खडबडून जागं होण्यासाठी... ( भाग -2)

या विषयावरचा पहिला भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

पाकिस्तान हा आपल्याला तात्काळ असलेला धोका आहे. बांगला देश लवकरच मोठे प्रश्न उभे करु शकतो. पण चीन काही काळानंतर खूप मोठे  अमंगळ घडवून आणण्याची शक्यता आहे. असा इशारा शौरींनी या पुस्तकात दिलाय. चीनी साम्राज्यवाद, त्यांच्या देशाची असलेली आत्ममग्न वृत्ती, आक्रमक व्यापारी डावपेच, लष्करी सज्जता, नितीनियमांचे उल्लंघन करत केलेला आर्थिक विकास आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जागातील एकमेव महासत्ता होण्याची चीनी नेतृत्वाची महत्वकांक्षा असलेल्या चीनच्या प्रत्येक हलचालींकडं आपण लक्ष द्यायला हवं असं शौरी सांगतात, त्यांच्या पुस्तकातला बराचसा भाग याच विषयावर आहे.

      या शतकात चीन हा अमेरिकेचा मुख्य शत्रू असेल याची कल्पना चीनी नेतृत्वाला आहे. चीनवर दबाव आणण्यासाठी भारताशी मैत्री करण्याचा प्रकार अमेरिकेकडून केला जातोय हे न समजण्याइतकेही चीनी नेतृत्व दूधखुळे नाही. त्यामुळे भारताची कोंडी करुन त्याला दक्षिण आशियातच गुंतवणून ठेवण्याचे डावपेच चीनी नेतृत्वाने आखले आहेत. त्यांचे हे काम पूर्ण करण्यासाठी एक अत्यंत उत्साही आणि आदर्श साधन चीनच्या हातात आहे ते म्हणजे पाकिस्तान. 'ज्या वेळी शत्रूचे इरादे स्पष्ट आहेत आणि मित्राचा दृष्टीकोन डळमळीत आहे अशा वेळी आपली शक्ती काबूत ठेवून मित्राला शत्रूशी लढायला प्रवृत्त करावे '  या जुन्या वचनाचा आधार .या पुस्तकात लेखकानं दिलाय. दक्षिण आशियामध्येच भारताला गुंतवण्यासाठी पाकिस्तानला लष्करी मदत करणे हा चीनसाठी तितकाच हुकमी मार्ग आहे  जितका सीमेपलीकडून भारतात दहशतवाद घुसवणे पाकिस्तानाला आहे.

अर्थात पाकिस्तानचा वापर फक्त चीनकडून होतो असे नाही. अमेरिकाही अनेक उद्दिष्टांसाठी पाकिस्तानला वापरत असते. कोणतीही शक्ती भविष्यात आपल्याला गैरसोयीची ठरेल इतकी मोठी होण्यापासून रोखणे हाच  अमेरिकेचा उद्देश असून त्यामुळे ते पाकिस्तानचा भारताविरोधात तर भारताचा चीनविरोधात वापर करत असतात. पण आपला  मुख्य विषय चीन आहे, त्यामुळे आपण पुन्हा चीनकडेच वळू या. चीनचा व्यवहारी दृष्टीकोन आणि आपला आवडता 'तत्वाला धरुन राहण्याचा' दृष्टीकोन यामुळे दोन्ही देशांतील धोरणात ठळक फरक जाणवतो.

आपले लक्ष्य गाठण्यासाठी एकग्रचित्त्ताने केलेला पाठपुरावा हे चीनी राजवटीचे मुख्य वैशिष्ट्य त्याच त्याला मदत करणा-या प्रत्येक गोष्टीचा वापर केला जातो. एखाद्या बड्या स्फॉटवेअर कंपनीला चीनमध्ये गुंतवणूक करायची असल्यास त्यामधील अडथळे तर सहजगत्या दूर होतातच. पण त्याही पलिकडे त्यांना वेगवेगळ्या सूचना केल्या जातात. चीनमधील त्यांच्या कंपनीसाठी अत्यंत उच्च प्रतीची संशोधन आणि विकास यंत्रणा विशिष्ट जागी प्रस्थापित करावी. त्यांनी चिनी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सना प्रशिक्षण द्यावे. त्यांच्या भारतातील प्रयोगशाळेत चिनी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सना प्रस्थापित करावे. त्यांनी चिनी इंजिनिअर्सना इंग्रजीतून शिकवावे. चीनी निर्बंधाच्या विरोधात किंवा चीनला अडचणीत आणणा-या विषयात लॉबिंग करण्यासाठी आपल्या सिनेटर्सवर दबाव आणावा. भारतामध्ये यातील एक टक्का तरी गोष्ट होत असेल ?

          भारताशी भविष्यात संघर्ष झाला तर अमेरिका त्यांच्या बाजूने उभा राहणार नाही अशी व्यवस्था करणे हेच चीनचे सध्याचे मुख्य उद्दीष्ट असल्याचे शौरी ( २००६ चे हे पुस्तक आहे) सांगतात. त्यानुसार आपली क्षमता वाढवून अमेरिकेला विचार करण्याजोगी परिस्थिती चीनने निर्माण केलीय. ती क्षमता कोणत्याही पद्धतीनं मिळवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. यानुसार 1) गुंतवणुकीसाठी स्वर्ग असलेली चीनी बाजारपेठ हातामधून जाण्याची भीती  2)   अमेरिकी कंपन्यांचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात खरेदी करुन अमेरिकी अर्थव्यवस्था अस्थिर करण्याइतपत चीनने निर्माण केलेली आर्थिक शक्ती   3) माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज,  पॉवर ग्रिडस, हवाई आणि रेल्वे वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत करण्याची कुवत निर्माण करुन. तैवान, दक्षिण कोरिया आणि जपान या चीनच्या अन्य प्रतिस्पर्धींशी अमेरिकेचे मैत्री करार झालेत. त्यामुळे अमेरिका त्यांच्याबाजून उभे राहू शकते. मात्र भारताशी तसे काहीही नाही. त्यामुळे चीनने ज्या प्रकारे आपल्या अर्थव्यवस्थेत अमेरिकेला गुंतवून घेतले आहे, त्यावरुन उद्या भारताबरोबर संघर्ष झाला तरी अमेरिका भारताच्या बाजूने उभी राहणार नाही अशी खात्रीदायक परिस्थीती आज चीनने निर्माण केलीय.

अमेरिकी व्यवस्था भेदत त्यांच्या संरक्षण विभागात हेरगिरी करत चीनने आपली संरक्षण सज्जता वाढवलीय. याबात शौरींनी अनेक उदाहरणांसह विवेचन केलंय, ते मुळातून वाचण्यासारखे आहे. याबात अमेरिकी सरकारने नेमलेल्या कॉक्स समितीच्या अहवालाचे उतारेही या पुस्तकात आहेत. चीनने ज्या गोपनीय पद्धती शोधून काढल्या आहेत, त्यातून अनेक महत्वाचे धडे मिळतात असे या समितीनं नमूद केलंय. चीन आणि इतर देश अशा प्रकारची माहिती मिळवण्यासाठी वापरणारी पद्धतीमध्ये मोठा फरक आहे, त्यामुळे त्यांना रोखणे अवघड आहे, असे कॉक्स समितीचा अहवाल सांगतो. अन्य देश या माहितीसाठी आपले गुप्तहेर किंवा धंदेवाईक हेरावर अवलंबून असतात. मात्र चीनचा गुप्तचर विभाग हा विद्यार्थी, पर्यटक, वैज्ञानिक, मंडळाचे सदस्य, वरिष्ठ अधिका-यांचे नातेवाईक, उच्च श्रेणी अधिका-यांची मुले व मुली ज्यांचा वरिष्ठ वर्तुळात सहजगत्या वावर असतो अशा लोकांकडून ही माहिती गोळा करतो. ही माहिती गोळा करण्यासाठी या वर्गाला चीनकडून जुंपण्यात येते. चीन जगातील व्यापारी उपग्रह प्रक्षेपाणापैकी दहा टक्के प्रक्षेपण करतो. याचा खर्चही अर्थात युरोप किंवा अमेरिकेत यासाठी होणा-या खर्चाच्या पन्नास टक्यांपर्यंत कमी असतो.त्यांच्य या सेवेमुळे अमेरिकी उपग्रहांपर्यंत पोहचण्याची संधी चीनला मिळाली. चीनी तंत्रज्ञ जास्तीतजास्त दोन तासांच्या आत उपग्रहाच्या आतील रचना, मांडणी आदिंची माहिती मिळवू शकतात तेही त्याचा कोणताही पुरावा मागे न ठेवता. ही माहिती शौरी किंवा कोणी अन्य भारतीय पत्रकाराने नाही तर कॉक्स समितीच्या अहवालात देण्यात आलीय.चीनसारखा देश अशा क्षेत्रांचा उपयोग माहिती गोळा करण्यासाठी करतोय. तर आपल्याकडं संरक्षण क्षेत्रातील अनेक मोठ्या व्यवहारांवर दलालीचे आरोप होतायत प्रत्येक घोटाळ्यांमुळे लष्कराच्या शस्त्रसज्जतेला मोठा सेटबॅक बसतोय.

चाळीस वर्षांपूर्वी चीनच्या योजना ह्या दिर्घकालीन युद्ध आणि लोकयुद्ध ( पीपल्स वॉर ) यावर अवलंबून असत. आता त्यांचे विचार बरेच पुढे गेले आहेत. आता युद्ध झाल्यास ते युद्ध चीनच्या भूमीवर होऊ न देण्याची चीनची भूमिका आहे. या युद्धात अगदी सुरुवातीलाच चीनी सैन्य हल्ला करेल. यामध्ये शत्रूचे प्रचंड नुकसान होईल त्यांच्या महत्वाच्या गोष्टी निकामी होतील. त्यामुळे शत्रू देशाचे मनोबल खचेल तसेच त्यांचे मित्र राष्ट्रांच्या मनातही चीनबाबत दहशत निर्माण होईल. ही कारवाई इतकी चपळतेनं असली पाहिजे की शत्रू देशाचे सा्थीदार त्याच्या मदतीला येईपर्यंत संपली पाहिजे. तिबेटच्या डोंगराना भेदून उभारण्यात आलेला लोहमार्ग, ल्हासामधील चीनी नागरिकांची वाढलेली संख्या, अरबी समुद्र असो बंगालचा उपसागर प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या माध्यमातून चीनने केलेला शिरकाव आणि आता पाकिस्तानच्या ग्वादर  बंदराचा मिळवलेला ताबा या सर्वांवरुन चीनचा शत्रू देश कोण याचे उत्तर ज्याचे दुधाचे दात अजून पडलेले नाहीत असे मुलही देऊ शकेल.

           समाज जितका अधुनिक असेल तितकाच तो एकरुप होऊन राहत असतो. तितकाच तो तंत्रज्ञावर अवलंबून असतो. चीनी तज्ज्ञांनी ही बाब नेमकी हेरली आहे. अमेरिका संदेशवहनासाठी सत्तर टक्के तर गुप्तवार्ता मिळवण्यासाठी नव्वद टक्के उपग्रहांवर अवलंबून आहे, उपग्रहावर विसंबून असणे हे अमेरिकेचे मर्मस्थान आहे. त्यामुळेच चीनी इंजिनिअर्सनी शत्रूच्या कॉम्युटर सिस्टीममध्ये व्हायरस घुसविण्याच्या योजनेवर काम सुरु केलंय. जो देश अमेरिकी यंत्रणा भेदण्याची तयारी करतो त्यासाठी भ्रष्टाचाराने पोखरलेली आपली व्यवस्था जमीनदोस्त करण्यास कितीसा वेळ लागेल ?

    चीन किंवा अमेरिका प्रत्येक जण आपल्या हितासाठीच काम करत असतात. 11 सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेला दहशतवादाची तीव्रता जाणवली. त्यापूर्वी भारताने  पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या कृत्यांची कितीही उदाहरणे दिली तरी अमेरिकेला ती अपुरी वाटत असत. परराष्ट्र धोरणांचे खरे तत्व हे 'प्रत्येकजण स्वत:साठी' हेच आहे. जर आपण फायद्यासाठी मैत्रीचा हात पुढे करणा-या देशांवर विसंबून राहिलो तर नुकसान हे आपलेच आहे. आपला देश सतत कोणत्यातरी संबंधावर अवलंबून राहण्याच्या भावनेत वाहून जातो, असे शौरींनी या पुस्तकात म्हंटले आहे. तेंव्हा आपल्याला साहजिकच 'हिंदी-चिनी भाई भाई' चे गुलाबी दिवस किंवा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मॅचच्या दरम्याने भारतीय माध्यमातील प्रेमाचं भरतं आठवल्याशिवाय राहत नाही. आज अमेरिका आपल्याकडे इस्लामी दहशतवाद्याच्या विरोधातल्या लढ्यातील एक नैसर्गिक शक्ती म्हणून पाहत असला तरी आपल्या बदलत्या हितसंबंधानुसार त्यांची ही मित्रत्वाची टोपी आपल्या विरुद्ध दिशेला ही सहजगत्या वळू शकते. जुलै 1971 ते ऑक्टोबर 1971 या काळात हेन्री किसींजर आणि चीनी नेतृत्व यांच्यात झालेल्या बैठकांचे सविस्तर इतिवृत्त या पुस्तकात देण्यात आले आहे. ते वाचत असताना 'प्रत्येकजण स्वत:साठी' या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील मुलभूत तत्वाची सतत अनुभती येत असते.

चीनने मागच्या 50 वर्षात जी प्रतिमा निर्माण केली आहे त्याचे अचूक वर्णन या पुस्तकात करण्यात आले आहे.
त्यानुसार

1 )   चीनच्या मानवाधिकाराबाबत मुद्दा उपस्थित करणा-या देशांना तो मुद्दा अनेकदा घाईघाईने सोडावा लागलाय.
2 ) तिबेटप्रश्नी चीनशी ज्यांचे व्यवहार आहेत किंवा भविष्यात अशा प्रकारच्या योजना आहेत अशा कोणत्याही देशांकडून याबाबत साधी दखल किंवा आवाज उठविण्यात आला नाही
3)    चीन तैवान बाबत संवेदनशील आहे हे ओळखण्याची संवेदना आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांत निर्माण झालीय. मात्र आपण काश्मीर किंवा अरुणाचल प्रदेशच्या मुद्यावर कितीही संवेदनशील असलो तरी या प्रकरणी आपण काय करावे याच्या त्यांच्या अतिहुशारीच्या कल्पना मांडयाला त्यांना कोणीही अडवू शकत नाही
4)   चीनने पॅसिफिक बेटांवर केलेल्या हल्ल्याबाबत एक शब्द बोलणा-याची रवानगी थेट ब्लॅक लिस्टमध्ये होते. दोन देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी चीन जे अविश्रांत परिश्रम करत आहे त्याला यामधून धक्का मिळालाय तुम्ही अमेरिकेच्या व अन्य साम्राज्यवादी शक्तीच्या हाताचे बाहुले आहात अशी वातावरण निर्मिती करण्यात चीनला जराही वेळ लागणार नाही.
   
    थोडक्यात भारत आपली सहनशीलता इतकी ताणतो की ती आपली कमजोरी आहे हे जगाला कळून चुकले आहे. या उलट प्रतिमा चीनने निर्माण केलीय./ जोपासलीय. चीन कोणताही मुर्खपणा, निरर्थक बडबड सहन करणार नाही, तो स्वत:च्याच हिताचा पाठपुरावा करेल. त्याच्या अंतर्गत व्यवहारात कोणत्याही हस्तक्षेपाला परवानगी मिळणार नाही. चीनमध्ये एखाद्या भागात गडबड झालीय आणि   तेथील परदेशी दूतावासातील अधिका-यांनी त्या भागाला भेट दिलीय किंवा तेथील निवडणुका मोकळ्या आणि स्वच्छ वातावरणात  होत आहेत किंवा नाही हे पाहण्यासाठी स्वीडन किंवा कॅनडा या सारख्या देशांचे निरीक्षक चीनमध्ये दाखल झालेत हे चित्र प्रत्यक्षात येणे दूर आपल्या कल्पनेत येणेही किती अवघड आहे.

पण या अधिका-यांनी दंगलग्रस्त गुजरातला मात्र भेट दिली. जम्मू काश्मीरच्या निवडणुकांच्या वेळी त्या ठिकाणी  हे सर्व मंडळी उपस्थित होते. चीन तिबेट आणि तैवानच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. ते त्याचे अंतर्गत प्रश्न आहेत, ज्याबाबतीत कोणताही हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. मात्र काश्मीर हा आंतरराष्ट्रीय प्रश्न असल्याची जाणीव आपल्याला सतत करुन दिली जाते. चीनी जनतेला भूतकाळात ज्या मानहानीला तोंड द्यावे लागले त्याचे दु:ख त्यांच्या मनात खोलवर दडलेले आहे, पण आपण ब्रिटीशांच्या काळात झालेल्या मानहानीचा उल्लेख जरी केला तरी आपण भूतकाळातच जगतो आहोत, असे सांगत  आपला समाचार घेतला जातो.आपल्याला डोकेदुखी ठरणा-या प्रदेशात बळाचा वापर करण्यास चीन मागेपुढे पाहणार नाही, हे सर्वांना मान्य आहे. पण जे पाकव्याप्त काश्मीर किंवा अक्साई चीन जे आपलेच प्रदेश आज दुस-या देशांच्या घशात आहेत ते परत ताब्यात घेण्याचा आपण नुसता इशारा जरी दिला तरी त्यावर काय प्रतिक्रीया होतील ?

अरुणाचल प्रदेश हा आपला भाग आहे हे सिद्ध करण्याचे प्रबंध मांडण्यासाठी यावर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर शोधनिबंध वाचण्यासाठी चीनने आजवर शेकडो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिलीय. भारत सरकारनेही आपल्या विद्यार्थ्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी ती सप्रमाण सिद्ध करण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिलीय याची कल्पना हॉलिवू़डच्या फॅँटसीपटात तरी करणे शक्य आहे का ? याचा विचार दोन्ही देशांचा तुलनात्मक अभ्यास    करणा-या वाचकांनी करावा इतकेच या ब्लॉगच्या शेवटाला

                                                                                                                      समाप्त

टीप - चीनबाबतचा माझा जुना ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा