कोरेगाव भीमा : 'ब्रेकिंग इंडिया'ची निर्णायक लढाई

 
    भारतामध्ये अनेक नेते दलित आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच एकमेव दलित नेते आजवर या देशात होऊन गेले. बाबासाहेबानंतरच्या सर्व मंडळींचं ध्येय हे आपल्या प्रभावाचा एक टापू तयार करणे त्यातून सत्ता मिळवणे, सत्ता मिळाल्यानंतर सर्व मार्गानं आपल्या संपत्तीमध्ये वाढ करणे हेच राहिले आहे. 14 एप्रिल आणि 6 डिसेंबरला बाबासाहेबांची पूजा केली की यांची समाजाबद्दलची कर्तव्य भावना संपते. आपल्या जातीचा ही मंडळी शस्त्र आणि ढाल असा दोन्ही प्रकारे  वापर करतात. अॅट्रोसिटीचा गैरवापर याच गटाकडून सर्वात जास्त होतो.

       दलितांमधला दुसरा वर्ग हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा आहे. जो आपल्या नोकरीच्या कार्यकाळात मुख्य धारेपासून वेगळा राहतो. नोकरी संपली की त्यांना आपल्या या वेगळेपणाची आणि विशेषतेची किंमत हवी असते. राजकारणात जाणे किंवा एनजीओ काढणे हाच त्यांचा निवृत्तीनंतरचा उद्योग असतो.दलितांमधला तिसरा वर्ग आपल्या स्वकष्टानं उच्चशिक्षण घेऊन आपली प्रगती करतो. पण हा वर्ग स्वत:ला कुठेही दलित अस्मितेशी जोडत नाही. आपल्या परिवारासह महानगरातल्या शहरी जीवनाशी हा वर्ग एकरुप होतो.

        दलितांमधला चौथा वर्ग गाड्यावर झेंडे लावून दिवसभर गावात फिरणाऱ्या तरुणांचा आहे. ही मंडळी आपल्या या अवस्थेला समाजातल्या सर्वांनाच जबाबदार धरतात. गाड्यांचं पेट्रोल वाया घालणे, भरपूर दारु पिणे, एखाद्या राजकीय नेत्याच्या खासगी सैन्यातला शिपाई बनणे,त्यांच्या आदेशावरुन प्रसंगी राडे करणे याशिवाय हा वर्ग काही करत नाही. आपल्या वॉर्डातल्या दलित सेलचा प्रमुख होणे हेच त्यांचं आयुष्याचं ध्येय असतं. दलितांमध्ये या चौथ्या वर्गातल्या तरुणांची संख्या सर्वात जास्त आहे. याच चौथ्या वर्गातली काही मंडळी कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर रस्त्यावर राडा करण्यासाठी रस्त्यावर उतरली होती.

        दरवर्षी  1 जानेवारी जवळ येऊ लागला की दलितांमधल्या पहिल्या दोन गटातल्या काही मंडळींना   पुणे जिल्ह्यात कोरेगाव भीमामध्ये 1818 साली झालेल्या लढाईची हमखास आठवण होते. दुसरा बाजीराव पेशवा आणि इंग्रजांच्या सैन्यामध्ये ही लढाई झाली. या लढाईच्या वेळी संख्येनं जास्त असूनही बाजीरावाच्या सैन्यानं इंग्रजांचा पराभव केला नाही. 1818 पर्यंत मराठा साम्राज्याची शक्ती कमी झाली होती. त्यामुळे भविष्यातल्या मोठ्या लढाईची तयारी करण्यासाठी मराठा सैनिकांनी इंग्रजांच्या सैन्याला निर्णायक पराभव न करता सोडून दिलं असा निष्कर्ष त्या काळातील वेगवेगळ्या नोंदीच्या आधारावर जे लेखन गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रकाशित  झालंय ते वाचल्यानंतर काढता येतो.

        निर्णायक विजय न होऊनही  कोरेगावात इंग्रजांकडून विजयस्तंभ उभारण्यात आला. या लढाईनंतर काही महिन्यातच मराठ्यांची सत्ता संपुष्टात आली. या देशावर ब्रिटीशांचा एकछत्री अंमल सुरु झाला. इतिहास हा नेहमी विजेत्यांकडून लिहला जातो, पराभूतांकडून नाही.  जेते/ सत्ताधारी  मंडळी इतिहास हा आपल्या सोयीचा इतिहास नेहमीच लिहून ठेवतात. कोरेगावच्या लढाईचा विजय स्तंभ देखील ब्रिटीशांनी आपल्या राजवटीच्या प्रचारासाठी उभारलेली वास्तू होती. ब्रिटीशांकडून 'फोडा आणि राज्य करा' हे  बाळकडू मिळालेली या देशातली मंडळी देखील या लढाईचं वर्णन दलित सैनिक विरुद्ध ब्राह्मण राजा असं करतात. मागील काही वर्षात ही मांडणी अधिक आक्रमकपणे करण्यात येतीय.

    ही लढाई दलित विरुद्ध ब्राह्मण राजा अशी नव्हतीच. ब्रिटीशांच्या सैन्यात महार हे केवळ शिपाई होते. कोरेगावच्या लढाईत ब्रिटीशांकडून लढलेला एका तरी महार लेफ्टनंटचं नाव सांगता येईल का ? केवळ ही लढाईच नाही तर  ब्रिटीशांच्या सैन्यात एकही तरी उच्च दर्जाचा महार लष्करी अधिकाऱ्याचं नाव इतिहासात सापडत नाही. उलट ब्रिटीशांनी या देशावरची आपली पकड घट्ट झाल्यावर दलितांमधील अनेक जातींवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. त्यांच्या फिरण्यावर बंधन घातली. ठराविक दिवसांनी त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये हजेरी लावणं बंधनकारक केलं.  जातीव्यवस्थेची जी उतरंड भारतामध्ये होती. ती उतरंड ब्रिटीशांनी मोडली नाहीच उलट आपलं राज्य चालवण्यासाठी या विषमतेचा फायदा उठवला.

      ब्रिटीशांच्या मनोवृत्तीतूनच वाढलेली भारतामधली मोठी प्रस्थापित व्यवस्था या कोरेगावच्या लढाईकडे जातीय चष्म्यातून पाहते. पण ही मंडळी  युद्ध हे दोन व्यक्तींमधले नसते तर ते दोन सत्तांमधले असते हे सोयिस्कररित्या विसरतात.  युद्धामध्ये सैनिक हे स्वत:चं नाही तर आपल्या सैन्याच्या झेंड्याचं, देशाचं प्रतिनिधित्व करत असतात.  सैनिक प्रतिस्पर्धींचा खात्मा करत नाही. तर देश प्रतिस्पर्धीचा खात्मा करतो. गुरमेह कौरनं जे लॉजिक वापरलं होतं, त्याच्या नेमकं उलटं वास्तव आहे. पाकिस्तानी सैनिकांनी किंवा युद्धानं तिच्या वडिलांचा बळी घेतलेला नाही. तर पाकिस्ताननं तिच्या वडिलांचा बळी घेतलाय. त्यामुळे कोरेगावच्या लढाईत महार हे स्वत:साठी उतरले होते ही समजूतच  भंपकपणाची आहे.

        अगदी क्षणभरासाठी हे लॉजिक बाजूला ठेवून लिबरल मंडळींचं लॉजिक  स्विकारलं. ही लढाई दोन सत्तेमधली नाही तर दोन सैनिकांमधली होती असं मान्य केलं तर  ही लढाई ही ब्रिटीशांच्या पलटणीतले महार सैनिक आणि पेशव्यांच्या सैन्यात मोठ्या प्रमाणात असलेले अरब म्हणजेच मुसलमान सैन्य अशी होते. म्हणजेच  ही हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशी लढाई झाली. अगदी लिबर लॉजिकप्रमाणे देखील कोरेगाव भीमामधली लढाई हिंदू धर्मियांच्या दोन जातींमधली आहे हे सिद्ध होत नाही.

       भारतामध्ये  जाती, धर्म, भाषा, रिती रिवाज यामध्ये विविधता  आहे. या विविध गटांंमधला संघर्ष, जातीय दंगल, एका जातीकडून दुसऱ्या जातीवर झालेला अन्याय हे सारे मुद्दे या देशानं अनेकदा अनुभवलेत.  उदारीकरण आणि शहरीकरणानंतर जातीयतेच्या या भिंती शहरी भागांमध्ये पातळ झाल्या. ग्रामीण भागामध्ये अजुनही या भिंती शहरी भागांपेक्षा  घट्ट आहेत. पण या भिंतींना तडे देण्याचं काम 1990 पासून देशात झालेल्या वेगवेगळ्या आर्थिक सुधारणांमधून झालंय. 1990 साली लालकृष्ण अडवाणींनी सोमनाथ ते अयोध्या दरम्यान काढलेल्या रथयात्रेत राम मंदिराच्या निर्मितीचं ध्येय घेऊन हिंदू समाज जातीय भेद विसरुन एकत्र आला होता. गुजरातमधील काँग्रेसचं 'खाम'  उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव यांचं 'माय' किंवा मायवतींचं  दलित, ब्राह्मण आणि अती मागसवर्गीय जातीची व्होटबँकला सकल हिंदू व्होट बँकनं तडा देण्याचं काम भाजपनं केलंय. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा खऱ्या अर्थानं या जातीय समिकरणांच्या राजकारणाला  'भीम' टोला होता.

          लोकसभा निवडणुकीतला पराभव आणि एकापाठोपाठ निरनिराळी राज्य हातामधून जाण्यातून निर्माण झालेला अस्तित्वाला धोका यामधूनच 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेड ही कामाला लागलीय. त्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्यानं वेगवेगळ्या मिथकांच्या आधारावर देशात अस्थिरतेचं, असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय.

     'ब्रेकिंग इंडिया' ब्रिगेडला सर्वात मोठा धोका हा हिंदुत्वापासून आहे. त्यामुळेच कोणत्याही व्यक्तीनं हिंदुत्वाचा अंगिकार केला की ती व्यक्ती त्यांच्यासाठी ब्राह्मणी होते. ब्राह्मणीत्वाचं काल्पनिक भूत उभं करुन दलित आणि अन्य जातींमध्ये  असुरक्षितता वाढीस नेणे हे यांचं पहिलं कर्तव्य आहे. त्यांचं दुसरं कर्तव्य  म्हणजे 'अल्पसंख्याक खतरेमें' अशी सतत हाळी देत राहणे. गोमांस तस्करांना संरक्षण आणि गो रक्षकांना गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करण्याची धडपड, बीफ बंदीचा बागुलबुवा, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चर्चवर झालेल्या हल्ल्याच्या खोट्या घटनांची प्रसिद्धी, जगभरातल्या वेगवेळ्या माध्यमांमधून  हा देश अल्पसंख्यांकांसाठी सुरक्षित नाही हे ठसवण्यासाठी सुरु असलेला प्रचार ( आठवा उत्तर प्रदेशमधल्या घटनेवरुन एका खासगी रेडिओ वाहिनीनं केलेली 'मत आओ इंडिया' ही जाहीरात)  या साऱ्या गेल्या तीन वर्षांमधल्या घटना आहेत.

     1947 नंतर सुरुवातीला स्वप्नाळू नेहरुवाद आणि नंतर आणिबाणीच्या काळात राज्यघटनेत घुसडण्यात आलेले समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या शासकीय धोरणांच्या  पलिकडे जाण्याचा मार्ग मोदी सरकारनं गेल्या तीन वर्षात स्विकारलाय. 'नवा भारत' घडवण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नांवर वाद, चर्चा होऊ शकतात. नव्हे ते व्हायलाच हवेत.  सरकारच्या कामगिरीवर चर्चा करण्याऐवजी 200 वर्षांपूर्वी संपुष्टात आलेली पेशवाई दलितांसाठी किती वाईट होती याचा प्रचार सध्या सुरु आहे. तुम्ही सोशल मीडियावर सक्रीय असाल तर कोणत्याही ( अगदी कपिल देवचं भारतीय क्रिकेटमधलं योगदान या विषयावर लेख लिहतानाही ) जातीय अँगल शोधणारी मंडळी तुम्हाला सहज सापडतील.  सध्याचे 'मीर जफर' हे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अगदी प्रभाव पाडता येईल अशा ठिकाणी कार्यरत आहे. या पदावरुन ते आपला अजेंडा राबवतायत.

       काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी कोरेगाव भीमा प्रकरणात दलितांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर लढाई करण्याची भाषा करणाऱ्या जिग्नेश मेवाणीला पाठिंबा दिला. संघ आणि भाजप ही मंडळी दलितविरोधी असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. त्यावेळी  देशातल्या दलितांसाठी गेल्या 70 वर्षात काँग्रेसनं काय केलं हा प्रश्न एकाही स्वतंत्र ( !!!)  विचाराच्या विचारवंत तसंच पत्रकार मंडळींनी त्यांना विचारला नाही.

       पंजाबमध्ये अकाली दलला पराभूत करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी भिंद्रावालेंना बळ दिल आणि खालिस्तानी दहशतवाद्यांचा भस्मासूर तयार केला. राजीव गांधींनी सलमान रश्दी आणि शाहबानो प्रकरणात मुस्लिम कट्टरवाद्यांची दाढी कुरवाळली. त्याचवेळी रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी शिलान्यासला परवानगी देत सॉफ्ट हिंदूत्वाचा प्रयोग करुन पाहिला. राहुल गांधीही 20 वर्षानंतर त्याच मार्गानं जात आहे. गुजरात निवडणुकीच्या वेळी केलेली मंदीर परिक्रमा, भाजपला हरवण्यासाठी तीन जातीय नेत्यांची घेतलेली कुबडी यामुळे काँग्रेसच्या काही जागा वाढल्या. आता तोच फॉर्म्युला घेऊन हा पक्ष महाराष्ट्रात उतरलाय.हरयाणामध्ये जाट, राजस्थानमध्ये गुज्जर, गुजरातमध्ये पाटीदार,  महाराष्ट्रात दलित आणि मराठा आणि कर्नाटकात लिंगायत अशा जातीय अस्मितेला गोंजारत गेलेली सत्ता परत मिळवणे हाच राहुल गांधींच्या काँग्रेसचा अजेंडा आहे.

      सत्ताप्राप्तीच्या या उतावीळपणातून  राहुल गांधी काँग्रेसचा वारसा विसरलेत. ब्रिटीशांची सत्ता घालवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे नेते लढले. त्यांचा हा वारसा काँग्रेस आजवर मिरवत आलीय. तरीही  कोरेगाव भिमामध्ये मराठा सैन्याच्या विरोधात ब्रिटीशांच्या बाजूनं लढलेल्या मंडळींना राहुल गांधी कसा काय पाठिंबा देऊ शकतात ? महाराष्ट्रात ब्रिटीशांच्या बाजूनं लढणाऱ्या सैन्याला पाठिंबा आणि शेजारच्या कर्नाटकात टिपू सुलतानचा ब्रिटीशांविरुद्ध लढणारा स्वातंत्र्ययोद्धा म्हणून गौरव  हे दोन्ही प्रकार एकाच वेळी काँग्रेस आणि डावी मंडळीच करु शकतात. ब्रिटीशांविरुद्ध लढणारे पेशवे हे दलितांवरील अत्याचाराचं प्रतिक  तर त्याचवेळी हिंदूंवर अत्याचार करणाऱ्या टिपू सुलतानची जयंती कर्नाटकमध्ये सरकारी पातळीवरुन साजरी केली जात आहे. महाराष्ट्रातल्या कोरेगाव भीमामध्ये जमणारा, ब्राह्मणांना शिव्या घालणारा, दगडफेक करणारा दलितांमधल्या वर्गाला काँग्रेस आणि डाव्या विचारवंताकडून हिरोचा दर्जा दिला जातोय. उत्तर प्रदेशात राम मंदिराची मागणी करणाऱ्या दलितांवर मात्र व्हिलनचा शिक्का केंव्हाच मारण्यात आलाय.

     1 जानेवारी 2018 पासून पुढची 500 दिवस ही या देशाच्या पुढील 50 वर्षाच्या इतिहासासाठी निर्णायक असणार आहेत. याच निर्णायक लढाईला 'ब्रेकिंग इंडिया ब्रिगेड'नं 1 जानेवारी 2018 या दिवशी सुरुवात केलीय. 

टिपू सुलतानचं सत्य

धर्मांधता आणि क्रूरतेच्या बाबतीमध्ये औरंगजेब हा सर्वात वरच्या दर्जाचा मुगल शासक मानला जातो. 50 वर्षांच्या राजवटीमध्ये औरंगजेबनं हिंदूंच्या जीवनपद्धती आणि परंपरेवर हल्ला केला. त्यांची देवस्थानं नष्ट केली. वेगवेगळे अन्यायकारक कर लावून त्यांना जगणं असह्य केलं. अनेकांचं बळजबरीनं धर्मांतर केलं. उत्तर भारतामधला बहुसंख्य भाग हा औरंगजेबाच्या टाचेखाली होता. सध्याच्या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब आणि हरयाणा या राज्यातली हिंदूंनी पाच दशकं औरंगजेबाचा अन्याय सहन केला.

      औरंगजेबाचा हा वारसा दक्षिण भारतामध्ये टिपू सुलतान यानं चालवला.होय टिपू सुलतान. 'म्हैसूरचा वाघ' अशी ज्याची ओळख इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये केली जाते.ब्रिटीशांच्या विरोधात लढणारा थोर स्वातंत्र्य सेनानी म्हणून  डाव्या विचारवंतांना जो प्रात:स्मरणीय आहे  असा कर्नाटकतला मुस्लीम राजा टिपू सुलतान. 7 डिसेंबर 1782 ते 4 मे 1799 अशी साडेसोळा वर्ष टीपूनं राज्य केलं. सध्याच्या कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ अशा तीन राज्यांमध्ये त्याची राजवट होती. केवळ हिंदूचा नाही तर ख्रिश्चनांवरही टिपूनं साडेसोळा वर्षांच्या राजवटीमध्ये सर्वप्रकारे छळ केला.


           ब्रिटीश इतिहासकार लेविस राईस यांनी 'द हिस्ट्री ऑफ म्हैसूर अॅण्ड कूर्ग' या पुस्तकामध्ये लिहलंय, ''टिपू सुलतानच्या राजवटीच्या शेवटच्या कालखंडामध्ये श्रीरंगपट्टणमधल्या फक्त दोन मंदिरामध्ये रोजची पुजा होत असे. ही मंदिरं देखील टिपूची खुशमस्करी करणाऱ्या ज्योतिषांच्या ताब्यात होती. त्यामुळे आपल्या खुशमस्कऱ्यांना खिरापत म्हणून टिपूनं या दोन मंदिरांना धक्का लावला नाही. टिपूनं अन्य सर्व मंदिरांची  वेगवेगळे कर लावून जप्ती केली होती.

         समानता आणि सुधारणावादी तत्वांची टिपू जपणूक करत होता.टिपूचं म्हैसूर राज्य हे याच तत्वांवर आधारित आहे, अशी मांडणी अनेक पुरोगामी इतिहासकारांनी केलीय. पण म्हैेसूरचेच असलेले एम.एच. गोपाळ राव यांनी याबाबत काय म्हंटलंय हे पाहणं महत्वाचं आहे, आपल्या एका लेखात गोपाळ राव लिहतात ''टिपू सुलतानच्या राज्यातली करपद्धती ही धार्मिक असमानतेवर अधारित होती. आपले सहधर्मी असलेल्या मुसलमानांना  गृह कर, व्यापारी कर तसंच घरातील मौल्यवास्तूंवरील कर माफ होते. ज्यांनी धर्मांतर करुन मुस्लिम धर्म स्विकारला आहे अशा  कुटुंबांनाही ही सवलत होती. इतकंच नाही तर धर्मांतरीत कुटुंबातल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही टिपू सुलतानकडून केला जात असे. सर्व सरकारी पदांवरुन त्यांनी हिंदूंची हकालपट्टी केली होती. टिपूचा पंतप्रधान पुर्णेया हा एकमेव हिंदू अधिकारी टिपूच्या राजवटीमध्ये होता. टिपूनं आपल्या या स्वामिनिष्ठ चाकरला शेवटपर्यंत अंतर दिलं नाही.''

             
   म्हैसूर राज्याची भाषा ही पार्शियन करण्याचा प्रयत्न टिपू सुलताननं केला.  आपल्या राज्यातल्या अनेक गावांची नावंही त्यानं बदलली होती. म्हैसूरचं नझाराबाद, मंगळूरचं जलालाबाद, कनवपुरमचं खुशानाबाद, दिंडूगुलंचं खलीकाबाद आणि कालिकतचं इस्लामाबाद असं टिपूनं नामकरण केलं होतं. टिपूच्या मृत्यूनंतर स्थानिकांनी पुन्हा एकदा एक होत ही सारी नावं बदलली.

    कुर्ग, बिदनूर आणि मंगळूर या कर्नाटकातल्या तीन शहरांमध्ये टिपू सुलतानं आपल्या धर्मवेडातून अक्षरश: रक्ताच्या नद्या वाहिल्या आहेत. 1788 साली टिपूनं कुर्गवर हल्ला केला होता. या हल्ल्याचं वर्णन टिपूचे दरबारी आणि आत्मचरित्रकार मीर हुसेन किरमानी यांनी केलंय.  ''या हल्ल्यात 'कुशालपुरा, ( सध्याचं कुशालनगर ), तलकावेरी आणि मडकेरी ही गावं जाळून टाकली होती.'' असं किरमानी लिहतात. टिपू सुलताननं कर्नुलच्या नवाबाला लिहलेल्या पत्रामध्येही कुर्ग राज्यातल्या 40 हजार हिंदूंचं धर्मांतर केलं किंवा त्यांना बंदी बनवलं असा उल्लेख आहे. टिपू इतक्यावरच थांबला नाही तर त्यानं कुर्गच्या राजकन्येचं अपहरणही केलं होतं. तसंच तिच्याशी बळजबरीनं लग्न करुन तिला त्यानं मुसलमान बनवलं. ब्रिटीशांविरुद्धच्या शेवटच्या लढाईत टिपू मारला गेला त्यावेळी देखील कुर्गमध्ये सुमारे एक हजार जण श्रीरंगपट्टणमच्या किल्ल्यामध्ये बंदी होते. टिपूच्या मृत्यूनंतर हे सर्वजण श्रीरंगपट्टणममधून कुर्गला परतले. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा स्वगृही म्हणजेच हिंदू धर्मामध्ये प्रवेश केला.


        उत्तर कर्नाटकातल्या बिदनूरमध्येही  टिपूनं रक्ताचे पाट वाहिले अशी इतिहासामध्ये नोंद आहे.टिपूच्या सैन्यापासून आपला जीव वाचवण्यासाठी बिदनूरमधल्या अनेकांनी मुसलमान धर्म स्विकारला. मंगलोरवर स्वारी केल्यानंतर टिपूनं ख्रिश्चनांना लक्ष्य केलं. त्या भागातली चर्च पाडली. तसंच त्यांना सक्तीनं मुसलमान केलं. ब्रिटीशांचं दक्षिण भारतामध्ये वर्चस्व स्थापन होण्यापूर्वी मंगलोरवर अनेक वर्ष पोर्तुगिजांचं राज्य होतं. त्यांनी या भागातल्या मुसलमानांना ख्रिश्चन केलं होतं. या धर्मांतराची शिक्षा टिपूनं  दिली. तसंच ख्रिश्चन असलेल्या  ब्रिटीश राजवटीच्या विरोधात एकाच धर्मसमुहाचा म्हणजेच मुसलमानांचा समाज अधिक प्रखर झुंज देऊ शकेल असा टिपूचा युक्तीवाद होता.

कर्नाटकच नाही तर केरळमध्ये टिपूनं आपल्या धर्मवेडानं रक्ताचे पाट वाहिले आहेत. केरळमधल्या मलबार भागाला टिपूचा सर्वाधिक तडाखा बसला. त्या काळात मलबारमध्ये असलेले पोर्तुगीज मिशनरी Fr Bartholomew यांनी टिपूच्या अन्यायाचं वर्णन केलंय. ते लिहतात, " सुरवातीला 30 हजार रानटी माणसांनी आमच्यावर हल्ला केला. समोर दिसेल त्याला ठार मारणे किंवा त्याचं धर्मांतर करुन  त्यांना मुसलमान बनवणे हाच त्यांचा हेतू होता. त्यानंतर हत्तीवर बसलेल्या टिपू सुलतानची स्वारी राज्यात दाखल झाली. त्याच्यासोबतही आणखी 30 हजार सैन्य होतं. कालिकतमधल्या अनेक स्त्री-पुरुषांना त्यांनी फाशी दिली. बायकांच्या गुडघ्याला त्यांची लहान मुलं बांधून त्यांना मारुन टाकण्यात आलं. अनेक हिंदू आणि ख्रिश्चनांना नागडं करुन त्यांना हत्तीच्या पायाला बांधण्यात आलं. हत्तीच्या पायाखाली त्यांचे तुकडे-तुकडे करण्यात आले. त्यांचं सक्तीनं धर्मांतर करण्यात आलं.  मुसलमानांशी लग्न लावून देण्यात आली. टिपूच्या सैन्यानं मी राहत असलेल्या गावावरही हल्ला केला होता. पण मी अनेक गावकऱ्यांसह बोटीतून नदी ओलांडली आणि माझा जीव वाचवला."


    केरळमधल्या थळी, थिरुवन्नूर, वरक्कल, पुत्तूर, गोविंदपूरम या सारख्या अनेक गावांमधली  मंदिरं टिपूनं जमिनदोस्त केली होती. 1792 च्या युद्धात टिपू पराभूत झाला. त्यानंतर श्रीरंगपट्टणममध्ये झालेल्या तहानंतर त्याची शक्ती क्षीण झाली. याच काळामध्ये या मंदिरांची पुन्हा एकदा उभारणी करण्यात आली. गुरुवायूर हे केरळमधलं महत्वाचं मंदिर टिपूच्या हल्ल्यातून बचावलं याचं श्रेय काही अंशी हैदरोस कुट्टी यांना जातं. हैदर अलीच्या राजवटीमध्ये धर्मांतरण केलेल्या कुट्टी यांनी संपत्ती कराच्या बदल्यात गुरुवायूरच्या मंदिराचं रक्षण केलं. तसंच  टिपूच्या हल्ल्यापासून रक्षण करण्यासाठी गुरुवायूर मधली मुख्य मुर्ती ही त्रावणकोर राज्यामध्ये नेऊन ठेवली होती. टिपूची दहशत संपल्यानंतरच ही मुर्ती पुन्हा मंदिरात आणण्यात आली असंही मानलं जातं.



   टिपू सुलताननं श्रृंगेरी मठाला  मदत केली. उलट मराठ्यांनी 1791 साली या मठाची नासधूस केली होती. शंकराचार्यांच्या मठाला देणगी देणारा टिपू कसा धर्मनिरपेक्ष आहे. याचं वर्णन टिपूचं समर्थन करणारे मार्क्सवादी विचारवंत हमखास करत आले आहेत. ज्येष्ठ इतिहास लेखक श्री उदय कुलकर्णी यांनी आपल्या एका लेखात  एप्रिल 1791 मध्ये श्रृंगेरी मठामध्ये  जे घडलं ते सविस्तर लिहलंय.  हा लेख मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे.  1790-92 या काळामध्ये मराठा सरदार टिपूच्या विरोधातल्या मोहिमेसाठी दक्षिणेत होते. त्यावेळी श्रृंगेरी मठावर मराठ्यांच्या कोणत्या प्रमुख सरदारांनी हल्ला केला नाही. तर पिंडारी या मराठा सैन्यातल्या एका गटानं हल्ला केला होता. पिंडारी हे मराठा सैन्यातले नियमित घटक नव्हते. त्यांच्यावर मराठा सरदारांचं थेट नियंत्रण नव्हतं. मराठा सैन्यानं दक्षिणेतल्या मोहिमांमध्ये जी वसूली केली त्यामध्ये पुरेसा हिस्सा न मिळाल्यानं पिंडारींचा गट नाराज होता. याच नाराजीतून संपत्तीची लूट करण्यासाठी श्रृंगेरी मठावर हा हल्ला झाला होता. अर्थात या हल्ल्याची दखल पेशव्यांनी गांभिर्यानं घेतली होती. पेशव्यांची राजधानी असलेल्या पुण्यात याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या मोहिमेतले प्रमुख सरदार परशूरामभाऊ पटवर्धन तसंच अन्य मातब्बर मंडळींची याबाबत पेशव्यांनी कानउघाडणी केली.  त्यानंतर वर्षभरानंतर मराठा सरदारांनी श्रृंगेरी मठाला भेट देऊन शंकराचार्यांची माफी मागितली. तसंच त्यांना नुकसानभरपाई देखील दिली होती.

         भगवा जरीपटका घेऊन अटकेपार मजल मारणारे, शिवाजी महाराजांचे संस्कार  सांगणारे, औरंगजेबाच्या छळाची पर्वा न करता हिंदू धर्म न सोडणाऱ्या संभाजी महाराजांचा वारसा अभिमानानं मिरवणारे मराठा सरदार  श्रृंगेरी मठाची जाणीवपूर्वक नासधुस करतील यावर विश्वास ठेवणारे लोकं हे केवळ मार्क्सवादी इतिहासाकारांच्या लेखनाची पोथिनिष्ठ पारायणं करणारी मंडळीच असू शकतात.  याचबरोबर 1792 नंतरच्या काळात टिपूनं श्रृंगेरी मठाबद्दलचं आपलं धोरण जाणीवपूर्वक बदललं होतं.   मराठ्यांच्या एका टोळीनं हल्ला केल्यानं प्रक्षृब्ध झालेल्या शंकराचार्यांचे आशिर्वाद आपल्या राजवटीला मिळावे हा यामगील टिपूचा शुद्ध राजकीय हेतू होता. तसंच 1792 नंतर टिपूचा उतरता काळ सुरु झाला होता. प्रबळ आणि शिस्तबद्ध इंग्रजी फौजेच्या विरोधात आपला जीव वाचवण्यासाठी हिंदू धर्मातल्या काही मंडळींशी जुळवून घेऊन आपलं प्रतिमा संवर्धन करण्याचा प्रयत्न या काळामध्ये टिपूनं केला.  श्रृंगेरीतल्या शंकराचार्यांच्या मठाला टिपूनं दिलेली मदत ही याच कारणामुळे निव्वळ राजकारणाचा भाग म्हणून केली मदत होती.   

टिपू सुलतान हा ब्रिटीशांच्या विरोधात लढला म्हणून त्याला स्वातंत्र्यसेनानी म्हणून घोषित करणारी मंडळी  टिपूनं फ्रेंच सम्राट नेपोलियनला भारतामध्ये येण्याचं आमंत्रण दिलं होतं. याकडं दुर्लक्ष करतात. टिपूला हा देश इंग्रजांपासून मुक्त करायचा नव्हता. तर आपलं राज्य इंग्रजांपासून सुरक्षित ठेवायचं होतं. आपल्या राज्याच्या बदल्यात या देशाचा घास दुसरे साम्राज्यवादी असलेल्या फ्रेंचांच्या घशात भरवण्याची टिपूची आनंदानं तयारी होती.


           धर्मांध टिपूच्या अत्याचारानं इतिहासाची पानं भरलेली असतानाही टिपू सुलतानची जयंती शासकीय पातळीवर साजरी करण्याचा निर्णय काँग्रेसनं घेतला. मुस्लिम समाजाच्या विकासाकडं लक्ष देण्याच्या ऐवजी काही तरी निरर्थक मुद्दे घेऊन आपली व्होट बँक मजबूत करणे हा काँग्रेसच्या निवडणूक यशाचा फॉर्म्युला आहे. त्यामुळेच कुणीही फारशी मागणी केलेली नसतानाही कर्नाटक सरकारनं टिपू जयंती सरकारी पातळीवर साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटकच्या जनतेची दोन गटांमध्ये विभागणी केली. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते लेखक गिरीश कर्नाड यांनीही टिपूच्या गौरवाचं 'सोनेरी पान' वारंवार कर्नाटकच्या जनतेपुढे मांडलं आहे. विजयनगर साम्राज्यातला कर्तबागार राजा आणि बंगळुरु शहराचा निर्माता केम्पेगौडा यांच्यापेक्षाही टिपू सुलतान त्यांना जास्त जवळचा वाटतो. त्यामुळेच बंगळुरु आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला केम्पेगौडांच्या ऐवजी टिपू सुलतान यांचं नाव देण्याची मागणी गिरीश कर्नाड यांनी केली होती. अर्थात नंतर या विधानापासून कर्नाड यांनी माघार घेतली. बहुधा कर्नाटकामध्ये राजकीयदृष्ट्या शक्तीशाली असलेल्या गौडा समाजाला दुखावणं चालणार नाही हे कर्नाड यांच्या हायकमांडनं  त्यांच्या लक्षात आणून दिलं असावं.

      गिरीश कर्नाड हे कट्टर टिपू प्रेमी आहेत. '' टिपू सुलतान हे मुसलमान ऐवजी हिंदू असते तर महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांचा जो दर्जा आहे तो दर्जा टिपू सुलतान यांना कर्नाटकात मिळाला असता '' असंही विधान त्यांनी केलं होतं. 'शत्रूच्या राज्यातल्या गवतालाही हात लावू नका' असं आपल्या सैन्याला बजावणारे शिवाजी महाराज आणि शत्रूचं सारं काही लुटणारा आणि संपूर्ण देशात इस्लाम हा एकच धर्म असेल अशी स्वप्न पाहणारा टिपू हे एकसारखेच असल्याचं या वाक्यातून कर्नाड स्पष्ट करत आहेत.

   तसंच भारतामध्ये एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या कर्मामुळे नाही तर त्याच्या धर्मामुळे महत्व मिळतं हे देखील कर्नाड यांनी यामधून सांगून टाकलंय. समाजतला बुद्धीजीवी व्यक्तीच अशा प्रकारची मांडणी करत असेल तर सामान्यांकडून काय अपेक्षा ठेवणार. त्यांची धार्मिक आधारावर फाळणी करणं हे राजकारण्यांना सहज शक्य आहे. राजकारणी आजवर तेच करत आले आहेत.

       स्वातंत्र्य लढ्याचं स्मरण करत असताना महात्मा गांधी, पंडित नेहरु, सरदार पटेल यांच्याबरोबरच त्याच दमात मौलाना आझाद, खान अब्दुल गफार खान यांची नावं घेतली जातात. ही नावं घेताना या यादीमधली मंडळी हिंदू आहेत की मुसलमान आहेत याचा कुणी विचार करत नाही. ती स्वातंत्र्यसेनानी आहेत हीच त्यांची ओळख पुरेशी असते.  पण आपल्याच सोयीनं इतिहास वाचला जावा असा हट्ट धरणाऱ्या मंडळींकडून  टिपू सुलतान  जयंती साजरी करण्यात येतीय. हिंदूंनी टिपू  जयंती साजरी करणं म्हणजे ज्यूंनी हिटलर जयंती साजरी करण्यासारखं आहे. ही जयंती साजरी करणं हे धर्मनिरपेक्षतेचं प्रतिक असेल तर आपल्या देशात धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या नव्यानं करण्याची वेळ आता आली आहे.

नेहराजी का जवाब नही !

मी क्रिकेट पाहयला सुरुवात केली त्यावेळी वासिम अक्रमचा दबदबा होता. त्याच्या अचुकतेचा हेवा वाटायचा. अगदी गल्ली क्रिकेटमध्येही एखाद्या फास्ट बॉलरनं चांगला बॉल टाकला की त्याला '' क्या बात है अक्रम ''  अशी सहज दाद आमच्याकडून दिली जायची. अक्रमसारखा डावखुरा फास्ट बॉलर आपल्याकडं का नाही ? असं सारखं वाटयचं. त्यानंतर काही वर्षांनी श्रीलंकेच्या टीममध्ये चामिंडा वास आला. मुरलीधरनच्या जोडीनं वासनं श्रीलंकन बॉलिंगचा भार अनेक वर्ष वाहिला. वासच्या अचुकतेसोबतच त्याचं डावखुरेपण हे आणखी मोहित करत असे. चामिंडा वास, नुवान झोयासा, संजीवा डिसल्वा, रुचीरा परेरा अशा चार डावखुऱ्या बॉलरनं 90 च्या दशकाच्या उत्तरार्धामध्ये श्रीलंकेचं प्रतिनिधित्व केलं. पण आपल्याकडं एकही डावखुरा फास्ट बॉलर नव्हता नव्हता. ही शोधयात्रा आशिष नेहरानं संपवली. आशिष नेहरा हा माझ्या पिढीनं पाहिलेला पहिला भारतीय डावखुरा फास्ट बॉलर. करसन घावरी हा  यापूर्वीचा  डावखुरा फास्ट बॉलर 1981 सालीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला होता. त्यामुळे 1999 साली श्रीलंकेविरुद्धच्या टेस्टमध्ये पहिला बॉल टाकण्यापूर्वीच नेहरा माझ्यासाठी स्पेशल बनला होता.


    फेब्रुवारी 1999 मध्ये श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या टेस्टमध्ये 28 ओव्हर्स टाकून नेहराला अवघी एक विकेट मिळाली. त्यानंतर तो थेट दोन वर्षांनी बुलावायोमध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसरी टेस्ट खेळला. या मॅचमध्ये त्यानं स्विंगवर जबरदस्त हुकमत गाजवली. झिम्ब्बावेसाठी तो अनप्लेयबल बॉलर होता. बॉलिंग अॅक्शन आणि बॉल स्विंग करण्याची क्षमता यामुळे नेहराची अनेकदा वासिम अक्रमशी तुलना केली गेली. आपल्या 18 वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये नेहरानं त्याच्यातल्या क्षमतेला क्वचितच न्याय दिलाय.


    एकापेक्षा एक रथी-महाराथी बॅट्समन्सच्या प्रभावात वावरणाऱ्या भारतीय फॅन्सकडून  एखाद्या पराभवाचं खापर हमखास आशिष नेहराच्या डोक्यावर फोडलं जायचं. 2016 पर्यंत नोकियाचा बेसिक फोन वापरणारा  नेहरा हा ट्विटर आणि फेसबुक ट्रोल्सचं हमखास टार्गेट होता. त्याची टर उडवणाऱे पोस्ट्स, कार्टून्स यांनी या सोशल मीडियावरच्या पेजच्या लाईकर्समध्ये मोठी भर पडलीय. 2011 च्या वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर नेहराला मोठ्या प्रमाणात टार्गेट करण्यात आलं होतं. अशा प्रकारच्या ट्रोल्सच्या टोळधाडीपासून बचाव करण्यासाठी 'सेन्स ऑफ ह्युमर' आणि  'निश्चयी वृत्ती' या दोन गोष्टींची आवश्यकता असते. नेहरामध्ये या दोन्ही गोष्ठी ठासून भरल्या होत्या. त्यामुळेच क्रिकेट करियरच्या शेवटच्या टप्प्यात किरोकळ अंगकाठी आणि दुखापतींनी जर्जर असलेला आशिष नेहरा सर्वांचा 'नेहराजी' बनला.

   
     नेहराची 18 वर्षाची कारकीर्द ही दुखापतींनी गच्च भरलेली आहे.  ' दोन दुखापतींच्यामध्ये कुठतरी माझं शरीर आहे ' असं नेहरानचं एकदा म्हंटलं होतं. अनेक फास्ट बॉलर्सच्या करियरवर दुखापतीमुळे मोठा परिणाम झाला. त्यांनी या दुखापतीला कंटाळून क्रिकेटचा डाव अर्ध्यावरच मोडला. पण 12 ऑपरेशन्स होऊनही नेहरा तब्बल 18 वर्ष खेळलाय. मोहम्मद अझहरुद्दीन, सचिन तेंडुलकर, अजय जाडेजा,. सौरव गांगुली, अनिल कुंबळे, महेंद्रसिंह धोनी आणि विराट कोहली अशा सात भारतीय कॅप्टनच्या नेतृत्वामध्ये नेहरा खेळलाय. इतक्या विविध कॅप्टनच्या नेतृत्वात खेळलेला यापूर्वीचा भारतीय खेळाडू हा फक्त सचिन तेंडुलकर आहे. ( सचिन 6 कॅप्टनच्या नेतृत्वाखाली खेळलाय. तो स्वत: ही कॅप्टन होता. तसा हिशेब केल्यास ही संख्या 7 होते) नेहरानं पदार्पण केलं तेंव्हा विराट कोहली साडेनऊ वर्षांचा होता. तर 1999 साली अवघ्या दीड वर्षाच्या असलेल्या ऋषभ पंत या पोरासोबतही नेहराजींनी एक आंतरराष्ट्रीय टी-20 सामना खेळलाय. नेहराच्यानंतर काही महिन्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा एमएसके प्रसाद हा सध्या निवड समितीचा अध्यक्ष आहे.

       
      2003 च्या वर्ल्डकपमध्ये इंग्लंडविरुद्धचा त्याचा स्पेल कुणीही विसरु शकणार नाही. डरबनच्या मैदानावरची ती रात्र ही फक्त आशिष नेहराची होती. ताशी 150  किमीच्या वेगानं नेहरानं केलेल्या गोळीबारानं इंग्लंडचे सहा बॅट्समन गळपटले. वन-डेमध्ये भारतीय बॉलर्सच्या टॉप टेन कामगिरीत नेहराच्या या स्पेलचा नक्कीच समावेश करावा लागेल. पाकिस्तान दौऱ्यात मोईन खानसारखा खत्रूड बॅटसमन समोर असतानाही त्यानं शेवटच्या ओव्हरमध्ये सहा रन्सचं संरक्षण करत भारताला संस्मरणीय विजय मिळवून दिला होता. अगदी 2011 वर्ल्डकपमध्ये मोहालीत झालेल्या भारत-पाकिस्तान सेमी फायनलमध्ये त्यानं टिच्चून बॉलिंग केली. 10 ओव्हर्समध्ये अवघे 33 रन्स देत 2  विकेट्स घेतल्या. त्याच मॅचमध्ये फिल्डिंग करताना नेहराच्या बोटाला दुखापत झाली. लय सापडलेला नेहरा वर्ल्ड कपची फायनल खेळू शकला नाही. वर्ल्ड कपच्या 'विनिंग फोटो' मध्ये तुटक्या बोटाचा नेहरा आपल्याला दिसतो. 2011 ची वर्ल्ड कप फायनल न खेळल्याचं शल्य त्याला आणि माझ्यासारख्या नेहरा फॅनला नेहमी जाणवत राहिल.

       2011 च्या वर्ल्ड कपनंतर निवड समितीनं नेहराचा वन-डेसाठी कधीही विचार केलाच नाही. दुखापत साथ सोडायला तयार नव्हती. क्रिकेटमध्ये फास्ट बॉलर्ससाठी असलेली साधारण कारकीर्द केंव्हाच संपली होती. अनेक नवे बॉलर्स उदयाला आले होते. नेहराचे समवयस्क सहकारी निवृत्त झाले. काहींवर निवृत्तीसाठी दबाव आणण्यात आला. त्यांच्यापर्यंत निरोप पोहचवले गेले. भोवताली चाललेला हा सारा संगर पाहून नेहरा थिजला नाही. तर तो उभा राहिला. धावला. त्यानं विकेट्स मिळवल्या.

      टी-20 या क्रिकेटमधल्या सर्वात नव्या आणि फास्ट फॉरमॅटमध्ये नेहराला आपल्यातलं क्रिकेट नव्यानं गवसलं. मॅचमध्ये केवळ 4 ओव्हर्स टाकणं त्याच्या शरिराला मानवणारं होतं. मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली डेयरडेव्हिलकडून आयपीएल खेळलेला पण काहीसा दुर्लक्षित झालेल्या नेहराला चेन्नई सुपरकिंग्जनं  करारबद्ध केलं. तेंव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटलं. पण 2015 चा आयपीएल सिझन नेहरानं गाजवला. 2015 च्या सीझनमधला तो यशस्वी बॉलर होता. पहिल्या सहा ओव्हर्समधला पॉवर प्लेचा खेळ असो किंवा शेवटच्या 4 ओव्हर्समधली हाणामारी फास्ट क्रिकेटमधल्या या दोन्ही आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये नेहराच्या बॉलिंगमधलं सोनं हे घासून जगासमोर आलं.

       कधीही हार न माणण्याच्या त्याच्या या वृत्तीमुळेच  5 वर्षांनी नेहरानं टी-20 मध्ये त्यानं कमबॅक केलं. टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशविरद्ध बंगळुरुमध्ये झालेल्या महत्वाच्या लढतीमध्ये हार्दीक पांड्याला शेवटच्या ओव्हर्समध्ये मौल्यवान टिप्स देणारा नेहराजी साऱ्या क्रिकेट विश्वानं पाहिला. नेहराचा तो कानमंत्र उपयोगी ठरला. बांगलादेशविरुद्धचा धक्कादायक पराभव भारतानं टाळला. कारकीर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात नेहरानं भारतीय बॉलर्सनं घडवण्याचं काम केलं. केवळ हार्दिक पांड्याच नाही तर भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, बुमराह ही भारतीय फास्ट बॉलर्सची सध्याची पिढी झहीर खानच्या साथीनं नेहरानं घडवलीय.

 2004 साली पाकिस्तानविरुद्ध रावळपिंडीमध्ये झालेल्या टेस्टमध्ये नेहरानं टेस्ट करियरमधला शेवटचा बॉल टाकला. त्यावेळी त्याचं वय अवघं 25 होतं. तर 2011 साली पाकिस्तानविरुद्धच वर्ल्ड कप सेमी फायनलमध्ये चांगली कामगिरी करुनही त्याचा वन-डेसाठी पुन्हा कधीही विचार झाला नाही. पण आपली प्रत्येक मॅच ही शेवटची आहे, असा विचार करुन मैदानावर उतरलेल्या नेहरानं नेहमीच आपल्यातलं सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न केलाय.

  साधारण महिनाभरापूर्वीच नेहराजींची गौरव कपूरनं मस्त दिलखुलास मुलाखत घेतलीय. युट्यूबर ती मुलाखत आवर्जुन पहा. आशिष नेहरा हा माणूस अस्सल सोनं आहे हे तुम्हालाही पटेल.  घरच्या मैदानावर आंतरराष्ट्रीय करियरचा शेवट करण्याचं भाग्य अलिकडच्या काळात फक्त सचिन तेंडुलकर याच भारतीय क्रिकेटरला मिळालंय. आता सचिन तेंडुलकरनंतर हे भाग्य आशिष नेहराला मिळणारय. भारतीय क्रिकेटचा हा आनंदयात्री निवृत्त होतोय. त्याला निरोप देताना पाणवलेल्या डोळ्यांनी त्याचे चाहते एकच वाक्य उच्चारतील 'नेहराजी का जवाब नही !'  

चले जाव रोहिंग्या...

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचं भूमिपूजन झाल्यानंतर ''भारतासारख्या गरिब देशाला बुलेट ट्रेन परवडणारी आहे का ?'' अशी प्रतिक्रिया एका विशिष्ट वर्गामध्ये उमटली. भारतानं एखादा उपग्रह सोडू दे किंवा मोठी क्रीडा स्पर्धा आयोजित करु दे या वर्गाची सेम प्रतिक्रिया असते, ''भारतासारख्या देशाला हा खर्च परवडणारा आहे का ?''. देश गरिब आहे. भूक, दारिद्र्य, विषमतेच्या बेड्यात अडकलेला आहे. असा जप करणारी ही मंडळी भारतानं रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतानं आपल्या श्रीमंत संस्कृतीचं दर्शन घेत सामावून घ्यावं, असा जयघोष करत आहेत. या वर्गाची तगमग इतकी आहे की, मागच्या 27 वर्षात काश्मिरी पंडितांच्या हालअपेष्टांवर जितके लेख लिहले गेले नाहीत, तितके लेख या वर्गानं मागच्या दोन महिन्यात रोहिंग्या मुस्लिमांच्या  बिचारेपणाचं वर्णन करण्यासाठी लिहले आहेत.

           आणिबाणीमध्ये ज्या काळात संपूर्ण देश सरकारी यंत्रणांनी वेठीस धरला होता, त्याच काळात 42 वी घटना दुरुस्ती करुन धर्मनिरपेक्षता हा शब्द भारतीय राज्य घटनेत घुसडण्यात आला. आज 42 वर्षानंतरही हा शब्द राज्यघटनेत कायम आहे. इतकच नाही तर या देशात 'सॉरी' या शब्दानंतर सर्वाधिक  निष्काळजीपणे वापरला जाणारा हा शब्द आहे. धर्मनिरपेक्षता ही खरोखरच उद्दात संकल्पना असेल तर ही संकल्पना 20 जनतेच्या हितसंबंधांचं संरक्षण करण्यासाठी 80 टक्के नागरिकांना वेठीस धरण्यासाठीच का वापरली जाते ? या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं पाहिजे. 'या देशातल्या मुस्लिमांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे' असा साक्षात्कार माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारींना आपल्या 10 वर्षांच्या उपराष्ट्रपतीपदाची मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी झाला. त्यांच्या  साक्षात्काराचं समर्थन देशातल्या सर्वात ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ धर्मनिरपेक्ष व्यक्तीपासून ते ज्याचे अजून दुधाचे दातही पडले नाहीत अशा धर्मनिरपेक्ष व्यक्तीपर्यंत सर्वांनी केलं. आता  रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतानं आश्रय द्यावा असा टाहो फोडत असताना रोहिंग्यांसाठी भारत असुरक्षित आहे, असं त्यांना अजिबात वाटत नाही. कदाचित रोहिंग्या मुस्लिमांना देशाचं नागरिकत्व, आधार कार्ड, मतदानाचा हक्क हे सारं मिळाले की हे देखील भारतामध्ये असुरक्षित आहेत याची खात्री या मंडळींना होणार असावी.


        जगातल्या प्रत्येक देशातल्या सरकारसाठी डोकेदुखी बनलेल्या  रोहिंग्या मुस्लिमांचं सध्याचं मुळ आहे म्यानमार देशातला रखाईन प्रांत. या प्रांताचं पुर्वीचं अरकान. ही मंडळी मुळची बांगलादेशी. ज्यांना मजूर म्हणून म्यानमारमध्ये आणण्यात आलं. 1946 साली भारताच्या फाळणीच्या पूर्वी या मंडळींनी स्थापन केलेल्या नॉर्थ अरकान लीगचं शिष्टमंडळ महंमद अली जिना यांना भेटलं. या प्रांतमधली दोन शहरांचा पूर्व पाकिस्तानमध्ये समावेश करावा अशी या शिष्टमंडळींची मागणी होती. तत्कालीन बर्मा सरकारच्या अंतर्गत बाबीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देत जिनांनी ही मागणी फेटाळली. त्यानंतर बर्मा सरकारकडंही हीच मागणी या मंडळींनी केली. बर्मा सरकारनंही ही मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर या मंडळींनी आपल्या पवित्र भूमिची काफिरांच्या ताब्यातून सुटका करण्यासाठी जिहाद पुकारला.  बर्मा सैनिकांना ठार मारणे, स्थानिकांना पिटाळून लावणे ही या मंडळींचे उद्योग. 1960 च्या दशकामध्ये या उत्तर अरकान प्रांतामधला बहुसंख्य भाग रोहिंग्या मुसलामानांच्या धर्मांध गटाच्या ताब्यात होता. 60 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात बर्मा सरकारला या जिहादी मंडळींना पिटाळून लावण्यात यश आलं.

      तेंव्हापासून आजपर्यंत रोहिंग्यांमध्ये दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत. रोहिंग्या सॉलिडॅरिटी ऑर्गनायझेशन ( आरएसओ) ही यापैकी प्रमुख दहशतवादी संघटना. बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधली जमात-ए-इस्लामी, अफगाणिस्तानमधली हिजाब-ए-इस्लामी तसंच जम्मू काश्मीरमधल्या हिजबूल मुजाहिद्दीन, तसंच आयसिस आणि अल कायदा या जागितक दहशतवादी संघटनांचं आरएसओला पाठबळ आहे. म्यानमारच्या जिहादी तरुणांना अल कायदानं अफगाणिस्तामध्ये प्रशिक्षण देण्याची उदाहरणं 2002 पासून जगासमोर आहेत. आरएसओच्या मदतीनंच हरकत-उल-जिहाद, उल-इस्लामी, हरकत-उल-अन्सार या दहशतवादी संघटनांनीही म्यानमारध्ये आपलं जाळं विणलंय.


      रोहिंग्या मुसलमानांच्या याच दहशतवादामुळे म्यानमार सरकारनं त्यांच्या विरोधात कठोर पाऊलं उचललीत. देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करणा-या या समुदायाच्या विरोधात म्यानमार सरकारनं वेळोवेळी लष्करी कारवाईही केलीय. शांतता नोबेल पुरस्कार विजेत्या म्यानमारच्या नेत्या अाँग सान स्यू की यांनीही या कारवाईला पाठिंबा दिलाय. आपली उमेदीची वर्ष देशवासियांसाठी म्यानमारधल्या हुकुमशाही लष्करी राजवटीच्या विरोधात लढलेल्या स्यू की आता सत्तेत आल्यानंतर देशाला अखंड ठेवण्यासाठी लढा देत आहेत. त्यासाठी त्यांनी जगातल्या सर्व तथाकथित मानवतावादी आणि धर्मनिरपेक्ष मंडळींना अंगावर घेतलंय. जागतिक टीकेला त्यांनी भीक घातलेली नाही. तसंच स्यू की यांचा शातंता नोबेल पुरस्कार परत घ्यावा यासाठी राबवण्यात आलेल्या जागतिक मोहिमेनंतरही त्यांचा याबाबतचा निर्धार तसूरभरही कमी झालेला नाही.

        रोहिंग्याचं भारतामध्ये आगमन 2012-13 पासून सुरु झालं. देशाच्या पूर्व सिमेतून भारतामध्ये आलेली ही मंडळी जम्मू काश्मीर सारख्या संवेदनशील सीमवर्ती राज्यामध्ये स्थिरावरली. हिंदू बहुल जम्मूमध्ये ही मंडळी स्थायिक झाली. यापैकी काही मंडळींचं दहशतवादी कनेक्शन आहे, असं केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केलंय. तरीही या मंडळींना भारतानं आश्रय द्यावा यासाठी त्यांनी 'पूरी कायनात' एक केलीय.काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न 27 वर्षानंतरही जैसे थे आहे. या मंडळींच्या पुनर्वसनामध्ये अडथळे आणणारी मंडळी रोहिंग्या मुसलमानांनी स्थायिक व्हावं म्हणून आटापिटा करतात. काश्मिरी पंडित विस्थापित होत असताना गप्प बसलेले रोहिंग्ये विस्थापितांबद्दल गळा काढतात या सर्वामागे त्यांचा हेतू काय आहे हे अधिक उलगडून सांगण्याची आवश्यकता नाही. तो सूर्यप्रकाशाइतका सत्य आहे.


    भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 21 च्या आधारे रोहिंग्या मुसलमानांना भारतामध्ये स्थायिक होऊ द्यावं असा युक्तीवाद केला जातोय. राज्यघटनेच्या 21 व्या कलमानुसार परदेशी व्यक्तींवा भारतामध्ये स्वतंत्रपणे जगण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलंय. पण स्थायिक होण्याचं स्वातंत्र्य दिलेलं नाही. राज्यघटनेतील कलम 19 (1) (ई) अंतर्गत हा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना आहे. तसंच परदेशी नागरिकांना हुसकावून लावण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहे. हे देखील सुप्रिम कोर्टानं या खटल्यात स्पष्ट केलंय. त्यामुळेच रोहिंग्या मुसलमान हे देशाच्या सुरक्षेला धोका आहेत असं केंद्र सरकारचं मत असेल तर परदेशी नागरिक कायदा 1946 अंतर्गत त्यांना देशाबाहेर घालवण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहे. भारतीय राज्यघटनेनं देशातल्या नागरिकांना स्वातंत्र्य, समानता, न्याय, बंधुता याचा अधिकार दिलाय. पण देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणा-या मंडळींचे अशा प्रकारचे कोणतेही हक्क संरक्षित करता येत नाहीत. देशावासियांची सुरक्षितता हीच केंद्र सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे.

   इतिहासात घडलेल्या गोष्टींपासून योग्य धडा घेतला नाही की इतिहासाची पुनरावृत्ती होते. भारताची 1947 साली धार्मिक आधारावर फाळणी झाली. इस्लामला सर्वोच्च प्राधान्य देणा-या मंडळींसाठी पाकिस्तान हा देश निर्माण झाला. तर हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन यांच्यासह ख्रिश्चन आणि  पाकिस्तानमध्ये न गेलेले मुसलमान तसंच ख्रिश्चनांचा देश म्हणजे भारत. असं या फाळणीचं स्वरुप होतं. भारतामधल्या हिंदू, शीख,  बौद्ध आणि जैन मंडळींशी शांततामय पद्धतीनं सहजीवन जगण्याचं त्यावेळी इथंच राहिलेल्या ख्रिश्चन तसंच मुसलनमानांनी मान्य केलं होतं. फाळणीनंतर पश्चिम आणि पूर्व पाकिस्तानमध्येही हिंदू, शीख तसंच अन्य अल्पसंख्याक मंडळींची संख्या मोठी होती. पण त्यानंतर सातत्यानं या मंडळींच्या लोकसंख्येमध्ये घट झालीय. ही मंडळी तो देश सोडून निर्वासित झाली. यामधली अनेक भारतामध्ये आली. याचा अर्थ सरळ आहे. या दोन्ही भागात असलेल्या बहुसंख्य समुदायाला तेथील अल्पसंख्याक समुदायचं अस्तित्व मान्य नाही.

                   
     भारत सध्याच बांगलादेशी घुसखोरांचं ओझं सहन करतोय. आश्रित म्हणून देशात घुसलेल्या या मंडळींमुळे ईशान्य भारतामधल्या लोकसंख्येचं समीकरण बदलून गेलंय. तेथील मुळ मंडळींना पिटाळून सारी आर्थिक, राजकीय शक्ती आता ही बांगलादेशी मंडळी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतायत.  आज देशातल्या प्रत्येक मोठ्या शहरांमध्ये ही बांगलादेशी मंडळी स्थायिक झाली आहेत. त्यांना अधिकृत करण्याचे उद्योग स्थानिक राजकारणी करतात. ही मंडळी शहरातल्या गुन्हेगारी विश्वाचं केंद्रबिंदू बनलीत याची अनेक उदाहरणं समोर आली  आहेत. यांनी ठरवलं की ती थेट तुमच्या घरात घुसू शकतात हे काही महिन्यापूर्वी नोईडामध्ये घडलेल्या घटनेतून सिद्ध झालं आहेच.


     देशाची फाळणी आणि बांगलादेशी घुसखोरांचा गंभीर प्रश्न या दोन मोठ्या जखमांपासून आपण कधी शहाणे होणार आहोत ? रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारमध्ये स्वतंत्र प्रांत हवा आहे.  आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ते केवळ म्यानमारमध्येच नाही तर अगदी मुंबईतही हिंसाचार करु शकतात हे 2012 साली आझाद मैदानात आपण अनुभवलंय. जगात 50 मुस्लिम देश असताना हे रोहिंग्ये त्या देशामध्ये स्थायिक होण्यासाठी नक्की जाऊ शकतात. पण हे देश रोहिंग्यांना घेण्यासाठी तयार नाहीत. किंवा बहुसंख्य इस्लामी देशात असलेल्या अस्थिर परिस्थितीमुळे रोहिंग्यांना त्या देशात  सुरक्षिततेची खात्री वाटत नाही. त्याचमुळेच त्यांना  भारताची दरवाजे उघडी हवीत.

         देशातल्या ज्या  वर्गाकडून रोहिंग्यांची पाठरखण करतोय ही सारी मंडळी आपल्याच सुरक्षित बेटांमध्ये राहतात.यापैकी कुणीही रोहिंग्यांना आपल्या घरामध्ये आश्रय देणार नाही. त्यांच्या  सुरक्षित 'घेटो'ला यामुळे कोणताही धक्का बसणार नाही. त्यामुळेच ते मानवतावादाचा बुरखा पांघरुण रोहिंग्यांसाठी आश्रय मागतायत. पण या रोहिंग्यांचा घुसखोरीचा फटका देशातल्या गरिब आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वात उतरंडीला असलेल्या वर्गाला बसणार आहे. याच मंडळींच्या शेजारी हे रोहिंग्ये येऊन राहणार आहेत. त्यांची जागा रोहिंग्यांना लागणार आहे. त्यांना रोजीरोटीचे उद्योग करण्यासाठी आणि नोकरी मिळवण्यासाठी  रोहिंग्यांशी संघर्ष करावा लागणार आहे. देशातल्या या आम नागरिकांच्या हिताचं संरक्षण करणे हेच प्रत्येक भारतीयांचं कर्तव्य आहे. काही विशिष्ट मंडळींच्या मानवतावादी फँटसी पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या भ्रामक समजुतींचं संरक्षण करण्यासाठी रोहिंग्यांना आश्रय देणं परवडणारं नाही. त्यामुळेच 'चले जाव रोहिंग्या' ही चळवळ प्रत्येकानं लढण्याची गरज आहे.

व्यवस्थेचा भस्मासूर !

'' भारतामध्ये सत्ताधा-यांनी सत्तेवर संपूर्णपणे नियंत्रण ठेवले पाहिजे, अन्यथा ते काहीच करु शकत नाही. कारण मोठ्या प्रमाणात निरक्षर आणि क्षणात प्रक्षुब्ध होणारा जमाव कधीही हिंसाचार करु शकतो''. 1943-47 या काळामध्ये भारताचा व्हाईसरॉय राहिलेल्या लॉर्ड व्हेलचं हे 1946 मधलं वाक्य आहे. ब्रिटीश राज्यकर्त्यांना भारतीय मानसिकता ही आपल्यापेक्षा जास्त समजली होती. त्यामुळे ते या विशाल उपखंडावर दिडशे वर्ष निरंकुश राज्य करु शकले.  एका बलात्कारी बाबाला शिक्षा झाल्यानंतर पंजाब-हरयाणा या दोन राज्यात त्याच्या समर्थकांनी रस्त्यावर नंगानाच केला. त्यामुळे 71 वर्षानंतरही लॉर्ड व्हेल यांचं हे वाक्य आजही तितकच समर्पक आहे. ब्रिटीश व्हॉईसरॉयनं जे 71 वर्षांपूर्वी सांगितलं, ते आपल्याला आजही समजलेलं नाही. त्यामुळेच प्रत्येक अराजकतेनंतर आपल्याला धक्का तरी बसतो किंवा स्वातंत्र्याच्या .... वर्षानंतरही हे असेच सुरु आहे हे .... व्यांदा जाणवल्यानंतरही आपणं पुन्हा एकदा नव्याने आश्चर्यचकीत झालेले असतो.

बाबा गुरुमित राम रहिम सिंग इन्सान असं लांबलचक नाव असलेल्या या व्यक्तीची ओळखही तेवढीच मोठी आहे. आपण अध्यात्मिक गुरु, परोपकारी संत, हरहुन्नरी गायक, अष्टपैलू खेळाडू, चित्रपट दिग्दर्शक, नायक, कला दिग्दर्शक, संगीतकार आहोत, असा त्याचा दावा आहे. डेरा सच्चा सौदा या संघटनेेच्या  अनुयायींमध्ये तो पिताजी म्हणून ओळखला जातो. पण 'बलात्कारी बाबा' हीच त्याची ओळख आहे. हे 15 वर्षानंतर का होईना कोर्टात सिद्ध झालंय.

2002 साली राम रहिमच्या आश्रमातल्या दोन साध्वींनी बलात्कार झाल्याची तक्रार केली. राम चंदेर छत्रपती या धाडशी संपादकांनी  'पूरा सच' आपल्या वृत्तपत्रामध्ये या साध्वींचं बेनामी पत्र छापलं. हे पत्र तत्कालिन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारपर्यंत पोहचलं. वाजपेयी सरकारच्या निर्देशानंतर गुन्हा दाखल झाला. चौकशी सुरु झाली. दरम्यानच्या काळातील दोन टर्म एनडीए सरकार नव्हतं. या काळात राम रहिमच्या शक्तीमध्ये होणारी वाढ कोणत्याही गुणोत्तर प्रमाणात मोजण्याच्या पलिकडे पोहचली. 2007 मध्ये राम रहिमनं काँग्रेसला पाठिंबा दिला. काँग्रेस सरकारनं या आरोपीला झेड प्लस सुरक्षा बहाल केली. सर्वच पक्षांच्या नेत्यांमध्ये त्याच्या पायाशी डोकं ठेवण्याची स्पर्धा लागली. हायकोर्टानं या खटल्याची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तर या आदेशाला हरयाणातल्या तत्कालीन ओमप्रकाश चौटाला सरकारनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.

          साध्वींचं पत्र छापून या प्रकरणाला सर्वप्रथम वाचा फोडणा-या राम चंदेर छत्रपतींची हत्या करण्यात आली. एका साध्वीच्या भावाला ठार मारण्यात आलं.  मतांसाठी राम रहिमच्या पायाशी लोळण घेणा-या एकाही नेत्यानं छत्रपतींच्या कुटुंबीयांना भेट देऊन या लढाईत आपण त्यांच्यासोबत आहोत हे मागच्या 15 वर्षात सांगितलं नाही. नेत्यांना तर व्होट बँकेची चिंता आहे. मतांसाठी त्यांनी यापूर्वीही अनेकदा  निम्न स्तर गाठलाय. पण सध्या राम चंदेर छत्रपतींच्या धाडसाची वर्णनं करणा-या आणि त्यांना करोडो प्रेक्षकांच्या वतीनं सलाम करणा-या माध्यमांनीही त्यांच्या या लढ्याची किती दखल घेतली ? सिरसाहून 250 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पंचकुला कोर्टामध्ये प्रत्येक तारखेला जीवावर बेतू शकतील अशा धमक्यांना न जुमानता साक्ष देण्यासाठी  साध्वी आणि छत्रपती कुटुंबीय एका सुरक्षा रक्षकाच्या जीवावर येत होतं. आणि त्याचवेळी राम रहिम आपल्या अलिशान कोठीमध्ये बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष देत होता. राम रहिमच्या सिनेमाच्या अनेक पीआर स्टोरी करणा-या  माध्यमांनी हा विरोधाभास ही तितक्याच पोटतिडकिनं मागच्या 15 वर्षांमध्ये कधी मांडला ?

   राजकारण्यांपासून ते मीडियापर्यंत समाजातल्या सर्व जबाबदार आणि प्रभावशाली गटांनी घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिकेमुळेच बाबा गुरमित राम रहिम सिंग हा भस्मासूर  तयार झाला. त्यामुळेच सिरसाहून पंचकुला कोर्टामध्ये जाताना २०० पेक्षा जास्त गाड्यांचा ताफा राम रहिम नेऊ शकला. सिंघम सिनेमातल्या जयकांत शिर्केची रिअल लाईफमधली आवृत्ती आपण पाहिली. ( कदाचित कलम १४४ लागू  याचा अर्थ किमान  १४४ गाड्या नेल्या पाहिजेत असा राम रहिमनं घेतला असावा. ) पंचकुला कोर्टाच्या बाहेर राम रहिमचे समर्थक मोठ्या प्रमाणात जमले. पोलीस, राखीव दलाच्या इतक्या तुकड्या तैनात आहेत. लष्कर सज्ज आहे.अशा बातम्या आपण वाचत पाहत होतो. तरीही ही मंडळी जमली. या जमावाच्या दहशतीमुळे राम रहिमला रस्त्यानं नाही तर हेलिकॉप्टरनं रोहतकला न्यावं लागलं.


 25 ऑगस्टला दुपारी पावणेचारच्या सुमारास पंचकुलाच्या विशेष सीबीआय कोर्टानं राम रहिम दोषी असल्याचा निर्णय दिला. त्याच दिवशी साधारण दुपारी साडेतीन तासांपासून कोर्टाच्या बाहेर असलेला जमाव प्रक्षुब्ध होण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतरचे साधारण चार तास या समर्थकांचा धुडगुस केवळ पंचकुला नाही तर पंजाब आणि हरयाणात सुरु होता. राजधानी दिल्लीलाही याची झळ जाणवली. अशा   प्रकारचा हिंसाचार होणार हे अपेक्षित असतानाही तो सरकारला आटोक्यात का आणता आला नाही ? जम्मू काश्मीरप्रमाणे पेलेट गनचा वापर इथं का केला नाही ? असा हिंसाचार एखाद्या मुस्लिम धर्मगुरुच्या सांगण्यानुसार झाला असता तर सरकारची काय प्रतिक्रिया असते ? हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर राजीनामा का देत नाहीत ? असे सारे प्रश्न हिंसाचार सुरु झाल्याच्या पहिल्या क्षणापासून विचारण्यात येऊ लागले. देशातली वेगवेगळी मंडळी वेगळ्या स्तरातून हे प्रश्न विचारत होतीच. त्याच मालिकेत पुढे जात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फक्त भाजपचे पंतप्रधान आहेत का ? असा प्रश्न पंजाब-हरयाणा कोर्टानं विचारला.

      डेरा सच्चा सौदाचे सर्वाधिक अनुयायी हे पंजाब राज्यात आहेत. पंचकुला कोर्टाच्या बाहेर ज्या भक्तांनी गर्दी केली होती त्यामध्येही या पंजाबमधून आलेल्या अनुयायींची संख्या मोठी होती. खट्टर सरकारनं खबरदारीचा उपाय म्हणून या अनुयायांना पंजाबच्या सीमेवर अडवून परत पाठवलं असतं तर खट्टर सरकार हे पंजाबविरोधी आहे असा राळ आळवण्यास कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी सुरुवात केली असती. त्याला देशभरातून तितकीच साथ मिळाली असती.  संगनूर, बर्नाला, मोहाली, भटिंडा, मानसा, फिरोजपूर, फरिदकोट, श्री मुख्तसिर साहेब, फैजल्का आणि मोंगा या दहा पंजाबच्या जिल्ह्यामध्ये या निकालानंतर संचारबंदी घोषित करण्यात आली होती. पण तरीही दुस-या क्षणांपासून खट्टर यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरणारी मंडळी या बातम्यांवर फारशी बोलायला तयार नव्हती. खट्टर यांनी राजीनामा द्यायला हवाच. पण त्याचवेळी कॅप्टन अमरिंदर सिंग 'अजूनही ' काँग्रेसमध्ये असल्यानंच त्यांच्याबाबत या प्रकरणात विशेष ममत्व दाखवलं गेलं का ? हा प्रश्न नक्कीच विचारायला हवा.

     पंचकुलातल्या हिंसाचारानंतर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यांनी ख-या खु-या गोळ्या झाडल्या. यामध्ये 31 जण मारले गेले. हे सर्व राम रहिमचे अनुयायी होते. या गोळ्या चालवण्याचे पोलिसांना आदेश कुणी दिले ?  राम रहिमपुढे लोटांगण घातलेल्या हरयाणा सरकारनं की व्हॅटीकन सरकारनं ? काही दिवसांपूर्वी बंगालमधल्या बशीरहाटमध्ये जमाव रस्त्यावर उतरला होता. त्यानं जाळपोळ केली. या जमावावर किती गोळ्या झाडण्यात आल्या ? अशा गोळीबारात जर या जमावतले  31 जण ठार झाले असते तर आज हरयाणा सरकार आणि पोलीस यंत्रणेला नाव ठेवणा-या मंडळींची काय प्रतिक्रिया असती ?  पेलेट गन हा प्रकार केवळ दगडफेक करणा-या काश्मिरी आंदोलकांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी लष्करानं शोधलेला आहे. अतिरेक्यांना वाचवण्यासाठी त्यांना पळून जाण्यात मदत व्हावी म्हणून लष्करावर दगडफेक करणा-या काश्मिरी तरुणांवर लष्कर अशाच पद्धतीनं गोळीबार करु लागलं तर हे या मंडळींना चालणार आहे का ? पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांनी आपला खाक्या दाखवल्यानंतर, गोळीबार केल्यानंतर 31 आंदोलकांना ठार मारल्यानंतर परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात आली. हरयाणामधलं हे उदाहरण मोदी सरकारसाठी निश्चित धडा आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून जळत असलेल्या काश्मीरमध्येही हाच उपाय सरकारनं वापरायचा ठरवला तर  देशात किती 'मातम' व्यक्त केला जाईल ? राम रहिमच्या जागी झाकीर नाईक आहे अशी केवळ कल्पना करा अशा परिस्थितीमध्ये हे सर्व  31 आंदोलक आज निश्चित जिवंत असते. कल्पना करण्याची काय गरज आहे ? मुंबईतल्या आझाद मैदानात रझा अकादमीच्या गुंडांनी पोलिसांना कशा पद्धतीनं त्रास दिला याचं उदाहरण हा देश विसरलेला नाही.

     तुझे सरकार, माझे सरकार या ब्लेम गेमच्या पलिकडं आपण जाणार आहोत का ? सोशल मीडियावर दिवसरात्र एकमेकांना ट्रोल करणारी, न्यूज चॅनलच्या डिबेटमध्ये रस घेणारी, इंटरनेट इंटलेक्युअल्स मंडळींमधले किती जण  पंचकुला कोर्टाबाहेर जमा झालेले आणि निकालानंतर हिंसाचार करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या मंडळींमधल्या एकाला तरी ओळखत होती ? या हजारोंच्या गर्दीचं अस्तित्वचं आपल्या आयुष्यातून पुसलं गेलंय. पण ही सारी मंडळी इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीनसमोर जाऊन बटन दाबातात. त्यामुळेच नेत्यांच्या दृष्टीनं त्यांचं आणि त्यांना नियंत्रण करणा-या या बाबा मंडळींचं मोल हे मोठं आहे. या मंडळींना देशातल्या प्रस्थापितांमधील डाव्या आणि उजव्या गटांमधल्या लढाईमध्ये काहीच रस नसतो. दिवसाला काही शे रुपयांची सोय करणारा व्यक्ती या गरिबांचा देवता बनतो. ही मंडळी त्यांचे कट्टर अनुयायी बनतात.

        रजनीकांत किंवा कोणत्याही सिनेस्टारच्या पोस्टरला दुग्धाभिषेक करणारीही हीच मंडळी आहेत. आपल्या हिरोच्या एका इशा-यावर ही मंडळी वाट्टेल ते करण्यास तयार होतात. जमावाची ही प्रचंड शक्ती चुकीच्या व्यक्तीच्या हातामध्ये गेली की त्याचं अराजकतेमध्ये रुपांतर होतं. या अराजकतेमधून जे घडतं ते कोणत्याही पुस्तकामध्ये कधीही वाचलेलं नसतं.

  अशा शक्तीशाली व्यक्तीच्या साम्राज्याला धक्का दिला की त्याची प्रजा खवळते. राम रहिमला झालेल्या शिक्षेनंतर झालेला हिंसाचार हे याचंच उदाहरण आहे. एखाद्या अतिरेक्याच्या अंत्ययात्रेला जमा होणारी गर्दी देखील याच वर्गाचं वास्तव अधोरेखित करत असते.  याच वर्गाला जिओचे सीम कार्ड विकून अंबानी बनता येतं. तुमच्या डाटाचं सरकार लोणचं घालणार आहे का ? याची चिंता समाजातल्या बुद्धीजीवी वर्गाला असते. या मंडळींना नाही. याच मंडळींना वीज, पाणी, राहयला जागा आणि  आधार कार्ड देऊन नेता बनता येतं.

याच व्यक्ती  एखाद्याला 'सरकार' बनतात. यामधूनच एखादा व्यवस्थेमधला भस्मासूर बनतो. सर्व सुविधा भोगत तरीही अनेक कुरकुर करत जगत असलेलं आपलं आयुष्य, आपण निर्माण केलेली संपत्ती हे सारं एका क्षणामध्ये ही मंडळी नष्ट करु शकतात. अगदी तुमच्या घरामध्ये घुसून तुम्हाला ठार मारु शकतात.  याची खात्री पटत नसेल नोईडाच्या मोलकरणीच्या प्रकरणानंतर त्या सोसायटीमध्ये घुसलेला जमाव आठवून पहा.
       

             

बाहुबलीचा सारांश

'कट्टप्पाने बाहुबलीला का मारले?' याचे उत्तर देणारा सिनेमा म्हणजे बाहुबली-2. 'लार्जर दॅन लाईफ' सेट्स, ॲनिमेशन, व्हीएफएक्स या हॉलिवूडपटात जमून येणाऱ्या गोष्टी राजमौली यांनी रजनीकांत एखाद्या सिनेमात गॉगल उडवतो, तशा सराईत पद्धतीनं पहिल्या भागात दाखवल्या. भारतीय सिनेमात आजवर अशा प्रकारचं काही  पाहयची सवय नसणाऱ्या मंडळींनी पहिला भाग उचलून धरला.

बाहुबली 2 हा सिनेमा हा उत्तरार्ध नसून पूर्वार्ध आहे. या भागात कट्टप्पाने बाहुबलीला का मारलं याचं उत्तर तर दडलंय. ही स्टोरी एस.एस. राजामौली यांनी अत्यंत रंजक पद्धतीनं सांगितलीय. निष्ठा, कपट, हिरोगिरी, पातळयंत्री षडयंत्र, मातृप्रेम, मत्सर, आवडती स्त्री मिळवण्यासाठी रचलेला कट, आवडत्या स्त्रीचा स्वाभिमान जपण्यासाठी सर्व सुखसोयींवर सोडलेलं पाणी आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे राष्ट्रवाद आणि राज्यघटनेवर सर्वोच्च श्रद्धा या सर्व गोष्टींचं दर्शन बाहुबली 2 मध्ये सतत होतं.

माहिष्मती साम्राज्य या मध्य भारतातल्या काल्पनिक नगरात घडणाऱ्या कथेवर महाभारताचा प्रभाव आहे. कथेचा नायक अमरेंद्र बाहुबली (प्रभास)  हा युधिष्ठीरासारखा धर्माचं पालन करणारा, भीमासारखा बलवान, अर्जुनासारखा कुशल रणणितीकार आणि लढवय्या, नकूलसारखा सुंदर आणि सहदेवासारखा साधा आहे.

भल्लालदेव ( राणा डुग्गुबट्टूी) हा दुर्योधनासारखा बलवान पण अहंकारी, राज्य मिळवण्याच्या इर्षेनं पेटलेला,  भावाला मारण्याचं षडयंत्र तो रचतो. बिज्जलदेव ( नासर) हा धुतराष्ट्र बनलाय. तो शारिरिक व्यंगामुळे राजा बनू शकत नाही. आपली अपूर्ण इच्छा त्याला मुलाला सिंहासनावर बसवून पूर्ण करायची आहे. यासाठी तो काहीही अगदी बायकोचा खून करण्यासही तयार आहे.  तो भल्लालदेवाला शकूनीसारखं आपल्या पातळयंत्री कारस्थानाची साथ देतो. कट्टप्पा ( सत्यराज ) हा स्वत: घेतलेल्या शपथेला बांधलेला, राजघराण्याचा एकनिष्ठ सेवक आहे. राजाज्ञा म्हणून इच्छेविरुद्ध प्राणप्रिय व्यक्तीवर ( अमरेंद्र बाहुबलीवर ) शस्त्र उगारणाऱ्या कट्टप्पाला पाहताच महाभारतामधल्या भिष्म पितामहची आठवण होते.

 महाभारत आणि बाहुबलीमधलं हे साम्य इथंच संपतं. त्यानंतर राजामौली यांनी या सिनेमाला एका वेगळ्या उंचीवर नेलंय. या सिनेमाला ही वेगळी उंची मिळवून देतात ती म्हणजे या सिमेमातलं स्त्री पात्रं. शिवगामी ( रम्या कृष्णन), देवसेना ( अनुष्का शेट्टी)  अवंतिका ( तमन्ना ) ही या सिनेमातली स्त्रीपात्रं खंबीर रुपात आपल्याला पाहयला मिळतात.

  या सिनेमातली पहिली प्रभावी स्त्री आहे शिवगामी. नवरा सक्षम नसल्यानं राज्यकारभाराची धुरा तिच्या खांद्यावर पडते. यावेळी ती राज्य नुसतं चालवत नाही, तर 'मेरा वचन ही शासन है' असं सांगत खंबीर सत्ताधीशाचं दर्शन घडवते. लहानग्या बाहुबलीला जवळ घेणारी, त्याचा मुलाप्रमाणे सांभाळ करणाऱ्या प्रेमळ मातेचं रुप पहिल्यांदा शिवगामीमध्ये दिसतं. राजा कोण होणार ? हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर नवऱ्याच्या सर्व खटपटींकडं दुर्लक्ष करत ती योग्य निवाडा करते. बाहुबलीची राजा म्हणून घोषणा करते.

 स्वत:च्या शक्तीची जाणीव, स्वाभिमान हाच शिवगामीचा अहंकार आहे. याच अहंकारातून छोट्या कुंतल राज्याची हेटाळणी करते. या राज्याची राजकन्या देवसेनेचं लग्न तिची भावना जाणून न घेता भल्लादेवाशी निश्चित करते. शिवगामीचा आदेशाला  न पाळणारा अमरेंद्र बाहुबली आणि  अहंकाराला आव्हान देणारी देवसेना यांना एका क्षणात दूर लोटण्याचा शिवगामीचा निर्णय माहिष्मती साम्राज्यात महाभारत घडण्यात निर्णायक ठरतो.

पहिल्या भागात कमी भूमिका वाटेला आलेल्या देवसेनेच्या पात्राला दुसऱ्या भागात चांगली स्पेस मिळाली आहे. देवसेना या पात्राची ओळख अवंतिकासारखीच होते. आयुष्य संकटात आल्यावर एका क्षणात युद्धाला ती सज्ज होते.  शत्रूचा खात्मा करते. बाहुबली तिचं हे शौर्य पाहत बसतो. तो तिच्या प्रेमात पडतो. देवसेना आणि अवंतिकाची स्टोरी इथवर सारखी आहे. त्यानंतर अवंतिका बाहुबलीची अनुयायी होणं स्विकारते. तिच्या सोबत गाणं गाणं आणि नाभीचं दर्शन घडवणं या सारख्या फिल्मी गोष्टीमध्ये अवंतिकाला पहिल्या भागात मर्यादीत करण्यात आलंय. दुसऱ्या भागात देवसेना दाखवताना ही  पुनरावृत्ती टाळलीय. बाहुबलीच्या खांद्याला खांदा लावून लढणारी पराक्रमी स्त्री म्हणूनच देवसेना ठसठशीतपणे समोर येते. त्यामुळे साहजिकच देवसेनेच्या नाभीवर कॅमेरा फोकस करत नाही.

अमरेंद्र बाहुबलीच्या पराक्रामाची देवसेनेला बरोबरी करता येत नाही. देवसेना त्यामुळे बाहुबलीपुढे दबून जात नाही. शिवगामी लग्नाचा प्रस्ताव पाठवते त्यावेळी तिचा स्वाभिमान जागृत होतो. एका क्षणात ती आपल्यापेक्षा सर्वार्थानं बलाढ्य अशा राजघराण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावते. "ज्या मुलाबद्दल त्याच्या संपत्तीशिवाय मला काहीही माहिती नाही, अशा मुलाशी मी लग्न का करु ?''  असा थेट प्रश्न देवसेना विचारते.

 माहिष्मतीच्या राजदरबारात यानंतर घडणारा प्रसंग खास आहे. देवसेना द्रौपदीप्रमाणे क्षत्रिय धर्माची आठवण शिवगामीला करते. अमरेंद्र बाहुबली यावेळी तिच्या सोबत उभा राहतो. कुंतीच्या आदेशानुसार भावामध्ये द्रौपदीला वाटणारा अर्जुन तो बनत नाही. तो बायकोसाठी राजसिंहासन सहजपणे सोडून देतो.

पहिल्या भागात बाहुबलीच्या प्रेमात पडल्यानंतर अवंतिका युद्ध कौशल्य विसरुन गेली की काय असं वाटतं. पण देवसेनेचं तसं नाही. विनयभंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या माहिष्मतीच्या सेनापतीची ती एका क्षणात बोटं छाटते. यासाठी बाहुबलीच्या हिरोगिरीची ती वाट पाहत नाही.

 नवरा मारला गेल्यानंतरही सूडानं पेटलेली देवसेना ही दु:शासनाच्या रक्तानं केशसंभार करण्याची  प्रतिज्ञा करणाऱ्या द्रौपदीसारखी आहे. आपल्या आयुष्याचं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी ती  25 वर्ष जिद्दीनं भल्लादेवला टक्कर देते आणि क्लायमेक्सला प्रतिशोध पूर्ण करते.

या सिनेमातलं  तिसरं सशक्त पात्र आहे अवंतिका. तिची भूमिका छोटी असली तरी ती बाहुबलीच्या भावात्मक आयुष्याचा महत्वाचा हिस्सा आहे. स्वत: बरोबरच आपल्या कुटुंबाचं रक्षण करणारी आदिवासी योद्ध्याची भूमिका तिनं रंगवलीय. दुसऱ्या भागात तिच्याकडं साफ दुर्लक्ष करण्यात आलंय. या भागामध्ये तिला एकही संवाद  देण्यात आला नाही. अगदी एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच प्रसंग तिच्या वाट्याला आलेत. ज्यामध्येही ती गर्दीचा भाग बनलीय. बाहुबलीच्या मेकिंगमधला हा महत्वाचा दोष आहे.

सिनेमाची परिणामकारता ही त्यामधील पात्रांच्या सादरीकरणावर अवलंबून असते. बाहुबलीसारखा तंत्रप्रधान सिनेमाही याला अपवाद नाही. या सिनेमातल्या दुसऱ्या भागातली देवसेना किंवा पहिल्या भागातली अंवतिका या खंबीर आहेत. ज्या टिपीकल सिनेमाप्रमाणे कचकड्याच्या बाहुल्या नाहीत. तर त्या विचार करु शकतात. विचार करुन आपला जोडीदार निवडू शकतात. आणि गरज पडली तर युद्धामध्ये उतरुन शत्रूला मारुही शकतात. ' शिव आणि शव यामध्ये शक्तीचा फरक आहे' हे बाहुबलीचं वाक्य या सिनेमातली महिला पात्रं आणि अन्य टिपीकल सिनेमातला फरक एका वाक्यात स्पष्ट करतं.

अर्थात हा काही अगदी परफेक्ट सिनेमा नाही. बाहुबली 1 मध्ये क्लायमॅक्सला जबर धक्कातंत्राचा वापर करण्यात आलाय. बाहुबली 2 चा क्लायमॅक्स हा अगदीच सरळ आहे.या सिनेमातलं एकही गाणं तुमच्या लक्षात राहत नाही.  कट्टप्पानं बाहुबलीला मारलं तो प्रसंग म्हणजे या सिनेमाचा हायलाईट. हा प्रसंग देखील अगदी सरळसोट मार्गानं दाखवण्यात आलाय. महेंद्र बाहुबली हा मोठा योद्धा आहे. अमरेंद्र बाहुूबलीचा वंशज. तरीही तो माहिष्मती सारख्या बलाढ्य साम्राज्याला एका क्षणात आव्हान देतो, आणि युद्ध  जिंकतो. या युद्धाची तयारी, नियोजन हे काहीच दाखवलं नाही. अमरेंद्र बाहुबलीची लव्हस्टोरी दाखवताना रेंगाळल्यानं राजामौलींनी इथं फारसा वेळ दिला नसावा.

 या त्रुटींकडं दुर्लक्ष करुनही बाहुबली हा भारतीय सिनेमाचा एक नवा मापदंड आहे. बाहुबलीच्या दोन्ही भागांमध्ये भारतीय संस्कृती, तसंच स्थापत्य शास्त्राचं वैभवशाली दर्शन आहे. ज्यामुळे पुरातन संस्कृतीबद्दल प्रेक्षकांच्या विशेषत: मुलांमध्ये कुतहल निर्माण होतंय. भारतीय सिनेमातला टिपीकल सर्वधर्मसमभाव दाखवण्याचा उद्योग या दोन्ही भागात कुठेही नाही. यासाठी सिनेमा तयार करताना घेण्यात येणाऱ्या भन्साळीछाप कल्पना स्वातंत्र्याचा आधार राजामौलींनी घेतलेला नाही याबद्दल राजमौलींचे  खूप खूप अभिनंदन आणि धन्यवाद.

 सिनेमातील युद्धात देण्यात येणाऱ्या संस्कृत आज्ञा टिमच्या बारीक-बारीक अभ्यासाची साक्ष देतात. भारतीय संस्कृती, परंपरा याच्याशी विसंगत असा कोणताही प्रसंग या सिनेमात दाखवण्यात आलेला नाही. चित्रपटाच्या शेवटी  अन्यायकारी भल्लादेवाचा सोनेरी मुकट पहिल्या भागात ज्या ठिकाणी शिवलिंग ठेवण्यात आलंय तिथं येऊन पडतो. धर्मापुढे अर्धमाचा पराभव होतो. दृष्ट शक्ती सज्जन शक्तीच्या पायाशी लोळण घ्यावी लागते. हा हिंदू संस्कृतीचा संदेश या शेवटच्या प्रसंगातून देण्यात आलाय.

प्रस्थापित मंडळींनी ठाराविक पद्धतीचा इतिहास पुढच्या पिढीवर लादण्याचा प्रयत्न स्वातंत्र्यानंतर आजवर केलाय. इतिहासाची ही साचेबद्धता मोडण्याची संधी बाहुबलीच्या दोन भागांनी भारतीय सिनेमाला दिलीय. महाभारत आणि  बाबर-अकबर या मुगल राजवटीच्या दरम्यानच्या कालखंडामध्ये शेकडो शक्तीशाली साम्राज्य देशाच्या वेगवेगळ्या भागात निर्माण झाली. ही साम्राज्य त्यांच्या चालिरिती, पंरपरा, त्या काळातलं विज्ञान यावर भविष्यकाळामध्ये सिनेमांची निर्मिती व्हायला हवी. बाहुबलीचे दोन भव्य आणि यशस्वी असे भाग पाहिल्यानंतर माझ्या सारख्या सामान्य चित्रपट प्रेक्षकाची हीच इच्छा आहे.

बाहुबलीच्या दोन भागाचा हाच माझा सारांश आहे.

द्रविड पर्व संपले, 'विराट' पर्व सुरु !

संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं 'न भूतो' असं यश मिळवलंय. 1984 आणि 2014  मधील लोकसभा निवडणुकीनंतरचा हा तिसऱ्या क्रमांकाचा जनादेश आहे. मोठ्या देशाच्या आकाराच्या, जात, धर्म, प्रादेशिकता आणि आणखी काय काय गटांमध्ये विभागलेल्या या राज्यात भाजपनं हे यश मिळवलंय.'सबका साथ' चा नारा निवडणूक लढणाऱ्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या जोडीनं केंद्र सरकारचं काम आणि शिस्तबद्ध आणि समर्पित कार्यकर्त्यांच्या जोरावर स. ( समाजवादी पार्टी) ब. ( बहुजन समाज पार्टी ) क. ( काँग्रेस ) या स.ब.का. फॅक्टरचा पराभव करत एका नव्या पर्वाला सुरुवात केलीय.

      'नशिब हे नेहमी साहसी व्यक्तींवर प्रसन्न होतं.' जगभरातल्या प्रत्येक यशस्वी नेत्यानं/शासकानं आपल्या कार्यकाळात एक मोठं धाडस केलं. त्यांनी दाखवलेल्या या धाडसामुळेच ते यशस्वी झाले. नोटबंदीचा निर्णय हे मोदींनी केलेलं मोठं धाडस होतं.  'संपूर्ण देशाला रांगेत उभं केलं' 'ही संघटीत लूट आहे' 'In the Long Run We Are All Dead'  अशा प्रकारच्या अगणित शब्दात फेसबुकी विचारवंत ते जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ यांनी या निर्णयावर टीका केली.

        नोटबंदीच्या या निर्णयाचं मुल्यमापन हे यापुढच्या काळातही वारंवार होईल. पण 'आम आदमी' च्या भल्यासाठी कठोरातला कठोर निर्णय घेण्यास मागे-पुढे न पाहणारा नेता आपल्या देशात आहे. हा संदेश सर्वत्र पोहचवण्यात मोदी नोटबंदीमुळे यशस्वी झाले. त्यामुळेच गैरसोय सहन करुनही सामान्य जनता ही मोदींच्या निर्णयाच्या बाजूनं उभी राहिली. या निकालात याचं प्रतिबिंब उमटलं. उदारीकरणाच्या मानसिकतेमध्ये वावरणाऱ्या विरोधी पक्षांना त्याची किंमत मोजावी लागली.

          भाजपनं उत्तर प्रदेशातल्या सर्वच भागात यश मिळवलंय. मायावतींच्या तथाकथित 'सोशल इंजिनिअरिंगला' मुळापासून उखडून फेकलं. 'काम बोलता है' अशी जाहिरात करणाऱ्या अखिलेश यादव यांना चितपट केलं. देशातले अनेक प्रस्थापित पत्रपंडित अखिलेश यादव यांच्या प्रेमाची उतराई करण्यासाठी वातावरण निर्मिती करत होते. मागच्या काही महिन्यात जो अखिलेश यांचा मुखवटा प्रोजेक्ट करण्यात आला त्याला मतदार फसले नाहीत. अखिलेश यांच्या राजवटीमधली गुंडगिरी, जातीयता, मुस्लिम तृष्टीकरण, ढिसाळ प्रशासनाबद्दलची नाराजी इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशिनमध्ये दिसली. आझमगड, बदायू, इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज आणि मैनपूरी या समाजवादी पक्षाच्या बालेकिल्ल्यातही भाजपनं मजबूत शिरकाव केलाय. कोणत्याही पक्षाला निवडणुका जिंकायच्या असतील, लोकांचा कल समजून घ्यायचा असेल तर त्यांनी दरबारी पत्रकारांना दूर केलं पाहिजे हा या पराभवाचा अर्थ आहे.

                उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षानं महाआघाडी स्थापन केली. बसपानं 97 मुस्लिमांना उमेदवारी दिली होती. या मुस्लिम व्होटबँकेला धक्का लागू नये याच उद्देशानं ही महाआघाडी स्थापन झाली.  मुस्लिमांचा व्होट बँक म्हणून  होत असलेल्या वापरामुळेच बहुसंख्य हिंदू  मतदारांनी भाजपला भरभरुन साथ दिली. मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणामुळेच आजवर हिंदू समाज हा नेहमी संघटीत होत आलाय. कारण कोणतीही धार्मिक घोषणा किंवा धार्मिक घोषणेमुळे हिंदू समाज एकाच पक्षाच्या बाजूनं उभा राहत असता तर स्वातंत्र्यानंतर ज्यावेळी फाळणीच्या आठवणी ताज्या होत्या त्या काळात जनसंघानं निवडणुकीत चांगलं यश मिळवलं असतं.

    पण तेंव्हा काँग्रेसचा मुस्लिमांकडं व्होट बँक म्हणून सार्वत्रिक वापर होत नव्हता. शाहबानो प्रकरणानंतर राजीव गांधींनी 'मुस्लिम व्होट बँक' या संकल्पनेला बळ दिलं. शाहाबोनो प्रकरणाला प्रतिक्रिया म्हणूनच रामजन्मभूमी आंदोलन उभं राहिलं. राजीव गांधींना मिळालेल्या या धड्यापासून राहुल गांधी काहीच शिकले नाहीत. ( राहुल गांधी काही शिकतील ही माझी खूप अवास्तव अपेक्षा आहे का ??? )त्यांनी  समाजवादी पक्षाशी युती केली. हिंदू मतदारांनी भाजपला भक्कम साथ देत या अभद्र युतीला धडा शिकवला.

           
                   दलित मतदारांची भाजपला भक्कम साथ हा 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसलेला ट्रेंड या निवडणुकीतही कायम आहे. 1980 च्या नंतर  आरक्षणाचा फायदा घेत दलितांमध्ये मध्यमवर्ग आणि नवमध्यवर्ग उदयाला आला. परंपरागत कनिष्ठ आर्थिक स्तरावरचं काम करणाऱ्या या समाजतली मंडळींनी मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत शिरकाव केला. ही मंडळीच नंतरच्या काळात आर्थिक सुधारणा आणि सूशासनचे समर्थक बनली. याच व्यवस्थेचा फायदा घेत पद्मश्री मिलिंद कांबळे सारखी दलित तरुण उद्योजक निर्माण झाले. समाजातल्या तळागळातला दलित व्यक्तीही भांडवलशहा बनू शकतो हे मिलिंद कांबळेंनी दाखवून दिलं. उद्योजकांना, नव्या स्टार्टपला आणि पर्यायानं विकासाला साथ देणाऱ्या भाजपकडे ही सारी मंडळी आपसूकच वळली. शहरी भागतला दलित तरुण हा भाजपचा कट्टर मतदार बनला हे सर्वप्रथम गुजरात आणि आता उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांनी दाखवून दिलंय.

      दलित कार्डचा वापर करणाऱ्या काँग्रेसनं दलितांना महत्वाच्या जागा देताना हात नेहमीच आखडता घेतलाय. काँग्रेसच्याच दुर्लक्षामुळे 1970 च्या नंतर वेगवेगळ्या दंगलीमध्ये दलित बळी पडले. जमीन सुधारणा कायद्याचा फायदाही त्यांना फारसा झालाच नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी आणि उदारीकरण या एकाच काळात घडलेल्या दोन घटनानंतर उदयास आलेल्या दलित नेत्यांनी काँग्रेसच्या या मध्ययूगीन मानसिकतेला आव्हान दिलं.याच काळात भाजपच्या पाठिंब्यानं  उत्तर प्रदेशात मायावती मुख्यमंत्री बनल्या. आपण शासक होऊ शकतो याची जाणीव दलितांना उत्तर प्रदेशात झाली. 'स्व'भान जागरुक झालेल्या या प्रदेशात काँग्रेसला प्रत्येक निवडणुकीत पूर्वीपेक्षा मोठा पराभव स्विकारावा लागलाय. या निवडणुकीत तर काँग्रेसला 105 जागा लढवून अवघ्या सात जागा जिंकता आल्यात. ( अपना दल या उत्तर प्रदेशातल्या काही जिल्ह्याांपुरत्या मर्यादीत असणाऱ्या भाजपच्या मित्रपक्षानं 11 जागा लढवून 9 जागी विजय मिळवला आहे.)


    काँग्रेसच्या राजवटीत दलितांचं स्थान दुय्यम होतं. पण नंतरच्या काळात सरकारमधला दलितांचा वाटा वाढला. आपलं राजकीय ध्येय साध्य करण्यासाठी समाजतल्या अन्य जातींशी त्यांनी युती केली. दलित राजकारणाला धुमारे फुटल्यामुळे नागरी युद्ध होईल अशी अनेकांची अपेक्षा होती. पण या देशाशी घट्ट नाळ जुळली असल्यानं असं कोणतही नागरी युद्ध दलितांनी केलंच नाही. त्यांनी आपले हित जपण्यासाठी अन्य जातींशी मैत्री केली.


        इस्लामी कट्टरवाद्यांचा धोका हे देखील दलित समाजाचं भाजपकडं वळण्याचं मुख्य कारण आहे. मुस्लिम आक्रमतेचा सर्वाधिक फटका हा दलितांना सर्वाधिक बसलाय. पश्चिम उत्तर प्रदेशात दलित माता भगिनींच्या अब्रूला धक्का लावण्याचं काम या गुंडाकडून होत असताना मायावती मख्खपणे पाहत राहिल्या. दलित हे हिंदू नाहीत असा प्रचार करणाऱ्या या मंडळींनी  'धर्मनिरपेक्षता'हे फायदेशीर तत्व जपण्याच्या नादात दलितांवरील अन्यायाकडं दुर्लक्ष केलं. मायावतींना हे दुर्लक्षच 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाग पडलं होतं. पण यातून कोणताही धडा त्यांनी घेतला नाही. दलित-मुस्लिम सोशल इंजिनिअरिंग या प्रयोगाच्या प्रेमात मायावती पडल्या होत्या. आता विधानसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर तरी त्यांना शहाणपण येईल अशी अपेक्षा आहे.

     दलितांप्रमाणेच मुस्लिमांनीही व्होट बँक म्हणून आपला वापर या निवडणुकीत करु दिला नाही. आमची वेगळी अस्मिता नाही. सामान्य भारतींयाप्रमाणे राजकीय स्वार्थाच्या, संकुचिततेच्या वर जाऊन विकासाचं राजकारण करणाऱ्यांना साथ देण्याचा हक्क म्हणजे निवडणूक.  याची जाणीव या वर्गाला होतीय हे या निकालामधून दिसून आलंय.

       ट्रिपल तलाकच्या मुद्यावर भाजपनं जी भूमिका घेतली त्याला सामान्य मु्स्लिम महिलांनी पाठिंबा दिला. मुस्लिमांच्या प्रस्थापित व्यवस्थेनं हा मुद्दा घेऊन भाजपविरोधात युद्ध पुकारलं होतं. विरोधी पक्षांनी आपली व्होट बँक जपण्यासाठी या मानसिकतेला साथ दिली. पण मुस्लिम महिलांनी शांतपणे या दादागिरीला व्होटींग मशिनमधून विरोध केला.  त्यामुळेच मुस्लिम बहूल भागातूनही भाजपचे आमदार विजयी झाले.


     गांधी घरण्याची गुलामगिरी करणाऱ्या काँग्रेस पक्षालाही गंभीर धोका या निवडणूक निकालानं निर्माण झालाय. हा पक्ष टिकायचा असेल तर काँग्रेस नेत्यांनी गांधी घराण्याच्या गुलामगिरीतून आपली सुटका करुन घेतली पाहिजे. मतदारांना आपल्याकडं खेचण्यात आणि पक्षांतर्गत गटबाजी रोखण्यात तसंच विरोधी पक्षांची एकत्रित मोट बांधण्यात गांधी घराणं अपयशी ठरलंय. अशा परिस्थितीमध्ये अमरिंदर सिंग, अशोक गेहलोत, वीरभद्र सिंह या सारख्या प्रादेशिक नेत्यांना बळ आणि तृणमूल काँग्रेस तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसची घरवापसी हाच उपाय काँग्रेसला संजीवणी देऊ शकतो. पण कणाहीन काँग्रेस नेत्यांमध्ये गांधी घराण्यातल्या नेत्यांना हे सांगण्याची हिंमत नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी आणि भाजपचं काम आणखी सोपं झालंय.


        2014 च्या ऐतिहासिक विजयानंतर पंतप्रधान मोदींबद्दलच्या अपेक्षा या गगनाला भिडल्या होत्या. मोदी पहिल्या दिवसापासून T-20 पद्धतीनं फटकेबाजी करतील अशीच सर्वांची अपेक्षा होती. पण नोटबंदीचा साहसी फटका सोडून पहिल्या तीन वर्षात पंतप्रधानांनी राहुल द्रविडला साजेशी भक्कम बचावात्मक फलंदाजी मागच्या तीन वर्षात केलीय. फलंदाज कितीही चांगला असला तरी त्याला आव्हानात्मक खेळपट्टीशी जुळवून घेण्यासाठी काही काळ  मैदानावर शांत उभं राहवंच लागतं. दर पाच वर्षांनी बदलणाऱ्या सरकारपेक्षा प्रस्थापित व्यवस्था ही समाजाची मानसिकता घडवण्यात महत्वाची असते. देशाची ही मानसिकता बदलण्याचं नवं समाजमन घडवण्याचं काम उत्तर प्रदेशच्या या निकालानं होणार आहे.

नेहरु युगातली व्यवस्थेची मानसिकता,राज्यसभेत बहुमत नसल्यानं धाडसी निर्णय घेण्यास येणारी मर्यादा आणि  व्यवस्थेबाहेरचा व्यक्ती पंतप्रधान बनल्यानं प्रस्थापितांची होणारी घुसमट या तिहेरी अडचणींचा सामना मोदींना मागच्या तीन वर्षात करावा लागलाय. आता या निकालानंतर संसदेतल्या दोन्ही सभागृहात बहुमत भाजपला मिळेल. त्यामुळे मोठ्या  सुधारणा करण्याची संधी मोदींना आहे.

  लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीतही उत्तर प्रदेशनं मोदींना भक्कम साथ दिलीय. "मोदीजी उत्तर प्रदेशचा विकास इतका करा की राज ठाकरेंनीही उत्तर प्रदेशात नोकरी मागण्यासाठी गेलं पाहिजे". इतकचं एक भारतीय म्हणून माझं देशाच्या पंतप्रधानांकडं मागणं आहे.

    गेली तीन वर्ष आव्हानत्मक खेळपट्टीवर द्रविड सारखं खेळण्याची गरज होती. आता खेळपट्टी सोपी झालीय. त्यामुळे द्रविड पर्व समाप्त करुन विकासाचं 'विराट'पर्व सुरु करण्याची वेळ आता आली आहे.