नेपाळची नाजूक जखम

भारत सध्या चायनीज व्हायरस या जागतिक संकटाचा सामना करतोय. त्याचवेळी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी भारतामधल्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा या भागावर नेपाळचा हक्क सांगितला आहे. नेपाळच्या पंतप्रधानाने देशाचा नवा नकाशा जाहीर करत भारताची कुरापत काढलीय. भारत आणि नेपाळ या दोन देशांमधील संबंध हे रामायणाइतके पवित्र आणि हिमालय पर्वतासारखे भक्कम आहेत. त्यामुळे या संबंधांना कुणी नख लावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याकडे काळजीपूर्वक पाहायला हवे.

काय आहे वाद ?

ब्रिटीश आणि नेपाळ यांच्यात 1814 ते 1816 दरम्यान झालेल्या युद्धानंतर 1816 साली सुगौलीमध्ये करार झाला. या करारानुसार महाकाली नदी ( भारतामधील नाव काली किंवा शारदा ) ही भारत आणि नेपाळमधील पश्चिम सीमा निश्चित करण्यात आली. या नदीच्या पूर्वेकडील भाग हा नेपाळचा तर पश्चिमेकडील भाग हा भारताचा असेल हे या कराराने ठरवण्यात आले. नेपाळने हा करार मान्य केला. त्यानंतर 1920 आणि 1929 अशी दोन वर्षे भारत - नेपाळ यांच्यात या सीमेवर संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावेळी देखील नेपाळला हा करार आणि पर्यायाने भारत आणि नेपाळमधील पश्चिम हद्द मान्य होती.

नेपाळने या प्रकरणात पहिला आक्षेप 1997 साली नोंदविला. महाकाली नदीचा उगम हा कालापानीच्या उत्तरेला लिंपियाधुरामध्ये होतो त्यानंतर ही नदी नैऋत्येला वाहते असा नेपाळने दावा केला. त्यामुळे या सर्व परिसरावर नेपाळने त्यांचा हक्क सांगितला. तर महाकाली नदीचा उगम हा लिपुलेखच्या खालच्या परिसरातील काळ्या झऱ्यांमध्ये होतो, अशी भारताने भूमिका मांडली. हा परिसर उत्तराखंड राज्यात येत असल्याने आमचा भाग आहे अशी भारताची भूमिका आहे.

गुजराल नीतीचा फटका 

 इंद्रकुमार गुजराल हे भारताचे माजी पंतप्रधान. पंतप्रधान होण्यापूर्वी गुजराल हे परराराष्ट्र मंत्री होते. या काळात भारताचे शेजारच्या देशांसोबत संंबंध सुधारावे म्हणून त्यांनी एक धोरण तयार केले. हे धोरण गुजराल नीती म्हणून प्रसिद्ध आहे. गुजराल नीतीमध्ये नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीव या पाच देशांनी भारताकडे जितके मागितले त्यापेक्षा अधिक कशाचीही अपेक्षा न करता भारताने द्यावे असे तत्व होते.

इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाल्यानंतर १९९७ साली नेपाळ दौऱ्यावर गेले. या दौऱ्यापूर्वी भारत - नेपाळ सीमेचा वाद नेपाळमध्ये पेटवला जात होता. नेपाळचे तत्कालीन उपपंतप्रधान बामदेव गौतम यांनी गुजराल यांच्याबरोबरच्या चर्चेत हा वाद उपस्थित केला. गुजराल नीतीचा फायदा घेत कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपीयाधुरा या भागावरील नेपाळचा दावा भारताने मान्य करावा अशी मागणी त्यांनी केली. नेपाळची ही खोडसाळ मागणी गुजराल यांनी त्याच चर्चेत तातडीने फेटाळणे आवश्यक होते. मात्र गुजराल यांनी तसे केले नाही. त्यांनी हा विषय वादग्रस्त असल्याचे मान्य करत संयुक्त सीमा समितीकडे सोपवला.

2019 साली काय झाले ?

गुजराल सरकार वर्षभरात गडगडले तसेच नेपाळमधील सरकारही गडगडले. या प्रकरणात 2019 पर्यंत म्हणजेच 22 वर्षे काही विशेष प्रगती नव्हती. नेपाळच्या आघाडीवर या प्रकरणात फार काही पेटावापेटवीची भाषा नव्हती. भारत सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू काश्मीर राज्याचे विभाजन करत जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती केली. भारताने नोव्हेंबर 2019 मध्ये या फेररचनेसह नवा अधिकृत नकाशा प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश दाखवण्यात आले. जम्मू काश्मीमधील हे दोन प्रशासकीय बदल सोडले तर उर्वरित भारताचा नकाशा हा तोच होता. या नकाशात काहीही बदल नव्हता. हा नकाशा पाहताच नेपाळ सरकारला आपल्या जुन्या मागणीची अचानक आठवण झाली.

नेपाळ सरकारला ही आठवण होण्यामागे चीनी कनेक्शन आहे. नोव्हेंबर 2019 पूर्वी सामान्य नेपाळींमध्ये चीनबद्दलच्या असंतोषात वाढ झाली होती. चीनच्या PLA कडून नेपाळच्या उत्तर भागात अतिक्रमण करण्यात आले होते. चीनी सैन्याने दादागिरी करत आपल्या तुकड्या या परिसरात तैनात केल्या. सीमा भागात रस्ते बांधणीचे काम हाती घेतले. त्याचबरोबर नेपाळ सरकारच्या प्रमुख संकेतस्थळाचे हॅकिंग, अवैध मानवी व्यापार यामध्ये चीनी नागरिकांचा सहभाग असल्याची प्रकरणं या काळात उघडकीस आली. नेपाळी नागरिकांचे या आंदोलनातून लक्ष वळवण्यासाठी नेपाळच्या चीन धार्जिण्या सरकारने नोव्हेंबर 2019 मध्ये सीमावाद उकरुन काढला.

मे 2020 मध्ये काय ?

गेल्या दोन महिन्यांपासून भारतासह संपूर्ण जग चायनीज व्हायरसनं त्रस्त आहे. चीनच्या वूहान शहरात सर्वप्रथम आढळलेल्या या व्हायरसनं जग लॉकडाऊन केलंय. या काळात पाकव्याप्त काश्मीर हा आपलाच परिसर ताब्यात घेण्याचा नुसता विचार  सोशल मीडियावर मांडणे देखील 'मानवता द्रोह' समजून विचारणाऱ्याची जात काढत पुरोगामी टोळी त्याचे लचके तोडत आहेत. त्याचवेळी नेपाळने भारताच्या भूभागावर दावा केलाय.

नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी हा दावा करण्याच्या काही दिवस आधी भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी तिबेटमधील कैलास मानससरोवर या तीर्थस्थळाला भेट देण्याऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी नव्या मार्गाचे उद्धघाटन केले. उत्तराखंडातील पिठोरगड जिल्ह्यातून जाणारा हा 80 किलोमीटर लांबीचा रस्ता कैलासदर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी बांधला आहे. हा संपूर्ण रस्ता भारताच्या हद्दीतून जाणारा आहे. यापूर्वी कैलासदर्शसाठी जाणारे दोन्ही मार्गातील ८० टक्के भाग हा चीनच्या ताब्यातील आहे. आता नव्या रस्त्याने हे चित्र बदलणार आहे.

चीनच्या जाळ्यात नेपाळ

 नेपाळची एकेकाळी जगातील एकमेव हिंदूराष्ट्र अशी ओळख होती. ही ओळख पुसण्यासाठी अनेकांनी जंग पछाडले. अखेर देशाची राज्यघटना बदलण्यात त्यांना यश आले. राज्यघटनेत बदल करणे हा एखाद्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न असला तरी नेपाळची राज्यघटना ही कम्युनिस्ट सरकारने बदलली आहे. कम्युनिस्ट पक्षाची चीनवरील निष्ठा ही जगजाहीर आहे. नेपाळमध्ये हे सरकार सत्तेत आल्यापासूनच चीनचा नेपाळमधील हस्तक्षेप वाढला. गुंतवणुकीच्या नावावर देशात प्रवेश करत नेपाळी नागरिकांमध्ये भारताविरोधी वातावरण निर्माण करणे  हा चीनचा मुख्य उद्देश आहे. नेपाळमधील मधेशी नागरिकांना नव्या राज्यघटनेद्वारे दिली गेलेली दुय्यम वागणूक ही नेपाळच्या भारतविरोधी राजकारणाचे प्रतिक आहेच. त्याचबरोबर देशांतर्गत फूट पाडणारे देखील आहे.

नेपाळमधल्या माऊंट एव्हरेस्टवर या जगातील सर्वोच्च पर्वत शिखरावर चीनने मे महिन्यातच दावा केलाय. नेपाळमधील सरकार अस्थिर आहे. कम्युनिस्ट पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी ओली यांच्या राजीनाम्याची जाहीर मागणी केलीय. पक्षाचे नेते पुष्पकमल दहल ( प्रचंड) आणि ओली यांच्यातील मतभेद शिगेला पोहचलेत. त्याचवेळी नेपाळचे चीनमधील राजदूत हू यांछी यांनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठका घेत हा पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला. एखाद्या देशातल्या सत्ताधारी पक्षातील पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी परदेशी राजदूत त्यातही विशेष म्हणजे चीनच्या राजदूताने बैठका घेणे ही घटना पुरेशी बोलकी आहे.

 चायनीज व्हायरसमुळे नेपाळमधील आरोग्य व्यवस्थेची बिकट अवस्था आणखीनच चव्हाट्यावर आली आहे. नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग करण्यास नेपाळ सरकार असमर्थ आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष पसरलाय. या व्हायरसचे खापर भारत - नेपाळ यांच्यातील खुल्या सीमेवर फोडण्याचं काम नेपाळचे पंतप्रधान ओली करत आहेत. आपली खुर्ची भक्कम करण्यासाठी चीनची मदत घेत लोकांमध्ये भारतविरोधाची आग ते पेटवतायत. त्यातूनच त्यांनी नेपाळचा नवा नकाशा जाहीर करत भारत सरकारवर जोरदार टीका केलीय. साम्राज्यवादी चीनने ओलींना हाताशी धरत चीनभोवती टाकलेलं आपलं जाळं अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न सध्याच्या जागतिक आपत्तीमध्येही मोठ्या जोमाने केलाय.

नेपाळ वेगळे का ?

पाकिस्तान आणि चीन यांच्यानंतर भारताच्या भूभागावर दावा करणारा नेपाळ हा तिसरा देश बनलाय.यापैकी  पाकिस्तान आणि चीन या दोन देशांच्या ताब्यात भारतीय भूभाग आहे, तर नेपाळच्या ताब्यात नाही. नेपाळच्या सरकारी माध्यमातून भारतविरोधी आग पेटवली जात असतानाही भारत सरकारने संयमी प्रतिक्रिया दिलीय.

या लेखाच्या पहिल्याच परिच्छेदात म्हंटल्याप्रमाणे भारत - नेपाळ यांच्यातील संबंध हे रामायणाइतके पवित्र आणि हिमालयासारखे भक्कम आहेत. हिंदूधर्माच्या समान संस्कृतीने हे दोन देश बांधले गेले आहेत. लाखो नेपाळी नागरिक भारतामध्ये अनेक पिढ्यांपासून राहतात. नेपाळमधील गोरखा नागरिकांची भारतीय सैन्यात खास रेजिमेंट आहे. या रेजिमेंटने 1947 नंतरच्या सर्व युद्धात अतुलनीय पराक्रम केलाय. गोरखपूरमधल्या गोरखनाथ मठाशी नेपाळच्या राजांचे खूप पूर्वीपासून संंबंध आहेत. मकर संक्राती उत्सवात गोरखनाथ मंदीर परिसरात मोठा उत्सव भरतो. या उत्सवात गोरखबाबांना खिचडीचा पहिला नैवेद्य दाखवण्याचा मान हा नेपाळच्या शाही परिवाराला आहे. नेपाळमध्ये काही वर्षांपूर्वी झालेल्या भूकंपानंतर नेपाळमधील नागरिकांसाठी भारतीयांनी मोठ्या प्रमाणात मदत केली होती.

नेपाळचे पंतप्रधान ओली हे चीनचे बाहुले बनलेत. थ्री इडियट्सच्या भाषेत सांगयचे तर सध्या ' बोल वो रहे है लेकिन शब्द चीन के है ' भारताने नेपाळला नेहमीच संरक्षण दिलंय. सर्व बाजूंनी जमिन असलेल्या नेपाळला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा भारतमार्गे मोठ्या प्रमाणात केला जातो. परकीय देशाची जमीन हडप करण्याची भारताची संस्कृती नाही. कोणत्याही देशावर स्वत:हून आक्रमण न करणारा भारत हा देश आहे.

नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्यामध्ये काही शक्तींकडून मोठ्या प्रमाणात हवा भरली जात आहे. 'नेपाळने भारताला ललकारले' या सारख्या हेडलाईनच्या माध्यमातून दोन्ही देशात परस्परविरोधी भावना भडकवण्याचे काम ही प्रचारयंत्रणा करतीय. या प्रचाराला बळी पडून सत्ताधारी भाजपच्या एका तरी नेत्याने नेपाळविरोधी विधान करावे अशी या सर्वांची इच्छा आहे. यापूर्वी माधुरी दीक्षित किंवा ऋतिक रोशन यासारख्या कलाकारांच्या विधानांचा विपर्यास नेपाळमध्ये करण्यात आलाय.

आताही भारताच्या राष्ट्रवादाची हिटलरशी तुलना करत देशाच्या 'आत्मनिर्भर'तेच्या प्रयत्नांना ब्रेक लावण्याचा भारतविरोधी शक्तींचा प्रयत्न  आहे. भारत सरकारकडून सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जातोय.त्यामुळे देखील पाकिस्तान आणि चीनच्या डोकेदुखीत वाढ झालीय. 'चायनीज व्हायरस'मुळे चीनची जागतिक राजकारणातील प्रत्येक मंचावर कोंडी करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेनं सुरु केलाय. तर सीमाभागात भारताने जोरदार हलचाली करत आपली सज्जता वाढवलीय. 'इकडे आड आणि तिकडे विहीर' अशा अवस्थेत अडकलेला चीनी ड्रॅगन आता नेपाळला हाताशी धरत ही चाल करतोय.

पाकिस्तान आणि चीन हे भारताचे शत्रू देश आहेत. या देशांशी नेपाळची तुलना करण्याची गरज नाही. मॅच जिंकण्यासाठी प्रत्येक ओव्हरमध्ये आक्रमक खेळण्याची गरज नसते. एखादी ओव्हर मेडन खेळणे देखील आवश्यक असते. नेपाळने निर्माण केलेला सध्याचा प्रश्न हा तसाच नाजूक आहे. त्यासाठी आक्रमक नाही तर संयमी खेळाची आवश्यकता आहे.