बंगाल बचाव !

 भारताच्या नवसांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा जन्म झाला ते राज्य  म्हणजे बंगाल. राजा राममोहन रॉय पासून नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यापर्यंत वेगवेगळ्या राष्ट्रपुरुषांची जन्मभूमी.  इंग्रजांविरुद्ध असंतोषची निर्मिती  झाली बंगालमध्ये. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कार्याला बळ बंगालमध्येच सुरुवातीला मिळालं. कर्झनने केलेल्या बंगालच्या फाळणीला सा-या देशानी विरोध केला. बंगाली जनतेनं धर्माच्या भिंती ओलांडून आंदोलन केलं. त्यामुळे ब्रिटीशांना बंगालची फाळणी रद्द करावी लागली. इतिहासाच्या पुस्तकात वाचलेल्या या सर्व गोष्टींमुळे बंगालबद्दल माझ्या मनात भावनात्मक नातं निर्माण झालंय. पण याच माझ्या जवळच्या बंगालमध्ये अलिकडच्या काळात घडत असलेल्या घटनांमुळे बंगाल हे देशातल्या दहशतवादी शक्तींचं नंदनवन बनलंय ही धारणा अधिकच घट्ट होत चालली आहे.

        आजपासून पाच वर्षांपूर्वी 2011 मध्ये बंगाली जनतेनं इतिहास घडवला. तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ सत्तेवर राहिलेलं डाव्यांचं सरकार बदललं. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमुल काँग्रेसच्या हाती सत्ता दिली. मंदावलेली अर्थव्यवस्था, चुकीच्या योजना आणि वाढती गरिबी या कारणांनी त्रासलेल्या जनतेला ममता दीदींच्या रुपानं आशेचा किरण दिसत होता. दीदींनीही निवडणुकीत सर्वांना समान न्याय देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण मागच्या पाच वर्षात दीदींनी सर्वांना नाही तर काही विशिष्ट घटकांनाच वारंवार झुकतं माप दिले आहे. यासाठी काही उदाहरणं पाहूया

  पहिलं उदहरण आहे 2013 सालामधलं.  30 मार्च 2013 या दिवशी  कोलकत्याच्या  फोर्ट विल्यम किल्ल्याजवळच्या मैदानात लाखो मुस्लिम जमा झाले होते.  बंगालमधल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून बसेस भरुन हा समुह या मैदानात दाखल झाला होता. 'जमात ए इस्लामी' या कट्टरवादी संघटनेनं आपल्या आणखी काही पिलावळांच्या मदतीनं तो मेळावा भरवला होता. 1971 च्या बांग्लादेश स्वांत्र्यलढ्यात मुक्तीसेना आणि बंगाली जनतेवर अत्याचार करणा-यांना बांगलादेश सरकारनं शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेच्या विरोधात ही सभा घेण्यात आली. या सभेत आक्षेपार्ह बॅनरबाजी आणि घोषणांची रेलचेल  तर होतीच. त्याचबरोबर सभेतल्या बहुतेक वक्त्यांनी भारतीय लष्कराच्या विरोधात भाषणं केली. आपल्याच बंगाली जनतेवर अत्याचार करणारे त्यांना ठार मारणा-या गुन्हेगारांचं त्यांनी समर्थन केलं.  लष्कराच्या पूर्व विभागाच्या मुख्यालयापासून काही किलोमीटर अंतरावर हा मेळावा पार पडला.
     
       कोलकत्यामधील याच मैदानावरुन ऑगस्ट 1946 मध्ये मुस्लिम लिगनं 'डायरेक्ट अॅक्शन'ची हाक दिली होती.त्याची किंमत सा-या देशानं मोजली. य इतिहासामधून आपले राज्यकर्ते काहीच शहाणे झालेले नाहीत. फेसबुकवर मजकूर पोस्ट केला म्हणून बंगळूरुमध्ये जाऊन तरुणाला अटक करणा-या ममता सरकारच्या पोलिसांनी या मेळाव्याकडे दुर्लक्ष केलं. या सभेतल्या आक्षेपार्ह भाषणाला अटकाव करण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यांच्याकडून झाला नाही. उलट पक्षांतर्गत पातळीवर या सभेला ममतांनी पूर्ण सहकार्यच केल्याचं त्यानंतरच्या कालावधीत उघड झाले आहे.

      त्यानंतर पुढच्याच वर्षी 2014 साली अमेरिकेचे व्यापारी राजदूत के. स्टीफन यांनी कोलकत्याला भेट दिली. त्यावेळी ममता बॅनर्जींनी त्यांना भेटण्यास नकार दिला. जगातल्या महासत्तेच्या व्यापार प्रतिनिधीला भेटण्यासाठी कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री लगेच तयार होईल. या भेटीचा राज्यात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करेल. पण  ममता दीदीनं कोलकत्यामध्ये आलेल्या के.स्टीफन यांना भेटण्यास नकार दिला. कारण कोलकत्यामधील टीपू सुलतान मशिदीचे इमाम नूर-उर-रेहमान बरकत यांनी दीदींना तशी सूचना केली होती. ह्या इमामांचा आणि अन्य इस्लामी संघटनांचा अमेरिकेशी कोणत्याही प्रकराच्या व्यापारी संबंध निर्माण करण्यास विरोध आहे. अमेरिका विरोधी, भांडवलशाही विरोधी आपली प्रतिमा जपण्याच्या नादात ममता दीदींनी या इस्लामी शक्तीपुढे गुडघे टेकले.  ममता दीदींचं या जिहादी शक्तीबरोबरचे प्रेम इथेच थांबलेले नाही. सिमी या दहशतवादी संघटनेचा माजी बंगाल प्रमूख मेहदी हसन इम्रान याला खासदारकीही दिली आहे.  नक्षलबारी तसेच दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यात झालेल्या जातीय दंगलीचा इम्रान हा मास्टरमाईंड असल्याच संशय आहे. पोलिसांच्या नकारत्मक रिपोर्टकडे दुर्लक्ष करुन दीदींनी त्याला खासदारकीचे कवककुंडलं बहाल केली आहेत.

 

 2013 आणि 2014 या दोन वर्षातल्या या उदहरणानंतर आपण माल्दामध्ये जी दंगल झाली त्याचा विचार करायला हवा. कोणत्याही निवडणुकांपूर्वी होणारी दंगल म्हणून या घटनेकडे काहींनी पाहिलं. या मुस्लिम बहुल जिल्ह्यातील जमावनं दिवसाढवळ्या कालियाचकमधल्या पोलीस स्टेशनवर हल्ला केला. वाहनांची जाळपोळ केली. दुकानं फोडली. या दंगलखोरांना काही जण भटकलेले तरुण असे सांगत असतील. पण त्यांचा हेतू स्वच्छ होता. या जिल्ह्यात आता अल्पसंख्याक बनलेल्या हिंदूना इशारा देणे. माल्दा, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिजानपूर हे बंगालमधले मुस्लिम बहुल जिल्हे् आहेत. ( यापैकी मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिजानपूरच्या सीमा बांगलादेशला चिकटलेल्या आहेत ) बंगालमधले हे तीन जिल्हे, बिहारमधले मुस्लिम बहुल जिल्हे आणि मुस्लिम बहुल बांगलादेश यांचा एक महामार्ग तयार झालाय. हा देशातला दहशतवाद,  नकली नोटांचे रॅकेट आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यांचा केंद्रबिंदू आहे. दहशतवाद्यांसाठी यापेक्षा वेगळा स्वर्ग दुसरा कोणता असेल ?

       कालियाचकमधल्या पोलीस स्टेशनवर हल्ला करुन त्यांनी सरकारी यंत्रणेलाही आव्हान उभं केलंय. भर दिवसाही तुम्ही सुरक्षित नाहीत ही भीती सरकारी यंत्रणेवर निर्माण करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. सरकारी यंत्रणेत भय निर्माण केल्यानंतर सामान्य नागरिकांची या जमावाच्या विरोधात जाण्याची काय बिशाद असेल ?

   देशाची फाळणी झाली त्यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 12 टक्के होती. तर पूर्व बंगालमध्ये हिंदू 30 टक्के होते. आज पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम 27 टक्के ( काही जिल्ह्यांमध्ये  63 टक्के ) आहेत. तर पूर्व बंगाल ( आत्ताचा बांगलादेश) मध्ये हिंदू केवळ आठ टक्के उरले आहेत. बांगलादेशमधून 1980 च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात भारतामध्ये स्थालंतर सुरु झालं. सुरुवातीला आसाम आणि नंतर बंगाल आणि अन्य राज्यांमध्ये हे घुसखोर पसरले. या स्थालांतराची कारणे सुरुवातीला आर्थिक होती. पण नंतर या घुसखोरांनी या भागातली सामाजिक परिस्थिती बदलून टाकली. मतपेटीच्या राजकरण्यांनी त्यांच्यापुढे गालीचा पसरला. या बांगलादेशी घुसखोरांमुळे आसाममधल्य लोकसंख्येचं गणित बदलून टाकलंय. आता बंगालची बारी आहे.

      दक्षिण आफ्रिकेतले ख्रिस्ती मिशिनरी आणि सुमारे 40 पुस्तकांचे लेखक डॉ. पिटर हॅमंड यांनी Slavery Terrorism and Islam या त्यांच्या पुस्तकात जगभरात मुस्लिमांची लोकसंख्या कशा पद्धतीनं वाढली याचा आढावा घेतलाय. दंगल,  धार्मिक आणि भाषण स्वातंत्र्याच संकोच, राजकारण आणि कायदा सुव्यवस्थेवर जबरदस्तीनं मिळवलेला ताबा ही एखाद्या प्रदेशात मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढल्यानंतर घडणा-या घटना असल्याचं हॅमंड सांगतात. बंगालमध्ये सध्या हेच घडत आहे.

  बंगालमधल्या 27 टक्के लोकसंख्या असलेल्या या समुदायाच्या पाठिंब्यावरच ममताचे सरकार आहे. इमाम आणि धर्मगुरुंच्या फतव्यानुसार मतदान करणा-य़ा या समुदायााला दुखावण्याची हिंमत ममता दीदींची नाही. त्यामुळेच त्यांनी त्यांच्यावर योजनांची खैरात केली आहे. हज यात्रेवरुन परतलेल्या यात्रेकरुंचे स्वागत करणारे पोस्टर कोलकत्याच्या शहरात लागतात. उत्तर कोरियातल्या हुकूमशाहांप्रमाणे बहुतेक पोस्टरवर ममता दीदींची कनवाळू मुर्ती झळकत असते. वैष्णवदेवी किंवा अमरनाथ यात्रेहून परतलेल्या यात्रेकरुंचे असे स्वागत दीदींनी कधीच का केले नाही ? सौदी अरेबियाच्या पैशांवर चालणा-या 10 हजार मदरशांमधील पदव्यांना ममता सरकारनं मान्यता दिली आहे. इस्लामी कॉलेज, इमामांसाठी खास गृहसंकूल , मुस्लिम मुलींना रेल्वेचे पास, फुकट सायकल, मुस्लिम मुलांना फुकट लॅपटॉप वाटपाचे कार्यक्रम तर सुरुच असतात. तसेच आपल्या पक्षातून जास्तीत जास्त मुस्लिम खासदार कसे होतील याची काळजीही या दीदींनी घेतली आहे. या विधानसभा निवडणुकीच्या तिकीट वाटपातही हाच पॅटर्न राबवला जाईल.

    मागच्या शतकामध्ये झालेली फाळणी, मागच्या तीस वर्षात भारतासह जगातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या अशांत परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर या एक निश्चित पॅटर्न समोर येतो
1) लोकसंख्येत वेगाने बदल घडवणे.यासाठी शेजारच्या देशातून एखाद्या धर्माच्या, वंशाच्या किंवा भाषेच्या समुदायाचे त्याभागामध्ये झालेले मोठ्या प्रमाणात स्थालंतर. या स्थालंतरीत समुदायमध्ये असलेला उच्च जन्मदर
2) या भागातील स्थानिक प्रशासनासमोर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे आव्हान निर्माण करणे
3) या भागातील बहुसंख्यांमध्ये दहशत निर्माण करुन त्यांना स्थालांतर करण्यास भाग पाडणे. ज्यामुळे मुळचे बहुसंख्य आपोआप अल्पसंख्याक बनतील ( काश्मीरमध्ये हेच घडले, भविष्यात बंगालमध्येही हेच घडण्याची शक्यता आहे )
4) या भागात नागरी युद्दासारखी परिस्थिती निर्माण करणे
5) येथील परिस्थितीचा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रक्षोभक आणि एकतर्फी प्रचार करणे ज्यामुळे जागतिक तसेच त्या विभागातल्या प्रबळ देशांचे या परिस्थितीकडे लक्ष जाईल. ते देश यामध्ये हस्तक्षेप करतील.
6) जगातल्या इस्लामी शक्तींचा, देशांकडून या संघटनांची आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांच्या स्वरुपात मदत होईल. तसेच हे देश या संघटनांचा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर बचाव करतील याची खबरदारी घेणे
7) या भागाची मूळ देशापासून फाळणी करणे अथवा या भागावर स्वत:ची पूर्णपणे सत्ता स्थापन करणे


    जगभरात इस्लामी दहशतदवादाच्या वाढत चालेल्या धोक्याची ही स्पतपदी आहे. याच सप्तपदीचा वापर करुन काश्मिरी पंडितांना हुसकावून लावण्यात आले.  युरोपातही याच प्रवृत्तीवांचा संघर्ष सुरु आहे. निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे युरोपाची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. पण याच निर्वासितांनी आणि त्यांना संरक्षण देणा-या सरकारमुळे आज बंगालपुढे मोठा धोका निर्माण झालाय. या शक्तींपासून बंगालला वाचवण्यासाठी  सा-या देशानं 'बंगाल बचाव' मोहीम सुरु करायला हवी.


       

सौदी- इराणचा धोकादायक खेळ

पश्चिम आशियाची नव्या वर्षाची सुरुवातच स्फोटक झालीय. गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात आयसिसच्या दहशतवाद्यांनी धूमाकूळ घातलाय. आयसिसचा नंगानाच थांबवण्यास अजूनही जगाला यश आलेलं नाही. अशा परिस्थितीमध्ये सौदी अरेबिया आणि इराण हे पश्चिम आशियातले दोन जुने वैरी एकमेकांच्या जीवावर उठलेत. या दोन्ही देशांमध्ये थेट युद्धाची शक्यता कमी आहे. पण एकमेकांचा वचपा काढण्याची आणि परस्परांचा प्रदेश अशांत करण्याची एकही संधी ते आता सोडणार नाहीत. हे उघड आहे. याचा फायदा या परिसरात मुबलकपणे फोफावलेल्या दहशतवादी संघटनांना मिळणार आहे.

     शिया धर्मगुरु शेख निम्र अल निम्र यांना फाशी देताना या घटनेचे हिंसक पडसाद उमटतील याची जाणीव सौदी अरेबियाला निश्चितच होती.  2012 मध्ये सौदी अरेबियानं त्यांना अटक केली होती. मागचे चार वर्ष ते सौदीच्या जेलमध्ये होते. पण सौदी राजेशाहीचा 'नंबर एक शत्रू' असं ज्याचं वर्णन केलं गेलं. त्याला सौदीनं चार वर्ष जेलमध्ये पोसलं. तेथील न्यायव्यवस्थेचा वेग पाहता हा कालावधी भरपूर जास्त आहे. त्यामुळे शेख निम्र अल निम्र यांना फाशी देण्यासाठी सौदीनं हीच वेळ का निवडली हे समजावून घेणे आवश्यक आहे.

    सौदीच्या राजेशाहीसाठी हा सध्या खडतर काळ आहे. तेलाच्या किंमतीमध्ये मोठी घसरण झालीय. अमेरिका-इराण करारामुळे तेल मार्केटमध्ये इराणच्या आगमन निश्चित झालंय. त्यामुळे या किंमती वाढण्याची शक्यता नाही. तसंच अमेरिका -इराण करारामुळे पश्चिम आशियातलं सौदीचं स्थान डळमळीत झालंय. येमेनमधल्या लढाईत भरपूर बॉम्ब आणि पैसे ओतल्यानंतरही हाती यश येत नाही. सीरियामधली असादशाही कायम आहे. इराकमधला इराणचा प्रभाव मोडता आलेला नाही.तेलाबाबत स्वयंपूर्ण झाल्यानं अमेरिका या सौदीच्या मित्र देशाचा या भागातला रस कमी झालाय. त्यातच सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्थाही अडचणीत सापडलीय. 2011 च्या अरब क्रांतीचा वणवा आपल्या देशात पसरु नये म्हणून सौदीच्या राजानं अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या होत्या.5 लाख घरं बांधून देणे, आरोग्य योजनेसाठी चार अब्ज डॉलर्सची तरतूद ह्या यामधीलच प्रमूख योजना. पण शेख निम्र अल निम्र यांना फाशी देण्याच्या एक आठवडा आधीच या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 100 अब्ज डॉलरची तूट राहीले असा अंदाज सौदीनं व्यक्त केला होता. त्यामुळे आता या कल्याणकारी योजनांनाही सौदी राजाला कात्री लावावी लागणार हे उघड आहे.

    ढासळती अर्थव्यवस्था आणि फसलेले परराष्ट्र धोरण याच्यावरुन देशाचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी शेख निम्र अल निम्र यांना फासावर लटकवण्यात आलं. सौदी अरेबियातला कट्टर वर्ग यामूळे सुखावलेच.त्याशिवाय देशभर शिया विरोधी, इराण विरोधी, हौतीविरोधी गटांनाही सेलिब्रेशनची संधी मिळाली. देशातल्या या उन्मादी वातावरणात येमेनमध्ये सुरु असलेले युद्ध थांबवण्याची मागणी करणारा आवाज आता दबला गेलाय. जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी कल्याणकारी योजना सुर करणे , दडपशाहीचा वापर करणे आणि हे दोन्ही शक्य नसेल तर परकीय शत्रूचं भूत उभं करुन देशातल्या नागरिकांचं लक्ष दुसरिकडे वळवण्याचं काम आजवर जगातला प्रत्येक हुकूमशाह करत आलाय. शेख निम्र अल निम्र यांना दिलेल्या फाशीच्या दोरखंडातून जनतेचा हाच आवाज दाबण्याचं काम सौदीच्या राजानं केलंय.

सौदी अरेबिया- इराण कोल्ड वॉर

सौदी अरेबियातल्या या फाशीकांडाला सौदी-इराण कोल्ड वॉरचा पदर आहे. सुन्नी समुदायाचा नेता असलेला सौदी अरेबिया आणि जगातलं सर्वात मोठा शिया देश असलेल्या इराणमध्ये शिया-सुन्नी वर्चस्वाची लढाई जूनीच आहे. अगदी इराणमध्ये इस्लामी क्रांती  होण्यापूर्वी हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या गटात असूनही परस्पर ध्रूवांवर उभे होते. इराण-इराक युद्धात सौदी अरेबियानं सुन्नी असलेल्या सद्दाम राजवटीला सढळ मदत केली. शिय़ा बहुसंख्य असलेल्या इराकमध्ये सुन्नी सद्दामची राजवट होती. सद्दामला अमेरिकेनं फासावर लटकवले.या घटनेचा जॉर्ज बूश इतकाच इराणलाही आनंद झाला. त्यानंतर इराकमध्ये  शिय़ा राजवटीचे सरकार आले. त्या सरकारला आजवर इराणनं नेहमीच सक्रीय मदत केलीय. तर हे सरकार उलथवण्यासाठी इराकमधल्या सुन्नी दहशतवादी संघटना या सौदी अरेबियाकडून पोसल्या जातायत.सुन्नी -शिया वर्चस्वाच्या या लढाईत आज इराकचं स्माशनात रुपांतर झालंय. सीरियामध्येही सौदी आणि इराण परस्परांच्या विरोधात उभे आहेत. त्यांच्या या टोकाच्या लढाईत आयसिसचा भस्मासूर उभा राहिला. त्याचा फटका सीरियातल्या सामान्य नागरिकांना बसतोय. ते वाट फुटेल तिथं पळत सुटलेत.

     केवळ इराक आणि सीरिया नाही तर पश्चिम आशियातल्या प्रत्येक देशातल्या शियांचं पालकत्व इराणकडे आहे. तर सुन्नींचा सांभाळ सौदी अरेबियाकडून होतंय. परस्परांना शह-काटशह देण्यासाठी शिया -सून्नी अतिरेकाचा धोकादायक जुगार हे दोन्ही देशांनी पश्चिम आशियामध्ये मांडला आहे.

  सीरियामधली सध्याची परिस्थिती हे याचे क्लासिक उदाहरण.सीरियामधली लढाई सुरुवातीला तेथील नागरिक आणि असाद सरकार यांच्यामध्ये होती.पण असाद सरकारनं इराणची मदत घेतली.त्यामुळे सौदी अरेबिया बिथरला. असादच्या रुपानं त्यांना शत्रू गवसला. सौदीनं देशातल्या सून्नी बंडखोरांना आपल्या पंखाखाली घेतलं.सून्नी बंडखोरांच्या कट्टरतावादाला सौदीनं खतपाणी घातलं ज्यामुळे त्यांचा इराणबद्दलचा द्वेष वाढला. त्याच बरोबर हे बंडखोर सौदीचे पाईक बनले.

   पश्चिम आशियातली बहुतांश जनता ही सुन्नी असल्यानं सुन्नी समुदायाची बाजू घेणं ही सौदी अरेबियासाठी फायद्याची रणणिती आहे.त्याचबरोबर सुन्नी  समुदायाला सौदी आपल्याकडे खेचत असल्यानं शिय़ा आपोआपच इराणच्या गटात जातात. इराण आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश शिया -सुन्नी कट्टरवादाचा फैलाव पश्चिम आशियात करत आहेत. या दोन्ही देशांना जगभरातल्या मुस्लीमांचा नेता होण्याची प्रबळ महत्तवकांक्षा आहे.  सौदी अरेबिया मुसलमानांमधलं वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी मक्का आणि मदिना या पवित्र स्थळाचा वापर करते. तर इस्लामी क्रांतीचे गोडवे गात इराण जगभरातल्या मुस्लिमांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत आलाय. हे दोन्ही देश जगभरात एकमेकांची आक्रमक आणि स्वत:ची पीडित अशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. पश्चिम आशिया हे त्यांच्यासाठी युद्धाचं मैदान आहे. 1980 च्या दशकात लेबनॉन, 2000 च्या दशकात इराण आणि आता सीरिया आणि येमेनमध्ये हे दोन देश परस्परांच्या विरोधात उभे आहेत. त्यांच्या या वर्चस्वाच्या लढाईत सामान्य मुसलमानांचाच बळी जातोय.

या दोन्ही देशातल्या वर्चस्वाच्या लढाईमुळे सीरियामधली शांतता प्रक्रीयाही पुढे सरकू शकत नाही. कारण इराण आणि सौदी अरेबियाला राजी केल्याशिवाय सीरियामध्ये शांतता प्रस्थापित होऊच शकत नाही.त्यामुळे सीरियातल्या नागरिकांचे भोग अजूनही कायम राहणार आहेत. त्याचबरोबर सौदी अरेबियानं केलेल्या फाशीकांडामुळे सुन्नी कट्टरवाद वाढेल. त्याचा फायदा आयसिसला होऊ शकतो. त्यामुळे हे फाशीकांड सौदी अरेबियाच्याही अंगाशी येऊ शकते. त्यामुळे धार्मिक कट्टरतावाद ही सौदी अरेबियासाठी दुधारी तलवार बनलीय. त्यामुळे तत्कालीन हेतू साध्य होतील. पण त्याचे दूरगामी तोटेच जास्त आहेत. धार्मिक कट्टरता हे सीरियामधल्या यादवीचे कारण नव्हते. पण त्यामुळे सीरियामधली यादवी ही अधिक विध्वंसकारी आणि गुंतागुतीची बनली. आयसिसचा उदयाचाहे ते कारण नव्हते. पण त्यामुळे आयसिसचा प्रचार अधिक जोमाने झाला. त्यामुळे सध्याच्या काळात धार्मिक कट्टरतेला खतपाणी घालून सौदीनं भविष्यातला आपलाच धोका वाढवलाय.

        पण सध्याच्या फायद्यापुढे सौदी राजवटीला हा धोका दिसत नाहीय. त्यामुळे सौदीकडून धार्मिक कट्टरता वाढवण्याचे काम जोमाने सुरु आहे. इराणकडूनही त्याला तितक्याच जोमाने उत्तर दिलं जातंय. त्यामुळे पश्चिम आशिया आणखी बरीच वर्ष हिंसाचाराचे चटके सहन करण्याची शक्यता जास्त आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुलेंचे वारसदार

1970 च्या दशकात शरद जोशी भारतापासून दूर स्वित्झर्लंडमध्ये गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी करत होते. सरकारी नोकरीतलं सेफ करिअर, तो पर्यंत सामान्य भारतीयांनी यश चोप्रांच्या सिनेमातनही बघितला नव्हता. अशा स्वप्नातल्या देशातलं वास्तव, उत्तम वर्तमान आणि भविष्याची एक हजार टक्के हमी हे सारं झुगारुन ते भारतामध्ये परतले.  सरकारी नोकरी करत असताना त्यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय अहवाल वाचायला मिळाले. 

हे अहवाल त्यांनी केवळ कामाचा भाव म्हणून निव्वळ सरकारी मानसिकतेतून वाचले नाहीत. हे अहवाल वाचताना त्यांच्या डोक्यातला भारत त्यांना अस्वस्थ करत होता. त्याच अस्वस्थतेतून ते भारतामध्ये परतले. त्यांनी आपलं सारं आयुष्य शेतक-यांसाठी झोकून दिलं. 

  ' शेतकरी कर्जामध्येच जन्मतो, कर्जात वाढतो आणि कर्जातच मरतो' असे ते म्हणायचे. शेतक-यांच्या नशिबी लागलेले हे भोग बदलायचे असतील तर  शेतमाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे हे देशाला पटवण्यासााठी नंतरची चार दशकं त्यांनी संघर्ष केला. आज सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्याच भाषेत ही मागणी मांडत असतात. या मांडणीच्या पाठिमागे त्यांनी केलेला हा संघर्ष आहे.

शरद जोशी शेतकरी आंदोलनात उतरण्यापूर्वी या आंदोलनाचं नेतेपद हे बाहेरच्या मंडळींकडे होते. कधी डावे तर कधी समाजवादी तर कधी सर्वोदयवादी मंडळींच्या तालावर शेतक-यांचे आंदोलन चालत असे. या मंडळींची उद्दीष्टही स्वपनाळू असत किंवा पुस्तकी तर किंवा अगदी स्वार्थी. शेतक-यांच्या गरिबीचे भांडवल करुन 'गरिबी हटाव' ही निवडणूक घोषणा करत राज्य करणा-या राजकारण्यांच्या पिढीला शरद जोशींनी गदागदा हलवले. शेतक-यांचे उत्पन्न का वाढत नाही ? हा प्रश्न त्यांनी राज्यकर्त्यांना विचारला. यातूनच शेतकरी संघनेचा आणि त्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा जन्म झाला.

शरद जोशींनी १९८० साली सर्वप्रथम कांदा आंदोलन केलं. मुंबई-पुणे रस्ता चाकणमध्ये शरद जोशींच्या नेतृत्त्वाखाली शेतक-यांनी अडवला. आर्थिक विषयावर आंदोलन करण्याचा कदाचित तो स्वतंत्र भारतामधला पहिला प्रयोग असावा. त्यानंतर झालेली निपाणीचे तंबाखू आंदोलन, नाशिकचे ऊस आंदोलन किंवा विदर्भातले कापूस आंदोलन प्रत्येक आंदोलनात त्यांनी शेतमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे या  मुलभूत प्रश्नांना हात घातला. एखादं आंदोलन यशस्वी झालं की त्याच आंदोलनाचा पॅटर्न सगळीकडे राबवणारे बहुतेक नेते या देशानं पाहिलेत.पण शरद जोशींचं प्रत्येक आंदोलन वेगळं होतं. त्याची मांडणी वेगळी होती. त्यांनी केलेलं दुधाचं आंदोलन फसलं. पण आपलं हे अपय़श मान्य करुन योग्यवेळी माघार घेण्याचा मोेठेपणाही शरद जोशींनी दाखवला. 

          महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाला विरोध करणारे खासदार.अशी शरद जोशींची ओळख त्यांच्या निधनानंतर अनेक प्रसिद्धीमाध्यमांनी करुन दिलीय. पण शरद जोशी महिलांना स्वातंत्र्य देण्याच्या बाबतीतही काळाच्या पुढे होते. १९८६ मध्ये त्यांनी चांदवडमध्ये शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीचे अधिवेशन भरवले.या अधिवेशनाला लाखो महिला पदरमोड करुन आपली दोन दिवसांची शिदोरी सोबत घेऊन आल्या होत्या. या महिलांच्या हक्कासाठी त्यांनी लक्ष्मीमुक्ती हे अभिनव आंदोलन राबवले. शेतक-यांनी जमिनीचा वाटा पत्नीच्या नावावर करुन देण्यासाठी शरद जोशींनी उभारलेली चळवळ म्हणजे लक्ष्मीमुक्ती. या चळवळीमुळे राज्यातल्या जवळपास दोन लाख शेतक-यांनी त्यांच्या जमिनीचा वाटा महिलेच्या नावावर करुन दिला. आज राज्यात महिलांना त्यांच्या सासरच्या संपत्तीमध्येही वाटा मिळतो. या संकल्पनेचा उगम शरद जोशींच्या या लक्ष्मीमुक्ती आंदोलनात आहे.

   शरद जोशी केवळ महिलांना आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपू्र्ण करुन थांबले नाहीत. तर दारुबंदीसाठीही त्यांनी नेटानं चळवळ केली. गावोगाव दारुबंदी चळवळ उभारण्यात आजही शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीवर आहेत. याचं श्रेय शरद जोशींनाच आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातल्या मेटीखेडामध्ये त्यांच्याच प्रेरणेतून पूर्णपणे महिलांचं वर्चस्व असलेली ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली. महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा तुकडा नकोय तर संपूर्ण १०० टक्के सत्ता हवीय. हा त्यांचा विचार देशातल्या कोणत्याच पक्षांना कधी झेपला नाही.

     १९९१ मध्ये देशानं मुक्त अर्थव्यवस्था स्विकारली. गॅट करार, डंकेल प्रस्ताव हे  त्याकाळात जणू  नव्या गुलामगिरीकडे नेणारा मार्ग वाटत असे. जवळपास सर्वपक्ष या कराराच्या विरोधात होते. तर काही पक्ष गोंधळलेले. या काळात या कराराचं समर्थन या देशात केवळ शरद जोशींनीच केलं. भारताने सही केली  किंवा नाही केली याला कोण विचारतंय ? यामुळे जगाचं काहीही बिघडणार नाही. उलट  भारतालाच कधी ना कधी सही करावीच लागेल. असं ते सांगत. पुढे अगदी तसेच झाले. 

शरद जोशींनी आयुष्यभर खुल्या आर्थिक बाजारपेठेचा पुरस्कार केला. त्यांची आंदोलन ही शेतक-यांना सूट नाही तर रास्त भाव मिळावा यासाठी होती. अनुदानाच्या संस्कृतीत वाढलेल्या ग्राहक आणि सत्ताधारी वर्गाला त्यांनी धक्का दिला. जगातले सर्व विकसीत देश किफायतशीर शेतीसाठी शेतक-यांना सबसिडी देतात.  भारत हा एकमेव देश शेतक-यांना स्वातंत्र्यापासून उणे सबसिडी देत आला आहे. हा सिद्धांत केवळ शरद जोशींनीच मांडला. जो नंतर लोकसभेनंही मान्य केला. शेतक-यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे. यासाठी जागतिक व्यापार गॅट कराराच्या माध्यमातून एक होत असताना महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना झोन बंदी सहन करावी लागते. या विरोधाभासावर त्यांनी बोट ठेवले. ही झोनबंदी उठवण्यासाठी लढा दिला. 

   याच चळवळीत त्यांनी देशाची इंडिया आणि भारत अशी वर्गवारी केली.  मुलांना १०० रुपये पॉकेटमनी देतो तो 'इंडिया'. आणि चारआणे हरवले तरी आंधारात शोधत राहतो तो 'भारत' ही त्यांची मांडणी त्या काळातच नाही तर आजही समाजाचे डोळे उघडणारी आहे.

   

      शरद जोशींनी कदाचित राजकारणात पडण्याचा निर्णय उशीरा घेतला. हा निर्णय त्यांनी चळवळ ऐन भरात असताना घेतला असता तर देशाच्या राजकारणाचा पोत बदलला असता. 1980 च्या दशकात महाराष्ट्रात काँग्रेस विरोधी राजकारणाची पोकळी होती. ही पोकळी भरुन काढणं शरद जोशींना नक्कीच शक्य होतं.पण त्यांचे सर्व विषय हुशार राजकारण्यांनी पळवून त्याचं राजकीयकरण केल्यानंतर ते राजकारणात उतरले.

तोपर्यंत अन्य चळवळीप्रमाणेच त्यांच्या चळवळीसही फाटाफुटीचं ग्रहण लागलंच होतं. त्यामुळेच त्यांची संघटना जशी फोफावली तशी रोडावलीही.

     या मोठ्या अपय़शानंतरही हे नक्कीच सांगाव लागेल की शरद जोशींचे आंदोलन म्हणजे  अन्य राजकीय आंदोलनासारखी किंवा अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाप्रमाणे भावनेची लाट नव्हती. तर त्याला एक वैचारिक अधिष्ठाण होते. त्या आंदोलनास निश्चित असा आर्थिक विचार होता. आकडेवारीचा भक्कम आधार होता. त्यामुळेच शरद जोशींच्या कट्टर विरोधकालाही त्यांचा दावा खोडता आला नाही. महिला सबलीकरणावर भाषणं खूप झाली. पण महिला सबलीकरणाचा मार्ग हा सातबा-यातून जातो हे केवळ शरद जोशींनीच ओळखले. ही त्यांनी घडवलेली सामाजिक क्रांती थेट महात्मा फुलेंशी नातं सांगणारी होती.

   त्यामुळेच 'महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्यानंतर शेतक-यांबद्दल मूलभूत विचार करणारा नेता म्हणजे शरद जोशी' असं जे रघुनाथदादा पाटील म्हणाले ते शंभर टक्के खरं आहे. 

      त्यांची चळवळ यशस्वी झाली का ? किंवा त्यांनी राजकारणात येऊन बरोबर केलं की चूक ? ते देशाला न लाभलेले चांगले कृषीमंत्री आहेत की नाही ? हे सारे मुद्दे दुय्यम आहेत. त्यांनी समाजाला नवा विचार करायला लावला.  त्या विचाराला वास्तवाची जोड दिली. नेहरुवाद आणि डावे यांना सोडून तुम्ही शेतकरी नेते, उदारमतवादी, स्त्री-पुरुष समतावादी होऊ शकता. आपल्या देशाला या देशाच्या पोशिंद्याला श्रीमंत होण्याचा अधिकार आहे. हे शरद जोशींनीच

शिकवलं.

त्यांच्या स्मृतीस विनम्र श्रद्धांजली.

गरीब

आमिर हा हुशार कलाकार, निर्माता आहे. चांगला कलाकार कसं आपला सिनेमा रिलीज करताना इतरांचा कोणता सिनेमा तेंव्हा असणार नाही.  आपल्यावरचा फोकस कमी होणार नाही. याची काळजी घेतो तसंच आमिर दादरी प्रकरण त्यानंतर आलेला पुरस्कार वापसीचा पूर यावेळी  गप्प होता. अगदी त्याचा अडीच दशकाचा सहकलाकार, सुपरस्टार मित्र शाहरुख खान अडचणीत आला असतानाही तो गप्प होता. मागे कधी तरी फना चित्रपटापूर्वी तो नर्मदा बचाव आंदोलनात उतरला होता. सत्यमेव जयते सारखे संवेदनशील कार्यक्रमतला त्याचा 'रोल'त्यानं तितक्याच तडफेनं केला होता. त्यामुळे आमिर एक सामाजिक जाणीव असलेला कलाकार आहे. असाच सा-यांचा समज आहे. पण   आमिर गप्प होता. बिहार निवडणुका संपल्या. पुरस्कार वापसीचा पूर ओसरला. लोकं पुन्हा कामाला लागले. संसद अधिवेशनात जीएसटीसह खोळंबलेली विधेयकं मांडण्यासाठी सरकार सज्ज होऊ लागलं. त्याचवेळी आमिरनं या देशात असुरक्षित असल्याचं सांगत या असहिष्णुतेच्या 'दंगल' मध्ये धमाकेदार एन्ट्री घेतली.

या देशानं एक सुपरस्टार म्हणून आमिरवर प्रेम केलं. या देशात 80 टक्के हिंदू आहेत. या हिंदूंनी आपला पैसा खर्च करुन आमिरच्या चित्रपटांना गर्दी केली. त्याचा बॅँक बॅलेंन्स फुगवण्यात हातभार लावला. चॉकलेट हिरो असलेल्या आमिरचं रंगिलातलं सर्वस्वी वेगळ्या रुपाचं कौतूक करताना आम्हाला त्याचा धर्म अडवा आला नाही. कारगिल युद्धाच्यावेळी आलेल्या सरफरोशमध्ये एसीपी अजय राठोड म्हणून त्यानं गुलाफ हसनची धुलाई केली त्यावेळी आम्ही रोमांचित झालो. लगानमधल्या भूवनची शेवटची फिल्मी फटकेबाजी पाहताना आजही एखादी live मॅच पाहताना होतो तसा आनंद बहुतेकांना होतो. तारे जमींपर मधला इशानच्या शिक्षकाचा संवेदनशील रोल पाहून आम्ही हळवे झालो. रंग दे बसंतीमधल्या डीजे रोल पाहताना आम्ही अस्वस्थ झालो. या देशातल्या नागरिकांनी ( ज्यामध्ये ८० टक्के हिंदू आहेत ) आमिरची ही सारी फिल्मी रुपं डोक्यावर घेतलीत. त्यामुळेच त्याचं हे विधान धक्कादायक आणि दुखावणारं आहे.

    यापूर्वी नेहरुंच्या काळात सिनेमात आलेल्या मुस्लिम कलाकारांना दिलीपकुमार, मीनाकुमारी ही हिंदू नावं स्विकारावी लागली. आमिर, शाहरुख किंवा अन्य कोणत्याही खानला आज हे करावं लागत नाही. हे बदललेल्या मानसिकतेचं लक्षण नाही ? आमिरच्या बायकोला पेपर वाचून भिती वाटते. देश सोडावासा वाटतो. त्याच्या याच भितीचं आमिर संधी मिळाली की पद्धतशीरपणे मार्केटिंग करतो. सर्व देशाचा प्रतिनिधी म्हणून आम्ही तुझ्यावर प्रेम केलं. पण तरीही आमिरला आज तो मुस्लिम असल्यानं या देशात  मागच्या सात-आठ महिन्यापासून असुरक्षित वाटतंय. रोजचा पेपर उघडल्यानंतर कोणता देश राहण्यासाठी आमिरला सुरक्षित वाटतो ? पाकिस्तान सारख्या फेल नेशनमध्ये तर तो कधीही जाणार नाही. सौदी अरेबिया, इराण, किंवा अन्य पश्चिम आशियाई देशही त्याची निवड असणार नाही. युरोपीयन देशांनीही सीरियन प्रकरणानंतर आपल्या सीमा अधिक आत घेण्यास सुरुवात केलीय. अमेरिकेतल्याही ३१ राज्यांचा अशा प्रकारच्या निर्वासितांना आणि उप-यांना घेण्यास विरोध आहे.  अमेरिकेतल्या डोनाल्ड ट्रम्प सारख्या मंडळींनी आमिरला तो मुस्लिम आहे असं ओळखपत्र दिलं की आपण आणि आपले कुटुंब सुरक्षित झालो असं आमिरला वाटेल.

       आमिर खानचा आजवरचा इतिहास पाहिला की तो हे सारं का करतोय याची उकल व्हायला लागते. नर्मदा  विस्थापितांच्या आंदोलनात आमिर सहभागी होतो. पण काश्मिरी पंडितांच्या प्रश्नावर तो काहीच बोलत नाही. १९९३ मध्ये या देशात दंगल होते. आमिर राहत असलेल्या शहरात त्याच्या जवळच्या उपनगरात लोक जाळली जातात. त्यावेळी त्याला कधी असुरक्षित वाटत नाही. रझा अकदामीचे गुंड म्यारमारमध्ये काही तरी घडलं म्हणून हे शहर वेठीस धरतात. शहिदांच्या स्मारकाची मोडतोड करतात. त्यावेळी  आमिरला तोंड उघडावं वाटत नाही. युपीएच्या राजवटीमध्ये धार्मिक हिंसाचार विधेयक आणून देशातल्या बहुसंख्य लोकांचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होतो त्यावेळी त्यांच्या बाजूने आमिर बोलत नाही.  याकुबच्या अंत्ययात्रेला जमावबंदी मोडून हजारो नागरिक जमतात. ही सारी गर्दी पाहून आमिर आणि त्याच्या बायकोला कधी असुरक्षित वाटलं नाही.

सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध, सरकारी धोरणांच्या विरुद्ध, एखाद्या विचारसरणीच्या विरोधात बोलणं ही एक गोष्ट आहे. तो आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. आमिरनं तो मार्ग जरुर वापरवा. पण देशातल्या वातावरणाचा आपण बळी पडलोत  असं वातावरण तो का तयार करतोय ?  लव्ह जिहादच्या गदारोळात आमिरला कुणी त्याच्या लग्नावरुन टार्गेट केलंय ? बीफ बंदीच्या वादळात आमिरचं फ्रिज उघडून तो काय खातो हे कुणी पाहण्याचा प्रयत्न केलाय ? धोबी घाट चित्रपटाच्या वेळी त्याची बायको किरणनं रियल लोकेशनवर शूट केलं त्यावेळी कुणी तिला त्रास दिलाय ? कदाचित तो ज्या पाली हिल परिसरात राहतोय त्या परिसरातल्या नागरिकांना संजय दत्तला अटक झाली त्यावेळी असुरक्षित वाटलं असावं. देशातलं सर्वात लक्झरी आयुष्य जगायचं. याच देशातल्या लोकांच्या प्रेमाच्या जीवावर  मनमुराद पैसा कमवायचा आणि सकाळी ब्रेकफास्ट टेबलवर पेपर वाचून देश असुरक्षित बनलाय आपण बाहेर गेलं पाहिजे असा गळा काढायचा हे उद्योग आमिर खान करतोय.

    या देशात अनेक प्रश्न आहेत. जे काल होते, आजही आहेत आणि उद्याही असतील. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्या स्टारडमच्या जीववर जो झटतो तो हिरो. हे  सरकार पटत नाहीय ना ? मग साडेतीन वर्ष थांबावं, आमिरनं लोकसभा निवडणुकीत त्याला हव्या त्या पक्षाचा प्रचार करुन सरकार कसं चुकतंय हे देशाला पटवण्याचा प्रयत्न करावा. देशातल्या बहुसंख्य नागरिकांनी जे सरकार निवडून दिलं. त्या सरकारच्या विरोधात पद्धतशीररित्या वातावरण तापवण्याचा, जागतिक स्तरावर त्याची बदनामी करण्याचा, अल्पसंख्याक नागरिकांमध्ये भिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय.या देशातली असहिष्णुता ही 'मिस्टर इंडिया' सारखी आहे.जी एक विशिष्ट प्रकारचा चष्मा घालणा-या लोकांनाच दिसते. बहुधा तो चष्मा आता आमिरलाही मिळाला असावा.याच चळवळीला आमिर अशा बोलण्यातून आणखी बळ देतोय. त्याच्यावर जीव ओवाळून टाकणा-या कोट्यावधींच्या मनात तो संभ्रम निर्माण करतोय.कोणताही देश परफेक्ट नसतो, त्याला परफेक्ट बनवावं लागतं. 'हा रंग दे बसंती' या आमिरच्याच चित्रपटला डायलॉग आज तो विसरलाय. की त्याच्या आजवरच्या इतिहासाप्रमाणे तो हा डायलॉग बाजूला ठेवून त्याला हवा तोच रोल करतोय ?

जाता जाता - अ व्यक्तीनं ब व्यक्तीला भारत सोडून पाकिस्तानात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यावेळी तो व्यक्ती ब च्या देशभक्तीवर शंका व्यक्त करतो. पण ब व्यक्ती जेंव्हा देश सोडण्याची भाषा करतो. त्यावेळी तो धर्मनिरपेक्ष आहे. त्याच्या देशभक्तीवर शंका कुणीही घ्यायची नाही. हे असं का ?  

पहिले पाढे पंचावन्न...

आर्थिक मुद्दे, विकास, चारित्र्यवान नेता आणि देशासाठी सारं काही करण्याची जिद्द या गोष्टींवर निवडणुका जिंकता येत असत्या तर अटलबिहारी वाजपेयींचा निवडणुकीत कधीच पराभव झाला नसता. लालू प्रसाद यादव यांच्यासारखे जातीय, गुन्हेगार आणि सत्तेसाठी वाट्टेल ते करणा-या मंडळींना लोकांनी डोक्यावर घेतलं नसतं. भारतीय निवडणुकांमधलं हे सत्य आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तयार झालेल्या मोदी लाटेच्या प्रभावाला दिल्ली विधानसभा निवडणुकांनतर  अर्धविराम लागला. बिहार विधानसभा निवडणुकांनंतर त्याला पूर्णविराम लागलाय. मोदी लाट संपलीय. एकाच पद्धतीनं प्रत्येक निवडणुका जिंकता येत नाहीत. प्रत्येक निवडणुकांचा स्वभावधर्म वेगळा असतो. पण त्या निवडणुका हरण्याचा भाजपचा पॅटर्न समान आहे.

     तयारीचा अभाव

दिल्लीप्रमाणेच बिहारमध्येही भाजपनं प्रचाराला उशीरा सुरुवात केली. नितीश-लालू हे दोन ध्रुव एकत्र येऊन तयारीला लागले होते. पण भाजपची मंडळी नितीश - मांझी फियास्कोचा आनंद घेण्यात गुंग होती.बिहारमध्ये भाजप हा विरोधी पक्ष होता. त्यामुळे सरकारच्या अपयशाला ठळकपणे जनतेसमोर घेऊन प्रचारात आघाडी घेण्याची  संधी भाजपकडे होती. पण ती त्यांनी गमावली. अमित शाह येतील आणि सारं काही ठिक करतील या विश्वासावर भाजपची नेते मंडळी राहिली, असं माझ्या एका बिहारमधल्या मित्रानं सांगितलं. त्यावेळी लालू-नितीश जोडीनं प्रचारात आघाडी घेतली होती. मोदी सरकार गरिबांच्या विरोधात कसे आहे, 15 लाखांचा जुमला, सुट बुट की सरकार,  भू संपादन विधेयक या सारख्या माध्यमातून त्यांनी वातावरण निर्मिती केली. भाजप प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यातच मागे पडला.

मोदी-शहांवर सारे विसंबून

दिल्ली आणि बिहारचे निकाल म्हणजे नरेंद्र मोदींचा पराभव आहे. हा दावा करण्याची संधी भाजपनेच विरोधकांना दिली आहे. या दोन्ही निवडणुकीत मोदी विरुद्ध स्थानिक नेते असाच सामना होता. या निवडणुकीत स्थानिक नेते जिंकले. म्हणजेच मोदी हरले असा अर्थ काढायला सारे मोकळे आहेत. नरेंद्र मोदी हे जादूगार नाहित किंवा अमित शाह हे चाणक्य नाहीत त्यांनाही मानवी मर्यादा आहेत हे भाजपने समजून घ्यायला हवं. मोदी-शहांना गुजराती राजकारण खडा-न खडा माहिती आहे. राष्ट्रीय राजकारणाचीही त्यांची समज मोठी आहे. पण म्हणून अन्य राज्यांमध्ये ते स्थानिक चेहरा ठरत नाहीत. त्या लोकांसाठी ते बाहेरचेच आहेत. मोदींचा करिश्मा आणि शहांच व्यवस्थापन याला स्थानिक नेत्यांची जोड मिळणे आवश्यक आहे. मैथिली, भोजपूर, टपोरी बिहारी या सारख्या स्थानिक भाषांमधून महाआघाडीचे नेते भाजपची येथेच्छ टर उडवत होते. त्याला मोदी-शहांच्या शुद्ध हिंदीमधलं उत्तर स्थानिकांना कसं अपिल होणार ?  सुशील मोदी, राजीव प्रताप रुढी, रवीशंकर प्रसाद, राधेमोहन सिंह आणि शत्रूघ्न सिन्हा यांच्यासह स्थानिक मंडळींचा पुरेपूर वापर केला गेला
का ? शत्रूघ्न सिन्हा यांची दिल्लीतल्या राजकारणातली उपयुक्तता कदाचित संपली असेल. पण बिहारींसाठी आजही ते सर्वात मोठे बॉलिवूडचे स्टार आहेत. त्यांच्याच भाषेत सांगायचं तर ज्यावेळी भाजपकडे कुणीही फिरकत नव्हतं, तेॆंव्हापासून ते पक्षासासाठी घाम गाळतायत... अशा शत्रूंना  भाजपनं रिकामं ठेवलं. त्यांनंतर त्यांच्या रिकामटेकड्या उद्योगांनी पक्षाला राष्ट्रीय मीडियावर रोज मागे नेण्याचं काम केलं.

    दिल्लीत भाजपचे 7 खासदार आहेत. तरीही विधानसभेत जागा मिळाल्या 3.बिहारमध्येही भाजपकडे 22 खासदार आहेत.   प्रत्येक निवडणुकीत मोदी-शाहांनाच घाम गाळावा लागत असेल तर हे खासदार केवळ खूर्ची उबवण्यासाठी आहेत का ? मोदी शहांना वेगवेगळ्या भागात फिरावं लागणं हे स्थानिक केडर नसल्याचा परिणाम आहे. प्रत्येक निवडणूक बुथमध्ये मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण होईपर्यंत निवडणुका कशा जिंकल्या जाणार ?

माध्यम व्यवस्थापन

बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका या जातीच्या आधारवरच लढल्या जातात हे अराजकीय व्यक्तीही सांगू शकेल. अशा परिस्थितीमध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या आरक्षणावरच्या मुलाखतीमुळे विरोधकांना फुलटॉस मिळाला. ते विधान तोडून- मोडून वापरण्यात आलं हे खरंय. पण ही तर भाजप विरोधकांची पूर्वीपासून परंपरा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तो भाग मुलाखतीमधून गाळायला हवा होता.

 बिहारमध्ये बहुसंख्य असलेल्या मागासवर्गींयामध्ये भाजपबद्दल भीती तयार करण्यात या मुलाखतीचा मोठा वापर लालू-नितीशनं केला. त्यानंतर व्ही.के. सिंह, योगी आदित्यनाथ , गिरीराज सिंह या सारख्या वाचाळ मंडळींनी पक्षाचं विरोधकांपेक्षा जास्त नुकसान केलं.

विचारधारा

हिंदुत्व हाच भाजपचा आधार आहे. काँग्रेस, समाजवादी किंवा डावी मंडळी काहीही झालं तरी 'एम' फॅक्टरकडे कधीही दुर्लक्ष करत नाहीत. पण भाजपवाले आपला मुख्य आधार हा नेहमी गृहित धरतात. हिंदुत्व या शब्दाची व्याख्या वेगवेगळ्या गटासाठी वेगवेगळी असेल. पण निवडणुकीसाठी सर्व हिंदुंचे एकत्रिकरण हीच या शब्दाची व्याख्या आहे. हे एकत्रिकरण करताना सकारात्मकतेला सर्वोच्च प्राधान्य हवं. बीफ खाल्लं म्हणून जमावनं एका मुस्लिमाची हत्या केली ही बातमी 24x7 चालू असताना बिहारमध्ये भाजप हरली तर पाकिस्तानात फटाके फुटतील , यासारखं विधान करण्याची गरज काय होती ?  भाजपचे पहिल्या फळीतले प्रवक्ते आता मंत्री आहेत. त्यामुळे ते नेहमी माध्यमांसमोर येत नाहीत. आता दुस-या फळीतल्या प्रवक्त्यांनी भाजपची बाजू अधिक जोरकसपणे मांडायला हवी. माध्यम व्यवस्थापन हा निवडणुकीतल्या यशाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भाजपमध्ये मोदी युग असताना किमान याबाबतीत तरी पक्षानं मागे पडायला नको.

चांगली काम करुनही 2004 मध्ये वाजपेयी सरकारचा पराभव झाला. त्या पराभवापासून ते बिहारच्या पराभावापर्यंत भाजपच्या पराभवाची कारणं समान आहेत. केवळ स्थानिक आणि तात्कालिक संदर्भ वेगळे. शत प्रतिशत भाजपससाठी झटणा-या मोदी-शहांनी आता तरी हे पहिले पाढे पंचावन्न थांबवायला हवे.  अन्यथा....

जाता जाता - भाजपला खूप सारं बोधामृत दिल्यानंतर  भाजप विरोधकांसाठी काही सल्ले - 1) विचारधारा गुंडाळून ठेवा 2) एकत्र रहा 3) धर्मनिरपेक्षतेचा अहोरात्र जप करा 4) सारं काही झाकून ठेवा

मध्य लटपटीत

मराठी माणसाच्या मनातील न्यूनगंडाला अस्मितेच्या कोंदणात बसवून राजकारण करणारी संघटना म्हणजे शिवसेना. 19 जून 1966 या दिवशी मुंबईत जन्मलेल्या शिवसेनेनं आता सुवर्णमहोत्सवी वर्षात प्रवेश केलाय. शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनच मराठी माणसाचे प्रश्न आणि त्याच्यावरचा अन्याय  या भोवती फिरणारी शिवसेना मराठी माणसांच्या मनात तर आहे. पण दुर्दैवानं ती त्या प्रमाणात राजकारणात दिसते का याचा विचार होणं आवश्यक आहे.

              राज्य स्थापनेला सहा वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर शिवसेनेचा जन्म झाला. ज्या मुंबईसाठी मराठी माणसांनी रक्त सांडलं त्या मुंबईत अन्य भाषकांकडून मराठी भाषकांवर  होणारा अन्याय हा चलनी मुद्दा होता. शिवसेनेनी तो मुद्दा आपल्या माथी लावला.  त्यानंतर सतत पाच दशकं शिवसेनेनं काळास वळण देण्यापेक्षा काळाच्या आहारी जाणं पसंद केलं . बाळासाहेब ठाकरेंचा करिश्मा हा सर्व शिवसैनिकांना जोडणारा समान धागा.या धाग्यानं एकत्र आलेल्या शिवसैनिकांसमोर आणि आपल्या मतदारांसमोर मद्रासी, गुजराती, कम्युनिस्ट, शीख, मुस्लिम आणि अलिकडच्या काळात उत्तर भारतीयांची भीती दाखवत  राजकारण केलं.

         सुरुवातीला शिवसेनेचा प्रभाव फक्त मुंबई आणि ठाण्यापुरता मर्यादीत होता. कनिष्ठ मध्यवर्गातले तरुण हे शिवसेनेचे सक्रीय कार्यकर्ते. तर पांढरपेशा आणि बुद्धीजीवी वर्गाला शिवसेनेच्या राडेबाज आणि बाळासाहेबांच्या मराठी रॉबिनहूड शैलीचं आकर्षण होतं. सुरुवातीच्या काळात लोकाधिकार समिती, तसेच मराठी कामगार संघटनेच्या मार्फत शिवसेनेनं मराठी तरुणांना नोक-या मिळवून दिल्या. कारकून निर्मितीच्या या कारखाण्याचा लाभ याच पांढरपेशा वर्गाला झाला. त्यामुळे हा वर्ग शिवसेनेशी जोडला गेला. पण या लोकाधिकार समितीनं मराठी तरुणांना केवळ कारकून किंवा तत्सम तृतीय श्रेणीतल्या नोक-या मिळवून दिल्या. एकैा कुंपणाच्या पलिकडं नोकरीतल्य मराठी क्षितीजांचा विस्तार करण्यास त्यांना जमलं नाही, किंवा त्यांनी तो मुद्दा फारसा गांभीर्यानं घेतला नाही. असं म्हणावं लागेल.

लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेतून किर्लोस्कर, ओगले सारखे मराठी उद्योजक तयार झाले. पंडित नेहरुंनी पंतप्रधान झाल्यानंतर आयआयटी किंवा सरकारी उद्योगातले नवरत्न उभारुन एक रचानात्मक कार्य केलं.काँग्रेसवाल्यांनी महाराष्ट्रात सहकार चळवळ उभारली. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातली घरं यामध्ये प्रथम जगाराशी आणि नंतर काँग्रेस पक्षाशी जोडली गेली. मुंबईवर दिर्घकाळ राज्य केलेल्या आणि अखिल महाराष्ट्राच्या विकासाचा ठेका आपल्याकडेच आहे अशा आविर्भावात राबणा-या शिवसेनेनं यापैकी कोणतंच संस्थात्मक किंवा विकासात्मक कार्य केलं नाही. युती सरकारच्या काळात मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हाय-वे किंवा मुंबई शहराच्या भविष्यातल्या वाहतूकीची गरज ओळखून शहरात उड्डाण पूल बांधली गेली. पण त्याचं श्रेय नितीन गडकरी म्हणजेच भाजपचं. उलट झोपडपट्टी धारकांना मोफत घरं देण्याच्या बाळासाहेबांच्या सवंग निवडणूक घोषणेमुळे शहराच्या लोकसख्येंची सूच प्रमाणाच्या बाहेर गेली. शहरात उत्तर भारतीयांचे लोंढे वाढले. या उत्तर भारतीयांना गोंजरण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना आपला मराठीचा मुद्दा पातळ करावा लागलाम. संजय निरुपम सारख्या उत्तर भारतीय नेत्याचं महत्व पक्षात वाढलं. 'मी मुंबईकर' सारखी (पुन्हा तत्कालिन फायदा देणारी) मोहीम शिवसेनेला राबवावी लागली.

            1980 च्या दशकात शिवसेना पूर्णपणे राजकारणात उतरली. भाजपशी युती झाल्यानंतर आक्रमक हिंदुत्वाचा पक्षानं पुरस्कार सुरु केला. त्याचवेळी मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आणि मंडल आयोगाच्या शिफारशींना पक्षाचा विरोध होता. मराठा आणि दलित दोन्ही वर्गाच्या विरोधी बाळासाहेब बोलत असत. मंडल आयोगाच्या शिफारशींना उघड विरोध करत ओबीसींना दुखावण्याचं काम केलं. बाळासाहेबांना हिंदू-हदय सम्राट अशी प्रतिमा बनवण्याचा अट्टहास असलेली शिवसेना 1992 च्या कारसेवा आंदोलनात सक्रीय नव्हती. या कारसेवेचं नेतृत्व संघ परिवार आणि भाजपनं केलं. पण बाबरी मशीद पडल्यानंतर त्याचं क्रेडीट घेण्यास बाळासाहेब अचानक पुढे सरसावले.त्यानंतर मुंबईत झालेल्या दंगलीच्या काळात पक्षानं आपण ब्रँड हिंदुत्व अधिकचं भगवं केलं. याचा फायदा त्यांना 1995 च्या निवडणुकीत झालं. देशात आणि राज्यात असलेल्या काँग्रेसविरोधी लाटेचा फायदा शिवसेनेला झाला. बाळासाहेबांचा प्रचार, भाजपशी असलेल्या युतीमुळे होणारी बेरीज याच्या जोरावर शिवसेनेचे मनोहर जोशी सत्तेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

     यावेळी एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा तो म्हणजे, शिवसेना जसा प्रादेशिक पक्ष आहे. तसंच द्रमुक त्यामधून नंतर फुटलेला अण्णा द्रमुक, अकाली दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, असम गण परिषद, तेलगू देसम किंवा अगदी अलिकडच्या काळात स्थापन झालेला तेलंगणा राष्ट्र समिती ( टीआरएस) हे देखील देशातले मुख्य प्रादेशिक पक्ष आहेत. यापैकी टीआरएस हा पक्ष स्वबळावर एकदा तर अन्य प्रादेशिक पक्ष स्वबळावर किमान दोनदा आपआपल्या राज्यात सत्तेवर आले आहेत. उत्तर प्रेदशापुरंत मुख्यत्वे राजकारण असलेला समाजवादी पक्ष आणि बसपा, बिहारमधले राष्ट्रीय जनता दल आणि जनता दल युनायटेड हे देखील मर्यादित अर्थानं प्रादेशिक पक्षच आहेत. त्यांनीही या राजकारणाच्या दृष्टीनं गंगेच्या पात्रापेक्षा अधिक खोल अशा प्रदेशात स्वबळावर सत्ता मिळवलीय. पण शिवसेनेला आपल्या 50 वर्षात महाराष्ट्रात एकदाही सत्ता मिळालेली नाही. याचं कारण  पक्षाच्या उत्सफुर्ततेच्या प्रकटीकरणाच्या राजकारणात आहे. ज्याला नेमक्या भाषेत वारंवार दिशा बदलणं असं म्हणता येईल.

        शिवसेनेच्या स्थापनेपासून त्यांच्या समोरचा शत्रू कसा बदलला याचा उल्लेख वरच्या परिच्छेदात केला आहेच. पण त्याच बरोबर त्यांच्या धोरणातही सतत बदल होतोय. भांडवलशाही विकासात मुंबईतल्या मराठी तरणांची होणारी कोंडी हा मुद्दा शिवसेनेनं सुरुवातीला उचलला. पण त्याचवेळी कारखाण्याती डाव्या संघटनांना मोडून काढण्यासाठीआपली ताकद त्यांनी मालकवर्गाला वापरु दिली. मुंबईचा गिरणी संप त्यातूनच चिघळला. मुंबईत मराठी माणसांचे सर्वात मोठे स्थालांतर शिवसेनेच्या प्रभावाखालीच झाले. शहरात टॉवर संस्कृती उभी राहिली. जागेचे भावं गगनाला भिडले. 'भूखंडाचे श्रीखंड' हा शब्दप्रयोग शिवसेनेनंच सर्वप्रथम आणला. पण मुंबई महापालिकेत दिर्घकाळ सत्ता असतानाच  शहरातले मोक्याचे भूखंड अलगतपणे परप्रांतीय बिल्डराच्या घशात गेले. स्थानिक लोकाधिकार समितीच्या चळवळीचं राज ठाकरेंच्या शिवउद्योग सेनेत रुपांतर झालं. पण नंतर तो ही मुद्दा शिवसेनेनं सोडून दिला.

राज्यात आणि केंद्रात सत्तेवर आणि प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मिळालेली सारी पहिल्या क्रमांकाची पदं मुंबई आणि कोकणातल्याच नेत्यांना दिली. मुंबई आणि कोकणाशिवाय अन्य महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाकडे शिवसेनेनं साफ दुर्लक्ष केलं. उर्वरीत महाराष्ट्रात शिवसेेनेचा एकही मोठा नेता आजवर तयार झालेला नाही. व्हँलेंटाईन डे ला विरोध हा शिवसैनिकांचा वार्षिक उद्योग. पण सेनेच्या नव्या  आदित्य राजेंना मुंबईत नाइट लाईफ सुरु करायची आहे. नाईट लाईफ सुरु करताना जगातल्या मोकळ्या संस्कृतीच्या शहरांचा उल्लेख शिवसेना करतं. पण त्याचवेळी डे संस्कृतींना शिवसेना विरोध करतं. म्हणजेच भावी नेतृत्वाची वैयक्तिक आवड जपण्यासाठी शिवसेनेला मुंबईत नाईट लाईफ  जपण्यासाठी शिवसेनेला मुंबईत नाईट लाईफ आणायची आहे का ? रोहिंग्टन मिस्त्रींचे पुस्तक मुंबई विद्यापाठीच्या अभ्यासक्रमातून बाद करायला लावणारे आदित्य ठाकरे खरे की मॅग्ना कार्टाला 800 वर्ष पूर्ण झाले याबद्दल स्मरण ट्विट करणारे आदित्य ठाकरे अस्सल ? अन्य पक्षातल्य विशेषत:  गांधी घरण्यातल्या घराणेशाहीला शिवसेनेनं सतत विरोध केला. पण शिवसेना ही अन्य प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच एकाच कुटुंबाची प्रॉपर्टी बनलीय. घरण्यातला सत्ता संघर्ष तीव्र झाल्यानंतरच राज ठाकरेंना शिवसेनेतून बाहेर पडून मनसेची स्थापना करावी लागली. मराठी आणि हिंदू समाजाच्या हितासाठी वाटेल तो त्याग करण्याची तयारी दाखवणारे   बाळासाहेब आपल्याच घरातली ही फूट रोखू शकले नाहीत.

    2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेनं युती तोडली. भाजपला अगदी अफजलखानाची फौज हे विशेष लावून झालं. पण तरीही केंद्रातली मंत्रीपदं सोडली नाहीत. स्वाभिमानाचा जप करणा-या उद्धवसेनेनं मिळतील ती मंत्रिपद निमुटपणे स्विकारत  निवडणुकीनंतर सत्तेत सहभाग घेतला. सुरेश प्रभूंच्या निमित्तानं आपसूकपणे चालून आलेलं केंद्रीय रेल्वेमंत्रीपद पक्षानं विनाकारण नाकारलं. आणि सर्वात जुन्या पक्षावर भाजप अन्याय करत असल्याचं रडगाणं सुरुचं ठेवलं.

यापूर्वी बाळासाहेबांची गाठ अटलजी-अडवाणीसारख्या सहिष्णू नेत्यांशी होती. आता

उद्धव आणि आदित्य यांची गाठ मोदी-अमित शहा या 'शतप्रतिशत भाजप' या एकाच ध्येयानं पेटलेल्या चाणाक्ष राजका्रण्यांशी आहे. दोन पक्षातल्या विधानसभा निवडणुकीतली पहिली लढाई भाजपनं जिंकली.शिवसेनेपेक्षा जवळपास दुप्पट जागा स्वबळावर जिंकल्या. आता मुंबई महापालिका निवडणुकीत या लढाईचा दुसरा अंक रंगणार आहे.

           पन्नाशी म्हणजे मध्याचा काळ. या काळात मागील शिलकीचा आढावा घेत पुढे होणा-या खर्चाचं नियोजन करणं आवश्यक असतं. पन्नाशीच्या आसपास असलेल्या महिलेच्या आयुष्यात असलेली अस्वस्थता गौरी देशपांडे यांनी 'मध्य लटपटीत' या आपल्या एका अजरामर कथेत मांडलीय. शिवसेनेची अवस्थाही पन्नाशीत  'मध्य लटपटीत' अशीच झालीय.      

महाराष्ट्राचे केजरीवाल !

उद्धव आणि आदित्यला सांभाळा, असं आवाहन शिवसैनिकांना बाळासाहेब ठाकरेंनी दसरा मेळाव्यातल्या शेवटच्या भाषणात केलं होत. बाळासाहेब असं का म्हणाले असावेत हे आज कळतंय. सत्तेची हाव, मुख्यमंत्रिपदासाठी हावरटपणा, फाजील आत्मविश्वास, युती तुटल्यावरही केंद्रात सत्तेत राहणं, तेंव्हा लोकसभेचा आणि विधानसभेचा काही संबंध नाही, आताच्या पत्रकार परिषदेत आधी केंद्रात चांगली मंत्रिपद मग राज्याचा विचार, राष्ट्रवादी - शिवसेना नेत्यांच्या भेटीच्या बातम्या सर्व माध्यमांनी दाखवल्या. त्याचं खंडन अजिबात नाही. पण भाजपाला मात्र राष्ट्रवादीबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अल्टीमेटम. एकापाठोपाठ इतके यू टर्न देशात फक्त अरविंद केजरीवाल घेतात. पण राज्यात हे यू टर्न घेणा-या व्यक्तीचे नाव आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे.

      बाळासाहेब बेधडक निर्णय घेत असत. एक घाव दोन तुकडे पद्धतीनं घेतलेले निर्णय आणि बोललेला शब्द त्यांनी कधी फिरवला नाही. पण मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं सतत कानठळ्या बसेपर्यंत सभेत सांगणारे उद्धव ठाकरे निर्णय घेताना घालत असलेला घोळ पाहून आम आदमी पक्षाची एजन्सी मातोश्रीनं चालवायला घेतलीय का अशी शंका मला येऊ लागलीय. पक्षप्रमुखांचं डोकं चालत नाही, आणि आदेश मिळत नसल्यानं समर्थकांना राडे घालायला आणि व्हॉटसअपवर मेसेज फिरवायला संधी मिळत नाही, अशी मानसिक गुलामीची अवस्था या ठाकरे सेनेत आलीय.

हिंदुत्व, मराठी आत्मसन्मान, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान या सा-या शब्दाचा अर्थ बहुधा उद्धव ठाकरे कंपनीला कुरवाळणे हाच होत असावा. जसं काही सर्व मराठी मतदार हे फक्त शिवसेनेलाच मतदान करतात. अण्णा द्रमुक, द्रमुक, तृणमुल काँग्रेस, तेलगु देसम, अकाली दल, बिजू जनता दल, असम गण परिषद या देशातल्या अन्य प्रादेशिक पक्षांनी स्वबळावर किमान एकदा तरी सत्ता मिळवलीय. पण शिवसेनेला हे  उद्धव ठाकरेंचे वडील जिवंत असतानाही हे जमलं नाही. पण यांनी मात्र विधानसभा निवडणूक प्रचारात मोदींचा बाप काढला.


 मनोहर जोशी ( मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष - मुंबई), नारायण राणे ( मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता- कोकण),
सुरेश प्रभू ( कॅबिनेट मंत्री - कोकण), रामदास कदम ( विरोधी पक्ष नेता - कोकण), अनंत गिते ( केंद्रीय मंत्री - कोकण) आणि आता पुन्हा गटनेते एकनाथ शिंदे ( ठाणे + कोकण ) ही शिवसेनेकडून सर्वोच्च पदी बसलेल्या व्यक्तींची विभागवार यादी आहे. या पक्षाला आजवर मुंबई आणि कोकण सोडून उरलेल्या महाराष्ट्रातल्या एकाही नेत्याला सर्वोच्च पदी संधी द्यावीशी वाटली नाही.  आता विदर्भातला एक स्वच्छ प्रतिमेचा , हिंदुत्तववादी, तरुण नेता स्वबळावर मुख्यमंत्री बनलाय हेच यांना मान्य नाही. त्यामुळेच ते रोज मानापमान नाट्याचे नवे प्रयोग रंगवतायत.

. निवडणुकीच्या काळात शत्रू नंबर 1 ठरवलेल्या या उद्धव सेनेची भाषा मंत्रिपद समोर दिसताच मवाळ झाली, उपमुख्यमंत्रीपद, गृहमंत्रीपदासह दहा मंत्रिपद म्हणजे यांचा सन्मान. उद्धव ठाकरेंकडे बहुमत नसताना त्यांच्या बोटाला धरुन मु्ख्यमंत्री करणं म्हणजे यांचा सर्वोच्च सन्मान. रिमोट कंट्रोलच्या जोरावर राज्य हाकणा-या बाळासाहेबांचं नावं लावणारी उद्धवसेना सत्तेच्या तुकड्यासाठी भाजपापुढे लाचार झालीय.

 
          अभ्यासू, स्वच्छ प्रतिमा असलेला, महाराष्ट्राचं आणि देशाचं भलं करु शकणारा सुरेश प्रभू हा चेहरा शिवसेनेला कॅबिनेट मंत्री म्हणून मान्य नव्हता. यापूर्वी बाळासाहेबांनीही त्यांचा तडकाफडी राजीनामा घेतला होता. मा्तोश्रीचे उंबरठे झिजवल्याशिवाय, स्वयंघोषीत मराठी सम्राटाला मुजरा केल्याशिवाय, किंवा पैशाचं राजकरण केल्याशिवाय उद्धवसेनेत मोठं होता येत नाही हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय.


   भाजपाची प्रचार टीम म्हणजे अफजलखानाच्या फौजा इतकं भंपक विधान बाळासाहेबांनी कधीच केलं नसंत
   भाजपाला अफजलखान आणि औरंगजेब म्हणारे उद्धवजी आता पुन्हा एकदा हिंदुत्वाच्या मुद्यावर भाजपाला आठवण करुन देतायत. 144 +144 = 288 इतकं साोप समीकरणं त्यांनी उधळून लावलं. युती झाली असती तर 210 जागी विजय मिळाला असता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सुपडा साफ झाला असता. एमआयएमचा राज्यात शिरकावही झाला नसता. पण हे सर्व  उद्धव ठाकरेंनी होऊ दिलं नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या मागील दोन निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्वादी पासून ते थेट एमआयएम  आघाडीच्या उमेदवारांना पाठिंबा देत असताना यांना कधीही हिंदुत्व आठवलं नाही.

      मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. याच काळात मुंबईतल्या बकालपणात झपाट्यानं वाढ झाली. झोपडपट्टीवासींना मोफत घरे देण्याच्या सवंग घोषणेमुळे मुंबईत परप्रातींयांची गर्दी नियंत्रणाच्या पलिकडं गेली. अमराठी वर्ग मुंबईत झपाट्यानं पुढं येत असताना,श्रीमंत होत असताना मराठी माणसाला काल शिवसेनेनं वडापावचा गाडा दिला. आज त्याचं नाव बदलून शिववडापावचा गाडा देण्यात येतोय. आता मुंबईसाठी स्वतंत्र सीईओ नेमण्याच्या हलचाली सुरु होताच टक्केवारी बंद होण्याच्या भीतीनं मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा राग पुन्हा आळवला जातोय.


           सरकार चालवण्यासाठी आवश्यक असणारं पुरेसं गांभीर्य मोदींमध्ये आहे. स्वच्छ प्रतिमा, अभ्यासू वृत्ती, उच्च शिक्षण आणि विकासाचं व्हिजन असलंं की  सत्ता मिळू शकते हे मनोहर पर्रिकर आणि  सुरेश प्रभुंना केंद्रीय मंत्री करुन त्यांनी दाखवून दिलंय. जात या निकषावर मुख्यमंत्री ठरत नाही हे महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये दिसलं. मोदींचं हेच मॉडेल राज्यात राबवण्याची कुवत देवेंद्र फडणवीसांमध्ये आहे.पण देवेंद्र फडणवीसांचा सुशासनाचा प्रयोग यशस्वी होऊ नये म्हणून भावनिक राजकारणाची नौटंकी सोबतच  सतत यू टर्न घेण्याची ' आप निती 'चे प्रयोग शिवसेना नेतृत्वाकडून दाखवले जातायत. सतत यू टर्न घेण्याची सवय असेल तर  अपघात होण्याची शक्यता जास्त असते. हा अपघात झाला तर मराठी खतरे में असा नारा देत सुरु केलेलं राज्यातलं दुकान बंद होण्याची भीती बाळासाहेबांना सतावत असावी.त्यामुळेच दसरा मेळाव्यातल्या त्या भाषणात उद्धव आणि आदित्यला सांभाळा असं आवाहन बाळासाहेबांनी सभेस उपस्थित असलेल्या ' तमाम...' वर्गाला केलं असावं.