एका (रचलेल्या?) उठावाची गोष्ट...

'' टर्की या देशात इस्लाम आणि लोकशाही यांचं लग्न झालंय.या लग्नातून झालेलं मुल म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. हे मुल वेळोवेळी आजारी पडतं, त्याचा आजार किती गंभीर आहे हे लक्षात घेऊन या मुलाचे डॉक्टर म्हणजेच लष्कर योग्य ते औषध घेऊन मुलाचा जीव वाचवतात" हे वाक्य आहे टर्कीतले माजी जनरल केव्हिक बिर यांचं.    टर्कीमध्ये 1923 पासून पाच उठाव झाले आहेत. यापैकी शेवटचा उठाव हा 1997 साली झाला. या उठावातले एक प्रमुख जनरल असलेल्या केव्हिक बिर यांच्या या वाक्याची आठवण 15 जुलै 2016 या दिवशी फसलेल्या उठावाच्या निमित्तानं होणं साहजिक आहे.

       ज्या देशाची 95 टक्के लोकसंख्या मुस्लीम आहे त्या देशात लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता याचं संरक्षण करणं ही नक्कीच खायची गोष्ट नाही. केमाल अतातुर्क यांनी आधुनिक टर्कीची भक्कम पायाभरणी केली. त्यांनी देशाचं समाजमन आणि लष्कर बदललं. त्यामुळेच लष्करानं त्यानंतरच्या काळात टर्कीत वेळोवेळी उठाव करत देशातल्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेचं रक्षण केलंय. पण यंदाचा फसलेला उठाव हा वेगळा आहे. त्यामुळे साहजिकच हा सारा बनाव होता का असाच संशय निर्माण होतोय.

                   1997 मध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर   सहा वर्षांनी 2003 साली इस्लामीकरणाचे  पुरस्कर्ते रिसेप तय्यिप एर्दोगान हे टर्कीचे पंतप्रधान झाले. एर्दोगान महाशय पंतप्रधान होण्याच्या चार वर्ष आधी कट्टरवादी भाषणं केल्याबद्दल जेलमध्येही जाऊन आले होते. देशातल्या शहरी आणि सुशिक्षित वर्गामध्ये एर्दोगानबद्दल कितीही नाराजी असली तरी 2003 पासून अगदी आजपर्यंत एर्दोगान हे टर्कीतल्या 'आम आदमी'मध्ये आणि टर्कीतल्या ग्रामीण भागात लोकप्रिय आहेत. अशा या भक्कम लोकप्रियतेच्या आधारावर त्यांना नवा टर्की घडवण्याची संधी इतिहासानं दिलीय. पण एर्दोगान यांना वेगळाच टर्की हवा आहे.

       ओटोमन या कट्टर इस्लामी साम्राज्याशी असलेलं नातं तोडून केमाल अतातुर्क यांनी लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्ष टर्की घडवला. महिलांना हिजाब पाळण्यास आणि लष्कराला दाढी ठेवण्यास त्यांनी बंदी घातली.अतातुर्क यांची छाप 20 व्या शतकातल्या टर्कीवर पडलीय. पण अतातुर्क यांच्या मार्गापेक्षा एर्दोगान यांचा मार्ग वेगळा आहे. त्यांना टर्कीचं पुन्हा ओटोमन साम्राज्याशी नातं जोडायचं आहे. त्यासाठी त्यांनी  टर्कीचं वेगानं इस्लामीकरण सुरु केलं आहे.  

        टर्की जनतेला इस्लामीकरणाच्या चादरीत गुंडाळून निरकुंश हुकूमशाह होण्याचं एर्दोगान यांचं ध्येय आता काही लपून राहिलेलं नाही. गेल्या 12 वर्षाच्या राजवटीमध्ये त्यांनी देशातल्या प्रत्येक उदारमतवादी घटकाचा आवाज दाबलाय. आता या फसलेल्या उठावानंतर तर टर्कीमध्ये इतक्या झपाट्यानं लोकांना जेलमध्ये टाकणं सुरु झालंय की उद्या एर्दोगान  पहिलीत असताना त्यांच्यासोबत डबा खायला नकार दिलेल्या मुलालाही त्यांनी या संधीचा फायदा घेत जेलमध्ये टाकलं तर मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही.

    गेल्या 12 वर्षाच्या एर्दोगानशाहीत टर्कीनं उलट्या दिशेनं प्रवास सुरु केलाय.  कुर्द जनतेशी 10 वर्षांच्या संघर्षानंतर 2013 साली एर्दोगान यांनी करार केला. पण या करारानंतर तर परिस्थिती आणखी बिघडली. टर्की सरकार  आणि कुर्द यांच्या ताणलेल्या संबंधांनी सध्या नवं टोक गाठलंय. आग्नेय टर्की या कुर्द बहूल भागावर टर्कीचे सुलतान असलेल्या एर्दोगान यांचं वर्चस्व नाही. कुर्द बंडखोरांवर  सर्रास गोळ्या चालवणारं टर्कीचं लष्कराचं आयसिसच्या दहशतवाद्यांबद्दल मवाळ धोरण आहे. ( कारण एर्दोगान आणि आयसिस या दोघांचेही कुर्द हे समान शत्रू आहेत ) त्यामुळे एर्दोगानशाहीतला टर्की आयसिसचा छुपा सहानभुतीदार बनलाय.

         इराक आणि सीरियानंतर आयसिसचं सर्वात मोठं भरती केंद्र हे टर्कीच आहे. आयसिसच्या दहशतवाद्यांकडून पेट्रोल विकत घेऊन त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला फुगवण्याचं कामही एर्दोगानशाहीत झालंय. एर्दोगान यांनी सुरुवातीच्या काळात रशियाशी चांगले संबंध ठेवले पण 2015 मध्ये रशियन विमान पाडल्याच्या घटनेनंतर रशियाशी त्यांचे संबंध बिघडलेत. सीरियातून आलेल्या लाखो नागरिकांना नागरिकत्व देत एर्दोगान यांनी आपली भविष्यातली व्होटबँक भक्कम करुन ठेवलीय. 12 वर्ष पंतप्रधान असलेले एर्दोगान नुकतेच अध्यक्ष बनलेत. त्यानंतर त्यांना  घटनादुरुस्ती करत देशाची राज्यघटनाच बदलून टाकायची आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर या फसलेल्या उठावाकडे पाहिलं पाहिजे.

               या उठावाला कोणताही नेता नव्हता. लष्करातल्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिका-यानी याची जबाबदारी स्विकारली नाही. टर्कीच्या लष्कराला यापूर्वीचा बंडाचा अनुभव आहे. अशा प्रकारचे उठाव हे सारा देश झोपलेला असताना सरकारी व्यवस्था गाफिल आहे हे पाहून करायचा असतो पण या लष्कारानं रात्री 9 च्या आसपास उठावास सुरुवात केली. काय घडतंय ? कुठं घडतंय ? कसं घडतंय ? हे समजण्यापूर्वी लष्करी क्रांती होणं अपेक्षित असतं इथं मात्र प्रत्येक गोष्टीची साऱ्या देशाला माहिती मिळत होती.

या उठावाच्या दरम्यान देशातली न्यूज चॅनल, रेडिओ आणि इंटरनेट मुक्तपणे सुरु होती. कोणताही हुकूमशाह सर्वप्रथम माध्यमांचा आवाज बंद करेल. पण ही मंडळी भलतीच उदार होती. त्यामुळे अध्यक्ष एर्दोगान यांचा स्मार्ट फोनवरचा संदेश एका क्षणात देशभर पोहचला. एर्दोगान यांनी आपल्या समर्थकांना लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्याचं आवाहन केलं. एर्दोगान समर्थक रस्त्यावर उतरले. टर्कीमधल्या विरोधीपक्षांनाही जनतेचा मूड लक्षात घेत लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एर्दोगनला पाठिंबा द्यावा लागला. ( टर्कीमधल्या मशिदीमधूनही '' लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरा '' असं आवाहन करणारा भोंगा रात्रभर वाजत होता. असं ही घटना अनुभवणाऱ्या काही मंडळींनी लिहलं आहे )

                     टर्की पार्लमेंट किंवा सरकारमधल्या कोणत्याही व्यक्तीला लष्करानं अटक केली नाही. एर्दोगान यांच्या भव्य राजवाड्यावर केवळ 16 सैनिकांना पाठवण्यात आलं होतं ज्यांना पोलिसांनी सहज ताब्यात घेतलं अशीही माहिती आता समोर येतीय. कट्यार सारखं किरकोळ शस्त्र हाती घेतलेल्या सामान्य नागरिकांनी लष्काराचे टँक ताब्यात घेतले. यापुढचा कहर म्हणजे हे सर्व बंड सुरु असताना इस्तंबूल विमानतळ बंडखोरांनी ताब्यात घेतलं अशी बातमी आली. पण त्यानंतर थोड्याच वेळात अध्यक्ष एर्दोगान यांचं विमान इस्तंबूलमध्ये सुखरुप पोहचलं.  त्यानंतर एर्दोगान यांनी इस्तंबूलमध्ये पत्रकार परिषदही घेतली !!! अंकारा आणि इस्तंबूल या दोन शहरात बंडखोरांची वळवळ दिसली. पण त्याच्या पलीकडंही देश आहे याची कोणतीही जाणीव त्यांना नव्हती. या भागात त्यांचा प्रभाव शून्य होता.

      हा उठाव सुरु झाल्यानंतर थोड्याच वेळात टर्कीतली सारी माध्यमं आणि सरकारी यंत्रणेनं या हल्ल्याचे सूत्रधार हे फेतुल्ला गुलेन हे सध्या अमेरिकेत असलेले इस्लामी धर्मगुरु आहेत असं जाहीर केलं. टर्कीमध्ये घडलेल्या प्रत्येक वाईट गोष्टीचा सूत्रधार फेतुल्ला गुलेन आहेत हे जाहीर करण्याची रीत एर्दोगानशाहीत रुढ झालीय.
       
    एर्दोगान यांनी 12 वर्षांच्या राजवटीमध्ये लष्कराची व्यवस्था बदलून टाकलीय. आपल्याला हव्या त्या अधिकाऱ्यांना बढती दिली. नको ते बाजूला केले किंवा जेलमध्ये घातले. त्याचा फायदा त्यांना या उठावा दरम्यान झाला. या उठावात लष्कराचे केवळ कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी आणि सैनिकच सहभागी झाले. त्यांच्या नाराजीची माहिती बहुधा टर्कीतल्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना आणि गुप्तचर यंत्रणांना असावी त्यामुळेच त्यांनी ही वाफ बाहेर येऊ दिली.

     या उठावानंतर देशाच्या लोकशाहीचा रक्षणकर्ता ही आपली इमेज जगात तयार करायला एर्दोगान यांना मदत होणार आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी त्यांनी आत्ताच मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहीम सुरु केलीय. केवळ पोलीस, लष्कर किंवा न्यायव्यवस्था नाही तर शिक्षक आणि विद्यापीठाच्या काही हजार कुलगुरुंना बडतर्फ करण्यात आलंय.  टर्कीमध्ये अचानक या सर्व जागा रिकाम्या झाल्यात. या सर्व जागांवर एर्दोगान यांना आपले समर्थक बसवणे सहज शक्य आहे.  देशांतर्गत आणिबाणी लादून अधिकाधिक शक्तींचं केंद्रीकरण आता एर्दोगान यांच्याकडे झालंय. त्यामुळे आता त्यांना अपेक्षित असलेली घटना दुरुस्ती सहज शक्य आहे.

        हा फसलेला लष्करी उठाव म्हणजे नव्या टर्कीसाठी मिळालेला दैवी संदेश आहे. असं एर्दोगान यांनी म्हंटलंय. त्यांची ही प्रतिक्रियाच 15 जुलैला झालेला सर्व प्रकार म्हणजे रचलेला उठाव होता हा समज घट्ट करणारी आहे.
              

का घडलं 'ब्रेग्झिट'?

निवडणुकीत दिलेली आश्वासनं भारतीय राजकारणी पूर्ण का करत नाहीत हे ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हीड कॅमेरुन यांना 23 जून 2016 या दिवशी समजलं असेल. कॅमेरुन यांनी या दिवशी निवडणुकीतलं आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सार्वमत घेतलं. ब्रिटनच्या 52 टक्के नागरिकांनी ब्रेग्झिटच्या बाजूनं म्हणजेच युरोपीय समूदायातून बाहेर पडण्यासाठी कौल दिला. येत्या दोन वर्षात ही प्रकिया पूर्ण होईल.

             ब्रिटनमधले 60 टक्के कायदे हे ब्रुसेल्समधल्या युरोपीयन समुदायाच्या  मुख्यालयात बनवण्यात आलेत.. ब्रिटीश जनतेला जबाबदार नसलेल्या या मंडळींचा निर्णय लादणेयाला बहुसंख्य ब्रिटन जनता वैतागली आहे हेच या निकालातून दिसून आलंय. 28 देशांच्या नागरिकांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या  युरोपीयन समुदायाच्या पार्लमेंटला कोणतीही लोकशाही चौकट नव्हती. अशा पोकळ चौकटीतून बाहेर पडून ब्रिटीश नागरिकांसाठी नव्यानं कायदे करण्याची संधी ब्रिटनला या निमित्तानं मिळालीय.


आता हे निसटतं बहुमत आहे, दोन तृतीयांश लोकांनी बाहेर पडण्यासाठी मतदान केलं नाही हे सारे युक्तीवाद हे निव्वळ फसवे आहेत. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकी भाजपला काँग्रेसपेक्षा केवळ 8 जागा कमी मिळाल्या होत्या. पण त्यातून भाजपची सत्ता गेली. लोकशाहीत निर्णय हे असेच होतात. लोकशाही व्यवस्थेत कितीही दोष असले तरी सध्याच्या व्यवस्थेतील ही जगातली सर्वोत्तम पद्धत आहे. त्यामुळे  या निर्णयांचा सन्मान करायला हवा.

युरोपीय समुदायाला फाट्यावर मारण्याची ही ब्रिटीश मानसिकता कशी निर्माण झाली हे समजून घेणं आवश्यक आहे. युरोपीय समुदायाच्या खंगत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भार ब्रिटनवर  होता. याचा ब्रिटनमधल्या आरोग्य, शिक्षण, घर आणि रोजगार या जीवनावश्यक गोष्टींवर मोठा परिणाम  झाला होता. सोकावलेली नोकरशाही, एकत्र बाजारपेठेमुळे व्हॅटसारखे कायदे रद्द न करण्याचं बंधन याचा परिणामही ब्रिटीश व्यापाराला सहन करावा लागालाय. ब्रिटनचा युरोपीयन देशांखेरीज अन्य देशांशी वार्षिक व्यापार 89 अब्ज पौंड इतका आहे. ब्रेग्झिटमुळे या गलेलठ्ठ व्यापाराचा थेट फायदा ब्रिटनला होणारयं. तसंच जर्मनी या ईयूमधल्या सर्वात बलाढ्य देशाशी ब्रिटनचा सर्वाधिक व्यापार आहे. पण ईयूमुळे याच्या फायद्याला मर्यादा होत्या. या मर्यादाही आता उठल्यात. 2008 च्या आर्थिक मंदीनंतर बिटनच्या अर्थव्यवस्थेत 6.8 टक्के वाढ झालीय. तर इयूच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ अवघे 1.9 टक्के इतकी आहे. ब्रिटनमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण 5 टक्के असताना इयूमध्ये हे प्रमाण 10 टक्के इतकं आहे. ( ग्रीसमध्ये 24 टक्के तर स्पेनमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण 20 टक्के आहे)

   या आर्थिक कारणांपेक्षाही  ब्रिटीश संस्कृतीवर झालेलं अतिक्रमण हे ब्रेग्झिटचं मुख्य कारण आहे युरोपीयन समुदायाशी बांधील असल्यामुळे . निर्वासितांना देशात प्रवेश घेण्यापासून  रोखणं ब्रिटनला शक्य नव्हतं. त्यामुळे युरोपीयन युनियनच्या अन्य देशातून ब्रिटनमध्ये निर्वासितांचे लोंढे वाढले. 2004 मध्ये पूर्व युरोपीय देशांसाठी युरोपीयन युनियननं दारं खुली केली. त्यानंतरच्या 12 वर्षात निर्वासितांची ही संख्या दुप्पट झाली. ऑक्सफर्ड शहराच्या लोकसंख्येइतके निर्वासित दरवर्षी ब्रिटनमध्ये दाखल होतायत असा प्रचार ब्रेग्झिटच्या प्रचारावेळी झाला. या निर्वासितांना रोखण्यासाठी काय उपाय करणार याचं उत्तर पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन आणि मंडळींकडं नव्हतं. ब्रिटन युरोपीय युनियनमध्ये राहिला तर हा प्रश्न सुटेल याची खात्री बहुसंख्य ब्रिटीशांना वाटली नाही. याचंच प्रतिबिंब निकालात उमटलं

 निर्वासितांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच आपला देश इस्लामी दहशतवाद्यांचे  अभयारण्य बनत चाललाय ही भीती ब्रिटीश नागरिकांना सतावतेय. त्यातच टर्की या आयसिसबाबत छुपी सहानभूती असलेल्या देशाचा युरोपीय समुदायात लवकरच समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही भीती आणखी बळावलीय. ब्रिटनमध्ये सध्या 3 हजार  जिहादी फिरतायत असा रिपोर्ट वाचण्यात आला होता. गेल्या 30 वर्षात सर्वात जास्त दहशतवादी हल्ल्याचा धोका यंदा ब्रिटनला आहे हे ब्रिटीश गुप्तचर संघटनेचे प्रमुख अॅण्ड्रयू पार्कर यांनी 'ऑन रेकॉर्ड' मान्य केलंय. संस्कृतीवर होत असलेलं हे आक्रमण जगातला कोणताच देश मान्य करु शकत नाही. युरोपीयन देशांचे 'लोकशाहीचे प्रयोग' पश्चिम आशियात रुजणं अशक्य आहे. तसंच युरोपीय युनियनमधला बहुजिनसीपणा हा एकजिनसी ब्रिटीश किंवा फ्रेंच जनतेला पचणं अवघड आहे हे मान्य करायला हवं.

               ब्रिटनमधल्या ग्रामीण जनतेनं मोठ्या प्रमाणात ब्रेग्झिटच्या बाजूनं कौल दिला. याचं कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला युरोपीय समुदायात राहण्यामुळे सहन कराव्या लागणाऱ्या तोट्यात आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेत 12.5 टक्के योगदान देऊनही ब्रिटनला युरोपीय युनियनच्या सामुदायिक कृषी धोरणांअंतर्गत केवळ 7.5 टक्के परतावा मिळत होता. फ्रान्सला यामधून 16.4, जर्मनीला 11.3, इटलीस 10.1 तर पोलंडला 8.8 टक्के परतावा मिळतो. युरोपीयन युनियनच्या कृषी सबसिडी धोरणामुळेही ब्रिटनच्या शेतकऱ्यांचं अतिरिक्त उत्पादन हे वाया जात होतं.

ब्रिटनमध्ये सर्वदूर पसरलेल्या या अस्वस्थतेचा फायदा युके इंडिपेण्डस पार्टीचे नेते आणि ब्रेग्झिटचे कडवे समर्थक निगेल फराज यांनी उचलला. त्यांच्या आक्रमक प्रचारापुढे हुजूर आणि मजूर हे ब्रिटनचे मुख्य पक्ष मागे सरकले. या पक्षांमध्ये ब्रेग्झिटबाबत एकवाक्यता नव्हती. ब्रिटनमधल्या सर्व समस्यांचं मूळ हे युरोपीयन युनियनचं सदस्यत्व आहे हे मतदारांच्या मनामध्ये बिंबवण्यात ब्रेग्झिट समर्थक नेते यशस्वी झाले. तर असं काही घडणारच नाही या थाटात ब्रिटन आणि जगातली तथाकथित उदारमतवादी मंडळी वावरत होती.


ब्रिटन युरोपीय समुदायातून बाहेर पडल्यानं भारताला मोठा फटका बसेल हा युक्तीवाद मला तरी पटत नाही. साम्राज्यवाद संपल्यानंतर पहिल्यांदाच ब्रिटनला आता भारत आणि चीन या वेगानं वाढणाऱ्या आर्थिक शक्तींशी व्यापार करण्याची सर्वाधिक गरज आहे. आता बदललेल्या परिस्थितीमध्ये ब्रिटनशी व्यापार धोरण ठरवण्याची संधी भारताला मिळू शकते. पाश्चिमात्य देशांमध्ये झालेल्या घुसळणीचा भारताला नेहमीच फायदा मिळालाय. हे शीतयुद्ध संपल्यानंतर या देशांशी वाढलेल्या व्यापारातून सिद्ध झालंय. आता तर ब्रिटनला व्यापाराची मोठी गरज असेल. अशा परिस्थितीमध्ये ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणात राहणारा भारतीय समाज दोन देशांमधली दरी बुजवण्याचं काम करु शकतो.  अन्य कोणत्याही युरोपीय देशापेक्षा ब्रिटनमध्ये भारताची गुंतवणूक जास्त आहे. ब्रिटन युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडतंय. उत्तर कोरिया प्रमाणे त्यांनी जगाशी संबंध तोडलेले नाहीत. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांचे करार पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्याकडं तसंच आणखी नवे करार करण्याची ब्रिटनला निकड असेल. त्यांच्या या निकडीचा लाभ आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी करण्याची भारताला संधी आहे. त्यामुळे हे ब्रेग्झिट एक प्रकारे भारताच्या फायद्याचं आहे.

     कोणत्याही देशातल्या बुद्धीजीवी मंडळींसाठी  त्यांची भाषण ऐकणारा आणि त्यांच्या आदर्शवादी विचारांना भूरळ पाडणारा समाज म्हणजे लोकशाही  अशी व्याख्या असते. त्यापलिकडची लोकशाही त्यांना सहन होत नाही. त्यामुळे विरोधी निकालानंतर गळे काढणं हेच या मंडळींचं काम असतं. वास्तवाचा संबंध तुटलेल्या या मंडळींचं ब्रिटनमधल्या निकालानं ज्या पद्धतीनं छाती बडवणं चाललंय ते पाहता नोव्हेंबरमध्ये जर खरच डोनाल्ड ट्रम्प जिंकले तर या मंडळींची काय अवस्था होईल याची कल्पना केलेली बरी. सांस्कृतिक, भाषिक हक्कांवर आणि सुरक्षित जगण्याच्या शाश्वतीला धोका निर्माण झाला की कोणत्याही देशातले मंडळी आर्थिक आणि राजकीय जुगार खेळायला तयार होतात. ब्रेग्झिटच्या  निकालातून हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय.    

            

फद्दू कथेचा लल्लू सिनेमा !

उडता पंजाब या सिनेमाच्या पहिल्याच प्रसंगात पाकिस्तानातून हेरॉईनचं पाकिट भारतामधल्या ( पंजाबमधल्या ) शेतात फेकतात. 1 कोटी रुपयांचं हे हेरॉईन चौथ्या मजल्यावरच्या आईनं घरात गाडीची किल्ली विसरल्यावर खिडकीतून मुलाकडे फेकावं तितक्या सहजपणे फेकलं जातं. बरं चौथ्या मजल्यावरुन किल्ली फेकताना अनेकदा थ्रो चं जजमेंट नसतं, इथंही तसंच आहे. अगदी सहजपणे पाकिस्तानी फिल्डर्सही बरा थ्रो करतील असं वाटावं इतक्या बेफिकीर पद्धतीनं हे हेरॉईन फेकतात. चला मागच्या काही दिवसात याबाबत सतत वाचल्यानंतर आपण हे मान्य केलंय की पंजाबमधलं बादल सरकार हे भ्रष्ट आहे. पोलीस, बीएसएफ हे सारे ड्रग्ज माफियाकडून नियमित हप्ता घेतात. तरीही पाकिस्तानच्या स्मगलर्सचा भारतमधल्या स्मगर्लसशीही काहीच समन्वय नाही ? या स्मगलर्सच्या हातामध्ये हा माल मिळतच नाही. या शेतामध्ये मजुरी करणा-या आलिया भटच्या हातामध्ये हा माल पडतो.

 अनुराग कश्यप म्हणजे सिनेमाबद्दल माझी दृष्टी बदलणा-या सत्याचा लेखक. सेन्सॉरच्या कचाट्यात काही दिवस नाही तर वर्ष अडकलेला ब्लॅक फ्रायडे तसंच वंचित समाजाचे बटबटीत वास्तव मांडणाऱ्या गँग्ज ऑफ वासेपूरचा दिग्दर्शक म्हणून अनुराग कश्यपबद्दल मला आदर आहे. त्यामुळे प्रदर्शनापूर्वी झालेले सारे वाद बाजूला ठेवून हा सिनेमा पाहण्याची मला मोठी उत्सुकता होती. पण इथं अनुरागनं साफ निराशा केलीय. बॉलिवूडमधली खान, कपूर, चोप्रा, जोहर अशी प्रस्थापित आणि धोपटमार्गी मंडळींच्या सद्दी मोडणाऱ्यापैकी एक असलेला अनुराग आता बडी प्रोडक्शन फिल्म काढून त्यांच्यामधलाच एक वाटू लागलाय.


फाळणी आणि खलिस्तानवादी फुटीर चळवळ याचा जबरदस्त फटका बसूनही पंजाबची संपन्न राज्य अशी ओळख आहे. हरितक्रांतीनंतर आलेली सुबत्ता आणि लष्करामध्ये असलेलं योगदान यामुळे देशातलं एक बलशाली राज्य अशी पंजाबची ओळख. पण याच पंजाबला ड्रग्जचा विळखा पडला. बाजूला असलेलं पाकिस्तान आणि खालिस्तान चळवळीपासून त्यांना साथ देणारी पंजाबमधली स्थानिक मंडळी यामुळे हे ड्ग्जचं विष पंजाबमध्ये फोफावलं. ड्रग्जनं एक पिढी बरबाद केली. हे सत्य आहे. त्यामुळे अनुरागसारखा निर्माता आणि ज्यानं विद्या बालनमधल्या दमदार अभिनेत्रीची ओळख बॉलिवूडला करुन दिली तो इश्कियावाला अभिषेक चौबे हा दिग्दर्शक अशी टीम असूनही हा सिनेमा सपशेल फसलाय.


मुळची बिहारी हॉकीपटू होण्याचं स्वप्न घेऊन पंजाबमध्ये आलेली आलिया भट, यो यो हनी सिंहचं क्लोन वाटेल असा पॉप सिंगर, अंगावर टॅटू, डोक्यात कोकेनची नशा,  सोबत उत्तर भारतीय पार्टीछाप पोर आणि युक्रेनची पोरगी, असा काफिला घेऊन बाळगणारा   पंजाबी रॉकस्टार  टॉमीसिंग ( शाहीद कपूर ), भाऊ ड्रग्जच्या विळख्यात अडकलाय हे लक्षात आल्यावर ही विषवल्ली उखाडण्यासाठी तयार झालेला पोलीस अधिकारी सरताज ( दलजीत सिंग दोसांज ) आणि अंमली पदार्थामुळे आयुष्य उद्धवस्त झालेल्यांवर उपचार करणारी डॉक्टर प्रीत ( करिना कपूर ) अशा चार व्यक्तिरेखांचा प्रवास या सिनेमात समांतर पद्धतीनं मांडलाय. अगदी  शाहीद आणि करिना हे दोघं एकदाही एकमेकांच्या समोर येणार नाहीत याची खबरदारी अभिषेक चौबेनं घेतलीय.

       ड्रग्जची भेदकता दाखवत असताना काही प्रसंग अंगावर शहारे आणतात. पण त्याच 'पंच'' नसल्यानं एकसंघपणा जाणवत नाही. पहिल्या हाफमध्ये डॉक्युमेंट्रीच्या अंगानं जाणारी कथा दुस-या  हाफमध्ये रुळावरुन घसरते आणि कश्यप कंपनीचं बॉलिवूडकरण कसं झालंय हे दाखवत जाते.

'' तिला बघितल्यापासून मला कोकेन घ्यावं असं एकदाही वाटलं नाही.माझ्या डोक्यात ट्यून वाजू लागलीय. डोळ्यासमोर फक्त तिचाच चेहरा आहे. माझ्यातली जादूई शक्ती परत आलीय "असं कोक आणि कॉक अशा शब्दांना जोडून गाणी तयार करणारा शाहीद कपूर पंजाबी सुपरस्टार बिहारी तरुणीला बघितल्यानंतर  या सिमेमात सांगतो. ड्रग्जच्या पायात स्वत:चं केवळ करियर नाही तर आयुष्य उद्धवस्त केलेला आत्मघातकी तरुण एक सुंदर चेहरा पाहिल्यानंतर ड्रग्जमुक्त कसा होऊ शकतो ? हा कसला भारी जोक आहे. असेच तरुण ड्रग्जमुक्त होणार असतील तर देशातल्या प्रत्येक ड्रग्जमुक्ती केंद्रात फक्त सुंदर तरुणींचे फोटो लावा,  काम संपलं. किती सोपा उपाय या सिनेमानं देशाला सांगितला आहे.

या सिनेमातलं दुसरं ड्रग्जच्या नशेत गेलेलं पात्र म्हणजे दलजीत सिंग दोसांजचा भाऊ. तो शाहीदपेक्षा कमी ड्रग्ज घेणारा पोरगा. पण  तो या सिनेमाचा हिरो नाही. त्यामुळे त्याला हिरोईन नाही. हिरोईन नसल्यानं कोणता सुंदर चेहरा तो पाहत नाही. त्यामुळे ड्रग्जमुक्ती केंद्रात अनेक दिवस राहुनही त्याचं व्यसन काही सुटत नाही. बिच्चारा...

  दलजीत आणि करिना कपूर तर एकदम हुशार आणि सुपर हिरो. ते ड्रग्जच्या अड्डयामध्ये अगदी जत्रेत किंवा मॉलमध्ये फिरावं तसं अगदी सहजपणे ये-जा करतात. कुणीही त्यांना पकडत नाही. तुम्हाला हे विलक्षण वाटत असेल तर खरी मजा पुढेच आहे. करिना आणि दलजीत ड्रग्ज गोडाऊनमध्ये जातात. अचानक 50 जणांची टोळी तिथं येते. कोणत्याही प्रकारची मारामारी न करता हे दोघेही तिथून बाहेर पडतात. कारण दलजीत त्या गोडाऊनचे लाईट बंद करतो. मनमोहन देसाई किंवा डेव्हिड धवनच्या सिमेमातही असला विनोदी प्रसंग नसावा.

    ही विनोदाची मालिका इथचं संपत नाही. पंजाबचा सुपरसिंगर, तरुणांचा आयडॉल टॉमीसिंग म्हणजेच शाहीद कपूर पळून जातो. तो फरार आहे पोलिस त्याचा शोध घेतायत असं अगदी टीव्हीवरही सांगतात. तरी तो 100 किलोमीटर सार्वजनिक ठिकाणांहून आरामात प्रवास करतो. कुणीही त्याला ओळखत नाही. शंभर किलोमीटर प्रवास तो सायकलवर करतो. एक ड्रग्ज अॅडिक्ट  ज्यानं दोन दिवस पुरेसं खाल्लंही नाही तो व्यक्ती आलियाच्या शोधासाठी 100 किलोमीटर सायकल चालवतो. काय कमालीचा फिटनेस  आहे !

आलिया भटला स्मगलर्सनं त्यांच्या सेफ हाऊसमध्ये डांबून ठेवलंय. शाहीद चक्कर येऊन ज्या शेतातमध्ये पडतो. त्याच शेताच्या बाजूला हे सेफ हाऊस असतं. पण हा सामाजिक दाहकतेवर भाष्य करणारा सिनेमा असल्यानं आपण असल्या योगायोगाकडे दुर्लक्ष करायचं...या सेफ हाऊसच्या कंपाऊड वॉलहून शाहीद आतमध्ये प्रवेश करतो. एकाच्या डोक्यात हॉकी स्टीक मारतो आणि मग थेट आलियाच्या खोलीत जाऊन तिची सुटका करतो. बहुधा गँगस्टर्स, गुंड यांचे अनेक सिनेमे करुन त्याचं वास्तव दाखवता दाखवता अनुरागला कंटाळा आला असावा. त्यामुळे त्यानं हे असले बावळट  स्मगलर्स या सिनेमामध्ये दाखवले आहेत.

     या सिनेमातल्या चौघांनीही काम चांगली केलीत. किंबहूना कथेची आणि दिग्दर्शकाची कोणतीही पकड नसताही प्रमुख पात्रं चांगली कामं करु शकतात याचा केस स्टडी म्हणून हा सिनेमा विद्यार्थ्यांना अभ्यासाला यापुढे द्यायला हवा. विशेषत: आलिया भटनं टेरिफीक काम केलंय. 23 वर्षांच्या आलियानं आपल्या सात सिनेमांच्या कारकीर्दीमध्ये प्रत्येक सिनेमात आपला दर्जा सुधारलाय. इथं तिला पंजाबच्या शेतामध्ये गाणं म्हणत बागडण्याचा रोल नव्हता. तर बिहारी तरुणी जी सुरुवातीला गरिबीच्या चक्रात सापडते. त्यानंतर हेरॉईनचं पाकिट हाती आल्यानंतर तिच्या आयुष्याला वेगळं वळण लागतं. ड्रग्ज अॅडिक्ट ते  सेक्स गुलाम असा प्रवास होऊनही जगण्याची उसळी मारणारी आणि परिस्थितीला 'कॉर्नर' करुन यशाच्या 'गोलपोस्ट'मध्ये स्कोअर करण्याची जिद्द असलेली  तरुणी आलियानं अतिशय सशक्तपणे रंगवलीय. पण विराट कोहलीच्या खेळाचा आरसीबीच्या बॉलर्सनी सत्यानाश करावा तसंच काहीसं आलियाचं या सिनेमात दिग्दर्शकामुळे झालंय.

           एखाद्या 'दे मार' सिनेमातल्या गोळ्यांची संख्या कमी असावी इतक्या शिव्या या सिनेमात आहेत. सिनेमा पाहताना एक दोनदा असं वाटतं की आपण वाक्यामध्ये शिव्या ऐकत नाही तर शिव्यांमध्ये एखादा सामान्य शब्द ऐकतोय. या शिवराळ सिनेमानं लॉजिकची अगदीच आई-माई एक केलीय. सिनेमाच्या शेवटी सतीश कौशिक आणि शाहीद कपूर जे जेलमध्ये असायला हवे होते ते गोव्यात मजा करताना दाखवलेत.

  या सिनेमात जवळपास पाच एक मिनिटं शाहीद कपूर आणि आलिया एकमेकांशी फुद्दू आणि लल्लू या शब्दामधल्या फरकावर चर्चा करत असतात. अखेरीस हा फद्दू कथेचा लल्लू सिनेमा आहे हेच पटतं. अनुराग कश्यपला ' गँग्ज ऑफ वासेपूर' सारखा सिनेमा बनवून खूप काळ लोटलाय. त्यानं लवकरात लवकर ट्रॅकवर परतायला हवं. यार, आमचा रोहित शर्माही 10 मॅचमध्ये एक पन्नास झळकावतो. 

विराट लव्हस्टोरी

विराट कोहलीवर सध्या अशा फॉर्ममध्ये आहे की तुम्ही त्याला रिओ ऑलिम्पिकला पाठवलं तरी तो पदक जिंकेल. सूर्य पूर्वेला उगवतो. दिवसानंतर रात्र होते किंवा शनिवार नंतर रविवार येतो हे तितकं नियमित घडतं तितक्याच नियमितपणे तो हल्ली 50 रन्स काढतोय. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध या वर्षाच्या पहिल्या सीरिजमध्ये त्याची बॅट  तळपली. त्यानंतर ती आता आग ओकतीय. जगातल्या बहुतेक बॉलर्सना त्याचे चटके बसलेत.
एखादं टार्गेट सेट करायचं ते पूर्ण करायचं. एखादं लक्ष्य पूर्ण करणे म्हणजे यश असेल तर हे लक्ष्य सातत्यानं पूर्ण करणं अधिक पुढचं लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून ते लक्ष्य न चुकता न थकता पूर्ण करणे म्हणजे ग्रेटनेस आहे. पण कोहलीसाठी बहुतेक वेळा टार्गेट हे अन्य सेट करतात. आणि ते पूर्ण करण्याचा त्याचा सक्सेस रेट हा 90 टक्यांपेक्षा जास्त आहे. मोठ्या टार्गेटच्या दबावात अनेक जण खांदे टाकतात. पण विराट त्वेषानं उभा राहतो. तो भार एकटा पेलतो. त्याचा खेळ पाहताना मला अनेकदा वाटतं की त्याची दुसरी गर्लफ्रेंड नक्कीच खूप लकी असेल कारण सेकंड इनिंगमधला तो सध्याचा बेस्ट प्लेअर आहे.

. 2005 साली विराट अंडर-17 ची मॅच खेळत असताना त्याच्या टीम समोर टार्गेट होतं 370. तो मैदानावर आला तेंव्हा स्कोअर होता 4 आऊट 70 . विराटनं नाबाद 251 रन्स करत टीमला मॅच जिंकून दिली. भविष्यात केलेल्या अनेक अविस्मिरणीय धावांच्या पाठलागाचा पाया त्यावेळी रचला गेला होता. त्यानंतर तीन वर्षांनी तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळायला लागला.मागच्या आठ वर्षात त्याच्या खेळात रिचर्डसची ऐट, पॉटींगचा ताठा आणि सचिनचं समर्पण अनेकदा दिसलंय. पण त्याचबरोबर त्याच्या एमटीव्हीतल्या एखाद्या कार्यक्रमात वापरले जाणारे सारे शब्दही आपल्याकडं आहेत हे त्यानं नेहमी दाखवून दिलंय.

सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड किंवा अनिल कुंबळे यासारख्या संस्कारी खेळाडूंचा खेळ पाहून मोठ्या झालेल्या माझ्यासारख्या पिढीला विराटचं हे वागणं नवं होतं. तर माझ्या आधिच्या पिढीला त्याचा मैदानावरचा आवेश पाहून यश त्याच्या डोक्यात गेलंय असंच अनेकदा वाटलं असेल. सचिन, राहुल आणि कुंबळेच्या काळातही दादा होता. जो आक्रमकतेसाठी प्रसिद्ध होता. पण लॉर्डसवर शर्ट काढणं असो किंवा स्टिव्ह वॉला टॉससाठी ताटकळत ठेवण दादाच्या आक्रमकतेमध्ये हिशेब चुकता करण्याची रित होती. ऐरवी तो ही सभ्य खेळाडू म्हणूनच ओळखला जायचा.एखाद्या नायिकेसोबत अफेअर करुन , ते जगभर मिरवून त्यानंतर ब्रेक अप पचवूनही यशस्वी होता येतं. आपली लोकप्रियता केवळ टिकवता येत नाही तर प्रत्येक मॅचमध्ये कित्येक पटीनं वाढवता येते हा दाखवून देणारा विराट हा या देशातला पहिलाच क्रिकेटपटू आहे.

  दिल्लीमधल्या कोणत्याही पार्टीत हनी सिंगच्या गाण्यावर थिरकणाऱ्या पोरांपैकी एक, 'तू जानता नही मेरा बाप कौन है?' असं कुणालाही कधीही विचारु शकेल अशा कळपातल्या वाटणा-या विराटचा फिटनेस लाजवाब आहे. सर्व प्रकारच्या फॉरमॅटमध्ये सर्व प्रकारच्या परिस्थितीत सतत खेळत असूनही त्यामध्ये त्याचं शंभर टक्के योगदान आहे. त्याची फिटनेस आणि डाएटमधली टोकाची कमिटमेंट त्याला इतरांपेक्षा वेगळी बनवते. त्यामुळेच तो 15 ओव्हर्सच्या मॅचमध्येही एका हाताला लागलेलं असतानाही सेंच्युरी झळकावू शकतो.

         सचिन तेंडुलकशी विराटची नेहमी तुलना केली जाते. क्रिकेटवेड्या देशाला विराटच्या रुपानं नवा सुपरस्टार सापडलाय. तर जाहिरातदारांना पुढची अनेक वर्ष पुरणारा ब्रँड. केवळ खेळावर नाही तर संपूर्ण देशातल्या तरुणांच्या एका पिढीवर प्रभाव टाकणारे हे दोन खेळाडू आहेत. पण त्यांची प्रभाव टाकण्याची पद्धत वेगळी आहे. सचिनचा वावर, त्याचा खेळ यामुळे तुम्ही सचिनचे भक्त बनता. अनेकांनी त्याला देवत्व बहाल केलंय. पण विराटचा खेळ तुम्हाला प्रेमात पडायला लावतो. देवाची भक्ती करायची असते. त्याचं श्रेष्ठत्व निर्विवाद मान्य करावं लागतं. पण प्रेम तुम्हाला रागवण्याचा,  प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देतं.

  आयपीएलच्या नवव्या सिझनमध्ये कोहलीनं अनेक रेकॉर्ड तोडले. त्याचा खेळ पाहून अगदी डॉन ब्रॅडमनलाही कबरीमधून उठून, '' अरे हा माझ्यासारखा खेळतोय" असं सांगवासं वाटलं असेल. विराटला फायनलमध्ये जिंकता आलं नाही. त्यातही विशेष म्हणजे चेस करताना तो अपय़शी ठरला. त्यामुळे विराटवर प्रेम करणारे माझ्यासारखे चाहते दुखावले नक्कीच गेले. पण असं होऊ शकतं याची आम्हाला जाणीव आहे. जशी प्रेमात पडलेल्या जोडप्यांनाही शेवट शोकात्म होणार आहे याची जाणीव असते. पण त्यामुळे त्यांचं प्रेम अटत नाही. प्रेम करतानाच त्यांनी ते स्विकारलेलं असतं. सचिननं भारवून गेलेल्या देशाला विराटच्या प्रेमात पडण्याची सवय लागायला लागलीय. या विराट लव्हस्टोरीची आता तर सुरुवात झालीय.
            

बंगाल बचाव !

 भारताच्या नवसांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा जन्म झाला ते राज्य  म्हणजे बंगाल. राजा राममोहन रॉय पासून नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यापर्यंत वेगवेगळ्या राष्ट्रपुरुषांची जन्मभूमी.  इंग्रजांविरुद्ध असंतोषची निर्मिती  झाली बंगालमध्ये. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कार्याला बळ बंगालमध्येच सुरुवातीला मिळालं. कर्झनने केलेल्या बंगालच्या फाळणीला सा-या देशानी विरोध केला. बंगाली जनतेनं धर्माच्या भिंती ओलांडून आंदोलन केलं. त्यामुळे ब्रिटीशांना बंगालची फाळणी रद्द करावी लागली. इतिहासाच्या पुस्तकात वाचलेल्या या सर्व गोष्टींमुळे बंगालबद्दल माझ्या मनात भावनात्मक नातं निर्माण झालंय. पण याच माझ्या जवळच्या बंगालमध्ये अलिकडच्या काळात घडत असलेल्या घटनांमुळे बंगाल हे देशातल्या दहशतवादी शक्तींचं नंदनवन बनलंय ही धारणा अधिकच घट्ट होत चालली आहे.

        आजपासून पाच वर्षांपूर्वी 2011 मध्ये बंगाली जनतेनं इतिहास घडवला. तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ सत्तेवर राहिलेलं डाव्यांचं सरकार बदललं. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमुल काँग्रेसच्या हाती सत्ता दिली. मंदावलेली अर्थव्यवस्था, चुकीच्या योजना आणि वाढती गरिबी या कारणांनी त्रासलेल्या जनतेला ममता दीदींच्या रुपानं आशेचा किरण दिसत होता. दीदींनीही निवडणुकीत सर्वांना समान न्याय देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण मागच्या पाच वर्षात दीदींनी सर्वांना नाही तर काही विशिष्ट घटकांनाच वारंवार झुकतं माप दिले आहे. यासाठी काही उदाहरणं पाहूया

  पहिलं उदहरण आहे 2013 सालामधलं.  30 मार्च 2013 या दिवशी  कोलकत्याच्या  फोर्ट विल्यम किल्ल्याजवळच्या मैदानात लाखो मुस्लिम जमा झाले होते.  बंगालमधल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून बसेस भरुन हा समुह या मैदानात दाखल झाला होता. 'जमात ए इस्लामी' या कट्टरवादी संघटनेनं आपल्या आणखी काही पिलावळांच्या मदतीनं तो मेळावा भरवला होता. 1971 च्या बांग्लादेश स्वांत्र्यलढ्यात मुक्तीसेना आणि बंगाली जनतेवर अत्याचार करणा-यांना बांगलादेश सरकारनं शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेच्या विरोधात ही सभा घेण्यात आली. या सभेत आक्षेपार्ह बॅनरबाजी आणि घोषणांची रेलचेल  तर होतीच. त्याचबरोबर सभेतल्या बहुतेक वक्त्यांनी भारतीय लष्कराच्या विरोधात भाषणं केली. आपल्याच बंगाली जनतेवर अत्याचार करणारे त्यांना ठार मारणा-या गुन्हेगारांचं त्यांनी समर्थन केलं.  लष्कराच्या पूर्व विभागाच्या मुख्यालयापासून काही किलोमीटर अंतरावर हा मेळावा पार पडला.
     
       कोलकत्यामधील याच मैदानावरुन ऑगस्ट 1946 मध्ये मुस्लिम लिगनं 'डायरेक्ट अॅक्शन'ची हाक दिली होती.त्याची किंमत सा-या देशानं मोजली. य इतिहासामधून आपले राज्यकर्ते काहीच शहाणे झालेले नाहीत. फेसबुकवर मजकूर पोस्ट केला म्हणून बंगळूरुमध्ये जाऊन तरुणाला अटक करणा-या ममता सरकारच्या पोलिसांनी या मेळाव्याकडे दुर्लक्ष केलं. या सभेतल्या आक्षेपार्ह भाषणाला अटकाव करण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यांच्याकडून झाला नाही. उलट पक्षांतर्गत पातळीवर या सभेला ममतांनी पूर्ण सहकार्यच केल्याचं त्यानंतरच्या कालावधीत उघड झाले आहे.

      त्यानंतर पुढच्याच वर्षी 2014 साली अमेरिकेचे व्यापारी राजदूत के. स्टीफन यांनी कोलकत्याला भेट दिली. त्यावेळी ममता बॅनर्जींनी त्यांना भेटण्यास नकार दिला. जगातल्या महासत्तेच्या व्यापार प्रतिनिधीला भेटण्यासाठी कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री लगेच तयार होईल. या भेटीचा राज्यात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करेल. पण  ममता दीदीनं कोलकत्यामध्ये आलेल्या के.स्टीफन यांना भेटण्यास नकार दिला. कारण कोलकत्यामधील टीपू सुलतान मशिदीचे इमाम नूर-उर-रेहमान बरकत यांनी दीदींना तशी सूचना केली होती. ह्या इमामांचा आणि अन्य इस्लामी संघटनांचा अमेरिकेशी कोणत्याही प्रकराच्या व्यापारी संबंध निर्माण करण्यास विरोध आहे. अमेरिका विरोधी, भांडवलशाही विरोधी आपली प्रतिमा जपण्याच्या नादात ममता दीदींनी या इस्लामी शक्तीपुढे गुडघे टेकले.  ममता दीदींचं या जिहादी शक्तीबरोबरचे प्रेम इथेच थांबलेले नाही. सिमी या दहशतवादी संघटनेचा माजी बंगाल प्रमूख मेहदी हसन इम्रान याला खासदारकीही दिली आहे.  नक्षलबारी तसेच दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यात झालेल्या जातीय दंगलीचा इम्रान हा मास्टरमाईंड असल्याच संशय आहे. पोलिसांच्या नकारत्मक रिपोर्टकडे दुर्लक्ष करुन दीदींनी त्याला खासदारकीचे कवककुंडलं बहाल केली आहेत.

 

 2013 आणि 2014 या दोन वर्षातल्या या उदहरणानंतर आपण माल्दामध्ये जी दंगल झाली त्याचा विचार करायला हवा. कोणत्याही निवडणुकांपूर्वी होणारी दंगल म्हणून या घटनेकडे काहींनी पाहिलं. या मुस्लिम बहुल जिल्ह्यातील जमावनं दिवसाढवळ्या कालियाचकमधल्या पोलीस स्टेशनवर हल्ला केला. वाहनांची जाळपोळ केली. दुकानं फोडली. या दंगलखोरांना काही जण भटकलेले तरुण असे सांगत असतील. पण त्यांचा हेतू स्वच्छ होता. या जिल्ह्यात आता अल्पसंख्याक बनलेल्या हिंदूना इशारा देणे. माल्दा, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिजानपूर हे बंगालमधले मुस्लिम बहुल जिल्हे् आहेत. ( यापैकी मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिजानपूरच्या सीमा बांगलादेशला चिकटलेल्या आहेत ) बंगालमधले हे तीन जिल्हे, बिहारमधले मुस्लिम बहुल जिल्हे आणि मुस्लिम बहुल बांगलादेश यांचा एक महामार्ग तयार झालाय. हा देशातला दहशतवाद,  नकली नोटांचे रॅकेट आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यांचा केंद्रबिंदू आहे. दहशतवाद्यांसाठी यापेक्षा वेगळा स्वर्ग दुसरा कोणता असेल ?

       कालियाचकमधल्या पोलीस स्टेशनवर हल्ला करुन त्यांनी सरकारी यंत्रणेलाही आव्हान उभं केलंय. भर दिवसाही तुम्ही सुरक्षित नाहीत ही भीती सरकारी यंत्रणेवर निर्माण करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. सरकारी यंत्रणेत भय निर्माण केल्यानंतर सामान्य नागरिकांची या जमावाच्या विरोधात जाण्याची काय बिशाद असेल ?

   देशाची फाळणी झाली त्यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 12 टक्के होती. तर पूर्व बंगालमध्ये हिंदू 30 टक्के होते. आज पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम 27 टक्के ( काही जिल्ह्यांमध्ये  63 टक्के ) आहेत. तर पूर्व बंगाल ( आत्ताचा बांगलादेश) मध्ये हिंदू केवळ आठ टक्के उरले आहेत. बांगलादेशमधून 1980 च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात भारतामध्ये स्थालंतर सुरु झालं. सुरुवातीला आसाम आणि नंतर बंगाल आणि अन्य राज्यांमध्ये हे घुसखोर पसरले. या स्थालांतराची कारणे सुरुवातीला आर्थिक होती. पण नंतर या घुसखोरांनी या भागातली सामाजिक परिस्थिती बदलून टाकली. मतपेटीच्या राजकरण्यांनी त्यांच्यापुढे गालीचा पसरला. या बांगलादेशी घुसखोरांमुळे आसाममधल्य लोकसंख्येचं गणित बदलून टाकलंय. आता बंगालची बारी आहे.

      दक्षिण आफ्रिकेतले ख्रिस्ती मिशिनरी आणि सुमारे 40 पुस्तकांचे लेखक डॉ. पिटर हॅमंड यांनी Slavery Terrorism and Islam या त्यांच्या पुस्तकात जगभरात मुस्लिमांची लोकसंख्या कशा पद्धतीनं वाढली याचा आढावा घेतलाय. दंगल,  धार्मिक आणि भाषण स्वातंत्र्याच संकोच, राजकारण आणि कायदा सुव्यवस्थेवर जबरदस्तीनं मिळवलेला ताबा ही एखाद्या प्रदेशात मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढल्यानंतर घडणा-या घटना असल्याचं हॅमंड सांगतात. बंगालमध्ये सध्या हेच घडत आहे.

  बंगालमधल्या 27 टक्के लोकसंख्या असलेल्या या समुदायाच्या पाठिंब्यावरच ममताचे सरकार आहे. इमाम आणि धर्मगुरुंच्या फतव्यानुसार मतदान करणा-य़ा या समुदायााला दुखावण्याची हिंमत ममता दीदींची नाही. त्यामुळेच त्यांनी त्यांच्यावर योजनांची खैरात केली आहे. हज यात्रेवरुन परतलेल्या यात्रेकरुंचे स्वागत करणारे पोस्टर कोलकत्याच्या शहरात लागतात. उत्तर कोरियातल्या हुकूमशाहांप्रमाणे बहुतेक पोस्टरवर ममता दीदींची कनवाळू मुर्ती झळकत असते. वैष्णवदेवी किंवा अमरनाथ यात्रेहून परतलेल्या यात्रेकरुंचे असे स्वागत दीदींनी कधीच का केले नाही ? सौदी अरेबियाच्या पैशांवर चालणा-या 10 हजार मदरशांमधील पदव्यांना ममता सरकारनं मान्यता दिली आहे. इस्लामी कॉलेज, इमामांसाठी खास गृहसंकूल , मुस्लिम मुलींना रेल्वेचे पास, फुकट सायकल, मुस्लिम मुलांना फुकट लॅपटॉप वाटपाचे कार्यक्रम तर सुरुच असतात. तसेच आपल्या पक्षातून जास्तीत जास्त मुस्लिम खासदार कसे होतील याची काळजीही या दीदींनी घेतली आहे. या विधानसभा निवडणुकीच्या तिकीट वाटपातही हाच पॅटर्न राबवला जाईल.

    मागच्या शतकामध्ये झालेली फाळणी, मागच्या तीस वर्षात भारतासह जगातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या अशांत परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर या एक निश्चित पॅटर्न समोर येतो
1) लोकसंख्येत वेगाने बदल घडवणे.यासाठी शेजारच्या देशातून एखाद्या धर्माच्या, वंशाच्या किंवा भाषेच्या समुदायाचे त्याभागामध्ये झालेले मोठ्या प्रमाणात स्थालंतर. या स्थालंतरीत समुदायमध्ये असलेला उच्च जन्मदर
2) या भागातील स्थानिक प्रशासनासमोर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे आव्हान निर्माण करणे
3) या भागातील बहुसंख्यांमध्ये दहशत निर्माण करुन त्यांना स्थालांतर करण्यास भाग पाडणे. ज्यामुळे मुळचे बहुसंख्य आपोआप अल्पसंख्याक बनतील ( काश्मीरमध्ये हेच घडले, भविष्यात बंगालमध्येही हेच घडण्याची शक्यता आहे )
4) या भागात नागरी युद्दासारखी परिस्थिती निर्माण करणे
5) येथील परिस्थितीचा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रक्षोभक आणि एकतर्फी प्रचार करणे ज्यामुळे जागतिक तसेच त्या विभागातल्या प्रबळ देशांचे या परिस्थितीकडे लक्ष जाईल. ते देश यामध्ये हस्तक्षेप करतील.
6) जगातल्या इस्लामी शक्तींचा, देशांकडून या संघटनांची आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांच्या स्वरुपात मदत होईल. तसेच हे देश या संघटनांचा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर बचाव करतील याची खबरदारी घेणे
7) या भागाची मूळ देशापासून फाळणी करणे अथवा या भागावर स्वत:ची पूर्णपणे सत्ता स्थापन करणे


    जगभरात इस्लामी दहशतदवादाच्या वाढत चालेल्या धोक्याची ही स्पतपदी आहे. याच सप्तपदीचा वापर करुन काश्मिरी पंडितांना हुसकावून लावण्यात आले.  युरोपातही याच प्रवृत्तीवांचा संघर्ष सुरु आहे. निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे युरोपाची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. पण याच निर्वासितांनी आणि त्यांना संरक्षण देणा-या सरकारमुळे आज बंगालपुढे मोठा धोका निर्माण झालाय. या शक्तींपासून बंगालला वाचवण्यासाठी  सा-या देशानं 'बंगाल बचाव' मोहीम सुरु करायला हवी.


       

सौदी- इराणचा धोकादायक खेळ

पश्चिम आशियाची नव्या वर्षाची सुरुवातच स्फोटक झालीय. गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात आयसिसच्या दहशतवाद्यांनी धूमाकूळ घातलाय. आयसिसचा नंगानाच थांबवण्यास अजूनही जगाला यश आलेलं नाही. अशा परिस्थितीमध्ये सौदी अरेबिया आणि इराण हे पश्चिम आशियातले दोन जुने वैरी एकमेकांच्या जीवावर उठलेत. या दोन्ही देशांमध्ये थेट युद्धाची शक्यता कमी आहे. पण एकमेकांचा वचपा काढण्याची आणि परस्परांचा प्रदेश अशांत करण्याची एकही संधी ते आता सोडणार नाहीत. हे उघड आहे. याचा फायदा या परिसरात मुबलकपणे फोफावलेल्या दहशतवादी संघटनांना मिळणार आहे.

     शिया धर्मगुरु शेख निम्र अल निम्र यांना फाशी देताना या घटनेचे हिंसक पडसाद उमटतील याची जाणीव सौदी अरेबियाला निश्चितच होती.  2012 मध्ये सौदी अरेबियानं त्यांना अटक केली होती. मागचे चार वर्ष ते सौदीच्या जेलमध्ये होते. पण सौदी राजेशाहीचा 'नंबर एक शत्रू' असं ज्याचं वर्णन केलं गेलं. त्याला सौदीनं चार वर्ष जेलमध्ये पोसलं. तेथील न्यायव्यवस्थेचा वेग पाहता हा कालावधी भरपूर जास्त आहे. त्यामुळे शेख निम्र अल निम्र यांना फाशी देण्यासाठी सौदीनं हीच वेळ का निवडली हे समजावून घेणे आवश्यक आहे.

    सौदीच्या राजेशाहीसाठी हा सध्या खडतर काळ आहे. तेलाच्या किंमतीमध्ये मोठी घसरण झालीय. अमेरिका-इराण करारामुळे तेल मार्केटमध्ये इराणच्या आगमन निश्चित झालंय. त्यामुळे या किंमती वाढण्याची शक्यता नाही. तसंच अमेरिका -इराण करारामुळे पश्चिम आशियातलं सौदीचं स्थान डळमळीत झालंय. येमेनमधल्या लढाईत भरपूर बॉम्ब आणि पैसे ओतल्यानंतरही हाती यश येत नाही. सीरियामधली असादशाही कायम आहे. इराकमधला इराणचा प्रभाव मोडता आलेला नाही.तेलाबाबत स्वयंपूर्ण झाल्यानं अमेरिका या सौदीच्या मित्र देशाचा या भागातला रस कमी झालाय. त्यातच सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्थाही अडचणीत सापडलीय. 2011 च्या अरब क्रांतीचा वणवा आपल्या देशात पसरु नये म्हणून सौदीच्या राजानं अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या होत्या.5 लाख घरं बांधून देणे, आरोग्य योजनेसाठी चार अब्ज डॉलर्सची तरतूद ह्या यामधीलच प्रमूख योजना. पण शेख निम्र अल निम्र यांना फाशी देण्याच्या एक आठवडा आधीच या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 100 अब्ज डॉलरची तूट राहीले असा अंदाज सौदीनं व्यक्त केला होता. त्यामुळे आता या कल्याणकारी योजनांनाही सौदी राजाला कात्री लावावी लागणार हे उघड आहे.

    ढासळती अर्थव्यवस्था आणि फसलेले परराष्ट्र धोरण याच्यावरुन देशाचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी शेख निम्र अल निम्र यांना फासावर लटकवण्यात आलं. सौदी अरेबियातला कट्टर वर्ग यामूळे सुखावलेच.त्याशिवाय देशभर शिया विरोधी, इराण विरोधी, हौतीविरोधी गटांनाही सेलिब्रेशनची संधी मिळाली. देशातल्या या उन्मादी वातावरणात येमेनमध्ये सुरु असलेले युद्ध थांबवण्याची मागणी करणारा आवाज आता दबला गेलाय. जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी कल्याणकारी योजना सुर करणे , दडपशाहीचा वापर करणे आणि हे दोन्ही शक्य नसेल तर परकीय शत्रूचं भूत उभं करुन देशातल्या नागरिकांचं लक्ष दुसरिकडे वळवण्याचं काम आजवर जगातला प्रत्येक हुकूमशाह करत आलाय. शेख निम्र अल निम्र यांना दिलेल्या फाशीच्या दोरखंडातून जनतेचा हाच आवाज दाबण्याचं काम सौदीच्या राजानं केलंय.

सौदी अरेबिया- इराण कोल्ड वॉर

सौदी अरेबियातल्या या फाशीकांडाला सौदी-इराण कोल्ड वॉरचा पदर आहे. सुन्नी समुदायाचा नेता असलेला सौदी अरेबिया आणि जगातलं सर्वात मोठा शिया देश असलेल्या इराणमध्ये शिया-सुन्नी वर्चस्वाची लढाई जूनीच आहे. अगदी इराणमध्ये इस्लामी क्रांती  होण्यापूर्वी हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या गटात असूनही परस्पर ध्रूवांवर उभे होते. इराण-इराक युद्धात सौदी अरेबियानं सुन्नी असलेल्या सद्दाम राजवटीला सढळ मदत केली. शिय़ा बहुसंख्य असलेल्या इराकमध्ये सुन्नी सद्दामची राजवट होती. सद्दामला अमेरिकेनं फासावर लटकवले.या घटनेचा जॉर्ज बूश इतकाच इराणलाही आनंद झाला. त्यानंतर इराकमध्ये  शिय़ा राजवटीचे सरकार आले. त्या सरकारला आजवर इराणनं नेहमीच सक्रीय मदत केलीय. तर हे सरकार उलथवण्यासाठी इराकमधल्या सुन्नी दहशतवादी संघटना या सौदी अरेबियाकडून पोसल्या जातायत.सुन्नी -शिया वर्चस्वाच्या या लढाईत आज इराकचं स्माशनात रुपांतर झालंय. सीरियामध्येही सौदी आणि इराण परस्परांच्या विरोधात उभे आहेत. त्यांच्या या टोकाच्या लढाईत आयसिसचा भस्मासूर उभा राहिला. त्याचा फटका सीरियातल्या सामान्य नागरिकांना बसतोय. ते वाट फुटेल तिथं पळत सुटलेत.

     केवळ इराक आणि सीरिया नाही तर पश्चिम आशियातल्या प्रत्येक देशातल्या शियांचं पालकत्व इराणकडे आहे. तर सुन्नींचा सांभाळ सौदी अरेबियाकडून होतंय. परस्परांना शह-काटशह देण्यासाठी शिया -सून्नी अतिरेकाचा धोकादायक जुगार हे दोन्ही देशांनी पश्चिम आशियामध्ये मांडला आहे.

  सीरियामधली सध्याची परिस्थिती हे याचे क्लासिक उदाहरण.सीरियामधली लढाई सुरुवातीला तेथील नागरिक आणि असाद सरकार यांच्यामध्ये होती.पण असाद सरकारनं इराणची मदत घेतली.त्यामुळे सौदी अरेबिया बिथरला. असादच्या रुपानं त्यांना शत्रू गवसला. सौदीनं देशातल्या सून्नी बंडखोरांना आपल्या पंखाखाली घेतलं.सून्नी बंडखोरांच्या कट्टरतावादाला सौदीनं खतपाणी घातलं ज्यामुळे त्यांचा इराणबद्दलचा द्वेष वाढला. त्याच बरोबर हे बंडखोर सौदीचे पाईक बनले.

   पश्चिम आशियातली बहुतांश जनता ही सुन्नी असल्यानं सुन्नी समुदायाची बाजू घेणं ही सौदी अरेबियासाठी फायद्याची रणणिती आहे.त्याचबरोबर सुन्नी  समुदायाला सौदी आपल्याकडे खेचत असल्यानं शिय़ा आपोआपच इराणच्या गटात जातात. इराण आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश शिया -सुन्नी कट्टरवादाचा फैलाव पश्चिम आशियात करत आहेत. या दोन्ही देशांना जगभरातल्या मुस्लीमांचा नेता होण्याची प्रबळ महत्तवकांक्षा आहे.  सौदी अरेबिया मुसलमानांमधलं वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी मक्का आणि मदिना या पवित्र स्थळाचा वापर करते. तर इस्लामी क्रांतीचे गोडवे गात इराण जगभरातल्या मुस्लिमांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत आलाय. हे दोन्ही देश जगभरात एकमेकांची आक्रमक आणि स्वत:ची पीडित अशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. पश्चिम आशिया हे त्यांच्यासाठी युद्धाचं मैदान आहे. 1980 च्या दशकात लेबनॉन, 2000 च्या दशकात इराण आणि आता सीरिया आणि येमेनमध्ये हे दोन देश परस्परांच्या विरोधात उभे आहेत. त्यांच्या या वर्चस्वाच्या लढाईत सामान्य मुसलमानांचाच बळी जातोय.

या दोन्ही देशातल्या वर्चस्वाच्या लढाईमुळे सीरियामधली शांतता प्रक्रीयाही पुढे सरकू शकत नाही. कारण इराण आणि सौदी अरेबियाला राजी केल्याशिवाय सीरियामध्ये शांतता प्रस्थापित होऊच शकत नाही.त्यामुळे सीरियातल्या नागरिकांचे भोग अजूनही कायम राहणार आहेत. त्याचबरोबर सौदी अरेबियानं केलेल्या फाशीकांडामुळे सुन्नी कट्टरवाद वाढेल. त्याचा फायदा आयसिसला होऊ शकतो. त्यामुळे हे फाशीकांड सौदी अरेबियाच्याही अंगाशी येऊ शकते. त्यामुळे धार्मिक कट्टरतावाद ही सौदी अरेबियासाठी दुधारी तलवार बनलीय. त्यामुळे तत्कालीन हेतू साध्य होतील. पण त्याचे दूरगामी तोटेच जास्त आहेत. धार्मिक कट्टरता हे सीरियामधल्या यादवीचे कारण नव्हते. पण त्यामुळे सीरियामधली यादवी ही अधिक विध्वंसकारी आणि गुंतागुतीची बनली. आयसिसचा उदयाचाहे ते कारण नव्हते. पण त्यामुळे आयसिसचा प्रचार अधिक जोमाने झाला. त्यामुळे सध्याच्या काळात धार्मिक कट्टरतेला खतपाणी घालून सौदीनं भविष्यातला आपलाच धोका वाढवलाय.

        पण सध्याच्या फायद्यापुढे सौदी राजवटीला हा धोका दिसत नाहीय. त्यामुळे सौदीकडून धार्मिक कट्टरता वाढवण्याचे काम जोमाने सुरु आहे. इराणकडूनही त्याला तितक्याच जोमाने उत्तर दिलं जातंय. त्यामुळे पश्चिम आशिया आणखी बरीच वर्ष हिंसाचाराचे चटके सहन करण्याची शक्यता जास्त आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुलेंचे वारसदार

1970 च्या दशकात शरद जोशी भारतापासून दूर स्वित्झर्लंडमध्ये गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी करत होते. सरकारी नोकरीतलं सेफ करिअर, तो पर्यंत सामान्य भारतीयांनी यश चोप्रांच्या सिनेमातनही बघितला नव्हता. अशा स्वप्नातल्या देशातलं वास्तव, उत्तम वर्तमान आणि भविष्याची एक हजार टक्के हमी हे सारं झुगारुन ते भारतामध्ये परतले.  सरकारी नोकरी करत असताना त्यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय अहवाल वाचायला मिळाले. 

हे अहवाल त्यांनी केवळ कामाचा भाव म्हणून निव्वळ सरकारी मानसिकतेतून वाचले नाहीत. हे अहवाल वाचताना त्यांच्या डोक्यातला भारत त्यांना अस्वस्थ करत होता. त्याच अस्वस्थतेतून ते भारतामध्ये परतले. त्यांनी आपलं सारं आयुष्य शेतक-यांसाठी झोकून दिलं. 

  ' शेतकरी कर्जामध्येच जन्मतो, कर्जात वाढतो आणि कर्जातच मरतो' असे ते म्हणायचे. शेतक-यांच्या नशिबी लागलेले हे भोग बदलायचे असतील तर  शेतमाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे हे देशाला पटवण्यासााठी नंतरची चार दशकं त्यांनी संघर्ष केला. आज सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्याच भाषेत ही मागणी मांडत असतात. या मांडणीच्या पाठिमागे त्यांनी केलेला हा संघर्ष आहे.

शरद जोशी शेतकरी आंदोलनात उतरण्यापूर्वी या आंदोलनाचं नेतेपद हे बाहेरच्या मंडळींकडे होते. कधी डावे तर कधी समाजवादी तर कधी सर्वोदयवादी मंडळींच्या तालावर शेतक-यांचे आंदोलन चालत असे. या मंडळींची उद्दीष्टही स्वपनाळू असत किंवा पुस्तकी तर किंवा अगदी स्वार्थी. शेतक-यांच्या गरिबीचे भांडवल करुन 'गरिबी हटाव' ही निवडणूक घोषणा करत राज्य करणा-या राजकारण्यांच्या पिढीला शरद जोशींनी गदागदा हलवले. शेतक-यांचे उत्पन्न का वाढत नाही ? हा प्रश्न त्यांनी राज्यकर्त्यांना विचारला. यातूनच शेतकरी संघनेचा आणि त्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा जन्म झाला.

शरद जोशींनी १९८० साली सर्वप्रथम कांदा आंदोलन केलं. मुंबई-पुणे रस्ता चाकणमध्ये शरद जोशींच्या नेतृत्त्वाखाली शेतक-यांनी अडवला. आर्थिक विषयावर आंदोलन करण्याचा कदाचित तो स्वतंत्र भारतामधला पहिला प्रयोग असावा. त्यानंतर झालेली निपाणीचे तंबाखू आंदोलन, नाशिकचे ऊस आंदोलन किंवा विदर्भातले कापूस आंदोलन प्रत्येक आंदोलनात त्यांनी शेतमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे या  मुलभूत प्रश्नांना हात घातला. एखादं आंदोलन यशस्वी झालं की त्याच आंदोलनाचा पॅटर्न सगळीकडे राबवणारे बहुतेक नेते या देशानं पाहिलेत.पण शरद जोशींचं प्रत्येक आंदोलन वेगळं होतं. त्याची मांडणी वेगळी होती. त्यांनी केलेलं दुधाचं आंदोलन फसलं. पण आपलं हे अपय़श मान्य करुन योग्यवेळी माघार घेण्याचा मोेठेपणाही शरद जोशींनी दाखवला. 

          महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाला विरोध करणारे खासदार.अशी शरद जोशींची ओळख त्यांच्या निधनानंतर अनेक प्रसिद्धीमाध्यमांनी करुन दिलीय. पण शरद जोशी महिलांना स्वातंत्र्य देण्याच्या बाबतीतही काळाच्या पुढे होते. १९८६ मध्ये त्यांनी चांदवडमध्ये शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीचे अधिवेशन भरवले.या अधिवेशनाला लाखो महिला पदरमोड करुन आपली दोन दिवसांची शिदोरी सोबत घेऊन आल्या होत्या. या महिलांच्या हक्कासाठी त्यांनी लक्ष्मीमुक्ती हे अभिनव आंदोलन राबवले. शेतक-यांनी जमिनीचा वाटा पत्नीच्या नावावर करुन देण्यासाठी शरद जोशींनी उभारलेली चळवळ म्हणजे लक्ष्मीमुक्ती. या चळवळीमुळे राज्यातल्या जवळपास दोन लाख शेतक-यांनी त्यांच्या जमिनीचा वाटा महिलेच्या नावावर करुन दिला. आज राज्यात महिलांना त्यांच्या सासरच्या संपत्तीमध्येही वाटा मिळतो. या संकल्पनेचा उगम शरद जोशींच्या या लक्ष्मीमुक्ती आंदोलनात आहे.

   शरद जोशी केवळ महिलांना आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपू्र्ण करुन थांबले नाहीत. तर दारुबंदीसाठीही त्यांनी नेटानं चळवळ केली. गावोगाव दारुबंदी चळवळ उभारण्यात आजही शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीवर आहेत. याचं श्रेय शरद जोशींनाच आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातल्या मेटीखेडामध्ये त्यांच्याच प्रेरणेतून पूर्णपणे महिलांचं वर्चस्व असलेली ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली. महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा तुकडा नकोय तर संपूर्ण १०० टक्के सत्ता हवीय. हा त्यांचा विचार देशातल्या कोणत्याच पक्षांना कधी झेपला नाही.

     १९९१ मध्ये देशानं मुक्त अर्थव्यवस्था स्विकारली. गॅट करार, डंकेल प्रस्ताव हे  त्याकाळात जणू  नव्या गुलामगिरीकडे नेणारा मार्ग वाटत असे. जवळपास सर्वपक्ष या कराराच्या विरोधात होते. तर काही पक्ष गोंधळलेले. या काळात या कराराचं समर्थन या देशात केवळ शरद जोशींनीच केलं. भारताने सही केली  किंवा नाही केली याला कोण विचारतंय ? यामुळे जगाचं काहीही बिघडणार नाही. उलट  भारतालाच कधी ना कधी सही करावीच लागेल. असं ते सांगत. पुढे अगदी तसेच झाले. 

शरद जोशींनी आयुष्यभर खुल्या आर्थिक बाजारपेठेचा पुरस्कार केला. त्यांची आंदोलन ही शेतक-यांना सूट नाही तर रास्त भाव मिळावा यासाठी होती. अनुदानाच्या संस्कृतीत वाढलेल्या ग्राहक आणि सत्ताधारी वर्गाला त्यांनी धक्का दिला. जगातले सर्व विकसीत देश किफायतशीर शेतीसाठी शेतक-यांना सबसिडी देतात.  भारत हा एकमेव देश शेतक-यांना स्वातंत्र्यापासून उणे सबसिडी देत आला आहे. हा सिद्धांत केवळ शरद जोशींनीच मांडला. जो नंतर लोकसभेनंही मान्य केला. शेतक-यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे. यासाठी जागतिक व्यापार गॅट कराराच्या माध्यमातून एक होत असताना महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना झोन बंदी सहन करावी लागते. या विरोधाभासावर त्यांनी बोट ठेवले. ही झोनबंदी उठवण्यासाठी लढा दिला. 

   याच चळवळीत त्यांनी देशाची इंडिया आणि भारत अशी वर्गवारी केली.  मुलांना १०० रुपये पॉकेटमनी देतो तो 'इंडिया'. आणि चारआणे हरवले तरी आंधारात शोधत राहतो तो 'भारत' ही त्यांची मांडणी त्या काळातच नाही तर आजही समाजाचे डोळे उघडणारी आहे.

   

      शरद जोशींनी कदाचित राजकारणात पडण्याचा निर्णय उशीरा घेतला. हा निर्णय त्यांनी चळवळ ऐन भरात असताना घेतला असता तर देशाच्या राजकारणाचा पोत बदलला असता. 1980 च्या दशकात महाराष्ट्रात काँग्रेस विरोधी राजकारणाची पोकळी होती. ही पोकळी भरुन काढणं शरद जोशींना नक्कीच शक्य होतं.पण त्यांचे सर्व विषय हुशार राजकारण्यांनी पळवून त्याचं राजकीयकरण केल्यानंतर ते राजकारणात उतरले.

तोपर्यंत अन्य चळवळीप्रमाणेच त्यांच्या चळवळीसही फाटाफुटीचं ग्रहण लागलंच होतं. त्यामुळेच त्यांची संघटना जशी फोफावली तशी रोडावलीही.

     या मोठ्या अपय़शानंतरही हे नक्कीच सांगाव लागेल की शरद जोशींचे आंदोलन म्हणजे  अन्य राजकीय आंदोलनासारखी किंवा अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाप्रमाणे भावनेची लाट नव्हती. तर त्याला एक वैचारिक अधिष्ठाण होते. त्या आंदोलनास निश्चित असा आर्थिक विचार होता. आकडेवारीचा भक्कम आधार होता. त्यामुळेच शरद जोशींच्या कट्टर विरोधकालाही त्यांचा दावा खोडता आला नाही. महिला सबलीकरणावर भाषणं खूप झाली. पण महिला सबलीकरणाचा मार्ग हा सातबा-यातून जातो हे केवळ शरद जोशींनीच ओळखले. ही त्यांनी घडवलेली सामाजिक क्रांती थेट महात्मा फुलेंशी नातं सांगणारी होती.

   त्यामुळेच 'महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्यानंतर शेतक-यांबद्दल मूलभूत विचार करणारा नेता म्हणजे शरद जोशी' असं जे रघुनाथदादा पाटील म्हणाले ते शंभर टक्के खरं आहे. 

      त्यांची चळवळ यशस्वी झाली का ? किंवा त्यांनी राजकारणात येऊन बरोबर केलं की चूक ? ते देशाला न लाभलेले चांगले कृषीमंत्री आहेत की नाही ? हे सारे मुद्दे दुय्यम आहेत. त्यांनी समाजाला नवा विचार करायला लावला.  त्या विचाराला वास्तवाची जोड दिली. नेहरुवाद आणि डावे यांना सोडून तुम्ही शेतकरी नेते, उदारमतवादी, स्त्री-पुरुष समतावादी होऊ शकता. आपल्या देशाला या देशाच्या पोशिंद्याला श्रीमंत होण्याचा अधिकार आहे. हे शरद जोशींनीच

शिकवलं.

त्यांच्या स्मृतीस विनम्र श्रद्धांजली.