गरज प्रबळ विरोधी पक्षाची

अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव या दोन व्यक्तींनी सध्या संपूर्ण देशाचे आपल्याकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. काही जण त्यांचे विरोधक आहेत तर काही समर्थक... काहींना या आंदोलनातून दुसरी क्रांती होईल असा विश्वास वाटतोय. तर काही जण ही निव्वळ स्टंटबाजी आहे असा दावा करतायत. तुम्ही त्यांचे समर्थक असाल अथवा विरोधक एक गोष्ट खरी आहे की आज या देशातला व्यक्ती या दोघांच्या हलचालींकडे दुर्लक्ष करु शकत नाहीय. मागच्या दोन महिन्यात या दोन नेत्यांनी केंद्र सरकार बद्दल देशात वाढत चाललेल्या 'असंतोषाचे जनक' होण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. अण्णा आणि बाबांच्या या आंदोलनाला किती यश मिळणार  हे येणा-या काळात स्पष्ट होईल. मात्र  देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांच्या सुमार कामगिरीमुळेच त्यांना भारतीय जनतेच्या असंतोषाचे अवकाश व्यापता आलं आहे.

            गेल्या दोन वर्षात या देशात अनेक अस्वस्थ करणा-या घटना घडतायत. वाढती महागाई, घोटाळ्यांची देशावर आदळलेली त्सुनामी, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाकिस्तानला एकटे पाडण्यात सरकारला आलेले अपयश अशा न संपणा-या प्रश्नांवर केंद्र सरकारची निष्प्रभता सिद्ध झालीय. असं असूनही हे मुद्दे कॅच करण्यात या मुद्द्यांवर सरकारला कोंडित पकडण्यात विरोधी पक्ष अपयशी ठरतायत. 2G स्पेकट्रम घोटाळ्या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेली JPC  वगळता अलिकडच्या काळात कोणतही मोठं यश विरोधी पक्षांना मिळालेलं नाही.

                    प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला पर्याय देणे ही भाजपाची नैसर्गिक जबाबदारी आहे. मात्र 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर अजुनही हा पक्ष पूर्णपणे बाहेर आलेला नाही. या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण  अडवाणींनी आता बहुधा मानसिक  निवृत्ती घेतली आहे. मात्र दुस-या फळीतील नेते अजुनही पक्ष चालवण्यात समर्थ नसल्यामुळे त्यांना नाईलाजाने वयाच्या 84 व्या वर्षी भाजपचा गाडा चालवावा लागत आहे.

   प्रमुख विरोधी पक्ष नेत्या असलेल्या सुषमा  स्वराज यांचे संसदेतील कार्य जबरदस्त आहे. पण संसदेबाहेर कधी वादग्रस्त मुलाखत, कधी ट्विटरबाजी तर कधी राजघाटावरील नाच यामुळे त्या अडचणीत आल्या आहेत. दुसरे विरोधीपक्ष नेते अरुण जेटली आपल्या सडेतोड युक्तिवादांसाठी आणि कुशल वादविवादासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांची टेलिव्हजनवरची सडेतोड चर्चा न चुकता पाहणारा फारच थोडा वर्ग हा मतदान करण्याचे कष्ट घेतो. मासबेस नसलेले जेटली प्रबळ विरोधी पक्षनेता होणे जवळपास अशक्य आहे.

                भाजपच्या सध्याच्या नेत्यांमध्ये केवळ नरेंद्र मोदी ह्या एकाच नेत्याकडून पक्षाला भविष्यात मोठ्या आशा बाळगता येतील. गुजराथमधील व्होट बॅंक एकहाती सांभळणारे मोदी हे अत्यंत कार्यक्षम प्रशासक आहेत. हे त्यांचा कट्टर विरोधक ही मान्य करेल. मात्र 2002 च्या जखमा अजुनही त्यांना पुसता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या या युगात मोदींचे नेतृत्व मान्य होणे शक्य नाही. त्यामुळेच 90 च्या दशकामध्ये वाजपेंयी विरुद्ध कोण ? अशी कॉंग्रेसकडो वारंवार विचारणा करणा-या भाजपला अजुनही 2014 च्या निवडणुकीत आपला नेता कोण असेल हे ठरवता आलेलं नाही.

    युपीए सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये डाव्या पक्षांनी विरोधी पक्षाचे कार्य केले होते. आता त्यांचाही शक्तीपात झालाय. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा धुव्वा उडाला . इतकचं नाही तर 34 वर्षांपासून  त्यांचा अभेद्य असलेला बंगालचा गड ही यंदा कोसळलाय. 2006 मध्ये  बंगाल विधानसभेच्या 235 जागा जिंकणा-या डाव्या पक्षांना 2011 मध्ये अवघ्या 61 जागा जिंकता आल्या आहेत. प्रकाश करात यांच्याकडे नेतृत्व आल्यापासून डाव्या आघाडीची प्रत्येक निवडणुकीतील कामगिरीही दिवसोंदिवस 'डावी' होत चाललीय.

    प्रमुख विरोधी पक्षांच्या याच दुर्बलतेचा फायदा अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव या सारख्या दबाव गटांना मिळतोय. झारखंडमध्ये शिबू सोरेनला पाठिंबा देणा-या आणि कर्नाटकमध्ये येदीयुराप्पांना कायम ठेवणा-या भाजपने भ्रष्टाचारावर कितीही आंदोलनं केली तरी ही आंदोलन सामन्य जनतेला अपील होऊ शकणार नाहीत.भाजपच्या याच अपयशामुळे अण्णा हजारेंसारख्या एका खेडूत व्यक्तीने देशाच्या राजधानीत सुरु केलेल्या आंदोलनाला मोठा जनाधार मिळू शकला. 

         काळा पैसाच्या मुद्यावरही तेच. परदेशी बॅंकामध्ये दडलेला काळा पैसा परत आणू, अशी घोषणा 2009 च्या निवडणुक प्रचारात लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली होती. भाजपच्या जाहीरनाम्यातही या मुद्याचा समावेश होता. असं असलं तरी हा मुद्दा नंतरच्या काळात भाजपने फारसा लावून धरला नाही किंवा केंद्र सरकारनेही फारसा गांभिर्याने घेतला नाही. आपल्याकडे असलेल्या व्यापक संघटनेच्या आधारावर या मुद्यावर दे्शातल्या वेगवेगळ्या विचारवंताना एकत्र आणण्यामध्ये भाजपला अपयश आले. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा याच्याशी देशातल्या सर्वच सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांचा संबध आहे. त्यामुळे काळ्या पैशाचे हे नॆटवर्क तोडण्याची इच्छा असूनही ते भाजप सहीत संपूर्ण  तोडणे टाळले का हा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. विरोधी पक्षाच्या याच मर्यादेचा फायदा उचलत बाब रामदेव यांनी आंदोलन केले. आता त्यांचे आंदोलन यशस्वी झाले की फसले हा वादाचा मुद्दा आहे पण काळा पैसा हा विषय सामन्यांपर्यत पोचवण्याची किमया बाबांनी केली आहे ह्याचे श्रेय बाबा रामदेव यांना द्यायलाच हवे. 

      ज्या स्थानिक आणि वर्गीय मुद्यांवर भूमिका घेणे हे राजकीय पक्षांना शक्य नसेल त्या मुद्यांवर आंदोलन करण्याची जबाबदारी ही दबाव गटांची असते. शेतकरी, शिक्षक, डॉक्टर इतकेच काय आता पत्रकारांच्याही वेगवेगळ्या संघटना आहेत. गरज असेल तेंव्हा एखाद्या प्रश्नावर आंदोलन करणे आणि तो प्रश्न संपला की माघार घेणे ही दबावगटांची भूमिका असते. लोकशाही राजवटीमध्ये अशा प्रकारचे दबावगट असणे आवश्यक आहे. मात्र अण्णा आणि बाबा यांच्या आंदोलनाचे स्वरुप पाहता त्यांना दबावगट म्हणता येणार नाही. राजकीय पक्षांनी यापूर्वी हातळलेले मुद्देच ते सध्या धसास लावण्याचे प्रयत्न करतायत. त्यांच्या या आंदोलनाला मिळत असलेले समर्थन पाहता विरोधी पक्षांची गरज काय असा प्रश्न सामन्य मतदाराला पडू शकतो.मतदारांची हिच भूमिका कायम राहिली तर आगोदरच बॅकफूटवर असलेले विरोधी पक्ष आणखी क्षीण होऊ शकतात, आणि प्रबळ विरोधी पक्षांचा अभाव हा जगातले सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून अभिमानाने मिरवणा-या भारत देशाला शोभणारे नाही.