं आहे असंच म्हणावं लागेल.शुद्ध चारित्र्या प्रमाणे स्वदेशी आणि सुरक्षेचा जप भाजप नेहमी करतो. मात्र अगदी संसदेवर हल्ला होऊनही ' अब आरपार की लडाई होगी 'इतपतच भाजपची आक्रमकता मर्यादीत राहीली. एकेकाळी स्वदेशीचा सतत जप करणा-या या पक्षानं निर्गुंतवणूक हे नवीन मंत्रालय निर्माण केलं.अनेक फायद्यातले सरकारी उद्योग मोडीत काढले. समान नागरी कायदा आणि 370 वे कलम रद्द करणे हे मुद्दे अडचणीचे ठरतात म्हणून कार्यक्रम पत्रिकेतून वगळले गेले.राममंदिराचा जप हा फक्त निवडणुका आल्या कीच करायचा हेच बहुधा या पक्षाचं धोरणं असावं.

खर तरं एक केडर बेस असा पक्ष अशी भाजपची ओळख आहे. पक्षाच्या वाढीकरता आपल्या संपूर्ण आयुष्याचा कण कण झिजवणारे अटलजी,कुशाभाऊ ठाकरे,सुंदरसिंग भंजारी,रामभाऊ म्हाळगी या सारख्या हजारो निस्वार्थ शुद्ध चारित्र्यांच्या रक्ताच्या सिंचणातून ह्या पक्षाला आज हा पक्ष सा-या देशात फोफावलाय.

भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी हेही एक कडव्या पक्ष शिस्त पाळणारे, पक्षाला नेहमी वेगळी दिशा देणारे एक चिंतनशील नेते म्हणून ओळखले जातात.भाजप आणि एनडीए सरकारनी जी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले या निर्णयामागचा खरा ब्रेन अडवानींचा होता.हे त्यांचा अगदी कट्टर विरोधकही मान्य करेल.टिपीकील राजकीय प्रवृत्ती नसलेल्या व्यक्तींचा पक्ष अशी भाजपची सुरवातीची ओळख होती.मात्र तीच ओळख आता पुसट होत चाललीय.कॉँग्रेसची दूसरी बाजू म्हणजे भाजप ही आता नवीन ओळख ब-याच क्षेत्रात निर्माण होऊ लागलीय.ही ओळखचं अस्वस्थ करणारी आहे.

माझे सर आणि माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांच्याशी मागे एकदा या विषयावर चर्चा करत असताना त्यांनी एक गोष्ट मला सांगितली होती.तीच गोष्ट हा ब्लॉग लिहताना मला पून्हा पून्हा आठवतीय. एक आस्तित आणि एक नास्तिक यांच्यात एकदा कडाक्याचा वाद झाला देव आहे की नाही यावरुन. नऊ दिवस नऊ रात्र अखंड वाद घातल्यानंतरही निर्णय लागला नाही.त्यामुळे दोघंही आपआपल्या घरी निघून गेले.नास्तिक व्यक्तीनं घरी गेल्यानंतर घरी देव्हारा स्थापन करुन त्यात देवाच्या मुर्तीची स्थापना केली.तर आस्तिक व्यक्तीनं देवासकट देव्हाराचं फेकून दिला.आपल्या मुल्यांवरचा विश्वास हरवलेल्या,नेमक्या अस्मितेचं भान विसरलेल्या त्या आस्तिक माणसानं देवासकट देव्हारा फेकून देण्याचं दृष्टांत भाजपला अगदी फिट्ट बसतो.

राष्ट्रीय राजकारणात एक विचार म्हणून एक संघटना म्हणून भाजपची जी गोची झालीय..ती गोची ही गोष्टीतल्या या आस्तिक माणसासारखीच आहे असंच मला सतत वाटतं.