गरज वेगळ्या विदर्भाची

चंद्रपूर किंवा गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षली हल्ला होतो. काही पोलीस मारले जातात. त्या भागातल्या प्रतिकूल परिस्थितीची काही काळ चर्चा होते. परंतु नक्षली समस्येचे गांभीर्य अनेक शहरी विशेषत: पुणे-मुंबईकडच्या लोकांना आहे असं वाटत नाही. नक्षलवाद हा विषय डाऊन मार्केट समजणारे अनेक शहरी बाबू मला माहिती आहेत. हा कोणता तरी वेगळ्याच बेटावरचा विषय आहे अशी त्यांची समजूत असते. तीच गोष्ट लोडशेडिंगची. मुंबई-पुण्यात एक तास लोडशेडिंग केले तरी अनेकांचा जीव कासावीस होतो. न्यूज चॅनलसाठी ती ब्रेकींग न्यूज ठरते. पण चार वीज केंद्र असूनही पूर्व विदर्भातल्या आदिवासी भागातल्या गावांना अनेक दिवस वीज पूरवठाच होत नाही ही गोष्ट त्यांच्या गावीही नसते.

नागपूर ते मुंबई हे अंतर ९०० किमी आहे. तर नागपूरपासून देशाची राजधानी दिल्ली ९५० किमी अंतरावर आहे. गडचिरोलीच्या अंकिसा या एका टोकापासून मुंबईचे अंतर १ हजार ४५० किमी तर गोंदियाच्या एका टोकापासून मुंबईचे अंतर १ हजार २०० किमी आहे. देशातील अन्य कोणत्याही राज्याची राजधानी इतकी दूर नाही. इतके दूर असलेले सरकार या नागरिकांना आपले कसे वाटेल?

1960 साली महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर तत्कालिन मध्य प्रांताचा हिस्सा असलेला विदर्भ महाराष्ट्रत सहभागी झाला. विदर्भासाठी वेगळे राज्य हवे अशी शिफारस फाजल अली अयोगाने केली होती. मात्र मराठी भाषिक नागरिकांसाठी एक राज्य असावे असा विचार ठेवून विदर्भातली जनता आनंदाने महाराष्ट्रात सहभागी झाली. विदर्भाच्या विकासाची पुरेशी खबरदारी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांकडून केली जाईल. असं आश्वासन त्यावेळी देण्यात आलं

त्यावेळी करण्यात आलेल्या नागपूर करारानुसार तत्कालीन मध्य प्रदेशाची राजधानी असलेल्या नागपूर शहराला महाराष्ट्राच्या उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला. विदर्भातल्या जनतेच्या प्रश्नाकरता दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्यात येईल असंही या करारानुसार ठरले. आज नागपूर अधिवेशन हे निव्वळ सोपस्कार बनलंय. अनेकदा केवळ 10 ते 12 दिवसांत हे अधिवेशन गुंडाळण्यात येते. हे अधिवेशन स्टंट बाजीने गाजवण्याचा विरोधी पक्षांचा कल असतो. तर सरकारी आमदारांना आपल्या भागात परतण्याची घाई असते. नागपूर शहरातल्या नागरिकांना हे अधिवेशन म्हणजे ट्रॅफिक जॅमचा अनुभव देणारा असतो. रोज वेगवेगळे मोर्चे या अधिवेशनावर धडकत असतात. यातील अनेकांची प्रश्न वर्षानुवर्षे जूनी आहेत. तरीही सरकार दरबारी याबाबत असलेली अनास्था अनेकदा उघड झालीय. 1994 मध्ये नागपूर अधिवेशनावर धडकलेल्या गोवारी जमातीच्या मोर्च्यावर पोलिसांनी लाठीमार केला.यानंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 113 नागरिकांचा बळी गेला. आदिवासी नागरिकांच्या प्रश्नाबाबत सरकारी अनास्थेचे हे एक उदाहरण.

कापूस हे विदर्भातले मुख्य पीक. पांढरे सोने म्हणून ओळखले जाणा-या या पीकाचे विदर्भात मुबलक उत्पादन होते. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या कापूस एकाधिकार योजनेच्या नावाखाली हा संपूर्ण कापूस बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत राज्य सरकारच्याच एजन्सीला विकण्याचे बंधन शेतक-यांना अनेक वर्षे होते. शेजारच्या आंध्र प्रदेश किंवा मध्य प्रदेशात कापसाचे दर जास्त असायचे. कापूस उत्पादक विदर्भातला शेतकरी गरीब राहण्यामागे सरकारची ही योजना ब-याच अंशी कारणीभूत आहेत. एवढंच काय तर विदर्भातले शेतकरी कापसाचे वजन वाढावे म्हणून त्यात दगड घालतात. अशा प्रकारची मुक्ताफळे तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी उधळली आहेत.

विदर्भातल्या शेतक-यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न हा गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. देशातल्या शेतक-यांच्या एकूण आत्महत्येपैकी निम्यापेक्षा जास्त आत्महत्या विदर्भातल्या शेतक-यांनी केल्या आहेत. ह्या आत्महत्येचे चक्र अजुनही थांबलेलं नाही. आत्महत्यग्रस्त शेतक-यांसाठी पंतप्रधानांनी पॅकेज जाहीर केले. राहुल गांधींची कलावती भेटही गाजली. मात्र असे अनेक पॅकेज जाहीर झाले. अनेकांचे दौरे वाजतगाजत झाले. तरीही आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांची परिस्थिती जैसे -थेच आहे. धान्यापासून दारु बनवण्याच्या मागे असणा-या या महाराष्ट्र सरकारला या शेतक-यांच्या कुटुंबियांची फारशी काळजी दिसत नाही.

आज कापूस उत्पादन विदर्भात होते. पण त्यावरील प्रक्रीया करणारे उद्योग हे पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष कमी न होता तो दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सर्व संपत्तीने विपुल असलेल्या विदर्भामध्ये विकासाची गती मंद आहे. विदर्भात खनिज संपत्ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. एकट्या विदर्भात वीजनिर्मितीची चार केंद्रे आहेत. पैनगंगा, वैनगंगासारख्या बारमाही वाहणार्‍या नद्या विदर्भात आहेत. नैसर्गिक संपत्ती आणि खनिज संपत्ती मुबलक असूनही विदर्भाचा गेल्या 50 वर्षात फारसा विकास झालेला नाही. एकही मोठा सिंचन प्रकल्प अजुन या भागात उभा राहीलेला नाही. विदर्भातल्या शेतक-यांना आजही पावसावर किंवा निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते. विदर्भाचा अनुशेष वर्षानुवर्षे वाढत आहे. हा अनुशेष कमी करण्याचा प्रयत्न कोणीही करत नाही.

हे राज्य आर्थिकदृष्या सक्षम असणार नाही असा अनेकांचा आक्षेप असतो. श्रीकांत जिचकरांच्या प्रबंधाचा दाखलाही याकरता दिला जातो. मात्र मला त्यांना हे विचारायचे आहे की राज्य निर्मितीसाठी आर्थिक निकष हा घटक भारतात कधीपासून महत्वाचा मानला जाऊ लागला ? पूर्वेकडची अनेक छोटी राज्ये कशाच्या आधारावर तयार झाली ? अगदी तेलंगणाची मागणीही राजकीय ब्लॅकमेलिंगला बळी पडून केंद्र सरकारने सुरवातीला मान्य केली होती. वेगवेगळ्या सुतगिरण्या या नवीन राज्यात सुरु करता येतील. संत्रा हे पीक नागपूर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात होते. ज्या प्रमाणे द्राक्षांचे मार्केटींग केले गेले. त्यावर आधारित वेगवेगळे प्रकल्प या राज्यात सुरु करता येतील. नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि खनिज संपत्तीचा योग्य वापर केल्यास हे राज्याची आर्थिक घडी नक्की बसू शकते. त्याच बरोबर नवीन राज्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणा-या आर्थिक पॅकेजचा फायदाही विदर्भाला होऊ शकेल. उत्तराखंड, छत्तीसगड यासारख्या छोट्या राज्यांनी केलेल्या विकासाचे मॉडेल आपल्या समोर आहेच. ह्या गोष्टी महाराष्ट्रातही होऊ शकतात. परंतु गेल्या 50 वर्षात त्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळेच वेगळ्या विदर्भाची गरज आता निर्माण झालीय.

वेगळ्या विदर्भाच्या निर्मिती झाल्यास मराठी भाषिकांमध्ये फूट पडेल असा भंपक भावनिक प्रचार सध्या सुरु आहे. विदर्भाची निर्मितीही प्रशासकीय सोयीसाठी हवी आहे. मराठी भाषकांसाठी गळा काढणारे हे नेते हिवाळी अधिवेशनासाठी 15 दिवसही नागपूरात राहु शकत नाहीत. हिंदी भाषिक नागरिकांची अनेक राज्ये आता निर्माण झाली आहेत. तर मराठी भाषकांची दोन राज्य का निर्माण होऊ शकत नाहीत. एक भाषा असूनही आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा भागात निर्माण झालेला अलगभाव आज सारा देश पाहतोय. ही वेळ महाराष्ट्रात होऊ द्यायची नसेल तर वेळीच जागं व्हायला हवं. एखाद घर तुटण्यापूर्वी त्या घरातल्या दोन भावडांनी वेगळं होणे कधीही चांगले.

या राज्यावर हिंदी भाषकांचे वर्चस्व होईल, हा प्रचार हास्यास्पदच आहे. विदर्भात ६२पैकी ५६ आमदार मराठीभाषक आहेत, उर्वरित सहा गैरमराठी असले तरी परप्रांतीय नाहीत. आपल्या राज्यातील किमान दुस-या किंवा तिस-या पिढीचे ते प्रतिनिधी आहेत. अनेक तर एकही आमदार गैरमराठी नाही. विदर्भात ७६ टक्के लोक मराठी आहेत. राज्य झाल्यावर राज्यकारभाराचे गाडे याच लोकप्रतिनिधींकडे येणार आहे; मग हिंदी भाषकांचे वर्चस्व कसे असेल?

उपोषण, जाळपोळ, हिंसाचार, फुटीरतावाद अशा सारख्या मार्गाचा वापर केल्याशिवाय भारतीय राज्यकर्त्यांना जाग येत नाही हे वास्तव दुर्दैवाने अनेकदा खरं ठरलंय. विदर्भातले राज्यकर्ते नाकर्ते असतीलही कदाचित.... पण असे नाकर्ते राज्यकर्ते कोणत्या राज्यात नाहीत ? वसंतराव नाईक सलग 11 वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले. परंतु हे संपूर्ण काळ यशवंतराव चव्हाण आणि अन्य पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचा दबाव त्यांना सहन करावा लागता. हेही वास्तव कोणी विचारत का घेत नाही.

शेतक-यांच्या आत्महत्या, नक्षलवाद, कुपोषण या सारख्या समस्यांनी आज विदर्भाला ग्रासले आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक सरकारी अधिका-यांना गडचिरोली चंद्रपूरची पोस्टिंग म्हणजे शिक्षा वाटते. वरीष्ठ अधिकां-यांचाही हे पोस्टिंग देण्यामागे हाच हेतू असतो. अशा मनस्थितीचे राज्यकर्ते आणि नोकरशाहा विदर्भाचा विकास कसा करणार ? त्यामुळेच विदर्भातल्या जनतेने आता स्वतंत्र विदर्भाची गरज ओळखायला हवी. विदर्भातल्या जनमताचा हा रेटाच तेथील लोकप्रतिनिधींना ताळ्यावर आणू शकतील.

केवळ महाराष्ट्रच्याच नाही तर देशातल्या वेगवेगळ्या भागात असलेला प्रादेशिक असमोतल दूर करण्याकरता अशा प्रकारची छोटी राज्ये निर्माण व्हायला हवीत. देशाच्या विकासाचा हाय-वे तयार करण्याठी विदर्भासारखी छोटा राज्ये मैलाचा दगड ठरतील.

कथा काँग्रेसची

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतरच्या इंदिरा काँग्रेस या भारतामधल्या सर्वात जुन्या पक्षाने आपल्या 125 व्या वर्षात पदार्पन केलंय. 28 डिसेंबर 1885 या दिवशी मुंबईत या पक्षाचे पहिले अधिवेशन झाले. गेल्या 125 वर्षात या पक्षाने देशाच्या इतिहासात एक न पुसता येणारे स्थान निर्माण केले आहे.

सुरवातीचा काळ भारताचा 125 वर्षांचा इतिहास लिहीत असताना काँग्रेसला टाळून हा इतिहास लिहणे शक्य नाही.1885 साली काँग्रेस पक्षाची स्थापन झाली. हा काळ मोठा गुंतागुंतीचा होता. इंग्रजी शिक्षण घेऊन तयार होणारी एक सुशिक्षत भारतीयांची पिढी या देशात तयार होत होती. या वर्गाच्या अंसोतषाला योग्य प्रकारे रस्ता देणं आवश्यक आहे. हे चाणाक्ष ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी ओळखलं होतं.त्यामुळेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना एलेन ह्युम या निवृत्त सनदी अधिका-यांच्या पुढाकाराने झाली. सुरवातीच्या काही अधिवेशनात ब्रिटीश राज्यकर्त्यांशी सलोख्याचे संबध ठेवावे असेच मत त्यावेळी काँग्रेस पक्षातल्या बहुतेक नेत्यांचे होते. तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डफरीन यांनी राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनालाही हजेरी लावली होती.न्या. रानडे, फिरोजशाह मेहता, गोपाळकृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी या सारख्या विलक्षण व्यक्तींचे सुरवातीच्या काळात पक्षावर वर्चस्व होते. ब्रिटीश राज्यकर्त्यांशी संघर्ष न करता चर्चेच्या माध्यमातून भारतीयंचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत असे मत यापैकी बहुतेक नेत्यांचे होते. काँग्रेसच्या राजकारणात प्रसिद्ध झालेला हाच तो मवाळ गट. ब्रिटीशांची राजवट ही हिंदूस्थानला मिळालेले वरदान आहे. असेही यापैकी अनेकांचे मत होते. या नेत्यांच्या कारकिर्दीत काँग्रेस पक्षाचे स्थान समाजातल्या काही वर्गांपुरतेच मर्यादीत होते. हा पक्ष ख-या अर्थाने लोकचळवळ बनला तो टिळकयुगात.




टिळकयूग---लोकमान्य टिळकांवर त्यांच्या विरोधकांनी तेल्या-तांबोळ्यांचे पुढारी अशी टिका केली होती. पुढे हेच विशेष टिळकांची ओळख बनली. कोणताही अन्य व्यवसाय न करत केवळ राजकारण करणारे व्.यक्ती म्हणजे लोकमान्य टिळक. काँग्रेसच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या राजकारणाला त्यांनी आपल्या काराकिर्दीत वेगळी दिशा दिली. ब्रिटीश राजवटीविरुद्ध सामान्य जनतेमध्ये असलेल्या असंतोषाला टिळकांनी आपल्या लेखणीतून आणि कार्यातून ख-या अर्थाने वाचा फोडली. भारतीय असंतोषाचे जनक असलेल्या टिळकांनी काँग्रेसला लढाऊ आणि समर्थ बनवले. 1907 च्या सुरत अधिवेशनात ज्येष्ठ मवाळ नेत्यांच्या दडपणाला त्यांनी जुमानले नाही. जहाल आणि मवाळ अशी काँग्रेसची विभागणी या अधिवेशनात झाली.

1905 मध्ये करण्यात आलेल्या बंगालच्या फाळणीला टिळकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. धर्माच्या नावावर बंगालची फाळणी करण्याचा ब्रिटीश सरकारच्या राजकारणावर त्यांनी सा-या देशात रान उठवले. लाल-बाल-पाल या त्रिमुर्तींच्या नेतृत्वाखाली सारा भारत देश एकत्र आला. भारतीय जनमानसाच्या या अभूतपूर्व रेट्यांमुळे ब्रिटीश सरकारला अखेर गुडघे टेकावे लागले. 1911 साली बंगालची फाळणी ब्रिटीशांनी रद्द केली. काँग्रेसच्या चळवळीला मिळालेलं हे पहिले मोठं यश होतं. 1907 मध्ये काँग्रेसची विभागणी झाली असली तरी त्यानंतर 1916 मध्ये काँग्रेसच्या सर्व गटाचे एकत्रिकरण करण्यामध्ये टिळकांचा पुढाकार होता. टिळकांच्याच पुढाकाराने जहाल-मवाळ आणि अगदी मुस्लिम लिग देखील राष्ट्रीय सभेच्या झेंड्याखाली एकत्र आली. मुस्लिम लिगचे नंतरच्या काळातील सर्वेसर्वा आणि भारतीय फाळणीचे खलनायक महंमद अलि जिना हेही कट्टर टिळकभक्त होते. टिळकांनी आपल्या शेवटच्या काळात होमरुल चळवळीची स्थापना केली. स्वराज हा जन्मसिद्ध हक्क आहे असे ब्रिटीश साम्राज्याला निक्षणुण सांगणा-या लोकमान्य टिळकांचे 1 ऑगस्ट 1920 या दिवशी निधन झाले. भारतीय राजकारणातले टिळकयूग त्या दिवशी संपले. गांधीयुगाला त्याच दिवशी सुरवात झाली.

गांधीयूग ---विसाव्या शतकात केवळ भारताच्या नाही तर संपूर्ण जगाच्या राजकारणात मोहनदास करमचंद गांधी या व्यक्तीने मोठा ठसा उमटवलाय. अहिंसा आणि सत्याग्रह ह्या दोन नवीन मंत्रांची ओखख त्यांनी जगाला करुन दिली. टिळकांनी स्वातंत्र्यलढ्याला देशव्यापी बनवलं.हा लढा ख-या अर्थाने घरोघरी पोहचवला तो गांधीजींनी. महिला, विद्यार्थी, सवर्ण, दलित उच्च-शिक्षीत, मागास असा समाजातला प्रत्येक वर्गाला त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याला जोडले. स्वराज्य, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार या चार अस्त्रांनी त्यांनी ब्रिटीश साम्राज्याला हादरवून सोडले.

मुस्लिमांचे तृष्टीकरण करण्याची काँग्रेसला सवय लावली तीही गांधीजींनी...तुर्कस्थानच्या खलिफाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी खिलाफत चळवळ सुरु केली. काँग्रेसच्या राजकारणात मुस्लिमांचे जाणीवपूर्वक प्रतिनिधीत्वन त्यांनीच वाढवले. 'हम करे सो कायदा ' ह्या गांधी घराण्याच्या खास कल्चरचा पायाही त्यांनीच रचला. आपल्या नेतृत्वाला धोका निर्माण करु शकणारे सुभाषचंद्र बोस आणि महंमद अली जिना हे दोन नेते त्यांनी काँग्रेसच्या राजकारणातून दूर केले.

गांधीच्या आणि काँग्रेसच्या आयुष्यातला आणखी एक महत्वाचा टप्पा म्हणजे पुणे करार. दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ देऊन भारताचे आणखी एक विभाजन करण्याचा डाव ब्रिटीशांनी रचला होता. ब्रिटीशांच्या या धूर्त डावपेचाविरुद्ध गांधीजींनी प्राणांतिक उपोषण सुरु केले. अखेर गांधीजीच्या नैतिक दबावाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मान राखला. 24 सप्टेंबर 1932 या दिवशी गांधीजी आणि आंबेडकर या दोन नेत्यांमध्ये पुणे करार करण्यात आला. दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ न देता त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव मतदारसंघ द्यावे. या बाबीवर या दोन्ही नेत्यांमध्ये एकमत झाले. गांधीजींनी या बाबत आग्रही भूमिका घेतली नसती तर दलित समाज मूळ प्रवाहातून बाहेर काढण्याचा ब्रिटीशांचा हेतू साध्य झाला असता. अर्थात गांधीजींची ही आग्रही भूमिका मुस्लिम लिगच्या बाबतीत कायम राहू शकली नाही.

फाळणी आणि गांधीहत्या --लाहोर अधिवेशनात संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मांडणा-या पंडित नेहरुंच्या काँग्रेसनेच फाळणीला संमती दिली. महंमद अली जिनांच्या महत्वकांक्षी मनोवृत्तीला ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी खतपानी घातले. एकेकाळचे धर्मनिरपेक्ष आणि कट्टर टिळकभक्त जिना 1940 नंतर मुस्लिम लिग या कट्टर संघटनेचे सर्वेसर्वा बनले. मुस्लिम लिगच्या गुंडांनी देशभर घातलेला हैदोस, सत्ता संपादन करण्यासाठी आतुर झालेले काँग्रेस नेते यामुळे या देशाची फाळणी होऊन हा देश स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस हीच एकमेव सर्वमान्य आणि सर्वशक्तीमान संघटना होती. या पक्षांच्या नेत्यांनी प्रामाणिकपणे आणि सर्वशक्तीने प्रयत्न केले असते तर कदाचित फाळणीचा इतिहास बदलला असता. फाळणी टाळता न येणं हे गांधीजंच्या नेतृत्वाखाली लढणा-या महान देशभक्तांच्या संघटनांचे मोठे अपयश होते. गांधींच्या या अपयशामुळे त्यांच्यावर नाराज असलेला एक वर्ग या देशात होता. त्यातच पाकिस्तानला 55 कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयावरही मोठा गहजब उडाला होता. अखेर 30 जानेवारी 1948 या एक दुर्दैवी दिवशी नथुराम गोडसे नावाच्या माथेफिरु तरुणाने गांधींची हत्या केली. स्वातंत्र्यानंतर देशावर आणि काँग्रेस पक्षावर झालेला हा मोठा आघात होता. देशाच्या विशेषत: महाराष्ट्राच्या राजकारणात या घटनेचे मोठे पडसाद उमटले. अनेक ब्राम्हण व्यक्तींची घरे यानंतरच्या काही दिवसात जाळण्यात आली. राजकारणात आणि समाजकारणात ब्राम्हण वर्गाचे महत्व कमी करण्यासाठी गोडसेच्या जातीचा मोठ्या खुबीने वापर करण्यात आला. जातीभेद मिटावा याकरता आयुष्यभर संघर्ष करणा-या गांधींच्या शिष्यांनी या संपूर्ण गोष्टीक़डे दुर्लक्ष केलं.

नेहरुयूग --1947 ते 1964 या काळात काँग्रेसवर संपुर्णपणे नेहरुंचे वर्चस्व होते. स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेले जवळपास सर्वच नेते काँग्रेसमध्ये होते. या पुण्याईवर काँग्रेसने सुरवातीच्या काही निवडणुका जिंकल्या. परंतु सत्तेची उब चाखताच काँग्रेस नेत्यांचा भाबडा आशावाद गळून पडला. माणूस स्खलनशील असतो. ह्या तत्वाला काँग्रेसचे नेते अपवाद नाहीत हे देशाने पाहिले. या देशात रामराज्य आले पाहिजे या गांधींच्या स्वप्नाला 'शांतीघाटा'मध्ये कायमची समाधी मिळाली.आंतराराष्ट्रीय नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न नेहरुंनी केला. पंचशील करार, अलिप्त राष्ट्र चळवळीला दिलेली चालना, पंचशील करार यासारख्या गोष्टींमुळे नेहरुंनी स्वत:ला तरराष्ट्रीय राजकारणात ब-यापैकी प्रस्थापित केले. परंतु नेहरुंच्या स्वप्नाळू वृत्तीचा मोठा फटका देशाला 1962 मध्ये सहन करावा लागला. चीनने भारतावर आक्रमण केले. या युद्धात भारताला मोठा पराभव स्विकारावा लागला. चीनच्या या हल्ल्याची सुतराम कल्पना भारतीय लष्कराला नव्हती. कारगील घुसखोरीवरुन भाजपला टिका करणा-या काँग्रेस नेत्यांना 1962 च्या या ऐतिहासिक चुकीची आता आठवणही होत नाही.

शास्त्री कालखंड 1964 ते 1966 या लहान परंतु अत्यंत कसोटीच्या काळात लालबहाद्दूर शास्त्री या देशाचे पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे नेते होते. या काळात दुष्काळ आणि 65 चे युद्ध या दोन मोठ्या परीक्षांना देश समोर गेला. जय जवान जय किसान हा नारा त्यांनी देशाला दिला. हरित क्रांतीची बिजं त्यांनी आपल्या कारकिर्दींमध्ये रोवली. देशाच्या आणि काँग्रेस पक्षाच्या दुर्देवाने शास्त्रीजींचे 1966 साली अपघाती निधन झाले. शास्त्रीजींना मोठा कालखंड मिळाला असता तर काँग्रेसचे आणि देशाच्या सध्याच्या चित्रात मोठा फरक पडला असता.

इंदिरापर्व ---- काँग्रेस पक्षातील एकमेव पुरुष असं वर्णन त्या काळातल्या अनेक विश्लेषकांनी इंदिरा गांधींचे केले आहे. 1969 मध्ये बंगोलर अधिवेशनात तमाम बड्या नेत्यांनी त्यांच्या विरोधात बंड केले. या बंडाने ह्या बाई डगमगल्या नाहीत. इंदिरा काँग्रेस ही नवीन काँग्रेस त्यांनी स्थापन केली. संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे, बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण, 1974 मध्ये पोखरणमध्ये झालेला अणुस्फोट , सिक्किमचे भारतामध्ये केलेले विलिनीकरण आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे बांगलादेशची निर्मिती ह्या सर्व भक्कम उपलब्धी इंदिराजींच्या आहेत.

कॉँग्रेस संघटनेला दुबळं कारण्याच काम त्यांच्याच काळात सुरु झालं.पंडितजींच्या काळात एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री हा त्या राज्याचा सर्वात शक्तीशाली नेता असे.विधीमंडळ आणि पक्षसंघटना या दोन्ही आघाडींवर त्याचीच कणखर पकड असे.मात्र अशा प्रकारचे नेतृत्व राज्यात कधीचं तयार होणार नाही ह्याची काळजी इंदिरांजींनी नेमली.मुख्यमंत्री विरुद्ध प्रदेशअध्यक्ष या सध्याच्या खास कॉँग्रेसी परंपरेची सुरवात त्यांच्याच काळात झाली.स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे मुख्यमंत्री बदलले गेले.विरोधी पक्षांची सरकार बरखास्त करण्यात आली.राजकीय स्वार्थासाठी सरकारी संस्थांचा वापर करण्याचा सध्याचा सर्वत्र प्रचलित असलेला ट्रेंड त्यांनीच सुरु केला.इंदिरांजीना सतत असुरक्षिततेनं ग्रासलेलं असायचं असं अनेक इतिहासकार सांगतात.याच असुरक्षिततेमुळं संजय गांधींचा काही काळ वगळता ( तो ही शेवटी आणि सुरवातीला त्यांचाच मुलगा होता) दोन क्रमांकाचा नेता त्यांनी कॉँग्रेसमध्ये निर्माण होऊ दिला नाही.

भाजप आणि कम्युनिस्ट वगळता जवळपास सर्वचं पक्षांची सुत्र एका विशीष्ट घराण्याकडं आहेत.या राजकीय घराणेशाहीला खतपाणी घालणार वातावरणं याच इंदिरा'आम्मांनी ' केलं.गांधी घरण्याची सवयच त्यांनी कॉँग्रेस पक्षाला लावली.यामुळेच इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान बनले.राजीवजींच्या नंतर सोनिया गांधीनी नेतृत्व स्विकारावं म्हणून 1991 साली (अगदी शरद पवारांसह) सर्व दिग्गज कॉँग्रेस पदाधिकारी 10 जनपथवर धावले होते.अगदी आजही सोनिया गांधीनंतर कॉँग्रेसचा नेता कोण अशी यादी तयार करायती ठरवली तर ही यादी राहुल गांधीपासून सुरु होऊन राहुल गांधींपशीच संपते.इंदिराजींच स्मरण करत असताना जून 1975 ते मार्च 1977 हा त्यांच्या आयुष्यातला काळ कधीच विसरता येणार नाही. रायबरेली निवडणुकीत त्यांनी पदाचा गैरवापर केला.त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करण्यात यावी असा निर्णय अलहाबाद न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश न्या.सिन्हा यांनी दिला होता.वास्ताविक इंदिराजी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकल्या असत्या.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत त्यांच्या पंतप्रधान पदाला काहीच धोका नव्हता.तरीही इंदिराजींनी अतिशय अन्यायकार (आणि अमानुषपणे ही ) देशावर आणिबाणी लादली. त्यांच्या डाव्या आणि उजव्या विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत पसरेला विशाल भारत देश इंदिरा आणि संजय या मातापुत्रांच्या वळचळणीला त्यांनी या काळात बांधला.काहीही करुन सत्तेवर टिकून राहण्याची जी वृत्ती सध्याच्या सर्वच पक्षातल्या सत्ताधीशांमध्ये सध्या दिसते.याच पूर्वीच्या काळातलं अगदी क्लासीक उदाहरण म्हणेज इंदिरा गांधी...भारतीय लोकशाहीच्या गळा घोटणा-या या त्यांच्या निर्णयाबाबत त्यांना कधीही माफ करता येणार नाही.


राजकीय स्वार्थासाठी समाजतल्या एखाद्या संघटनेला अथवा व्यक्तीला गोंजारण्याची विघातक पद्धत त्यांनीच सुरु केली. पंजाबमधल्या अकाली दलाच्या वर्चस्वाला शह देण्याकरता भिंद्रणवाले हा भस्मासूर त्यांनीच निर्माण केला.ह्या भस्मासुरानं पुंढं देशाच्या एकात्मतेलाचं आव्हान दिलं.तेंव्हा याचा बिमोड करण्यासाठी ऑपरेशन ब्लू स्टार ही मोहीम त्यांनी राबली.इंदिराजींच्या या धाडसी निर्णयाला सलाम केलाच पाहीजे.याच निर्णयाच्या बदल्यात त्यांना त्यांच्या प्राणाची किंमत चुकवावी लागली.

राजीव राजवट --- नेहरु, इंदिरा गांधी यांच्या नंतर राजीव गांधी हे पंतप्रधान होणं हे काँग्रेसी परंपरेला अगदी साजेसं होतं. एकेकाळी पायलट असणारा हा तरुण कोणताही मंत्रिपदाचा अनुभव नसताना या देशाचा पंतप्रधान झाला. या देशातल्या स्वप्नाळू तरुणांचा प्रतिनिधी म्हणून सुरवातीला राजीव गांधी यांच्याकडे सुरवातीला बघितले गेले. बोफोर्स घोटाळा आणि शाहबानो प्रकरण या दोन प्रकरणामुळे राजीव गांधींच्या या प्रतिमेला तडा गेला. बोफोर्समधले वास्तव आजतागायत बाहेर आलेले नाही. तर शाहबानो प्रकरणामुळे राजीव गांधींची पुरोगामी प्रतिमा किती बेगडी आहे हे सा-या देशाने पाहिले. कट्टरवादी मुस्लिमांच्या दबाबावाला बळी पडून काँग्रेसने घटनादुरुस्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तमा त्यांनी केली नाही. या समाजातल्या मागास वर्गाला त्यातही मुस्लिम समाजाला प्रगतिच्या प्रवाहात येऊ द्यायचे नाही. हे काँग्रेसचे धोरण आहे. असा आरोप नेहमी करण्यात आलाय. शाहबानो प्रकरणामुळे या आरोपाला बळ मिळाले. शाहबानो प्रकरणाच्या दोन दशकांनतर देशातल्या मुस्लिमांची परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही. काँग्रेस सरकारनेच नेमलेल्या सच्चर आयोगाने ह्या वास्तवावर बोट ठेवलंय.

1984 मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर देशात शीखांच्या मोठ्या प्रमाणात कत्तली झाल्या. या शीख दंगलीबाबत राजीव गांधींनी अगदी बोटचेपी भूमिका घेतली. '' वटवृक्ष उन्मळून पडल्यानंतर फांद्या कोसळणारच '' हे राजीव गांधी यांचे वाक्य शीख बांधवांच्यया जखमांवर मीठ चोळणारे ठरले. त्यांतर सुमारे दहा वर्ष पंजाब या ज्वालामुखीत जळत होता. स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीला काँग्रसी राज्यकर्त्यांच्या विघातक धोरणांमुळे बळ मिळाले

.नरसिंह राव ---गांधी घराण्याच्या व्यतीरिक्त काँग्रेसने एक पंतप्रधान देशाला दिला. ते म्हणजे पी. व्ही. नरसिंहराव. देशाची आर्थिक परिस्थिती डबाघाईला आलेली असताना राव पंतप्रधान झाले. या देशात आर्थिक उदारीकरणाचे युग त्यांनी आणले. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेला जे ब-यापैकी दिवस आले आहेत त्याचा पाया नरसिंहराव यांच्याच सरकारनेच रचला. परंतु नरसिंह राव यांचे नेतृत्व हे करिश्माई नव्हते. त्यांच्या काळात आयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडली गेली. या घटनेमुळे मुस्लिम समाज काहीप्रमाणात काँग्रेसपासून दूर गेला. वेगवेगळ्या भ्रष्टाचारी प्रकरणामध्ये राव अडकले. काँग्रेसची पक्षसंघटना कमजोर झाली. या सर्व कारणांमुळे 1996 ते 2004 ही आठ वर्षे काँग्रेसला सत्तेपासून दूर राहावे लागले.

सोनिया काँग्रेस---काँग्रेस पक्ष अत्यंत कठिण कालखंडामध्ये असताना सोनिया गांधी यांनी अध्यक्षपद स्विकारलं. योग्य पक्षांची घेतलेली साथ आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची काही फसलेली धोरणे यामुळे 2004 साली काँग्रेस आघाडीला सत्ता मिळवता आली. 2009 मध्ये विरोधकांच्या दूहीचा आणि शक्तीपाताचा फायदा काँग्रेस आघाडीला झाला. मनमोहन सिंग सलग दुस-यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले.

आज देशापुढे वाढती महागाई, घुसखोरी, नक्षलवाद, तेलंगाना सारख्या मुद्यावर निर्माण झालेला कट्टर प्रांतवाद ह्या जुन्याच अंतर्गत समस्या मोठ्या होऊन उभ्या आहेत. पाकिस्तानमध्ये तालिबानी शक्तींचा वाढत चाललेला प्रभाव, बांगलादेशमधील कडवा धर्मवाद, नेपाळमध्ये माओवादी संघटनांचे वाढते जाळे या गोष्टींचा भारताच्या पुढच्या वाटचालीवर मोठा प्रभाव पडणार आहे. या सर्व समस्यांमधून देशाला बाहेर पाडण्यासाठी एखादे लॉंग टर्म व्हिजन काँग्रेसी राज्यकर्त्यांपुढे नाही. ह्य. सर्व समस्यांवर रामबाण औषध शोधण्यापेक्षा केवळ तात्कालिन फायद्याकरता वरवरची मलमपट्टी करण्याची विघातक परंपरा आजही सुरु आहे. सध्या चिघळलेला तेलंगना प्रश्न हे याचे अगदी क्लासिक उदाहरण


देशातल्या नागरिकांनी काँग्रेसवर भरभरुन प्रेम कलं. काँग्रेसी नेत्यांना अगदी देव्हा-यात बसवलं. सत्ता, संपत्ती, किर्ती या सर्व गोष्टींचा भरभरुन उपभोग काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी गेली अनेक वर्षे केलाय. या सर्व प्रेमाची उतराई करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न काँग्रेसी नेत्यांनी केला नाही. स्वातंमत्र्याच्या सहा दशकानंतरही भारताची गणना विकसीत राष्ट्र म्हणून होत नाही. काँग्रेसी राज्यकर्त्यांच्या या उदासिन धोरणांचीच फळे भारतीय भोगतायत असं म्हंटल तर यात वावगे काय ?

अटल कहाणी

राजकारण हे सभ्य लोकांचे क्षेत्र नाही. सर्वसामान्य व्यक्ती राजकारणात तगू शकत नाही. ध्येय, विचारधारा या गोष्टींना राजकारणात स्थान नाही.या क्षेत्रात यशस्वी व्हायचे असेल तर जात, पैसा, घराणे आणि पक्ष असे राजकीय मेरीट तुमच्याकडे असावे लागते. या सारख्या गोष्टी आपण सारेजण वारंवार ऐकतो. स्वातंत्र्यानंतर अगदी आत्तापर्यंतचे वेगवेगळे राजकारणी पाहिले की या गोष्टी ख-या आहेत याची खात्री वाटू लागते. परंतु गेल्या सहा दशकांत अशी काही मोजक्या राजकारणी व्यक्ती आठवल्या की वाटतं..अजुनही आशेला जागा आहे. पैसा, पक्ष, जात, विचारधारा या सारख्या कोणत्याही गोष्टींची तडजोड न करता या क्षेत्रात यशस्वी होता येतं. अगदी या देशाचे तीन वेळा पंतप्रधानही होता येतं. होय अटलबिहारी वाजपेयी हे या देशातल्या अशा मोजक्या राजकरण्यांपैकी एक आहेत. ज्यांचा अभिमान सर्वांना वाटायला हवा. .

आतापर्यंत या देशाने 7 काँग्रेसेतर पंतप्रधान पाहिले. परंतु ख-या अर्थाने एकमेव गैरकाँग्रेसी पंतप्रधान म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी. सुमारे सहा दशकं त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जनसंघ आणि नंतर भाजप या माध्यमातून त्यांनी समाजकाराण आणि राजकारण केलं. 1957 मध्ये बलरामपूर या लोकसभा मतदारसंघातून ते सर्वात प्रथम निवडून आले. सुमारे सहा दशकं त्यांच्यामधील कुशल संसदपटूचा अनुभव सा-या देशाने घेतला आहे.

वाजपेयींचं एकूणच व्यक्तिमत्त्व एखाद्या खानदानी उत्तर भारतीय कुटुंबप्रमुखासारखं. शिवाय ओजस्वी आणि सभा जिंकणारं वक्तृत्व साथीला. त्यामुळे अल्पावधीतच संसदेतील त्यांचं स्थान अपरिहार्य बनलं आणि ते परराष्ट्र धोरणावर बोलू लागले की पंडित नेहरूही सभागृहात आवर्जून येऊन बसत. ज्या काळात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत काँग्रेस आणि काँग्रेस ह्याच पक्षाचे राज्य होते. पंडित नेहरु इंदिरा गांधी यासारख्या प्रचंड मासबेस असलेल्या व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधान होत्या.त्या काळात विरोधी पक्षात तेही जनसंघासारख्या एका विशिष्ट विचाराधारेनं भारलेल्या पक्षात राहून स्वत:चे स्थान निर्माण करणे ही अत्यंत अवघड बाब होती. परंतु अटलजीने ती अगदी लिलया केली.

सर्वसमावेशकता हा अटलजींच्या व्यक्तीमतवामधला अत्यंत महत्वाचा गुण. त्यांच्या याच कौशल्यामुळे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने त्यांना प्रोजेक्ट केलं. अण्णा द्रमुक ते असम गण परिषद आणि शिवसेना ते नॅशनल काँन्फरन्स यासारख्या अगदी अठरापगड पक्षांची मोट त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊ शकली. अठरापगड पक्षांना एकत्र येऊन या देशात सरकार बनू शकतं. तसेच ते संपूर्ण कालावधी चालू शकतं हे अटलजींनीच सर्वप्रथम या देशाला दाखवून दिलं.

अटलजींच्या पंतप्रधान पदाची सहा वर्षे अत्यंत वादळी अशी होती. 13 मे 1998 आणि 15 मे 1998 या दिवशी भारताने पोखरणमध्ये अणूस्फोट केला. इंदिरा गांधींनतर अणूचाचणी घेण्याचे धाडस दाखवणारे दुसरे पंतप्रधान म्हणजे अटलजी. जय जवान जय किसान यांच्याबरोबरच जय विज्ञान असा नवा नारा त्यांनी देशाला दिला. या देशाला अण्वस्त्रसज्ज त्यांनी केलं. जागतिक समुदायाच्या दबावाची तसेच निर्बंधाची त्यांनी पर्वा केली नाही. पाकिस्तान, चीन बांग्लादेश या सारखे विश्वासघातकी शत्रूराष्ट्र सभोवती असताना संरक्षण सज्जता ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. अणूचाचणी करुन सा-या जगाला त्यांनी आपले लष्करी सामर्थ्य दाखवून दिले.

अटलजींच्या कारकिर्दीतला दुसरा कसोटीचा काळ म्हणजे कारगील युद्ध. पाकिस्तान सोबत मैत्रीचे संबंध राहावे हीच त्यांची प्रमाणिक इच्छा होती. याच एकमेव उद्देशाने लाहोर बस यात्रा सारखे अत्यंत धाडसी पाऊल त्यांनी उचलले. लाहोर घोषणापत्रामध्येही त्यांनी पाकिस्तानकडे अत्यंत दिलदारपणे मैत्रीचा हात पुढे केला होता. परंतु पाकिस्तानच्या ना 'पाक' राज्यकर्त्यांना त्यांचे हे प्रामाणिक प्रयत्न मान्य नव्हते.त्यामुळेच त्यांनी कारगिलचे युद्ध भारतावर लादले.

कारगिलमध्ये पाकिस्तानी सैनिकांनी केलेली घुसखोरी हे भारतीय गुप्तचर संस्थांचे अपयश होते. हा मुद्दा बरोबर आहे. परंतु ही घुसखोरी लक्षात आल्यानंतर अगदी तातडीने अटलजी सरकारने पाऊले उचलली हे मान्य करावे लागेल. नियंत्रण रेषा पार न करता प्रतिकूल भौगोलिक आणि सामरिक परिस्थितीवर मात करत भारतीय लष्कराने या युद्धात विजय मिळवला. भारतीय लष्कराच्या प्रत्येक कृतीला अटलजींच्या सरकारने खंबीर पाठिंबा दिला. जागतिक दडपणाचा दबाव न जुमानता पाकिस्तानी लष्कराला भारतीय सैन्याने नियंत्रणरेषेच्या बाहेर पिटाळले.' हम जंग न होने देंगे ' अशी एकेकाळी कविता करणारा हा कवी -हदयाचा पंतप्रधान प्रत्यक्ष युद्धाच्या प्रसंगात किती खंबीर बनू शकतो हे सा-या देशाने या काळात अनुभवलं. ऑपरेशन विजय यशस्वी होण्यामागे भारतीय लष्कराला अटलजींच्या सरकारने दिलेली तोलामोलाची साथ तितकीच महत्वाची होती.

संपूर्ण देशाला पूर्व-पश्चिम आणि दक्षिण-उत्तर जोडणारी पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला साक्षर करण्यासाठी सुरु केलेले सर्वशिक्षा अभियान, देशातला दुष्काळ आणि पाणीटंचाई सारख्या समस्या कायम स्वरुपात संपण्याकरता नदी जोड सारखी 'भगीरथ' योजना, दुरसंचार क्षेत्राचे व्यापक जाळे, मोबाईल क्रांती या सारख्या अनेक कल्याणकारी योजना वाजपेयी सरकारने आपल्या सहा वर्षांच्या काळात सुरु केल्या. नरसिंह राव सरकारने सुरु केलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रीयेला त्यांनी चालना दिली. सार्वजनिक प्रकल्पात खाजगी गुंतवणूक वाढवली. शंभर कोटी लोकसंख्येच्या भारतीय बाजारपेठेचे आत्मभान जागवण्याचे काम याच सरकारच्या कारकिर्दीत झाले. सा-या जगाला भारतीय बाजारपेठेच्या शक्तीची जाणीव करुन देण्याचे काम अटलजी सरकारने सर्वप्रथम केले.

अटलजी सरकारच्या सर्वच गोष्टी आलबेल होत्या असे नाही. या सहा वर्षात अशा काही गोष्टीही घडल्या की त्या काळात अटलजी पंतप्रधान होते हे आठवलं तरी मन अस्वस्थ होतं. किंबहूना अटलजींसारखे व्यक्ती देशाचे पंतप्रधान असताना या गोष्टी घडू शकतात याचा कधी कधी विश्वास बसत नाही. IC-814 या विमानाचे झालेले अपहरण हा असाच एक दुर्दैवी अध्याय.काठमांडूहून दिल्लीला निघालेले विमान दहशतवाद्यांनी कंदहारला नेले. ह्या विमानातले प्रवासी सोडवण्याकरता मौलना अझर मसूद सहीत काही कडव्या दहशतवाद्यांना अटलजी सरकारने सोडून दिले. प्रबळ राष्ट्रवादी विचाराशी नाळ घट्ट जोडलेले सरकार दहशतवाद्यांपुढे गुडघे टेकू शकते हे करुन चित्र या जगाने पाहिले.

संसदेवर झालेला हल्ला आणि त्यांनंतर काहीही न करता पार पडलेलं ऑपरेशन पराक्रम या दोन गोष्टींबाबतही या सरकारला माफ करणे अवघडं आहे. भारतीय लोकशाही सर्वोच्च मंदींरावर भारतीय संसदेवर काही दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यामागील पाकिस्तानी कनेक्शन सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ होते. अशा काळातही अटलजी सरकार केवळ ' अब आर पार की लडाई होगी ' इतकेच म्हणत राहिले. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तान सीमेवर भारतीय लष्कराची सर्वात मोठी जमावाजमव याचकाळात करण्यात आली. सुमारे वर्षभर भारतीय सैन्य केंद्र सरकारच्या आदेशाची वाट बघत सीमेवर उभे होते. कारगील युद्धाच्या वेळी ताठ कणा दाखवणारे अटलजी सरकार त्यानंतर तीन वर्षांनी जागतिक समुदायपुढे किंवा अन्य कोणत्याही शक्तीपुढे का झुकले हे न उलगडलेलं कोडं आहे.

राममंदीर, समान नागरिक कायदा,370 वे कलम रद्द करणे हे भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरचे अस्सल विषय. भाजपला पार्टी विथ डिफरन्स बनवणारे. आघाडीधर्माचे पालन करण्यासाठी भाजपने हे विषय गुंडाळले हे मान्य आहे. आघाडी धर्माचे पालन करताना अटलजींना येणारी मर्यादाही समजता येते. परंतु हे विषय पुढ सरकावे किमान ते पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये जीवंत राहावेत याकरताही फारसे प्रयत्न केले नाहीत. भाजपचे काँग्रेसीकरण होण्याचे जी उदाहरणे गेल्या काही वर्षांत ठळकपणे समोर आलीत. हे काँग्रेसीकरण होण्याच्या परंपरेलाही अटलजी पंतप्रधान असताना अधिक चालना मिळाली हे वास्तव नाकरता येत नाही. भाजप नेत्यांनीही भ्रष्टाचार केला.संरक्षण सारख्या सर्वात संवेदनशील क्षेत्रातल्या प्रकरणात लाच घेताना भाजप अध्यक्ष पकडले गेले. माणूस स्खलशील आहे.कितीही संस्कार केले तरी लोभ संपत नाहीत...हे कटू वास्तव भाजपच्या बाबतीत ही खरं आहे. भाजपची ही वैचारिक घसरण सुरु होण्याच्या काळात अटलजी पंतप्रधान होते हे पचण्यास जड असलं तरी दुर्दैवाने खरं आहे.

ह्या सर्व खर्चाचे मुद्दे धरले तरी एक नेता म्हणून अटलजींची उंची हिमालयाइतकी मोठी आहे हे मान्य करावेच लागते. अटलजीं सारख्या योगी व्यक्तींनी सुमारे चार दशकं केलेल्या साधनेच्या जोरावर भाजपला सत्तेची उब अनुभवता आली. एक संघस्वयंसेवक देशाचा पंतप्रधान बनू शकतो हे एकेकाळी अशक्य वाटणारे वास्तव अटलजींनी खरे करुन दाखवले. अटलजी वेगळे आहेत. अटलजी सर्वसमावेशक आहेत. कावळ्यांच्या कळपातले राजहंस आहेत अशा प्रकारची मिठ्ठास वाणी अनेकांनी वेगवेगळ्या प्रसंगात अनेकदा वापरली. दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा असो किंवा विश्वासदर्शक प्रस्तावाची लढाई कोणत्याही 'आणिबाणी'च्या प्रसंगी त्यांनी आपल्या मुलभूत विचारधारेशी आपल्या परिवाराशी परिवारातल्या संस्कारांशी तडजोड केली नाही. फळाची कोणतीही अपेक्षा न करता काँग्रेसला भाजपच्या रुपाने राष्ट्रव्यापी पर्याय निर्माण करण्याचे काम या कुशल राजकरण्याने केलं आहे.

भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, घराणेशाही, गुंडगिरी, जात यापैकी कशाचाही आधार घ्यावा लागत नाही. एका प्रमाणिक विचाराधारेनं प्रेरित होऊन यशस्वी होता येतं. नुसतं यशस्वी नाही तर अगदी या देशाचे पंतप्रधान होता येतं हे अटलजींनी दाखवून दिले आहे. 25 डिसेंबरला त्यांच्या 85 व्या वाढदिवशी त्यांना आठवताना ह्या एकाच गोष्टीचे स्मरण सर्वांनी केले तर अटलजींच्या स्वप्नातला समर्थ भारत साकारता येऊ शकेल.

.... नाठाळाच्‍या माथी हाणू काठी !!!

मी मनसेचा समर्थक नाही. राज ठाकरेंचा फॅन नाही.मराठीचा दुराभिमानी नाही. लोकशाहीच्या मंदिराचा आदर ठेवला पाहिजे. विधानसभा हे चर्चेचे व्यासपीठ आहे. हे सारे मला पटते. तरीही मनसेच्या आमदारांनी अबु आझमीला जो चोप दिला त्याला माझे समर्थन आहे.

या प्रकरणात ज्या व्यक्तीला चोप देण्यात आलाय.तो अबु आझमी हा अत्यंत मस्तवाल माणूस आहे.(मला मान्य आहे की लिखानाचे संकेत जपण्याकरता अबु आझमींचा उल्लेख आदरपूर्वक करायला हवा.परंतु अबु आझमीला आदरआर्थी लिहण्यासाठी माझे बोट काही वळत नाही..सॉरी ) अबु आझमीवर मुंबई बॉम्बस्फोटात सहभागी असल्याचे आरोप झाले. अनेक प्रक्षोभक आणि धार्मिक तेढ भाषणे करण्याचा त्याचा रेकॉर्ड आहे. त्याच्या मुलाला कोकेन घेतल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आले होते. हे सारे करताना त्याला कधीही भारतीय राज्यघटना, महान परंपरा याची आठवण आली नाही. आता मात्र आपल्या स्वार्थासाठी त्याला राज्यघटनेतील कलमांची आठवण होतेय.

तेरा वर्षापूर्वी अबु आझमीच्या समाजवादी पक्षाने उत्तर प्रदेश विधानसभेत शपथ घेऊ द्यावी याकरता राडा केला होता. हे आज सर्वजण विसरले आहेत. तेरा वर्षापूर्वी त्यांना हिंदू- मुस्लिम अशी तेढ निर्माण करायची होती. आज या पक्षाला मराठी -हिंदी भाषिक यांच्यात फाळणी करायची आहे.सिमी सारख्या दहशतवादी संघटनेला पाठिंबा देणारे समाजवादी पक्षाचे नेते हेच आजचे भिंद्रनवाले आहेत.हा इतक्या कलंकीत पार्श्वभूमी असलेला अबु आझमी निवडून कसा येतो याचेच खरे आश्चर्य आहे.लोकशाही राजवटीतल्या सर्व मर्यादांचा अत्यंत खुबीने वापर करत अबु सारखे हे आमदार निवडून येतात. ते ही एक नाही तर दोन विधानसभा मतदारसंघातून..देशातल्या प्रत्येक समजदार व्यक्तींनी याचा खरेच गंभीरपणे विचार करायला हवा.

अबु आझमी २० वर्षे इथे रहात आहे, २ का ३ वेळा त्यांनी प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांची मातॄभाषा हिंदी आहे. मराठी व हिंदीची स्क्रिप्ट सारखीच म्हणजे देवनागरी असल्याने त्यांना समस्त महाराष्ट्रीय जनतेचा आदर ठेवण्यासाठी "४ ओळी" मराठीत वाचणे जड होते का ? परंतु नाही....राज ठाकरेंच्या 'मराठी खतरेमे ' या ना-याला तेवढ्याच तडफेने उत्तर द्यायचे असेल तर हिंदीच्या आग्रहाची अडेलतट्टू भूमिका घेतली पाहीजे. हे या अबु आझमीला बरोबर माहित आहे. एक मुस्लिम आमदार हिंदीचा कैवार घेतो. हा नवीन प्रतिमा अबुने आता बनवली आहे. अबु आझमीच्या भावी राजकीय काराकिर्दीसाठी ही प्रतिमा नक्कीच उपयोगी पडणार आहे.

अबु प्रमाणे अन्य काही आमदारांनी अन्य भाषेत शपथ घेतली. काहींनी इंग्रजी, काहींनी हिंदी काहींनी संस्कृत भाषेत शपथ घेतली. परंतु त्यांच्या शपथ घेण्याच्या उद्देशात कोणता मस्तवालपणा नव्हता.त्यामुळे त्यांना मनसेने कोणताही विरोध केला नाही हे योग्य झाले. माझाही विरोध हिंदी किंवा अन्य भाषेत शपथ घेण्यास नाहीय..तर अबु आझमींच्या मस्तवालपणाला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारची भूमिकाही संशयास्पद होती.राज ठाकरे ह्यांनी दिलेले आव्हान आणि त्याला अबु आझमीने दिलेले प्रतिआव्हान ह्यामुळे हे सर्व प्रकरण पेटणार याची कल्पना सर्वांना होती. तरीही तडजोडीचे कोणतेही प्रयत्न सरकार दरबारातून करण्यात आले नाहीत.यापूर्वी अनेकदा विधानसभेत मार्शल बोलवण्यात आले आहेत. सोमवारी ही खबरदारी का घेण्यात आली नाही. मनसेच्या काठीने अबु आझमीचा साप ठेचण्याची सरकारची योजना होती ?

विधानसभेत राडा करणा-या मनसे आमदारांना शिक्षा ही व्हायलाच हवी. परंतु त्यांना चप्पल दाखवणा-या अबु आझमीला मोकळे का सोडण्यात आले. ? अबु आझमीने बाळासाहेबांच्या विरोधात प्रक्षोभक विधान केलं.त्याच्या समर्थकांनी भिवंडीमध्ये बसेस फोडल्या.याबाबत गुन्हा नोंदवणे सोडा साधा निषेध करण्याचे धाडसही मंत्रिमंडळातल्या कोणत्याही मंत्र्याने दाखवलेलं नाही. याचे कारण उघड आहे. बिहार आणि झारखंडच्या निवडणुका तोंडावर आहेत.अशा परिस्थीतीमध्ये हिंदी करता झगडणा-या (!!!) या मुस्लिम नेत्याला विरोध करणे काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही.

सलग तीन विधानसभा निवडणुका जिंकल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा अहंगंड सध्या कमालीचा वाढलाय. दुर्दैवाने भाजप- शिवसेना युतीमध्ये सध्या सुतकी वातावरण आहे. ही पोकळी भरुन काढण्याचे काम राज ठाकरेंची मनसे करतेय. ( ही पोकळी भरुन काढण्याकरता त्यांचा जो मार्ग आहे..तो अजिबात योग्य नाही ) परंतु अबु आझमी सारख्या नाठाळ व्यक्तीला ताळ्यावर आणण्याकरता मनसेचे आमदार जर काठी उगारणार असतील. तर हे आमदार मला चालतील. त्यांचा यामागचा उद्देश पवित्र नसेल .. किंबहुना तो नाहीच. त्यांना त्यांची मराठीची दुकानदारी भक्कम करायची असेल, शिवसेनेची गोची करायची असेल हे सारे मला पटतंय..समजतंय परंतु महाराष्ट्रला खरा धोका हा अबु आझमीसारख्या धर्मांध शक्तीचा आहे. मनसेच्या काठीने का होईना हा साप ठेचला जात असेल.. तर त्या मारहाणीस माझे समर्थन आहे.

अर्थ निकालाचा

महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल अगदी अपेक्षित असेच लागले आहेत.हे निकाल लागल्यावर मला यावर्षी झालेल्या आयपीएल स्पर्धेतची आठवण येतीय.. या स्पर्धेत कोलकता नाईट रायडर्सचा संघ हरणार यामध्ये अगदी सगळ्यांचे एकमत होते.या निवडणुकीत नाईट रायडर्सची जागा भाजप-शिवसेना युतीने घेतली होती. अगदी नाईट रायडर्स प्रमाणे युतीनेही अगदी विजयाच्या तोंडातून पराभव खेचून आणला. नाईट रायडर्सप्रमाणे युतीच्या टीममध्येही अनेक स्टारर्स होते.मात्र या स्टारर्समध्ये एकवाक्यता नव्हती. जॉन बुकाननची मल्टीपल कॅप्टनची थियरी त्यांनी अगदी निवडणूक प्रचारातच अमलात आणली होती.ऐन निवडणुक प्रचार रंगात असतानाचे युतीचे नेते आणि आयपीएलच्या दरम्यानचे नाईट रायडर्सचे खेळाडू यांचे चेहरे एकमेकांच्या बाजूला लावले तर हे दोन्ही चेहरे आणि चेह-यावरचे भाव अगदी सारखेच दिसतील.राजकारण आणि क्रिकेट या गोष्टी भारतीय समाजात किती बेमालुमपणे मिसळलेल्या आहेत याचे उदाहरण म्हणून हे पुरेसे असावे.

आघाडी सरकारचा नाकार्तेपणा त्यांना सत्तेपासून दूर खेचण्याकरता पुरेसा होता.परंतु या नाकर्त्या राजवटीला हटवण्यासाठी समर्थ पर्यायच युतीने उभा केला नाही. शिवसेनेचा सारा प्रचार राज ठाकरेंभोवतीच फिरत राहीला. तर भाजपची अवस्था जुने वैभव आठवत बसणा-या व्यक्तींसारखी झालीय.लोकसभेत झालेल्या पराभवातून हा पक्ष अजुनही बाहेर पडलाय असे वाटत नाही.या निवडणुकीत एक पक्ष म्हणून भाजप उतरलाय असे कधीच वाटले नाही. राज्य भाजपचे युनीट एकत्र बांधण्याची जी शक्ती प्रमोद महाजनांच्याकडे होती ती ताकत त्यांचे राजकीय वारसदार म्हणून मिरवणा-या गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे नाही.हे या निवडणुकीत सिद्ध झालंय.

पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून मिरवणा-या भाजपने यंदाच्या निवडणुकीत अन्य पक्षांप्रमाणे घराणेशाहीचा पॅटर्न राबवला.गोपीनाथ मुंडेंनी आपली मुलगी पंकजा, भाजी पूनम महाजन आणि जावाई मधुसूदन केंद्रे यांना भाजपचे तिकीट मिळवून दिले.यापैकी पंकजा वगळता अन्य वारस या निवडणुकीत पराभूत झाले.मात्र या पंकजा मुंडेंना निवडून आणण्याकरता मुंडेंची बरीच शक्ती घालवावी लागली. मुंडेंच्या बीड जिल्ह्यामध्ये भाजप -सेनेला 6 पैकी केवळ परळीची एकमेव जागा मिळवता आली.संपूर्ण मराठवाड्यात परळी आणि उदगीर ह्या दोनच जागा भाजपला जिंकता आल्या.महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची महत्वकांक्षा बाळगणा-या मुंडेंनी या पराभवाने कठोर आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.

भाजपची ही अवस्था तर दुसरिकडे शिवसेनेमध्येही यंदा आश्चर्यकारक असा गोंधळ होता.राडे, धाक, मारामारी आणि परप्रांतीयांचा द्वेष ह्या सारख्या घटकांच्या मदतीने शिवसेना मुंबईत आणि राज्यभर वाढली.उद्धव ठाकरेंनी कार्याध्यक्षपदाची सुत्रे घेतल्यापासून शिवसेनेचा हा राडेबाज चेहरा कॉर्पोरेट करण्याचा प्रयत्न केला. नारायण राणे आणि राज ठाकरे या सारख्या नेत्यांना उद्धव यांची ही नवी संस्कृती मानवण्याची शक्यताच नव्हती.त्यामुळे ते शिवसेनेपासून दूर झाले. यंदाच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे हा शिवसेनेचा एकखांबी तंबू होता. राज्याच्या राजकारणात आपले अस्तित्व गडद करण्याकरता स्वत:ची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याकरता त्यांनी गेले पाच वर्षे भरपूर प्रयत्न केले. मात्र ऐन निवडणुक काळात राज यांच्या भुलभुलैयाला बळी पडून उद्धव स्वत:चा मार्ग भरकटले. हा मार्ग भरकटल्याची शिक्षा मतदारांनी उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला दिली आहे.

राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा झालेला उदय हे या निवडणुकीतील महत्वाचे वैशिष्ट मानावे लागेल. अवघ्या साडेतीन वर्षात स्वत:चे 13 आमदार निवडून आणण्याची कामगिरी राज ठाकरेंनी केलीय.राज ठाकरेंच्या राजकीय कौशल्याला नक्कीच सलाम करावा लागेल. परंतु मनसेने हा विजय कसा मिळवला आहे. या यशाकरता कोणता शॉर्टकट त्यांनी वापरला ह्याचाही विचार त्याच्या जोडीने करायला हवा.

राज यांच्या काठीने शिवसेना नावाचा साप मारला गेल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतील मंडळीना तसेच अनेक स्वयंभू सेक्यूलर विचारवंताना आनंदाच्या उकळ्या फुटणे स्वाभाविक आहे. किंबहुना, युतीला रुळावरून उतरवण्यासाठी मनसेच्या इंजिनाला कोळसा आणि तेलपाणी कोणी पुरवले याचा विचारही व्हायला हवा. 'मराठी खतरे में' असा नारा देत मराठी माणसाचा एकमेव तारणहार असल्याचा दावा करत बाळासाहेब ठाकरेंनी पूर्वी राजकारण केले.आता बाळासाहेबांचा हा वारसा राज ठाकरे पुढे चालवत आहे. मराठी माणसांच्या नावाने दुकानदारी करणा-या या पक्षांना किती महत्व द्यायचे याचा विचार मराठी माणसांनीच करायला हवा.

राज्यातील जनतेच्या मनात आघाडी सरकारविषयी जो रोष होता, तोच मनसेच्या मतांमुळे विभागला गेला आहे. मनसेमुळे युतीच्या 40 जागा गेल्या. मनसेला मत म्हणजे काँग्रेसला मत हा जो प्रचार निवडणुकीपूर्वी युतीने केला आहे. ते या निकालाने सिद्ध झाले आहे. आघाडीला सत्तेवर आणण्याकरता राज ठाकरेंच्या या 'अशोकसेनेचा ' मोठा वाटा आहे..

शिवसेनेचा लढाऊ बाणा संपला, , मवाळ झाली, सर्वसमावेशक झाली, म्हणून तिचे पारंपरिक मतदार मनसेकडे वळले, असे मानले जाते. तसे असेल, तर ते मराठी माणसांसाठी किती घातक आहे. याचा विचार सर्व सुजाण मराठी माणसांनी करायला हवा. कोणत्याही मुद्द्यावर नाक्यानाक्यावर राडा करणारे, नोकरीच्या शोधात आलेल्या परप्रांतीयांना पिटाळून लावणारे, टॅक्सी फोडणारे मराठी नेते जर मसीहा म्हणून ओळखले जात असतील तर ही अत्यंत अस्वस्थ करणारी बाब आहे.

मराठी माणसांची ओळख भलेही कुणाला आक्रमक अस्मितेचा साक्षात्कार घडवणारी वाटो, ही ओळख ही न्यूनगंडामधून निर्माण झालेली आहे. मराठी समाज हा भावनिक भुललैय्यात अडकलेला आहे. या भुलभैलैय्यातून बाहेर काढणारे नेते सध्या महाराष्ट्राला हवे आहेत. ह्या समर्थ पर्यायाचा शोध मराठी मतदारांना लागेपर्यंत नाकर्त्या सरकारची राजवट राज्यातून जाणे अवघड आहे.

चीन @ 60

चीन. भारताचा शेजारी देश.चीन जगातली सध्याची एक महासत्ता.. क्रीडा,लष्कर,व्यापार आणि आणखी ब-याच काही क्षेत्रात जगात अव्वल स्थान मिळवायचेच.या महत्वकांक्षेने झपाटलेला देश .भारताशी सीमाप्रश्नावर उभा दावा मांडणारा देश. पंचशील कराराचे उल्लंघन करत 1962 मध्ये आपले लचके तोडणारा देश. जगातल्या सर्व भारतविरोधी शक्तींना उदारहस्ते मदत करणारा शेजारी..आणि बरेच काही

1 ऑक्टोबर 2009 या दिवशी चीनमध्ये झालेल्या साम्यवादी क्रांतीला 60 वर्षे झालीत. माओंच्या नेतृत्वाखाली चिनी शेतक-यांनी साम्यवादी क्रांती केली. मागच्या साठ वर्षात यांगेत्से नदीच्या पात्रातून 'लाल' पाणी वाहून गेलंय. वर्गसंघर्षाविरुद्ध लढे उभारणा-या चीनमध्ये गेल्या साठ वर्षात राज्यकर्त्यांनी वेगवेगळी प्रयोग केलेत.केंद्रीय सत्ता आणि साम्यवादी राजवट मजबूत करणे हाच या सर्व प्रयोगांमधील मुख्य उद्देश होता. विसाव्या शतकात चीनमध्ये झाली इतकी सांस्कृतिक आणि भौतिक पातळीवरची घुसळण क्वचितच कोणत्या देशात झाली असेल.

भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत श्रीमंत म्हणून राहण्यापेक्षा समाजवादी अर्थरचनेत गरीब राहणे कधीही चांगले’, अशी माओच्या सांस्कृतिक क्रांतीची हाक होती. माओंच्या या हाकेपासून थेट मांजर काळे असो वा गोरे, जे उंदीराची शिकार करते ते मांजर चांगले.’ असा डेंग झिओपिंग पर्यंतचा बाजरपेठीय दृष्टीकोन असा थक्क करणारा प्रवास चीनने गेल्या साठ वर्षात केला आहे.

माओने 1949 मध्ये चीनची सत्ता साम्यवादी क्रांतीने ताब्यात घेतली.परंतु माओचे साम्यवादी मॉडेल हे रशियन मॉडेलपेक्षा वेगळे होते.चीनी शेतकरी हा या मॉडेलचा मूळ गाभा होता.तर रशियन राज्यक्रांतीमध्ये मजुरांना सर्वात जास्त महत्व होते. माओंची प्रयोगशाळा होती अख्या चीन देश. सामुदायीक शेती, उद्योगांची नवी रचना यासारखे अचाट आणि अजस्त्र प्रयोग त्याने याकाळात केले.या प्रयोगाच्या जोरावर साम्यवादी पक्षात एक प्रबळ जमात तयार झाली होती.सत्तेचे टॉनिक घेऊन सशक्त बनलेला हा वर्ग आपल्याला भारी पडेल अशी भिती माओंना सतत सतावत होती.

साम्यवादी राजवटीच्या आशिर्वादाने बलवान होत चाललेल्या या भांडलवादी जमातीला त्यांनी मुळापासून उखाडायचे ठरवले.सांस्कृतिक क्रांतीची हाक त्यांनी कोट्यावधी जनतेला दिली.आपल्याच पक्षातल्या तळागळातल्या कार्यकर्त्यांना केंद्रीय नेत्यांवर हल्ला करण्यास चिथावले.त्याकाळातील चिनी समाजात घडत असलेल्या हिंसाचाराची वर्णने करणारी पुस्तके वाचली तर कुणीही बधीर होऊन जाईल. चंगेझ खानपासून ते हिटलर पर्यंत जगातल्या सर्व हुकूमशाहांना लाजवेल असे अभूतपूर्व शिरकाण याकाळात चीनमध्ये झाले. तेही सरकारी आशिर्वादाने.

माओंच्या नंतर चीनमध्ये डेंग झिओपिंग यांची राजवट आली.या राजवटीत माओंच्या उद्दीष्टांपासून पूर्णपणे फारकत घेण्यात आली.बदलत्या परिस्थितीशी दूळवून घेतले नाही तर ह्या महाकाय देशाचे तुक़डे होतील हे बहुधा डेंग यांनी ओळखले असावे.त्यामुळेच 1979 नंतर त्यांनी उदारीकरणाचे नवे युग चीनमध्ये आणले. गोर्बोचेव्ह यांनी सोव्हिएत युनियनमध्ये ‘ग्लासनोस्त’ आणि ‘पेरेस्त्रोइका’- स्वातंत्र्य आणि आर्थिक पुनर्रचनेचे नारे दिले. परंतु तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता.कोंडून पडलेला रशियन समाज या वा-याने इतका मुळासकट हलला की या देशाची अनेक शकले झाली.डेंग यांनी गोर्बोचेव्हच्या आधीच हे बदल सुरु केले होते.मात्र टप्प्याटप्याने.केंद्रीय नेतृत्वाची पकड सैल होऊ न देता.

वर्गसंघर्षाविरुद्ध एकेकाळी नारे देणा-या चीनमध्ये आता ' आहे रे ' गटाचा एक मोठा वर्ग तयार झाला आहे.स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, आक्रमक बाजार, गगनचुंबी इमारती, पंचतारांकित झगमगाट , अजस्त्र असे खाजगी प्रकल्प याच्या जोरावर एक नवा साम्यवादी राजवटीतला अस्सल भांडवलशाही चीन आज तयार झालाय.एवढ्या टोकाचा अंतर्गत विरोध घेऊन आत्मविश्वासाने वाटचाल करणारा चीन हा अधुनिक युगातील एक चमत्कार मानला पाहिजे.

चीनला झोपेतच राहू द्या. तो उठला, तर सारे जग हादरवून सोडेल’ ह्या नेपोलियनच्या प्रसिद्ध वाक्याची या देशाने गेल्या काही वर्षात जगाला वारंवार आठवण करुन दिली आहे.सोव्हियट युनीयनच्या पतनानंतर निर्माण झालेली पोकळी भरुन काढण्याचे हे काम या देशाने केले आहे. अगदी क्रिडा क्षेत्रावरही चीनने आपली हुकमत आता सिद्ध केलीय.आज रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणून जो देश ओळखला जातो, त्या देशाने सुरुवातीचा बराच काळ ऑलिंपिककडे फारशा गांभीर्याने पाहिले नाही.

१९४९नंतर प्रथम म्हणजे १९८४च्या लॉस एंजलिस ऑलिंपिकमध्ये चिनी अ‍ॅथलीट्स प्रथम उतरले. त्या स्पर्धेत चीनने थेट चौथा क्रमांक पटकावला. त्यानंतर जवळपास प्रत्येक ऑलिंपिक स्पर्धेत चीनने आपला ठसा उमटवला आहे. 2008मध्ये झालेल्या बीजिंग ऑलिंपिकमध्ये चीनने 51 सुवर्णपदके घेऊन पहिला क्रमांक पटकावला. .तर या वर्षी सारा भारत वर्ष अभिनव बिंद्राला मिळालेल्या पहिल्या वाहिल्या वैयक्तिक सुवर्णपदकांच्या आनंदामध्ये मग्न झाला होता.

चीनची लष्करी ताकदही महाकाय आहे.जगातील सर्वात मोठे पायदळ चीनकडे आहे.चीनकडे 23 लाख खडे सैन्य आहे. भारताची सर्व महत्वाची शहरे चीनी क्षेपणअस्त्रांच्या टप्प्यात येतात.चीनचे वायूदळही तितकेच प्रभावशाली आहे. भारतानेही नुकतीच चीनच्या तुलनेत आपले हवाईदलाचे सामर्थ्य एक तृतियांशही नसल्याची नुकतीच कबुली दिली आहे. 1964 सालीच अण्वस्त्रधारी बनलेल्या या राष्ट्राकडे आज सुमारे 400 अणवस्त्र असल्याची शक्यता आहे.इराण, उत्तर कोरियाप्रमाणेच पाकिस्तान या आपल्या कट्टर शत्रूला अणवस्त्रधारी बनवण्यात चीनची सक्रीय मदत लाभलेली आहे.

भारताचा शेजारी देश असल्याने चीनमध्ये घडणा-या प्रत्येक घटनांचे थेट आपल्यावर परिणाम होऊ शकतो.चीनबाबतीत गाफील राहीलो तर काय होऊ शकते याचा अनुभव आपण 1962 मध्ये घेतला आहे.पाकिस्तान,म्यानमार, बांग्लादेश, नेपाळ मालदिव आणि श्रीलंका अशा भारताच्या बाजूच्या सर्व देशात चीनने आपले जाळे विणले आहे. तिबेटच्या दुर्गम भागात अलिकडच्या काळात बांधण्यात आलेल्या लोहमार्गाचा उद्देश जलद गतीने लष्करी हलचाली करता याव्यात हाच आहे. भारताच्या सीमाभागात चीनने वाढवलेल्या हलचालींनी वेळीच सावध होण्याची गरज आपल्याला आहे.

गेल्या साठ वर्षात चीनने जगात आपला दरारा निर्माण केलाय.परंतु अनेक समस्यांनी चीनला ग्रासलंय.. तिबेट आणि सिंकिंयाग हे चीनचे दोन अवघड दुखणे,हे दुखनं कधी उसळी मारेल याचा नेम नाही. दारिद्रय आणि भूकबळीने गेल्या साठ वर्षात लाखो लोकांना जीव गमावावा लागला आहे. आर्थिक सुधारणांचे वारे अंगात गेलेल्या तरुण वर्गाला 1989 मध्ये चिनी राज्यकरत्यांनी रणगड्यांखाली चिरडले. या उठावाला आता वीस वर्षे झालीत.परंतु भविष्यातही असा उठाव होऊ शकतो ही भिती चीनी राज्यकर्त्यांना सतत पोखरत असते.त्यामुळे कोणतेही लहाण मोठे उठाव पाशवीपणे चीनमध्ये दडपले जातात.बेकारी आणि विषमता चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढलीय. एकेदिवशी या सा-याचा विस्फोट होऊन चीनी महासत्तेचा मुखवटा गळून पडेल असा अंदाज अनेकांनी वर्तवलाय.

ऐक शेजारी देश म्हणून चीनमध्ये होणा-या प्रत्येक गोष्टीकडे सावध नजर भारताला ठेवायला हवी.इतिहास, अर्थकारण, व्यापार, राजकारण व हजारो मैलांची सीमा या गोष्टींनी दोन देशांचे ऋणानुबंध अतूट आहेत. चिनी अर्थव्यवस्था कोसळली किंवा कम्युनिस्ट राजवट कोसळून तेथे राजकीय गोंधळ उडाला, तर त्याचे परिणाम युरोप-अमेरिकेपेक्षा भारताला अधिक भोगावे लागतील. चीनच्या हिरक महोत्सावाने दबून अथवा हुरळून न जाता डोळसपणे त्याचा सामना करण्याचे धोरणच भावी काळात भारताला उपयोगी पडणार आहे.

हिंदुत्व + मोदीत्व = समर्थ भाजप

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजप सैरभैर झालाय.प्रमुख नेत्यामंधील मतभेद वाढलेत.पक्षाला नवा नेता सापडलेला नाही.अडवाणीनंतर कोण ? संघ भाजपचा ताबा घेणार का ? अशा प्रकारचे प्रश्न सध्या वारंवार विचारले जातायत.अगदी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही भाजपचे काय होणार ? ही चिंता सतावतेय.देशातला एक प्रमुख पक्ष दुबळा झालाय.असं मत सध्या व्यक्त केलं जातंय.भाजपचे काय होणार ? हाच देशापुढचा सर्वात महत्वाचा आणि चिंतेचा प्रश्न बनलाय.असंच चित्र गेल्या आठवड्यात माध्यमांनी उभं केलं होतं.

भाजपचे काय होणार ? असा प्रश्न माझे अनेक मित्र मला सध्या विचारतायेत.मला याबाबत एक जुनी गोष्ट आठवते.एक अस्तिक आणि एक नास्तिक यांच्यात एकदा कडाक्याचा वाद झाला देव आहे की नाही यावरुन. नऊ दिवस नऊ रात्र अखंड वाद घातल्यानंतरही निर्णय लागला नाही.त्यामुळे दोघंही आपआपल्या घरी निघून गेले.नास्तिक व्यक्तीनं घरी गेल्यानंतर घरी देव्हारा स्थापन करुन त्यात देवाच्या मुर्तीची स्थापना केली.तर आस्तिक व्यक्तीनं देवासकट देव्हाराचं फेकून दिला.आपल्या मुल्यांवरचा विश्वास हरवलेल्या,नेमक्या अस्मितेचं भान विसरलेल्या त्या आस्तिक माणसानं देवासकट देव्हारा फेकून देण्याचं दृष्टांत भाजपला अगदी फिट्ट बसतो.

भाजपचे काय होणार ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधत असताना या पक्षातील चार महत्वाच्या अप्रवृत्तीचा विचार करायला हवा.

1) धोरणांमध्ये कमालीचा गोंधळ

2 ) प्रमुख नेत्यांमधील टोकाचे मतभेद

3) भाजपचे झालेले काँग्रेसीकरण

4 ) भाजपचा नवा चेहरा कोण ?

धोरणांमध्ये कमालीचा गोंधळ :

गेल्या काही वर्षात भाजपचे धोरण कमालीचे टोकाचे बनले आहे.सत्ता असताना सर्वधर्म समभाव आणि सत्तेत नसताना हिंदुत्ववाद. सत्तेत असताना पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी कोणत्याही थराला जायचे आणि सत्तेत नसताना, पाकिस्तानविरोधी प्रचार करायचा . सत्तेत असताना आर्थिक उदारीकरणासाठी फायद्यातील उद्योग विकण्याचा सपाटा, सत्तेत नसताना, दुस-या सरकारने स्वीकारलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणाचा विरोध. सत्तेत असताना अमेरिकेबरोबर अणुकराराकरता पुढाकार दुस-या सरकारच्या याच कराराला कमालीचा विरोध असे कमालीचे टोकाचे अगदी दुटप्पी वाटावे असे धोरण या पक्षाने राबवले आहे.

स्वदेशी आणि सुरक्षेचा जप भाजप नेहमी करतो. मात्र अगदी संसदेवर हल्ला होऊनही ' अब आरपार की लडाई होगी ' असं भाषणातून गरजण्याइतपतचं भाजपची आक्रमकता मर्यादीत राहीली. एकेकाळी स्वदेशीचा सतत जप करणा-या या पक्षानं निर्गुंतवणूक हे नवीन मंत्रालय निर्माण केलं.अनेक फायद्यातले सरकारी उद्योग मोडीत काढले. समान नागरी कायदा आणि 370 वे कलम रद्द करणे हे मुद्दे अडचणीचे ठरतात म्हणून कार्यक्रम पत्रिकेतून वगळले गेले.राममंदिराचा जप हा फक्त निवडणुका आल्यावरच करायचा हेच बहुधा या पक्षाचं धोरणं असावं.

प्रमुख नेत्यांमधील कमालीचे मतभेद :

पार्टी विथ डिफरन्स ही भाजपची एकेकाळाची ओळख. मात्र आता पार्टी विथ डिफरन्सेस अशी नवी ओळख पक्षाची बनली आहे.जसवंत सिंग सारखा संपूर्ण हयात पक्षामध्ये घालवलेला नेता आपल्या पुस्तकांमध्ये जिनांचे कौतुक करतो.अरुण शौरीपांसून ते वसुंधराजे पर्यंत भाजपचे नेते पक्षासमोरील डोकेदुखी बनले आहेत.लोकसभा निवडणुका जिंकू न शकणारे अनेक नेत्यांनी पक्षात महत्वाच्या जागा बळकावल्यात.यापैकी काही नेत्यांचे संघटनात्मक किंवा व्यवस्थापनात्मक कौशल्य उत्तम आहे.परंतु आपली वैयक्तिक महत्वकांक्षा साध्य करण्यासाठी एकमेकांच्या बातम्या हेच नेते माध्यमांना पुरवतात.जसवंत सिंग-यशवंत सिन्हा-अरुण शौरी यांनी लिहलेलं अध्यक्षांना पत्र सार्वजनिक कसे झाले ? बाळ आपटे समितीचा अहवाल माध्यमांना कुणी पुरवला ? या आणि अशा प्रश्नांचा कठोरपणे मागोवा घेण्याची वेळ पक्षावर आलीय.गोपिनाथ मुंडे,नरेंद्र मोदी,शिवराज सिंह चौहान,वसुंधराजे शिंदे,यदीयुराप्पा विजयकुमार मल्होत्रा अशा राज्यपातळीवरील प्रमुख नेत्याला अपशकून करण्याकरता तितकाच मोठा गट पक्षात सतत कार्यरत असतो.भाजपच्या झालेल्या काँग्रेसीकरणाचे हे एक महत्वाचे उदाहरण.

भाजपचे काँग्रेसीकरण :-

जनसंघाची एक तर हिंदुमहासभा होईल किंवा काँग्रेस’ असे विधान जनसंघाच्या स्थापनेनंतर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी केले होते. हिंदुत्ववादाची पताका घेतलेल्या जनसंघाला ना हिंदुमहासभेचा आकार मिळाला, ना काँग्रेसचे रूप घेता आले. याच जनसंघाचा तीन दशकांनंतरचा अवतार म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. तो मात्र काँग्रेस हिंदुत्ववादी अवतार किंबहुना हिंदुत्ववादाचा काँग्रेसी अवतार बनतो आहे, असे खुद्द भाजपच्या नेते-कार्यकर्ते यांच्यासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांना आता वाटू लागले आहे.

भाजपचे काँग्रेसीकरण झाले, ते मुख्यत: गेल्या दोन दशकांत. वाजपेयी सरकारवर नजर टाकली तरी ते लक्षात येते. सुरेश कलमाडी, अरुण नेहरू आणि सुखराम यांच्यासारखे आयाराम ,गयाराम खूपच झाले ते सोडून दिले तरी वाजपेयी सरकारमधील किती मंत्री अस्सल संघवादी किंवा भाजपचे होते? जसवंतसिंह, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, राम जेठमलानी, मनेका गांधी, यांचा संघाशी किंवा संघाच्या विचारसरणीशी तरी काय संबंध? जसवंतसिंह लष्कारातील निवृत्त मेजर. यशवंत सिन्हा दोन तपे नोकरशाहीत वावरले आणि संधी मिळताच राजकारणात येऊन चंद्रशेखर यांच्या सरकारमध्ये थेट अर्थमंत्री बनले. पुढे १९९६ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश करून वाजपेयी मंत्रिमंडळात सत्तेची ऊब कायम राखली. आता तर संजय गांधींचे चिरंजीव, मनेकापुत्र वरुण म्हणजे भाजपची मुलुखमैदान तोफ मानली जाते. अरुण नेहरू, मनेका आणि वरुण यांनी हिंदुत्ववादी भाजपचे प्रतिनिधित्व करावे, यात नेहरू-गांधी घराण्याला खिजवण्याचे समाधान भाजपला मिळत असले, तरी ही भाजपचीही थट्टा आहे, हे त्यांना समजत नाही. अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील.

भाजपचा नवा चेहरा कोण ? :-

अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी गेली तीन दशके भाजपची धुरा सांभाळलीय. भाजपला प्रभावी राष्ट्रीय पक्ष बनवण्यात आणि सत्तेपर्यंत पोचवण्यात या दोन्ही नेत्यांचा महत्वाचा वाटा आहे.आज अटलजी पार थकलेत.अडवाणींचा शक्तीपात झालाय.लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजपचा हा लोहपुरुष कमालीचा एकाकी पडलाय.कंदहारच्या मुद्यावर अडवाणी सारख्या मुरब्बी आणि अस्सल राष्ट्रीय विचाराच्या नेत्यांनी जी भूमिका घेतली आहे ती खरीच अस्वस्थ करणारी आहे.त्यांना ही भूमिका जाणीवपूर्वक घेण्यास भाग पाडले असावे.अशीही शंका मनात येत राहते.भाजप थिंक टॅंकच्या अनेक फसलेल्या आणि अंगाशी आलेल्या धोरणांपैकी हे एक महत्वाचे उदाहरण.

भाजपच्या दुस-या फळीतल्या नेत्यांचा विचार केला तर भाजपचा चेहरा बनू शकेल असं एकच नाव डोळ्यासमोर येत ते म्हणजे नरेंद्र मोदी. 59 वर्षांचे नरेंद्र मोदी हे एक कुशल प्रशासक म्हणून ओळखले जातात.त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने गुजराथमध्ये गेल्या दोन विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत.मोदींच्या कार्यकाळात गुजराथमध्ये झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला आहे.मोदींचे हे मॅजिक या लोकसभा निवडणुकीत चालले नाही.असा एक महत्वाचा दावा त्यांचे विरोधक करतात.मात्र खुद्द अटलजी आणि अडवाणींचे मॅजिक चालण्याची सुरवात 1989 पासून झाली.मोदी कार्डचा वापर तर पक्षाने यंदा प्रथमच केलाय.

संघपरिवाराशी घट्ट जुळलेली नाळ हे मोदींचे आणखी एक बलस्थान.संघाच्या शक्तीशिवाय आणि मदतीशिवाय भाजप हा अधुरा आहे.हे एक अगदी उघड सत्य आहे.मोदी हे संघाचे अनेक वर्ष प्रचारक होते.संघाच्या मुशीत तयार झालेला नेता अशीच त्यांची पहिली ओळख पूर्वी होती आणि आजही आहे.अटलजींप्रमाणे मोदीही अविवाहीत आहेत.त्यामुळे इतर राजकीय नेत्यांच्या आजूबाजूला असणारे नातेवाईकांचे कोंडाळे त्यांच्याभोवती नाही. हा मुद्दाही मोदींच्या फायद्याचा ठरला. स्वच्छ प्रतिमेमुळेच "खातो नथी, खावा देतो नथी' ही मोदींची घोषणा ब-यापैकी मोदीत्वाची ब-यापैकी ओळख करुन देते.

गुजराथची दंगल हा मोदींवरील डाग आहे.तसेच अल्पसंख्याक मतं भाजपला मोदींमुळे मिळाली नाहीत असाही प्रचार केला जातो.मात्र गेल्या आठ वर्षात साबरमती नदीमधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.एक विकासाची कास धरणारा राज्याला प्रगती पथाकडे नेणारा नेता अशी ओळख करुन देण्यात ते यशस्वी झालेत.विकासकामांना अडथळा येतो म्हणून अतिक्रमणं करुन बांधलेली अहमदाबादमधील मंदीरे पाडण्याचे धाडसही त्यांनी दाखवले. मागील गुजराथ विधानसभे निवडणुकीत संघपरिवारातील एका 'प्रवीण' नेत्याने मोदींविरुद्ध मोहिम उघडली होती.ये तो सारे संत है, मोदी तेरा अंत है'' अशा घोषणा असलेल्या जाहिराती प्रकाशित केल्या. पण तरीही मोदी त्यामुळे विचलीत झाले नाहीत.मोदींच्या कट्टरवादाचा बाऊ करणा-यांनी ही उदाहरणे आवर्जून लक्षात घ्यायला हवीत.

ये देशाचे कट्टर धर्मांध व्यक्तीने जेवढे नुकसान नाही केले तेवढे बेगड्या धर्मनिरपेक्ष व्यक्तींने केले आहे.

धर्मनिरपक्षतेच्या नावाखाली बांगालदेशी घुसखोरांपासून ते अफजल गुरुंपर्यंत सर्वांचे लाड करणे हेच अनेकांचे धोरण असते. अशा प्रकारच्या बेगड्या वृत्तींचा भाजपमध्ये शिरकाव झालाय.हिंदुत्व हाच भाजपाचा वैचारीक गाभा आहे. हा गाभा हलवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे भाजपच्या इमारतीला सध्या चिरा गेल्यात.या चिरा बुजवायच्या असतील तर नरेंद्र मोदींकडेच पक्षाची धूरा सोपवायला हवी.

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने भाजपला धक्का नक्कीच बसला असेल.परंतु त्यामुळे सुतक करावे असं काही वातावरण नाही.आजवर अनेक पेचप्रसंग आले आणि गेले, पण अद्यापही भाजप उभा चिरला जावा, तसा फुटलेला नाही.एका प्रमाणिक विचारांनी भारलेल्या लाखो कार्यकर्त्यांचे मोठे बळ भाजपच्या मागे उभे आहे.हे बळ जोपर्यंत भाजपकडे आहे तोपर्यत या पक्षाला मरण नाही.

वैचारिक गोंधळ झाल्यामुळे देवासंकट देव्हारा फेकून देणा-या व्यक्तीचा दृष्टांत भाजपला लागू होतो.असं मी या ब्लॉगच्या सुरवातीलाच सांगितलंय. या देवाची पक्षात पुन्हा एकदा स्थापना करायची असेल तर यासाठी करायला लागणा-या पुजेचे पौरोहित्य मोदींकडेच द्यायला हवे.