अण्णांचे आंदोलन आणि लोकशाही व्यवस्था

दैन्य विघटना दिसे सभोवती, मनात सलते हे शल्य

ते काढाया यत्न करावे यातच जीवन साफल्य .

       

  अशा प्रकारच्या ओळी आपल्यापैकी अनेकांनी कित्येकदा वाचल्या असतील. त्यावर पोटतिडकीने चर्चा केली असेल, शोधनिंबधही लिहले असतील..पण केवळ वाचन,चर्चा शोधनिबंध लिहून हा विषय थांबत नाही. आपल्या देशाची आपल्या बांधवांची आज जी अवस्था झालीय ती बदलली पाहिजे...ही अवस्था ज्यांनी केली त्यांना शासन व्हावे किमान त्यांना जरब बसावी यासाठी काही तरी केलं पाहिजे यासाठी पुढाकार घेणारे यासाठी मरमर करणारे फारच थोडे आहेत. थोडक्यात काय तर शिवाजी जन्मावा तो शेजारच्या घरात हीच मानसिकता असलेल्या या देशात अण्णा हजारे नावाचा शालेय शिक्षण ही पूर्ण न झालेला 76 वर्षांचा खेडूत देशातील भ्रष्टाचार संपुष्टात यावा यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी यासाठी आमरण उपोषणाचा मार्ग स्विकारतो. मराठी मिश्रीत हिंदीमध्ये  बोलणा-या अण्णांच्या शूद्ध आचार , शूद्ध विचार, समर्पण, त्याग या सारख्या शब्दांची या 120 कोटींच्या देशाला भूरळ पडते..कोणतेही प्रलोभन, धाक न दाखवता या चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी लोक जमतात ही खरच अतिशय अविश्वसनीय गोष्ट आहे.

                या अविश्वसनिय गोष्टी सुरु असतानाही काही गोष्टी मात्र अत्यंत अपेक्षेप्रमाणे सुरु आहेत. अण्णा हजारे कसे हट्टी आहेत...त्यांच्या साध्या इमेजचा फायदा घेत केजरीवाल,किरण बेदी  आपला छुपा एजंडा कसा राबवतायत, भाजपला सत्तेमध्ये आणण्यासाठी रा.स्व.संघ अण्णांचा वापर करतंय, अण्णांचा लोकपाल ही एक कशी फॅंटसी आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या आंदोलनामुळे देशाच्या सार्वभौमं संसदेला कसा धोका निर्माण झालाय...हे आंदोलन लोकशाही व्यवस्थेसाठी कसे घातक आहे असा प्रचारही आपल्या देशातील काही मंडळी अगदी प्रामाणिकपणे करतायत. महेश भटसारख्या भंपकांनी अण्णा हजारेंची तुलना काश्मिरमधले फुटीरतावादी नेते गिलानीशी केली. तर वादग्रस्त आणि बेछूट बोलण्यामध्ये दिग्विजय सिंगांचे महिला रुप  असलेल्या अरुंधती रॉयनी महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या करत असताना अण्णा हजारे गप्प का होते ? असा सवाल उपस्थित केला.  टीम इंडियाने वर्ल्ड कप जिंकला त्यावेळी अण्णांनी त्यांचे कौतुक कुठे केले ? म्हणून माझा या आंदोलनाला विरोध आहे असे अजून कोणत्या क्रिकेटपटूनी म्हंटले नाही हे निश्चितच कौतुकास्पद मानावे लागेल.

      गेल्या दोन आठवड्यापासून सुरु असलेल्या पस्पर विरोधी मत-मतांतरामुळे माझ्या डोक्याचा पार 'केमिकल लोचा' झाला होता. ही दुसरी क्रांती आहे की भाबडा आशावाद ? /यामध्ये टीम अण्णांचा निस्वार्थीपणा आहे की आक्रस्ताळेपणा ? ज्या लोकशाही तत्वांचा मला अभिमान आहे...ज्या सांसदीय पद्धतीचा अभ्यास मी अगदी आवडीने केलाय....त्याला यामुळे खरचं धक्का बसेल ? तिचे महत्व कमी होईल ? महेंद्रसिंग टिकैत, शरद जोशी यांच्या एकेकाळच्या आंदोलनाप्रमाणेच अण्णांच्या आंदोलनाची अवस्था होईल ? सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकपाल हे देखील भ्रष्टाचार करण्याचे नवे माध्यम बनेल का या सारख्या प्रश्नांनी मी काहीसा गोंधळलो होतो. मात्र गेल्या काही दिवसात याबबतची वेगवेगळे साहित्य वाचले. मित्रांशी चर्चा, वाद-विवाद केले आणि त्यानंतर अण्णा  हजारेंचे आंदोलन हे देशाच्या भल्यासाठी आवश्यक आहे तसेच यामुळे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला कोणताही धोका निर्माण होणार नसून उलट ती सशक्तच होईल असं माझं ठाम मत झालंय. 

           लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरता चालवले राज्य म्हणजे लोकशाही. ही व्याख्या आपण सर्वांनी शिकली आहे. आज आपल्या देशातली लोकशाही खरीच तशी आहे ?  ज्यांना आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देतो त्यामधील बहुतेकांची  निवडणुकीपूर्वीची संपत्ती आणि पाच वर्षानंतरची संपत्ती यामध्ये एकदम फरक कसा काय पडतो ? नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यापूर्वी जून्या पुराण्या लूनावर फिरणारा....झोपडी वजा घरात राहणारा व्यक्ती ...तो नगरसेवक झाल्यानंतर काही वर्षातच कारमध्ये फिरु लागतो. त्याचे झोपडी वजा घराची जागा एका इमारतीने घेतली असते. हे कसे काय घडते ? जगनमोहन रेड्डींकडे अशी काय जादूची छडी आहे किंवा त्यांच्यामध्ये असे कोणते अफाट व्यवसायिक कर्तुत्व आहे की त्यामुळे ते अवघ्या पाच वर्षात 11 लाखांवरुन थेट 43 हजार कोटींचे मालक बनतात ( ही केवळ अधिकृत आकडेवारी आहे )  मधू कोडा सारख्या व्यक्ती  एखाद्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आव्हान निर्माण करणारे घोटाळे करतात... रेड्डी बंधू आपल्या अफाट संपत्तीच्या जोरावर येदीयुराप्पा सरकार आणि कर्नाटक भाजपला आपल्या दावणीला बांधू शकतात..आदर्श, लवासा सारख्या प्रोजेक्टच्या फाईल झटपट सरकतात...पण मावळमधल्या शेतक-यांचा आक्रोश ऐकायला सरकारला वेळ नाही ही अशी आणि याप्रकारची न संपणारी उदाहरणे आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहेत. तरीही आपण ती सहन कितपत करायची  ? जयललिता, शिबू सोरेन यासारखे घोटाळेबाज नेते वारंवार मुख्यमंत्री होतात. राजकीय गरज आणि स्वार्थापोटी त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सर्वच राष्ट्रीय पक्षात चढाओढ असते.  इतकचं काय तर लालूप्रसाद यादव सारखे नेते भ्रष्टाचार ही देशाला लागलेली किड आहे  असं सांगत संसदेमध्ये भलं मोठं भाषण ठोकतात. हे सारे आपण संसदीय लोकशाहीच्या, लोकप्रतिनिधींचे हक्क यासाऱख्या गोंडस आणि पुस्तकी तत्वांसाठी आपण किती दिवस सहन करायचे ?

                    याबाबतचे वाचन करत असताना श्री अभय फिरोदीया यांच्या लेखातला एक किस्सा मला इथे टाकायचा मोह होतोय  फिरोदीया यांना वीस वर्षापूर्वी त्यांच्या एका राजकारणी मित्राने ( जो मंत्रीही होता ) त्यांनी राजकारण्यांविषयी तीन गृहितके सांगितले आहेत पहिले - राजकारणी मंडळी लोकसेवेसाठी सत्तेवर येत नाहीत, तर स्वत:ची सत्ता वाढविण्यासाठी आणि ती टिकवण्यासाठी ते सत्तेवर येतात. दुसरे - फक्त स्वत:ला  फायदेशीर ठरणारे कायदेशीर किंवा प्रशासकीय पाऊलच ते उचलतात. तिसरे प्रशासकीय किंवा संसदीय पातळीवर त्यांनी उचललेले कोणतेही पाऊल जनतेच्या फायद्यासाठीच टाकले आहे. असे चित्र निर्माण करतात, तसेच दुर्बल तळागळातीले लोक, अल्पसंख्याकांसाठी हे पाऊल उचलल्याचाही दावाही ते करतात   ( मग तसे असो किंवा नसो ) चौथे अलिखित गृहितकही फिरोदीया यांनी या लेखात लिहले आहे. ते म्हणजे तर्कदृष्ट्या पटणारी, देशाच्या हिताची नैतिकतेची सूचना मांडली तरी त्या सूचनेचा हे नेते गांभीर्याने विचार करत नाहीत. अशी सूचना राजकीय यंत्रणेबाहेरच्या व्यक्तींकडून किंवा सूजाण नागरिकांकडून आली, तरी ती दुर्लक्षिली जाते. अशा लोकांना राजकारणी बिनकामाचे किंवा तुच्छ समजतात.

    आपल्या राजकर्त्यांचा कारभार हा फिरोदियांनी मांडलेलेल्या या गृहितकांवरच आधारलेला आहे. निवडणूक व्यवस्थेतील सर्व त्रूटींचा फायदा घेत ज्यांना एकूण मतदार संख्येच्या 15 ते 20 टक्के मतं मिळाली आहेत ती आपली लोकप्रतिनिधी असतात. मनी आणि मसल पॉवरच्या जोरावर दादा, भाई म्हणून मिरवणारी ही मंडळी आपले प्रतिनिधी म्हणून देशाच्या कायदेमंडळात बसतात आणि कायदे पास करतात अशा वेळी जनलोकपाल सारखे यांच्या नरडीचा घोट घेणारे आणि आपली दुकानदारी बंद करणारे विधेयक ही मंडळी कसे संमत करतील ?

    टीम अण्णांनी तयार केलेले लोकपाल विधेयक संमत झाले तर संसदेचा अवमान होईल असा प्रचार सध्या केला जातोय. आपल्या सरकारला सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षेतेखालील परिषदेने तयार केलेला मसुदा चालतो. या परिषदेच्या सदस्यांचा कायदानिर्मितीमध्ये सक्रीय सहभाग असतो. सोनियांच्या स्वयंसेवी संस्थांना जो न्याय आहे तो अण्णांच्या स्वयंसेवी संस्थेला का नाही ?

  सध्या देशात असंख्य घोटाळ्यांची मालिका सुरु आहे. या घोटाळ्यांमध्ये गुंतलेले सर्वपक्षीय नेत्यांचे चेहरे उघड होतायत तरीही ही बडी धेंड अजूनही उजळ माथ्यानं समाजात वावरतात. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली आजवर कोणत्या लोकप्रतिनिधीला कायमचे जेलमध्ये राहवे लागले आहे ?

  लोकपाल बिलातील वादग्रस्त तरतूदींवर चर्चा होऊन त्यामध्ये आवश्यक बदल घडले पाहिजेत. मात्र हे बिल संसदेमध्ये सादर न करण्याचा हट्ट सरकारने का धरला ? हा हट्ट सरकारने 16 ऑगस्टपूर्वी सोडला असता तर अण्णांचे उपोषण झालेच नसते. भ्रष्ट व्यक्तींना जरब बसवण्यासाठी सरकारही गंभीर आहे असा संदेश ही यामधून गेला असता. मात्र मनमोहन सरकारने ही संधी दवडलीय. या कायद्यामुळे भ्रष्टाचार शंभर टक्के संपणार नाही मात्र भ्रष्ट व्यक्तींना जरब निश्चित बसू शकेल. एकट्या टी.एन. शेषनने निवडणूक आयोगाची जरब काय असते हे देशाला दाखवून दिलं. कॅगचा वार्षिक रिपोर्ट किती परिणाम करु शकतो हे विनोद रायनं सिद्ध केलंय. शेषन, विनोद राय यासारखे काम लोकपालही करु शकतो.

    

     पंतप्रधान आणि न्यायव्यवस्था लोकपालाच्या कार्यकक्षेत येता कामा नये हा हट्ट कशासाठी ? भारतीय राज्यघटनेनुसार देशाची जनता सार्वभौम आहे. तर मग या सार्वभौम नागरिकांचे जगणे असह्य करणा-या प्रत्येकांना वेळोवेळी जाब विचारायचा अधिकार त्यांना असायला हवा. देशाच्या राजकीय संस्कृतीचे संपूर्ण चित्र यामधून बदलू शकते. ते चित्र बदलू नये यासाठीच सध्या आटापिटा सुरु आहे.  

     स्वत:च्या फायद्यासाठी कायदे करणारी व्यवस्था बदलण्याची आता गरज आहे. लोकशाही व्यवस्थेत संसद सर्वोच्च आहे, संसद सदस्य नाही. सरकार सर्वोच्च आहे,  सरकार चालवणारे नाही. त्याचप्रमाणे लोकपाल सर्वोच्च, लोकपाल ही यंत्रणा चालवणा-या व्यक्ती नाही हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे. अण्णा हजारेंनी दुस-या स्वातंत्र्य लढ्याची जी हाक देशाला दिली आहे त्यामधून याच प्रकारचे स्वातंत्र्य देशाला अपेक्षित आहे. देशातल्या जनतेला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी सुरु असलेले हे आंदोलन लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोकादायक कसे असू शकेल ?