'' देशातल्या प्रत्येक भूकेल्या व्यक्तीला दोन घास देणारी योजना म्हणजे अन्न सुरक्षा विधेयक. कुपोषण, उपासमारी यासारख्या पाचवीला पुजलेल्या समस्यांवरचे रामबाण औषध म्हणजे अन्न सुरक्षा विधेयक.'' निवडणुका जवळ आल्या की आपल्या नाकर्त्या कारभारावरुन जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी अशा प्रकारच्या भन्नाट आयडिया समोर घेऊन येणे आणि पुढच्या पाच वर्षांची तजवीज करणे ही काँग्रेसची जूनी सवय आहे. ( याच पक्षाने 70 च्या दशकात 'गरिबी हटाव' चा नारा देत सत्ता मिळवली होती. ) मागच्या 35 वर्षांपैकी जवळपास 25 वर्ष याच पक्षाची सत्ता आहे. पण आजवर गरिबी हटण्याची गोष्ट सोडा पण ती कमीहूी झालेली नाही. त्यामुळे देशातल्या गोरगरिबांबद्दल काँग्रेस पक्षाला वाटणारी अतीव काळजी, कळवळा आणि तळमळीचा हा उद्योग सामान्य मतदार आणि भाकड स्वप्नाळू वर्गाला गहिवरुन टाकणारा असला तरी तो अजिबात नवा नाही.
अन्न सुरक्षा ही तीन गोष्टींमधून येते. 1) नोकरी आणि उद्योग अशा दोन्ही माध्यमांतून रोजगार निर्मितीला चालना देणे 2) अन्न धान्यांची उत्पादकता वाढावी यासाठी प्रयत्न करणे 3) देशातल्या दुष्काळी तसेच कुपोषित भागांतला ज्या घटकाला पोटभर आहार मिळणे शक्य नाही अशांना तातडीने अन्नधान्य मिळेल अशी व्यवस्था करणे. युपीए सरकारच्या नऊ वर्षांच्या कालखंडात यापैकी कोणत्या गोष्टीवर सरकारने गांभिर्याने काम केले आहे ? नऊ वर्षे काहीही काम करायचे नाही आणि आता अचानक निवडणुकांच्या तोंडावर या विधेयकासाठी अटापिटा करायचा हा सवंग लोकप्रियता आणि राजकीय लाभ मिळवण्याठी चाललेला खटाटोप आहे.
देशातली जवळपास 75 कोटी लोकसंख्या या विधेयकाच्या अंतर्गत येते. अमेरिका, ब्राझील आणि इंडोनेशिया या तीन देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा अधिक लाभार्थींचा या योजनेत समावेश होतो. ( केवळ ) कागदावर आकर्षक वाटणा-या या योजनेत अनेक त्रूटी आहेत. दारिद्र्य रेषेच्या खालील आणि वरील ( सामान्य आणि प्राधान्य गट ) याची विभागणी कधी करायची याबाबत अजून सहमती झालेली नाही. याबाबत नेमण्यात आलेल्या तेंडुलकर, सक्सेना, सेनगुप्ता या प्रत्येक समितीच्या अहवालात तफावत आहे. त्यातच दरडोई 32 रुपये कमावणारा व्यक्ती गरीब नाही अशी व्याख्या योजना आयोगतल्या सरकारी बाबूंनी केलेली सगळ्यांना आठवतच असेल. त्यामुळे सामान्य गट आणि प्राधान्य गट याचे निकष हे सरकारी लहर आणि राजकीय लाभ याच्याच अधारे ठरणार हे उघड आहे.
गरीब लोकांना स्वस्त दराने धान्य मिळावं म्हणून रेशनिंगच्या दुकांनाची निर्मिती केली गेली. मात्र अनेक सुखवस्तू कुटूंबही रेशन कार्डचे लाभार्थी आहेत. आपल्या खासगी दुचाकी किंवा चार चाकी मधून येऊन E.B.C.. चा फॉर्म भरणारे विद्यार्थी प्रत्येक महाविद्यालयात आढळतात. एवढं कशाला याच युपीए सरकारनं सुरु केलेल्या राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना ( नरेगा) मध्ये किती बोगस नावं आहेत, याच्या सुरस कथा आज गावोगावी ऐकायला मिळतात. या अनुभवातून राजकीय पक्ष शहाणे झाले तर देशापुढचे कितीतरी प्रश्न कमी होतील.हे प्रश्न संपले तर त्यांची दुकानदारी कशी चालणार ? त्यामुळे या योजनेतही सामान्य आणि प्राधान्य गटाची विभागणीचा घोळ सोडवण्याचे काम सरकार करणार नाही. प्राधान्य गटाला अधिक लाभ असल्यानं त्यामध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न सुस्थितीमधल्या लोकांचाही राहणार आहे.
भारतासारख्या खंडप्राय देशातल्या 120 कोटी लोकसंख्येच्या भूकेचा प्रश्न मिटवण्यासाठी यापूर्वीही ' आयआरडीपी, स्वर्णजयंती, नरेगा, अंत्योदय, मध्यान्ह भोजन, अंगणवाडी यासारख्या योजना राबवण्यात आल्या आहेत. ढिसाळ आणि भ्रष्ट वितरण व्यवस्थेमुळे या सा-या योजना आपले उद्दिष्ट गाठू शकल्या नाहीत. 'विकासकामातील केवळ 10 पैसेच लाभार्थींपर्यंत पोहचतात' हे राजीव गांधी यांनी 80 च्या दशकात केलेले विधानही आजही लागू आहे.( याच राजीव गांधी यांच्या नावे युपीए सरकारने अनेक योजना सुरु केल्या आहेत !!! ) हे सारे अनुभव ताजा असताना वितरण व्यवस्था सक्षम करण्याच्या आधीच ही प्रचंड खर्चाची अवाढाव्य योजना जनतेच्या माथी मारण्याची घाई सरकार केवळ आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच करत आहे.
अन्न सुरक्षा विधेयक हे एकमेव उत्तर असून त्याचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडेच राहील हा आणखी खटकणारा मुद्दा. केरळ, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यातल्या अन्नधान्यांचा प्रश्न एकसारखा असू शकत नाही. राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मदतीने अंमलबजावणी करण्याऐवजी सर्व राज्यांना एकाच मोजपट्टीने मोजण्याचा अट्टहास कशासाठी केला जातोय ?काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत आणि सौराष्ट्रापासून अरुणाचल प्रदेशमधल्या प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक परिस्थिती ऐवजी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीला इतके महत्त्व कशाला दिले जाता आहे ? सोनिया गांधी आणि त्यांच्या सल्लागार समितीचा या विधेयकाबाबत खरचं विधायक दृष्टीकोण असता त्यांना गरिबांबाबत उत्कटतेनं वाटत असेल तर त्यांनी याबाबत सर्व राज्य सरकारांशी चर्चा करायला हवी. या विधेयकाच्या अंमलबजवाणीबाबत त्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. जर गुजरातला स्वस्त धान्याऐवजी पैसे आणि छत्तीसगडला केवळ तांदूळ वितरीत करण्याची इच्छा असेल तर तो अधिकार राज्य सरकारला मिळायला हवा. पण तसे केले जात नाहीयं. या विधेयकामध्ये राज्य सरकारची भूमिका अगदी नगण्य आहे. केवळ काँग्रेस पक्षालाच राजकीय लाभ मिळवा याच उद्देशाने या विधेयकाची रचना आणि अंमलबजावणी करण्याचे राष्ट्रीय सल्लागार समितीने ठरवले आहे.
ज्या कृषी क्रांतीच्या जोरावर ही योजना राबवण्याता घाट घातला जात आहे ती कृषी क्रांती पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि दक्षिणेकडील काही राज्यं यांच्यापुरतीच सीमित आहे. याच भागांतली धान्यांची कोठारे भरलेली आहेत.अन्य राज्यातल्या शेतक-यांना खतं, पाणी, आणि वीज यासाठी सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहावं लागतं. झोनबंदी आणि खरेदीतल्या एकाधिकारशाहीमुळे रास्त भाव मिळवण्यासाठी त्यांना अनेकदा रस्त्यावर उतरावं लागतं. आता या विधेयकानुसार पंजाब, हरियाणा किंवा पश्चिम उत्तर प्रदेशातलं धान्य हे ईशान्य भारत किंवा ओडिशांमधल्या व्यक्तींपर्यंत पोहचवण्यात येईल. अन्नधान्याच्या वाहतुकीतून होणारी नासाडी पाहता सल्लागार समितीनं घेतलेला हा निर्णय तुघलकाचीच आठवण करुन देणारा आहे. या देशातला प्रत्येक भाग हा अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण हवा. गरज पडली तर पुणे जिल्ह्यातले अन्नधान्य हे विदर्भात नेणे अधिक योग्य आहे. मात्र त्याऐवजी हिस्सार किंवा भटिंडामधले धान्य ट्रकनं दिब्रूगडला पोहचवण्याचा येडचाप उद्योग या विधेयकानुसार होणार आहे.
गरिबांना सर्व काही अनुदानित स्वरुपात मिळायला हवं ही जी आपली समजूत राजकीय पक्षांनी करुन ठेवली आहे ती मोडायला हवी. गरीब शेतक-यांना सर्व प्रकारचे अनुदान द्या त्यानंतर त्यांनी पिकवलेले धान्य महागड्या दराने खरेदी करा आणि नंतर तेच धान्य गरीब जनतेला फुकट वाटा... हा सारा प्रकार कितपत व्यवहार्य आहे ? अशाच प्रकारच्या मोफत धान्य आणि अनुदान वाटपाच्या अतिरेकामुळे सोव्हिएट रशियाची जनता आळशी बनली. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. अर्थव्यवस्थेतील घसरणीचे रुपांतर राजकीय आणि सामाजिक असंतोषामध्ये झाले आणि त्या देशाची शकले उडाली. आपल्या देशाचा सोव्हिएट रशिया होऊ द्यायचा नसेल तर अन्न सुरक्षेच्या मोहजालातून बाहेर पडून प्रत्येकानं त्याला विरोध करायला हवा.
12 comments:
छान वाटला. किंचित तुटक व माहितीच्या स्वरूपात असला तरी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांना थोडक्यात असला तरी स्पर्श केला आहे. नेहमीप्रमाणे एक वेगळी बाजू समोर आणली आहे. पु. ले. शु.
It is interesting to read and I want to add some information to it.
Firstly in the 2013-14 budget Mr.Chidambaram has played very good trick to show reduced fiscal deficit. The non-plan expenditure was overrunning by 32000 CR plan expenditure has been cut by round about 92000 Cr now out of this later amount money will be pumped in into the food security bill scheme means at the cost of other development expenditure this bill will be financed which is in addition to cut in defence
expenditure. secondly, the inflationary pressure in the economy which is likely grow in future due to reduction of import duty on gold will actually increase burden on government exchequer as a result further reduction in subsidies is on card thirdly, Mr. sharad pawar once said on CNN-IBN that it is easy to import wheat from Australia instead of bringing the same from Punjab due to infrastructure constrains so all in all this bill is populist measure.
Good points in the article.
Yesterday, read most of this full text of "The National Food Security Bill, 2013" PDF.
http://www.thehindu.com/multimedia/archive/01404/National_Food_Secu_1404268a.pdf
It, as almost all other Laws/Acts, have the flaws and ways to divert the meaning of the text and of-course the public servant has given more edge in case he or the local authority fails to implement this at the ground levels. The penalty is upto 5k rupees and that too after it is proven with proper provided documents and public servant "shall be given reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed". This will again give rise to more no of cases of "grievance redressal".
Also in case of failure of providing food, the equivalent amount of cash should be given to those "eligible households". So overall, it will be most likely the chaos in its implementation.
Food Security is not the real solution or is not even addressing the real problem, it is more of a election manifesto.
In following article, Luis Brites Pereira, Portugal’s State Secretary for Foreign Affairs and Cooperation, agreed that supporting local solutions is essential. The international community can help by empowering local farmers through science, technology and training to improve resilience and boost prosperity.
In Indonesia, Rahmawati Retno Winarni(Programme Director at Sawit Watch, which monitors palm oil production in Indonesia), explained the drive to produce bio-fuels has already led to palm oil plantations covering 11 million hectares, leading to widespread deforestation and destroying the staple food crops of local populations.
Someone in Europian Commission last week said "Global Food security? Stop land being used for bio-fuels. Job done.".
http://www.debatingeurope.eu/2012/10/22/what-needs-to-be-done-to-provide-food-security-for-the-worlds-hungry-people/
More reference on Food Security:
TRADE REFORMS AND FOOD SECURITY
http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e00.htm#Contents
(Commodity Policy and Projections Service
Commodities and Trade Division by FAO[Food and Agriculture Org of UN])
Reason to give this reference is that our "Food Security Bill" sounds like some re-implementation of a ready-made solution from the west without understanding our needs and addressing the root cause.
अजूनही भरपूर मुद्दे असू शकतात त्यातला महत्वाचा मुद्दा असा:
जर आपण शेतकऱ्यांकडून कमीत कमी किमतीत पैश्यात जर धान्य विकत घेणार असू किंवा त्यांना फक्त minimum support price (MSP) इतकाच पैसा मिळणार असेल तर ते चांगल्या प्रतीचे धान्य पिकविण्या ऐवजी नगदी पिकांना प्राधान्य देतील. असे केल्याचे काही दुष्परिणाम असतील. १. यामुळे धान्याचे उत्पादन कमी होऊन आपले धान्याच्या बाबतीत परावलंबन वाढेल. २. नगदी पिकांचे उत्पादन वाढून त्यांचे बाजारमूल्य कमी झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल राहण्याची शक्यता वाढीला लागेल. ३. open market मध्ये धान्याचा भाव वाढण्याची शक्यता वाढते. ४. भ्रष्टाचार वाढेल.
Basically Sonia Gandhi does not love India... not only her but most of the politicians.. they are there just to enhance their property... I don't understand sometimes what could be the solution on it since all the parties are similar...
We always think for the solution on different issues but finally come to conclusion that nothing is going to happen by these politicians.. rather this is the only history till yesterday...
Actually India has such a beautiful atmosphere which is perfect for farming!!!! but all is in vein... Let's pray God for better tomorrow everyday and try to grab the chance if we get to change our India...
Forgot to mention that I liked the article... Keep writing!!! :)
@ निरंजन,
या विषयाचा आवाका खूप मोठा आहे. मी केवळ काही मुद्यांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझ्या लेखन मर्यादेमुळे कदाचित हा तूटक वाटला असेल. असो या विषयातल्या काही मुद्यांना जरी या ब्लॉगमधून गती मिळाली तरी माझा हेतू पूर्ण झाला असे म्हणता येईल.
कमेंटबद्ल खूप खूप धन्यवाद
@ श्रीजीत,
आकडेवारीतील हातचालाखी हा तर युपीए सरकारचा स्वाभाविक धर्म आहे. यापूर्वी शेतक-यांच्या कर्जमाफीची घोषणा किंवा लालू प्रसाद यादव यांच्या काळातील रेल्वे अर्थसंकल्प तुला आठवतच असतील. आताही संरक्षण तसेच अन्य महत्त्वाच्या विकासकामांवरील खर्च हा केवळ राजकीय फायद्यासाठी या विधेयकासाठी वळविण्याचा घाट घातला गेलाय.
आपल्या देशात दोन शेजारच्या जिल्ह्यातही पाणी वाटपावरुन वाद असतात, त्यात आता हे धान्य वितरण हे नव्या वादाला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. तत्कालिक फायद्यासाठी स्थानिकांची डोकी भडकवणारी पुढा-यांची जमात या देशात ठिकठिकाणी दिसते.
त्यातच पायभूत सुविधांची अवस्था म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना.त्यामुळे शरद पवारांच्या ज्या विधानाचा तू संदर्भ दिलायस त्याच्याशी मी सहमत आहे.
कमेंटबद्दल खूप खूप धन्यवाद
@ गिरीश,
तुझी प्रतिक्रिया ही अगदी सविस्तर, अभ्यासू आणि या ब्लॉगचे मर्म सांगणारी आहे.त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.
स्थानिक गोष्टींचा विचार न करता कायदे तयार करणे राज्यघटना बनविणे आणि विधेयकांची अमंलबजावणी करणे हेच काम भारत सरकार सरकारी बाबूंच्या मदतीनं करतं आलंय. या विधेयकातही राज्य सरकार जो यामधील अंमलबजावणीमधील सर्वात मुख्य घटक आहे, त्याला अगदीच नाममात्र अधिकार आहेत. केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठीच हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे, आणि आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी घाई सुरु आहे, हेच एकमेव सत्य.
@ अमोल,
शेतकरी चांगल्या प्रतीचे भाव धान्य पिकवण्याऐवजी नगदी पिकांना प्राधान्य देतील हे बरोबर. त्याचबरोबर शेतमजुरांच्या पोटाचा प्रश्नही या विधेयकानंतर फुकटात सुटणार असल्यानं भविष्यात शेतामध्ये काम करण्यास कोणीही तयार होणार नाही अशीही भीती आहे. त्यामुळे कोणत्याही बाजूने वि्चार केला तर याचा सर्वात जास्त फटका शेतक-यांनाच बसणार हे नक्की
ब्लॉगवर स्वागत, कमेंटसाठी खूप खूप धन्यवाद
@ सायली,
जगात ज्या ठिकाणी उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा असे तीनही ऋतू होतात अशा मोजक्या देशांत भारताचा समावेश आहे. इतकी जैवविविधता आणि शेतीयोग्य जमीन असूनकी चुकीचे नियोजन आणि भरमसाठ सबसिडी यामुळे भारतीय कृषी व्यवस्थेची ही अवस्था झाली आहे.
ब्लॉगवर स्वागत, कमेंटसाठी खूप खूप धन्यवाद
एकदम छान , हा लेख एखाद्या पेपरात संपादकीय म्हणून शोभेल.
Post a Comment