सर्वज्ञ राजकारणी

राजकारणी दोन प्रकारचे असतात. पहिला प्रकार लोकांमधून पुढे आलेल्या राजकारण्यांचा असतो. वेगवेगळे जन आंदोलन, प्रत्यक्ष निवडणुका या मार्फत त्यांची राजकीय कारकीर्द घडते. त्यांचा लोकमतावर मोठा प्रभाव असतो. दुसऱ्या गटातले राजकारण्यांना दिवाणखाण्यातील राजकारणी असं म्हणता येईल. या राजकारण्यांकडे जन आंदोलानाचं प्रमुखपद नसतं. त्यांना मोठा जनाधार नसतो. तरीही ते राजकारणात यशस्वी होतात. कारण, पक्ष किंवा सरकार चालवण्यासाठी असलेले कौशल्य, वेगवेगळ्या नियमांची माहिती, विरोधी पक्षाला सोबत नेण्याची कला त्यांच्याकडे असते. त्यामुळे ते अनेकदा त्यांच्या पक्षाचे किंवा सरकारचे संकटमोचक असतात. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे दुसऱ्या गटातले राजकारणी होते.

ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व्ही. के. कृष्ण मेनन यांच्या निवडणूक प्रचाराचे प्रमुख ते माजी राष्ट्रपती असा त्यांचा पाच दशकांचा राजकीय प्रवास होता. इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी अशा वेगवेगळ्या पंतप्रधानांसोबत त्यांनी जवळून काम केले होते.

मुखर्जी यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव नेहमी होती. यामुळे २०११ साली ‘हे सरदारजी देश चालवू शकणार नाहीत’ असे एका पार्टीत बोलणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकाराला त्यांनी तिथेच खडसावले होते. (1) माजी राष्ट्रपतींची मुलाखत घेताना त्यांना आवाज चढवून प्रश्न विचारणाऱ्या एका बड्या टेलिव्हिजन अँकरला तिथल्या तिथे झापणाऱ्या प्रणवदांचा एक व्हिडिओ चांगलाच प्रसिद्ध आहे.

 

Former President Pranab Mukherjee one of his best interview.

"You have invited me. I am not interested in big screens. You cannot raise your voice. Learn to respect your guest" slap to boxer Rajdeep. pic.twitter.com/0KGEXoIMjK

— Farrago Abdullah (@abdullah_0mar) August 31, 2020

प्रणव मुखर्जी यांच्यातले गूण हेरुन त्यांना दिल्लीमध्ये आणण्याचे श्रेय माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना आहे. इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली वयाच्या ३३ व्या वर्षी मुखर्जींना राज्यसभा खासदार केले. त्यानंतर लवकरच त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला. आणिबाणीच्या काळात ते इंदिराजींच्या पाठी भक्कम उभे होते. ते केंद्रीय अर्थमंत्री असताना त्यांच्याच स्वाक्षरीने डॉ. मनमोहन सिंग यांची रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर प्रणव मुखर्जी पंतप्रधान होतील असा अनेकांचा अंदाज होता. काँग्रेस पक्षाने त्यावेळी राजकारणात नवखे असलेले इंदिरा गांधी यांचे पूत्र राजीव गांधी यांची पंतप्रधानपदी निवड केली. १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी यांना दणदणीत बहुमत मिळाले. त्यांनी प्रणवदांकडे दुर्लक्ष केले. त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला नाही. याच मतभेदातून १९८६ साली प्रणवदांनी काँग्रेस सोडली. त्यांनी 'राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस' या नावाची स्वत:ची वेगळी चूल मांडली. त्यांचा हा प्रयत्न सपशेल अपयशी ठरला. ते तीन वर्षात १९८९ साली काँग्रेसमध्ये परतले.

राजीव गांधी प्रमाणे सोनिया गांधी यांचाही कदाचित प्रणवदांवर संपूर्ण विश्वास नसावा. त्यामुळेच २००४ साली सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद नाकारल्यानंतर पक्षातील ज्येष्ठ नेते आणि कुशल राजकारणी प्रणवदांची पंतप्रधानपदी निवड केली नाही. वास्ताविक सोनिया गांधी यांना पक्षाध्यक्ष करण्यात प्रणव मुखर्जी यांचा मोठा वाटा होता.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात प्रणवदा मंत्री झाले. अर्थ, संरक्षण, परराष्ट्र अशी वेगवेगळी महत्वाची पदं त्यांनी सांभाळली, पण PM त्यांच्या नावाचे अद्याक्षर असलेल्या पंतप्रधानपदाने त्यांना नेहमी हुलकावणी दिली. प्रणवदांनी याबाबत कधीही जाहीर नाराजी व्यक्त न करता काम केले. केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री म्हणून अमेरिकेसोबतच्या अणुकरारात त्यांची महत्वाची भूमिका होती. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून ब्रिटीश टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोनला करचुकवेगिरी प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने २३ हजार कोटींचा कर आकारणीचा त्यांचा निर्णय चांगलाच वादग्रस्त ठरला. यासाठी आयकर कायद्यातही सुधारणा करण्यात त्यांनी हा पुढाकार घेतला. भारतात येऊ पाहणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकदारांनाही या निर्णयामधून अत्यंत चुकीचा संदेश गेला. भारताच्या कोणत्याही अर्थमंत्र्यांनी घेतलेला तो सर्वात चुकीचा निर्णय होता.

प्रणवदांचे सर्व पक्षांमध्ये मित्र होते. त्यामुळेच डावे पक्ष, तृणमुल काँग्रेस आणि शिवसेना अशा वेगवेगळ्या ध्रुवावर असलेल्या पक्षांनी राष्ट्रपती पदासाठी त्यांना पाठिंबा मिळाला. सर्वपक्षीय पाठिंब्यातून तयार झालेले वातावरण आणि राजकीय दबाव यामुळेच सोनिया गांधी यांनी त्यांना २०१२ साली राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली. प्रणवदा राष्ट्रपती झाले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात वेगवेगळ्या मंत्रिगटाचे प्रणवदा प्रमुख होते. प्रशासकीय निर्णय किंवा राजकीय प्रसंग अशा सर्व प्रकारात त्यांची भक्कम ढाल युपीए सरकाराच्या बचावासाठी पुढे होते. प्रणवदा राष्ट्रपती झाल्यावर युपीए सरकारचं हे संरक्षण संपले. सरकारवरील धोरण लकवाचा आरोप अधिक तीव्र झाला. पुढे २०१४ साली देशात सत्तांतर घडले.

संपूर्ण हयात काँग्रेसमध्ये घालवलेले प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती आणि 'काँग्रेसमुक्त भारत' अशी घोषणा देत सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी पंतप्रधान अशी काहीशी अवघडलेली परिस्थिती २०१४ मध्ये होती. प्रणवदांनी घटनात्मक जबाबदारीचं भान राखत ही परिस्थिती हातळली. पंतप्रधानांच्या, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अधिकारावर कधीही अतिक्रमण केले नाही. 'गुजरातमधून दिल्लीत आल्यानंतर येथील कारभाराचे वडिलकीच्या नात्याने अनेक धडे प्रणवदांनी आपल्याला दिले' अशी आठवण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी सांगतात.

राज्यसभेत बहुमत नसल्याने मोदी सरकारने वारंवार काढलेले वटहूकूम, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा वादग्रस्त निर्णय अशा प्रत्येक प्रसंगी प्रणवदांनी सरकारच्या आदेशावर सही केली. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या संघर्षाचे उदाहरणं अनेक आहेत, असाच राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यात संघर्ष प्रणवदांनी कधीही होऊ दिला नाही. केंद्र सरकारचे अंतिम उत्तरदायीत्व जनतेशी असते, याची त्यांना जाणीव होती. प्रगल्भ राजकीय समज आणि व्यावहारिक ज्ञान यांच्याशी त्यांनी कधीही फारकत घेतली नाही.

प्रणवदांनी राष्ट्रपती भवनाला अधिक लोकाभिमुख केले. स्वीय सहायकाच्या मध्यस्थीशिवाय मोबाईलवर उपलब्ध असलेले ते कदाचित देशाचे एकमेव राष्ट्रपती असावे. (1) राष्ट्रपतीपदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर लगेच CitiznMukherjee या ट्विटर हँडलच्या माध्यमातून एक सामान्य नागरिक म्हणून ते शेवटपर्यंत सर्वांच्या संपर्कात होते.

वैचारिक विरोधकांवर कायमस्वरुपी फुली न मारण्याचा सुसंस्कृतपणा प्रणवदांकडे होता. राष्ट्रपतीपदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर नागपूरला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून ते उपस्थित राहिले. त्यांच्या या निर्णायवर काँग्रेस पक्षातून मोठी टीका झाली. अगदी प्रणवदांच्या मुलीनेही या निर्णायवर जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. ( 3 ) प्रणवदा या सर्व दबावाला बळी न पडता रा.स्व. संघाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. 

प्रणवदांच्या राजकीय कारकीर्दीबद्दल २०१९ साली त्यांचा भारत रत्न पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. मागील दोन दशकात जिवंतपणी भारतरत्न पुरस्कार मिळालेले ते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यानंतरचे दुसरेच राजकारणी होते. प्रणवदांनी संपूर्ण आयुष्य काँग्रेस पक्षाची सेवा केली. 'भारतरत्न पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम' या प्रणवदांच्या आयुष्यातील या सर्वात मोठ्या प्रसंगाला सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे काँग्रेसचे सर्वात वरिष्ठ नेते अनुपस्थित होते. (4)

प्रणवदा आता काळाच्या पडद्याआड गेले. त्यांच्या एकूण कारकीर्दीचे यापुढे अनेकांकडून वेगवेगळ्या पातळीवर मुल्यमापन होईल. हे मुल्यमापन करत असताना प्रीतीश नंदी यांनी १९८६ साली प्रणवदा यांचे केलेल्या वर्णनाशिवाय कुणालाही पुढे जाता येणार नाही. प्रीतीश नंदी यांनी प्रणवदांचे 'The Man Who Knew Too Much' असे वर्णन केले होते. प्रचंड माहिती असणारे 'सर्वज्ञ राजकारणी' म्हणून प्रणवदा यापुढे ओळखले जातील.

संदर्भ

1. Pranab Mukherjee — ‘man who knew too much’ but was a Rahul Dravid-like 'wall' for Congress
2. Pranab Mukherjee's daughter unhappy with his decision to attend RSS event
3. Rahul, Sonia Gandhi Skip Pranab Mukherjee's Bharat Ratna Event

 

आपुलीच प्रतिमा होते...

 

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय हा देशासाठी हानीकारक आहे. तसंच याचे परिणाम किती गंभीर होऊ शकतात हे समजवण्यासाठी काँग्रेसनं या विषयावरच्या राज्यसभेतल्या चर्चेत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना बोलायला लावलं. पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या नोटबंदीशी संबंधित अशा तिन्ही विभागचं सर्वोच्च पद भूषविलेले मनमोहन सिंग हे देशातले एकमेव व्यक्ती आहेत. त्याहीपेक्षा ज्या जगप्रसिद्ध मौनासाठी  मनमोहन सिंग ओळखले जातात ते मौन मोडून ते राज्यसभेत बोलले. याला सर्वात जास्त महत्व आहे.

     नोटबंदी म्हणजे सामान्यांची संघटित आणि कायदेशीर लूट आहे, असा मुख्य आरोप त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये केला. ज्यांची राजवट ही वेगवेगळ्या भ्रष्टाचारामुळे गाजली. याच भ्रष्ट राजवटीला कंटाळून मतदारांनी काँग्रेस पक्षाचा न भुतो असा पराभव केला. या पराभवानंतर अडीच वर्षांनी संसदेत केलेल्या पहिल्या भाषणात मनमोहन सिंग यांनी संघटित आणि कायदेशीर लूट हे शब्द वापरले. कितीही मोठा  विद्वान व्यक्ती देखील  बोलताना कधी ना कधी नॉस्टॅलजिक होतो.मनमोहन सिंग यांचंही तसंच झालं असावं. 

                1972 ते 76 या काळामध्ये मनमोहन सिंग हे अर्थमंत्रालयाचे प्रमुख सल्लागार होते. हा इंदिरा गांधी अगदी भरामध्ये असलेला कालखंड. याच काळात  इंदिरा गांधी यांनी देशात आणिबाणी लादली. समाजवाद हा शब्द  42 व्या घटनादुरुस्तीद्दवारे राज्यघटनेच्या सरनाम्यात घुसडला गेला. याच समाजवादाच्या नावाखाली 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर आकारणी केली जात होती. तेंव्हा ' संघटीत आणि कायदेशीर लूट' हे शब्द मनमोहन सिंग यांना आठवले नाहीत. बरं यंदाच्या साऱ्या लुटीचा पैसा हा युुपीए राजवटीमध्ये स्पेक्ट्रम विकत घेण्यासाठी तयार झालेल्या बनावट कंपन्यांमध्ये जात नाहीय. तर तो प्रत्येक व्यक्तीच्या बँक खात्यामध्ये जातोय. हे विशेष.

                    मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणामध्ये देशाला 50 दिवसांसाठी वेठीला धरल्याबद्दल सरकारला दोषी ठरवलंय. तसंच सध्या याबाबत सुरु असलेल्या गोंधळामुळे सर्वसामान्यांना होणाऱ्या मनस्तापाचा उल्लेख केलाय. पंतप्रधान मोदींचा हा धाडसी निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये गोंधळ होतोय. हे मान्य आहे. पण हा गोंधळ म्हणजे एखादी योजना कमी कालावधीमध्ये देशभर राबवण्यात आपली सरकारी यंत्रणा अजूनही सज्ज नाही हेच सिद्ध करतंय. काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना सावध होण्याची कोणतीही संधी न देणं हाच तर नोटबंदीचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळेच सरकारनं नोटबंदी घोषणेनंतर काही तासांमध्ये लागू केली.

            

                  ' 50 दिवसांचा कालवधी गरिबांसाठी अत्यंत मोठा आहे. त्यांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पनाही करता येत नाही' असं मनमोहन सिंग यांनी या भाषणात सांगितलं. अशा परिस्थितीमध्ये 22 मे 2009 ते 26 मे 2014 या 1830 दिवसांच्या मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीमध्ये गरिबांना जो त्रास झाला त्याचं काय? या कालावधीमध्ये रुपयांची 50 टक्के घसरण झाली. उद्योगधंदे बुडाले. बनावट कंपन्यांना दिलेले स्पेक्ट्रमचे परवाने सुप्रीम कोर्टानं रद्द केले. कोळशांच्या खाणीचा लिलाव रोखला. 2008 पूर्वी जोशात असलेल्या भारतीय  अर्थव्यवस्थेचा विकास दर युपीए सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे 5 ते 6 टक्यांवर आला. 50 दिवसांच्या अवधीबद्दल पंतप्रधानांना जाब विचारणारे मनमोहन सिंग आपल्या राजवटीतल्या या 1830 दिवसांबद्दल कधी बोलणार? किंबहुना या कालावधीबद्दल मनमोहन सिंग योग्यवेळी बोलले असते तर त्यांना आज चुकीच्या वेळी बोलण्याची गरज भासलीच नसती.

           

  20002 ते 2014 या काळामध्ये पाचशे आणि हजारांच्या नोटांचं प्रमाण कसं वाढतं गेलं याचा अधिकृत सरकारी चार्ट बाजूला दिलाय. काळ्या पैशाची निर्मिती, अंमली पदार्थांचा व्यापार, दहशतवादी कारवाया, नक्षली उच्छाद आणि काश्मीरमध्ये लष्करावर दगडं मारणारी पोरं या साऱ्यांचा हा नोटा म्हणजे ऑक्सिजन होता. ही किमान माहिती तरी मागच्य़ा काही दिवसात सगळ्यांनी वाचलीय. बहुतेकांना ती मान्य आहे. मग केंब्रीज विद्यापीठात शिकलेले अर्थतज्ज्ञ,  अर्थमंत्रालयाचे सल्लागार, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, ज्यांनी देशाच्या सुधारणांचा पाया रचला असे अर्थमंत्री असलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीमध्ये या नोटांचं प्रमाण का वाढलं? नोटांचं हे प्रमाण वाढवण्याची सूचना कुणाची होती?  अॅडम स्मिथ यांच्यानंतरचे अर्थतज्ज्ञ असा ज्यांचा उल्लेख केला जातो ( खरं स्मिथ केंब्रिजमध्ये शिकले नव्हते. ते इंग्लंडचे अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधानही नव्हते त्यामुळे मनमोहन सिंग स्मिथपेक्षा श्रेष्ठच !) अशा मनमोहन सिंग यांनी यावर आक्षेप नोंदवला का ? याचं उत्तरही मनमोहन सिंग यांनी देशाला दिलं पाहिजे.

                   'बँकामध्ये ठेवलेले हक्काचे पैसे काढता येऊ न शकणारा असा एकतरी देश जगामध्ये आहे का?' असा प्रश्न मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणामध्ये पंतप्रधानांना विचारला. पण हे केवळ भाषणामध्ये टाळ्या  मिळवण्यासाठी केलेला युक्तीवाद आहे. बँकामध्ये ठेवलेला पैसा हा घोटाळ्यातल्या पैशांप्रमाणे हडप होणार नाहीय.  लोकांना तो पैसा काढण्याचा अधिकार आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या चलन तुटवड्यावर मार्ग काढण्यासाठी केलेला हा काही दिवसांचा उपाय आहे. अशा प्रकारच्या उपायांची एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून मनमोहन सिंग यांना नक्कीच कल्पना आहे. 

           हे झालं भारताबद्दल. युरोपीयन युनियननं ज्यावेळी एका चलनाचा स्वीकार केला. त्यावेळी युरोपातल्या देशांमध्ये बँकांच्या बाहेर लागलेल्या रांगा, तसंच लोकांना पैसे काढण्यासाठी सहन करावा लागलेला त्रास ही मनमोहन सिंग कसं काय विसरले?

      'नोटबंदीच्या निर्णयामुळे लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास उडालाय. बँक कर्मचाऱ्यांना बँकेत आल्यावर रोज नवे नियम समजतात. त्यामुळे  गोंधळ वाढतोय.' असं मतही मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केलं. पण हे खरं आहे का ? लोकं बँका आणि सरकारला वेळ द्यायला तयार आहेत. देशातली बँकिंग व्यवस्था ही मृत पावलेली नाही. मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीमध्ये बड्या उद्योगपतींना दिलेल्या कर्जामुळे सरकारी बँका कशा अडचणीत येत गेल्या हे मनमोहन सिंग यांना नक्कीच आठवत असेल. नोटबंदीनंतर याच सरकारी बँकांमध्ये हजारो करोड रक्कम जमा झालीय. याचा फायदा बँकांना म्हणजेच पर्यायानं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणार आहे.

  

                       त्याचप्रमाणे नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सरकारनं ज्या अडचणींची कल्पना केली नव्हती अशा अडचणी समोर येत आहेत. अशावेळी प्रत्यक्ष ग्राऊंड लेव्हलला काम करणाऱ्या मंडळींच्या सूचनांचा विचार करुन  बदल केले जातायत. अशा प्रकारचे बदल केेले नसते तरीही काँग्रेस आणि मनमोहन सिंग यांनी सरकारवर टीका केली असतीच. आता बदल केले म्हणून ही मंडळी टीका करतायत. 'चित भी मेरी और पट भी मेरी' असा हा प्रकार आहे.

                     सरकारच्या या निर्णयामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ( जीडीपी) किमान दोन टक्क्यांनी घटण्याचा इशारा मनमोहन सिंग यांनी दिलाय. मी अर्थतज्ज्ञ किंवा भविष्यवेत्ता नाही. त्यामुळे अंदाजाबद्दल मी सध्या तरी काही बोलू शकत नाही. पण भारतीय अर्थव्यववस्थेवर या निर्णायाचे होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचा आपण विचार केला पाहिजे. केवळ काही महिन्यांनतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवरुन निष्कर्ष काढणं योग्य नाही. जसं 6 बॉलवर 6 सिक्सर मारण्यासाठी  सर्व 6 बॉल खेळणं ही पहिली आवश्यक गोष्ट आहे.

               जॉन केन्स यांच्या  'अखेर आपण सारेच संपलेले असू'  ( इन द लाँग रन, वुई आऱ ऑल डेड) या वाक्याची आठवण मनमोहन सिंग यांनी करुन दिलीय. 1929 मधल्या जागतिक महामंदीच्या दरम्यान जॉन केन्स यांनी हे वक्तव्य केलंय. मंदीच्या या काळात अमेरिकन सरकारनं सक्रीय होण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा आपण सारे संपलेले असू अशा  आशयाचं हे विधान आहे. भारतामधली परिस्थिती ही सरकारच्या हस्तक्षेपापुळे निर्माण झालेली आहे. निष्क्रीयतेमुळे नाही. त्यामुळे जॉन केन्स यांचं हे वाक्य सध्याच्या परिस्थितीमध्ये गैरलागू आहे. किंबहुना  मनमोहन सिंग यांना हे वाक्य ते पंतप्रधान असताना आठवण्याची जास्त गरज होती. अजूनही हरकत नाही. भविष्यात राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांना उद्देशून भाषणामध्ये मनमोहन सिंग यांनी हे वाक्य नक्की वापरावं. त्यावेळी ते जास्त समर्पक वाटेल.

                   काँग्रेस पक्षानं आपले घोटाळे लपवण्यासाठी मनमोहन सिंग यांच्या इमेजचा वापर युपीए सरकार असताना केला. आताही  आपलं नाकार्तेपण लपवण्यासाठी पक्षानं मनमोहन सिंग यांना बोलायला लावलं. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव आणि नंतर सोनिया गांधी या काँग्रेसमधल्या वेगवेगळ्या अध्यक्षांच्या कालावधीमध्ये मनमोहन सिंग टिकले. त्यांना सुरुवातीला प्रशासकीय आणि नंतर सरकारमधली सारी महत्वाची पदं मिळाली.काँग्रेस हायकमांडला आवडणारी यस सर/यस मॅडम ही त्यांची प्रतिमा त्यांना हे पद मिळवण्यासाठी त्यांना उपयोगाची ठरलीय. 

               देशातलं परमिटराज संपवण्याचं श्रेय मनमोहन सिंग यांना दिलं जातं. पण हे मनमोहन सिंग यांना शक्य झालं कारण त्यांना तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांचा भक्कम पाठिंबा होता. नंतरच्या काळात सोनिया गांधींचा भक्कम पाठिंबा त्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे ते उघडे पडले. त्यामुळे पंतप्रधान पदाच्या दहा वर्षाच्या मोठ्या कालावधीमध्ये  कोणत्याही मोठ्या आर्थिक सुधारणा त्यांना राबवता आल्या नाहीत. काँग्रेस श्रेष्ठींचे बाहुले हीच त्यांची प्रतिमा बनलीय. 

                 याच प्रतिमेमुळे  मनमोहन सिंग यांच्या राज्यसभेतल्या भाषणाच्या नंतर सोनिया गांधी  'बोल वो रहे है, लेकीन शब्द हमारे है' हा थ्री इडियटमधला डायलॉग सगळ्यांना ऐकवत असतील.

                                

     

अर्थव्यवस्थेचे 'ॲशेस'कार

''  हजारो जवाबोंसे अच्छी है खामोशी मेरी,
     न जाने कितने सवालों की आबरु रखे ''

    भारताच्या इतिहासातले आजवरचे सर्वात मौनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेत केलेल्या भाषणामधला हा एक शेर. मनमोहन सिंग यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीचे वर्णन करत असताना त्यांनीच सांगितलेल्या या शेरची आठवण येणं अगदी स्वाभाविक आहे.

    नऊ वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपद स्विकारलं त्यावेळी  शायनिंग इंडिया या एनडीएच्या दाव्याचा  मतदारांनी निकाल लावला होता. मात्र देशाचा विकास दर हा समाधानकारक स्थितीमध्ये होता. 2020 मध्ये भारत ही महासत्ता बनेल. आर्थिक क्षेत्रातही भारताला यशाचं नवं एव्हरेस्ट गाठता येईल असा विश्वास देशी आणि विदेशी भांडवलदारांना होता. त्यातचं राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले, स्वच्छ, आर्थिक सुधाराणांचे शिल्पकार म्हणून ज्यांचे उठता बसता नाव घेतले जायचे असे अर्थशास्त्राचे डॉक्टर, ऑक्सफर्ड रिटर्न,  रिझर्व्ह बॅँकेचे माजी गव्हर्नर, माजी अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाल्यानं संपूर्ण जगाची अपेक्षा भारताकडून वाढली होती. 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणांना सुरुवात झाली त्यावेळी  डॉ. मनमोहन सिंग ( अर्थमंत्री), पी चिदम्बरम ( वाणिज्य मंत्री), सी रंगराजन ( आरबीय गव्हर्नर), माँटेक सिंग आहलुवालिया ( अर्थ सचिव) ही टीम देशाचा आर्थिक गाडा चालवित होती. चार दशकांच्या समाजवादी वळणाच्या अर्थव्यवस्थेला खुलं  करण्याचं काम या टीमनं केलं, परमीटराज संपुष्टात आले. गुंतवणूक दारांमध्ये विश्वास निर्माण झाला. त्यामुळे या टीमचं वर्णन 'ड्रीम टीम' म्हणून केलं गेलं.

        आज 22 वर्षानंतरही देशाच्या आर्थिक आघाडीचं नेतृत्व याच टीमकडं आहे. तरीही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बॅँड वाजलाय. देशाच्या आर्थिक रस्त्यावर इतके खड्डे पडलेत की त्यापुढे कल्याण-डोंबिवलीतले रस्तेही आता गुळगुळीत वाटू लागलेत.1991 मध्ये या ड्रीम टीमचे सर्वोच्च नेते होते पी,व्ही नरसिंहराव. नरसिंहरावांनी त्यांना भक्कम पाठिंबा दिला. राजकीय पातळीवर संरक्षण दिलं.नरसिंह राव ठामपणे पाठिशी होते म्हणून त्यांचे हे आर्थिक सैन्य सुधारणांच्या लढाईत उतरु शकले. आता या टीमचे नेतृत्व करतायत सोनिया गांधी. ज्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा आपल्या व्होट बॅँकेची काळजी आहे. नरेगा, कर्जमाफी, डिझेल सबसिडी, धान्याच्या आधारभूत किंमतीमध्ये मोठी वाढ, बड्या कंपन्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी गुंडाळण्यात आलेले नियम आणि आता अन्न सुरक्षेचे मोहजाल. जगाच्या पाठीवर इतक्या सा-या खिरापती वाटणारा व्हेनेझुएला नंतर भारत हा एकमेव देश असावा

           पंतप्रधानांनी संसदेमध्ये या विषयावर जे भाषण केलं त्याच वर्णन, 'ते बोलले, त्यांनी खापर दुस-यांनर फोडले आणि आता ते पुन्हा ( नेहमीसारखे) गप्प बसले' असंच करावे लागेल. जगातल्या विकसीत देशांपेक्षा भारतामध्ये महगाईचा दर जास्त आहे असं पतप्रधान सांगतात. पण ही महागाई तुम्ही किंवा मी नाही तर या सरकारनेच वाढवली आहे. उत्पन्न अधिक झाले की   किंमती कमी होतात हा साधा सिद्धांत समजण्यासाठी अर्थशास्त्राचे डॉक्टर असण्याची अधवा I..M.F. मध्ये नोकरी केलेली असण्याची गरज नाही. मागच्या पाच वर्षात अन्न धान्याच्या उत्पन्नात 30 टक्के वाढ झालीय असं सरकारी अहवाल सांगतो. पण अन्न धान्य खरेदीच्या आधारभूत किंमतीमध्ये सरकारनं अवाजवी वाढ केलीय. ही आधारभूत किंमत ठरवण्यासाठी कोणत्याही निकषाचं पालनं केलेलं नाही. 'कॅग' ने मे 2013 मध्ये  मांडलेल्या आपल्या अहवालात या विसंगतीकडे बोट दाखवलंय. गव्हाच्या आधारभूत किंमतीमध्ये 29 ते 66 टक्के आणि तांदळाच्या आधारभूत किंमतीमध्ये 14 ते 50 टक्के वाढ 2006 च्या नंतर करण्यात आलीय असा हा अहवाल ,सांगतो. या वाढत्या दरामुळे देशाच्या अर्थव्यस्थेवर ताण येणारच. तसेच बहुतेक धान्य हे सरकारी गोदामात जाणार ( अर्थात हे अन्न धान्य साठवण्यास योग्य दर्जाचे गोदाम नाहीत याची कबुलीही याच सरकारनं दिलीय) परिणामी खुल्या बाजारपेठीतील अन्नधान्याचा साठा कमी होऊन त्याच्या किंमती वाढणार. याची थेट झळ ग्राहकांच्या खिशाला बसतीय. महागाईतला 50 टक्के वाटा हा अन्न धान्यांच्या वाढत्या किंमतींचा आहे. सर्व कथा थोडक्यात सांगयची तर देशातली महागाई हे मनमोन सरकारचे अपत्य आहे.

             वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणं हे सरकार पुढंच मुख्य आव्हान आहे, असंही पंतप्रधानांनी सांगितलंय. या आर्थिक वर्षातली वित्तीय तूट 4.8 टक्के इतकी मर्यादीत ठेवण्यासाठी य़ोग्य ती पावलं उचलण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलंय. आता योग्य ती पावलं म्हणजे काय ? रुपयाच्या घरणीमुळे तेल कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतोय. ( आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये डिझेल हे डॉलरमध्ये खरेदी करावे लागते. डॉलर आणि रुपयांतील दराचे प्रमाण हल्ली भलतेच अस्ताव्यस्त झाल्यानं  तेल कंपन्यांना अधिक पैसा मोजावा लागतोय.) हा तोटा कमी करण्यासाठी डिझेलच्या दरात वाढ हाच पर्याय आहे. डिझेलचे दर सध्याच्या  प्रती लिटर 10 रुपयांपेक्षा अधिक वाढवावे लागतील असं अर्थतज्ज्ञ सांगतात.आता निवडणुकीच्या वर्षात इतकी काही दरवाढ केंद्र सरकार करणार नाही. मग हा वाढता खर्च नियंत्रणात आणण्यासाठी अन्य नियोजीत कामांना कात्री लावावी लागणार... आता ही नियोजीत कामं रेंगाळल्यास या आर्थिक वर्षात विकास दराचे जे 5.5 % लक्ष्य निश्चित करण्यात आलंय ते गाठणे हे अशक्य होईल हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही.

     आपले अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी या परिस्थितीचे खापर माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जींच्या निर्णयावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. ( आता हे म्हणजे आशिष नेहारनं खराब बॉलिंगसाठी मुनाफ पटेलला दोषी धरावं असं आहे. )  प्रणबदा अर्थमंत्री असताना त्यांची सारी वर्तणूक ही लायसन्स आणि परमीट राजच्या काळतले आपण अर्थमंत्री आहोत. अशीच होती. ( 30 वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधींच्या मंत्रीमंडळातही प्रणबदा अर्थमंत्री होते, बहुधा ते त्याच विश्वातून  बाहेर  आले नव्हते) त्यांनी व्होडाफोन कंपनीवर पूर्वलक्षी दरानं 13 हजार कोटी रुपये कर चुकवल्याचा दावा लावला. पूर्वलक्षी दराने कर आकारणी हा विकसीत देशाशी नाही तर आदीम काळातील देशांच्या निर्णयाशी सुसंगत असा निर्णय. मागील काही वर्षात देशातली विदेशी गुंतवणूक घटली. ही गुंतवणूक घटल्यानं डॉलरची गंगाजळी कमी झाली. ही गंगाजळी वाढवायची असेल तर विदेशी गुंतवणूक वाढवणं आवश्यक आहे. त्य़ासाठी करसवलती देणं आवश्यक असताना पूर्वलक्षी कराचा वरवंटा मनमोहन सरकार फिरवत होतं. व्होडाफोन साऱख्या दूरसंचार क्षेत्रातल्या दिग्गज कंपनीला अस्थीर करुन अन्य कोणत्या दूरसंचार कंपनीला सरकार खुलं आकाश देत होतं हे न समजण्या इतकी देशातली जनता दुधखूळी नक्कीच नाही.अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सरकारला आपला हा जीझिया कर मागे घ्यावा लागला. पुढे प्रणबदांचा मुक्काम अर्थमंत्रालयातून राष्ट्रपती भवनात हलला.  मात्र त्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांमधली भारताची पत गेली ती गेलीच.  हे सारे उपदव्याप अर्थतज्ज्ञ, उदारणीकरणाचे शिल्पकार डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असतानाही पंतप्रधान हे एखाद्या निर्विकाराप्रमाणे शांतच होते. बहुधा 'अपनी तो ये आदत है की हम कुछ नही कहते' हे  मनमोहन सिंग यांच सर्वात आवडत गाणं असावं.

              आता हे झाले अर्थखात्याबद्दल. कोळसा खात्याचे काय  ?  भारत जगातला तिस-या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक देश आहे. आपल्या देशातला कोळसा फारसा शुद्ध नाही.  त्यामुळे कोळसा हा मोठ्या प्रमाणात परदेशातून निर्यात करावा लागतो. कोळसा निर्यातीसाठी लागणारा  पैसा हे देखील अर्थव्यवस्थेचं दुखणं असल्याचं 'ड़ॉक्टर' मनमोहन सिंग यांनी सांगितलं. कोळसा उत्पन्न वाढावं यासाठी कोळसा खाणीवरचे सरकारी नियंत्रण उठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने 1993 साली घेतला. 1993 ते 2009 या काळात 17397.22 दशलक्ष टन निर्मिती क्षमता असलेल्या कोळसा खाणीचे नियंत्रण सरकारने हटवले. यामधले 1460.32 दशलक्ष टन निर्मितीच्या खाणीचे कंत्राच 2006 ते 2009 या तीन वर्षात वाटप करण्यात आलं. खासगी क्षेत्रात नवे नवे खाण माफिया निर्माण होत असताना सरकारला कोळसा खाणीतून सरकारला मिळणारा फायदा शून्य होते. या सर्व काळात कोळसा मंत्री होते स्वत:  पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग. विरोधकांवर आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर सारं काही खापर फोडण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी याचं उत्तर द्याव लागेल. ( त्यातचं सीरियावर लष्करी कारवाई करण्याची घोषणा करत बराक ओबामांनी पंतप्रधानांना आणखी एक कारण दिलं आहे.

   मनमोहन सिंग हे अर्थववस्थेला आकार देऊ शकले याचं कारण होत नरसिंह राव सारखं नेतृत्व त्यांच्या पाठिमागे उभं होतं. पण त्यांच्या धडाडीचं, धाडसाचं आणि खंबीरतेचं सारं श्रेय मनमोहन सिंग यांना मिळाले. आर्थिक उदारीकरणाचे शिल्पकार हे मनमोन सिंग नसून पी.व्ही. नरसिंह राव हेच आहेत.भारतीय अर्थव्यवस्थेचे 'अॅशेस'कार हीच पदवी डॉ. मनोमोहन सिंग यांना ख-या अर्थाने शोभून दिसेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही अॅशेस अवस्था का आली याचं  ( प्रामाणिक) उत्तर पंतप्रधांनी द्यावं हीच जनतेची मागणी आहे. त्यामुळे आपल्या भाषणात शेरोशायरीचा अनेकदा वापर करणा-या पंतप्रधानांना लोकसभेत सुषमा स्वराज यांनी म्हंटलेल्या शेरची आठवण करुन देण्याची गरज आहे

तू इधर-उधर की न बात कर,ये बता कि कारवा क्यूं लुटा,

मुझे रहजनों से गिला नही तेरी रहबरी का सवाल है