19 जानेवारी 1990 !

संताप, भीती, राग, लाज, असह्यता अशा वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या भावनांनी दरवर्षी  19 जानेवारीला दिवसभर मी अस्वस्थ होतो.  19 तारखेच्या रात्री ही हतबलता वाढत जाते. काश्मिरी पंडित हे आपले देशबांधव आपल्याच देशात विस्थापित होण्यास  27 वर्षांपूर्वी याच दिवशी सुरुवात झाली. इस्लाम बहुल प्रदेशातले हिंदू इतकाच त्यांचा अपराध होता. देशातल्या सरकारवर, व्यवस्थेवर, धर्मनिरपेक्षतेचा जयघोष करणाऱ्या यंत्रणांवर त्यांचा विश्वास होता. पण या साऱ्या विश्वासाला 19 जानेवारी 1990 च्या रात्री जबरदस्त हादरा बसला.

 आपल्या देशात इस्लामी दहशतवाद कशा प्रकारे थैमान घालू शकतो याची झलक त्या रात्री काश्मीर खोऱ्यानं अनुभवली. काश्मीरमधले हजारो मुस्लीम त्या दिवशी रस्त्यावर उतरले होते. पाकिस्तान पुरस्कृत जिहादामध्ये ही मंडळी सहभागी झाली होती. त्या जीव गोठवणाऱ्या थंडीतही प्रत्येक काश्मिरीच्या मनात भीतीचं कापरं भरलं पाहिजे हाच हेतू या जिहादींचा होता.

श्रीनगरमध्ये ११०० पेक्षा जास्त ठिकाणी सुरु असलेल्या लाऊड स्पिकरवरुन या जिहादी मंडळींना चिथावणी दिली जात होती. 'हमें क्या चाहिये आझादी, ऐ जालिमो ए काफिरो काश्मिर हमारा छोड दो' अशा घोषणा सातत्यानं दिल्या जात होत्या. काही मशिदींमधून अफगाणिस्तानमधल्या मुजाहिद्दीनची गौरवं गीतं मोठ्यानं वाजवण्यात येत होती. ही संपूर्ण कॅसेट वाजवल्यानंतर पुन्हा एकदा घोषणा दिल्या जात. यामधली एक घोषणा होती 'आम्हाला काश्मिर पाकिस्तानमध्ये हवाय. या पाकिस्तानात काश्मिरी पंडितांना कोणतंही स्थान नाही फक्त त्यांच्या बायकांना जागा आहे.'  धर्मांतर करा, ही जागा सोडून दुसरीकडं निघून जा, किंवा मरा  असे तीनच पर्याय या जिहादी मंडळींनी काश्मिरी पंडितांसमोर ठेवले होते.

  ' हमे क्या चाहिये आझादी, ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, काश्मिर हमारा छोड दो' ' अगर काश्मिर में रहना होगा, अल्लाहू अकबर कहना होगा' 'यहां क्या चलेगा निझाम-ए-मुस्तफा' ' अशा घोषणांमधून इस्लामचं कट्टर आणि असहिष्णू रुप त्या रात्री काश्मिरी पंडितांनी अनुभवलं.

आपल्या शक्तीचं प्रदर्शन घडवण्यासाठी या जिहादी मंडळींनी 19 जानेवारीची रात्र अत्यंत हुशारीनं निवडली होती. फारुक अब्दुल्ला सरकार हे अस्तित्वहिन होतं. जगमोहन यांनी आदल्याच दिवशी काश्मीरच्या राज्यपाल पदाचा कार्यभार स्विकारला होता. खराब हवामानामुळे त्यांचं विमान त्या दिवशी श्रीनगरमध्ये पोहचू शकलं नाही. त्यामुळे त्यांचा मुक्काम त्या रात्री जम्मूमध्ये होता. हिवाळ्यामुळे काश्मीरची राजधानी श्रीनगरहून जम्मूला हलवण्यात आली होती. श्रीनगरमधलं राजभवन, सरकारी ऑफिस  यामध्ये मोजकेच कर्मचारी होते. या सरकारी यंत्रणांनी या उन्मादी मंडळींची मूक साक्षिदार बनली.  कोणतीही ऑर्डर नसल्यानं लष्कर आणि अन्य सुरक्षा दलाच्या जवानांनीही त्या रात्री हस्तक्षेप केला नाही. असहाय्य, भयग्रस्त, हतबल आणि एकाकी अशा  काश्मिरी पंडितांसाठी दिल्ली तर खूपच दूर होती.

  फक्त श्रीनगर नाही तर काश्मिर खोऱ्यातलं प्रत्येक गाव, प्रत्येक रस्ता, प्रत्येक काश्मिरी पंडितांच्या घरासमोर त्या रात्री हा जिहादी उन्माद सुरु होता. स्वतंत्र भारतामध्ये, आपल्या हक्काच्या देशात आपण असुरक्षित आहोत. आपला जीव, बायका मुलांची अब्रू,  आपली संपत्ती हे सारं या जिहादी मंडळींचा मूड असेपर्यंत सुरक्षित आहे, याची जाणीव काश्मिरी पंडितांना त्या रात्री झाली.

त्या रात्री प्रत्येक काश्मिरी पंडित जागा होता. त्यांनी स्वत:ला घरात कोंडून घेतलं होतं. घरातले दिवे बंद केले होते. अगदी कुजबूजही बाहेर जाणार नाही याची ते काळजी घेत होते. आपल्या मुलांना काही होऊ नये अशी प्रार्थना प्रत्येक आई-वडिल करत होते.  कर्त्या पुरुषांनी बायका-मुलींना घराच्या कपाटात, अडगळीच्या खोलीत, ट्रंकमध्ये लपवलं होतं. गरज पडली तर स्वत:च्या पोटात सुरा खुपसून आयुष्य संपवण्याची तयारीही काश्मिरी पंडितांच्या आई-बहिणींनी त्या रात्री केली होती.

त्यामुळे ती काळरात्र संपताच बहुतेक काश्मिरी पंडितांनी आपलं सामान बांधलं. देशाच्या फाळणीनंतर प्रथमच एवढं मोठं स्थालांतरास सुरुवात झाली. टॅक्सी, बस, ट्रक अशा मिळेल त्या वाहनांनी ही मंडळी आपला जीव आणि अब्रू वाचवण्यास घराच्या बाहेर पडली.

 काही काश्मिरी पंडितांनी काश्मीरच्या बाहेर जाणं टाळलं. मागे उरलेल्यांमधील अनेकांचा वर्षानुवर्षे आपल्या शेजारी राहणाऱ्या मंडळींवर विश्वास होता. तर कुणाचा आपलं घर, जमीन, परिसर, सफरचंदाच्या बागा, गावातली प्राचीन मंदीर याच्यावर मोठा जीव होता. ज्या जागेत आपण लहानाचे मोठे झालो, ती जागा, ते वातावरण सोडणं त्यांच्यासाठी अशक्य होतं. त्यामुळे ते काश्मिर खो-याच्या बाहेर पडले नव्हते. तर काही जणांकडे जम्मू, दिल्ली किंवा देशाच्या अन्य भागात जाऊन तिथं निर्वासितांच्या छावणीत आयुष्याला नव्यानं सुरुवात करण्याची शक्ती नव्हती.


कारण कोणतही असो काही काश्मिरी पंडितांनी आपलं घर सोडलं नाही. त्यांचं हे आपल्या घरात राहणं दहशतवाद्यांना मान्य नव्हतं. बुडगाव ते  ब्रिजबेहारा, कुपवाडा ते कनिमंडल अशा काश्मिर खोऱ्यातल्या वेगवेगळ्या भागात काश्मिरी पंडितांचं हत्याकांड सुरु झालं. सैतानालाही लाज वाटेल अशा पद्धतीनं काश्मिरी पंडितांना मारण्यात येऊ लागलं. सर्वानंद कौल प्रेमी या काश्मिरी पंडितांच्या कपाळावर ( तिलक लावतात ती जागा ) खिळा ठोकून त्यांना ठार मारण्यात आलं.बी.के. गांजू यांची त्यांच्या घरामध्ये घुसून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर  त्यांच्या रक्ताला लागलेला भात चाटण्याची शिक्षा त्यांच्या बायकोला देण्यात आली. सरला भट या नर्सची सामूहिक बलात्कार करुन हत्या करण्यात आली.  तिचे नग्न शरीर रस्त्यावर फेकून देण्यात आलं. रवींद्र पंडितांच्या मृतदेहावर जिहादी मंडळींना नाच केला.ब्रिजलाल आणि छोटीचा मृतदेह जीपला बांधून शोपियाच्या रस्त्यावर १० किलोमीटर फरफटत नेण्यात आला.

    तीन लाखांपेक्षा जास्त काश्मिरी पंडित या इस्लामी दहशतवादामुळे देशोधडीला लागले असा या विषयावर काम करणाऱ्या मंडळींचा अंदाज आहे. इतक्या मोठ्या समुदायाला जाणीवपूर्वक टार्गेट करुनही देशातल्या 'आदर्श लिबरल' मंडळींच्या डोळ्यांवरची पट्टी काही निघाली नाही. 'नरसंहार' 'मानवी समुदायाची सफाई' अशा प्रकारच्या विशेषणांनी काश्मिरी पंडितांच्या अवस्थेचं वर्णन या मंडळींनी कधीही केलं नाही. या घटनेवर सिनेमा बनवला नाही किंवा सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिकाही दाखल केली नाही. धर्मनिरपेक्षता या घटनेच्या गाभ्याला धक्का बसलाय म्हणून देशभर छाती बडवण्याचा कार्यक्रम केला नाही.
         
  आज 27 वर्षांनंतर  जम्मू काश्मिरच्या विधानसभेत या काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन करण्यात यावं असा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या ओमर अब्दुल्लांनी यावेळी केलेलं जोरदार भाषण  देशभरातल्या मीडियानं दाखवलं. ते पाहून काही मंडळी कमालीची उत्तेजीत झाली. जणू मागच्या तीन दशकांमध्ये अब्दुल्ला घराण्याकडं कधी सत्ता असती तर काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन नक्की झाले असते असे त्यांना वाटले असावे. ओमर अब्दुल्लाचे वडिल आणि जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लांनी 1989 साली 70 कट्टर दहशतवाद्यांची मुक्तता केली होती. हे आज देशातली काही मंडळी विसरली असतील. पण काश्मिरी पंडितांना याचा विसर पडणे अशक्य आहे.


       1989 पासून आजवर सहा पंतप्रधान देशानं पाहिले. नरेंद्र मोदी हे आता सातवे पंतप्रधान आहेत. यापैकी कोणत्याही पंतप्रधानांना अगदी भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारलाही हा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. अटलजींकडे पूर्ण बहुमत नव्हतं.या तर्काच्या आधारावर या प्रश्नाचा इतिहास लिहताना त्यांच्या बाजूनं युक्तीवाद करता येऊ शकेल. पण नरेंद्र मोदींना ती देखील संधी इतिहास देणार नाही. 282  खासदारांसह स्पष्ट बहुमत असलेलं मोदी सरकार जर काश्मिरी पंडितांचं त्यांच्या गावात पुनर्वसन करु शकलं नाही तर देशातल्या कोणत्याही सरकारला हे पुनर्वसन करणं अशक्य आहे. मोदी सरकार सध्या अनेक चांगली काम करतंय. भविष्यातही करेल. पण या एका मुद्यावर ते अपयशी ठरलं तर किमान मी तरी नरेंद्र मोदींना कधीही माफ करणार नाही.


            अर्थात काश्मिरी पंडितांचं दु:ख समजून घेणारी, त्यांच्याबद्दल सर्वाधिक सहानभूती असणारी मंडळी केंद्रात सत्तेत आहेत याची मला जाणीव आहे. त्यामुळेच आता या मंडळींनी 27 वर्षानंतर का होईना काश्मिरी पंडितांना न्याय मिळावा यासाठी हलचाल करणे आवश्यक आहे. काश्मिरचा कोणताही प्रश्न आला की कलम 370 चा बाऊ नेहमी केला जातो. पण म्यानमारमधले विस्थापित रोहिंग्ये मुसलमान हे काश्मिरच्या खो-यात स्थायिक होतात. त्यावेळी कधी कलम 370 चा अडथळा येत नाही. पण काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाला मात्र आपली लोकसंख्येच्या पाशवी बहुमताला धक्का पोहचेल म्हूणून  आजवर नेहमीच विरोध करण्यात आलाय. हा विरोध मोडण्याची वेळ आता आलीय.

  जम्मू काश्मिर विधानसभेवर काश्मिर खोऱ्याचं वर्चस्व आहे. या भागातल्या बहुसंख्य जागांवर निवडून येणारे पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा काँग्रेस पक्षाचे आमदार या पुनर्वसनामध्ये व्होट बँक आणि काश्मिरीयतची खोटी अस्मिता जपण्याच्या नावाखाली आजवर खोडा घालत आलेत. जम्मू काश्मिरमधलं काश्मिर खोऱ्याचं असलेलं हे वर्चस्व संपवण्यासाठी जम्मू काश्मीरचं त्रिभाजन हाच एकमेव पर्याय आहे.

 काश्मीर आणि जम्मू अशी दोन स्वतंत्र राज्य आणि लड्डाख हे केंद्रशासित प्रदेश बनला तर या  तिनही विभागाचा विकास होण्यास चालना मिळेल. कारण सध्या केंद्र सरकारकडून दरवर्षी मिळाणाऱ्या हजारो कोटींच्या मदतीचा बहुतेक पैसा हा काश्मिरच्या खो-यातच झिरपला जातोय. त्यामुळे जम्मू आणि लडाखच्या प्रश्नांकडे जम्मू काश्मीर सरकारचं दुर्लक्ष होतंय. जम्मू आणि लडाखमधल्या जनतेचा भारतीय घटनेवर भारत सरकारवर विश्वास आहे. त्यांना देशाच्या मूळ प्रवाहात समरस व्हायचं आहे. आपला विकास करायचा आहे. तेथील साधनसंपत्तीवर 'हमे चाहिये आझादी' अशी घोषणा देणाऱ्या, बुरहान वाणीला हिरो समजणाऱ्या आणि लष्करावर दगडफेक करणाऱ्या काश्मिरी कट्टरवाद्यांचं वर्चस्व संपवणं हे केंद्र सरकारचं काम आहे.


        जम्मू काश्मीरच्या त्रिभाजनानंतर काश्मिरमधल्या फुटीरतावादी वृत्तीकडं, असंतोषाकडं आणि रेंगाळलेल्या विकासकामांकडे अधिक बारकाईनं लक्ष देणं सरकारला शक्य आहे. इस्रायल देश तयार होण्यापूर्वी धनाढ्य मंडळींनी जमिनी विकत घेतल्या. तिथं जगभरातल्या ज्यू मंडळींना स्थायिक होण्यासाठी आमंत्रण दिलं.  त्यानंतर इस्रायल देश अस्तित्वात आला. शेकडो वर्ष जगाच्या कानाकोप-यात विस्थापित झालेली ज्यू मंडळी आपल्या मातृभूमीत परत आली. तिथं स्थायिक झाली.

 भारत सरकारानंही काश्मिर खो-यात अशाच प्रकारे जमिनी ताब्यात घेणं आवश्यक आहे. या ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर स्थायिक होण्यासाठी काश्मिरी पंडितांना बोलवलं तर ते देशाच्या कानाकोप-यातून आपल्या प्रिय प्रदेशात नक्कीच परत येतील.

गेली 27 वर्ष आपण या काश्मिरी पंडितांवर अन्याय केलाय. आपले प्रतिनिधी म्हणून हा अन्याय नष्ट करण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर आहे. मोदी सरकारनं ही जबाबदारी पूर्ण केली तर देशाच्या इतिहासात त्यांचं नाव नक्कीच सुवर्णअक्षरानं लिहलं जाईल.

   टिप - बुरहान वाणी या दहशतवाद्याला ठार मारल्यानंतर काश्मिरमध्ये झालेल्या हिंसाचाराबाबतचा ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे http://bit.ly/2jxYyEs क्लिक करा


       

आपुलीच प्रतिमा होते...

 

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय हा देशासाठी हानीकारक आहे. तसंच याचे परिणाम किती गंभीर होऊ शकतात हे समजवण्यासाठी काँग्रेसनं या विषयावरच्या राज्यसभेतल्या चर्चेत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना बोलायला लावलं. पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या नोटबंदीशी संबंधित अशा तिन्ही विभागचं सर्वोच्च पद भूषविलेले मनमोहन सिंग हे देशातले एकमेव व्यक्ती आहेत. त्याहीपेक्षा ज्या जगप्रसिद्ध मौनासाठी  मनमोहन सिंग ओळखले जातात ते मौन मोडून ते राज्यसभेत बोलले. याला सर्वात जास्त महत्व आहे.

     नोटबंदी म्हणजे सामान्यांची संघटित आणि कायदेशीर लूट आहे, असा मुख्य आरोप त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये केला. ज्यांची राजवट ही वेगवेगळ्या भ्रष्टाचारामुळे गाजली. याच भ्रष्ट राजवटीला कंटाळून मतदारांनी काँग्रेस पक्षाचा न भुतो असा पराभव केला. या पराभवानंतर अडीच वर्षांनी संसदेत केलेल्या पहिल्या भाषणात मनमोहन सिंग यांनी संघटित आणि कायदेशीर लूट हे शब्द वापरले. कितीही मोठा  विद्वान व्यक्ती देखील  बोलताना कधी ना कधी नॉस्टॅलजिक होतो.मनमोहन सिंग यांचंही तसंच झालं असावं. 

                1972 ते 76 या काळामध्ये मनमोहन सिंग हे अर्थमंत्रालयाचे प्रमुख सल्लागार होते. हा इंदिरा गांधी अगदी भरामध्ये असलेला कालखंड. याच काळात  इंदिरा गांधी यांनी देशात आणिबाणी लादली. समाजवाद हा शब्द  42 व्या घटनादुरुस्तीद्दवारे राज्यघटनेच्या सरनाम्यात घुसडला गेला. याच समाजवादाच्या नावाखाली 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर आकारणी केली जात होती. तेंव्हा ' संघटीत आणि कायदेशीर लूट' हे शब्द मनमोहन सिंग यांना आठवले नाहीत. बरं यंदाच्या साऱ्या लुटीचा पैसा हा युुपीए राजवटीमध्ये स्पेक्ट्रम विकत घेण्यासाठी तयार झालेल्या बनावट कंपन्यांमध्ये जात नाहीय. तर तो प्रत्येक व्यक्तीच्या बँक खात्यामध्ये जातोय. हे विशेष.

                    मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणामध्ये देशाला 50 दिवसांसाठी वेठीला धरल्याबद्दल सरकारला दोषी ठरवलंय. तसंच सध्या याबाबत सुरु असलेल्या गोंधळामुळे सर्वसामान्यांना होणाऱ्या मनस्तापाचा उल्लेख केलाय. पंतप्रधान मोदींचा हा धाडसी निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये गोंधळ होतोय. हे मान्य आहे. पण हा गोंधळ म्हणजे एखादी योजना कमी कालावधीमध्ये देशभर राबवण्यात आपली सरकारी यंत्रणा अजूनही सज्ज नाही हेच सिद्ध करतंय. काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना सावध होण्याची कोणतीही संधी न देणं हाच तर नोटबंदीचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळेच सरकारनं नोटबंदी घोषणेनंतर काही तासांमध्ये लागू केली.

            

                  ' 50 दिवसांचा कालवधी गरिबांसाठी अत्यंत मोठा आहे. त्यांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पनाही करता येत नाही' असं मनमोहन सिंग यांनी या भाषणात सांगितलं. अशा परिस्थितीमध्ये 22 मे 2009 ते 26 मे 2014 या 1830 दिवसांच्या मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीमध्ये गरिबांना जो त्रास झाला त्याचं काय? या कालावधीमध्ये रुपयांची 50 टक्के घसरण झाली. उद्योगधंदे बुडाले. बनावट कंपन्यांना दिलेले स्पेक्ट्रमचे परवाने सुप्रीम कोर्टानं रद्द केले. कोळशांच्या खाणीचा लिलाव रोखला. 2008 पूर्वी जोशात असलेल्या भारतीय  अर्थव्यवस्थेचा विकास दर युपीए सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे 5 ते 6 टक्यांवर आला. 50 दिवसांच्या अवधीबद्दल पंतप्रधानांना जाब विचारणारे मनमोहन सिंग आपल्या राजवटीतल्या या 1830 दिवसांबद्दल कधी बोलणार? किंबहुना या कालावधीबद्दल मनमोहन सिंग योग्यवेळी बोलले असते तर त्यांना आज चुकीच्या वेळी बोलण्याची गरज भासलीच नसती.

           

  20002 ते 2014 या काळामध्ये पाचशे आणि हजारांच्या नोटांचं प्रमाण कसं वाढतं गेलं याचा अधिकृत सरकारी चार्ट बाजूला दिलाय. काळ्या पैशाची निर्मिती, अंमली पदार्थांचा व्यापार, दहशतवादी कारवाया, नक्षली उच्छाद आणि काश्मीरमध्ये लष्करावर दगडं मारणारी पोरं या साऱ्यांचा हा नोटा म्हणजे ऑक्सिजन होता. ही किमान माहिती तरी मागच्य़ा काही दिवसात सगळ्यांनी वाचलीय. बहुतेकांना ती मान्य आहे. मग केंब्रीज विद्यापीठात शिकलेले अर्थतज्ज्ञ,  अर्थमंत्रालयाचे सल्लागार, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, ज्यांनी देशाच्या सुधारणांचा पाया रचला असे अर्थमंत्री असलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीमध्ये या नोटांचं प्रमाण का वाढलं? नोटांचं हे प्रमाण वाढवण्याची सूचना कुणाची होती?  अॅडम स्मिथ यांच्यानंतरचे अर्थतज्ज्ञ असा ज्यांचा उल्लेख केला जातो ( खरं स्मिथ केंब्रिजमध्ये शिकले नव्हते. ते इंग्लंडचे अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधानही नव्हते त्यामुळे मनमोहन सिंग स्मिथपेक्षा श्रेष्ठच !) अशा मनमोहन सिंग यांनी यावर आक्षेप नोंदवला का ? याचं उत्तरही मनमोहन सिंग यांनी देशाला दिलं पाहिजे.

                   'बँकामध्ये ठेवलेले हक्काचे पैसे काढता येऊ न शकणारा असा एकतरी देश जगामध्ये आहे का?' असा प्रश्न मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणामध्ये पंतप्रधानांना विचारला. पण हे केवळ भाषणामध्ये टाळ्या  मिळवण्यासाठी केलेला युक्तीवाद आहे. बँकामध्ये ठेवलेला पैसा हा घोटाळ्यातल्या पैशांप्रमाणे हडप होणार नाहीय.  लोकांना तो पैसा काढण्याचा अधिकार आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या चलन तुटवड्यावर मार्ग काढण्यासाठी केलेला हा काही दिवसांचा उपाय आहे. अशा प्रकारच्या उपायांची एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून मनमोहन सिंग यांना नक्कीच कल्पना आहे. 

           हे झालं भारताबद्दल. युरोपीयन युनियननं ज्यावेळी एका चलनाचा स्वीकार केला. त्यावेळी युरोपातल्या देशांमध्ये बँकांच्या बाहेर लागलेल्या रांगा, तसंच लोकांना पैसे काढण्यासाठी सहन करावा लागलेला त्रास ही मनमोहन सिंग कसं काय विसरले?

      'नोटबंदीच्या निर्णयामुळे लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास उडालाय. बँक कर्मचाऱ्यांना बँकेत आल्यावर रोज नवे नियम समजतात. त्यामुळे  गोंधळ वाढतोय.' असं मतही मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केलं. पण हे खरं आहे का ? लोकं बँका आणि सरकारला वेळ द्यायला तयार आहेत. देशातली बँकिंग व्यवस्था ही मृत पावलेली नाही. मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीमध्ये बड्या उद्योगपतींना दिलेल्या कर्जामुळे सरकारी बँका कशा अडचणीत येत गेल्या हे मनमोहन सिंग यांना नक्कीच आठवत असेल. नोटबंदीनंतर याच सरकारी बँकांमध्ये हजारो करोड रक्कम जमा झालीय. याचा फायदा बँकांना म्हणजेच पर्यायानं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणार आहे.

  

                       त्याचप्रमाणे नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सरकारनं ज्या अडचणींची कल्पना केली नव्हती अशा अडचणी समोर येत आहेत. अशावेळी प्रत्यक्ष ग्राऊंड लेव्हलला काम करणाऱ्या मंडळींच्या सूचनांचा विचार करुन  बदल केले जातायत. अशा प्रकारचे बदल केेले नसते तरीही काँग्रेस आणि मनमोहन सिंग यांनी सरकारवर टीका केली असतीच. आता बदल केले म्हणून ही मंडळी टीका करतायत. 'चित भी मेरी और पट भी मेरी' असा हा प्रकार आहे.

                     सरकारच्या या निर्णयामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ( जीडीपी) किमान दोन टक्क्यांनी घटण्याचा इशारा मनमोहन सिंग यांनी दिलाय. मी अर्थतज्ज्ञ किंवा भविष्यवेत्ता नाही. त्यामुळे अंदाजाबद्दल मी सध्या तरी काही बोलू शकत नाही. पण भारतीय अर्थव्यववस्थेवर या निर्णायाचे होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचा आपण विचार केला पाहिजे. केवळ काही महिन्यांनतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवरुन निष्कर्ष काढणं योग्य नाही. जसं 6 बॉलवर 6 सिक्सर मारण्यासाठी  सर्व 6 बॉल खेळणं ही पहिली आवश्यक गोष्ट आहे.

               जॉन केन्स यांच्या  'अखेर आपण सारेच संपलेले असू'  ( इन द लाँग रन, वुई आऱ ऑल डेड) या वाक्याची आठवण मनमोहन सिंग यांनी करुन दिलीय. 1929 मधल्या जागतिक महामंदीच्या दरम्यान जॉन केन्स यांनी हे वक्तव्य केलंय. मंदीच्या या काळात अमेरिकन सरकारनं सक्रीय होण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा आपण सारे संपलेले असू अशा  आशयाचं हे विधान आहे. भारतामधली परिस्थिती ही सरकारच्या हस्तक्षेपापुळे निर्माण झालेली आहे. निष्क्रीयतेमुळे नाही. त्यामुळे जॉन केन्स यांचं हे वाक्य सध्याच्या परिस्थितीमध्ये गैरलागू आहे. किंबहुना  मनमोहन सिंग यांना हे वाक्य ते पंतप्रधान असताना आठवण्याची जास्त गरज होती. अजूनही हरकत नाही. भविष्यात राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांना उद्देशून भाषणामध्ये मनमोहन सिंग यांनी हे वाक्य नक्की वापरावं. त्यावेळी ते जास्त समर्पक वाटेल.

                   काँग्रेस पक्षानं आपले घोटाळे लपवण्यासाठी मनमोहन सिंग यांच्या इमेजचा वापर युपीए सरकार असताना केला. आताही  आपलं नाकार्तेपण लपवण्यासाठी पक्षानं मनमोहन सिंग यांना बोलायला लावलं. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव आणि नंतर सोनिया गांधी या काँग्रेसमधल्या वेगवेगळ्या अध्यक्षांच्या कालावधीमध्ये मनमोहन सिंग टिकले. त्यांना सुरुवातीला प्रशासकीय आणि नंतर सरकारमधली सारी महत्वाची पदं मिळाली.काँग्रेस हायकमांडला आवडणारी यस सर/यस मॅडम ही त्यांची प्रतिमा त्यांना हे पद मिळवण्यासाठी त्यांना उपयोगाची ठरलीय. 

               देशातलं परमिटराज संपवण्याचं श्रेय मनमोहन सिंग यांना दिलं जातं. पण हे मनमोहन सिंग यांना शक्य झालं कारण त्यांना तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांचा भक्कम पाठिंबा होता. नंतरच्या काळात सोनिया गांधींचा भक्कम पाठिंबा त्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे ते उघडे पडले. त्यामुळे पंतप्रधान पदाच्या दहा वर्षाच्या मोठ्या कालावधीमध्ये  कोणत्याही मोठ्या आर्थिक सुधारणा त्यांना राबवता आल्या नाहीत. काँग्रेस श्रेष्ठींचे बाहुले हीच त्यांची प्रतिमा बनलीय. 

                 याच प्रतिमेमुळे  मनमोहन सिंग यांच्या राज्यसभेतल्या भाषणाच्या नंतर सोनिया गांधी  'बोल वो रहे है, लेकीन शब्द हमारे है' हा थ्री इडियटमधला डायलॉग सगळ्यांना ऐकवत असतील.

                                

     

प्रस्थापितांचा पुन्हा पराभव

बाहेरचा व्यक्ती जिंकलाय. प्रस्थापित व्यवस्था पराभूत झालीय. अमेरिकेतल्या साऱ्या निषेधार्ह प्रवृत्तींचं ज्यांकडे नेतृत्व होतं असं सतत सांगितलं गेलं ते डोनाल्ड जॉन ट्रम्प आता अमेरिकेचे अध्यक्ष असतील. प्रशासनाचा कोणताही अनुभव नसणारे संपूर्ण 'अराजकीय'  ट्रम्प जगातल्या सर्वात जुन्या लोकशाही देशाचं नेतृत्व करणार आहेत.

            ट्रम्प यांनी केवळ हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव केलेला नाहीय. तर डावा आणि उदार चेहऱ्याचा भास दाखवणारा मीडिया, निवडणूक विश्लेषक, हॉलिवूड सूपरस्टार, वॉल स्ट्रीट, डेमॉक्रॅट पक्षातली अब्जावधी मंडळी आणि रिपब्लिकन पक्षातले उमराव, तसंच सामान्यांशी फटकून वागणाऱ्या जगभरातल्या मंडळींना धक्का दिलाय.

         डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या सर्व व्यवस्थेला शिंगावर घेतलं. तरीही ते विजयी झाले. हा काही टिपीकल अमेरिकी श्वेतवर्णीय व्यक्तींचा विजय नाही. महिला अध्यक्ष नको अशी मानसिकता असलेली मंडळीही सरस ठरलेली नाहीत. तर समाजातल्या प्रस्थापित वर्गाबद्दलच्या नाराज मंडळींना सामान्यांनी दिलेला धक्का आहे. व्यक्तिगत आयुष्यातले स्कॅंडल आणि सार्वजनिक  वागणूक याचा ट्रम्प यांना  फटका बसला. तसंच केवळ ईमेल प्रकरणामुळे हिलरी पराभूत झाल्या नाहीत.  ज्यावेळी  रोजच्या आयुष्याशी परिणाम करणाऱ्या गोष्टींचा संबंध येतो त्यावेळी मतदार हे त्या उमेदवाराचं चारित्र्य तपासत बसत नाहीत. हेच या निकालातून स्पष्ट झालंय.

                यापूर्वी जगात हुकूमशाही राजवटींना दुसरा  राजा किंवा धार्मिक सत्ता आव्हान देत असे. औद्योगिक क्रांतीनंतर कॉर्पोरेट हाऊसचा उदय झाला. प्रिंटीग प्रेसला सुरुवात झाली त्यांचा विकास झाला. त्यानंतर वृत्तपत्रं, मासिकं आणि न्यूज चॅनल असा मीडियाचा प्रकार ( लोकशाहीचा चौथा खांब इ.इ. ) अस्तित्वात आला.पण ही व्यवस्था लवकरच काही विशिष्ट मंडळींची मक्तेदारी बनली. समाजमन याच व्यक्ती नियंत्रित करु लागल्या. या मंडळींच्या कल्चरमध्ये बसलेल्या व्यक्तींना देव्हाऱ्यात बसवण्यात आलं. या कल्चरशी विसंगत व्यक्तींना देशोधडीला लावण्याचे उद्योग सुरु झाले.

        नेमक्या याच काळात एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात सोशल मीडियाचा उदय झाला. आज या शतकाच्या दुस-या दशकामध्ये हा मीडिया अधिक शक्तीशाली बनलाय. आता माहितीचं नियंत्रण हे स्वत:ला लोकशाहीचा चौथा खांब समजणाऱ्या व्यवस्थेतील ठराविक मंडळींच्या हातामध्ये राहिलेलं नाही. तर फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप, ब्लॉगिंग तसंच अन्य सोशल मीडिया वापरणाऱ्या सामान्य मंडळींनी त्याचा ताबा आपल्याकडे घेतलाय.  माहिती सेन्सॉर होणार नाही याची खबरदारी हेच जगभरातले सामन्य सोशल मीडिया युझर्स घेतायत.


         डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर सर्वाधिक टीका ही प्रस्थापित मीडियानं केली. हाच प्रस्थापित मीडिया त्यांच्या विजयातला महत्वाचा घटक ठरला. या प्रत्येक टीकेनंतर ट्रम्प अधिक शक्तीशाली बनले. त्यांना साथ देण्याचा ट्रम्प समर्थकांचा निर्धार पक्का झाला.एखादी व्यक्ती ही सतत टीकेचं लक्ष्य होत असेल तर त्याच्या पाठिमागे टिकाकारांचा काही अजेंडा असू शकतो हे जगाला आता समजायला लागलंय. 2014 साली भारतामध्ये हेच घडलं. प्रस्थापित इंग्रजी मीडिया, डावी तसंच बुद्धीजीवी मंडळी, सिव्हिल सोसायटी आणि अगदी भाजपमधली काही  मंडळी या साऱ्यांचा विरोध/ कुजबूज मोडून काढत नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. आता अमेरिकेतही हेच घडलंय.

          लोकांनी काय करावं हे आता ठरवता येत नाही. लोकांना गोंधळात टाकून आपल्या मतांच्या प्रभावामध्ये आणण्याचे दिवसही आता संपलेत. '' ट्रम्प जिंकले तर अमेरिकेतली लोकशाही धोक्यात येईल, अमेरिकन ड्रीम खलास होईल,अमेरिकन संस्कृती संपेल ''  असं अमेरिकेसह जगभरातल्या सेलिब्रेटी मागच्या महिनाभरापासून ओरडून सांगत होत्या. अमेरिकन मतदारांनी या आरडाओरडीकडं दुर्लक्ष केलं.  व्यवस्थेला धक्का लावण्यासाठी पूर्वी एक दशकही कमी पडत असे. आज सकाळी जन्माला आलेली आयडिया दुपारी व्हायरल होते आणि संध्याकाळपर्यंत ती जगभरात ट्रेंडसेटर झालेली असते. सोशल मीडियातल्या या ट्रेंडसेटर मंडळींनी हिलरी कॅम्पच्या प्रत्येक आरोपांची चिरफाड केली. हिलरींचा इतिहास जगभरात बोटाच्या क्लिकवर उपलब्ध करुन दिला. अगदी काही सोशल मीडिया मालकांशी हिलरींनी कसं संधान बांधलंय हे देखील जगाला समजलं सोशल मीडियाच्या मालकांना त्यापासून हवा तेवढा पैसा मिळवता येईल.पण या माध्यमातून तयार होणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण ठेवणं अशक्य आहे. हे या बिनचेहऱ्याच्या सामन्य मंडळींनी जगभरातल्या शक्तीशाली मंडळींना दाखवून दिलं.

          अमेरिकेतला सर्व मेनस्ट्रीम मीडिया हिलरींच्या पाठिशी भक्कपणे उभा होता. हिलरींचा पराभव हा केवळ त्यांना धक्का नाही तर त्यांच्या विश्वासहर्तेवर मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. सर्व ओपिनियन पोलचे अंदाज चुकवत ट्रम्प विजयी झाले. हे ओपिनियन पोल मॅनेज होते. किंवा त्यांनी योग्य सँपल निवडले नाहीत असं मला वाटत नाही. तर आपण ट्रम्पला मतदान करणार आहोत हे या मतदारांनी या व्यक्तींना प्रामाणिकपणे सांगितलंच नसावं. अमेरिकेतला निकाल हा ओपिनियन पोल करणाऱ्या माध्यमांसाठीही मोठा धडा आहे. एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही सतत टार्गेट करत असाल तर लोकं तुमच्याशी मोकळेपणे बोलणार नाहीत. ते तुम्हाला 'पोलिटिकली करेक्ट' उत्तरं देतील,पण मतदानाच्या दिवशी पालंथं पाडतील. हे या जाणकार मंडळींनी आता तरी लक्षात घेणं आवश्यक आहे.
.  

         अमेरिका संपलेली नाही. उलट अमेरिका जिवंत आहे.आपल्या हक्कांसाठी जागरुक आहे. अर्ध्या अमेरिकन नागरिकांमध्ये आपल्याकडे दुर्लक्ष होतंय हा असंतोष खदखदतोय. यापैकी अनेकांना पोटाची चिंता  सतावतीय. त्यांना नोकऱ्या हव्या आहेत. जागतिकीरणामुळे आलेल्या असुरक्षिततेवर त्यांना तोडगा हवाय. आपल्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आपल्या या अवस्थेला जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींकडेच व्यवस्थेचं नियंत्रण आहे, हे या मंडळींनी ओळखलं. हिलरी याच प्रस्थापित मंडळींच्या नेत्या होत्या.  मतपेटीच्या माध्यमातून या प्रस्थापित मंडळींना अमेरिकन मतदारांनी धक्का दिलाय.  आपल्या आयुष्यात ज्यामुळे बदल घडेल अशी आशा दाखवणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्ष केलंय.

लोकशाही म्हणजे दुसरं काय असतं ?

टीप - अमेरिकन निवडणुकीतल्या पराभूत उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांच्याबद्दलचा माझा ब्लॉग वाचण्यासाठी
इथे  क्लिक करा

            

हिलरींचा धोका

अमेरिकेन अध्यक्षपदाची निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आलीय. जगातल्या प्रत्येक देशाचं काही ना काही तरी अमेरिकेत गुंतलंय. अमेरिकेमुळे त्यांच्या देशातल्या कोणत्या ना कोणत्या धोरणांवर परिणाम होतो. त्यामुळे सर्व जगाचं या निवडणुकीकडं लक्ष लागलंय.

     हिलरी क्लिंटन विरुद्ध डोनाल्ड ट्रम्प या दोन ध्रुवांवरच्या उमेदवारांमध्ये ही निवडणूक होतीय. हिलरी क्लिंटन या अस्सल राजकारणी आहेत. त्या अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी होत्या. सिनेटर तसंच परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलंय. ट्रम्प हे अमेरिकेतल्या अनेकांपैकी एक असे उद्योग सम्राट आहेत. मानवी हक्कवाले आणि जगभरातल्या एनजीओंच्या हिलरी या लाडक्या आहेत. ट्रम्प यांना केवळ त्यांच्या समर्थकांचा पाठिंबा आहे. रिपब्लिकन पक्षातले अनेक प्रस्थापित नेते आणि पारंपारिक मतदारांचा ट्रम्प यांना कडवा विरोध आहे.

सत्ता, माध्यमं आणि एनजीओ या माध्यमांवर हिलरींचा प्रभाव आहे. ट्रम्प यांची केवळ त्यांच्या उद्योगांवर सत्ता आहे. नवऱ्याच्या अफेरर्सची माहिती मिळूनही त्यांची साथ देणारी त्यागी (!) स्त्री म्हणून हिलरी यांना नेहमीच सहानभूती मिळालीय. ट्रम्प यांची लफडी आणि बायकांबद्दलची त्यांची मत याचं समर्थन त्यांचे सख्खे नातेवाईकही करणार नाहीत. हिलरी जिंकल्या तर त्या अमेरिकेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरतील. ट्रम्प हे अमेरिकेतल्या बहुसंख्य समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे व्हाईट अमेरिकन आहेत. मानवतावाद, गरिबी निर्मुलन, समलैंगिक व्यक्तींचे हक्क यासाठी लढणाऱ्या नेत्या अशी हिलरींबद्दल समजूत आहे. तर ट्रम्प हे जागतिक तिरस्काराचे प्रतिक बनलेत.

                                     जगभरात हिलरींची जी प्रतिमा बनवण्यात आलीय.त्यापेक्षा हिलरी यांचं वास्तव वेगळ आहे अशी माझी ठाम समजूत आहे. एक भारतीय म्हणून मी अमेरिकेकडे केवळ व्यापारी भागीदार म्हणून पाहू शकत नाही. तर सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमध्ये पाकिस्तान आणि इस्लामी दहशतवाद्यांना वठणीवर आणण्यासाठी अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी खंबीर भूमिका पार पाडायला हवी. असं माझं ठाम मत आहे. पण कधी रशियाला शह देण्यासाठी, कधी पश्चिम आशियातले हितसंबंध जोपसण्यासाठी कधी व्यापारी वसाहत निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेनं नेहमीच इस्लामी दहशतवाद्यांच्या भस्मासूराला पोसलंय. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, सौदी अरेबिया, कतार, टर्की आणि अगदी इस्राईल यांनी सुरुवातीला अल कायदा , तालिबान आणि नंतर आयसिस या दहशतवादी संघटनेला उभ करण्यात मोलाची भूमिका बजावलीय.

                       मानवी हक्क, महिलांना समान वागणूक,  धार्मिक स्वातंत्र्य,  यांचा जयघोष डेमॉक्रॅटसच्या अध्यक्षांनी आजवर नेहमीच केलाय. पण त्यांनी पाकिस्तान सरकारला ( ज्या देशात अल्पसंख्यांक हिंदूंना संपवण्याचा कार्यक्रम राबवला जातो) भरघोस  मदत केलीय. महिलांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणारे ( पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि अरब देश) ही या मंडळींची दोस्त राष्ट्र आहेत. मानवी हक्काची गळचेपी करणाऱ्या ( सौदी अरेबिया, चीन) या मंडळींच्या विरोधात ही मंडळी चकार शब्दही काढत नाहीत.

                               हिलरी आणि बिल क्लिंटन यांना हुकमशाही राजवट राबवणाऱ्या अरब देशांच्या सत्ताधीशांकडून 100 मिलियन डॉलरची देणगी मिळालीय. या भरघोस मदतीच्या ओझ्याखाली दबलेल्या हिलरी अध्यक्ष झाल्यानंतर त्या देशात होणाऱ्या मानवाधिकाराकाच्या उल्लंघनाकडं किती लक्ष देतील?.

हिलरी क्लिंटन परराष्ट्र मंत्री असताना  रॉबिन राफेल या त्यांच्या वरिष्ठ सल्लागार होत्या. काश्मीरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा हक्क आहे असं सांगणाऱ्या आणि खलिस्तानवादी चळवळीच्या सहानभूतीदार राफेल बाईंनी  हिलरींकरवी पाकिस्तानला भरघोस लष्करी मदत देऊ केली होती. हिलरींचं एनजीओ कनेक्शनही भारताच्या डोकेदुखीमध्ये भर टाकणारं आहे.  नेदरलँड,  नॉर्वे, डेन्मार्क अशा देशांमधल्या एनजीओंच्या माध्यमातून हिलरींनी कुडणकोलम प्रकल्पाच्या विरोधात जगभरात चळवळ उभी केली होती.

             नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात परराष्ट्र मंत्री असताना हिलरींनी जंग जंग पछाडलं होतं. अनेक तज्ज्ञ आणि एनजीओ मंडळींना त्यांनी या मिशनसाठी गुजरातमध्ये पाठवलं.गुजरातमध्ये काही पुरावे सापडले की संयुक्त राष्ट्रातल्या मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करण्याची या सर्वांची योजना होती. 2011 मध्ये त्यांना काही हाडांचे सांगाडे सापडले. ही मंडळी कमालीची चेकाळली.  ही हाडं म्हशीची आहेत हे सिद्ध झालं आणि त्यांचा भ्रमनिरास झाला.  सहा वर्ष गुजरातमध्ये गुप्तपणे खोदकाम करुनही त्यांना काहीही सापडलं नाही. या कामासाठी त्यांना पाच राजकारण्यांनी  ज्यापैकी दोन दिल्लीतले होते यांनी मदत केली अशी माहिती या टीममधल्या एका अधिकाऱ्यानं दिली.(सोर्स )  हिलरींनी परराष्ट्रमंत्रीपद सोडल्यानंतर 2012 मध्ये हे उद्योग थांबले. पण अमेरिकेच्या टीमचे पंजाबमध्ये हे उद्योग सुरुच होते. तिथं त्यांना तेथील स्थानिक नेत्यांची मदत मिळत होती.

                 पश्चिम आशियातली परिस्थीतीही हिलरी अध्यक्ष झाल्यानंतर अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. 2002 मध्ये बूश यांनी इराकवर हल्ला केला. त्यानंतर मागच्या 14 वर्षांपासून इराकमध्ये अशांतता आहे. इराक, सीरिया, लिबीया, येमेन या देशांमध्ये हजारो नागरिक मारले गेले. लाखो विस्थापित झाली. पश्चिम आशियात पसरलेल्या या अशांततेच्या ज्वालामुखीची झळ युरोपीयन देशांनाही बसतेय. हे देश सध्या विस्थापितांचे लोंढे आणि इस्लामी कट्टरवाद यांचा सामना कसा करायचा या प्रश्नावर उत्तर शोधतायत. अशा परिस्थितीमध्ये इस्लामी दहशतवादाविरोधात खंबीरपणे उभा असलेला देश म्हणजे पुतीन यांचा रशिया. एकिकडं डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या भाषणातून पूतीनशी म्हणजेच पर्यायानं रशियाशी मैत्री करण्याच्या धोरणाचा पुरस्कार करत असताना हिलरींचं रशियाबाबतचं धोरण कमालीचं ताठर आहे.

                                    2002 मधलं इराक युद्ध, 2009 मधलं होंडारुस मधला लष्करी उठाव किंवा 2014 मधलं युक्रेनचं बंड लष्करी आक्रमकतेच्या प्रत्येक कृतीचा हिलरीनं धडाडीनं पुरस्कार केलाय.  लिबियामध्ये अमेरिका आणि नाटो सैन्यानं केलेल्या कारवाईच्या हिलरी या कट्टर समर्थक होत्या हुकुमशाह गडाफीची असंवैधानिक पद्धतीनं हत्येवरही त्यांनी जाहीर आनंद व्यक्त केला.  गडाफीच्या हत्येनंतर लिबिया जगभरातल्या दहशतवाद्यांची प्रयोगशाळा बनला.

अमेरिकी सैनिकांनी अफगाणिस्तानातल्या युद्धाला चालना द्यावी यसाठी हिलरींनी प्रयत्न केले. अफगाणिस्तानातून सैन्य कपातीच्या ओबामांच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला. आज 15 वर्षांपासून अमेरिकेचं सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये आहे. पण तिथं शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. आजही अमेरिकन सैन्यावर अफगाणिस्तानात हल्ले होतात. अफगाणिस्तान हे अमेरिकेसाठी दुसरं व्हिएतनाम ठरलंय. सौदी अरेबियाला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्र विक्रीला परराष्ट्र मंत्री म्हणून हिलरींनी पाठिंबा दिला. अमेरिकेकडून मिळालेल्या याच लष्करी मदतीचा वापर सौदी अरेबिया येमेन विरुद्धच्या युद्धात करतेय. येमेनमधल्या निरपराध नागरिकांचं सौदीकडून अक्षरश: शिरकाण सुरु आहे. पण मानवतावदी हिलरी सौदी अरेबियाच्या विरोधात काहीच बोलत नाहीत.


                              इराण आणि सीरिया यांची युती तोडण्यासाठी हिलरींनी कायमच जंग जंग फछाडलंय.   अमेरिकेनं सीरियाविरुद्ध सुरु केलेलं युद्ध हे इराणला अस्थिर करण्याच्या व्यापक प्रयत्नाचा भाग म्हणून पाहिलं पाहिजे. सीरिया आणि इराणच्या विरोधात सुन्नी बहूल आघाडी हिलरीनं उभी केली. सीरियामधलं आसाद सरकार यामुळे खिळखिळं झालं. या भागावर आयसिसनं कब्जा केला.  इराणनं मागच्या वर्षी अमेरिका आणि पश्चिमी देशांशी शांतता करार केला. या कराराला  हिलरींनी पाठिंबा दिला असला तरी त्या अजूनही इराणला व्यापारी भागीदार मानायला तयार नाहीत. त्यानंतरच्या काळात हिलरींनी केलेली वेगवेगळी भाषणं वाचली तर त्यांच्या मनातली इराणबद्दलची अढी स्पष्टपणे जाणवते. 2000 साली सिनेटर झाल्यापासून इराणवर निर्बंध घालण्याच्या प्रत्येक ठरावाला हिलरींनी पाठिंबा दिलाय. अशा हिलरी उद्या अमेरिकेच्या अध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिका आणि इराणमधले संबंध सुरळीत राहतील याची खात्री कुणाला देता येईल ?

                                            हिलरी क्लिंटन या रेगन-केनडी कालीन अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्रतिनिधी आहेत. दहशतवाद संपवण्यासाठी लष्करी कारवाई हाच उपाय आहे अशी हिलरींची समजूत आहे. एन.एस.ए., सी.आय.ए.स्पेशल फोर्स तसंच ड्रोन हल्ले हा ओबामांच्या धोरणांचा भाग होता. ओसामा बिन लादेनला ठार मारताना ओबामांनी हेच धोरण वापरलं. पण पश्चिम आशियातल्या काही देशांबद्दल असलेली खुमखुमी आणि रशियाबद्दलचा टोकाचा अविश्वास यामुळे हिलरी पुन्हा एकदा घड्याळाची चाकं उलटं फिरवू शकतात.

              पाकिस्तानबद्दल असलेली सहानभूती, चीनशी क्लिंटन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून जोडलेले आर्थिक हितसंध, एनजीओंच्या माध्यमातून भारताच्या विकास प्रकल्पात अस्थिरता निर्माण करण्याचा इतिहास यामुळे हिलरी या भारताच्या हिताच्या अजिबात नाहीत.अमेरिकी निवडणुकीतला सध्याचा ट्रेंड आणि त्याही पेक्षा ट्रम्प यांची सुरु असलेली आत्मघातकी फटकेबाजी यामुळे हिलरी क्लिंटन अध्यक्ष होण्याची शक्यता जास्त आहे.  'अमेरिका फर्स्ट' असा नारा दिल्यानं जागतिकीकरण विरोधी, कर्मठ असा शिक्का बसलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा  हिलरींचा जगाला आणि त्यातही भारताला जास्त धोका आहे. 

मदर तेरेसा : धार्मिक साम्राज्यवादी

समजा मला एखादा गंभीर आजार झालाय. या आजारातून काही दिवसांनी मी बरा झालो. पण मला जे नवं आयुष्य मिळालंय ते डॉक्टरांच्या औषधोपचारामुळे नाही तर एखाद्या साधूच्या आशिर्वादामुळे किंवा  त्यांनी दिलेल्या दृष्टांतामुळे मिळालंय असं मी जगाला ओरडून सांगू लागलो तर अगदी समान्य बुद्धी असलेल्या व्यक्तींच्या मनातही कोणते विचार येतील 1) मी थापा मारतोय 2) मला त्या साधूनं हिप्नोाटाईज केलंय ३) आजापणातून उठल्यानंतर माझ्या मनावर काही तरी परिणाम झालाय. त्यामुळे आता मला वेड्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची गरज आहे. अर्थात मी साधूचा दाखला देत असल्यामुळे मला बरी करणारी व्यक्ती ही मुसलमान किंवा ख्रिश्चन नाही तर ती हिंदू आहे हे उघड आहे. त्यामुळे 'विवेकाचा जागर' करणारी तमाम मेणबत्ती ब्रिगेड जागी होईल. निषेध मोर्चा, एक दिवसाचा उपवास, प्राईम टाईमवर चर्चा होऊन मी आजारपणातून बरं झाल्यावर व्यक्त केलेली भावना  म्हणजे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला तडा असून त्यामुळे पंडित नेहरुंनी जो लोकशाहीचा पाया रचलाय. त्याला धोका निर्माण झालाय. अशा प्रकारची प्रवृत्ती वाढणं ही देशापुढची सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे या निष्कर्षावर बहुतेक प्राईम टाईम चर्चांचं आणि स्तंभलेखकांचं एकमत होईल.

                पश्चिम बंगालमध्ये राहणा-या मोनिका बेसरा या आदिवासी ख्रिश्चन महिलेला टीबी आणि पोटामध्ये ट्युमर झाला होता. बेलूरघाटमधल्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु होते. या हॉस्पिटलमधले डॉ. रंजन मुस्तफा त्यांच्यावर उपचार करत होते. डॉ. मुस्तफा यांच्या उपचाराचा मोनिका यांना फायदा होत होता. त्यांचा आजार बरा होण्याच्या टप्प्यावर आला असताना  एकेदिवशी त्यांना अचानक लॉकेटमध्ये मदर तेरेसा यांचं चित्र  दिसलं आणि त्यांचा ट्युमर पूर्णपणे बरा झाला. व्हॅटिकन चर्चला मदर तेरेसा यांना संतपद देण्यासाठी हा दावा म्हणजे आयतं कोलित मिळालं. मोनिका यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर मुस्तफा यांचं  मत काय आहे हे विचारात घ्यावं असं त्यांना वाटलं नाहीच. ज्या मदर तेरेसांना आपले आजार बरे करण्यासाठी कॅलिफोर्नियातल्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन उपचार घ्यावे लागत असत त्या मदर तेरेसांचा नुसता फोटो मोनिकांचा आजार  बरा झाला  हे व्हॅटिकनला पटलं आणि जगानंही ते विनातक्रार मान्य केलंय.

           गोरगरिबांच्या वेदनांमुळे कळवळणाऱ्या त्यांच्या चेहऱ्यावरुन मायेचा हात फिरवणाऱ्या मदर तेरेसा या गरीबांच्या नाही तर गरीबीच्या मैत्रिण होत्या. गरीबी, आजारपण, उपासमार या देवानं भेट दिलेल्या गोष्टी आहेत असं त्या मानत. त्यांच्या संस्थेला या गरिबीच्या निर्मुलनासाीठी अब्जावधी डॉलर्समध्ये  मदत मिळत असे पण त्यांची हॉस्पिटल हे अस्वच्छतेचं आगार होतं. मुळचे कोलकाताचे पण आता लंडनमध्ये असलेले डॉ. अरुप चटर्जी यांनी 'द फायनल व्हर्डिक्ट' हे पुस्तक तेरेसा यांच्या कार्यावर लिहलंय. या पुस्तकात त्यांनी ब्रिटनमधलं प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल लासेंटचे संपादक डॉ. रॉबिन फॉक्स यांनी 1991 मध्ये  तेरेसा यांच्या चॅरिटी हॉस्पिटलचा दौरा केला तो प्रसंग सांगितलाय. या दौऱ्यात डॉ. फॉक्स यांना अनेक धक्कादायक आणि तितक्याच संतापजनक गोष्टी समजल्या.या हॉस्पिटलमध्ये साधी वेदनाक्षम औषधं नव्हती.

सुयांचा वापर कसाही केला जायचा अगदी गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांनाही हॉस्पिटलमध्ये नेलं जायचं नाही. कॅन्सरच्या रुग्णांनाही अॅस्पिरिन सारखी डोकेदुखीची गोळी दिली जात असे.येशू ख्रिस्तांनी मरताना वेदना भोगल्या. त्यामुळे या गरिब रुग्णांनीही वेदना भोगल्याच पाहिजेत हा या हॉस्पिटलचा हट्ट होता.

या संस्थेकडे असलेल्या रुग्णवाहिकेचा उपयोग हा रुग्णांसाठी नाही तर संस्थेतल्या ननना इकडून तिकडे नेण्यासाठी होत असे. या संस्थेकडून रोज हजारो गरीबांना मोफत जेवण दिलं जात असे हा दावाही डॉ. चटर्जी यांनी खोडून काढलाय.संस्थेमध्ये रोज जास्तीत जास्त 300 लोकांनाच जेवण दिलं जात होतं आणि हे जेवण देखील ज्या गरीब ख्रिश्चन व्यक्तींकडे या संस्थेनं दिलेलं फुड कार्ड होतं अशाच मंडळींना मिळत असे असा गौप्यस्फोटही चटर्जी यांनी आपल्या पुस्तकात केलाय.

    मदर तेरेसांनी जगभर आपल्या संस्थांचं जाळं उभारलं. जगभरातून देणगीच्या स्वरुपात  आलेली पैशाची गंगा तेरेसांच्या व्हॅटिकनमधल्या बँकेत लुप्त होत असे, भारतीय कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या संपत्तीचा अपवाद वगळता आपल्या संपत्तीच्या मिळकतीचा कोणताही तपशील  तेरेसा यांनी जाहीर केला नाही. मिशनरीला मिळालेली केवळ सात टक्के रक्कम ही गरिबांसाठी वापरली जात असे असा दावा स्टेर्न या जर्मन मासिकानं 1991 मध्ये केला होता.  1965 पासून मिशनरी ऑफ चॅरिटिज  संस्थेचे आर्थिक व्यवहार पोपनं आपल्या पंखाखाली घेतले. मदर तेरेसा यांच्या मृत्यूनंतर ही पकड आणखी घट्ट झालीय.

    जगभरातले लुटारु, हुकूमशाहा, घोटाळेबाज अशी ओवाळून टाकणारी मंडळी या संत मदर तेरेसांचे सवंगडी होती. 1971 ते 86 या काळात हैतीचे हुकमशाह असलेले  जीन क्लाऊड डूवलीये यांनी त्यांचा राजकीय सन्मान केला. ज्या व्यक्तीनं हैतीचं भविष्य नासवलं. गरिबांर प्रचंड अत्याचार केली त्याची या कनवाळू टेरेसांनी तोंड फाटेपर्यंत स्तूती केली. या हुकमशाहकडून मिळणारी भलीमोठी देणगी हेच या प्रशंसेचं कारण होतं.

          चार्ल्स किटींग या अमेरिकन उद्योगपतीनं 1980 च्या दशकात 'किटींग सेव्हिंग अॅण्ड लोन्स'ही कंपनी काढली होती. या कंपनीत अमेरिकेत हजारो सामान्य नागरिक ज्यापैकी अनेक जण पेन्शनर  होती त्यांनी गुंतवणूक केली. अमेरिकेतल्या आम आदमीचा   पैसा किटींगनं बुडवला. पण तेरेसांनी त्याला चांगल्या चारित्र्याचं प्रमाणपत्र बहाल केलं. ''किटींग हे सज्जन गृहस्थ आहेत त्यांच्यावरील खटल्याचा निवाडा करताना दयाळूपणा दाखवा "अशी विनंती करणारं पत्र तेरेसांनी या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधिशांना पाठवलं कारण किटींग यांनी तेरेसा यांच्या संस्थेला 1 मिलियन डॉलरची देणगी दिली होती. सुदैवानं  अमेरिकन न्यायाधिशांवर तेरेसांचं सामाजिक स्टेटस, नोबेलसह जगभरातले त्यांना मिळालेले पुरस्कार याचा परिणाम झाला नाही. त्यांनी कटींग यांना १० वर्षांची शिक्षा दिली. या खटल्यातल्या एका अॅटर्नी जनरल यांनी तेरेसांना पत्र पाठवलं. या पत्रात, "किटींग यांनी कष्टकऱ्यांचा पैसा हडप केला आहे. असा हरामाचा पैसा देणगी म्हणून तुम्ही स्विकारलाय. त्यामुळे एक उत्तम धर्म प्रचारिका या नात्यानं तुम्ही हा पैसा परत करा" अशी मागणी केली.पण टेरेसा यांनी या पत्राला कधीही उत्तर दिलं नाही.

                   अफ्रिकन नागरिकांनी कंडोम वापरण्याला तेरेसांनी विरोध केला. 1979 मध्ये तेरेसांना नोबेल पुरस्कार मिळाला. त्यावेळी त्यांनी गर्भपात ही जगातली सर्वात विनाशकारी गोष्ट आहे असं मत व्यक्त केलं. आयर्लंडमध्ये 1995 साली घटस्फोट आणि पुनर्विवाहावरची बंदी उठवण्यासाठी मतदान झालं. त्यावेळी तेरेसांनी या कल्पनेला जाहीर विरोध केला. 1989 मध्ये आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संघनेनं त्यांचा सन्मान केला. त्यावेळी तेरेसांनी एडसचं वर्णन  'अयोग्य  लैंगिक संबंधांबद्दल मिळालेली शिक्षा' असं केलं.  1975 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणिबाणी लादली.त्याावेळी या आणिबाणीमुळे संप बंद झाले आहेत. लोकांच्या नोकऱ्या वाढल्यात. त्यामुळे लोकं आनंदी आहेत असं सांगून तेरेसांनी भारतीय लोकशाहीचा आवाज दाबणाऱ्या या काळ्याकुट्ट पर्वाचं स्वागत केलं.

1984 मध्ये भोपाळमध्ये वायू दुर्घटना घडली. भोपाळमध्ये राहणारी हजारो मंडळी रात्रीच्या झोपेत गेली. अनेक जण कायमची अपंग झाली. या घटनेनंतर तेरेसा तात्काळ भोपाळमध्ये पोहचल्या. दुर्घटनाग्रस्तांना मदत करावी हा त्यांचा हेतू नव्हता. तर या दुर्घटनेला जबाबदार असलेला युनियन कार्बाईड या कंपनीच्या व्यवस्थापनाला माफ करावं अशी मागणी तेरेसा यांनी केली. शेवटी तेरेसांना हवं होतं तेच झालं. कंपनीचा प्रमुख वॉरेन एंडरसनला अर्जुन सिंह-राजीव गांधी जोडीनं अमेरिकत जाऊ दिलं. एंडरसननं आपलं उरलेलं आयुष्य अमेरिकेत सुखानं घालवलं.भारत सरकारला एंडरसनला शिक्षा देणं तर सोडाच त्याच्यावरचा खटलाही व्यवस्थितपणे चालवता आला नाही.1984 च्या 13 वर्ष आधी 1971 सालीही या बाईंनी असाच संतापजनक प्रकार केला होता. बांग्लादेश युद्धानंतर लगेच त्यांनी ढाक्याला भेट दिली.त्यांना पाकिस्तानी लष्कराच्या छावणीत काही हजार अन्यायग्रस्त महिला आढळल्या. या महिलांनी कपड्यांचा फास घेऊन आत्महत्या करु नये म्हणून त्यांना नग्न ठेवण्यात आलं होतं. अशा महिलांनाही गर्भपात करायला तेरेसांचा विरोध केलाय. हे मातृत्व देवाचा प्रसाद आहे अशी तेरेसांचा भूमिका होती.

                 ख्रिस्तोफर हिचेन्स या  पत्रकारानं मदर तेरेसांच्या आयुष्यावर आधी लघुपट बनवला आणि नंतर पुस्तक लिहलं. हिचेन्स तेरेसांचं वर्णन हे फॅनेटिक, फंडामेंटालिस्ट आणि फ्रॉड असंच करतात. '' या बाईला संतपद दिलं तर गरीब आणि आजाऱ्यांची संख्या वाढेल. त्याचं संतपद म्हणजे कॅथलिक चर्चनं अंधश्रद्धा आणि दिखावूपणापुढे पत्कारलेली शरणागती आहे.'' असंही हिचेन्स यांनी सांगितलंय.

       Hell's Angel या हिचेन्स यांनी बनवलेल्या लघुपटामध्ये मदर तेरेसांनी जे काम आयुष्यभर प्रामाणिकपणे केलं त्या धर्मांतरणाच्या कामावर प्रकाश टाकलाय. जीवदानापेक्षा मृत्यूदान हेच तेरेसांचं मिशन होतं. रुग्णांना जितका जास्त त्रास होईल तितके ते येशुच्या जवळ जातील अशी तेरेसांची श्रद्धा. ज्यांचं मरण दाराशी येऊन ठेपलंय अशा आपल्या हॉस्पिटलमधल्या गरिब, असाह्य आणि आजारपणामुळे जर्जर झालेल्या मंडळींना   बाप्तिस्मा देऊन त्यांना ख्रिश्चन धर्माची दीक्षा देण्याचं काम तेरेसा आणि त्यांची धर्मप्रचारक मंडळी करत असत.

      संत मदर तेरेसा आणि त्यांच्या संस्थेनं गेल्या सहा दशकांच्या कार्यात काय साध्य केलं ? लोकांच्या वेदना तेरेसांच्या कार्यामुळे काडीनंही कमी झाल्या नाहीत. भारत सोडा कोलकाता या शहरामध्ये तरी तेरेसांच्या कामामुळे काय सकारात्मक बदल झाला ? उलट कोलकातामधल्या गरिबीचा जगभर व्यापार करुन देशातल्या 'सिटी ऑफ जॉय'ची जगभर नकारात्मक इमेज बनवण्यात तेरेसांचा मोठा वाटा आहे.  तीन दशकांच्या मार्क्सवादी राजवटीत तेरेसांच्या कार्याचा वटवृक्ष झाला.  त्याच परिणाम तेरेसांच्या मृत्यूनंतरही जाणवतोय.  देशभरातली प्रमुख शहरं औद्योगिकरणाच्या युगात स्वत:ला अपडेट करत असताना कोलकाता शहर हे तिसऱ्या जगातल्या विश्वातच अडकून पडलंय.

     मदर तेरेसा यांना संतपदाचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया घाईनं करण्यात येतीय. याचं कारण म्हणजे ख्रिश्चन धर्मप्रसाराच्या दृष्टीनं असलेलं भारताचं महत्व आहे. मदर तेरेसांच्या कारकीर्दीत देशातल्या अनेक भागात ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचं जाळं वाढलं.ईशान्य भारतामध्ये त्यांची संख्या वाढली. नागालँडमध्ये तर आज 98 टक्के ख्रिश्चन आहेत. ख्रिश्चन धर्माचं जाळं भारतामध्ये वाढवण्याचं काम मदर तेरेसांनी आयुष्यभर केलं. आपल्या संस्थेला मिळणारा पैसा, आपली सामाजिक प्रतिष्ठा याच कामासाठी त्यांनी वापरली. त्यामुळेच मदर तेरेसा या स्वतंत्र भारतामधल्या धार्मिक साम्राज्यवादी ठरतात. धर्मप्रसारसाठी त्यांनी केलेल्या कार्याबद्दलच त्यांना संतपद देण्यात येतंय.
     
    

काश्मिरी जिहाद

बुरहान वानी या हिजबुल कमांडरला ठार मारल्यानंतर सुरु झालेल्या हिंसाचारानंतर काश्मीर प्रश्न पुन्हा एकदा देशाच्या केंद्रस्थानी आलाय. काश्मीरमधल्या पाकिस्तानी प्रवृत्तीचं प्रतिक असलेल्या बुरहानला 8 जुलै रोजी सुरक्षा रक्षकांनी ठार मारलं. तो अभ्यासात हुशार होता. शाळेतल्या हेडमास्तरांचा मुलगा होता. सोशल मीडिया कसं वापरायचं याची त्याला उत्तम समज होती. असं सारं काही गेल्या महिनाभरात भरपूर छापून आलंय. देशातल्या आदर्श लिबरल व्यक्तींनी तर त्याची तुलना भगतसिंहांशी करत त्याच्या मृत्यूनंतर काश्मीरमध्ये भडकवण्यात आलेली आग सतत तापत कशी राहील याची काळजी घेतलीय.

  बुरहान जर खरोखरच इतका असमान्य आणि बुद्धीमान होता, तर तो काश्मीरमधल्या अन्य हुशार व्यक्तींप्रमाणे  आयएएस किंवा आयपीएस अधिकारी झाला असता. अथवा भारतामधल्या एखाद्या चांगल्या कॉलेजात शिकून त्याला आवडणाऱ्या विषयात त्यानं प्रावीण्य मिळवलं असतं.  पण तो जिहादी मौलवींच्या नादी लागला. ज्या व्यक्तींमुळे तसच व्यवस्थेमुळे इस्लामची जगभर बदनामी होतीय त्या व्यवस्थेचा तो पोस्टर बॉय होता.

चोरट्या मार्गानं या देशाची बॉर्डर पार करुन पाकिस्तानात शस्त्र चालवण्याचं प्रशिक्षण घ्यायचं आणि काही हजार रुपयांसाठी काश्मीरसह देशभरातल्या निरपराध व्यक्तींची हत्या करायची हा दहशतवादी उद्योग गेल्या तीन दशकांपासून जम्मू काश्मीरमध्ये सुरु आहे. हा कारखाना चालवणाऱ्या हिजबुलच्या नेत्यांनी किंवा त्यांच्या जिहादी शिष्यांनी  कधी तरी काश्मीरमधल्या गरिबांना मदत केलीय ?  ज्या आईचा तरुण  मुलगा या हिंसाचारात मारला गेलाय त्या आईचे डोळे पुसलेत ?   काश्मीरमधील भूकंप किंवा महापूर यामध्ये अडकलेल्या नागरिकांना मदत केलीय ? काश्मीरमधले रस्ते, रेल्वेमार्ग याच्या उभारणीत मदत केलीय ?  काश्मीरमध्ये एखादा उद्योग उभा करुन हजारो काश्मीरी तरुणांना रोजगार निर्माण करुन दिलाय ?  जी काश्मीरियत जपण्याची गोष्ट ही मंडळी सतत करत असतात त्या काश्मीरीयतला अभिमान वाटेल यापैकी एक तरी गोष्ट या मंडळींनी मागच्या तीन दशकांमध्ये केली आहे का ? हे बाकी सोडा...या हिजबूल किंवा जेकेएलएफच्या वरिष्ठ नेत्यांची मुलं कधी सामान्य काश्मीरी मुलांप्रमणे दगडं घेऊन रस्त्यावर उतरली आहेत का ? भारतीय लष्कराच्या विरोधात जो जिहाद या पाकिस्तानी मंडळींनी उभारलाय त्यामध्ये या नेत्यांची मुलं का उतरत नाहीत ? भारतीय लष्कराच्या पुढे सामान्य काश्मीरी मुलं लढणार आणि या नेत्यांची मुलं विदेशात मौजमजा करणार हीच या मंडळींची  'इन्सानियत' आहे का ?

  बुरहान  मारला गेल्यानंतर काश्मीरमध्ये संचारबंदी लागू आहे. तिथं लष्कर दमनशाही करतंय. अन्यायी लष्कर आणि हिटरलरी केंद्र सरकारमुळे या देशाच्या मुळ गाभ्याला धक्का बसलाय. भारतीय असण्याच्या समजुतीला यामुळे छेद गेलाय असा प्रचारही गेला महिनाभरापासून सतत केला जातोय. भारतीय असणं म्हणजे काय ? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी मी आपलं माझ्या अल्पबुद्धीला ताण देत काही गृहितकं मांडण्याचा प्रयत्न करतोय.

  चांगल्या भारतीयाला त्याच्या शेजाऱ्याबद्दल आदर असतो. त्यांच्या विश्वासाला तो जागतो. त्यांच्या अडीअडचणीला तो धावून जातो. तुमचा शेजारी एका दिशेनं वाकून प्रार्थना करत नाही म्हणून भारतीय व्यक्ती कधीही त्याला घराबाहेर हाकलत नाही. अशी चार लाख काश्मिरी पंडित विस्थापित होत असताना तो गप्प बसू शकत नाही. आपल्याच देशात आपले हे देशबांधव विस्थापीताचं आयुष्य जगतायत हे  त्याला सतत अस्वस्थ करतं.  भारतीय व्यक्ती आम्ही बहुसंख्य आहोत म्हणून कधीही देशाच्या साधनसंपत्तीमध्ये झुकतं माप आपल्याला मिळावं याची अपेक्षा करत नाही. चांगल्या भारतीय व्यक्तीची निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही पद्धतीवर श्रद्धा असते. तो लोकशाही मार्गानं निवडून आलेल्या सरकारचा आदर करतो. त्या सरकारची धोरणं त्याला आवडत नसली तरी तो पाच वर्ष शांतपणे वाट पाहतो. चांगला भारतीय कधीही आपले मत मांडण्यासाठी दगडं घेऊन रस्त्यावर उतरत नाही. तो कधीही देशाच्या सुरक्षा रक्षकांवर गोळ्या मारण्याचा विचार करु शकत नाही. राज्यघटनेनं जी चौकट आखून दिलीय त्याच चौकटीतून चांगला भारतीय व्यक्ती आपली नाराजी प्रकट करतो.

 देशाच्या फाळणीनंतर सिंध प्रांतामधले थर, अमरकोट, बाडी आणि मिरपूर खास हे चार हिंदूबहुल जिल्हे पाकिस्तानमध्ये गेली. खुल्ना आणि चितगाव हिल्स ही बंगालमधली दोन हिंदू बहुल जिल्हे पूर्व पाकिस्तानचा भाग बनली. मानवी इतिहासतलं एक मोठं स्थालांतर या काळात घ़डलं. यावेळी झालेल्या रक्तपाताचा जास्त फटका हिंदूंना बसला. त्यांच्या घरावर गाढवाचा नांगर फिरला. अनेक जण मारली गेली. आया बहिणींची अब्रू लुटली गेली. ही भळभळती जखम विसरण्याचा प्रयत्न करत या भागातली हिंदू मंडळी भारतामध्ये स्थिरावली. पाकिस्तानात जी  राहिली त्यांनी त्यांच्यावर सतत अन्याय होत असूनही पाकिस्तानी मातीशी एकरुप होण्याचा प्रयत्न केला.  पण आपल्याला काश्मीरमध्ये काय दिसतंय ? राजा हरिसिंग यांनी विलिनीकरणावर स्वाक्षरी केल्यानंतर काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग बनलं. तरीही समानता हे राज्यघटनेतलं तत्व काश्मीरमध्ये पूर्णपणे पायदळी तुडवलं गेलंय. काश्मीर आणि भारतीयांमध्ये कलम 370 हा एक मोठा पर्वत उभा करण्यात आलाय. जो पर्वत काश्मीरचं भारतामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण होऊ देत नाही. कलम 370 मुळे काश्मीरमध्ये देशातल्या अन्य नागरिकांना गुंतवणूक करता येत नाही. त्यामुळे या राज्याचा आर्थिक विकास खुंटलाय. काश्मीरच्या विधानसभेत आमदारांच्या संख्येतही असमतोल आहे. ज्यामुळे आजवर केवळ काश्मीर खोऱ्यातला आणि तोही मुस्लिम व्यक्तीच काश्मीरचा मुख्यमंत्री होऊ शकला आहे.

काश्मीरमधल्या सध्याची परिस्थिती ही लष्कर किंवा गुप्तचर संस्थांनी निर्माण केलेली नाही. अयोग्य आणि संधीसाधू राजकारणी या परिस्थितीला सर्वात जास्त जबाबदार आहेत. कोणताही दहशतवाद परकीय शक्तीचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर बलवान होतो. या दहशतवाद्यांनी भारताला टार्गेट केलंय. पण तरीही भारतामध्ये  यांचा सहानभूतीदार वर्ग मोठा आहे. हा मोठा वर्ग हीच काश्मीर समस्येचं खरं दुखणं आहे.

या विपरीत परिस्थितीमध्ये भारतीय लष्कर असामान्य शौर्य गाजवून काश्मीरचं फुटीरवृत्तीपासून आणि पाकिस्तानपासून रक्षण करतंय. त्यांना शत्रूला मारण्याचं प्रशिक्षण आहे. पण घरच्या भेदींशी लढण्यातच त्यांची मोठी शक्ती वाया जातीय. बुरहान  किंवा अन्य दहशतवाद्यांची नावं सर्रास घेतली जातात. त्यावर चर्चा होते. पण जे जवान देशाच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यात या दहशतवाद्यांशी लढताना शहीद होतात त्याची आठवण किती जणांना होते ?

 बुरहान  हा दहशतवादी उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून जगणारा तरुण होता. हिजबुल मुजाहिद्दीन या पाकिस्ताननं निर्माण केलेल्या दहशतवादी संघटनेचा तो कमांडर होता. केवळ श्रीनगर किंवा काश्मीरवर नाही तर लाल किल्यावर इस्लामचा झेंडा फडकवण्याचं त्यांचं स्वप्न होतं. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पवित्र युद्ध म्हणजे जिहाद करण्याची त्याची तयारी पक्की होती. बुरहानच्या या उद्देशांकडे डोळेझाक करुन त्याचा आणि त्याच्या साथीदारांचा मृत्यू हा मानवी हक्काचा मु्द्दा आहे असा गळा काढणं या देशात किती दिवस सुरु राहणार आहे ? अशी गळेकाढू मंडळीच या दहशतवाद्यांचे खरे प्राणवायू आहेत.

 दहशतवादाबरोबरच इस्लामचा प्रसार हा आता पाकिस्तानचा काश्मीरमधला अजेंडा आहे. सौदी अरेबियाच्या मदतीनं सलाफी मदरशांची संख्या काश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून वाढवली जातेय. या मदरशातून इस्लामसाठी लढणारे रोबो पाकिस्तान तयार करणार आहे. काश्मीरमध्ये नित्य नियमानं फडकवले जाणारे आयसिसची झेंडे, बार, सिनेमा घर, व्हिडिओ पार्लर बळजबरीनं बंद करणारी तरुण पोरं, महिलांना गाडी चालवयला बंदी, हिजाब घातल्याशिवाय बाहेर फिरायला बंदी  ही या वाढत्या काश्मिरी जिहादाची काही प्रमुख लक्षणं आहेत.


 पंथनिरपेक्षता हा भारतीय राज्यघटनेचा मुळ गाभा आहे. या मुळ गाभ्याची लिटमस टेस्ट सध्या काश्मीरमध्ये होतीय. राज्यघटनेच्या या मुळ गाभ्याचं संरक्षण करण्यासाठी या काश्मिरी जिहादाच्या राक्षसाचा नायनाट होणं आवश्यक आहे. 

एका (रचलेल्या?) उठावाची गोष्ट...

'' टर्की या देशात इस्लाम आणि लोकशाही यांचं लग्न झालंय.या लग्नातून झालेलं मुल म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. हे मुल वेळोवेळी आजारी पडतं, त्याचा आजार किती गंभीर आहे हे लक्षात घेऊन या मुलाचे डॉक्टर म्हणजेच लष्कर योग्य ते औषध घेऊन मुलाचा जीव वाचवतात" हे वाक्य आहे टर्कीतले माजी जनरल केव्हिक बिर यांचं.    टर्कीमध्ये 1923 पासून पाच उठाव झाले आहेत. यापैकी शेवटचा उठाव हा 1997 साली झाला. या उठावातले एक प्रमुख जनरल असलेल्या केव्हिक बिर यांच्या या वाक्याची आठवण 15 जुलै 2016 या दिवशी फसलेल्या उठावाच्या निमित्तानं होणं साहजिक आहे.

       ज्या देशाची 95 टक्के लोकसंख्या मुस्लीम आहे त्या देशात लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता याचं संरक्षण करणं ही नक्कीच खायची गोष्ट नाही. केमाल अतातुर्क यांनी आधुनिक टर्कीची भक्कम पायाभरणी केली. त्यांनी देशाचं समाजमन आणि लष्कर बदललं. त्यामुळेच लष्करानं त्यानंतरच्या काळात टर्कीत वेळोवेळी उठाव करत देशातल्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेचं रक्षण केलंय. पण यंदाचा फसलेला उठाव हा वेगळा आहे. त्यामुळे साहजिकच हा सारा बनाव होता का असाच संशय निर्माण होतोय.

                   1997 मध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर   सहा वर्षांनी 2003 साली इस्लामीकरणाचे  पुरस्कर्ते रिसेप तय्यिप एर्दोगान हे टर्कीचे पंतप्रधान झाले. एर्दोगान महाशय पंतप्रधान होण्याच्या चार वर्ष आधी कट्टरवादी भाषणं केल्याबद्दल जेलमध्येही जाऊन आले होते. देशातल्या शहरी आणि सुशिक्षित वर्गामध्ये एर्दोगानबद्दल कितीही नाराजी असली तरी 2003 पासून अगदी आजपर्यंत एर्दोगान हे टर्कीतल्या 'आम आदमी'मध्ये आणि टर्कीतल्या ग्रामीण भागात लोकप्रिय आहेत. अशा या भक्कम लोकप्रियतेच्या आधारावर त्यांना नवा टर्की घडवण्याची संधी इतिहासानं दिलीय. पण एर्दोगान यांना वेगळाच टर्की हवा आहे.

       ओटोमन या कट्टर इस्लामी साम्राज्याशी असलेलं नातं तोडून केमाल अतातुर्क यांनी लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्ष टर्की घडवला. महिलांना हिजाब पाळण्यास आणि लष्कराला दाढी ठेवण्यास त्यांनी बंदी घातली.अतातुर्क यांची छाप 20 व्या शतकातल्या टर्कीवर पडलीय. पण अतातुर्क यांच्या मार्गापेक्षा एर्दोगान यांचा मार्ग वेगळा आहे. त्यांना टर्कीचं पुन्हा ओटोमन साम्राज्याशी नातं जोडायचं आहे. त्यासाठी त्यांनी  टर्कीचं वेगानं इस्लामीकरण सुरु केलं आहे.  

        टर्की जनतेला इस्लामीकरणाच्या चादरीत गुंडाळून निरकुंश हुकूमशाह होण्याचं एर्दोगान यांचं ध्येय आता काही लपून राहिलेलं नाही. गेल्या 12 वर्षाच्या राजवटीमध्ये त्यांनी देशातल्या प्रत्येक उदारमतवादी घटकाचा आवाज दाबलाय. आता या फसलेल्या उठावानंतर तर टर्कीमध्ये इतक्या झपाट्यानं लोकांना जेलमध्ये टाकणं सुरु झालंय की उद्या एर्दोगान  पहिलीत असताना त्यांच्यासोबत डबा खायला नकार दिलेल्या मुलालाही त्यांनी या संधीचा फायदा घेत जेलमध्ये टाकलं तर मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही.

    गेल्या 12 वर्षाच्या एर्दोगानशाहीत टर्कीनं उलट्या दिशेनं प्रवास सुरु केलाय.  कुर्द जनतेशी 10 वर्षांच्या संघर्षानंतर 2013 साली एर्दोगान यांनी करार केला. पण या करारानंतर तर परिस्थिती आणखी बिघडली. टर्की सरकार  आणि कुर्द यांच्या ताणलेल्या संबंधांनी सध्या नवं टोक गाठलंय. आग्नेय टर्की या कुर्द बहूल भागावर टर्कीचे सुलतान असलेल्या एर्दोगान यांचं वर्चस्व नाही. कुर्द बंडखोरांवर  सर्रास गोळ्या चालवणारं टर्कीचं लष्कराचं आयसिसच्या दहशतवाद्यांबद्दल मवाळ धोरण आहे. ( कारण एर्दोगान आणि आयसिस या दोघांचेही कुर्द हे समान शत्रू आहेत ) त्यामुळे एर्दोगानशाहीतला टर्की आयसिसचा छुपा सहानभुतीदार बनलाय.

         इराक आणि सीरियानंतर आयसिसचं सर्वात मोठं भरती केंद्र हे टर्कीच आहे. आयसिसच्या दहशतवाद्यांकडून पेट्रोल विकत घेऊन त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला फुगवण्याचं कामही एर्दोगानशाहीत झालंय. एर्दोगान यांनी सुरुवातीच्या काळात रशियाशी चांगले संबंध ठेवले पण 2015 मध्ये रशियन विमान पाडल्याच्या घटनेनंतर रशियाशी त्यांचे संबंध बिघडलेत. सीरियातून आलेल्या लाखो नागरिकांना नागरिकत्व देत एर्दोगान यांनी आपली भविष्यातली व्होटबँक भक्कम करुन ठेवलीय. 12 वर्ष पंतप्रधान असलेले एर्दोगान नुकतेच अध्यक्ष बनलेत. त्यानंतर त्यांना  घटनादुरुस्ती करत देशाची राज्यघटनाच बदलून टाकायची आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर या फसलेल्या उठावाकडे पाहिलं पाहिजे.

               या उठावाला कोणताही नेता नव्हता. लष्करातल्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिका-यानी याची जबाबदारी स्विकारली नाही. टर्कीच्या लष्कराला यापूर्वीचा बंडाचा अनुभव आहे. अशा प्रकारचे उठाव हे सारा देश झोपलेला असताना सरकारी व्यवस्था गाफिल आहे हे पाहून करायचा असतो पण या लष्कारानं रात्री 9 च्या आसपास उठावास सुरुवात केली. काय घडतंय ? कुठं घडतंय ? कसं घडतंय ? हे समजण्यापूर्वी लष्करी क्रांती होणं अपेक्षित असतं इथं मात्र प्रत्येक गोष्टीची साऱ्या देशाला माहिती मिळत होती.

या उठावाच्या दरम्यान देशातली न्यूज चॅनल, रेडिओ आणि इंटरनेट मुक्तपणे सुरु होती. कोणताही हुकूमशाह सर्वप्रथम माध्यमांचा आवाज बंद करेल. पण ही मंडळी भलतीच उदार होती. त्यामुळे अध्यक्ष एर्दोगान यांचा स्मार्ट फोनवरचा संदेश एका क्षणात देशभर पोहचला. एर्दोगान यांनी आपल्या समर्थकांना लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्याचं आवाहन केलं. एर्दोगान समर्थक रस्त्यावर उतरले. टर्कीमधल्या विरोधीपक्षांनाही जनतेचा मूड लक्षात घेत लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एर्दोगनला पाठिंबा द्यावा लागला. ( टर्कीमधल्या मशिदीमधूनही '' लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरा '' असं आवाहन करणारा भोंगा रात्रभर वाजत होता. असं ही घटना अनुभवणाऱ्या काही मंडळींनी लिहलं आहे )

                     टर्की पार्लमेंट किंवा सरकारमधल्या कोणत्याही व्यक्तीला लष्करानं अटक केली नाही. एर्दोगान यांच्या भव्य राजवाड्यावर केवळ 16 सैनिकांना पाठवण्यात आलं होतं ज्यांना पोलिसांनी सहज ताब्यात घेतलं अशीही माहिती आता समोर येतीय. कट्यार सारखं किरकोळ शस्त्र हाती घेतलेल्या सामान्य नागरिकांनी लष्काराचे टँक ताब्यात घेतले. यापुढचा कहर म्हणजे हे सर्व बंड सुरु असताना इस्तंबूल विमानतळ बंडखोरांनी ताब्यात घेतलं अशी बातमी आली. पण त्यानंतर थोड्याच वेळात अध्यक्ष एर्दोगान यांचं विमान इस्तंबूलमध्ये सुखरुप पोहचलं.  त्यानंतर एर्दोगान यांनी इस्तंबूलमध्ये पत्रकार परिषदही घेतली !!! अंकारा आणि इस्तंबूल या दोन शहरात बंडखोरांची वळवळ दिसली. पण त्याच्या पलीकडंही देश आहे याची कोणतीही जाणीव त्यांना नव्हती. या भागात त्यांचा प्रभाव शून्य होता.

      हा उठाव सुरु झाल्यानंतर थोड्याच वेळात टर्कीतली सारी माध्यमं आणि सरकारी यंत्रणेनं या हल्ल्याचे सूत्रधार हे फेतुल्ला गुलेन हे सध्या अमेरिकेत असलेले इस्लामी धर्मगुरु आहेत असं जाहीर केलं. टर्कीमध्ये घडलेल्या प्रत्येक वाईट गोष्टीचा सूत्रधार फेतुल्ला गुलेन आहेत हे जाहीर करण्याची रीत एर्दोगानशाहीत रुढ झालीय.
       
    एर्दोगान यांनी 12 वर्षांच्या राजवटीमध्ये लष्कराची व्यवस्था बदलून टाकलीय. आपल्याला हव्या त्या अधिकाऱ्यांना बढती दिली. नको ते बाजूला केले किंवा जेलमध्ये घातले. त्याचा फायदा त्यांना या उठावा दरम्यान झाला. या उठावात लष्कराचे केवळ कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी आणि सैनिकच सहभागी झाले. त्यांच्या नाराजीची माहिती बहुधा टर्कीतल्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना आणि गुप्तचर यंत्रणांना असावी त्यामुळेच त्यांनी ही वाफ बाहेर येऊ दिली.

     या उठावानंतर देशाच्या लोकशाहीचा रक्षणकर्ता ही आपली इमेज जगात तयार करायला एर्दोगान यांना मदत होणार आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी त्यांनी आत्ताच मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहीम सुरु केलीय. केवळ पोलीस, लष्कर किंवा न्यायव्यवस्था नाही तर शिक्षक आणि विद्यापीठाच्या काही हजार कुलगुरुंना बडतर्फ करण्यात आलंय.  टर्कीमध्ये अचानक या सर्व जागा रिकाम्या झाल्यात. या सर्व जागांवर एर्दोगान यांना आपले समर्थक बसवणे सहज शक्य आहे.  देशांतर्गत आणिबाणी लादून अधिकाधिक शक्तींचं केंद्रीकरण आता एर्दोगान यांच्याकडे झालंय. त्यामुळे आता त्यांना अपेक्षित असलेली घटना दुरुस्ती सहज शक्य आहे.

        हा फसलेला लष्करी उठाव म्हणजे नव्या टर्कीसाठी मिळालेला दैवी संदेश आहे. असं एर्दोगान यांनी म्हंटलंय. त्यांची ही प्रतिक्रियाच 15 जुलैला झालेला सर्व प्रकार म्हणजे रचलेला उठाव होता हा समज घट्ट करणारी आहे.