द्रविड पर्व संपले, 'विराट' पर्व सुरु !

संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं 'न भूतो' असं यश मिळवलंय. 1984 आणि 2014  मधील लोकसभा निवडणुकीनंतरचा हा तिसऱ्या क्रमांकाचा जनादेश आहे. मोठ्या देशाच्या आकाराच्या, जात, धर्म, प्रादेशिकता आणि आणखी काय काय गटांमध्ये विभागलेल्या या राज्यात भाजपनं हे यश मिळवलंय.'सबका साथ' चा नारा निवडणूक लढणाऱ्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या जोडीनं केंद्र सरकारचं काम आणि शिस्तबद्ध आणि समर्पित कार्यकर्त्यांच्या जोरावर स. ( समाजवादी पार्टी) ब. ( बहुजन समाज पार्टी ) क. ( काँग्रेस ) या स.ब.का. फॅक्टरचा पराभव करत एका नव्या पर्वाला सुरुवात केलीय.

      'नशिब हे नेहमी साहसी व्यक्तींवर प्रसन्न होतं.' जगभरातल्या प्रत्येक यशस्वी नेत्यानं/शासकानं आपल्या कार्यकाळात एक मोठं धाडस केलं. त्यांनी दाखवलेल्या या धाडसामुळेच ते यशस्वी झाले. नोटबंदीचा निर्णय हे मोदींनी केलेलं मोठं धाडस होतं.  'संपूर्ण देशाला रांगेत उभं केलं' 'ही संघटीत लूट आहे' 'In the Long Run We Are All Dead'  अशा प्रकारच्या अगणित शब्दात फेसबुकी विचारवंत ते जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ यांनी या निर्णयावर टीका केली.

        नोटबंदीच्या या निर्णयाचं मुल्यमापन हे यापुढच्या काळातही वारंवार होईल. पण 'आम आदमी' च्या भल्यासाठी कठोरातला कठोर निर्णय घेण्यास मागे-पुढे न पाहणारा नेता आपल्या देशात आहे. हा संदेश सर्वत्र पोहचवण्यात मोदी नोटबंदीमुळे यशस्वी झाले. त्यामुळेच गैरसोय सहन करुनही सामान्य जनता ही मोदींच्या निर्णयाच्या बाजूनं उभी राहिली. या निकालात याचं प्रतिबिंब उमटलं. उदारीकरणाच्या मानसिकतेमध्ये वावरणाऱ्या विरोधी पक्षांना त्याची किंमत मोजावी लागली.

          भाजपनं उत्तर प्रदेशातल्या सर्वच भागात यश मिळवलंय. मायावतींच्या तथाकथित 'सोशल इंजिनिअरिंगला' मुळापासून उखडून फेकलं. 'काम बोलता है' अशी जाहिरात करणाऱ्या अखिलेश यादव यांना चितपट केलं. देशातले अनेक प्रस्थापित पत्रपंडित अखिलेश यादव यांच्या प्रेमाची उतराई करण्यासाठी वातावरण निर्मिती करत होते. मागच्या काही महिन्यात जो अखिलेश यांचा मुखवटा प्रोजेक्ट करण्यात आला त्याला मतदार फसले नाहीत. अखिलेश यांच्या राजवटीमधली गुंडगिरी, जातीयता, मुस्लिम तृष्टीकरण, ढिसाळ प्रशासनाबद्दलची नाराजी इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशिनमध्ये दिसली. आझमगड, बदायू, इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज आणि मैनपूरी या समाजवादी पक्षाच्या बालेकिल्ल्यातही भाजपनं मजबूत शिरकाव केलाय. कोणत्याही पक्षाला निवडणुका जिंकायच्या असतील, लोकांचा कल समजून घ्यायचा असेल तर त्यांनी दरबारी पत्रकारांना दूर केलं पाहिजे हा या पराभवाचा अर्थ आहे.

                उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षानं महाआघाडी स्थापन केली. बसपानं 97 मुस्लिमांना उमेदवारी दिली होती. या मुस्लिम व्होटबँकेला धक्का लागू नये याच उद्देशानं ही महाआघाडी स्थापन झाली.  मुस्लिमांचा व्होट बँक म्हणून  होत असलेल्या वापरामुळेच बहुसंख्य हिंदू  मतदारांनी भाजपला भरभरुन साथ दिली. मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणामुळेच आजवर हिंदू समाज हा नेहमी संघटीत होत आलाय. कारण कोणतीही धार्मिक घोषणा किंवा धार्मिक घोषणेमुळे हिंदू समाज एकाच पक्षाच्या बाजूनं उभा राहत असता तर स्वातंत्र्यानंतर ज्यावेळी फाळणीच्या आठवणी ताज्या होत्या त्या काळात जनसंघानं निवडणुकीत चांगलं यश मिळवलं असतं.

    पण तेंव्हा काँग्रेसचा मुस्लिमांकडं व्होट बँक म्हणून सार्वत्रिक वापर होत नव्हता. शाहबानो प्रकरणानंतर राजीव गांधींनी 'मुस्लिम व्होट बँक' या संकल्पनेला बळ दिलं. शाहाबोनो प्रकरणाला प्रतिक्रिया म्हणूनच रामजन्मभूमी आंदोलन उभं राहिलं. राजीव गांधींना मिळालेल्या या धड्यापासून राहुल गांधी काहीच शिकले नाहीत. ( राहुल गांधी काही शिकतील ही माझी खूप अवास्तव अपेक्षा आहे का ??? )त्यांनी  समाजवादी पक्षाशी युती केली. हिंदू मतदारांनी भाजपला भक्कम साथ देत या अभद्र युतीला धडा शिकवला.

           
                   दलित मतदारांची भाजपला भक्कम साथ हा 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसलेला ट्रेंड या निवडणुकीतही कायम आहे. 1980 च्या नंतर  आरक्षणाचा फायदा घेत दलितांमध्ये मध्यमवर्ग आणि नवमध्यवर्ग उदयाला आला. परंपरागत कनिष्ठ आर्थिक स्तरावरचं काम करणाऱ्या या समाजतली मंडळींनी मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत शिरकाव केला. ही मंडळीच नंतरच्या काळात आर्थिक सुधारणा आणि सूशासनचे समर्थक बनली. याच व्यवस्थेचा फायदा घेत पद्मश्री मिलिंद कांबळे सारखी दलित तरुण उद्योजक निर्माण झाले. समाजातल्या तळागळातला दलित व्यक्तीही भांडवलशहा बनू शकतो हे मिलिंद कांबळेंनी दाखवून दिलं. उद्योजकांना, नव्या स्टार्टपला आणि पर्यायानं विकासाला साथ देणाऱ्या भाजपकडे ही सारी मंडळी आपसूकच वळली. शहरी भागतला दलित तरुण हा भाजपचा कट्टर मतदार बनला हे सर्वप्रथम गुजरात आणि आता उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांनी दाखवून दिलंय.

      दलित कार्डचा वापर करणाऱ्या काँग्रेसनं दलितांना महत्वाच्या जागा देताना हात नेहमीच आखडता घेतलाय. काँग्रेसच्याच दुर्लक्षामुळे 1970 च्या नंतर वेगवेगळ्या दंगलीमध्ये दलित बळी पडले. जमीन सुधारणा कायद्याचा फायदाही त्यांना फारसा झालाच नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी आणि उदारीकरण या एकाच काळात घडलेल्या दोन घटनानंतर उदयास आलेल्या दलित नेत्यांनी काँग्रेसच्या या मध्ययूगीन मानसिकतेला आव्हान दिलं.याच काळात भाजपच्या पाठिंब्यानं  उत्तर प्रदेशात मायावती मुख्यमंत्री बनल्या. आपण शासक होऊ शकतो याची जाणीव दलितांना उत्तर प्रदेशात झाली. 'स्व'भान जागरुक झालेल्या या प्रदेशात काँग्रेसला प्रत्येक निवडणुकीत पूर्वीपेक्षा मोठा पराभव स्विकारावा लागलाय. या निवडणुकीत तर काँग्रेसला 105 जागा लढवून अवघ्या सात जागा जिंकता आल्यात. ( अपना दल या उत्तर प्रदेशातल्या काही जिल्ह्याांपुरत्या मर्यादीत असणाऱ्या भाजपच्या मित्रपक्षानं 11 जागा लढवून 9 जागी विजय मिळवला आहे.)


    काँग्रेसच्या राजवटीत दलितांचं स्थान दुय्यम होतं. पण नंतरच्या काळात सरकारमधला दलितांचा वाटा वाढला. आपलं राजकीय ध्येय साध्य करण्यासाठी समाजतल्या अन्य जातींशी त्यांनी युती केली. दलित राजकारणाला धुमारे फुटल्यामुळे नागरी युद्ध होईल अशी अनेकांची अपेक्षा होती. पण या देशाशी घट्ट नाळ जुळली असल्यानं असं कोणतही नागरी युद्ध दलितांनी केलंच नाही. त्यांनी आपले हित जपण्यासाठी अन्य जातींशी मैत्री केली.


        इस्लामी कट्टरवाद्यांचा धोका हे देखील दलित समाजाचं भाजपकडं वळण्याचं मुख्य कारण आहे. मुस्लिम आक्रमतेचा सर्वाधिक फटका हा दलितांना सर्वाधिक बसलाय. पश्चिम उत्तर प्रदेशात दलित माता भगिनींच्या अब्रूला धक्का लावण्याचं काम या गुंडाकडून होत असताना मायावती मख्खपणे पाहत राहिल्या. दलित हे हिंदू नाहीत असा प्रचार करणाऱ्या या मंडळींनी  'धर्मनिरपेक्षता'हे फायदेशीर तत्व जपण्याच्या नादात दलितांवरील अन्यायाकडं दुर्लक्ष केलं. मायावतींना हे दुर्लक्षच 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाग पडलं होतं. पण यातून कोणताही धडा त्यांनी घेतला नाही. दलित-मुस्लिम सोशल इंजिनिअरिंग या प्रयोगाच्या प्रेमात मायावती पडल्या होत्या. आता विधानसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर तरी त्यांना शहाणपण येईल अशी अपेक्षा आहे.

     दलितांप्रमाणेच मुस्लिमांनीही व्होट बँक म्हणून आपला वापर या निवडणुकीत करु दिला नाही. आमची वेगळी अस्मिता नाही. सामान्य भारतींयाप्रमाणे राजकीय स्वार्थाच्या, संकुचिततेच्या वर जाऊन विकासाचं राजकारण करणाऱ्यांना साथ देण्याचा हक्क म्हणजे निवडणूक.  याची जाणीव या वर्गाला होतीय हे या निकालामधून दिसून आलंय.

       ट्रिपल तलाकच्या मुद्यावर भाजपनं जी भूमिका घेतली त्याला सामान्य मु्स्लिम महिलांनी पाठिंबा दिला. मुस्लिमांच्या प्रस्थापित व्यवस्थेनं हा मुद्दा घेऊन भाजपविरोधात युद्ध पुकारलं होतं. विरोधी पक्षांनी आपली व्होट बँक जपण्यासाठी या मानसिकतेला साथ दिली. पण मुस्लिम महिलांनी शांतपणे या दादागिरीला व्होटींग मशिनमधून विरोध केला.  त्यामुळेच मुस्लिम बहूल भागातूनही भाजपचे आमदार विजयी झाले.


     गांधी घरण्याची गुलामगिरी करणाऱ्या काँग्रेस पक्षालाही गंभीर धोका या निवडणूक निकालानं निर्माण झालाय. हा पक्ष टिकायचा असेल तर काँग्रेस नेत्यांनी गांधी घराण्याच्या गुलामगिरीतून आपली सुटका करुन घेतली पाहिजे. मतदारांना आपल्याकडं खेचण्यात आणि पक्षांतर्गत गटबाजी रोखण्यात तसंच विरोधी पक्षांची एकत्रित मोट बांधण्यात गांधी घराणं अपयशी ठरलंय. अशा परिस्थितीमध्ये अमरिंदर सिंग, अशोक गेहलोत, वीरभद्र सिंह या सारख्या प्रादेशिक नेत्यांना बळ आणि तृणमूल काँग्रेस तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसची घरवापसी हाच उपाय काँग्रेसला संजीवणी देऊ शकतो. पण कणाहीन काँग्रेस नेत्यांमध्ये गांधी घराण्यातल्या नेत्यांना हे सांगण्याची हिंमत नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी आणि भाजपचं काम आणखी सोपं झालंय.


        2014 च्या ऐतिहासिक विजयानंतर पंतप्रधान मोदींबद्दलच्या अपेक्षा या गगनाला भिडल्या होत्या. मोदी पहिल्या दिवसापासून T-20 पद्धतीनं फटकेबाजी करतील अशीच सर्वांची अपेक्षा होती. पण नोटबंदीचा साहसी फटका सोडून पहिल्या तीन वर्षात पंतप्रधानांनी राहुल द्रविडला साजेशी भक्कम बचावात्मक फलंदाजी मागच्या तीन वर्षात केलीय. फलंदाज कितीही चांगला असला तरी त्याला आव्हानात्मक खेळपट्टीशी जुळवून घेण्यासाठी काही काळ  मैदानावर शांत उभं राहवंच लागतं. दर पाच वर्षांनी बदलणाऱ्या सरकारपेक्षा प्रस्थापित व्यवस्था ही समाजाची मानसिकता घडवण्यात महत्वाची असते. देशाची ही मानसिकता बदलण्याचं नवं समाजमन घडवण्याचं काम उत्तर प्रदेशच्या या निकालानं होणार आहे.

नेहरु युगातली व्यवस्थेची मानसिकता,राज्यसभेत बहुमत नसल्यानं धाडसी निर्णय घेण्यास येणारी मर्यादा आणि  व्यवस्थेबाहेरचा व्यक्ती पंतप्रधान बनल्यानं प्रस्थापितांची होणारी घुसमट या तिहेरी अडचणींचा सामना मोदींना मागच्या तीन वर्षात करावा लागलाय. आता या निकालानंतर संसदेतल्या दोन्ही सभागृहात बहुमत भाजपला मिळेल. त्यामुळे मोठ्या  सुधारणा करण्याची संधी मोदींना आहे.

  लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीतही उत्तर प्रदेशनं मोदींना भक्कम साथ दिलीय. "मोदीजी उत्तर प्रदेशचा विकास इतका करा की राज ठाकरेंनीही उत्तर प्रदेशात नोकरी मागण्यासाठी गेलं पाहिजे". इतकचं एक भारतीय म्हणून माझं देशाच्या पंतप्रधानांकडं मागणं आहे.

    गेली तीन वर्ष आव्हानत्मक खेळपट्टीवर द्रविड सारखं खेळण्याची गरज होती. आता खेळपट्टी सोपी झालीय. त्यामुळे द्रविड पर्व समाप्त करुन विकासाचं 'विराट'पर्व सुरु करण्याची वेळ आता आली आहे.