आपुलीच प्रतिमा होते...

 

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय हा देशासाठी हानीकारक आहे. तसंच याचे परिणाम किती गंभीर होऊ शकतात हे समजवण्यासाठी काँग्रेसनं या विषयावरच्या राज्यसभेतल्या चर्चेत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना बोलायला लावलं. पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या नोटबंदीशी संबंधित अशा तिन्ही विभागचं सर्वोच्च पद भूषविलेले मनमोहन सिंग हे देशातले एकमेव व्यक्ती आहेत. त्याहीपेक्षा ज्या जगप्रसिद्ध मौनासाठी  मनमोहन सिंग ओळखले जातात ते मौन मोडून ते राज्यसभेत बोलले. याला सर्वात जास्त महत्व आहे.

     नोटबंदी म्हणजे सामान्यांची संघटित आणि कायदेशीर लूट आहे, असा मुख्य आरोप त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये केला. ज्यांची राजवट ही वेगवेगळ्या भ्रष्टाचारामुळे गाजली. याच भ्रष्ट राजवटीला कंटाळून मतदारांनी काँग्रेस पक्षाचा न भुतो असा पराभव केला. या पराभवानंतर अडीच वर्षांनी संसदेत केलेल्या पहिल्या भाषणात मनमोहन सिंग यांनी संघटित आणि कायदेशीर लूट हे शब्द वापरले. कितीही मोठा  विद्वान व्यक्ती देखील  बोलताना कधी ना कधी नॉस्टॅलजिक होतो.मनमोहन सिंग यांचंही तसंच झालं असावं. 

                1972 ते 76 या काळामध्ये मनमोहन सिंग हे अर्थमंत्रालयाचे प्रमुख सल्लागार होते. हा इंदिरा गांधी अगदी भरामध्ये असलेला कालखंड. याच काळात  इंदिरा गांधी यांनी देशात आणिबाणी लादली. समाजवाद हा शब्द  42 व्या घटनादुरुस्तीद्दवारे राज्यघटनेच्या सरनाम्यात घुसडला गेला. याच समाजवादाच्या नावाखाली 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर आकारणी केली जात होती. तेंव्हा ' संघटीत आणि कायदेशीर लूट' हे शब्द मनमोहन सिंग यांना आठवले नाहीत. बरं यंदाच्या साऱ्या लुटीचा पैसा हा युुपीए राजवटीमध्ये स्पेक्ट्रम विकत घेण्यासाठी तयार झालेल्या बनावट कंपन्यांमध्ये जात नाहीय. तर तो प्रत्येक व्यक्तीच्या बँक खात्यामध्ये जातोय. हे विशेष.

                    मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणामध्ये देशाला 50 दिवसांसाठी वेठीला धरल्याबद्दल सरकारला दोषी ठरवलंय. तसंच सध्या याबाबत सुरु असलेल्या गोंधळामुळे सर्वसामान्यांना होणाऱ्या मनस्तापाचा उल्लेख केलाय. पंतप्रधान मोदींचा हा धाडसी निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये गोंधळ होतोय. हे मान्य आहे. पण हा गोंधळ म्हणजे एखादी योजना कमी कालावधीमध्ये देशभर राबवण्यात आपली सरकारी यंत्रणा अजूनही सज्ज नाही हेच सिद्ध करतंय. काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना सावध होण्याची कोणतीही संधी न देणं हाच तर नोटबंदीचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळेच सरकारनं नोटबंदी घोषणेनंतर काही तासांमध्ये लागू केली.

            

                  ' 50 दिवसांचा कालवधी गरिबांसाठी अत्यंत मोठा आहे. त्यांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पनाही करता येत नाही' असं मनमोहन सिंग यांनी या भाषणात सांगितलं. अशा परिस्थितीमध्ये 22 मे 2009 ते 26 मे 2014 या 1830 दिवसांच्या मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीमध्ये गरिबांना जो त्रास झाला त्याचं काय? या कालावधीमध्ये रुपयांची 50 टक्के घसरण झाली. उद्योगधंदे बुडाले. बनावट कंपन्यांना दिलेले स्पेक्ट्रमचे परवाने सुप्रीम कोर्टानं रद्द केले. कोळशांच्या खाणीचा लिलाव रोखला. 2008 पूर्वी जोशात असलेल्या भारतीय  अर्थव्यवस्थेचा विकास दर युपीए सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे 5 ते 6 टक्यांवर आला. 50 दिवसांच्या अवधीबद्दल पंतप्रधानांना जाब विचारणारे मनमोहन सिंग आपल्या राजवटीतल्या या 1830 दिवसांबद्दल कधी बोलणार? किंबहुना या कालावधीबद्दल मनमोहन सिंग योग्यवेळी बोलले असते तर त्यांना आज चुकीच्या वेळी बोलण्याची गरज भासलीच नसती.

           

  20002 ते 2014 या काळामध्ये पाचशे आणि हजारांच्या नोटांचं प्रमाण कसं वाढतं गेलं याचा अधिकृत सरकारी चार्ट बाजूला दिलाय. काळ्या पैशाची निर्मिती, अंमली पदार्थांचा व्यापार, दहशतवादी कारवाया, नक्षली उच्छाद आणि काश्मीरमध्ये लष्करावर दगडं मारणारी पोरं या साऱ्यांचा हा नोटा म्हणजे ऑक्सिजन होता. ही किमान माहिती तरी मागच्य़ा काही दिवसात सगळ्यांनी वाचलीय. बहुतेकांना ती मान्य आहे. मग केंब्रीज विद्यापीठात शिकलेले अर्थतज्ज्ञ,  अर्थमंत्रालयाचे सल्लागार, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, ज्यांनी देशाच्या सुधारणांचा पाया रचला असे अर्थमंत्री असलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीमध्ये या नोटांचं प्रमाण का वाढलं? नोटांचं हे प्रमाण वाढवण्याची सूचना कुणाची होती?  अॅडम स्मिथ यांच्यानंतरचे अर्थतज्ज्ञ असा ज्यांचा उल्लेख केला जातो ( खरं स्मिथ केंब्रिजमध्ये शिकले नव्हते. ते इंग्लंडचे अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधानही नव्हते त्यामुळे मनमोहन सिंग स्मिथपेक्षा श्रेष्ठच !) अशा मनमोहन सिंग यांनी यावर आक्षेप नोंदवला का ? याचं उत्तरही मनमोहन सिंग यांनी देशाला दिलं पाहिजे.

                   'बँकामध्ये ठेवलेले हक्काचे पैसे काढता येऊ न शकणारा असा एकतरी देश जगामध्ये आहे का?' असा प्रश्न मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणामध्ये पंतप्रधानांना विचारला. पण हे केवळ भाषणामध्ये टाळ्या  मिळवण्यासाठी केलेला युक्तीवाद आहे. बँकामध्ये ठेवलेला पैसा हा घोटाळ्यातल्या पैशांप्रमाणे हडप होणार नाहीय.  लोकांना तो पैसा काढण्याचा अधिकार आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या चलन तुटवड्यावर मार्ग काढण्यासाठी केलेला हा काही दिवसांचा उपाय आहे. अशा प्रकारच्या उपायांची एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून मनमोहन सिंग यांना नक्कीच कल्पना आहे. 

           हे झालं भारताबद्दल. युरोपीयन युनियननं ज्यावेळी एका चलनाचा स्वीकार केला. त्यावेळी युरोपातल्या देशांमध्ये बँकांच्या बाहेर लागलेल्या रांगा, तसंच लोकांना पैसे काढण्यासाठी सहन करावा लागलेला त्रास ही मनमोहन सिंग कसं काय विसरले?

      'नोटबंदीच्या निर्णयामुळे लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास उडालाय. बँक कर्मचाऱ्यांना बँकेत आल्यावर रोज नवे नियम समजतात. त्यामुळे  गोंधळ वाढतोय.' असं मतही मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केलं. पण हे खरं आहे का ? लोकं बँका आणि सरकारला वेळ द्यायला तयार आहेत. देशातली बँकिंग व्यवस्था ही मृत पावलेली नाही. मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीमध्ये बड्या उद्योगपतींना दिलेल्या कर्जामुळे सरकारी बँका कशा अडचणीत येत गेल्या हे मनमोहन सिंग यांना नक्कीच आठवत असेल. नोटबंदीनंतर याच सरकारी बँकांमध्ये हजारो करोड रक्कम जमा झालीय. याचा फायदा बँकांना म्हणजेच पर्यायानं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणार आहे.

  

                       त्याचप्रमाणे नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सरकारनं ज्या अडचणींची कल्पना केली नव्हती अशा अडचणी समोर येत आहेत. अशावेळी प्रत्यक्ष ग्राऊंड लेव्हलला काम करणाऱ्या मंडळींच्या सूचनांचा विचार करुन  बदल केले जातायत. अशा प्रकारचे बदल केेले नसते तरीही काँग्रेस आणि मनमोहन सिंग यांनी सरकारवर टीका केली असतीच. आता बदल केले म्हणून ही मंडळी टीका करतायत. 'चित भी मेरी और पट भी मेरी' असा हा प्रकार आहे.

                     सरकारच्या या निर्णयामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ( जीडीपी) किमान दोन टक्क्यांनी घटण्याचा इशारा मनमोहन सिंग यांनी दिलाय. मी अर्थतज्ज्ञ किंवा भविष्यवेत्ता नाही. त्यामुळे अंदाजाबद्दल मी सध्या तरी काही बोलू शकत नाही. पण भारतीय अर्थव्यववस्थेवर या निर्णायाचे होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचा आपण विचार केला पाहिजे. केवळ काही महिन्यांनतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवरुन निष्कर्ष काढणं योग्य नाही. जसं 6 बॉलवर 6 सिक्सर मारण्यासाठी  सर्व 6 बॉल खेळणं ही पहिली आवश्यक गोष्ट आहे.

               जॉन केन्स यांच्या  'अखेर आपण सारेच संपलेले असू'  ( इन द लाँग रन, वुई आऱ ऑल डेड) या वाक्याची आठवण मनमोहन सिंग यांनी करुन दिलीय. 1929 मधल्या जागतिक महामंदीच्या दरम्यान जॉन केन्स यांनी हे वक्तव्य केलंय. मंदीच्या या काळात अमेरिकन सरकारनं सक्रीय होण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा आपण सारे संपलेले असू अशा  आशयाचं हे विधान आहे. भारतामधली परिस्थिती ही सरकारच्या हस्तक्षेपापुळे निर्माण झालेली आहे. निष्क्रीयतेमुळे नाही. त्यामुळे जॉन केन्स यांचं हे वाक्य सध्याच्या परिस्थितीमध्ये गैरलागू आहे. किंबहुना  मनमोहन सिंग यांना हे वाक्य ते पंतप्रधान असताना आठवण्याची जास्त गरज होती. अजूनही हरकत नाही. भविष्यात राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांना उद्देशून भाषणामध्ये मनमोहन सिंग यांनी हे वाक्य नक्की वापरावं. त्यावेळी ते जास्त समर्पक वाटेल.

                   काँग्रेस पक्षानं आपले घोटाळे लपवण्यासाठी मनमोहन सिंग यांच्या इमेजचा वापर युपीए सरकार असताना केला. आताही  आपलं नाकार्तेपण लपवण्यासाठी पक्षानं मनमोहन सिंग यांना बोलायला लावलं. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव आणि नंतर सोनिया गांधी या काँग्रेसमधल्या वेगवेगळ्या अध्यक्षांच्या कालावधीमध्ये मनमोहन सिंग टिकले. त्यांना सुरुवातीला प्रशासकीय आणि नंतर सरकारमधली सारी महत्वाची पदं मिळाली.काँग्रेस हायकमांडला आवडणारी यस सर/यस मॅडम ही त्यांची प्रतिमा त्यांना हे पद मिळवण्यासाठी त्यांना उपयोगाची ठरलीय. 

               देशातलं परमिटराज संपवण्याचं श्रेय मनमोहन सिंग यांना दिलं जातं. पण हे मनमोहन सिंग यांना शक्य झालं कारण त्यांना तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांचा भक्कम पाठिंबा होता. नंतरच्या काळात सोनिया गांधींचा भक्कम पाठिंबा त्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे ते उघडे पडले. त्यामुळे पंतप्रधान पदाच्या दहा वर्षाच्या मोठ्या कालावधीमध्ये  कोणत्याही मोठ्या आर्थिक सुधारणा त्यांना राबवता आल्या नाहीत. काँग्रेस श्रेष्ठींचे बाहुले हीच त्यांची प्रतिमा बनलीय. 

                 याच प्रतिमेमुळे  मनमोहन सिंग यांच्या राज्यसभेतल्या भाषणाच्या नंतर सोनिया गांधी  'बोल वो रहे है, लेकीन शब्द हमारे है' हा थ्री इडियटमधला डायलॉग सगळ्यांना ऐकवत असतील.