सूपरफास्ट सेहवाग

भारतीय क्रिकेटचा आक्रमक चेहरा म्हणजे वीरेंद्र सेहवाग. आज टेस्टमध्ये टीम इंडिया ख-या अर्थाने नंबर वन बनलीय. टीम इंडियाला नंबर वन बनवण्यात सेहवागच्या खेळाचा मोठा वाटा आहे. टीम इंडियाला अनेक संस्मरणीय विजय सेहवागन एकहाती मिळवून दिलेत. सेहवागची बॅटींग पाहताना गेल्या अनेक दिवसांपासून मनात घोळत असलेल्या विचारांना या ब्लॉगमध्ये बंदिस्त करण्याचा हा प्रयत्न...

वीरेंद्र सेहवागची बॅटींग ही एखाद्या मुक्तछंदामधल्या कवितेसारखी असते. क्रिकेटमधले पारंपारिक नियम, रुढी, परंपरा यांच्यात ती कधीही अडकत नाही. कोणत्याही परंपरेत तील बंदिस्त करता येत नाही.सेंच्युरी जवळ आली तरी त्याची धावगती कमी होत नाही. समोरच्या बॉलर्सच दडपण तो कधीही घेत नाही.

कानपूर असो की कराची... मुंबई असो की मॅलेबोर्न खेळपट्टी...मॅचचा दिवस मॅचमधली सिच्युएशन यापैकी कशाचाही त्याच्यावर परिणाम होत नाही. गेल्या दहा वर्षांत टीम इंडियाच्या बॅटनं कात टाकलीय.पूर्वी भारतीय फलंदाजांचे नाव जगात आदराने घेतलं जायचं. आता वीरेंद्र सेहवाग या नजफगडच्या नवाबाची जगातल्या सर्व बॉलर्सना दहशत वाटतेय. T-20 मध्ये 200 धावांचा पाठलाग असो अथवा टेस्टमध्ये 1 दिवसात 400 रन्स.... वीरुची बॅट चालली की कोणतही टार्गेट अशक्य नसंत. चांगल्या बॉलचा आदर करायचा... खराब चेंडूची वाट बघायची या सारख्या पारंपारिक कल्पना त्याला रुजत नाहीत. द्रविड, लक्ष्मण या सारख्या फलंदाजांप्रमाणे तो बॉलशी लोकशाही पद्धतीने वाटाघाटीही कधी करत नाही. येणा-या प्रत्येक बॉलवर तुटून पडणे एवढाच एक मंत्र त्याच्या रक्तात भिनलाय.

खेळताना त्याचे पाय हलत नाहीत... नो प्रॉब्लेम.. पण संघाचा धावफलक तरी हलतो ना.अगदी बॉलर्सला धाप लागेल इतक्या वेगाने तो पळत असतो. उसळत्या चेंडूंचा तो सामना करु शकत नाही अशी टीका नेहमी केली जाते. पण अशा चेंडूवर तो नेहमी कोसळतो असे नाही. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण अफ्रिका या देशातल्या वेगवान खेळपट्टीवर त्याने शतक झळकावली आहेत.तंत्र हेच पूर्णब्रम्ह हे सत्य त्यानं कधीही स्विकारले नाही. वन-डे आणि टेस्ट क्रिकेटमधली सीमारेषाच त्याने पूसून टाकलीय. फक्त ड्रेस कोडमध्ये काय तो बदल. पण दोन्ही कडे रिझल्ट एकच. बॉलर्सचे डोळे पांढरे होणे.

सिक्सर आणि कॅचमध्ये नेहमीच एक धोकादायक सीमारेषा असते. सेहवाग सारख्या बॅटसमनचे नेहमी त्या धोकादायक रेषेवर वास्तव असतो. त्यामुळे चौकार किंवा षटकार खेचत शतक पूर्ण करण्याचा बेदरकारपणा त्याने अनेकदा दाखवलाय. यामध्ये तो अयशस्वी झाला तरी त्याची त्याला पर्वा नसते. कारण रेकॉर्ड, भविष्यातील टीममधील स्थानची तरतूद हा विचार त्याच्या गावीही नसत. वर्तमान काळात जगणा-या पिढीचा सेहवाग हा प्रतिनिधी आहे. त्यामुळेच वर्तमान काळात जगणा-या लाखो तरुणांचा तो आयडॉल बनलाय. जोपर्यंत तरुणांची ही पिढी आहे. तो पर्यंत वीरेंद्र सेहवाग नावाच्या वल्लीचे महत्व कायम राहणार आहे.

मराठीचे प्रयोग !

महाराष्ट्रापुढचे सर्व प्रश्न बहुधा संपले आहेत. राज्यात इतका उजेड पडलाय की आता भारनियमन कुणाला आठवत नाही. गहू, साखर सर्व आवश्यक वस्तू आता मुबलक प्रमाणात मिळू लागल्यात. सिंचनाचा अनुशेष केंव्हाच भरलाय. कुपोषणाची समस्या संपलीय. नक्षलवाद्यांनी आता शस्त्र खाली ठेवलीत. सवर्ण-दलित यांच्यातली दरी संपलीय. त्यामुळे आता एकचं प्रश्न आता महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांना सतावतोय तो म्हणजे मराठीचा अभिमान टिकला पाहिजे. या राज्यात मराठी भाषेला गंभीर धोका निर्माण झालाय. त्यामुळे आता मराठीच्या रक्षण करणे हेच विरोधीपक्ष ( शिवसेना आणि मनसे ) यांचे मुख्य काम उरलंय. मराठी, मराठी, मराठी अगदी कंटाळा आलाय आता या चावून चावून चोथा झालेल्या मुद्याचा.

मी मराठी आहे. मराठी असल्याचा मला अभिमान आहे. पण मी त्याच्या अगोदर मी भारतीय आहे. भारतीय असण्याचा मला गर्व आहे. पण हे मी उघडपणे बोलू लागलो की मी महाराष्ट्र द्रोही ठरतो. तरी नशीब मी कोणी मोठा सेलिब्रिटी नाही. नाही तर लगेच माझ्यावर बंदीचे फतवे छापले गेले असते. मुंबई भारतीयांची आहे.असं म्हणा-या व्यक्तींना एकटं पाडण्याचे प्रयत्न केले जातायत.

राजकीय पक्षांचे ठिक आहे हो.... तो त्यांचा धंदाच आहे. पण माध्यमांचे काय ? राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर सध्या सर्व हिंदी मीडिया तुटून पडलाय. राज-उद्धव यांचा मराठीचा गजर स्वार्थी आहे हे मान्य आहे. पण ही माध्यमं टीआरपीची रॅट रेस जिंकण्यासाठी मराठी द्वेषाचे बीज हिंदी भाषकांच्या मनात निर्माण करण्याचे काम करतायत. राज ठाकरेंना कधी भिंद्रानवाले तर कधी महंमद अली जिना संबोधण्यापर्यंत त्यांची मजल गेलीय. राज ठाकरेंचे भाषण हे आग आणि किंवा जहर ओकणारे असते आणि अबु आझमी किंवा मुलायमसिंग यांच्या भाषणातून ज्ञानेश्वरांच्या ओव्या बाहेर पडत असतात का ? लालू- मुलायम उघडपणे सिमी सारख्या दहशतवादी संघटनेचे समर्थन करतात.काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दिग्विजय सिंग यांना बटाला हाऊसमधले एन्काउंटर हे बनावट असल्याचा साक्षात्कार आता होतो. पण ही मंडळी धर्मनिरपेक्षता या गोंडस नावाखाली त्याकडे दुर्लक्ष करतात.पण राज आणि उद्धव यांना खलनायक ठरवण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत.

मला मान्य आहे की वरील दोन्ही परिच्छेदामधील मुद्दे हे काहीसे परस्परभिन्न आहेत.पण गेल्या काही दिवसांत या सा-या घडामोडी इतक्या वेगाने घडतायत की डोक्याचा पार ' केमीकल लोचा ' झालाय.अगदी अटलजींच्या शब्दात सांगयाचे तर,'' कौरव कोण पांडव कोण बडा तेढा सवाल है चारों और शकुनी का फैला मायजाल है ''असं म्हणण्याची पाळी माझ्यावर येतीय.

आता या सर्व गदारोळात भर पडलीय ती राहुल गांधींची. अनेकांना ते युथ आयकॉन वाटतात. काँग्रेसी कार्यकर्त्यांना ते मर्यादा पुरुषोत्तम आणि अगदी भावी पंतप्रधान वाटतात.गांधी घराण्याचा पंतप्रधान असता तर बाबरी मशीद पडलीच नसती. अशी दर्पोक्ती काही वर्षांपूर्वी करणारे हेच ते राहुल गांधी आहेत.आता काँग्रेसच्या या युवराजांना राज्याभिषेक करण्याची घाई झालीय. बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये होणा-या निवडणुकांमध्ये विजय मिळवण्याच्या महत्वकांक्षेने त्यांना सध्या झपाटलंय. निवडणुका जिंकणे ही राजकीय नेत्यांची महत्वकांक्षा असणे स्वाभाविक आहे. पण बिहारच्या निवडणुका जिंकण्याकरता महाराष्ट्र आणि बिहार या दोन राज्यातली दरी वाढवण्याचे काम ते करत आहेत.

खरं तर प्रादेशिक अस्मितांना गोंजारण्याचे काम काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी वारंवार केलंय. भिंद्रनवालेचे पंजाबमध्ये भूत इंदिरा गांधींनी निर्माण केले होते. वेगळ्या काश्मीरचा नारा देणा-या पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या सारख्या प्रादेशिक पक्षांसोबत काँग्रेसने अनेकदा युती केलीय.सुरवातीच्या काळात शिवसेना आणि नंतर मनसे यांना मोठं करण्याचे काम काँग्रेसने केलंय. एवढंच नाही तर प्रभाकरन चे समर्थन करणा-या, राजीव गांधींच्या हत्येची चौकशी करणा-या जैन आयोगाच्या अहवालात ज्यांच्यावर ठपका ठेवलाय अशा द्रमुक पक्षाबरोबर काँग्रेसची गेल्या साडेपाच वर्षांपासून युती आहे.सत्तेसाठी सर्व प्रकारचे मार्ग वैध समजण्याची प्रथा सर्वप्रथम काँग्रेसने सुरु केली. आज प्रत्येक राजकीय पक्ष ही प्रथा अगदी कसोशीने पाळतायत.

आता राहुल गांधींना बिहारची निवडणूक जिंकण्याची स्वप्न पडतायत. यासाठी देशाकरता लढणा-या सैन्यामध्ये प्रांतीय भेद निर्माण करण्याचे काम ते करतायत. भारतीय लष्करांमध्ये लढणा-या जवांनांना प्रांत, जात, धर्म नसतो. त्यांचा केवळ एकच देश असतो तो म्हणजे भारत. आजवर सर्वच राज्यांनी राज्यकर्त्यांनी ह्याचे भान पाळलंय. मात्र अनेक मोठ्या (?) व्यक्ती ज्यांना भावी पंतप्रधान समजतात अशा राहुल गांधींना सभेत भाषण करत असताना याचे भान राहीलेले नाही.

बरं महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे. 105 जणांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झालीय. ही एकच टेप बाळासाहेबांची आणि राजसाहेबांची सेना कायम वाजवत असते. ( संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढलेल्या प्रत्येक व्यक्तींच्या बद्दल मला आदर आहे.कृपया कोणताही गैरसमज करु नये.) परंतु या व्यक्तींच्या बलिदानाचा राजकीय वापर किती काळ करणार ? शिवरायांच्या पुण्याईवर जगणारी उत्तर पेशवाई इंग्रजांनी बुडवली. आता हे नाकर्ते राज्यकर्ते महाराष्ट्र बुडवण्यास सज्ज झाले आहेत.

महाराष्ट्रातल्या निम्या भागात दुष्काळ जाहीर करण्यात आलाय. महागाईने सामान्य नागरिकांना जगणे नकोसे झालंय.मानव विकास निर्देशांकात राज्यातले अनेक जिल्हे मागे पडलीत. विभागवार अनुशेष वाढत चाललाय. मोठे उद्योग राज्यात येत नाहीत.शहरे बकाल आणि खेडी भकास बनत चाललीत. पण त्याची पर्वा कुणाला आहे ? महागाईच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला अशोक चव्हाण अनुपस्थित राहीले. कारण त्यांना राहुल गांधींचे स्वागत करायचे होते.राज्याचा मुख्यमंत्री सुमारे दोन तास घाटकोपरमध्ये काँग्रेसच्या युवराजाची प्रतिक्षा करत होते. गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्यावर राज्याच्या सुरक्षाव्यवस्थेचे जबाबदारी आहे. पण त्यांना राहुल गांधींचे जोडे सांभाळणे महत्वाचे वाटले.संजय गांधींचे जोडे सांभाळण्याचे काम शंकरराव चव्हाण यांनी केलं होत. त्याच ग्रेट काँग्रेसी परंपरेचं पालन रमेश बागवे करत आहेत.

राहुल गांधींचा मुंबई दौरा हा तसा या राज्यासाठी महत्वाचा विषय नाही.पण ही जणू काही एखाद्या स्वातंत्र्यसेनानीचा दौरा होता. राहुल गांधी हे जणू सुभाषचंद्र बोस यांचे अवतार ! त्यांनी शिवसैनिकांच्या हातावर तूरी देऊन लोकलने कसा प्रवास केला.याची वर्णने केली जातील.शिवसेना संपली,वाघ घायळ झाला, मुंबई जिंकली, ठारे हरले अशा प्रकारच्या हेडलाईन्सला आता जोर येईल. त्याला उत्तर देण्यासाठी शिवसेना पुन्हा एखादा नवा ड्रामा करेल. त्यावर तुरी देण्यासाठी राज ठाकरेंचे नवे प्रयोग.... महाराष्ट्रातले सर्व प्रश्न संपले आहेत. महाराष्ट्र आबादी -आबाद आहे. त्यामुळे या मराठीच्या प्रयोगाला पुन्हा सर्वत्र जोर येऊ लागेल.

हॉकीचे हाल !

हॉकीची विश्वचषक स्पर्धा सुरु होण्यास आता अवघा एक महिना उरलाय. तब्बल दोन दशकांच्या कालावधीनंतर ही स्पर्धा भारतामध्ये खेळवली जाणार आहे. मात्र ज्या देशात हॉकीला नॅशनल गेम म्हणून मान्यता आहे त्या भारतीयांना या स्पर्धेचे वेध लागलेत ? मला तरी असे वाटत नाही. कल्पना करा क्रिकेट विश्वचषकास अवघा एक महिना बाकी आहे. त्यावेळी देशात कसे वातावरण असेल... भारतीय कर्णधारापासून ते अगदी रणजी खेळाडूपर्यंत प्रत्येक जण या विश्वचषकात भारताला कशी संधी आहे यावर चर्चा करताना दिसेल. टीम इंडियाला बेस्ट ऑफ लक देण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये चढाओढ रंगेल. इव्हेंट मॅनेजर, खाजगी वाहिन्या, टॅव्हल एजन्सी, टीव्ही कंपनी या प्रत्येकासाठी हा विश्वचषक कमाईचे एक प्रमुख संधी असेल. क्रिकेट विश्वचषकादरम्यान ही संधी कॅच करण्यासाठी जो तो आपल्या परीने सज्ज झाला असेल. भारतीय टीम त्याचा गट, मॅचेसची दिनांक आणि मैदाने याची माहिती असलेली कात्रणे क्रिकेट फॅन्सच्या घराच्या भिंतीवर, कॅलेंडरवर टांगलेली असतील. गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत हा समस्त भारत वर्ष ह्या स्पर्धेच्या आगमनाच्या प्रतिक्षेत असेल.

आता हॉकी विश्वचषकाच्या एक महिना आधी काय चित्र आहे ? हॉकी खेळाडूंना आपले थकीत वेतन मिळवण्यासाठी संप करावा लागला. स्पॉनर्स मिळवण्यासाठी खटपट करावी लागली. हॉकी संघटनांच्या पदाधिका-यांमध्ये वाद विकोपाला गेलेत. हॉकी इंडियाची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आलीय. हुकूमशहा, माफिया या सारख्या शेलक्या उपाधींनी हॉकी संघटनेच्या अधिका-यांना गौरवण्यात येतंय. सर्वात साधा प्रश्न विचारतो विश्वचषकात खेळणा-या हॉकी टीमच्या 11 खेळाडूंची नावे आपल्यापैकी अनेकांना ( त्यामध्ये मी देखील आलो ) माहिती नाहीत. नॅशनल गेम म्हणून ओखळण्यात येणारा हॉकी हा खेळ आता आपल्यासाठी नॅशनल शेम बनलाय का ? याचा विचार सर्वांनीच गांभिर्याने करायला हवा.

देशात खेळले जाणारे क्रिकेट, क्रिकेटचा अतिरेक ह्यावर चर्चा करण्याची ही जागा नाही. क्रिकेट आणि हॉकीची तुलना करण्याचाही माझा उद्देश नाही.' क्रिकेटकडे अतिरेकी वेडामुळे हॉकीची ही अवस्था झालीय.'असला भंपक विचार माझ्या मनातही येत नाही. पण भारतीय हॉकीची अवस्था पाहिली की इस रात की कब सुबह होगी ? हा प्रश्न मला वारंवार भेडसावतोय.

' हॉकी इंडिया ' ही हॉकीचा कारभार चालवणारी संघटना हॉकीच्या सध्याच्या अवस्थेला जबाबदार आहे. हॉकी हा असा खेळ आहे ज्याचे दर्शन स्पोर्टस चॅनलपेक्षा न्यूज चॅनलवर अधिक होते. वेगवेगळ्या वादांमुळे हा खेळ काय चर्चेत राहीला आहे. कधी के.पी.एस. गिल, सुरेश कलमाडी यांच्यातले वादविवाद, ज्योतिकुमारन यांचे करण्यात आलेले स्टींग ऑपरेशन या सारख्या बातम्या अनेकांना सर्वप्रथम आठवतात. मेंदुला थोडा ताण दिला तर आठवते 1998 मध्ये धनराज पिल्ले आणि खेळाडूंनी केलेले बंड आणि जुगराज सिंगला झालेला कार अपघात. संदीप सिंग किंवा अर्जुन हलप्पा यासारखे खेळाडू भारतीय संघात आहेत. त्यांच्या खेळाची मोहिनी अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या मनावर आहे. हे अनेकांच्या गावी नसते.

वाद- विवाद हेवेदावे या सारख्या गोष्टी बीसीसीआयमध्येही आहेत. आपला क्रिकेट संघही याला अपवाद नाही. ( वीरु - धोनीमध्ये अमित मिश्रा प्रकरणावरुन उफाळलेला वाद हे याचे अलिकडचे उदाहरण ) पण ज्यावेळी सेहवाग किंवा सचिन शतक झळकवतो त्या दिवशी भारतीय फॅन्स हे सर्व वाद विसरुन जातात. क्रिकेट आणि क्रिकेटपडूंचे कौशल्य याचीच चर्चा सर्वत्र रंगते. याचे कारण म्हणजे क्रिकेट हा खेळ अगदी तळागाळतल्या लोकापर्यंत सर्वत्र जोडला गेलाय. क्रिकेटच्या सर्व मॅचेस आपल्याला घरबसल्या पाहता येतात. त्याउलट आपल्या नॅशनल गेमची अवस्था. गेल्या वर्षी भारतीय संघाने 47 मॅचेस खेळल्या. त्यातील केवळ 7 भारतामध्ये झाल्या. आणि त्यातील केवळ 2 मॅचेस भारतीयांना लाईव्ह बघण्याची संधी मिळाली. हॉकी प्लेअर्सचे दर्शन इतके दुर्मिळ असेल.तर त्या खेळाडूंबाबत भारतीयांना आपुलकी कशी वाटणार ? हॉकी संघाची अशी अवस्था होऊनही भारतीय जनता त्याच्या पाठिमागे रस्त्यावर उतरली नाही याचे हेच कारण आहे.

हॉकी संघटनेचे माजी अध्यक्ष के. पी.एस. गिल यांच्या काळातच हॉकीचे उरले सुरले वैभव रयाला गेले. एकेकाळी सलग सहा ऑलिंपिक सुवर्ण पदक मिळवलेला भारतीय हॉकी संघ बीजिंग ऑलिंपिकसाठी पात्रही होऊ शकला नाही. १९९८ साली ३२ वर्षांनंतर एशियाड सुवर्णपदक मिळवल्यावर, 'आमचे हक्काचे पैसे आम्हाला द्या', असे कर्णधार धनराज पिल्ले व आशिष बल्लाळसह सहा सीनियर खेळाडू म्हणत होते. संघातील इतर खेळाडूंनी त्यांना साथ न दिल्याने या प्रयत्नांना यश आले नाही आणि 'बंडखोरां'ना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. आता 12 वर्षानंतर खेळाडूंच्या एकजुटीमुळे त्यांना काही बाकी मिळाली. पण खेळाडूंची ही एकजुट फोडण्याचा प्रयत्न हॉकी इंडियाचे हे शुक्राचार्य करु शकतात. गिल गेल्यानंतर भारतीय हॉकीला दिलासा मिळाला असे सुरुवातीला वाटले, पण अंतर्गत राजकारण, सदस्य संघटनांना संलग्नता देण्यावरून सुरू असलेला संघर्ष, त्यामुळे निर्माण झालेले गटातटाचे राजकारण यातून या हॉकीत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही.

सैन्य हे पोटावर चालते असे म्हणतात. त्याच प्रमाणे खेळाडूंना त्याच्या सुरक्षित भविष्याची हमी असेल तरच त्यांना निर्धास्तपणे खेळाचा आनंद लुटता येतो. देशातला साधा रणजी खेळाडूही आयपीएल सारखी स्पर्धा खेळून आता कोट्याधीश बनलाय. पण आजही आपल्या देशातल्या पदधिका-यांना ध्यानचंद कसे अनवाणी पायाने हॉकी खेळत असत ह्याच्या आठवणी काढण्यात धन्यता वाटते. ज्या संघातल्या खेळाडूंना विश्वचषक सहा आठवड्यांवर आला असताना थकीत वेतन मिळावे याकरता संप करावा लागतो ? त्या संघाकडून विश्वचषक जिंकण्याची अपेक्षा करणे साफ चूक आहे.

सुरेश कलमाडींच्या पुढाकारानंतर खेळाडूंनी संप मागे घेतला. त्यांना काही रकमचे चेकही देण्यात आले. आता हे सर्व खेळाडू पुण्यात सराव करत आहेत. याचा अर्थ सगळ्या समस्या संपल्या असे मानण्याचे अजिबात कारण नाही. विश्वचषक स्पर्धा संपेपर्यंतची ही तात्पुरती सोय मात्र म्हणता येईल. हॉकी इंडियातला वाद अजुनही मिटलेला नाही. पंजाब हॉकी संघटनेसही अनेक राज्य संघटनांची मान्यता ऑलिंपिक असोसिएशनने रद्द केलीय. त्यामुळे या संघटना आता न्यायालयात गेल्यात. राजस्थान हॉकी संघटनेच्या आक्षेपामुळे हॉकी इंडियाची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आलीय. सुरेश कलमाडींना माफीया असे संबोधत परगत सिंगने माजी खेळाडूंच्या मनात वर्तमान प्रशासनाबाबत असणा-या रागाला मोकळी वाट करुन दिलीय. हॉकी पदाधिका-यांच्या निवडणुकीदरम्यानही प्रचंड गोंधळ होणार आहे, हे नक्की. त्यामुळे एकीकडे बंड थंड झाले तरी अंतर्गत राजकारणाची आग धुमसतच राहणार आहे. ह्या आगीत होरपळणा-या खेळाडूंकडून विश्वविजयाची अपेक्षा करणे निव्वळ भाबडेपणाचे ठरेल.

नो पाकिस्तानी प्लीज !

भारतीयांची पाकिस्तान बद्दलची भूमिका प्रत्येक पिढीनुसार बदलत चाललीय. माझ्या आजोबांच्या पिढीतल्या व्यक्तींना पाकिस्तान बद्दल कुठतरी हळवा कोपरा होता. फाळणी ही काही काळापूरती झालेली गोष्ट आहे. काही काळानंतर भारत-पाकिस्तान एकत्र येतील ( हिंदी सिनेमात जसे लहानपणी हरवलेले दोन भाऊ शेवटी एकत्र येतात. ) असा त्यांचा विश्वास होता. पंडित नेहरुंचे लाहोरमधील संपूर्ण स्वराज्याबाबतचे भाषण, खान अब्दुल गफार खान यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातले योगदान, कराची, लाहोर या शहरांबद्दलच्या आठवणींनी त्यांच्या -हदयात घट्ट घर करुन ठेवलं होतं.

माझ्या वडिलांच्या पिढीने भारत-पाकिस्तान यांच्यात झालेली दोन युद्ध पाहिली. युद्ध असो वा क्रिकेट कोणत्याही क्षेत्रात भारतीयांना कोणत्याही मार्गाने हरवायचे. ही खास पाकिस्तानी मनोवृत्ती या पिढीने जवळून अनुभलीय. पाकिस्तानी नागरिक आपले पूर्वीचे भाऊ आहेत. हे त्यांनाही मान्य होतं. परंतु बदलत्या काळात पाकिस्तानच्या सिंधू- रावी किंवा भारताच्या गंगा-यमुना नदीतून बरेच पाणी वाहून गेलंय. हे त्यांना उमजू लागलं होतं. तरीही हे दोन भाऊ एकत्र नाही तर जवळ येतील असं त्यांनाही वाटत असे. व्यापार, संगीत, चित्रपट आणि क्रिकेट यासारख्या मिळेल त्या माध्यमातून पाकिस्तानी नागरिकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न या पिढीने केला. इंडो-पाक पीस फोरम सारख्या अनेक संस्था याच काळात निर्माण झाल्या. पाकिस्तानी नागरिकांच्या मानगुटीवरचे भारत विरोधी उतरवण्याचा प्रयत्न ह्या पिढीने अनेकदा अनेक माध्यमातून केला.

माझ्या पिढीच्या नजरेतून पाकिस्तान कसा वाटतो ? काश्मिरी पंडितांना हूसकावून लावण्याकरता दहशतवाद्यांना मदत करणारा देश, शिख बांधवांमध्ये अलग खलिस्तानाची भावना वाढवणारे कपटी राष्ट्र, कारगीलच्या बर्फाळ शिखरांवर घुसखोरी कराणारा विश्वासघातकी शेजारी, देशाच्या वेगवेगळ्या शहरात बॉम्बस्फोट घडवणारी ना 'पाक' शक्ती म्हणजे पाकिस्तान. अशीच पाकिस्तानची वेगवेगळी ओळख लहानपणापासून वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आंम्हाला होत आलीय.

13 डिसेंबर 2001 हा दिवस आमचीच काय कोणतीही भारतीय पिढी कधी विसरु शकणार नाही. भारतीय संसदेवर, लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरावर या दिवशी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्याला रसद पाकिस्तानमधून पूरवण्यात आली हे लगेच सिद्ध झाले. या दिवसानंतर दोन्ही देशाच्या सीमेवरची परिस्थिती कमालीची बदलली. भारतीय लष्कराची मोठी जमावाजमव पाकिस्तानच्या सीमेवर करण्यात आली. कोणत्याही क्षणी पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धाला आपला देश आता तयार झालाय. हे आम्हाला जाणवतंय. मुंबईवर झालेल्या या हल्ल्यानंतर तर दोन देशांमधले संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. दोन अण्विक शक्तींमध्ये युद्ध होऊ नये याकरता जागतिक समुदयाचा मोठा दबावगट कार्यरत आहे. त्यामुळेच या दोन देशांमधले युद्ध गेल्या दहा वर्षांपासून टळत आलंय. परंतु पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धाला कधीही या तोंड फूटू शकते याची जाणीव माझ्या पिढीला आहे.

या सा-या इतिहासाची आठवण माझ्या पिढीत ताजी आहे. त्यामुळेच ‘इंडियन प्रीमिअर लीग’च्या तिस-या आवृत्तीच्या लिलावात पाकिस्तानी खेळांडूंवर बोली लागली नाही याचे दु:ख अथवा आश्चर्यही आमच्या पिढीतल्या अनेकांना वाटले नाही. आयपीएल ही निव्वळ व्यवयासियक स्पर्धा आहे. हा मुद्दा सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवा. या स्पर्धेच्या प्रक्षेपणासाठी नऊ हजार कोटी रुपये मोजले जातात. जगातल्या सर्वात मोठय़ा सिनेसृष्टीतले दोन सुपरस्टार्स, जगातल्या सर्वात मोठय़ा मद्य उत्पादकांपैकी एक उद्योगपती, जगातल्या सर्वात मोठय़ा तेल शुद्धीकरण कंपन्यांपैकी एका कंपनीचा मालक अशी वजनदार मंडळी यामध्ये गुंतलेली आहेत.त्याचप्रमाणे जगातल्या सर्वात श्रीमंत क्रिकेटमंडळाच्या सर्वात महत्वकांक्षी व्यक्तीने तयार केलेले हे मॉडेल आहे. यामुळे यामध्ये निव्वळ व्यवसायिक गोष्टींना सर्वात जास्त महत्व येणे स्वाभाविक आहे.

या स्पर्धेतले संघ मालक जेंव्हा एखाद्या खेळाडूवर बोली लावतात. त्यावेळी त्या खेळाडूकरता लावलेला प्रत्येक पैसा वसूल होईल याची खबरदारी ते घेणार हे उघड आहे. त्यामुळेच संपूर्ण स्पर्धेसाठी उपलब्ध असलेल्या पोलार्ड, बाँड, रोच आणि पानेर्ल या खेळाडूंना त्यांनी अधिक पसंती दिली. शाहिद अफ्रिदी किंवा उमर गुल या सारख्या खेळाडूंच्या गुणवत्तेबद्दल कोणाला शंका नाही. मात्र राजकीय परिस्थितीमुळे हे खेळाडू भारतात येऊच शकणार नसतील तर त्यांच्यासाठी करोडो रुपये कशाला मोजायचे ?

आयपीएल स्पर्धा मार्चमध्ये सुरु होणार आहे. मार्चपर्यंत अथवा ही स्पर्धा सुरु असताना भारतात एखादा दहशतवादी हल्ला होणार नाही याची खात्री कोणी देऊ शकेल ? मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तान बद्दलचे भारतीय जनमत प्रक्षुब्ध आहे. पाकिस्तानी खेळाडू दहशतवादी नाहीत हे मान्य. पण भारतविरोधी दहशतवादी पुरवणा-या देशाचे ते प्रतिनिधी आहेत हे कोण विसरेल ? देशातल्या नागरिकांच्या रोषाला, राजकीय संघटनेच्या दादागिरीला ते बळी पडू शकतात. अशा परिस्थीत त्यांच्या सुरक्षेचा खर्च संघ व्यवस्थानाने का पेलावा ? यासारखे अनेक प्रश्न या लिलावानंतर उपस्थित झाले आहेत.

या लिलावानंतर पाकिस्तानंमध्ये उमटलेल्या प्रतिक्रीया अनेकांना अतातायी किंवा आक्रस्ताळ्या वाटतील. पण ह्या सर्व पाकिस्तानी मनोवृत्तीला साजेशा अशाच आहेत. पाकिस्तानी शिष्टमंडळाचा भारतीय दौरा रद्द करण्यात आला. पाकिस्तान संघाच्या कबड्डी दौ-यावरही सरकारी कु-हाड कोसळली. भारत सरकारला याचा जाब विचारण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानी सरकारने केला. पाकिस्तानी केबल चालकांनी आयपीएल स्पर्धा न दाखवण्याचा निर्णय घेतलाय. (भारतीय चित्रपटांनाही पाकिस्तानमध्ये बंदी होती. मात्र त्याकाळातही भारतीय चित्रपटांच्या व्हीडीओ कॅसेट पाकिस्तानात सर्रास मिळत असे ) आयपीएल स्पर्धा ही पाकिस्तानी फॅन्सना या पद्धतीने पाहायला मिळणार यात शंका नाही. आता पीसीबी आयसीसीकडे या प्रकरणाची तक्रारही करणार आहे. पाकिस्तानी सडकेपासून ते संसदेपर्यंत सर्व माध्यमातून आयपीएलच्या निमित्ताने तयार झालेले भारतविरोधी वातावरण एकवटण्याचा प्रयत्न सध्या पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांकडून केला जातोय.

पाकिस्तानमधल्या सध्याच्या परिस्थीतीला ब-याच अंशी पाकिस्तानी राज्यकरतेच जबाबदार आहेत. या राज्यकर्त्यांने जे पेरले तेच आता पाकिस्तानमध्ये उगवलंय.. जागतिक दहशतवाद्यांचे पाकिस्तान माहेरघर बनला आहे. आता परिस्थिती आमच्या हातामध्ये नाही याची कबुली पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनीही दिलीय. त्यामुळेच कोणताही संघ पाकिस्तानमध्ये क्रिकेट खेळायला तयार नाही.चॅम्पीयन्स ट्रॉफी, विश्वचषक या सारख्या महत्वाच्या स्पर्धेचे यजमानपद पाकिस्तानला गमवावे लागले आहे. श्रीलंका संघाव हल्ला करणा-या मारेक-यांचा शोध अजुनही लागलेला नाही.

पाकिस्तानच्या या सध्याच्या अवस्थेला त्यांचे खेळाडू जबाबदार नाहीत. हे मान्य. पण ज्या देशातून भारतविरोधी शक्तींना सतत खतपाणी घातले जाते. त्याच देशाचे ते प्रतिनिधी आहेत. मुंबईवर हल्ला करणा-या दहशतवाद्यांचे ते देशबांधव आहेत. हे आमची पिढी कधीही विसरु शकणार नाही. याबद्दल कोणत्याही पाकिस्तानीला माफ करण्याचा आमचा मूड नाही. आमच्या पिढीची ही मानसिकता ओळखून आयपीएल मालकांनी, 'नो पाकिस्तानी प्लीज ' असा बोर्ड लावला तर त्यात वावगे काय ?

गरज वेगळ्या विदर्भाची

चंद्रपूर किंवा गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षली हल्ला होतो. काही पोलीस मारले जातात. त्या भागातल्या प्रतिकूल परिस्थितीची काही काळ चर्चा होते. परंतु नक्षली समस्येचे गांभीर्य अनेक शहरी विशेषत: पुणे-मुंबईकडच्या लोकांना आहे असं वाटत नाही. नक्षलवाद हा विषय डाऊन मार्केट समजणारे अनेक शहरी बाबू मला माहिती आहेत. हा कोणता तरी वेगळ्याच बेटावरचा विषय आहे अशी त्यांची समजूत असते. तीच गोष्ट लोडशेडिंगची. मुंबई-पुण्यात एक तास लोडशेडिंग केले तरी अनेकांचा जीव कासावीस होतो. न्यूज चॅनलसाठी ती ब्रेकींग न्यूज ठरते. पण चार वीज केंद्र असूनही पूर्व विदर्भातल्या आदिवासी भागातल्या गावांना अनेक दिवस वीज पूरवठाच होत नाही ही गोष्ट त्यांच्या गावीही नसते.

नागपूर ते मुंबई हे अंतर ९०० किमी आहे. तर नागपूरपासून देशाची राजधानी दिल्ली ९५० किमी अंतरावर आहे. गडचिरोलीच्या अंकिसा या एका टोकापासून मुंबईचे अंतर १ हजार ४५० किमी तर गोंदियाच्या एका टोकापासून मुंबईचे अंतर १ हजार २०० किमी आहे. देशातील अन्य कोणत्याही राज्याची राजधानी इतकी दूर नाही. इतके दूर असलेले सरकार या नागरिकांना आपले कसे वाटेल?

1960 साली महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर तत्कालिन मध्य प्रांताचा हिस्सा असलेला विदर्भ महाराष्ट्रत सहभागी झाला. विदर्भासाठी वेगळे राज्य हवे अशी शिफारस फाजल अली अयोगाने केली होती. मात्र मराठी भाषिक नागरिकांसाठी एक राज्य असावे असा विचार ठेवून विदर्भातली जनता आनंदाने महाराष्ट्रात सहभागी झाली. विदर्भाच्या विकासाची पुरेशी खबरदारी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांकडून केली जाईल. असं आश्वासन त्यावेळी देण्यात आलं

त्यावेळी करण्यात आलेल्या नागपूर करारानुसार तत्कालीन मध्य प्रदेशाची राजधानी असलेल्या नागपूर शहराला महाराष्ट्राच्या उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला. विदर्भातल्या जनतेच्या प्रश्नाकरता दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्यात येईल असंही या करारानुसार ठरले. आज नागपूर अधिवेशन हे निव्वळ सोपस्कार बनलंय. अनेकदा केवळ 10 ते 12 दिवसांत हे अधिवेशन गुंडाळण्यात येते. हे अधिवेशन स्टंट बाजीने गाजवण्याचा विरोधी पक्षांचा कल असतो. तर सरकारी आमदारांना आपल्या भागात परतण्याची घाई असते. नागपूर शहरातल्या नागरिकांना हे अधिवेशन म्हणजे ट्रॅफिक जॅमचा अनुभव देणारा असतो. रोज वेगवेगळे मोर्चे या अधिवेशनावर धडकत असतात. यातील अनेकांची प्रश्न वर्षानुवर्षे जूनी आहेत. तरीही सरकार दरबारी याबाबत असलेली अनास्था अनेकदा उघड झालीय. 1994 मध्ये नागपूर अधिवेशनावर धडकलेल्या गोवारी जमातीच्या मोर्च्यावर पोलिसांनी लाठीमार केला.यानंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 113 नागरिकांचा बळी गेला. आदिवासी नागरिकांच्या प्रश्नाबाबत सरकारी अनास्थेचे हे एक उदाहरण.

कापूस हे विदर्भातले मुख्य पीक. पांढरे सोने म्हणून ओळखले जाणा-या या पीकाचे विदर्भात मुबलक उत्पादन होते. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या कापूस एकाधिकार योजनेच्या नावाखाली हा संपूर्ण कापूस बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत राज्य सरकारच्याच एजन्सीला विकण्याचे बंधन शेतक-यांना अनेक वर्षे होते. शेजारच्या आंध्र प्रदेश किंवा मध्य प्रदेशात कापसाचे दर जास्त असायचे. कापूस उत्पादक विदर्भातला शेतकरी गरीब राहण्यामागे सरकारची ही योजना ब-याच अंशी कारणीभूत आहेत. एवढंच काय तर विदर्भातले शेतकरी कापसाचे वजन वाढावे म्हणून त्यात दगड घालतात. अशा प्रकारची मुक्ताफळे तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी उधळली आहेत.

विदर्भातल्या शेतक-यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न हा गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. देशातल्या शेतक-यांच्या एकूण आत्महत्येपैकी निम्यापेक्षा जास्त आत्महत्या विदर्भातल्या शेतक-यांनी केल्या आहेत. ह्या आत्महत्येचे चक्र अजुनही थांबलेलं नाही. आत्महत्यग्रस्त शेतक-यांसाठी पंतप्रधानांनी पॅकेज जाहीर केले. राहुल गांधींची कलावती भेटही गाजली. मात्र असे अनेक पॅकेज जाहीर झाले. अनेकांचे दौरे वाजतगाजत झाले. तरीही आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांची परिस्थिती जैसे -थेच आहे. धान्यापासून दारु बनवण्याच्या मागे असणा-या या महाराष्ट्र सरकारला या शेतक-यांच्या कुटुंबियांची फारशी काळजी दिसत नाही.

आज कापूस उत्पादन विदर्भात होते. पण त्यावरील प्रक्रीया करणारे उद्योग हे पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष कमी न होता तो दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सर्व संपत्तीने विपुल असलेल्या विदर्भामध्ये विकासाची गती मंद आहे. विदर्भात खनिज संपत्ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. एकट्या विदर्भात वीजनिर्मितीची चार केंद्रे आहेत. पैनगंगा, वैनगंगासारख्या बारमाही वाहणार्‍या नद्या विदर्भात आहेत. नैसर्गिक संपत्ती आणि खनिज संपत्ती मुबलक असूनही विदर्भाचा गेल्या 50 वर्षात फारसा विकास झालेला नाही. एकही मोठा सिंचन प्रकल्प अजुन या भागात उभा राहीलेला नाही. विदर्भातल्या शेतक-यांना आजही पावसावर किंवा निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते. विदर्भाचा अनुशेष वर्षानुवर्षे वाढत आहे. हा अनुशेष कमी करण्याचा प्रयत्न कोणीही करत नाही.

हे राज्य आर्थिकदृष्या सक्षम असणार नाही असा अनेकांचा आक्षेप असतो. श्रीकांत जिचकरांच्या प्रबंधाचा दाखलाही याकरता दिला जातो. मात्र मला त्यांना हे विचारायचे आहे की राज्य निर्मितीसाठी आर्थिक निकष हा घटक भारतात कधीपासून महत्वाचा मानला जाऊ लागला ? पूर्वेकडची अनेक छोटी राज्ये कशाच्या आधारावर तयार झाली ? अगदी तेलंगणाची मागणीही राजकीय ब्लॅकमेलिंगला बळी पडून केंद्र सरकारने सुरवातीला मान्य केली होती. वेगवेगळ्या सुतगिरण्या या नवीन राज्यात सुरु करता येतील. संत्रा हे पीक नागपूर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात होते. ज्या प्रमाणे द्राक्षांचे मार्केटींग केले गेले. त्यावर आधारित वेगवेगळे प्रकल्प या राज्यात सुरु करता येतील. नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि खनिज संपत्तीचा योग्य वापर केल्यास हे राज्याची आर्थिक घडी नक्की बसू शकते. त्याच बरोबर नवीन राज्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणा-या आर्थिक पॅकेजचा फायदाही विदर्भाला होऊ शकेल. उत्तराखंड, छत्तीसगड यासारख्या छोट्या राज्यांनी केलेल्या विकासाचे मॉडेल आपल्या समोर आहेच. ह्या गोष्टी महाराष्ट्रातही होऊ शकतात. परंतु गेल्या 50 वर्षात त्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळेच वेगळ्या विदर्भाची गरज आता निर्माण झालीय.

वेगळ्या विदर्भाच्या निर्मिती झाल्यास मराठी भाषिकांमध्ये फूट पडेल असा भंपक भावनिक प्रचार सध्या सुरु आहे. विदर्भाची निर्मितीही प्रशासकीय सोयीसाठी हवी आहे. मराठी भाषकांसाठी गळा काढणारे हे नेते हिवाळी अधिवेशनासाठी 15 दिवसही नागपूरात राहु शकत नाहीत. हिंदी भाषिक नागरिकांची अनेक राज्ये आता निर्माण झाली आहेत. तर मराठी भाषकांची दोन राज्य का निर्माण होऊ शकत नाहीत. एक भाषा असूनही आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा भागात निर्माण झालेला अलगभाव आज सारा देश पाहतोय. ही वेळ महाराष्ट्रात होऊ द्यायची नसेल तर वेळीच जागं व्हायला हवं. एखाद घर तुटण्यापूर्वी त्या घरातल्या दोन भावडांनी वेगळं होणे कधीही चांगले.

या राज्यावर हिंदी भाषकांचे वर्चस्व होईल, हा प्रचार हास्यास्पदच आहे. विदर्भात ६२पैकी ५६ आमदार मराठीभाषक आहेत, उर्वरित सहा गैरमराठी असले तरी परप्रांतीय नाहीत. आपल्या राज्यातील किमान दुस-या किंवा तिस-या पिढीचे ते प्रतिनिधी आहेत. अनेक तर एकही आमदार गैरमराठी नाही. विदर्भात ७६ टक्के लोक मराठी आहेत. राज्य झाल्यावर राज्यकारभाराचे गाडे याच लोकप्रतिनिधींकडे येणार आहे; मग हिंदी भाषकांचे वर्चस्व कसे असेल?

उपोषण, जाळपोळ, हिंसाचार, फुटीरतावाद अशा सारख्या मार्गाचा वापर केल्याशिवाय भारतीय राज्यकर्त्यांना जाग येत नाही हे वास्तव दुर्दैवाने अनेकदा खरं ठरलंय. विदर्भातले राज्यकर्ते नाकर्ते असतीलही कदाचित.... पण असे नाकर्ते राज्यकर्ते कोणत्या राज्यात नाहीत ? वसंतराव नाईक सलग 11 वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले. परंतु हे संपूर्ण काळ यशवंतराव चव्हाण आणि अन्य पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचा दबाव त्यांना सहन करावा लागता. हेही वास्तव कोणी विचारत का घेत नाही.

शेतक-यांच्या आत्महत्या, नक्षलवाद, कुपोषण या सारख्या समस्यांनी आज विदर्भाला ग्रासले आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक सरकारी अधिका-यांना गडचिरोली चंद्रपूरची पोस्टिंग म्हणजे शिक्षा वाटते. वरीष्ठ अधिकां-यांचाही हे पोस्टिंग देण्यामागे हाच हेतू असतो. अशा मनस्थितीचे राज्यकर्ते आणि नोकरशाहा विदर्भाचा विकास कसा करणार ? त्यामुळेच विदर्भातल्या जनतेने आता स्वतंत्र विदर्भाची गरज ओळखायला हवी. विदर्भातल्या जनमताचा हा रेटाच तेथील लोकप्रतिनिधींना ताळ्यावर आणू शकतील.

केवळ महाराष्ट्रच्याच नाही तर देशातल्या वेगवेगळ्या भागात असलेला प्रादेशिक असमोतल दूर करण्याकरता अशा प्रकारची छोटी राज्ये निर्माण व्हायला हवीत. देशाच्या विकासाचा हाय-वे तयार करण्याठी विदर्भासारखी छोटा राज्ये मैलाचा दगड ठरतील.

कथा काँग्रेसची

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतरच्या इंदिरा काँग्रेस या भारतामधल्या सर्वात जुन्या पक्षाने आपल्या 125 व्या वर्षात पदार्पन केलंय. 28 डिसेंबर 1885 या दिवशी मुंबईत या पक्षाचे पहिले अधिवेशन झाले. गेल्या 125 वर्षात या पक्षाने देशाच्या इतिहासात एक न पुसता येणारे स्थान निर्माण केले आहे.

सुरवातीचा काळ भारताचा 125 वर्षांचा इतिहास लिहीत असताना काँग्रेसला टाळून हा इतिहास लिहणे शक्य नाही.1885 साली काँग्रेस पक्षाची स्थापन झाली. हा काळ मोठा गुंतागुंतीचा होता. इंग्रजी शिक्षण घेऊन तयार होणारी एक सुशिक्षत भारतीयांची पिढी या देशात तयार होत होती. या वर्गाच्या अंसोतषाला योग्य प्रकारे रस्ता देणं आवश्यक आहे. हे चाणाक्ष ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी ओळखलं होतं.त्यामुळेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना एलेन ह्युम या निवृत्त सनदी अधिका-यांच्या पुढाकाराने झाली. सुरवातीच्या काही अधिवेशनात ब्रिटीश राज्यकर्त्यांशी सलोख्याचे संबध ठेवावे असेच मत त्यावेळी काँग्रेस पक्षातल्या बहुतेक नेत्यांचे होते. तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डफरीन यांनी राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनालाही हजेरी लावली होती.न्या. रानडे, फिरोजशाह मेहता, गोपाळकृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी या सारख्या विलक्षण व्यक्तींचे सुरवातीच्या काळात पक्षावर वर्चस्व होते. ब्रिटीश राज्यकर्त्यांशी संघर्ष न करता चर्चेच्या माध्यमातून भारतीयंचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत असे मत यापैकी बहुतेक नेत्यांचे होते. काँग्रेसच्या राजकारणात प्रसिद्ध झालेला हाच तो मवाळ गट. ब्रिटीशांची राजवट ही हिंदूस्थानला मिळालेले वरदान आहे. असेही यापैकी अनेकांचे मत होते. या नेत्यांच्या कारकिर्दीत काँग्रेस पक्षाचे स्थान समाजातल्या काही वर्गांपुरतेच मर्यादीत होते. हा पक्ष ख-या अर्थाने लोकचळवळ बनला तो टिळकयुगात.




टिळकयूग---लोकमान्य टिळकांवर त्यांच्या विरोधकांनी तेल्या-तांबोळ्यांचे पुढारी अशी टिका केली होती. पुढे हेच विशेष टिळकांची ओळख बनली. कोणताही अन्य व्यवसाय न करत केवळ राजकारण करणारे व्.यक्ती म्हणजे लोकमान्य टिळक. काँग्रेसच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या राजकारणाला त्यांनी आपल्या काराकिर्दीत वेगळी दिशा दिली. ब्रिटीश राजवटीविरुद्ध सामान्य जनतेमध्ये असलेल्या असंतोषाला टिळकांनी आपल्या लेखणीतून आणि कार्यातून ख-या अर्थाने वाचा फोडली. भारतीय असंतोषाचे जनक असलेल्या टिळकांनी काँग्रेसला लढाऊ आणि समर्थ बनवले. 1907 च्या सुरत अधिवेशनात ज्येष्ठ मवाळ नेत्यांच्या दडपणाला त्यांनी जुमानले नाही. जहाल आणि मवाळ अशी काँग्रेसची विभागणी या अधिवेशनात झाली.

1905 मध्ये करण्यात आलेल्या बंगालच्या फाळणीला टिळकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. धर्माच्या नावावर बंगालची फाळणी करण्याचा ब्रिटीश सरकारच्या राजकारणावर त्यांनी सा-या देशात रान उठवले. लाल-बाल-पाल या त्रिमुर्तींच्या नेतृत्वाखाली सारा भारत देश एकत्र आला. भारतीय जनमानसाच्या या अभूतपूर्व रेट्यांमुळे ब्रिटीश सरकारला अखेर गुडघे टेकावे लागले. 1911 साली बंगालची फाळणी ब्रिटीशांनी रद्द केली. काँग्रेसच्या चळवळीला मिळालेलं हे पहिले मोठं यश होतं. 1907 मध्ये काँग्रेसची विभागणी झाली असली तरी त्यानंतर 1916 मध्ये काँग्रेसच्या सर्व गटाचे एकत्रिकरण करण्यामध्ये टिळकांचा पुढाकार होता. टिळकांच्याच पुढाकाराने जहाल-मवाळ आणि अगदी मुस्लिम लिग देखील राष्ट्रीय सभेच्या झेंड्याखाली एकत्र आली. मुस्लिम लिगचे नंतरच्या काळातील सर्वेसर्वा आणि भारतीय फाळणीचे खलनायक महंमद अलि जिना हेही कट्टर टिळकभक्त होते. टिळकांनी आपल्या शेवटच्या काळात होमरुल चळवळीची स्थापना केली. स्वराज हा जन्मसिद्ध हक्क आहे असे ब्रिटीश साम्राज्याला निक्षणुण सांगणा-या लोकमान्य टिळकांचे 1 ऑगस्ट 1920 या दिवशी निधन झाले. भारतीय राजकारणातले टिळकयूग त्या दिवशी संपले. गांधीयुगाला त्याच दिवशी सुरवात झाली.

गांधीयूग ---विसाव्या शतकात केवळ भारताच्या नाही तर संपूर्ण जगाच्या राजकारणात मोहनदास करमचंद गांधी या व्यक्तीने मोठा ठसा उमटवलाय. अहिंसा आणि सत्याग्रह ह्या दोन नवीन मंत्रांची ओखख त्यांनी जगाला करुन दिली. टिळकांनी स्वातंत्र्यलढ्याला देशव्यापी बनवलं.हा लढा ख-या अर्थाने घरोघरी पोहचवला तो गांधीजींनी. महिला, विद्यार्थी, सवर्ण, दलित उच्च-शिक्षीत, मागास असा समाजातला प्रत्येक वर्गाला त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याला जोडले. स्वराज्य, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार या चार अस्त्रांनी त्यांनी ब्रिटीश साम्राज्याला हादरवून सोडले.

मुस्लिमांचे तृष्टीकरण करण्याची काँग्रेसला सवय लावली तीही गांधीजींनी...तुर्कस्थानच्या खलिफाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी खिलाफत चळवळ सुरु केली. काँग्रेसच्या राजकारणात मुस्लिमांचे जाणीवपूर्वक प्रतिनिधीत्वन त्यांनीच वाढवले. 'हम करे सो कायदा ' ह्या गांधी घराण्याच्या खास कल्चरचा पायाही त्यांनीच रचला. आपल्या नेतृत्वाला धोका निर्माण करु शकणारे सुभाषचंद्र बोस आणि महंमद अली जिना हे दोन नेते त्यांनी काँग्रेसच्या राजकारणातून दूर केले.

गांधीच्या आणि काँग्रेसच्या आयुष्यातला आणखी एक महत्वाचा टप्पा म्हणजे पुणे करार. दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ देऊन भारताचे आणखी एक विभाजन करण्याचा डाव ब्रिटीशांनी रचला होता. ब्रिटीशांच्या या धूर्त डावपेचाविरुद्ध गांधीजींनी प्राणांतिक उपोषण सुरु केले. अखेर गांधीजीच्या नैतिक दबावाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मान राखला. 24 सप्टेंबर 1932 या दिवशी गांधीजी आणि आंबेडकर या दोन नेत्यांमध्ये पुणे करार करण्यात आला. दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ न देता त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव मतदारसंघ द्यावे. या बाबीवर या दोन्ही नेत्यांमध्ये एकमत झाले. गांधीजींनी या बाबत आग्रही भूमिका घेतली नसती तर दलित समाज मूळ प्रवाहातून बाहेर काढण्याचा ब्रिटीशांचा हेतू साध्य झाला असता. अर्थात गांधीजींची ही आग्रही भूमिका मुस्लिम लिगच्या बाबतीत कायम राहू शकली नाही.

फाळणी आणि गांधीहत्या --लाहोर अधिवेशनात संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मांडणा-या पंडित नेहरुंच्या काँग्रेसनेच फाळणीला संमती दिली. महंमद अली जिनांच्या महत्वकांक्षी मनोवृत्तीला ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी खतपानी घातले. एकेकाळचे धर्मनिरपेक्ष आणि कट्टर टिळकभक्त जिना 1940 नंतर मुस्लिम लिग या कट्टर संघटनेचे सर्वेसर्वा बनले. मुस्लिम लिगच्या गुंडांनी देशभर घातलेला हैदोस, सत्ता संपादन करण्यासाठी आतुर झालेले काँग्रेस नेते यामुळे या देशाची फाळणी होऊन हा देश स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस हीच एकमेव सर्वमान्य आणि सर्वशक्तीमान संघटना होती. या पक्षांच्या नेत्यांनी प्रामाणिकपणे आणि सर्वशक्तीने प्रयत्न केले असते तर कदाचित फाळणीचा इतिहास बदलला असता. फाळणी टाळता न येणं हे गांधीजंच्या नेतृत्वाखाली लढणा-या महान देशभक्तांच्या संघटनांचे मोठे अपयश होते. गांधींच्या या अपयशामुळे त्यांच्यावर नाराज असलेला एक वर्ग या देशात होता. त्यातच पाकिस्तानला 55 कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयावरही मोठा गहजब उडाला होता. अखेर 30 जानेवारी 1948 या एक दुर्दैवी दिवशी नथुराम गोडसे नावाच्या माथेफिरु तरुणाने गांधींची हत्या केली. स्वातंत्र्यानंतर देशावर आणि काँग्रेस पक्षावर झालेला हा मोठा आघात होता. देशाच्या विशेषत: महाराष्ट्राच्या राजकारणात या घटनेचे मोठे पडसाद उमटले. अनेक ब्राम्हण व्यक्तींची घरे यानंतरच्या काही दिवसात जाळण्यात आली. राजकारणात आणि समाजकारणात ब्राम्हण वर्गाचे महत्व कमी करण्यासाठी गोडसेच्या जातीचा मोठ्या खुबीने वापर करण्यात आला. जातीभेद मिटावा याकरता आयुष्यभर संघर्ष करणा-या गांधींच्या शिष्यांनी या संपूर्ण गोष्टीक़डे दुर्लक्ष केलं.

नेहरुयूग --1947 ते 1964 या काळात काँग्रेसवर संपुर्णपणे नेहरुंचे वर्चस्व होते. स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेले जवळपास सर्वच नेते काँग्रेसमध्ये होते. या पुण्याईवर काँग्रेसने सुरवातीच्या काही निवडणुका जिंकल्या. परंतु सत्तेची उब चाखताच काँग्रेस नेत्यांचा भाबडा आशावाद गळून पडला. माणूस स्खलनशील असतो. ह्या तत्वाला काँग्रेसचे नेते अपवाद नाहीत हे देशाने पाहिले. या देशात रामराज्य आले पाहिजे या गांधींच्या स्वप्नाला 'शांतीघाटा'मध्ये कायमची समाधी मिळाली.आंतराराष्ट्रीय नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न नेहरुंनी केला. पंचशील करार, अलिप्त राष्ट्र चळवळीला दिलेली चालना, पंचशील करार यासारख्या गोष्टींमुळे नेहरुंनी स्वत:ला तरराष्ट्रीय राजकारणात ब-यापैकी प्रस्थापित केले. परंतु नेहरुंच्या स्वप्नाळू वृत्तीचा मोठा फटका देशाला 1962 मध्ये सहन करावा लागला. चीनने भारतावर आक्रमण केले. या युद्धात भारताला मोठा पराभव स्विकारावा लागला. चीनच्या या हल्ल्याची सुतराम कल्पना भारतीय लष्कराला नव्हती. कारगील घुसखोरीवरुन भाजपला टिका करणा-या काँग्रेस नेत्यांना 1962 च्या या ऐतिहासिक चुकीची आता आठवणही होत नाही.

शास्त्री कालखंड 1964 ते 1966 या लहान परंतु अत्यंत कसोटीच्या काळात लालबहाद्दूर शास्त्री या देशाचे पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे नेते होते. या काळात दुष्काळ आणि 65 चे युद्ध या दोन मोठ्या परीक्षांना देश समोर गेला. जय जवान जय किसान हा नारा त्यांनी देशाला दिला. हरित क्रांतीची बिजं त्यांनी आपल्या कारकिर्दींमध्ये रोवली. देशाच्या आणि काँग्रेस पक्षाच्या दुर्देवाने शास्त्रीजींचे 1966 साली अपघाती निधन झाले. शास्त्रीजींना मोठा कालखंड मिळाला असता तर काँग्रेसचे आणि देशाच्या सध्याच्या चित्रात मोठा फरक पडला असता.

इंदिरापर्व ---- काँग्रेस पक्षातील एकमेव पुरुष असं वर्णन त्या काळातल्या अनेक विश्लेषकांनी इंदिरा गांधींचे केले आहे. 1969 मध्ये बंगोलर अधिवेशनात तमाम बड्या नेत्यांनी त्यांच्या विरोधात बंड केले. या बंडाने ह्या बाई डगमगल्या नाहीत. इंदिरा काँग्रेस ही नवीन काँग्रेस त्यांनी स्थापन केली. संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे, बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण, 1974 मध्ये पोखरणमध्ये झालेला अणुस्फोट , सिक्किमचे भारतामध्ये केलेले विलिनीकरण आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे बांगलादेशची निर्मिती ह्या सर्व भक्कम उपलब्धी इंदिराजींच्या आहेत.

कॉँग्रेस संघटनेला दुबळं कारण्याच काम त्यांच्याच काळात सुरु झालं.पंडितजींच्या काळात एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री हा त्या राज्याचा सर्वात शक्तीशाली नेता असे.विधीमंडळ आणि पक्षसंघटना या दोन्ही आघाडींवर त्याचीच कणखर पकड असे.मात्र अशा प्रकारचे नेतृत्व राज्यात कधीचं तयार होणार नाही ह्याची काळजी इंदिरांजींनी नेमली.मुख्यमंत्री विरुद्ध प्रदेशअध्यक्ष या सध्याच्या खास कॉँग्रेसी परंपरेची सुरवात त्यांच्याच काळात झाली.स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे मुख्यमंत्री बदलले गेले.विरोधी पक्षांची सरकार बरखास्त करण्यात आली.राजकीय स्वार्थासाठी सरकारी संस्थांचा वापर करण्याचा सध्याचा सर्वत्र प्रचलित असलेला ट्रेंड त्यांनीच सुरु केला.इंदिरांजीना सतत असुरक्षिततेनं ग्रासलेलं असायचं असं अनेक इतिहासकार सांगतात.याच असुरक्षिततेमुळं संजय गांधींचा काही काळ वगळता ( तो ही शेवटी आणि सुरवातीला त्यांचाच मुलगा होता) दोन क्रमांकाचा नेता त्यांनी कॉँग्रेसमध्ये निर्माण होऊ दिला नाही.

भाजप आणि कम्युनिस्ट वगळता जवळपास सर्वचं पक्षांची सुत्र एका विशीष्ट घराण्याकडं आहेत.या राजकीय घराणेशाहीला खतपाणी घालणार वातावरणं याच इंदिरा'आम्मांनी ' केलं.गांधी घरण्याची सवयच त्यांनी कॉँग्रेस पक्षाला लावली.यामुळेच इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान बनले.राजीवजींच्या नंतर सोनिया गांधीनी नेतृत्व स्विकारावं म्हणून 1991 साली (अगदी शरद पवारांसह) सर्व दिग्गज कॉँग्रेस पदाधिकारी 10 जनपथवर धावले होते.अगदी आजही सोनिया गांधीनंतर कॉँग्रेसचा नेता कोण अशी यादी तयार करायती ठरवली तर ही यादी राहुल गांधीपासून सुरु होऊन राहुल गांधींपशीच संपते.इंदिराजींच स्मरण करत असताना जून 1975 ते मार्च 1977 हा त्यांच्या आयुष्यातला काळ कधीच विसरता येणार नाही. रायबरेली निवडणुकीत त्यांनी पदाचा गैरवापर केला.त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करण्यात यावी असा निर्णय अलहाबाद न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश न्या.सिन्हा यांनी दिला होता.वास्ताविक इंदिराजी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकल्या असत्या.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत त्यांच्या पंतप्रधान पदाला काहीच धोका नव्हता.तरीही इंदिराजींनी अतिशय अन्यायकार (आणि अमानुषपणे ही ) देशावर आणिबाणी लादली. त्यांच्या डाव्या आणि उजव्या विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत पसरेला विशाल भारत देश इंदिरा आणि संजय या मातापुत्रांच्या वळचळणीला त्यांनी या काळात बांधला.काहीही करुन सत्तेवर टिकून राहण्याची जी वृत्ती सध्याच्या सर्वच पक्षातल्या सत्ताधीशांमध्ये सध्या दिसते.याच पूर्वीच्या काळातलं अगदी क्लासीक उदाहरण म्हणेज इंदिरा गांधी...भारतीय लोकशाहीच्या गळा घोटणा-या या त्यांच्या निर्णयाबाबत त्यांना कधीही माफ करता येणार नाही.


राजकीय स्वार्थासाठी समाजतल्या एखाद्या संघटनेला अथवा व्यक्तीला गोंजारण्याची विघातक पद्धत त्यांनीच सुरु केली. पंजाबमधल्या अकाली दलाच्या वर्चस्वाला शह देण्याकरता भिंद्रणवाले हा भस्मासूर त्यांनीच निर्माण केला.ह्या भस्मासुरानं पुंढं देशाच्या एकात्मतेलाचं आव्हान दिलं.तेंव्हा याचा बिमोड करण्यासाठी ऑपरेशन ब्लू स्टार ही मोहीम त्यांनी राबली.इंदिराजींच्या या धाडसी निर्णयाला सलाम केलाच पाहीजे.याच निर्णयाच्या बदल्यात त्यांना त्यांच्या प्राणाची किंमत चुकवावी लागली.

राजीव राजवट --- नेहरु, इंदिरा गांधी यांच्या नंतर राजीव गांधी हे पंतप्रधान होणं हे काँग्रेसी परंपरेला अगदी साजेसं होतं. एकेकाळी पायलट असणारा हा तरुण कोणताही मंत्रिपदाचा अनुभव नसताना या देशाचा पंतप्रधान झाला. या देशातल्या स्वप्नाळू तरुणांचा प्रतिनिधी म्हणून सुरवातीला राजीव गांधी यांच्याकडे सुरवातीला बघितले गेले. बोफोर्स घोटाळा आणि शाहबानो प्रकरण या दोन प्रकरणामुळे राजीव गांधींच्या या प्रतिमेला तडा गेला. बोफोर्समधले वास्तव आजतागायत बाहेर आलेले नाही. तर शाहबानो प्रकरणामुळे राजीव गांधींची पुरोगामी प्रतिमा किती बेगडी आहे हे सा-या देशाने पाहिले. कट्टरवादी मुस्लिमांच्या दबाबावाला बळी पडून काँग्रेसने घटनादुरुस्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तमा त्यांनी केली नाही. या समाजातल्या मागास वर्गाला त्यातही मुस्लिम समाजाला प्रगतिच्या प्रवाहात येऊ द्यायचे नाही. हे काँग्रेसचे धोरण आहे. असा आरोप नेहमी करण्यात आलाय. शाहबानो प्रकरणामुळे या आरोपाला बळ मिळाले. शाहबानो प्रकरणाच्या दोन दशकांनतर देशातल्या मुस्लिमांची परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही. काँग्रेस सरकारनेच नेमलेल्या सच्चर आयोगाने ह्या वास्तवावर बोट ठेवलंय.

1984 मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर देशात शीखांच्या मोठ्या प्रमाणात कत्तली झाल्या. या शीख दंगलीबाबत राजीव गांधींनी अगदी बोटचेपी भूमिका घेतली. '' वटवृक्ष उन्मळून पडल्यानंतर फांद्या कोसळणारच '' हे राजीव गांधी यांचे वाक्य शीख बांधवांच्यया जखमांवर मीठ चोळणारे ठरले. त्यांतर सुमारे दहा वर्ष पंजाब या ज्वालामुखीत जळत होता. स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीला काँग्रसी राज्यकर्त्यांच्या विघातक धोरणांमुळे बळ मिळाले

.नरसिंह राव ---गांधी घराण्याच्या व्यतीरिक्त काँग्रेसने एक पंतप्रधान देशाला दिला. ते म्हणजे पी. व्ही. नरसिंहराव. देशाची आर्थिक परिस्थिती डबाघाईला आलेली असताना राव पंतप्रधान झाले. या देशात आर्थिक उदारीकरणाचे युग त्यांनी आणले. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेला जे ब-यापैकी दिवस आले आहेत त्याचा पाया नरसिंहराव यांच्याच सरकारनेच रचला. परंतु नरसिंह राव यांचे नेतृत्व हे करिश्माई नव्हते. त्यांच्या काळात आयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडली गेली. या घटनेमुळे मुस्लिम समाज काहीप्रमाणात काँग्रेसपासून दूर गेला. वेगवेगळ्या भ्रष्टाचारी प्रकरणामध्ये राव अडकले. काँग्रेसची पक्षसंघटना कमजोर झाली. या सर्व कारणांमुळे 1996 ते 2004 ही आठ वर्षे काँग्रेसला सत्तेपासून दूर राहावे लागले.

सोनिया काँग्रेस---काँग्रेस पक्ष अत्यंत कठिण कालखंडामध्ये असताना सोनिया गांधी यांनी अध्यक्षपद स्विकारलं. योग्य पक्षांची घेतलेली साथ आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची काही फसलेली धोरणे यामुळे 2004 साली काँग्रेस आघाडीला सत्ता मिळवता आली. 2009 मध्ये विरोधकांच्या दूहीचा आणि शक्तीपाताचा फायदा काँग्रेस आघाडीला झाला. मनमोहन सिंग सलग दुस-यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले.

आज देशापुढे वाढती महागाई, घुसखोरी, नक्षलवाद, तेलंगाना सारख्या मुद्यावर निर्माण झालेला कट्टर प्रांतवाद ह्या जुन्याच अंतर्गत समस्या मोठ्या होऊन उभ्या आहेत. पाकिस्तानमध्ये तालिबानी शक्तींचा वाढत चाललेला प्रभाव, बांगलादेशमधील कडवा धर्मवाद, नेपाळमध्ये माओवादी संघटनांचे वाढते जाळे या गोष्टींचा भारताच्या पुढच्या वाटचालीवर मोठा प्रभाव पडणार आहे. या सर्व समस्यांमधून देशाला बाहेर पाडण्यासाठी एखादे लॉंग टर्म व्हिजन काँग्रेसी राज्यकर्त्यांपुढे नाही. ह्य. सर्व समस्यांवर रामबाण औषध शोधण्यापेक्षा केवळ तात्कालिन फायद्याकरता वरवरची मलमपट्टी करण्याची विघातक परंपरा आजही सुरु आहे. सध्या चिघळलेला तेलंगना प्रश्न हे याचे अगदी क्लासिक उदाहरण


देशातल्या नागरिकांनी काँग्रेसवर भरभरुन प्रेम कलं. काँग्रेसी नेत्यांना अगदी देव्हा-यात बसवलं. सत्ता, संपत्ती, किर्ती या सर्व गोष्टींचा भरभरुन उपभोग काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी गेली अनेक वर्षे केलाय. या सर्व प्रेमाची उतराई करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न काँग्रेसी नेत्यांनी केला नाही. स्वातंमत्र्याच्या सहा दशकानंतरही भारताची गणना विकसीत राष्ट्र म्हणून होत नाही. काँग्रेसी राज्यकर्त्यांच्या या उदासिन धोरणांचीच फळे भारतीय भोगतायत असं म्हंटल तर यात वावगे काय ?

अटल कहाणी

राजकारण हे सभ्य लोकांचे क्षेत्र नाही. सर्वसामान्य व्यक्ती राजकारणात तगू शकत नाही. ध्येय, विचारधारा या गोष्टींना राजकारणात स्थान नाही.या क्षेत्रात यशस्वी व्हायचे असेल तर जात, पैसा, घराणे आणि पक्ष असे राजकीय मेरीट तुमच्याकडे असावे लागते. या सारख्या गोष्टी आपण सारेजण वारंवार ऐकतो. स्वातंत्र्यानंतर अगदी आत्तापर्यंतचे वेगवेगळे राजकारणी पाहिले की या गोष्टी ख-या आहेत याची खात्री वाटू लागते. परंतु गेल्या सहा दशकांत अशी काही मोजक्या राजकारणी व्यक्ती आठवल्या की वाटतं..अजुनही आशेला जागा आहे. पैसा, पक्ष, जात, विचारधारा या सारख्या कोणत्याही गोष्टींची तडजोड न करता या क्षेत्रात यशस्वी होता येतं. अगदी या देशाचे तीन वेळा पंतप्रधानही होता येतं. होय अटलबिहारी वाजपेयी हे या देशातल्या अशा मोजक्या राजकरण्यांपैकी एक आहेत. ज्यांचा अभिमान सर्वांना वाटायला हवा. .

आतापर्यंत या देशाने 7 काँग्रेसेतर पंतप्रधान पाहिले. परंतु ख-या अर्थाने एकमेव गैरकाँग्रेसी पंतप्रधान म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी. सुमारे सहा दशकं त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जनसंघ आणि नंतर भाजप या माध्यमातून त्यांनी समाजकाराण आणि राजकारण केलं. 1957 मध्ये बलरामपूर या लोकसभा मतदारसंघातून ते सर्वात प्रथम निवडून आले. सुमारे सहा दशकं त्यांच्यामधील कुशल संसदपटूचा अनुभव सा-या देशाने घेतला आहे.

वाजपेयींचं एकूणच व्यक्तिमत्त्व एखाद्या खानदानी उत्तर भारतीय कुटुंबप्रमुखासारखं. शिवाय ओजस्वी आणि सभा जिंकणारं वक्तृत्व साथीला. त्यामुळे अल्पावधीतच संसदेतील त्यांचं स्थान अपरिहार्य बनलं आणि ते परराष्ट्र धोरणावर बोलू लागले की पंडित नेहरूही सभागृहात आवर्जून येऊन बसत. ज्या काळात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत काँग्रेस आणि काँग्रेस ह्याच पक्षाचे राज्य होते. पंडित नेहरु इंदिरा गांधी यासारख्या प्रचंड मासबेस असलेल्या व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधान होत्या.त्या काळात विरोधी पक्षात तेही जनसंघासारख्या एका विशिष्ट विचाराधारेनं भारलेल्या पक्षात राहून स्वत:चे स्थान निर्माण करणे ही अत्यंत अवघड बाब होती. परंतु अटलजीने ती अगदी लिलया केली.

सर्वसमावेशकता हा अटलजींच्या व्यक्तीमतवामधला अत्यंत महत्वाचा गुण. त्यांच्या याच कौशल्यामुळे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने त्यांना प्रोजेक्ट केलं. अण्णा द्रमुक ते असम गण परिषद आणि शिवसेना ते नॅशनल काँन्फरन्स यासारख्या अगदी अठरापगड पक्षांची मोट त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊ शकली. अठरापगड पक्षांना एकत्र येऊन या देशात सरकार बनू शकतं. तसेच ते संपूर्ण कालावधी चालू शकतं हे अटलजींनीच सर्वप्रथम या देशाला दाखवून दिलं.

अटलजींच्या पंतप्रधान पदाची सहा वर्षे अत्यंत वादळी अशी होती. 13 मे 1998 आणि 15 मे 1998 या दिवशी भारताने पोखरणमध्ये अणूस्फोट केला. इंदिरा गांधींनतर अणूचाचणी घेण्याचे धाडस दाखवणारे दुसरे पंतप्रधान म्हणजे अटलजी. जय जवान जय किसान यांच्याबरोबरच जय विज्ञान असा नवा नारा त्यांनी देशाला दिला. या देशाला अण्वस्त्रसज्ज त्यांनी केलं. जागतिक समुदायाच्या दबावाची तसेच निर्बंधाची त्यांनी पर्वा केली नाही. पाकिस्तान, चीन बांग्लादेश या सारखे विश्वासघातकी शत्रूराष्ट्र सभोवती असताना संरक्षण सज्जता ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. अणूचाचणी करुन सा-या जगाला त्यांनी आपले लष्करी सामर्थ्य दाखवून दिले.

अटलजींच्या कारकिर्दीतला दुसरा कसोटीचा काळ म्हणजे कारगील युद्ध. पाकिस्तान सोबत मैत्रीचे संबंध राहावे हीच त्यांची प्रमाणिक इच्छा होती. याच एकमेव उद्देशाने लाहोर बस यात्रा सारखे अत्यंत धाडसी पाऊल त्यांनी उचलले. लाहोर घोषणापत्रामध्येही त्यांनी पाकिस्तानकडे अत्यंत दिलदारपणे मैत्रीचा हात पुढे केला होता. परंतु पाकिस्तानच्या ना 'पाक' राज्यकर्त्यांना त्यांचे हे प्रामाणिक प्रयत्न मान्य नव्हते.त्यामुळेच त्यांनी कारगिलचे युद्ध भारतावर लादले.

कारगिलमध्ये पाकिस्तानी सैनिकांनी केलेली घुसखोरी हे भारतीय गुप्तचर संस्थांचे अपयश होते. हा मुद्दा बरोबर आहे. परंतु ही घुसखोरी लक्षात आल्यानंतर अगदी तातडीने अटलजी सरकारने पाऊले उचलली हे मान्य करावे लागेल. नियंत्रण रेषा पार न करता प्रतिकूल भौगोलिक आणि सामरिक परिस्थितीवर मात करत भारतीय लष्कराने या युद्धात विजय मिळवला. भारतीय लष्कराच्या प्रत्येक कृतीला अटलजींच्या सरकारने खंबीर पाठिंबा दिला. जागतिक दडपणाचा दबाव न जुमानता पाकिस्तानी लष्कराला भारतीय सैन्याने नियंत्रणरेषेच्या बाहेर पिटाळले.' हम जंग न होने देंगे ' अशी एकेकाळी कविता करणारा हा कवी -हदयाचा पंतप्रधान प्रत्यक्ष युद्धाच्या प्रसंगात किती खंबीर बनू शकतो हे सा-या देशाने या काळात अनुभवलं. ऑपरेशन विजय यशस्वी होण्यामागे भारतीय लष्कराला अटलजींच्या सरकारने दिलेली तोलामोलाची साथ तितकीच महत्वाची होती.

संपूर्ण देशाला पूर्व-पश्चिम आणि दक्षिण-उत्तर जोडणारी पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला साक्षर करण्यासाठी सुरु केलेले सर्वशिक्षा अभियान, देशातला दुष्काळ आणि पाणीटंचाई सारख्या समस्या कायम स्वरुपात संपण्याकरता नदी जोड सारखी 'भगीरथ' योजना, दुरसंचार क्षेत्राचे व्यापक जाळे, मोबाईल क्रांती या सारख्या अनेक कल्याणकारी योजना वाजपेयी सरकारने आपल्या सहा वर्षांच्या काळात सुरु केल्या. नरसिंह राव सरकारने सुरु केलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रीयेला त्यांनी चालना दिली. सार्वजनिक प्रकल्पात खाजगी गुंतवणूक वाढवली. शंभर कोटी लोकसंख्येच्या भारतीय बाजारपेठेचे आत्मभान जागवण्याचे काम याच सरकारच्या कारकिर्दीत झाले. सा-या जगाला भारतीय बाजारपेठेच्या शक्तीची जाणीव करुन देण्याचे काम अटलजी सरकारने सर्वप्रथम केले.

अटलजी सरकारच्या सर्वच गोष्टी आलबेल होत्या असे नाही. या सहा वर्षात अशा काही गोष्टीही घडल्या की त्या काळात अटलजी पंतप्रधान होते हे आठवलं तरी मन अस्वस्थ होतं. किंबहूना अटलजींसारखे व्यक्ती देशाचे पंतप्रधान असताना या गोष्टी घडू शकतात याचा कधी कधी विश्वास बसत नाही. IC-814 या विमानाचे झालेले अपहरण हा असाच एक दुर्दैवी अध्याय.काठमांडूहून दिल्लीला निघालेले विमान दहशतवाद्यांनी कंदहारला नेले. ह्या विमानातले प्रवासी सोडवण्याकरता मौलना अझर मसूद सहीत काही कडव्या दहशतवाद्यांना अटलजी सरकारने सोडून दिले. प्रबळ राष्ट्रवादी विचाराशी नाळ घट्ट जोडलेले सरकार दहशतवाद्यांपुढे गुडघे टेकू शकते हे करुन चित्र या जगाने पाहिले.

संसदेवर झालेला हल्ला आणि त्यांनंतर काहीही न करता पार पडलेलं ऑपरेशन पराक्रम या दोन गोष्टींबाबतही या सरकारला माफ करणे अवघडं आहे. भारतीय लोकशाही सर्वोच्च मंदींरावर भारतीय संसदेवर काही दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यामागील पाकिस्तानी कनेक्शन सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ होते. अशा काळातही अटलजी सरकार केवळ ' अब आर पार की लडाई होगी ' इतकेच म्हणत राहिले. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तान सीमेवर भारतीय लष्कराची सर्वात मोठी जमावाजमव याचकाळात करण्यात आली. सुमारे वर्षभर भारतीय सैन्य केंद्र सरकारच्या आदेशाची वाट बघत सीमेवर उभे होते. कारगील युद्धाच्या वेळी ताठ कणा दाखवणारे अटलजी सरकार त्यानंतर तीन वर्षांनी जागतिक समुदायपुढे किंवा अन्य कोणत्याही शक्तीपुढे का झुकले हे न उलगडलेलं कोडं आहे.

राममंदीर, समान नागरिक कायदा,370 वे कलम रद्द करणे हे भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरचे अस्सल विषय. भाजपला पार्टी विथ डिफरन्स बनवणारे. आघाडीधर्माचे पालन करण्यासाठी भाजपने हे विषय गुंडाळले हे मान्य आहे. आघाडी धर्माचे पालन करताना अटलजींना येणारी मर्यादाही समजता येते. परंतु हे विषय पुढ सरकावे किमान ते पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये जीवंत राहावेत याकरताही फारसे प्रयत्न केले नाहीत. भाजपचे काँग्रेसीकरण होण्याचे जी उदाहरणे गेल्या काही वर्षांत ठळकपणे समोर आलीत. हे काँग्रेसीकरण होण्याच्या परंपरेलाही अटलजी पंतप्रधान असताना अधिक चालना मिळाली हे वास्तव नाकरता येत नाही. भाजप नेत्यांनीही भ्रष्टाचार केला.संरक्षण सारख्या सर्वात संवेदनशील क्षेत्रातल्या प्रकरणात लाच घेताना भाजप अध्यक्ष पकडले गेले. माणूस स्खलशील आहे.कितीही संस्कार केले तरी लोभ संपत नाहीत...हे कटू वास्तव भाजपच्या बाबतीत ही खरं आहे. भाजपची ही वैचारिक घसरण सुरु होण्याच्या काळात अटलजी पंतप्रधान होते हे पचण्यास जड असलं तरी दुर्दैवाने खरं आहे.

ह्या सर्व खर्चाचे मुद्दे धरले तरी एक नेता म्हणून अटलजींची उंची हिमालयाइतकी मोठी आहे हे मान्य करावेच लागते. अटलजीं सारख्या योगी व्यक्तींनी सुमारे चार दशकं केलेल्या साधनेच्या जोरावर भाजपला सत्तेची उब अनुभवता आली. एक संघस्वयंसेवक देशाचा पंतप्रधान बनू शकतो हे एकेकाळी अशक्य वाटणारे वास्तव अटलजींनी खरे करुन दाखवले. अटलजी वेगळे आहेत. अटलजी सर्वसमावेशक आहेत. कावळ्यांच्या कळपातले राजहंस आहेत अशा प्रकारची मिठ्ठास वाणी अनेकांनी वेगवेगळ्या प्रसंगात अनेकदा वापरली. दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा असो किंवा विश्वासदर्शक प्रस्तावाची लढाई कोणत्याही 'आणिबाणी'च्या प्रसंगी त्यांनी आपल्या मुलभूत विचारधारेशी आपल्या परिवाराशी परिवारातल्या संस्कारांशी तडजोड केली नाही. फळाची कोणतीही अपेक्षा न करता काँग्रेसला भाजपच्या रुपाने राष्ट्रव्यापी पर्याय निर्माण करण्याचे काम या कुशल राजकरण्याने केलं आहे.

भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, घराणेशाही, गुंडगिरी, जात यापैकी कशाचाही आधार घ्यावा लागत नाही. एका प्रमाणिक विचाराधारेनं प्रेरित होऊन यशस्वी होता येतं. नुसतं यशस्वी नाही तर अगदी या देशाचे पंतप्रधान होता येतं हे अटलजींनी दाखवून दिले आहे. 25 डिसेंबरला त्यांच्या 85 व्या वाढदिवशी त्यांना आठवताना ह्या एकाच गोष्टीचे स्मरण सर्वांनी केले तर अटलजींच्या स्वप्नातला समर्थ भारत साकारता येऊ शकेल.