सोशल मीडियावरील नियंत्रण : शेरे, ताशेरे अन् मते, मतांतरे

सध्या फक्त एकच गोष्ट सेन्सॉर होण्याची गरज आहे आणि ती म्हणजे कपिल सिब्बल यांचे तोंड!'

'फेसबुकवर स्टेटस अपडेट करताना प्रत्येक वेळी सिब्बल यांची परवानगी घ्यायची काय?'अशा उपरोधिक प्रतिक्रियांपासून ट्विटरवर 'इडियट कपिल सिब्बल' असा हॅश टॅग देण्यापर्यंत विविध प्रकारे नेटकरांनी सिब्बल यांच्यावर हल्ला चढविला आहे. त्याला कारण आहे ती सिब्बल यांची सूचना. सोशल मीडिया संकेतस्थळावर नियंत्रण घालण्याची. फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कूट आदी सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळांवर देशातील राजकीय नेते आणि धार्मिक समूहांच्या भावना दुखावणारी आक्षेपार्ह छायाचित्रे, मजकूर प्रसिद्ध होण्यापूर्वी संपादित करण्यात यावा किंवा हटविण्यात यावा, अशी सूचना माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी याहू, गुगल या कंपन्यांना केली आहे. 

या संकेतस्थळांवर, त्यातही प्रामुख्याने फेसबुकवर सोनिया गांधी तसेच पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या विरोधात सातत्याने होत असलेल्या टीकेमुळे संतप्त होऊन सिब्बल यांनी हा इशारा दिल्याचे म्हटले जाते. पण फेसबुकसारख्या संकेतस्थळांवरील विविध राजकीय नेते, संघटना, पत्रकारितेसारख्या अन्य क्षेत्रातील व्यक्ती यांच्याविरोधातील टीकेचा स्तर, त्यातील विखारीपणा पाहता सिब्बल यांना याबाबत संशयाचा फायदा देणे गरजेचे आहे. म्हणजे केवळ कॉंग्रेस नेत्यांवरील टीकेमुळेच त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे, असेच काही म्हणता येणार नाही. गुगलकडे ते जेव्हा आपली सूचना घेऊन गेले, तेव्हा त्यांनी जो मजकूर व छायाचित्रे सादर केली होती, ती काही सगळीच सोनिया गांधी वा मनमोहन सिंग यांच्याबद्दलची नव्हती. गेल्या काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवरील आक्षेपार्ह मजकुरामुळे मुंबईतल्या एका उपनगरात दंगल भडकण्याची वेळ आली होती, हेही येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. यां सारख्या काही घटनांतून सिब्बल यांनी तशी सूचना केली असावी. आपल्या कार्यकाळात ट्विटर मंत्री म्हणून ओळखले जाणारे माजी परराष्ट्र मंत्री शशी थरूर, कॉंग्रेसचे खासदार मिलिंद देवरा, जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांसारख्या व्यक्तींनी सिब्बल यांच्या सूचनेला याच मुद्द्यावर पाठिंबा दिलेला आहे. काही आक्षेपार्ह मजकूरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशा प्रकारची सेन्सॉरशिप आवश्यक आहे, असे ट्विट थरुर यांनी केले आहे. भाजपनेही या सूचनेला सशर्त पाठिंबा दर्शविला आहे. पण या सर्वांहून विरोधाचा आवाज मोठा आहे.

सायबर विश्वातून तर सिब्बल यांच्यावर जणू ‘ऑनलाइन आक्रमण’च सुरु आहे. देशातील सर्वसामान्य नेटिझन्सचे ( विशेषत: युवकांचे ) विचारांचे प्रकटीकरण करण्याचे माध्यम म्हणून आता फेसबुक ओळखले जाते. फेसबुकचा वापर करणा-या अनेक युझर्सनी सिब्बल यांच्या या निर्णयावर हल्लाबोल केला आहे. सोशल मीडियाचा गळा दाबून भारताला चीन किंवा पाकिस्तानाच्या रांगेत बसवण्याचे प्रयत्न थांबवा असे आवाहन काही नेटिझन्सनी केले आहे. काहींनी तर, सिब्बल यांच्या सेन्सॉरशिपवरील संभाव्य विधेयकाचे Social Networking Inspection Act ( SONIA ) असे बारसेच करून टाकले आहे! सामान्य नेटिझन्स प्रमाणे सेलिब्रिटींनींही टिविटरवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये सोशल मीडियावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता आहे. सरकारला हीच क्षमता सलत असावी, असे मत चित्रपट दिग्दर्शक शेखर कपूर यांनी व्यक्त केले आहे. तर केवळ आपल्या मॅडमचे खासगी आयुष्य जपण्यासाठी दहा कोटी इंटनेट युझर्सवर सरकार अन्याय करणार का ? असा सवाल स्तंभलेखिका शोभा डे यांनी विचारला आहे. चित्रपट निर्माते प्रीतीश नंदी यांनी, हा माझा देश आहे आणि मला माझ्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. यावर आक्रमण करणा-यांनी नरकात जावे, अशा शब्दांत आपला संताप व्यक्त केला आहे. 

सेन्सॉरच्या योग्यायोग्यतेचा प्रश्न क्षणभर बाजूला ठेवला, तरी एक सवाल उरतोच. तो म्हणजे अशा प्रकारची सेन्सॉरशिप मुळात शक्य तरी आहे का? फेसबुक ट्विटरवरील चर्चेत नेटिझन्सनी आपला संताप व्यक्त करत असतानाचा ही सेन्सॉरशिप कितपत व्यवहार्य आहे. पुण्यातील गौरव मित्तल या अभियंत्याने याबातची सविस्तर आकडेवारीच मांडली आहे.  यू ट्यूबवर दर मिनीटाला सुमारे ४८ तासांचे व्हिडीओ अपलोड होत असतात. फेसबुकचे जगभरात ८० कोटी तर भारतामध्ये सुमारे २५ कोटी वापरकर्ते आहेत. ज्या प्रमाणे टेलिफोन कंपन्यांनाकडून त्यांच्या ग्राहकांकडून पाठविण्यात येणा-या प्रत्येक संदेशाचे नियंत्रण करणे अशक्य आहे. त्याच प्रमाणे सोशल नेटवर्किंग संकेत स्थळाकडूनही प्रत्येक वापरकर्त्याने अपलोड केलेल्या माहितीवर नियंत्रण ठेवणे हीसुद्धा अशक्य कोटीतील बाब आहे, असा बिनतोड युक्तिवाद गौरव यांनी केला आहे.

कपिल सिब्बल यांच्या विरोधातील एक कम्युनिटीही फेसबुकवर आहे. या कम्युनिटीची लोकप्रियताही मागील काही दिवसात वाढली आहे. या कम्युनिटींवर काही जणांनी आक्षेपार्ह भाषेत सिब्बल यांच्यावर ताशेरे ओढले असले तरी काही अभ्यासू युक्तिवादही केलेले आढळतात. नवी दिल्लीच्या आशिष माहेश्वरी या उद्योजक युवकाने मांडलेल्या मताचा याबाबत आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. केंद्र सरकारला ग्रृप c च्या ५० लाख कर्मचा-यांना लोकपाल विधेयकाच्या अंतर्गत आणणे शक्य नाही. मात्र फेसबुक किंवा गुगलने सुमारे २५ कोटी युझर्सवर नियंत्रण ठेवण्याची अपेक्षा कशी करता येईल असा सवाल माहेश्वरी यांनी विचारला आहे. काही आक्षेपार्ह शब्द किंवा काही चित्रांची यादी तयार करुन फार तर त्यावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. पण त्यालाही मर्यादा आहेत. फेसबुक किंवा गुगल प्लसवरील काही बंदिस्त गटांमध्ये किंवा काही विशिष्ट मित्रांपुरत्या मर्यादीत असलेल्या मजकुरावर नियंत्रण कसे ठेवणार? त्या गटातील माहितीवर नियंत्रण ठेवणे हा त्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरच हल्ला आहे. ज्या देशाने आपल्या राज्यघटनेत हे एक सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र असल्याचे जाहीर केले आहे. प्रत्येक नागरिकाला आचार-विचार-उच्चार स्वातंत्र्य दिले आहे. तेथे अशा प्रकारची सेन्सॉरशिप कोणत्या कलमात बसवणार, हे घटनातज्ज्ञ असलेल्या सिब्बल साहेबांनी देशाला समजवून सांगण्याची गरज आहे! अशा आशयाचा सूर या कम्युनिटीच्या सदस्यांनी आपल्या चर्चेतून व्यक्त केला आहे.

भारतामध्ये नाही तर सातासमुद्रापार अमेरिकेमधील भारतीयांमध्येही या निर्णयाचे जोरदार पडसाद उमटले आहेत.

अमेरिकेतील भारतीय नेटिझन्सनी यामध्ये अमेरिका आणि भारताची तुलना केली आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या नावाने जर इंटरनेचवर सर्च केले तर अनेक आक्षेपार्ह मजकूर किंवा व्हिडिओ आपल्याला सहजपणे आढळतील. मात्र त्यामुळे अमेरिकेच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे, अमेरिकेतील लोकशाहीचा गैरवापर होत आहे, अशा प्रकारची ओरड कोणीही करत नाही. अमेरिकेनेने सोशल माध्यमांचा, त्याच्या चांगल्या आणि त्रासदायक बाजूंसह स्वीकार केला आहे. त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. तर मग भारतामध्ये सिब्बल साहेब या अमेरिकेच्या पॅटर्नचे अनुकरण का करत नाहीत असा प्रश्न विचारला जात आहे. सोशल मीडियावर अंशत: सेन्सॉरशिप लादण्याचा विचार सिब्बल यांनी बोलून दाखवला आहे. गर्भधारणा आणि सेन्सॉर अंशतः असू शकत नाही, या आशयाची एक इंग्रजी म्हण आहे. ती सिब्बल यांनी लक्षात घेतली नसावी. कारण सेन्सॉरशिप ही एकतर असते किंवा नसते.असा सूरही काही अमेरिकी नेटिझन्सनी व्यक्त केलेला आढळतो.

सोशल मीडिया लोकप्रिय झाला याचे महत्वाचे कारण म्हणजे या माध्यमामध्ये प्रत्येकाला अभिव्यक्त होण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे किंवा वृत्तपत्रे यां माध्यमातून सर्वसामान्य व्यक्तींना अभिव्यक्त होण्यास काही  मर्यादा आहेत. सोशल मीडियाने मात्र प्रत्येकाला आपले विचार दुस-यापर्यंत पोहचवण्याचे एक प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे. या माध्यमाच्या वापरकर्त्यांच्या संख्येत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वाढ हे याचेच द्योतक आहे. या व्यासपिठावर लोक चर्चा करतात, गप्पा मारतात, एकमेकांना विनोद सांगतात तसेच गंभीर विषयांच्या चर्चेत सहभागीही होतात. आपल्या परिसरातील, राज्यातील, देशातील समस्या या छायाचित्रे तसेच व्हिडिओच्या माध्यमातून जगासमोर मांडतात. त्यावर मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करतात. अलिकडच्या काळात जगात झालेल्या वेगवेगळ्या आंदोलनांचा जन्म याच व्यासपीठावर झाला आहे. निपचित पडलेल्या सरकारला जागे करण्याचे काम पूर्वी हे काम राजकीय पक्ष किंवा संघटना करत असत, आता सामान्य नेटिझन्स करत आहेत. सोशल मीडियाच्या याच स्वातंत्र्याचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न सिब्बल करत आहेत अशी तक्रार या सोशल मीडियाशी एकरुप झालेल्या  वर्गाने केला आहे. कपिल सिब्बल यांचे तोंड सेन्सॉर करा अशा आशयाचा टाहो या वर्गातून फोडला जात आहे तो यामुळेच. 

टीप - दै. लोकसत्तामध्ये १२ डिसेंबर २०११ या दिवशी प्रसिद्ध झालेला लेख  लोकसत्तामधील लेख इथे पाहता येईल