सर्वज्ञ राजकारणी

राजकारणी दोन प्रकारचे असतात. पहिला प्रकार लोकांमधून पुढे आलेल्या राजकारण्यांचा असतो. वेगवेगळे जन आंदोलन, प्रत्यक्ष निवडणुका या मार्फत त्यांची राजकीय कारकीर्द घडते. त्यांचा लोकमतावर मोठा प्रभाव असतो. दुसऱ्या गटातले राजकारण्यांना दिवाणखाण्यातील राजकारणी असं म्हणता येईल. या राजकारण्यांकडे जन आंदोलानाचं प्रमुखपद नसतं. त्यांना मोठा जनाधार नसतो. तरीही ते राजकारणात यशस्वी होतात. कारण, पक्ष किंवा सरकार चालवण्यासाठी असलेले कौशल्य, वेगवेगळ्या नियमांची माहिती, विरोधी पक्षाला सोबत नेण्याची कला त्यांच्याकडे असते. त्यामुळे ते अनेकदा त्यांच्या पक्षाचे किंवा सरकारचे संकटमोचक असतात. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे दुसऱ्या गटातले राजकारणी होते.

ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व्ही. के. कृष्ण मेनन यांच्या निवडणूक प्रचाराचे प्रमुख ते माजी राष्ट्रपती असा त्यांचा पाच दशकांचा राजकीय प्रवास होता. इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी अशा वेगवेगळ्या पंतप्रधानांसोबत त्यांनी जवळून काम केले होते.

मुखर्जी यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव नेहमी होती. यामुळे २०११ साली ‘हे सरदारजी देश चालवू शकणार नाहीत’ असे एका पार्टीत बोलणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकाराला त्यांनी तिथेच खडसावले होते. (1) माजी राष्ट्रपतींची मुलाखत घेताना त्यांना आवाज चढवून प्रश्न विचारणाऱ्या एका बड्या टेलिव्हिजन अँकरला तिथल्या तिथे झापणाऱ्या प्रणवदांचा एक व्हिडिओ चांगलाच प्रसिद्ध आहे.

 

Former President Pranab Mukherjee one of his best interview.

"You have invited me. I am not interested in big screens. You cannot raise your voice. Learn to respect your guest" slap to boxer Rajdeep. pic.twitter.com/0KGEXoIMjK

— Farrago Abdullah (@abdullah_0mar) August 31, 2020

प्रणव मुखर्जी यांच्यातले गूण हेरुन त्यांना दिल्लीमध्ये आणण्याचे श्रेय माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना आहे. इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली वयाच्या ३३ व्या वर्षी मुखर्जींना राज्यसभा खासदार केले. त्यानंतर लवकरच त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला. आणिबाणीच्या काळात ते इंदिराजींच्या पाठी भक्कम उभे होते. ते केंद्रीय अर्थमंत्री असताना त्यांच्याच स्वाक्षरीने डॉ. मनमोहन सिंग यांची रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर प्रणव मुखर्जी पंतप्रधान होतील असा अनेकांचा अंदाज होता. काँग्रेस पक्षाने त्यावेळी राजकारणात नवखे असलेले इंदिरा गांधी यांचे पूत्र राजीव गांधी यांची पंतप्रधानपदी निवड केली. १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी यांना दणदणीत बहुमत मिळाले. त्यांनी प्रणवदांकडे दुर्लक्ष केले. त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला नाही. याच मतभेदातून १९८६ साली प्रणवदांनी काँग्रेस सोडली. त्यांनी 'राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस' या नावाची स्वत:ची वेगळी चूल मांडली. त्यांचा हा प्रयत्न सपशेल अपयशी ठरला. ते तीन वर्षात १९८९ साली काँग्रेसमध्ये परतले.

राजीव गांधी प्रमाणे सोनिया गांधी यांचाही कदाचित प्रणवदांवर संपूर्ण विश्वास नसावा. त्यामुळेच २००४ साली सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद नाकारल्यानंतर पक्षातील ज्येष्ठ नेते आणि कुशल राजकारणी प्रणवदांची पंतप्रधानपदी निवड केली नाही. वास्ताविक सोनिया गांधी यांना पक्षाध्यक्ष करण्यात प्रणव मुखर्जी यांचा मोठा वाटा होता.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात प्रणवदा मंत्री झाले. अर्थ, संरक्षण, परराष्ट्र अशी वेगवेगळी महत्वाची पदं त्यांनी सांभाळली, पण PM त्यांच्या नावाचे अद्याक्षर असलेल्या पंतप्रधानपदाने त्यांना नेहमी हुलकावणी दिली. प्रणवदांनी याबाबत कधीही जाहीर नाराजी व्यक्त न करता काम केले. केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री म्हणून अमेरिकेसोबतच्या अणुकरारात त्यांची महत्वाची भूमिका होती. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून ब्रिटीश टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोनला करचुकवेगिरी प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने २३ हजार कोटींचा कर आकारणीचा त्यांचा निर्णय चांगलाच वादग्रस्त ठरला. यासाठी आयकर कायद्यातही सुधारणा करण्यात त्यांनी हा पुढाकार घेतला. भारतात येऊ पाहणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकदारांनाही या निर्णयामधून अत्यंत चुकीचा संदेश गेला. भारताच्या कोणत्याही अर्थमंत्र्यांनी घेतलेला तो सर्वात चुकीचा निर्णय होता.

प्रणवदांचे सर्व पक्षांमध्ये मित्र होते. त्यामुळेच डावे पक्ष, तृणमुल काँग्रेस आणि शिवसेना अशा वेगवेगळ्या ध्रुवावर असलेल्या पक्षांनी राष्ट्रपती पदासाठी त्यांना पाठिंबा मिळाला. सर्वपक्षीय पाठिंब्यातून तयार झालेले वातावरण आणि राजकीय दबाव यामुळेच सोनिया गांधी यांनी त्यांना २०१२ साली राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली. प्रणवदा राष्ट्रपती झाले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात वेगवेगळ्या मंत्रिगटाचे प्रणवदा प्रमुख होते. प्रशासकीय निर्णय किंवा राजकीय प्रसंग अशा सर्व प्रकारात त्यांची भक्कम ढाल युपीए सरकाराच्या बचावासाठी पुढे होते. प्रणवदा राष्ट्रपती झाल्यावर युपीए सरकारचं हे संरक्षण संपले. सरकारवरील धोरण लकवाचा आरोप अधिक तीव्र झाला. पुढे २०१४ साली देशात सत्तांतर घडले.

संपूर्ण हयात काँग्रेसमध्ये घालवलेले प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती आणि 'काँग्रेसमुक्त भारत' अशी घोषणा देत सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी पंतप्रधान अशी काहीशी अवघडलेली परिस्थिती २०१४ मध्ये होती. प्रणवदांनी घटनात्मक जबाबदारीचं भान राखत ही परिस्थिती हातळली. पंतप्रधानांच्या, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अधिकारावर कधीही अतिक्रमण केले नाही. 'गुजरातमधून दिल्लीत आल्यानंतर येथील कारभाराचे वडिलकीच्या नात्याने अनेक धडे प्रणवदांनी आपल्याला दिले' अशी आठवण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी सांगतात.

राज्यसभेत बहुमत नसल्याने मोदी सरकारने वारंवार काढलेले वटहूकूम, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा वादग्रस्त निर्णय अशा प्रत्येक प्रसंगी प्रणवदांनी सरकारच्या आदेशावर सही केली. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या संघर्षाचे उदाहरणं अनेक आहेत, असाच राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यात संघर्ष प्रणवदांनी कधीही होऊ दिला नाही. केंद्र सरकारचे अंतिम उत्तरदायीत्व जनतेशी असते, याची त्यांना जाणीव होती. प्रगल्भ राजकीय समज आणि व्यावहारिक ज्ञान यांच्याशी त्यांनी कधीही फारकत घेतली नाही.

प्रणवदांनी राष्ट्रपती भवनाला अधिक लोकाभिमुख केले. स्वीय सहायकाच्या मध्यस्थीशिवाय मोबाईलवर उपलब्ध असलेले ते कदाचित देशाचे एकमेव राष्ट्रपती असावे. (1) राष्ट्रपतीपदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर लगेच CitiznMukherjee या ट्विटर हँडलच्या माध्यमातून एक सामान्य नागरिक म्हणून ते शेवटपर्यंत सर्वांच्या संपर्कात होते.

वैचारिक विरोधकांवर कायमस्वरुपी फुली न मारण्याचा सुसंस्कृतपणा प्रणवदांकडे होता. राष्ट्रपतीपदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर नागपूरला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून ते उपस्थित राहिले. त्यांच्या या निर्णायवर काँग्रेस पक्षातून मोठी टीका झाली. अगदी प्रणवदांच्या मुलीनेही या निर्णायवर जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. ( 3 ) प्रणवदा या सर्व दबावाला बळी न पडता रा.स्व. संघाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. 

प्रणवदांच्या राजकीय कारकीर्दीबद्दल २०१९ साली त्यांचा भारत रत्न पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. मागील दोन दशकात जिवंतपणी भारतरत्न पुरस्कार मिळालेले ते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यानंतरचे दुसरेच राजकारणी होते. प्रणवदांनी संपूर्ण आयुष्य काँग्रेस पक्षाची सेवा केली. 'भारतरत्न पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम' या प्रणवदांच्या आयुष्यातील या सर्वात मोठ्या प्रसंगाला सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे काँग्रेसचे सर्वात वरिष्ठ नेते अनुपस्थित होते. (4)

प्रणवदा आता काळाच्या पडद्याआड गेले. त्यांच्या एकूण कारकीर्दीचे यापुढे अनेकांकडून वेगवेगळ्या पातळीवर मुल्यमापन होईल. हे मुल्यमापन करत असताना प्रीतीश नंदी यांनी १९८६ साली प्रणवदा यांचे केलेल्या वर्णनाशिवाय कुणालाही पुढे जाता येणार नाही. प्रीतीश नंदी यांनी प्रणवदांचे 'The Man Who Knew Too Much' असे वर्णन केले होते. प्रचंड माहिती असणारे 'सर्वज्ञ राजकारणी' म्हणून प्रणवदा यापुढे ओळखले जातील.

संदर्भ

1. Pranab Mukherjee — ‘man who knew too much’ but was a Rahul Dravid-like 'wall' for Congress
2. Pranab Mukherjee's daughter unhappy with his decision to attend RSS event
3. Rahul, Sonia Gandhi Skip Pranab Mukherjee's Bharat Ratna Event