बंगाल बचाव !

 भारताच्या नवसांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा जन्म झाला ते राज्य  म्हणजे बंगाल. राजा राममोहन रॉय पासून नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यापर्यंत वेगवेगळ्या राष्ट्रपुरुषांची जन्मभूमी.  इंग्रजांविरुद्ध असंतोषची निर्मिती  झाली बंगालमध्ये. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कार्याला बळ बंगालमध्येच सुरुवातीला मिळालं. कर्झनने केलेल्या बंगालच्या फाळणीला सा-या देशानी विरोध केला. बंगाली जनतेनं धर्माच्या भिंती ओलांडून आंदोलन केलं. त्यामुळे ब्रिटीशांना बंगालची फाळणी रद्द करावी लागली. इतिहासाच्या पुस्तकात वाचलेल्या या सर्व गोष्टींमुळे बंगालबद्दल माझ्या मनात भावनात्मक नातं निर्माण झालंय. पण याच माझ्या जवळच्या बंगालमध्ये अलिकडच्या काळात घडत असलेल्या घटनांमुळे बंगाल हे देशातल्या दहशतवादी शक्तींचं नंदनवन बनलंय ही धारणा अधिकच घट्ट होत चालली आहे.

        आजपासून पाच वर्षांपूर्वी 2011 मध्ये बंगाली जनतेनं इतिहास घडवला. तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ सत्तेवर राहिलेलं डाव्यांचं सरकार बदललं. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमुल काँग्रेसच्या हाती सत्ता दिली. मंदावलेली अर्थव्यवस्था, चुकीच्या योजना आणि वाढती गरिबी या कारणांनी त्रासलेल्या जनतेला ममता दीदींच्या रुपानं आशेचा किरण दिसत होता. दीदींनीही निवडणुकीत सर्वांना समान न्याय देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण मागच्या पाच वर्षात दीदींनी सर्वांना नाही तर काही विशिष्ट घटकांनाच वारंवार झुकतं माप दिले आहे. यासाठी काही उदाहरणं पाहूया

  पहिलं उदहरण आहे 2013 सालामधलं.  30 मार्च 2013 या दिवशी  कोलकत्याच्या  फोर्ट विल्यम किल्ल्याजवळच्या मैदानात लाखो मुस्लिम जमा झाले होते.  बंगालमधल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून बसेस भरुन हा समुह या मैदानात दाखल झाला होता. 'जमात ए इस्लामी' या कट्टरवादी संघटनेनं आपल्या आणखी काही पिलावळांच्या मदतीनं तो मेळावा भरवला होता. 1971 च्या बांग्लादेश स्वांत्र्यलढ्यात मुक्तीसेना आणि बंगाली जनतेवर अत्याचार करणा-यांना बांगलादेश सरकारनं शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेच्या विरोधात ही सभा घेण्यात आली. या सभेत आक्षेपार्ह बॅनरबाजी आणि घोषणांची रेलचेल  तर होतीच. त्याचबरोबर सभेतल्या बहुतेक वक्त्यांनी भारतीय लष्कराच्या विरोधात भाषणं केली. आपल्याच बंगाली जनतेवर अत्याचार करणारे त्यांना ठार मारणा-या गुन्हेगारांचं त्यांनी समर्थन केलं.  लष्कराच्या पूर्व विभागाच्या मुख्यालयापासून काही किलोमीटर अंतरावर हा मेळावा पार पडला.
     
       कोलकत्यामधील याच मैदानावरुन ऑगस्ट 1946 मध्ये मुस्लिम लिगनं 'डायरेक्ट अॅक्शन'ची हाक दिली होती.त्याची किंमत सा-या देशानं मोजली. य इतिहासामधून आपले राज्यकर्ते काहीच शहाणे झालेले नाहीत. फेसबुकवर मजकूर पोस्ट केला म्हणून बंगळूरुमध्ये जाऊन तरुणाला अटक करणा-या ममता सरकारच्या पोलिसांनी या मेळाव्याकडे दुर्लक्ष केलं. या सभेतल्या आक्षेपार्ह भाषणाला अटकाव करण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यांच्याकडून झाला नाही. उलट पक्षांतर्गत पातळीवर या सभेला ममतांनी पूर्ण सहकार्यच केल्याचं त्यानंतरच्या कालावधीत उघड झाले आहे.

      त्यानंतर पुढच्याच वर्षी 2014 साली अमेरिकेचे व्यापारी राजदूत के. स्टीफन यांनी कोलकत्याला भेट दिली. त्यावेळी ममता बॅनर्जींनी त्यांना भेटण्यास नकार दिला. जगातल्या महासत्तेच्या व्यापार प्रतिनिधीला भेटण्यासाठी कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री लगेच तयार होईल. या भेटीचा राज्यात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करेल. पण  ममता दीदीनं कोलकत्यामध्ये आलेल्या के.स्टीफन यांना भेटण्यास नकार दिला. कारण कोलकत्यामधील टीपू सुलतान मशिदीचे इमाम नूर-उर-रेहमान बरकत यांनी दीदींना तशी सूचना केली होती. ह्या इमामांचा आणि अन्य इस्लामी संघटनांचा अमेरिकेशी कोणत्याही प्रकराच्या व्यापारी संबंध निर्माण करण्यास विरोध आहे. अमेरिका विरोधी, भांडवलशाही विरोधी आपली प्रतिमा जपण्याच्या नादात ममता दीदींनी या इस्लामी शक्तीपुढे गुडघे टेकले.  ममता दीदींचं या जिहादी शक्तीबरोबरचे प्रेम इथेच थांबलेले नाही. सिमी या दहशतवादी संघटनेचा माजी बंगाल प्रमूख मेहदी हसन इम्रान याला खासदारकीही दिली आहे.  नक्षलबारी तसेच दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यात झालेल्या जातीय दंगलीचा इम्रान हा मास्टरमाईंड असल्याच संशय आहे. पोलिसांच्या नकारत्मक रिपोर्टकडे दुर्लक्ष करुन दीदींनी त्याला खासदारकीचे कवककुंडलं बहाल केली आहेत.

 

 2013 आणि 2014 या दोन वर्षातल्या या उदहरणानंतर आपण माल्दामध्ये जी दंगल झाली त्याचा विचार करायला हवा. कोणत्याही निवडणुकांपूर्वी होणारी दंगल म्हणून या घटनेकडे काहींनी पाहिलं. या मुस्लिम बहुल जिल्ह्यातील जमावनं दिवसाढवळ्या कालियाचकमधल्या पोलीस स्टेशनवर हल्ला केला. वाहनांची जाळपोळ केली. दुकानं फोडली. या दंगलखोरांना काही जण भटकलेले तरुण असे सांगत असतील. पण त्यांचा हेतू स्वच्छ होता. या जिल्ह्यात आता अल्पसंख्याक बनलेल्या हिंदूना इशारा देणे. माल्दा, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिजानपूर हे बंगालमधले मुस्लिम बहुल जिल्हे् आहेत. ( यापैकी मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिजानपूरच्या सीमा बांगलादेशला चिकटलेल्या आहेत ) बंगालमधले हे तीन जिल्हे, बिहारमधले मुस्लिम बहुल जिल्हे आणि मुस्लिम बहुल बांगलादेश यांचा एक महामार्ग तयार झालाय. हा देशातला दहशतवाद,  नकली नोटांचे रॅकेट आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यांचा केंद्रबिंदू आहे. दहशतवाद्यांसाठी यापेक्षा वेगळा स्वर्ग दुसरा कोणता असेल ?

       कालियाचकमधल्या पोलीस स्टेशनवर हल्ला करुन त्यांनी सरकारी यंत्रणेलाही आव्हान उभं केलंय. भर दिवसाही तुम्ही सुरक्षित नाहीत ही भीती सरकारी यंत्रणेवर निर्माण करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. सरकारी यंत्रणेत भय निर्माण केल्यानंतर सामान्य नागरिकांची या जमावाच्या विरोधात जाण्याची काय बिशाद असेल ?

   देशाची फाळणी झाली त्यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 12 टक्के होती. तर पूर्व बंगालमध्ये हिंदू 30 टक्के होते. आज पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम 27 टक्के ( काही जिल्ह्यांमध्ये  63 टक्के ) आहेत. तर पूर्व बंगाल ( आत्ताचा बांगलादेश) मध्ये हिंदू केवळ आठ टक्के उरले आहेत. बांगलादेशमधून 1980 च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात भारतामध्ये स्थालंतर सुरु झालं. सुरुवातीला आसाम आणि नंतर बंगाल आणि अन्य राज्यांमध्ये हे घुसखोर पसरले. या स्थालांतराची कारणे सुरुवातीला आर्थिक होती. पण नंतर या घुसखोरांनी या भागातली सामाजिक परिस्थिती बदलून टाकली. मतपेटीच्या राजकरण्यांनी त्यांच्यापुढे गालीचा पसरला. या बांगलादेशी घुसखोरांमुळे आसाममधल्य लोकसंख्येचं गणित बदलून टाकलंय. आता बंगालची बारी आहे.

      दक्षिण आफ्रिकेतले ख्रिस्ती मिशिनरी आणि सुमारे 40 पुस्तकांचे लेखक डॉ. पिटर हॅमंड यांनी Slavery Terrorism and Islam या त्यांच्या पुस्तकात जगभरात मुस्लिमांची लोकसंख्या कशा पद्धतीनं वाढली याचा आढावा घेतलाय. दंगल,  धार्मिक आणि भाषण स्वातंत्र्याच संकोच, राजकारण आणि कायदा सुव्यवस्थेवर जबरदस्तीनं मिळवलेला ताबा ही एखाद्या प्रदेशात मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढल्यानंतर घडणा-या घटना असल्याचं हॅमंड सांगतात. बंगालमध्ये सध्या हेच घडत आहे.

  बंगालमधल्या 27 टक्के लोकसंख्या असलेल्या या समुदायाच्या पाठिंब्यावरच ममताचे सरकार आहे. इमाम आणि धर्मगुरुंच्या फतव्यानुसार मतदान करणा-य़ा या समुदायााला दुखावण्याची हिंमत ममता दीदींची नाही. त्यामुळेच त्यांनी त्यांच्यावर योजनांची खैरात केली आहे. हज यात्रेवरुन परतलेल्या यात्रेकरुंचे स्वागत करणारे पोस्टर कोलकत्याच्या शहरात लागतात. उत्तर कोरियातल्या हुकूमशाहांप्रमाणे बहुतेक पोस्टरवर ममता दीदींची कनवाळू मुर्ती झळकत असते. वैष्णवदेवी किंवा अमरनाथ यात्रेहून परतलेल्या यात्रेकरुंचे असे स्वागत दीदींनी कधीच का केले नाही ? सौदी अरेबियाच्या पैशांवर चालणा-या 10 हजार मदरशांमधील पदव्यांना ममता सरकारनं मान्यता दिली आहे. इस्लामी कॉलेज, इमामांसाठी खास गृहसंकूल , मुस्लिम मुलींना रेल्वेचे पास, फुकट सायकल, मुस्लिम मुलांना फुकट लॅपटॉप वाटपाचे कार्यक्रम तर सुरुच असतात. तसेच आपल्या पक्षातून जास्तीत जास्त मुस्लिम खासदार कसे होतील याची काळजीही या दीदींनी घेतली आहे. या विधानसभा निवडणुकीच्या तिकीट वाटपातही हाच पॅटर्न राबवला जाईल.

    मागच्या शतकामध्ये झालेली फाळणी, मागच्या तीस वर्षात भारतासह जगातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या अशांत परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर या एक निश्चित पॅटर्न समोर येतो
1) लोकसंख्येत वेगाने बदल घडवणे.यासाठी शेजारच्या देशातून एखाद्या धर्माच्या, वंशाच्या किंवा भाषेच्या समुदायाचे त्याभागामध्ये झालेले मोठ्या प्रमाणात स्थालंतर. या स्थालंतरीत समुदायमध्ये असलेला उच्च जन्मदर
2) या भागातील स्थानिक प्रशासनासमोर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे आव्हान निर्माण करणे
3) या भागातील बहुसंख्यांमध्ये दहशत निर्माण करुन त्यांना स्थालांतर करण्यास भाग पाडणे. ज्यामुळे मुळचे बहुसंख्य आपोआप अल्पसंख्याक बनतील ( काश्मीरमध्ये हेच घडले, भविष्यात बंगालमध्येही हेच घडण्याची शक्यता आहे )
4) या भागात नागरी युद्दासारखी परिस्थिती निर्माण करणे
5) येथील परिस्थितीचा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रक्षोभक आणि एकतर्फी प्रचार करणे ज्यामुळे जागतिक तसेच त्या विभागातल्या प्रबळ देशांचे या परिस्थितीकडे लक्ष जाईल. ते देश यामध्ये हस्तक्षेप करतील.
6) जगातल्या इस्लामी शक्तींचा, देशांकडून या संघटनांची आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांच्या स्वरुपात मदत होईल. तसेच हे देश या संघटनांचा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर बचाव करतील याची खबरदारी घेणे
7) या भागाची मूळ देशापासून फाळणी करणे अथवा या भागावर स्वत:ची पूर्णपणे सत्ता स्थापन करणे


    जगभरात इस्लामी दहशतदवादाच्या वाढत चालेल्या धोक्याची ही स्पतपदी आहे. याच सप्तपदीचा वापर करुन काश्मिरी पंडितांना हुसकावून लावण्यात आले.  युरोपातही याच प्रवृत्तीवांचा संघर्ष सुरु आहे. निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे युरोपाची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. पण याच निर्वासितांनी आणि त्यांना संरक्षण देणा-या सरकारमुळे आज बंगालपुढे मोठा धोका निर्माण झालाय. या शक्तींपासून बंगालला वाचवण्यासाठी  सा-या देशानं 'बंगाल बचाव' मोहीम सुरु करायला हवी.