संताप, भीती, राग, लाज, असह्यता अशा वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या भावनांनी दरवर्षी 19 जानेवारीला दिवसभर मी अस्वस्थ होतो. 19 तारखेच्या रात्री ही हतबलता वाढत जाते. काश्मिरी पंडित हे आपले देशबांधव आपल्याच देशात विस्थापित होण्यास 27 वर्षांपूर्वी याच दिवशी सुरुवात झाली. इस्लाम बहुल प्रदेशातले हिंदू इतकाच त्यांचा अपराध होता. देशातल्या सरकारवर, व्यवस्थेवर, धर्मनिरपेक्षतेचा जयघोष करणाऱ्या यंत्रणांवर त्यांचा विश्वास होता. पण या साऱ्या विश्वासाला 19 जानेवारी 1990 च्या रात्री जबरदस्त हादरा बसला.
आपल्या देशात इस्लामी दहशतवाद कशा प्रकारे थैमान घालू शकतो याची झलक त्या रात्री काश्मीर खोऱ्यानं अनुभवली. काश्मीरमधले हजारो मुस्लीम त्या दिवशी रस्त्यावर उतरले होते. पाकिस्तान पुरस्कृत जिहादामध्ये ही मंडळी सहभागी झाली होती. त्या जीव गोठवणाऱ्या थंडीतही प्रत्येक काश्मिरीच्या मनात भीतीचं कापरं भरलं पाहिजे हाच हेतू या जिहादींचा होता.
श्रीनगरमध्ये ११०० पेक्षा जास्त ठिकाणी सुरु असलेल्या लाऊड स्पिकरवरुन या जिहादी मंडळींना चिथावणी दिली जात होती. 'हमें क्या चाहिये आझादी, ऐ जालिमो ए काफिरो काश्मिर हमारा छोड दो' अशा घोषणा सातत्यानं दिल्या जात होत्या. काही मशिदींमधून अफगाणिस्तानमधल्या मुजाहिद्दीनची गौरवं गीतं मोठ्यानं वाजवण्यात येत होती. ही संपूर्ण कॅसेट वाजवल्यानंतर पुन्हा एकदा घोषणा दिल्या जात. यामधली एक घोषणा होती 'आम्हाला काश्मिर पाकिस्तानमध्ये हवाय. या पाकिस्तानात काश्मिरी पंडितांना कोणतंही स्थान नाही फक्त त्यांच्या बायकांना जागा आहे.' धर्मांतर करा, ही जागा सोडून दुसरीकडं निघून जा, किंवा मरा असे तीनच पर्याय या जिहादी मंडळींनी काश्मिरी पंडितांसमोर ठेवले होते.
' हमे क्या चाहिये आझादी, ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, काश्मिर हमारा छोड दो' ' अगर काश्मिर में रहना होगा, अल्लाहू अकबर कहना होगा' 'यहां क्या चलेगा निझाम-ए-मुस्तफा' ' अशा घोषणांमधून इस्लामचं कट्टर आणि असहिष्णू रुप त्या रात्री काश्मिरी पंडितांनी अनुभवलं.
आपल्या शक्तीचं प्रदर्शन घडवण्यासाठी या जिहादी मंडळींनी 19 जानेवारीची रात्र अत्यंत हुशारीनं निवडली होती. फारुक अब्दुल्ला सरकार हे अस्तित्वहिन होतं. जगमोहन यांनी आदल्याच दिवशी काश्मीरच्या राज्यपाल पदाचा कार्यभार स्विकारला होता. खराब हवामानामुळे त्यांचं विमान त्या दिवशी श्रीनगरमध्ये पोहचू शकलं नाही. त्यामुळे त्यांचा मुक्काम त्या रात्री जम्मूमध्ये होता. हिवाळ्यामुळे काश्मीरची राजधानी श्रीनगरहून जम्मूला हलवण्यात आली होती. श्रीनगरमधलं राजभवन, सरकारी ऑफिस यामध्ये मोजकेच कर्मचारी होते. या सरकारी यंत्रणांनी या उन्मादी मंडळींची मूक साक्षिदार बनली. कोणतीही ऑर्डर नसल्यानं लष्कर आणि अन्य सुरक्षा दलाच्या जवानांनीही त्या रात्री हस्तक्षेप केला नाही. असहाय्य, भयग्रस्त, हतबल आणि एकाकी अशा काश्मिरी पंडितांसाठी दिल्ली तर खूपच दूर होती.
फक्त श्रीनगर नाही तर काश्मिर खोऱ्यातलं प्रत्येक गाव, प्रत्येक रस्ता, प्रत्येक काश्मिरी पंडितांच्या घरासमोर त्या रात्री हा जिहादी उन्माद सुरु होता. स्वतंत्र भारतामध्ये, आपल्या हक्काच्या देशात आपण असुरक्षित आहोत. आपला जीव, बायका मुलांची अब्रू, आपली संपत्ती हे सारं या जिहादी मंडळींचा मूड असेपर्यंत सुरक्षित आहे, याची जाणीव काश्मिरी पंडितांना त्या रात्री झाली.
त्या रात्री प्रत्येक काश्मिरी पंडित जागा होता. त्यांनी स्वत:ला घरात कोंडून घेतलं होतं. घरातले दिवे बंद केले होते. अगदी कुजबूजही बाहेर जाणार नाही याची ते काळजी घेत होते. आपल्या मुलांना काही होऊ नये अशी प्रार्थना प्रत्येक आई-वडिल करत होते. कर्त्या पुरुषांनी बायका-मुलींना घराच्या कपाटात, अडगळीच्या खोलीत, ट्रंकमध्ये लपवलं होतं. गरज पडली तर स्वत:च्या पोटात सुरा खुपसून आयुष्य संपवण्याची तयारीही काश्मिरी पंडितांच्या आई-बहिणींनी त्या रात्री केली होती.
त्यामुळे ती काळरात्र संपताच बहुतेक काश्मिरी पंडितांनी आपलं सामान बांधलं. देशाच्या फाळणीनंतर प्रथमच एवढं मोठं स्थालांतरास सुरुवात झाली. टॅक्सी, बस, ट्रक अशा मिळेल त्या वाहनांनी ही मंडळी आपला जीव आणि अब्रू वाचवण्यास घराच्या बाहेर पडली.
काही काश्मिरी पंडितांनी काश्मीरच्या बाहेर जाणं टाळलं. मागे उरलेल्यांमधील अनेकांचा वर्षानुवर्षे आपल्या शेजारी राहणाऱ्या मंडळींवर विश्वास होता. तर कुणाचा आपलं घर, जमीन, परिसर, सफरचंदाच्या बागा, गावातली प्राचीन मंदीर याच्यावर मोठा जीव होता. ज्या जागेत आपण लहानाचे मोठे झालो, ती जागा, ते वातावरण सोडणं त्यांच्यासाठी अशक्य होतं. त्यामुळे ते काश्मिर खो-याच्या बाहेर पडले नव्हते. तर काही जणांकडे जम्मू, दिल्ली किंवा देशाच्या अन्य भागात जाऊन तिथं निर्वासितांच्या छावणीत आयुष्याला नव्यानं सुरुवात करण्याची शक्ती नव्हती.
कारण कोणतही असो काही काश्मिरी पंडितांनी आपलं घर सोडलं नाही. त्यांचं हे आपल्या घरात राहणं दहशतवाद्यांना मान्य नव्हतं. बुडगाव ते ब्रिजबेहारा, कुपवाडा ते कनिमंडल अशा काश्मिर खोऱ्यातल्या वेगवेगळ्या भागात काश्मिरी पंडितांचं हत्याकांड सुरु झालं. सैतानालाही लाज वाटेल अशा पद्धतीनं काश्मिरी पंडितांना मारण्यात येऊ लागलं. सर्वानंद कौल प्रेमी या काश्मिरी पंडितांच्या कपाळावर ( तिलक लावतात ती जागा ) खिळा ठोकून त्यांना ठार मारण्यात आलं.बी.के. गांजू यांची त्यांच्या घरामध्ये घुसून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या रक्ताला लागलेला भात चाटण्याची शिक्षा त्यांच्या बायकोला देण्यात आली. सरला भट या नर्सची सामूहिक बलात्कार करुन हत्या करण्यात आली. तिचे नग्न शरीर रस्त्यावर फेकून देण्यात आलं. रवींद्र पंडितांच्या मृतदेहावर जिहादी मंडळींना नाच केला.ब्रिजलाल आणि छोटीचा मृतदेह जीपला बांधून शोपियाच्या रस्त्यावर १० किलोमीटर फरफटत नेण्यात आला.
तीन लाखांपेक्षा जास्त काश्मिरी पंडित या इस्लामी दहशतवादामुळे देशोधडीला लागले असा या विषयावर काम करणाऱ्या मंडळींचा अंदाज आहे. इतक्या मोठ्या समुदायाला जाणीवपूर्वक टार्गेट करुनही देशातल्या 'आदर्श लिबरल' मंडळींच्या डोळ्यांवरची पट्टी काही निघाली नाही. 'नरसंहार' 'मानवी समुदायाची सफाई' अशा प्रकारच्या विशेषणांनी काश्मिरी पंडितांच्या अवस्थेचं वर्णन या मंडळींनी कधीही केलं नाही. या घटनेवर सिनेमा बनवला नाही किंवा सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिकाही दाखल केली नाही. धर्मनिरपेक्षता या घटनेच्या गाभ्याला धक्का बसलाय म्हणून देशभर छाती बडवण्याचा कार्यक्रम केला नाही.
आज 27 वर्षांनंतर जम्मू काश्मिरच्या विधानसभेत या काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन करण्यात यावं असा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या ओमर अब्दुल्लांनी यावेळी केलेलं जोरदार भाषण देशभरातल्या मीडियानं दाखवलं. ते पाहून काही मंडळी कमालीची उत्तेजीत झाली. जणू मागच्या तीन दशकांमध्ये अब्दुल्ला घराण्याकडं कधी सत्ता असती तर काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन नक्की झाले असते असे त्यांना वाटले असावे. ओमर अब्दुल्लाचे वडिल आणि जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लांनी 1989 साली 70 कट्टर दहशतवाद्यांची मुक्तता केली होती. हे आज देशातली काही मंडळी विसरली असतील. पण काश्मिरी पंडितांना याचा विसर पडणे अशक्य आहे.
1989 पासून आजवर सहा पंतप्रधान देशानं पाहिले. नरेंद्र मोदी हे आता सातवे पंतप्रधान आहेत. यापैकी कोणत्याही पंतप्रधानांना अगदी भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारलाही हा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. अटलजींकडे पूर्ण बहुमत नव्हतं.या तर्काच्या आधारावर या प्रश्नाचा इतिहास लिहताना त्यांच्या बाजूनं युक्तीवाद करता येऊ शकेल. पण नरेंद्र मोदींना ती देखील संधी इतिहास देणार नाही. 282 खासदारांसह स्पष्ट बहुमत असलेलं मोदी सरकार जर काश्मिरी पंडितांचं त्यांच्या गावात पुनर्वसन करु शकलं नाही तर देशातल्या कोणत्याही सरकारला हे पुनर्वसन करणं अशक्य आहे. मोदी सरकार सध्या अनेक चांगली काम करतंय. भविष्यातही करेल. पण या एका मुद्यावर ते अपयशी ठरलं तर किमान मी तरी नरेंद्र मोदींना कधीही माफ करणार नाही.
अर्थात काश्मिरी पंडितांचं दु:ख समजून घेणारी, त्यांच्याबद्दल सर्वाधिक सहानभूती असणारी मंडळी केंद्रात सत्तेत आहेत याची मला जाणीव आहे. त्यामुळेच आता या मंडळींनी 27 वर्षानंतर का होईना काश्मिरी पंडितांना न्याय मिळावा यासाठी हलचाल करणे आवश्यक आहे. काश्मिरचा कोणताही प्रश्न आला की कलम 370 चा बाऊ नेहमी केला जातो. पण म्यानमारमधले विस्थापित रोहिंग्ये मुसलमान हे काश्मिरच्या खो-यात स्थायिक होतात. त्यावेळी कधी कलम 370 चा अडथळा येत नाही. पण काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाला मात्र आपली लोकसंख्येच्या पाशवी बहुमताला धक्का पोहचेल म्हूणून आजवर नेहमीच विरोध करण्यात आलाय. हा विरोध मोडण्याची वेळ आता आलीय.
जम्मू काश्मिर विधानसभेवर काश्मिर खोऱ्याचं वर्चस्व आहे. या भागातल्या बहुसंख्य जागांवर निवडून येणारे पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा काँग्रेस पक्षाचे आमदार या पुनर्वसनामध्ये व्होट बँक आणि काश्मिरीयतची खोटी अस्मिता जपण्याच्या नावाखाली आजवर खोडा घालत आलेत. जम्मू काश्मिरमधलं काश्मिर खोऱ्याचं असलेलं हे वर्चस्व संपवण्यासाठी जम्मू काश्मीरचं त्रिभाजन हाच एकमेव पर्याय आहे.
काश्मीर आणि जम्मू अशी दोन स्वतंत्र राज्य आणि लड्डाख हे केंद्रशासित प्रदेश बनला तर या तिनही विभागाचा विकास होण्यास चालना मिळेल. कारण सध्या केंद्र सरकारकडून दरवर्षी मिळाणाऱ्या हजारो कोटींच्या मदतीचा बहुतेक पैसा हा काश्मिरच्या खो-यातच झिरपला जातोय. त्यामुळे जम्मू आणि लडाखच्या प्रश्नांकडे जम्मू काश्मीर सरकारचं दुर्लक्ष होतंय. जम्मू आणि लडाखमधल्या जनतेचा भारतीय घटनेवर भारत सरकारवर विश्वास आहे. त्यांना देशाच्या मूळ प्रवाहात समरस व्हायचं आहे. आपला विकास करायचा आहे. तेथील साधनसंपत्तीवर 'हमे चाहिये आझादी' अशी घोषणा देणाऱ्या, बुरहान वाणीला हिरो समजणाऱ्या आणि लष्करावर दगडफेक करणाऱ्या काश्मिरी कट्टरवाद्यांचं वर्चस्व संपवणं हे केंद्र सरकारचं काम आहे.
जम्मू काश्मीरच्या त्रिभाजनानंतर काश्मिरमधल्या फुटीरतावादी वृत्तीकडं, असंतोषाकडं आणि रेंगाळलेल्या विकासकामांकडे अधिक बारकाईनं लक्ष देणं सरकारला शक्य आहे. इस्रायल देश तयार होण्यापूर्वी धनाढ्य मंडळींनी जमिनी विकत घेतल्या. तिथं जगभरातल्या ज्यू मंडळींना स्थायिक होण्यासाठी आमंत्रण दिलं. त्यानंतर इस्रायल देश अस्तित्वात आला. शेकडो वर्ष जगाच्या कानाकोप-यात विस्थापित झालेली ज्यू मंडळी आपल्या मातृभूमीत परत आली. तिथं स्थायिक झाली.
भारत सरकारानंही काश्मिर खो-यात अशाच प्रकारे जमिनी ताब्यात घेणं आवश्यक आहे. या ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर स्थायिक होण्यासाठी काश्मिरी पंडितांना बोलवलं तर ते देशाच्या कानाकोप-यातून आपल्या प्रिय प्रदेशात नक्कीच परत येतील.
गेली 27 वर्ष आपण या काश्मिरी पंडितांवर अन्याय केलाय. आपले प्रतिनिधी म्हणून हा अन्याय नष्ट करण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर आहे. मोदी सरकारनं ही जबाबदारी पूर्ण केली तर देशाच्या इतिहासात त्यांचं नाव नक्कीच सुवर्णअक्षरानं लिहलं जाईल.
टिप - बुरहान वाणी या दहशतवाद्याला ठार मारल्यानंतर काश्मिरमध्ये झालेल्या हिंसाचाराबाबतचा ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे http://bit.ly/2jxYyEs क्लिक करा
