चले जाव रोहिंग्या...

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचं भूमिपूजन झाल्यानंतर ''भारतासारख्या गरिब देशाला बुलेट ट्रेन परवडणारी आहे का ?'' अशी प्रतिक्रिया एका विशिष्ट वर्गामध्ये उमटली. भारतानं एखादा उपग्रह सोडू दे किंवा मोठी क्रीडा स्पर्धा आयोजित करु दे या वर्गाची सेम प्रतिक्रिया असते, ''भारतासारख्या देशाला हा खर्च परवडणारा आहे का ?''. देश गरिब आहे. भूक, दारिद्र्य, विषमतेच्या बेड्यात अडकलेला आहे. असा जप करणारी ही मंडळी भारतानं रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतानं आपल्या श्रीमंत संस्कृतीचं दर्शन घेत सामावून घ्यावं, असा जयघोष करत आहेत. या वर्गाची तगमग इतकी आहे की, मागच्या 27 वर्षात काश्मिरी पंडितांच्या हालअपेष्टांवर जितके लेख लिहले गेले नाहीत, तितके लेख या वर्गानं मागच्या दोन महिन्यात रोहिंग्या मुस्लिमांच्या  बिचारेपणाचं वर्णन करण्यासाठी लिहले आहेत.

           आणिबाणीमध्ये ज्या काळात संपूर्ण देश सरकारी यंत्रणांनी वेठीस धरला होता, त्याच काळात 42 वी घटना दुरुस्ती करुन धर्मनिरपेक्षता हा शब्द भारतीय राज्य घटनेत घुसडण्यात आला. आज 42 वर्षानंतरही हा शब्द राज्यघटनेत कायम आहे. इतकच नाही तर या देशात 'सॉरी' या शब्दानंतर सर्वाधिक  निष्काळजीपणे वापरला जाणारा हा शब्द आहे. धर्मनिरपेक्षता ही खरोखरच उद्दात संकल्पना असेल तर ही संकल्पना 20 जनतेच्या हितसंबंधांचं संरक्षण करण्यासाठी 80 टक्के नागरिकांना वेठीस धरण्यासाठीच का वापरली जाते ? या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं पाहिजे. 'या देशातल्या मुस्लिमांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे' असा साक्षात्कार माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारींना आपल्या 10 वर्षांच्या उपराष्ट्रपतीपदाची मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी झाला. त्यांच्या  साक्षात्काराचं समर्थन देशातल्या सर्वात ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ धर्मनिरपेक्ष व्यक्तीपासून ते ज्याचे अजून दुधाचे दातही पडले नाहीत अशा धर्मनिरपेक्ष व्यक्तीपर्यंत सर्वांनी केलं. आता  रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतानं आश्रय द्यावा असा टाहो फोडत असताना रोहिंग्यांसाठी भारत असुरक्षित आहे, असं त्यांना अजिबात वाटत नाही. कदाचित रोहिंग्या मुस्लिमांना देशाचं नागरिकत्व, आधार कार्ड, मतदानाचा हक्क हे सारं मिळाले की हे देखील भारतामध्ये असुरक्षित आहेत याची खात्री या मंडळींना होणार असावी.


        जगातल्या प्रत्येक देशातल्या सरकारसाठी डोकेदुखी बनलेल्या  रोहिंग्या मुस्लिमांचं सध्याचं मुळ आहे म्यानमार देशातला रखाईन प्रांत. या प्रांताचं पुर्वीचं अरकान. ही मंडळी मुळची बांगलादेशी. ज्यांना मजूर म्हणून म्यानमारमध्ये आणण्यात आलं. 1946 साली भारताच्या फाळणीच्या पूर्वी या मंडळींनी स्थापन केलेल्या नॉर्थ अरकान लीगचं शिष्टमंडळ महंमद अली जिना यांना भेटलं. या प्रांतमधली दोन शहरांचा पूर्व पाकिस्तानमध्ये समावेश करावा अशी या शिष्टमंडळींची मागणी होती. तत्कालीन बर्मा सरकारच्या अंतर्गत बाबीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देत जिनांनी ही मागणी फेटाळली. त्यानंतर बर्मा सरकारकडंही हीच मागणी या मंडळींनी केली. बर्मा सरकारनंही ही मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर या मंडळींनी आपल्या पवित्र भूमिची काफिरांच्या ताब्यातून सुटका करण्यासाठी जिहाद पुकारला.  बर्मा सैनिकांना ठार मारणे, स्थानिकांना पिटाळून लावणे ही या मंडळींचे उद्योग. 1960 च्या दशकामध्ये या उत्तर अरकान प्रांतामधला बहुसंख्य भाग रोहिंग्या मुसलामानांच्या धर्मांध गटाच्या ताब्यात होता. 60 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात बर्मा सरकारला या जिहादी मंडळींना पिटाळून लावण्यात यश आलं.

      तेंव्हापासून आजपर्यंत रोहिंग्यांमध्ये दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत. रोहिंग्या सॉलिडॅरिटी ऑर्गनायझेशन ( आरएसओ) ही यापैकी प्रमुख दहशतवादी संघटना. बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधली जमात-ए-इस्लामी, अफगाणिस्तानमधली हिजाब-ए-इस्लामी तसंच जम्मू काश्मीरमधल्या हिजबूल मुजाहिद्दीन, तसंच आयसिस आणि अल कायदा या जागितक दहशतवादी संघटनांचं आरएसओला पाठबळ आहे. म्यानमारच्या जिहादी तरुणांना अल कायदानं अफगाणिस्तामध्ये प्रशिक्षण देण्याची उदाहरणं 2002 पासून जगासमोर आहेत. आरएसओच्या मदतीनंच हरकत-उल-जिहाद, उल-इस्लामी, हरकत-उल-अन्सार या दहशतवादी संघटनांनीही म्यानमारध्ये आपलं जाळं विणलंय.


      रोहिंग्या मुसलमानांच्या याच दहशतवादामुळे म्यानमार सरकारनं त्यांच्या विरोधात कठोर पाऊलं उचललीत. देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करणा-या या समुदायाच्या विरोधात म्यानमार सरकारनं वेळोवेळी लष्करी कारवाईही केलीय. शांतता नोबेल पुरस्कार विजेत्या म्यानमारच्या नेत्या अाँग सान स्यू की यांनीही या कारवाईला पाठिंबा दिलाय. आपली उमेदीची वर्ष देशवासियांसाठी म्यानमारधल्या हुकुमशाही लष्करी राजवटीच्या विरोधात लढलेल्या स्यू की आता सत्तेत आल्यानंतर देशाला अखंड ठेवण्यासाठी लढा देत आहेत. त्यासाठी त्यांनी जगातल्या सर्व तथाकथित मानवतावादी आणि धर्मनिरपेक्ष मंडळींना अंगावर घेतलंय. जागतिक टीकेला त्यांनी भीक घातलेली नाही. तसंच स्यू की यांचा शातंता नोबेल पुरस्कार परत घ्यावा यासाठी राबवण्यात आलेल्या जागतिक मोहिमेनंतरही त्यांचा याबाबतचा निर्धार तसूरभरही कमी झालेला नाही.

        रोहिंग्याचं भारतामध्ये आगमन 2012-13 पासून सुरु झालं. देशाच्या पूर्व सिमेतून भारतामध्ये आलेली ही मंडळी जम्मू काश्मीर सारख्या संवेदनशील सीमवर्ती राज्यामध्ये स्थिरावरली. हिंदू बहुल जम्मूमध्ये ही मंडळी स्थायिक झाली. यापैकी काही मंडळींचं दहशतवादी कनेक्शन आहे, असं केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केलंय. तरीही या मंडळींना भारतानं आश्रय द्यावा यासाठी त्यांनी 'पूरी कायनात' एक केलीय.काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न 27 वर्षानंतरही जैसे थे आहे. या मंडळींच्या पुनर्वसनामध्ये अडथळे आणणारी मंडळी रोहिंग्या मुसलमानांनी स्थायिक व्हावं म्हणून आटापिटा करतात. काश्मिरी पंडित विस्थापित होत असताना गप्प बसलेले रोहिंग्ये विस्थापितांबद्दल गळा काढतात या सर्वामागे त्यांचा हेतू काय आहे हे अधिक उलगडून सांगण्याची आवश्यकता नाही. तो सूर्यप्रकाशाइतका सत्य आहे.


    भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 21 च्या आधारे रोहिंग्या मुसलमानांना भारतामध्ये स्थायिक होऊ द्यावं असा युक्तीवाद केला जातोय. राज्यघटनेच्या 21 व्या कलमानुसार परदेशी व्यक्तींवा भारतामध्ये स्वतंत्रपणे जगण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलंय. पण स्थायिक होण्याचं स्वातंत्र्य दिलेलं नाही. राज्यघटनेतील कलम 19 (1) (ई) अंतर्गत हा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना आहे. तसंच परदेशी नागरिकांना हुसकावून लावण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहे. हे देखील सुप्रिम कोर्टानं या खटल्यात स्पष्ट केलंय. त्यामुळेच रोहिंग्या मुसलमान हे देशाच्या सुरक्षेला धोका आहेत असं केंद्र सरकारचं मत असेल तर परदेशी नागरिक कायदा 1946 अंतर्गत त्यांना देशाबाहेर घालवण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहे. भारतीय राज्यघटनेनं देशातल्या नागरिकांना स्वातंत्र्य, समानता, न्याय, बंधुता याचा अधिकार दिलाय. पण देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणा-या मंडळींचे अशा प्रकारचे कोणतेही हक्क संरक्षित करता येत नाहीत. देशावासियांची सुरक्षितता हीच केंद्र सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे.

   इतिहासात घडलेल्या गोष्टींपासून योग्य धडा घेतला नाही की इतिहासाची पुनरावृत्ती होते. भारताची 1947 साली धार्मिक आधारावर फाळणी झाली. इस्लामला सर्वोच्च प्राधान्य देणा-या मंडळींसाठी पाकिस्तान हा देश निर्माण झाला. तर हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन यांच्यासह ख्रिश्चन आणि  पाकिस्तानमध्ये न गेलेले मुसलमान तसंच ख्रिश्चनांचा देश म्हणजे भारत. असं या फाळणीचं स्वरुप होतं. भारतामधल्या हिंदू, शीख,  बौद्ध आणि जैन मंडळींशी शांततामय पद्धतीनं सहजीवन जगण्याचं त्यावेळी इथंच राहिलेल्या ख्रिश्चन तसंच मुसलनमानांनी मान्य केलं होतं. फाळणीनंतर पश्चिम आणि पूर्व पाकिस्तानमध्येही हिंदू, शीख तसंच अन्य अल्पसंख्याक मंडळींची संख्या मोठी होती. पण त्यानंतर सातत्यानं या मंडळींच्या लोकसंख्येमध्ये घट झालीय. ही मंडळी तो देश सोडून निर्वासित झाली. यामधली अनेक भारतामध्ये आली. याचा अर्थ सरळ आहे. या दोन्ही भागात असलेल्या बहुसंख्य समुदायाला तेथील अल्पसंख्याक समुदायचं अस्तित्व मान्य नाही.

                   
     भारत सध्याच बांगलादेशी घुसखोरांचं ओझं सहन करतोय. आश्रित म्हणून देशात घुसलेल्या या मंडळींमुळे ईशान्य भारतामधल्या लोकसंख्येचं समीकरण बदलून गेलंय. तेथील मुळ मंडळींना पिटाळून सारी आर्थिक, राजकीय शक्ती आता ही बांगलादेशी मंडळी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतायत.  आज देशातल्या प्रत्येक मोठ्या शहरांमध्ये ही बांगलादेशी मंडळी स्थायिक झाली आहेत. त्यांना अधिकृत करण्याचे उद्योग स्थानिक राजकारणी करतात. ही मंडळी शहरातल्या गुन्हेगारी विश्वाचं केंद्रबिंदू बनलीत याची अनेक उदाहरणं समोर आली  आहेत. यांनी ठरवलं की ती थेट तुमच्या घरात घुसू शकतात हे काही महिन्यापूर्वी नोईडामध्ये घडलेल्या घटनेतून सिद्ध झालं आहेच.


     देशाची फाळणी आणि बांगलादेशी घुसखोरांचा गंभीर प्रश्न या दोन मोठ्या जखमांपासून आपण कधी शहाणे होणार आहोत ? रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारमध्ये स्वतंत्र प्रांत हवा आहे.  आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ते केवळ म्यानमारमध्येच नाही तर अगदी मुंबईतही हिंसाचार करु शकतात हे 2012 साली आझाद मैदानात आपण अनुभवलंय. जगात 50 मुस्लिम देश असताना हे रोहिंग्ये त्या देशामध्ये स्थायिक होण्यासाठी नक्की जाऊ शकतात. पण हे देश रोहिंग्यांना घेण्यासाठी तयार नाहीत. किंवा बहुसंख्य इस्लामी देशात असलेल्या अस्थिर परिस्थितीमुळे रोहिंग्यांना त्या देशात  सुरक्षिततेची खात्री वाटत नाही. त्याचमुळेच त्यांना  भारताची दरवाजे उघडी हवीत.

         देशातल्या ज्या  वर्गाकडून रोहिंग्यांची पाठरखण करतोय ही सारी मंडळी आपल्याच सुरक्षित बेटांमध्ये राहतात.यापैकी कुणीही रोहिंग्यांना आपल्या घरामध्ये आश्रय देणार नाही. त्यांच्या  सुरक्षित 'घेटो'ला यामुळे कोणताही धक्का बसणार नाही. त्यामुळेच ते मानवतावादाचा बुरखा पांघरुण रोहिंग्यांसाठी आश्रय मागतायत. पण या रोहिंग्यांचा घुसखोरीचा फटका देशातल्या गरिब आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वात उतरंडीला असलेल्या वर्गाला बसणार आहे. याच मंडळींच्या शेजारी हे रोहिंग्ये येऊन राहणार आहेत. त्यांची जागा रोहिंग्यांना लागणार आहे. त्यांना रोजीरोटीचे उद्योग करण्यासाठी आणि नोकरी मिळवण्यासाठी  रोहिंग्यांशी संघर्ष करावा लागणार आहे. देशातल्या या आम नागरिकांच्या हिताचं संरक्षण करणे हेच प्रत्येक भारतीयांचं कर्तव्य आहे. काही विशिष्ट मंडळींच्या मानवतावादी फँटसी पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या भ्रामक समजुतींचं संरक्षण करण्यासाठी रोहिंग्यांना आश्रय देणं परवडणारं नाही. त्यामुळेच 'चले जाव रोहिंग्या' ही चळवळ प्रत्येकानं लढण्याची गरज आहे.