पन्नाशीच्या वेदना

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीला आता 50 वर्षे पूर्ण झालीत. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या लढ्यानंतर महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला गेला. या घटनेला आता 50 वर्षे झालीत. एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात 50 वर्षांचा कालखंड हा महत्वाचा मानला जातो. आपल्या आयुष्यातल्या चांगल्या वाईट घटनांची उजळणी या निमित्ताने केली जाते. भूतकाळाचा आढावा घेत आणि भविष्याचे नियोजन करत असताना महाराष्ट्राच्या 50 वर्षांच्या वाटचालींचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक ठरते. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवाला त्यामुळेच महत्व आहे.

भाषावार प्रांतरचनेचे तत्व स्विकारल्यानंतर मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे या कल्पनेतून महाराष्ट्राचा जन्म झाला. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रच्या निर्मितीस तत्कालीन केंद्र सरकार राजी नव्हते. मुंबईला केंद्रशासित ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. अशा परिस्थितीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या झेंड्याखाली जमलेल्या अठरापगड विचारांच्या आणि प्रवृत्तीच्या मंडळींनी आणि पक्षांनी महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी महत्वाचा वाटा उचलला आहे. या राज्याच्या निर्मितीकरता ज्या 106 झुंजार कार्यकर्त्यांना आपल्या प्राणाचे मोल द्यावे लागले.त्यांचेही या निमित्ताने कृतज्ञापूर्ण स्मरण करायला हवे.

महाराष्ट्राचा इतिहास गौरवशाली, प्रेरणादायक असा होता. वेगवेगळ्या विचारांचे, कार्यकर्त्यांचे उगमस्थान म्हणजे महाराष्ट्र. म्हणूनच गांधीजींनी महाराष्ट्राला कार्यकर्त्यांचे मोहळ म्हंटले आहे. स्वांत्र्यलढा उभारणारी कॉँग्रेस इथेच जन्मली. स्वा.सावरकरांची हिंदु महासभा ही इथलीच. डॉ. हेडगेवारांच्या रा.स्व.संघाचा पायाही याच मातीत रचला गेला. डावी चळवळ, कामगार लढे यांच्या चळवळींचा केंद्रबिंदूही महाराष्ट्रच होता. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रुपाने देशातल्या पददलित, शोषित वर्गाला आपल्या अस्मितेचा आवाज याच भूमीत पहिल्यांदा सापडला. महात्मा फुले-शाहू-अगरकर आणि कर्वे या सारख्या थोर समाजसुधारकांच्या सामाजिक क्रांतीची सुरवातही इथेच झाली.

आजच्या महराष्ट्रात कसे चित्र दिसते ? शेतक-यांच्या आत्महत्या सुरुच आहेत.. संपूर्ण राज्य भारनियमनाचे चटके सहन करतोय.गेल्या 15 वर्षात नवीन वीजनिर्मिती झालेली नाही. पुढच्या पाच वर्षात ती होण्याची शक्यता कमी आहे. ज्यांच्या लढ्यामुळे मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली तो गिरणी कामगार मुंबईतून हद्दपार होतोय. पाकिस्तानमधून काही मुठभर अतिरेकी मुंबईत दाखल होतात. या देशाच्या आर्थिक राजधानीला, शक्तीशाली संरक्षण व्यवस्थेला 60 तासांपेक्षा अधिक वेठीस धरतात. या राज्यातला क्राईम रेट बिहार आणि उत्तर प्रदेशला शोभावा असा आहे. मुंबईपासून गोंदिया पर्यंत बेरोजगारी वाढत चाललीय. समाजसुधारकांचा, क्रांतीकारकांचा, हिंदुत्ववाद्यांचा, उद्योजकांचा, पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र हाच आहे ?

राज्यातील प्रमुख महानगरे सोडली तर उर्वरित राज्याचा विकास दर हा थेट बिमारु राज्यांच्या जवळ जाणारा आहे. मुंबई-ठाणे-पुणे आणि नाशिक-औरंगाबाद-कोल्हापूर या शहरांमध्ये चकचकाट आला.उद्योगधंदे आले. अनेकांना यातून रोजगार मिळाला. पण आज योग्य नियोजनाच्या अभावी ही महानगरे बकाल होत चाललीत. या शहरात बिल्डर संस्कृती बळावलीय. टोलेजंग टॉवर उभी राहतायत आणि त्याचबरोबर झोपडपट्टी वसवण्याचे त्या अधिकृत करण्याचे कामही बिनभोबाटपणे सुरु आहे. शहरे बकाल होत असताना खेडीही ओसपडत चाललीत. शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचा पार बोजवारा उडालाय. बारामाही शेती करणे हा आता आतबट्याचा व्यवहार होत चाललाय. अपुरा बाजार भाव, लहरी निसर्ग, पाण्याची कमतरता यामुळे शेतक-यांना जगणे नकोसे होत चाललंय. देशात शेतक-यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. आत्महत्यग्रस्त शेतक-यांसाठी पंतप्रधानांनी पॅकेज जाहीर केले. राहुल गांधींची कलावती भेटही गाजली. मात्र असे अनेक पॅकेज जाहीर झाले. अनेकांचे दौरे वाजतगाजत झाले. तरीही आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांची परिस्थिती जैसे -थेच आहे. धान्यापासून दारु बनवण्याच्या मागे असणा-या या महाराष्ट्र सरकारला या शेतक-यांच्या कुटुंबियांची फारशी काळजी दिसत नाही.

आर्थिक विषमतेप्रमाणेच प्रादेशिक असमोतलाचं दुखणंही कायम आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्या, नक्षलवाद, कुपोषण या सारख्या समस्यांनी आज विदर्भाला ग्रासले आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक सरकारी अधिका-यांना गडचिरोली चंद्रपूरची पोस्टिंग म्हणजे शिक्षा वाटते. वरीष्ठ अधिकां-यांचाही हे पोस्टिंग देण्यामागे हाच हेतू असतो. अशा मनस्थितीचे राज्यकर्ते आणि नोकरशाहा विदर्भाचा विकास कसा करणार ? विदर्भातल्या काही जिल्ह्यात नक्षलवादाने बस्तान बसवलंय. गेली 50 वर्षे उपेक्षचं जगण जगत असलेल्या विदर्भवासियांकडून वेगळ्या विदर्भाची मागणी केली जातेय. महाराष्ट्राबाबत भावनिक विचार न करता या मागणीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आली आहे.

कोणे एके काळी महाराष्ट्र शेजारच्या राज्यांना वीज पुरवत असे, हा इतिहास आता दंतकथा बनलाय. 18-18 तास तास लोडशेडिंगच्या झळा ग्रामीण महाराष्ट सहन करतोय. अपुरी वीज, नोकरशाहांची दिरंगाई आणि व्हिजनरी नेतृत्वाचा अभाव ह्यामुळे अनेक उद्योगधंदे गुजरात किंवा अन्य राज्यात जातायत. टाटांचा नॅनो प्रकल्प हे याचे क्लासिक उदाहरण. शिक्षण व्यवस्थेतहगी सावळा गोंधळ असाच कायम आहे. प्रत्येक शिक्षणमंत्री आपल्या लहरी स्वभावानुसार राज्याचे शैक्षणिक धोरण ठरवतो. खाजगी शिक्षण संस्था हे नफा कमवण्याचे कुरण बनले आहेत. सत्ताधारी आणि आता काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचीही शैक्षणिक संस्थांवर सत्ता आहे. फी निश्चितीकरता तयार करण्यात आलेल्या कुमुद बन्सल समितीच्या शिफारशी बिनभोपाटपणे स्विकारल्या जातात. मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावत चाललीय. सहकारी साखर कारखानेही कर्जामुळे डबाघाईला आलेत.

राज्यापुढे प्रश्नांचा हिमालय उभा आहे. तरीही सरकार किंवा विरोधी पक्षांना याचे सोयरसुतक नाही. मुंबईत टॅक्सी परवाने मराठी की गैरमराठींना द्यायचे यावर गजहब केला जातो. मात्र मुंबईत घुसणारे लाखो बांग्लादेशी यांना दिसत नाहीत. शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात स्मारक उभारण्याचा सरकारचा हट्ट आहे. पण राज्यातील जनतेला शुद्ध पाणी पाजवण्यासाठी पैसे नाहीत. सेना-मनसेमध्ये तर मराठीच्या अस्मितेची भाऊबंदकी सुरु आहे. गाणी बजावणे, सत्कार समारोह, खाद्य महोत्सव यासारख्या मनोरंजक कार्यक्रमातूम मराठी वाचवण्याचा उद्योग हे पक्ष करतायत.

माझे हे लिखाण अनेकांना निराशादायी वाटेल. पण उघड्या डोळ्यांनी सभोवती बघितले तर हेच चित्र मला दिसते. राज्यकर्त्यांनी दाखवलेल्या स्वप्नांची धुंदी माझ्या डोळ्यांवर तरी अजिबात नाही.महाराष्ट्राच्या 50 वर्षानिमित्त आनंद साजरा करावा अशा गोष्टी फार थोड्या आहेत. 1970 च्या दशकात राज्यात भीषण असा दुष्काळ पडला होता. पण त्यातूनच संपूर्ण देशाला प्रेरणा देणाऱ्या 'रोजगार हमी योजने'ची निमिर्ती झाली.कोयना धरणाची निर्मिती, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस मार्ग अशा काही मोजक्याच गोष्टी राज्याच्या गौरवात भर पाडणा-या आहेत.

यावरच्या उपाय सुचवण्याइतका मी काही मोठा नाही. माझा त्याबतीत अनुभव अथवा अधिकार अगदी तोकडा आहे. पण मला इतकं कळत,पन्नाशीची उमर गाठल्यानंतर परिपक्वता येते. चांगले काय, प्रलोभन दाखवणा-या गोष्टी कोणत्या यातील फरक कळायला लागतो. तारुण्यात भावनिक मनस्थितीमध्ये केलेल्या चुकांची जाणीव होते. आता राज्याच्या समाजमनाला ही जाणीव व्हायला हवी. राजकीय पक्षांचा जात, धर्म आणि भाषा याच्या पलिकडे जाऊन विचार करायला हवा. राज्यकर्त्यांचे काम हाच ते ठरविण्याचा निकष असायला हवा.पन्नाशीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील समाजमनात ही परिपक्वता आली तरच आगामी काळात या पन्नाशीच्या वेदना काही प्रमाणात कमी होतील.