शबरीमला : यतो धर्मस्ततो जय:

केरळमधील शबरीमलाचे मंदिर वाचवण्यासाठी जो संघर्ष सध्या सुरू आहे, तो पाहिल्यावर साहजिक 28 वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर महिन्यातच अयोध्येत काय घडले याची आठवण येणे साहजिक आहे. 30 ऑक्टोबर 1990 आणि 2 नोव्हेंबर 1990 या दिवशी अयोध्येत कारसेवेसाठी जमलेल्या हिंदूंवर उत्तर प्रदेश सरकारने गोळीबार केला. अनेक कारसेवकांची प्रेतं शरयू नदीमध्ये फेकून देण्यात आली. स्वतंत्र भारतामध्ये झालेले ते जालियनवाला बाग हत्याकांड होते.

अयोध्येमध्ये राम जन्मभूमीच्या ठिकाणी राम मंदिर पुन्हा उभारावे या मागणीसाठी संपूर्ण देशातील हिंदू एकत्र आले होते. आता 28 वर्षानंतर केरळमधील शबरीमलामध्ये अय्यपांचे मंदिर वाचवण्यासाठी  जात, भाषा, लिंग, आणि विंध्य पर्वताची सीमा विसरून सर्व बहुसंख्य हिंदू समाज एकवटला आहे. ज्या महिलांच्या न्यायासाठी मंदिर प्रवेशाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. असे सांगितले जाते,  त्या महिला देखील मोठ्या संख्येने 'शबरीमला मंदिराची परंपरा आम्हाला मान्य असून आम्ही वाट पाहण्यासाठी तयार आहोत' असे सांगत रस्त्यावर मोठ्या संख्येने उतरल्या आहेत. केरळ सरकारच्या दमनशाहीचा त्या मोठ्या धैर्याने सामना करत आहेत.

केरळमधील शबरीमला मंदिर हे इतके विशेष का आहे? कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या या मंदिराची परंपरा नष्ट करण्यात अनेक तथाकथित नास्तिक आणि अहिंदू मंडळींना यामध्ये रस का आहे? हे समजून घेण्यासाठी या मंदिराचा इतिहास जाणून घ्यावा लागेल.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला त्रावणकोरच्या राजाने  भाविकांच्या मदतीने ( या राजांचा खजिना इंग्रज लुटत असल्याने तो रिकामा असे) या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. या मंदिर जीर्णोद्धाराच्या वेळी हिंदूंनी दाखवलेली एकजूट पाहून ब्रिटिशांनी या परिसरातील जमीन अहिंदूंना देऊन टाकली.  1947 मध्ये देश स्वतंत्र झाला. शबरीमलाचे प्राक्तन काही बदलले नाही. 15 जून 1950 रोजी या मंदिराला आग लावण्यात आली. मंदिरातील मूर्तीवर कुऱ्हाडीने प्रहार करण्यात आला. या परिसरात राहणाऱ्या धर्मांतरीत ख्रिश्चन मंडळींचे हे कृत्य असावे असा आरोप त्यावेळी झाला होता. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल मात्र संदिग्धच आहे. इतकेच नाही तर 'एक मंदिर पाडले तर अनेक अंधश्रद्धा नष्ट होतात' असे संतापजनक वक्तव्य तत्कालिन केरळ सरकारमधले मंत्री सी. केशवन यांनी केले होते.

ख्रिस्ती मिशनरींच्या कुरापती या इथेच थांबल्या नाहीत. शबरीमलापासून 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या निलक्कलमध्ये असलेल्या महादेवाच्या मंदिरात 24 मार्च 1983 मध्ये 2000 वर्षांपूर्वीचा लाकडी क्रूझ सापडल्याची आवई उठवली. 2000 वर्षांपूर्वी सेंट थॉमस यांनी तो उभारला होता. सेंट थॉमस यांना चेन्नईमधल्या एका ब्राह्मणाने ठार मारले असा प्रचारही त्या काळात मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. या अंधश्रद्धेच्या आधारावर क्रूझचे दर्शन घेण्यासाठी ख्रिश्चनांचा ओघ निलक्कलमध्ये सुरू झाला. केरळ सरकारने तातडीने या भागात चर्च बांधण्यासाठी एक एकर जमीन दान केली. चर्चने या भागातील रस्त्याला सेंट थॉमस मार्ग आणि शबरीमलाच्या टेकडीचे सेंट थॉमस टेकडी असे नामकरणही केले.

केरळमधल्या दमट हवेत 2000 वर्षांपूर्वीचे लाकूड तसेच राहणे अशक्य आहे. लाकडी क्रूझच्या परिक्षणामध्ये

हे सत्य बाहेर आले. इतकेच नाही तर व्हॅटिकनने सेंट थॉमस यांच्या जीवनप्रवासाची  माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार ते कधीही केरळमध्ये गेलेच नव्हते. त्यांचा दफनविधी इटलीमधल्या ओर्टोना या गावात करण्यात आला होता. हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या मिझोरमचे राज्यपाल असलेले के. राजशेखरन यांच्या नेतृत्त्वाखाली या प्रश्नावर देण्यात आलेल्या लढ्यामूळे केरळ सरकारने त्या भागात चर्चसाठी दिलेली एक एकर जमीन परत घेतली. परंतु केरळ सरकारने त्याबदल्यात निलक्कल पासून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या राखीव वन प्रदेशातील जमीन चर्चला दिली.

शबरीमला मंदिर हे ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या डोळ्यात इतके का खुपते? याचे उत्तर या मंदिराच्या प्रभावात दडले आहे. या मंदिराचे पुजारी आणि व्यवस्थापक मंडळी हे नक्कीच द्रष्टे होते. त्यामुळेच त्यांनी अयप्पांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना 41 दिवसांचे व्रत घालून दिले. हे व्रत सुरु करणाऱ्यानी या मंदिरात जाऊन आलेल्या व्यक्तीकडून माळ गळ्यात घालून घ्यायची. या 41 दिवसात ब्रम्हमचर्य व्रताचे पालन, मांसाहार करू नये, धूम्रपान आणि मद्यपान बंद, भूकेल्या व्यक्तींना अन्नदान करावे, काळे कपडे घालणे, फरशीवर झोपावे या सारख्या गोष्टींचा यामध्ये समावेश आहे. अनेक प्रकराचे मानसिक आणि शारीरिक कष्ट करणारे हे  व्रत 41 दिवस करायचे असते.  या काळात महिलांना किमान एक वेळा किंवा कदाचित दोन वेळा मासिक पाळी येऊ शकते. पाळीच्या काळात महिलांना जे शारीरिक कष्ट करावे लागतात त्या कष्टातून सुटका व्हावी हा मुख्य हेतू हे व्रत फक्त पुरुषांनीच का करावे या प्रश्नाचे आहे. 

या व्रताचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यामधून प्रस्थापित होणारी सामजिक समता. एक माळ घातली की सर्व व्यक्ती समान मानले जातात.  जात, आर्थिक किंवा सामाजिक स्तर हे सर्व भेद गळून पडतात. माळ घातली आणि व्रत सुरु केले की त्या व्यक्तीला स्वामी म्हणून संबोधले जाते. एखाद्या रिक्षा चालकाने ही माळ घातली की त्याला तातडीने सर्वांसाठी तो स्वामी होता. स्वामी हा शब्द एका विशिष्ट जातीची मक्तेदारी नाही तर तो सर्वांचा आहे. ते आणि आम्ही सर्व समान आहोत हा संदेश या छोट्याश्या कृतीमधून हिंदू समाजातील प्रत्येक जातीमध्ये गेला. त्यामुळेच सर्व जातीचे लोक  आपआपसातील मतभेद विसरून अयप्पाचे भक्त झाले. तिशीतील महिलेच्या दारूड्या पतीने गळ्यात माळ घालून हे व्रत सुरु केले की त्याचे दारुच्या दुकानात जाणे थांबले. त्याची दारू सुटली. त्यामुळे घरात होणारी भांडणं मिटली. अशी अनेक उदाहरणे केरळ तसेच दक्षिण भारतामध्ये आहेत. अयप्पा स्वामींचा हाच प्रभाव पाहून या महिला आज ही परंपरा वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हिंदू समाजाला, या देशाला तोडण्यासाठी हत्यार असलेले जातीभेद नष्ट करण्याचे काम अय्यप्पा मंदिराच्या परंपरेतून केले जाते. त्यामुळेच 'ब्रेक इन इंडिया' ब्रिगेडच्या रडारवर हे मंदिर असणे हे अगदी स्वाभाविक आहे.     

 ज्या महिलांच्या हक्काच्या गोष्टी करत अनेक स्वयंसेवी संस्था मैदानात उतरल्या आहेत त्यांची थांबण्याची तयारी आहे. तर मग कोणत्या महिलांना या मंदिरात प्रवेश करण्याची घाई झालीय ? तर यामधील एक महिला आहे रेहाना फतिमा. केरळमधील 'किस ऑफ लव्ह' चळवळीमधील प्रमुख उपदव्यापी. ती ज्या इस्लाम धर्मातील आहे तो इस्लाम धर्म हा मूर्तीपूजेच्या विरुद्ध आहे. तसेच तिचा आजवरचा इतिहासही ती श्रद्धाळू असल्याचे कोणताही पुरावा देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आला. त्यानंतर साधारण दोन आठवड्यांनी मंदिर उघडले. त्यामुळे फतिमाने अयप्पांच्या भक्तांसाठी असलेले 41 दिवसांचे व्रत केले नाही हे उघड आहे. तरीही तिला अयप्पा स्वामींच्या भक्तांचे कपडे घालून मंदिरात जायचे होते. तिचा मंदिरात जाण्याचा अट्टहास का?  फॅशन म्हणून? स्त्री-पुरुष समानतेच्या कथित समजुतींना खतपाणी घालण्यासाठी? की बघा यांची कशी जिरवली... हे दाखवण्यासाठी ?

हाजीअली दर्गा किंवा ट्रिपल तलाकच्या खटल्यात जो न्याय लावला तो इथे का नाही? असा प्रश्नही विचारला जातो. या दोन्ही केस आणि शबरीमला मंदिर केस यांचे स्वरूप भिन्न आहे. हाजीअली दर्ग्यात महिलांना 2012 पर्यंत प्रवेश होता. तो प्रवेश अचानक बंद करण्यात आला.  महिलांना प्रवेशबंदीची परंपरा काही पूर्वीपासून चालत आलेली नव्हती. ट्रिपल तलाकच्या परंपरेला धार्मिक आधार दिला जातो. पण ही परंपरा सरसकट सर्व विवाहित महिलांच्या अधिकारावर गदा आणणारी होती. विवाह, घटस्फोट या सारख्या गोष्टी वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम करतात. धार्मिक प्रथा - परंपरांच्या आधारावर वैयक्तिक हक्कांची पायमल्ली होत असेल समाजातील एका मोठ्या वर्गाला त्यांचा मुलभूत हक्क नाकारला जात असेल तर ती प्रथा रद्द करण्यासाठी न्यायवस्थेने पुढाकार घेणे आणि त्याला पूरक अशी भूमिका राज्यव्यवस्थेेने घेणे हे कोणत्याही लोकशाही देशामध्ये अपेक्षित असते. ट्रिपल तलाकची प्रथा रद्द करण्यास पाठिंबा देत असताना हाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. 

शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय हा हाजीअली प्रमाणे अचानक 'आली लहर केला कहर' प्रकाराने घेतला आहे का? तर नाही. ही परंपरा पूर्वीपासून सुरू आहे. अयप्पा ही ब्रह्मचर्य व्रताचे पालन करणारी देवता आहे. या व्रताचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीने / देवतेला महिलांचा विशेषत: मासिक पाळीच्या कक्षेत बसणाऱ्या महिलांचा संपर्क टाळावा अशी श्रद्धा हजारो वर्षांपासून हिंदू धर्मात आहे. त्याच श्रद्धेच्या आधारे या मंदिरात महिलांना प्रवेश नाही. हिंदू धर्मातील काही धार्मिक परंपरेत पुरुषांना प्रवेश नसतो तितकाच साधा आणि सरळ हा प्रकार आहे. 

एखाद्या महिलांच्या क्लबमध्ये पुरुषांना प्रवेश नाकारला जातो. मुलांच्या हॉस्टेलमध्ये मुलींना आणि मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये मुलांना प्रवेश नसतो. देशताल्या अनेक मशिदीमध्ये महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. इतकेच काय तर शबरीमलाच्या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतरही केरळ उच्च न्यायालयाने मशिदीमध्ये महिलांना प्रवेश द्यावा ही याचिका फेटाळली होती. त्यावर काहीही न बोलणारी मंडळी हे शबरीमला प्रकरणात का इतके इरीस पेटले आहेत? 

ख्रिश्चनबहुल कोणत्याही देशांमध्ये धर्मोपदेशक म्हणून महिलेची नियुक्ती करावी असा कायदा करणे शक्य आहे? जपानमधील ओकीनोशिमा बेटावरचे  शिंतो मंदिर किंवा ग्रीसमधील मौंट एथोसमधील ख्रिश्चन मठ येथे फक्त पुरूषांनाच प्रवेश आहे. या प्रथेचे कौतूकच नाही तर त्याची जागतिक वारसा म्हणून जपणूक केली जाते. मग इथे जातीभेद नष्ट करणाऱ्या, आपल्या स्वभवातील पाशवी वृत्ती नष्ट करून त्याला माणूस बनवणाऱ्या, केवळ तो पुरुषच नाही तर संपूर्ण घराला शांतता देणाऱ्या प्रथेचे कायदेशीर उच्चाटन करायचे? हे कसले जागतिकीकरण आहे? जगातल्या कोणत्या देशात असा निर्णय होतो?

भारतीय राज्यघटनेच्या 26 व्या कलमानुसार अल्पसंख्याक व्यक्तींच्या अधिकाराचे विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. अयप्पांचे भक्त हे हिंदू आहेत. ते कोणत्याही धार्मिक अल्पसंख्याक गटाचा भाग नाहीत त्यामुळे त्यांना अशा प्रकारचे संरक्षण देण्यास या प्रकरणाचा निवाडा करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नकार दिला. हिंदूंना मिळत नसलेले विशेष कायदेशीर संरक्षण हेच कादाचित अनेक जातींच्या नेत्यांचा हिंदू धर्मातून बाहेर पडून वेगळा धर्म करण्याचा खटाटोप करण्याचे मुख्य कारण असावे. 

राज्यघटनेचे कर्तव्य हे समाजतल्या प्रत्येक समुहाच्या हक्कांचे मग त्यांची संख्या कितीही लहान असो याचे संरक्षण करणे हे आहे. शबरीमलाच्या प्रकरणात बहुसंख्य व्यक्तींचा हक्क हा केवळ काही लोकांच्या प्रतिष्ठेच्या आणि काही छुप्या हितसंबंधांच्या संकल्पनेपोटी नाकारला जात असेल तर त्याचा फेरविचार होणे हे आवश्यक आहे. 

भारतीय राज्यघटना हे कुणाची वैयक्तिक प्रतिष्ठा किंवा  स्वप्नाळू वृत्ती यांची जपणूक करणारे माध्यम नाही. देशाची नैसर्गिक विविधता जपण्याचे ते साधन आहे. जातीभेद, वर्गभेदाने पोखरलेल्या आपल्या देशात एक समान समाज तयार करण्याचे स्वप्न राज्यघटनेची निर्मिती करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाहिले होते. त्यामुळेच हे स्वप्न पूर्ण करताना धर्माच्या बाबतीत अनावश्यक हस्तक्षेप होत असेल तर त्याचा विरोध हा करायलाच हवा.  कारण जिथे धर्म आहे तिथेच विजय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बोधचिन्हामध्येच हे स्पष्टपणे सांगितले आहे.