अर्थव्यवस्थेचे 'ॲशेस'कार

''  हजारो जवाबोंसे अच्छी है खामोशी मेरी,
     न जाने कितने सवालों की आबरु रखे ''

    भारताच्या इतिहासातले आजवरचे सर्वात मौनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेत केलेल्या भाषणामधला हा एक शेर. मनमोहन सिंग यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीचे वर्णन करत असताना त्यांनीच सांगितलेल्या या शेरची आठवण येणं अगदी स्वाभाविक आहे.

    नऊ वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपद स्विकारलं त्यावेळी  शायनिंग इंडिया या एनडीएच्या दाव्याचा  मतदारांनी निकाल लावला होता. मात्र देशाचा विकास दर हा समाधानकारक स्थितीमध्ये होता. 2020 मध्ये भारत ही महासत्ता बनेल. आर्थिक क्षेत्रातही भारताला यशाचं नवं एव्हरेस्ट गाठता येईल असा विश्वास देशी आणि विदेशी भांडवलदारांना होता. त्यातचं राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले, स्वच्छ, आर्थिक सुधाराणांचे शिल्पकार म्हणून ज्यांचे उठता बसता नाव घेतले जायचे असे अर्थशास्त्राचे डॉक्टर, ऑक्सफर्ड रिटर्न,  रिझर्व्ह बॅँकेचे माजी गव्हर्नर, माजी अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाल्यानं संपूर्ण जगाची अपेक्षा भारताकडून वाढली होती. 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणांना सुरुवात झाली त्यावेळी  डॉ. मनमोहन सिंग ( अर्थमंत्री), पी चिदम्बरम ( वाणिज्य मंत्री), सी रंगराजन ( आरबीय गव्हर्नर), माँटेक सिंग आहलुवालिया ( अर्थ सचिव) ही टीम देशाचा आर्थिक गाडा चालवित होती. चार दशकांच्या समाजवादी वळणाच्या अर्थव्यवस्थेला खुलं  करण्याचं काम या टीमनं केलं, परमीटराज संपुष्टात आले. गुंतवणूक दारांमध्ये विश्वास निर्माण झाला. त्यामुळे या टीमचं वर्णन 'ड्रीम टीम' म्हणून केलं गेलं.

        आज 22 वर्षानंतरही देशाच्या आर्थिक आघाडीचं नेतृत्व याच टीमकडं आहे. तरीही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बॅँड वाजलाय. देशाच्या आर्थिक रस्त्यावर इतके खड्डे पडलेत की त्यापुढे कल्याण-डोंबिवलीतले रस्तेही आता गुळगुळीत वाटू लागलेत.1991 मध्ये या ड्रीम टीमचे सर्वोच्च नेते होते पी,व्ही नरसिंहराव. नरसिंहरावांनी त्यांना भक्कम पाठिंबा दिला. राजकीय पातळीवर संरक्षण दिलं.नरसिंह राव ठामपणे पाठिशी होते म्हणून त्यांचे हे आर्थिक सैन्य सुधारणांच्या लढाईत उतरु शकले. आता या टीमचे नेतृत्व करतायत सोनिया गांधी. ज्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा आपल्या व्होट बॅँकेची काळजी आहे. नरेगा, कर्जमाफी, डिझेल सबसिडी, धान्याच्या आधारभूत किंमतीमध्ये मोठी वाढ, बड्या कंपन्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी गुंडाळण्यात आलेले नियम आणि आता अन्न सुरक्षेचे मोहजाल. जगाच्या पाठीवर इतक्या सा-या खिरापती वाटणारा व्हेनेझुएला नंतर भारत हा एकमेव देश असावा

           पंतप्रधानांनी संसदेमध्ये या विषयावर जे भाषण केलं त्याच वर्णन, 'ते बोलले, त्यांनी खापर दुस-यांनर फोडले आणि आता ते पुन्हा ( नेहमीसारखे) गप्प बसले' असंच करावे लागेल. जगातल्या विकसीत देशांपेक्षा भारतामध्ये महगाईचा दर जास्त आहे असं पतप्रधान सांगतात. पण ही महागाई तुम्ही किंवा मी नाही तर या सरकारनेच वाढवली आहे. उत्पन्न अधिक झाले की   किंमती कमी होतात हा साधा सिद्धांत समजण्यासाठी अर्थशास्त्राचे डॉक्टर असण्याची अधवा I..M.F. मध्ये नोकरी केलेली असण्याची गरज नाही. मागच्या पाच वर्षात अन्न धान्याच्या उत्पन्नात 30 टक्के वाढ झालीय असं सरकारी अहवाल सांगतो. पण अन्न धान्य खरेदीच्या आधारभूत किंमतीमध्ये सरकारनं अवाजवी वाढ केलीय. ही आधारभूत किंमत ठरवण्यासाठी कोणत्याही निकषाचं पालनं केलेलं नाही. 'कॅग' ने मे 2013 मध्ये  मांडलेल्या आपल्या अहवालात या विसंगतीकडे बोट दाखवलंय. गव्हाच्या आधारभूत किंमतीमध्ये 29 ते 66 टक्के आणि तांदळाच्या आधारभूत किंमतीमध्ये 14 ते 50 टक्के वाढ 2006 च्या नंतर करण्यात आलीय असा हा अहवाल ,सांगतो. या वाढत्या दरामुळे देशाच्या अर्थव्यस्थेवर ताण येणारच. तसेच बहुतेक धान्य हे सरकारी गोदामात जाणार ( अर्थात हे अन्न धान्य साठवण्यास योग्य दर्जाचे गोदाम नाहीत याची कबुलीही याच सरकारनं दिलीय) परिणामी खुल्या बाजारपेठीतील अन्नधान्याचा साठा कमी होऊन त्याच्या किंमती वाढणार. याची थेट झळ ग्राहकांच्या खिशाला बसतीय. महागाईतला 50 टक्के वाटा हा अन्न धान्यांच्या वाढत्या किंमतींचा आहे. सर्व कथा थोडक्यात सांगयची तर देशातली महागाई हे मनमोन सरकारचे अपत्य आहे.

             वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणं हे सरकार पुढंच मुख्य आव्हान आहे, असंही पंतप्रधानांनी सांगितलंय. या आर्थिक वर्षातली वित्तीय तूट 4.8 टक्के इतकी मर्यादीत ठेवण्यासाठी य़ोग्य ती पावलं उचलण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलंय. आता योग्य ती पावलं म्हणजे काय ? रुपयाच्या घरणीमुळे तेल कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतोय. ( आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये डिझेल हे डॉलरमध्ये खरेदी करावे लागते. डॉलर आणि रुपयांतील दराचे प्रमाण हल्ली भलतेच अस्ताव्यस्त झाल्यानं  तेल कंपन्यांना अधिक पैसा मोजावा लागतोय.) हा तोटा कमी करण्यासाठी डिझेलच्या दरात वाढ हाच पर्याय आहे. डिझेलचे दर सध्याच्या  प्रती लिटर 10 रुपयांपेक्षा अधिक वाढवावे लागतील असं अर्थतज्ज्ञ सांगतात.आता निवडणुकीच्या वर्षात इतकी काही दरवाढ केंद्र सरकार करणार नाही. मग हा वाढता खर्च नियंत्रणात आणण्यासाठी अन्य नियोजीत कामांना कात्री लावावी लागणार... आता ही नियोजीत कामं रेंगाळल्यास या आर्थिक वर्षात विकास दराचे जे 5.5 % लक्ष्य निश्चित करण्यात आलंय ते गाठणे हे अशक्य होईल हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही.

     आपले अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी या परिस्थितीचे खापर माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जींच्या निर्णयावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. ( आता हे म्हणजे आशिष नेहारनं खराब बॉलिंगसाठी मुनाफ पटेलला दोषी धरावं असं आहे. )  प्रणबदा अर्थमंत्री असताना त्यांची सारी वर्तणूक ही लायसन्स आणि परमीट राजच्या काळतले आपण अर्थमंत्री आहोत. अशीच होती. ( 30 वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधींच्या मंत्रीमंडळातही प्रणबदा अर्थमंत्री होते, बहुधा ते त्याच विश्वातून  बाहेर  आले नव्हते) त्यांनी व्होडाफोन कंपनीवर पूर्वलक्षी दरानं 13 हजार कोटी रुपये कर चुकवल्याचा दावा लावला. पूर्वलक्षी दराने कर आकारणी हा विकसीत देशाशी नाही तर आदीम काळातील देशांच्या निर्णयाशी सुसंगत असा निर्णय. मागील काही वर्षात देशातली विदेशी गुंतवणूक घटली. ही गुंतवणूक घटल्यानं डॉलरची गंगाजळी कमी झाली. ही गंगाजळी वाढवायची असेल तर विदेशी गुंतवणूक वाढवणं आवश्यक आहे. त्य़ासाठी करसवलती देणं आवश्यक असताना पूर्वलक्षी कराचा वरवंटा मनमोहन सरकार फिरवत होतं. व्होडाफोन साऱख्या दूरसंचार क्षेत्रातल्या दिग्गज कंपनीला अस्थीर करुन अन्य कोणत्या दूरसंचार कंपनीला सरकार खुलं आकाश देत होतं हे न समजण्या इतकी देशातली जनता दुधखूळी नक्कीच नाही.अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सरकारला आपला हा जीझिया कर मागे घ्यावा लागला. पुढे प्रणबदांचा मुक्काम अर्थमंत्रालयातून राष्ट्रपती भवनात हलला.  मात्र त्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांमधली भारताची पत गेली ती गेलीच.  हे सारे उपदव्याप अर्थतज्ज्ञ, उदारणीकरणाचे शिल्पकार डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असतानाही पंतप्रधान हे एखाद्या निर्विकाराप्रमाणे शांतच होते. बहुधा 'अपनी तो ये आदत है की हम कुछ नही कहते' हे  मनमोहन सिंग यांच सर्वात आवडत गाणं असावं.

              आता हे झाले अर्थखात्याबद्दल. कोळसा खात्याचे काय  ?  भारत जगातला तिस-या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक देश आहे. आपल्या देशातला कोळसा फारसा शुद्ध नाही.  त्यामुळे कोळसा हा मोठ्या प्रमाणात परदेशातून निर्यात करावा लागतो. कोळसा निर्यातीसाठी लागणारा  पैसा हे देखील अर्थव्यवस्थेचं दुखणं असल्याचं 'ड़ॉक्टर' मनमोहन सिंग यांनी सांगितलं. कोळसा उत्पन्न वाढावं यासाठी कोळसा खाणीवरचे सरकारी नियंत्रण उठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने 1993 साली घेतला. 1993 ते 2009 या काळात 17397.22 दशलक्ष टन निर्मिती क्षमता असलेल्या कोळसा खाणीचे नियंत्रण सरकारने हटवले. यामधले 1460.32 दशलक्ष टन निर्मितीच्या खाणीचे कंत्राच 2006 ते 2009 या तीन वर्षात वाटप करण्यात आलं. खासगी क्षेत्रात नवे नवे खाण माफिया निर्माण होत असताना सरकारला कोळसा खाणीतून सरकारला मिळणारा फायदा शून्य होते. या सर्व काळात कोळसा मंत्री होते स्वत:  पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग. विरोधकांवर आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर सारं काही खापर फोडण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी याचं उत्तर द्याव लागेल. ( त्यातचं सीरियावर लष्करी कारवाई करण्याची घोषणा करत बराक ओबामांनी पंतप्रधानांना आणखी एक कारण दिलं आहे.

   मनमोहन सिंग हे अर्थववस्थेला आकार देऊ शकले याचं कारण होत नरसिंह राव सारखं नेतृत्व त्यांच्या पाठिमागे उभं होतं. पण त्यांच्या धडाडीचं, धाडसाचं आणि खंबीरतेचं सारं श्रेय मनमोहन सिंग यांना मिळाले. आर्थिक उदारीकरणाचे शिल्पकार हे मनमोन सिंग नसून पी.व्ही. नरसिंह राव हेच आहेत.भारतीय अर्थव्यवस्थेचे 'अॅशेस'कार हीच पदवी डॉ. मनोमोहन सिंग यांना ख-या अर्थाने शोभून दिसेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही अॅशेस अवस्था का आली याचं  ( प्रामाणिक) उत्तर पंतप्रधांनी द्यावं हीच जनतेची मागणी आहे. त्यामुळे आपल्या भाषणात शेरोशायरीचा अनेकदा वापर करणा-या पंतप्रधानांना लोकसभेत सुषमा स्वराज यांनी म्हंटलेल्या शेरची आठवण करुन देण्याची गरज आहे

तू इधर-उधर की न बात कर,ये बता कि कारवा क्यूं लुटा,

मुझे रहजनों से गिला नही तेरी रहबरी का सवाल है 

अन्न सुरक्षेचे मोहजाल

'' देशातल्या प्रत्येक भूकेल्या व्यक्तीला दोन घास देणारी योजना म्हणजे अन्न सुरक्षा विधेयक. कुपोषण, उपासमारी यासारख्या पाचवीला पुजलेल्या समस्यांवरचे  रामबाण औषध म्हणजे अन्न सुरक्षा विधेयक.'' निवडणुका जवळ आल्या की आपल्या नाकर्त्या कारभारावरुन जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी अशा प्रकारच्या भन्नाट आयडिया समोर घेऊन येणे आणि पुढच्या पाच वर्षांची तजवीज करणे ही काँग्रेसची जूनी सवय आहे. ( याच पक्षाने 70 च्या दशकात 'गरिबी हटाव'  चा नारा देत सत्ता मिळवली होती. ) मागच्या 35 वर्षांपैकी जवळपास 25 वर्ष याच पक्षाची सत्ता आहे. पण आजवर  गरिबी हटण्याची गोष्ट सोडा पण ती कमीहूी झालेली नाही. त्यामुळे देशातल्या गोरगरिबांबद्दल काँग्रेस पक्षाला वाटणारी अतीव काळजी, कळवळा आणि तळमळीचा हा उद्योग सामान्य मतदार आणि भाकड स्वप्नाळू  वर्गाला गहिवरुन टाकणारा असला तरी तो अजिबात नवा नाही.

     अन्न सुरक्षा ही तीन गोष्टींमधून येते. 1)  नोकरी आणि उद्योग अशा दोन्ही माध्यमांतून रोजगार निर्मितीला चालना देणे 2) अन्न धान्यांची उत्पादकता वाढावी यासाठी प्रयत्न करणे 3) देशातल्या दुष्काळी तसेच कुपोषित भागांतला ज्या घटकाला पोटभर आहार मिळणे शक्य नाही अशांना तातडीने अन्नधान्य मिळेल अशी व्यवस्था करणे. युपीए सरकारच्या नऊ वर्षांच्या कालखंडात यापैकी कोणत्या गोष्टीवर सरकारने गांभिर्याने काम केले आहे ? नऊ वर्षे काहीही काम करायचे नाही आणि आता अचानक निवडणुकांच्या तोंडावर या विधेयकासाठी अटापिटा करायचा हा  सवंग लोकप्रियता आणि राजकीय लाभ मिळवण्याठी चाललेला खटाटोप आहे.

       देशातली जवळपास 75 कोटी लोकसंख्या या विधेयकाच्या अंतर्गत येते. अमेरिका, ब्राझील आणि इंडोनेशिया या तीन देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा अधिक लाभार्थींचा या योजनेत समावेश होतो. ( केवळ ) कागदावर आकर्षक वाटणा-या या योजनेत अनेक त्रूटी आहेत. दारिद्र्य रेषेच्या खालील आणि वरील ( सामान्य आणि प्राधान्य गट ) याची विभागणी कधी करायची याबाबत अजून सहमती झालेली नाही. याबाबत नेमण्यात आलेल्या तेंडुलकर, सक्सेना, सेनगुप्ता या प्रत्येक समितीच्या अहवालात तफावत आहे. त्यातच दरडोई 32 रुपये कमावणारा व्यक्ती गरीब नाही अशी व्याख्या योजना आयोगतल्या सरकारी बाबूंनी केलेली सगळ्यांना आठवतच असेल. त्यामुळे सामान्य गट आणि प्राधान्य गट याचे निकष हे सरकारी लहर आणि राजकीय लाभ याच्याच अधारे ठरणार हे उघड आहे.
   
        गरीब लोकांना स्वस्त दराने धान्य मिळावं म्हणून रेशनिंगच्या दुकांनाची निर्मिती केली गेली. मात्र अनेक सुखवस्तू कुटूंबही रेशन कार्डचे लाभार्थी आहेत. आपल्या खासगी दुचाकी किंवा चार चाकी मधून येऊन  E.B.C.. चा फॉर्म भरणारे विद्यार्थी प्रत्येक महाविद्यालयात आढळतात. एवढं कशाला याच युपीए सरकारनं सुरु केलेल्या राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना ( नरेगा) मध्ये किती बोगस नावं आहेत, याच्या सुरस कथा आज गावोगावी ऐकायला मिळतात. या अनुभवातून राजकीय पक्ष शहाणे झाले तर देशापुढचे कितीतरी प्रश्न कमी होतील.हे प्रश्न संपले तर त्यांची दुकानदारी कशी चालणार ? त्यामुळे या योजनेतही सामान्य आणि प्राधान्य गटाची विभागणीचा घोळ सोडवण्याचे काम सरकार करणार नाही. प्राधान्य गटाला अधिक लाभ असल्यानं त्यामध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न सुस्थितीमधल्या लोकांचाही राहणार आहे.

             भारतासारख्या खंडप्राय देशातल्या 120 कोटी लोकसंख्येच्या भूकेचा प्रश्न मिटवण्यासाठी यापूर्वीही ' आयआरडीपी, स्वर्णजयंती,  नरेगा, अंत्योदय, मध्यान्ह भोजन, अंगणवाडी यासारख्या योजना राबवण्यात आल्या आहेत. ढिसाळ आणि भ्रष्ट वितरण व्यवस्थेमुळे या सा-या योजना आपले उद्दिष्ट गाठू शकल्या नाहीत. 'विकासकामातील केवळ  10 पैसेच लाभार्थींपर्यंत पोहचतात' हे राजीव गांधी यांनी 80 च्या दशकात केलेले विधानही आजही लागू आहे.( याच राजीव गांधी यांच्या नावे युपीए सरकारने अनेक योजना सुरु केल्या आहेत !!! )  हे सारे  अनुभव ताजा असताना वितरण व्यवस्था सक्षम करण्याच्या आधीच ही प्रचंड खर्चाची अवाढाव्य योजना जनतेच्या माथी मारण्याची घाई सरकार केवळ आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच करत आहे.
 
      अन्न सुरक्षा विधेयक हे एकमेव उत्तर असून त्याचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडेच राहील हा आणखी खटकणारा मुद्दा. केरळ, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यातल्या अन्नधान्यांचा प्रश्न एकसारखा असू शकत नाही.  राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मदतीने अंमलबजावणी करण्याऐवजी सर्व राज्यांना एकाच मोजपट्टीने मोजण्याचा अट्टहास कशासाठी केला जातोय ?काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत आणि सौराष्ट्रापासून अरुणाचल प्रदेशमधल्या प्रश्न सोडवण्यासाठी   स्थानिक परिस्थिती ऐवजी  सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीला इतके महत्त्व कशाला दिले जाता आहे ? सोनिया गांधी आणि त्यांच्या सल्लागार समितीचा या विधेयकाबाबत खरचं विधायक दृष्टीकोण असता त्यांना गरिबांबाबत उत्कटतेनं वाटत असेल तर त्यांनी याबाबत सर्व राज्य सरकारांशी चर्चा करायला हवी. या विधेयकाच्या अंमलबजवाणीबाबत त्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. जर गुजरातला स्वस्त धान्याऐवजी  पैसे आणि छत्तीसगडला केवळ तांदूळ वितरीत करण्याची इच्छा असेल तर तो अधिकार राज्य सरकारला मिळायला हवा. पण तसे केले जात नाहीयं. या विधेयकामध्ये राज्य सरकारची भूमिका अगदी नगण्य आहे. केवळ काँग्रेस पक्षालाच राजकीय लाभ मिळवा याच उद्देशाने या विधेयकाची रचना आणि अंमलबजावणी करण्याचे राष्ट्रीय सल्लागार समितीने ठरवले आहे.

ज्या कृषी क्रांतीच्या जोरावर ही योजना राबवण्याता घाट घातला जात आहे ती  कृषी क्रांती  पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि दक्षिणेकडील काही राज्यं यांच्यापुरतीच सीमित आहे. याच भागांतली धान्यांची कोठारे भरलेली आहेत.अन्य राज्यातल्या शेतक-यांना खतं, पाणी, आणि वीज यासाठी सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहावं लागतं. झोनबंदी आणि खरेदीतल्या एकाधिकारशाहीमुळे रास्त भाव मिळवण्यासाठी त्यांना अनेकदा रस्त्यावर उतरावं लागतं. आता या विधेयकानुसार पंजाब, हरियाणा किंवा पश्चिम उत्तर प्रदेशातलं धान्य हे ईशान्य भारत किंवा ओडिशांमधल्या व्यक्तींपर्यंत पोहचवण्यात येईल. अन्नधान्याच्या वाहतुकीतून होणारी नासाडी पाहता सल्लागार समितीनं घेतलेला हा निर्णय तुघलकाचीच आठवण करुन देणारा आहे. या देशातला प्रत्येक भाग हा अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण हवा. गरज पडली तर  पुणे जिल्ह्यातले अन्नधान्य हे विदर्भात नेणे अधिक योग्य आहे. मात्र त्याऐवजी हिस्सार किंवा भटिंडामधले धान्य ट्रकनं दिब्रूगडला पोहचवण्याचा येडचाप उद्योग या विधेयकानुसार होणार आहे.

      गरिबांना सर्व काही अनुदानित  स्वरुपात मिळायला हवं ही जी आपली समजूत राजकीय पक्षांनी करुन ठेवली आहे ती मोडायला हवी. गरीब  शेतक-यांना सर्व प्रकारचे अनुदान द्या त्यानंतर त्यांनी पिकवलेले धान्य महागड्या दराने खरेदी करा आणि नंतर तेच धान्य गरीब जनतेला फुकट वाटा... हा सारा प्रकार कितपत व्यवहार्य आहे ? अशाच प्रकारच्या  मोफत  धान्य आणि अनुदान वाटपाच्या अतिरेकामुळे सोव्हिएट रशियाची जनता आळशी बनली. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. अर्थव्यवस्थेतील घसरणीचे रुपांतर राजकीय आणि सामाजिक असंतोषामध्ये झाले आणि त्या देशाची शकले उडाली. आपल्या देशाचा सोव्हिएट रशिया होऊ द्यायचा नसेल तर अन्न सुरक्षेच्या मोहजालातून बाहेर पडून  प्रत्येकानं  त्याला विरोध करायला हवा. 

झाला चमत्कार तरी...

कधीही कल्पना केली नाही अशा गोष्टी घडल्या की जगात चमत्कार होतात ही समजूत खरी आहे असेच मानावे लागते. आता बघा ना नुकतीच भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरिज संपलीय. भारत चक्क 4-0 ने विजयी झालाय. 1982 मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध 0-3 अशा फरकानं पराभूत झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा हा पहिलाच इतका मोठा पराभव आहे. 1994 मध्ये श्रीलंकेला 3-0 अशी धूळ चारल्यानंतर भारताने पहिल्यांदाच  मोठ्या सीरिजमध्ये निर्भेळ यश मिळवलंय. या आकडेवारीपेक्षा चमत्कारीक गोष्टी पुढे आहेत. पहिला चमत्कार (सर ) रवींद्र जडेजा मायकल क्लार्कला 6 पैकी 5 वेळेस आऊट करतो. दुसरा चमत्कार मुरली विजय ऑस्ट्रेलियन बॉलर्सना सलग दोन टेस्टमध्ये एक संपूर्ण दिवस आऊट होत नाही. तिसरा चमत्कार पहिल्याच टेस्टमध्ये फास्टेट सेंच्युरीचा विक्रम शिखर धवनच्या नावावर होतो. चौथा चमत्कार  चार पैकी तीन टेस्ट भारत पाचपेक्षा कमी दिवसांत जिंकतो. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियात सलग चार टेस्ट पराभूत झाल्यानंतरआणि त्यानंतर इंग्लंड विरुद्ध मायदेशीही आपण सीरिज गमावली. तरीही या सीरिजमध्ये दुबळ्या ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध आपले पारडे जड होते. पण प्रत्येक दुबळ्या टीमशी त्यांच्या लेव्हलवर जाऊन खेळण्याचा आपला लौकीक लक्षात घेता ही सीरिज भारताने 4-0 ने जिंकणे हे काही चमत्कारापेक्षा कमी नाही.  भारतीय क्रिकेट विश्वात अशा प्रकारच्या आश्चर्यकारक घडामोडी घडत असल्यानंच  मी माझा आगोदर रेंगाळलेला सीरिजमधला तिसरा ब्लॉग आणखी  पुढं ढकलून क्रिकेटवर लिहण्याचा मोह आवरु शकलो नाही.

                                या सीरिजची सुरुवात नेहमीप्रमाणेच झाली. चेन्नईत धोनी टॉस हरला. ऑस्ट्रेलियाचा 5 आऊट 153 असा स्कोअर असताना क्लार्क- हेन्रिक्समध्ये दिड शतकी भागिदारी झाली. क्लार्कने आपला फॉर्म कायम ठेवत शतक झळकावलं. पहिलीच टेस्ट खेळणा-या हेन्रिक्सचा उत्साह वाढेल ही नैतिक जबाबदारी भारतीय बॉलर्सनं नेटानं पूर्ण केली.त्यानंतर 380 चा पाठलाग करताना वीरु 'सेहवाग'सारखाच खेळला. मुरली विजयच्या बॅट आणि पॅडमध्ये त्या दिवशी इतका गॅप होता की त्यामधून राम कपूरसुद्धा चालत जाऊ शकला असता. दोन्ही ओपनर्स पॅव्हिलियनमध्ये परत. भारत 2 आऊट 12

                              त्यानंतर या सीरिजमध्ये रंग भरायला सुरुवात झाली. विकेटची नशा चढलेल्या जेम्स पॅटिन्सनच्या पहिल्या तीन ब़ॉल्सवर तीन चौकार खेचत सचिननं जुन्या आठवणी ताज्या केल्या. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आणि चेन्नईच्या मैदानात सचिनचा रेकॉर्ड नेहमीच बहरदार राहिलाय.  सचिननं आपल्या जुन्या आठवणी जाग्या करत चार्ज आपल्याकडं घेतला. सचिननं 81 रन्स काढले. शतकाकंडं डोळे लावून बसलेल्या कोट्यावधी चाहत्यांची पून्हा निराशा झाली. टीम इंडियाला त्याची सर्वाधिक गरज असताना तो बाद झाला. तो बाद झाल्यानंतर टीम  अडचणीत सापडली.

     सचिन बाद झाल्यानंतर मैदानात आलेल्या  धोनीची मागील काही टेस्टमधील कामगिरी यांची आम्हाला लाज वाटते या प्रकारातली होती. तो सहाव्या क्रमांकावर मैदानात आला. सचिनप्रमाणेच धोनीचेही चेन्नईशी चांगलंच नातं जमलंय. तो चेन्नई सुपर किंग्जचा कॅप्टन आहेच. घरच्या मैदानावर चेन्नईची टीम पराभूत होणार नाही याची खबरदारी त्यानं नेहमीच घेतलीय. शिवाय चेन्नई सुपर किग्जची मालकी ज्यांच्याकडे आहे त्या इंडिया सिमेंट कंपनीचा तो ही सीरिज सुरु होण्याच्या आठवडाभर आधीच उपाध्यक्ष झालाय. ( इंडिया सिमेंट ही कंपनी बीसीसीआय अध्यक्ष आणि धोनीचे गॉडफादार एन. श्रीनिवासन यांच्या मालकीची आहे. त्यांच्याच आशिर्वादानं   परदेशात सलग 8 टेस्ट हरुनही धोनीची कॅप्टनसी शाबूत राहीली)

 सर्व बाजूंनी अडचणीत सापडलेला धोनी मैदानावर आला त्यावेळी मॅचचं पारडं ऑस्ट्रेलियाच्या बाजूनं होतं. पण क्रिकेटमधला आपला जुना 'धोनीपछाड' अवतार धारण करण्यासाठी त्यानं चेन्नई टेस्टचाच मुहूर्त निवडला. ऑस्ट्रेलियन बॉलिंगच्या सर्व मर्यादा त्यानं उघड्या पाडल्या. पॅटीन्सन, स्टार्क यांना यॉर्कर टाकण्यात अपयश येत असल्यानं त्यांचे बॉल्स फुलटॉस येत होते. अशा फुलटॉस बॉल्सनं त्याचा आत्मविश्वास वाढवण्याचे काम केले. क्लार्कनी सतत बॉलर्स बदलले. प्रत्येक बॉलर्सचं स्वागत त्यानं चौकारांच्या आतषबाजीनं केलं. क्लार्कनं नवा बॉल घेतला. नव्या बॉलनं टाकलेल्या पहिल्या सात ओव्हर्समध्ये भारतानं 54 रन्स काढले. कोहली आऊट झाला. भारत अजूनही 56 रन्सने पिछाडीवर होता. पण धोनीच्या मनातला संयम आणि बॅटींगमधला आक्रमकपणा कमी झाला नाही. टी टाईमनंतर लगेच त्यानं शतक पूर्ण केलं. शतकानंतर त्याच्या बॅटीचे चटके ऑस्ट्रेलियन्सना असे काही बसले की त्यापूढे चेन्नईचा उन्हाळाही त्यांना शितल वाटला असेल. भुवनेश्वरकुमारसोबत 10 व्या विकेटसाठी त्यानं केलेली शतकी भागिदारी अखेर निर्णायक ठरली. धोनीनं 224 रन्स काढले. कोणत्याही भारतीय टेस्ट कॅप्टनचा हा सर्वोच्च स्कोअर आहे. सुनील गावसकर ते सचिन तेंडुलकर आणि मन्सूर अली पतौडी ते राहुल द्रविड या महान बॅट्समन कॅप्टन्सना मागे टाकात धोनीनं हे शिखर गाठलं. 1998 मध्ये ऑस्ट्रेलियन टीमला बॅकफूटवर ढकलणारी एक लाजवाब इनिंग सचिन चेन्नईमध्ये खेळला होता.सचिनच्या त्या अजरामर इनिंगची आठवण धोनीच्या या खेळीनं झाली. संपू्र्ण सीरिजचा कौल त्याच्या 224 रन्सने निश्चित झाला. त्यामुळे कब तक धोनी ? असा प्रश्न विचारणा-या मलाही फिर दिल दो धोनी को ! असे ट्विट आनंदाने करावे लागले.

   कॅप्टन भरात असेल तर संपूर्ण टीमच्या मनोधौर्यात सकारात्मक फरक पडतोच. मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, आर. अश्विन, (सर) रवींद्र जडेजा भुवनेश्वरकुमार आणि मोहाली टेस्टमध्ये शिखर धवन या टीम इंडियाच्या युवा ब्रिगेडनं या सीरिजमध्ये कमाल केली.सचिन भरात नव्हता. सेहवागची बोंब कायम होती. गंभीरला तर घेतलेच नव्हते. सचिन, सेहवाग, गंभीर आणि निवृत्त झालेले द्रविड, लक्ष्मण यांच्याशिवायही भारत सीरिज 4-0 ने जिंकू शकतो हे या विजय, पुजारा,अश्विन, (सर) जडेजा,  धवन आणि भुवनेश्वरकुमारनं दाखवून दिलं. या सीरिजमध्ये सर्वात चमत्कारीक बदल कुणात झाला असेल तर तो मुरली विजयमध्ये. चेन्नईच्या या शोबाज बॅट्समननं या सीरिजची सुरुवात 10 आणि 6 अशी अगदी टीपिकल केली. पण नंतरच्या 5 इनिंगमध्ये त्याचा स्कोअर होता 167, 153, 26, 57 आणि 11. त्यानं 61.42 च्या सरासरीनं या सीरिजमध्ये सर्वात जास्त 430 रन्स केले. सीरिजमध्ये 2 सेंच्युरी झळकवणारा तो एकमेव बॅट्समन होता.  टीपिकल शोबाज , आळशी बॅट्समन असलेला विजय या सीरिजमध्ये संयमी झाला. हैदराबादमध्ये पुजारासोबत 370 आणि मोहालीत धवनबरोबर 289 अशा दोन मोठ्या पार्टनरशिपमधला तो सामाईक घटक होता. टी-20 च्या दूधावरच बहरलेल्या विजयनं या दोन्ही पार्टनरशिपमध्ये दुय्यम भूमिका शांतपणे बजावली. त्याहीपेक्षा महत्तवाचे म्हणजे दोन टेस्टमध्ये तो संपूर्ण दिवस आऊट झाला नाही. खराब सुरुवातीनंतर हकालपट्टीच्या टकमक टोकावरुन त्यानं केलेला हा खेळ नक्कीच अवघड असा आहे. त्याला एकदाही 'मॅन ऑफ द मॅच' चा पुरस्कार मिळाला नसेल पण त्यानं रचलेल्या भक्कम पायावरच ही 4-0 ची ऐतिहासिक इमारत टीम इंडियाला उभी करता आलीय.

      चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 वर अगदी राहुल द्रविडनं लावून दिल्यासारखा चिकटलाय. इंग्लंड विरुद्धच्या पडझडीतही त्यानं किल्ला लढवला होता. हैदरबाद टेस्टमध्ये डबल सेंच्युरी झळकावत त्यानं आपल्या मोठ्या इनिंगचं सातत्य जपलं. कोटालाच्या नासक्या खेळपट्टीवर चौथ्या डावात  पाठलाग करताना काढलेले 82 रन्स त्याच्या क्लासचं दर्शन देतात.आता दक्षिण आफ्रिकेतल्या फास्ट पीचवर त्याची खरी कसोटी असेल. शिखर धवनला नशिबानं केवळ एकच संधी या सीरिजमध्ये दिली.त्या संधीचं त्यानं सोनं केलं. त्याच्या रावडी अवतारापढे ऑस्ट्रेलियन्स अगदीच बापूडे वाटत होते. त्याचे प्लेसमेंट अप्रतिम होते. आईच्या पोटातून शिकून आल्याप्रमाणे तो गॅप शोधत होता.त्याच्या बॅक फूट ड्राइव्हचा रिकी पॉन्टिंगलाही अभिमान वाटला असेल. कोणतीही रिस्क न घेता कांगारुंची कशी धुलाई करता येते हे हशीम अमलानं पर्थ टेस्टमध्ये 87 बॉल्समध्ये सेंच्युरी ठोकत दाखवून दिलं होतं. धवननं अमलाचाच कित्ता गिरवला. शिवाय आपल्या पहिल्याच टेस्टमध्ये सेंच्युरी ठोकताना त्याला अमलापेक्षा 2 बॉल्स देखील कमी लागले.

   

  सीरिजमध्ये ख-या अर्थानं कुणी कमाल केली असेल तर (सर) रवींद्र जडेजानं.  त्यानं  मायकल क्लार्कला 6 पैकी 5 वेळा आऊट केलं. ( रावडी राठोडमधला डायलॉग क्लार्कच्या भाषेत सांगायचा झाला तर मै जब बॅटिंग करता हूं तब आऊट होता हूं. और जब रवींद्र जडेजा बॉलिंग करता है तब मै डेफिनेटली आऊट होता हूं, असं काहीसं क्लार्कला म्हणावे लागेल ). एकेकाळी प्रचंड डोक्यावर चढवलेल्या या बॉलिंग ऑलराऊंडरनं  सीरिजध्ये आपली उपयुक्तता दाखवलीय. त्यानं 4 टेस्टमध्ये 25 विकेट्स घेतल्या. त्यात त्याचा इकॉऩमी रेट, सरासरी आणि स्ट्राईक रेट हा अन्य कोणत्याही बॉलर्सपेक्षा चांगला आहे. त्यानं मोहालीमध्ये निर्णायक क्षणी फटकेबाजी करत डर के आगे (सर) रवींद्र जडेजा है ! हे दाखवून दिलं. या सीरिजमध्ये पहिल्यांदा टीम इंडिया पहिल्या इनिंगमध्ये पिछाडीवर पडणार अशी परिस्थिती दिल्लीत निर्माण झाली होती. त्यावेळी श्री श्री रवींद्र जडेजा पुन्हा एकदा बॅटच्या साह्यानं धावून आले. त्यांची टेस्टमधली ट्रिपल सेंच्युरी 257 रन्सने हुकली. पण आपल्या भक्तांना खूश करण्याचे आणि टीमला 10 रन्सची आघाडी मिळवून देण्याचं काम त्यांनी पार पडालं. त्यांच्या भक्तांचा वाढता संप्रदाय आता थेट रजनी फॅन्सशी स्पर्धा करणारा आहे.  हे मी  या ब्लॉगवर लावलेल्या त्यांच्या एका छायाचित्रावरुन स्पष्ट होतेच. याशिवाय मॅन ऑफ द सीरिज आर. अश्विननं घेतलेल्या 29  विकेट्स आणि भुवनेश्वर कुमारचे दोन स्पेल या सीरिजच्या आणखी काही गोड आठवणी आहेत.


        भारताच्या विजयापेक्षा कांगारुंचा कडेलोट हा या सीरिजमधला मोठा विषय आहे. हेडन, गिलख्रिस्ट, पॉन्टिंग, हसी हे बडे बॅट्समन आता पडद्याआड गेलेत. वॉर्न, मॅग्रा,यांनीही निवृत्ती स्वीकारलीय. मागच्या अडीच दशकातली.ऑस्ट्रेलियाची सर्वात कमजोर टीम यंदा भारत दौ-यावर आली होती. त्यातचं त्यांचे क्लार्क, वॉर्नर, वॉटसन, वॅड, पॅटीसन्सन हे महत्वाचे खेळाडू 100 टक्के फिट नव्हते. कांगारुंनाही सर्व सहानभूती देऊनही 0-4 अशा पद्धतीनं त्यांचा पराभव होणं हे नक्कीच क्षम्य नाहीय.

   ऑस्ट्रेलियाचं गोल्डन जनरेशन आता समाप्त झालंय. पॉन्टिंग, हसी किंवा क्लार्कसारखे बॅट्समन आता भविष्यात मिळणं अवघड आहे, असं इयान चॅपेल या खडूस ऑस्ट्रेलियननंही मान्य केलंय.मायकल क्लार्कच्या टीमनं या दौ-यात सुरुवात चांगली केली. चेन्नई टेस्टमध्ये जवळपास अडीच दिवस ते भारताच्या बरोबरीनं खेळत होते. पण नंतर धोनीच्या धूमधडाक्यापुढे ते साफ गडबडले. चेन्नईत चित झाल्यानंतर हैदरबाद, मोहाली आणि दिल्ली प्रत्येक टेस्टमध्ये त्यांची कामगिरी उतरंडीला लागली. गरिबांचा वीरेंद्र सेहवाग म्हणून ओळखला जाणारा डेव्हिड वॉर्नर हा संपूर्ण सीरिजमध्ये आपल्या दिल्ली डेयर डेव्हिल्सच्या साथीदारा प्रमाणे खेळला. इडि कोवनं मैदानावर वेळ भरपूर घालवला. पण त्याला रन्स काही करता आले नाहीत. फिल ह्युजेसला भारतीय स्पिनर्सनी वारंवार मामू बनवलं. मॅथ्यू वेड आणि ब्रॅड हॅडिन ह्या दोन्ही विकेटकिपर्सना इयान हिली किंवा अॅडम गिलख्रिस्टच्या 25 टक्के ही सर नाही. मात्र ऑस्ट्रेलियन बॅटिंगमध्ये सर्वात मोठा अपयशी मासा असेल तर तो शेन वॉटसन.

         

भारतीय दौ-याचा अनुभव असलेला आणि भारतीय पिचवर चांगला रेकॉर्ड असलेला शेन वॉटसन हा कांगारुंचा खर तर ट्रम्प कार्ड. मात्र हे कार्ड संपूर्ण फेल गेलं. त्यानं या संपूर्ण सीरिजमध्ये खेळले 239 बॉल्स. तर नॅथन लिओन या कांगारुंच्या 11 व्या क्रमांकाच्या बॅट्समननं 244 बॉल्स भारतीय बॅट्समनचा सामना केला. कोटालचं पिच बॅटिंगला लायक नाही, असं कारण कॅप्टन वॉटसन देत होता. मात्र त्याच खराब पिचवर पीटर सीडलनं 7 व्या क्रमांकावर येऊन दोन्ही इनिंगमध्ये हाफ सेंच्युरी झळकावली. मिचेल स्टार्कनं मोहालीमध्ये 99 रन्स काढले. दुस-या  इनिंगमध्ये पुन्हा एकदा झुंजार 35 रन्स करत भारताला विजयापासून दूर नेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. चौथ्या क्रमांकावर येणा-या वॉटसनला अशी एकही इनिंग या सीरिजमध्ये खेळता आली नाही. ऑस्ट्रे्लियन टीमचा उपकर्णधार असलेल्या वॉटसननं मागच्या दोन वर्षात 14 टेस्टमध्ये अवघ्या 24.11 च्या सरासरीनं 627 रन्स केलेत. त्यात तो हल्ली बॉलिंगही करत नाही.त्यामुळे केवळ टॉप ऑर्डर बॅट्समन म्हणून तो आता टीममध्ये राहण्याच्या लायकीचा राहिलेला नाही. असं असूनही त्याला टीममध्ये सतत खेळवलं जातं. याच कारण कांगारुंच्या बॅटिंगमध्ये संपत आलेली धार हे आहे. मागच्या वर्षभरात ऑस्ट्रेलियानं खेळलेल्या 13 टेस्टमध्ये मायकल क्लार्कनं चार सेंच्युरी झळकावल्या आहेत. आता रिटायर झालेल्या हसीच्या नावावर आहेत 3 सेंच्युरी. पॉन्टिंग स्कूलच्या या दोन बॅट्समनशिवाय केवळ 4 सेंच्युरी सध्याच्या ऑस्ट्रेलियन बॅट्समनच्या नावावर आहेत. यात मॅथ्यू  वेड 2 तर डेव्हिड वॉर्नर आणि इडी कोवेन प्रत्येकी 1 सेंच्युरीचा समावेश आहे. पॉन्टिंग आणि हसी एकाच काळात रिटायर झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियन बॅटिंगचा सर्व बोजा एकट्या मायकल क्लार्कवर पडलाय. क्लार्कच्या खांद्यांना हा बोजा सहन करणे अवघड आहे.

         मायकल क्लार्क ही एक विकेट मिळाली की निम्मे काम झाले हे भारतीय बॉलर्सना माहिती होते. त्यानं चेन्नईत सेंच्युरी झळकावली. हैदराबादमध्ये 93 रन्स काढले. पण नंतर दुखापतीमध्ये क्लार्क ढेपाळला. दिल्लीमध्ये तो खेळू शकला नाही आणि कांगारुंची फक्त 3 दिवसात शिकार झाली. त्याची कॅप्टनसीही साधारणच होती. चेन्नईत रंगात आलेल्या पॅटीन्सनला त्यानं 3 ओव्हर्सनंतर काढले. हैदराबाद टेस्टमध्ये नॅथन लिओनला न खेळण्याचा अजब निर्णय घेणा-या टीम मॅनेजमेंटचा तो निर्णायक सदस्य होता. त्याच टेस्टमध्ये त्यानं पहिल्या इनिंगमध्ये त्यानं 9 आऊट झाल्यानंतर  डाव घोषीत करण्याचा अतीधाडसी असा निर्णय घेतला. शेन वॉटसनबरोबरचे त्याचे शीतयुद्ध चव्हाट्यावर आले. मोहाली टेस्टपूर्वी झालेली 4 खेळाडूंची हकालपट्टी तो टाळू शकला नाही.  बॉर्डर, स्टीव्ह वॉ आणि रिकी पॉन्टिंग या एक से बढकर एक खेळाडूंचा वापसा समर्थपणे पुढे नेण्यासाठी क्लार्कला अजून बरेच अवघड पेपर सोडवावे लागणार आहेत.

ऑस्ट्रेलियाची बॉलिंगही फुसका बार ठरली. गेल्या वर्षी याच काळात युएईमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध रंगात असलेला मिचेल स्टार्क संपूर्ण सीरिजमध्ये निस्तेज ठरला. जेम्स पॅटीन्सननं चेन्नईत चांगली सुरुवात केली. पण फास्ट बॉलिंगला सर्वाधिक मदत करणा-या मोहाली टेस्टमध्ये शिस्तभंगाच्या नावाखाली त्याला बाहेर बसावे लागले. पीटर सीडिल आणि नॅथन लेऑननी अधनंमधनं चमक दाखवली, पण मॅच विनिंग कामगिरी त्यांना करता आली नाही. काही चमकदार स्पेल वगळता त्या दोघांचा भारतीय बॉलर्सनी सपशेल समाचार घेतला. डोहार्टी आणि मुंबई इंडियन्सचा  मिलियन डॉलर बेबी मॅक्सवेलची तर भारतीय बॅट्समन्सना अडचणीत आणण्याची कुवतचं नव्हती. तर  ज्याचे फक्त पायच वळतात अशा स्टीव्हन स्मिथ या आणखी एका लेगस्पिनरला ऑस्ट्रेलियानं खेळवलं, ( मोहालीमध्ये त्यानं टाकलेल्या एकमेव लेगब्रेकवर त्या सचिनची विकेट मिळाली , असते एकाकेकाचे नशीब ! )


      आता भारतीय टीमनं या न भूतो अशा मिळवलेल्या यशानं फार वाहवतं जायची गरज नाहीय. अजूनही बरेच प्रश्न तसेच कायम आहेत. पहिला प्रश्न सचिन तेंडुलकर. चेन्नईत त्यानं सुरुवात तर झोकात केली.  दुस-या इनिंगमध्ये तर तो इतक्या जोमात होता की 50 रन्सचा पाठलाग करताना सेंच्युरी झळकावण्याचा नवा रेकॉर्ड त्याच्या नावावर होईल असा एक विचार माझ्या मनात आला. पण नंतर पुन्हा त्याचं ये रे माझ्या मागल्या सुरु झालं. आता दोन वर्ष उलटली तरी त्याची टेस्टमध्ये सेंच्युरी झालेली नाही. वय वाढतं. रिफ्लेक्शन कमी होतायत. तरी मनोजकुमारचं गाणं तो  मै ना छोडूंगा , सालो साल खेलूंगा या नव्या शब्दासह तो गात खेळतोय. मुरली विजय, शिखर धवन आणि चेतेश्वर पुजारा यांची खरी कसोटी परदेशातल्या फास्ट पिचवर होईल. या सीरिजमध्ये  चांगल्या सुरुवातीचा मोठा फायदा उचलण्यात मोहाली आणि हैदराबादमध्ये भारताला अपयश आलं. आर. अश्विन अचानक निष्प्रभ वाटू लागतो. झहीरचा वारसदार अजूनही सापडलेला नाही.

    ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मिळालेला हा ऐतिहासीक विजय हा दोन अतिआक्रमक इनिंग ( चेन्नईत धोनी आणि मोहालीत शिखर धवन ) आणि स्पिन फ्रेंडली पिचची कमाल आहे असंच वाटू लागतं. दक्षिण आफ्रिकेत अमला, स्मीथ डि व्हिलीयर्स, ड्यूप्लेली हे बॅट्समन, स्टेन, मोर्केल आणि फिनलॅँडर हे आग ओकणारे बॉलर्स, जॅक कॅलीस हा सर्वकालीन महान ऑलराऊंडर आणि भारतीय प्लेयर्सच्या कुंडल्या पाठ असलेला कोच गॅरी कस्टर्न समोर पुन्हा एकदा 4-0 चा निकाल 0-4 मध्ये बदलण्याची भीती जास्त आहे. त्यामुळे भारतीय क्रिकेट फॅन्सनं यंदा चमत्कार झाला म्हणून तो नेहमी नेहमी होईल अशी भाबडी आशा ठेवू नये.            
                              

खडबडून जागं होण्यासाठी... ( भाग -2)

या विषयावरचा पहिला भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

पाकिस्तान हा आपल्याला तात्काळ असलेला धोका आहे. बांगला देश लवकरच मोठे प्रश्न उभे करु शकतो. पण चीन काही काळानंतर खूप मोठे  अमंगळ घडवून आणण्याची शक्यता आहे. असा इशारा शौरींनी या पुस्तकात दिलाय. चीनी साम्राज्यवाद, त्यांच्या देशाची असलेली आत्ममग्न वृत्ती, आक्रमक व्यापारी डावपेच, लष्करी सज्जता, नितीनियमांचे उल्लंघन करत केलेला आर्थिक विकास आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जागातील एकमेव महासत्ता होण्याची चीनी नेतृत्वाची महत्वकांक्षा असलेल्या चीनच्या प्रत्येक हलचालींकडं आपण लक्ष द्यायला हवं असं शौरी सांगतात, त्यांच्या पुस्तकातला बराचसा भाग याच विषयावर आहे.

      या शतकात चीन हा अमेरिकेचा मुख्य शत्रू असेल याची कल्पना चीनी नेतृत्वाला आहे. चीनवर दबाव आणण्यासाठी भारताशी मैत्री करण्याचा प्रकार अमेरिकेकडून केला जातोय हे न समजण्याइतकेही चीनी नेतृत्व दूधखुळे नाही. त्यामुळे भारताची कोंडी करुन त्याला दक्षिण आशियातच गुंतवणून ठेवण्याचे डावपेच चीनी नेतृत्वाने आखले आहेत. त्यांचे हे काम पूर्ण करण्यासाठी एक अत्यंत उत्साही आणि आदर्श साधन चीनच्या हातात आहे ते म्हणजे पाकिस्तान. 'ज्या वेळी शत्रूचे इरादे स्पष्ट आहेत आणि मित्राचा दृष्टीकोन डळमळीत आहे अशा वेळी आपली शक्ती काबूत ठेवून मित्राला शत्रूशी लढायला प्रवृत्त करावे '  या जुन्या वचनाचा आधार .या पुस्तकात लेखकानं दिलाय. दक्षिण आशियामध्येच भारताला गुंतवण्यासाठी पाकिस्तानला लष्करी मदत करणे हा चीनसाठी तितकाच हुकमी मार्ग आहे  जितका सीमेपलीकडून भारतात दहशतवाद घुसवणे पाकिस्तानाला आहे.

अर्थात पाकिस्तानचा वापर फक्त चीनकडून होतो असे नाही. अमेरिकाही अनेक उद्दिष्टांसाठी पाकिस्तानला वापरत असते. कोणतीही शक्ती भविष्यात आपल्याला गैरसोयीची ठरेल इतकी मोठी होण्यापासून रोखणे हाच  अमेरिकेचा उद्देश असून त्यामुळे ते पाकिस्तानचा भारताविरोधात तर भारताचा चीनविरोधात वापर करत असतात. पण आपला  मुख्य विषय चीन आहे, त्यामुळे आपण पुन्हा चीनकडेच वळू या. चीनचा व्यवहारी दृष्टीकोन आणि आपला आवडता 'तत्वाला धरुन राहण्याचा' दृष्टीकोन यामुळे दोन्ही देशांतील धोरणात ठळक फरक जाणवतो.

आपले लक्ष्य गाठण्यासाठी एकग्रचित्त्ताने केलेला पाठपुरावा हे चीनी राजवटीचे मुख्य वैशिष्ट्य त्याच त्याला मदत करणा-या प्रत्येक गोष्टीचा वापर केला जातो. एखाद्या बड्या स्फॉटवेअर कंपनीला चीनमध्ये गुंतवणूक करायची असल्यास त्यामधील अडथळे तर सहजगत्या दूर होतातच. पण त्याही पलिकडे त्यांना वेगवेगळ्या सूचना केल्या जातात. चीनमधील त्यांच्या कंपनीसाठी अत्यंत उच्च प्रतीची संशोधन आणि विकास यंत्रणा विशिष्ट जागी प्रस्थापित करावी. त्यांनी चिनी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सना प्रशिक्षण द्यावे. त्यांच्या भारतातील प्रयोगशाळेत चिनी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सना प्रस्थापित करावे. त्यांनी चिनी इंजिनिअर्सना इंग्रजीतून शिकवावे. चीनी निर्बंधाच्या विरोधात किंवा चीनला अडचणीत आणणा-या विषयात लॉबिंग करण्यासाठी आपल्या सिनेटर्सवर दबाव आणावा. भारतामध्ये यातील एक टक्का तरी गोष्ट होत असेल ?

          भारताशी भविष्यात संघर्ष झाला तर अमेरिका त्यांच्या बाजूने उभा राहणार नाही अशी व्यवस्था करणे हेच चीनचे सध्याचे मुख्य उद्दीष्ट असल्याचे शौरी ( २००६ चे हे पुस्तक आहे) सांगतात. त्यानुसार आपली क्षमता वाढवून अमेरिकेला विचार करण्याजोगी परिस्थिती चीनने निर्माण केलीय. ती क्षमता कोणत्याही पद्धतीनं मिळवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. यानुसार 1) गुंतवणुकीसाठी स्वर्ग असलेली चीनी बाजारपेठ हातामधून जाण्याची भीती  2)   अमेरिकी कंपन्यांचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात खरेदी करुन अमेरिकी अर्थव्यवस्था अस्थिर करण्याइतपत चीनने निर्माण केलेली आर्थिक शक्ती   3) माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज,  पॉवर ग्रिडस, हवाई आणि रेल्वे वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत करण्याची कुवत निर्माण करुन. तैवान, दक्षिण कोरिया आणि जपान या चीनच्या अन्य प्रतिस्पर्धींशी अमेरिकेचे मैत्री करार झालेत. त्यामुळे अमेरिका त्यांच्याबाजून उभे राहू शकते. मात्र भारताशी तसे काहीही नाही. त्यामुळे चीनने ज्या प्रकारे आपल्या अर्थव्यवस्थेत अमेरिकेला गुंतवून घेतले आहे, त्यावरुन उद्या भारताबरोबर संघर्ष झाला तरी अमेरिका भारताच्या बाजूने उभी राहणार नाही अशी खात्रीदायक परिस्थीती आज चीनने निर्माण केलीय.

अमेरिकी व्यवस्था भेदत त्यांच्या संरक्षण विभागात हेरगिरी करत चीनने आपली संरक्षण सज्जता वाढवलीय. याबात शौरींनी अनेक उदाहरणांसह विवेचन केलंय, ते मुळातून वाचण्यासारखे आहे. याबात अमेरिकी सरकारने नेमलेल्या कॉक्स समितीच्या अहवालाचे उतारेही या पुस्तकात आहेत. चीनने ज्या गोपनीय पद्धती शोधून काढल्या आहेत, त्यातून अनेक महत्वाचे धडे मिळतात असे या समितीनं नमूद केलंय. चीन आणि इतर देश अशा प्रकारची माहिती मिळवण्यासाठी वापरणारी पद्धतीमध्ये मोठा फरक आहे, त्यामुळे त्यांना रोखणे अवघड आहे, असे कॉक्स समितीचा अहवाल सांगतो. अन्य देश या माहितीसाठी आपले गुप्तहेर किंवा धंदेवाईक हेरावर अवलंबून असतात. मात्र चीनचा गुप्तचर विभाग हा विद्यार्थी, पर्यटक, वैज्ञानिक, मंडळाचे सदस्य, वरिष्ठ अधिका-यांचे नातेवाईक, उच्च श्रेणी अधिका-यांची मुले व मुली ज्यांचा वरिष्ठ वर्तुळात सहजगत्या वावर असतो अशा लोकांकडून ही माहिती गोळा करतो. ही माहिती गोळा करण्यासाठी या वर्गाला चीनकडून जुंपण्यात येते. चीन जगातील व्यापारी उपग्रह प्रक्षेपाणापैकी दहा टक्के प्रक्षेपण करतो. याचा खर्चही अर्थात युरोप किंवा अमेरिकेत यासाठी होणा-या खर्चाच्या पन्नास टक्यांपर्यंत कमी असतो.त्यांच्य या सेवेमुळे अमेरिकी उपग्रहांपर्यंत पोहचण्याची संधी चीनला मिळाली. चीनी तंत्रज्ञ जास्तीतजास्त दोन तासांच्या आत उपग्रहाच्या आतील रचना, मांडणी आदिंची माहिती मिळवू शकतात तेही त्याचा कोणताही पुरावा मागे न ठेवता. ही माहिती शौरी किंवा कोणी अन्य भारतीय पत्रकाराने नाही तर कॉक्स समितीच्या अहवालात देण्यात आलीय.चीनसारखा देश अशा क्षेत्रांचा उपयोग माहिती गोळा करण्यासाठी करतोय. तर आपल्याकडं संरक्षण क्षेत्रातील अनेक मोठ्या व्यवहारांवर दलालीचे आरोप होतायत प्रत्येक घोटाळ्यांमुळे लष्कराच्या शस्त्रसज्जतेला मोठा सेटबॅक बसतोय.

चाळीस वर्षांपूर्वी चीनच्या योजना ह्या दिर्घकालीन युद्ध आणि लोकयुद्ध ( पीपल्स वॉर ) यावर अवलंबून असत. आता त्यांचे विचार बरेच पुढे गेले आहेत. आता युद्ध झाल्यास ते युद्ध चीनच्या भूमीवर होऊ न देण्याची चीनची भूमिका आहे. या युद्धात अगदी सुरुवातीलाच चीनी सैन्य हल्ला करेल. यामध्ये शत्रूचे प्रचंड नुकसान होईल त्यांच्या महत्वाच्या गोष्टी निकामी होतील. त्यामुळे शत्रू देशाचे मनोबल खचेल तसेच त्यांचे मित्र राष्ट्रांच्या मनातही चीनबाबत दहशत निर्माण होईल. ही कारवाई इतकी चपळतेनं असली पाहिजे की शत्रू देशाचे सा्थीदार त्याच्या मदतीला येईपर्यंत संपली पाहिजे. तिबेटच्या डोंगराना भेदून उभारण्यात आलेला लोहमार्ग, ल्हासामधील चीनी नागरिकांची वाढलेली संख्या, अरबी समुद्र असो बंगालचा उपसागर प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या माध्यमातून चीनने केलेला शिरकाव आणि आता पाकिस्तानच्या ग्वादर  बंदराचा मिळवलेला ताबा या सर्वांवरुन चीनचा शत्रू देश कोण याचे उत्तर ज्याचे दुधाचे दात अजून पडलेले नाहीत असे मुलही देऊ शकेल.

           समाज जितका अधुनिक असेल तितकाच तो एकरुप होऊन राहत असतो. तितकाच तो तंत्रज्ञावर अवलंबून असतो. चीनी तज्ज्ञांनी ही बाब नेमकी हेरली आहे. अमेरिका संदेशवहनासाठी सत्तर टक्के तर गुप्तवार्ता मिळवण्यासाठी नव्वद टक्के उपग्रहांवर अवलंबून आहे, उपग्रहावर विसंबून असणे हे अमेरिकेचे मर्मस्थान आहे. त्यामुळेच चीनी इंजिनिअर्सनी शत्रूच्या कॉम्युटर सिस्टीममध्ये व्हायरस घुसविण्याच्या योजनेवर काम सुरु केलंय. जो देश अमेरिकी यंत्रणा भेदण्याची तयारी करतो त्यासाठी भ्रष्टाचाराने पोखरलेली आपली व्यवस्था जमीनदोस्त करण्यास कितीसा वेळ लागेल ?

    चीन किंवा अमेरिका प्रत्येक जण आपल्या हितासाठीच काम करत असतात. 11 सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेला दहशतवादाची तीव्रता जाणवली. त्यापूर्वी भारताने  पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या कृत्यांची कितीही उदाहरणे दिली तरी अमेरिकेला ती अपुरी वाटत असत. परराष्ट्र धोरणांचे खरे तत्व हे 'प्रत्येकजण स्वत:साठी' हेच आहे. जर आपण फायद्यासाठी मैत्रीचा हात पुढे करणा-या देशांवर विसंबून राहिलो तर नुकसान हे आपलेच आहे. आपला देश सतत कोणत्यातरी संबंधावर अवलंबून राहण्याच्या भावनेत वाहून जातो, असे शौरींनी या पुस्तकात म्हंटले आहे. तेंव्हा आपल्याला साहजिकच 'हिंदी-चिनी भाई भाई' चे गुलाबी दिवस किंवा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मॅचच्या दरम्याने भारतीय माध्यमातील प्रेमाचं भरतं आठवल्याशिवाय राहत नाही. आज अमेरिका आपल्याकडे इस्लामी दहशतवाद्याच्या विरोधातल्या लढ्यातील एक नैसर्गिक शक्ती म्हणून पाहत असला तरी आपल्या बदलत्या हितसंबंधानुसार त्यांची ही मित्रत्वाची टोपी आपल्या विरुद्ध दिशेला ही सहजगत्या वळू शकते. जुलै 1971 ते ऑक्टोबर 1971 या काळात हेन्री किसींजर आणि चीनी नेतृत्व यांच्यात झालेल्या बैठकांचे सविस्तर इतिवृत्त या पुस्तकात देण्यात आले आहे. ते वाचत असताना 'प्रत्येकजण स्वत:साठी' या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील मुलभूत तत्वाची सतत अनुभती येत असते.

चीनने मागच्या 50 वर्षात जी प्रतिमा निर्माण केली आहे त्याचे अचूक वर्णन या पुस्तकात करण्यात आले आहे.
त्यानुसार

1 )   चीनच्या मानवाधिकाराबाबत मुद्दा उपस्थित करणा-या देशांना तो मुद्दा अनेकदा घाईघाईने सोडावा लागलाय.
2 ) तिबेटप्रश्नी चीनशी ज्यांचे व्यवहार आहेत किंवा भविष्यात अशा प्रकारच्या योजना आहेत अशा कोणत्याही देशांकडून याबाबत साधी दखल किंवा आवाज उठविण्यात आला नाही
3)    चीन तैवान बाबत संवेदनशील आहे हे ओळखण्याची संवेदना आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांत निर्माण झालीय. मात्र आपण काश्मीर किंवा अरुणाचल प्रदेशच्या मुद्यावर कितीही संवेदनशील असलो तरी या प्रकरणी आपण काय करावे याच्या त्यांच्या अतिहुशारीच्या कल्पना मांडयाला त्यांना कोणीही अडवू शकत नाही
4)   चीनने पॅसिफिक बेटांवर केलेल्या हल्ल्याबाबत एक शब्द बोलणा-याची रवानगी थेट ब्लॅक लिस्टमध्ये होते. दोन देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी चीन जे अविश्रांत परिश्रम करत आहे त्याला यामधून धक्का मिळालाय तुम्ही अमेरिकेच्या व अन्य साम्राज्यवादी शक्तीच्या हाताचे बाहुले आहात अशी वातावरण निर्मिती करण्यात चीनला जराही वेळ लागणार नाही.
   
    थोडक्यात भारत आपली सहनशीलता इतकी ताणतो की ती आपली कमजोरी आहे हे जगाला कळून चुकले आहे. या उलट प्रतिमा चीनने निर्माण केलीय./ जोपासलीय. चीन कोणताही मुर्खपणा, निरर्थक बडबड सहन करणार नाही, तो स्वत:च्याच हिताचा पाठपुरावा करेल. त्याच्या अंतर्गत व्यवहारात कोणत्याही हस्तक्षेपाला परवानगी मिळणार नाही. चीनमध्ये एखाद्या भागात गडबड झालीय आणि   तेथील परदेशी दूतावासातील अधिका-यांनी त्या भागाला भेट दिलीय किंवा तेथील निवडणुका मोकळ्या आणि स्वच्छ वातावरणात  होत आहेत किंवा नाही हे पाहण्यासाठी स्वीडन किंवा कॅनडा या सारख्या देशांचे निरीक्षक चीनमध्ये दाखल झालेत हे चित्र प्रत्यक्षात येणे दूर आपल्या कल्पनेत येणेही किती अवघड आहे.

पण या अधिका-यांनी दंगलग्रस्त गुजरातला मात्र भेट दिली. जम्मू काश्मीरच्या निवडणुकांच्या वेळी त्या ठिकाणी  हे सर्व मंडळी उपस्थित होते. चीन तिबेट आणि तैवानच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. ते त्याचे अंतर्गत प्रश्न आहेत, ज्याबाबतीत कोणताही हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. मात्र काश्मीर हा आंतरराष्ट्रीय प्रश्न असल्याची जाणीव आपल्याला सतत करुन दिली जाते. चीनी जनतेला भूतकाळात ज्या मानहानीला तोंड द्यावे लागले त्याचे दु:ख त्यांच्या मनात खोलवर दडलेले आहे, पण आपण ब्रिटीशांच्या काळात झालेल्या मानहानीचा उल्लेख जरी केला तरी आपण भूतकाळातच जगतो आहोत, असे सांगत  आपला समाचार घेतला जातो.आपल्याला डोकेदुखी ठरणा-या प्रदेशात बळाचा वापर करण्यास चीन मागेपुढे पाहणार नाही, हे सर्वांना मान्य आहे. पण जे पाकव्याप्त काश्मीर किंवा अक्साई चीन जे आपलेच प्रदेश आज दुस-या देशांच्या घशात आहेत ते परत ताब्यात घेण्याचा आपण नुसता इशारा जरी दिला तरी त्यावर काय प्रतिक्रीया होतील ?

अरुणाचल प्रदेश हा आपला भाग आहे हे सिद्ध करण्याचे प्रबंध मांडण्यासाठी यावर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर शोधनिबंध वाचण्यासाठी चीनने आजवर शेकडो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिलीय. भारत सरकारनेही आपल्या विद्यार्थ्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी ती सप्रमाण सिद्ध करण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिलीय याची कल्पना हॉलिवू़डच्या फॅँटसीपटात तरी करणे शक्य आहे का ? याचा विचार दोन्ही देशांचा तुलनात्मक अभ्यास    करणा-या वाचकांनी करावा इतकेच या ब्लॉगच्या शेवटाला

                                                                                                                      समाप्त

टीप - चीनबाबतचा माझा जुना ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
     

खडबडून जागं होण्यासाठी ... ( भाग 1 )

कोणत्याही देशाची संरक्षणयंत्रणा ही एखाद्या वृक्षाभोवती असलेल्या पोलादी कुंपणाप्रमाणे असते.  ते कुंपण कितीही मजबूत असले,  कितीही चकचकीत आणि पक्के दिसत असले तरी ते वाळवीने आतून पोखरलेल्या झाडाला वाचवू शकत नाही. एखादे वादळ त्या सडक्या झाडाला पाडून टाकेल. ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी लिहलेल्या WILL THE IRON FENCE SAVE A TREE HOLLOWED BY TERMITES ? या पुस्तकाच्या पहिल्याच प्रकरणातले हे  थेट भिडणारं निरीक्षण.  खरं तर या पुस्तकाचे इतके लांबलचक नाव लक्षात ठेवायलाच मला एक दिवस गेला. पूर्वी अशा प्रकारच्या पुस्तकांपासून मी दूर राहत असे, पण हल्ली 'लोकसत्ता' मधील 'बुक - अप' चे संस्कार कळत - नकळत वाचन  माझ्यावर होत आहेत.  लागलेत. त्यामुळे आता अशा लांबलचक नावांच्या पुस्तकांची भीती वाटत नाही. (  सुरुवातीलाच इतके विषयांतर केले  ,ते  देखील हे सदर डोक्यात भिनल्याचा परिणाम आहे. )




             अरुण शौरी यांनी भारतीय सैन्यासमोर 2004 आणि 2006 साली भारतीय सुरक्षेच्या विषयावर भाषण केले होते. या भाषणानंतर  अथक अभ्यास करुन त्यांनी  हे पुस्तक लिहलंय. यातील प्रत्येक शब्दांना अधिकृत कागदपत्रांचा अधार असल्यामुळं त्याची विश्वासहर्ता अधिकच वाढते. निव्वळ बाजारगप्पा  मारणारी किंवा भाबडा आशावाद असलेली अशा  मंडळी आपल्या सभोवती मोठ्या प्रमाणात आढळतात. मात्र  असंख्य अहवाल, कागदपत्रं, भाषणं, संकेतस्थळं, सरकारी कागदपत्र यांचा दाखला देत शौरींनी हे पुस्तक लिहल्यानं यामधील प्रत्येक शब्दाला प्रचंड किंमत आहे.


   या पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच सरदार पटेलांनी पंडित नेहरुंना 7 नोव्हेंबर 1950 या दिवशी लिहलेल्या पत्राचा दाखला देण्यात आलाय. या पत्रात सरदार पटेल लिहतात, स्वायतत्ता आणि स्वातंत्र्य याबाबत चीनची व्याख्या वेगळी असावी, त्यामुळे आता तिबेटच्या संबंधात आपण तिबेटशी जे व्यवहार केले आहेत, त्यावर चीन भविष्यात हात वर करेल असे वाटते. चीन आता विभागलेला नसून एक शक्तीशाली देश आहे.चीनी साम्राज्यवादाला रोखण्यासाठी कम्युनिम हे सुरक्षा कवच ठरु शकत नाही. इतिहास आणि वंश याबाबत जवळ असणारे पण आता त्या देशाचा हिस्सा नसलेल्या प्रदेशावर दावा सांगून ते आपल्या देशाला जोडण्याची मागणी चीन नेहमीच करत आलाय. चीनी दाव्याला तत्वज्ञानाचा मुलामा आहे. हा विचारप्रवाह गुप्त असल्यानं तो दहापट धोकादायक आहे. कोणत्याही प्रकारे तो आपल्याशी मित्रत्वाशी जोडलेला नाही. उत्तर आणि ईशान्य दिशेला असलेला चीनी धोका लक्षात घेऊन आपली संरक्षण सज्जता ठेवावी लागेल. या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी आपण लगेच भेटावे आणि त्यावर योग्य कारवाईचे निर्णय घ्यावे. सरदार पटेलांनी सुचवल्याप्रमाणे कोणतीही बैठक झाली नाही. त्यामुळं नंतर  12 वर्षांनी याची किंमत आपल्या सैनिकांना देशाच्या सेवेसाठी बलिदान करुन मोजावी लागली.

    शत्रूवर विश्वास ठेवण्याची आपली ही 'पृथ्वीराजी' वृत्ती इथचं थांबत नाही. 1971 मध्ये भारताने पाकिस्तानवर न भूतो असा विजय मिळवला. ज्या नेतृत्वानं हा विजय मिळवला त्यांनीच कारारनाम्यातील प्रत्यक्ष ताबारेषेचे आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेत रुंपातर करण्याच्या कलमावर झुल्फिकार अली भुत्तोंची स्वाक्षरी न घेताच आपल्या ताब्यातील 93000 पाकिस्तानी सैनिकांची मुक्तता केली. आजपर्यंत आपल्या संरक्षणयंत्रणेला त्याची किंमत मोजावी लागतीय. याच राष्ट्रीय नेतृत्वानं  पंजाबमध्ये भिंद्रानवालेंचा भस्मासूर निर्माण केला. अशाच राजकीय नेत्यांचा गट आपली व्होट बॅँक मजबूत करण्यासाठी आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांना प्रोत्साहन देत असतात. १९८० च्या दशकात काश्मीर खोरे शांत असताना लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करुन जमात-ए-इस्लामी आणि इतक पाकिस्तानधार्जिण्या गटांना मोकळे रान उपलब्ध करुन द्यायलाही हाच गट आघाडीवर असतो. मतांचे राजकारण सांभाळण्यासाठी अल्पसंख्यांकाच्या मनात आपणच भिती निर्माण करायची आणि नंतर मतदारांवर भिरकावलेल्या 'अतिरेकी' शब्दात अडकून संरक्षण यंत्रणेच्या हातात असलेले 'टाडा', 'पोटा', 'आर्मड् फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट' हे अस्त्र  याच लोकांनी एकामागोमाग हिरकावून घेतले. सुरक्षा यंत्रणेला सतत त्याची किंमत मोजावी लागतीय.

           पाकिस्तानचे परराष्ट्रसचिव दिल्लीत येऊन हुरियतच्या नेत्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अगदी राजरोस भेटतात,. आपले परराष्ट्रसचिव पाकिस्तानला गेले आहेत आणि बलुचिस्तान, सिंध, पख्तुनिस्तान, गिलगीट- बाल्टिस्तान या तेथील फुटीरतावादी चळवळीच्या नेत्याना भेटत आहेत ही कल्पना करणेतरी शक्य आहे का ? हा विरोधाभास आपल्या संयमी संस्कृतीचं लक्षण आहे का ? की आपण गोंधळल्याचे द्योतक ? की आपली लोकशाही असल्याचे चिन्ह ? आपण चुकतो आहोत असे सांगून आपला पुन्हा पुन्हा असा समज करुन देण्यात आला आहे ? २००६ साली शौरींनी लिहलेल्या या पुस्तकात उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न आज २०१३ मध्येही तितके्च ताजे आहेत.

     लाहोर बसयात्रेनंतर भारतामधला मेणबत्ती संप्रदाय जोरदार होता. नवाझ शरीफ यांचा शांततेचे नोबेल देऊन गौरव केला पाहिजे अशी सूचनाही एका संपादकाने केली होती. या उलट पाकिस्तानी वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके मात्र त्यांच्या मुजाहिद्दीनांनी आपल्या पवित्र कार्यासाठी काफीरांचा कसा धुव्वा उडवला याचे वर्णन करणा-या बातम्यांनी भरलेली असंत. जी आपल्या वर्तमानपत्रातून कधीही पुन:प्रकाशित होत नाही.

   भावलपूरचा एक साठ वर्षांचा दुकानदार त्याच्या दोन मुलांनी काश्मीरमध्ये लढताना कसा प्राणत्याग केला हे सांगत होता. अबू शाहीदेन असं त्याचं नाव. आवाक होऊन ऐकणा-या एक लाखांपेक्षा जास्त श्रोत्यांसमोर तो म्हणाला,'' पहिला मुलगा काश्मीरमध्ये शहीद झाला तेव्हा मी माझ्या दुस-या मुलाकडे गेलो आणि त्याला सांगितले, 'बेटा आता प्राणत्याग करण्याची तुझी पाळी आहे.' मला सुद्धा शिक्षण मिळाले आहे आणि माझ्या दोन्ही शहीद मुलांना जाऊन मिळावे अशी माझी इच्छा आहे.'' या वेळेपर्यंत उपस्थितांपैकी अनेकांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले होते, श्रोत्यांमधून हुंदक्याचे आवाज ऐकू येत होते. 'द हेरॉल्ड ' या आघाडीच्या पाकिस्तानी नियतकालिकानं जानेवारी १९९८ च्या अंकात जमात-उद-दावा-वल-इर्शादच्या वार्षिक सभेचा अहवाल प्रकाशित केला होता, त्यामधील हे वर्णन आहे.

पाकिस्तानात पावलोपावली अश्या 'जमात' च्या सभा कार्यक्रम होत असतात.त्या कार्यक्रमांची उदाहरणं  देण्यासाठी या पुस्तकातल  एक प्रकरणं  खर्च करण्यात आलंय.. तरुणांना शिक्षणाद्वारे धर्मशिक्षण देत त्यांची मनं जिहादसाठी उत्तेजीत करणे हाच त्यांचा खरा उद्देश असतो. 'लष्कर-ए-तोयबा'  हे अशाच 'शुद्ध झालेल्या तरुणांचे सैन्य' आहे. ज्यात आमीरच्या म्हणजे कमांडरच्या आदेशानंतर केव्हाही कुठेही युद्धासाठी जाण्यास तयार असलेल्या, उच्च लष्करी शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना भरती केले जाते. मुंबईवर हल्ला करुन शेकडो निरापराध व्यक्तींची थंड डोक्यानं हत्या करणारे अजमल कसाब आणि त्याचे अन्य नऊ साथीदार हे याच संस्थेचे प्रॉडक्ट.

     आपल्याकडं मुरलीमनोहर जोशी मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना इतिहासाचे भगवेकरण सुरु आहे, असा गदारोळ सतत सुरु होता. त्यावरं अनेक चर्चा, लेख, भाषण झाली. जी गोष्ट आपल्याकडं कधीच झाली नाही त्याबद्दल इतका कंठशोष करण्यात आला. पाकिस्तानातली परिस्थिती कशी आहे ? शौरींनी अथक परिश्रम घेत पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकांतील उता-यांचा दस्तावेज या पुस्तकात दिलाय. पंजाब आणि इतरत्र हायर सेंकडरीसाठी असलेल्या तारीख-ई-पाकिस्तान या पुस्तकातला उतारा पहूया - देशाची फाळणी होताच प्रचंड प्रमाणात 'खून की होली' सुरु झाली. मुस्लीम वस्त्यांवर हल्ले करण्यात आले. त्यांच्या गावांना आगी लावण्यात आल्या. आपली घरदारे सोडून  पाकिस्तानात जाण्यासाठी त्यांच्यावर जबरदस्ती करण्यात आली. मुस्लीमांनी पाकिस्तान मागितले म्हणून त्यांना शिक्षा करण्यासाठी हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ, लुटमार, बलात्कार, कत्तली करणे सुरु केले,

 1971 च्या युद्धात पाकिस्तान चारीमुंड्या चीत झाले हा जगमान्य इतिहास आहे. पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकांनी  या सुर्यप्रकाशाइतक्या स्वच्छ इतिहासालाही  हिरवट रंग दिलाय.  शत्रूच्या संघटना पाकिस्तानात कर्यरत होत्या. दोन्ही देशांत योग्य करार व्हावे अशी हिंदूंची इच्छा नव्हती, लष्कराला कारवाई करावी लागली. द्वेष वाढला. पाकिस्तानी नेतृत्तवात मुत्सेदिगिरीचा अभाव होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर योजनाबद्ध रचना करत भारताने कट रचला, आक्रमण केले. शौर्यानं लढणारे पाकिस्तानी लष्कर वेढले गेले. अनुभवी नेतृत्वाचा अभाव असल्यानं पाकिस्तानी लष्कराला शरण यावे लागले.  सिंध प्रांतामधील आठवीच्या अभ्यासक्रमात असलेल्या ' मु अश्राती अल्म' या पाठ्यपुस्तकात पाकिस्तानच्या पराभवाचे हे असे विखारी वर्णन केल्याचा दाखला या पुस्तकात आहे.

भारत आणि भारतविरोधी भावना असलेली पिढी आता पाकिस्तानात राहिलेली नाही.आता पाकिस्तानचे प्रश्न अशा पिढीच्या हातात आहेत, ज्यांच्या मनात भारताविषयी कोणताही वैरभाव नाही. त्यामुळं आता मैत्रीचा हात पुढं करण्याची वेळ आलीय. असा निधर्मवाद्यांची पुंगी वाजवणा-यांकडून सतत मांडण्यात येणारा   मुद्दा हे सर्व प्रकरण वाचत असताना आपल्याला सतत आठवत राहतो.

                         पाकिस्तान घट्ट पाळमुळं निर्माण करणा-या मदरशांच्या शिक्षणपद्धतीवर शौरींनी प्रकाश टाकलाय.कुरणातील वेगवेगळ्या कलमांची घोकंपट्टी मुलांकडून कशी केली जाते याची अनेक उदाहरणं यात देण्यात आली असून ती मुळातनं वाचण्यासारखी आहेत. 'जहां परींदा भी इजाजत के बिना फडफडा नही सकता अशा  मदरशांच्या जगतात 4 किंवा 5 वर्षांच्या मुलाला सोडण्यात येते. त्यानंतर ही मुलं पुढची दहा ते बारा वर्षे या आदेशांची घोकंपट्टी करत असतो. जे आपल्या धर्माला मानत नाहीत त्यांचा धर्मच पुसून टाकणे ही एकमेव शिकवण यात दिली जाते. या तालिमध्ये तयार झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या बॅचेस सध्या जगभर थैमान घालत आहेत. आज पाकिस्तान हे जागतिक दहशतवादाचा कारखाना बनलाय, याचे मुळ याच मदरशांमधील शिकवणीत आहे.

पाकिस्तानमध्ये सुरु असलेला हा खटाटोप केवळ इस्लामीकरणापुरताच मर्यादीत नाही. असं शौरी आपल्याला  ( ्अर्थातच मजबूत दाखल्यांसह ) पटवून देतात. अजूनही पाकिस्तान स्वत:ची ओळख 'जो हिंदुस्थान नाही असा' याशिवाय दुसरी काही असेल याचा विचार करु शकत नाही. संपूर्ण भारतीय उपखंड इस्लामाच्या नावाखाली ताब्यात घेणे हाच त्यांचा मुख्य हेतू आहे.  प्रत्येक प्रत्यक्ष युद्धात भारताकडून मार खावूनही पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना खात्री आहे की ते हिंदुस्थानचे तुकडे पाडू शकतील. या देशात आपण रक्ताचे पाट वाहू शकू. गेल्या 25 वर्षात सतत होणा-या अघोषित युद्धाने पाकिस्ताननं आपल्या सुरक्षा यंत्रणेला जर्जर करुन सोडलंय. त्याबदल्यात त्यांचे अगदी थोडेसेच नुकसान झाले आहे. उलट आपल्या प्रादेशिक एकात्मतेवर प्रचंड ताण पडलाय. त्यामुळे हाजारोंच्या संख्येनं लोक मारले जाऊनही भारत पाकिस्तानवर हल्लाबोल करु शकलेला नाही.

      युद्ध करुन काश्मीर आपल्याला जिंकता येणार नाही, ही बाब पाकिस्तानच्या लक्षात आलीय. त्यामुळे त्यांनी काश्मीरमध्ये आपल्या हस्तकांच्या माध्यमातून अशांतता निर्माण केली. याचा परिणाम म्हणून 1) काश्मीर हा वादग्रस्त भाग आहे. 2) या वादामध्ये पाकिस्तान हा एक बरोबरीचा पक्ष आहे.3 ) हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर भारताला पाकिस्तानशी चर्चा करुन तडजोड करावी लागेल या तिन्ही गोष्टी भारतीय नेतृत्वाला मान्य करायला लावण्यात पाकिस्तान यशस्वी ठरलाय.

 काश्मीरमध्ये शांततेची प्रक्रीया सुरु होत आहे. दोन्ही देशातील नागरिक परस्परांच्या जवळ आलेत... याचा जगभर देखावा करण्याची दक्षता घेण्याचं काम पाकिस्तान करत असतो. ही प्रक्रीया सुरु असताना 'शांततेची बोलणी' सुरु ठेवाययची. या बोलणीमध्ये नवनवीन कल्पना मांडण्याची जबाबदारी भारताचीच असेल. असे सांगताना शौरी थेट पाकिस्तानचे निर्माते जीनांचा दाखला देतात. जीना यांनी हीच खबरदारी घेतली होती की प्रत्येकवेळी नवनवीन कल्पना मांडण्याची जबाबदारी काँग्रेसची असेल. या प्रत्येक नव्या प्रस्तावाला पाकिस्तान मिळेपर्यंत त्यांचे - पंडितजींच्याच शब्दात सांगायचे तर 'कायम नकारार्थी उत्तर' होते.

         1971 च्या उलथापालथीनंतरही पाकिस्तानी लष्कर आणि आयहिएसआय यांचे बांगलादेशातील नेटवर्क मजबूत राहिलंय.  जागतिक परिस्थितीमुळं पाकिस्तानात राहणं गैरसोयीची अनेक दहशतवादी बांगलादेश या अभयारण्यात आश्रयाला आहेत. बांगलादेशात अनेक कट्टरवादी संघटना कार्यरत असून या संघटनेच्या दहशतवाद्यांच्या अटकेनंतर त्यांनी दिलेल्या कबूली जबाबातून त्यांच्या व्यापक धोरणांचा खुलासा झालाय.

   या अतिरेक्यांचा कबुलीजबाब आणि भारतीय सुरक्षा संघटनांनी वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेले अहवाल यानुसार

1 )  भारतापासून आसाम स्वतंत्र करुन वेगळा मुस्लीम देश स्थापण करणे
2)    बिगर मुस्लीम शक्तींशी लढा देणे
3 )   भारत सरकारशी आणि भारतामधल्या हिंदूंच्या विरुद्ध लढण्यासाठी मुस्लीमांना एकत्र आणणे, भारत सरकारशी सशस्त्र लढा देऊन ईशान्य भारतात इस्लामी राज्याची स्थापणा करणे.

बांगलादेशाच्या लागून असलेल्या जिल्ह्यांचा लोकसंख्येचा समतोल आता पार बिघडलेला आहे. बांगलादेशी घुसखोरांच्या आक्रमणामुळं ईशान्य भारतामधील भौगोलिक दृष्टीनं अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेला प्रदेश आपल्या हातातून निसटण्याची शक्यता आहे. (पश्चिम बंगाल, आसामसह ईशान्य भारतामधील अनेक जिल्ह्यांमधील लोकसंख्येत झालेल्या बदलाची आकडेवारी अलीकडच्या काळात अनेक ठिकाणी प्रसिद्ध झालीय. त्यामुळे ती इथे देणे टाळले आहे. )

  आपल्या सुरक्षा यंत्रणेसमोर तीन मुख्य आव्हाने आहेत. इस्लामिक मूलतत्ववाद, डाव्या गटांचा जहालवाद, आणि ईशान्य भागातील वांशिक मूलतत्ववाद. यातील पहिले धर्माशी संबंधि्त असल्याने त्याबद्दल बोलणे वा लिहणे म्हणजे अब्रहामण्य. दुस-या आव्हानांबद्दल ही 'सरकारी दहशतवादाला' प्रतिक्रीया आहे अशी फॅशनेबल वर्तुळाची समजूत आहे. तिस-या बद्दल स्थानीय जनतेमध्ये जागृती निर्माण झाल्याने, असे होत आहे असा गौरव केला जातो. मात्र या समजुतींच्या पल्याड विचार करणारा चौथा वर्गही या देशात आहे,  या चौथ्या वर्गातल्या प्रत्येकांनी अरुण शौरींचे हे पुस्तक वाचलचं पाहिजे.

                                                                                                                      ( क्रमश:)

   टीप - या पुस्तकात इतकी माहिती आहे, की ती सर्व एकाच ब्लॉगमध्ये देणे मला शक्य नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण विषय  काही भागांत ( २ किंवा ३ ) देण्यात येईल.               

आता (तरी ) करुन दाखवा !

जयंती नटराजन ते दिग्विजय सिंह आणि संजय निरुपम ते अंबिका सोनीपर्यंतचे निष्ठावान, युवा, मागसवर्गीय,  अल्पसंख्यांक व महिला काँग्रेसजणांना मागील काही वर्षांपासून लागलेले डोहाळे अखेर पूर्ण झाले. काँग्रेसचे हुशार, व्हिजनरी, शोषिंतांचे प्रेषीत, युवकांचे आधारस्तंभ, वृद्धांची काठी, देशाची एकमेव आशा ( यातील प्रत्येक शब्दामागे किती उद्गारचिन्ह द्यावयचे किंवा नाही हे वाचकाने आपआपले ठरवावे). प्रत्यक्षात ११ राष्ट्रीय  सरचिटणींसापैकी एक असलेले राजमान्य राजर्षी राहुल राजीवजी गांधी ( काँग्रेसचे आजी अध्यक्ष सोनिया गांधी व माजी अध्यक्ष माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे चिरंजीव , माजी अध्यक्ष व माजी  पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे नातू. माजी अध्यक्ष व माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांचे पणतू व माजी अध्यक्ष मोतीलाल नेहरु यांचे खापर पणतू ). कंसातील वंशावळीचा इतिहास सर्वांनाच माहिती असला तरी तो दिल्याशीवाय राहुल गांधी यांची ओळख पूर्ण होत नाही किंबहूना या घरण्यातील असल्यामुळेच त्यांच्याकडे काँग्रेसचे उपाध्यक्षपद चालून आले आहे. पक्षाने त्यांच्याकडे मोठी जबाबदारी सोपावली.
   
लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर काँग्रेसमध्ये गांधी युग अवतरले. महात्मा गांधीच्या बोटाला धरुन जवाहरलाल नेहरु यांनी राजकारण गिरवले, त्यामध्ये जम बसविला आणि नंतर देशाचा कारभार केला. असहकार चळवळीला सुरुवात झाली ते १९२० ते सध्याचे २०१३ म्हणजे मागील ९३ वर्षांत काँग्रेसपक्षाचे नेतृत्व  कालावधी सोडला तर  या खंडप्राय देशाचे नेतृत्व हे गांधी- नेहरु घराण्यातील नेत्यांनी केला आहे.गांधी नेहरु घराण्याच्या सत्तेला पक्षांतर्गत  आव्हान निर्माण करणारे सुभाषचंद्र बोस ते शरद पवार आणि मोरराजी देसाई ते सीताराम केसरी हे सर्व नेते एकतर पक्षाच्या बाहेर गेले किंवा काँग्रेसजनांच्या विस्मृतीच्या कप्प्यात. त्यामुळे नऊ वर्षांपूर्वी राहुल गांधींनी राजकारणात प्रवेश केला त्याचवेळी ते पक्षातील दोन क्रमांकाचे नेते असणार हे उघड झाले होते.आता नऊ वर्षांही जयपूरच्या अधिवेशनात ही औपचारिकता पूर्ण झाली इतकेच.

        भारतीय निवडणूक रचनेत लोकप्रतिनिधींना पाच वर्षांचा कालावधी दिला आहे. खासगी कंपनीतील कर्मचा-यांचे दर वर्षी तर सरकारी अधिका-यांचेही दर दोन वा तीन वर्षांनी मुल्यमापन होत असते. त्यामुळे नऊ वर्षे हा कालावधी राहुल गांधी यांच्या राजकीय कारकीर्दीचे मोजमाप करण्यास नक्कीच पुरेसा आहे.

जनमानसांची नस ओळखणारे नेते हे काँग्रेस पक्षाचे नेहमीची वैशिष्ट्य राहिले आहे. याच वैशिष्ट्याच्या जोरावर ह्या पक्षाची वृक्षाची पाळेमुळे देशात घट्ट रुजली त्यांना सत्तेची रसाळ गोमटी फळे लागली. केंब्रीज रिटर्न राहुल गांधी हा इंग्रजी बोलणा-या कोणत्याही उच्च मध्यवर्गीय भारतीय युवकाचा असा चेहरा आहे की ज्याचे जमीनीशी कोणते नाते नाही. ( हे नाते शोधण्यासाठीच त्यांना 'भारत की खोज' यात्रे अंतर्गत सनसनाटी दौरे करावे लागतात. ) २००४ मध्ये ते अमेठीचे खासदार झाले. २००७ मधील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत अमेठी व रायबरेली या बालेकिल्यात पक्षाचा धुव्वा उडाला. २०१० मध्ये त्यांच्याकडे बिहारची जबाबदरी सोपविण्यात आली बिहारत त्या पक्षाची संख्या एकेरी झाली. मागील वर्षी त्यांनी उत्तर प्रदेश पालथा घातला. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या जागा पूर्वीपेक्षा घटल्या. २०१० नंतर आजवर ते बिहारमध्ये फिरकले नाहीत. मागील वर्षभरात उत्तर प्रदेशात ठिकठिकाणी दंगे झाले, कायदा व सुव्यवस्थेचा बो-या वाजला तरी त्यांना आपल्या गृहराज्यात धाव घ्यायला वेळ मिळाला नाही. निवडणुकीती अपयशापेक्षा राजकीय निष्क्रीयपण हे त्यांच्या कार्यक्षमतेवरील मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.

      त्यांची हीच राजकीय शिथीलता सतत ठसठशीतपणे वेळोवेळी समोर आली आहे. नऊ वर्षांतील संसदीय कारकीदीमध्ये ते बेकबेंचर्स म्हणून प्रसिद्ध आहेत. अण्णा हजारेंचे आंदोलन असो वा दिल्लीतील बलात्कार प्रकरण देशातील यंगिस्तानला अस्वस्थ करणा-या त्यांना रत्यावर उतरण्यास भाग पाडणा-या प्रश्नावर एरवी विद्यापीठातील युवकांना भाषणांचा डोस देत फिरणा-या या तरुण तुर्काला सामोरे जाण्याचे धाडस झाले नाही. युपीए -२ मध्ये भ्रष्टाचाराची वेगवेगळी प्रकरणे उघडकीस आली, सुरेश कलमाडी, ए. राजा पासून ते थेट पंतप्रधानांपर्यंत सर्वजण संशयाच्या फे-यात अडकले असताना  राहुल संपूर्णपणे आऊट ऑफ फोकस होते. वास्ताविक सोनिया गांधी मागील वर्षभर आजारपणामुळे सक्रीय राजकारणापासून दूर असताना पक्ष व सरकार यांच्यासाठी संकटमोचक म्हणून भूमिका पार पाडण्याची मोठी संधी राहुल यांना होती. मात्र ती पेलण्याचे धाडस त्यांना करता आले नाही.

             जवाहरलाल नेहरु यांच्याकडे स्वांतत्र्य लढ्याची पुण्याई होती. इंदिरा गांधीचा कणखरपणा हा त्यांना तारण्यासाठी पूरेसा होता. राजीव गांधींना अत्यंत अपघाती पंतप्रधान पद मिळाले पण त्यांनी देशाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विकासाचा पाया रचला. या सगळ्या वंशावळीचा विचार करत असताना राहुल गांधी कुठे आहेत ?  राजीव गांधींच्या काळात व नंतरचे अडीज दशके ज्या सॅम पित्रोदा यांची 'आयटी मॅन' म्हणून ओळख होती  त्या पित्रोदा यांचे राहुल यांनी सुरुवातीला ओबीसी आणि नंतर गुजराथी असे राजकीय अवमुल्यन केले. देशातील प्रमुख मीडिया विरोधात असतानाही सोशल माध्यमांचा प्रभावी वापर करुन देशातील युवकांचे आयडॉल अशी प्रतिमा बनविण्यात राहुल यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी नरेंद्र मोदी कमालीचे यशस्वी झाले आहेत. 'नयी दुनीया' या उर्दू साप्ताहिकापासून ते 'यू ट्यूब ' या ग्लोबल माध्यमापर्यंत विविध पातळीवर वेगवेगळ्या गुगली प्रश्नांना मोदी सामोरे गेले आहेत. तर राहुल यांनी षटकार मारता येतील असे चेंडूही सोडून देण्याचे प्रसंग अधिक आहेत.

               'डिकोडिंग राहुल' हे पु्स्तक लिहणा-या आरती रामचंद्रन यांनी त्यांच्या अनुभव कथनामध्ये हीच बाब मांडली आहे. दीड वर्षे सतत पाठलाग करुनही राहुल यांनी आरती यांना मुलाखत देणे टाळले. अखेर त्यांना  राहुल यांच्या कार्यालयात लिखीत प्रश्न पाठवावी लागली. वेटिंग प्रायमिनीस्टर म्हणून ओखळले जाणारे राहुल यांचे परराष्ट्र धोरण, अर्थकारण यासारख्या प्रश्नांवर काय भूमिका आहे याचे कोडे  नऊ वर्षांनंतरही उलगडले नाही. मागील नऊ वर्षांत त्यांनी कोणत्याही नव्या मतदार वर्गाला काँग्रेसशी जोडलेले नाही. एकाही राज्यातील निकाल त्यांना बदला आले नाहीत. नवे मित्रपक्ष जोडण्यात ते अपयशी ठरलेत, आणि युवा वर्गाचे नेते होण्याच्या शर्यतीमध्ये ते शेकडो मैल दूर आहेत. एक राजकीय नेता म्हणून आवश्यक असलेली भूक त्यांच्यामध्ये दिसत नाही. असे 'द इकॉऩमिस्ट' ने केलेले त्यांचे वर्णन अगदी सार्थ वाटते.

     राजकीय भूक नसलेले राहुल पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, उडीसामध्ये नवीन पटनाईक, उत्तर प्रदेशात मायावती, मुलायम तामिळनाडूमध्ये जयललिता आणि आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी यासारख्या मातब्बर नेत्यांचा सामना कसा करणार ?  शरद पवार, करुणानिधी, अजित सिंह यासारखी उभी हयात राजकारणात घालवलेल्या वा-याच्या दिशेप्रमाणे टोपी बदलण्यात पटाईत असलेल्या घटकपक्षांना आणखी १६ महिन्यांनी  २०१४ मध्येही काँग्रेससोबत ठेवणारे लोहचुंबक त्यांना सापडेल ? २०१४ सोडा आता याच वर्षात दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या चार राज्यांत त्यांचा भाजपशी थेट सामना आहे. या लढाईत सोनियांचे उत्तराधिकारी म्हणून काँग्रेसला मिळणा-या यशापयाशाच्या जबाबदारीपासून त्यांना आजवरच्या परंपरेप्रमाणे टाळता येणार नाही. त्यामुळे राहुल गांधी आता (तरी) करुन दाखविणार का ?काँग्रेसचे नवे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे  ह्या प्रश्नापासून पळण्याचे दोर आता कापले गेलेत. 

नरेंद्र मोदी 3.0

कोणाला ते 'गुजरातचे हिटलर' वाटतात. तर कुणी त्यांना विकासपुरुष म्हणून संबोधतात. त्यांना 'मौत के सौदागर'  ठरवू पाहणारा मोठा शक्तीशाली गट या देशात कार्यरत असताना त्यांच्या पंतप्रप्रधानपदाच्या राज्याभिषेकाची तयारी करणा-यांची संख्याही सातत्याने वाढत आहे. तथाकथत बुद्धीजवी वर्ग (?) त्यांच्या विकास मॉडेलचा फोलपणा शोधण्याचा व तो मोठा करण्याचा खटाटोप करत असताना  जगभरातील 'नेटकर' तरुणांमध्ये त्यांची प्रतिमा 'लार्जर दॅन लाईफ' होत चालली आहे. कोणत्याही घराण्याचा वारसा नाही की चित्रपटाची पार्श्वभूमी नाही. असे असूनही नरेंद्र मोदी हे सरत्या दशकातील ( 2002 ते 2012 ) भारतामधील सर्वात चर्चीत मुख्यमंत्री आहेत.
   गुजरातमध्ये भाजपने सलग पाचव्यांदा सत्ता हस्तगत केली. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील हा सलग तिसरा विजय. सलग तीनदा सत्तेवर येणारे ते भाजपचे पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत. लागोपाठ पाच निवडणुकीत भाजपला जनादेश देणारे गुजरात हे देशातील एकमेव राज्य. त्यामुळेच हा विजय हा नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थकांप्रमाणेच  भाजपच्या मतदारांनाही सुखावणारा आहे.
2002 आणि 2007 च्या निवडणुका ह्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या जोरावर मोदींनी जिंकल्या . आता यातील काहीच उपयोगी पडणार नाही.सौराष्ट्रमध्ये पटेल आणि लेवा पाटील नाराज आहेत. उत्तर गुजरातमधील शेतकरी देशोधडीला लागलाय. कच्छमध्ये अपु-या पाण्याच्या दुष्काळात मोदी होरपळणार. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला मोदींचा पराभव हवाच आहे. संघ परिवार त्यांच्यावर नाराज आहे. मुस्लिम तर त्यांच्या बाजूने कधीच नव्हते असा दावा करत मोदी विरोधाची हवा तापवणारे 'इलेक्शन इंटलेक्च्युअल्स' मोदींच्या दोन जागा कमी झाल्या की !!! असे सांगत गरबा खेळत आहेत. किंवा आपणच मांडलेल्या निवडणूक पूर्व सर्वेक्षणापेक्षा मोदींना जागा कमी मिळाल्या त्यामुळे मोदींनी आत्मपरिक्षण करावे असा शाहजोग सल्ला आज दिवसभर दिला जातोय. ( आता हे सर्वेक्षण केल ते यांच्या 'पेड' सर्वेक्षकांनी. ते चुकले हे या माध्यमांची व त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या मंडळींची जबाबदारी न ठरता मोदींचे अपयश कसे ठरते हे मला पामराला न उलगडलेले कोडे आहे. )
      अटलजींच्या निवृत्तीनंतर निर्माण झालेली पोकळी भरण्यात अपयशी ठरलेल्या भाजपमध्ये मोदींनी नंबर वन पदासाठी आपली दावेदारी आणखी मजबूत केली आहे. प्रचारामध्ये मनमोहन सिंग सोनिया/ राहुल गांधी यांना टार्गेट करणे किंवा विजयानंतरचे भाषण गुजरातीमध्ये न देता देशाला समजण्यासाठी हिंदीमध्ये देणे या सारख्या संकेतांमधून मोदींची पंतप्रधानपदाची महत्वकांक्षा सर्वांसमोर आलेली आहे. मोदींच्या पक्षांतर्गत स्पर्धकांपैकी अडवाणींची दावेदारी वाढत्या वयोमानानुसार कमकुवत होत चालली आहे. सुषमा स्वराज भाषण तर सुरेख करतात. पण निवडणुका जिंकण्याचा त्यांचा इतिहास फारसा बरा नाही. ( त्यांच्ये नेतृत्वाखालील दिल्ली भाजपला 14 वर्षांपूर्वी काँग्रेसने धूळ चारली होती.त्यानंतर आजपर्यंत दिल्लीत भाजपला सत्ता मिळवता आलेली नाही) आणि अरुण जेटली उत्कृष्ट बोर्ड रुम मॅनेजर असले तरी लोकसभेच्या रणधुमाळीत पाऊल ठेवण्याचे धाडस त्यांना अजूनही जमलेले नाही. दोन लोकसभा निवडणुकीतील पराभव, जबाबदार नेत्यांमधील बेजाबाबदार विधान करण्याच्या स्पर्धेमुळे पक्षावर निष्ठा असणा-या लाखो कार्यकर्त्यांची आज गोची झालेली दिसते. पराभूत मानसिकतेच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी मोदींचा सहारा भाजपला वाटतोय तो यामुळेच मोदींच्या तिस-या इनिंगला त्यामुळेच मोठे महत्व आले आहे.
       अर्थात गांधीनगर ते नवी दिल्ली हे अंतर पार करत असताना मोदींसमोर दोन मोठे अडथळे आहेत.पहिला  अडथळा अर्थात मोदींच्या टेंपरामेंटचा आहे. एककल्ली स्वभावाचे आणि एकपक्षीय सरकारमध्येही एकाधिकारशाही गाजवणारे मोदींना आघाडी धर्माचे पालन कितपत करता येईल ? 'पार्टी विथ डिफरन्सेस'
म्हणून ओळखल्या जाणा-या भाजपमधील गटतटांना चुचकारण्यापासून ते संघ परिवाराशी पुन्हा जवळीक वाढविण्यापर्यंतच्या कसरती करणे हे मोदींसमोरील पहिले आव्हान असेल.
मोदी कार्डचा वापर केल्यास मित्रपक्ष मिळवतानाही भाजपची दमछाक होणार हे उघड आहे.जदयू सारख्या रालोआमधील जुन्या घटक पक्षाचा मोदींना तीव्र विरोध आहे. तसेच त्यांच्या उमेदवारीमुळे अण्णा द्रमुक, बीजू जनता दल, तृणमूल काँग्रेस हे रालोआचे संभाव्य मित्र पक्ष आघाडीपासून पुन्हा दूर जाण्याची शक्यता आहे.
अगदी सर्व अनुकूल बाजू आणि प्रस्थापित विरोधी लाटेचा फायदा गृहीत धरल्यानंतरही भाजपला 200 पेक्षा जास्त जागा 2014  मध्ये मिळण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीमध्ये शिवसेना आणि अकाली दल वगळता अन्य मित्र पक्षांना जवळ करण्यासाठी मोदींपेक्षा स्वराज किंवा जेटली हे मध्यममार्गी नेतृत्वाला पसंती मिळू शकते.
2004 मध्ये रालोआ सरकारचा पराभव झाला, 2014 मध्ये या पराभवास दहा वर्षे होतील. मागील दहा वर्षात मनमोहन सरकाराच्या राजवटीला जनता निश्चितच कंटाळलेली आहे. वाढती महागाई, नित्य नव्या शुन्यांची भर घालत उघडकीस आलेले घोटाळे, रबर स्टॅम्प पंतप्रधान, धोरण लकव्यामुळे आलेली आर्थिक क्षेत्रातील मरगळ,काळा पैसा धारकांची यादी लपविण्यासाठी चाललेला खटाटोप, फाळणीचा इतिहास विसरून मतपेढी समोर डोळा ठेवून अल्पसंख्यांकाना आरक्षण देण्याचे होत असलेले प्रयत्न, ईशान्य भारताचे होत असलेले बांग्लादेशीकरण, अपु-या शस्त्रसज्जतेची लष्करप्रमुखांनीच दिलेली कबुली, दहशतवादी संघटनाचे जाळे उद्धवस्त करण्यात आलेले अपयश, यामुळे जनतेमधील असलेल्या असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी समर्थ विरोधी पक्ष नेत्याची आवश्यकता आहे. तो समर्थ पर्याय देण्याची क्षमता मोदींमध्ये निश्चितच आहे.
   अहमदाबादमध्ये चहाचा स्टॉल चालविणारा पो-या ते पंतप्रधान पदाचा प्रबळ दावेदार हा मोदींचा प्रवास  राजकीय अभ्यासाचा विषय आहे. दंगलपुरुष ही  झालेली प्रतिमा सुधारत विकासपुरुष म्हणूनही ओळख निर्माण करण्यात मोदींची दुसरी इनिंग कामी आली. आता गुजरातच्या बाहेर पडताना, देशातील सर्वात शक्तीशाली गांधी घराणे आणि 'ग्रॅँड ओल्ड पार्टी' असलेल्या काँग्रेसला देशव्यापी पर्याय बनण्यासाठी मोदींना आपल्या तत्वांना मुठमाती न देता स्वभावाला मुऱड घालण्याचे मोठे आव्हान आहे. 130 कोटी लोकसंख्येच्या देशाच्या विकासाचा सौदागर होण्याची क्षमता सिद्ध करण्याची संधी या इनिंगमध्ये त्यांना मिळणार आहे. मोदींच्या तिस-या आवृत्तीला यामुळेच केवळ राष्ट्रीय नाही तर जागतिक महत्व प्राप्त झाले आहे.
     
टीप - नरेंद्र मोदींवरील माझा जुना ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा