कम्युनिस्ट चीनच्या शेवटाची सुरुवात...

लडाखमधील गलवान भागात भारत - चीन सैन्यात चकमक झाली आणि या चकमकीत २० भारतीय जवान हुतात्मा झाले. त्याचबरोबर चीनचे ४३ सैनिक मारले गेले किंवा गंभीर जखमी झाले. मागील महिन्याभरापासून गलवान भागात भारत - चीन या दोन देशात तणाव वाढला होता. या तणावाचे रुपांतर या सैन्य चकमकीत झाले. १९७५ नंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारची मोठी चकमक भारत- चीन यांच्यात झाली आहे.

नेमकं काय झालं?

ही घटना घडल्यानंतर सोशल मीडिया आणि मेनस्ट्रीम मीडियामधील या विषयावरची वेगवेगळी माहिती वाचतोय. काही तज्ज्ञ व्यक्तींचे टीव्हीवर आणि यूट्यूबवर यावरील विश्लेषणही पाहिले. त्यामधून गलवानमध्ये नेमके काय झाले याचा अंदाज येतोय….

गलवान खोऱ्यातील पीपी १४ हे भारतीय ठाणे चिनी सैनिकांनी बळकावले होते. भारत - चीन यांच्यात ६ जून रोजी झालेल्या चर्चेनंतर चिनी सैन्यानी हे ठाणे सोडले. त्यानंतर भारतीय सैन्याची तुकडी या ठाण्याचा ताबा घेण्यासाठी आणि तेथील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी त्या ठिकाणी दाखल झाली. चिनी सैनिकांना माघार घेणे मान्य नव्हतं. त्यामुळे १५ जून २०२० रोजी संतपाने धुमसत असलेल्या चिनी सैन्याने अचानक भारतीय सैन्यावर हल्ला केला. अचानक झालेल्या हल्ल्याला भारतीय जवनांनी जोरदार उत्तर दिले. दोन्ही सैन्यात जोरदार हाणामारी झाली. यामध्ये बंदुकीचा वापर झाला नाही, असे वेगवेगळे तज्ज्ञ सांगतायत. लोखंडी रॉड, दगड तसेच अन्य टोकदार अस्त्राच्या साह्याने चिनी सैनिकांनी हा हल्ला केल्याची माहिती आहे.

चीन का बिथरला ?

चायनीज व्हायरसचा उद्रेक होण्यापूर्वी भारत आणि चीन यांच्यातील सीमेवर शांतता होती. दोन्ही देशांमधील शिष्टमंडळात वेगवेगळ्या पातळीवर चर्चाही होत होती. हे सर्व सुरु असताना चीन अचानक का बिथरला? मागील सहा महिन्यात चीन आक्रमक का झाला? भारतीय लष्करावर चीनने इतका मोठा हल्ला का केला? हे तपासले पाहिजे.

चायनीज व्हायरसचा उगम चीनमधल्या वूहान शहरात झाला. या व्हायरसबाबतची माहिती जगापासून चीनने लपवली. त्यामुळे जगभर याचा फैलाव झाला. जगभरात लाखो नागरिक यामध्ये मरण पावले. सर्वच देशांचं मोठं आर्थिक नुकसान झाले. हे सर्व आता उघड झाले आहे.

चायनीज व्हायरसच नाही तर मागील २० वर्षात अशा प्रकारचे वेगवेगळे व्हायरस चीनमधूनच जगभर पसरलेत.  त्यामुळे अमेरिका ते ऑस्ट्रेलिया व्हाया युरोपीयन देशांमध्चीये चीनची प्रतिमा खालावलीय. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रकरणात चीनवर कारवाईची भाषाही बोलून दाखवलीय. 'जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) चीनला पाठिशी घालत आहे ' असे सांगत ट्रम्प यांनी अमेरिकेला या संघटनेतून बाहेर काढलंय. तसेच अमेरिका- चीन व्यापाराचीही फेरसमीक्षा सुरु केलीय. यावर्षी अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकीत हा मुद्दा गाजणार आहे.अमेरिकन लोकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता ट्रम्प हा विषय येत्या काळात आणखी तापवतील. ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष झाले तर चीनसाठी आणखी चार वर्षे खडतर असतील. ट्रम्प निवडणूक हरले तरी नव्या अध्यक्षाला अमेरिकेच्या अधिकृत भूमिकेपासून एकदम मागे फिरता येणार नाही. 

अमेरिकेच्या संभाव्य कारवाईपेक्षाही चीनला प्रतिमाभंजनाचा मोठा धक्का बसलाय. एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटनने तलवारीच्या जोरावर जगावर राज्य केले. विसाव्या शतकात अमेरिका आर्थिक मदतीच्या बळावर महासत्ता बनली. एकविसाव्या शतकात पायाभूत प्रकल्पांचा विकास आणि स्वस्त चायनीज मालाचा आक्रमक प्रसार यामध्यमातून चीनची जगावर वर्चस्व गाजवण्याची आकांक्षा आहे. जगातील वेगवेगळ्या देशात चीनने गुंतवणूक करत चीन आपल्या शक्तीचे दर्शन जगाला घडवत होता. त्याचबरोबर आक्रमक व्यापारातून अमेरिकेला तोडीस - तोड प्रतिमा निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न होता.

 चीनच्या या जागतिक प्रतिमेला चायनीज व्हायरसमुळे मोठा धक्का बसलाय. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून गुंतवणूक काढून दुसऱ्या देशांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. ज्यात चीनचा आशिया खंडातील प्रतिस्पर्धी भारताचाही समावेश आहे. चायनीज व्हायरसचा फटका बसलेली चिनी अर्थव्यवस्था विदेशी गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात देशाच्या बाहेर गेली तर आणखी गाळात जाईल. त्याचबरोबर हाँगकाँग, तैवान या देशांबदल्लचे चीनची दडपशाहीची जगात मोठ्या प्रमाणात चर्चा होतीय. त्याचा फटका जगातील सुपर पॉवर होण्याच्या चीनच्या महत्त्वकांक्षेला बसलाय.

म्हणून चीन आक्रमक…

अंतर्गत प्रश्नावरुन नागरिकांचे लक्ष वळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमेवर काही तरी कुरापती करणे हे जगातील सर्व हुकुमशाही राजवटीचे समान लक्षण आहे. चीनचा इतिहास पाहिला तर चीनमध्ये साम्यवादी राजवट आल्यानंतर देशाची घडी बसण्यापूर्वी लगेच १९५० साली चीनचे सैन्य साम्यवादी उत्तर कोरियाच्या बाजूने कोरियन युद्धात उतरले होते. माओंच्या 'लांब उडी' मारण्याच्या मोहिमेला अपयश येऊ लागताच चीनने १९५९ साली तिबेट बळकावला. १९६२ साली भारतासोबत युद्ध केले. त्यांची ताजी दगाबाजी देखील चीन अडचणीत सापडल्याचे उदाहरण आहे.

१९६२ चा भारत नाही

भारत - चीनचा विषय निघाला की १९६२ च्या आठवणीने अनेक भारतीय चार पावलं मागे सरकतात. १९६२ आणि २०२० चा भारत यामध्ये मोठा फरक आहे.१९६२ चे युद्धात आपले काय चुकले याचे विश्लेषण करणारे अनेक साहित्य आता उपलब्ध आहे. भारताच्या या युद्धातल्या पराभवाची मुख्य कारणे म्हणजे...

 (A) सुमारे पंधरा हजार फुट उंचीवर तैनात असलेल्या सैन्याकडे बर्फावर लढण्यासाठी उत्तम बूटही नव्हते. जगण्यासाठी आवश्यक वस्तू नसलेल्या भारतीय सैन्याच्या मनोधैर्यावर काय परिणाम झाला असेल याचा विचार करा (B) सीमाभागात दळणवळणाची उत्तम साधनं नव्हती. त्यामुळे अन्नधान्य, शस्त्रास्र, दारुगोळा याचा वेळेवर पुरवठा लष्कराला झाला नाही (C) भारताने युद्धात वायूदलाचा वापर केलाच नाही. वायूदलाचा संपूर्ण वापर केला असता तर जमिनीवर लढणाऱ्या सैन्याला मोठी मदत झाली असती (D) 'हिंदी - चिनी भाई-भाई' या स्वप्नात भारतीय नेतृत्त्व झोपी गेले होते. त्यामुळे १९५० च्या दशकात चीन मोठ्या प्रमाणात युद्धाची तयारी करतोय. तो लवकरच आपल्यावर हल्ला करेल या अहवालाकडे नेहरु सरकारने दुर्लक्ष केले. याबाबतच्या जनरल थोरात यांच्या अहवालाची सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. (E) 1962 च्या युद्धाच्या काळात लेफ्टनंट जनरल बिज्जी कौल 'चीफ ऑफ जनरल स्टाफ' होते. तत्कालिन पंतप्रधान पंडित नेहरुंच्या जवळची व्यक्ती हा त्यांचा त्या पदावर जाण्याचा निकष होता. कौल यांचा नेहरु कुटुंबीयांशी इतका घरोबा होता की, इंदिरा गांधी यांच्या लग्नसमारंभाच्या आयोजनाची जबाबदारी नेहरुंनी कौल यांच्यावर सोपवली होती आणि कौल यांनी ती समर्थपणे पार पाडली होती.  कौल यांच्या लेफ्टनंट जनरल हुद्यावर पदोन्नतीला सरसेनापती जनरल थिमय्यांचा विरोध होता; तो विरोध डावलून त्यांना बढती देण्यात आली होती (1)  कौलसारखी व्यक्तीकडे भारतीय लष्कराची जबाबदारी असणे हे देखील भारत युद्ध हरण्याचे मोठे कारण होते. 

 या विषयावरचे 'न सांगण्याजोगी गोष्ट : ६२ च्या पराभवाची शोकांतिका' हे मेजर जनरल शशिकान्त पित्रे ( निवृत्त) यांचे पुस्तक तरी आपण किमान वाचावे अशी मी सर्वांना विनंती करेन. हे पुस्तक वाचल्यावर तुम्हाला १९६२ चा भारत आणि सध्याचा भारत यामधील फरक कळेल.

भारत सरकारने २०१४ च्या नंतर भारत - चीन सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे काम हाती घेतले आहे. ज्या भागात पूर्वी जायला दिवस लागत तिथे आता आपले सैन्य उत्तम रस्त्यांमुळे काही तासांमध्ये पोहचू शकते. यापूर्वी 'सीमाभागाचा विकास न करणे' हे भारत सरकारचे बराच काळ धोरण होते. याची कबुली माजी संरक्षणमंत्री ए.के. अँटोनी यांनी संसदेत दिली होती. अविकसित सीमाभाग हा विकसित सीमाभागापेक्षा अधिक सुरक्षित असतो अशी भारत सरकारची धारणा होती असेही अँटोनी यांनी सांगितले होते.

After 60+ years of Govt Congress defence minister still agreed that China has better infrastructure at border in 2007.

If this is not Congress' failure I don't know what it is. pic.twitter.com/n0cLkcXlEN

— Political Kida (@PoliticalKida) June 18, 2020

भारत - चीन सीमेवर 2014 नंतर मोठ्या प्रमाणात सैन्याच्या दळवणसाठी योग्य अशी रस्ते बांधणी सुरु आहे. चीनच्या अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगतो त्या अरुणाचल प्रदेशातील १० गावांमधील गावकऱ्यांनी त्यांची जमीन रस्ते बांधणीसाठी कोणतीही नुकसानभरपाई न घेता दिली. ( 2) यामधून रस्ते बांधणीचे काम या गावकऱ्यांसाठी किती आवश्यक होते आणि ते यापूर्वीच व्हायला हवे होते हे लक्षात येते. उत्तराखंडमधूनही कैलास मानसरोसवर यात्रेसाठी जाणारा मार्ग पूर्ण झालाय. लडाखमधील चीनच्या सीमेवर अगदी चायनीज व्हायरस लॉकडाऊनच्या काळातही काम सुरु आहे. यामुळे भारतीय लष्करासाठी आवश्यक अशा वस्तूंचे दळणवळण सोपे होणार आहे. ' युद्ध विमानं, आधुनिक हेलिकॉप्टर, क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणांच्या उपलब्धतेवर सरकारने भर दिलाय. LAC वर भारतीय सैन्याची गस्त वाढलीय. ज्या भागावर आजवर फारसे लक्ष नव्हते, त्या भागावरही लष्कराला लक्ष ठेवण्यास मदत मिळतेय. आजवर ज्यांना कुणी अडवत नव्हतं, काही विचारत नव्हतं त्यांना आता पावलापावलावर अडवलं जातंय, विचारलं जातंय' हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्ट केलंय. (3)  मोदींनी जे सांगितलं ते चीनलाही कळून चुकलंय.  त्यामुळेच चीन अधिक आक्रमक होत भारताच्या कुरापती काढतोय.

भारताचे शेजारी काय करतील?

भारताच्या सर्व शेजाऱ्यांभोवती चीनने गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून जाळे विणले आहे. पाकिस्तान तर पूर्वीपासूनच चीनचा मित्र. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदिव या देशातही चीननं मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलीय. नेपाळ हल्ली जो बिथरलाय त्यामागे चीनचीच फुस आहे, हे उघड आहे. भारताला सर्व बाजूने चीनने घेरलंय. बलाढ्य चीनच्या जाळ्यात भारत अडकलाय. असा प्रोपगंडा सातत्याने काहीजण पसरवतायत. 

भारत सरकारही चीनच्या चालींना गेल्या काही वर्षांपासून  शांतपणे उत्तर देतंय. श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर चीनच्या ताब्यात गेल्यानंतर भारताने जपानच्या मदतीने श्रीलंकेशी नवे सागरी टर्मिनल उभारण्याचा करार केला. भारताने या करारातून श्रीलंका चीनचा मांडलिक होणारी नाही याची काळजी घेतलीय. ( 4) जपान,ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम या देशांशी भारताने लष्करी आणि आर्थिक करार केले आहेत. अमेरिकेसोबतही भारतीय नौदलाने सराव केलाय. जी - ७ चा आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा विस्तार करुन त्यात भारताला सहभागी करुन घ्यावं असा अमेरिकेचाच प्रस्ताव आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे नेतेपद भारताकडे आहे. चायनीज व्हायरसमधील चीनच्या भूमिकेची चौकशीची मागणी आता जोर धरतीय. भविष्यात चौकशी झाली आणि त्या चौकशीला सहकार्य केलं तरी पंचाईत आणि केले नाही तरी बदनामी अशी 'धरलं तर चावतंय सोडलं तर पळतंय' अशी चीनची अवस्था झालीय. 

भारताच्या पश्चिम सिमेवर पाकिस्तान हा भारताचा कट्टर शत्रू आणि चीनचा सख्खा मित्र आहे. पाकिस्तानकडील ग्वादार बंदर हे चीनच्या ताब्यात आहे. वास्ताविक ओमानच्या सुलतानाने ग्वादार बंदर हे 1950 च्या दशकात भारताला देण्याची तयारी दाखवली होती. नेहरु सरकारने हा प्रस्ताव स्विकारला नाही. ( 5) पुढे ग्वादार बंदर आधी पाकिस्तानच्या आणि नंतर चीनच्या घशात गेले. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ओमानमधील दुकम बंदर भारतीय नौदलास वापरण्याबाबतचा करार झाला आहे. ( 5)  त्याचबरोबर इराणमधील इराणच्या चाबहार बंदरात भारताने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलीय. त्यामुळे पाकिस्तान आणि पर्शियन आखातामध्ये भारतीय लष्कराला वेगाने हलचाली करणे शक्य होईल.

चीनचे शेजारी तरी कुठे चीनचे मित्र आहेत? चीनचे १४ देशांशी सीमा वाद आहेत. अंदमान - निकोबारमधील शेवटचे टोक जे आता इंदिरा पॉईंट म्हणून ओळखले जाते. ते इंदिरा पॉईंट आणि इंडोनेशिया याला जोडणाऱ्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून चीनचा 80 टक्के सागरी व्यापार जातो. युद्धाला खरंच तोंड फुटले तर भारत इंडोनेशियाच्या मदतीने या मार्गावर चीनची कोंडी करु शकतो. 

चीन भारताची शेजारी देशांच्यामार्फत कोंडी करतोय या प्रचारावर विश्वास ठेवताना भविष्यात युद्ध झालं तर भारतही चीन विरुद्ध दक्षिण चीन समुद्रात दुसरी आघाडी उघडू शकतो या शक्यतेचाही आपण विचार करायला हवा. आपण हा विचार केला नाही तरी चीन सरकार या शक्यतेचा विचार करत असणार हे नक्की !

प्रोपगंडा वॉर

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, त्यांचे चिरंजीव राहुल गांधी आणि अन्य त्यांच्या समर्थकांनी गेल्या काही दिवसांपासून चीनप्रश्नी जोरदार बडबड सुरु केलीय. ' चिनी सैन्याने भारतीय भू-भाग ताब्यात घेतला. भारतीय लष्कर शस्त्राशिवाय पीपी - १४ पॉईंटवर का गेले होते ? मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण फेल आहे...मोदी काही बोलत नाहीत...' इ.इ. काही मंडळींनी तर येणाऱ्या बिहार रेजिमेंटमधील सैन्याचे हौतात्म हे आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीशी देखील जोडलंय. 

एकूणच प्रोपंगडा वॉर या प्रकारात भारत हा चीनच्या मागे आहे. यामध्ये चीनला साथ देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष मोठ्या प्रमाणात आघाडीवर आहे. काँग्रेस आघाडीवर का  ? याचे  खास कारण आहे. युपीए सरकार सत्तेत असताना 2008 साली भारतामधील तत्कालिन सत्ताधारी काँग्रेस आणि चीनमधील सदैव सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना ( सीपीपी ) या दोन पक्षांमध्ये परस्पर सामंजस्य करार झाला होता. ( 6) ज्या देशाशी आपला सीमावाद सुरु आहे. ज्या देशाचा आपल्याशी विश्वासघाताचा इतिहास आहे त्या देशातल्या सत्तारुढ पक्षाशी काँग्रेस पक्ष कसला परस्पर सामंजस्य करार करतो ? 2017 साली डोकलाम वाद शिगेला असताना राहुल गांधी चीनच्या दुतावासात गुपचूप चर्चा करण्यासाठी गेले होते हे देखील देश विसरलेला नाही. 

 राहुल गांधी भारतीय लष्कर पीपी १४ ठाण्यावर भारतीय जवान निशस्त्र गेले होते ही सरकारची चूक असल्याचं भासवत आरोप करतायत. राहुल गांधींचे हे आरोप खोडायला सध्याच्या जगात एक मिनिटही लागत नाही. या प्रकरणात 1993, 96 आणि 2013 साली झालेल्या कराराचे पालन भारताने केले. तर चीनच्या लोक मुक्तीसेनेनं तो करार मोडला. (7) हे सहज शोधले तरी लगेच सापडते. राहुल गांधींचे हे वक्तव्य हे 'मला हा विषय माहिती नाही, तरी मी हा विषय शोधेल आणि त्यात नापास होऊन दाखवील' या आत्मविश्वासातून आलंय. 

चीनची लोक मुक्तीसेनेनं त्यानानमेन चौकात लोकशाहीची मागणी करणाऱ्या तरुणांवर अंधारात रणगाडे घातले होते. आपल्याच नागरिकांची हत्या करणे आणि तो सर्व प्रकार दडपणे हा ज्या सरकारचा आणि सैन्याचा डाव्या हाताचा मळ आहे ती लोक मुक्तीसेना विश्वासघात करु शकते हे भारतामधलेच काही जण मान्य करायला तयार होत नाहीत.

राहुल गांधींच्या वक्तव्याची जोरदार प्रसिद्धी करणारे माध्यमं बसपा अध्यक्ष मायावती यांच्या ट्विटची दखलही घेत नाहीत. मायावती या भाजपच्या कट्टर विरोधक आहेत. त्यांची या प्रकरणात जे ट्विट केलंय त्याचे स्वागत करायला हवे. मायवतींचे हे ट्विट पाहा

2. देश को विश्वास है कि भारत सरकार देश की आन, बान व शान के हिसाब से सही समय पर सही फैसला लेगी व देश का एक इंच जमीन भी किसी को कभी हड़पने नहीं देगी। अच्छी बात है कि सरकार की कमियों को भुलाकर ऐसे नाजुक समय में पूरा देश एकजुट है। अब सरकार को जनता की उम्मीद पर खरा उतरना है। 2/2

— Mayawati (@Mayawati) June 17, 2020

मायावतींच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे. मायावतींच्याच राज्यातील 'तथाकथित चे गव्हेरा' ( भाववार झालेल्या अन्यायावर तोंड न उघडलेले, आणि कायम मोदींवर तोंडसुख घेणारे ) सरकार सर्जिकल स्ट्राईक का करत नाही ? असे प्रश्न विचारत आहेत. सर्जिकल स्ट्राईक हा अतिरेकी तळावर करतात. चीन प्रकरणात झाले तर सैन्याशी युद्ध होईल इतके सामान्य ज्ञानही यांना नाही. यापूर्वीच्या सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे मागणारी मंडळी यंदा सरकारकडे  सर्जिकल स्ट्राईक करा अशी मागणी करतायत. भारतीय सैन्याने चीनचे सैनिक किती मारले याचे पुरावे द्या अशी मागणी करण्यासही ही मंडळी भविष्यात नक्की करु शकतात. 

भारतामधील हे प्रोपगंडा योद्धे काहीही करो आपण मात्र गलवानच्या चकमकीत भारतीय सैन्याने ४३ चिनी सैनिक मारले किंवा गंभीर जखमी केले यावर ठाम राहयला हवे. भारतीय लष्कर आणि लष्कराचे नियंत्रण ज्यांच्या हातामध्ये असते ते भारत सरकार  यांच्या पाठिशी आपण ठामपणे उभे राहयला पाहिजे. भारतीयांचे एकही ठाणे चीनच्या ताब्यात नाही या पंतप्रधानांनी दिलेल्या माहितीवर आपण विश्वास ठेवायला हवा. 

 

शेवटाची सुरुवात 

भारत हा गौतम बुद्ध आणि महात्मा गांधीचा देश आहे. भारतने आजवर कोणत्याही देशावर युद्ध लादलेले नाही. कधीही कुणावर आक्रमण केलेले नाही. भारताची चीनबाबतही आगामी काळात हीच भूमिका असेल.त्याचबरोबर    ' जमीन, समुद्र आणि आकाश या तिन्ही ठिकाणी आवश्यक आहेत त्या सर्व गोष्टी भारतीय सैन्य करत आहे. भारत सरकारने सैन्याला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. राजनैतिक माध्यमातूनही चीनला भूमिका स्पष्ट केलीय. भारतला शांतता आणि मैत्री हवीय, पण त्याचबरोबर सार्वभौमत्वाचे संरक्षण हे देशासाठी सर्वोच्च आहे.' (3) हे सर्व पक्षीय बैठकीनंतरचे पंतप्रधानांचे वक्तव्य संपूर्ण जगाला नेमका संदेश देणारे आहे. 

 चीनलाही भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्याची आणि भारतीय सरकारच्या दृढनिश्चयाची कल्पना आहे. तसेच गलवानमधील चकमकीतही चीनचे हात भाजलेत. त्यामुळे चीन निर्णायक युद्ध सुरु करण्यापूर्वी दहादा विचार करेल.

चीनने युद्धाचे आत्मघातकी पाऊल उचललेच तर भारताचे या युद्धात मोठे नुकसान होईल हे खरे, पण कम्युनिस्ट चीनच्या शेवटाची ती सुरुवात असेल

टीप - भारत - चीन संघर्षावरील चिनी ॲप्सवर बंदी : गोष्ट छोटी डोंगराएवढी ! हा ब्लॉग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

संदर्भ

1) न सांगण्याजोगी गोष्ट : ६२ च्या पराभवाची शोकांतिका - ले. मेजर जनरल शशिकान्त पित्रे ( पेज क्र. 101)

2) https://www.hindustantimes.com/india-news/arunachal-pradesh-villagers-near-china-border-forego-land-compensation-for-road-construction/story-UPEDdZVI27jcWwf4pQfiVO.html

3) https://www.youtube.com/watch?v=tnCY_B8_Cmw

4) https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/sri-lanka-signs-port-deal-with-india-japan/articleshow/69547981.cms

5) https://timesofindia.indiatimes.com/india/access-to-omani-port-to-help-india-check-china-at-gwadar/articleshow/62908230.cms?fbclid=IwAR19uRQ7J3fRJWtbjQlCyELvLqxI2zDZt47bnj1e4-aU41IvLH-lNSluhc4

6)https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/Congress-CPC-sign-MoU-to-enhance-party-to-party-ties/articleshow/3338841.cms

7) https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/chinese-action-violates-1993-1996-and-2013-border-agreements/articleshow/76405795.cms?fbclid=IwAR2lNyPw3Z9vczqRz06qmEtLpYnJedLJB9GNlL4EK2UjGR-eXIJs0heP4D4&from=mdr

 Quora मराठी वर या विषयावरील एका प्रश्नाचे मी दिलेले उत्तरही या लेखात वापरले आहे. हे उत्तर वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा