'' भारतामध्ये सत्ताधा-यांनी सत्तेवर संपूर्णपणे नियंत्रण ठेवले पाहिजे, अन्यथा ते काहीच करु शकत नाही. कारण मोठ्या प्रमाणात निरक्षर आणि क्षणात प्रक्षुब्ध होणारा जमाव कधीही हिंसाचार करु शकतो''. 1943-47 या काळामध्ये भारताचा व्हाईसरॉय राहिलेल्या लॉर्ड व्हेलचं हे 1946 मधलं वाक्य आहे. ब्रिटीश राज्यकर्त्यांना भारतीय मानसिकता ही आपल्यापेक्षा जास्त समजली होती. त्यामुळे ते या विशाल उपखंडावर दिडशे वर्ष निरंकुश राज्य करु शकले. एका बलात्कारी बाबाला शिक्षा झाल्यानंतर पंजाब-हरयाणा या दोन राज्यात त्याच्या समर्थकांनी रस्त्यावर नंगानाच केला. त्यामुळे 71 वर्षानंतरही लॉर्ड व्हेल यांचं हे वाक्य आजही तितकच समर्पक आहे. ब्रिटीश व्हॉईसरॉयनं जे 71 वर्षांपूर्वी सांगितलं, ते आपल्याला आजही समजलेलं नाही. त्यामुळेच प्रत्येक अराजकतेनंतर आपल्याला धक्का तरी बसतो किंवा स्वातंत्र्याच्या .... वर्षानंतरही हे असेच सुरु आहे हे .... व्यांदा जाणवल्यानंतरही आपणं पुन्हा एकदा नव्याने आश्चर्यचकीत झालेले असतो.
बाबा गुरुमित राम रहिम सिंग इन्सान असं लांबलचक नाव असलेल्या या व्यक्तीची ओळखही तेवढीच मोठी आहे. आपण अध्यात्मिक गुरु, परोपकारी संत, हरहुन्नरी गायक, अष्टपैलू खेळाडू, चित्रपट दिग्दर्शक, नायक, कला दिग्दर्शक, संगीतकार आहोत, असा त्याचा दावा आहे. डेरा सच्चा सौदा या संघटनेेच्या अनुयायींमध्ये तो पिताजी म्हणून ओळखला जातो. पण 'बलात्कारी बाबा' हीच त्याची ओळख आहे. हे 15 वर्षानंतर का होईना कोर्टात सिद्ध झालंय.
2002 साली राम रहिमच्या आश्रमातल्या दोन साध्वींनी बलात्कार झाल्याची तक्रार केली. राम चंदेर छत्रपती या धाडशी संपादकांनी 'पूरा सच' आपल्या वृत्तपत्रामध्ये या साध्वींचं बेनामी पत्र छापलं. हे पत्र तत्कालिन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारपर्यंत पोहचलं. वाजपेयी सरकारच्या निर्देशानंतर गुन्हा दाखल झाला. चौकशी सुरु झाली. दरम्यानच्या काळातील दोन टर्म एनडीए सरकार नव्हतं. या काळात राम रहिमच्या शक्तीमध्ये होणारी वाढ कोणत्याही गुणोत्तर प्रमाणात मोजण्याच्या पलिकडे पोहचली. 2007 मध्ये राम रहिमनं काँग्रेसला पाठिंबा दिला. काँग्रेस सरकारनं या आरोपीला झेड प्लस सुरक्षा बहाल केली. सर्वच पक्षांच्या नेत्यांमध्ये त्याच्या पायाशी डोकं ठेवण्याची स्पर्धा लागली. हायकोर्टानं या खटल्याची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तर या आदेशाला हरयाणातल्या तत्कालीन ओमप्रकाश चौटाला सरकारनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
साध्वींचं पत्र छापून या प्रकरणाला सर्वप्रथम वाचा फोडणा-या राम चंदेर छत्रपतींची हत्या करण्यात आली. एका साध्वीच्या भावाला ठार मारण्यात आलं. मतांसाठी राम रहिमच्या पायाशी लोळण घेणा-या एकाही नेत्यानं छत्रपतींच्या कुटुंबीयांना भेट देऊन या लढाईत आपण त्यांच्यासोबत आहोत हे मागच्या 15 वर्षात सांगितलं नाही. नेत्यांना तर व्होट बँकेची चिंता आहे. मतांसाठी त्यांनी यापूर्वीही अनेकदा निम्न स्तर गाठलाय. पण सध्या राम चंदेर छत्रपतींच्या धाडसाची वर्णनं करणा-या आणि त्यांना करोडो प्रेक्षकांच्या वतीनं सलाम करणा-या माध्यमांनीही त्यांच्या या लढ्याची किती दखल घेतली ? सिरसाहून 250 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पंचकुला कोर्टामध्ये प्रत्येक तारखेला जीवावर बेतू शकतील अशा धमक्यांना न जुमानता साक्ष देण्यासाठी साध्वी आणि छत्रपती कुटुंबीय एका सुरक्षा रक्षकाच्या जीवावर येत होतं. आणि त्याचवेळी राम रहिम आपल्या अलिशान कोठीमध्ये बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष देत होता. राम रहिमच्या सिनेमाच्या अनेक पीआर स्टोरी करणा-या माध्यमांनी हा विरोधाभास ही तितक्याच पोटतिडकिनं मागच्या 15 वर्षांमध्ये कधी मांडला ?
राजकारण्यांपासून ते मीडियापर्यंत समाजातल्या सर्व जबाबदार आणि प्रभावशाली गटांनी घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिकेमुळेच बाबा गुरमित राम रहिम सिंग हा भस्मासूर तयार झाला. त्यामुळेच सिरसाहून पंचकुला कोर्टामध्ये जाताना २०० पेक्षा जास्त गाड्यांचा ताफा राम रहिम नेऊ शकला. सिंघम सिनेमातल्या जयकांत शिर्केची रिअल लाईफमधली आवृत्ती आपण पाहिली. ( कदाचित कलम १४४ लागू याचा अर्थ किमान १४४ गाड्या नेल्या पाहिजेत असा राम रहिमनं घेतला असावा. ) पंचकुला कोर्टाच्या बाहेर राम रहिमचे समर्थक मोठ्या प्रमाणात जमले. पोलीस, राखीव दलाच्या इतक्या तुकड्या तैनात आहेत. लष्कर सज्ज आहे.अशा बातम्या आपण वाचत पाहत होतो. तरीही ही मंडळी जमली. या जमावाच्या दहशतीमुळे राम रहिमला रस्त्यानं नाही तर हेलिकॉप्टरनं रोहतकला न्यावं लागलं.
25 ऑगस्टला दुपारी पावणेचारच्या सुमारास पंचकुलाच्या विशेष सीबीआय कोर्टानं राम रहिम दोषी असल्याचा निर्णय दिला. त्याच दिवशी साधारण दुपारी साडेतीन तासांपासून कोर्टाच्या बाहेर असलेला जमाव प्रक्षुब्ध होण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतरचे साधारण चार तास या समर्थकांचा धुडगुस केवळ पंचकुला नाही तर पंजाब आणि हरयाणात सुरु होता. राजधानी दिल्लीलाही याची झळ जाणवली. अशा प्रकारचा हिंसाचार होणार हे अपेक्षित असतानाही तो सरकारला आटोक्यात का आणता आला नाही ? जम्मू काश्मीरप्रमाणे पेलेट गनचा वापर इथं का केला नाही ? असा हिंसाचार एखाद्या मुस्लिम धर्मगुरुच्या सांगण्यानुसार झाला असता तर सरकारची काय प्रतिक्रिया असते ? हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर राजीनामा का देत नाहीत ? असे सारे प्रश्न हिंसाचार सुरु झाल्याच्या पहिल्या क्षणापासून विचारण्यात येऊ लागले. देशातली वेगवेगळी मंडळी वेगळ्या स्तरातून हे प्रश्न विचारत होतीच. त्याच मालिकेत पुढे जात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फक्त भाजपचे पंतप्रधान आहेत का ? असा प्रश्न पंजाब-हरयाणा कोर्टानं विचारला.
डेरा सच्चा सौदाचे सर्वाधिक अनुयायी हे पंजाब राज्यात आहेत. पंचकुला कोर्टाच्या बाहेर ज्या भक्तांनी गर्दी केली होती त्यामध्येही या पंजाबमधून आलेल्या अनुयायींची संख्या मोठी होती. खट्टर सरकारनं खबरदारीचा उपाय म्हणून या अनुयायांना पंजाबच्या सीमेवर अडवून परत पाठवलं असतं तर खट्टर सरकार हे पंजाबविरोधी आहे असा राळ आळवण्यास कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी सुरुवात केली असती. त्याला देशभरातून तितकीच साथ मिळाली असती. संगनूर, बर्नाला, मोहाली, भटिंडा, मानसा, फिरोजपूर, फरिदकोट, श्री मुख्तसिर साहेब, फैजल्का आणि मोंगा या दहा पंजाबच्या जिल्ह्यामध्ये या निकालानंतर संचारबंदी घोषित करण्यात आली होती. पण तरीही दुस-या क्षणांपासून खट्टर यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरणारी मंडळी या बातम्यांवर फारशी बोलायला तयार नव्हती. खट्टर यांनी राजीनामा द्यायला हवाच. पण त्याचवेळी कॅप्टन अमरिंदर सिंग 'अजूनही ' काँग्रेसमध्ये असल्यानंच त्यांच्याबाबत या प्रकरणात विशेष ममत्व दाखवलं गेलं का ? हा प्रश्न नक्कीच विचारायला हवा.
पंचकुलातल्या हिंसाचारानंतर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यांनी ख-या खु-या गोळ्या झाडल्या. यामध्ये 31 जण मारले गेले. हे सर्व राम रहिमचे अनुयायी होते. या गोळ्या चालवण्याचे पोलिसांना आदेश कुणी दिले ? राम रहिमपुढे लोटांगण घातलेल्या हरयाणा सरकारनं की व्हॅटीकन सरकारनं ? काही दिवसांपूर्वी बंगालमधल्या बशीरहाटमध्ये जमाव रस्त्यावर उतरला होता. त्यानं जाळपोळ केली. या जमावावर किती गोळ्या झाडण्यात आल्या ? अशा गोळीबारात जर या जमावतले 31 जण ठार झाले असते तर आज हरयाणा सरकार आणि पोलीस यंत्रणेला नाव ठेवणा-या मंडळींची काय प्रतिक्रिया असती ? पेलेट गन हा प्रकार केवळ दगडफेक करणा-या काश्मिरी आंदोलकांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी लष्करानं शोधलेला आहे. अतिरेक्यांना वाचवण्यासाठी त्यांना पळून जाण्यात मदत व्हावी म्हणून लष्करावर दगडफेक करणा-या काश्मिरी तरुणांवर लष्कर अशाच पद्धतीनं गोळीबार करु लागलं तर हे या मंडळींना चालणार आहे का ? पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांनी आपला खाक्या दाखवल्यानंतर, गोळीबार केल्यानंतर 31 आंदोलकांना ठार मारल्यानंतर परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात आली. हरयाणामधलं हे उदाहरण मोदी सरकारसाठी निश्चित धडा आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून जळत असलेल्या काश्मीरमध्येही हाच उपाय सरकारनं वापरायचा ठरवला तर देशात किती 'मातम' व्यक्त केला जाईल ? राम रहिमच्या जागी झाकीर नाईक आहे अशी केवळ कल्पना करा अशा परिस्थितीमध्ये हे सर्व 31 आंदोलक आज निश्चित जिवंत असते. कल्पना करण्याची काय गरज आहे ? मुंबईतल्या आझाद मैदानात रझा अकादमीच्या गुंडांनी पोलिसांना कशा पद्धतीनं त्रास दिला याचं उदाहरण हा देश विसरलेला नाही.
तुझे सरकार, माझे सरकार या ब्लेम गेमच्या पलिकडं आपण जाणार आहोत का ? सोशल मीडियावर दिवसरात्र एकमेकांना ट्रोल करणारी, न्यूज चॅनलच्या डिबेटमध्ये रस घेणारी, इंटरनेट इंटलेक्युअल्स मंडळींमधले किती जण पंचकुला कोर्टाबाहेर जमा झालेले आणि निकालानंतर हिंसाचार करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या मंडळींमधल्या एकाला तरी ओळखत होती ? या हजारोंच्या गर्दीचं अस्तित्वचं आपल्या आयुष्यातून पुसलं गेलंय. पण ही सारी मंडळी इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीनसमोर जाऊन बटन दाबातात. त्यामुळेच नेत्यांच्या दृष्टीनं त्यांचं आणि त्यांना नियंत्रण करणा-या या बाबा मंडळींचं मोल हे मोठं आहे. या मंडळींना देशातल्या प्रस्थापितांमधील डाव्या आणि उजव्या गटांमधल्या लढाईमध्ये काहीच रस नसतो. दिवसाला काही शे रुपयांची सोय करणारा व्यक्ती या गरिबांचा देवता बनतो. ही मंडळी त्यांचे कट्टर अनुयायी बनतात.
रजनीकांत किंवा कोणत्याही सिनेस्टारच्या पोस्टरला दुग्धाभिषेक करणारीही हीच मंडळी आहेत. आपल्या हिरोच्या एका इशा-यावर ही मंडळी वाट्टेल ते करण्यास तयार होतात. जमावाची ही प्रचंड शक्ती चुकीच्या व्यक्तीच्या हातामध्ये गेली की त्याचं अराजकतेमध्ये रुपांतर होतं. या अराजकतेमधून जे घडतं ते कोणत्याही पुस्तकामध्ये कधीही वाचलेलं नसतं.
अशा शक्तीशाली व्यक्तीच्या साम्राज्याला धक्का दिला की त्याची प्रजा खवळते. राम रहिमला झालेल्या शिक्षेनंतर झालेला हिंसाचार हे याचंच उदाहरण आहे. एखाद्या अतिरेक्याच्या अंत्ययात्रेला जमा होणारी गर्दी देखील याच वर्गाचं वास्तव अधोरेखित करत असते. याच वर्गाला जिओचे सीम कार्ड विकून अंबानी बनता येतं. तुमच्या डाटाचं सरकार लोणचं घालणार आहे का ? याची चिंता समाजातल्या बुद्धीजीवी वर्गाला असते. या मंडळींना नाही. याच मंडळींना वीज, पाणी, राहयला जागा आणि आधार कार्ड देऊन नेता बनता येतं.
याच व्यक्ती एखाद्याला 'सरकार' बनतात. यामधूनच एखादा व्यवस्थेमधला भस्मासूर बनतो. सर्व सुविधा भोगत तरीही अनेक कुरकुर करत जगत असलेलं आपलं आयुष्य, आपण निर्माण केलेली संपत्ती हे सारं एका क्षणामध्ये ही मंडळी नष्ट करु शकतात. अगदी तुमच्या घरामध्ये घुसून तुम्हाला ठार मारु शकतात. याची खात्री पटत नसेल नोईडाच्या मोलकरणीच्या प्रकरणानंतर त्या सोसायटीमध्ये घुसलेला जमाव आठवून पहा.
