1970 च्या दशकात शरद जोशी भारतापासून दूर
स्वित्झर्लंडमध्ये गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी करत होते. सरकारी नोकरीतलं सेफ करिअर, तो पर्यंत सामान्य भारतीयांनी यश चोप्रांच्या
सिनेमातनही बघितला नव्हता. अशा स्वप्नातल्या देशातलं वास्तव, उत्तम वर्तमान आणि भविष्याची एक हजार टक्के हमी
हे सारं झुगारुन ते भारतामध्ये परतले. सरकारी नोकरी करत असताना त्यांना अनेक
आंतरराष्ट्रीय अहवाल वाचायला मिळाले.
हे अहवाल त्यांनी
केवळ कामाचा भाव म्हणून निव्वळ सरकारी मानसिकतेतून वाचले नाहीत. हे अहवाल वाचताना
त्यांच्या डोक्यातला भारत त्यांना अस्वस्थ करत होता. त्याच अस्वस्थतेतून ते
भारतामध्ये परतले. त्यांनी आपलं सारं आयुष्य शेतक-यांसाठी झोकून दिलं.
' शेतकरी कर्जामध्येच जन्मतो, कर्जात वाढतो आणि कर्जातच मरतो' असे ते म्हणायचे. शेतक-यांच्या नशिबी लागलेले हे
भोग बदलायचे असतील तर शेतमाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे हे
देशाला पटवण्यासााठी नंतरची चार दशकं त्यांनी संघर्ष केला. आज सर्व राजकीय पक्ष
त्यांच्याच भाषेत ही मागणी मांडत असतात. या मांडणीच्या पाठिमागे त्यांनी केलेला हा
संघर्ष आहे.
शरद जोशी शेतकरी
आंदोलनात उतरण्यापूर्वी या आंदोलनाचं नेतेपद हे बाहेरच्या मंडळींकडे होते. कधी
डावे तर कधी समाजवादी तर कधी सर्वोदयवादी मंडळींच्या तालावर शेतक-यांचे आंदोलन
चालत असे. या मंडळींची उद्दीष्टही स्वपनाळू असत किंवा पुस्तकी तर किंवा अगदी
स्वार्थी. शेतक-यांच्या गरिबीचे भांडवल करुन 'गरिबी हटाव' ही निवडणूक घोषणा करत राज्य करणा-या
राजकारण्यांच्या पिढीला शरद जोशींनी गदागदा हलवले. शेतक-यांचे उत्पन्न का वाढत
नाही ? हा प्रश्न त्यांनी राज्यकर्त्यांना विचारला.
यातूनच शेतकरी संघनेचा आणि त्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा जन्म झाला.
शरद जोशींनी १९८०
साली सर्वप्रथम कांदा आंदोलन केलं. मुंबई-पुणे रस्ता चाकणमध्ये शरद जोशींच्या
नेतृत्त्वाखाली शेतक-यांनी अडवला. आर्थिक विषयावर आंदोलन करण्याचा कदाचित तो
स्वतंत्र भारतामधला पहिला प्रयोग असावा. त्यानंतर झालेली निपाणीचे तंबाखू आंदोलन, नाशिकचे ऊस आंदोलन किंवा विदर्भातले कापूस आंदोलन
प्रत्येक आंदोलनात त्यांनी शेतमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे या मुलभूत
प्रश्नांना हात घातला. एखादं आंदोलन यशस्वी झालं की त्याच आंदोलनाचा पॅटर्न
सगळीकडे राबवणारे बहुतेक नेते या देशानं पाहिलेत.पण शरद जोशींचं प्रत्येक आंदोलन
वेगळं होतं. त्याची मांडणी वेगळी होती. त्यांनी केलेलं दुधाचं आंदोलन फसलं. पण
आपलं हे अपय़श मान्य करुन योग्यवेळी माघार घेण्याचा मोेठेपणाही शरद जोशींनी दाखवला.
महिलांच्या
३३ टक्के आरक्षणाला विरोध करणारे खासदार.अशी शरद जोशींची ओळख त्यांच्या निधनानंतर
अनेक प्रसिद्धीमाध्यमांनी करुन दिलीय. पण शरद जोशी महिलांना स्वातंत्र्य
देण्याच्या बाबतीतही काळाच्या पुढे होते. १९८६ मध्ये त्यांनी चांदवडमध्ये शेतकरी
संघटनेच्या महिला आघाडीचे अधिवेशन भरवले.या अधिवेशनाला लाखो महिला पदरमोड करुन
आपली दोन दिवसांची शिदोरी सोबत घेऊन आल्या होत्या. या महिलांच्या हक्कासाठी
त्यांनी लक्ष्मीमुक्ती हे अभिनव आंदोलन राबवले. शेतक-यांनी जमिनीचा वाटा पत्नीच्या
नावावर करुन देण्यासाठी शरद जोशींनी उभारलेली चळवळ म्हणजे लक्ष्मीमुक्ती. या
चळवळीमुळे राज्यातल्या जवळपास दोन लाख शेतक-यांनी त्यांच्या जमिनीचा वाटा
महिलेच्या नावावर करुन दिला. आज राज्यात महिलांना त्यांच्या सासरच्या
संपत्तीमध्येही वाटा मिळतो. या संकल्पनेचा उगम शरद जोशींच्या या लक्ष्मीमुक्ती
आंदोलनात आहे.
शरद जोशी केवळ महिलांना आर्थिक दृष्ट्या
स्वयंपू्र्ण करुन थांबले नाहीत. तर दारुबंदीसाठीही त्यांनी नेटानं चळवळ केली.
गावोगाव दारुबंदी चळवळ उभारण्यात आजही शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीवर आहेत. याचं
श्रेय शरद जोशींनाच आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातल्या मेटीखेडामध्ये त्यांच्याच
प्रेरणेतून पूर्णपणे महिलांचं वर्चस्व असलेली ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली.
महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा तुकडा नकोय तर संपूर्ण १०० टक्के सत्ता हवीय. हा
त्यांचा विचार देशातल्या कोणत्याच पक्षांना कधी झेपला नाही.
१९९१ मध्ये देशानं
मुक्त अर्थव्यवस्था स्विकारली. गॅट करार, डंकेल प्रस्ताव हे
त्याकाळात जणू नव्या गुलामगिरीकडे नेणारा मार्ग वाटत असे. जवळपास
सर्वपक्ष या कराराच्या विरोधात होते. तर काही पक्ष गोंधळलेले. या काळात या कराराचं
समर्थन या देशात केवळ शरद जोशींनीच केलं. भारताने सही केली किंवा नाही केली
याला कोण विचारतंय ? यामुळे जगाचं काहीही बिघडणार नाही. उलट
भारतालाच कधी ना कधी सही करावीच लागेल. असं ते सांगत. पुढे अगदी तसेच झाले.
शरद जोशींनी
आयुष्यभर खुल्या आर्थिक बाजारपेठेचा पुरस्कार केला. त्यांची आंदोलन ही शेतक-यांना
सूट नाही तर रास्त भाव मिळावा यासाठी होती. अनुदानाच्या संस्कृतीत वाढलेल्या
ग्राहक आणि सत्ताधारी वर्गाला त्यांनी धक्का दिला. जगातले सर्व विकसीत देश किफायतशीर
शेतीसाठी शेतक-यांना सबसिडी देतात. भारत हा एकमेव देश शेतक-यांना
स्वातंत्र्यापासून उणे सबसिडी देत आला आहे. हा सिद्धांत केवळ शरद जोशींनीच मांडला.
जो नंतर लोकसभेनंही मान्य केला. शेतक-यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळालं
पाहिजे. यासाठी जागतिक व्यापार गॅट कराराच्या माध्यमातून एक होत असताना
महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना झोन बंदी सहन करावी लागते. या विरोधाभासावर त्यांनी
बोट ठेवले. ही झोनबंदी उठवण्यासाठी लढा दिला.
याच चळवळीत त्यांनी देशाची इंडिया आणि
भारत अशी वर्गवारी केली. मुलांना १०० रुपये पॉकेटमनी देतो तो 'इंडिया'. आणि चारआणे हरवले
तरी आंधारात शोधत राहतो तो 'भारत' ही त्यांची मांडणी त्या काळातच नाही तर आजही
समाजाचे डोळे उघडणारी आहे.
शरद जोशींनी कदाचित
राजकारणात पडण्याचा निर्णय उशीरा घेतला. हा निर्णय त्यांनी चळवळ ऐन भरात असताना
घेतला असता तर देशाच्या राजकारणाचा पोत बदलला असता. 1980 च्या दशकात महाराष्ट्रात काँग्रेस विरोधी
राजकारणाची पोकळी होती. ही पोकळी भरुन काढणं शरद जोशींना नक्कीच शक्य होतं.पण
त्यांचे सर्व विषय हुशार राजकारण्यांनी पळवून त्याचं राजकीयकरण केल्यानंतर ते
राजकारणात उतरले.
तोपर्यंत अन्य
चळवळीप्रमाणेच त्यांच्या चळवळीसही फाटाफुटीचं ग्रहण लागलंच होतं. त्यामुळेच
त्यांची संघटना जशी फोफावली तशी रोडावलीही.
या मोठ्या
अपय़शानंतरही हे नक्कीच सांगाव लागेल की शरद जोशींचे आंदोलन म्हणजे अन्य
राजकीय आंदोलनासारखी किंवा अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाप्रमाणे भावनेची लाट नव्हती.
तर त्याला एक वैचारिक अधिष्ठाण होते. त्या आंदोलनास निश्चित असा आर्थिक विचार
होता. आकडेवारीचा भक्कम आधार होता. त्यामुळेच शरद जोशींच्या कट्टर विरोधकालाही
त्यांचा दावा खोडता आला नाही. महिला सबलीकरणावर भाषणं खूप झाली. पण महिला सबलीकरणाचा
मार्ग हा सातबा-यातून जातो हे केवळ शरद जोशींनीच ओळखले. ही त्यांनी घडवलेली
सामाजिक क्रांती थेट महात्मा फुलेंशी नातं सांगणारी होती.
त्यामुळेच 'महात्मा
ज्योतिबा फुले यांच्यानंतर शेतक-यांबद्दल मूलभूत विचार करणारा नेता म्हणजे शरद
जोशी' असं जे रघुनाथदादा पाटील म्हणाले ते शंभर टक्के
खरं आहे.
त्यांची चळवळ यशस्वी
झाली का ? किंवा त्यांनी राजकारणात येऊन बरोबर केलं की चूक ? ते देशाला न लाभलेले चांगले कृषीमंत्री आहेत की
नाही ? हे सारे मुद्दे दुय्यम आहेत. त्यांनी समाजाला नवा
विचार करायला लावला. त्या विचाराला वास्तवाची जोड दिली. नेहरुवाद आणि
डावे यांना सोडून तुम्ही शेतकरी नेते, उदारमतवादी, स्त्री-पुरुष समतावादी होऊ
शकता. आपल्या देशाला या देशाच्या पोशिंद्याला श्रीमंत होण्याचा अधिकार आहे. हे शरद
जोशींनीच
त्यांच्या स्मृतीस
विनम्र श्रद्धांजली.
8 comments:
जोरदार! अंगारमळासारखी शरद जोशींची पुस्तकं खूप वेगळी आहेत. ह्या विषयावर आणखी लेख वाचायला आवडतील सर. :)
झकास. ..छान अभ्यास करून लिहिलेस ओंकार. ..
अधिक उत्पादन करू नका असा नकारात्मक आणि देशद्द्रोही आदेश शेतकर्यांना दिला होता त्यासंबंधी लेखकाचे म्हणणे काय आहे ?
अधिक उत्पादन करू नका असा नकारात्मक आणि देशद्द्रोही आदेश शेतकर्यांना दिला होता त्यासंबंधी लेखकाचे म्हणणे काय आहे ?
अधिक उत्पादन करू नका असा नकारात्मक आणि देशद्द्रोही आदेश शेतकर्यांना दिला होता त्यासंबंधी लेखकाचे म्हणणे काय आहे ?
अधिक उत्पादन करू नका असा नकारात्मक आणि देशद्द्रोही आदेश शेतकर्यांना दिला होता त्यासंबंधी लेखकाचे म्हणणे काय आहे ?
अधिक उत्पादन करू नका असा नकारात्मक आणि देशद्द्रोही आदेश शेतकर्यांना दिला होता त्यासंबंधी लेखकाचे म्हणणे काय आहे ?
अशीही माणसं असतात, हे ते गेल्यावरच कळत.. याच वाईट वाटत
Post a Comment