त्रिपुरातील फुटीरतावादी संघटना नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुराने या अपहरणाची जबाबदारी स्विकारली. त्रिपुरातील डाव्यांचे सरकार हातावर हात ठेवून गप्प होते. देशभरातून संघ स्वयंसेवकांनी या प्रश्नावर आंदोलन केलं. सरकारचे लक्ष वेधण्याचा आपआपल्या परीने प्रयत्न केला. पण बाप्टिस्ट चर्चा पाठिंबा असल्याने दहशतवाद्यांनी अपहरण केलेल्या चार स्वयंसेवकांना सोडले नाही. त्यांनी त्यांच्या सुटकेसाठी 2 कोटींची मागणी केली.संघाने दहशतवाद्यांसमोर गुडघे टेकण्यास नकार दिला.
त्यानंतर २८ जुलै २००१ या दिवशी या चारही स्वयंसेवकांची हत्या झाल्याचे स्पष्ट झाले. सहा महिन्यांपूर्वी या चौघांची हत्या झाल्याचे नंतर समोर आले. याचा अर्थ तब्बल दीड वर्ष हे चौघे दहशतवाद्यांच्या बंदीवासामध्ये होते. पाऊस, अंधार, उकाडा कशाचीही पर्वा न करता जंगलातील भटकंती, उपासमार, वेगवेगळ्या प्रकारे केलेला शारिरीक आणि मानसिक छळ याचा कशाचीही पर्वा या स्वयंसेवकांनी केली नाही. आपल्या आयुष्याच्या बदल्यात सरकारने खंडणी द्यावी अशी अपेक्षा त्यांनी केली नाही. मातृभूमीसाठी त्यांनी बलिदान केले. आज त्रिपुरामधील भाजप विजयाचा आनंद आहेच. कारण य भागात अशा हजारो अनाम कार्यकर्त्यांची तपश्चर्या, त्याग, बलिदान याचे चीज होतंय. ही भावना विशेष समाधान देणारी आहे.
शून्य ते शिखर
सर्व प्रकारच्या विपरित परिस्थितीवर मात करुन भाजपने हा विजय मिळवलाय. त्रिपुरा हा एकेकाळच्या बंगालसारखा डाव्यांचा बालेकिल्ला होता. जो भाजपने उद्धवस्त केला.( केरळमध्ये डाव्यांची राजवट एक आड एक अंतराने आली आहे.) त्रिपुरात 1978 ते 88 आणि नंतर 1993 ते 2013 असे मागील 40 वर्षातील 35 वर्ष डाव्या पक्षाचे सरकार होते.
ही लढाई माकपसारख्या केडर बेस संघटनेशी होती. बंगालप्रमाणे त्रिपुरातही फक्त सरकार नाही, तर नोकरशाही, पोलीस, शिक्षक संघटना, कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटना अशा प्रत्येक क्षेत्रात माकपप्रणित डाव्यांचे राज्य होते. आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्याचे माओ आणि स्टॅलिनचे तत्वज्ञान कोळून प्यायलेल्या या हिंसक पक्षाला पराभूत करणे सोडा त्यांच्याविरोधात एकत्र सभा घेण्याचीही शक्ती विरोधकांमध्ये नव्हती.
डाव्या पक्षांच्या अगदी विरुद्ध विचारसरणी असलेल्या भाजपसाठी त्रिपुरा हे स्वप्न होते. 2008 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यात 50 जागा लढवल्या सर्व ठिकाणी डिपॉझिट जप्त झाले. 2013 साली जेंव्हा देशात मोदी लाट सुरु होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती त्या वर्षी भाजपची राज्यातली परिस्थिती किंचीत सुधारली 50 पैकी एका जागेवर डिपॉझिट वाचले. मत मिळाली होती दीड टक्के. आज 2018 साली भाजपने 43 जागी विजय मिळवलाय. भाजपने 42 टक्के आणि मित्र पक्ष असलेल्या इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ( आयपीएफटी) ने आठ टक्के अशी 50 टक्के मतंही मिळालीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हंटल्याप्रमाणे हा खरोखरच 'शून्य ते शिखर' असा प्रवास आहे.
देवदुर्लभ कार्यकर्त्यांची फौज
काँग्रेस आणि भाजपमध्ये एक मोठा फरक आहे. काँग्रेसकडे आपला प्रोपंगडा निर्माण करणाऱ्या विविध क्षेत्रातील लाभार्थींची फौज आहे. तर भाजपकडे कोणतीही अपेक्षा न करता पक्ष सांगेल त्या ठिकाणी आपल्या विचारधारेसाठी सर्वस्व ओतून काम करणाऱ्या देवदुर्लभ कार्यकर्त्यांचा संच आहे. भाजपच्या विचाराचा प्रसार न्यूज चॅनलमधल्या चर्चेमध्ये येणाऱ्या प्रवक्त्यांपेक्षा अधिक निष्ठेने आणि परिणामकारकपणे ही टीम संघटना सांगेल त्या ठिकाणी करत असते.
त्रिपुरामधल्या या विजयामध्ये सुनील देवधर या महाराष्ट्रातील संघ कार्यकर्त्याचे काम मोठे आहे. संघ प्रचारक राहिलेला हा व्यक्ती २०१४ मध्ये त्रिपुरात प्रभारी म्हणून येतो आणि संपूर्ण कम्युनिस्टांचा लाल किल्ला उद्ध्वस्त करतो. ही सारी फिल्मी वाटणारी गोष्ट आहे. केंद्र सरकारच्या योजना त्रिपुरामध्ये राबवण्यात सरकारला आलेलं अपयश, दरिद्र्यरेषेखालील जनतेची वाढती टक्केवारी, बेरोजागारीमुळे तरुणांमधला असंतोष या सर्वांना त्यांनी वाचा फोडली. अस्सल बंगाली आणि काही प्रमाणात वनवासींच्या कोकबोरोतून भाषण देणाऱ्या सुनील देवधर यांची ' मोदी का महाराष्ट्र का सुभेदार' अशी हेटाळणी माणिक सरकार करत असंत. याच महाराष्ट्रातील सुभेदाराने त्रिपुरातील 'सरकार' राज संपुष्टात आणले.''चलो पलटई' ( चला, बदल घडवू या ) ही भाजपच्या प्रचार मोहिमेतील घोषणा इतकी गाजली की त्रिपुरातील दोन व्यक्ती एकमेकांना भेटल्यानंतर 'चलो पलटई' या वाक्याने आपल्या बोलण्याची सुरुवात करत.
आयपीएफटी या वनवासी पक्षाशी युती करण्याचा देवधर यांचा निर्णयही भाजपला फायद्या ठरला. त्रिपुरातल्या वनवासी भागात 20 विधानसभेच्या जागा आहेत. या 20 जागा या माकपला आंदण दिलेल्या होत्या. त्यामुळे माकप आपल्या जागांच्या मोजणीची सुरुवात हे 21 पासून करते, असे त्रिपुरात सांगितले जात असे. 'आम्ही माकपला 1 जागेपासून मोजणी करायला लावू ' ही घोषणा देवधर यांनी खरी करु दाखवली. बेरजेचे राजकारण यशस्वी ठरले. ज्या वनवासी भागातूनही डाव्यांचा सूर्य मावळला. या जागांवर भाजपचे कमळ फुलले.
माणिक सरकारचा बुरखा
त्रिपुराबद्दल देशभरात बिंबवली जाणारी गोष्ट म्हणजे तेथील मावळते माणिक सरकार यांची साधी प्रतिमा. माणिक सरकार यांची राहणी साधी आहे. नेहमी पांढरा पायजमा कुर्ता घालतात. त्यांच्याकडे गाडी नाही. मोबाईल वापरत नाहीत. स्वत:ची गाडी नाही. पक्षाला पगार देतात. निवडणूक प्रतिपत्रानुसार त्यांच्या खात्यामध्ये 3 हजार 930 इतकीच रोख रक्कम आहे. त्यांची संपत्ती 26 लाख आहे. हे सारे मागील २० वर्ष देशभरात ठसवण्यात आले आहे. पण पांढरा कुर्ता पायजमा घालणाऱ्या माणिक सरकारची त्रिपुरातील राजवट ही अशीच स्वच्छ आहे का ? असा प्रश्न भाजपने गांभीर्याने विचारला. त्याला मतदारांनी मतपेटीतून उत्तर
दिले.
माणिक सरकार यांना जनतेला मार्क्सवादाच्या पोथीनिष्ठ पद्धतीमध्ये गुंतवून ठेवायचे होते. लोकांना विकासाचे प्रॅक्टीकल हवे होते. औद्योगिकरण आणि जागतिकीकरणाचे वारे देशात वाहत असताना पोथीनिष्ठ डावे मंडळी त्याला नवसाम्राज्यवाद प्रतिक समजून हे वारे शिरु नयेत म्हणून त्रिपुराचे दारे बंद केली. त्रिपुरात जाऊन आलेल्या मंडळींना विचारा ते तेथील रस्त्यांची अवस्था सांगतील. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, मनरेगा कागदावरच होत्या. राजधानी आगतळा सारखे शहराची अवस्थाही बकाल आहे. राजधानीत राहणाऱ्या त्रिपुराच्या नागरिकांनाही दिवसातील कित्येक तास भारनियमानात काढावे लागतात.
'केवळ भांडवलशाहीचे प्रतिक असलेले केंद्र सरकार आपल्याला श्रमिकांच्या राजवटीला मदत करत नाही' ही घोषणा देऊन ही मंडळी निवडणुकांच्या मागे निवडणुका जिंकत असत. कामगारांच्या हक्काबद्दल कळवळा असलेल्या या त्रिपुरात आजही राज्य सरका्रंच्या कर्मचाऱ्यांचा चौथा वेतन आयोग लागू आहे. देश सातवा वेतन आयोग लागू होत असताना त्रिपुरा मात्र जाणीवपूर्वक गरीब कसे राहिल याची काळजी हे स्वच्छ प्रतिमेचे माणिक सरकार घेत होते.
राज्यातील जनतेने गरीब राहिले पाहिजे, ज्यामुळे ते सर्व गोष्टींसाठी सरकारवर अवलंबून राहतील ही अधुनिक गुलामगीरीची व्याख्या आहे. ही व्याख्याच माणिक सरकार यांची खरी ओळख होती. त्रिपुराला बदल हवा होता. हा बदल देण्याची धमक भाजपने दाखवली. माणिक सरकार यांचा सोज्जवळ बुरखा भाजपने फाडला. मतदारांनी त्यांना दोन तृतीयांश बहुमतासह सत्ता दिली.
त्रिपुरा आणि गुजरात
त्रिपुराच्या तीन महिने पूर्वीच गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्या. त्रिपुरामध्ये माकपचे 25 वर्ष सरकार होते. यापैकी 20 वर्ष स्वच्छ प्रतिमेचा आदर्श मुख्यमंत्री सत्तेमध्ये होता. सर्व यंत्रणांवर सरकारचे नियंत्रण, विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची हत्या करुन दहशत माजवण्याची पद्धत अत्यंत कमिटेड असा मतदार हे सारे दिमतीला असूनही मागील निवडणुकीत अवघ्या दीड टक्के मतं मिळवणाऱ्या पक्षाकडून माकप सरकार पराभूत झाले.
गुजरातमध्ये भाजपची 22 वर्ष सत्ता होती. अँटी इन्कंबन्सी, जीएसटी, नोटबंदी, पाटीदार आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, दलित आंदोलन, शेतकरी आंदोलन, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकोर, राहल गांधींचे 2.0, 3.0, 4.0....10.0 व्हर्जन, कमकुवत राज्य नेतृत्त्व, मोदींची अनुपस्थिती, काँग्रेसचा 40 टक्के मतदार हे सारे असून भाजपच्या मतांमध्ये 1.8 टक्के वाढ झाली. भाजपने 99 जागा जिंकत गुजरातचा गड राखला.
सर्व विपरीत परिस्थीमध्येही कार्यकर्त्यांचे मनोबल राखून ठेवण्यासाठी, त्यांना कामाला प्रवृत्त करण्यासाठी नरेंद्र मोदींसारखा नेता आणि अमित शहांसारखे मॅनजमेंट आवश्यक आहे. आपल्या सोबत काम करणारा नेता असला की कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढतो. 1980 च्या दशकात पक्ष पराभूत झाल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष अटलजींची घोषणा होती, '' अंधेरा हटेगा, सुरज निकलेगा, कमल खिलेगा' आज काँग्रेस मार खात असताना पक्षाध्यक्षांची कृती असते, '' फ्लाईट पकडेगा, विदेश जायेगा'.
छोट्या राज्यांचे मोठे महत्त्व
देशाच्या नकाशात एक ठिपका असलेला, दोन लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या त्रिपुरातला विजय महत्त्वाचा का आहे ? असा प्रश्न काही जण स्वाभाविकपणे तर काही हरलेली मंडळी उपहासाने विचारत आहेत.( यातील काही मंडळी नांदेड महापालिका जिंकल्यानंतर नांदेड तो झांकी है, गुजरात अब बाकी है अशा घोषणा देत होती) त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या राज्यातील निवडणुकांचे निकाल आणि या निकालांची देशभर होत असलेली चर्चा हा देश बदलत असल्याचे लक्षण आहे.
सप्त भगिनी म्हणून ओळखला जाणारा हा भाग देशापासून वेगळे करण्याचा ब्रिटीशांचा डाव होता. त्यांनी 'नेफा' ची निर्मिती केली. ब्रिटीश आले तेंव्हा या भागात वेगवेगळ्या राजांची राज्ये होती. हे राजे निसर्गपुजक आणि मातृभूमीशी इमान राखणारे होते. या भागात धर्मजाणिवा प्रबळ नव्हत्या. याचा फायदा घेत ब्रिटीशांनी या भागात भारतींयांना जाण्यासाठी परमिट आणि ख्रिस्ती मिशनरींना थेट प्रवेश असे धोरण सुरु केले.
आरोग्यसेवा, शिक्षणसेवा देण्याच्या मोबदल्यात धर्मांतर हे मिशनरी कार्य या भागात मोठ्या प्रमाणात सुरु झाले. आज या भागातील बहुसंख्य जनता ही ख्रिश्चन आहे. 'ज्या भागात हिंदू अल्पसंख्य झाला तो भाग तुटला' हे सावरकरांनी म्हंटले आहे. त्याचच या भागात प्रत्यय येत असतो. या भागात 'डॉग्ज अँड इंडियन्स आर नॉट अलाऊड' असे फलक झळकत होते. आज अख्या जगात बाप्टिस्ट चर्चवर श्रद्धा बाळगणाऱ्या लोकांची सर्वात जास्त टक्केवारी असलेले नागालँड हे राज्य आहे. जगात मोठ्या संख्येने जगात ख्रिश्चन धर्मांतर होणारा भागही ईशान्य भारत आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही सत्तेवर आलेल्या मंडळींनी या भागाकडे दुर्लक्ष केले. 1962 च्या युद्धात चीनने घुसखोरी केली. नेहरु सरकार निद्रीस्त होते. आसाम रायफल्सच्या जवानांना अत्याधुनिक शस्त्र-अस्त्रे देणे या सरकारला जमले नाही. बांगलादेशी नागरिकांचे लोंढे या राज्यात शिरले. मतांसाठी तत्कालीन सरकारने रेशन कार्ड देऊन त्यांचे स्वागत केले. आज याच भागातील ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रेटीक फ्रंट बांगलादेशी घुसखोरांचा भरणा असलेल्या पक्षाचा विस्तार हा भाजपपेक्षाही अधिक गतीने होत असल्याचा गंभीर इशारा लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांनी दिला आहे.
चीन, बांगलादेश, म्यानमार या सारख्या देशांच्या सीमेवरच्या या राज्यामध्ये ब्रॉडगेज रेल्वे सुरु होण्यासाठी 2017 हे साल उजाडावे लागले. सर्वात मोठा पूल उभारण्याचे काम अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने सुरु केले. वाजपेयी सरकारने सुरु केलेले हे काम नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्ण केले. मेघालयची राजधानी शिलाँगला मोरारजी देसाई नंतर 40 वर्षांनी भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे दुसरे पंतप्रधान होते. आसामचा पत्ता दाखवून राज्यसभेत खासदार होणारे आणि दहा वर्ष पंतप्रधानपद सांभाळणाऱ्या डॉ. मनमोहन सिंग यांना शिलाँगला जाणे कधी जमले नाही.
मोदी, काँग्रेस आणि डावे
मोदी सरकार सत्तेमध्ये आल्यापासून केंद्र सरकारचे धोरण झपाट्याने बदलले. पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ वारंवार ईशान्य भारताचा वारंवार दौरा केला आहे. तेथील जनतेची, कार्यकर्त्यांची उपरेपणाची भावना यामुळे कमी करण्याचा प्रयत्न केला. तर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हा निकाल लागण्याच्या आधीच इटलीमध्ये आपल्या आजींना भेटायला गेले. आपल्या युवराजांच्या या दौऱ्याचे aww.. असे लाडीक शब्दात कौतूक करणारी दरबारी मंडळी त्यांची कार्यकर्त्यांना धीर देण्यासाठी भारतामध्ये गरज होती. हा दौरा आठवडाभर पुढे ढकलला असता तर चाललं असतं हे सांगू शकले नाहीत.
'जानवेधारी ते टोपीधारी' अशी सोयीनुसार बदलत असलेली काँग्रेस अध्यक्षांची भूमिका ही त्यांची संभ्रम अवस्था दाखवते. देशातील ही 'ग्रँड ओल्ड पार्टी' स्वबळावर भाजपला आव्हान देण्याच्या तयारीत नाही. साम्यवादी विचारधाराही त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासारखी संपुष्टात येऊ लागलीय. त्यामुळेच त्यांना आता स्वत:ला टिकवण्यासाठी जिहादी मंडळींची मदत घ्यावी लागतेय. त्रिपुरा हे भाजपसाठी वॉटरलू असा दावा माकप सरचिटणीस सीताराम येचुरींनी केला होता. आता या निकालानंतर या पक्षाची अवस्था 'वॉटर' संपलेल्या 'लू' मध्ये अडकलेल्या मंडळींसारखी झालीय. त्यांचे जागतिक मॉडेल असलेलं व्हेनएझुएला हा देश भिकेला लागलाय. तर केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना सामान्य उपचार घेण्यासाठी राज्यातील हॉस्पिटल खात्रीशीवर वाटत नाही. चेन्नईमधील भांडवलशाही हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे लागते.
या देशात लोकशाही आणि राज्यघटनेची काळजी आम्हालाच आहे, असा सतत आव ही डावे मंडळी आणतात. त्याला पूरक अशी वातावरण निर्मितीही सर्व बाजूने सुरु असते. यांच्या परम पूज्य चीनमध्ये क्षी जिनपिंग या हुकूमशाहला राजा बनवण्याच्या हलचाली सुरु आहेत त्यावर ही मंडळी काहीच बोलत नाहीत.
या देशात भाषिक विविधता आहे पण अंतरंगात एकजिनसीपणा आहे.येथील जनतेला वर्ग, जात, धर्म याच्या आधारावर फोडून राज्य करण्याचे दिवस आता संपत चालले आहेत. आता जनतेला विकास हवाय. हा विकास देणारा, जनतेसाठी 24x7 काम करणाऱ्या नेत्यांचा पक्ष त्यांनी आपलासा केलाय. धर्मपालनाच्या आडून होणारी धर्मांधतेची जोपासणा आणि त्यातून होणारी धर्मविस्ताराची योजना ईशान्य भारतामधील मंडळींनी ओळखली आहे.
सुरवातीलच ज्या चार कार्यकर्त्यांचा उल्लेख केला त्या चार तसेच नंतरच्या काळातील असंख्य ज्ञात, अज्ञात कार्यकर्त्यांची ही तपश्चर्या आहे. अगदी 2016 मध्ये मोटारसायकलवर 'भारत माता की जय' हे स्टिकर लावले म्हणून अलोक देब या त्रिपुरातील कमलपूर कॉलेजच्या तरुणाच्या तोंडात माकपच्या गुंडांनी लघवी केली होती. त्याच त्रिपुरात आज 'भारत माता की जय ' च्या घोषणा दिल्या जात आहेत. 'लाल सलाम ते वंदे मातरम् !''असा मोठा टप्पा या राज्यांनी पूर्ण केलाय.
