सीतेवरील अन्याय आणि शंबुक वध - रामायणातील खोट्या गोष्टी

चायनीज व्हायरसमुळे सध्या संपूर्ण देश लॉकडाऊन आहे. या लॉकडाऊनच्या काळात टीव्हीवर सर्वात जास्त बघितला जाणारा कार्यक्रम म्हणजे रामायण. हजारो किलोमीटर लांब आणि वेगवेगळ्या भाषा, जाती, चाली-रिती यांचा समावेश असलेल्या भारत देशाला एकत्र बांधून ठेवणारे तीन अक्षरी नाव म्हणजे श्रीराम. श्रीरामाच्या आयुष्यावर आधारित रामायण ही मालिका तीन दशकांपूर्वी जितकी लोकप्रिय होती तितकीच आजही आहे हे आता सिद्ध झाले आहे.

मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीरामाच्या आयुष्यावर प्रश्न विचारणे ही भारतामध्ये ‘पुरोगामी’ होण्यासाठी सर्वात आवश्यक बाब आहे. या पुरोगामी मंडळींकडून श्रीरामाच्या आयुष्यातील सर्वाधिक वादग्रस्त भासवला जाणारा भाग म्हणजे सीतेची अग्निपरीक्षा, सीतेला वनवासाला पाठवणे आणि शंबुक या शूद्राचा श्रीरामाने शिरच्छेद करणे हा आहे. या घटनांमुळे श्रीराम हे असुरक्षित, स्त्रीविरोधी आणि जातीयवादी आहेत असा कांगावा या मंडळींकडून सतत केला जातो. दुर्दैवाने देशातल्या अनेक ग्रंथांमध्ये आणि रामायणातील उत्तरकांडात याबाबत उल्लेख असल्याने हे प्रसंग श्रीरामाच्या आयुष्यात घडले असा अनेकांचा समज आहे. पण हे प्रसंग प्रत्यक्ष रामायणात घडलेच नाहीत. हे पुराव्यासह मांडण्याचा या लेखात प्रयत्न केला आहे.

सीतेची अग्निपरीक्षा

याबबात सांगितली जाणारी कथा थोडक्यात : रावण वधानंतर श्रीरामाने सीतेच्या पावित्र्यावर संशय घेत त्यांना परत घेण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी सीतेने आपल्या चारित्र्याची खात्री श्रीरामाला व्हावी यासाठी अग्निपरीक्षा दिली. ( सीता यांनी अग्नीत उडी घेतली) त्यावेळी अग्नीदेवतेने सीतेला सुखरुप बाहेर काढले. त्यानंतर सर्व देवांनी एकत्रपणे रामाला सीता यांचे पावित्र्य पटवून दिले आणि रामाने सीतेचा स्विकार केला. काही जणांच्या मते रावणाने खऱ्या सीतेला पळवले नव्हतेच. रावणाने पळवलेल्या सीता ह्या ख-या सीतेची सावली होत्या. खऱ्या सीता ह्या अग्नीदेवतेकडे होत्या. त्यामुळे अग्नीपरीक्षेनंतर सीतेची सावली अग्नीमध्ये जाताच खऱ्या सीता प्रकट झाल्या.

रामायणात स्त्रियांना बरोबरीचे स्थान होते. श्रीरामाच्या आई कौसल्या या राज्यकारभारात भाग घेत असत. कैकेयी यांनी तर दशरथ राजाला युद्धात मदत केली. त्या दशरथ राजाबरोबर युद्धात सहभागी होत्या. श्रीरामाच्या पत्नी सीता यांनीही त्यांचा अभ्यास पूर्ण केला होता. त्यांनी स्वयंवरातून जोडीदार निवडला. त्यांचे लग्न जनक राजाने ठरवले नव्हते. संपूर्ण रामायणात असलेले हे समानतेचे सूत्र सीतेच्या अग्निपरीक्षेच्यावेळी अचानक कसे तुटले? याचा विचार करायला हवा.

श्रीराम स्वत:ही धर्म आचरण करण्याचे मुर्तीमंत प्रतिक मानले जातात. त्यांच्या आयुष्यात अशा अनेक घटना आहेत. राजा सुग्रीवाच्या पत्नीला त्यांच्या मोठ्या भावाने वालीने कैद केले होते. बलिला मारल्यानंतर सुग्रिवाच्या पत्नीची कैदेतून सुटका झाली. त्यावेळी श्रीरामाने सुग्रीवाला पत्नीचा स्विकार करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे श्रीरामाने सीता यांच्या अग्निपरीक्षेचा आग्रह धरणे ही त्यांच्या संपूर्ण स्वभावधर्माच्या विरुद्ध गोष्ट वाटते.

कोणत्याही स्त्रीच्या पावित्र्याचा मापदंड हा अग्निपरीक्षा म्हणजेच तिचे शरीर हे अग्नीरोधक असणे हा कसा असू शकतो? असं असेल तर सर्व पवित्र स्त्रीने अग्निरोधक असायला हवं पण ते शक्य नाही. अशा प्रकारच्या अनिष्ट प्रथांना मान्यता दिली तर भविष्यात कर्मकांड बळावेल आणि समाजातील स्त्रीयांचे स्थान दुर्बल होईल हे श्रीरामाला नक्कीच माहिती असणार त्यामुळे ते अशा प्रकारच्या प्रथांना परवानगी देतील हे पटत नाही.

रामायणाची गती ही प्रवाही आहे. ही प्रवाही गती रावण वधानंतर श्रीराम – सीतेची जेंव्हा पहिल्यांदा भेट होते त्यावेळी अचानक गडबडते. युद्धकांडातील सर्ग ११४ मध्ये श्रीरामाने सीतेला परत भेटण्याचे वर्णन हे अगदी भावनाविवश होऊन केले आहे. पण त्यानंतर त्याच्या पुढच्या टप्प्यात अचानक श्रीराम सीतेला भरत, लक्ष्मण, सुग्रीव किंवा विभीषणाजवळ राहयला सांगतात. त्यानंतर सर्ग ११६ मध्ये सीता लक्ष्मणांना अग्निपरीक्षेची तयारी करायला सांगतात. सीता अग्नीत प्रवेश करतात. सर्ग ११७ मध्ये अग्नीदेवतेसह सीता आणि स्वर्गातून सर्व देव प्रकट होतात. त्यानंतर सर्ग ११८ मध्ये राम आणि सीता एकमेकांना आनंदाने भेटतात.

आता सर्ग ११४ मधील रामाचे सीतेसाठी भावनाविवश होणे... या श्लोकानंतर पुढचे  श्लोक काढले आणि सर्ग ११८ मधील आणि त्यापुढे  राम आणि सीता एकमेकांना आनंदाने भेटतात, हा श्लोक ठेवला तर संगती लागते. या दोन श्लोकांमधील सर्व श्लोक हे नंतरच्या काळात रामायणात घुसडण्यात आले आहेत याची खात्री पटते.  

उत्तरकांड रामायणाचा भाग नाही

श्रीरामाने सीतेचा त्याग करणे आणि शंबुकाचा शिरच्छेद करणे हे दोन प्रसंग श्रीराम राजा बनल्यानंतरचे आहेत. रामायणातील उत्तरकांडात त्याचे वर्णन केले आहे. उत्तरकांड हे रामायणातले सातवे आणि शेवटचे प्रकरण. पण हे प्रकरण मुळ रामायणात महर्षी वाल्मिकी यांनी लिहलेच नव्हते. युद्धकांड या सहाव्या प्रकरणानंतर रामायण समाप्त झाले. उत्तरकांड नंतरच्या काळात लिहिले गेले असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. यासाठी या अभ्यासकांनी अनेक पुरावे देखील दिले आहेत. हे पुरावे कोणते ते पाहूया

पहिला पुरावा – हिंदू धर्माच्या कोणतेही प्रसिद्ध ग्रंथ, स्त्रोत्र किंवा आरतीमध्ये त्याच्या शेवटी हा ग्रंथ वाचून, स्त्रोत्र किंवा आरती म्हंटल्यानंतर काय फायदा होईल याचे हमखास वर्णन असते. ज्याला फलश्रृती असे म्हणतात. रामायणाची फलश्रृती ही महर्षी वाल्मिकींनी युद्धकांडाच्या शेवटी सर्ग १२८ मध्येच लिहिली होती. त्यामुळे हे सिद्ध होते युद्धकांड हेच रामायणातले शेवटचे प्रकरण आहे.

दुसरा पुरावा – रावणाच्या दरबारात कैदेत असलेल्या हनुमाला ठार मारण्याचे आदेश रावण देतो. त्यावेळी विभीषण रावणाला सांगतो की हनुमान हा श्रीरामाचा दूत आहे, दूताला मारल्याची घटना आजवर कधीही झालेली नाही. शास्त्राला मान्य नाही. त्यावेळी रावण विभीषणाचे मत मान्य करतो आणि हनुमानाच्या शेपटीला आग लावण्याचा आदेश देतो. पण उत्तरकांडात अचानक रावणाने कुबेराच्या दुताला ठार मारल्याचा उल्लेख आहे. या दोन परस्पर विरोधी घटना आहेत. महर्षी वाल्मिकी ही एकच व्यक्ती या घटना लिहू शकत नाही.

तिसरा पुरावा –  महर्षी वाल्मिकींनी युद्धकांडात स्पष्ट लिहलंय की रामराज्यात कुणाचाही अकाली मृत्यू होत नाही. कोणत्याही वडिलांवर मुलाचे अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ कधीही आली नाही. पण उत्तरकांडात मात्र अचानक एक ब्राह्मण आपल्या मुलाचे प्रेत घेऊन श्रीरामाच्या दरबारात येतो आणि सांगतो, ‘शंबुकाने माझ्या मुलाचा वध केला’  त्यानंतर ब्राह्मणाच्या विलापामुळे संतापलेले श्रीराम मागचा-पुढचा विचार न करता शंबुकाचा वध करतात. या दोन्हीही परस्परविरोधी घटना आहेत. ज्यामुळे सिद्ध होतं की उत्तरकांड हे मुळ रामायणाचा भाग नसून त्यानंतर हजारो वर्षानंतर लिहिले गेले आहे.

चौथा पुरावा – रामायण आणि महाभारत यांच्यात सुमारे तीन हजार वर्षांचा कालावधी आहे असे मानले जाते. महाभरातामधील वनपर्वात मार्केंडेय ऋषी युधिष्ठिराला रामायण समजावून सांगतात, याचे वर्णन आहे. यामध्ये देखील मार्केंडेय ऋषी युधिष्ठिराला युद्धकांडापर्यंत रामायण सांगातात. याचे कारण महाभारताच्या काळातही युद्धकांड हेच रामायणातील शेवटचे प्रकरण होते.

पाचवा पुरावा – रामायणातले सर्वात जुने हस्तलिखीत काही वर्षांपूर्वी सापडले. हे हस्तलिखित सहाव्या शतकातील आहे. महर्षी वाल्मिकींनी रामायण लिहिल्यानंतर हजारो वर्षांनंतरचे हे हस्तलिखित आहे. या हस्तलिखितामध्येही उत्तरकांडचा उल्लेख नाही. युद्धकांडनंतरच हे रामायण समाप्त होते.

नाविकाचा मान राखणारे, जटायूचा वडिल मानून त्यांचा अंत्यसंस्कार करणारे, सुग्रीवावरील अन्याय दूर करणारे, शबरीची उष्टी बोरं आवडीनं खाणारे श्रीराम हे उत्तरकांडात अचानक एका ब्राह्मणाच्या सांगण्यावरुन मागचा पुढचा विचार न करता शंबुकाचा वध कसा करु शकतात? संपूर्ण रामायणात स्त्रीयांना सन्मान द्या अशी शिकवण आहे. त्यानंतर अचानक उत्तरकांडात एका धोब्याच्या सांगण्यावरुन श्रीराम सीतेवर अविश्वास कसा दाखवू शकतात? निर्वासित अहिल्याला आई म्हणणारे श्रीराम, वनवासात पाठवलेल्या कैकेयीबद्दल कोणतीही कटूता न ठेवणारे श्रीराम आपल्या पत्नीला दुय्यम वागणूक कशी देऊ शकतात ? पत्नीचा त्याग कसे करु शकतात? याचा अर्थ स्पष्ट आहे, उत्तरकांड हे मुळ रामायणाचा भाग नाही.

ज्या लोकांची भारतीय संस्कृतीवर श्रद्धा नाही त्यांनीच सीतेची अग्निपरीक्षा, सीता त्याग आणि शंबुक वध या गोष्टींचा रामायणात समावेश केला आहे. श्रीराम हे देखील अपयशी होते असा प्रचार करण्यासाठी या गोष्टींचा समावेश करण्यात आलाय. 

आपला देश हा अफवांचा देश आहे. या देशात एकाच गोष्टीचे, बातमीचे अनेक व्हर्जन सतत प्रचलित असतात. सध्याच्या व्हॉट्सप युगात तर याचा सर्वांनाच अनुभव आहे. रामायणातले उत्तरकांड आणि या लेखात उल्लेख केलेल्या तीन गोष्टी देखील अशाच प्रकारचे व्हर्जन आहे. अनेक सामान्य भक्त हे आजवर रामायणातील अफवांना बळी पडले आहेत. 

हा लेख वाचणाऱ्या प्रत्येकाला मला शेवटी कळकळीनं विचारावं वाटतं, 'तुमचा भाऊ, नवरा किंवा मुलाच्या चारित्र्यावर विश्वास आहे ना ? मग आदर्श भाऊ, आदर्श पती आणि आदर्श पूत्र असलेल्या श्रीरामाच्या चरित्रावर तुम्ही कसा अविश्वास दाखवू शकता? तुम्ही खरोखरच मनुष्य असाल तर सीतेची अग्निपरीक्षा, सीतेचा त्याग आणि शंबुकाचा शिरच्छेद या घटना रामायणात घडल्या आहेत, ही समजूत काढून टाका. भ्रामक कथा, दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराला बळी पडू नका आपल्या -हदयातील श्रीरामाला जागृत करा '.

जय श्रीराम. 

बया दार उघड !

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र आहे, हे वाक्य सतत सर्वबाजूने सर्व प्रकारच्या/विचारांच्या माणसांकडून आपल्याला ऐकू येत असते. शिवाजी महाराज हे फक्त महाराष्ट्राचेच नाही तर संपूर्ण देशाचे आद्य आदरणीय व्यक्तीमत्व. ‘आद्य शंकराचार्यांनंतर संपूर्ण हिंदू समाजाचा या देशाचा विचार करणारी दुसरी व्यक्ती म्हणजे शिवाजी महाराज’ असे मला नेहमी वाटते. महाराज 1680 मध्ये गेले. आज 340 वर्षांनंतरही त्यांचे समाजावरचे गारूड कमी झालेले नाही. आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांची लहाणपणी ऐकलेली/ वाचलेली प्रतिमा ही आणखी ‘लार्जर दॅन लाईफ’ होते.

शिवाजी महाराजांच्या जन्मापूर्वीचा महाराष्ट्र कसा होता? शिवाजी महाराजांनी ज्या समाजाला संघटीत केलं त्या समाजाची अवस्था काय होती? शिवाजी महाराजांनी मातीच्या गोळ्याला आकार दिला असं म्हणतात.कारण महाराष्ट्राची अक्षरश: माती झाली होती. ज्या काळात शिवाजी महाराज जन्मले त्या काळात ‘हर हर महादेव’ ही घोषणा देत भगवा ध्वज खांद्यावर घेऊन, भवानीमातेची शपथ घेऊन हिंदवी स्वराज्य कुणी स्थापन करेल अशी कल्पना ही कवी कल्पनेच्याही पलिकडे होती. महाराजांच्या जन्मापूर्वीचा महाराष्ट्र समजून घ्यायचा असेल तर गो. नी. दांडेकर (गोनीदा) यांची ‘बया दार उघड’ ही कादंबरी वाचली पाहिजे.

या पुस्तकाला शिवशाहीर आणि महाराष्ट्र भूषण बाबासाहेब पुरंदरे यांची प्रस्तावना आहे. या प्रस्तावनेत शिवशाहीर म्हणतात, ‘कादंबरीला नायक, नायिका असतात. त्यांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटना याचे बोट धरुन वाचक कादंबरीच्या शेवटापर्यंत वाचत जातात. परंतू गोनीदांच्या या कादंबरीची गोष्ट वेगळी आहे. ही कादंबरी व्यक्तिप्रधान किंवा घटनाप्रधान नाही तर कालप्रधान किंवा परिस्थितीप्रधान आहे. तत्कालिन समाजजीवनाची जवळून ओळख या कादंबरीतून होते.’ गोनीदांनी या पुस्तकातून शिवकाल उभा केलाय. शिवाजी महाराजांच्या काळातील भाषा वापरली आहे. ती भाषा, तो काळ ते स्वत: जगले आहेत. असंख्य कागदपत्रांचा अभ्यास केलाय. तो परिसर पालथा घातलाय. ही कादंबरी म्हणजे एक शोधनिबंध नाही तर शिवजन्मापूर्वीचा महाराष्ट्राचं गोनीदांनी केलेलं जिवंत चित्रण आहे.

मावळ्यांनी शेतामध्ये ढोरासारखे कष्ट करावे. भर पावसात गुडघाभर चिखलात नांगर फिरवावा. उर फुटेपर्यंत मरावं, आणि घास अगदी हातातोंडाशी आला की सुलतानी राजवटीच्या प्रतिनिधींनी दाणा न् दाणा उचलून न्यावा. त्यानंतर मोहाची फुलं वेचणं आणि त्याच्या भाकऱ्या करून खाणे हे त्यांचे आयुष्य. कित्येक दिवाळी आल्या आणि गेल्या.  दिवाळीनं कोणतंही सुख दिले नाही. ‘कशाची दीन दीन दिवाळी आणि कुठल्या गाई म्हशी ओवाळी!’

सुलतानी राजवटीचे प्रतिनिधी म्हणजे साक्षात सैतानाचे दूत. वाट्टेल तितके आणि वाट्टेल तसे वेठबिगार राबवीत. पंचक्रोशीतले भावकीचे तंटे हवे तसे तोडत. सोम्याची जमीन गोम्याला बहाल करत. दोघांकडूनही खंडणी लुटत. मनात येईल त्या रयेतेला चावडीसमोर बांधून मारत. कैवल्येश्वराचं मंदीर त्यांनीच फोडलं. तिथं कैद्यांकडून मशिद बांधून घेतली. खेडोपाड्यातील अन्न ओहटलं असलं, तरी अंमलदारांची कोठारं भरलेली होती. इथं लेकरंबाळं अन्नाविना तडफडत होती, तिथं माजलेले घोडे तोबऱ्यांकडे ढुंकूनही पाहत नव्हते.

कुणाघरची देखणी तरणीताठी सून गर्भधानाच्याच रात्री पळवून नेली जात असे. कुणाच्या गोठ्यातले बैल कसायाच्या सुरीखालून जाऊन मियाँबीबीच्या पोटात पोहचत. कुणाच्या उत्तम फळबागा लुटून झाडांचा सत्यानाश होत. कुठं कुणी जरासा प्रतिकार करायचं मनीं आणताच पेटत्या मशालींनी ते गाव फुंकून टाकले जात असे. कारण अगदी साधं होतं. उत्तरेतून दिल्लीच्या पातशहाच्या सैन्यांची चाहूल मावळातील निजामशाही सैन्याला लागली होती. आपली सद्दी आहे तोवर हाती लागेल ते भोगून घ्या, उद्याचं कुणी पाहिलं आहे! पळवा लुटा, जबरदस्तीनं हिरावून घ्या, बळजबरी करा, मिळालं नाही तर पेटवून द्या असा सरळ हिशेब निजामशाही सैन्याचा होता.

गोनीदांच्याच ‘हर हर महादेव’ या कादंबरीतही शिवाजी महाराजांच्या पूर्वीच्या महाराष्ट्राचं वर्णन आढळतं. ‘बया दार उघड’मध्ये देखील हाच काळ आहे. त्यामुळे पुस्तकांतर करुन ‘हर हर महादेव’ या कादंबरीत गोनीदा काय लिहितात हे देखील वाचले पाहिजे. ‘भीमा, भामा, मुळा, मुठा, कुकडी, कृष्णा, कोयना, प्रवरा अवघ्या नद्यांचे डोह प्रेतांनी दाटले आहेत!. महाराष्ट्रमंडळी हिंडावं, तर रानांवनातून जागोजाग प्रेतं पडलेली आढळतात. कुत्रीं अन् गिधाडं आतडी बाहेर ओढीत, विस्कटीत असलेली दिसतात! गावंढ्याशेजारी तर एकही बरं झाड असं उरलं नाहीं, कीं ज्यावर कुण्या बापड्यानं फास लावून घेतला नाही.

                पदार्थमात्र तितुका गेला

                 नुस्ता देशचि उरला

होय, महाराष्ट्राची अवस्था ही फक्त नुस्ता देशचि उरला अशी झाली होती. मात्र तरीही इथल्या समाजातल्या काही मंडळींच्या आशा संपलेल्या नव्हत्या. त्या करुणासागरालाही जर वनवास चुकला नाही, तर मग आम्हा येरागबाळांची काय कथा? रात्र व्हायचीच. ही रात्र काही अंथरुन-पांघरून घेऊन मुक्कामाला आलेली नाही. पूर्व दिशा उजळेल. तांबडफुटी होईल. सारे गगनमंडल स्वच्छ होईल असा विश्वास त्यांना होता. ज्या परंपरा, जो कुलाचार, जो धर्म त्यांनी परकीय राजवटीमध्ये प्राणपणे जपला होता. त्या हिंदू धर्मातलीच ही शिकवण त्यांना विपरीत परिस्थितीमध्येही घट्ट उभे राहण्यात मदत करत होती.

निजामशाही वरंवंट्याखाली नित्य भरडल्या जाणाऱ्या बिबेवाड गावात बाल मावळा होता. राणोजी त्याचे नाव. गावजवळ असलेल्या किल्ल्याचा किल्लेदार दूर गेलाय, म्हणून गावकरी गावात भागवत सप्ताह ठेवात. भागवाताच्या निमित्ताने गावात भजनं, भारुड पुन्हा एकदा गायली जातात. गावकरी मोठं भारूड म्हणू लागतात...

नमो आदिमाया भगवती! अनादिसिद्ध मूळप्रकृति! महालक्ष्मी त्रिजगतीं!

बया दार उघड !!

अलक्षपुर भवानी दार उघड बया दार उघड

माहुरलक्ष्मी बया दार उघड बया दार उघड

कोल्हापुरलक्ष्मी बया दार उघड बया दार उघड

पाताळलक्ष्मी बया दार उघड बया दार उघड

अष्टभुजालक्ष्मी बया दार उघड बया दार उघड

चार पुरुषार्थ गोंधळी ! सनकादिक तेथें संबळी ! तेहेतीस कोटी भुतावळी

दिवट्या पाजळोनी तिष्टति !

म्हैषासुर दैत्य मातला प्रबळ ! अबबब पीडा केली अंबे!

दार लावुनी काय बसलीस बया !

बया दार उघड, अग बया दार उघड !

राणोजी अगदी गोंधळून जातो. हे सगळे कुणाला दार उघडायला सांगताहेत, हे त्याला समजत नाही. तो घरी आईकडे परततो. आई त्याला त्यांच्या कुटुंबाच्या झालेल्या फरफटीची कथा ऐकवते. ‘जानतंसवरतं हो, पाचपन्नास साथीदार जमव, छापा घाल आणि मानाची देशमुखी परत मिळव’ असं राणोजीची आई त्याला सांगते.

बाल राणोजीला आईने दाखवलेलं स्वप्न एक रात्र देखील पाहण्याची संधी मिळत नाही. त्याच रात्री गावावर निजामशाही किल्लेदाराचा छापा पडतो. राणोजीच्या आईसह गावातले अनेक जण बंदी होतात. त्यानंतर राणोजीची लहान म्हणून सुटका होते. त्याची आई मात्र अब्रूचे रक्षण करताना मृत्यूला कवटाळते.

आईविना एकटा राणोजी एका मराठा सरदाराच्या सैन्यात दाखल होतो. काही वर्षांनी एका युद्धात शत्रूंशी लढताना तो जखमी होतो. आपल्या तुकडीशी त्याचा संपर्क सुटतो. आयुष्यात अनेक उलाथापलथी झालेल्या असतात, पण ‘बया दार उघड’ ही आरोळी त्याला आजही साद घालत असते. दार कधी उघडणार ही अस्वस्थता त्याला सतावत असते. त्याच अस्वस्थतेतून तो शहाजी राजांचा मुक्काम असलेल्या संगमनेर जायला निघतो.

संगमनेर मुक्कामी एका महिलेची अब्रू वाचवताना राणोजी जखमी होतो. पण त्याच्या या लढवय्या वृत्तीने राणी जिजाऊ प्रभावित होतात. जखमी राणोजीची देखभाल स्वत: करण्याचा निर्णय घेतात. कर्मधर्म संयोगामुळे शहाजी राजे राणोजीची नेमणूक राणी जिजाऊंच्या संरक्षक सैन्यात करतात. राणोजी जिजाऊंसोबत संमनेरहून शिवनेरीला रवाना होतात.

राणी जिजाऊ देखील अस्वस्थ असतात. निजामशाहीशी एकनिष्ठ अशा माहेरच्या मंडळींची दौलताबादच्या किल्ल्यात भर दिवसा झालेली हत्या. पुण्याच्या पुण्यभूमीवर आदिलशाही फौजेने फिरवलेला गाढवाचा नांगर. रयतेची केलेली ससेहोलपट. घरादाराच्या केलेल्या होळ्या. यामुळे जिजाऊंचे देवीकडे एकच मागणे असते,

धरित्रीमण्डळास झालेला भार दूर करील, असा पूत्र दे!

दैत्यकुळांचा संहार करील असा –

त्यांच्या छात्यांवर आपल्या हातींच्या खड्गाचे वार करील असा पुत्र दे !

शिवजन्म होतो. गुरव गाभाऱ्याचं दार उघडतात. राणोजीला आत असलेल्या मुर्तीकडे पाहून जाणवतं, देवीच्या चेहऱ्यावरचा गंभीर भाव मावळलाय. जणू ती आता प्रसन्न झालीय. कृपाळूपणे लेकरांकडे पाहतेय.

शेवटी बयानं दार उघडलं आहे!    

धार्मिक भेदभावाचा बुरखा फाटला

तो महिना होता जानेवारी. वर्ष होते 1979 पश्चिम बंगालमधल्या मरीचछापी बेटावर बांगलादेशातून जीव वाचवून आलेले 40 हजार हिंदू राहत होते. बांगलादेशमध्ये छळ सहन केलेल्या लाखो हिंदूमधील तो छोटा हिस्सा होता. या हिंदूमध्ये बहुतेक जण जातीच्या भाषेत सांगायचे तर दलित होते. याच विस्थापितांना खोटी आशा दाखवत बंगालमध्ये डावे सरकार सत्तेवर आले होते. मात्र सत्तेवर येताच डाव्या सरकारने खरे रंग दाखवायला सुरूवात केली.

बंगालमध्ये हिंदू विस्थापित येण्यास निर्बंध घातले. मरीचछापी बेटाची नाकेबंदी केली. काही रानटी कायद्याच्या आधारे त्यांना तिथून हुसकावण्याचे उद्योग सुरु केले. अन्नपदार्थ, औषधे यासंह सर्व जीवनावश्यक वस्तूंपासून त्यांना तोडले. 31 जानेवारी 1979 या दिवशी डाव्या सरकारने या विस्थापितांवर पोलीस फायरिंग करत त्यांचा नरसंहार केला.

या भीषण नरसंहारानंतरही जवळपास 30 हजार हिंदू विस्थापित या बेटांवर जीव मुठीत धरुन राहत होते. त्यामुळे त्यांना हुसकावून लावण्यासाठी डाव्या सरकारने मे महिन्यात पुन्हा एकदा मोठा पोलीस फाटा तिथे पाठवला. यावेळी पोलिसांसोबत डाव्या पक्षाचे पाळीव गुंड देखील होते. तब्बल तीन दिवस त्या बेटांवर रक्ताचे तांडव चालले. त्यानंतरही जे हिंदू वाचले त्यांना बळजबरीने ट्रकमध्ये कोंबून दुधीकुंडी कँपमध्ये पाठवण्यात आले. मरीचछापी बेट हिंदू विस्थापितांपासून मुक्त करण्यात आलं. आपल्या देशात चाळीस वर्षांपूर्वी घडलेली ही घटना आजही अनेकांना माहिती नाही. दीप हलदर यांच्या ‘ब्लड आयलँड’ या पुस्तकात याची विस्तृत माहिती देण्यात आली आहे. धर्माच्या आधारावर फाळणी होऊनही जे हिंदू गेली 70 वर्ष दुहेरी मार सहन करत आहेत अशा हिंदूंसाठी नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा हे एक वरदान आहे.

फाळणीच्या वेळी झालेला हिंसाचार, कोट्यावधी नागरिकांच्या आयुष्याची अक्षरश: झालेली होळी विसरणे ही आधुनिक भारताची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. नागरिकत्व विधेयक दुरुस्तीच्या वेळी संसदेत जी खडाजंगी झाली त्या निमित्ताने हा इतिहास पुन्हा एकदा आठवण्याची गरज आहे. अन्यथा...’ डायरेक्ट अँक्शन भाग दोन’ आपल्या देशाला पाहयला मिळू शकतो. पश्चिम बंगालमध्ये ज्या पद्धतीने हिंसाचार गेली काही दिवस सुरु होता, त्या हिंसाचाराचे जे व्हिडिओ समोर आले आहेत या व्हिडिओमधून डायरेक्ट अँक्शनचे ट्रेलर फाळणीचा इतिहास विसरलेल्या देशाने पाहिले असेल.

फाळणीच्या वेळी हिंदू मुस्लिम आणि ब्रिटीश अशा तिन्ही पक्षांचा समज होता की काँग्रेस पक्ष हा हिंदूंच्या बाजूने वाटाघाटी करतोय. पण गांधी – नेहरुंना तसे वाटलेच नाही. कर्तारपूर साहिब सारखे शिखांचे पवित्र तिर्थस्थळ फाळणीच्या रेषेच्या काही किलोमीटर पलिकडे होते. पण ते भारतामध्ये यावे यासाठी काँग्रेसने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. हे काँग्रेसच्या उदासीन धोरणाचे मुख्य धोरण आहे. मुस्लिम लीगच्या धमक्यांना घाबरुन किंवा सत्ता उपोभोगण्याची घाई झालेल्या काँग्रेसच्या तत्कालिन नेत्यांनी फाळणीचा मसुदा घाई – घाईने मान्य केला. देशाच्या पश्चिम आणि पूर्व भागात जे मुस्लिम राष्ट्र आपण तयार करतोय तिथे कोट्यावधी हिंदू बांधव राहत आहेत. जे हिंदू बांधव गांधी – नेहरुंना देव मानत होते. डायरेक्ट अँक्शनचा चटका सहन करुनही हे देव या आगीतून आपली सुटका करतील. आपल्या आया-बहिणींची अब्रू वाचवतील अशी आशा त्यांना होती. पण सत्तर वर्षांपूर्वी काँग्रेस नेत्यांनी अडचणीत सापडलेल्या हिंदू बांधवांची पर्वा केली नाही. मुस्लिम लीगची हातमिळवणी करत फाळणीच्या मसुद्याला मान्यता दिली. आज सत्तर वर्षानंतरही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला कोर्टात आव्हान देण्यासाठी मुस्लिम लीगने दंड थोपाटले आहे. त्यांचे वकिलपत्र काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतले आहे. काँग्रेसचा ‘हात’ सत्तर वर्षांपूर्वीही मुस्लिम लिगसोबत होता. सत्तर वर्षानंतर त्यांनी सत्तेसाठी शिवसेनासारखे पक्ष जवळ केले असले तरी आजही काँग्रेसचा हात हा मुस्लिम लिगच्या हातामध्ये घट्ट आहे, हेच यातून सिद्ध होतंय.

‘’I am now convinced that Hindus and Muslims could never become one nation as their religion and way of life is quite distinct from each other’’ हे वाक्य देशाच्या फाळणीसाठी ज्यांचा ‘हिंदुत्व’ हा प्रबंध जबाबदार आहे असं सतत बिंबवलं जातं त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नाही. तर अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे संस्थापक सर सय्यद अहमद खान यांचे आहे. त्यांनी 1876 साली म्हणजे स्वा. सावरकर यांच्या जन्मापूर्वीच अशा स्पष्ट शब्दात पाकिस्तान निर्मितीचे बीज रोवले होते. सर सय्यद यांनीच भारतीय मुस्लिमांमध्ये ‘अलिगढ मुव्हमेंट’ सुरु केली. सुधारणावादाचा चेहरा असलेल्या या चळवळीतूनच पुढे 1906 साली मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. या लीगच्या स्थापनेनंतर तीन वर्षांनीच म्हणजे 1909 साली मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याच्या अन्वये मुस्लिमांना मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतरची खिलाफत चळवळ, गांधींच्या काळात वाढलेला मुस्लिम अनुनय, जिनांनी मुस्लिम लीगला दिलेली नवसंजीवनी यामधूनच पाकिस्तानची निर्मिती झाली.

देशाची फाळणी आणि त्यामधील मुस्लिमांची भूमिका याबद्दल नेमक्या शब्दात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इशारा दिला होता. श्री उदय माहूरकर यांनी 3 मे 2016 या दिवशी daily O या संकेतस्थळावर लिहलेल्या लेखात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आणि ‘Pakistan or Partition of India’ आणि ‘Thoughts on Pakistan' या दोन पुस्तकांमधील आंबेडकरांचे विचार मांडले आहेत. मुळ इंग्रजीतले हे विचार भाषांतर करुन नेमक्या शब्दात कदाचित पोहचणार नाहीत, म्हणून मी देखील डॉ.आंबेडकरांचे विचार इंग्रजीतच या लेखात ठेवत आहे.

‘Pakistan or Partition of India’ या पुस्तकात डॉ. आंबेडकर लिहितात - “The methods adopted by the Muslim invaders have left behind them their aftermath. One aftermath is the bitterness between the Hindus and the Muslims which they have caused. This bitterness between the two is so deep-seated that a century of political life has neither succeeded in assuaging it, nor in making people forget it. As the invasions were accompanied with destruction of temples and forced conversions, with spoliation of property, with slaughter, enslavement and abasement of men, women and children, what wonder if the memory of these invasions has ever remained green, as a source of pride to the Muslims and as a source of shame to the Hindus? But these things apart, this north-west corner of India has been a theatre in which a stern drama has been played. Muslim hordes, in wave after wave, have surged down into this area and from thence scattered themselves in spray over the rest of India. These reached the rest of India in thin currents. In time, they also receded from their farthest limits; while they lasted, they left a deep deposit of Islamic culture over the original Aryan culture in this north-west corner of India which has given it a totally different colour, both in religious and political outlook. The Muslim invaders, no doubt, came to India singing a hymn of hate against the Hindus”.

डॉ. आंबेडकर इथेच थांबत नाहीत तर ‘Thoughts on Pakistan' या पुस्तकातही त्यांनी याबाबत चिंतन केले आहे. ते या पुस्तकात लिहितात -  "The Islamic injunction to Muslims not to take the side of non-Muslims in any strife is the basis of pan-Islamism. It is this which leads Muslims in India to say that he is Muslim first and an Indian afterwards. It is this sentiment that explains why the Indian Muslim has taken so small a part in the advancement of India but has exhausted himself by taking up the cause of Muslim countries. And why Muslim countries occupy the first place and India the second place in their minds. Savarkar’s principle of one man one vote would mean a democratic, Hindu majority state. It would not be a Muslim state and hence Islam prohibits the Muslims from living in it. Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland. That is probably the reason why Maulana Mohammed Ali (once the president of Congress and Khilafat movement leader in 1920s), a great Indian but a true Muslim, preferred to be buried in Jeruslem rather than India.”

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तत्कालिन किंवा विद्यमान सरसंघचालकांच्या भूमिकेपेक्षाही कठोर शब्दात  फाळणी आणि हिंदू – मुस्लिम प्रश्नाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चिरफाड केली आहे.

1947 साली देशाची फाळणी झाली. त्यानंतर 1971 साली पाकिस्तानची फाळणी होऊन बांगलादेशची निर्मिती झाली. अफगाणिस्तानसह पाकिस्तान आणि बांगलादेश (ABP) या राज्यघटनेच्या माध्यमातून इस्लाम धर्म स्विकारला. या देशांमधील धर्मांध व्यक्तींचा नंगा नाच आणि भारतीय कायद्यांमधील अडचणी अशा दुहेरी संकटात केवळ हिंदूच नाही तर जैन, बौद्ध, पारसी, शीख आणि ख्रिश्चन देखील सापडले होते. अशा सर्व पीडित नागरिकांची प्रतिक्षा नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावर संसदेने शिक्कमोर्तब केल्याने पूर्ण झाली आहे.

या दुरुस्ती कायद्यातून मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे ‘समानता’ या तत्वाला हरताळ फासण्यात आल्याचा आरोप नेहमीची मंडळी करत आहेत. जे एकसारख्या परिस्थितीमध्ये आहेत त्यांच्याशी व्यवहार करताना समानतेचे तत्व पाळा असे कायदा सांगतो. जर सिंह आणि उंदरासाठी वेगळे कायदे असतील तर त्या दोघांशी वागताना भेदभाव झाला असे कायदा सांगत नाही.

भारताच्या शेजारच्या ABP इस्लामिक देशांमध्ये जगणं तेथील अल्पसंख्यांक नागरिकांना असह्य झाले आहे, त्यामुळे त्यांना भारतामध्ये स्थालंतर करण्याची कायद्याने परवानगी देणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्याचा आधारच जर शेजारील देशांमधील अल्पसंख्याक नागरिकांचे संरक्षण करणे हा आहे, तर त्यामधून त्या देशाच्या राज्यघटनेचा धर्म असणाऱ्या नागरिकांना वगळणे हे स्वाभाविक आहे. या कायद्याचा आधार धार्मिक आहे. याच आधारावर देशाची फाळणी झाली होती. आर्थिक आधारावर हा कायदा केलेला नाही. एखाद्या व्यक्तीला राजकीय दडपशाहीला कंटाळून भारताचे नागरिकत्व स्विकारयचे असेल तर त्यांना अन्य पर्याय आहेत.

 ABP देशांमध्ये शिया आणि सुन्नींमध्ये संघर्ष आहे. अहमदीया, शिया आणि सुन्नी यांचा परस्पर संघर्ष आहे. पण या कायद्याचा उद्देश हा धर्माच्या अंतर्गत वादाची सोडवणूक करणे हा नाही. तर धार्मिक भेदभाव सहन करणाऱ्या नागरिकांची सुटका करणे हा आहे. ABP देशांमधल्या प्रत्येक नागरिकांची छाननी करुन ते त्रास सहन करत असतील तर त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा करणे हे भारताचे काम नाही. हे त्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदयाचेही उल्लंघन होईल.

श्रीलंकेतील तामिळ नागरिकांचाही या कायद्यांतर्गत समावेश करावा अशीही मागणी काही जणांनी केली. श्रीलंकेतील तामिळांची अवस्था ही ABP देशांमधील अल्पसंख्याक नागरिकांसारखी नाही. 1980 च्या दशकात किंवा 90 च्या दशकाच्या सुरुवातीला तामिळ नागरिक भारतामध्ये आले. पण ते बेघर नव्हते. त्यांची श्रीलंकेत जमीन तसेच संपत्ती होती. श्रीलंकेतली परिस्थिती सामान्य झाल्यावर यामधील बहुसंख्य नागरिक परत गेले. काही जण येत्या काळात जातील असा स्थानिकांचा अंदाज आहे. काही थोड्या नागरिकांनी भारताकडे नागरिकत्व मागितले. त्यांना कायद्यातील सामान्य तरतूदींच्या आधारे देशात सामावून घेता येईल. तामिळ नागरिकांना न विचारता किंवा त्यांच्या परिस्थितीचा अभ्यास न करता त्यांच्यावर भारताचे नागरिकत्व थोपवणे हे चूक आहे. त्यांना नागरिकत्वच्या विशेष कायद्यांतर्गत आणून सिंहली कट्टरता किंवा LTTE चा प्रोपगंडा यांना भारताने बळी पडता कामा नये.

नागरिकत्व दुरुस्ती आणि नागरिकत्व पडताळणी या दोन्ही गोष्टी या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी या दोन्ही परस्परविरोधी आघाड्यांना हव्या आहेत. यापूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात सुरु झालेल्या या गोष्टीच आता मोदी सरकार खंबीरपणे पुढे नेत आहे. पण काँग्रेस आणि मित्र पक्षांची याबाबतची कार्यपद्धती वेगळी आहे.

बांगलादेशातून भारतात घुसलेल्या सर्व मुस्लिम घुसखोरांना देशात स्थायिक होण्यास त्यांची मुळं इथे घट्ट करण्यात काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनी मदत केली. त्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रं या इको सिस्टमने पुरवली. आसमी नागरिकांना आपल्या राज्यातून सर्व बाहेरच्यांना बाहेर काढायचे आहे. त्यामुळे नागरिकत्व पडताळणी (NRC) ला आसामी नागरिकांनी पाठिंबा दिला. तीन कोटींपेक्षा जास्त आसामी नागरिक या पडताळणी प्रक्रियेत सहभागी झाले. पण NRC मध्ये मुस्लिम घुसखोरांची नाही तर इको सिस्टमचा आधार नसलेल्या लाखो हिंदूंची नावं वगळण्यात आली. आता नागरिकत्व दुरुस्तीमुळे आसाममधील हिंदू स्थालंतरितांना मदत होणार आहे. त्याचबरोबर NRC ची प्रक्रियाही नव्याने राबवण्यात येणार असल्याने याचा थेट फटका बांगलादेशी नागरिकांना बसेल.

त्याचबरोबर या कायद्यामुळे भारतीय नागरिक होणाऱ्या ABP देशांमधील अल्पसंख्याक नागरिकांचा ताण हा आसाम किंवा पूर्वांचलातील कोणत्याही राज्यांवर पडणार नाही, याची खबरदारी घेणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. या नागरिकांची देशाच्या वेगवेगळ्या भागात पाठवणी करण्याची गरज आहे. आसाम आंदोलनाच्या शेवटी 1986 साली तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि आसू यांच्यात आसाम करार झाला. या करारातील 6 व्या कलामामध्ये असमिया भाषा, साहित्य, संस्कृती, सामाजिक आणि राजकीय अधिकार याचे संरक्षण व्हावे असा उल्लेख आहे. त्याचे आजवर पालन झालेले नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने यासाठी एक समिती स्थापन करून तिला जानेवारी 2020 पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल आल्यानंतर आसाम करार 6 वे कलम लागू होण्यासाठी अधिक वेगाने हलचाली होतील.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा फायदा हा ABP देशांमधील दलित, आदिवासी, भटके, अतिमागास नागरिकांना होणार आहे. असे नागरिक जे पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानातील जमीनदार वर्गाने त्यांच्या चाकरीसाठी फाळणीनंतर आपल्याजवळ ठेवून घेतले होते. बळजबरीने धर्मांतरण, घरातील महिलांचे अपहरण, देवतांची विटंबना, नोकरी तसेच सामजिक क्षेत्रातील सततचा भेदभाव, रोजच्या जगण्यातील असुरक्षितता याला कंटाळून ही मंडळी आपला जीव मुठीत धरुन भारतामध्ये आली. 

या नागरिकांना यापूर्वीच्या काँग्रेसी सरकारने कधीही आपलं केलं नाही. डॉ. मनमोहन सिंग सारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीने यापूर्वी विरोधी पक्षात असताना संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. डॉ. मनमोहन सिंग पुढे 10 वर्ष भारताचे पंतप्रधान होते. काँग्रेसच्या हायकमांडने त्यांना हा प्रश्न सोडवू दिला नाही. हक्काची मतपेढी जाण्याची भीती काँग्रेस आणि त्यांच्या परंपरेतल्या पक्षांना गेल्या 70 वर्षांपासून सतावत आहे. त्यामुळेच त्यांनी ही दुरुस्ती बाजूला ठेवली होती. त्यांचा भेदभावाचा बुरखा संपूर्ण देशासमोर फाडण्याचे काम नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याने केले आहे. या कायद्याचे सर्वांनी स्वागत करायला हवे.

पांड्या-राहुल आणि बीसीसीआयचे #80YearsChallenge

'लाला अमरनाथ यांना 1936 साली इंग्लंडच्या दौऱ्यातून परत पाठवण्यात आले होते. आता ही असेच व्हायला हवे'  भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाचा कारभार चालवण्यासाठी ज्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे त्या डायना एल्डुजी यांचे हे विचार आहेत.  'कॉफी विथ करण' या  उडाणटप्पू कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या हार्दिक पांड्या- के.एल. राहुल या दोन खेळाडूंवर कारवाई करताना  डायनाबाईंना 80 वर्षांपूर्वीचा हा इतिहास आठवला आहे. सध्या सोशल मीडियावर #10YearsChallenge हा प्रकार लोकप्रिय झालाय. आजच्या या ट्रेंडिंग पिढीला डायनाबाईंनी दिलेले हे #80YearsChallenge आहे. 

करण जोहरच्या ज्या कार्यक्रमामुळे हे दोघेही अडचणीत आले आहेत, त्या कार्यक्रमाचे स्वरूप काय आहे हे सर्वांना माहिती आहे. या कार्यक्रमात विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्याला मिळणारी उत्तरं याला देखील आता अनेक जण सरावली आहेत. तरीही त्या कार्यक्रमात हार्दिक आणि राहुल यांनी त्यातही विशेषत: हार्दिक पांड्याने जी काही उत्तरं दिली त्यावरून सोशल मीडियातील काही जणांना एकदमच सात्विकतेचं भरतं आलं. त्यांनी आपल्या टोळीसोबत पांड्या-राहुलचं 'ऑनलाइन लिंचिंग' सुरू केलं. 

हार्दिक पांड्याचे या कार्यक्रमातील उत्तरं ही उद्धट होती. पण या मंडळींनी त्याला एकदम तिरस्करणीय व्यक्तींच्या यादीत नेऊन ठेवले. आता करण जोहर कॉफी सोबत 'संकष्टीला तुम्ही काय खाता?' असे प्रश्न काही विचारत नाही. त्यामुळे हा कसा कार्यक्रम आहे?  यामध्ये कोणत्या भागाला जास्त प्रसिद्धी दिली जाते? त्याच्या उत्तरामुळे काय परिणाम होऊ शकतो याची जाणीव या दोन्ही खेळाडूंनी आणि त्यांच्या पीआर टीमने ठेवायला हवी होती. अर्थात त्यांना त्याचे गांभीर्य जाणवले नाही. तसंच या दोन करारबद्ध खेळाडूंना अशा प्रकारच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी बीसीसीआयच्या कोणत्या अधिकाऱ्याने परवानगी दिली याचे उत्तर अजूनपर्यंत तरी समोर आलेले नाही. 

विनोद राय आणि डायना एल्डुजी यांची सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयचे कारभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. निवृत्तीचे आयुष्य जगणाऱ्या या मंडळींच्या कार्यकालाची कोणतीही कालमर्यादा निश्चित नाही. त्यामुळे ही मंडळीही अगदी निवांतपणे बीसीसीआयची सत्ता उपभोगत आहेत. एकमेकांशी ईमेल-ईमेल खेळत राहणे आणि पाठवलेला प्रत्येक ईमेल माध्यमांच्या हातामध्ये जाईल याची व्यवस्था करणे हे या मंडळींच्या कार्यकाळाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. त्यांनी या प्रकरणात केलेले ईमेलही असेच उघड झाले आहेत. या मेलमध्येही प्रत्यक्ष कोणतीही जबाबदारी न घेता ईमेल देवाण-घेवाणीचे व्रत ही मंडळी या प्रकरणातही पाळतायत.

वास्ताविक या व्हिडिओवर ऑनलाइन आकांडतांडव करणाऱ्या मंडळींपैकी एकानेही अधिकृत तक्रार केलेली नाही. तरीही बीसीसीआयचे एक कारभारी असलेले विनोद राय यांनी या खेळाडूंवर दोन मॅच बंदीची शिफारस केली. खरं तर अशी शिफारस करण्यापूर्वी आणि हार्दिक पांड्याचा माफीनामा फेटाळताना विनोद राय यांनी स्वत: तो व्हिडिओ एकदा पाहणे किमान अपेक्षित आहे. पण आपण तो व्हिडिओ पाहिलेला नाही. याबाबत आपण फक्त माध्यमामध्ये आलेल्या बातम्या वाचल्या आहेत असे राय यांनी यामधील एका ईमेलमध्ये मान्य केले आहे.

प्रत्यक्ष व्हिडिओ न पाहता फक्त बातम्या वाचून या खेळाडूंवर दोन मॅच बंदी घालावी हा विनोद राय यांचा प्रस्तावच बरा होता असे वाटण्याची वेळ दुसऱ्या कारभारी डायना एल्डुजींमुळे आली आहे. त्यांना हे प्रकरण इतक्या लवकर संपवायचे नाही. त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सहा सदस्यीय समितीची शिफारस केली. या समितीची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित करण्यात आले. हे दोन्ही खेळाडू अगदी वर्ल्ड कप पूर्वीच्या वन-डे सीरिजमधून बाहेर गेले. ते टीममध्ये कधी परत येणार हे कुणालाही माहिती नाही. राय आणि एल्डुजी यांच्यातील या रस्सीखेचामुळे पांड्या-राहुल यांचे करियर मात्र चांगलेच ताणले गेले आहे.

स्वस्त डेटामुळे कायम ऑनलाइन असलेली मंडळी सोशल मीडियावर काय बडबडतात, कसली मागणी करतात किंवा कुणाला 'ट्रोल' करतात याला काहीही मर्यादा नाही. ही मंडळी सतत कशावर तरी चिडलेली असतात, त्यांना आपला राग शमवण्यासाठी दररोज काहीतरी टार्गेट हवं असतं. अशा या ऑनलाइन झुंडीच्या मागणीला किती महत्त्व द्यायचे हे उमजायला हवे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानेही मागील वर्षी अशीच चूक केली होती.

बॉल टेम्परिंग प्रकरणात आयसीसीच्या नियमानुसार स्टिव्ह स्मिथवर एक टेस्टची बंदी आणि बॅनक्राफ्टवर काही डिमेरीट पॉइंट आणि मानधनामध्ये कपात इतकीच कारवाई होणे योग्य होते. मात्र त्यावेळी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अशाच झुंडीच्या मागणीला बळी पडले. त्यांनी स्टिव्ह स्मिथ आणि डेव्हिड वॉर्नरवर एक वर्षांची आणि बॅवक्राफ्टवर नऊ महिन्याची बंदी घातली. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम गेली वर्षभर या प्रकरणाची झळ सहन करतंय. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा हाच चुकीचा पॅटर्न आता बीसीसीआयने पुढे नेला आहे. या बोर्डाचा कारभार पाहून आपण ऑस्ट्रेलिया किंवा भारतामध्ये जन्मलो नाही हे बरे झाले असेच बेन स्टोक्सला वाटले असेल. स्टोक्सचं सोडा विराट कोहलीचे मैदानावरचे बोलणे कसे असते हे सर्वांनाच माहिती आहे. आता उद्या विराटच्या बोलण्यावरून भावना दुखावतात अशी आरडाओरड - रडारड सुरू झाली तर विराटलाही पांड्या - राहुलप्रमाणे #80YearsChallenge मंडळी अनिश्चित काळासाठी निलंबित करणार का? हा मला पडलेला प्रश्न आहे.  

के.एल. राहुलचा फॉर्म सध्या खराब आहे. त्याने आपला खेळ सुधारण्यासाठी देशांतर्गत क्रिकेट सामने खेळायला हवे होते. याच आठवड्यात बंगळुरूत कर्नाटक-राजस्थान यांच्यात रणजी स्पर्धेतला उपांत्यपूर्व सामना झाला. राहुलला हा सामना या बंदीमुळे खेळता आला नाही. 

हार्दिक तर या प्रकरणामुळे 'घरकोंबडा' झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मुंबईतील एका जिमखान्याने हार्दिकचे सदस्यत्व रद्द केले.  देशांतर एकीकडे मॅच फिक्सर खासदार होतो. त्याला देशातील प्रतिष्ठित मैदानावर सन्मानाने ओपनिंग बेल वाजवण्यासाठी बोलवले जाते. आणि दुसरिकडे हे असले 'ढोंगी' निर्णय घेतले जातात. 'मंकी गेट' प्रकरण 'क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया'ने ज्या पद्धतीने हाताळले त्याचा फटका सायमंड्सच्या करियरवर झाला. क्रिकेट बोर्ड आपल्या पाठिशी ठामपणे उभे राहिले नाही या निराशेतून तो बाहेर आलाच नाही. यामुळे त्याचे मानसिक संतुलन बिघडले. या प्रकरणानंतर सायमंड्सचा खेळ पुन्हा कधीच बहरला नाही. बीसीसीआयही हार्दिक पांड्याचा सायमंड्स करू पाहतंय. 

इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या क्रिकेट वर्ल्ड कपसाठी हार्दिक पांड्या हा टीम इंडियाचा महत्वाचा खेळाडू आहे. सहाव्या किंवा सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊन वेगाने धावा जमवणे आणि पाचव्या गोलंदाजाचा प्रश्न सोडवण्यात मदत करणे ही दोन्ही कामे तो उत्तम प्रकारे करू शकतो. मात्र पांड्या सध्या अनिश्चित काळासाठी टीमच्या बाहेर गेलाय. पांड्या बाहेर असल्याने कुलदीप यादव- यजुवेंद्र चहल ही फिरकी जोडी एका सामन्यात खेळवण्याचा प्रयोग भारतीय संघ व्यवस्थापन करू शकत नाही. वन-डे क्रमवारीत पहिल्या सहामध्ये असणा-या या दोघांपैकी एकाला बीसीसीआयच्या या चौकशी धोरणामुळे वर्ल्ड कपमध्ये टीमच्या बाहेर बसावं लागणार आहे. वन-डेमध्ये रवींद्र जाडेजा हा सातव्या क्रमांकावरचा फलंदाज नाही हे यापूर्वीही सिद्ध झालंय. विजय शंकर अगदीच नवा आहे. महेंद्र सिंह धोनी आणि अंबाती रायडू  वेगाने धावा करू शकत नाहीत. त्यात पांड्याही टीममध्ये नाही. त्यामुळे मधल्या फळीचा भार हा दिनेश कार्तिक आणि केदार जाधव यांच्यावरच पडणार आहे. (यातही कार्तिक – केदार हे दोघे एकत्र खेळण्याची शक्यता कमी आहे.)

आयसीसी स्पर्धेतल्या पिचचा पॅटर्न पाहता या वर्ल्ड कपमध्येही बहुतेक सामन्यात 300 धावा होणार अशा परिस्थितीमध्ये अस्थिर मधली फळी आणि गोलंदाजांच्या वापरावर येणाऱ्या मर्यादा या भारतीय टीमसाठी मारक ठरू शकतात.

करण जोहरच्या कार्यक्रमात हार्दिक पांड्या  जे बोलला ते योग्य नसेल पण बीसीसीआयचे हे हंगामी प्रशासकांनी हे प्रकरण हाताळताना घोडचूक केलीय. याचा फटका आगामी वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाला बसू शकतो. त्याचबरोबर नव्या पिढीतील नव्या दमाचे प्रश्न सोडवताना प्रशासक हे अशा प्रकारचं #80YearsChallenge देणार असतील तर त्यांचा कारभार किती दिवस सुरू ठेवायचा याचे उत्तरही आता शोधण्याची वेळ आलीय. 

शबरीमला : यतो धर्मस्ततो जय:

केरळमधील शबरीमलाचे मंदिर वाचवण्यासाठी जो संघर्ष सध्या सुरू आहे, तो पाहिल्यावर साहजिक 28 वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर महिन्यातच अयोध्येत काय घडले याची आठवण येणे साहजिक आहे. 30 ऑक्टोबर 1990 आणि 2 नोव्हेंबर 1990 या दिवशी अयोध्येत कारसेवेसाठी जमलेल्या हिंदूंवर उत्तर प्रदेश सरकारने गोळीबार केला. अनेक कारसेवकांची प्रेतं शरयू नदीमध्ये फेकून देण्यात आली. स्वतंत्र भारतामध्ये झालेले ते जालियनवाला बाग हत्याकांड होते.

अयोध्येमध्ये राम जन्मभूमीच्या ठिकाणी राम मंदिर पुन्हा उभारावे या मागणीसाठी संपूर्ण देशातील हिंदू एकत्र आले होते. आता 28 वर्षानंतर केरळमधील शबरीमलामध्ये अय्यपांचे मंदिर वाचवण्यासाठी  जात, भाषा, लिंग, आणि विंध्य पर्वताची सीमा विसरून सर्व बहुसंख्य हिंदू समाज एकवटला आहे. ज्या महिलांच्या न्यायासाठी मंदिर प्रवेशाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. असे सांगितले जाते,  त्या महिला देखील मोठ्या संख्येने 'शबरीमला मंदिराची परंपरा आम्हाला मान्य असून आम्ही वाट पाहण्यासाठी तयार आहोत' असे सांगत रस्त्यावर मोठ्या संख्येने उतरल्या आहेत. केरळ सरकारच्या दमनशाहीचा त्या मोठ्या धैर्याने सामना करत आहेत.

केरळमधील शबरीमला मंदिर हे इतके विशेष का आहे? कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या या मंदिराची परंपरा नष्ट करण्यात अनेक तथाकथित नास्तिक आणि अहिंदू मंडळींना यामध्ये रस का आहे? हे समजून घेण्यासाठी या मंदिराचा इतिहास जाणून घ्यावा लागेल.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला त्रावणकोरच्या राजाने  भाविकांच्या मदतीने ( या राजांचा खजिना इंग्रज लुटत असल्याने तो रिकामा असे) या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. या मंदिर जीर्णोद्धाराच्या वेळी हिंदूंनी दाखवलेली एकजूट पाहून ब्रिटिशांनी या परिसरातील जमीन अहिंदूंना देऊन टाकली.  1947 मध्ये देश स्वतंत्र झाला. शबरीमलाचे प्राक्तन काही बदलले नाही. 15 जून 1950 रोजी या मंदिराला आग लावण्यात आली. मंदिरातील मूर्तीवर कुऱ्हाडीने प्रहार करण्यात आला. या परिसरात राहणाऱ्या धर्मांतरीत ख्रिश्चन मंडळींचे हे कृत्य असावे असा आरोप त्यावेळी झाला होता. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल मात्र संदिग्धच आहे. इतकेच नाही तर 'एक मंदिर पाडले तर अनेक अंधश्रद्धा नष्ट होतात' असे संतापजनक वक्तव्य तत्कालिन केरळ सरकारमधले मंत्री सी. केशवन यांनी केले होते.

ख्रिस्ती मिशनरींच्या कुरापती या इथेच थांबल्या नाहीत. शबरीमलापासून 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या निलक्कलमध्ये असलेल्या महादेवाच्या मंदिरात 24 मार्च 1983 मध्ये 2000 वर्षांपूर्वीचा लाकडी क्रूझ सापडल्याची आवई उठवली. 2000 वर्षांपूर्वी सेंट थॉमस यांनी तो उभारला होता. सेंट थॉमस यांना चेन्नईमधल्या एका ब्राह्मणाने ठार मारले असा प्रचारही त्या काळात मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. या अंधश्रद्धेच्या आधारावर क्रूझचे दर्शन घेण्यासाठी ख्रिश्चनांचा ओघ निलक्कलमध्ये सुरू झाला. केरळ सरकारने तातडीने या भागात चर्च बांधण्यासाठी एक एकर जमीन दान केली. चर्चने या भागातील रस्त्याला सेंट थॉमस मार्ग आणि शबरीमलाच्या टेकडीचे सेंट थॉमस टेकडी असे नामकरणही केले.

केरळमधल्या दमट हवेत 2000 वर्षांपूर्वीचे लाकूड तसेच राहणे अशक्य आहे. लाकडी क्रूझच्या परिक्षणामध्ये

हे सत्य बाहेर आले. इतकेच नाही तर व्हॅटिकनने सेंट थॉमस यांच्या जीवनप्रवासाची  माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार ते कधीही केरळमध्ये गेलेच नव्हते. त्यांचा दफनविधी इटलीमधल्या ओर्टोना या गावात करण्यात आला होता. हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या मिझोरमचे राज्यपाल असलेले के. राजशेखरन यांच्या नेतृत्त्वाखाली या प्रश्नावर देण्यात आलेल्या लढ्यामूळे केरळ सरकारने त्या भागात चर्चसाठी दिलेली एक एकर जमीन परत घेतली. परंतु केरळ सरकारने त्याबदल्यात निलक्कल पासून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या राखीव वन प्रदेशातील जमीन चर्चला दिली.

शबरीमला मंदिर हे ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या डोळ्यात इतके का खुपते? याचे उत्तर या मंदिराच्या प्रभावात दडले आहे. या मंदिराचे पुजारी आणि व्यवस्थापक मंडळी हे नक्कीच द्रष्टे होते. त्यामुळेच त्यांनी अयप्पांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना 41 दिवसांचे व्रत घालून दिले. हे व्रत सुरु करणाऱ्यानी या मंदिरात जाऊन आलेल्या व्यक्तीकडून माळ गळ्यात घालून घ्यायची. या 41 दिवसात ब्रम्हमचर्य व्रताचे पालन, मांसाहार करू नये, धूम्रपान आणि मद्यपान बंद, भूकेल्या व्यक्तींना अन्नदान करावे, काळे कपडे घालणे, फरशीवर झोपावे या सारख्या गोष्टींचा यामध्ये समावेश आहे. अनेक प्रकराचे मानसिक आणि शारीरिक कष्ट करणारे हे  व्रत 41 दिवस करायचे असते.  या काळात महिलांना किमान एक वेळा किंवा कदाचित दोन वेळा मासिक पाळी येऊ शकते. पाळीच्या काळात महिलांना जे शारीरिक कष्ट करावे लागतात त्या कष्टातून सुटका व्हावी हा मुख्य हेतू हे व्रत फक्त पुरुषांनीच का करावे या प्रश्नाचे आहे. 

या व्रताचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यामधून प्रस्थापित होणारी सामजिक समता. एक माळ घातली की सर्व व्यक्ती समान मानले जातात.  जात, आर्थिक किंवा सामाजिक स्तर हे सर्व भेद गळून पडतात. माळ घातली आणि व्रत सुरु केले की त्या व्यक्तीला स्वामी म्हणून संबोधले जाते. एखाद्या रिक्षा चालकाने ही माळ घातली की त्याला तातडीने सर्वांसाठी तो स्वामी होता. स्वामी हा शब्द एका विशिष्ट जातीची मक्तेदारी नाही तर तो सर्वांचा आहे. ते आणि आम्ही सर्व समान आहोत हा संदेश या छोट्याश्या कृतीमधून हिंदू समाजातील प्रत्येक जातीमध्ये गेला. त्यामुळेच सर्व जातीचे लोक  आपआपसातील मतभेद विसरून अयप्पाचे भक्त झाले. तिशीतील महिलेच्या दारूड्या पतीने गळ्यात माळ घालून हे व्रत सुरु केले की त्याचे दारुच्या दुकानात जाणे थांबले. त्याची दारू सुटली. त्यामुळे घरात होणारी भांडणं मिटली. अशी अनेक उदाहरणे केरळ तसेच दक्षिण भारतामध्ये आहेत. अयप्पा स्वामींचा हाच प्रभाव पाहून या महिला आज ही परंपरा वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हिंदू समाजाला, या देशाला तोडण्यासाठी हत्यार असलेले जातीभेद नष्ट करण्याचे काम अय्यप्पा मंदिराच्या परंपरेतून केले जाते. त्यामुळेच 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेडच्या रडारवर हे मंदिर असणे हे अगदी स्वाभाविक आहे.     

 ज्या महिलांच्या हक्काच्या गोष्टी करत अनेक स्वयंसेवी संस्था मैदानात उतरल्या आहेत त्यांची थांबण्याची तयारी आहे. तर मग कोणत्या महिलांना या मंदिरात प्रवेश करण्याची घाई झालीय ? तर यामधील एक महिला आहे रेहाना फतिमा. केरळमधील 'किस ऑफ लव्ह' चळवळीमधील प्रमुख उपदव्यापी. ती ज्या इस्लाम धर्मातील आहे तो इस्लाम धर्म हा मूर्तीपूजेच्या विरुद्ध आहे. तसेच तिचा आजवरचा इतिहासही ती श्रद्धाळू असल्याचे कोणताही पुरावा देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आला. त्यानंतर साधारण दोन आठवड्यांनी मंदिर उघडले. त्यामुळे फतिमाने अयप्पांच्या भक्तांसाठी असलेले 41 दिवसांचे व्रत केले नाही हे उघड आहे. तरीही तिला अयप्पा स्वामींच्या भक्तांचे कपडे घालून मंदिरात जायचे होते. तिचा मंदिरात जाण्याचा अट्टहास का?  फॅशन म्हणून? स्त्री-पुरुष समानतेच्या कथित समजुतींना खतपाणी घालण्यासाठी? की बघा यांची कशी जिरवली... हे दाखवण्यासाठी ?

हाजीअली दर्गा किंवा ट्रिपल तलाकच्या खटल्यात जो न्याय लावला तो इथे का नाही? असा प्रश्नही विचारला जातो. या दोन्ही केस आणि शबरीमला मंदिर केस यांचे स्वरूप भिन्न आहे. हाजीअली दर्ग्यात महिलांना 2012 पर्यंत प्रवेश होता. तो प्रवेश अचानक बंद करण्यात आला.  महिलांना प्रवेशबंदीची परंपरा काही पूर्वीपासून चालत आलेली नव्हती. ट्रिपल तलाकच्या परंपरेला धार्मिक आधार दिला जातो. पण ही परंपरा सरसकट सर्व विवाहित महिलांच्या अधिकारावर गदा आणणारी होती. विवाह, घटस्फोट या सारख्या गोष्टी वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम करतात. धार्मिक प्रथा - परंपरांच्या आधारावर वैयक्तिक हक्कांची पायमल्ली होत असेल समाजातील एका मोठ्या वर्गाला त्यांचा मुलभूत हक्क नाकारला जात असेल तर ती प्रथा रद्द करण्यासाठी न्यायवस्थेने पुढाकार घेणे आणि त्याला पूरक अशी भूमिका राज्यव्यवस्थेेने घेणे हे कोणत्याही लोकशाही देशामध्ये अपेक्षित असते. ट्रिपल तलाकची प्रथा रद्द करण्यास पाठिंबा देत असताना हाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. 

शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय हा हाजीअली प्रमाणे अचानक 'आली लहर केला कहर' प्रकाराने घेतला आहे का? तर नाही. ही परंपरा पूर्वीपासून सुरू आहे. अयप्पा ही ब्रह्मचर्य व्रताचे पालन करणारी देवता आहे. या व्रताचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीने / देवतेला महिलांचा विशेषत: मासिक पाळीच्या कक्षेत बसणाऱ्या महिलांचा संपर्क टाळावा अशी श्रद्धा हजारो वर्षांपासून हिंदू धर्मात आहे. त्याच श्रद्धेच्या आधारे या मंदिरात महिलांना प्रवेश नाही. हिंदू धर्मातील काही धार्मिक परंपरेत पुरुषांना प्रवेश नसतो तितकाच साधा आणि सरळ हा प्रकार आहे. 

एखाद्या महिलांच्या क्लबमध्ये पुरुषांना प्रवेश नाकारला जातो. मुलांच्या हॉस्टेलमध्ये मुलींना आणि मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये मुलांना प्रवेश नसतो. देशताल्या अनेक मशिदीमध्ये महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. इतकेच काय तर शबरीमलाच्या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतरही केरळ उच्च न्यायालयाने मशिदीमध्ये महिलांना प्रवेश द्यावा ही याचिका फेटाळली होती. त्यावर काहीही न बोलणारी मंडळी हे शबरीमला प्रकरणात का इतके इरीस पेटले आहेत? 

ख्रिश्चनबहुल कोणत्याही देशांमध्ये धर्मोपदेशक म्हणून महिलेची नियुक्ती करावी असा कायदा करणे शक्य आहे? जपानमधील ओकीनोशिमा बेटावरचे  शिंतो मंदिर किंवा ग्रीसमधील मौंट एथोसमधील ख्रिश्चन मठ येथे फक्त पुरूषांनाच प्रवेश आहे. या प्रथेचे कौतूकच नाही तर त्याची जागतिक वारसा म्हणून जपणूक केली जाते. मग इथे जातीभेद नष्ट करणाऱ्या, आपल्या स्वभवातील पाशवी वृत्ती नष्ट करून त्याला माणूस बनवणाऱ्या, केवळ तो पुरुषच नाही तर संपूर्ण घराला शांतता देणाऱ्या प्रथेचे कायदेशीर उच्चाटन करायचे? हे कसले जागतिकीकरण आहे? जगातल्या कोणत्या देशात असा निर्णय होतो?

भारतीय राज्यघटनेच्या 26 व्या कलमानुसार अल्पसंख्याक व्यक्तींच्या अधिकाराचे विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. अयप्पांचे भक्त हे हिंदू आहेत. ते कोणत्याही धार्मिक अल्पसंख्याक गटाचा भाग नाहीत त्यामुळे त्यांना अशा प्रकारचे संरक्षण देण्यास या प्रकरणाचा निवाडा करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नकार दिला. हिंदूंना मिळत नसलेले विशेष कायदेशीर संरक्षण हेच कादाचित अनेक जातींच्या नेत्यांचा हिंदू धर्मातून बाहेर पडून वेगळा धर्म करण्याचा खटाटोप करण्याचे मुख्य कारण असावे. 

राज्यघटनेचे कर्तव्य हे समाजतल्या प्रत्येक समुहाच्या हक्कांचे मग त्यांची संख्या कितीही लहान असो याचे संरक्षण करणे हे आहे. शबरीमलाच्या प्रकरणात बहुसंख्य व्यक्तींचा हक्क हा केवळ काही लोकांच्या प्रतिष्ठेच्या आणि काही छुप्या हितसंबंधांच्या संकल्पनेपोटी नाकारला जात असेल तर त्याचा फेरविचार होणे हे आवश्यक आहे. 

भारतीय राज्यघटना हे कुणाची वैयक्तिक प्रतिष्ठा किंवा  स्वप्नाळू वृत्ती यांची जपणूक करणारे माध्यम नाही. देशाची नैसर्गिक विविधता जपण्याचे ते साधन आहे. जातीभेद, वर्गभेदाने पोखरलेल्या आपल्या देशात एक समान समाज तयार करण्याचे स्वप्न राज्यघटनेची निर्मिती करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाहिले होते. त्यामुळेच हे स्वप्न पूर्ण करताना धर्माच्या बाबतीत अनावश्यक हस्तक्षेप होत असेल तर त्याचा विरोध हा करायलाच हवा.  कारण जिथे धर्म आहे तिथेच विजय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बोधचिन्हामध्येच हे स्पष्टपणे सांगितले आहे.   

एका कलामांचा बळी

 'त्यांनी माझा सर्व प्रकारे कल्पनेच्या पलिकडे छळ केला. त्यांना हवी असलेली जबानी दिली नाही तर माझी बायको, मुलांचेही असेच हाल करू. बाजूच्या रूममध्ये तुझी 84 वर्षांची आई आहे. एकतर तिला पाहण्यापूर्वी तू मरशील किंवा तुझे हाल पाहून बसलेल्या धक्याने ती मरेल.

त्यांनी चौकशी दरम्यान मला बसायला खूर्ची नाकारली. पिण्यासाठी पाणी दिले नाही. पाणी पिण्याची तुझी लायकी नाही असे त्यांचे उत्तर होते. बहुधा मी 24 तासांपेक्षा जास्त काही न खाता-पिता आणि न झोपता या सर्वांचा त्रास सहन केला. 'क्रायोजनिक'चे स्पेलिंगही ज्यांना सांगता येणार अशी ती मंडळी होती. मी त्यांना तपास अधिकारी न म्हणता गुंड म्हणेन. ते आपल्या बॉसचा आदेश पाळत होती.त्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्ती बड्या होत्या. ही बडी मंडळी पडद्याअडूनच सूत्रं हलवत होती '

 भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) चे माजी वरिष्ठ शास्त्रज्ञ नंबी नारायण यांचा हा स्वअनुभव आहे. मालदिवमधील दोन महिलांच्या मदतीने इस्रोचे क्रायोजनिक इंजिनचे तंत्रज्ञान पाकिस्तानला विकण्याचा प्रयत्न केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. या आरोपाखाली 30 नोव्हेंबर 1994 रोजी त्यांना अटक झाली होती. बरोबर 50 दिवसांनी 19 जानेवारी 1995 रोजी नारायण यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. या प्रकरणातील सर्व आरोपी निर्दोष असल्याचे 1998 मध्ये सीबीआय तपासात सिद्ध झाले. त्यानंतर  2018  साली म्हणजे हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तब्बल 24 वर्षांनी नारायण यांना विनाकारण त्रास दिल्याबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून 50 लाख रूपये देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी तीन सदस्यांची चौकशी समितीही नेमली आहे.

संपूर्ण देशाचे वैभव असलेल्या इस्रोच्या 'टेक ऑफ' ला यामुळे अनेक वर्ष 'सेटबॅक' बसला. सर्व प्रकारच्या अडीअडचणींवर मात करत देशाला अवकाश क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी, नवी दूरसंचार क्रांती घडवत मोठ्या परकीय उत्पन्नासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या या संस्थेतील एका महत्त्वाच्या वैज्ञानिकाला या प्रकरणात अडकलणवारी मंडळी ही निर्विवाद देशद्रोहीच मानली पाहिजेत. आपल्या  हितसंबंधांना जपण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी असलेल्या या मंडळींनी कलामांच्या तोलामलाच्या शास्त्रज्ञाचा बळी घेतला.

हे प्रकरण जेंव्हा उघडकीस आले ते 1994 साल हे भारतीय अवकाश संस्थेच्या इतिहासातील मोठे महत्त्वाचे साल होते. उपग्रह प्रक्षेपणासाठी आवश्यक असे क्रायोजनिक इंजिन देण्यास अमेरिकेने भारताला नकार दिला होता. अन्य देशांनीही हे तंत्रज्ञान भारताला पुरवू नये यासाठी अमेरिका सर्व प्रकारच्या दादागिरीचा वापर करत होते. त्याचवेळी नंबी नारायण यांच्या नेतृत्त्वाखाली 2000 जणांची टीम जियो सिंक्रोनस लाँच व्हेइकल ( GSLV )  तयार करण्याच्या मिशनने झपाटले होते.

अवकाशात सुमारे 36 हजार किलोमीटर उंचीपर्यंत उपग्रह सोडणे या GSLV तंत्रज्ञानामुळे सिद्ध होणार होते. टेलिकम्युनिकेशन, टेलिव्हिजन ट्रांसमिशन, टेलिफोन यासारख्या आज आवश्यक बनलेल्या गोष्टींसाठी याचा उपयोग मोलाचा होता. ज्या देशाकडे हे तंत्रज्ञान आहे त्यांना यामुळे मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळत होते. अमेरिकेला 1994 साली GSLV मुळे सुमारे 300 अब्ज अमेरिकी डॉलर उत्पन्न मिळाले होते.  अमेरिकेला हे तंत्रज्ञान बनवण्यासाठी लागलेल्या खर्चाच्या एक तृतियांश रकमेत हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याचे ध्येय नारायण यांच्या टीमने निश्चित केले होते. साहजिकच त्यामुळे भविष्यात भारताला जगभरातून मोठा आर्थिक फायदा होणार होता. भारताच्या या आर्थिक फायद्याचे गुणोत्तर प्रमाण हे अमेरिकेच्या तोट्याशी निगडीत होते.


GSLV  या प्रचंड गुंतागुंतीच्या प्रकल्पातील सर्व धाग्यांना एकत्र जोडणारे नारायण हे या बनावट हेरगिरी प्रकरणातील तपास यंत्रणांचे मुख्य टार्गेट होते. दोन हजार जणांच्या या प्रकल्पावर काम करणा-या अनेक टिमचे ते मुख्य समन्वयक होते. 'मुळावर घाव घातला की वृक्ष कोसळतो' या तत्वाचा आधार घेत त्यांनी नारायण यांना अटक केले. त्यांच्या अटकेपूर्वी स्थानिक माध्यमातून संपूर्ण विरोधी वातावरण तयार करण्यात आले. 'मल्याळम मनोरमा' या केरळमधल्या प्रमुख वर्तमानपत्राने तर मालदिवला आपली टिम पाठवून मसाला स्टोरी छापल्या.

केरळमधील पेपरमध्ये येणाऱ्या इस्रो हेरगिरीच्या सर्व स्टोरी हा तपास सीबीआयकडे जाताच एकदम बंद झाल्या. त्यावरुन ही रसद कोण पुरवत होते याचा अंदाज येऊ शकतो. ज्या दिवशी (30 नोव्हेंबर 1994) ऩारायण यांना अटक झाली त्याच दिवशी ही हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची घोषणा केरळ सरकारने केली. सरकारचा सीबीआयकडे केस सोपवण्याचा निर्णय झालेला होता तर नारायण यांच्या अटकेचा निर्णयही सरकारने सीबीआयवर सोपवायला हवा होता. परंतू, केरळ सरकारला ते मान्य नव्हते त्यांनी केरळ पोलीस आणि आयबीच्या 'टॉर्चर रूम' मध्ये देशासाठी आपले आयुष्य वेचणारा शास्त्रज्ञ ढकलून दिला होता.

 मालदिवच्या ज्या दोन महिलांच्या मदतीने इस्रोची टीम पाकिस्तानला हे कागदपत्र पुरवणार आहे असा आरोप आयबीने ठेवला होता यापैकी एका महिलेला जेमतेम इंग्रजी येत होते. तर दुसरी एक शब्दही इंग्रजी बोलू शकत नव्हती. आंतरराष्ट्रीय राजकाराणात भारतापेक्षा कैकपटीने दुबळ्या असलेल्या या देशातल्या महिला त्रिवेंद्रमध्ये केरळ पोलिसांच्या जाळ्यात सापडल्या. त्यांनी या दोघींचा छळ करुन स्वत:विरुद्धच जबानी देण्यास त्यांना भाग पाडले.

नारायण आणि अन्य शास्त्रज्ञ हे तंत्रज्ञान मालदिवच्या दोन महिलांकडे सोपवणार होते. त्यांनतर या महिला हे तंत्रज्ञान कोरियामार्गे पाकिस्तानला पोहचवणार होत्या असा दावा केरळ पोलिसांनी केला होता. इस्रोला हे तंत्रज्ञान बनवण्यासाठी 2015-16 साल उजाडावे लागले. मग हे तंत्रज्ञान त्याच्या दोन दशके आधीच ही मंडळी कसे काय या महिलांच्या हाती सोपवणार होते?...


नारायण यांनी नंतर एका मुलाखतीमध्ये सांगितल्याप्राणे या तंत्रत्रानाचे बारकावे शिकण्यासाठी भारतीय इंजिनियर्सची टीम कायदेशीर करारानुसार काही वर्ष फ्रांसमध्ये अभ्यासासाठी गेली होती. असे असूनही काही कागदपत्रे आणि ड्रॉइंग सोपवली की झाली हेरगेरी अशा प्रकरणाच्या बाजारगप्पा केरळमधील तपास यंत्रणा आपल्या माध्यमस्नेही मंडळींच्या मदतीने देशभर पसरवत होती.

भारताने हे तंत्रज्ञान फ्रांसकडून शिकून घेतले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाप्रमाणे त्यापूर्वी खरेदी केली. फ्रांसचा तुलनेने स्वस्त असा अधिकृत पर्याय असताना शत्रू राष्ट्रातील इंजिनियर्सकडून प्रचंड ओढाताण करून काळ्या बाजारात 400 कोटींना हे तंत्रज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान का करेल?....

नारायण यांना गोवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांमध्ये प्रमुख नाव आहे श्रीकुमार. गुजरात दंगलीमध्ये मोदींचा सहभाग सिद्ध करण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करणारे अधिकारी म्हणून हे महाशय संपूर्ण देशात ओळखले जातात. मोदींवरच्या प्रत्येक आरोपात ते सर्वोच्च न्यायालयात उघडे पडले. गुजरातमध्ये राबवलेल्या या पॅटर्नची सुरुवात त्यांनी केरळमध्ये केली होती. केरळमध्ये प्रकरण अंगाशी येऊ लागले हे लक्षात येताच त्यांची होम केडर गुजरातमध्ये बदली करण्यात आली होती. अगदी 2013 साली अर्णब गोस्वामी यांनी 'टाईम्स नाऊ' वर इस्रो हेरगिरी प्रकरणावर केलेल्या कार्यक्रमात श्रीकुमार सहभागी झाले होते. त्यावेळीही त्यांनी त्यावेळी केलेल्या तपासकार्याबद्दल कोणताही  पश्चाताप व्यक्त केला नव्हता.

केरळमधील तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर सीबीआयने गंभीर ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य केले. तरीही न्याय मिळण्याचा नारायण यांचा संघर्ष अजून संपलेला नाही. सीबीआयने काय कारवाई करावी याची शिफारस केलीच नव्हती. त्यांनी केवळ योग्य कारवाई करा असे सुचविले. केरळ सरकारने ही शिफारस फेटाळून लावली. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांचे प्रमोशन, पेन्शन सारं काही व्यवस्थित सुरु आहे.

या प्रकरणाला राजकीय कांगोरेही आहेत. यामधील एक बाजू ज्याचा नेहमी उल्लेख करण्यात आला आहे तो म्हणजे केरळ काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाचा. हे प्रकरण घडले तेंव्हा के. करूणाकरण के काँग्रेस नेते मुख्यमंत्री होते. त्यांचे पक्षातील प्रमुख स्पर्धक ए.के. अँटोनी यांची तेंव्हा युवा आणि स्वच्छ नेते म्हणून प्रतिमा होती. करुणाकरण यांना अडचणीत आणण्यासाठी अँटोनी यांनी या प्रकरणाचा जोरदार उपयोग करुन घेतला. याच प्रकरणामुळे करुणाकरण यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अँटोनी पुढे केरळचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे संरक्षणमंत्री झाले. ते संरक्षणमंत्री असताना सैन्याला हवी असलेली लढाऊ विमाने, शस्त्र खरेदीचे सर्व व्यवहार बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणात षडयंत्र रचणाऱ्या पाच राजकीय नेत्यांची नावे मी न्यायालयीन समितीला सांगणार आहे. अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर करुणाकरण यांची मुलगी पद्मजा वेणूगोपाल यांनी दिली आहे. त्यांची ही प्रतिक्रिया देखील खूप काही सांगणारी आहे.

 तपास यंत्रणांनी ज्यावेळी नारायण यांच्या घरी धाड टाकली त्यावेळी कोट्यवधी माया जमवलेल्या या माणसाच्या घरात केवळ बांबूच्या काही खुर्च्या आणि टेबल इतकीच संपत्ती आढळली. त्यांच्या घरी फ्रिजही नव्हते. ज्या माणसानी इस्रोसाठी या देशासाठी आपला घाम आणि रक्त दोन्ही गाळलं. तो माणूस 1994 ते 1998 त्रिवेंद्रम ते दिल्ली आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून रेल्वेच्या विना आरक्षण डब्याने प्रवास करत होता. हेरगिरीच्या आरोपामुळे त्यांचा पगार इस्रोने थांबवला. त्यांच्या पत्नीला याचा मोठा धक्का बसला. त्या आजही यामधून पूर्णपणे सावरलेल्या नाहीत.

सरकारनेच नारायण यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता. नारायण यांचे करियर, वैयक्तिक आयुष्य, कुुटुंब सारे काही पणाला लावून जवळपास पाव शतकानंतर त्यांनी या प्रकरणातला एक मोठा टप्पा पार केला. तरीही त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून 50 लाख रूपये इतकेच हाती लागले. या आणि अशा अनेक प्रकरणांमुळेच  भारतीय न्यायव्यवस्था हा एक मोठा विनोद आहे, असे अनेकजण म्हणतात त्यात मग चूक काय? नारायण यांच्या आयुष्यालाच नाही तर संपूर्ण देशाला मोठा सेटबॅक देणारी मंडळी आजही उजळ माथ्याने फिरत आहेत. त्यांचं आयुष्य अगदी सुशेगाद सुरू आहे.

सरकार येतील-जातील. राजकीय नेत्यांचा उदय होईल ते तळपतील नंतर त्यांचा अस्त होईल. पण या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या पोलादी पडद्याआड दडलेली ही 'इको सिस्टिम' नागडी होणे आवश्यक आहे. या सिस्टममधले देशहितालाचा बळी देणारे चेहरे उघड होणे त्यांना त्यांच्या फायद्यासाठी देशाला डावाला लावल्याची शिक्षा मिळणे म्हणजे न्याय आहे.

 शेक्सपियरला कोट केलं, नैतिकतेवर भाषणं दिली की झालं...  न्याय मिळाला.... अशीच  जर आपली समजूत असेल तर मात्र...